अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

संविको धानमा संवि लेखिसकियो, धान मात्र फल्न बाँकी छ । यो पाली नफले अर्को चोटी खेती गरौंला !

२०७१ पौष २० गते आईतबार

विद्यार्थीको भविष्य होइन ‘जीवनसँगै खेलवाड’

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ मा संचालित संस्थागत विद्यालय आरडी शिक्षा निकेतनमा शनिबार प्रेसरकुकर विस्फोट हुँदा दर्जनौं विद्यार्थीहरु घाइते भएका छन् । शनिबारको दिन विद्यालयमा विदा भएपनि विद्यालयमै खाना पकाईरहेको बेला प्रेसरकुकर विस्फोट भएपछि विद्यार्थीहरु अन्धो हुने खतरामा परेका छन् ।  विस्फोटका कारण उक्त विद्यालयका कक्षा ५ मा अध्ययनरत धनुषा कुम्भकरणका १२ वर्षिय बालकृष्ण यादव, कक्षा २ मा अध्ययनरत धनुषा मोरहाका १२ वर्षिय मुकेश साह, बालाबाखरका ८ वर्षिय एलकेजीमा अध्ययनरत सोनुु यादव, कक्षा २ मा अध्ययनरत कुम्भकरणका अशोक ठाकुर, कुम्भकरणकै एलकेजीमा अध्ययनरत ७ वर्षिय पप्पु यादव, यूकेजीमा अध्ययनरत १० वर्षिय बेलौनीका रियाज नदाफ, यूकेजीमा अध्ययनरत सिरहा वडरा मिर्चैयाका ८ वर्षिय अनित यादव, कुम्भकरणका २ कक्षामा अध्ययनरत अशोक शर्मा, १ कक्षामा अध्ययनरत चिरैयाका प्रसान्त कुमार ठाकुर, चन्दन यादव, साहिल ठाकुर, राजन यादव लगायतका घाइते भएका छन् । जसमध्ये मुकेश साह, बालकृष्ण यादव र अशोक ठाकुर गम्भीर रुपमा घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमध्ये प्रायः जसोको आँखामा गम्भीर चोट पुगेको छ भने शरीरका अन्य भागहरुसमेत पाकेको छ । घाइते विद्यार्थीहरुको उपचार विद्यालय नजिकै रहेको धनुषा अस्पतालमा भइरहेको छ ।

आरडी शिक्षा निकेतनमा प्रेसरकुकर विस्फोट हुँदा घाइते भएका विद्यार्थीहरु ।

२०७१ सालको बैशाख महिना देखि संचालनमा आएको उक्त विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म पढाई भइरहेको भएपनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा हालसम्म दर्ता नभएको उक्त विद्यालयका फाउन्डर समेत रहेका सिरहा वरहरा मिर्चैयाका विनोद यादवले बताएका छन् । दर्ता नभएपनि कम्पनी ऐन तथा नगरपालिकाबाट अनुमति लिईसकिएको उनले दावी गरे ।

कुनै पनि विद्यालय दर्ता नगरिकन संचालनमा रहेको छ भने त्यस्तो विद्यालयहरु अवैध मानिन्छन् ।  नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन,“आरडी शिक्षा निकेतनले कानुन मिचेर अभिभावकहरुलाई ठगेको मात्र छैन, विद्यार्थीहरुको भविष्य होइन जिन्दगीसँग नै खेलवाड गरेको कारण उक्त विद्यालयमा भोली देखि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले ताला लगाउनु पर्दछ ।” धनुषामा आरडी त एक उदाहरण मात्र हुन, धेरै विद्यालयहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमति वेगर अवैध रुपमा संचालनमा छन् । पैसा कमाउनका लागि निजी विद्यालयको नाउँमा व्यवसाय संचालन गर्दै आएका त्यस्ता अवैध विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक वसी अबिलम्ब खारेजी गरी विद्यालयका संचालकहरुलाई समेत कारवाही गरिनुपर्दछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादव भन्छन,“ महोत्तरीमा अवैध तरिकाले संचालित निजी विद्यालयहरु बन्द भईसकेको भएपनि धनुषामा अनुमति वेगरका थुपै्र निजी विद्यालयहरु संचालित छन् । यस अघिका शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले त्यस्ता अवैध विद्यालयहरुलाई कारवाही गर्ने भनेर अभियान नै चलाएको भएपनि जनकपुर सहरमा त्यस्ता विद्यालयहरुको के भयो भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नरहेको र थप जानकारी जनकपुरको स्रोत व्यक्ति सुखचन्द्रलाल कर्णलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ ।” त्यस सन्दर्भमा स्रोत व्यक्ति सुखचन्द्रलाल कर्णको मोवाइल नम्बर ९८५४०२७०६३ मा सम्पर्क गर्दा उनको मोवाइल स्वीच अफ थियो ।

प्रेसरकुकर विस्फोट भएपछिको अवस्था ।

शिक्षा नियमावली ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कुनै पनि विद्यालयले पुष महिना भित्रमा विद्यालय दर्ताको लागि सम्पुर्ण कागजातहरुको फाइल जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाई एक पटकमा कक्षा १ को अनुमति पत्र पाउँछ । त्यसपछि त्यही कक्षा १ को विद्यार्थी कक्षा २ मा जाँदा कक्षा २ को र अन्ततः ५ वर्षमा कक्षा ५ मा पुगेपछि उक्त विद्यालयले ५ कक्षासम्मको अनुमति प्राप्त गर्न सक्दछ । गत वर्ष तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले अवैधानिक तरिकाले संचालित निजी विद्यालयहरु कति छन् भनेर अनुगमन गर्न लगाउँदा धनुषा भरी मै करिब ३० देखि ३५ वटासम्म निजी विद्यालयहरु विना दर्ता संचालित रहेको पाइएको थियो । अनि जिशिअ मण्डलले ती विद्यालयहरुलाई लिगलाईज गर्नका लागि प्रति विद्यालय ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएर एकैपटक कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गराउन अनुमति दिएको आफुले सुनेको भन्दै नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन,“ शिक्षा नियमावली विपरित तत्कालिन जिशिअ मण्डलले ती विद्यालयहरुलाई एक वर्षमा १ कक्षाको मात्र अपग्रेड गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लत्याएर कागज दिएको भएपनि त्यसले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । भोली देखि नै त्यस्ता विद्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला विकास समितिले कारवाही गर्नुपर्दछ ।”

मण्डल ती नै अधिकारी हुन जो अहिले झोले विद्यालय संचालन गराउन र अनुदान दिलाउन लागेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका छन् । धनुषामा झोले विद्यालयहरु खारेजी भई राज्यको तर्फबाट प्राप्त गरेको अनुदानको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा सो रकम अहिले असुल उपर गराईरहेको भएपनि विद्यालयको अनुमति नै नलिई, पुर्वाधार विना निजी विद्यालय संचालन गर्दै आएकाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कारवाही गरिएको छैन ।

२०७१ पौष २० गते आईतबार

रेल्बे विस्तारको कामले गति लिँदै

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

मुलुकको एकमात्र रेल सेवाको धमाधम स्तरोन्नति भइरहेको छ । अब निर्माण हुने बडी लाइन (ब्रोडगेज) रेलमा जनकपुरमा स्टेसन रहने छैन । यात्रु चढ्न र ओर्लिन अल्पकालीन विश्राम स्थल (हल्ट) मात्र निर्माण हुनेछ । दुईतर्फका रेल मिलन हुने (जक्सन) भने महोत्तरीको बदिर्बासमा निर्माण हुने छ । तर, बर्दिवासमा जग्गा सर्बेक्षण तथा अधिग्रहणको प्रक्रिया पुरा नभएकोले उक्त कार्य अहिले अवरुद्ध भएको छ ।

भारत सरकारको करिब १० अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन जयनगर (भारत)(जनकपुर(विजुलपुरा र भंगहा (महोत्तरी)(बदिर्बास ब्रोडगेज रेल मार्गको ६९ किलोमिटर मार्गमा एक दर्जन स्टेसन, हल्ट र जक्सन निर्माणाधीन छन् । रेल सेवा सुरु भएको ८० वर्षदेखि मुख्य स्टेसन रहँदै आएको जनकपुरमा भने अब हल्ट मात्र रहने छ । जनकपुरभन्दा ५ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित कुर्थामा मुख्य स्टेसन निर्माण गरिने छ ।

एक कर्मचारीका अनुसार महुवा कपिलेश्वरवासीको अनावश्यक दबाब तथा असहयोगका कारण जनकपुरमा निर्माण हुने भनिएको स्टेसन कुर्थामा सारिएको हो । महुवा कपिलेश्वरवासीले स्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन अनावश्यक सर्त राखेर बन्दहडताल गरेका थिए ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका इन्जिनियर तथा साइट प्रमुख विनोदकुमार ओझाका अनुसार स्टेसन निर्माण गर्न कम्तीमा एक हजार ३ सय मिटर लामो जग्गा चाहिन्छ । जनकपुरमा ७ सय मिटर जग्गा अपुग भएकाले स्टेसन अन्यत्र सार्नु परेको हो ।

निर्माणाधीन रेल मार्गलाई दृष्टिगत गरी इनरुवा, खजुरी, बैदेही, कुर्था, पिपराडी, सिंग्याही र भंगहामा स्टेसन निर्माण गरिने छ भने महिनाथपुर, देउरी परवाहा, जनकपुर र लोहारपटीमा हल्ट बनाइने छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित बदिर्बासमा जक्सन रहनेछ ।

सन् २०१७ सम्म रेल स्तरोन्नतिको काम सकिने लक्ष्य लिएर दुई ठेकेदारले प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेका छन् । महुवा कपिलेश्वरदेखि सीमावर्ती इनरुवासम्मको करिब २७ किलोमिटरको निर्माण कार्य भारतीय निर्माण कम्पनी नायक इन्फ्रास्टूक्चरले थालेको छ भने महुवा कपिलेश्वरदेखि भंगहासम्मको २२ किलोमिटरको काम नेपाली कम्पनी कालिका रमण कन्स्टूक्टरले सुरु गरेको छ ।

इन्जिनियर ओझाका अनुसार दुवै ठेकेदारले पुराना लिक, टूयाक हटाएर माटो पुर्ने तथा सानाठूला पुलपुलेसा निर्माण गर्ने छन् । माटो र पुल पुलेसाको काम पूरा भएपछि ब्रोडगेज ओछयाउन थालिने छ । स्टेसन निर्माणसमेत सुरु भइसकेको ओझाले जानकारी दिए । भवन निर्माण भने अर्कै ठेकेदारको जिम्मामा छ । सन् २०१७ को अन्तयसम्ममा उक्त परियोजना पुरा गरिसक्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म धनुषा र महोत्तरीमा जग्गा अघिग्रहण गर्दा करिब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको साइट प्रमुख ओझाले बताए । महोत्तरीको भंगहा देखि वर्दीवाससम्म विवाद रहेकाले जग्गा अधिग्रहण गरिएको छैन ।

विसं १९९४ को रामजानकी विवाह महोत्सवको दिनदेखि विधिवत प्रारम्भ भएको जनकपुर रेल्वेको निर्माण भारत सरकारको सहयोगमा भएको थियो । भारतका तत्कालीन अंग्रेज शासकले नेपालको तराईको जंगलबाट गोलिया साखु काठ ओसार्न नैरोगेज  रेलसेवा प्रारम्भ गरेका थिए ।

मर्मत सम्भारको आभावमा जीर्ण भएपछि २०५० देखि २०५३ सालको बीचमा भारतको राइट्स नामक कम्पनीले ४ डिजल इन्जिन तथा १८ यात्रुवाहक कोच प्रदान गरेर टाट पल्टिइसकेको रेल सेवालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो । दुई वर्षदेखि रेल सेवा पुनः बन्द छ ।

२०७१ पौष २० गते आईतबार

५२ विघा क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न पुरातत्व विभागको निर्देशन

धनुष महोत्सवमा बनाइएको 

जनक दरबारको मुर्ति सहितको प्रतिमा ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

जनकपुर सहरसँग नजिकै टाँसिएर रहेको बेंगा शिवपुर गाविस वडा नं. ७ स्थित जानकी मन्दिरको अधिनस्थ रहेको ५२ विघा क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय अन्तरगतको पुरातत्व विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई निर्देशन दिएको छ । पुरातत्व विभागका अधिकृत भाष्कर ज्ञवालीको हस्ताक्षरित पत्रमा उक्त ५२ विघा क्षेत्रमा माटो खन्ने क्रममा पुरानो इट्टा सहित केही माटोको भाडाहरु प्राप्त भएको जानकारी भएपछि पुरातत्व विभागबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त स्थल पुरातात्विक महत्वको देखिएकोले थप अध्ययन, अनुसन्धान तथा परिक्षण उत्खनन नभएसम्म उक्त क्षेत्रको संरक्षण गरिदिनुहुन निर्देशनानुसार अनुरोध गरिएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । ७ मंसिर २०७१ मा शिवगढी ५२ विघा क्षेत्र संरक्षण समितिलाई बोदार्थ गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पुरातत्व विभागले निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको भएपनि पुष १४ गतेमा आएर मात्र आफुहरुलाई थाहा भएको र अब उक्त क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, संरक्षण समितिका सचिव नरेश यादवको भनाई छ । 

उक्त जग्गामा गत मंसिरमा शिव धनुष महोत्सवको अवसर पारी ठुलो मेला लगाइएको थियो । बर्षौ देखि अतिक्रमण र बेवास्ताको शिकार बनेको उक्त जग्गामा धनुष महोत्सव आयोजन गरी जनक दरबार बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।

शिवगढी ५२ विगहा क्षेत्र संरक्षण समितिको आयोजनामा ७ मंसिरबाट सुरु भई १३ मंसिरमा सम्पन्न भएको उक्त मेलामा १ सय ५५ फिट लामो धनुषको मुर्ती, राजर्षी जनकले हलो जोत्दा सीताको उत्पति भएको मुर्ति, सीताको जन्मदेखि स्वयम्वर सम्मको माटोको कुल ५२ वटा मुर्तीको प्रतिमा बनाईएको थियो । 

द्वन्द्वको सकारात्मक रुपान्तरण

५२ विघा क्षेत्र संरक्षण गर्न पुरातत्व विभागले 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई गरेको पत्राचार ।

नेपाल सरकारका एक जना प्रभावशाली मन्त्रि भौतिक, पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले जनकपुर सहरको एकिकृत सहरी विकास परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ल्याण्ड फिल साइटका लागि धनुषाको बेंगा शिवपुर ७ स्थित ५२ विघा जग्गा प्रस्ताव गरे पछि गैर कांग्रेस दलहरु सम्मिलित मोर्चा विरोधमा उत्रिएको थियो ।

एकिकृत सहरी विकास परियोजनाको लागि प्राविधिक टोलीले धनुषाको फुलगामा स्थित मनियारी चौटीमा रहेको जग्गालाई स्वीकृत गरी गठी संस्थान सँग जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री निधिले कुनै पनि हालतमा उक्त स्थानमा ल्याण्ड फिल साइट बन्न नदिने चेतावनी दिएपछि जनकपुरमा राजनीतिक दलहरु दुई धु्रवमा विभाजित भएका थिए । अनि खेल सुरु भयो विरोध र समर्थनको ।

मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुका जनकपुर नगर समिति स्तरीय संयन्त्रले मन्त्री निधिको प्रस्ताव विपरित सुरु गरेको आन्दोलनले मुर्त रुप लिन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसकै संस्थापन पक्ष र पुर्व मेयर वजरंग साह समेत मन्त्रि निधि विरुद्ध ओलिए । यति मात्र होइन, सत्ता साझेदारी गर्ने नेकपा एमालेका केही केन्द्रिय र जिल्ला स्तरीय नेताहरु समेत सहभागी भए पछि मन्त्री निधिलाई थप चुनौती वढ्दै गयो । त्यसपछि एकिकृत नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य समेत रहेका नेता रामचन्द्र झाले उक्त मोर्चाको नेतृत्व गर्न थालेपछि मन्त्रि निधिको प्रस्ताव विरुद्धको उक्त आन्दोलनले झन उचाई लियो ।

त्यसपछि २३ साउनमा औपचारिक रुपमै तिनीहरु वैठक राखी उक्त स्थानमा ल्याण्ड फिल साइट हुनु भएन, धार्मिक स्थान भएकाले धार्मिक कार्य मात्र हुनु पर्ने भनेर निर्णय नै गरे । २७ साउनमा तिनीहरुको वसेको वैठकले उमेश यादवको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरियो । उपाध्यक्षहरुमा  रामबाबु यादव, विनोद साह, शिवशंकर यादव, नबल यादव, भगवान दत्त साह, सचिवमा नरेश यादव, सह सचिवमा महेश साह, सुरेन्द्र दास, कोषाध्यक्षमा रामबरण यादव, प्रवक्तामा संजीव कुमार झा सुरज, सदस्यहरुमा वैद्यनाथ यादव, दिपेन्द्र यादव, पाण्डव यादव, नविन यादव, जयनारायण यादव, विनोद गामी, वृजु दास, श्याम पुर्वे, सहदेव मुखिया, महन्थी साह, लक्ष्मेश्वर यादव, सुरेन्द्र प्रसाद साह, शिवकुमार यादव सहित २५ सदस्यीय समिति गठन गरियो । सोही दिन एउटा संस्था दर्ता गरी जनताद्वारा संस्थागत रुपमै संरक्षण गर्ने निर्णय समेत गरियो ।

त्यसपछि ६ भदौमा संस्थाको विधान बनाई दर्ता गर्ने र १६ सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाउने उक्त संरक्षण समितिले निर्णय गर्यो । निर्णयानुसार सल्लाहकारहरुमा एमाले नेता श्रीप्रसाद साह, फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामगोविन्द यादव, विक्रम पजियार, श्रीराम साह, प्रा.रामचन्द्र यादव, विजय कुमार चौधरी, रामस्वार्थ यादव, रामानन्द पजियार, विन्देश्वर साह, चन्द्रेशेखर प्रसाद साह, देवेन्द्र यादव, कैलाश जैन, पञ्चलाल दास, गंगाराम यादव  चयन गरियो ।

त्यसपछि १८ भदौमा बसेको संरक्षण समितिको वैठकबाट शिवपुर गढीमा हजारौं वर्ष पुरानो शिलापत्र, भाँडा कुडा लगायत पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरु इँट्टा, खपरा तथा माटोका भाँडाकुडाहरु पटक पटक विगतमा पनि प्राप्त भएकाले पुरातात्विक उत्खन्नका लागि पुरातत्व विभाग र गठी संस्थानको केन्द्रित कार्यालयमा डेलिगेशन जाने टोलीको नामावली समेत चयन गरियो । साथै २० असोजमा विरोध जुलुस र विरोध सभा गर्ने समेत निर्णय गरे ।

२४ भदौमा रामगोविन्द यादव, नरेश यादव, संजिव झा लगायतको टोली पुगेर ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरु उत्खनन तथा संकलनका लागि पुरातत्व विभागमा निवेदन दर्ता गराए ।

१२ भदौमा संरक्षण समितिको बसेको बैठकबाट गरिएको निर्णयानुसार ५२ विघा जग्गाको जग्गा नाप नक्सा छुट्याउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, राष्टूपति, गुठी संस्थान केन्द्रित कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, भुमि सुधार कार्यालय, एकिकृत शहरी विकास परियोजना इकाई जनकपुर तथा परियोजना प्रमुख लगायतका सरोकारबालाहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो ।

त्यसपछि एकिकृत सहरी विकास परियोजनाको ल्याण्ड फिल साइटका लागि ‘स्वाइल टेस्ट’ गर्नका निम्ति त्यहाँ पुग्न खोजेका सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा परियोजनाका प्रमुख ५२ विघामा जान लाग्दा संरक्षण समितिले पुलचौकमा चक्काजाम गरी चौविसै घण्टे धर्ना दिएपछि उनीहरु ‘स्वाइल टेस्ट’ नगरिकन फर्किन बाध्य भए । संरक्षण समितिले तिनीहरुलाई कालो झण्डा समेत देखाएका थिए ।

अनि त्यसपछि ११ असोजमा महोत्सवको तयारीका लागि विभिन्न उपसमितिहरु बनाइयो । अर्थ समितिमा उमेश यादव, प्रचार प्रसारमा राम गोविन्द यादव, स्वागत तथा सत्कारमा श्रीप्रसाद साह, सुरक्षा तथा स्वयमसेवक परिचालनमा देवचन्द्र यादव, कथा प्रवचनमा जयनारायण यादव, मुर्ती तथा धनुष निर्माणमा विजय कुमार चौधरी, भोजन तथा खानामा रामवरण यादव, आवासमा सहदेव मुखिया, यातायात परिचालनमा रामबाबु यादव, अनुगमनमा नरेश यादव, मेला व्यवस्थापन समितिमा वृजु दास, प्राविधिक व्यवस्थापनमा सुरेन्द्र दास, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सुरेन्द्र दास क्रमशः संयोजक बनाइयो । त्यसैगरी कार्यालय सचिवमा शिव कुमार यादव र जिवछ यादवलाई नियूक्त गरियो ।

त्यसपछि ५ कार्तिकमा हनुमान ज्यन्तीको शुभ शाइत पारी धर्मध्वजको स्थापना तथा भुमी पुजन समेत गरियो । १६ कार्तिकमा पुरातत्व विभागबाट धनपति घिमिरेको संयोजकत्वमा मन्जु थापा भण्डारी, रमेश यादव, गीता भण्डारी सहितको ५ सदस्यीय टोली आएर उत्खनन गरी इँटा, मानवको हड्डी, भाँडा कुडा लग्यो । र, प्रतिवेदन तयार  गरी बुझाइने र उक्त क्षेत्रलाई संरक्षण गरी राख्न बताइयो ।

२३ कार्तिकमा २२ दलका केन्द्रिय नेताहरुले उक्त ठाउँमा जनक दरबार निर्माण गर्ने कार्यका लागि सिलान्यास पनि गरिसकेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो, तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रिझवान अन्सारी लगायत २२ दलका केन्द्रिय नेताहरुले जनक दरबार निर्माणका लागि सिलान्यास समेत गरिसकेका छन् ।

मिथिला महात्मयका अनुसार जनकपुरको पुर्व र उत्तर कोणलाई इष्ट देवको स्थान मानिएको हो । राजा दधिचिको हड्डीले बनेको शिव धनुष परशुरामका मार्फत राजा जनकको दरबारमा ल्याइएको थियो । उक्त धनुष राख्ने पुजा कोठा ५२ विघा नै रहेको मानिएको छ । धनुष यज्ञ हुँदा कस्तो भएको थियो होला भन्ने टेलर देखाउनका लागि उक्त धनुष महोत्सव आयोजन गरिएको संरक्षण समितिका सल्लाहकार राम गोविन्द यादवको भनाई छ । संरक्षण समितिले अब अस्ट द्रव्य (सुन, चाँदी, पितल, तामा लगायत) सबाकिलो, सवा मन, सहित हिन्दु धर्माव्लम्बीहरुबाट सहयोग मागि उक्त अष्ट द्रव्यबाट निर्मित धनुष बनाउने अठोट समेत लिई सकेका छन् । 

रामानन्द सागरद्वारा निर्मित भारतीय टेली श्रृङ्खला रामायणमा देखाइएको जनक दरबार जस्तै निर्माण गर्न एक जना आर्किटेक्ट इन्जिनियरसँग समेत कुराकानी भईरहेको यादवले बताए । चाँडै सर्वपक्षिय अन्तरक्रिया गरी कस्तो मोडेलको जनक दरबार निर्माण गर्ने भन्ने कुराको टुङगो लगाइने यादवले बताए । अहिले मिथिला बाटिकाको समेत कुरा चलेको छ । त्यसको लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने दाता समेत तयार भईसकेको छ । त्यसैगरी रामदेव बाबाको एउटा टोली दरबार निर्माणका लागि हजारौं श्रमिक निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको यादवले बताए । हुन त धेरै भु माफियाहरु पनि चलखेल गर्न सुरु गरेको हुनाले केही चुनौती अवश्य नै खडा हुने भएपनि संरक्षण समिति त्यसको लागि तयार   रहेको उनले बताए ।

यसरी हेर्ने हो भने मन्त्री निधि र मन्त्री निधिका विरुद्ध जसरी धनुषामा एकिकृत सहरी विकास परियोजनाको सेनिटरी ल्याण्ड फिल साइटका लागि फुलगामामा हुन नदिएर मन्त्री निधिले जितेको देखिएपनि मन्त्री निधिले नै प्रस्ताव गरेको ५२ विघामा हुन नदिएर २२ दलको जित भएको र मन्त्री निधिको हार भएको अवस्था सहजै देखिन्छ । तर, अब उक्त ठाउँमा जनक दरबार निर्माण हुने हो कि ल्याण्ड फिल साइट निर्माण हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यति मात्र होईन उक्त विवाद कहाँ गएर टुङ्गिने हो वा झन चर्किदै जाने हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।

२०७१ पौष २० गते आईतबार

वित्तिय शक्ति वितरणको वैधानिकता-एन.के. झा

एन.के. झा

संघिय शासन प्रणाली सफलताको लागि संघिय (केन्द्र) र राज्यलाई पर्याप्त आर्थिक श्रोत(साधन हुनुपर्छ , जसबाट संविधान अधिन आ(आफ्नो कार्य उत्तरदाईत्व पुरा गर्न सकुन । तसर्थ अब बन्ने संविधानमा केन्द्र र राज्यबिच कर, राजश्व वितरण, ऋण, अनुदान, उधारो लिन सक्ने शक्ति  सम्बन्धमा विधि व्यवस्था गरिनु पर्छ । राज्यले प्राप्त गरेको कर÷राजश्व , ऋण÷ अनुदान र उधारोबाट राज्य संचालन खर्च नपुगे केन्द्रबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने विधि अपनाउनु पर्छ ।

संघिय प्रणालीमा केन्द्र र राज्यबिच कर संकलन र वितरण ज्यादै जटिल कार्य हो । कर शुल्क लगाउने, असुल गर्ने तथा संकलित राजश्व केन्द्र र राज्य बिच सन्तुलित वितरण विधि बनाउने कार्य सरल होईन । यसको समुचित वितरण नै संघिय शासन सफलताको आधार हो । राज्य पुनःसंरचना (संख्या, नाम र सिमा निर्धारण) गर्नु पुर्व त्यस राज्य क्षेत्रबाट उठ्ने राजश्व र केन्द्रबाट पाउने अनुदानले राज्य प्रशासन संचालन र विकास निर्माण खर्च पुग्छ कि पुग्दैन, त्यसको पुर्वअनुमान नगरि राज्य निर्माण (संख्या, नाम र सिमा) को घोषणा (सहमती) गर्ने हो भने संघिय शासन व्यवस्था सफल हुनै सक्दैन । 

तसर्थ सार्वभौम अखण्ड क्षेत्रभित्र केन्द्रले कुन विषय÷शिर्षक माथि कर÷राजश्व उठाउने विधि बनाउने र राज्यले के कुन विषय÷शिर्षक (मद) माथि आ(आफ्नो राज्य सिमा(क्षेत्रभित्र बाट कर÷राजश्व लगाउने विधि बनाउने र उठाउने तथा केन्द्र र राज्य दुवै मिलि के(कुन  विषय÷शिर्षकमाथि कर÷शुल्क, राजश्व उठाउने विधि बनाउने, यस सम्बन्धमा अब बन्ने संविधानमा नै कर÷शुल्क÷राजश्वको विषय शिर्षक सुचिकृत गरिनु पर्छ ।

केन्द्रको लागि केन्द्रिय सर्वसंचित कोष (राष्टू बैंक) र राज्यको लागि राज्य सर्वसंचित कोष (राज्य बैंक) जसको व्यवस्थापन संचालन र नियन्त्रणको कार्य केन्द्रिय महालेखा नियन्त्रण र राज्य महालेखा नियन्त्रण (क्षे.को.ले.नि.का.)ले गर्दा उपयुक्त हुनेछ । जसबाट संघिय एकिकृत आम्दानी र खर्चको लेखा राख्न तथा केन्द्र र राज्यहरुबिच राजश्व बाँडफाँड गर्दा आर्थिक संतुलन, नियन्त्रण एवं वित्तिय सूचना प्राप्त गर्न मद्दत पुग्छ । 

केन्द्रले उठाएको कर÷शुल्क राजश्व मध्ये केन्द्रले आफ्नो खर्च जस्तैः राष्टूपति, उपराष्टूपतिको तलब÷पारिश्रमिक सुविधा, केन्द्रिय दुवै सदन संचालन खर्च, सांसदको पारिश्रमिक÷सुविधा, प्र.म.तथा मन्द्रिपरिषदको सदस्य (मन्त्री) को तलब, पारिश्रमिक सुविधा, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका राज्यभित्रका विभाग, कार्यालयहरुको व्यवस्थापन, संचालन, नियन्त्रण तथा विकास निर्माण खर्च, संवैधानिक अंगको व्यवस्थापन , संचालन तथा त्यसमा कार्यरत राष्टूसेवक कर्मचारीहरुको तलब, पारिश्रमिक सुविधा खर्च, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बलको व्यवस्थापन, संचालन खर्च, केन्द्र सरकारको सेवाबाट निवृत राष्टूसेवक (निजामती, सेना, प्रहरी) को निवृतीभरण खर्च, केन्द्रिय सरकारको  विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान, केन्द्र, संघ÷महासंघको व्यवस्थापन, संचालन र विकास निर्माण एवं त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको तलब÷पारिश्रमिक सुविधा तथा निवृतीभरण खर्च  लगायत विधि(निर्धारित सम्पूर्ण खर्च रकम घटाई बाँकी रकमबाट विधि निर्धारित (जनसंख्या र भुगोलको अनुपातमा) अंश राज्यहरुको सर्वसंचित कोषमा जम्मा गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ । 

संघिय शासन व्यवस्थापनको आकार÷प्रकारको संरचना ठिक÷चुस्त, मितव्वयी तथा राज्य संचालनमुखी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । किन भने केन्द्रद्वारा संकलित कर राजश्व केन्द्रकै हुनु हुँदैन । त्यसबाट राज्यलाई वितरण गरिनु पर्ने हुन्छ । राज्यले पनि आफ्नो आय श्रोत हेरी राज्य शासनको संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै राज्यको आय एकैप्रकार नहुन सक्छ तसर्थ राज्यको आय कम छ भने राज्य सांसद, मन्त्रिपरिषद, सदस्य संख्या, मत्रालय र मन्त्रिपरिषद सदस्य संख्या, राज्य प्रशासनका कर्मचारी संख्या कम अर्थात् राज्यको भुगोल र जनसंख्यालाई मितव्ययी सामञ्जस्य मिलाई निर्धारण गर्नुपर्छ । किन भने संघिय सदस्य राज्यहरुको शासन संरचनाको आकार÷प्रकार एकै प्रकारको हुँदैन तर सबै राज्यहरु विधि अधिन निरन्तर चलिरहनका लागि सामथ्र्यता आवश्यक हुछ । तसर्थ केन्द्र सामर्थवान हुनुपर्छ तर राज्यको समर्थता बिना केन्द्रको सामर्थताको र संघिय शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ केन्द्र सामर्थवान भए केन्द्र सर्व संचित कोषबाट राज्यलाई अनुदान सहायता, ऋण सापटी अथवा आन्तरिक राज्य ऋण, उधारो अनुदान, सहायता वा वैदेशिक ऋण, अनुदान सहयोग प्राप्त गरि राज्य शासन संचालन र विकास निर्माण गर्न अपुग रकम परिपूर्ति गर्ने विधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ । अतः राज्यको वित्तिय श्रोत, सिमालाई दृष्टि गरि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि संघिय संसदले आवश्यकता अनुसार आफ्नो राजश्वको केही भाग÷अंश राज्यलाई छुट्याउने (दिने) शक्ति दिनुपर्छ ।

संघिय शासन संचालन र सार्वजनिक विकास प्रशासन खर्च तथा राज्य शासन संचालन र राज्य सार्वजनिक विकास प्रशासन खर्च, केन्द्र र राज्य दुवै मिलेर गर्नका लागि दुवै बिच वितिय श्रोत साधन वितरणमा आउन सक्ने सम्पूर्ण जटिलतालाई समाप्त गर्न संघिय वित्तिय आयोग अथवा संघिय तल्लो सदन अन्र्तगत राज्य वाँड(फाँड तथा वितरण समिति गठन गरी सार्वभौम अखण्ड राष्टूको सम्पूर्ण साधन÷श्रोत शक्तिको उपयोग÷प्रयोग केन्द्र र राज्य दुवै मिलेर गर्दा उपयूक्त हुन्छ । 

    राज्यको आन्तरिक प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र बिकास निमार्ण बजेट सम्बन्धमा विधि बनाउने शत्ति राज्यलाई लिनु पर्छ । राज्यले पनि आफ्नो बजेट बनाउदा राज्य क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने आय (राजश्व) श्रोत र केन्द्रिय अनुदान तथा बैदेशिक ऋृण अनुदान अनुसार नै राज्यको बजेट (चालु र पुंजीगत खर्च) बनाउँदा उचित हुन्छ । 

    संघिय सदनको स्विकृति लिई राज्यलाई अन्तराष्टिूय संन्धि (राज्य र संघिय अर्थ तन्त्रमा प्रभाव पार्ने) सम्झौता र करार गर्न वा केन्द्र सरकारले गरेको अन्तराष्टिूय संघि, सम्झौता र करारलाई कार्यान्यन गर्न बिधि बनाउने शक्ति दिनु पर्छ । तर राज्यमा संकटकाल (वित्तिय संकट) वा संवैधानिक असफलता लागु हुने वा भएको परिस्थितिमा संघिय सदनले (तल्लो सदन) ले (१) वैदेशिक ऋण अनुदान, आर्थिक सहयोग, लगानी, समबन्धमा सन्धि सम्झौता र करार गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने । (२) राज्यको आन्तरिक प्रशासन, सुरक्षा र बजेट निर्माण गर्ने÷गराउने । (३) अन्र्तराज्य सिमा प्रशासन, नागरिक स्वतन्त्र आवागमन, व्यवसाय, लगानी, सुचना तथा संचार, जल÷विधुत, वित्त÷बैक सेवा संचालन, बैदेशिक श्रम÷रोजगार वायु सेवा, शिक्षा, स्वाथ्य, नागरिक कल्याण, आमसभा, जुलुस प्रदर्शन, बन्द÷हडताल, अन्तराज्य सम्बन्ध विकास बिस्तार गर्ने÷गराउने जस्ता कुनै पनि विषयमा विधि अधिन राज्य स्थिर नभए (पुर्व स्थितिमा नफर्कुञ्जेल) सम्म संघिय सदनलाई विधि बनाउने शक्ति दिनुपर्छ । 

जाती ,भाषा, भुगोल, जे(जस्तो आाधारमा राजनितिक दल÷पार्टी, मोर्चा, समुहले राज्य माग गरे पनि सर्वदलिय सहमती र संविधान सभाले निर्णय सहमती गर्नु पुर्व माग गरिएको राज्य आर्थिक रुपमा सक्षम हुने वा नहुने पुर्व सामर्थतताका पहिचान अनुमान गर्न आवश्यक छ । त्यस राज्यको मानव (नागरिक) तथा प्राकृतिक श्रोत÷साधन शक्ति बाट राज्य शासन र विकास गर्न सक्ने वा नसक्ने आधारभूत अवस्थामाथि विचार गरेर संघिय इकाई सदस्य राज्य निर्माण गरि जाती, भाषा भुगोल, पहिचान खुल्ने नाम र त्यसको सिमा निधारण गर्दा उचित हुन सक्छ । राज्य सिमा क्षेत्रभित्र राज्यले उठाउन पाउने राजश्व शुल्क कर र केन्द्रबाट पाउने अनुदान सहायता वा बैदेशिक ऋण (धान्न सक्ने) ले विधि अधिन राज्यको शासन  व्यवस्था निरन्तर चलीरहने वा नचल्ने पुर्व विचार अनुमान गरि संधिय सदस्य राज्य कायम गर्नुपर्छ । 

   राष्टिूय सहमति पछि र संघिय संविधान घोषणा पूर्व सबै इकाई सदस्य राज्यको नाम र सिमा निर्धारण, शासकिय विभाजन अनुसारको भौतिक पुर्वाधार संरचना जस्तै राज्यको सदन, भवन मुख्य मन्त्री र राज्यपालको कार्यालय र निवास भवन, राज्यमन्त्रि,  परिषदको सचिवालय भवन, राज्यमन्त्रि निवास भवन, राज्यको मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग र जिल्ला कार्यालय भवन, राज्य निवार्चन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायलय भवन , राज्य सुरक्षा (जनपथ प्रहरी) भवन, राज्यका वित्तिय बैंक, संस्थान, परिषद्, बोर्ड  जस्ता निकायको भवन र यस्तो निकायमा दक्ष जनशक्ति स्रोत साधनको व्यवस्था पुर्व सुनिश्चित गरि संविधानमा संघिय सदस्य राज्यको सुचिमा राज्यको नाम समावेस गर्दा उचित हुन्छ । अन्यथा संघिय शासनको सफलता माथि शंका गर्ने ठाउँ बनिरहन्छ । 

२०७१ पौष २० गते आईतबार

इन्सेकको प्रतिवेदन सार्वजनिक

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषा जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा एक सय भन्दा बढी मानव अधिकार हननको घट्ना भएको छ । गैर राज्य पक्षबाट ९९ र राज्य पक्षबाट १३ वटा मानव अधिकार हननको घट्ना भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक)धनुषाले जनाएको छ ।  

जनकपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक वार्षिक प्रतिवेदन २०१४ प्रकाशन गर्नु पूर्व ईन्सेकले अयोजन गरेको समिक्षा कार्यक्रममा सबै भन्दा बढी ७० जना महिला पिडीत भएको सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमा एक वर्षको अवधिमा १६ जनाको हत्या भएकोमा ८ जना महिला रहेका छन् ।

त्यस्तै १६ जना महिला बलात्कार तथा बलात्कारको प्रयास भएको , ३१ जना महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको , ७ जना महिलामाथि बोक्सी आरोपमा कुटपिट ,बेचविखन तथा ओसारपसारको १ वटा घट्ना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यस्तै जातिय वभेदका ७ वटा घट्ना भएको छ भने बाल अधिकारको पाँच वटा घट्ना भएको छ ।

धनुषामा मानव अधिकारको घट्ना केलाउँदा यस वर्ष सांगठनिक अपराधमा कमी र गैरा न्यायिक हत्या पूर्ण रुपमा बन्द भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यस्तै चन्दा आतंकमा कमी, शान्ति सुरक्षाप्रति प्रहरी प्रशासन सक्रिय, भूमिगत शसस्त्र समुहमा लागेका विभिन्न घट्नाका आरोपीहरुलाई मानव अधिकारको सिद्धान्त अनुरुप पक्राउ गरेकोले मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन भएकाले नागरिकमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन भएको ईन्सेक प्रतिनिधी विनोद महराले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ईन्सेकका धनुषा प्रतिनिधी विनोद महराको अध्यक्षता तथा जनकपुर अंचल प्रहरी कार्यालयका वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रसाद केसीको प्रमुख आतिथ्यमा सो कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आशनबाट बोल्दै वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक केसीले प्रहरी मानव अधिकारप्रति गम्भीर रहेको बताए । मानव अधिकार हननको घट्ना हुन नदिन र मानव अधिकारको संरक्षण एवं सम्बर्धन निम्ति आफुहरु प्रहरी सक्रियताको साथ लागेको केसीको भनाई थियो । उनले कहिले काही आक्कल झुक्कल प्रहरी प्रशासनबाट हुने गरेको मानव अधिकार हननको घट्नासमेत हुन नदिन लागि परेको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा धनुषा प्र्रहरी उपरीक्षक गणेश बहादुर तथापाले महिला तथा बालबालिका अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा कामकारबाही गर्न असहज भएको बताएका छन् । कुनैपनि घट्नामा निर्दोश व्यक्तिहरु नफसियोस् भन्ने सोँचका साथ आफुहरु काम गरिरहेको भएपनि महिला तथा बालबालिकाको मुद्दा अति सम्वेदनशील भएकोले समस्या हुने गरेको बताए । उनले हाल धनुषामा भएको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न सबैपक्ष सकरात्मक भई सहयोग गरिरहेकोसमेत बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव कोमलकान्त झाले हाल सरकारी कार्यालयहरुमा सर्वसाधारणहरुको मानव अधिकार व्यापक रुपमा हनन हुने गरेकोले त्यस प्रतिपनि मानव अधिकारकर्मीहरु गम्भीर हुनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका निमित प्रमुख अजित ठाकुर ,तमलोपाका धनुषा अध्यक्ष परमेश्वर साह, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष संजय चौधरी, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख मिरा केसी, महिला अधिकारकर्मी पुनम झा, हेमलता सिग्देल, सरिता शर्मा लगायतले आ आफ्ना धारना राखेका थिए ।

सहभागीहरुले प्रतिवेदनमा केहि मानव अधिकार हननका घट्नाहरु नसमेटिएकोेले त्यसलाई पनि समेटनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

सर्लाहीमा एकवर्षमा ११ जनाको हत्या 

सर्लाहीमा एक वर्षको अवधिमा ११ जनाको हत्या भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)ले आयोजना गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१५ का लागि वार्षिक समीक्षा कार्याक्रममा एक वर्षमा १० वर्षीय बालकसहित ६ पुरुष र ५ महिलाको हत्या भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।

एक वर्षको अवधिमा ७ बलात्कार, ३ बलात्कारको प्रयास र ५ जनालाई बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार भएको घटना इन्सेक सर्लाहीले सार्वजनिक गरेको हो । एक वर्षको अवधिमा २ सय २९ जना महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएकोमा १ सय १४ वटा हिंसका घटनाको मिलपत्र गरिएको सर्लाही इन्सेकले जनाएको छ ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चापागांईले समाजमा नैतिकताको धरातल भासिंदा मानव अधिकार उलंघनको घटनामा वृद्धि भएको बताए । हत्या, बलात्कार, कुटपिटका घटनामा संलग्न भएर दोषि देखिएका अपराधिलाई कारवाही गर्न सहयोग गुर्नु पर्नेमा राजनीति दलले अपराधिलाई छुटाउन र उम्काउन सक्रिय हुदा मानव अधिकार उलंघनका घटना बढेको प्रजिअ चापागाइले बताए । सर्लाहीमा दाइजो नल्याएको आरोपमा, बोक्सीको आरोपमा र श्रीमानले बहुविवाह गरी महिलालाई यातना तथा दुख दिने काम बढदै  गएको उनले बताए । सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश बस्नेतले अपराधिलाई कारवाही गर्न राजनीति दल बाधक बनेकोले पीडितलाई न्याय दिलाउन समस्या भएको बताए । कार्यक्रममा नेकपा एमाले सर्लाहीका अध्यक्ष रेवती पन्तले राजनीति दल पीडकलाई उम्काउनु भन्दा पीडितलाई न्याय दिलाउन एक हुनु पर्नेमा जोड डिए । सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजाराम पासवानले गरिब र दलित बस्तीमा महिला माथि हुने हिंसा बढदै गएको उल्लेख गरे । बलात्कार, दाइजो प्रथा तथा कुटपिटका घटनामा दोषीलाई कारवाही नगरी पीडित संग मिलाएर प्रहरीले फर्काउन थालेपछि हिंसात्मक घटनामा बृद्धि भएको पासवानले बताए ।

एकिकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष कमल बुढाथोकीले अपाराधिलाई राजनीति दलले संरक्षण गर्नु गलत कार्य भएको बताए । कांग्रेसका इसकिलाल पासवानले प्रहरी र प्रसाशनमा पहुचबलाको बोलवाला हुदा गरिब र दलितले न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको बताए । हरिवन स्थित द्वन्द्व पीडित बालगृह चेतना सन्देशकी बेचि लुंगेलीले सर्लाहीमा महिला र बालबालिका हिंसको सिकार भएको बताउदै महिला मैत्रि समाजको आश्वयक्तामा जोड दिए ।

२०७१ पौष २० गते आईतबार

जनकपुर चुरोटमा राखेको धरौटी फर्केन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

आफ्नो स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि सरकारले व्यापारीले राखेको धरौटी फिर्ता दिएको छैन । कारखानाका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएको सरकारले लाखौं रुपैयाँ धरौटी राखेका व्यापारीलाई भने बेवास्ता गरेको छ ।

कारखाना सञ्चालनमा रहेका बेला त्यहाँबाट उत्पादित चुरोटको बिक्रेता बन्न व्यापारीले धरौटी राखेका थिए । त्यो बेला क्षेत्रअनुसार जसले धेरै धरौटी राख्न सक्यो उसैले डिलर पाउँथे । त्यही धरौटी अझै फिर्ता नगरेर सरकारले गैरजिम्मेवारीको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

२०५९ सालमा एचएम इन्टरप्राइजेजको नामबाट ललितपुर चापागाउँ क्षेत्रको डिलर लिन सफल जगमन कायस्थ सरकारले जनतालाई सिधै ठगेको गुनासो गर्छन् । उनले डिलर लिँदा ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेका थिए । ”६(७ वर्ष बितिसक्दा पनि एक सुको फिर्ता भएको छैन,” कायस्थले भने, ”रकम त परको कुरा, आश्वासनसमेत पाइनँ ।” वागमती क्षेत्रीय कार्यालयअन्र्तगत उनी जस्तै डिलर २२ हाराहारी छन् । ती कसैले पनि धरौटी फिर्ता पाएका छैनन् । २०५७ तिर न्युरोड गेटनजिकै पसल राखेका उदय श्रेष्ठले कारखाना बन्द भएपछि पसल पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो । ”मैले डिलर लिन तीन लाख धरौटी राखेको थिएँ,” श्रेष्ठले भने, ”रकम फिर्ता दिनेबारे कसैले राम्रोसँग जवाफ दिँदैन ।” पाटन मंगलबजारका हरि श्रेष्ठले १० लाख रुपैयाँ राखेका थिए । उतिबेलै त्यत्रो रकम राखेर व्यापार गरेका हरिसँग अहिलेसम्म कारखानाले हरहिसाब गरेको छैन । फपिर्ङका गोविन्ददास श्रेष्ठले पाँच लाख राखेका छन् ।

उपत्यकाका यी प्रतिनिधिबाहेक बनेपा, धुलिखेल, नौबिसे, त्रिशूली लगायतका व्यापारीले पनि धरौटी राखेका छन् । सरोकारवालसँग पुग्दा कसैले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको उनीहरु बताउँछन् । ”उद्योगमा गयो अर्थ मन्त्रालय जानुस् भन्छ,” कायस्थले भने, ”सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिइसक्यो । सोध्ने ठाउँ छैन ।”

सरकारले २०६७ फागुन १८ गतेदेखि उत्पादन बन्द भएको कारखानामा कार्यरत सात सय ५८ कर्मचारीलाई २०७० असार २० गते अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । कारखानाले तिर्नुपर्ने रकममध्ये कर्मचारी अवकाशको लागि एक अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार ”पे अफ” गरिसकेको छ ।

सबै कर्मचारीले अवकाश पाउँदासमेत आफूलाई सम्बोधन नगर्दा व्यापारी निराश छन् । ”हामीलाई सरकारले नागरिक जस्तो व्यवहार पनि गरेन,” कायस्थले भने, ”उद्योग मन्त्रालयमा जाँदा हिसाबकिताब केही गरेको छैन, पैसा कसले दिने हो हामीलाई थाहा छैन भन्छ ।”

व्यापारीले धरौटी राखेपछि कारखानाले यसको ९० प्रतिशतसम्मको सामान १५ दिनका लागि दिन्थ्यो । १५ दिनपछि भने ८.७५ प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनु पर्ने नियम रहेको व्यापारी बताउँछन् । चलाख व्यापारीले कारखाना बन्द हुने हल्ला चलेपछि सामान ल्याएर रकम कटाएको कायस्थ बताउँछन् ।

मन्त्रालयमा अहिले कुन डिलरले कति धरौटी राखेको थियो भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । कर्मचारीले अवकाश पाएपछि सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव कारखानाको महाप्रबन्धक हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैअनुरुप महाप्रबन्धक बनेका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाले मन्त्रालयमा कुनै पनि रेकर्ड नभएको जानकारी दिए । ”२०६५ र ०६६ देखि लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन,” काइरालाले भने, ”कतिजनाको कति रकम धरौटी छ भन्ने तथ्यांक नै छैन ।” मन्त्रालयले लेखापरीक्षणको लागि पहल गरिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए ।

कारखाना बन्द हुने बेलासम्म शाखा प्रबन्धक र चापागाउँ शाखा ब्रान्च म्यानेजर भएका अर्जुन चौलागाईंले व्यापारीलाई सरकारले राम्रो व्यवहार नगरेको बताए । ”डिलर लिन पैसा उनीहरुले नै तिरे, राजस्व उनीहरुले नै तिरे,” चौलागाईंले भने, ”अहिले उनीहरु नै पीडित छन् ।” उनले काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्र्तगत २२ जनाले डिलर लिएको बताए ।

अवकाश दिँदा कर्मचारीको समेत पूरा भुक्तानी नगरेको भन्दै कार्यदलको रिपोर्टसमेत पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताए । कारखाना बन्द भएपछि सरकारले उद्योग, अर्थ मन्त्रालय, मजदुरका प्रतिनिधि र कारखाना व्यवस्थापन समेटेर एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा २०२१ पुस २९ गते जनकपुरधाममा कारखाना स्थापना गरेको थियो । कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार स्थापित उक्त कारखानाले वार्षिक दुई अर्ब ३६ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गथ्र्यो ।

२०७१ पौष २० गते आईतबार

धनुषा जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषाका जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरु विभिन्न तेह्र सुत्रिय माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, अखिले नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ , अखिल नेपाल प्रगति स्वास्थ्यकर्मी संगठन,मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल , नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, राष्टिूय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ संंघसंगठनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । 

सम्बन्धीत तहमा स्तर वृद्धि भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदमा तत्काल पदस्थापन हुनु गर्नु पर्ने , स्वेच्छिक योजनाको सूचना तत्काल प्रकासित गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र टूेड युनियनहरु बीच बिभिन्न मितिमा भएको सम्झौता तत्कालै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐन संसोधन प्रक्रिया तत्काल गर्नु पर्ने,दुर्गम क्षेत्रको पुनर परिभाषा गरी दुर्गम क्षेत्र विशेष प्याकेज कार्यक्रम लागु पर्ने, अध्ययन तथा तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन दफा ९ ख तत्काल कार्यान्वयन गरी सम्बन्धीत तहमा स्तर वृद्धि भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको तत् तत् पदमा तत्काल पदस्थापना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ मा कार्यान्वयन गरी स्वेच्छिक अवकास योजना सूचना तत्काल प्रकाशित गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र टूेड यूनियनहरु बीच विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा नियमावली तत्काल जारी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अध्ययन ९ब्अबमझष्अ ऋयगचकभ० तथा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरुवा बढुवा तालिम तथा अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणलाई पारदर्शी बनाई शैक्षिक योग्यताको कदर गर्ने परिपाटीको शालनी गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुले २४ घण्टा डिउटी गरे बापत पाउनुपर्ने ओभर टाइम खर्च ननप्राक्टिस भत्ता, आवास तथा राशन भत्ता, लुगा भत्ता, दुर्गम भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई भौतिक पुर्वाधार सम्पन्न बनाई अत्यावश्यक औषधि औजार उपकरण आदिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद एस मा.सि. परिषद ऐन औषधि ऐन स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन, यात्रा सिघ्र संशोधन गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रको पुर्नपरिभाषा गरी दुर्गम क्षेत्र विशेष प्याकेज कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, अपग्रेड भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दी समायोजन गरी तत्काल दरबन्दी तेरिज तयार गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखीय टूेड यूनियन सम्बन्धि व्यवस्थालाई पुर्णता दिनुपर्ने साथै टूेड यूनियन अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने लगायतको १३ सुत्रिय माग राखी आन्दोलित भएका छन् । 

स्वास्थ्यकर्मीहरुले गत बिहीबारदेखि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाको परिसरमा धर्ना सुरु गरेका छन् । पुस मसान्तसम्म जनताको नियमित सेवाहरु जस्तो की खोप,ओपीडी सेवा,विरामी जाँच, परिवार नियोजन लगायतको कार्यहरु गर्दै धर्ना दिने स्वास्थ्यकर्मी फोरम धनुषाका अध्यक्ष छेदी मल्लले जानकारी दिएका छन् ।   

२०७१ पौष २० गते आईतबार

निर्माण व्यवसायीहरुद्वारा चक्काजाम

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

निर्दोष निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रहरीले बलजफ्ती समातेको र मुद्दा चलाउने तयारी गरेको विरोधमा निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाले शुक्रबार नाराबाजी गर्दै चक्काजाम गरेका छन् ।

कुनै पनि कसुर नै नभएपनि पुलिसले बल प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसायीहरुलाई समातेको हुनाले अबिलम्ब रिहाईको माग  गर्दै संघले शुक्रबार जनकपुरको रामानन्द चौकमा ४ बजे देखि ५ बजेसम्म एक घण्टा चक्का जाम गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरु सिकिन्दर यादव, अमर मण्डल र पप्पु सिंह लगायत ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी केही सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाउन थालेपछि आफुहरु विरोधमा आन्दोलन गर्नुपरेको निर्माण व्यवासयीहरुले बताएका छन् । चक्काजामका बेला समेत प्रहरीले मुकेश कर्णलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश थापाकै नेतृत्वमा पुगेको टोलीले कर्णलाई पक्राउ गरेको थियो ।

१७ पुषमा जिल्ला बन कार्यालय धनुषाको बन रक्षकहरुको लागि ४० लाख रुपैयाँको टेन्डर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दर्ता गराउने बेलामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष विवेक कुमार मिश्र भन्छन,“ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैर निर्माण व्यवसायीहरु गएर टेन्डर दर्ता गर्ने बेलामा हो हल्ला गरी टेन्डर च्यात्न लगाई विवाद खडा गरेको थियो । पुलिसले विवाद खडा गर्ने ती व्यक्तिहरुलाई नपक्रेर निर्दोष रहेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई समातेर आफुहरुलाई दुःख दिएको कारण सडक बन्द गर्नुपरेको हो ।”

 जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ, पुर्व सभाषद सरस्वती चौधरी लगायतको टोली डेलिगेशन लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना र प्रहरी उपरीक्षक गणेश बहादुर थापा निर पुग्दा आफुहरु कारवाही गर्छु नै, तिमीहरुलाई जे गर्नुछ गर भनेर अपमानित गर्नु भनेको प्रहरी प्रशासनको ज्यादती हो भन्दै संघका अध्यक्ष मिश्र भन्छन,“ हामीलाई के लाग्यो भने पुलिस प्रशासनले   मनपरी गर्न थालेको छ ।   ज्यादतीका विरुद्ध  मानिस सडकमा नआए कहाँ जाने हो ?”

सिसिटिभी क्यामरामा देखिएको फुटेजको आधारमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको भन्दै प्रहरीले समातेको उनीहरु बताउँछन् । तर, जुन व्यक्तिलाई पीडित बनाई प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न लगाएको हो त्यो व्यक्ति महोत्तरी जलेश्वरका अमरदीप साह भन्छन,“ आफुलाई पुलिसले उजुरी दर्ता नगरे तिमीलाई पनि समातेर कारवाही गर्छु भनेर धम्काउँदै पुलिसले जवर्जस्ती सादा कागजमा औंठा छाप लिएको थियो ।”

यता प्रहरी प्रशासनले आइतबार जसरी भएपनि रिहा गर्ने व्यवसायी र प्रशासन बीच अनौपचारिक सहमति भएको छ भने अर्को तर्फ प्रहरीले ती व्यक्तिहरुलाई  रिहा नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने    तयारी समेत गरेको बताइएको छ ।

२०७१ पौष २० गते आईतबार