जिल्ला क्रिकेट संघ धुनषा तथा क्षेत्र नम्बर ७ जनकपुरका क्षेत्रिय कोषाध्यक्ष शिवनारायण झा (एस.एन.झा) स“ग  एक्सक्लुसिभ सम्वाददाताले क्रिकेट सम्बन्धि विभिन्न  समसामायिक विषयमा संक्षिप्त अन्तरवार्ता लिएका छन् । प्रस्तुत छ अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश ः–
भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न एकदिवसिय र २०÷२० प्रतियोगिता क्षेत्र नम्बर  ७ जनकपुर हारेर फर्किएको छ । केटाहरुको प्रदर्शनबाट कति सन्तुष्ट हुनु हुन्छ?
ð केटाहरुले एकदिवसिय प्रतियोगितामा हाई स्ट्याण्र्डडको खेल खेलेका थिए । तर, दुभाग्यपूर्ण तरिकाले केटाहरु फाइनलमा पुगेनन् र आन्दोलन गर्नु प¥यो । २०÷२० मा केटाहरुको कन्सन्ट्रेशन विग्रेकै कारण कमजोर प्रदर्शन भयो । सोचेको भन्दा पनि २०÷२० को प्रदर्शन तल थियो ।

क्रिकेटहरुको के गुनासो छ भने टीम काठमाण्डौबाट फर्केको दुई साता वित्न लाग्दा पनि क्षेत्रिय समितिले कुनै अन्तरक्रिया समीक्षा वा मिटिङ कल गरेको छेन ।
ð क्षेत्र नम्बर ७ को क्षेत्रिय कमिटी गठन भइसकेको भए पनि अन्यौलको अवस्था छ । क्षेत्रको गठन भए पश्चात फूल मेम्बर सहितको पूर्ण बैठक नै कहिल्यै बस्न सकेको छैन । क्षेत्रिय अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य आफ्नो श्रीमतिको उपचारका लागि आउट अफ नेपाल हुनु हुन्छ, उपाध्यक्ष गिरिजानन्दन मिश्रले मौखिक रुपमा मिडियावाजी गरेर राजिनामा दिइसक्नु भएको छ । सचिव नविन सिंह प्रशिक्षणमा व्यस्त रहनु हुन्छ भने म कोषाध्यक्ष एक्लैले के गर्न सक्छु । क्षेत्रको पूर्ण बैठक कसरी बसाउने हो, त्यस विषयमा क्रिकेट एशोशिएशन अफ नेपाल (क्यान) ले पनि उत्तिकै सोच्नु पर्ने कुरा हो ।

जनकपुरको क्रिकेट अहिले एस.एन झा र नबिन सिंहकै ईद–गिर्द घुमिरहेको आरोप कतिको सत्य हो ?
ð क्रिकेटमा जो केही गरेर देखाउँछु या काम गर्न भनेर आएको छ त्यसको भ्याल्यू त छदैछ, मुख्य कुरा के हो भने क्रिकेटका लागि काम गर्न कोही आउँदै–आउदैनन् । कोही आउन चाहन्छ भने बाटो खुला छ । हामीले कसैलाई साईड गरेका छैनौ ।

विना प्रैक्टिस फिटनेशकै आधारमा क्रिकेटरहरुलाई म्याच खेल्न पठाइन्छ भने पर्फमेन्स त बिग्रनु स्वभाविकै हो नि, होइन र ?
ð विना प्रैक्टिस हामी पठाउँदैनौ । मुख्य कुरा के हो भने हामी सँग पर्याप्त बैकल्पिक ग्राउण्डहरु छैनन् । जहाँ छ, त्यहाँ राष्ट्रिय स्त्तरको इन्टर स्कूल प्रतियोगिता भइरहेको थियो, त्यसैले जति अभ्यास केटाहरुले गर्नु पर्ने हो, गर्न पाएनन् । तै पनि फिटनेश तथा नेट प्रैक्टिस चाँही भएकै हो ।

हिजो विभेदका विरुद्ध जनकपुरले लडेर नयाँ क्षेत्र पायो । अहिले फेरी जनकपुर रिजनमा परेका अन्य जिल्लाहरुको खेलाडीले पनि पर्याप्त अवसर नपाउँदा उनीहरु पनि विभेद भयो भनेर आन्दोलन गर्दैनन् ?
ð हामीले खेलाडी छनौट गर्दा कुनै पूर्वाग्रह नराखी डिजर्भीङ प्लेइन्ङ एलेभेन चुन्छौं । जिल्ला–जिल्लामा कोटा नै भनेर बाँडेका छैनौं । धनुषा, महोत्तरी र सिरहा सेलेक्सनमा परेकै हो । सर्लाही सेलेक्सनमा नपर्नुको पछाडी सर्लाहीको जिल्ला क्रिकेट संघ पनि उत्तिकै जिम्मेवार हो । सर्लाहीमा क्रिकेट एक्टिभिटिज गरी क्रिकेट सुधार तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ । फेरी क्यानले क्षेत्र त छुट्यायो तर नयाँ क्षेत्रको विकासका निम्ति कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन् । आर्थिक रुपले पनि कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ क्यानले ध्यान दिएको छैन् । जिल्ला–जिल्लाका लागि क्यानले अहिले सम्म कोच त दिन सकेको छैन ।

क्षेत्रमा परेका जिल्लाहरुको क्रिकेट बारे क्षेत्रले खोजखवर लिने गरेको छ कि छैन ?
ð जनकपुर रिजनमा परेका  ४ जिल्लाहरु मध्ये सिरहामा क्रिकेटको एक्टिभिटिज हुँदा क्षेत्रलाई कल गर्ने गरेका छन्, र क्षेत्रले पनि आफ्नो मेम्बर पठाउने नै गरेको छ । महोत्तरीमा त सचिव नै छ । सर्लाहीमा कुनै गतिविधि भइरहेको छैन् ।

टिम सेलेक्सन प्रक्रियामा कप्तानलाई राखिदैन रे हो ?
विगतमा टीम छनौट हुँदा छनौट प्रक्रियामा टीमका    कप्तानलाई समावेश गराईदैनथ्यो तर अहिले पछिल्लो     खेलमा कप्तानलाई समावेश गराइएको थियो ।

सिन्धुली र उदयपुरलाई अहिले सम्म पनि क्षेत्रमा किन नसमेटिएको हो ?
ð त्यो जिम्मेवारी त क्यानको हो नि ! क्यानले क्षेत्रलाई परिपत्र गर्नु पर्दछ । सिन्धुलीलाई छिट्टै समेट्ने छौं, उदयपुरको विषयमा त्यस्तो अहिले कुनै सम्बाद भएको छैन् ।

धनुषामा क्रिकेटको विकासका लागि के गर्दै हुनु हुन्छ ?
ð अहिले अब दशै–तिहार सम्म क्रिकेटको टुर्नामेन्ट हुने           सिजन छैन् । ग्राउन्ड र वातावरण अनुकुल भयो भने इन्टरस्कूल, इन्टरकलेज तथा क्लबहरुबीच प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सोच बनाएका छौं ।

नयाँ खेलाडीले टीममा कसरी प्रवेश पाउन सक्छ ?
ð नयाँ खेलाडीहरु प्रतिस्पर्धामा आउनु प¥यो । सेलेक्सन गेमका लािग नोटिस हुँदा क्लव, स्कूल, कलेज केही थ्रु भए पनि आउनु प¥यो ।

खेलिरहेको क्रिकेटरलाई पनि जिल्ला क्रिकेट संघको सदस्य बनाइनु उपयुक्त हो ?
ð क्रिकेटको विद्यानमा कहिं पनि वर्तमान खेलाडीलाई संघमा राख्नु हुन्न भनेर उल्लेख गरिएको छैन् । र पनि अव हामी भुतपूर्व खेलाडी, सिनियर खेलाडीलाई राख्ने कुरामा एकमत भएका छौं ।

राजर्षी जनक क्याम्पसको तपाई प्रिन्सिपल पनि हुनु हुन्छ । राजर्षिका क्रिकेटर नै किन टीममा पर्दछन् ? अरु कलेजका क्रिकेटर अयोग्य त छैन होला ?
ð राजर्षी जनक क्याम्पसले क्षेत्र तथा जिल्लामा खेल्दै आएका क्रिकेटरहरुलाई छात्रवृति दिएको हो । राजर्षिको क्रिकेटर होइन कि क्रिकेटरलाई राजर्षिले छात्रवृति दिएको हो ।  अरु कलेजका क्रिकेटर पनि योग्य होलान । तिनीहरु पनि प्रतिस्पर्धामा आउनु प¥यो ।

अन्तमा, जिल्ला र क्षेत्रको क्रिकेटका सुधारका लािग के गर्नु पर्ला ?
ð जिल्लामा खेलकुदको पूर्वाधार तयार गर्नु पर्छ । ग्राउण्डको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन स्थनिय निकायले मद्दत गर्नु पर्छ । यथास्थितिमा यस भन्दा हाई स्टैण्डर्डको क्रिकेटको अपेक्षा गर्न सकिदैन् । क्षेत्रको मिटिङ रेगुलर बस्नु प¥यो । कार्यालय सञ्चालन हुनु पर्यो । आय श्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ क्थानले पनि सोच्नु पर्यो । खेलाडीले राजनीति भन्दा खेलमा बढी ध्यान दिनु पर्यो । सेलेक्सन गेममा खेलाडी चुक्नु भएन र क्लोज क्याम्प सम्म पुग्नु प¥यो ।





मिति ः २०६8–२–२२

कृषि विकास बैंक सेवामुखी नभई मुनाफा मुखी हु“दा किसान मर्कामा

एक्सक्लुसिभ सम्बाददाता
जनकपुरधाम.....................
     विक्रम सम्बत २०६३ मा कृषि विकास बैंक लिमिटेडमा गइसके पछि सेवामुखीबाट मुनाफामुखी हुँदा यस क्षेत्रका किसानहरु मर्कामा परेका छन् । बैंकलाई नाफा होस या नहोस किसानलाई कुनै पनि हालतमा सेवा पु¥याउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा स्थापित कृषि             वकास बैंक अहिले कृषकलाई सेवा होस या नहोस, मुनाफा हुनै पर्दछ भन्ने मान्यतामा अगाडी बढ्दा किसान थप मर्कामा परेका हुन् ।
२०६३ साल भन्दा पूर्व कुषि विकास बैंकले किसानहरुलाई विना दृष्टिबन्धक धितो रोका गरेर मात्र खेती गर्नका निम्ति किसानलाई सजिलै ऋण उपलब्ध गराउँदथ्यो भने अहिले दृष्टिबन्धक नगराई बैंकले ऋण नै दिदैन् ।  दृष्टिबन्धक गराउनकै निम्ति किसानले रु.१५ सयको व्यवस्थापन गर्न थप ऋण काढ्न बाध्य भएका छन् ।
विगतमा धितो मुल्याङ्कन गर्दा बैंकले कुनै पनि शुल्क नलिइरहेको अवस्थामा अहिले स्विकृत गरिने ऋणको मध्ये शुन्य दशमलब पाँच (०.५) प्रतिशत रकम शुल्क समेत लिने गरेका छन् । साना किसानहरुका लागि अविलम्ब लगानी गनै नीति बनाएको कृषि विकास बैंक अहिले लाख, दुई लाख लगानी नै नगर्ने १ सय किसानलाई ऋण दिनु भन्दा एउटा, दुईटा किसानलाई मात्रै प्रोजेक्ट बेशमा लगानी गर्न थाले पछि साना किसानको लािग पूँजीको श्रोत नै सिद्धिएको छ । रु. ५० हजार सम्मको ऋण लगानी गर्दा बैंकले कुनै पनि सेवा शुल्क लिदैनथ्यो र अहिले सेवा शुल्क वापत १ दशमलव ५ प्रतिशत (१.५%) लिएर बैंकले किसानको ढाड़ नै सेक्ने गरेको छ ।
कृषि प्रविधिका रुपमा ट्रयाक्टरलाई कृषि यान्त्रिकिकरण गरेर पहिले अन्य वस्तुको तुलनामा ४ प्रतिशत ब्याजदरको फरकमा सहजै बैंकले ऋणले उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि अहिले आएर बैंकले ट्रयाक्टरलाई व्यवसायीक साधनको रुपमा लिएर अहिले अन्य वस्तुको तुलनामा १० प्रतिशतको व्याजदरको फरकमा मात्र ऋण दिन थाले पछि कृषि प्रविधिको विकासमा समेत अवरोध भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको कर्जाको असुली अनुपात अन्य निजि वाणिज्य बैंकहरुको अनुपातमा निकै नै कम हुने गरेको, गाउँमा धान–गहुँ, कोदो, मकै जस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दा असुली अपेक्षा अनुकुल हुन नसकेको, असुली गर्नमा कर्मचारी लागत नै बढन जाने हुनाले कृषि विकास बैंकले अब अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेको जनकपुर स्थित कृषि विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालयले जानकारी दिएको छ । घरायसी, बेचविखन सेवा व्यवसाय, घरेलु उद्योग, पर्यटन उद्योग, होटेल व्यवसाय सहितका क्षेत्रमा लगानी गर्दा कृषि क्षेत्रभन्दा बढी मुनाफा हुने कारणले केन्द्रिय नीति अनुसार नै कृषि विकास बैंकले लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गरेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
देशै भरी करिब ४० अर्ब रुपियाँ जति लगानी भइसकेको छ, भएका जनशक्तिको क्षमता भन्दा लगानी बढी नै भएकाले कर्जा असुली गर्न पनि गा¥हो भइरहेको छ । देशै भरी कृषि विकास बैंकमा कुल २ हजार ९ सय २८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
त्यसलाई बढाउनु आवश्यक रहेको बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयका का.मु शाखा प्रमुख अभय कुमार सिंहले बताएका छन् । परम्परागत (ट्रेडिसनल) लगानीमा प्रतिफल न्यून रहेको तथा एक बैंक बाट अर्को बैंकमा (ट्रेजरी) लगानी गर्दा जोखिम न्यून रहेकाले बैंकले त्यस तर्फ लगानी गरेको छ ।





मिति ः २०६8–२–२२

सहस्रताव्दि लक्ष्यमा मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रचार वढयो तर गुणस्तर वढेन

 गणेश लम्साल  

     रोगी वढेका वढयैछन तर डाक्टरहरु घटेका घटयैछन , अनि कसरी दिनसकिन्छ राम्रो स्वास्थ्य सेवा ? सुत्केरी गराउन अलग्गै भवन पनि छैन ।वेडेका अभाव छ , एउटै वेडमा ३ जनालाई राख्नुपर्छ वेथाले एकैचोटि च्यापेको वेला ३ जनाको के गति होला , नर्सहरु पनि पुग्दो छैनन । मन्त्रालयले चासो दिदैन । दाताहरुलाई गुर्हादा पनि पारलागेको छैन । लौ भन्नोस नर्स र डाक्टर कुटेर मात्रै हुन्छ स्वास्थय सेवाको विकास ।,,

मातृशिशु संजाल मोरंगले  केही महिनाअघि विराटनगरमा  आयोजना गरेको  सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा  स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको गुनासोको उत्तरदिनेक्रममा कोशी अंचल अस्पतालका प्रमुख –मेसु)  उमाकान्त झा यसैगरि कडकिएका थिए  । उनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको समस्याको समाधान दिनुभन्दा पनि अस्पतालका वग्रेल्ति समस्या सुनाएका थिए  । हुन पनि ५२  जना चिकित्सकहरुको दरवन्दि रहेको कोशी अंचल अस्पतालमा जम्मा २६ जना मात्र कार्यरत छन । अझ प्रसुति विभागमा दरवन्दि भएका डाक्टर पुष्पा चौधरीलाई पनि  काजमा काठमाण्डौतिरै तानिएको छ  । दरवन्दि भएका डाक्टरहरु सवै अन डयुटि छैनन । अस्पतालका ल्याव प्राविधिक सिनियर नर्स र चिकित्सक सवैले आआफना नीजी संस्था सचालन गरेका छन । यसैले पनि   सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो सुविधा र ब्यवहार हुन नसकेको र  प्रसुती गराउने महिलाहरु वाध्य भएर निजी अस्पतालमा जान वाध्य भैरहेको कुरा स्वास्थ्य सेविकाहरुले वताईरहँदा मेस ुझाले पनि असत्य हो भन्न सकेनन ।

सरकारले सन २०१५ सम्ममा सवैलाई सवैखाले निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको नारा ल्याएको छ । यसमध्ये पनि मातृशिशु सुरक्षा –नवजात शिशु स्याहार ) कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमीकता दिईएको छ । यसकालागि सरकारले दातृ निकायहरुको सहयोगवाट प्राप्त ठूलो धनराशि समेत खर्चेर सवै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा निशुल्क प्रसुती सेवा र नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेको छ । यसकालागि सरकारले  निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको  व्यापक प्रचार प्रसार गरिरहेको भएपनि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको हालतभने कोशी अंचल अस्पतालका मेसुले भने भन्दा भिन्न छैन । वरु  अझै दयनिय झै नै छ । भौतिक पुर्वाधार र स्रोत साधनको अभावले गर्दा   पैसा नहुनेहरुले सहि उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेका समाचारहरु पनि सर्वजनिक भैरहेकै छन । सञ्जालको सुनवाई कार्यक्रममा पनि  स्वास्थ्य सेविकाहरुले यी सत्य उजागर गरेका थिए ।

  सकारको स्वास्थ्य सेवा फितलो हुँदा आफुहरुले वढि हैरानी पाईरहेको स्वास्थ्य सेविकाहरुको  गुनासो रहेको छ ।  विराटनगरमा रहेर सेविकाको कार्य गर्दै आएकी दिपा पौडेलले सरकारले सुत्केरी अस्पतालमा गराउन प्रोत्साहन भत्ता दिने निती ल्याएको भएपनि अस्पतालको भौतिक पुार्वधारमा ध्यान नदिँदा समस्या भैरहेको वताउँछिन । अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरुले विरामीहरुसँग राम्रो व्यावहार गर्ने नगरेको र  वेथालागेर अस्पताल लाँदा विरामीलाई केयर गरिदिनुपरयो भन्दा समयमा ल्याउनुछैन भन्दै हप्काउनेगरेको उनी र उनीजस्ता स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको गुनासो छ । उनी अस्पताल ल्याउन आफुहरुले निक्कै मेहनत गरेर राजी गराएपनि अस्प्तालमा भएको रुखो व्यावहारले गर्दा खिन्न हुँदै भन्छन ,  के वेथा घडिहेरेर लाग्छ र समयमै हामीले विरामीलाई अस्पताल लानु ?,, अर्की सेविका भानुलुँईटेल आफुहरुले घरघर डुलेर गरीव दलितहरुलाई अस्पतालमा सुत्केरी गराए सुरक्षित हुन्छ भनेर सम्झाउँदै अस्पताल पठाएपनि अस्पतालको हालत र डाक्टर नर्सको व्यावहारले गर्दा आ वरु अस्पताल नजाने घरमै वच्च जन्माउने भन्दै विरामीहरु अस्पातल जान मान्ने नगरेको वताउँछिन । सर्वसाधारणलाई कोचमकोच वेडमा राख्ने र अस्पातलका क्याविन खाली राख्ने चलनको अन्तहुनुपर्ने र  आपतपरेको वेला गरीवहरुलाई क्याविनमै राखेर भएपनि निशुल्क सेवा दिनुपर्नेमा जोडदिन्छिन । गरीव महिलाहरुले गर्भपतन गराउँदा अस्पतालमा शुल्क लिने कार्य पनि उचित नभएको वताउँछन  ।

सबैमा सर्वसुलभ स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने सरकारी लक्ष्य भएपनि ब्यवहारमा त्यो नदेखिँदा सर्वसाधारणले अझै  महंगो स्वास्थ्य सेवा लिनुपरिरहेको सेविकाहरुको भनाई छ ।  उनीहरुले अस्पातलमा पुरयाएका विरामीहरुलाई यहाँ उपचार सम्भव छैन भन्दै अस्पतालकै कर्मचारी र डाक्टरहरुले नीजी अस्पतालमा जान सिफारिस गर्ने चलनको सरकारले नीती वनाएरै अन्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सेविकाहरुले पैसाकालागि समान्य डेलिभरिलाई पनि असामान्य वताएर नसिँगहोमा पठाईदिने र मोटो पैसा असूल्ने चलनको अन्त गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रजिअ सुरेश अधिकारी र स्नानिय विकास अधिकारी पशुपति पोख्रेलकै अडाडि सेवाको भावमा अपराध पसेकोले नेपालको स्वास्थ्य सेवा विग्रेको भन्दै सधार नगरे झन भयावह हुने वताए । पाठेघरको उपचार गराउन आउने महिलाहरुलाई लामो समय सम्म पालोमा राखेर विभेद गर्ने गर्दा धेरै महिलाहहरुले सास्ति पाईरहेको भन्दै समान व्यावहार गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु दक्ष भएपनि जोखिम मोल्न नचाहेर अन्यत्रै रेफरको  सिफारिस गरिदिने चलन वढेकोले त्यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनुपर्छ भन्ने सेविकाहरुको भनाई थियो । रंगेलीकी सेविका माला मण्डलले त सरकारी अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक भएपनि अस्पतालमा जोखिम नमोल्ने तर नसिंगहोममा चाँहि तीनै डाक्टरले उपचार गर्ने गरेको गुनासो गरिन । सेविकाहरुले आफुहरुले वर्षौदेखि निशुल्क  सेवाभावले मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिईरहेपनि  काम गर्ने कालु मकै खानेभालु भनेझै सवैजस डाक्टर र जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुले मात्रै डाटा प्रस्तुत गर्नेगरेको तर सेविकाहरुको सेवा कतै उल्लेख गर्ने नगरेको भन्दै आक्रोश पनि पोखे ।  प्रसुतीकालमा चारपटक सम्म चेकजाँच गरेवापत विरामीले पाउने ४ सय रुपैंया दिने नगरेको पनि उनिहरुले उजागर गरेका थिए ।

कोशी अंचल अस्पतालमा परिक्षार्थी नर्सको रुपमा कार्यरत सुस्मिता वस्नेतले चाँही लथालिंग अस्पतालमा आफुहरुले संयमित भएर सेवादिईरहेको भएपनि राम्रो उपचार गर भनेर नेता र दादा ल्याएर दवाव दिनेगर्दा निक्कै दुख लाग्नेगरेको वताईन। उनले डाक्टर नर्सहरुवाट राम्रो व्यावहारको आपेक्षा राख्नेहरुले नर्सलाई जगटने र डाक्टरलाई भर्कुने चलनको अन्तगर्नुपर्नेमा जोड दिईन ।  अर्कोतिर नीजीलाई प्रोत्साहन र सकारीलाई दुरुत्साहन गर्ने   चलनले नै सरकारी स्वास्थ्य सेवा लथालिंग भएको भनिन । गुनसो सुनाउन आएकी दिलासा चौधरीले चाँहि आफु अस्पतालजाँदा पुरुष र महिलाको लाईन मध्यै कुनैमा पनि वस्न नपाएको भन्दै तेस्रोलिंगीलाई विशेष व्यावस्था चाहियो भन्दा सवैले पर्रर तालि वजाए ।

 सरकारी मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवामा के समस्या रहेछ भन्न प्रमुख अतिथि वनेर वसेका सिडिओ सुरेश अधिकारीपनि नेपालको स्वास्थय अवस्थावारे सेविकाहरुको गुनासो सुनेर जिल खाए । उनले  सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधालाई पारदर्र्शी र चुस्त दुरुस्त राख्ने प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता त जनाएका थिए  तर कोशी अंचलअस्पतालका मेसु झाको समस्या सुनेपछि भने सवैले स्वास्थ्य सेवा सुध्रेला भन्नेमा जिव्रो  टोक्नुपरेको थिय ो ।  धेरैले देशका ठूला वडा र मान्यजनहरुले सकारी अस्पतालमै सेवालिने चलन वसाले सरकारी अस्पताल र स्कुल उस्तैउस्तैहुनवाट जोगिन सक्ने सुझाव दिएका थिए । हुन प िन  नेपालमा सरक ारी अ स्पतालहरु प ैसा   नहुने निरिहहरुले उपचार गराउने स्थान मात्र हो भन्ने भान सन्देश आम उपभोक्त्तामा परिरहेको छ । जसलाई हटाउन लागिपर्नु पनि सरकारकालागि चुनौती वनेको छ ।

मातृ शिशु सञ्जालले दिएको तथ्यांक अनुसार मोरङमा दुईलाख विवाहित महिला रहेका र वार्षिक ३ हजार महिला सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने गरेका छन् । गएको वर्ष एक हजार ८ सय ६२ जना महिलाले प्रसुती सेवा लिए ।   ७३ प्रतिशत महिला गर्भवस्थाको चेकजाँचका लागी स्वास्थ्य केन्द्र आउने गरेका भएपनि ४० प्रतिशतले मात्र पुर्ण जाँच (चार पटक) गराउने गरेको जनस्वास्थ्य प्रमुख सुब्बाले जानकारी गराउनु भयो । ४५ प्रतिशतले स्वास्थ्य केन्द्रवाट प्रसुती सेवा लिने गरेका , ४४ प्रतिशतले आफैं सेवा लिने , ६४ प्रतिशतले अस्थाइ साधन प्रयोग गरीरहेको जनस्वास्थ्य कार्यलयको तथ्यांक छ । तर सकारले मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन देशभरिका  सवैगाविसका  हरेक वडामा निशुल्क स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु मात्र नभएर मातृ सुरक्षा र नवजात शिुशु कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आईरहेको छ । जुन प्रचार पुरयाएर चेतना जगाउन त सफल देखिएको छ तर गुणस्तर कायम गर्न भने सफल हुन सकेकै छैन ।

राष्ट्रिय नवजात शिशु नवजात शिशु रणनीती २०६० मा उल्लेख भए अ नुसा र नेपामा नवजात शिशु मृ त्युदर करिव ३९ हजार प्रतिहजार जीवीत जन्म छ । जुन विश्वकै उच्च नवजात  शिशु मृ त्युदर हो । यसअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिव ३० हजार नेपाली शिशुहरुको जन्मेको चार हप्ताभित्रै मृत्यु हुनेगरेको अनुमान गरिएको छ । यसैले पनि विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा नेपालले शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरेर उल्लेखनिय सुधार भने ल्याउन सफल भईरहेको छ । तथ्यांक अनुसार सन १९८७ मा नेपालको शिशु मृ त्यु दर ११३ प्रतिशत प्रति हजार जीवीत जन्म भएपनि सन २००१ मा घटेर ६४ मा आईपुगेको थियो । तर नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी आएपनि कुल शिशुहरुमध्ये करीव ६० प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुनेगरको अनुपात छ ।

     नेपाल सरकारले सन २०१५ सम्ममा हालको वाल मृ त्युदरलाई ९१ वाट घटाएर सह्रस ताव्दि लक्ष्यमा आफुले गरेको वाचा पुरागर्न ५४ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था र सेवाको गुणस्तरलाई हेर्दाचाँही कतै यो प्रतिवद्धता नारामा मात्रै सिमीत हुने त हैन भन्ने पनि शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ । तथापी नेपाल सरकारले वालअधिकार महासन्धि र महिला अधिकार सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेकोले आमा र वच्चाको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकोले जोखिमा रहेका शिशु र आमाहरुको स्यारसम्भार र सुरक्षा  प्रदान गर्न सरकार अझै गम्मिभर भने हुन आवश्यक देखिन्छ ।                     यसकालागि सरकारले विदेशी निकायको सहयोगमा पाएको                 पैसा वाँडेर कार्यक्रम संचालन गर्ने मात्र हैन अझै घरमै जन्मलिने ८० प्रतिशत शिशु र जन्माउने आमाहरुको समेत उचित                 स्वास्थ्य स्याहारकालागि आमा, शिशु परिवारका सदस्यहरुमा व्यावहार परिवर्तनगराउने कार्यकमलाई व्यापकता दिनचाँही झनै जरुरी देखिन्छ ।

खासगरिकन नवजात शिशुहरुको स्वास्थ्यमा , जन्मनुभन्दा अगावै वा जन्मेपछि रोग संक्रमण हुनु , निसासिनु , कमतौल हुनु , उमेर नपुग्दै जन्मनु , विकलांग जन्मनु र जन्मेपछि पनि उचित स्याहारको अभावमा विकलांग हुनु आदि विभिन्न समस्याहरु देखापर्ने गरेका छन । र यसलाई तव मात्र न्युनिकरण गर्न सजिलो हुन्छ जव व्यापक रुपमा घरमा शिशु जन्माउने  अभिावकहरुलाई                   संस्थागत प्रसुती गराएर उनीहरुलाई उचित सल्लाह र स्याहार दिन सकिन्छ । अर्कोतिर आमाहरुले वच्चालाई स्तनपान गराउने , नियमीत आफु र वच्चाको स्वास्थ्य चेकजाँच गराउने आदि व्यावहारमा जवसम्म सचेतना अपनाउँदैनन तवसम्म घरमा जन्मिएका वच्चाहरु परम्परागत व्यवहारले गर्दा उचित स्यहारको अभावमा स्वस्थ्य वाँच्ने अधिकारवाट वन्चित भैरहने छन । चिकित्सकहरुका अनुसार घरमै वच्च जन्माउनेहरु मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै सुत्केरीको सुरक्षित सामग्री प्रयोग गर्छन । दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुको सहयोग लिनेहरु १५ प्रतिशत भन्दा वढि छैनन ।

जन्मने भन्दा खोपलगाउने शिशु धेरै

तथ्यांक दुरुस्त नआउँदा  मोरङमा जन्मने शिशु भन्दा खोप लगाउने शिशुको सख्या वढि रहेको पाईएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय मोरंङका  अनुसार गत वर्ष जिल्लामा १० हजार ८७४ जना शिशुको जन्म भएको थियो । तर २२ हजार १सय १७ जना शिशुले जन्मनेसाथ लगाउनुपर्ने विसीजी खोप लगाएका थिए ।

जनस्वास्थ्य कार्यलयका नवजात शिशुस्यार कार्यक्रमका संयोजक टेकराज कोईरालाले जन्मीएका जीवीत शिशुहरुको तथ्यांक दुरुस्त नआएकोेले खोप लगाउने शिशुहरुको संख्या वढि देखिएको वताउनुभयो । उहाँले नवजात शिशु स्याहार स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालनमा आएपछि दुरुस्त तथ्यांक लिन सवै ग्रामीण र मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई अतिरिक्त्त सुविधा दिएर परिचालन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार गत साउन देखि ८ महिनासम्ममा  जिल्लामा  ७ हजार ४ सय ९० जना शिशुको जन्म भएको यकिन तथ्यांकन आईसकेको छ ।

 अझै पनि धेरै सुत् केरीहरुले   संस्थागत नभै घरघरमै व च् चा जन्माउने  गरेको र उनीहरुको जानकारी  मातृ शिशु कार्यकर्ताहरुले नराखिदिनेगरकोले यकिन तथ्यांक आउन नसकेको संयोजक कोईरालाले वताउनुभयो ।

नवजात शिशुहरुको जन्मको यकिन विवरण नआएको ठानेर चालु वर्ष देखि  नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम संचालनमा आएपछि मोरङमा सोही कार्यक्रममा गाभेर प्रतिवच्चा स्यारको  २ देखी ४सयसम्म अतिरिक्त्त सुविधा दिएर  तथ्यांकलिन थालिएको हो । कार्यालयका अनुसार गतवर्ष जिल्लामा १९ हजार ७९६ जना शिशुले डिपीटि , १८ हजार ८सय ८१ ले हेपाटाईटिस र उत्तिनै संख्यामा पोलियोको खोप लगाएका थिए ।

मिति ः २०६8–२–२२

धुवाँमै जीवन उडेपछि..

 जितेन्द्र झा   

     धुम्रपानको लत छोड्नुस्, चुरोट सुर्ति नखानुस्, बरु हामीले दिएको टफी खानुस् भन्दै न्यू इन्गिलिश बार्डिङ्ग स्कूल जनकपुरका विद्यार्थीहरु धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए । त्यस्तै केही दिनअघि सम्म दिनहुं १५ खिल्ली चुरोट खान्थे नविनकुमार राई । ४१ वसन्त पार गरेका राईले १२ वर्षको छ“दा नै बुवाआमाले फयांकेका चुरोटका ठुटो बटुलेर खानथालेछन् । धुमपान सेवनले यिनको फोक्सोमा पानी र पीप देखिएपछि अहिले मनमोहन कार्डिओथोरासिस भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार गराइरहेका छन् । ताप्लेजु¨ घर भएका यिनी गाउं विकास समितिमा कार्यालय सहायकका रुपमा कार्यरत छन् । उपचार खर्च जुटाउन धौ धौ परेपछि संचयकोषमा जम्मा भएको रकम उपचारमा लगाएका छन् । 

नविन राई जस्तै कथा छ राजधानीको बौद्ध निवासी चुङछिरिङ शेर्पाको । बाहिरबाट हेर्दा यिनको शरीर ह्ष्टपुष्ट देखिन्छ तर भित्र भित्रै खोक्रो भइसकेको छ । हुन त यिनलाई पहिल्यै थाहा थियो कि धुमपान गर्नु हुन्न । तर पनि विडी, सिगरेट मात्र हैन तोङबा पनि यिनको साथी नै थियो । धुमपान गरेर सिकिस्त भइ स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका राई र शेर्पा दुबैको रोगको कारण एउटै छ धुमपान । धुमपानले हानी गर्छ भन्नेकुरा जान्दा जान्दै पनि रोगलाई निम्त्याएका यिनीहरु प्रतिनिधि विरामी मात्र हुन् । नेपालमा यसरी नियमित धुमपान गरेर जीवनलाई धुवा“मा उडाउनेहरुको ठूलै जमात छ ।

धुमपानले हुने हानी बताउन हरेक वर्ष झैं यसवर्ष पनि विश्व धुमपान रहित दिवस विविध जनचेतनामुक कार्यक्रम गरी नेपालमा मनाइयो । मे ३१ का दिन विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा प्रतिपादित सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी भन्ने नाराका साथ यस पटक विश्व धुम्रपान रहित दिवस मनाइएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनबाट झण्डै ५० लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ । नेपालमा वर्षेणी १६ हजारजनाको मृत्यु हुने गरेको छ धुमपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले धुमपान नियन्त्रण गर्न सन् २००३ मा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित गरेको थियो । सो महासन्धीलाई विश्वभरका १ सय ७२ वटा देशले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालले पनि तीन डिसेम्बर २००३ मा सो महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट गत चैत्र मसान्तमा पारित भएको थियो । यो लागु हुन बांकी छ । यो कानुन लागु भइसकेपछि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न पाइने छैन । 

चुरोट, बिडी, खैनी, सुर्ती, हुक्का, चिलिम, गुटखा र अन्य सुर्तीजन्य पर्दाथको सेवन गर्नेहरु दिनानुदिन बढदैछन् । कतिपयले अर्काले खाएको देखेर कुलतमा फस्छन् । धुमपान गर्ने कारणमा अशिक्षा मात्र हैन । किनभने शिक्षित र चेतनशील भनाउंदा व्यक्तिपनि धुमपान गर्छन् । मानौं यो कुनै प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थका आकर्षक विज्ञापनले गर्दापनि सुर्तीजन्य पदार्थका अम्मली बढिरहेका छन् ।

मनमोहन कार्डिओथोरासिस भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्डिओलोजी विभागका प्रमुख प्रा. डा. सुनिलचन्द्र झाका अनुसार धुमपानले पैतालादेखि टाउकोसम्ममा समस्या देखिन सक्छ । थोरै हिंडदा पनि थकाइलाग्ने, जीउदुख्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छ । धुमपानले हुने रोगको सूची बनाउने हो भने ठूलै बन्छ । धुमपान सेवनका कारण समस्याको पहाड नै खडा हुन्छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा धुमपानले हुने रोगबाट ग्रस्त भइसकेकाहरु सही उपचार पनि पाउन सक्दैनन् । धुमपानले मुटु र फोक्सोमा आक्रमण नै गर्छ । यसले तत्काल प्रभाव नदेखिएपनि उमेर बढ्दै जांदा विभिन्न खाले समस्या उत्पन्न हुने चिकित्सकहरु बताउंछन् ।

रोगको पहिचान हुंदा सम्म शरीर खोक्रो बनिसको हुन्छ । अनि मुटु र फोक्सोमा देखिने रोगको उपचार पनि मंहगो छ । यसले गर्दा रोगीसंग मृत्युवरण गर्नुको विकल्प हुन्न ।  नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थहरुको उत्पादनमै रोक लगाउनु पर्ने माग पनि हुने गरेको छ । विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममै सुर्तिजन्य पदार्थबाट हुने हानी बताउने सामग्री राखिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् प्राध्यापक डा झा । धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानीकारक छ भन्दा धुमपान गर्न प्रेरित गर्ने विज्ञापन शहरमा बढी देखिन्छन् । ठूला–ठूला होर्डिंग बोर्डहरुले चुरोट, खैनीको विज्ञापन गरिरहंदा यसको प्रयोगकर्ता झन बढेको बताउंछन् डा झा ।

धुमपानको अम्मली भइसकेपछि अधिकांशले भन्न गर्छन् अम्मल त्याग्न सकिन्न । तर धुमपान गरेकाहरु जब महिनौं अस्पतालको बेडमा सुत्नुपर्छ अनि उनीहरुमा अम्मल त्याग्ने विश्वास पनि पलाउंदो रहेछ ।

धुमपान छोडने बित्तिकै केही असहज महसुस भएपनि पछि सामान्य हुने चिकित्सहरु बताउंछन् । यसको उपचार भन्दा अम्मल छोडन सुझाव दिइन्छ । दृढ निश्चय गरी धुमपान छोडेनु सम्भव भएको दाबी विरामीहरु बताउंछन् । नेपालमा धुमपानसेवनले गर्दा नै मुटु र फोक्सोका रोगीहरु बढिरहेका छन् । सरकारी निकायसंग यसको सही तथ्यांक भने छैन । धुमपान गर्नेहरुका लािग एउटा सन्देश धुम्रपान बिना एक दिन बिताउनुहोस् । त्यो दिन तपाईं , तपाईंको परिवार, तपाईंका सहकर्मी सबैको लागि खुशीको दिन हुनेछ ।

मिति ः २०६8–२–२२

अन्तरवार्ता- विमलेन्द्र निधि

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं धनुषाका सभासद विमलेन्द्र निधि सँग ‘द एक्सक्लुसिभ’ का सम्पादक अजय अनुरागीले राष्ट्रिय राजिनीतिको विभिन्न विषय वस्तुमा टेलिफोन अन्तरवार्ता लिएका छन् । प्रस्तुत छ अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश 

१४ जेष्ठमा एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको ५ बँुदे सहमतिमा अहिले सम्म के कति प्रगति भएको छ ?
१४ जेष्ठमा तीन प्रमुख दल एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको ५ बुँदे सहमतिमा केही प्रगति भएको छ । सेना समायोजनको विशेष सहमतिको १९ जेष्ठको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको १० बुँदे अवधारण भित्रको १ नम्बरको बुँदाको माँग बारेमा माओवादीले निर्णय गरेको छ । विभिन्न २८ शिविरहरुमा रहेको माओवादी लडाकूहरुको अनुगमनका लागि विशेष समितिबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गर्नु पहिलो उपलब्धि हो । दोश्रो मोआवादी नेताहरुका लागि लडाकु र नेपाल सरकार दुवै तर्फबाट सुरक्षा प्रदान गरिदै आएकोमा सरकारले मात्र सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्णय गरि दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको अन्त भएको छ । तेश्रो माओवादी नेताहरुले प्रयोग गर्दै आएको गाडी (सवारी–साधनहरु) लाई कानुन सम्मत बनाउन पनि निर्णय भएको छ जसको ३÷४ दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रि झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नबनुन्जेल सम्म राजिनामा नगर्ने भनेर देशवासीको नाउँमा सन्देश पनि दिईसक्नु भएको छ, नि ?
पाँच बुँदे सहमति भित्र राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरे मार्ग प्रश्स्त गर्नु पर्ने पनि एउटा अजेण्डा त हो, तर उपयुक्त समय आएमा त्यसको मुद्दा हामीले उठाउँछौं । नेपाली कांग्रेसको लागि अहिले शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान नै मुख्य प्राथमिकताको विषय हो ।
यथास्थितिमा के नै परिवर्तन भयो र कांग्रेसले सहमति गरेर म्याद थप ग¥यो ?
यथास्थितिमा ४ विषयमा परिवर्तन भयो र काँग्रेसले सहमति गरेर म्याद थप ग¥यो । माओवादीले तीन महिना भित्र लडाकुको समायोजन तथा पुनःस्थापना गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने । पाँच बुँदेमा पहिलो बुँदाको रुपमा सहमति ग¥यो । कांग्रेसको १० बुँदाको कुल ७ बुँदाको अन्तरनिहित वस्तु पनि शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउनु नै थियो । दोश्रो १० बुँदेको आठौं बुँदामा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा माओवादी सहमत भयो । दश दुंदेको ९ नम्बरको बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा पनि पाँच बुँदेमा समेटियो ।
त्यसो भए एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष बिच ७ बुँदे सम्झौता खारेज भयो, होइन ?
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आलैपालो सरकरको नेतृत्व गर्ने भन्ने ७ बुँदे सम्झौता भएको भए पनि अव नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला लगायतका बीचमा ५ बुँदे सम्झौता भए पछि ७ बुँदे सम्झौता स्वतः खारेज भइसक्यो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अगाडी बढाएको माँगहरु प्रति नेपाली कांग्रेस कति सहमत छ ?
नेपाली सेनालाई समावेशीकरण गर्नुपर्ने सवालमा मधेशी समुदायबाट पनि सेनामा प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने सवालमा नेपाली कांग्रेस सहमति गरेरै हस्ताक्षर गरेको हो । १० हजार कै नयाँ भर्ना हुनु पर्छ भन्ने सवालमा दशै हजार हुनु पर्छ भन्ने कुरा असम्भव हो ।
मोर्चाले उठाउँदै आएको समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेशको मागमा कांग्रेस कति लचिलो भयो ?
स्वायत मधेश प्रदेश मधेशी जनताको नभएर मधेशवादी दलको मात्र माँग हो । म पनि मधेशकै मानिस हुँ । मधेशमा दुई, तिन या चार सहितको अनेक प्रदेश हुनु पर्दछ । एक मधेश प्रदेश मधेशको हितमा छैन । त्यसैले मधेशमा अनेक प्रदेश व्यक्तिगत रुपमा मेरो र कांग्रेसको पनि अवधारणा हो ।
बन्दुकको नालमा नै शक्ति हुन्छ भनेर बुझ्दै आएको माओवादीले त्यति सजिलै हतियार मोह त्याग्ला ?
बन्दुकको भरमा सत्ता प्राप्त गर्न सकिदैन, हिंसाको भरमा राजनीति गर्न सकिन्न, शान्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यो कुरालाई माओवादीले जति छिटो बुझ्छ, देश र माओवादीको लागि पनि कल्याण हुन्छ ।
दुई फरक–फरक सिद्धान्त बोकेको राजनीतिक दलहरुबीच कसरी सैद्धान्तिक सहमति हुन सक्छ ?
अजेण्डामा सहमति हुनु प¥यो । हामी सँग शान्ति र संविधान दुई प्रमुख अजेण्डा छन् । त्यसमा सहमति नभई अरु कुनै विकल्पै छैन् । शान्ति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हो । विपरित सिद्धान्त भए पनि अजेण्डामा सहमति गर्न सकिन्छ । अरु विषयमा भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
कुनै दल या व्यक्ति विशेषको नाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने हो ?
राजनीतिमा दल र व्यक्ति विशेषका साथ–साथै नीति, कार्यदिशा, अजेण्डा सहितका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन्छ । सरकार कसको नेतृत्वमो हुने हो त्यो छलफलको विषय हो ।
नेपाली कांग्रेस धनुषामा कार्यसमिति पुर्णताको विषयमा विवाद देखिएको छ, के टिप्पणी गर्नु हुन्छ?
त्यस विषयमा अहिले म टिप्पणी गर्न चाहन्न् ।
अन्तमा, ‘द एक्सक्लुसिभ’ का माध्यमबाट मधेशका जनतालाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
‘द एक्सक्लुसिभ’ का माध्यम बाट समस्त मधेशका जनता, दाजु–भाई तथा दिदी विहिनीहरुलाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भने मधेशी जनता एकीकृत भएर लोकतन्त्र, समावेशी, मिश्रित निर्वाचन प्रक्रिया तथा धर्मनिरपेक्षताको हकमा आवाज बुलन्द गर्नु पर्दछ । हिंसा बन्द हुनु पर्छ । लोकतन्त्रको बाटो नै सर्वोत्तम बाटो हो । त्यसलाई कांग्रेसले उठाउँदै आएको छ । सवैले साथ दिनु पर्दछ ।




मिति ः २०६९–२–२२

सम्पादकीयपा“च बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षि दलबीचको लामो खिचातानी पछि संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको छ । एकिकृत नेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमलोबीच पाँच बुँदे लिखित सहमति भए पछि आइतबार विहान करिव साढे तीन बजे मात्र म्याद थप्ने बाटो खुला भएको थियो । म्याद थपका निम्ति संविधान संशोधनको सबै प्रकृया पुरा गर्दा १५ जेष्ठ आइतबार विहान छलँगै भएको थियो ।
तर थपिएको तीन महिनामा पूर्ण संविधान भने जारी हुने छैन् । दलहरुले गरेको पाँच बुँदे सहमतिमा त्या कुरा प्रष्ट छ । पहिलो बुँदामा तीन महिना भित्र शान्ति ्रप्रकृयाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने र दोश्रो बुँदामा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ । ती काम पुरा हुन सकेमा मात्र म्याद थपिने खालको आशय बुझिन्छ । तर तीन महिना पछि फेरी म्याद थपिनछ, थपिन्न वा थप्नका निम्ति दलहरुबीच कतिको खिचातानी हुन्छ भन्ने कुरा उसबेलाको राजनीतिक समिकरणमा निर्भर हुने ठानिएको छ ।सहमतिको पाँचौ बुँदामा भनिएको छ, “राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने।” तर म्याद थपेर संविधानसभा भवनबाट निस्किदा नै दलहरुले उक्त बुँदालाई आ–आफ्नै अर्थ लगाए । प्रधामन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमति भए पछि मात्र राजिनामा दिने बताएका थिए । तर नेपाली कांग्रेसका  उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्न तत्काल राजिनामा दिने उक्त सहमतिले प्रष्ट बोलेको बताए । सहमतिको तेश्रो बुँदा तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाको मागमा केन्द्रित छ । सहमतिको पाँचौ बुँदामा “राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने” उल्लेख छ त्यसमा नेपाली सेनालाई समावेश बनाउने लगायतका मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
तीन महिना म्याद थप्ने कुरा चौथो बुँदामा राखिएको छ । तराई केन्द्रित दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई सर्तको रुपमा तेस्र्याएका थिए । तीन दलले आफ्ना मागको वेवास्ता गरे संविधान सभाबाट राजिनामा दिएर हिंड्ने उनीहरुको चेतावनी पछि सेनालाई समावेशी बनाउने र प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई सहमतिको बुँदा बनाइएको बताइएको छ । त्यसबाट पनि चित्त नबुझेको भन्दै उनीहरु संसोधन प्रकृयामा तटस्थ बसेका थिए । यसले के पनि देखाउँछ भने दलहरुबीच  अझै पनि सहमति कायम हुन नसकेको अवस्थामा आउँदो १४ भाद्र मा संविधान बनिहाल्ने सुनिश्चितता छैन् । तसर्थ पाँच बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन नै अन्तिम विकल्प हो ।



मिति ः २०६8–२–२२

चुरेका गाउघरमा अहिले खानेपानीको हाहाकार

एक्सक्लुसिभ सम्बाददाता

जनकपुरधाम.....................

   जलवायु परिवर्तन र चुरे क्षेत्रको बनविनाश, चरिचरण, खोरियाफडानी, ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासीको असर तराई क्षेत्रमा  प्रत्यक्ष रुपमा देखिन थालेको छ । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लाका पुर्बपश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा पर्ने चुरेका गाउँघरमा अहिले खानेपानीको हाहाकार भएको छ । पानीको मुहान नै सुकेपछि धारामा पानी आउने कुरै भएन । जमिन मूनिको पानीको सतह पनि निकै तल गएकाले गहिरा इनार समेत सुक्नथालेका छन् । धनुषा जिल्लाको ढल्केबर, बेंगाडाबर, भरतपुर, हरिहरपुर, गोदार लगायतका उत्तरवर्ती दर्जनौं गाविसका बासिन्दाले चैत्र महिना देखिनै  खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन ।

सर्बसाधारणलाई शुद्ध खानेपानी प्रबन्ध गराउने उद्देश्यले जिल्ला विकास समिति , गाउ बिकास समिति, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति लगायतका दर्जनौ आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन । तर, ती आयोजनाले सर्वसाधारणको घरमा जोडिदिएको धारामा पानी आउँदैन । खनि दिएको ईनार पनि सुकिसकेको छ ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिको सहयोगमा इन्डिफो नेपाल नामक सस्ंथाले चार बर्षअघि धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण गरेको खानेपानी आयोजना अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कमसल सामानको प्रयोग, अवैज्ञानिक निर्माण प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति र सस्ंथाका प्रतिनिधिबीच भएको लेनदेनका कारण आयोजनाको  हालत यस्तो भएको धनुषाको ढल्केवरका सुन्दर लामाको आरोप छ । 

यस बाहेक धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायत जिल्लामा निर्माण गरिएका अन्य खानेपानी आयोजनाहरु पनि छोटो समयमै कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी  खानेपानी आयोजनाले हरेक घरका आँगनमा जोडिदिएका धारामा पानी नआएपछि  सर्वसाधारणले  खोलाको धमिलो पानी नै  प्रयोग गर्नु परेको           ढल्केवरका खुववहादुर कार्कीको भनाई छ ।

यति मात्र होईन यस क्षेत्रमा पिउने पानीदेखि लुगाफाटा धुन र बस्तुभाउलाई खुवाउने  पानीका लागि ३ घण्टासम्म हिड्नु पर्ने बाध्यता छ । चुरे क्षेत्रको बनविनासका कारण गर्मीमा पानीको समस्या उत्पन्न भएको छ भने वर्षायाममा  बाढी, पहिरो र भूक्षयले गाउबस्ती नै बगाउने  खतरा पनि उतिकै रहेको ढल्केवरकी बेचनी देवी महतोको भनाई छ ।

वर्षायाममा चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खहरे खोलामा बाढीसं“गै  बगेर आउने बालुवाले प्रत्येक बर्ष तराइ क्षेत्रको हजारौ बिघा खेती योग्य जमिन बगरमा परिणत हुदै आएकोे छ । चुरे क्षेत्रको बन संरक्षणलाई अभियान कै रुपमा अगाडि नबढाउने हो भने वर्षेनी खानेपानीको हाहाकारस“गै बचेको उर्वरा जमिन समेत मरुभूमिमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।

मिति ः २०६8–२–२२

आफै विरामी भएको अस्पताल रोगीलाई कस्तो उपचार देला ?

    जनकपुर अञ्चल अस्पतालको अबस्थापनि दिनानुदिन खस्किदो छ । सरकारले स्वास्थ्य उपचारको लागि बर्षेनी ठुलो रकम छुट्याए पनि अस्पतालमा कुनै सुधार आएको छैन । अस्पतालमा विरामी उपचार हैन रेफर स्लिप पाउने गरेका छन् ।


    मध्य तराईको सबै भन्दा पुरानो जनकपुर अञ्चल अस्पतालको अबस्था खस्किदै गएको छ । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुली जिल्लाको सर्बसाधारण सस्तो उपचारका लागि यही अस्पताल धाउने गर्छन् । अभावै अभावमा पिल्सिएको अस्पतालमा बिशेषज्ञ चिकित्सक छैनन् , भएका चिकित्सक पनि क्लिनिकमै हुन्छन् । यसले गर्दा विरामीको उपचार प्रभाबित हुने गरेको छ । फितलो चिकित्सासेवाका कारण अब त यहां गम्भीर प्रकृतिका रोग भएका विरामी आउन नै छाडेका छन् ।
विक्रम सम्वत् २०२० सालमा स्थापना भएको अस्पतालको आयु जति बढदै छ, मानौ यो त्यति नै कमजोर र निरीह बन्दै छ । स्वास्थ्य सेबा बिभाग र अस्पताल बिकास समितिको गरी ४० जना चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर अहिले एक दर्जन भन्दा बढि बिशेषज्ञ चिकित्सकको अभाब छ । स्वास्थ्य सेबा बिभागले खटाउनु पर्ने सर्जन, पिडियाट्रिसियन, फिजिसियन, गाईनोक्लोजिस्ट, साईकेट्रिक्स, ड्रमलोजिस्ट, अर्थाेपेडिक्स, एनेस्थेसिया लगायतका बिशेषज्ञ चिकित्सकको छैनन्  । कनसल्टेन्टको पनि अभाव छ । दुई सय बेडको आवश्यक्ता भएको ठाउ“ एक सय बेड मात्र छन् । भएका चिकित्सकहरु पनि हाजिर गरी हिंडने मानसिकताका छन् । अस्पतालको कमजोर प्रशासनले उनीहरुलाई काम गर्ने पर्ने अबस्था सृजना गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप आम जनता उपचार पाउन सकेका छैनन् । अरु त अरु अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौराङ्ग मिश्र पनि निजि क्लिनीक मै व्यस्त हुने भए पछि अरु डाक्टरले अस्पतालमा समय दिने कुरै आएन ।
नाम छ अञ्चल अस्पताल तर काम भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जस्तै । अस्पतालले भरपर्दो उपचार दिन नसकेपछि यस भेगका विरामी काठमाडांै, धरान, चितवन र सिमाबर्ती दरभंगा, पटना, दिल्ली लगायतका ठाउंमा पलायन हुने गरेका छन् । दुई जना सर्जन र एक जना ई.एम.टी सर्जनको दरबन्दी रहेकोमा हाल एक जना पनि नरहेपछि अस्पताल रेफर सेन्टर बनेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । त्यसैगरी गोली लागी घाईते भएका वा गम्भीर दुर्घटनाका विरामीको त कन्तविजोग नै हुन्छ, अस्पतालमा– मेसु डा. मिश्रको भनाई छ ।
अस्पतालको प्रसुति सेवा केन्दमा प्रसुती गराउन आउनेको चाप निकै हुन्छ । । निजी अस्पतालमा प्रसुति गराउदा बढी पैसा लाग्ने हुनाले पनि न्युनआय भएकाहरुको पहिलो रोजाइ अस्पताल नै हुन्छ । तर यहां पा“च बर्ष देखि प्रसुति रोग बिशेषज्ञ छैनन् । चिकित्सकले मात्र गर्नु पर्ने उपचार सिकारु विद्यार्थी र नर्सबाट हुने गरेको छ । चिकित्सकको लापरवाहीले विरामीको ज्यान नै जोखिममा पार्ने काम हुने गरेको छ । शल्यकृया पछि प्रसुतिको पेटमा टेट्रा नामक बस्तु र पिशाब नली काटिएको घटनाको साक्षी नै छ यो प्रसुति केन्द्र । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाबमा पटक पटक प्रसुति सेबा नै बन्द भइसकेको छ । राजनीतिको अखाडा बनेकाले  पनि अस्पतालको बेथिति भएको नेपाल तरुण दलका केन्द्रिय सदस्य प्रफुल्ल घिमिरेको भनाई छ । घिमिरे भन्छन् – अस्पतालमा दलालहरु निकै सक्रिय छन्, अस्पतालमा उपचारका लागि आएका विरामीलाई दलालले जनकपुरकै नर्सिंगहोम र क्लिनिकमा पठाउने गर्छन् ।
बिहान ९ देखि दिउ“सो १ बजे सम्म अनिवार्य रुपमा अस्पतालमा बस्नु पर्ने चिकित्सक एक घण्टा भन्दा बढी समय दिदैनन् । उनीहरुलाई क्लिनिकमा जान हतार भइसकेको हुन्छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताल यस्तै डाक्टरसाबहरुको भरमा चलेको छ । अस्पताल आफै विरामी भएको अबस्थामा यसले रोगीलाई कस्तो उपचार देला त ? चिकित्सकहरुले अस्पतालमा हाजिर गर्ने र क्लिनिकमा काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । जनताले तिरेको करले तलब खानेहरु जनताका सेवक हुन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।


 मिति ः– २०६९–२–२२

विकास निमार्णले छोएन जनकपुरलाई

अनिल मिश्र
    छोटो समयमै अन्य नगरपालिकाहरुले फडको मारिसके पनि मुलुककै पुरानो नगरपालिका मध्येको जनकपुर नगरको ऐतिहासीकता दिनप्रतिदीन धमिलिंदै गएको छ । त्यो पनि आधुनिक विकासको कारणले नभै विनासको कारण । नगरपालिकाका कर्मचारी र राजनीतिकदलका प्रतिनिधहिरु अनियमिततामा संलग्न भएपछि नगरपालिकाको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको हो । विगत ५ वर्षमा जनकपुर नगरपालिकामा विकास निर्माणका लागि करिव ३९ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।


   धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्वीक महत्वको नगरि जनकपुरधामलाइ आफ्नो रौनकता जोगाउन निकै अप्ठेरो भैरहेको छ । पछिल्लो समयमा नगर क्षेत्रमा घर निर्माणको क्रम तिब्रगतिमा बढेपनि सडक, ढल निकास तथा खानेपानी लगायतका भौतिक पुर्वाधारको अभाब देखिएको छ । जनजिवन अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित  बन्दै गएको छ । नगरभित्र रहेका पुराना सडकहरुले आफ्नो आयु पार गरीसकेका छन । अति नै जिर्ण भईसकेका पुराना ढल तथा नालाहरु पुरिएर साघुरीदै गएका छन । जसको कारण नगरका बिभिन्न भागमा पानी जमेको छ । ढल तथा बर्षाको पानीको उचित निकास हुन नसकेपछि समान्य पानी पर्दा पनि घर आंगनमा पानी पस्ने गरेको छ । जेष्ठ महिनाको सानो बर्षामै पनि बाटो घाटो र घर आंगनमा पानी पसेपछि अव हामी नै अनुमान गरौं , अषाढ, साउन र भदौको झरीमा के होला ? यस्तै चिन्ताले सताएको छ नगरबासीलाई ।
पानीको समुचित निकास हुन नसकेपछि मिल्सएरिया, देबीचोक, बंशीचोक, पिराडीचोक, भानुचोक, कदमचोक, बिद्यापतिचोक, क्याम्पसचोक, बिश्वकर्माचोक, माछाबजार, पुरानो बसस्टेन्ड, किसोरीनगर, आन्नदनगर, पुलचोक लगायतका मुख्य सडकहरुमा पानी जमेको छ । जनकपुर नगरका चोक चोैराहा, टोल र गल्लिहरु  हिलाम्य बनेका छन यतिवेला । जमेको पानी र फालिएको फोहरले मितेरी लगाउन थालेपनि नगर निकै दुर्गन्धीत बनेको छ । यह‘ाको सडक र नालाको हेर्दा खेरी आफूलाई यो जनकपुर होइन यो नरकपुर हो भन्न कुनै आपत्ति नरहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कमलेश्वर सिन्हाको भनाई छ । सडक हिलाम्य भएर गन्हाउन थाले पनि स्थानीय वासीले नगरपालिकामाथि किन दवाव नदिएको होला सिन्हाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 
ऐतिहासिक र धार्मिक नगरि जनकपुरको सरसफाई र भौतिक पुर्बाधार बिकासको लागि स्थानिय बिकास मन्त्रालयले  बजेट उपल्बध नगराएको पनि होईन । सडक, ढल निर्माणको नाममा आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ मा करिब १२ करोड ४० लाख, २०६६÷०६७ मा १२ करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा  ५ करोड भन्दा बढि खर्च भईसकेको छ । नगरकै बिकासकालागि खर्चभएको भनिएको छ  करोडौ रुपैया । तर यही हो त करोडौ रकमको उपलव्धी ? यस्तै प्रश्न उठाएकोे छ जनकपुरको अवश्थाले । बालुवामा पानी हाले सरह जस्तै भयो जनकपुरमा । विकास निर्माणको नाममा  यती ठुलो रकम खर्च भइसकेपनि बटुवा र नगरबासीले बिकास निर्माणको अनुभुति गर्नु त परै जाओस उल्टोे सास्ती बेहोर्नु परेको छ  । अख्तियारको दुरुपयोग गरि नगरलाई यस्तो दुर्दशामा पु–याएर ठुला ठुला महल बनाउनेहरु खुलेआम हिंडिरहेका छन । तर विडम्बना हाम्रो कानुनले अझै उनीहरुलाइ कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ।  अनियमितता गर्नेहरुलाइ कारवाही गर्नुको साटो आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिएको छ जिम्मेवार निकाय समेत ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधी विहिन  बनेको ९ बर्ष वितिसक्यो ।  अनि राजनीतिक अस्थीरताको मौका छोपी कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी र निर्माण व्यवसायीहरुले अनियमितता गरीरहेबका छन भन्ने सडक निर्माणको नाममा ग्राभेल मात्रै हालेर लाखौं रुपैया सिध्याएकोवाटै पुष्टि हुन्छ । नगरपालिकाले  ढल र पानी निकासका लागि भन्दै नाला निर्माण कार्य शुरु ग¥यो । तर काम सम्पन्न हुने  कहां हो कहां यहां त पहिल्यै           विग्रिएको छ ।
यसैवाट अनियमितताको गन्ध आउदैन र ? जनकपुर देवी चौकका राजेन्द्र ललनको प्रश्न छ । जनकपुरका विद्यापतिचोक, क्याम्पसचोक, पिराडीचोक, भानुचोक, बंशीचौक र कदमचोक लगायतका क्षेत्रमा निर्माण गरिएको ढल एक वर्ष नपुग्दै  पुरिएर  कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन नगरपालीकाले ? स्थानीय युवा सुशिल सिंहको भनाई छ ।
कमिशनकै खेलका कारण कमसल गुणस्तरको ढल निकासको नाला बनाएकाले जनकपुर नगरलाई स्वच्छ–सफा देख्ने स्थानीयवासीको सपना त्यसै तुहिने हो की भन्ने आशंका व्यापक भएको छ ।  ढल निर्माणमा कमसल सामान प्रयोग गरी मोटो रकम कमिशन लिएको प्रष्ट हुंदा हुंदै पनि दोषी उपर कुनै कारवाहीको छांटकांट देखिदैन । ढल र फोहोर व्यवस्थापनका लागि आउने रकममा पनि निर्माण व्यवसायीको मात्रै होइन दलका प्रतिनिधिको समेत गिद्देदृष्टि पर्ने गरेको तितो यथार्थ छ । जनकपुर नगरका जनताले अपेक्षा गरेकोे व्यवस्थित सडक, ढल र उन्नतशिल नगर आकाशको फल मात्रै  बनिरहेको छ ।

 मिति ः– २०६९–२–२२