द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
थर्ड एलायन्सद्वारा १५ चैत्र २०७० मा सार्वजनिक भएको “तराईमा निरन्तर गैरन्यायिक हिंसा” शीर्षकको पुस्तकमा २०६७ को पुसको मध्यदेखि २०७० भदौ मध्यसम्ममा भएका आरोपित १२ वटा गैरन्यायीक हत्याका घटनाहरु सामेल छन् । थर्ड एलायन्सको तर्फबाट यो प्रतिवेदन चैत ४(५ का दिन स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्टू संघीय मानव अधिकार समितिद्वारा भएको आवधिक समीक्षा बैठक अघि सो समितिमा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । यो प्रतिवेदनले प्रहरीले सशस्त्र समूहहरुसंग सम्बन्ध राख्ने वा आपराधिक व्यक्ति वा समूहसंग साँठगाँठ राख्ने वा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध अत्यधिक शक्ति वा घातक शक्ति प्रयोग गर्ने गरेको प्रवृतिलाई उजागर गर्दछ ।
प्रतिवेदनमा दस्तावेजीकरण गरिएका गैर न्यायिक हत्याका घटनाहरुले गैरन्यायिक हत्यामा देखिएका प्रवृतिहरु मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्टू संघीय उच्च आयोग (इज्ऋज्च्) ले सन् २०१० मा उल्लेख गरेका प्रवृतिहरु समान रहेका छन् । त्यसबेला इज्ऋज्च् ले सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१० को जुलाईसम्ममा भएका गैरन्यायिक हत्याका ५७ आरोपित घटनाहरुको छानबिन गरेको थियो ।
आरोपित गैर न्यायिक हत्याका पीडितहरुमा अनिल चमार (नवलपरासी), फुलधारी मुखिया तथा हरेशिव यादव (धनुषा), दीपेन्द्र झा तथा जयनारायण पासवान (महोत्तरी), सुखी लोनिया (बाँके, सञ्जय साह, रमोद सिंह तथा सन्तोष सिंह (सिराहा), हरेन्द्र साह तेली (विहार, भारत), मंगरे मुराउ (कपिलवस्तु तथा रामसेवक धोवी (रुपन्देही) रहेका छन् ।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त राष्टू संघीय मानव अधिकार समितिका विज्ञहरुसामु गरेको दावी यसकारण गलत छ कि गैरकानूनी हत्यालाई पुष्टि गर्ने स्पष्ट प्रमाण रहे पनि घातक शक्तिको प्रयोगको बारेमा सरकारी अधिकारीहरुद्वारा विरलै छानबिन हुन्छ । सो समितिले आफ्नो सिफारिश तथा निश्कर्षहरु चैत १२ गते प्रकाशित गरेको छ, जसमा समितिले तराई क्षेत्रमा भएको गैरकानूनी हत्या, हिरासतमा भएको मृत्यु तथा हिरासतमा दिने गरिएको यातना तथा हिरासतमा गर्ने गरिएको अमर्यादित व्यवहारका सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । समितिले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुद्वारा हुने अत्यधिक शक्तिको प्रयोग रोक्न व्यवहारिक कदम चाल्नका लागि पनि सुझाव दिएको छ । आरोपित १२ गैर न्यायिक हत्याका घटना मध्ये १० घटनामा प्रहरीले आफूहरुसँगको दोहोरो भिडन्तमा पीडितको मृत्यु भएको दावी गरेका छन् । आठवटा घटनामा स्थानीय बासिन्दाहरुले पीडितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको आरोप लगाएका छन् । नौवटा घटनामा स्थानीय बासिन्दाहरुले व्यक्तिको पक्राउ परेपछि गोली प्रहार भएको सुनेको बताए । दुईवटा घटनामा हिरासतमा गरिएको कुटपीटका कारण पीडितहरुको मृत्यु भएको आरोप छ । तर यस्ता अधिकांश घटनाहरुमा प्रहरीले पक्राउ गरेको कुरा नै अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।
प्रहरीहरुले आफूहरुमाथि गोली प्रहार भएपछि जवाफी कारवाही गर्नुपरेको र त्यसक्रममा पीडितको मृत्यु भएको दावी गरे पनि कुनै पनि घटनामा प्रहरी अधिकारीहरु घाइते भएका वा मारिएका छैनन् । एउटा घटनामा प्रहरीले दुई प्रहरी अधिकारीहरु “भिडन्त”मा घाइते भएको दावी गरे पनि घाइते हुने प्रहरीको नाम, विवरण र उनीहरुको उपचार भएको ठाउँको बारेमा जानकारी दिन मानेन । प्रहरीहरुले जहिले पनि धेरैवटा गोली प्रहार गर्नुपरको बताए पनि स्थानीय बासिन्दाहरुले प्रहरीले भनेको भन्दा कम संख्यामा गोली प्रहारको आवाज सुनेको बताएका छन् ।
दुईवटा घटनामा प्रहरीले एउटा मोटरसाइकलमा सवार तीन पुरुषमाथि जवाफी कारवाहीको सिलसिलामा गोली चलाएको भनेका छन् । ती दुवै घटनाहरुमा बीचमा बसेका मानिसलाई मात्रै कैयौं गोली लागेको र तिनीहरुको मृत्यु भएको देखिन्छ तर मोटर साइकलमा सवार अन्य व्यक्तिहरु भने भाग्न सफल भएको देखिन्छ । गैरकानूनी हत्याका आरोपित घटनाहरुमा प्रायः छानबिन नै हुँदैन, भइहाले पनि छानबिन समितिले दिएको सिफारिशहरुको कार्यान्वयन नै हुँदैन । गैरकानूनी हत्या भएको आशंका रहेको कतिपय घटनामा प्रहरीले मानव अधिकारकर्मीहरुलाई मृत्यु घटना भवितब्य ज्यान अन्तर्गत छानबिन भइरहेको बताए पनि ती मुद्दाहरुमा छानबिन खासै अगाडि बढेको देखिदैन ।
थर्ड एलायन्सका पुर्व तथा मध्य तराई क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुरका संयोजक अविनाश कर्ण भन्छन, “केही पीडितहरु आपराधिक घटनामा संलग्न भएका हुनसक्छन् तर पनि तिनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ । यदि उनीहरुले कुनै अपराध गरेका छन् भने उनीहरुलाई गिरफ्तार गरेर उनीहरुकाविरुद्ध मुद्दा चलाइनुपर्दछ, तर उनीहरुलाई निर्दयतापूर्वक मार्नुहुँदैन । विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो ।”
जब कुनै गैरकानूनी हत्याको घटना हुन्छ, प्रायः सरकारले छानबिन टिम गठन गर्दैन र यदि गठन भयो भने पनि टिमको सिफारिश कार्यान्वयन हुँदैन । कतिपय घटनामा प्रहरीले घटनाको छानबिन भवितब्य ज्यानसम्बन्धी महलअन्तर्गत भएको बताए पनि ती घटनाहरुको छानबिन खासै अगाडि बढेको पाइदैन ।
अधिकांश पीडितहरुलाई राजनीतिक आबद्धता भएका सशस्त्र समूहहरुद्वारा गरिने आपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो । हरेन्द्र साह तेलीको मुद्दामा प्रहरीले उनी एउटा डाँका समूहसंग आबद्ध रहेको र बिगतमा उनको आपराधिक पृष्ठभूमि रहेको बताएका थिए तर परिवारले यो अस्वीकार ग¥यो । विगतमा हरेन्द्र साह तेली विरुद्ध कुनै पनि जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको थिएन । एउटा घटनामा भारतीय प्रहरीले सशस्त्र समूहसंग सम्बद्ध रहेको भनिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरे र उनलाई नेपाल प्रहरीसमक्ष बुझाए । त्यसपछि ती व्यक्ति मारिएको समाचार आयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा नेपालको दोस्रो समीक्षाका लागि थर्ड एलायन्सले तराईमा गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी अधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई यस्तो प्रश्न गरेको छ ः
शक्तिको गैरकानुनी प्रयोग र राज्यका निकायहरुबाट भएको व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता उल्लंघन र बेपत्ता पारिने घटनाका बाबजुद पनि दोषीलाई दण्ड नदिइएको आरोपबारेमा कृपया जवाफ दिनुहोस । कृपया गैरन्यायिक हत्या र तराईमा भएको विरोध प्रदर्शनहरुमा व्यक्तिहरुमाथि कारवाही गर्नेक्रममा राज्य पक्षले घाइते तुल्याएर गरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र लागि राज्य पक्षबाट चालिएका कदमहरु ती घटनाहरुमा तत्काल र निश्पक्ष ढंगले छानविन गर्नका लागि अपनाइएका प्रक्रियाहरु, दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनका लागि गरिएका प्रयासहरु र पीडित पक्षलाई न्याय दिनका लागि चालिएका कदमहरुका बारेमा जानकारी दिनुहोस । के राज्य पक्षले गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरुको छानविन गर्नका लागि पर्याप्त अधिकारसहितको विशेष छानविन इकाई गठन गरेको छ ? कृपया यो पनि बताउनुहोस कि मानव अधिकार र शक्ति एवं हातहतियारको प्रयोगको सिद्धान्तसम्बन्धी कुराहरु कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको स्तरीय पाठ्यक्रममा समावेश भएको छन् कि छैनन ?
नेपाल सरकारको जवाफ
गैर न्यायिक हत्या नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम एउटा अपराध हो र नेपाल सरकारले व्यक्तिको ज्यानको सुरक्षा गर्न र गैरन्यायिक हत्या अपराधका लागि जिम्मेवार ठहर्र्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ । बेपत्ता पार्ने अपराधजस्तै रहेको अपहरण तथा गैरकानुनी हिरासतमा लिने कार्यहरुलाई पनि अपराधको रुपमा पारिभाषित गरिएको छ । सुरक्षा अधिकारीलगायत कोही पनि कानुनको दायराभन्दा माथि हुनसक्दैन । (यी अपराध गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध ) जोकोही पनि पीडित स्वयं तथा उनको प्रतिनिधिले आरोपित अपराधी व्यक्तिका विरुद्ध अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्नसक्छ ।
गैरकानुनीरुपमा शक्तिको प्रयोग गर्न सुरक्षा अधिकारीहरु कानुनप्रति जिम्मेवार हुनेछन र यस्तो जिम्मेवारीको मतलब गैरकानुनीरुपमा शक्तिको प्रयोग गर्न सुरक्षा अधिकारीलाई विभागिय कारवाही गर्ने र अपराध हेरी उसका विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार शीघ्र र स्वतन्त्र छानविन गरी दोषीलाई सजाय दिन प्रतिवद्ध रहेको छ । नेपाल संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुनसक्छन, तर यी मुद्दाहरु क्रमिकरुपमा सम्बोधन गरिनेछन् । सम्पुर्ण राज्य प्रणालीकै अवमुल्यन गरिनुहुन्न र सम्पुर्ण राज्य प्रणालीकै आलोचना गरिनुहुन्न । कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न जोकोही सरकारी अधिकारी व्यक्तिगतरुपमा त्यस्तो कार्यका लागि जिम्मेवार हुन्छन र राज्य संयन्त्र यस्तो अधिकारीलाई न्यायको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन सक्षम छ ।
कुनै पनि आधार वा परिस्थितिमा भएको गैरन्यायिक हत्यालाई नेपाल सरकारले न्यायोचित ठह¥याउँदैन । नेपालको घरेलु कानुनमा हत्या वा मानव हत्यालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन अन्तर्गत राखिएको छ, जसमा अनुसन्धान तथा कारवाहीको जिम्मा सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन, २०४९ अनुरुप सरकारको हुन्छ । गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा पीडितका तर्फबाट कुनै पनि व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिनसक्छ । यदि सम्बन्धित अधिकारीले जाहेरी दरखास्त दायर गर्न मानेन भने न्यायको लागि पीडित पक्ष त्यो भन्दा माथिको अधिकारी अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म पुग्न सक्छ । यस अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई बन्दीहरुले अमानवीय वा अमर्यादित व्यवहार भोग्नुपरे नपरेको बारेमा जाँच गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो वृहत क्षेत्राधिकार अन्तर्गत छानविन तथा अनुसन्धान गर्न सक्छ । त्यसैगरी सरकारले छानविन आयोग ऐन अन्तरगत सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपहरुका सम्बन्धमा समय समयमा छानविन समितिहरु गठन गरेर तिनका प्रतिवेदनहरुलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
२०७० चैत्र १६ गते आईतबार
