यहाँका स्थानिय क्लब, संघ, संस्था र नागरिक समाजका अगुवा

सरोज मिश्र

केही समाजका अगुवाहरुको कार्य प्रहरी प्रशासनको चापलुसी सम्म सिमित हुन्छ त्यस्ता कुनै पनि नयाँ प्रशासनिक निकायका पदाधिकारी आउने वित्तिकै उनलाई भेटेर आफ्नो परिचय दिन र कुरा मिलाउन कुदि हाल्ने गर्छन । आफुलाई नागरिक समाजको अगुवा भनेर समाज र प्रशासनको आँखा छलेर उस्तै व्यक्तिहरुले पनि अवैध र गैर कानुनी कार्य गर्ने गरेकी पाइन्छ ।

हुन त हाम्रो देश भरि मै सबै भन्दा बढी क्लब– कमिटि, संघ, संस्था र नागरिक समाज भएको शहर हाम्रै जनकपुरधाम हो तर पनि हाम्रो जनकपुर विकास निर्माणको कार्यमा आज पनि सबैभन्दा पछाडि छ । हाम्रो मैथिली भाषामा एउटा उखान छ कि बेसी पुजारी स मठ विगडै छई भन्नाले सुधार कर्ता बढि भयो भने झन काम विग्रिन्छ । हाम्रो शहर जनकपुरमा पनि त्यही भई  रहेको छ ।
    क्लब कमिटि संघ, संस्था र नागरिक समाज आदिको विधानमा समाज सुधार समाज उत्थान, कला, संस्कृति र विकास सम्बन्धित कार्यको लागि पहल गर्ने (कार्य गर्ने) उल्लेख गरिए तापनि धेरै जसो संस्थालाई अझ पनि आफ्नो जिम्मेवारीको बोध (ज्ञान) छैन । अक्सर संस्थाको कार्य बाहकहरुको मनोवृति आफ्नो कार्यकालमा कति धेरै सदस्य बनाउने आफ्नो संस्थाको नाउँ बेचेर कति धेरै धन कमाउने कति भद्र भलादमी र सभ्य मान्छेलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउने, पूजाको नाउँमा चन्दा संकलन गर्ने खालको मात्र हुन्छ । केही क्लबहरुले कहिले काही जनहित सम्बन्धित जनचेतना मुलुक कार्यक्रम पनि गर्ने गर्छन तर प्रायः जसो सामाजिक संस्थाका कार्यबाहकहरुको उद्देश्य संस्थाको नाउँमा धन कमाउने बाटो मात्र छ । केही सामाजिक संस्थाहरु त ठेका पट्टाको काममा पनि रुचि राख्ने गरेका छन त केहीले अपराध र अपराधीलाई संरक्षण दिने सामाजिक संस्थाको यस्तो कार्य पद्धतिले हाम्रो समाज कसरी अगाडी बढन सक्छ ।
    प्रायः जसो हरेक समाजिक संस्थामा राजनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ । हरेक संस्था कुनै न कुनै पार्टी अथवा पार्टीको व्यक्तिहरुको अधिनस्त हुन्छ त कुनै संस्था कुनै कुनै व्यक्तिको अधिनमा र इशारामा मात्र चल्ने गर्छ । व्यक्तिले नीजि स्वार्थ पुर्तीका निम्ति पनि संस्थाको निर्माण गर्ने गरेका छन । आफुले गरेको अपराध र आफुले गैर कानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिहरुको संरक्षण संस्थाको आड लिई गर्ने गर्छन । व्यक्तिगत रिशिवी पनि कतिले संस्थागत ढंगले उचालने पनि समाजिक संस्थाको नयाँ कार्यकालको लागि कार्य समिति चयनको बखत संस्थाको असुली रुप हेर्न पाउनु हुन्छ । कतिपय संस्थामा सर्व सहमतिबाट भई हाल्छ त कति संस्थामा चुनावी प्रकृयाबाट । सर्व सहमति व्यक्ति विषेशको ढंगले पुगेको बहुमतको आधारमा हुन्छ । जुन संस्थामा चुनावी प्रक्रियाबाट समिति बन्छ त्यस्तो संस्थामा चुनाव लडने व्यक्तिहरुले प्रचार प्रसार र आफ्नो पक्षमा मत ल्याउन व्यापक खर्च व्यहोर्नु पर्दा रहेछ । भन्नुको तात्पर्य यो हो कि संस्थाको हितमा समाजको हितमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरु यदि खर्च गर्न सबल छैन भने त्यस्ता व्यक्ति अक्सर कुनै पनि संस्थाको पदाधिकारी अथवा कार्यबाहक बन्न पाइदैन ।
कुनै कुनै संस्था त जातिय संस्था जस्तै हुन्छ । त्यस्ता संस्थामा कुनै निश्चित जातिको वर्चश्व मात्रै हुन्छ । त्यस्ता संस्थामा गैर जातिय सदस्य पनि थौरै मात्रामा हुन्छ । तपाईलाई यो कुरा सुनेर कति आश्चर्य हुन्छ कतिपय संस्था, युवा क्लबहरुमा सदस्यता लिनको लागि पनि धेरै कशरत गर्नु पर्छ । यूवा क्बल भएपनि धेरै कृयाशिल यूवा संस्थामा आफै सदस्य नभई अन्यत्र ठाउँका सदस्यहरु मात्रै वढी भए कति चित दुख्छ होला । होई न ?     आज भोली धेरै जसो समाजिक संस्थाहरु प्रशासनिक निकायका पदाधिकारी विभिन्न पार्टीका नेता आदिाहरुको चापलुसी गर्नमा व्यस्त छन । दुई व्यक्ति बीचमा भएको विवादमा सम्मलित भई पर पंचायत गर्न गराउनमा व्यस्त छन । विभिन्न कार्यालयहरुमा आफ्नो संस्थाको धाक लुकाएर निर्माण सम्बन्धि कामको बजेट लिएर बाँड फाँड गर्नमा व्यस्त छन । समाजिक विकृति, भ्रष्टाचार अन्याय इत्यादीका विरुद्ध आवाज उठाउन लडन कुनै पनि संस्था अग्रसर भएर अगाडी बढेको देखा पदैनन ।
आफुलाई नागरिक समाजका अगुवा, सजग नागरिक समाज, समाज सेवी भनिने भनाउने व्यक्तिहरुको कार्यशैली पनि उस्तै देखिन्छ । केही समाजका अगुवाहरुको कार्य प्रहरी प्रशासनको चापलुसी सम्म सिमित हुन्छ त्यस्ता कुनै पनि नयाँ प्रशासनिक निकायका पदाधिकारी आउने वित्तिकै उनलाई भेटेर आफ्नो परिचय दिन र कुरा कुरा मिलाउन कुदि हाल्ने गर्छन । आफुलाई नागरिक समाजको अगुवा भनेर समाज र प्रशासनको आँखा छलेर उस्तै व्यक्तिहरुले पनि अवैध र गैर कानुनी कार्य गर्ने गरेकी पाइन्छ त्यस्ता प्रवृतिका समाजिक अगुवाहरु विभिन्न कार्यालयबाट आफ्नो नाता गोतामा पर्ने आफन्तहरुको नाउँमा विभिन्न प्रकारको शिर्षकबाट बजेट ल्याई कमाउने काम गर्छन । त्यस्तै व्यक्तिहरुले ठुला ठुला भाषण र ठुला ठुला कुरा पनि ठाउँ हेरेर गर्ने गर्छन । समाजका लागी म बाहेक अरु कोही अगाडी बढन चाहँदैनन भन्ने गर्छन दिनमा उनले नै रक्सि खाने व्यक्तिको निन्दा गर्छन र साँझ तिर ऊ आफै आज धेरै टेन्सन भयो भनेर खाने गर्छन । आफ्नो टोल समाजको हितका लागि अगुवाई गरेर राम्रो काम गर्नेलाई नागरिक समाज भनिन्छ तर यहाँ विपरित छ । तपाईले गम्भिरता पुर्वक विचार गर्नु भयो भने यहाँका अगुवा नागरिक समाजको असल चरित्र बुझ्न सक्नु हुन्छ । हरे शिव हाम्रो समाज कता गइरहेको छ, समाजीक कार्यकर्ता र सामाजिक संघ, संस्थाहरु के गरेर बसि रहेछन ।ल्याउन समाजीक कार्यकर्ताहरुले आफ्नो दायित्व पुर्ण इमान्दारीका साथ किन निर्वाह गर्न चाहँदैनन । हाम्रो समाज कहिले विवेकशिल होला ?
जनक जननी जानकी माताको नगरी जनकपुरधाममा सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने गर्छन अन्याय ग¥यो भने त्यसको पतन पनि हुने गरेको छ । तसर्थ जानकी माताले सम्पुर्ण समाजीक समाजमा लागेका व्यक्तिहरुलाई सदबुद्धि प्रदान गरुन ताकी तिनको समाजको हितमा मात्र काम गर्ने उद्देश्य बोकी समाजिक कार्य गर्न सकोस् ।



मिति ः २०७०÷०४÷२७

दानवीय संसारमा मानवीय सरोकार

उमेशलाल कर्ण

सुझाव प्रतिक्रियाका लागि इमेल  ठेगाना ः etcumesh@yahoo.com

उपचारका विकल्पहरु धेरै हुन सक्छ र त्यस मध्ये कुन कुनलाई कुन कुन क्रममा प्रयोग गर्दा रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । यसमा गलत क्रमको अभ्यास भयो भने त्यसबाट फाइदा हुनुको सटृा साइड इफेक्ट नै बढी भएर आउँछ । एउटा रोग निको भएर अर्कै बल्झिन्छ भने उपचारको सार्थकता रहदैन । यस क्षेत्रमा अव हामी सबै एउटै परिसीमामा रही सहकार्य एवम् प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्छौं जस्तो लागेको छ, तर अहिले सम्म अन्योलताको कालो बादल हटेको छैन । यस्तो कालो अदृश्य अवस्थामा उज्यालोपन थपेर पारदर्शी काम कारबाहीलाई प्राथमिकता दिने हो कि ?  सबै सरोकार पक्षहरु साझा चिन्तन विश्लेषण गरौं......

    मावन विवेकशिल, सामाजिक तथा सुसंस्कृत सभ्य प्राणीको रुपमा स्थापित भएका छन् । कहिलेकांही मानव अस्तित्वलाई पनि विविध प्राकृतिक संकटहरुले गर्दा ओझेलमा पार्ने प्रमाणहरु प्रशस्त भेटिएका छन् । विश्वयुद्धताका अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकी शहरमा परमाणु बम प्रहार गरेर सेकेण्डमै भव्य शहरहरुलाई खरानीयुक्त धुलोमा परिणत गर्ने काम गरेको थियो, जसमा धेरै धनजनको क्षति भएर अहिले पनि त्यसताका भएका विकिरणको प्रभावले गर्दा जन्म हुने सन्तानहरुमा बहुअपाङ्गता मानसिक दुर्बलताहरु देखिएका छन् । अमेरिकाले लिटिलब्वाय र प्mयाटम्यान नाम गरेका परमाणुबमहरुको प्रयोग गरेर आप्mनो सशक्तता देखाएको थियो । त्यस घट्नाको लगत्तै राष्ट्रहरु आप्mना मिल्नेहरुसँग धु्रबीकरण हुन थाले । विश्व परिवेशमा क्षमता भएका देशहरुमा शीतयुद्धको अवस्था आएर एकले अरुलाई सघाउनु भन्दा पनि खुटृा तान्ने संस्कारको विकास भएको थियो । शितयुद्ध भनेको हाम्रो बोलचालको भाषामा ( बोलचाल वन्दहुनु ) तथा मनमुटाव भएको देखाउँछ । अमेरिकाको कुटनीतिक सम्बन्धमा अहिले पनि ठूला विकासका साझेदार राष्ट्रहरुसँग राम्रो भएको अवस्था रहिरहेको छैन ।
    अहिले विश्वसन्दर्भमा भन्दा पनि हाम्रो देशको सुरक्षा लगायत अन्य क्षेत्रमा भएका अवस्थाहरु पनि अत्यन्तै कमजोर एवम् कष्टदायक भएको समाचारहरु सुन्न पाइन्छ, जस्तैः झापामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरु ठूलो परिमाणको लागुपदार्थ सहित काठमाण्डौमा पक्राउ, महोत्तरीको अपहरणको घट्नामा सामाजिक सहकार्यामा त्रुटी, सिरहा जिल्लामा अहिलेको सन्दर्भमा डाकाका घट्नाहरु दिन प्रतिदिन बढदै गएको तथा सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका निष्क्रिय रहनु, महोत्तरीको गौशालामा एउटा निजी स्कूलमा कार्यरत शिक्षकले छात्रावासमा बसी अध्ययनरत वालिकासँग दुष्कर्म गर्ने प्रयाश गरेको, डाक्टरको व्यवहारवाट विरामी आहत महशुश गरेका इत्यादि । यस्ता प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन, यसका अतिरिक्त अन्य घट्नाहरु पनि उजागर भएकै छ । यसमा भएका दानवीयतालाई कुन हदसम्म हामी स्वीकार गर्न सक्छौं ? यस कार्यमा  हाम्रो पहिलेको जीवन अनुभवको आधारमा के कस्ता अवस्थाहरु थियो भन्न सकिन्छ । सामाजिक सदभाव पटक्कै नभएको र आप्mनै परिवारमा भएका सदस्यहरु वीच सौहार्दपूर्ण सम्वन्धको अभाव भएको जसमा एउटा पत्नीले आपैm सुपारी दिएर पतिलाई विभत्स हत्या गरे गराएको साबुती बयान जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा घटित घट्ना भर्खरको हो ।
    हाम्रो समाजका विविध क्षेत्रहरुमा भएका नराम्रा पक्षहरुलाई प्रोत्शाहन दिने कारक पक्षहरु के के छन् ? यसलाई बढाउने कार्य कहाँबाट भएको छ ? राज्यले यस्ता कामहरुमा कस्तो भूमिका खेलेका उदाहरणहरु छन् ? हामी आम मान्छेको भूमिका कस्तो भएको छ र कस्तो हुनु पर्ने हो ? यी प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा रहेर समाधान गर्न आवश्यक छलफलको आवश्यकता भएको छ । सूचना सञ्चारको सञ्जालले यस्ता मुद्दाहरुमा फेसबूकमा अत्यन्तै सहज किसिमले आदान प्रदान भएको छ । मान्छेको आमधारणालाई सर्वेक्षणको आधारमा एउटा मार्ग बताउने खालको निकाश सम्भव भएको छ । नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रहरुमा पटक पटक एउटै निरर्थक प्रयाशहरु गरि रहन आवश्यक थिएन । त्यति खेर नै अत्यन्तै इमान्दारिताका साथ सहकार्य गरेको भए अहिले जस्तो विक्राल असाध्य समस्या आउने थिएन । अफ्रिकन राष्ट्र कंगोमा अधिकांश मान्छे अत्यन्तै गरिबको श्रेणीमा पर्दछन् भने केहीमात्र सरकारी पदहरुको उच्च पदस्थहरु लाभको ठाउँमा पुगि सकेका सम्भ्रान्तहरु अत्यन्तै सुखी तथा आरामको जीवनका लागि  सुख सुबिधाका लागि अति विलासिता जीवन बाँचिरहेका छन् यसको उदाहरणको रुपमा ती सम्भ्रान्त वर्गहरुले बनाएका निजी विमानस्थलहरु जम्मा १२७ रहेको समाचार ( सगरमाथा टिभीको समाचारकर्मीको रिपोर्ट २०७० ) प्रशारण भएको थियो । कङ्गोमा धेरै समूहमा भूमिगत जसले आतङ्कलाई प्रोत्शाहन दिएर महिला तथा वालवालिकाहरुलाई ढाल वनाएर सरकारी निकायहरुसँग युद्धमा समय विताएको छ । यस प्रसङ्गमा एउटा बाँदरको कथाको सन्दर्भलाई चर्चा गर्नु आवश्यक भएको छ । बाँदरको कथामा दुई जना बीच रोटी बाँड्न झगडा हुन्छ र बाँदर उनीहरुको झगडालाई समाधान गर्न एउटा तराजुमा रोटी टुक्राएर उनीहरुलाई दिने सल्लाह गर्दछ जता बढि हुन्छ त्यो बढी भएको पञ्चरुपी बाँदर आपैm खाँदै गए र अन्तमा सबै रोटी बाँदरले मात्रै खाई दिएर झगडा समाधान गर्ने यस प्रशङ्गलाई नेपालको अवस्थासँग पनि मिलेको जस्तो देखिएको छ । अफ्रिकन मुलुक जस्तै हाम्रो पनि सरकारी स्वामित्वको जहाजहरु विस्तारै सकिने अवस्थामा पुगेको छ तर निजिस्तरका विमान कम्पनीहरु आन्तरिक उडानका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उनीहरुको उडान विस्तार गर्ने योजना बढ्दै गएर उडान भर्न पनि थालेका छन् ।  निजी विमान कम्पनीहरु अबका दिनमा उनीहरु आप्mनै  विमानस्थल निर्माण गरेर सक्दो सरकारी स्रोतसाधनहरुलाई शोषण गरेर पलायन गराई वैभव सम्पति वृद्धि गरी राष्ट्रका वैभवलाई धुमिल वनाउने खेलका खेलाडीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढदो छ ।
    अहिलेका मानवीय अस्तित्व संकटमा पर्नु पहिलेका मानवीय स्रोतको विकासमा सरकार, समाज अभिभावकहरुबाट के कस्ता असल अभ्यास भएको छ त्यसमा भर पर्दछ । पहिलेका अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा वालवालिकाहरुमा सामाजिकिकरण भएको आधारहरु के के थियो ? बच्चाले पाउनु पर्ने माया ममताको गुणस्तर राम्रो भएन कि ?  शिक्षाका पाठ्यक्रममा उल्टो विषयवस्तुहरुको समावेश गरी अदक्ष शिक्षकहरुको नियुक्ति भयो कि ? कक्षाकोठाको अभ्यासमा उनीहरुमा जुन अवधारणाको विकास हुनु पर्ने त्यो नभएर असान्दर्भिक वातावरणलाई फस्टाउने मौका दिइयो कि ? सेनाको रित्र्mयूटमेन्टमा उनीहरुको प्रशिक्षणमा समावेश भएका विषयवस्तु समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नैतिकशास्त्र, समसामयिक दर्शनका क्षेत्रहरुलाई राख्न हामी असफल भएको संकेत भई रहेको छ । यस प्रकार आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी कुन कुन पहिला गर्ने र कुनलाई पछि गर्ने सम्वन्धमा निर्णय गरी काम सम्पन्न भयो भने अपेक्षित व्यवहारको विकास भई आम व्यक्तिहरुमा यस प्रकारको नैराश्यता हुन सक्दैन ।
    वर्तमान नेपाल अहिलेको धेरै लामो संक्रमणमा फँसेको छ यसमा भएका आन्तरिक र बाह्रय अङ्गहरु विग्रेर कामै नलागने अवस्थामा पुगि सकेकोले सुधारात्मक कार्यहरुको जिम्मा सक्षमता भएका विज्ञहरुको समूहलाई दिए उनीहरुको कार्यमा सार्थकता रहेको ठहरिन्छ । मान्छे कुनै दीर्घकालीन रोगको कारणले लामो समय देखि थला परे जस्तै हाम्रो राष्ट्रलाई पनि त्यस्तै दीर्घरोगको संक्रमणले छोएको  जस्तो छ भने त्यसलाई पहिचान गरी त्यसको उपचारको प्रबन्ध गरेर थला परेकोवाट जोगाउन सकिन्छ । नेपालका जनता सार्वभौम सम्पन्न छ भने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा मात्र उल्लेख भएको छ तर राज्यले गर्ने व्यवहार र शासन शैलीमा सिद्धान्त कहीं प्रयोग भएको देखिदैन । राष्ट्रलाई दीर्घरोगवाट उन्मुक्ति दिलाउन केही उपचारात्मक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । उपचारको रुपमा संविधान सभाको दोस्रोको चुनाव, सामूहिक छलफल तथा अन्तरक्रिया, मूलधारवाट विमुख भएकाहरुलाई मूलधारमा ल्याउन कार्यक्रमहरुको सञ्चालन आवश्यक छ । यस प्रकारका विकल्पहरु धेरै हुन सक्छ र त्यस मध्ये कुन कुनलाई कुन कुन क्रममा प्रयोग गर्दा रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । यसमा गलत क्रमको अभ्यास भयो भने त्यसबाट फाइदा हुनुको सटृा साइड इफेक्ट नै बढी भएर आउँछ । एउटा रोग निको भएर अर्कै बल्झिन्छ भने उपचारको सार्थकता रहदैन । यस क्षेत्रमा अव हामी सबै एउटै परिसीमामा रही सहकार्य एवम् प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्छौं जस्तो लागेको छ, तर अहिले सम्म अन्योलताको कालो बादल हटेको छैन । यस्तो कालो अदृश्य अवस्थामा उज्यालोपन थपेर पारदर्शी काम कारबाहीलाई प्राथमिकता दिने हो कि ?  सबै सरोकार पक्षहरु साझा चिन्तन विश्लेषण गरौं......


मिति ः २०७०÷०४÷२७

भौतिक पुर्बाधार निर्माणको करोडौ रुपैया यस बर्ष पनि फ्रिज

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका कर्मचारी र ठेकेदारहरुको लापरबाहिका कारण भौतिक पुर्बाधार निर्माणको करोडौ रुपैया यस बर्ष पनि फ्रिज भएको छ ।
कर्मचारी र ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न गर्न र गराउन नसकेपछि सडक निर्माणको लागि पठाईएको ७ करोड ५९ लाख रुपैया भन्दा बढि रकम  यस बर्ष पनि फ्रिज भएको हो । डिभिजन प्रमुख देवेन्द्र प्रसाद साह भन्छन,“ ठेक्का विलोमा जानु, बजेट ढिलो आउनु, जेठ महिना देखि नै वर्षा हुन थाल्नु लगायतका कारणले कुल वजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च भएपनि २० प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो ।”
सम्बन्धित निकायले बजेट भन्दा आधा कम रकम कबोलेर ठेक्का हात पार्ने र पेश्की लिएर कामै नगर्ने ठेकेदारहरुलाई अहिले सम्म  कारबाहि गर्न सकेको छैन ।
डिभिजन सडक कार्यालयले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुलीका ९६ वटा सडकहरुमा सडक कालोपत्रे, कल्भर्ट र नाला निर्माण, पुलपुलेसाको सुरक्षाका लागि तारजाली, माटो पुर्ने र ग्राभेल विछ्याउने लगायतका कामका लागि २० करोड भन्दा बढि रुपैयाको ठेक्का लगाएको थियो । सरकारले प्रत्येक बर्ष सडक लगायतका भौतिक पुर्बाधार निर्मणका लागि पठाउने गरेको करोडौं रकम यसरी नै फ्रिज हुन थालेपछि मध्य तराईका जिल्लामा विकास निर्माण लथालिङ्ग बनेको छ ।  कतिपय अवस्थामा विगतका वर्षहरुमा धनुषामा जिल्ला विकास समिति, जनकपुर नगरपालिका, वृहतर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद र सडक कार्यालयले एउटै योजनामा काम गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति धनुषामा व्यापक रहेको छ । डिभिजन प्रमुख साह भन्छन,“यस वर्ष हामीले हाम्रो योजना अन्तरगतको ग्रामिण विवरण जिविसमा र सहरी सडकको विवरण जनकपुर नगरपालिकामा पठाइ दिने गरेका छौ तर स्थानिय सरकारहरुले गर्ने कामको विवरण हामी कहाँ पठाउने गरिएको छैन ।”

डिभिजन प्रमुख देवेन्द्र प्रसाद साह

करोडौको लगानी, बालुवामा पानी
आर्थिक वर्ष २०६९ मा सडक कार्यालय धनुषाले करोडौको लगानीमा सडक, माटो, ग्राभल तथा पुल निर्माणमा लगानी गरेपनि उक्त लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह मात्र रहेको छ । यस वर्ष सहरी सडक निर्माण अन्तरगत जनकपुर नगरपालिकाको वडा नं.१मा रु. ५ लाख ७९ हजार, वडा नं. ३ मा रु. ४ लाख ४३ हजार, वडा नं.४ मा रु. ५ लाख ७१ हजारको माटो ग्राभलको काम गरिएको छ । त्यसैगरी वडा नं. ६ मा पिसिसि ढलानका लागि रु. १३ लाख ९९ हजार, परिक्रमा सडकमा ग्राभलिङ र सडक कालोपत्री गर्नका लागि रु. १५ लाख खर्च गरिएको छ ।
सपही माथि नै किन कृपा ?    त्यसैगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सपहीमा ८० मिटर पिसिसि ढलानका लागि रु. ८ लाख, सपहीमा सिटीइभीटी जाने सडकमा रु.४ लाख, सपहीमा ३ सय मिटर नालानिर्माणका लागि रु.५ लाख ५८ हजार, सपहीमा क्षेत्रिय सडकमा नाला निर्माणका लागि रु.१४ लाख ९० हजार, रकम लगानी गरिएको छ । यसरी ग्रामिण क्षेत्र अन्तरगत सपहीमै सबै योजना किन परेको हो भन्ने सवालमा कार्यालयका डिभिजन प्रमुख देवेन्द्र प्रसाद साह भन्छन,“ कुन योजना कुन गाउँमा वा नगरपालिकाको कुन वडामा पर्ने हो त्यसको नीति हामी बनाउँदैनौ । रेडबुकमा नाम, पैसा र योजनाको काम अर्थ मन्त्रालय र राष्टिूय योजना आयोगबाटै बनेर आउँछ । हामीले सोही आधारमा अनुमान लगत गरी टेन्डर निकाल्छौ र योजनाको कार्यान्वयन गर्दछौ । ” त्यसै गरी यदुकोहा देखि डुमरिया सम्म साढे सात किलो मिटर माटो ग्राभलका लागि रु. ५० लाख खर्च गरिएको हो । त्यसैगरी दुई नम्बर जलादको १४ र १६ जोडने पुलका लागि क्रमशः रु.५० लाख र रु. ८० लाख खर्च गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका डिभिजन प्रमुख देवेन्द्र प्रसाद साहका अनुसार ८० प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ ।
    यसरी सरसरती हेर्दा जो कोहीले पनि प्रष्ट के बुझ्न सक्छ भने बर्षा हुन लाग्दा जेष्ठ अषाढमा आएर सडकमा माटो ग्राभलको काम गर्नु भनेको कामै नगरी, वा गर्नै परे केही फाट फुट लुगामा चिप्पी टालटुल गरेझै सडकमा कही कतै नामको लागि माटो वा ग्राभल खसाएर योजना पुरा भएको कागजमा देखाउने र वजेटको सम्पुर्ण रकम हजम गर्ने प्रवृति धनुषामा सामान्य बनेको छ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा हुने गरेको यस्तो किसिमको अनियमितता रोक्न जनता अगाडि आउनु नितान्त आवश्यक छ । जनताकै करबाट आउने विकासको उक्त रकम कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउनु हुँदैन, गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनले कानुनको कठघरामा उभियाई सुसाशन कायम गर्न गराउन सक्नु पर्दछ ।



मिति ः २०७०÷०४÷२७

सम्झौताको समय सकिन लाग्दा पनि सुरु भएन हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
विकासको नाउंमा धेरै पछाडी परेको जनकपुर पछिल्लो समयमा पुर्वाधार निर्माणको थालनीले गर्दा भविष्यको उज्जवल सम्भावना तर्फ संकेत गर्न खोजेको देखिन्छ । भारत सरकारको सहयोगबाट हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतका विभिन्न सडक , रेल्वेको ब्रोडगेज तथा एसियाली विकास बैंकको अनुदानबाट जनकपुर नगरपालिका भित्र समेत सडक निर्माणमा ठूलै छलाङ लाग्ने हुंदा रोजगारी सृजनाका लागि पनि आशाका किरणहरु भने देखिन थालिएका छन । तत्कालै जनकपुरमा भौतिक पुर्वाधारको विकास सम्भव नदेखिएको भए पनि आगामी ५ वर्ष पछिको जनकपुरको दृश्य भने फेरिनेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ । तर सम्बन्धित निकायका लापरवाहीको कारण ति योजनाहरुको कार्य कछुवाको गतिमा अगाडी वढिरहेको हुँदा योजनाहरु पुरा हुने हो वा होइन भन्ने अन्यौल पनि सँगसँगै बढदै गएको छ ।

समृद्धिको पथ हुलाकी राजमार्ग  
१५ जनवरी २०१० मा नेपालका तर्फबाट उप(प्रधान तथा परराष्टूमन्त्री सुजाता कोइराला र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस.एम.कृष्णा बीच नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्नुका साथै मजबुती प्रदान गर्न हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत विभिन्न सडक खण्डहरु निर्माण गरिदिने भनेर भारत सरकारले सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै पुल निर्माण गरेर दिने र भारत सरकारले उक्त जग्गामा राजमार्ग , नाला तथा फूटपाथ समेत निर्माण गरिदिने गरिएको द्धिपक्षीय सम्झौता भएको तीन वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सडक निर्माण हुन सकेको छैन् । तर पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले धमाधम पूल निर्माण गर्नुका साथै जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वापतको रकम समेत जग्गा धनीलाई वितरण गर्न थाले पछि हुलाकी राजमार्ग निर्माण पनि चांडै हुने आशा पलाएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना योजना कार्यालय जनकपुर अन्तरगत भारत सरकारले धनुषा , महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका लागि दुइवटा प्याकेज अन्तरगत कुल २०१ किलोमिटरका आठ वटा सडक निर्माण गर्ने भएका छन । प्याकेज नम्बर ४ अन्तरगत सर्लाहीमा नयारोड (वरहथवा (मधुवनी सडक , नवलपुर देखि मलंगवा सम्म सडक , जलेश्वर गरी प्याकेज नम्बर ५ अन्तरगत धनुषामा विरेन्द्रबजार देखि यदुकोहा हुदैं महिनाथपुर सम्म , जनकपुरदेखि यदुकोहासम्म जनकपुर देखि जटही सम्म र जनकपुर देखि महोत्तरीको भिढठामोड सम्म सडक निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारले उक्त आठ वटै सडक निर्माणका लागि हायदरावादका विश्वा वि.भि.एस.आर.जे.भि नामक कम्पनीलाई कन्टूयाक्टर समेत दिइसकेका छन तर नेपाल सरकारको ढिलासुस्तीका कारण सडक निर्माणको कार्य भने प्रारम्भ हुन सकेको छैन् । नवलपुर देखि मलंगवा सम्म र जनकपुर देखि भिढठामोड सम्म दुई सडकका लाग नेपाल सरकारले मुआब्जा तिर्नु पर्ने छैन् । सडक निर्माणका लागि भारतीय कन्सल्टैन्टलाई २२ जुलाई २०११ ,७ अगस्त २०११ र २३ अगस्त २०११ मा हैण्ड ओभर गरिसकेको र ३० महिना भित्र सडक निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । अब बांकी रहेको १७(१८ महिनामा जसरी पनि उक्त कम्पनीले सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने छ ।  ७ मीटर भन्दा तलको पुलेसाहरु भारत सरकारले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ । मुआब्जाका लागि पहिलेको विज्ञापनमा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नगरेका कारण थुप्रै विवाद उत्पन्न भएको थियो तर अहिले उक्त सबै त्रुटीहरुलाई हटाई मुआब्जा रकम वितरण सुरु गरिएको छ ।
जलेश्वर हर्दी सडकको लागि नापी कार्यालयबाट प्रमाणित गरी लालपुर्जा तयार गरी मुवाब्जा वितरणको काम सुरु भईसकेको छ । त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लाकै माईथान (गौशाला( समशीको लागत रेकर्ड त्यहाँका नापी कार्यालयले पठाइसकेको छ, मुवाव्जा रकमको वितरण कार्य अव छिट्टै सुरु हुने बताईएको छ । धनुषा अन्तरगत जनकपुर(जटही सडक खण्डका लागि पनि नापीबाट खण्ड-खण्डमा प्रमाणीत गराई  मुवाब्जा वितरणको कार्य जारी छ । यसै गरी जनकपुर यदुकोहाका लागि मुआव्जा वितरण सुरु भएको छ भने विरेन्द्र बजार(यदुकोहा(महिनाथपुर सडकका लागि नापी शाखा कार्यालयबाट लगत कार्यको रेकर्ड नआएका कारण मुआव्जा भुत्तानी हालसम्म सुरु भएको छैन । सडक खण्डमा कतिपय पुल निर्माणाधिन अवस्थामा छन भने बाग्मती र कमलाको पुल निर्माण हुन अलि बढी समय लाग्ने भएको छ । सवै पुल निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैंया र जग्गा अधिग्रहण वापत कुल ९५ करोड रुपैंया मांगिएको छ । सडक निर्माणमा भारत सरकारले पनि मोटामोटी २ अर्ब रुपैंया जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
    आयोजना प्रमुख सि.डि.ई. किशोरी राय भन्छन,“ हामीलाई पैसाको अभाव छैन अझैपनि कोषमा १२ करोड रुपैया राखिएकै छ र आर्थिक वर्ष २०७० मा पनि नेपाल सरकारले बजेटमा त्यसका लागि रकम छुट्याई सकेकाले आशा जागेकै छ ।” हालसम्म नेपाल सरकारले मुआव्जा बापत रु. ९ करोड ८० लाख रकम वितरण गरिसकेको छ भने आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० मा मात्रै २ करोड ७९ लाख ५२ हजार रकम वितरण गरेको योजना प्रमुख रायले बताएका छन ।
    भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएको भएपनि सम्झौताहरुको म्याद सकिन अव केही महिना मात्र रहेको तथा काम कुनै पनि सडक खण्डमा ती ठेक्केदारहरुले प्रारम्भ नगरेको हुँदा जनतामा पलाएको आशा अव निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । तसर्थ भारतीय ठेक्केदारले अव कुनै पनि वहाना नबनाई ती योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न काम सुरु गरिहाल्नु पर्छ । त्यो नै जनताको माग हो ।


मिति ः २०७०÷०४÷२७

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको लापरवाहीको पराकाष्ठा दुई वर्ष देखि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम फ्रिज

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको लापरवाहीका कारण विगत दुई वर्ष देखि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम फ्रिज हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८ र २०६९ गरी दुई वर्षमा क्रमशः १ करोड २५ लाखका दरले कुल २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कामै नगरी फ्रिज हुँदै गएको छ । किन फ्रिज भयो  भनेर धनुषाको अनौपचारिक शिक्षा फाँट हेर्ने फाँटबाला कर्मचारी रामआधार कुशवाहा भन्छन,“त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, शिक्षा अधिकारीलाई सोध्नुस् ।” शिक्षा कार्यालयमा उक्त सवालको जवाफ  खोज्न धनुषाका शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डललाई खोज्न जाँदा २२ साउनमा उनको कार्यकक्षमा ताल्चा लागेको थियो । त्यो ताल्चा प्रायः नखुल्ने गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरुले बताए । कति रकम फ्रिज भयो भन्ने सवालमा  कुशवाहा भन्छन,“त्यो मलाई थाहा छैन, लेखा अधिकृतलाई सोध्नुस् । मलाई यतिसम्म मात्र थाहा छ कि उक्त कार्यक्रमको लागि ९ सय ४६ वटा कोटा छुट्याईएको र जिल्ला अनौपचारिक  शिक्षा समिति काहाँ प्रस्तावका लागि गरिएको माइनुट तत्कालिन शिक्षा अधिकारी शंकर बहादुर गौतमलाई बुझाएको थिएँ । त्यसपछि के भयो, के भएन केही पनि थाहा छैन ।” २४ मंसिर २०६९ मा हाजिर भएका कुशवाहाको उक्त जवाफले द एक्सक्लुसिभ सम्वाददातालाई झसङ्ग त बनायो नै, लेखा अधिकृत प्रल्हाद भुजेललाई कार्यकक्षमा खोज्न जाँदा उनी पनि अनुपस्थित थिए । अन्य कर्मचारी सँग भुजेलबारे सोध खोज गर्दा उनी काठमाडौ गएको जानकारी गराईयो । शिक्षा कार्यालयका सेकेन्ड म्यान रहेका उपसचिव महेन्द्र महत्तोलाई सोध्दा अनौपचारिक शिक्षाबारे मलाई केही नसोध्नुस्, म आफै अनभिज्ञ छु केही बताउनै सक्दिनँ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । विगतका वर्षहरुमा कति रकम अनौपचारिक शिक्षामा खर्च गरियो भन्ने सवालमा फाँटबाला कर्मचारी कुशवाहा भन्छन,“मेरो कार्यालयमा त्यो सम्बन्धि कुनै कागजात छैन, यस अघिका फाँटबाला कर्मचारी फनिन्द्र देवकोटा र राजदेव यादवलाई सोध्नुस् । उहाँहरुले कागजात कार्यालयमा बरबुझारथ गर्नु भएको छैन ।” मैले काँहा काँहा क(कसलाई खोज्दै जाने, त्यो समन्वय गर्ने दायित्व तपाईको न हो भनेर सोध्दा फाँटबाला कर्मचारी कुशवाहा भन्छन,“ समन्वय गर्ने र गराउने काम मेरो होइन, शिक्षा अधिकारीको हो ।” यि कुराहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख लगायत काम गर्ने कर्मचारीहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै कागजात खोज्न गयो पाइदैन, कर्मचारी भेट्न गयो कार्यकक्षमा ताल्चा लागेको हुन्छ । उपस्थित रहने गरेका कर्मचारीले आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको भन्दै सहजै उम्किन्छन ।
किन हुन्छ फ्रिज ?
माघको अन्तिम साता १८ गाविसहरु र जनकपुर नगरपालिकाको तीनवटा वडाका लागि कुल ९ सय ४६ वटा कोटा संचालन गर्ने भनेर शिक्षा कार्यालयको स्टाफ वैठकबाट जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयमा आफुले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन,“ हस्ताक्षर गर्नका लागि पठाईएको उक्त निर्णय तत्कालिन शिक्षा अधिकारी शंकर बहादुर गौतमले आफुसँगै राखे र त्यो माइनुटमा हस्ताक्षर भयो वा भएन समेत जानकारीबाट हामी वेखवर छौ । केही वर्ष अघि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम मध्ये तत्कालिन फाँटबाला कर्मचारी राजकुमार यादवले तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदानन्द झाको सहयोगमा रु. ९८ लाख पेस्की स्वरुप उठाएका थिए । नेपालको कानुनमै पेस्की स्वरुप उक्त रकम लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यादवले उक्त रकम खर्च गरेको भनेर हल्ला चलेपछि उक्त विषय सम्बन्धी मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अझै पनि विचाराधिन छ । यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीलाई विभागिय कारवाही गरिनु पर्ने ठाउँमा यादवलाई ५२ वटा विद्यालय निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारीका साथ गिद्धा स्रोत केन्द्रको विद्यालय निरीक्षकको जिम्मेवारी दिइयो । अचम्म त के छ भने उनलाई नगराईन स्रोत केन्द्रको थप दोहोरो जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गर्ने कार्य गरेको छ शिक्षा कार्यालय धनुषाले । अनौपचारिक शिक्षा दिनका निम्ति गैरसरकारी संस्थाबाट मोटो रकम कमिशन लिने र ती गैरसरकारी संस्थाहरुले कोटा हात पारेर कक्षा संचालन नै नगरी सबै रकम हजम गर्ने तिर लागे पछि देशै भरी धनुषा वदनाम भएको हो । तीन महिनाका लागि संचालन हुने उक्त कक्षामा निरक्षर व्यक्तिलाई कम्तिमा हस्ताक्षर गर्न योग्य बनाउने, साधारण हिसाव किताव गर्न सिकाउने तथा मोवाईल चलाउन सिकाउने भनेर प्रति संस्थाले मासिक रु. २ हजार पाउने गर्दछ । कोटा हात पार्ने ति गैरसरकारी संस्थाले १८ देखि २० जना निरक्षर महिलाहरुलाई कम्तिमा २ घण्टा दिनहुँ पढाउनै पर्ने व्यवस्था रहेपनि व्यवहारमा उक्त कुरा देख्न सकिएको छैन धनुषामा । शिक्षा कार्यालय, कर्मचारी र गैरसरकारी संस्था सबैको मिलेमतोमा कागजमै सम्पन्न हुने गरेको अनौपचारिक शिक्षा  वापत प्रदान गरिने शैक्षिक सामग्रीहरुको वजेट समेत हजम गर्ने परिपाटीकै कारण पनि विगत दुई वर्ष देखि उक्त कार्यक्रमको रकम फ्रिज हुने गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयद्धारा केही वर्ष अघि गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार धनुषामा मात्रै १ करोड ९३ लाख ६ सय ९३ नागरिक निरक्षर छन । शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको एक जना अधिकारकर्मी सुरत ठाकुर भन्छन,“ धनुषामा २७ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि विद्यालय भन्दा वाहिर छन । त्यसमा पनि प्रायः जसो बालिकाहरु विद्यालयमा नजाने, बालश्रमलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।” गाउँ वस्तीबाट अलग रहेका टोलहरुमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समुदाय डोम, बातर, हलखोर, ढाङ्गर, लगायतका बालबालिकाहरु विद्यालयबाट टाढा रहेको भन्दै ठाकुर भन्छन,“ विद्यालयमा पढदा पढदै डूपआउट हुने रेसियो पनि अत्यन्तै वढेको छ । एक सय विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भयो भने वर्ष नपुग्दै औषत ६ जना विद्यार्थी पढाई छोडेर डूपआउट हुने गरेको छ ।” धनुषाको साक्षरता प्रतिशत ५१ छ । जसमध्ये महिला साक्षरता प्रतिशत २७ मात्र छ ।
साक्षरता प्रबद्र्धनमा अनौपचारिक शिक्षा
साक्षर र शिक्षित जनसङख्या भए मात्र देश विकासको गति तीव्ररूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ । यसका साथै सामाजिक मर्यादा र सामाजिक न्याय कायम गर्न पनि शैक्षिक विकास अपरिहार्य बन्दछ । त्यसैले हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई साक्षर र सक्षम बनाउन तथा व्यावसायिक तालिमहरू प्रदान गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
वि.स. २००४ सालपछि आधार शिक्षा केन्द्रले ३ महिने प्रौढ साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेर अनौपचारिक शिक्षाको सुरुवात भएको थियो । यसैक्रममा नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको औचित्य २०११ सालको शिक्षा प्रतिवेदनबाट गरिएको निरक्षर जनतालाई साक्षर गराउनु नै आवश्यकता वोध गर्दै त्यसका लागि अनौपचारिक प्रौढ साक्षरता कार्यक्रममा जोड दिइएको पाइन्छ । यसपछि पनि साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा स्वीकार गरिदै आएको छ । वि.स.२०१२ र ०१३ सालतिर तत्कालीन सरकारबाट कक्षा सञ्चालन गर्न केही शैक्षिक सामग्री र साक्षरता कक्षा पढाउने व्यक्तिलाई पारिश्रमिकको ब्यवस्था गरेको थियो । यसपछि अमेरिकी सहयोगमा वि.स. २०१३ देखि २०२२ सम्म १० वर्षे प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भई १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहकाहरूलाई ६ महिने कक्षा सञ्चालन गरियो । वि.स.२०२२ सालपछि नव साक्षरहरूलाई कार्यमूलक सीप दिनुपर्छ भन्ने सोच विकास भयो । फलस्वरूप सिलाई, बुनाइ, कृषि जस्ता विषयमा ज्ञान दिने र यस्ता कक्षाबाट शिक्षा पाएका सहभागीलाई परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्ने गरियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ लागू भएपछि अनौपचारिक शिक्षातर्फको साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रौढ साक्षरता कक्षा र कार्यमूलक साक्षरता गरी २ किसिमका कक्षा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । वि.स. २०३६ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा शाखाको पहलमा पाउलो फ्रेरेको सिद्धान्तमा आधारित मुख्य शब्द पद्धति (कि वर्ड अप्रोच)मा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ गोरेटो पुस्तक तयार पारियो । यसैगरी विद्यालय बाहिर रहेका ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकाका लागि शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वि.स. २०३९ सालदेखि सेती प्रोजेक्टबाट कार्यमूलक चेलिवेटी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । यस कार्यक्रमका लागि कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षिका (सहयोगी कार्यकर्ता)लाई ३५ दिने तालिम दिने व्यवस्था गरियो ।
वि.सं. २०४२ सालमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सुरु भयो । विभिन्न कारणले विद्यालय बाहिर रहेका १, २ कक्षा पढ्दा पढ्दै छाडेका, ८ देखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई ९ महिनासम्म दैनिक २ घण्टाका दरले पढाउन उनीहरूलाई क्षमता अनुसार प्राथमिक कक्षा भर्ना गराउने कार्य यस परियोजनाले सुरु गर्यो । “शिक्षा सदन“ नाम दिइएको यो कार्यक्रम धनकुटा, झापा, तनहुँ, कास्की, दाङ र सुर्खेतमा सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
वि.स. २०४६ सालमा शिक्षा सदन कार्यक्रमका लागि भाषा, गणित, स्वास्थ्य र सामाजिक विषयको एकीकृत पाठ्य सामग्रीको रूपमा “नौलो बिहान“ भाग १ र भाग २ तयार भयो । सन् १९८९ मा युनेस्कोले एप्पल (एपीपीइएएल) प्रोग्राम अन्तर्गत साक्षरता र निरन्तर शिक्षाको नमूना सामग्री प्रकाशन गरेपछि नेपालले पनि अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने प्रयास गर्यो । सन् १९९१ को अगस्ट ६ देखि १२ तारिकसम्म राष्टिूय साक्षरता पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन राष्टिूय गोष्ठी (नेशनल वर्कसप अन फाइनलाइजेसन अफ नेशनल लिटरेसी करिक्युलम) आयोजना गरियो । २०५३ साउन २२ गतेको राष्टिूय अनौपचारिक परिषद्को बैठकबाट नेपालमा पहिलोपटक अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम स्वीकृत भयो । पाठ्यक्रम तयार भएपछि तदनुसारको सिकाइ उपलब्धि हासिल पूरा गर्न पाठ्यपुस्तक एवं सन्दर्भ सामग्रीको विकास तथा त्यसको प्रभावकारी प्रयोगका लागि तालिमको आवश्यकता बढ्दै आयो । 
आर्थिक वर्ष २०६५ र ०६६ को बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले आगामी २ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्न राष्टिूय साक्षरता अभियान सुरु गरेको छ । देशभरिका करिब ७८ लाख निरक्षरका लागि ३ महिनाका लागि साक्षरता कक्षाहरू देशभर सञ्चालन भयो । साक्षरताका लागि नेपालमा पनि तीनवटा आर अर्थात् पढाइ, लेखाइ र हिसाबसम्बन्धी सीप अभिवृद्धि गराउने मुख्य उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । तथापि वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम, आय(आर्जन कार्यक्रम, महिला साक्षरता कार्यक्रम, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमहरूको उद्देश्यमा भने केही अन्तर रहेको छ । ती उद्देश्य हासिल गर्न साक्षरता उत्प्रेरक, साक्षरता स्वयंसेवक, सहयोगी कार्यकर्ता आदिको व्यवस्था भएको छ । यो जनशक्तिको अनौपचारिक शिक्षाको प्रवाह र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हुन्छ । निरक्षरता न्यूनीकरणका लागि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रद्धारा बालबालिका, महिला तथा प्रौढ पुरुषहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
राष्टिूय साक्षरता अभियान अन्तर्गत आधारभूत प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालित छन् । साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, उपयोगी, उपलब्धिमुखी र गुणस्तरीय बनाउन तालिमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका लागि विगत लामो समयदेखि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले निश्चित विधि र तोकिएको दिन सङख्यामा केन्द्रीत रहेर मुख्य प्रशिक्षक, जिल्ला प्रशिक्षक, स्थानीय निरीक्षकहरू र साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगकर्ताहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गर्दै आएकोे छ । स्थानीय निरीक्षक, साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगी कार्यकर्ताहरूका लागि आवश्यक तालिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । तालिम कार्यक्रममा सामान्यतया अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका शाखा अधिकृत, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेर्ने फोकल अधिकृत, शाखा अधिकृत, विद्यालय निरीक्षक, स्रोतब्यक्ति, स्नातक उत्तीण प्राविधिक सहायकहरूलाई संलग्न गराइदै आएको छ । स्थानीय निरीक्षकका लागि आइ.ए. वा सो सरह उत्तीर्ण व्यक्ति र महिला तथा साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगी कार्यकर्ताका लागि एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी तालिम प्राप्त ब्यक्तिहरूबाट निश्चित नीति नियम र मापदण्डमा आधारित रही तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न वास्तविक लक्षित समूहलाई अनौपचारिक शिक्षण विधि अनुरूप कक्षा सञ्चालन हुँदै आइरहेको विश्वास लिइएको छ । सामान्यतया मुख्य शब्द विधि (कि वर्ड अप्रोच) र अनौपचारिक शिक्षण तरिका अनुरूप तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू, अनौपचारिक शिक्षाको तालिम कार्यमा संलग्न केन्द्रदेखि जिल्ला एवं कक्षा सञ्चालनस्थलसम्मका निकाय र व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सञ्चालन गरिने तालिमबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षण काम हुने तथा कार्य(सम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । 
हरेक मुलुकमा साक्षरता प्रवद्र्धन गर्न अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । औपचारिक शिक्षाको अवसर पाउन कठिन भएका विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाका लागि लचिलो पद्धतिबाट वैकल्पिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नाले उनीहरू निश्चित समयसम्म शिक्षा आर्जन गरी औपचारिक शिक्षाको माथिल्लो तहमा भर्ना हुन तथा जीवनोपयोगी ज्ञान एवं सीप आर्जन गर्न सक्दछन् । यी दुवै वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन । नेपाल जस्तो विकासको गतिमा फड्को मार्दै गरेको देशका लागि सरकारले सबैका लागि शिक्षा तथा अन्य अन्तर्राष्टिूय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्नका लागि पनि साक्षरता प्रवद्र्धनमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि दक्ष, कुशल व्यवस्थापक र तालिम प्राप्त प्रशिक्षक, सहयोगी कार्यकर्ता र साक्षरता स्वयंसेवकहरूको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि तालिम प्रक्रियाको मात्र नभई समग्र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका विविध पक्षहरूमा सुधारको खाँचो छ ।
नेपालमा अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको तालिममा प्रभावकारिताका लागि निम्न विषयहरूमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट आवश्यक पहल हुनु जरुरी देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गैरसरकारी संस्थाबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उचित समन्वय हुनु पर्ने, दक्ष र तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने, लालपूर्जा र नागरिकता प्राप्त गर्न हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिए कार्यक्रम प्रभावकारी हुने, तालिम कार्यलाई अन्तक्रिर्यात्मक र सहभागीमुखी बनाउनु पर्ने, तालिम सामग्री, पाठ्यसामग्री, आर्थिक व्यवस्था समयमै उपलव्ध गराउने, जिल्लामा सर्वेक्षण गरी आवश्यकता र माग अनुसार मात्र कोटा वितरण गर्ने, कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने, विषयवस्तु स्थानीय परिवेश सुहाउँदा र समावेशी बनाउने, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गर्ने ।



मिति ः २०७०÷०४÷२७