अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हतेरिका व्यर्थमा किन आतिएको ३० अर्ब मात्र खर्च पुग्याछ के ! जनतालाई ठगेकै छौं, विस्तारै संविधान बनाउँला नि ! संविधान जस्ता कुरामा आत्तिनु हुँदैन, चिल नेता ज्यूहरु !
 
२०७१  माघ ११ गते  आईतवार

मधेसमा जमिन र जमिन्दारी

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम........

केही दिन अघि मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा उर्फ खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले जमिन्दार र ठेकेदार शव्दलाई प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ । तराई मधेसमा हक अधिकारको माँग नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर एमाओवादी सम्मिलित मधेसी मोर्चाले विगतको समयमा आन्दोलनको क्रममा राज्य पक्ष तर्फबाट विद्रोही आन्दोलनरत समुहहरुसँग गरिएको सम्झौता अब बन्न गईरहेको नयाँ संविधानमा समेत ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भनेर स्वरहरु उठन थालेको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओलीले तराईमा उठेका आवाजहरु केही सामन्त र जमिन्दारहरुले उठाएको बताउनु भएको थियो । आफु नै तराईको प्रतिनिधि रहेको तथा तराईबाटै आफ्नो पार्टीका नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि निर्वाचित भएको प्रसङ्ग भन्दै ओलीले एमालेले तराईबाट करिब २५ सिट जितेको बताउनु भयो । जनकपुरमा को को छन् जमिन्दार भनेर मालपोत कार्यालय धनुषामा खोज ीगर्न गर्यौं । तर उक्त कार्यालयमा नासु जिवछ यादवले अब धनुषामा कोही पनि जमिन्दार यस कार्यालयको लगतबाट नदेखिएको बताउनु भयो ।२०२५ साल फाल्गुन ८ गते देखि २०६१ साल असोज १० गते सम्म भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले करिब १८ जना व्यक्तिहरुबाट कुल १ सय ४८ विघा १६ कठ्ठा १३ धुर ६ कन्मा जग्गा जमिन्दारी प्राप्त गरेका छन् ।

२०५८ साउनमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तराईमा ११ विघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाण्डौमा ५० रोपनी जग्गाको हदवन्दी कायम गर्नु भयो । त्यो वर्ष देखि धनुषामा मात्रै भुमिसुधार कार्यालय आफ्नो जग्गाको हदवन्दीको छानविन गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा राज्यले उक्त प्राप्ति गरी हदवन्दीबाट अधिक भएको जग्गा प्राप्ति गरी विक्री वितरण गरी जग्गा धनीलाई क्षतिपुर्ति समेत दिएको हो ।
त्यसैगरी अरु कुनै व्यक्तिको नाउँमा लुकाएर राख्यो वा सरकारलाई राज्यलाई ढाँट्यो भनेर कसैले उजुरी गरेर भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले हाल सम्म पटक पटक गरेर ६३ विघा ४ कठ्ठा ८ धुर जग्गा जफत गरी सुराकीलाई १५ प्रतिशत रकम वितरण गरिएको छभुमिसुधार कार्यालय धनुषाका नायव सुब्बा सिन्हलाल स्याङ्गवाको भनाई छ ।
धनुषामा प्राप्त गरिएको विवरण

जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय धनुषा, जनकपुर

धनुषामा रधुनाथपुरको कपुस्चन गामी र विनोद गामी नाउँको समेत जग्गाधनी ५४ विघा ७ कठ्ठा ९ धुर जग्गा २०२९ साल मंसिर २७ मा प्राप्ति गर्यो । काठमाण्डौका पुरुषोत्तम विक्रम राणा, ज्यन्ती कुमारी राणा समेतको २० विघा १८ कठ्ठा ८ धुर जग्गा २०३० साल कार्तिक २४ गते धनुषामा प्राप्ति गरियो ।
धनुषा सबैलाका रामरतन नायक सुडी र रामलखन नायक सुडी समेतको ६ विघा ५ कठ्ठा १ धुर जग्गा २०२७ साल साउन ७ गते प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी सबैलाई दिपनारायण नायक सुडीको २ विघा १२ कठ्ठा ४ धुर जग्गा २०२७ साल साउन ७ गते प्राप्ति गरियो ।
उदयपुरका दिगम्बर सिंह राउतको ९ विघा ५ कठ्ठा १६ धुर ८ कन्मा जग्गा २०३३ साल जेष्ठ ८ गते प्राप्ति गरियो । धनुषा यज्ञभुमिका सोनेलाल थिङ्ग र भरतबहादुर थिङ्ग समेतको ३ विघा १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गा २०२५ साल फाल्गुन ८ गते प्राप्ति गरियो ।
जनकपुरका माधव दास वैष्णवको ५ विघा ४ कठ्ठा ११ धुर जग्गा २०२६ साल भदौ ३१ गते, धनुषा तल्लोगोदारका कमला प्रसाद जयसवालको २०२८ साल बैशाख २ गते २ विघा ३ कठ्ठा १५ धुर जग्गा प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी धनुषा लोहनाको तेजनारायण ठाकुर, अवधेष ठाकुर र पवन कुमार समेतको १ विघा ११ कठ्ठा ६ धुर ८ कन्मा जग्गा २०३१ साल माघ २० गते, काठमाण्डौ दुर्गा कुमारी राणाको ७ विघा १३ कठ्ठा ५ धुर २०३२ साल पुष २५ गते, काठमाण्डौकै जिवराज शर्माको ८ विघा ४ कठ्ठा ११ धुर जग्गा २०३४ साल फाल्गुन १३ गते भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले प्राप्ति गर्यो ।
धनुषा लोहनामा गणेश ठाकुर भुमिसुधारको ५ कठ्ठा ६ धेर ८ कन्मा जग्गा २०३८ साल चैत्र ११ गते, धनुषा रधुनाथपुरका बेचन गामी सुडीको २०३९ साल फाल्गुन १८ गते २ विघा ४ कठ्ठा २ धुर जग्गा प्राप्ति गर्यो । धनुषा लोहनाकै तेजनारायण ठाकुर र सोनावती समेतको २०४१ साल बैशाख १४ गते ११ कठ्ठा १० धुर, धनुषा तारापट्टी सिरसियाका गंगा प्रसाद साह तेलीको ४ विघा १५ कठ्ठा २ धुर ६ कन्मा २०४३ साल असोज २० गते, धनुषा तल्लो गोदारकी भागीरथी देवी कलवारनी र रामप्यारी देवी समेतको १३ विघा ७ कठ्ठा २०४६ साल अषाढ ६ गते प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी धनुषाको लवटोलीका रमेन्द्र दीप ढकालको ४ विघा १७ कठ्ठा ७ धुर जग्गा २०४६ साल अषाढ ७ गते धनुषा रधुनाथपुरका मोहन बल्लब पन्तको २०६१ साल असोज १० गते १५ कठ्ठा १४ धुर जग्गा मध्ये १० कठ्ठा मात्र प्राप्ति गरियो । यसरी हेर्ने हो भने धनुषाको जमिन्दारहरु कागज अनुसार यी व्यक्तिहरु नै थिए । यद्यपि यो भन्न सकिन्न कि अहिले पनि ११ विघा भन्दा वढी जग्गा कुनै व्यक्तिको हुँदै नहोला । त्यसको पुर्ण रुपले अहिले पनि सही तरिकाले अनुसन्धान हुन सकेको छैन् ।
जमिन्दारको अर्थ
जमिन्दारलाई अंग्रेजीमा ीबलमयिचम, ीबलमयधलभच, ँगलअतष्यलबचथ भनिन्छ । जमिन्दार, भुपति, जमिन्दार पनि भनिन्छ । भुमि प्रशासन लागु हुनु भन्दा पहिले तराई भेगको भुमी कर उठाउने ठेकेदार तथा तराईको जिम्मावाल व्यक्तिको रुपमा शव्दकोषमा जमिन्दारलाई अर्थयाईएको छ । त्यसैगरी जिम्दारी भन्ने शव्दलाई त्बह ाचभभ बिलम, क्थकतझ, क्तबतभ ःबलयचष्ब िकथकतझ भनेर अंग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ । जिमिदार, पटवारी, तालुकदार, जिम्मावाल, मुखिया अरी, हारे वा अरु कुनै नामबाट एजेन्ट खडा गरी निजद्वारा कानुन बमोजिम मालपोत असुल्न तहासिल गरी नेपाल सरकारमा दाखिल गर्ने÷गराउने भनेर शव्दकोषमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी जिरायत भन्ने शव्दलाई अंग्रेजीमा त्बहबदभि बिलम, ब्ततबअजभम तय ब व्ष्बलष्मबचष् जयमिष्लन बक उबचत या जष्क भलमयधmभलत भनेर भनिन्छ । जिमीदारी प्रथा कायम हुँदा जिमिदारीका खान्कीमा ठेकिएको जमिन, सिर जमिन, कृषि खेती भनेर शव्दकोषमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मोही बोटी विषयमा मोहीको भागमा पर्ने उब्जनीको अंश आदिमा त्भलबत, च्भकष्मभलत,इअअगउबलत भनेर व्याख्या गरिएको छ । मोहीको काम गर्ने खेती किसानी गर्ने भनेर पनि भनिएको छ । मोहीलाई अंग्रेजीमा त्भलबलत, त्ष्ििभल भनेर भनिएको छ । अरु जग्गाबालको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउने, सो जग्गामा आफ्नोमा परिवारको श्रमले खेत ीगर्ने किसान भनेर भनिन्छ । त्यसैगरी मोहियानी हक भनेको अंग्रेजीमा त्भलबलअथ च्ष्नजत भनिन्छ । जग्गा कमाए वापत कानुनले दिएको मोहीले पाउने आंशिक अधिकार भनेर भनिएको छ ।
सामान्यतः अघि जमीनदारलाई सामन्त भनिन्थ्यो । जमीन र उत्पादनका साधनमा एकाधिकार हुने व्यवस्थालाई सामन्तवाद भन्ने चलन थियो । मालिकले किसान मजदुरमाथि गर्ने शोषणका सम्बन्धमा मध्ययुगमा प्रचलित शब्द हुन् यी । केही सीमित व्यक्तिले बिनामिहिनेत बढी फाइदा लिने र मिहिनेत गर्नेलाई कम फाइदा हुने व्यवस्थाको विरोधमा उठेको असन्तोष प्रकट गरिएका शब्द हुन् सामन्त र सामन्तवादी। नेपालका सन्दर्भमा औद्योगिक विकास भइनसकेको हुनाले जमीनदारी र बिर्ताप्रथालाई सामन्त भनिएको भएपनि २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएर जमीनको हदबन्दी तोकिएपछि जमीनमा आधारित शोषण धेरै कम भयो । यसको अर्थ शोषणै छैन भन्ने होइन । तराई र भित्री मधेशका केही भागमा केही न केही बाँकी भएपनि समयअनुसार शोषणका अरू तरीकाको विकास भइरहेको छ । शोषणको प्रकृति बडो विचित्र हुन्छ । शोषण ठूलाबडा, धनी, सामन्तले मात्रै गर्छन् भन्ने छैन । प्रत्येकले हैसियतमा आफूभन्दा सानाको शोषण गरिरहेको छ । अर्थात् शक्ति र स्तरअनुसार जेठाले माहिलाको, माहिलाले साहिँंलाको र एवं क्रमले सक्नेले नसक्नेको शोषण गरिरहेकै छ । यो शोषण राजनीतिक क्षेत्रमा अझ चर्काे छ । हेर्दै जाँदा व्यापारी, उद्योगपति, ठेकदार, म्यानपावर कम्पनी, घरजग्गा कारोबारी आदिलाई शोषण गर्नेमा लिन सकिन्छ । कमिसनखाने बिचौलीया, एजेन्ट, विभिन्नखाले दलालले त बिनालगानी झन् ठूलो शोषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै बिनालगानी करोडौं अर्बाै कमाएका नेता यस देशमा छन् । उनीहरूको हिजोको स्थिति संझदा तिनलाई सामन्ती मान्नुहुन्छ कि हुन्न ? रातारात चुलिएको सम्पत्तिको छानबिन र कार्बाही हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? जिज्ञासाकै विषय छ ।
वि.सं. २००७ सालमा नेपाली कांंग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले प्रत्येक नेपालीको आफ्नो घर, उत्पादनले वर्ष दिन खान पुग्ने आफ्नो जमिन, दुहुनो गाई र जोत्ने हल गोरु हुनुपर्छु भनी भूमि सुधारबारे बोलेका थिए । 
वि.सं. २०४८ सालमा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले ुभूमि र कृषि सुधारबाट मात्र नेपालको आर्थिक विकास र पश्चिमको राजा रजौटा प्रथा समाप्त पार्न सकिन्छु भनी भूमि सुधार अघि सारेका थिए । त्यसैगरी २०५२ देखि २०६२ सम्म नेकपा माओवादीले भूमि तथा कृषि सुधारको माध्यमबाट मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने लक्ष्यदेखि दश वर्षे जनयुद्धमा होमिएका थिए। तर आज ती भूमि सुधारसम्बन्धी धारणा व्यवहारमा लागु भएका छैनन् । आज पनि सुकुम्बासी भूमिहीनको आकाशमुनि बास छ, एक गास खानका लागि तड्पिनु परिरहेको छ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार र गरिबमाथि न्यायको कुरा फगत मित्था बोलीमात्र भएका छन् । जुन हामी देख्दै र भोग्दै र आत्मसात गर्दै आइरहेका छौँ ।
    वि.सं. २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गरे। उक्त ऐन २०५३ पुस २४ गते चौथो पटक संशोधन भयो । संशोधनमा ‘द्वैध स्वामित्वको अन्त्यु गर्ने भनियो । र मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच आधा(आधा बाँडफाँट गर्ने र अब उप्रान्त मोहियानी हक कायम नहुने भनियो । सो समयमा दर्तावाल मोही करिव ३ लाख ५० हजार थिए भने बेदर्तावाल मोही ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा थिए । ती ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाल मोही अहिले पनि मोहियानी हकबाट वञ्चित छन् । २०६५ सालदेखि मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिनबाट वञ्चित गरिएको छ । पेश भएको निवेदन पनि छिनोफानो गर्ने कार्य सरकारी पक्षबाट नै रोक्का गरिएको छ तर मिलापत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसरी मिलापत्र गर्दा मोहीलाई जग्गाधनीले एक चौथाई मात्र जमिन दिने गरेका छन् । ऐनमा भएको मोहीसम्बन्धी ब्यवस्थाले किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनुको साटो उल्टो रैती नै रहने अवस्था बनाएको छ । र, घुमिफिरी जमिनदार नै जमिनको मालिक बनिरहेका छन् । गरिब किसान झन(झन् गरिबीतर्फ धकेलिइरहेका छन् ।
    वि.सं. २०५८ साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री हुँदा तराईमा ४ विघाको हदबन्दी कायम गर्ने क्रान्तिकारी घोषणा गरेका थिए तर आफ्नै पार्टी र जमिनदारको प्रभुत्वका कारण तराईमा ११ विघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौँमा ५० रोपनी जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न बाध्य भए । हदबन्दीभन्दा माथिको ६ लाख हेक्टर जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर सुकुम्बासी र गरिब किसानलाई वितरण गर्ने भनिएको थियो । ४७ हजार ८ सय विघा ४ का जग्गामात्र अधिग्रहण गर्यो । अहिलेसम्म अधिग्रहण गरेको जग्गा सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई वितरण गरेको सुन्नमा आएको छैन । यसरी भूमि सुधारको सम्बन्धमा भएका केही ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भूमिका समस्या ज्युँका त्युँ नै छन् ।
    अहिले सरकारले भूमि सुधार गर्नुको साटो वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दुःख दिइरहेको छ । वर्षांैदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी, भूमिहीनको घरमा आगो लगाउने, भत्काउने र बसिरहेको जग्गाबाट उठिबास गराउने कार्य गरिरहेको छ । तर काठका तस्करले जंगलबाट रातारात टूकका टूक काठ आसोर्दा केही गर्न सकेको छैन । भू(माफियाले खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर बाँझो राख्दा पनि सरकार मौन छ । खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ हुँदा खाद्यान्नको अभाव भइरहेको छ । भूमि सुधार नभएकै कारण खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । वि.सं. २०५२ सालको केशव बडाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा बाँझो रहेका कारण उत्पादनमा असर परेको छ र वर्षेनि सरकारलाई ६० अर्ब रूपियाँ नोक्सानी भइरहेको छ । यसरी भूमि सुधार नहुँदा देश दिनानुदिन गरिबतर्फ धकेलिइरहेको छ ।
भूमि सुधारको कुरा उठ्नेबित्तिकै विशेषतः मधेसी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले “भूमि सुधार भनेको पहाडीहरूले मधेसीको जग्गा खोस्ने चाल हो, जग्गामा हदबन्दी लगाउने भए काठमाडौँमा ५र७ तलाको घरमा पनि हदबन्दी लगाउनुपर्छ अर्थात् सम्पत्तिमा पनि हदबन्दी लगाउनुपर्छ” भन्दै विषयलाई अन्यत्र मोड्ने गरेको सुनिन्छ । वास्तवमा घर र जग्गा एउटै वस्तु हैन । घरमा अथवा सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भने जग्गामा हदबन्दी । किनकि जग्गा उत्पादनको साधन हो । उत्पादन श्रम र स्वामित्वसँग जोडिएको हुन्छ । जबसम्म जग्गाको स्वामित्व उत्पादनकर्ताको हातमा जाँदैन तबसम्म उत्पादन पनि वृद्धि हुँदैन ।
राष्टिूय तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ किलोमिटर छ । यसमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिनमात्र खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत तराई र ५१ प्रतिशत जमिन पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छ । खेतीयोग्य जमिन पनि पूर्ण उपयोग भइरहेको छैन । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन १९९८ का अनुसार ६ प्रतिशत जमिनदारसँग ३३ प्रतिशत जग्गा छ ।
    यसले नेपालको जमिन वितरण प्रणाली न्यायोचित छैन भन्ने पुिष्ट गर्छ । आफूले खेती नगर्ने तर अधियारठेक्कामा दिने थोरै मानिसको नाममा धेरै जग्गा भएका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छैन । खाद्य उत्पादनमा कमी भएकाले आ.व. २०१२र२०१३ मा नेपालले ५ लाख २४ हजार ५ सय ९२ मेटिूक टन धान बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको हो । योमध्ये तराईले १७.५, पहाडले ६८.५ र हिमाली क्षेत्रले १५.५ प्रतिशत ओगटेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार प्रतिपरिवार औसत ०.७८९ हेक्टर जग्गा उपलब्ध देखिन्छ । प्रतिपरिवार तराईमा सबैभन्दा बढी ०.९४४, हिमाली क्षेत्रमा ०.७३३ र पहाडमा सबैभन्दा कम ०.६७५ हेक्टर क्षेत्रफल उपलब्ध छ । वि.सं. २०५८ को राष्टिूय कृषि गणनाअनुसार सम्पूर्ण कित्ताले ओगटेको क्षेत्रफल २६,५३,९०० हेक्टर छ । यसमध्ये करिब ९४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र बाँकी ६ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा भूमिको उपयोग भएको छ । कृषि क्षेत्रमा उपयोग भएको भूमिमध्ये करिब ९४.४ प्रतिशत खेतीपातीमा, ४।७ प्रतिशत स्थायी बाली बिरुवामा, ०.८ प्रतिशत चरनमा र ०.१४ प्रतिशत पोखरी तथा तालतलैयाका रूपमा छ ।
    सन् १९५० मा जापानमा भूमि सुधारको कुरा उठ्यो । जापान भूमि सुधार, कृषि सुधार गर्दै औद्योगिक क्रान्तिमा पुग्यो । अहिले जापान समृद्ध देशका रूपमा चिनिएको छ । जापानसँगै नेपालमा बहसको रूपमा उठेको भूमि सुधार मुद्दा अझै अन्यौलमा छ । भूमि तथा कृषि सुधार नगरी देशको अर्थतन्त्र नफेरिने निश्चित छ । र पनि यस विषयलाई सरकार, राजनीतिक दल र भूमिमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायले चासो दिएको पाइँदैन । अहिले सरकार गठन भइसकेको छ । केही समयपछि संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले भूमि सुधारको विषयमा फरक(फरक मत राख्न सक्छन् र भूमि सुधारको मुद्दा कम महत्वको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले संविधानमा जोताहा किसानको पक्षमा भूमि सुधारको मुद्दालाई उल्लेख गर्न स्थानीयदेखि नै जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । भूमि सुधारको विषयमा रहेको अलमल हटाएर सबै पक्षको साझा मुद्दा बनाउन जरुरी भएको छ ।
भूमि सुधारको अभावमा देखिएका समस्या
जमिनमाथिको द्वैध स्वामित्व, अनुपस्थित भू(स्वामित्वको प्रचलन, हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, गोठाला जस्ता कृषि श्रमिक अद्यावधि कायम रहनु, दिनको १८ घण्टा काम गर्ने वर्ग तथा महिलाको भूमिमा स्वामित्व न्युन रहनु आदि भूमि सुधारको अभावमा उत्पन्न भएका समस्या हुन । यसैगरी उन्नत श्रमशक्तिका रूपमा रहेका दलितहरुको आफ्नो स्वामित्व रहेको भूमि कुल कृषि जमिनको करिव १ प्रतिशतमात्र रहनु, जनसंख्याको करिव एक तिहाई हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिको भूमि राज्य विस्तारको क्रममा अतिक्रमण र बेदखल हुनु पनि प्रमुख समस्याका रूपमा छन् । एकातिर किसान जमिन र कामको खोजीमा भौतारिरहेका छन् भने अर्काेतिर केही हुनेखाने वर्गले उत्पादनको साधनका रूपमा रहेको ऊर्वर जमिनको करिव २० प्रतिशत बाँझो राखेकाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई चुनौती दिएको छ । आधा हेक्टर र त्योभन्दा कम जमिन हुने गरिब र साना किसान परिवार ४७ प्रतिशत छन् तर उनीहरुको हातमा केवल १५ प्रतिशत जमिन छ  भने ३ हेक्टर र त्योभन्दा धेरै जमिन हुने धनी तथा ठूला किसान जम्मा ३ प्रतिशत छन् । उनीहरुको हातमा १७ प्रतिशत जमिन रहेको आंकडाले देखाउँछ । जबसम्म कृषियोग्य भूमि वास्तविक किसानको हातमा पर्दैन, तबसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन ।
भूमि सुधारका प्रयास
भूमिको स्वामित्व आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, नागरिक अधिकारका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट सबै नागरिकको भूमिमाथि पहुँच पुर्यााई कृषि उत्पादन बढाई नेपाली अर्थतन्त्र मजवुत बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसका लागि २००७ सालदेखि निरन्तर प्रयास नभएका हैनन् तर वास्तविकता झन् झन् जटिल बन्दै गएका छन् । २००८ सालमा भूमिबासी अधिकार प्राप्ति कानुन मस्यौदा २००८, २००९ सालमा भूमि सुधार कमिसन गठन, २०१२ सालमा भूमि सुधार व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले भूमि सुधारसम्बन्धी १३  सूत्रीय योजना घोषणा, २०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत राख्ने, मोहीहरुको लगत खडा गर्न फाराम भर्ने, कुत तथा अन्य दायित्व तोक्ने व्यवस्था, २०१४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ जारी गरियो ।
    सोही सालमा वन क्षेत्रलाई राष्टिूयकरण गर्ने उद्देश्यले वन राष्टिूयकरण ऐन, २०१४ जारी गरियो । २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी राज्यलाई कर नतिरी जग्गा भोग गर्नेसम्बन्धी सामन्ती प्रथाको अन्त्य, कृषिसम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ जारी गरी आर्थिक विकासमा फट्को मार्न कृषिको उत्पादन अत्याधिकरूपमा वृद्धि गराउने प्रयास भयो । यसैगरी २०२१ सालमा जमिनमा हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दीबाट प्राप्त जग्गा भूमिहीन गरिबलाई वितरण गर्ने नीति भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले लियो। जमिनको अधिकतम् सदुपयोग, रोजगारीको अवसर र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई सामाजिक न्याय प्राप्तिमा सहायक हुनेगरी विद्यमान सामन्तवादी र अवैज्ञानिक भूमि प्रणालीको अन्त्य तथा भूमिको वस्तुपरक सीमा निर्धारण र जग्गामा रहेको द्वैध नियन्त्रण प्रथाको समाप्तिका निमित्त अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा अन्य उपाय सुझाउन केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरियो। त्यसैगरी २०५३ सालमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो पटक संशोधन, २०५८ साल साउन ३२ गते तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौ पटक संशोधन गरी भूमि सुधार कार्यक्रम घोषणा गरी हदबन्दीको सीमा घटाउने काम गर्याे ।
    २०६१ सालमा भूमि बैंकको अवधारणा सुरुवात, २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले भूमि सुधारको मुद्दालाई अझै उच्चस्तरमा उठाएको छ भने २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता र नेपाल सरकारको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले २०६५(०६७ मा पनि भूमि सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा भूमि सुधारका प्रयासहरु हुँदै आए तापनि हालसम्म खासै सुधार आउन सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (क) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन २०६५ साल मंसिर २५ गते हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो ।
गजुरेल आयोगले सिफारिस गरेका मुख्य सुझाव
वैज्ञानिक भूमि सुधार लागु गर्न मुलुकको भू(उपयोग र यसको वैज्ञानिक वर्गीकरण, सामन्ती भू(स्वामित्व अन्त्य गरी भूमिको वैज्ञानिकरूपमा उपयोग गर्ने, भूमिको वैज्ञानिक हदबन्दी तोक्नुपर्ने कारण र यसका सुधार, वास्तविक जोताहालाई अधिकतम् लाभ पुर्या उने उपाय, कृषि तथा भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,  खण्डीकरण अन्त्य गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषिको सहकारीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा अपनाउनुपर्ने उपाय तथा प्रभावकारी भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनका ठोस सुझाव तयार गरेको थियो । तर गजुरेल आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्न नपाउँदै २०६६ साल असोज २१ मा नेपाल सरकारबाट तत्कालीन उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग पुनर्गठन गरी धनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो ।
बस्नेत आयोगले सिफारिस गरेका सुझाव
विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावट, माटोको ऊर्वरता, भू(उपयोग, उत्पादन क्षमताका आधारमा आवास प्रयोजन र कृषि प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै हदबन्दी लागु गर्ने । २०५८ सालमा तोकिएको हदबन्दीमाथिको जग्गामा कुनै क्षतिपूर्ति नदिने । हदबन्दी निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि राष्टिूय भूमि नीति, भू(उपयोगसम्बन्धी नीति तथा नक्सा तयार गर्न प्राथमिकता दिने । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन, २०५३) अनुसार दर्तावाला मोहीले कमाइआएको जग्गामा आधा जग्गाको स्वामित्व पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम स्थलगतरूपमा टोली खटाई जग्गाधनी र मोहीबीच आधा आधा स्वामित्व बाँडफाँट गरिदिने । २०५३ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जग्गाधनी विस्थापित भई खेती गर्न नसकी अरुलाई कमाउन दिएको जग्गाको हकमा मोही नलाग्ने व्यवस्था गर्ने । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र उनीहरुलाई सम्भव भएसम्म भोग गरिरहेको जग्गामा बसोबास गराउने । सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको जग्गा कम्तिमा २५ वर्ष बिक्री वितरण गर्न नपाउने, किस्ताबन्दीमा मूल्य बुझाउन लगाउने र ३ वर्षसम्म जग्गा उपभोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा राज्यले फिर्ता लिने व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।
सुझाव कार्यान्वयनको स्थिति
भूमिमाथिको पहुँचमा रहेको असमानता, भूस्वामित्वको सुरक्षा, कृषिमा आश्रित परिवारहरुको न्युन आय, उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलगायत्का समस्या एकीकृतरूपमा समाधान गर्न आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा औल्याएका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यतया भूमिको असमतामूलक वितरण न्युनीकरण, मोहियानी हक र स्वामित्व, गुठी जग्गा र गुठी सम्पदाको व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलगायत् १३ वटा क्रियाकलापमा समेटिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलाप यही स्थितिमा कार्यान्वयन गर्न वर्तमान मूल्यमा करिब ५ अर्ब ११ करोड ९८ लाख ८५ हजार बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
    उल्लिखित क्रियाकलापमध्ये नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत चैत ९ को निर्णयानुसार भूमि लगत संकलन गर्नेसम्बन्धी बुँदामात्र स्वीकृत भएको छ । तसर्थ प्रस्तुत निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित ४ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३५ हजार बजेट माग गरेको छ ।

२०७१  माघ ११ गते  आईतवार