अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हामिले जनतालाई गरेको बाचा सुरक्षित राखेका छौं । धन्न नमान्नुस् हजुर ।

 
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार

लिलामी प्रक्रियामा ब्यापक अनियमितता भन्सारका कर्मचारी र तसकरकै मिलेमतोमा लिलामी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जफत गरेर ल्याईएका मालसामानको लिलामी प्रक्रियामा ब्यापक अनियमितता हुने गरेको छ । जनकपुर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू आर्थिक चलखेलमा परेर जफत गरिएका अबैध मालसामानको लिलामी गर्दा सामानको मुल्यांकन कम गर्नुका साथै केही सीमित तस्करलाई नै मालसामान बिक्रि गर्ने गरेको द एक्सक्लुसिभले गरेको खोजबाट फेला परेको छ ।
भन्सारका कर्मचारी  र सुरक्षाकर्मीको  मिलेमतोमा अबैध  मालसामानको  निकासी  तथा पैठारी भई नै रहेको अबस्थामा  लिलामीमा समेत भन्सारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भईरहेको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी तथा भन्सारकै कर्मचारीले बिना भन्सार तस्करी गरेर पैठारी गर्ने सामानहरू जफत गरेर भन्सारमा बुझाईएका मालसामान लिलाम गर्दा भन्सारका कर्मचारी र तस्करबीच आर्थिक लेनदेनको आधारमा लिलाम गर्ने गरिएको पाईएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५मा जनकपुर भन्सार कार्यालयले अबैध मालसामान जफत गरेर बुझाइएको कुल ३ सय थान मुद्दाको फर्छयौट गर्नका लागि १ सय ४९ पटक लिलाम गरिएको थियो । उक्त लिलामी बाट नेपाल सरकारले १ करोड १ लाख ६२ हजार ७ सय २३ रुपियाँ राजश्व असुल गरेको भन्सार कार्यालयको अभिलेख रहेको छ ।
गत बर्ष लिलाम गरिएको मालसामान केही सिमित ब्याबसायिक फर्मले मात्रै लिने गरेको लिलामी अभिलेखबाट नै पुष्टी भएको छ ।
बिभिन्न मितिमा लिलाम गरिएको ती सामान धनुषाको यज्ञभूमि ५ का राकेश ईम्पेक्स, जनकपुरधाम ४ का सन्त निरंकारी जेनेरल स्टोर्स, सिरहा ५ मिल्स एरियाका आरती टूेडर्स, धनुषा तारापट्टि सिर्सियाका संजु किराना पसल,जनकपुर ७ का पूजा टूेडसर्, धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ६ का साहिन जेनेरल सप्लायर्स, सर्लाही बरहथवा ७ का सागर सप्लायर्स लगायतका केही सिमित ‘फर्म ’ले नै प्रायः जसो सामान किनेर लगेको देखिएको छ ।
बाँकी केही व्यक्तिको निजी सामान पक्राउ पर्दा नगन्य व्यक्तिले मात्रै लिलामीमा सामान पाउने गरेका छन् ।
जनकपुरधाममा मात्रै हजारौं व्यावसायिक फर्महरू संचालित छन्, तर लिलाम गरिएन ती सामान करीब सात आठ वटा फर्महरूले नै पटक पटक किन्नु कुनै संयोगको कुरा नभएर भन्सारका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको ब्याबसायीहरू नै बताउँछन् ।
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ धनुषाका अध्यक्ष ललित कुमार साह भन्छन्,‘भन्सारका कार्यालय प्रमुख देखि कर्मचारी सम्मको मिलेमतोमा नै त्यस्तो हुने गरेको हामीले पनि अनुभूति गरिरहेका छौं ।’ पहिले पहिले लिलामी प्रक्रियाको सूचना जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा आउने गथर््यो, तर अब अपवादमा मात्र सुचना प्रकाशन हुने गर्छ त्यो पनि  लिलामीका लागि तोकिएको मितिको एक दिन अघि त्यो पनि साँझको समयमा आएर भन्सारका कर्मचारीले सुचना टाँस्ने काम  गरेको साहले बताए ।
लिलामीको प्रक्रिया नै गलत, अपारदर्शी र आन्तरिक सेटिंगमा भईरहेकाले लिलामी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भईरहेको धनुषा च्याम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज कुमार मिश्रको आरोप छ ।  एक त लिलामी बारे  सरोकारवाला व्यापारीले थाहा नै पाउदैनन्,  अर्को तर्फ  नेपाल  सरकारको राजश्वमा  समेत कमी आउने गरेकाले लिलामीको प्रक्रिया नै परिबर्तन  गर्नु पर्ने मिश्रको भनाई छ ।
‘एउटा निश्चित स्थान तोकेर लिलाम गरिने मितिबारे स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा सुचना प्रकाशित गरेर सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा लिलामी गर्नु पर्ने आबश्यकता छ,’ मिश्रले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘महँगो महँगो सबारी साधन देखि बिभिन्न खद्य सामग्री तथा लत्ता कपडाको लिलामी अपारदर्शी तरिकाले भईरहेको छ, त्यो प्रक्रिया नै परिबर्तन गर्नु पर्छ ।’
भन्सारका कर्मचारी र लिलामीका सामान किन्ने व्यक्तिसंग आन्तरिक मिलेमतो पहिले नै गरिएको हुन्छ, अन्य मान्छेले थाहा पनि पाउदैनन्, र लिलामी गर्ने गरिन्छ, मिश्रले बताए ।
जफत गरिएका बस्तुको अंकित मुल्य भन्दा धेरै कम मुल्य मुल्यांकन गरेर सामान लिलाम गरिएको हुन्छ । जनकपुर भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी बुधेश्वर मण्डल भन्छन्,‘सामानको प्रकृति, गोदामको अभाव, सड्ने गल्ने बस्तु भएकाले मुल्यांकन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम सामानको बास्तविक मूल्य भन्दा कम मुल्यमा  लिलाम गर्ने गरिएको छ ।’
भन्सार ऐनको  दफा ५० को (३) बमोजिम, सड्ने गल्ने सामान पुरानो भएर मुल्य घट्ने भए टिप्पणी उठाएर सुचना  प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अपनाएर नै जफत गरिएका मालसामानको लिलामी हुने गरेको भन्सारका सुचना अधिकारी मण्डलले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय,जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरेको मुल्यांकन समितिले जफत गरिएका बस्तुको मुल्यको मुल्यांकन गरेर मुल्य निर्धारण गर्ने गरिएको मण्डलले बताए ।
पहिलो पटक मुल्यांकन समितिले निर्धारण गरेको मुल्यको १५ दिने सूचनामा लिलाम नहुँदा पुनः दोस्रो पटक बैठक बसेर सात दिने सुचना प्रकाशित गरेर मुल्य घटाईन्छ । त्यस पछि पनि लिलाम नहुँदा तेस्रो पटकमा तीन सदस्यीय मुल्यांकन समिति मात्रै बसेर मुल्य घटाएर लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिन्छ  ।  अनि त्यस लिलामीमा लिलाम हुने गरेको  भन्सारका  कर्मचारीले बताए ।
त्यहीं हो, भन्सारका कर्मचारी र तस्कर बीच चलखेल र लेनदेन हुने समय । त्यसैको मौका छोपेर तस्करले चाहे बमोजिम नै मुल्यांकन समितिले मुल्य निर्धारण गरेर मालसामान लिलाम गर्ने गरिन्छ ।
लिलामी सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया कागज र फाइलमा पुरा गरिन्छ तर, बाहिर कसैले पनि त्यस बारे जानकारी पाउदैनन, भन्सारका एक जना कर्मचारीले नाम न लेख्ने सर्तमा बताए । भन्सारको कार्यालयमा समेत लिलामीको सुचना टाँस गरिंदैन भने बाहिरका व्यापारीले लिलामी बारे थाहा पाउने कुरै भएन, ती कर्मचारीले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।
सुरुमा मुल्यांकन समितिले बास्तविक मुल्य नै निर्धारण गरेर सामानलाई लिलामी गर्न भनेको हुन्छ, सोही अनुसार लिलामीको सुचना पनि जारी हुन्छ तर,कोई सामान किन्ने नआउँदा दोस्रो र तेस्रो पटकमा मुल्य घटाएर लिलाम गर्ने गरिएको मण्डलले बताए ।
लिलामीको सुचना भन्सार कार्यालयमा मात्र टाँसिने गरिएको उनले स्वीकार गरे । बजेट अभावका कारण संचारमाध्यममा लिलामीको सुचना प्रकाशन नगरिएको उनले बताए ।
जुन तस्करको अबैध सामान जफत गरिएको हुन्छ त्यहि तस्कर ले सामानको लिलामीमा चासो राखेका हुन्छन्, त्यसैले केही सिमित व्यवसायीका फर्मले मात्रै लिलामीका सामान किन्ने गरेको मण्डलले बताए ।
चिनी, खाने तेल, साबुन, स्टीलका सामान, लत्ता कपडा, डट पेन,पेन्सिल, चोक्लेट,कस्मेटिक सामान,सुपारी,लगायतका सामान जफत गरिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त अबैध सामान तस्करी गर्दा प्रयोग हुने टूयाक्टर, टायर गाडी, साइकल, मोटर साइकल आदि जफत गरेर लिलाम गर्ने गरिएको छ ।
प्रायः जसो भारतबाट भन्सार नै नतिरेर नेपाल भित्रियाउने गरेका अबैध मालसामान भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर भन्सारमा दाखिला गर्ने गर्छन् । दाखिला भएका ती सामानहरूको लिलामी गर्दा पनि अनियमितता हुने गरेको हो ।
सुराकीको आधारमा पक्राउ गरेर जफत गर्ने सुरक्षाकर्मी देखि भन्सारका कर्मचारी समेतले कमिशन पाउने गर्छन् । पक्राउ गरेर सामान बुझाउँदा प्रतिबेदन पेश गर्ने प्रतिबेदकले १० प्रतिशत र सुराकीले सुराक दिए बापत  १० प्रतिशत कमिशन पाउने गरेका छन् । लिलाम गरेर राजश्व दाखिला भई सकेपछि मुद्दाको फाईल क्लियर हुन्छ,त्यस पछि मात्रै कमिशन दिने गरिएको भन्सारका सुचना अधिकारी मण्डलले बताए ।
भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ३५ मा उल्लेख भए बमोजिम लिलाम गर्ने र्कायबिधिमै पनि बस्तु लिलाम गर्नु भन्दा पहिले २१ दिनको म्याद जारी गरेर राष्टिूय स्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अधिवक्ता बिमल कुमार मिश्रका अनुसार भन्सार कार्यालयले कुनै पनि बहानामा लिलामीका बारेमा जानकारी दिनका लागि २१ दिनको म्याद दिई लिलाम प्रक्रियाबारे राष्टिूय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशित गर्नै पर्ने हुन्छ ।‘बजेट छैन, वा अन्य समस्या भयो भनेर लिलाम प्रक्रियाको सुचना यदि राष्टिूय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिंदैन भने त्यो गैरकानूनी हुन जान्छ । सूचना प्रकाशित गर्न भन्सार कार्यालयलाई कानूनले नै  बाध्य बनाएको छ ।’
१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी न्युनतम मुल्य भएका सबारी साधन वा भारी यन्त्र उपकरण लिलाम बिक्री गर्न भन्सार कार्यालयले २१ दिनको म्याद दिई पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गर्ने पर्छ, अधिवक्ता मिश्रले बताए ।
लिलाम गर्ने सुचना प्रकाशित गर्दा सबारी साधन वा ढुवानी साधनको विवरण, इन्जीन नम्बर, चेसिस नम्बर, उत्पादन बर्ष, न्युनतम मुल्य, बोलपत्र पठाउने तरिका, बोलपत्र लाग्ने दस्तुर, बोलपत्र खोल्ने समय, मिति र स्थान, बोलपत्र साथ् आफुले कबूल गरेको अंकको १० प्रतिशतले हुने रकम दाखिला गर्नु पर्ने बैंक खाताको विवरण, लिलाम अंकमा कुनै कर, शुल्क आदि लाग्ने भए सो कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा भन्सार नियमावलीमा व्यस्था गरिएको छ ।
लिलाम सकार गरेको माल्बस्तु उठाई लैजानु पर्ने अबधि, इच्छुक व्यक्तिले लिलाम बिक्री हुने माल्बस्तु हेर्न वा अबलूकन गर्न सक्ने स्थान र समय बारे उक्त सुचनामा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ ।
लिलाम बिक्रि गर्नु पर्ने बस्तुको मूल्यांकनका लागि भन्सार कार्यालयको प्रमुख वा निजको अनुपस्थितिमा निजको कार्य गर्ने गरी तोकिएको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, सबारी र ढुवानी साधनको हकमा मेकानिकल प्राबिधिक सदस्य रहने गरी मुल्यांकन समिति गठन गर्नु पर्ने कुरा भन्सार ऐनको दफा ७१ को उपदफा (३) मा  ब्यबस्था गरिएको छ ।  

 


२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार

जो मोदी र ओलीका सामु राम र सीता बने

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
गत २८ बैशाख, २०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनकपुरधामको जानकी मन्दिरमा आउँदा दुवै जना प्रधानमन्त्रीले जनकपुरधामका दुई जना बालकहरूलाई नमस्कार गरेका थिए ।
जानकी मन्दिर दर्शन गर्न जानकी मन्दिरमा पुगेका दुवै जना प्रमहरूले माता जानकीको दर्शन गर्नु भन्दा पहिले प्रांगणमा सजाईएको सिंहाशनमा बसेका दुई जना बलाकहरूलाई आफ्नो दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्दै ती बालकहरूको शिरमा फूलको माला समेत लगाएका थिए ।
दुवै प्रमले ती दुई जना बालकलाई ढोग्दा बालकद्वयले प्रम मोदी र ओलीलाई आशिर्बाद पनि दिएका थिए ।
तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ होला की को हुन् त्यस्ता दुई जना बालक जसका सामु शक्तिशाली प्रम मोदी र ओलीले आफ्नो शिर निहुराएका थिए? किन शिर निहुराउनु पर्यो? किन आशिर्बाद लिनु पर्यो ?
मोदी र ओलीले ती दुई जना बालकलाई ढोगेर आशिर्बाद माग्नुको खाश कारण ती दुई बालक त्यो दिन भगवान राम र सीताको स्वरूपमा सिंहाशनमा आशिन थिए । जनकपुरधाम  उपमहनागरपलिका वडा नम्बर ८ स्थित बिहार कुण्डको आश्रममा बस्दै आएका १२ बर्षिय अनुष कुमार झा र ११ बर्षिय आकाश कुमार मिश्र राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका थिए । नबिकान्त झाका छोरा अनुष ‘राम’ बनेका थिए भने ूुब नारायण मिश्रका छोरा आकाश ‘सीता’ बनेका थिए ।
अनुष जनकपुरधामको याज्ञबल्क्य संस्कृत नमुना माविमा कक्षा ७ मा र आकाश चिल्डूेन होली प्लेसमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत छन् ।
उनीहरू बिहार कुण्डको युगल बिनोद कुन्जमा बस्दै आईरहेका छन् । उनका बुवाका पुर्बज बिगत बर्षौं देखि त्यहाँ मन्दिरमा पूजा आज्ञा गर्ने गर्छन् ।
भारतीय प्रम मोदी आउने भए पछि जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ राम रोशन दास वैष्णवले बिहार कुण्डका महन्थ उदयकान्त शरणलाई भगवान राम र सीताको स्वरूपको झाँकी तयार गरेर ल्याउन अनुरोध गरेका रहेछन् । त्यसै अनुसार २८ बैशाखका दिन महन्थ उदयकान्त शरणले आकाश र अनुषलाई २ घण्टा लगाएर राम र सीताको स्वरूपमा सजाएका थिए ।
प्रमहरू मोदी र ओली आउने दिन आकाश र अनुष बिहानको ५ बजे नै उठे । उठेर नित्य कर्म गर्दै नुहाएर तयार हुनका लागि बिहार कुण्डको मन्दिरमा आए । महन्थ उदयकान्त शरणले दुवै जनाको मेक अप गरे, पोशाक पहिर्याए, र त्यस पछि मुकुट लगाईदिए । करीब दुई घण्टा भन्दा पनि बढी समय मेक अप गर्न लागेको महन्थ उदय शरणले बताए । बिहान १० बजेको समयमा मोदी जानकी मन्दिर आउने कार्यक्रम तय भएकाले राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका दुवै बालक ९ बजे जानकी मन्दिर पुगे ।
जानकी मन्दिरको प्रांगणमा सिंहाशन सजाइएको थियो । दुवै बालक सिंहाशनमा गएर बसे । भगवान राम र सीता जस्तै देखिईरहेका थिए । एक दमै स्थिर, शान्त र प्रशन्न मुद्रा भावमा आशन जमाएका थिए ।
भारतीय प्रम मोदी आउनु भन्दा पहिले नै नेपालका प्रम ओली जानकी मन्दिरमा आईपुगेका थिए । उनलाई मन्दिर भित्रकै बैठक कक्षमा बस्ने ब्यबस्थापन गरिएको थियो । केही समय पछि भारतीय प्रम मोदी पनि आए ।
मोदीलाई प्रम ओलीले स्वागत गरेका थिए । त्यस पछि मोदी जानकी मन्दिर प्रवेश गर्न लाग्दा सिंहाशनमा सजिएको ती राम र सीताको स्वरूपलाई मोदीले दुवै हात जोडेर, शिर निहुराउँदै ढोगे । त्यस पछि राम र सीता दुवैलाई फूल सहितको माला पहिर्याए ।
अनि राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका ती दुवै बालकले आशिर्बाद पनि दिए ।
आकाश र अनुषले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘त्यो दिन हामी दुवै जना अत्यन्तै खुशी थियौं, किन भने नेपालका प्रम ओली र भारतीय प्रम मोदीलाई लाइभ पहिलो पटक अत्यन्तै नजिकबाट हेर्न पाएका थियौं ।’
हाम्रो आँखा अगाडी नै दुवै जनालाई हेर्न पाउँदा धेरै खुशी लागेको थियो, उनीहरूले भने । मोदी र ओलीले हाम्रै सामुने हात मिलाएका थिए, उनीहरूले मोदी र ओली बीच भएको कुरा यसरी सम्झिए, मोदीले ओलीलाई भनेका थिए, ‘चलिए अब हमारा रिस्ता पक्का होगया ।’ अर्थात हाम्रो सम्बन्ध अब बलियो भयो ।मोदी त्यती बेला अत्यन्तै भावुक बनेका थिए, त्यहाँ उपस्थित रहेका महन्थ उदयकान्त शरणले सुनाए ।
त्यस पछि मोदी र ओली जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न भित्र पट्टि लागे ।
यसरी झाँकी बनेर प्रस्तुत भएका आकाश र अनुषको लागि भने त्यो नौलो मौका थिएन । उनीहरू बिगतमा पनि जानकी नवमी, राम नवमी, राम जानकी बिबाह पंचमी, झुला,लगायत अन्य धार्मिक उत्सवमा यसै गरी राम र सीताको स्वरूपमा झाँकी बनिसकेका छन् । बिगत तीन बर्ष देखी ती दुवै बालकले झाँकीमा सहभागिता जनाउने गर्छन् ।
महन्थ उदयकान्त शरणका अनुसार झाँकी बन्नु सामान्य कुरा होईन । कतिपय बेलामा ८ घण्टा सम्म त्यही स्वरूपमा बालकहरू रहने गर्छन् । कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी मुखाकृति राख्ने,कसरी ब्यबहार दर्शाउने लगायतका कुराबारे ती बालकहरूलाई प्रशिक्षण दिने गरिएको छ ।
करीब ५० पटक सम्म राम र सीताको स्वरूप ग्रहण गरेका बालकको पढाई लेखाईमा असर पर्दैन त भन्ने सबालमा महन्थ उदयकान्त शरण भन्छन्,‘यसरी झाँकी जाने भनेको धार्मिक अवसरका बेला मात्र हो, त्यो दिन प्रायः जसो बिद्यालय पनि बन्द नै रहने गर्छ, जस कारण पढाई लेखाई प्रभावित हुँदैन ।’
महन्थ उदयकान्त शरण अहिले ५० बर्षको भईसकेका छन्, उनी आफैं पनि बिगतमा बालक हुँदा हजारौं पटक राम र सीताको स्वरूपमा झाँकीमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
उनका अनुसार त्रेता युगमा जतिबेला भगवान रामको साकेतबास (स्वर्गारोहण) भईरहेको थियो, त्यति बेला भगवान हनुमानले पनि आफु पनि तपाईं संगै म पनि जान्छु, मैले तपाइंको दर्शन कसरी गर्ने भनेर भने पछि रामले यसो भनेका थिए, ‘कुनै ब्राम्हण किशोरलाई पन्च संस्कारले दीक्षित गरेर वैष्णव बनाई एउटालाई राम र अर्को लाई सीताको स्वरूप बनाए त्यही स्वरूपमा मैले दर्शन दिनेछु ।’
पन्च संस्कार भनेको वैष्णव,नामाकरण,कन्ठी धारण, तिलक र बिरक्त बनाउने परम्परा हो । त्यस पछि यसरी नै मिथिलांचलमा रामानन्दीय वैष्णव परम्परा अनुसार जानकी नवमी, राम नवमी, रामजानकी बिबाह पंचमी, झूला आदिको उत्सवमा राम र सीताको स्वरूप बनाएर झाँकी प्रदर्शन गर्ने गरिएको महन्थ उदयकान्त शरणले बताए ।    


२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार

डिस्कोर्स ः नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमा ईपीजी समुहको प्रतिबेदनलाई लिएर मधेशमा चिन्ता

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समुहले संयुक्त रूपमा तयार गरेको प्रतिबेदनलाई लिएर सीमांचल क्षेत्रका जनतामा बिभिन्न किसिमका आशंका तथा अन्यौल सिर्जना भएका छन् ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने, खुल्ला सीमालाई तारबारले घेरेर सीलबन्दी गर्नु पर्ने, दुवै देशमा आवत जावत गर्दा परिचय पत्र वा प्रवेश पत्र बोक्नु पर्ने जस्तो नीति ल्याउन प्रतिबेदन तयार पारिएको हो कि भन्ने आशंकाका कारण खुल्ला सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका जनतामा भय त्रासको बातारबरण बन्न थालेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७२ माघ १४ गते प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो ।  पूर्व परराष्टूमन्त्री भेष बहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वकानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य छन् । भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी.लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन् ।
प्रबुद्ध समुहले तयार पारेको प्रतिबेदन भने सार्बजनिक भएको छैन । तर, पनि बिभिन्न संचारमाध्यममा आईरहेका समाचारका कारण सीमांचल क्षेत्रका जनतामा भने त्यस प्रतिबेदनलाई लिएर कौतुहलता भने बढेको छ ।
के भन्छन सीमांचल क्षेत्रका जनता ?
अवकास प्राप्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहसचिब जिबछ मिश्रका अनुसार प्रबुद्ध समुहको प्रतिबेदनमा  खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने खालका समाचारहरू बाहिर आइरहेकाले यस क्षेत्रका जनतामा भविष्यलाई लिएर आशंका बढेको छ । नेपाली समुह भन्दा पनि भारतीय समुहकै दबाबमा त्यस्तो प्रतिबेदन तयार भएको हुन सक्ने आशंका भए पनि सीमा क्षेत्र नियाँत्रनको नाममा खुल्ला सीमा बन्द गर्न नहुने मिश्रले बताए ।
जनकपुर निबासी मिश्र भन्छन्,‘भारत र पाकिस्तान बीच त्यत्रो दुश्मनी छ । तर, अहिले आएर भारतको पन्जाबका जनतालाई पाकिस्तानमा जान प्रवेशाज्ञा लाग्दैन ।’
त्यत्रो दुश्मनी भएको देशका नागरिकहरूबीच त खुल्ला प्रवेशको दौड शुरु भएको छ, पुरै विश्वमा बिभिन्न देशमा बन्द भएका सीमानालाई त खुल्ला गर्ने समय आएको बेला नेपाल र भारत बीच त्रेता काल देखि नै खुल्ला सीमा रहेको अबस्थामा सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने कुरा गर्न सान्दर्भिक नहुने मिश्रको तर्क छ ।
‘नेपाल र भारत प्रवेश गर्नका लागि एउटा मात्र निश्चित बाटो तय गर्दा जनतालाई गाह्रो र परेशानी मात्र हुन्छ, बोर्डरमा तारबारले घेरेर पर्खाल बनाउनुको कुनै आबश्यकता नै छैन,’ जनकपुर नागरिक समाजका अगुवा अमरचन्द्र अनिल भन्छन्,‘हो, तस्करी भईरहेको छ भने दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतो र राजनीति संरक्षणमा भईरहेकाले त्यसकै आडमा बोर्डरलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने नीति ल्याउनु हुँदैन ।’
नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्ब सांसद शीतल झा भने खुल्ला सीमालाई प्रबुद्ध समुहले भने जस्तै नियन्त्रण नै गर्नु पर्छ भन्ने बिचार सँग सहमत त छैनन्, तर खुल्ला सीमालाई दुरुपयोग गर्दै दुवै देशमा भई रहेको आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण भने गर्र्नै पर्ने बिचार व्यक्त गर्छन् । झा भन्छन्,‘दुवै देशका प्रबुद्ध समुहलाई ‘क्रस बोर्डर टेररीज्म’ को चिन्ता भएको हुन सक्छ । नेपालको भुमि प्रयोग गरेर आतंकबादी भारतमा सहजै प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति छ भने नेपालमा आपराधिक गतिबिधि गरेर भारतमा लुकेर बस्ने स्थिति देखिएको छ ।’
नेपाललाई परेशानी नभए पनि भारतलाई नै परेशानी बढेको छ, नेपालको भुमि प्रयोग गरेर आतंकबादी भारतमा छिर्न सक्ने, पाकिस्तानबाट भारतीय नक्कली रुपियाँ प्रवेश गर्न सक्ने खतरा भारतलाई रहेको छ भने नेपालका चेलीबेटीलाई भारतमा बेच्ने , लागु औषधिको कारोबार गर्ने लगायतका खतरा नेपाललाई समेत रहेकाले विगतकै जस्तो यथास्थितिमा नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमा रही नै रहूस भन्ने पक्षमा आफु नरहेको झाले बताए ।
‘भारतमा आतंककारी गतिबिधि गर्ने आतंकबादी नेपालबाट पक्राउ पर्छन, नेपालमा अपराध गर्ने भूमिगत सशत्र समुहहरू भारतमा खुलेआम बस्ने गरेको अबस्थामा दुवै देशका नागरिकको सुरक्षा समेत जोखिममा रहेकाले खुल्ला सीमा नै रहिरहनु पर्छ भन्ने साहास समेत आफु संग छैन,’ एमाले नेता तथा पुर्ब सांसद झाले भने ।
यद्यपि गठन गरिएको प्रबुद्ध समुह असमावेशी मात्रै नभएर सीमांचल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रतिबेदनले यस क्षेत्रको भावनालाई समेट्न सक्नेमा बिश्वस्त नरहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्ब केन्द्रिय सदस्य निर्मल कुमार चौधरीले भारतीय क्षेत्रमा सीमामा खटिएका सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी )ले नेपाली नागरिक भारतमा जाँदा परिचयपत्र खोज्न थालेको बताए ।  ‘भारतीय रेलमा चढ्दा टिकेट साथ् परिचयपत्र समेत खोज्ने गरेका छन्,नेपालका बिद्यार्थी भारतमा पढ्दा पासपोर्टकै आधारमा कोलेजले सम्झौता गर्छन्’ चौधरीले भने ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमालाई नियन्त्रित गर्दा नेपाल र भारतको समेत ब्यापारमा असर पर्न सक्ने जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार साह बताउँछन् । अहिले जनकपुरमा महोत्तरीको जलेश्वर स्थित भिठामोड नाका मार्फत मालसामान आईरहेको छ, हामीले धनुषाको जटही लाई पनि व्यापारिक नाका बनाउन प्रयास गरिरहेको अबस्थामा सीमामा कडाई गरेर एउटा मात्र निश्चित नाकामार्फत ब्यापार गर्दा समस्या आउन सक्ने साहले बताए । ‘दुवै देशमा अहिले नागरिकले बिना वर्क परमिट काम गरिरहेका छन्, भोली के हुने हो भन्ने अन्यौलता आएको छ, दुवै देशमा रोजगार गरिरहेका मानिसलाई समेत समस्या हुन सक्ने तर्फ उनले दुवै देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल र भारत बीच भएको खुल्ला सीमाकै कारण नेपालको ब्यापार सुख्दै गएको तथा पारीको ब्यापार फस्टाउदै गएको नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष शिब शंकर साह बताउँछन् । सीमा क्षेत्रमा वारिको ब्यापार चौपट भएको छ तर, पारीको ब्यापार दिन दुगुना रात चौगुना भएको छ, नेपाली नागरिक नै पनि सस्तो दरमा सामान किन्नका लागि पारी गईरहेका छन्, त्यसैले सीमा नियन्त्रण गरिनु नेपालको हितमा हुने साहको तर्क छ ।
‘प्रबुद्ध समुहले खुल्ला सीमामा तारबार लगाउनु पर्ने कुरा यदि प्रतिबेदनमा राखेका छन् भने त्यसको म स्वागत गर्छु,’ साहले भने, ‘त्यसै पनि नेपाल र भारत बीच आकास र पातालको अन्तरालमा ब्यापर घाट भईरहेको छ । त्यो ब्यापार घाटा कम गर्न पनि खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गर्नु आबश्यक छ ।’
बर्षौं देखि खुल्ला सीमाको उपभोग गरिरहेको अबस्थामा काठमाडौं र दिल्लीले चाहँदैमा सीमामा तारबार लाग्न नसक्ने राजपा नेपालका नेता राजु चौधरी बताउँछन् । दुवै देशको सम्बन्ध राजनीतिक नभएर जनस्तरमा रहेको, रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेकाले धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा अड्चन ल्याउने गरी प्रबुद्ध समुहले प्रतिबेदन तयार पारे पनि लागु हुन नसक्ने चौधरीले बताए ।
दिल्ली र काठमाडौंले जबर्ज्स्ति लागु गर्न खोजे पनि दुवै देशको सीमा  क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले धार्मिक, सांस्कृतिक जनविद्रोह गर्न सक्ने राजपा नेता चौधरीले बताए ।
खुल्ला सीमाकै कारण अपराध बढेको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र बताउँछन् । एका तिर वारिका सयौं युवाहरू लागु औषध सेवन गर्नका लागि प्रत्येक दिन पारि जाने गरेका छन्, हजारौं युबा कुलतमा फसेका छन् भने अर्को तिर भारतको बिहारमा मदिरा प्रतिबन्धित भए पछि  प्रत्येक दिन हजारौं भारतीय मदिरा सेवन गर्न वारी आईरहेको मिश्रले बताए ।
मदिरा सेवन गर्ने बेला देखि मदिराको नशा नउत्रिए सम्म वारि नेपालकै सीमावर्ती मदिरापसलमा रातभर भारतीय नागरिक रहिरहँदा सीमा क्षेत्रका गाउँका महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति समेत नरहेकाले खुल्ला सीमा बन्द भएकै राम्रो हुने मिश्रले बताए । यदि दुवै देशमा आवागमन हुँदा परिचयपत्र बोक्ने परे के समस्या हुन्छ र, मिश्रको प्रश्न छ ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमामा प्रवेशका लागि प्रबेशपत्रको कुरा गर्नु भनेको एक किसिमको पर्खालको निर्माण गर्नु हो, राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेश मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर बताउँछन् । विश्वको कतिपय देशको उदाहरणले देखाउछ की सीमा ब्यबस्थापनको नाउँमा पर्खाल खडा गरिनु आत्मघाती कदम भएको छ, चन्द्रकिशोरले भने, ‘युरोपका कतिपय देशमा युद्ध नै भएर सीमामा पर्खाल लगाईयो, तर अहिले तिनीहरू पनि सीमालाई खुल्ला राख्ने तर्फ अगाडी बढिरहेको छ भने नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमा बन्द गर्ने कुरा सोच्न समेत सकिन्न ।’
नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट हवाई मार्ग मार्फत सुन तस्करी हुन्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, नेपालमा जाली नोटको कारोबार हुन्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, लागु औषधको कारोबार हुन्छ, सिंह दरबारले गराउँछ, दक्षिण भारतबाट नेपाल हुँदै चीन सम्म पुग्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, त्यस कारण अपराध हुनु, तस्करी हुनु राज्यको कमजोरी हो, खुल्ला सीमा कारण होईन, चन्द्रकिशोर तर्क गर्छन् ।
चीनमा त सीमा बन्द नै छ तर त्यहाँ कसरी रक्तचन्दन पुग्छ, चीनबाट आएको सुन नेपाल हुंदै भारत सम्म कसरी तस्करी हुन्छ, त्यसका लागि त खुल्ला सीमा छैन, तर पनि तस्करी भईरहेको छ, उनले भने ।
काठमाडौं र दिल्ली दुवै देशको राज्यको कमि कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि खुल्ला सीमा नियन्त्रण गर्ने बहाना बनाउने चस्मा परिबर्तन गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै चन्द्रकिशोर भन्छन्,‘बिगतमा मधेश आन्दोलनमा शहरबाट आन्दोलनकारी सीमामा पुगेका थिए, काठमाडौंलाई लाग्यू की यो अन्तिम प्रहर हो । त्यसैले मधेश विद्रोहको शक्तिलाई निरीह गर्ने काठमाडौंको षड्यन्त्र तहत खुल्ला सीमा बन्द गर्ने कुरा अगाडी आएको छ ।’
प्राध्यापक भोगेन्द्र झा भन्छन्,‘नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमा बाधक होईन, सधैं साधक बनेको छ । खुल्ला सीमालाई ब्यबस्थापन गर्ने नाममा सील गर्ने कुरा गर्नु भनेको मधेश बिरोधि मानसिकता रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’
२ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादब नेपाल र भारत बीच खुल्ला सीमालाई बन्द गर्नु भनेको संघीयता र २ नम्बर प्रदेश बिरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु रहेको बताउँछन् । दुवै देशका भ्रष्ट सुरक्षाकर्मीका कारण बोर्डरमा तस्करी हुन्छ, अपराधि अपराध गरेर भाग्ने गर्छ, त्यसको बहानामा सीमा बन्द गर्ने कुरालाई २ नम्बर प्रदेश सरकारले स्वीकार्न सक्दैन, मन्त्री यादबले बताए । खुल्ला सीमा यो परदेशको लागि ठुलो अबसर र सम्भावना रहेकाले त्यसको प्रदेश सरकारले प्रतिबाद गर्ने उनले बताए ।

२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार

राजपाले संविधान दिवसको विरोध गर्ने, ब्ल्याक आउट तथा विरोधका कार्यहरु गर्ने निर्णय

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपालले अशोज ३ मा संबिधानको फेरी पनि बिरोध गर्नका लागि जिल्ला जिल्लामा परिपत्र जारी गरेको छ ।
काठमाडौंमा राजपा अध्यक्ष मण्डलको काठमाडौंमा २५ देखि २६ भदौ सम्म  बसेको दुई दिवसीय बैठकबाट संबिधान जारी भएको दिन ३ असोजमा बिरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मधेशका सबै जिल्लाका अध्यक्षमण्डललाई जारी गरिएको परिपत्रमा सबै जिल्लामा बिरोधका कार्यक्रम गरेर ‘बिरोध दिबस’ मनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरद्वारा जारी गरिएको उक्त परिपत्रमा अशोज ३ गते दिउँसो बिरोध प्रदर्शन तथा बिरोध सभा गर्ने, साँझ ७ बजे देखि ७ ः१५ सम्म ‘ब्ल्याक आउट ’ गर्ने र अन्य बिरोधका कार्यक्रम आफैं तय गरेर बिरोध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मधेशी जनताको भावना बिपरित संबिधान जारी भएको तर संशोधन नभएका कारण २०७२ साल देखि २०७४ साल सम्म राजपाले मनाउदै आएको कालो दिबसको कार्यक्रमलाई यस बर्ष पनि निरन्तरता दिइएको  राजपा नेपालका महासचिब केशब झाले बताए । ‘संबिधानमा केही पनि परिबर्तन नभएको हुनाले हाम्रो माग र मुद्दा यथावतै रहेका कारण संविधानको बिरोध गर्नका लागि कार्यक्रम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो,’ उनले ख एक्सक्लुसिभसँग भने ।
बिगत तीन बर्ष देखि अशोज ३ गते संबिधान जारी भएको खुशियालीमा काठमाडौंले दिपाबली मनाएर स्वागत गर्दै आएको छ भने मधेशी जनताले ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिबस मनाउंदै आएको कार्यक्रमलाई नै यस बर्ष पनि राजपाले निरन्तरता दिएको झाले बताए ।
राजपा नेपालले संबिधानलाई स्वीकार गरेर तिनै तहका निर्बाचनमा भाग लिएर अहिले सबै सरकारमा रहेको अबस्थामा संविधानको बिरोधका कार्यक्रम सार्बजनिक भएपछि मधेशमा फेरी राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । गाउँ देखि शहर सम्म । चिया पसल देखि पान पसल तथा चौक चौराहा तथा बजार सम्म त्यही बिषयमा चर्चा केन्द्रित भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा राजपाले सहभागिता मात्रै जनाएनन्, कतिपय स्थानीय तहमा राजपाकै सरकार छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनमा सहभागी भएर जिते पछि २ नम्बर प्रदेशको सरकार संचालन गरिरहेको छ भने संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन समेत दिएको अबस्थामा राजपाले संविधानको बिरोध गर्ने कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्षी दलले बिरोध गरेका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादबले राजपालाई घरको न घाटको अबस्थामा रहेको बताए ।
एका तर्फ संबिधानलाई स्वीकार गरेर तिनै तहको निर्बाचनमा भाग पनि लिने, जिते पछि त्यही संविधानको आधारमा पद तथा गोपनियताको सपथ पनि लिने, प्रदेशमा सरकार पनि चलाउने, संघीय सरकारमा समर्थन पनि गर्ने र अहिले आएर संविधानको बिरोध गर्ने कुरा गर्नु भनेको राजपाको अनैतिक काम हो, यादवले लोकान्तरसँग भने । ‘संबिधानको बिरोध नै गर्नु छ भने संबिधानलाई स्वीकार नै गर्नु हुन्थिएन, चुनाबमा भाग नै नलिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले बताए ।
पहिले समग्र मधेश एक प्रदेश को नारा दिएर मधेश आन्दोलन गरियो, त्यस पछि स्वायत्त प्रदेशको नारा दिएर आन्दोलन गरे, तर पछि केही पनि उपलब्धि नहुँदै चुनाबमा गएर सत्ताको स्वाद चाखिरहेको अबस्थामा जनताले नै बिरोध गर्ने भए पछि जनतालाई ठग्नका लागि बिरोध गरेको यादवले आरोप लगाए ।
तत्कालिन माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल पनि राजपालाई दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँछन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हरेक पार्टीले आआफ्नो बिचारको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार छ, तर राजपाको बिचार र ब्यबहारमा भने एकरूपता नभएको उनले टिप्पणी गरे ।
‘बैचारिक हिसाबले राजपाले संविधानको बिरोध गरिरहेको छ तर, ब्यबहारमा त्यही बिरोध गरिरहेको संबिधानलाई स्वीकार गरेर देशको श्रोत साधनको उपयोग समेत गरिरहेका छन्,’ मण्डलले भने, ‘सत्तामा पनि बस्ने र संविधानको पनि बिरोध गर्ने कुरा राजपालाई सुहाएन, बिरोध नै गर्नु छ भने सत्ताबाट बाहिर आए भईहाल्यो नि!’
सत्ता र सडक दुवै कब्जा गर्ने र जनतालाई ठग्दै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिलाई जनताले नपत्याउने उनले बताए ।
तर, सम्पूर्ण संविधानको भने आफूहरूले बिरोध नगरेको राजपा महासचिब झाले बताए । ‘संबिधान अधुरो छ, त्यसलाई सच्याउनका लागि संशोधन गर्नु आबश्यक छ, संशोधन हाल सम्म पनि नगरिएकाले संविधानको बिरोध गरेका छौं,’झाले बताए ।
संबिधान संशोधनका लागि आबश्यक पर्ने दुई तिहाई गणितको आधारमा संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेका हौँ, अहिले पनि हामी संघीय संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा नै बस्ने गरेकाले हामीलाई सत्तापक्ष भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बिरोध गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने सवालमा उनले भने, ‘राजपा अध्यक्षमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नै संबिधान संशोधन लगायतको कुरा राखी सकिएको छ ।’ ओली सरकारलाई दिइएको समर्थन अब लामो रहन सक्दैन, फिर्ता पनि लिएर राजपा सडकमा आन्दोलनमा जान सक्ने स्थिति आउदैछ, बल सरकारको कोर्टमा छ, सरकारले के चाहन्छ त्यसै अनुसार राजपाको रणनिती पनि तय हुनेछ, झाले बताए ।
राजपाले संविधानको बिरोधमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिसकेपछि मधेश आन्दोलनका अर्को प्रमुख घटक संघीय समाजबादी फोरम नेपालले भने आफ्नो रणनीति सार्बजनिक गरेको छैन । संघीय सरकारमा नै सहभागी भएको र २ नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको फोरमले संबिधान दिबसको अबसरमा दीपावली मनाउने हो वा बिरोध गर्ने हो त्यस बारे फोरमले मुख खोलेको छैन । तर, राजपाले निर्णय गरिसकेपछि फोरमलाई पनि नैतिक दबाब मात्र होईन, धर्मसंकट उत्पन्न भएको छ ।
जनकपुरका एक जना फोरमका नेताले नाम नभन्ने सर्तमा भने, ‘राजपाको निर्णय एकदम ठिक हो, संबिधानमा केही पनि संशोधन नभएको अबस्थामा फोरमले पनि कालो दिबस मनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु आबश्यक छ ।’ तर, कालो दिबस मनाए संघीय सरकारबाट हट्नु पर्ने स्थिति आउन सक्ने, अर्को तर्फ दिपाबली मनाउँदा मधेशमा पार्टीको छबि जनताका सामु बद्नाम हुने अबस्थामा फोरमले के गर्छ भन्ने निर्णय आउनु बाँकी नै छ ।




२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
 

जनकपुरधाममा माछा, मासु तथा मदिरा बिक्रि वितरणमा निषेध लगाउन महिलाहरूको अभियान

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र माछा, मासु तथा मदिरा जन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा निषेध लगाउन महिला अगुवाहरूले दबाब दिन थालेका छन् । खास गरेर जनकपुरधाम शहर भित्रको परिक्रमा क्षेत्र भित्रमा कुनै पनि होटेलमा माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लागईनु पर्ने महिला अगुवाहरूको माग रहेको छ ।
फागुनमा जानकी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर नेपाल र भारतको बिभिन्न स्थानमा लाखौँ तिर्थालूहरू प्रत्येक बर्ष १५ दिनको ‘मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा’ गर्छन । जनकपुरधाम बाटै सुरु हुने उक्त परिक्रमा अन्तिम दिनमा जनकपुरधाम शहरको बाहिरि चक्रपथको वरिपरी पांच कोषको दुरीमा ’पन्चकोषी’ परिक्रमा गर्ने गर्छन । त्यसलाई जनकपुरधाममा     ‘अन्तरगृही परिक्रमा’ पनि भनिन्छ ।
त्यही अन्तरगृही परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि, वितरणमा प्रतिबन्ध लगाईनुपर्ने माग गर्दै राजपा नेपाल महिला संघले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । राजपा नेपालका महिला संघले त्यसका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर मेयर लाल किशोर साह, उपमेयर रिता देबी मिश्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र शाही, जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार साहलाई भेटेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि ज्ञापन पत्र नै बुझाईसकेका छन् ।
’जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका एउटा धार्मिक शहर समेत भएकाले साधु सन्त आउँदा शहर भित्र जहाँ तहाँ माछा, मासु तथा मदिरा बिक्रीहुनाले पर्यटकहरूमा जनकपुरधाम प्रति नकारात्मक छाप पर्दा जनकपुरधामको बदनामी भईरहेको छ,’ राजपा नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय सदस्य विभा ठाकुरले भनिन्, ‘खास गरेर खुलेआम माछा, मासु र मदिरा बिक्रि वितरण हुँदा हामी महिलाहरू असुरक्षित समेत महशुश गर्छौं ।’
मदिरा सेवनका कारण नै घरमा महिला हिँसाका घटना बढ्नुका साथै समाजमा बलात्कारका घटना समेत बढिरहेकाले पनि जनकपुर शहर भित्र माछा, मासु र मदिरा बिक्रि वितरणमा प्रतिबन्ध लगाईनुपर्छ, ठाकुरले द एक्सक्लुसिभसँग भनिन् । हाम्रो चाहना त पुरै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मात्रै होईन, २ नम्बर प्रदेश मै भारतको बिहार जस्तो मदिरा बिक्रि, वितरण र सेवनमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लाग्नु पर्छ भन्ने हो, तर कम से कम जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रको परिक्रमा क्षेत्र भित्र त प्रतिबन्ध हुनै पर्यो, ठाकुरले बताईन् ।
अहिले १५ दिनको हामीले मेयर र उपमेयरलाई अल्टिमेटम दिएका छौँ, उहाँहरूले बन्द गराउनु भएन भने हामी महिला आफैं प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर संचालनमा रहेका ती पसलहरू बन्द गराउन जानेछौं, ठाकुरले भनिन् ।
१ भदौ २०४९ सालमा नै सर्बोच्च अदालतले समेत जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि वितरणमा निषेध गर्न फैसला समेत गरिसकेका कारण पनि त्यसको कार्यन्वयन हुन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रिता देबी मिश्रले भनिन् । ‘हामीले आफैं पनि नगरसभाको बैठकबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु र मदीरा बिक्रि वितरणमा प्रतिबन्ध लागाउने निर्णय गरिसकेका छौं, तर महिला अगुवाहरूले भने जस्तै १५ दिनमै त बन्द गर्न सकिन्न ।’
एक बर्ष भित्रमा भने प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ, मिश्रले बताईन् । जनकपुरधाममा शहरको बाटो फराकिलो बनाउन अहिले नगरबासीले आफ्नो घर भत्काएर पुनर्निर्माण गरिरहेकाले अहिले नै लागु गर्न कठिनाई हुने उपमेयर मिश्रले बताईन् ।
७ नम्बर वडामा प्रतिबन्ध
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा वडाध्यक्ष जानकीराम साहले आफ्नो वडा भित्र माछा, मासु तथा मदिरा बिक्रि वितरणमा निषेध लगाएका छन् । संचालित सबै पसलहरूलाई आउँदो ११ मङ्सिर २०७५, सम्म परिक्रमा क्षेत्र भन्दा बाहिर पसल संचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
साहको अध्यक्षतामा ७ भदौ, २०७५ मा बसेको वडा सदस्यहरू तथा वडामा संचालन गरिरहेका होटेल ब्यबसायीहरू समेतको बैठकबाट वडा नम्बर ७ भित्र इजाजत लिएका, नलिएका माछा, मासु र मदिरा पसलहरू परिक्रमा क्षेत्रको २ सय मिटर सम्ममा संचालन गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ । उक्त पसल ११ मङ्सिर देखि खाली नगरी अटेर गरेमा कानून बमोजिम कारबाही समेत गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
 साकाहारी होटेल संचालन गर्न पाईने, तर साकाहारी होटेलमा समेत माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि गरेको पाईए कारबाही हुने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसरी फेला परे पहिलो पटकका लागि ११ हजार रुपियाँ, दोस्रो पटकको लागि २१ हजार, तेस्रो पटकको लागि ५१ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष साहले बताए ।     चौथो पटक पनि फेला परे त्यो पसलको लाईसेन्स खारेजी     गर्ने निर्णय भएको साहले बताए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भईसकेकाले यहाँ साधु सन्तहरूको आवगमन हुँदा अफ्ट्यारो भईरहेकाले त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको वडाध्यक्ष साहले बताए । वैष्णव पर्यटकहरूलाई जनकपुरमा साकाहारी होटेल भेटाउनै मुस्किल परिरहेको अबस्था उत्पन्न भएकाले पनि उक्त निर्णय गरिएको साहले बताए ।
आफ्नो वडामा माछा, मासु वा मदिरा पसल संचालन नै नगर्न पाउने होईन, तर, परिक्रमा क्षेत्रको २ सय मिटर बाहिर मात्र संचालन गर्न पाउने उनले बताए ।
अहिले जनकपुर शहर भित्र परिक्रमा क्षेत्र भित्र जति पनि होटेल संचालित छन्, वा माछा मासुको पसल संचालित छन्, ती मध्ये कसैलाई पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले पसल संचालन गर्नका लागि इजाजत दिएको छैन, साहले बताए । ‘सबै पसल बिना इजाजत संचालनमा छन्, त्यस हिसाबले पनि ती पसलहरू स्वाभाविक रूपले बन्द हुने अबस्था आउँछ,’ साहले भने ।
तर, कोल्ड स्टोरको रूपमा संचालित मदिरा पसललाई के गर्ने भन्ने सबालमा अहिले नै निर्णय त नगरेको तर, त्यस बारे पनि पसल संचालकहरूलाई बोलाएर छलफल गरि निर्णय लिइने उनले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।



२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
 

२६ लाख रुख काटेर निजगढमा विमानस्थल नबनाउन बाराका सांसदको माग , जबर्जस्ति गरे आन्दोलन गर्ने सांसदको चेतावनी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

बाराको निजगढमा २६ लाख रुख काटेर  अन्तर्राष्टिूय बिमान स्थल बनाउने परियोजना नेपाल सरकारले अगाडी बढाए पछि प्रदेश सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै रुख कटान नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
बिकास आबश्यक भए पनि बन जंगल बिनास गरेर गरिने बिकासले भविष्यमा तराई मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै त्यसका लागि जङ्गल फडानी नगरेर अन्य बिकल्प सरकारले औंल्याउनु पर्ने  बाराका सांसदहरूको भनाई छ ।
त्यस सन्दर्भमा बाराका सांसदहरूले पटक पटक २ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा समेत आफ्नो धारणा राखेर प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर, पनि संघिय सरकारले अर्को बिकल्प नअपनाउँदा बाध्य भएर जनताले आन्दोलन नै गर्नु पर्ने स्थिति समेत आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बारामा बिगतमा ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बनजङ्गल थियो जस मध्ये २६ हजार हेक्टर मात्र अब जङ्गल छ, सबै पहिले नै अतिक्रमण र फडानी भईसकेकाले अतिक्रमण गरिएको बन जङ्गललाई अतिक्रमण मुक्त गरेर अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थल बनाउनु पर्ने बाराका सांसद पारस प्रसाद साह बताउँछन्  ।  बिक्रम सम्बत २०२१ सालमा गरिएको नापी अनुसार बन जङ्गलको क्षेत्रफल निकालेर अतिक्रमित बन जङ्गलको ठाउँमा विमानस्थल  बनाईनु पर्ने उनले बताए ।
बाराबाट तत्कालिन नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य  साह भन्छन्,‘बाराको निजगढ देखि बकिया नदी हुंदै पसाह सम्मको ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लाखौँ रुख काटेर विमानस्थल बनाउनु भनेको आउँदो दिनमा राजमार्ग भन्दा दक्षिण क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउनु हुनेछ ।’
बन जङ्गल फडानी गरेर पहिले नै सुकुम्बासीको नाउमा हुकुमबासीलाई अबैध तरिकाले बस्ति बसाईएको छ, त्यही बस्तीलाई बैध बनाउने र लालपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले निजगढ अन्तर्राष्टिूय बिमान स्थल बनाउन लागिएको अर्को सांसद बच्चा राउत अहिरको भनाई छ । ‘बिकास हुनु पर्छ, अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल पनि बन्नु पर्छ तर, बन जङ्गल फडानी गरेर होईन की अतिक्रमित बन जङ्गललाई सरकारले अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाउनु पर्छ,’ बाराका संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रदेश सांसद अहिरले भने, ‘बिकल्पको कमी छैन, ८ हजार हेक्टर जग्गा त्यो पनि जङ्गल नै फडानी गरेर बनाउनु बाताबरण अनुकुल पनि हुँदैन ।
विमानस्थल नै बनाउनु छ भने बाराकै सिमरा विमानस्थललाई बिकास गरेर अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थल बनाउन सकिन्छ, तर संघीय सरकार काठ काट्नका लागि, शहर बसाउनका लागि र दक्षिणी क्षेत्रलाई मरुभूमिमा रुपान्तरण गर्नका लागि निजगढमै अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थल बनाउन लागेको षड्यन्त्र स्पष्ट छ, उनले भने, ‘संघीय सरकारले जबर्जस्ती रुख काटेर बिकासको नाममा बिनासको बाटो अख्तियार गर्यो भने जनताले  बाध्य भएर आन्दोलन गर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारमा बाराबाट नै प्रतिनिधित्व गरिरहेका आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री उषा कुमारी यादब भने बाहिर हल्ला भए जस्तो धेरै संख्यामा रुख कटानी नहुने बताएकी छन् ।
‘म त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि हो, त्यहाँ निजगढका जनता विमानस्थल बन्नु पर्छ भन्ने सोचमा छन् । बाहिर नचाहिने हल्ला फैलाएर निजगढको बिकास हुन नदिने षड्यन्त्र स्वरूप अनाबश्यक हल्ला फैलाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिएको छ,’ राज्यमन्त्री यादबले भनिन्,‘विमानस्थल बन्ने क्षेत्र भनेको टांगिया बस्तिको भूभाग बढी पर्छ । करीब १३ सय ७३ घर धुरीको बस्ति त्यस क्षेत्रमा पर्छ ।’ 
त्यहाँ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बन्दा बढीमा ३ हजार सम्म मात्र रुख काटिने अबस्था छ, बाहिर हल्ला फैले जस्तो लाखौँ रुख कटानी हुने अबस्था नै छैन उनले भनिन् ।
बरु विमानस्थल बन्ने भनिएको टांगिया बस्तीको १३ सय ७३ घर धुरीलाई बाराको लामी डांडा, महेन्द्रनगर, सखुवाघाट लगायतका क्षेत्रमा पुनसर््थापन गर्ने तर्फ हामी अगाडी बढेका छौं, त्यहाँ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल जसरी पनि बन्नै पर्छ, उनले द एक्सक्लुसिभसँग भनिन् ।
बाराकै नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सांसद शोभा कुमारी लामा भने लाखौँ रुख कटानी गरेर विमानस्थल बनाइनु नहुने बताउँछन् । बरु बन अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीलाई अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ, सांसद लामाले भनिन्,‘बातावरणको संरक्षण गर्नु पर्ने अबस्थामा सरकारले नै बन जङ्गल बिनास गरेर विमानस्थल बनाउनु भन्दा पनि अन्य बिकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थलका लागि ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बन फडानी गर्दा बातावरण देखि जैविक बिबिधतामा समेत ब्यापक असर पर्ने प्रदेश सरकारको बन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश शर्मा बताउँछन् ।
उक्त ८ हजार बनको क्षेत्रफल भित्र दुईवटा साझेदारी र १४ वटा जति सामुदायिक बन समेत पर्ने भएकाले ती बन उपभोक्ताको आबश्यकता समेत कहाँ बाट आपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको कुल राष्टिूय बनको ४.३ प्रतिशत मात्र बन २ नम्बर प्रदेशमा पर्छ, त्यसमा पनि बढी घनत्व भएको बन बारा र रौतहट जिल्लामा मात्र पर्छ । २ नम्बर प्रदेशमा जनसंख्या सबै भन्दा बढी तर बनको क्षेत्रफल सबै भन्दा कम भएकाले वातावरणमा त्यसै पनि असर परिरहेको छ । शर्माले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशमा स्वच्छ वातावरणका लागि ३९ प्रतिशत बन जङ्गल आबश्यक छ । तर विमानस्थल बन्दा २६ लाख रुख काटिने  भए पछि यो प्रदेश त त्यसै पनि मरुभूमि बनिहाल्छ ।’
त्यहाँ पर्सा राष्टिूय निकुन्ज पनि नजिकमै छ, अन्तर्राष्टिूय विमास्थल बन्यो भने बन्यजन्तुको ओहोरदोहोर प्रभावित हुन्छ, उसको जैविक मार्ग अबरुद्ध भए पछि मानब र बन्यजन्तुमा द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, शर्माले द एक्सक्लुसिभसँग भने । 
२६ लाख गणना भएको रुख काटिन्छ,  एउटा रुख काट्नु परे २५ वटा नयाँ बिरुवा लगाउनु पर्ने नियम छ, तर, २६ लाख को ठाउँमा ६ करोड ५० लाख नयाँ बिरुवा रोप्ने ठाउँ नेपालमा कहाँ छ ? शर्माले प्रश्न गरे । फेरी नयाँ बिरुवा रोपे पनि जुन रुख अहिले काटिनेछ त्यहि अबस्थामा आउँ ८० बर्ष समय लाग्छ, उनले बताए ।
त्यत्रो बन बिनास गर्दा जनतालाई आबश्यक पर्ने काठ दाउरा  समेत आपूर्तिमा समस्या हुने छ । ८० बर्ष सम्म बन पैदावार को आपूर्ति कहाँ बाट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, शर्माले बताए । उत्पादनशील शालको काठ उत्पादन हुने उक्त क्षेत्र चारकोशे झाडी अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र हो ।
२६ लाख रुख काटेर बिमानस्थल बनाउने भन्दा बिकल्पको रूपमा जनकपुरधामको बिमानस्थललाई नै बिस्तार गर्न सकिन्छ वा महोत्तरीको बर्दिबासको रातो नदि किनारमा रहेको नदि उकास, रुख बिहिन जग्गा उपयुक्त हुन सक्ने शर्माले बताए ।
निजगढ एयरपोर्ट निर्माण गर्ने  निर्णयसँगै नेपाल सरकारले २०६४ सालमा  कोरियाको निर्माण कम्पनी वलर््डवाइड ल्यान्डमार्कलाई  विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन  गर्ने  जिम्मा दिएको थियो ।
उक्त कम्पनीले २०६८ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।  त्यही प्रतिवेदन र नेपालमा भएका ठूला एयरपोर्टको आकार हेरेर निजगढमा एयरपोर्ट बनाउन २५५६ हेक्टर (३८३४ बिघा) जग्गा चाहिने नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्राधिकरणले यो एयरपोर्ट बनाउन १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । वलर््डवाइड ल्यान्डमार्कले त्यति बेलै ९१ अर्ब लाग्ने भनी गरेको अध्ययनकै आधारमा प्राधिकरणले अहिलेको लागत मूल्य निकालेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ एयरपोर्ट सरकारले आफैं नबनाउने र पिपिपी (निजी(सार्वजनिक साझेदारी) अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनमा त्रुटी
निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थलको वातावरणिय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनमा समेत ब्यापक त्रुटी भएको एक जना बन प्राबिधिकले बताए । नाम नलेख्ने शर्तमा उनले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘एक खर्ब भन्दा बढीको परियोजनाको लागि ६० लाख खर्चेर बनाएको प्रतिबेदन हेर्दा अति दिक्दारी लागेर आउने खालको रहेछ। अन्तरराष्टिूय बिमानस्थलको प्रतिबेदनमा पावरहाउस, हेडवर्कसहरु को बैकल्पिक स्थानको कुरा छ ।’
कतिपय डाटाहरु बारा जिल्लाको भन्दा पनि दोलखा जिल्ला सँग मिल्न जान्छ,यसबाट प्रष्ट छ हाइडूोपावर वातावरणिय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनलाई कपी पेस्ट गरेर मिलाइएको छ , उनले भने, ‘ विमानस्थलको लागि भूमिगत पानि उपयुक्त छ भनेर भनिएको छ । यी त केही सामान्य उदाहरण हुन, प्रत्येक पानामा यस्तो भेटिन्छ । ’
अन्तरराष्टिूय बिमानस्थलको वातावरणिय मुल्यांकनमा हेरिनु पर्ने पारामिटरको २०प्रतिशत जती पनि अध्ययन गरिएको रहेनछ । जङ्गलको  बिचमा र बन्य जन्तु आरक्षको नजिकको वातावरणिय मुल्याकंनमा बन्यजन्तुको कुरै छैन उनले भने, ‘पर्सा राष्टिूय निकुञ्जको नजिकै रहने भनिएको यो बिमानस्थल निर्माण गर्दा बन्यजन्तुको बासस्थान र ओहरदोहरमा पर्ने प्रभाब बारे रिपोर्ट मौन छ ।’
कतै बाट कपि पेष्ट गरिएको ईआईए रिपोर्ट नै सरकारले स्विकार गरेको छ । यो हदै सम्मको लापरबाही हो ।
वातावरणको नाममा आवश्यक बिकास रोकिनु हुन्न , तर बिमानस्थल निर्माणको क्रममा र संचालानमा आउँदा के के असर पर्न सक्छ अध्ययन गर्नु पर्नेमा त्यहाँको माटो, हावापानी आदी आदी बिमानस्थल बनाउन योग्य छ भनेर प्रतिबेदन आएको छ, उनले भने ।



२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार