हेलो, म जनकपुरी मधेशी, लौन विजोगै भो, ज.उ.न.पा.ले विकास गर्ने भो । जसरी भएपनि ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्यो कमरेड !
२०७२ जेष्ठ १० गते आईतबार
Tuesday, May 26, 2015
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
हेलो, म जनकपुरी मधेशी, लौन विजोगै भो, ज.उ.न.पा.ले विकास गर्ने भो । जसरी भएपनि ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्यो कमरेड !
२०७२ जेष्ठ १० गते आईतबार
फस्टाउँदै स्वास्थ्यको बजार राजश्व छल्दै चिकित्सक
 |
फैलिँदो स्वास्थ्य बजार ः बारहविघा मैदान देखि दक्षिण पेठिया जानेबाटोमा
निर्माणाधिन तल्ले महलहरुमा संचालित क्लिनिक । |
जनकपुरधाम............
जनकपुरमा उद्योग धन्दा तथा कलकारखानाहरु फस्टाउन नसकेपनि दिन प्रति दिन स्वास्थ्य क्षेत्रको बजार तथा कारोबार फस्टाउँदै गएको छ । जनकपुरमा सरकारी अस्पतालको रुपमा अञ्चल अस्पताल रहेपनि नीजि क्षेत्रमा अस्पताल तथा क्लिनिकहरुको संख्या वढ्दै गएको पाइन्छ । अहिले खास गरी अञ्चल अस्पताल रोडमा ठुला ठुला भवनहरु बन्नु र ती भवनहरुमा नीजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरु संचालन हुनुले पनि जनकपुरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार दिन दुगुन्ना रात चौगुन्नाको दरले वढ्दै गएको पाइन्छ । खास गरेर धनुषाको रमदैयामा जानकी मेडिकल कलेजको स्थापना भएपछि नीजि क्षेत्रका चिकित्सकहरु उक्त कलेजमा एशोसिएट प्रोफेसरको रुपमा कार्य गर्न थालेपछि जनकपुरमा चिकित्सकहरुको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । तराई क्षेत्रको केन्द्र विन्दुको रुपमा रहेको जनकपुर आसपासका जिल्लाहरु तथा छिमेकी मुलुक भारत विहारको समेत विरामीहरु उपचार गराउन जनकपुर आउने भएपछि चिकित्सकहरुको ध्यान जनकपुर तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
जानकी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति र देश तथा विदेशबाट पढेर आउने चिकित्सकहरुको लागि जनकपुर राम्रो आम्दानीको तथा करियर स्थापित गराउने स्थलको रुपमा समेत देखिएपछि अहिले घर बेटिहरु पुरानो भवनलाई भत्काएर ठुला ठुला भवन बनाएर नर्सिंङ होमहरुलाई बहालमा दिन थालेका छन् । जनकपुरको अरगज्जा सागर देखि रामानन्द चौकसम्म, ऐतिहासिक रंगभुमि बारहविघा मैदानको पहिलो गेट देखि पेठिया बजार जाने महाराज सागरको डिलसम्म ठुला ठुला भवनहरु निर्माण गरि स्वास्थ्य बजारलाई बहालमा दिइएको पाइन्छ ।
जनकपुरमा उद्योग धन्दा तथा कलकारखानाहरु फस्टाउन नसकेपनि दिन प्रति दिन स्वास्थ्य क्षेत्रको बजार तथा कारोबार फस्टाउँदै गएको छ । जनकपुरमा सरकारी अस्पतालको रुपमा अञ्चल अस्पताल रहेपनि नीजि क्षेत्रमा अस्पताल तथा क्लिनिकहरुको संख्या वढ्दै गएको पाइन्छ । अहिले खास गरी अञ्चल अस्पताल रोडमा ठुला ठुला भवनहरु बन्नु र ती भवनहरुमा नीजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरु संचालन हुनुले पनि जनकपुरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार दिन दुगुन्ना रात चौगुन्नाको दरले वढ्दै गएको पाइन्छ । खास गरेर धनुषाको रमदैयामा जानकी मेडिकल कलेजको स्थापना भएपछि नीजि क्षेत्रका चिकित्सकहरु उक्त कलेजमा एशोसिएट प्रोफेसरको रुपमा कार्य गर्न थालेपछि जनकपुरमा चिकित्सकहरुको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । तराई क्षेत्रको केन्द्र विन्दुको रुपमा रहेको जनकपुर आसपासका जिल्लाहरु तथा छिमेकी मुलुक भारत विहारको समेत विरामीहरु उपचार गराउन जनकपुर आउने भएपछि चिकित्सकहरुको ध्यान जनकपुर तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
जानकी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति र देश तथा विदेशबाट पढेर आउने चिकित्सकहरुको लागि जनकपुर राम्रो आम्दानीको तथा करियर स्थापित गराउने स्थलको रुपमा समेत देखिएपछि अहिले घर बेटिहरु पुरानो भवनलाई भत्काएर ठुला ठुला भवन बनाएर नर्सिंङ होमहरुलाई बहालमा दिन थालेका छन् । जनकपुरको अरगज्जा सागर देखि रामानन्द चौकसम्म, ऐतिहासिक रंगभुमि बारहविघा मैदानको पहिलो गेट देखि पेठिया बजार जाने महाराज सागरको डिलसम्म ठुला ठुला भवनहरु निर्माण गरि स्वास्थ्य बजारलाई बहालमा दिइएको पाइन्छ ।
 |
| फैलिँदो स्वास्थ्य बजार ः जनकपुर अञ्चल अस्पतालको ठीक सामुन्ने निर्माणाधिन तल्ले घरहरुमा नीजि क्लिनिकहरु । अधिकांश स्वास्थ्य फर्महरुले राजश्व बुझाउँदैनन् । |
ती घर बेटीहरुले औषधि पसल, प्याथोलोजी वा क्लिनिकहरुलाई प्रति सटर ४० हजार देखि ६० हजार रुपैयाँ सम्म मासिक लिनुका साथै ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँ सम्म धरौटी लिने गरेको छ । तर, ती घर बेटीहरुले पनि घर बहाल कर तिर्दैनन् । यति मात्र होइन अस्पताल रोडमै पहिले देखि रहेको पुरानो भवनलाई भत्काएर ठुला भवन निर्माण गरिरहेको अवस्थाले पनि यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो उद्योगको रुपमा देखिँदैछ । हुन त जनकपुर प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरुको प्रवेश मार्गमै पनि नर्सिङ होमहरु संचालित छन् । जटही नाकाबाट प्रवेश गर्दा जनकपुरको मुखमै सञ्जिवनी अस्पताल, पुर्व पश्चिम राजमार्गबाट जनकपुर प्रवेश गर्ने बाटोमा रमदैयामै जानकी मेडिकल कलेज र उत्तरबाट आउने विरामीहरुका लागि सिटी अस्पताल, नवजिवन अस्पताल त्यसैगरी पुर्वी तथा उत्तरी बेल्टबाट आउने मार्गमा धनुषा अस्पताल, सिटी होस्पिटल, केयर नर्सिङ होमहरु संचालित छन् । जनकपुरमा अनगिन्ती प्याथोलोजी छन् । डिजिटल देखि जेनरल एक्सरेसम्म, अल्टूासाउण्ड सहितका चेक जाँच गर्ने सेन्टरहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा पाइन्छ । यसको अर्थ स्वास्थ्य बजार सबैभन्दा वढी मालामाल हुने बजारको रुपमा देखिन्छ ।
जनकपुरका चिकित्सकहरु सुरुमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा काम गरि आफ्नो पहिचान बनाउने र त्यसपछि बाहिर नीजि क्लिनिकहरुमा काम गरेर लाखौं करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने र त्यसपछि आफ्नै लगानीमा नर्सिङ होमहरु खोल्ने प्रवृति वढेको देखिन्छ । तर, लाखौं करोडौं रुपैयाँ कमाउने जनकपुरका अधिकांश चिकित्सकहरु राजश्व चोरी गर्ने गरेका छन् । जनकपुरमा ३ सय भन्दा वढी चिकित्सकहरु नीजि क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत रहेको भएपनि केही चिकित्सकहरु मात्र करको दायरामा आउन सकेका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कर दाताहरुको विवरण अनुसार करिब ७० प्रतिशत भन्दा वढी चिकित्सकहरु करको दायरामा नआएको देखिन्छ । जनकपुरमा स्थापित स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरु डा.सोनिया सिंह, डा.वृजमोहन कुमार रजक, डा.विजय कुमार सिंह, डा.धिरेन्द्र साह, डा.रामजी यादव, डा.रहिना बानो, डा.किरण यादव, डा. सुस्मिता झा, सर्जनहरु डा.संजय चौधरी, डा.अस्विनी झा, डा.नागेन्द्र प्रसाद यादव, डा.असरफ हुसैन, जेनरल फिजिसियनहरु डा.एसके सिंह, डा.मनिष पाण्डे, डा.संजय ठाकुर, डा.नमिता यादव, कुष्ठरोग विशेषज्ञ डा.प्रमोद झा रौतहट र धनुषा, मेडिकल अफिसर डा.नागेन्द्र यादव, ग्यास्टूोइन्डूोलोजिस्ट डा.महेश महासेठ, डा.रामदेव चौधरी, हाड जोर्नी तथा नसा विशेषज्ञ डा. अनिल ठाकुर, दन्त्त चिकित्सकहरु डा.कुन्दन मिश्रा, डा.रवि पाण्डे, डा.उमेश चन्द्र यादव, डिप्लोमा रेडियोलोजिष्ट डा.साविक रेजा, बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरु डा. सुर्यनारायण यादव, डा.प्रमोद यादव, अल्टूासाउण्ड विशेषज्ञहरु डा.अर्पणा साह, डा.जितेन्द्र मण्डल, फिजियो थेरापिस्ट डा.बेचन यादव लगायतका चिकित्सकहरुले प्यान समेत दर्ता गराएका छैनन् ।
बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डा.प्रमोद यादव नेपाल मेडिकल एशोसिएशन धनुषाका अध्यक्ष हुन । उनी पनि करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । प्यान किन नलिएको र राज्यलाई कर किन नतिरेको भनेर द एक्सक्लुसिभले गरेको सवालमा डा.यादव भन्छन,“जानकारीको अभावका कारण म मात्र होइन थुपै्र चिकित्सकहरुले प्यान लिएका छैनन् । हामी चिकित्सकहरु वढी व्यस्त रहने गरेको तथा पत्र पत्रिकाहरुमा आएको समाचारहरु प्रति खासै ध्यान दिन नसकिएकोले पनि जनकपुरका चिकित्सकहरु करको दायरामा आउन सकिएको छैन । कर कार्यालयले हामीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्यो भने हामीहरु दर्ता गराई कर तिर्ने छौं ।” डा.नागेन्द्र यादव जनकपुर अञ्चल अस्पतालका विकास समितिका अध्यक्ष हुन । आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रेकर्डमा उनको पनि प्यान नम्बर छैन । कार्यालयको अभिलेख अनुसार उनले पनि कर छलि गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, डा.यादवसँग करको दायरामा किन नआएको भनेर सोध्दा उनी भन्छन,“म त नेपाल सरकारको कर्मचारी हो । कर तिरीरहेको छु । कार्यालयको अभिलेखमा छुटेको होला ।” यसरी हेर्ने हो भने जनकपुरका अधिकांश चिकित्सकहरु लाखौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने गरेपनि कर नतिरेर राज्यको कानुन अनुसार आर्थिक अपराध गर्ने गरेको पाइन्छ ।
कर दायरामा आएपनि कर चोरी
जनकपुरका चिकित्सकहरु सुरुमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा काम गरि आफ्नो पहिचान बनाउने र त्यसपछि बाहिर नीजि क्लिनिकहरुमा काम गरेर लाखौं करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने र त्यसपछि आफ्नै लगानीमा नर्सिङ होमहरु खोल्ने प्रवृति वढेको देखिन्छ । तर, लाखौं करोडौं रुपैयाँ कमाउने जनकपुरका अधिकांश चिकित्सकहरु राजश्व चोरी गर्ने गरेका छन् । जनकपुरमा ३ सय भन्दा वढी चिकित्सकहरु नीजि क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत रहेको भएपनि केही चिकित्सकहरु मात्र करको दायरामा आउन सकेका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कर दाताहरुको विवरण अनुसार करिब ७० प्रतिशत भन्दा वढी चिकित्सकहरु करको दायरामा नआएको देखिन्छ । जनकपुरमा स्थापित स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरु डा.सोनिया सिंह, डा.वृजमोहन कुमार रजक, डा.विजय कुमार सिंह, डा.धिरेन्द्र साह, डा.रामजी यादव, डा.रहिना बानो, डा.किरण यादव, डा. सुस्मिता झा, सर्जनहरु डा.संजय चौधरी, डा.अस्विनी झा, डा.नागेन्द्र प्रसाद यादव, डा.असरफ हुसैन, जेनरल फिजिसियनहरु डा.एसके सिंह, डा.मनिष पाण्डे, डा.संजय ठाकुर, डा.नमिता यादव, कुष्ठरोग विशेषज्ञ डा.प्रमोद झा रौतहट र धनुषा, मेडिकल अफिसर डा.नागेन्द्र यादव, ग्यास्टूोइन्डूोलोजिस्ट डा.महेश महासेठ, डा.रामदेव चौधरी, हाड जोर्नी तथा नसा विशेषज्ञ डा. अनिल ठाकुर, दन्त्त चिकित्सकहरु डा.कुन्दन मिश्रा, डा.रवि पाण्डे, डा.उमेश चन्द्र यादव, डिप्लोमा रेडियोलोजिष्ट डा.साविक रेजा, बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरु डा. सुर्यनारायण यादव, डा.प्रमोद यादव, अल्टूासाउण्ड विशेषज्ञहरु डा.अर्पणा साह, डा.जितेन्द्र मण्डल, फिजियो थेरापिस्ट डा.बेचन यादव लगायतका चिकित्सकहरुले प्यान समेत दर्ता गराएका छैनन् ।
बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डा.प्रमोद यादव नेपाल मेडिकल एशोसिएशन धनुषाका अध्यक्ष हुन । उनी पनि करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । प्यान किन नलिएको र राज्यलाई कर किन नतिरेको भनेर द एक्सक्लुसिभले गरेको सवालमा डा.यादव भन्छन,“जानकारीको अभावका कारण म मात्र होइन थुपै्र चिकित्सकहरुले प्यान लिएका छैनन् । हामी चिकित्सकहरु वढी व्यस्त रहने गरेको तथा पत्र पत्रिकाहरुमा आएको समाचारहरु प्रति खासै ध्यान दिन नसकिएकोले पनि जनकपुरका चिकित्सकहरु करको दायरामा आउन सकिएको छैन । कर कार्यालयले हामीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्यो भने हामीहरु दर्ता गराई कर तिर्ने छौं ।” डा.नागेन्द्र यादव जनकपुर अञ्चल अस्पतालका विकास समितिका अध्यक्ष हुन । आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रेकर्डमा उनको पनि प्यान नम्बर छैन । कार्यालयको अभिलेख अनुसार उनले पनि कर छलि गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, डा.यादवसँग करको दायरामा किन नआएको भनेर सोध्दा उनी भन्छन,“म त नेपाल सरकारको कर्मचारी हो । कर तिरीरहेको छु । कार्यालयको अभिलेखमा छुटेको होला ।” यसरी हेर्ने हो भने जनकपुरका अधिकांश चिकित्सकहरु लाखौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने गरेपनि कर नतिरेर राज्यको कानुन अनुसार आर्थिक अपराध गर्ने गरेको पाइन्छ ।
कर दायरामा आएपनि कर चोरी
 |
| व्यस्त जनकपुर अञ्चल अस्पताल सडक । |
आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार त्यही चिकित्सकहरुले प्यानमा दर्ता गराएपनि विवरण सहि नपठाएर करको चोरी गर्ने गरेको पाइन्छ । डा.विजय कुमार सिंह, डा.शशि कुमार ठाकुर, डा.बलराम मिश्र, डा.दिपक कुमार गुप्ता, डा.रामपरिक्षण यादव, डा.रामकेवल साह, डा.विनय कुमार चौधरी, डा.रुद्रनारायण झा, डा.लक्ष्मीश्वर प्रसाद, डा.जयकुमार मण्डल, डा.मिथिला शर्मा, डा.श्यामसुन्दर यादव, डा. गौराङ्ग मिश्र, डा.राजेश चन्द्र यादव, डा.दिपेन्द्र कुमार साह, डा.अमरेन्द्र झा, डा.अन्जु ठाकुर झा, डा.दामोदर प्रधान, डा.निलम चौधरी, डा.कुलदीप पंडित, डा.आनन्द कुमार मिश्र आदि चिकित्सकहरुको प्यानमा दर्ता भएको पाइन्छ । त्यसैगरी अभिय कुमार मुखर्जी, रामनरेश पण्डित, डा.नागेन्द्र प्रसाद यादव, डा.सिद्धीदात्री झा, डा.रामबाबु रमन जयशवाल, डा.राजकुमार महत्तो, डा. मुकेश प्रसाद चौरसिया, डा. ऐलेना लेबोनिदोभना मण्डल, डा.सुरेन्द्र कुमार यादव, डा.लखनलाल साह, डा.अंकुर साह, डा.राघवेन्द्र झा, डा.कल्पना बछाड, डा.रतिश चन्द्र झा, डा.उदय कान्त झा, डा.दिपक गुप्ता आदिको नाम प्यानमा दर्ता भएको देखिन्छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कर अधिकृत पुर्ण प्रसाद न्यौपाने भन्छन,“कतिपय चिकित्सकहरुले प्यानमा दर्ता गराएको भएपनि विवरण सहि नपठाएर राजश्व छली गर्ने गरेका हुन्छन् । राज्यले नै स्वयम कर निर्धारण गरी आफ्नो आय कर, स्वास्थ्य कर लगायतको विवरण दिनुपर्ने प्रावधान राखिदिए पछि उनीहरुले बुझाउने विवरणलाई हामीले सहि मान्नुपर्छ । नत्र भने हामीले छापा मारेर विवरणको अनुगमन गरेर मात्र कारवाही गर्न सक्छौं तर, त्यसको लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन ।” हुन त कर कार्यालयले केही महिना अघि चैत्रमा मात्र जनकपुरको केही स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छापा मारी गरेको थियो । छापामारी गर्दा अधिकांश क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु प्यानमा दर्ता नभएको, केही दर्ता भएपनि विवरण नबुझाएको पाइएको भन्दै कर अधिकृत न्यौपाने भन्छन,“ हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई करको दायरामा आउन माईकिङ्ग पनि गर्यौं । विस्तारै तिनीहरु दर्ताको दायरामा आउन थालेका छन् । जसकारण बैशाख सम्ममा स्वास्थ्य सेवा करमा २ सय १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैशाख सम्मको लक्ष्य २७ लाख रहेकोमा हामीले ६० लाख रुपैयाँ असुल गरेका छौं ।” वास्तवमा भन्ने हो भने जनकपुरमा कति स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् भन्ने कुराको सहि सूचना नभएका कारण राजश्व असुलीमा अप्ठयारो भएको भन्दै न्यौपाने भन्छन,“ हामी अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरुको सहि सहि सूचना संकलनको कार्यमा लागेका छौं । करको दायरामा नआएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई चाँडै कारवाहीको दायरामा ल्याउने छौं ।”
एक जना चिकित्सकका अनुसार जनकपुरमा एक दिनमा मात्रै १ लाख रुपैयाँ भन्दा वढी आम्दानी गर्ने चिकित्सकहरुको संख्या २ दर्जन जति छ । तर, तिनीहरुले उक्त आम्दानी सरह कर तिरिरहेका छैनन् । एउटा चिकित्सकको जनकपुरमा मात्रै ४÷५ ठाउँमा क्लिनिक हुन्छ । चिकित्सकले प्रत्येक क्लिनिकबाट प्यासेन्ट जाँच गरेबापत शुल्क असुली गर्छन् । यसका अतिरिक्त चिकित्सकहरुले एउटा जाँचबाट ६० प्रतिशत कमिशन लिने गर्छन् । प्याथोलोजि, एक्सरे जाँच र अल्टूासाउण्ड जाँचबाट मोटो रकम कमिशन बापत पाईरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी उक्त चिकित्सक सरकारी अस्पताल, विभिन्न नीजि नर्सिङ्ग होम तथा अस्पतालहरुमा पनि काम गर्छन् । यदि चिकित्सक स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हो भने दिनमा २ देखि ३ वटा अप्रेशन गरेर पनि मोटो रकम आर्जन गर्छन । यसका अतिरिक्त औषधि विक्रेताहरुले चिकित्सकहरुलाई औषधि लेखिदिने नाउँमा समेत कमिशन दिने गरेको हुन्छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुले विरामीलाई दिएको सेवाको ५ प्रतिशत रकम सेवा करबाट असुली गर्ने जिम्मेवारी र प्रत्येक चौमासिक विवरण बुझाउने जिम्मेवारी पनि ती स्वास्थ्य संस्थाको नै हुन्छ । प्रत्येक चौमासिकको म्याद भित्र कर दाखिला नगरेमा ती स्वास्थ्य संस्थाहरुले १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने र विवरण नबुझाएमा प्रत्येक विवरणको १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले जुनसुकै कारोबार गर्दा पनि प्यान लिनुपर्ने हुन्छ । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढे पनि कर तिर्नेको संख्या भने बढेको छैन । सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाहेक सबैले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने र प्यान लिएपछि स्वतः आयकरमा समाहित हुने भएकोले त्यसकै आधारमा कर तिरे र नतिरेको विवरण संकलन गरिन्छ ।
करको दरमै समस्या
एक जना चिकित्सकका अनुसार जनकपुरमा एक दिनमा मात्रै १ लाख रुपैयाँ भन्दा वढी आम्दानी गर्ने चिकित्सकहरुको संख्या २ दर्जन जति छ । तर, तिनीहरुले उक्त आम्दानी सरह कर तिरिरहेका छैनन् । एउटा चिकित्सकको जनकपुरमा मात्रै ४÷५ ठाउँमा क्लिनिक हुन्छ । चिकित्सकले प्रत्येक क्लिनिकबाट प्यासेन्ट जाँच गरेबापत शुल्क असुली गर्छन् । यसका अतिरिक्त चिकित्सकहरुले एउटा जाँचबाट ६० प्रतिशत कमिशन लिने गर्छन् । प्याथोलोजि, एक्सरे जाँच र अल्टूासाउण्ड जाँचबाट मोटो रकम कमिशन बापत पाईरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी उक्त चिकित्सक सरकारी अस्पताल, विभिन्न नीजि नर्सिङ्ग होम तथा अस्पतालहरुमा पनि काम गर्छन् । यदि चिकित्सक स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हो भने दिनमा २ देखि ३ वटा अप्रेशन गरेर पनि मोटो रकम आर्जन गर्छन । यसका अतिरिक्त औषधि विक्रेताहरुले चिकित्सकहरुलाई औषधि लेखिदिने नाउँमा समेत कमिशन दिने गरेको हुन्छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुले विरामीलाई दिएको सेवाको ५ प्रतिशत रकम सेवा करबाट असुली गर्ने जिम्मेवारी र प्रत्येक चौमासिक विवरण बुझाउने जिम्मेवारी पनि ती स्वास्थ्य संस्थाको नै हुन्छ । प्रत्येक चौमासिकको म्याद भित्र कर दाखिला नगरेमा ती स्वास्थ्य संस्थाहरुले १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने र विवरण नबुझाएमा प्रत्येक विवरणको १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले जुनसुकै कारोबार गर्दा पनि प्यान लिनुपर्ने हुन्छ । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढे पनि कर तिर्नेको संख्या भने बढेको छैन । सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाहेक सबैले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने र प्यान लिएपछि स्वतः आयकरमा समाहित हुने भएकोले त्यसकै आधारमा कर तिरे र नतिरेको विवरण संकलन गरिन्छ ।
करको दरमै समस्या
 |
‘जनकपुरका अधिकांश चिकित्सक र
स्वास्थ्य संस्थाहरु करको दायरामा
नआएको पाइन्छ । केही आएपनि सहि
विवरण नबुझाएर कर छलि गर्ने
यहाँको प्रवृति रहेको छ ।’
– आन्तरिक राजश्व कार्यालय
जनकपुरका प्रमुख कर अधिकृत
पुर्ण प्रसाद न्यौपाने
|
आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवामा जारी बिजक मूल्यको पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर उठाउँछ । यसबाहेक अन्य व्यवसायमा झैं आयकर, व्यवसाय अनुसार अन्तःशुल्क, भ्याट, भन्सार शुल्क समेत तिर्नुपर्छ । म्यादभित्र कर दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र विवरण दाखिला नगरे प्रति विवरण रु.१ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । विभागले स्वास्थ्य कर र सेवा शुल्क नबुझाउने संस्था बन्द गराउन सक्छ ।
जिल्लामा कति स्वास्थ्य संस्था दर्ता छन, तीमध्ये कति सञ्चालनमा छन् र तिनले के(कस्ता सेवा दिइरहेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषा सँग पनि छैन । यही कारण कति स्वास्थ्य संस्था करमा दर्ता छन, तिनले दिएका सेवाबाट कति कर उठ्न सक्छ भन्नेबारे आकलन गर्न गाह्रो छ ।
शुल्क असुली गरेपनि प्यासेन्टलाई विल दिँइदैन
सरकारले चिकित्सकहरूले लिन पाउने अधिकतम परामर्श शुल्कसमेत तोकेको छ । गत असोज १ देखि लागू भएको उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्ने डाक्टरलाई कालो बजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ, जसअनुसार तीन वर्ष जेल र ५० हजार जरिवानासमेत हुनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको उक्त मापदण्ड अनुसार उनीहरूले अधिकतम परामर्श शुल्क ४ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।
सुशासन ऐन २०६३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अन्तर्गतको अनुगमन समितिको सिफारिसमा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क निर्धारण गरेको हो । सरकारले कुनै सेवा र वस्तुमा अधिकतम भाउ तोकेको छ भने त्यो भन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । उक्त कारबाही अन्तर्गत एक देखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिने डाक्टरलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडित उपभोक्ताले प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने छ । निर्देशिका अनुसार यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ । सबै अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले सबैले देख्ने गरी सरकारद्वारा निर्धारित सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण टाँस्नुपर्नेछ । सरकारले नै तोकेको करबाहेक त्यसमा अन्य कुनै आर्थिक भार थप्न पाइने छैन । सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, जनकपुरमा कुनै पनि चिकित्सकहरुले हालसम्म पनि आफ्नो शुल्कको सूचि टाँसेको पाइँदैन । सामान्य एमबीबीएस वा सो सरहका डाक्टरले सेवा सुरु गरेदेखि पाँच वर्षसम्म दुई सय ५० रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउनेछन् । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अनुभवी एमबीबीएस डाक्टरले तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् ।
पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म तीन सय ५० र त्यसभन्दा बढी अनुभवीहरूले ४ सय रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्छन् । एमडी र एमएस गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म सेवा शुल्क चार सय ५० लिन सक्छन् भने पाँच वर्ष नाघिसकेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले ४ सय ७५ भन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
मापदण्डअनुसार डाक्टरहरूले फलोअपमा आउँदा सात दिनसम्म र पहिलो पटक फलोअप गर्दा निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ । हाल डाक्टरसँग जचाउँदा सात दिनको औषधि दिएर आठौं दिन पुनः फलोअपमा आउन भन्ने गरिन्छ । यसअघिको नियम अनुसार एक सातासम्म फलोअपमा आउँदा परामर्श शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएकाले आठौं दिन डाक्टरले बोलाउने प्रवृत्ति थियो । तर अब एक सातासम्म वा पहिलोपटक फलोअपमा आउँदा चिकित्सकले शुल्क लिन पाउने छैनन् । उक्त शुल्क निर्धारण भएपनि जनकपुरका कुनै पनि चिकित्सकहरुले विरामीहरुलाई बिल दिँदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गर्नका लागि नाम चलेका अधिकांश चिकित्सकले यस्तै शैली अपनाइरहेका छन् । सोही कारण जनकपुरमा खुलेका निजी क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा फार्मेसीहरूमा बिरामी जाँच गर्ने चिकित्सकहरूले बिरामीसँग महँगो शुल्क लिने तर बिल भने नदिने गरेका हुन् । राजस्व कार्यालयहरूले अनुगमन तथा नियमन नै नगरेका कारण पनि निजी क्लिनिक तथा नर्सिङ होमहरूले बिल नै नदिई बिरामीसँग शुल्क लिइरहेका छन् ।
सामान्यतयाः चिकित्सकहरूले बिरामी जाँचका क्रममा लिएको शुल्कको कम्तीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, निजी क्लिनिक, औषधि पसल तथा मेडिकलहरूमा केही नाम चलेका चिकित्सकहरूले विलबिना नै बिरामीसँग रकम असुल गरिरहेका हुन् ।
नेपाल चिकित्सक संघ धनुषाका अध्यक्ष डा. प्रमोद कुमार यादव भन्छन,“ प्राइभेट क्लिनिक तथा औषधि पसलहरूमा बिरामी जाँच गर्ने डाक्टरहरूले बिरामीसँग रकम असुल गरेपनि बिल कसैले पनि दिएको छैन । यो कुरा सत्य हो । बिल जनकपुरमा मात्र होइन देशैभरी दिईदैन । त्यस्तो अभ्यास नै नभएका कारण यस्तो भएको हो ।”
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा शुल्कबापत ५ प्रतिशत, आयकर २५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । सामान्यतः २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्था तथा फर्म भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कतिपय चिकित्सकहरूले टीडीएस बुझाउने गरेको भए तापनि प्राइभेट क्लिनिक तथा अस्पतालहरूले रेकर्ड राख्ने नगरेका कारण राजस्व असुलीमा समस्या परेको हो । कतिपय क्लिनिक तथा प्राइभेट अस्पताल सञ्चालकहरूले डाक्टरबाट लिने गरेको स्वास्थ्य सेवाबापतको शुल्कसमेत दाखिला नगर्ने गरेको राजस्व अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ ।
जिल्लामा कति स्वास्थ्य संस्था दर्ता छन, तीमध्ये कति सञ्चालनमा छन् र तिनले के(कस्ता सेवा दिइरहेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषा सँग पनि छैन । यही कारण कति स्वास्थ्य संस्था करमा दर्ता छन, तिनले दिएका सेवाबाट कति कर उठ्न सक्छ भन्नेबारे आकलन गर्न गाह्रो छ ।
शुल्क असुली गरेपनि प्यासेन्टलाई विल दिँइदैन
सरकारले चिकित्सकहरूले लिन पाउने अधिकतम परामर्श शुल्कसमेत तोकेको छ । गत असोज १ देखि लागू भएको उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्ने डाक्टरलाई कालो बजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ, जसअनुसार तीन वर्ष जेल र ५० हजार जरिवानासमेत हुनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको उक्त मापदण्ड अनुसार उनीहरूले अधिकतम परामर्श शुल्क ४ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।
सुशासन ऐन २०६३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अन्तर्गतको अनुगमन समितिको सिफारिसमा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क निर्धारण गरेको हो । सरकारले कुनै सेवा र वस्तुमा अधिकतम भाउ तोकेको छ भने त्यो भन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । उक्त कारबाही अन्तर्गत एक देखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिने डाक्टरलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडित उपभोक्ताले प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने छ । निर्देशिका अनुसार यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ । सबै अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले सबैले देख्ने गरी सरकारद्वारा निर्धारित सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण टाँस्नुपर्नेछ । सरकारले नै तोकेको करबाहेक त्यसमा अन्य कुनै आर्थिक भार थप्न पाइने छैन । सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, जनकपुरमा कुनै पनि चिकित्सकहरुले हालसम्म पनि आफ्नो शुल्कको सूचि टाँसेको पाइँदैन । सामान्य एमबीबीएस वा सो सरहका डाक्टरले सेवा सुरु गरेदेखि पाँच वर्षसम्म दुई सय ५० रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउनेछन् । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अनुभवी एमबीबीएस डाक्टरले तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् ।
पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म तीन सय ५० र त्यसभन्दा बढी अनुभवीहरूले ४ सय रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्छन् । एमडी र एमएस गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म सेवा शुल्क चार सय ५० लिन सक्छन् भने पाँच वर्ष नाघिसकेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले ४ सय ७५ भन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
मापदण्डअनुसार डाक्टरहरूले फलोअपमा आउँदा सात दिनसम्म र पहिलो पटक फलोअप गर्दा निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ । हाल डाक्टरसँग जचाउँदा सात दिनको औषधि दिएर आठौं दिन पुनः फलोअपमा आउन भन्ने गरिन्छ । यसअघिको नियम अनुसार एक सातासम्म फलोअपमा आउँदा परामर्श शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएकाले आठौं दिन डाक्टरले बोलाउने प्रवृत्ति थियो । तर अब एक सातासम्म वा पहिलोपटक फलोअपमा आउँदा चिकित्सकले शुल्क लिन पाउने छैनन् । उक्त शुल्क निर्धारण भएपनि जनकपुरका कुनै पनि चिकित्सकहरुले विरामीहरुलाई बिल दिँदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गर्नका लागि नाम चलेका अधिकांश चिकित्सकले यस्तै शैली अपनाइरहेका छन् । सोही कारण जनकपुरमा खुलेका निजी क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा फार्मेसीहरूमा बिरामी जाँच गर्ने चिकित्सकहरूले बिरामीसँग महँगो शुल्क लिने तर बिल भने नदिने गरेका हुन् । राजस्व कार्यालयहरूले अनुगमन तथा नियमन नै नगरेका कारण पनि निजी क्लिनिक तथा नर्सिङ होमहरूले बिल नै नदिई बिरामीसँग शुल्क लिइरहेका छन् ।
सामान्यतयाः चिकित्सकहरूले बिरामी जाँचका क्रममा लिएको शुल्कको कम्तीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, निजी क्लिनिक, औषधि पसल तथा मेडिकलहरूमा केही नाम चलेका चिकित्सकहरूले विलबिना नै बिरामीसँग रकम असुल गरिरहेका हुन् ।
नेपाल चिकित्सक संघ धनुषाका अध्यक्ष डा. प्रमोद कुमार यादव भन्छन,“ प्राइभेट क्लिनिक तथा औषधि पसलहरूमा बिरामी जाँच गर्ने डाक्टरहरूले बिरामीसँग रकम असुल गरेपनि बिल कसैले पनि दिएको छैन । यो कुरा सत्य हो । बिल जनकपुरमा मात्र होइन देशैभरी दिईदैन । त्यस्तो अभ्यास नै नभएका कारण यस्तो भएको हो ।”
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा शुल्कबापत ५ प्रतिशत, आयकर २५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । सामान्यतः २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्था तथा फर्म भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कतिपय चिकित्सकहरूले टीडीएस बुझाउने गरेको भए तापनि प्राइभेट क्लिनिक तथा अस्पतालहरूले रेकर्ड राख्ने नगरेका कारण राजस्व असुलीमा समस्या परेको हो । कतिपय क्लिनिक तथा प्राइभेट अस्पताल सञ्चालकहरूले डाक्टरबाट लिने गरेको स्वास्थ्य सेवाबापतको शुल्कसमेत दाखिला नगर्ने गरेको राजस्व अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ ।
२०७२ जेष्ठ १० गते आईतबार
सडक विस्तारको अभियानमा जनकपुर उपमहानगरपालिका
 |
| जानकी मन्दिर वरपरको चार किल्ला अन्तरगत पर्ने ३१ फिट भन्दा वढी उचाई भएका भवनहरु भत्काउन र परिक्रमा सडक लगायत अन्य सडकहरुमा लगाइएको चिनो अनुसार सडक खाली गर्न तथा घर भत्काउन जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले जेष्ठ मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । |
जनकपुरधाम............
जनकपुर सहरलाई व्यवस्थित गर्न तथा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले सहरको सडक विस्तारका लागि प्रारभिक कार्यको थालनी गरेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो परिषद र तत्कालिन नगरपालिकाको २० औं परिषदबाट गरिएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । उपमहानगरपालिकाले माईकिङ्ग गरेर चिनो लगाइएको दायरा अनुसार घरहरु भत्काउन जेष्ठ मसान्त सम्मको समय दिएको छ । जेष्ठ मसान्त सम्म नभत्काइए उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाई भत्काउने र त्यसको हर्जना समेत असुल उपर गर्ने चेतावनी समेत प्रचार प्रसारका क्रममा दिईने गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पुन्य प्रसाद लुइटेल भन्छन,“ दमकल जाने बाटो बनाउनका लागि बाटो फराकिलो गर्न र भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाई व्यवस्थित सहर बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत निर्णय गरेको कारण निर्णय कार्यान्वयनका लागि सडक विस्तार गर्नु आवश्यक छ । सरकारको नीति पनि सडक विस्तार गरि व्यवस्थित सहर बनाउन सहरका नागरिकहरुको पनि कर्तव्य भएकाले चिनो लगाइएसम्म सडक फराकिलो गर्नु हुनेमा म विश्वस्त छु ।” कार्यकारी अधिकृत लुइटेल भन्छन,“ जनकपुरको धरोहरको रुपमा रहेको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउनका निम्ति जानकी मन्दिर वरपरको ४ किल्ला अन्तरगत सबै सडकहरुमा ३१ फिट भन्दा वढी उचाईमा बनेका घरहरु समेत जेष्ठ मसान्त भित्रै भत्काउनुपर्छ ।”
२७ पुष २०७० मा तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको २० औं नगरपरिषदले सडक विस्तार सम्बन्धि प्रमुख निर्णयहरु गरेको थियो । जानकी मन्दिरको वरिपरीको घर भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा ३१ फिट उचाईसम्मको मात्र नक्सा पास गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जानकी मन्दिरको चार किल्लाको हकमा प्राविधिक तथा विज्ञको राय प्रतिवेदन अनुसार हुने गरी नगरपालिका बोर्डलाई अख्तियारी दिइएको थियो ।
त्यसैगरी हाल कायम रहेको जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सडकहरुको मापदण्ड अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगतको सडकहरु निर्माण गर्नका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । जस अन्तरगत जानकी मन्दिर देखि महाबीर चौक सम्म ९ मिटर, जानकी मन्दिर देखि जनक चौकसम्म ९ मिटर, जानकी मन्दिर देखि मिल्स एरियासम्म १३ मिटर, हुलाकी राजमार्ग १६ मिटर, रेल्वे स्टेशन देखि जनक चौक हुँदै मुरली चौक, हनुमान गढीसम्म १६ मिटर र रंगभुमि देखि पेठिया हुँदै पुरानो बसपार्क, माछा बजार, बसहिया रोड (नगरको सिमाना) सम्म १३ मिटर सडकको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । परिषदबाट उक्त निर्णय गर्नुभन्दा अघि २३ पुष २०७० मा सडकहरुको मापदण्डहरुको सन्दर्भमा सर्वपक्षिय तथा सर्वदलिय बैठकबाट निर्णय लिइएको थियो । उक्त वैठकमा तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछाने, इन्जिनियर विरेन्द्र कुमार यादव, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा रामप्रबोध ठाकुर, टूाफिक प्रमुख राजन भेटवाल, नेपाली कांग्रेसका धिरेन्द्र मोहन झा, एमाओवादीका फुलगेन्द्र प्रसाद साह, नेकपा एमालेका श्याम पुर्वे, तमलोपाका सदाशिव मिश्र, राप्रपा नेपालका अलाउदीन साफी, फोरम लोकतान्त्रिकका संजय कुमार चौधरी, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका महाशंकर ठाकुर, संघीय सदभावनाका विजयेन्द्र प्रतिहस्त, सदभावनाका जगदीश महासेठ, संघीय समाजवादीका इन्द्रेश कुमार सिंह, दलित जनजाति पार्टीका सत्यनारायण पासमान, नेपाली जनता दलका राजकुमार साह, माले समाजवादीका कौशलेन्द्र मिश्र, नागरिक सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश कुमार साह लगायत विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।
यस अघि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, गुठी संस्थान र जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहराहरु भत्काउने क्रममा एकिकृत सहरी विकास परियोजनाका लागि निर्माण हुने भनिएको जनकपुर सहर भित्रको सडकको मापदण्ड अनुसार सडक कतिसम्म फराकिलो हुने भन्ने निर्णय गरी नगरपालिकाको कार्यालयले सहरका सबै घरहरुमा चिनोसमेत लगाएको थियो । पोखरीको डिलमा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत घर टहराहरु बृहत्तरले भत्काउन थालेपछि सहरका स्थानीय वासीहरुले आफैपनि घरहरु भत्काउन थालेका थिए । तर, जब बृहत्तर थाक्यो र आफ्नो अभियानलाई विराम दियो, स्थानीयवासीहरुले पनि सडक च्यापेर बनाएका घरहरु भत्काउने कामलाई विराम दिएका थिए । त्यतिबेला पनि केही स्थानीयवासीहरुले विरोध गरेका थिए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाले २१ औं नगरपरिषदबाट गरेको निर्णयले सुन चाँदी व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ताले बनाएको मापदण्ड विपरितको भवन अब भत्किने पक्का भएको छ । जानकी मन्दिर वरपरको घर भवन निर्माण गर्दा ३१ फिट भन्दा बढी उचाईको घर बनाउन नपाउने नगरपालिकाको मापदण्ड विपरित जानकी मन्दिरको दक्षिण तर्फ गुप्ताले जानकी मन्दिर भन्दा बढी उचाईमा होटल निर्माण गर्न थालेपछि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले नगर परिषदबाट ठोस निर्णय लिएको छ । जानकी मन्दिर वरपरको घर भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा ३१ फिट उचाई सम्मको मात्र नक्सा पास भन्ने गरी गत बर्ष २७ पौष २०७० मा नगरपालिकाको २० औं नगरपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । त्यसपछि व्यापक जन गुनासो आएकोले उक्त निर्णय पश्चात जानकी मन्दिर वरिपरी ३१ फिट भन्दा माथि हुने गरी पास भएको घर भवनको नक्सा तथा म्याद थपको निर्णयहरु बदर गर्ने तथा २० औं नगरपरिषदको निर्णय विपरित गलत कार्य भएको पाइएमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया समेत अवलम्बन गर्ने २१ औं नगरपरिषदबाट निर्णय गरिएको छ । उक्त निर्णय भईसकेपछि अब गुप्ताको संगसँगै जानकी मन्दिर वरपर निर्माण भएका ३१ फिट भन्दा वढी उचाईका घरहरु भत्किने भएका छन् । ११ पुष २०७० मा जनकपुर नगरपालिकाका अमिन बालेश्वर साह र सव इन्जिनियर सरोज कुमार यादवलाई नगरपालिकाले चिी लेखी जानकी मन्दिरको वरिपरीको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यकारी अध्यक्ष लामिछानेले पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि १२ पुषमा उनीहरुले आफ्नो प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गरेको भएपनि १४ पुषमा मात्र नगरपालिकाले दर्ता गरेको थियो ।
गुप्ताले नक्सा पास गराउन के–के गरे ?
जनकपुर सहरलाई व्यवस्थित गर्न तथा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले सहरको सडक विस्तारका लागि प्रारभिक कार्यको थालनी गरेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो परिषद र तत्कालिन नगरपालिकाको २० औं परिषदबाट गरिएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । उपमहानगरपालिकाले माईकिङ्ग गरेर चिनो लगाइएको दायरा अनुसार घरहरु भत्काउन जेष्ठ मसान्त सम्मको समय दिएको छ । जेष्ठ मसान्त सम्म नभत्काइए उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाई भत्काउने र त्यसको हर्जना समेत असुल उपर गर्ने चेतावनी समेत प्रचार प्रसारका क्रममा दिईने गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पुन्य प्रसाद लुइटेल भन्छन,“ दमकल जाने बाटो बनाउनका लागि बाटो फराकिलो गर्न र भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाई व्यवस्थित सहर बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत निर्णय गरेको कारण निर्णय कार्यान्वयनका लागि सडक विस्तार गर्नु आवश्यक छ । सरकारको नीति पनि सडक विस्तार गरि व्यवस्थित सहर बनाउन सहरका नागरिकहरुको पनि कर्तव्य भएकाले चिनो लगाइएसम्म सडक फराकिलो गर्नु हुनेमा म विश्वस्त छु ।” कार्यकारी अधिकृत लुइटेल भन्छन,“ जनकपुरको धरोहरको रुपमा रहेको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउनका निम्ति जानकी मन्दिर वरपरको ४ किल्ला अन्तरगत सबै सडकहरुमा ३१ फिट भन्दा वढी उचाईमा बनेका घरहरु समेत जेष्ठ मसान्त भित्रै भत्काउनुपर्छ ।”
२७ पुष २०७० मा तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको २० औं नगरपरिषदले सडक विस्तार सम्बन्धि प्रमुख निर्णयहरु गरेको थियो । जानकी मन्दिरको वरिपरीको घर भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा ३१ फिट उचाईसम्मको मात्र नक्सा पास गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जानकी मन्दिरको चार किल्लाको हकमा प्राविधिक तथा विज्ञको राय प्रतिवेदन अनुसार हुने गरी नगरपालिका बोर्डलाई अख्तियारी दिइएको थियो ।
त्यसैगरी हाल कायम रहेको जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सडकहरुको मापदण्ड अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगतको सडकहरु निर्माण गर्नका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । जस अन्तरगत जानकी मन्दिर देखि महाबीर चौक सम्म ९ मिटर, जानकी मन्दिर देखि जनक चौकसम्म ९ मिटर, जानकी मन्दिर देखि मिल्स एरियासम्म १३ मिटर, हुलाकी राजमार्ग १६ मिटर, रेल्वे स्टेशन देखि जनक चौक हुँदै मुरली चौक, हनुमान गढीसम्म १६ मिटर र रंगभुमि देखि पेठिया हुँदै पुरानो बसपार्क, माछा बजार, बसहिया रोड (नगरको सिमाना) सम्म १३ मिटर सडकको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । परिषदबाट उक्त निर्णय गर्नुभन्दा अघि २३ पुष २०७० मा सडकहरुको मापदण्डहरुको सन्दर्भमा सर्वपक्षिय तथा सर्वदलिय बैठकबाट निर्णय लिइएको थियो । उक्त वैठकमा तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछाने, इन्जिनियर विरेन्द्र कुमार यादव, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा रामप्रबोध ठाकुर, टूाफिक प्रमुख राजन भेटवाल, नेपाली कांग्रेसका धिरेन्द्र मोहन झा, एमाओवादीका फुलगेन्द्र प्रसाद साह, नेकपा एमालेका श्याम पुर्वे, तमलोपाका सदाशिव मिश्र, राप्रपा नेपालका अलाउदीन साफी, फोरम लोकतान्त्रिकका संजय कुमार चौधरी, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका महाशंकर ठाकुर, संघीय सदभावनाका विजयेन्द्र प्रतिहस्त, सदभावनाका जगदीश महासेठ, संघीय समाजवादीका इन्द्रेश कुमार सिंह, दलित जनजाति पार्टीका सत्यनारायण पासमान, नेपाली जनता दलका राजकुमार साह, माले समाजवादीका कौशलेन्द्र मिश्र, नागरिक सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश कुमार साह लगायत विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।
यस अघि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, गुठी संस्थान र जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहराहरु भत्काउने क्रममा एकिकृत सहरी विकास परियोजनाका लागि निर्माण हुने भनिएको जनकपुर सहर भित्रको सडकको मापदण्ड अनुसार सडक कतिसम्म फराकिलो हुने भन्ने निर्णय गरी नगरपालिकाको कार्यालयले सहरका सबै घरहरुमा चिनोसमेत लगाएको थियो । पोखरीको डिलमा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत घर टहराहरु बृहत्तरले भत्काउन थालेपछि सहरका स्थानीय वासीहरुले आफैपनि घरहरु भत्काउन थालेका थिए । तर, जब बृहत्तर थाक्यो र आफ्नो अभियानलाई विराम दियो, स्थानीयवासीहरुले पनि सडक च्यापेर बनाएका घरहरु भत्काउने कामलाई विराम दिएका थिए । त्यतिबेला पनि केही स्थानीयवासीहरुले विरोध गरेका थिए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाले २१ औं नगरपरिषदबाट गरेको निर्णयले सुन चाँदी व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ताले बनाएको मापदण्ड विपरितको भवन अब भत्किने पक्का भएको छ । जानकी मन्दिर वरपरको घर भवन निर्माण गर्दा ३१ फिट भन्दा बढी उचाईको घर बनाउन नपाउने नगरपालिकाको मापदण्ड विपरित जानकी मन्दिरको दक्षिण तर्फ गुप्ताले जानकी मन्दिर भन्दा बढी उचाईमा होटल निर्माण गर्न थालेपछि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले नगर परिषदबाट ठोस निर्णय लिएको छ । जानकी मन्दिर वरपरको घर भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा ३१ फिट उचाई सम्मको मात्र नक्सा पास भन्ने गरी गत बर्ष २७ पौष २०७० मा नगरपालिकाको २० औं नगरपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । त्यसपछि व्यापक जन गुनासो आएकोले उक्त निर्णय पश्चात जानकी मन्दिर वरिपरी ३१ फिट भन्दा माथि हुने गरी पास भएको घर भवनको नक्सा तथा म्याद थपको निर्णयहरु बदर गर्ने तथा २० औं नगरपरिषदको निर्णय विपरित गलत कार्य भएको पाइएमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया समेत अवलम्बन गर्ने २१ औं नगरपरिषदबाट निर्णय गरिएको छ । उक्त निर्णय भईसकेपछि अब गुप्ताको संगसँगै जानकी मन्दिर वरपर निर्माण भएका ३१ फिट भन्दा वढी उचाईका घरहरु भत्किने भएका छन् । ११ पुष २०७० मा जनकपुर नगरपालिकाका अमिन बालेश्वर साह र सव इन्जिनियर सरोज कुमार यादवलाई नगरपालिकाले चिी लेखी जानकी मन्दिरको वरिपरीको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यकारी अध्यक्ष लामिछानेले पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि १२ पुषमा उनीहरुले आफ्नो प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गरेको भएपनि १४ पुषमा मात्र नगरपालिकाले दर्ता गरेको थियो ।
गुप्ताले नक्सा पास गराउन के–के गरे ?
 |
| जानकी मन्दिरको दक्षिण पट्टी ४० फिट उचाई रहेको अमरनाथ गुप्ताको घर । जानकी मन्दिर वरपर ३१ फिट उचाईको मात्र घर बनाउन उपमहानगरपालिकाले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । |
जनकपुर नगरपालिकाले जानकी मन्दिरको वरिपरीको घर भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा ३१ फिट उचाई सम्मको मात्र नक्सा पास गर्नै २७ पुष २०७० मा निर्णय भए अनुसार तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेले सार्वजनिक सूचना संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित गरेका थिए । उक्त सूचनामा जानकी मन्दिरको वरिपरी १२ विघा रंगभुमि मैदान देखि दक्षिण तर्फ दशरथ मन्दिर, रामजानकी पेठिया बजार, महाविर चौक, भैरव चौक, राम चौक, जनक चौक, शिव चौक, गंगासागर मार्ग, धनुषा पथ, दुरसंचारको उत्तर तर्फको बाटो हुँदै अस्पतालको पश्चिम उत्तर कुना तर्फबाट दक्षिण नयाँ निर्माण भएको सडक हुँदै अस्पताल सडक सम्मको क्षेत्र भित्र ३१ फिट उचाई सम्म मात्र भवनको नक्सा पास गरिने तथा नक्सा पासको प्रक्रियामा रहेका नक्साहरुलाई समेत ३१ फिट उचाई सम्मको इजाजत दिइने साथै नक्सा पास भई हालसम्म निर्माण नभएका घर धनीहरुलाई ३१ फिट उचाई सम्म मात्र भवन निर्माण गर्नु भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि २८ पुष २०७० मा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले अमरनाथ गुप्तालाई निर्माण कार्य रोक्काको प्रष्ट विवरण खोली निर्माण कार्य रोक्का गर्न चिी पठाएको थियो । गुप्ताले ९ साउन २०६८ मा नक्सा पास गराई १० साउन २०७० सम्म पाएको दुई वर्ष अवधिको म्याद त्यतिन्जेलसम्म सकिसकेको थियो । अनि परिषदको निर्णय र उक्त निर्णयको सूचना सार्वजनिक भएपश्चात गुप्ताले १२ पुष २०७० मा भवन निर्माणको पुनः म्याद थप गरिपाउँ भनी निवेदन पेश गरेको र १६ पुष २०७० मा नगरपालिकाले उक्त निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । सोही दिन कार्यकारी अधिकृत लामिछानेले योजना शाखाको नाउँमा राय पेश गर्न सिफारिस गरेको थियो । र, थप म्याद नक्सामा २६ पुष २०७० मा लामिछानेले कानुनी राय समेत मागेको देखिन्छ ।
२६ माघमै अभिलेख शाखाका प्रमुख वैद्यनाथ दासले टिप्पणी उठाई म्याद थपको निर्णय गरी कार्यकारी अधिकृत लामिछानेलाई निर्णयार्थ पेश गरेको देखिन्छ । फेरी सोही दिन लामिछानेले कानुनी राय पेश गर्न कानुनी राय मागेपछि २७ माघमा कानुनी सल्लाहकारले म्याद थपले कानुनी राय दिएपछि २८ माघमा लामिछानेले उक्त रायलाई सदर गरेको देखिन्छ । तर, राय सदर हुनु अगावै २७ माघ मै नक्सा पास म्याद थप दस्तुर रु.५ हजार २ सय २७ नगरपालिकाले लिएको नगरपालिकाको रसिद नम्बर ६८९७३ बाट देखिन्छ । २८ माघमा नक्साको म्याद थपको जानकारी लामिछाने र अभिलेख शाखा प्रमुख दासले संयुक्त हस्ताक्षर गरी अमरनाथ गुप्तालाई म्याद थपको चिी चलानी नम्बर ५३०६÷०७०÷०७१ मार्फत पठाएको देखिन्छ । यसरी यी सबै कार्यहरु गर्दा नक्सा शाखा र अभिलेख शाखा दुवैको राय आवश्यक परेपनि नक्सा शाखाको राय विना नै म्याद थप सदर गरेको देखिन्छ । जब कि यस अघि नक्सा पास गर्दा भवन निर्माण अनुमति पत्र, दुवैमा सब इन्जिनियरको दुवैको सहमति अनुसार नक्सा पास र भवन निर्माण अनुमति पत्र दिएको देखिन्छ जब कि म्याद थप गर्दा सव इन्जिनियरको सहमति देखिँदैन ।
उक्त विषय उठाउन गौ संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा सदभावना पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश महासेठले जनकपुर नगरपालिकामा निरन्तर निवेदन दिएर गुप्ता लगायत जानकी मन्दिर वरपरका मापदण्डका विपरित बनेका भवनहरु विषयमा कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । महासेठ भन्छन,“अब जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले अहिले भएको नगरपरिषदको निर्णय अनुसार गुप्ता लगायत अन्य घरहरु जो मापदण्ड विपरित छन् तिनीहरुलाई भत्काउनु पर्छ । एकातर्फ हामी जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदाको सूचीमा राख्न चाहन्छौं अर्को तर्फ जानकी मन्दिरको सौन्दर्यतालाई ओझेलमा पार्न निर्माण गरिएका भवनहरु नगरपालिकाले भत्काउँदैन भने हामीहरु त्यसका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नु परे पनि त्यसबाट पछि हट्दैनौं ।”
हुन त यस अघि गुप्ताले आफ्नो होटेल भत्किनबाट जोगाउनको लागि एकातर्फ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लामिछानेलाई आफ्नो प्रभावमा पारेकै थिए भने अर्को तर्फ उनले राजनीतिक संरक्षण पनि पाइरहेको देखिन्छ । माले समाजवादी पार्टीबाट परित्याग गरी नेकपा एमालेमा पुर्व मन्त्रि यदुवंश झा प्रवेश गरे तब पुर्व मन्त्रि झाले गुप्ताकी श्रीमतिलाई समेत समाजवादीको कार्यकर्ता बनाई एमालेमा प्रवेश मात्र गराएनन् उनलाई सक्रिय सदस्यता समेत दिलाए । यति मात्र होइन एमालेको भर्खरै सकिएको जिल्ला अधिवेशनको वन्द सत्र समेत आफ्नै निवासमा गराएका गुप्ताले होटेललाई जोगाउन राजनीतिक संरक्षण खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
के भन्छन अमरनाथ गुप्ता ?
अमरनाथ गुप्ताले द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै नगरपालिकाले गरेको माईकिङ पनि नसुनेको र घर भत्काउनका लागि औपचारिक पत्र पनि नआएको बताएका छन् । २०६८ सालमा नै आफ्नो जग्गाको नक्सा पास भएको तथा त्यसबेला ४० फिटसम्म घर निर्माण गर्न नगरपालिकाले इजाजत दिएकोले आफुले नियम अनुसार घर बनाएको हुनाले घर नभत्काउने प्रष्ट अडान राखेका छन् । यदि आफुले घर भत्काउनै पर्यो भने त्यसको लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयले मुआब्जा दिनु पर्छ भन्दै गुप्ता भन्छन,“ जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले जानकी मन्दिर वरपरको निर्धारण गरेको ४ किल्ला अन्तरगत अस्पताल रोड, दशरथ तलाउ, पेठिया, महाबीर चौक, भैरब चौक, शिव चौक, जानकी चौक सबै तर्फ हेर्ने हो भने करिब २ सय भन्दा वढी घरहरु ३१ फिट भन्दा वढी उचाईमा बनेका छन् । ती सबै घरहरुको नगरपालिकाले लगत यकिन गर्नु पर्यो र सबैलाई मुआब्जा दिनु पर्यो ।” हुन त ३१ फिट भन्दा वढी उचाईमा घर निर्माण गर्ने गुप्ता सँगै बलराम साह, परमेश्वर गुप्ता, हंसराज मिठाई पसल, शिवशंकर साह लगायत १० जना विरुद्ध नगरपालिका कार्यालयले औपचारिक रुपमै पत्राचार गरिसकेको बताइन्छ ।
२०७२ जेष्ठ १० गते आईतबार
उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि २८ पुष २०७० मा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले अमरनाथ गुप्तालाई निर्माण कार्य रोक्काको प्रष्ट विवरण खोली निर्माण कार्य रोक्का गर्न चिी पठाएको थियो । गुप्ताले ९ साउन २०६८ मा नक्सा पास गराई १० साउन २०७० सम्म पाएको दुई वर्ष अवधिको म्याद त्यतिन्जेलसम्म सकिसकेको थियो । अनि परिषदको निर्णय र उक्त निर्णयको सूचना सार्वजनिक भएपश्चात गुप्ताले १२ पुष २०७० मा भवन निर्माणको पुनः म्याद थप गरिपाउँ भनी निवेदन पेश गरेको र १६ पुष २०७० मा नगरपालिकाले उक्त निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । सोही दिन कार्यकारी अधिकृत लामिछानेले योजना शाखाको नाउँमा राय पेश गर्न सिफारिस गरेको थियो । र, थप म्याद नक्सामा २६ पुष २०७० मा लामिछानेले कानुनी राय समेत मागेको देखिन्छ ।
२६ माघमै अभिलेख शाखाका प्रमुख वैद्यनाथ दासले टिप्पणी उठाई म्याद थपको निर्णय गरी कार्यकारी अधिकृत लामिछानेलाई निर्णयार्थ पेश गरेको देखिन्छ । फेरी सोही दिन लामिछानेले कानुनी राय पेश गर्न कानुनी राय मागेपछि २७ माघमा कानुनी सल्लाहकारले म्याद थपले कानुनी राय दिएपछि २८ माघमा लामिछानेले उक्त रायलाई सदर गरेको देखिन्छ । तर, राय सदर हुनु अगावै २७ माघ मै नक्सा पास म्याद थप दस्तुर रु.५ हजार २ सय २७ नगरपालिकाले लिएको नगरपालिकाको रसिद नम्बर ६८९७३ बाट देखिन्छ । २८ माघमा नक्साको म्याद थपको जानकारी लामिछाने र अभिलेख शाखा प्रमुख दासले संयुक्त हस्ताक्षर गरी अमरनाथ गुप्तालाई म्याद थपको चिी चलानी नम्बर ५३०६÷०७०÷०७१ मार्फत पठाएको देखिन्छ । यसरी यी सबै कार्यहरु गर्दा नक्सा शाखा र अभिलेख शाखा दुवैको राय आवश्यक परेपनि नक्सा शाखाको राय विना नै म्याद थप सदर गरेको देखिन्छ । जब कि यस अघि नक्सा पास गर्दा भवन निर्माण अनुमति पत्र, दुवैमा सब इन्जिनियरको दुवैको सहमति अनुसार नक्सा पास र भवन निर्माण अनुमति पत्र दिएको देखिन्छ जब कि म्याद थप गर्दा सव इन्जिनियरको सहमति देखिँदैन ।
उक्त विषय उठाउन गौ संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा सदभावना पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश महासेठले जनकपुर नगरपालिकामा निरन्तर निवेदन दिएर गुप्ता लगायत जानकी मन्दिर वरपरका मापदण्डका विपरित बनेका भवनहरु विषयमा कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । महासेठ भन्छन,“अब जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले अहिले भएको नगरपरिषदको निर्णय अनुसार गुप्ता लगायत अन्य घरहरु जो मापदण्ड विपरित छन् तिनीहरुलाई भत्काउनु पर्छ । एकातर्फ हामी जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदाको सूचीमा राख्न चाहन्छौं अर्को तर्फ जानकी मन्दिरको सौन्दर्यतालाई ओझेलमा पार्न निर्माण गरिएका भवनहरु नगरपालिकाले भत्काउँदैन भने हामीहरु त्यसका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नु परे पनि त्यसबाट पछि हट्दैनौं ।”
हुन त यस अघि गुप्ताले आफ्नो होटेल भत्किनबाट जोगाउनको लागि एकातर्फ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लामिछानेलाई आफ्नो प्रभावमा पारेकै थिए भने अर्को तर्फ उनले राजनीतिक संरक्षण पनि पाइरहेको देखिन्छ । माले समाजवादी पार्टीबाट परित्याग गरी नेकपा एमालेमा पुर्व मन्त्रि यदुवंश झा प्रवेश गरे तब पुर्व मन्त्रि झाले गुप्ताकी श्रीमतिलाई समेत समाजवादीको कार्यकर्ता बनाई एमालेमा प्रवेश मात्र गराएनन् उनलाई सक्रिय सदस्यता समेत दिलाए । यति मात्र होइन एमालेको भर्खरै सकिएको जिल्ला अधिवेशनको वन्द सत्र समेत आफ्नै निवासमा गराएका गुप्ताले होटेललाई जोगाउन राजनीतिक संरक्षण खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
के भन्छन अमरनाथ गुप्ता ?
अमरनाथ गुप्ताले द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै नगरपालिकाले गरेको माईकिङ पनि नसुनेको र घर भत्काउनका लागि औपचारिक पत्र पनि नआएको बताएका छन् । २०६८ सालमा नै आफ्नो जग्गाको नक्सा पास भएको तथा त्यसबेला ४० फिटसम्म घर निर्माण गर्न नगरपालिकाले इजाजत दिएकोले आफुले नियम अनुसार घर बनाएको हुनाले घर नभत्काउने प्रष्ट अडान राखेका छन् । यदि आफुले घर भत्काउनै पर्यो भने त्यसको लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयले मुआब्जा दिनु पर्छ भन्दै गुप्ता भन्छन,“ जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले जानकी मन्दिर वरपरको निर्धारण गरेको ४ किल्ला अन्तरगत अस्पताल रोड, दशरथ तलाउ, पेठिया, महाबीर चौक, भैरब चौक, शिव चौक, जानकी चौक सबै तर्फ हेर्ने हो भने करिब २ सय भन्दा वढी घरहरु ३१ फिट भन्दा वढी उचाईमा बनेका छन् । ती सबै घरहरुको नगरपालिकाले लगत यकिन गर्नु पर्यो र सबैलाई मुआब्जा दिनु पर्यो ।” हुन त ३१ फिट भन्दा वढी उचाईमा घर निर्माण गर्ने गुप्ता सँगै बलराम साह, परमेश्वर गुप्ता, हंसराज मिठाई पसल, शिवशंकर साह लगायत १० जना विरुद्ध नगरपालिका कार्यालयले औपचारिक रुपमै पत्राचार गरिसकेको बताइन्छ ।
२०७२ जेष्ठ १० गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)