एन.के. झा
संघिय शासन प्रणालीमा जब संसदिय प्रणाली स्वीकार गरिन्छ तब व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिका (सरकार) विच समधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ किन भने कार्यपालिका शक्ति संसदको एक समूहको हाथमा हुन्छ, जुन संसद प्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो शक्ति तब सम्म मन्त्रिपरिषद् (कार्यपालिका सरकार) को हाथमा रहन्छ जब सम्म संसदको विश्वासको बहुमत प्राप्त रहन्छ । अब बन्ने संघिय संविधानमा संघिय लोकतान्त्रिक नेपालको संसद राष्टूपति र दुवै सदन मिलेर बन्नु पर्छ र दुई सद्नात्मक व्यवस्थापिका संसद स्वीकार गरिन्छ । लोकसभालाई तल्लो सदन र राज्य सभालाई माथिल्लो सदन भनिन्छ । संसदिय प्रणालीमा संविधानको अंगको रुपमा लोकसभा व्यवस्थापिका संसदलाई निम्न लिखित कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । (१) मन्त्रिपरिषद्को निर्माण (२) मन्त्रिपरिषद् माथि नियन्त्रण (३) सुचनाको अंग (४) विधि निर्माण (५) वित्त नियन्त्रण ।
(१) लोकसभाको गठन ः
लोकसभामा अधिकत्तम ३२५ सम्म सदस्य संख्या राख्न सकिन्छ । लोकसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुन्छ । जन चाहना अनुसार संघिय नेपालको राज्य क्षेत्रलाई यस प्रकार निर्वाचनको लागि उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकुन जसमा विभिन्न राज्य र एउटै राज्यको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको बिचमा यस प्रकारले समता होस कि (१) प्रत्येक प्रादेशिक राज्यको लोकसभामा प्राप्त स्थानको संख्या र राज्यको जनसंख्याको अनुपात सवै प्रादेशिक राज्यको लागि यथा सम्भव एउटै होस । जस्तो लिम्बुवान राज्यको जनसंख्या ४ (चार) लाख र मिथिला राज्यको १० (दस) लाख छ भन्ने लिम्बुवानलाई ४ सिट संख्या प्राप्त भयो भन्ने मिथिलालाई १० सदस्य सिट संख्या प्राप्त हुनु पर्छ । (२) प्रत्येक राज्यलाई निर्वाचन क्षेत्रमा यस प्रकार विभाजन होस जसमा त्यस राज्यको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या यथा सम्भव एउटै होस ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको सन् १९९९ नोभेम्बर १८ को लोकसभामा जम्मा ५४३ राज्य क्षेत्रको प्रतिनिधि जसमा ६ जम्बु कास्मिरको प्रतिनिधि सहित थिए र गैर भारतीय नागरिक–२ लगायत ५४५ सदस्य थियो । बेलायत, भारत र अमेरिकालाई विश्वको सर्वाेत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देशको रुपमा चिनिन्छ । लोकतन्त्रको जन्म हुन नदिएका राजनैतिक दलहरुले राजनैतिक व्यापार, अस्थिरिताको वातावरण श्रृजना गराएको, कुरा लोकतान्त्रिक, कार्य व्यावहार गर्दै लोकतन्त्र माथि हमला गरिरहेको कारण लोकतन्त्रको जन्म, मूल्य मान्यताको स्थापना हुनै पाएन् । लोकसभा व्यवस्थापिका संसद (तल्लो सदन) १ सदस्य निर्वाचन क्षेत्र र केही पिछिडिएको वर्ग आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, महिला केन्द्र शासित क्षेत्रको लागि सांसद सदस्य संख्या आरक्षण गरी संघको सदस्य राज्यको जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदहरुले प्राप्त गरेको सदस्य सिट संख्या अनुसार चयन गर्ने बैधानिक व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । संसदिय प्रणालीको लागि एकल संक्रमणिय मतको आधारमा लोकसभामा प्रतिनिधित्व उपयुक्त हुदैन । यसको दुष्परिणाम लोकसभा स(साना समूहमा विभाजित भइरहन्छ । स्थायी सरकार बन्न पाउँदैन जुन हामी प्रत्यक्ष देख्यो र भोग्यो जसका कारण संघिय संविधान बन्न सकेन । अब पनि हामी त्यही बाटो नअपनाउ, किन भन्ने कुनै यस्तो अनावश्यक विवाद खडा हुन जान्छ वा गरिन्छ÷गराइन्छ जसबाट कुनै एक गुट÷समूह अप्रशन्न हुन्छ । तब त्यो गुट र त्यो गुट÷समूहसंग साँठ गाँढ गरेका अन्य गुटहरु समर्थन फिर्ता लिन्छ जसको कारण सरकार विघटन हुन्छ । फेरि कुनै ( १ गुट÷समूह दल लोकसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्छ, सरकार गठन हुन्छ केही दिनमै फेरि सरकार विघटन हुन्छ । बहुदल काल देखि हाल सम्म ( ५ बर्षे स्थायी सरकार कति वटा भए ? नेताहरु आफै बुझ्नु पर्ने कुरो हो । जनताले कुनै १ एक दललाई बहुमत दिए पनि नेताको सत्ता स्वार्थ र अकर्र्मण्यता कारण त्यो दल पनि फुटेर सरकार विघटन हुन जान्छ । अन्ततः स्थिर सरकार गठन त परै जावोस , सरकारै गठन गर्न नपाउनु÷नसक्नु संसदिय व्यवस्थालाई असफल बनाई राजनैतिक दलहरु आफै पनि असफलताका सिकार बने । लाग्छ कि नेपालमा दलगत व्यवस्था सफल हुनै सक्दैन् । सैद्धान्तिक विविधताका कारण नेपाली जनताको चाहना र जनआन्दोलनको औचित्यता समाप्त हुँदैछ । कि त नेपाली जनता अब नेताको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु प¥यो । संविधान सभाको निर्वाचन १ एक पटक हुन्छ, पटक पटक होइन । वर्तमान राजनैतिक घटना क्रमबाट जनताले संघिय लोकतान्त्रिक राज्यको परिवर्तन चाहना, कामना साथ राजसंस्थालाई जन निर्वाचित राष्टूपतिको रुपमा आवश्यकता स्मरण गराउँदै छ । जे होस वर्तमान समयमा नेपाललाई स्थायी सरकारको आवश्यकता छ । यस सम्बन्धमा विशाल भारतको संविधान निर्माता डा.अम्वेदकरजीले भारतको तत्कालिन संविधान सभामा भनेका थिए ः “मलाई यस बारेमा कुनै शंका छैन भविष्यकालिन सरकार जनतालाई राहत दिउन वा नदिउन तर हाम्रो भावी सरकार एउटा व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्छ , उसले स्थायी सरकार दिउन र विधि व्यवस्था कायम राखुन ” ।
२. राज्य सभाको गठन ः
राज्य सभामा १२५ संसद सदस्य सम्म राख्न सकिन्छ जसमा संघको सदस्य राज्यको प्रतिनिधि सभाबाट अल्पसंख्यक वर्ग समुदायको लागि आरक्षण, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम मध्ये ४५, केन्द्र शासित क्षेत्रको प्रतिनिधि ५, राष्टूपतिबाट अर्थ, कानून, राजनैतिक शास्त्र, विज्ञान, कला संस्कृति, साहित्य, समाजसेवी, विशेष ज्ञान र व्यवहारिक अनुभव मध्ये मनोनित सदस्य प्रतिनिधि १५, एकल सक्रमणिय मतद्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित राजनैतिक दलगत प्रतिनिधि ६० सम्म राख्न सकिन्छ । जुन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिद्वारा चयन गरिन्छ । कानून, अर्थ, राजनैतिक शास्त्र, विज्ञान, कला, संस्कृत, साहित्य, सामाजिक सेवा, विशेष ज्ञान र व्यावहारिक अनुभव भएका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई स्थान दिनको लागि राष्टूपतिबाट मनोनितको सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ । संघको प्रति सदस्य राज्यको न्युनतम १ संसद सदस्य र जनसंख्या, भुगोलको अनुपातमा प्राप्त संसद सदस्य सिट संख्यामा संघको सदस्य राज्यको प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदले सिफारिस गरेको व्यक्ति राज्य सभामा सहभागी हुने र राज्य सभाको कुल सदस्य संख्याको १÷३ सदस्यको प्रत्येक २ वर्षमा पदावधि समाप्त हुने तथा जुन प्रक्रिया÷ठाउँबाट राज्य सभामा आएको हो । रिक्त सदस्य त्यही प्रक्रियाबाट पूर्ति र फिर्ता हुने व्यवस्था अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
उपराष्ट्रपति राज्य सभाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था अपनाउन पर्छ । राज्य सभाको विघटन हुदैन । यो एउटा स्थायी निकायको रुपमा हुनु पर्छ । यस प्रकार राज्य सभामा परिसंघ इकाई सदस्य राज्यको प्रतिनिधित्व हुन जान्छ ।
लोकसभाको कार्य अवधि ः
लोकसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ तर राष्टूपतिले लोकसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु पूर्व विघटन गर्न सक्छ । जब राष्टूपति आपत्तकालिन अवस्था घोषणा गर्ने अवस्थामा हुन्छ तब संसदद्वारा पारित विधिबाट आपतकालिन अवधिको विस्तार गर्न सक्छ तर संविधानले आपतकालिन अवधिमा संसदबाट आफ्नो जिवनकाल बढाउने शक्तिलाई सिमित गरेको छ । यसको विस्तार १ एक पटकमा १ वर्षभन्दाबढी बढाउन सकिदैन अपतकालीन अवस्था हटेपछि यो अवधि ६ महिना भन्दा बढी गर्न सकिदैन । ५ वर्षको कार्यकाल पूरा हुुनु भन्दा ६ महिना पूर्व लोकसभाको निरन्तरताको लागि निर्वाचनको तिथि अनिवार्य रुपमा तोक्नु पर्छ । स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले त्यो वर्ष निर्वाचन वर्षको रुपमा सवै तयारी पूरा गर्नु सक्नु पर्छ । लोकसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको एक महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गराइ सक्नु पर्छ । लोकसभाको कार्यकाल समाप्ति र पून ः लोकसभा निर्वाचन भई नयाँ लोकसभाको वहालीको अन्तराल कुनै हालतमा एक महिना भन्दा बढी हुनु हुँदैन् ।
संसदको शत्र ः
प्रत्येक वर्ष ६÷६ महिनाको २ वटा अधिवेशन (संसद शत्र) बन्नु पर्छ । एक शत्रको अन्तिम बैठक त्यसपछिको सदनको पहिलो बैठकको निर्धारित तिथि (दिन) बिच १ महिना भन्दा आपतकालीन स्थिीती बाहेक बढीको अन्तराल हुनु हँुदैन् । जन निर्वाचित संसदको प्रथम अधिवेशन बैठक र त्यसको अवधि समाप्ति वा अन्त बिचको अवधि नै “संसदको शत्र” हो । कुनै शत्रमा प्रत्येक दिन धेरै बैठक हुन्छ, जसलाई स्थगित गरेर अलग गरिन्छ । संसद जबकी स्थगन केही घण्टा, केही दिन वा केही सप्ताहिक अवधिको लागि विषेश परिस्थीती बाहेक १५ दिन नबढाई हुन सक्छ ।
संसदको विघटन ः
संसदको विघटन २ प्रकारले हुन सक्छ, समय वितेपछि अर्थात ५ वर्ष पुरा भए पछि अथवा आपतकालिन घोषणाको शिलशिलामा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार राष्टूपतिले विघटन या दुवै शत्रको समाप्ति गर्ने शक्ति राष्टिूपतिले प्रयोग गर्दछ तर लोकसभा र राज्य सभाको दैनिक बैठकलाई अन्त (स्थागित) गर्ने शक्ति लोकसभाको अध्यक्ष र राज्य सभाको अध्यक्षलाई हुनु पर्छ । विघटनबाट लोकसभाको अन्त हुन जान्छ तर शत्रावसानबाट केवल शत्रको समाप्ति हुन्छ । त्यस्तै संसदको स्थगित (अन्त) बाट संसद शत्रको विधि मान्यताको अन्त हुँदैन केवल अनिश्चित सम्मको लागि काम काज गर्न÷चलाउन मुलतवी हुन जान्छ , यो १ घण्टा दिन, सप्ताहको लागि हुन सक्छ । प्रत्येक निर्वाचन पश्चायत प्रथम शत्रको सुरु दिन र प्रत्येक आ.व. वर्षको प्रथम शत्रको आरम्भमा दुवै सदनको साथ राष्टूपतिले सम्बोधन गर्नेछ । राष्टूपतिले संसद आह्वान गर्ने कारण, यो शत्रको लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यक्रम, राष्टूको साधारण, निति तथा कार्यक्रम, प्रशासनको विषयमा चर्चाको सुरुवात गर्नु पर्नेछ ।
लोकसभा संसदको योग्यता ः
एबचष्बिmभलत ष्क तजभ बककझदथि या ाययष्किज mभलू भन्ने आलोचित भनाईलाई अन्त गर्न संसदको कुनै सदनको सदस्य निर्वाचित हुन (१) नेपाली नागरिक (२) राज्य सभाको लागि ३० वर्ष र लोकसभाको लागि २५ वर्ष उमेर पुरा भएको (३) स्नातक गरेको (४) सम्पती विवरण पेश गर्नु पर्ने। (५) न्यायलयबाट कुनै अभियोगमा दोषी प्रमाणित नभएको ।
संघियता सवैलाई स्वीकार भइसकेको छ । तर यसको आकार÷स्वरुप शासन पद्धतिमा सैद्धान्तिक असहमित छ । जुन पहिलो संविधान सभाबाट टुङ्गो लागेन । यो पनि सत्य छ कि लोकतान्त्रिक संविधानको जन्म संविधान सभाबाटै हुन्छ । जुन समस्या पहिलो संविधान सभाबाट समाधान हुन सकेन त्यो समस्या अब निर्वाचित दोस्रो संविधान सभाबाट समाधान भइ नै हाल्छ त्यस ग्यारेण्टी कसले दिने ? देशलाई अनिश्चिततामा कहिले सम्म राख्ने ? जनताको संघिय भावनालाई कहिले सम्म पन्छियाएर बस्ने । संघिय शासन प्रणालीमा जाने जस्तो कुनै कार्य भइरहेको छैन् । यस किसिमले समावेशी संघिय शासन आउन कम्तीमा ५० वर्ष लाग्ने छ । २ वर्षमा गर्नु पर्ने कार्य हामी ६ वर्षमा पुरा गर्न सकेनौं । अब दोश्रो संविधान सभाको कार्यकाल कति राख्ने ? राज्य पुन संरचना र शासकिय स्वरुप निर्धारण जस्तो जटिल प्राविधिक विषयको समस्या समाधान गर्न नै १ वर्ष देखि २ वर्ष सम्म लाग्न सक्छ । त्यसो भए पछि १० (६ं४) वर्ष भित्रमा संविधान बन्न सक्ने छ । कार्यान्वयनमा जटिलताको प्रश्न त छदैछ अर्थात नेपालको भविष्य अन्धकार नै अन्धकारमा छ । अनिश्चितता र गतिरोध अन्त हुने कुनै आशा नै देखा परिरहेको छैन् ।
अन्तरिम संविधानको मुल मर्म र नेपाली जनता २०६२÷०६३ को आन्दोलनको भावना अनुसार केही भइरहे जस्तो लाग्दैन् । संघियता विरोधीहरु, शासन, शोषण, निरन्तर गर्न चाहने समान्ति वर्गहरु र सत्ता, पद र पैसाको स्वार्थमा निर्लिप्त भईरहनका लगि टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका चाक्रीवाज दलका केही नेताहरुको कारण समावेशी संघिय संविधान को मुद्दा कमजोर तथा विसर्जनवादको स्थिीमा छ ।
यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने हत्तार किन ? पहिलो संविधान सभाबाट जहाँ असहमति भयो । त्यसको समाधान राजनैतिक सहमतिबाट मात्रै सहमति हुन सक्छ, संविधान सभाबाट होईन । असहमतिका विषयमा सहमति गरेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु उचित हुनेछ । हाल असहमतिका विषयहरुमा दोस्रो संविधान सभाबाट गराउँदा जति पटक म्याद थप गरे पनि सहमति हुन नसक्ने स्थिति पुनः आउन सक्छ । फेरि संविधान सभा विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यस पछि दोश्रो संविधानसभा विघटन गरी ताजा नयाँ जनादेशको नाउँमा तेस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराउने ?
यदि असहमतिका विषयमा सहमतिको आशा राखी संविधान सभाको निर्वाचन गराउने नै हो भन्ने संविधान बनाउन लाग्ने कार्य अवधि अनुमान गरी ६ महिना÷थप घट मात्र गर्न सक्ने गरी संविधान सभाको कार्यकाल तोक्नु पर्छ । जनता, सरकार र राजनैतिक दल सवै मिली दत्त चित भएर बहुमत नेपाली जनताको विचार÷भावना अनुसार संघिय सविधान २ वर्ष देखि ४ वर्ष सम्म बनाउन समय लाग्न सक्छ । यदि राजनैतिक नौटङ्ककी संघियता विथोलनका लागि हुँदैछ भने संघियता विथोलने अवस्था पक्का पक्की भएपछि अर्काे भयावह स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ संघिय प्रणालीमा जाने र नजाने बिचको अन्तर द्वन्द अन्त गरेर अगाडी बढौ । बहुमत जनताको चाहना यही हो ।
संघिय संविधान बन्ने सुनिश्चितता जनतालाई भए पछि मात्र संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताको चाहना एकातर्फ छ भन्ने अर्काे तर्फ असफल भइसकेकोे राजनैतिक दलहरु जेन तेन संविधान सभाको चुनाव गराई, सरकारमा सहभागी बन्ने, एकल मत संक्रमणिय प्रणालीबाट प्राप्त सिट संख्यामा राजनैतिक व्यापार गर्ने, सत्ता र भत्ता प्राप्त गर्ने, सांसद खरिद विक्री गरि÷गराई सरकार गठन÷विघटनको पुरानै घृणित खेल खेल्ने, सहमति र असहमतिको पुरानै एजेण्डामा गएर अड्किने यथा स्थितिमा छ । तसर्थ जनताले संविधान बनाउन पठाएको सांसदलाई सरकार चलाउने कार्य गर्न दिनु हुँदैन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र आरक्षित सदस्यमा राष्टूपतिबाट मनोनित महिला, पिछडिएको वर्ग, दलित जनजाति, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम, कानून, अर्थ, राजनैतिक, विज्ञान तथा वातावरण, भोगोलिक, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञ, समाजसेवी व्यवहारीक ज्ञन, विशेष अनुभव भएका व्यक्तिहरु, सम्मेलित संविधान सभाको गठन हुनु पर्छ । यसमा एकल सक्रमणिय मतानुसार राजनैतिक अप्रत्यक्ष निर्वाचित संसद कुनै हालतमा राख्नु हुदैन ।
लेखक ः जनकपुर युथ क्लबका आर्थिक सल्लाहकार हुनु हुन्छ ।
