अरे भाईजी, ई देखु विकास, कोनो किसिमको समस्या छैन, सब जय जय छ !
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
Tuesday, July 10, 2018
अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह
अरे भाईजी, ई देखु विकास, कोनो किसिमको समस्या छैन, सब जय जय छ !
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
मोदी भ्रमणका क्रममा १ करोड ८५ लाख खर्च भएको भन्दै जनकपुर उपमहानगरले संघीय सरकार संग माग्यो निकासा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आशंका
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा भएको खर्च जनकपुर उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकार संग माग गरेको छ । गत बैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर आउँदा बिभिन्न शिर्षकमा गरी कुल १ करोड ८४ लाख ९८ हजार ५ सय ७९ रुपियाँ खर्च भएको भन्दै उक्त रकम संघीय सरकारसंग माग गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले ७ अषाढ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर मोदीको भ्रमणका शिलशिलामा भएको खर्च विवरण निकासा गरि दिन अनुरोध गरिएको छ ।
माग गरिएको खर्चका लागि कुल तीन वटा शिर्षक राखिएको छ । मोदीको भ्रमणको तयारीका लागि जनकपुर उपमहानागरपालिकामा बिभिन्न सडक तथा ढल निर्माण गर्न ७५ लाख ३४ हजार ७ सय ७१ रुपियाँ,मिथिला पेन्टिंग, रङ्गरोगण , चित्रकला समेतमा ६७ लाख १० हजार ७ सय ७३ रुपियाँ खर्च भएको जनाईएको छ ।
त्यसै गरी नागरिक अभिनन्दन , सौन्दर्यीकरण, प्रचार प्रसार , सफाई, सामग्री, पारिश्रमिक, विद्युतीकरण, झण्डा तथा संचालनका लागि ४२ लाख ५३ हजार ३५ रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
उक्त रकम संघीय सरकारबाट माग गरी पनि हाल सम्म प्राप्ति नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । उनले भने,‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका सिलसिलामा स्वागत, तयारी तथा नागरिक अभिनन्दनका लागि तत्काल उपमहानगरकै बजेटबाट खर्च गर्न संघीय सरकारले भनेको र पछि निकासा दिने भन्दै पत्र आएको थियो । तर, हाल सम्म उक्त रकम हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’
एका तर्फ मोदी भ्रमणमा भएको खर्च सार्बजनिक गरिनुपर्ने स्थानीय स्तरमा आबाज उठे पनि उपमहानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा खर्च विवरण सार्बजनिक गरेको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि गरिएको नगर सभामा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्च विवरणमा पनि मोदिकै भ्रमणको सिलसिलामा गरिएको खर्च भनेर लेखिएको छैन ।
कार्यपालिका सदस्यहरू आफै पनि मोदीको भ्रमणमा कति खर्च भयो भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई दिइएको खर्च बिबरणमा झुक्किने गरी शिर्षक राखिएको छ ।
विश्वसम्पदा सूचिका लागि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर र सैन्दर्यीकरण तथा ब्यबस्थापनका लागि ४६ लाख ६१ हजार ८ सय ८६ रुपियाँ, मिथिला आर्ट प्रतियोगिता तथा वाल पेन्टिंगका लागि १९ लाख ७६ हजार १ सय १३ रुपियाँ, उपमहानागरपालिकाको कार्यालय परिषर सौन्दर्यिकरणका लागि ४ लाख ९८ हजार ६ सय ६९ रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सडक तथा ढल निर्माण बापत भएको खर्च बिबरण त्यसमा भने देखाईएको छैन ।
कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको खर्च विवरणमध्ये कतिपय शिर्षकमा कुनै कामै नबहेको द एक्सक्लुसिभको खोजबाट फेला परेको छ । जस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको भानु चौक स्थित रहेको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ४९ लाख २४ हजार १ सय २ रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ । तर, जब द एक्सक्लुसिभ प्रतिनिधिले स्थलगत गैर हेर्दा त्यहाँ कुनै पनि कामै नभएको पाईयो । त्यसै गरी उपमहानगरपालिका प्रवेशद्वारमा शहीद स्मारक पार्क तथा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि ४२ लाख ९५ हजार ३ सय १० रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ । त्यहाँ पनि द एक्सक्लुसिभकर्मी पुग्दा कुनै काम नभएको पाईयो ।
यसरी कामै नभए पनि खर्च रकम किन देखाईयो भनेर बुझ्दा उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश चौधरीले भने, ‘ हो, त्यो दुवै शिर्षकमा देखाइएको खर्च विवरण अनुसार खर्च भएको छैन । त्यो सबै रकम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिजी आउँदा भएको खर्च ती शिर्षकमा खर्च भएको हो ।’
मोदीजी आउँदा कहाँ बाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराको एकिन गर्न सकिएको थिएन, नगरसभा पहिले नै भई सकेकाले नयाँ शिर्षकमा खर्च गर्न सक्ने अबस्था थिएन, त्यसैले ती शिर्षक बापत छुट्याईएको रकमबाट पछि सोध भर्ना गर्ने गरी रकम खर्च गरिएको ,लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष परमेश्वर साह पनि मोदी भ्रमणको क्रममा भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको बताउँछन् । उनले भने,‘जानकी मन्दिरको सौन्दर्यिकरणमा ४६ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखाईएको छ,त्यहाँ थुप्रै भ्रष्टाचार भएको छ । वाल पेंटिंग र मिथिला पेंटिंगमा पनि गरिएको खर्चमा ब्यापक हिनामिना भएको छ ।’हामीलाई औपचारिक रूपमा मोदी भ्रमणमा यति रकम यो यो शिर्षकमा खर्च भयो भनेर मेयर लालकिशोर साहले हाल सम्म बताउन सकेको छैन,वडाध्यक्ष साहले भने ।
मुख्य कुरा त के हो भने मोदी भ्रमणका दिन कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूले एकै नासको केसरिया रंगको कुर्ता, कोट लगायतका पोशाक सिलाएका थिए । उपमहानगरकै खर्चबाट ती पोशाक सिलाईएको भए पनि उक्त शिर्षक सहितको खर्च रकम भने देखाईएको छैन ।
मोदीको भ्रमणमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले पनि करोडौं रकम खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि हाल सम्म खर्च विवरण सार्बजनिक गर्न सकेको छैन । यहाँ सम्मकी एक जना स्थानीय पत्रकार शैलेन्द्र महतोले सुचनाको हकको आधारमा मोदी भ्रमणको खर्च बिबरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निबेदन दिएको १५ दिन बिती सक्दा पनि सुचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै दोस्रो पटक समेत उजुरी दिएका छन, तर पनि उनले सुचना पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगर दुबैले मोदी भ्रमणका क्रममा छुट्टा छुट्टै रकम खर्च गरेकाले एकै शिर्षकमा दुवै निकायले दोहोरो खर्च गरेको हुन सक्ने समेत सम्भावना रहेको छ । मोदी भ्रमणमा दुवै निकाय बाट भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आए पनि दुवै सरकारले केही पनि नबुझेको जस्तै चुप्पी लगाएर बसेको छ ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले ७ अषाढ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर मोदीको भ्रमणका शिलशिलामा भएको खर्च विवरण निकासा गरि दिन अनुरोध गरिएको छ ।
माग गरिएको खर्चका लागि कुल तीन वटा शिर्षक राखिएको छ । मोदीको भ्रमणको तयारीका लागि जनकपुर उपमहानागरपालिकामा बिभिन्न सडक तथा ढल निर्माण गर्न ७५ लाख ३४ हजार ७ सय ७१ रुपियाँ,मिथिला पेन्टिंग, रङ्गरोगण , चित्रकला समेतमा ६७ लाख १० हजार ७ सय ७३ रुपियाँ खर्च भएको जनाईएको छ ।
त्यसै गरी नागरिक अभिनन्दन , सौन्दर्यीकरण, प्रचार प्रसार , सफाई, सामग्री, पारिश्रमिक, विद्युतीकरण, झण्डा तथा संचालनका लागि ४२ लाख ५३ हजार ३५ रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
उक्त रकम संघीय सरकारबाट माग गरी पनि हाल सम्म प्राप्ति नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । उनले भने,‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका सिलसिलामा स्वागत, तयारी तथा नागरिक अभिनन्दनका लागि तत्काल उपमहानगरकै बजेटबाट खर्च गर्न संघीय सरकारले भनेको र पछि निकासा दिने भन्दै पत्र आएको थियो । तर, हाल सम्म उक्त रकम हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’
एका तर्फ मोदी भ्रमणमा भएको खर्च सार्बजनिक गरिनुपर्ने स्थानीय स्तरमा आबाज उठे पनि उपमहानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा खर्च विवरण सार्बजनिक गरेको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि गरिएको नगर सभामा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्च विवरणमा पनि मोदिकै भ्रमणको सिलसिलामा गरिएको खर्च भनेर लेखिएको छैन ।
कार्यपालिका सदस्यहरू आफै पनि मोदीको भ्रमणमा कति खर्च भयो भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई दिइएको खर्च बिबरणमा झुक्किने गरी शिर्षक राखिएको छ ।
विश्वसम्पदा सूचिका लागि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर र सैन्दर्यीकरण तथा ब्यबस्थापनका लागि ४६ लाख ६१ हजार ८ सय ८६ रुपियाँ, मिथिला आर्ट प्रतियोगिता तथा वाल पेन्टिंगका लागि १९ लाख ७६ हजार १ सय १३ रुपियाँ, उपमहानागरपालिकाको कार्यालय परिषर सौन्दर्यिकरणका लागि ४ लाख ९८ हजार ६ सय ६९ रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सडक तथा ढल निर्माण बापत भएको खर्च बिबरण त्यसमा भने देखाईएको छैन ।कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको खर्च विवरणमध्ये कतिपय शिर्षकमा कुनै कामै नबहेको द एक्सक्लुसिभको खोजबाट फेला परेको छ । जस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको भानु चौक स्थित रहेको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ४९ लाख २४ हजार १ सय २ रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ । तर, जब द एक्सक्लुसिभ प्रतिनिधिले स्थलगत गैर हेर्दा त्यहाँ कुनै पनि कामै नभएको पाईयो । त्यसै गरी उपमहानगरपालिका प्रवेशद्वारमा शहीद स्मारक पार्क तथा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि ४२ लाख ९५ हजार ३ सय १० रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ । त्यहाँ पनि द एक्सक्लुसिभकर्मी पुग्दा कुनै काम नभएको पाईयो ।
यसरी कामै नभए पनि खर्च रकम किन देखाईयो भनेर बुझ्दा उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश चौधरीले भने, ‘ हो, त्यो दुवै शिर्षकमा देखाइएको खर्च विवरण अनुसार खर्च भएको छैन । त्यो सबै रकम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिजी आउँदा भएको खर्च ती शिर्षकमा खर्च भएको हो ।’
मोदीजी आउँदा कहाँ बाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराको एकिन गर्न सकिएको थिएन, नगरसभा पहिले नै भई सकेकाले नयाँ शिर्षकमा खर्च गर्न सक्ने अबस्था थिएन, त्यसैले ती शिर्षक बापत छुट्याईएको रकमबाट पछि सोध भर्ना गर्ने गरी रकम खर्च गरिएको ,लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष परमेश्वर साह पनि मोदी भ्रमणको क्रममा भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको बताउँछन् । उनले भने,‘जानकी मन्दिरको सौन्दर्यिकरणमा ४६ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखाईएको छ,त्यहाँ थुप्रै भ्रष्टाचार भएको छ । वाल पेंटिंग र मिथिला पेंटिंगमा पनि गरिएको खर्चमा ब्यापक हिनामिना भएको छ ।’हामीलाई औपचारिक रूपमा मोदी भ्रमणमा यति रकम यो यो शिर्षकमा खर्च भयो भनेर मेयर लालकिशोर साहले हाल सम्म बताउन सकेको छैन,वडाध्यक्ष साहले भने ।
मुख्य कुरा त के हो भने मोदी भ्रमणका दिन कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूले एकै नासको केसरिया रंगको कुर्ता, कोट लगायतका पोशाक सिलाएका थिए । उपमहानगरकै खर्चबाट ती पोशाक सिलाईएको भए पनि उक्त शिर्षक सहितको खर्च रकम भने देखाईएको छैन ।मोदीको भ्रमणमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले पनि करोडौं रकम खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि हाल सम्म खर्च विवरण सार्बजनिक गर्न सकेको छैन । यहाँ सम्मकी एक जना स्थानीय पत्रकार शैलेन्द्र महतोले सुचनाको हकको आधारमा मोदी भ्रमणको खर्च बिबरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निबेदन दिएको १५ दिन बिती सक्दा पनि सुचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै दोस्रो पटक समेत उजुरी दिएका छन, तर पनि उनले सुचना पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगर दुबैले मोदी भ्रमणका क्रममा छुट्टा छुट्टै रकम खर्च गरेकाले एकै शिर्षकमा दुवै निकायले दोहोरो खर्च गरेको हुन सक्ने समेत सम्भावना रहेको छ । मोदी भ्रमणमा दुवै निकाय बाट भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आए पनि दुवै सरकारले केही पनि नबुझेको जस्तै चुप्पी लगाएर बसेको छ ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
पानी र जमिनमा गुड्न सक्ने खेलौना बनाएका युबा प्रतिभा राज्यको सहयोग पर्खाईमा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा युवाहरूमा प्रतिभाको कमी छैन तर, राज्यबाट लगानी तथा प्रोत्साहन नभएका कारण मोफसलमा छरिएर रहेका प्रतिभाहरू ओझेलमा परेका छन् । त्यसतै प्रतिभा भए पनि आर्थिक अभाव तथा राज्य र सम्बन्धित निकायको लगानीका अभावमा धनुषाका एक युबा प्रतिभा आफ्नो प्रतिभालाई अगाडी बढाउनबाट बन्चित भएका छन् । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित लखौरीका १९ बर्षीय शिब कृष्ण पण्डितले आफनै बलबुत्तामा मनोरन्जनात्मक खेलौनाहरू बनाएर आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर ल्याएका छन् । बिगत ६ महिना देखि को अनबरत प्रयास पछि उनले आफ्नो गाउँमै ःथानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर बिभिन्न खेलौनाहरू बनाएका छन् । उनले बनाएको खेलौनाहरूको बिशेषता के हो भने त्यो खेलौना चार चक्के हो, जो की पानी र माटो अर्थात जमिनमा समेत सजिलै गुड्दछ ।
एउटा यस्तो खेलौना बनाएका छन् जसमा लगाइएको ब्याटूीलाई सोलार वा बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नु पर्दैन, आफै आफुलाई चाहिने चार्ज प्राप्त गर्दछ । पण्डित भन्छन्,‘त्यो यस्तो खेलौना हो जसमा औटोमेटिक चार्ज हुन्छ, यस्तो प्रविधिलाई बिभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ माटोको खेलौना उनले बनाएका छन् जो की डोजर जस्तो काम गर्न सक्छ, एउटा सानो पंखा जस्तो खेलौना समेत बनाएका पण्डित भन्छन्,‘ मैले बनाएको खेलौनालाई सरकारले एक पटक हेरोस्, म यस्ता थुप्रै खेलौना मात्र होईन धेरै कुरा अविष्कार गर्न सक्छु, जसबाट देशको बिकास हुन् सक्छ । राज्यले यदि सहयोग गर्यो भने अहिले मैले ससाना खेलौना बनाएको छु, पछि ठुलो खेलौना मात्र नभएर राज्यलाई आबश्यक बिभिन्न सामग्रीहरू समेत बनाउन सक्छु, पण्डितले द एक्सक्लुसिभसंग भने । अहिले जसरी मैले पानी र जमिन दुबैमा गुड्न सक्ने खेलौना बनाएको छु, त्यसैलाई आधार बनाएर यस्तो सबारी साधनको निर्माण गर्न सक्छु जो कि मालसामान ढुवानी गर्नका लागि समुद्रमा पनि चलन सकोस र जमिनमा पनि, उनले भने । उक्त खेलौनालाई भने बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नुपर्छ ।
उनको सपना त के हो भने उनी हावामा उड्न सक्ने मोटरसाइकल बनाउन सकियोस । उनी भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन की उड्ने मोटरसाइकल बनाउने मेरो सपना पुरा हुन सक्छ की सक्दैन, तर मेरो अठोट भने त्यस्तै प्रकारको छ ।’महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने उनी अहिले प्लस टू अध्ययन गरिरहेका छन् । प्लस टू मा ब्याक लागेर खालि बस्दा मन नलागेपछि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै गाउँका मानिसबाट केही रकम सापट पैचो लिएर उनले त्यस्ता खेलौनाहरू बनाएका छन् ।
उनलाई अहिले सम्म कसैले गाइड नगरेपनि बच्चै देखि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै माटोको धान कुट्ने मेशिन, मोटर जःता खेलौनाहरू बनाउने गर्थे । उनका बुवा शिबचन्द्र पण्डित बैदेशिक रोजगारीमा छन् । बिगत ३ बर्ष देखि उनका बुवा कतारमा कार्यरत रहे पनि त्यःता खेलौना निर्माणका लागि भने सहयोग नगरेका कारण राज्यले सहयोग गरिदिए धेरै ठुलो उपकार हुनेथियो भन्दै उनी गुहार लगाउँछन् ।
उनी कुम्हार जातिका हुन । तराइमा माटोको भाँडा, मुर्ती लगायतका सामान बनाउने जाति हो कुम्हार समुदाय । त्यसैले पनि उनलाई बाल्यकाल देखि नै केही अविष्कार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भए पनि उनले चाहे बमोजिम अविष्कार गर्न पाएका छैनन् । तर, सम्बन्धित निकायले एक पटक उनको प्रतिभालाई पर्ख्यो भने पक्कै पनि उनले ठुल्ठुला अविष्कार पनि गर्न सक्छन । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार वा ःथानीय सरकार जो सुकै ले पनि सहयोग गरे आफु अगाडी बढ्न सक्छु, उनले भने । धनुषाको परवाहाबाट प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि २०७१ सालमा शंकर जनता माबिबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेर जनकपुरको सामुदायिक बिद्यालय संकटमोचन उच्च माविमा बिज्ञान संकायबाट प्लस टू गरिरहेका उनी आर्थिक अभावका कारण अगाडी बढ्न नपाएको बताउछन ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपालमा युवाहरूमा प्रतिभाको कमी छैन तर, राज्यबाट लगानी तथा प्रोत्साहन नभएका कारण मोफसलमा छरिएर रहेका प्रतिभाहरू ओझेलमा परेका छन् । त्यसतै प्रतिभा भए पनि आर्थिक अभाव तथा राज्य र सम्बन्धित निकायको लगानीका अभावमा धनुषाका एक युबा प्रतिभा आफ्नो प्रतिभालाई अगाडी बढाउनबाट बन्चित भएका छन् । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित लखौरीका १९ बर्षीय शिब कृष्ण पण्डितले आफनै बलबुत्तामा मनोरन्जनात्मक खेलौनाहरू बनाएर आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर ल्याएका छन् । बिगत ६ महिना देखि को अनबरत प्रयास पछि उनले आफ्नो गाउँमै ःथानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर बिभिन्न खेलौनाहरू बनाएका छन् । उनले बनाएको खेलौनाहरूको बिशेषता के हो भने त्यो खेलौना चार चक्के हो, जो की पानी र माटो अर्थात जमिनमा समेत सजिलै गुड्दछ ।
एउटा यस्तो खेलौना बनाएका छन् जसमा लगाइएको ब्याटूीलाई सोलार वा बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नु पर्दैन, आफै आफुलाई चाहिने चार्ज प्राप्त गर्दछ । पण्डित भन्छन्,‘त्यो यस्तो खेलौना हो जसमा औटोमेटिक चार्ज हुन्छ, यस्तो प्रविधिलाई बिभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ माटोको खेलौना उनले बनाएका छन् जो की डोजर जस्तो काम गर्न सक्छ, एउटा सानो पंखा जस्तो खेलौना समेत बनाएका पण्डित भन्छन्,‘ मैले बनाएको खेलौनालाई सरकारले एक पटक हेरोस्, म यस्ता थुप्रै खेलौना मात्र होईन धेरै कुरा अविष्कार गर्न सक्छु, जसबाट देशको बिकास हुन् सक्छ । राज्यले यदि सहयोग गर्यो भने अहिले मैले ससाना खेलौना बनाएको छु, पछि ठुलो खेलौना मात्र नभएर राज्यलाई आबश्यक बिभिन्न सामग्रीहरू समेत बनाउन सक्छु, पण्डितले द एक्सक्लुसिभसंग भने । अहिले जसरी मैले पानी र जमिन दुबैमा गुड्न सक्ने खेलौना बनाएको छु, त्यसैलाई आधार बनाएर यस्तो सबारी साधनको निर्माण गर्न सक्छु जो कि मालसामान ढुवानी गर्नका लागि समुद्रमा पनि चलन सकोस र जमिनमा पनि, उनले भने । उक्त खेलौनालाई भने बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नुपर्छ ।
उनको सपना त के हो भने उनी हावामा उड्न सक्ने मोटरसाइकल बनाउन सकियोस । उनी भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन की उड्ने मोटरसाइकल बनाउने मेरो सपना पुरा हुन सक्छ की सक्दैन, तर मेरो अठोट भने त्यस्तै प्रकारको छ ।’महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने उनी अहिले प्लस टू अध्ययन गरिरहेका छन् । प्लस टू मा ब्याक लागेर खालि बस्दा मन नलागेपछि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै गाउँका मानिसबाट केही रकम सापट पैचो लिएर उनले त्यस्ता खेलौनाहरू बनाएका छन् ।उनलाई अहिले सम्म कसैले गाइड नगरेपनि बच्चै देखि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै माटोको धान कुट्ने मेशिन, मोटर जःता खेलौनाहरू बनाउने गर्थे । उनका बुवा शिबचन्द्र पण्डित बैदेशिक रोजगारीमा छन् । बिगत ३ बर्ष देखि उनका बुवा कतारमा कार्यरत रहे पनि त्यःता खेलौना निर्माणका लागि भने सहयोग नगरेका कारण राज्यले सहयोग गरिदिए धेरै ठुलो उपकार हुनेथियो भन्दै उनी गुहार लगाउँछन् ।
उनी कुम्हार जातिका हुन । तराइमा माटोको भाँडा, मुर्ती लगायतका सामान बनाउने जाति हो कुम्हार समुदाय । त्यसैले पनि उनलाई बाल्यकाल देखि नै केही अविष्कार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भए पनि उनले चाहे बमोजिम अविष्कार गर्न पाएका छैनन् । तर, सम्बन्धित निकायले एक पटक उनको प्रतिभालाई पर्ख्यो भने पक्कै पनि उनले ठुल्ठुला अविष्कार पनि गर्न सक्छन । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार वा ःथानीय सरकार जो सुकै ले पनि सहयोग गरे आफु अगाडी बढ्न सक्छु, उनले भने । धनुषाको परवाहाबाट प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि २०७१ सालमा शंकर जनता माबिबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेर जनकपुरको सामुदायिक बिद्यालय संकटमोचन उच्च माविमा बिज्ञान संकायबाट प्लस टू गरिरहेका उनी आर्थिक अभावका कारण अगाडी बढ्न नपाएको बताउछन ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
कांग्रेसका अन्तर्घातीलाई निधिको चेतावनी – कि सुध्रिनुस्, नभए छाडेर जानुस् !
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले अब पार्टीमा रहेर अन्तर्घात गर्नेलाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने बताएका छन् । पार्टीमा पनि बस्ने, तर, चुनावको बेला पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने, पराजित गराउन कांग्रेसकै बिरुद्धमा कांग्रेसका बिरोधि उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेलाई पार्टीले अब सहन गर्न नसक्ने भन्दै सुूिन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस धनुषा निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ३ क्षेत्रीय समिति द्वारा आज जनकपुरमा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै निधिले भने, ‘पार्टीमा पनि बस्ने र पार्टीलाई हराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका नेताले पहिचान गरेको भए पनि एक पटकका लागि माफी दिइएको भए पनि अब यस्तो प्रकारको गल्ति गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने छ ।’ की त चेत्नुपर्यो वा बरु पार्टीमा नै बस्नु छैन भने खुलेर अर्को पार्टीमा गए भईहाल्यो नि भन्दै उनले पार्टीले अब छान्दै अनुशासन समिति गठन गर्ने बताए ।
कांग्रेसको गढ नै भनेर चिनिएको प्रदेश नम्बर दुई र खाश्मा धनुषामा पनि कांग्रेसको पराजय हुनुमा कांग्रेसकै अन्तर्घात प्रमुख कारण रहेको बताउंदै उनले भने, ‘धनुषामा मात्रै १४ हजार कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहे पनि प्रदेश सभामा एउटा मात्र सीट जितेको र बाँकी सबै सीट हार्नुपरेको अबस्था अब आउन नदिन सबै कार्यकर्ताहरू एकजूट भएर संगठन बिस्तारमा लाग्नु बाहेक अन्य उपाय छैन ।’
पार्टीमा अब गुट उपगुट नराखी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने समय आएको उनले बताए ।
नेतृत्व फेरिंदैन
देशै भरि भएको पार्टीको पराजयको जिम्मेबारी लिएर सभापति शेर बहादुर देउबाले नेतृत्व छोड्नुपर्ने र युबा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने केही युबा नेताको माग प्रति उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा नियुक्ति गरेर त हुँदैन, त्यसको लागि महाधिबेशनबाट चुनिएर आउनुपर्छ ।’
अहिले राज्यको जसरि पुनर्संरचना भएको छ ठिक त्यसै गरी पार्टीमा पनि सोही अनुकुलको संगठनात्मक संरचना परिबर्तन गर्नका लागि पार्टीको बिधान संसोधन गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै निधिले थपे, ‘ बिधान संशोधन गर्ने कुरामा नेताहरू सहमत भईसकेका छन्,त्यसका लागि बिधान संशोधन मस्यौदा समिति छिट्टै गठन हुँदैछ ।’ निर्बाचन समिति गठन भएर महासमितिको बैठक बाट जस्तो प्राबधान सहितको बिधान संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ सोही अनुरुप १४ औं महाधिवेशनबाट चुनाव जितेर नेतृत्वमा स्थापित हुने प्राबधान मात्र रहेको उनले बताए ।
अहिलेको संघीय सरकार बामपन्थीको नभएर कम्युनिष्टको सरकार हो, जसको चरित्र भनेको लोकतन्त्रबादी, बहुदलबादी, संघीयाताबादी र राष्टूबादी नहुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार नक्कली राष्टूबादी छ, चीनमा गएर चीनको, भारतमा गएर भारतको चाकडी गर्ने सरकार हो ।’ जब बिपी कोइराला चीन भ्रमणमा गएका थिए, तब उनलाई त्यहाँको सरकारले भनेका थिए की, ‘सगरमाथाको शिखर र दक्षिणी भाग नेपालको हो, तर उत्तरी भाग चीनको हो, तब बीपीले चीनमै जबाफ दिएका थिए की सगरमाथाको शिखर, दक्षिणी र उत्तरी सबै भूभाग नेपालकै हो,’ उक्त प्रसंग कोट्याउँदै निधिले भने, ‘तर अहिलेको सरकारको कुनै राष्टूबादी अडान नै छैन । पुरै देश नै चीनलाई सुम्पन खोजेको छ ।’
ओलीजी मधेशमा झर्न सकिरहनुभएको थिएन, खाश गरेर जनकपुरमा आउन नसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाकडी गरेर उनकै आडमा जनकपुर आएको उनले आरोप लगाए ।
कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट
अहिले देशमा कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट कायम गरिएको छ, सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफुमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार संघीय लोकतान्त्रिक संबिधानलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा पनि संघीयता, लोकतन्त्र र संबिधानलाई मासेर सर्बसत्ताबाद र अधिनायकबाद लाद्न उन्मुख भएको छ ।’प्रेसमा अघोषित सेन्सरशिप लगाईएको छ, जनताले गर्ने बिरोधको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बिरोध प्रदर्शन निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरिएको छ, आस्थाका र प्रतिशोधका आधारमा झुठा मुद्दाहरू लगाइएको छ, भन्दै निधिले भने, ‘अहिले आएर ओली सरकारले देउबा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकै साथ् बदर गर्ने तयारी गरेका छन्, कांग्रेस निकटका कर्मचारीहरूलाई खोजि खोजि सरुवा गर्ने काम भईरहेको छ ।’
देशको संबिधानमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि सदनमा फरक पार्टी र फरक लिंगको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ, तर यो सरकारले ठाडै संविधानको उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभा, राष्टिूय सभा र सबै प्रदेश सभाहरूमा उक्त प्राबधानलाई मानेको छैन भन्दै उनले भने, ‘अबिलम्ब त्यो त्रुटी नसच्याए कांग्रेसले देशै भरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । ’ बहुमतको दम्भमा सरकारले अधिनायकबाद र सर्बसत्ताबाद लाध्न चाहेको हुनाले देशमा लोकतन्त्र खतरामा परेको बेला कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई बचाउन पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्था आएको उनले बताए ।
अहिलेको संघीयतालाई सबै भन्दा बढी खतरा संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल जस्ता तथाकथित मधेशबादी दलहरूबाट नै रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेश दुईमा प्रदेश सरकार निकम्मा र नालायक साबित भई सकेको छ, केन्द्रिय सरकारको कठपुतली बनेर प्रदेशलाई कम्जोर बनाउन र संघीयतालाई धरापमा पार्न उपेन्द्र यादब र महन्थ ठाकुर लागि परेका छन् ।’ उनीहरूको नक्कली मधेशबाद हामीले देखिसक्यौं, अब असली मधेशबादी कांग्रेस नै रहेको भनेर देखाउने बेला समेत आएको उनले बताए । बालकृष्ण ढुंगेल लाई सरकारले माफी दिएको छ, गंगामाया अनसनमा बसेका छन्, तर सरकार सम्बेदन्हीन भएको छ, भन्दै उनले भने, ‘ जब म गृहमन्त्री थिएँ, तब पनि गंगामायाका छोरालाई हत्या गर्ने प्रतिवादीहरू संग बयान लिन भनेको थिएँ, एकातर्फ बयान लिन मैले आदेश गर्थें तर अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को आदेश हुन्थ्यो की बयान नलेउ ।’अहिले डा । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गरिरहेका छन्, अनसन बसिरहेका छन्, जबकी केसीको अनसनमा मेरो पनि असहमति छ तर आलोचना र बिरोध गर्न पाउने उनको अधिकारलाई जसरी राज्यले मुख थुन्ने काम गरेको छ त्यो कुराको भने बिरोध गर्छु, उनले भने । लोकतन्त्र नै भनेको के हो भने जनताले सरकारको बिरोध र आलोचना गर्न पाउनु पर्छ तर, अहिलेको सरकारले बिरोध, जुलुश समेत गर्न निषेध गरेका छन् ती सबै निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएका कुरा फिर्ता लिनुपर्छ,उनले बताए ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले अब पार्टीमा रहेर अन्तर्घात गर्नेलाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने बताएका छन् । पार्टीमा पनि बस्ने, तर, चुनावको बेला पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने, पराजित गराउन कांग्रेसकै बिरुद्धमा कांग्रेसका बिरोधि उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेलाई पार्टीले अब सहन गर्न नसक्ने भन्दै सुूिन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस धनुषा निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ३ क्षेत्रीय समिति द्वारा आज जनकपुरमा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै निधिले भने, ‘पार्टीमा पनि बस्ने र पार्टीलाई हराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका नेताले पहिचान गरेको भए पनि एक पटकका लागि माफी दिइएको भए पनि अब यस्तो प्रकारको गल्ति गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने छ ।’ की त चेत्नुपर्यो वा बरु पार्टीमा नै बस्नु छैन भने खुलेर अर्को पार्टीमा गए भईहाल्यो नि भन्दै उनले पार्टीले अब छान्दै अनुशासन समिति गठन गर्ने बताए ।
कांग्रेसको गढ नै भनेर चिनिएको प्रदेश नम्बर दुई र खाश्मा धनुषामा पनि कांग्रेसको पराजय हुनुमा कांग्रेसकै अन्तर्घात प्रमुख कारण रहेको बताउंदै उनले भने, ‘धनुषामा मात्रै १४ हजार कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहे पनि प्रदेश सभामा एउटा मात्र सीट जितेको र बाँकी सबै सीट हार्नुपरेको अबस्था अब आउन नदिन सबै कार्यकर्ताहरू एकजूट भएर संगठन बिस्तारमा लाग्नु बाहेक अन्य उपाय छैन ।’
पार्टीमा अब गुट उपगुट नराखी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने समय आएको उनले बताए ।
नेतृत्व फेरिंदैन
देशै भरि भएको पार्टीको पराजयको जिम्मेबारी लिएर सभापति शेर बहादुर देउबाले नेतृत्व छोड्नुपर्ने र युबा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने केही युबा नेताको माग प्रति उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा नियुक्ति गरेर त हुँदैन, त्यसको लागि महाधिबेशनबाट चुनिएर आउनुपर्छ ।’अहिले राज्यको जसरि पुनर्संरचना भएको छ ठिक त्यसै गरी पार्टीमा पनि सोही अनुकुलको संगठनात्मक संरचना परिबर्तन गर्नका लागि पार्टीको बिधान संसोधन गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै निधिले थपे, ‘ बिधान संशोधन गर्ने कुरामा नेताहरू सहमत भईसकेका छन्,त्यसका लागि बिधान संशोधन मस्यौदा समिति छिट्टै गठन हुँदैछ ।’ निर्बाचन समिति गठन भएर महासमितिको बैठक बाट जस्तो प्राबधान सहितको बिधान संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ सोही अनुरुप १४ औं महाधिवेशनबाट चुनाव जितेर नेतृत्वमा स्थापित हुने प्राबधान मात्र रहेको उनले बताए ।
अहिलेको संघीय सरकार बामपन्थीको नभएर कम्युनिष्टको सरकार हो, जसको चरित्र भनेको लोकतन्त्रबादी, बहुदलबादी, संघीयाताबादी र राष्टूबादी नहुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार नक्कली राष्टूबादी छ, चीनमा गएर चीनको, भारतमा गएर भारतको चाकडी गर्ने सरकार हो ।’ जब बिपी कोइराला चीन भ्रमणमा गएका थिए, तब उनलाई त्यहाँको सरकारले भनेका थिए की, ‘सगरमाथाको शिखर र दक्षिणी भाग नेपालको हो, तर उत्तरी भाग चीनको हो, तब बीपीले चीनमै जबाफ दिएका थिए की सगरमाथाको शिखर, दक्षिणी र उत्तरी सबै भूभाग नेपालकै हो,’ उक्त प्रसंग कोट्याउँदै निधिले भने, ‘तर अहिलेको सरकारको कुनै राष्टूबादी अडान नै छैन । पुरै देश नै चीनलाई सुम्पन खोजेको छ ।’
ओलीजी मधेशमा झर्न सकिरहनुभएको थिएन, खाश गरेर जनकपुरमा आउन नसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाकडी गरेर उनकै आडमा जनकपुर आएको उनले आरोप लगाए ।
कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट
अहिले देशमा कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट कायम गरिएको छ, सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफुमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार संघीय लोकतान्त्रिक संबिधानलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा पनि संघीयता, लोकतन्त्र र संबिधानलाई मासेर सर्बसत्ताबाद र अधिनायकबाद लाद्न उन्मुख भएको छ ।’प्रेसमा अघोषित सेन्सरशिप लगाईएको छ, जनताले गर्ने बिरोधको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बिरोध प्रदर्शन निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरिएको छ, आस्थाका र प्रतिशोधका आधारमा झुठा मुद्दाहरू लगाइएको छ, भन्दै निधिले भने, ‘अहिले आएर ओली सरकारले देउबा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकै साथ् बदर गर्ने तयारी गरेका छन्, कांग्रेस निकटका कर्मचारीहरूलाई खोजि खोजि सरुवा गर्ने काम भईरहेको छ ।’
देशको संबिधानमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि सदनमा फरक पार्टी र फरक लिंगको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ, तर यो सरकारले ठाडै संविधानको उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभा, राष्टिूय सभा र सबै प्रदेश सभाहरूमा उक्त प्राबधानलाई मानेको छैन भन्दै उनले भने, ‘अबिलम्ब त्यो त्रुटी नसच्याए कांग्रेसले देशै भरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । ’ बहुमतको दम्भमा सरकारले अधिनायकबाद र सर्बसत्ताबाद लाध्न चाहेको हुनाले देशमा लोकतन्त्र खतरामा परेको बेला कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई बचाउन पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्था आएको उनले बताए ।अहिलेको संघीयतालाई सबै भन्दा बढी खतरा संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल जस्ता तथाकथित मधेशबादी दलहरूबाट नै रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेश दुईमा प्रदेश सरकार निकम्मा र नालायक साबित भई सकेको छ, केन्द्रिय सरकारको कठपुतली बनेर प्रदेशलाई कम्जोर बनाउन र संघीयतालाई धरापमा पार्न उपेन्द्र यादब र महन्थ ठाकुर लागि परेका छन् ।’ उनीहरूको नक्कली मधेशबाद हामीले देखिसक्यौं, अब असली मधेशबादी कांग्रेस नै रहेको भनेर देखाउने बेला समेत आएको उनले बताए । बालकृष्ण ढुंगेल लाई सरकारले माफी दिएको छ, गंगामाया अनसनमा बसेका छन्, तर सरकार सम्बेदन्हीन भएको छ, भन्दै उनले भने, ‘ जब म गृहमन्त्री थिएँ, तब पनि गंगामायाका छोरालाई हत्या गर्ने प्रतिवादीहरू संग बयान लिन भनेको थिएँ, एकातर्फ बयान लिन मैले आदेश गर्थें तर अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को आदेश हुन्थ्यो की बयान नलेउ ।’अहिले डा । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गरिरहेका छन्, अनसन बसिरहेका छन्, जबकी केसीको अनसनमा मेरो पनि असहमति छ तर आलोचना र बिरोध गर्न पाउने उनको अधिकारलाई जसरी राज्यले मुख थुन्ने काम गरेको छ त्यो कुराको भने बिरोध गर्छु, उनले भने । लोकतन्त्र नै भनेको के हो भने जनताले सरकारको बिरोध र आलोचना गर्न पाउनु पर्छ तर, अहिलेको सरकारले बिरोध, जुलुश समेत गर्न निषेध गरेका छन् ती सबै निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएका कुरा फिर्ता लिनुपर्छ,उनले बताए ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
बर्षा र बाढीका कारण प्रदेश प्रभावित
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बिगत तीन दिन देखि लगातार परेको बर्षाका कारण प्रदेश नम्बर दुईमा जनजीबन प्रभावित भएको छ । प्रदेशका कतिपय जिल्लाका नदीहरूमा बाढी आएको छ भने कतिपय नदीको बाढीले नदी कटान गरेका कारण गाउँ बस्तीमा बाढीको पानी प्रवेश गर्ने खतरा बढेको छ । केही जिल्लामा मानवीय क्षति हुनुका साथै भौतिक क्षति समेत भएको प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण सिरहा गोलबजार नगरपालिका ३ बस्ने अन्दाजी बर्ष ४० की मानसिक संतुलन ठिक नभएकी बीना योन्जनलाई १८ अषाढमा मैनाबती खोलाले बगाएपछि स्थानीय प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेका छन् । योन्जनलाई तत्कालै उद्धार गरी सिराहाकै गोलबजार स्थित हेल्थ केयर अस्पताल गोलबजारमा भर्ना गराइएको छ । उनको अबस्था गम्भीर रहेको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
१८ अषाढमै पर्सामा विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा फन्ती खोलामा आएको बाढीमा बगेर २ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना बेपत्ता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसाद साहले जनाएका छन् । केही विद्यार्थीहरू बिद्यालयबाट घर फर्किरहेको बेलामा खोलामा बाढी आएर ती विद्यार्थीहरू घेरिएका थिए, एक छात्राको मृयु भइसकेको छ भने एक जना अहिले पनि बेपत्ता छन्, बाँकी दुइ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीको टोलीले उद्धार गर्न सफल भएको प्रहरी निरीक्षक साहले बताए । उक्त खोलामा आएको बाढीले एक चौपाया पनि बगेको छ । अषाढ १८ मै सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका ९ स्थित अन्दाजी ७० बर्षका मानसिक अबस्था ठीक नभएको टेक बहादुर बिक हरिवन खोलामा आएको बाढीमा बगेका छन् । उनको अबस्था हाल सम्म अज्ञात रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
सर्लाहीको रामनगर नगरपालिका ६ स्थित स्वास्थ्य चौकी भित्र बर्षाको पानी पसे पछि अन्दाजी ४० हजार बराबरको औषधि क्षति भएको छ ।
१८ अषाढमै सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका ११ स्थित सिसौटियाका दिलिप कुमार अधिकारीको एक तल्ले कच्ची घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भए पछि उनका परिबार अहिले आफ्ना दाजु भाईको घरमा बसोबास गरिरहेको प्रदेश प्रहरीले बताएको छ ।
त्यसै गरी महोत्तरी, रौतहट जिल्लामा बर्षा र बाढीका कारण केही व्यक्तिहरूको कच्ची घर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भए पछि तिनीहरू आफन्तका घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक साहका अनुसार सबै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू उच्च सतर्कताको अबस्थामा बसिरहेका छन् । हामीहरूसँग डुंगा नभएका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयसंग प्रत्येक जिल्लाका लागि एउटा एउटा डुंगा, डोरी,कोदालो, गैंची, वूड कटर, टेन्ट तथा केहि अत्याबस्यक सामग्रीहरू माग गरिसकेका छौं, साहले भने,‘सप्तरीको राजबिराजमा २६ जना प्रहरीको ‘स्विमर स्क्वाड’ तैनाथ समेत गरिसकेका छौं,’
प्रदेश सरकार सुस्त
बर्षाका कारण प्रदेशमा बाढी आएर जान धनको क्षति समेत हुन थाले पनि प्रदेश सरकार भने सुस्त बसेको छ । प्रदेशका कतिपय खोलाहरूमा बाढी खतरा लेभेल सम्म पुगिसकेको भए पनि आबश्यक एक्सन भने प्रदेश सरकारले लिन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद व्यस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘विपद सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्य्विधि त हामीले बनायौं, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ, केही दिनमै प्रदेश सभामा टेबल पनि हुन्छ, तर, आब्शय्क ऐन नियमको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
उसो त आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गठन गरिएको विपद ब्यबस्थापन कोषमा रुपियाँ पनि नभएको होईन, २ करोड रुपियाँ छुट्याईएको छ, तर खर्च भने गर्न सकिएको छैन । राष्टिूय आपतकालीन केन्द्र, काठमाडौंबाट राहत तथा उद्धारका लागि केही दिन अघि नै एक टूक सामान पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा आइसकेको छ ।
इन्नर टेन्ट २० थान,आउटर टेन्ट २० थान, काठको पेपर ३२ थान, त्रिपाल २ सय ६० थान,नाइलन डोरी २५ थान, प्लाष्टिक सीट ३५ बन्डल, ५ ।६ केभिएको जेनेरेटर २ थान, २० केभिएको जेनेरेटर १ थान १ अषाढमै मन्त्रालयमा मौज्दात राखिएको छ ।
आबश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम हुने कार्कीले बताए ।
छैन आफ्नो पुर्ब सुचना प्रणाली
प्रदेशमा बाढीको के कस्तो अबस्था छ भन्ने कुराको पुर्ब सुचना दिने प्रबिधि प्रदेश सरकार संग छैन । जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा मन्त्रालयले सुचना प्रदान गरिदिन आग्रह गरेको छ, त्यसकै भरमा मन्त्रालयले केही सुचना पाइरहेको छ ।
कहाँ कहाँ के कस्ता जोखिम छन् भन्ने कुराको जानकारीका लागि पनि प्रदेश सरकारसंग पर्याप्त र भरपर्दो साधन छैन । मन्त्रालय मातहतको विपद ब्यबस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘प्रदेश प्रहरीको कार्यालयबाट प्राप्त हुने सुचना, जाहेरी र मिडियामा आएका समाचारबाट नै प्रदेश सरकारले पनि सुचना पाइरहेको छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार प्राप्त भएको सुचना अनुसार रौतहट र सर्लाहीको लालबकैया खोलामा बाढीले कटान गरेर गाउँमा पानी पस्ने खतरा छ, तर अर्ली वार्निंग सिस्टमको प्रबिधि जडान नभएका कारण समस्या भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले लिए जानकारी
प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाको अबस्था बुझ्नका लागि मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले मंगलबार सुरक्षानिकाय संग छलफल गरेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिब राजेश्वर मान सिंहका अनुसार उक्त बैठकमा विपदको बर्तमान अबस्था, पुर्ब तयारी र राहत तथा उद्धारको बन्दोबस्तीका बारेमा जानकारी लिएका छन् । सिंहले भने, ‘बिभिन्न जिल्लामा दक्ष जनशक्ति सहित प्रब तयारि अबस्थामा हामी बसेका छौं, केही भए तत्कालै उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तयारी
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद व्यस्थापन समिति तयारी अबस्थामा बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश साहका अनुसार जिल्लामा २० जना नेपाली सेना, १८ जना नेपाल प्रहरी र १५ जना सशत्र प्रहरी गरी कुल ५३ जनाको संयुक्त टोलि गठन गरेर तैयारी अबस्थामा बसेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित उक्त टोलीमा सुरक्षा निकायका अतिरिक्त नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, प्राक्टिकल एक्सन लगायतका संस्थाहरूबाट तालिम प्राप्त स्वयमसेबक पनि तैयारी अबस्थामा राखिएको छ ।
यति तैयारीका बाबजूद राहत तथा खाद्यान्न सामग्री भने उपलब्ध नरहेको, बाढीको क्रममा बाटो अबरुद्ध भएपछि अबरोध हटाउन आबश्यक पर्ने सबारी साधन तथा उपकरण जिल्लाको यान्त्रिक कार्यालयमा अभाव रहे पछि निजी क्षेत्रबाट हायर गर्ने तयारी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिलाका प्रत्येक स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर बाढी आउने जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बस्तीका जनतालाई पुर्ब सुचना जारी गर्न, बाढीमा फसेकालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा अवतरण गर्नका लागि बिद्यालय खाली गराउन, बिद्यालयहरूमा खानेपानीका लागि उचित ब्यबस्थापन गरेर राख्न, एम्बुलेन्स सुचारू अबस्थामा राख्न यस अघि नै निर्देशन गरिसकिएको छ ।
साहका अनुसार धनुषामा कमला नदी र जलाध नदीको जलाधार रहेको क्षेत्रका गाउँ बस्तीहरू बाढीको जोखिममा रहेकाले ती नदीहरूको अबस्था बारे सुचना प्रबाह गर्नका लागि जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा प्रजिअले समन्वय गरिरहेका छन् ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
बिगत तीन दिन देखि लगातार परेको बर्षाका कारण प्रदेश नम्बर दुईमा जनजीबन प्रभावित भएको छ । प्रदेशका कतिपय जिल्लाका नदीहरूमा बाढी आएको छ भने कतिपय नदीको बाढीले नदी कटान गरेका कारण गाउँ बस्तीमा बाढीको पानी प्रवेश गर्ने खतरा बढेको छ । केही जिल्लामा मानवीय क्षति हुनुका साथै भौतिक क्षति समेत भएको प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण सिरहा गोलबजार नगरपालिका ३ बस्ने अन्दाजी बर्ष ४० की मानसिक संतुलन ठिक नभएकी बीना योन्जनलाई १८ अषाढमा मैनाबती खोलाले बगाएपछि स्थानीय प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेका छन् । योन्जनलाई तत्कालै उद्धार गरी सिराहाकै गोलबजार स्थित हेल्थ केयर अस्पताल गोलबजारमा भर्ना गराइएको छ । उनको अबस्था गम्भीर रहेको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
१८ अषाढमै पर्सामा विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा फन्ती खोलामा आएको बाढीमा बगेर २ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना बेपत्ता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसाद साहले जनाएका छन् । केही विद्यार्थीहरू बिद्यालयबाट घर फर्किरहेको बेलामा खोलामा बाढी आएर ती विद्यार्थीहरू घेरिएका थिए, एक छात्राको मृयु भइसकेको छ भने एक जना अहिले पनि बेपत्ता छन्, बाँकी दुइ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीको टोलीले उद्धार गर्न सफल भएको प्रहरी निरीक्षक साहले बताए । उक्त खोलामा आएको बाढीले एक चौपाया पनि बगेको छ । अषाढ १८ मै सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका ९ स्थित अन्दाजी ७० बर्षका मानसिक अबस्था ठीक नभएको टेक बहादुर बिक हरिवन खोलामा आएको बाढीमा बगेका छन् । उनको अबस्था हाल सम्म अज्ञात रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
सर्लाहीको रामनगर नगरपालिका ६ स्थित स्वास्थ्य चौकी भित्र बर्षाको पानी पसे पछि अन्दाजी ४० हजार बराबरको औषधि क्षति भएको छ ।
१८ अषाढमै सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका ११ स्थित सिसौटियाका दिलिप कुमार अधिकारीको एक तल्ले कच्ची घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भए पछि उनका परिबार अहिले आफ्ना दाजु भाईको घरमा बसोबास गरिरहेको प्रदेश प्रहरीले बताएको छ ।
त्यसै गरी महोत्तरी, रौतहट जिल्लामा बर्षा र बाढीका कारण केही व्यक्तिहरूको कच्ची घर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भए पछि तिनीहरू आफन्तका घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक साहका अनुसार सबै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू उच्च सतर्कताको अबस्थामा बसिरहेका छन् । हामीहरूसँग डुंगा नभएका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयसंग प्रत्येक जिल्लाका लागि एउटा एउटा डुंगा, डोरी,कोदालो, गैंची, वूड कटर, टेन्ट तथा केहि अत्याबस्यक सामग्रीहरू माग गरिसकेका छौं, साहले भने,‘सप्तरीको राजबिराजमा २६ जना प्रहरीको ‘स्विमर स्क्वाड’ तैनाथ समेत गरिसकेका छौं,’
प्रदेश सरकार सुस्त
बर्षाका कारण प्रदेशमा बाढी आएर जान धनको क्षति समेत हुन थाले पनि प्रदेश सरकार भने सुस्त बसेको छ । प्रदेशका कतिपय खोलाहरूमा बाढी खतरा लेभेल सम्म पुगिसकेको भए पनि आबश्यक एक्सन भने प्रदेश सरकारले लिन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद व्यस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘विपद सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्य्विधि त हामीले बनायौं, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ, केही दिनमै प्रदेश सभामा टेबल पनि हुन्छ, तर, आब्शय्क ऐन नियमको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
उसो त आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गठन गरिएको विपद ब्यबस्थापन कोषमा रुपियाँ पनि नभएको होईन, २ करोड रुपियाँ छुट्याईएको छ, तर खर्च भने गर्न सकिएको छैन । राष्टिूय आपतकालीन केन्द्र, काठमाडौंबाट राहत तथा उद्धारका लागि केही दिन अघि नै एक टूक सामान पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा आइसकेको छ ।
इन्नर टेन्ट २० थान,आउटर टेन्ट २० थान, काठको पेपर ३२ थान, त्रिपाल २ सय ६० थान,नाइलन डोरी २५ थान, प्लाष्टिक सीट ३५ बन्डल, ५ ।६ केभिएको जेनेरेटर २ थान, २० केभिएको जेनेरेटर १ थान १ अषाढमै मन्त्रालयमा मौज्दात राखिएको छ ।
आबश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम हुने कार्कीले बताए ।
छैन आफ्नो पुर्ब सुचना प्रणाली
प्रदेशमा बाढीको के कस्तो अबस्था छ भन्ने कुराको पुर्ब सुचना दिने प्रबिधि प्रदेश सरकार संग छैन । जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा मन्त्रालयले सुचना प्रदान गरिदिन आग्रह गरेको छ, त्यसकै भरमा मन्त्रालयले केही सुचना पाइरहेको छ ।
कहाँ कहाँ के कस्ता जोखिम छन् भन्ने कुराको जानकारीका लागि पनि प्रदेश सरकारसंग पर्याप्त र भरपर्दो साधन छैन । मन्त्रालय मातहतको विपद ब्यबस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘प्रदेश प्रहरीको कार्यालयबाट प्राप्त हुने सुचना, जाहेरी र मिडियामा आएका समाचारबाट नै प्रदेश सरकारले पनि सुचना पाइरहेको छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार प्राप्त भएको सुचना अनुसार रौतहट र सर्लाहीको लालबकैया खोलामा बाढीले कटान गरेर गाउँमा पानी पस्ने खतरा छ, तर अर्ली वार्निंग सिस्टमको प्रबिधि जडान नभएका कारण समस्या भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले लिए जानकारी
प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाको अबस्था बुझ्नका लागि मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले मंगलबार सुरक्षानिकाय संग छलफल गरेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिब राजेश्वर मान सिंहका अनुसार उक्त बैठकमा विपदको बर्तमान अबस्था, पुर्ब तयारी र राहत तथा उद्धारको बन्दोबस्तीका बारेमा जानकारी लिएका छन् । सिंहले भने, ‘बिभिन्न जिल्लामा दक्ष जनशक्ति सहित प्रब तयारि अबस्थामा हामी बसेका छौं, केही भए तत्कालै उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तयारी
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद व्यस्थापन समिति तयारी अबस्थामा बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश साहका अनुसार जिल्लामा २० जना नेपाली सेना, १८ जना नेपाल प्रहरी र १५ जना सशत्र प्रहरी गरी कुल ५३ जनाको संयुक्त टोलि गठन गरेर तैयारी अबस्थामा बसेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित उक्त टोलीमा सुरक्षा निकायका अतिरिक्त नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, प्राक्टिकल एक्सन लगायतका संस्थाहरूबाट तालिम प्राप्त स्वयमसेबक पनि तैयारी अबस्थामा राखिएको छ ।
यति तैयारीका बाबजूद राहत तथा खाद्यान्न सामग्री भने उपलब्ध नरहेको, बाढीको क्रममा बाटो अबरुद्ध भएपछि अबरोध हटाउन आबश्यक पर्ने सबारी साधन तथा उपकरण जिल्लाको यान्त्रिक कार्यालयमा अभाव रहे पछि निजी क्षेत्रबाट हायर गर्ने तयारी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिलाका प्रत्येक स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर बाढी आउने जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बस्तीका जनतालाई पुर्ब सुचना जारी गर्न, बाढीमा फसेकालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा अवतरण गर्नका लागि बिद्यालय खाली गराउन, बिद्यालयहरूमा खानेपानीका लागि उचित ब्यबस्थापन गरेर राख्न, एम्बुलेन्स सुचारू अबस्थामा राख्न यस अघि नै निर्देशन गरिसकिएको छ ।
साहका अनुसार धनुषामा कमला नदी र जलाध नदीको जलाधार रहेको क्षेत्रका गाउँ बस्तीहरू बाढीको जोखिममा रहेकाले ती नदीहरूको अबस्था बारे सुचना प्रबाह गर्नका लागि जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा प्रजिअले समन्वय गरिरहेका छन् ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
नगरपालिकामा मेयरले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरू अनसनमा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा मेयर रामशंकर मिश्रको बिरुद्धमा सात जना वडा अध्यक्षहरू आन्दोलित भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको आय व्यय सार्बजनिक नगरेको तथा बिकास निर्माणका काममा ब्यापक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सात जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनसनमा बसेका छन् ।
जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अनिल झा,२ का वडा अध्यक्ष बरुण दाहाल, ६ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साह, ७ का वडा अध्यक्ष राम छविला यादव, ८ का वडा अध्यक्ष बिनय सिंह, ९ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र यादव र १० का वडा अध्यक्ष बिकाउ दास १७ अषाढ देखि जलेश्वर नगरपालिकाको प्रांगणमा जलेश्वर नगरपालिकामा भईरहेको अनियमितता, गैरकानूनी कार्य र भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा रिले अनसन बसेका छन् ।
मेयर मिश्रले त्यहाँका इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीसंग मिलेमतो गरेर करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईएको छ । अनसनमा बसेका वडा अध्यक्षहरूले ११ सुत्रिय माग अघि सारेका छन् ।काज सरुवा भई सकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको २४ घन्टे तागेदा पत्रको बेवास्ता गरी कार्यालयमा अवान्छित तत्वहरूको प्रयोग गर्दै आएको, जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ टाउन प्लानिंग स्थित आफ्नै घरमा कार्यालयका फाइलहरू मगाई, केही कर्मचारीहरूलाई घरमा बोलाई समानान्तर कार्यालय संचालन गरिरहेको इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई तुरुन्तै काज फिर्ता पठाई उनी बिरुद्ध आबश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ऐन कानून बमोजिम कार्यालय र लेखा प्रमुखद्वारा खाता संचालन गर्नुपर्ने, गैर कानूनी रूपमा खाता संचालन गरि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले खाता बन्द गरी तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने,पशु आहार बिउ बिजन औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने,वडा सचिवलाई नगर सभाबाट पारित योजना कार्यान्वयन अर्थात खर्च गर्ने कानून बमोजिम अख्तियारी दिनुपर्ने,ईन्धनमा भएको अनियमित खर्चको छानबिन समितिको गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गैर कानूनी रूपमा दुराभावले प्रेरित भएर मेयरले आफ्नै हस्ताक्षरबाट सब इन्जिनियर मनोज कुमार साहलाई गरिएको काज फिर्ता बदर गरी साहलाई तुरुन्त हाजिर गराउनु पर्ने,मेयरले नगरस्तरीय योजना सम्बन्धमा गरेको कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने, नगरपालिकामा भएको अपारदर्शिता बन्द गरी नगरपालिकाको आय व्यय कानून बमोजिम सार्बजनिक गरि वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने,नगर सभाबाट पास भएको नगर स्तरीय योजनामा भएका योजना कुन कानून बमोजिम परिबर्तन गरेको हो, पारदर्शी गरिनुपर्ने, नगरपालिकालाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र अन्य निकायबाट आएको र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट के कति अख्तियारी आएको हो भन्ने बिबरण सार्बजनिक गरिनुपर्ने लगायतका माग राखी सात जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनसनमा बसेका छन् ।
वडा अध्यक्ष बरुण दाहालका अनुसार इन्जिनियर माधबेन्द्र चौधरीले गैर कानूनी ढंगले आफै बिल पनि बनाउने, आफै सदर पनि गर्ने र आफै चेक काटेर भुक्तानी पनि लिने गरेका छन्, त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई धनुषाको सबैला नगरपालिकामा चार महिना अघि नै काज फिर्ता भई सकेपनि मेयर मिश्रले इन्जिनियरलाई रबाना नदिएर आर्थिक मसान्तमा ठुलो रकम कमिसन बापत कुम्ल्याउन खोजेका छन् । ‘एका तर्फ आर्थिक मसान्तको अबस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराम पन्तीलाई १७ असाढ देखि ४ साउन सम्मका लागि बिदा स्वीकृत गरेर पठाएका छन, अर्को तर्फ चौधरीलाई रबाना दिइरहेका छैनन्,’ जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष बरुण दाहालले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पनि २४ घण्टा भित्र काज फिर्ता पठाई दिन भन्दै परिपत्र नै जारि गरि सक्यो, तर पनि उनलाई राखिरहनुले पनि मेयर मिश्र उनका मार्फत करोडौं भ्रष्टाचार गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ ।’
ईन्धनमा मात्रै चालु आर्थिक बर्षमा ५० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ, पशु आहार, बिउ बिजन तथा औषधि खरिदमा करोडौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ, त्यो सबैमा ब्यापक आर्थिक हिनामिना गरिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाही गर्नु पर्छ, रिले अनसनमा बसेका जलेश्वर नगरपालिकाका ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साहले बताए ।
भ्रष्टाचार गर्नका लागि अनसन ः इन्जिनियर चौधरी
एका तर्फ इन्जिनियर चौधरीले गैरकानूनी ढंगले काम गर्दै करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् भने अर्को तर्फ इन्जिनियर चौधरी भने वडा अध्यक्षरूलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिए पछि आफु बिरुद्ध अनसनमा बसेको बताउँछन् ।
‘आफु बिरुद्ध वडाध्यक्षहरूले लगाएको पुरै आरोप निराधार हुन्, मेरो काज सरूवा मन्त्रालयले गरे पनि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रबाना नदिएका कारण आफु काज फिर्ता नभएको हो,’ निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका समेत निर्बाह गरिरहेका इन्जिनियर चौधरीले भने, ‘म गत चैत्र ४ गते देखि यहाँ हाजिर भएको छु, सबै काम बिधि र कानून अनुसार नै गरेको छु । वडा अध्यक्षहरूले गलत तरिकाले भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्दा भुक्तानी नदिए पछि मेरो बिरुद्ध अनसन बस्नुभएको हो ।’
आफु घरमा कार्यालय संचालन गरेको छैन, प्रत्येक दिन कार्यालयमा आएर नै काम गरिरहेको छु, कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान छ, त्यसबाट पनि प्रमाण लिन सकिन्छ भन्दै उनले थपे,’वडा अध्यक्षहरूले नियम कानून र बिधि प्रक्रिया बिरुद्ध ५ लाक रुपियाँको खेलकूद सामग्री हामीले किनेका छौं, भुक्तानी गरिदिनु पर्यो भनेर अनुचित दबाब दिंदा पनि आफुले नमान्दा अनसन बस्नु भएको हो ।’ उहाँहरूले कसरी भ्रष्टाचार गर्नु भएको च्घ त्यसको कागज प्रमाण समेत आफु संग सुरक्षित रहेको, जुन सुकै छानबिनका लागि आफु तयार रहेको उनले बताए ।
मेयर माथि पनि आरोप
मेयर रामशंकर मिश्रले जलेश्वर नगरपालिकामा करारमा कार्यरत रंजित कुमार महतोलाई ७ लाख रुपियाँको फर्जी पेश्की दिएर उक्त रकम जलेश्वर स्थित प्रभु बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गर्न लगाई उक्त रकम आफ्नै नामबाट मेयर मिश्रले छेक नम्बर ०००६३०८४९२ र ०००६३०८४९३ को चेक १४ मङ्सिर २०७४ मा रंजित कुमार महतो संग लिई खाई झिकी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मेयर आएको ६ महिनामा मात्रै ५६ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुले पनि इन्धनमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ ।
करारमा वा डेलीवेजमा आफनालाई बिना बिज्ञापन गरी, नगरपालिकाको बोर्डको निर्णय समेत नगराई करारमा नियुक्त कर्मचारीबाट २५ प्रतिशत आफुले पाउने गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को नियम बिपरित कतिपयलाई नियुक्ति दिइएको आरोप लगाइएको छ ।
बजार दर रेट भन्दा १ सय ५० प्रतिशत बढीको दरमा कार्पेट किन्न लगाएर भुक्तानी गरिएको छ, त्यसमा पनि त्यो सामान जिन्सीको लागतमा समेत नबाँधिएको आरोप लगाइएको छ । जलेश्वरमा सरसफाई गरेको भन्दै २० लाख रुपियाँ मेयर र इन्जिनियरले खाएको आरोप लगाइएको छ ।
जलेश्वर नगरपालिका स्थित राष्टिूय बाणिज्य बैंकको बाटो भएर गएको १० फिटको बाटोमा ६ टूयाक्टर मात्र ग्राभेल खसाई ५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाइएको छ ।यस्ता बिभिन्न अनियमितता मेयर र इन्जिनियरले मिलोमतोमा गरेको वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने वडाध्यक्षहरूले मेयर र इन्जिनियर चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईरहेका छन् भने अर्को तर्फ वडाध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा रोकेको इन्जिनियरले बताइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा मेयर मिश्र संग फोनमा पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी संग सम्पर्क हुन सकेन ।
हुन त मेयर मिश्रले अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरू संग सम्बाद पनि गरेका छन् । ठिकै छ बार्ता गरौँ, बार्ता समिति गठन गरौँ भन्दै नाटकीय ढंगले कुरा गरेर मेयरसाहेब जानु भयो, हामी बार्ता होइन छानबिन समिति मार्फत छानबिन हुनुपर्ने अन्तिम बटमलाइन पुरा नहुन्जेल अनसन जारि राख्नेछौं, वडाध्यक्ष दाहालले बताए ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अनिल झा,२ का वडा अध्यक्ष बरुण दाहाल, ६ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साह, ७ का वडा अध्यक्ष राम छविला यादव, ८ का वडा अध्यक्ष बिनय सिंह, ९ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र यादव र १० का वडा अध्यक्ष बिकाउ दास १७ अषाढ देखि जलेश्वर नगरपालिकाको प्रांगणमा जलेश्वर नगरपालिकामा भईरहेको अनियमितता, गैरकानूनी कार्य र भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा रिले अनसन बसेका छन् ।
मेयर मिश्रले त्यहाँका इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीसंग मिलेमतो गरेर करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईएको छ । अनसनमा बसेका वडा अध्यक्षहरूले ११ सुत्रिय माग अघि सारेका छन् ।काज सरुवा भई सकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको २४ घन्टे तागेदा पत्रको बेवास्ता गरी कार्यालयमा अवान्छित तत्वहरूको प्रयोग गर्दै आएको, जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ टाउन प्लानिंग स्थित आफ्नै घरमा कार्यालयका फाइलहरू मगाई, केही कर्मचारीहरूलाई घरमा बोलाई समानान्तर कार्यालय संचालन गरिरहेको इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई तुरुन्तै काज फिर्ता पठाई उनी बिरुद्ध आबश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ऐन कानून बमोजिम कार्यालय र लेखा प्रमुखद्वारा खाता संचालन गर्नुपर्ने, गैर कानूनी रूपमा खाता संचालन गरि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले खाता बन्द गरी तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने,पशु आहार बिउ बिजन औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने,वडा सचिवलाई नगर सभाबाट पारित योजना कार्यान्वयन अर्थात खर्च गर्ने कानून बमोजिम अख्तियारी दिनुपर्ने,ईन्धनमा भएको अनियमित खर्चको छानबिन समितिको गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गैर कानूनी रूपमा दुराभावले प्रेरित भएर मेयरले आफ्नै हस्ताक्षरबाट सब इन्जिनियर मनोज कुमार साहलाई गरिएको काज फिर्ता बदर गरी साहलाई तुरुन्त हाजिर गराउनु पर्ने,मेयरले नगरस्तरीय योजना सम्बन्धमा गरेको कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने, नगरपालिकामा भएको अपारदर्शिता बन्द गरी नगरपालिकाको आय व्यय कानून बमोजिम सार्बजनिक गरि वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने,नगर सभाबाट पास भएको नगर स्तरीय योजनामा भएका योजना कुन कानून बमोजिम परिबर्तन गरेको हो, पारदर्शी गरिनुपर्ने, नगरपालिकालाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र अन्य निकायबाट आएको र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट के कति अख्तियारी आएको हो भन्ने बिबरण सार्बजनिक गरिनुपर्ने लगायतका माग राखी सात जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनसनमा बसेका छन् ।
वडा अध्यक्ष बरुण दाहालका अनुसार इन्जिनियर माधबेन्द्र चौधरीले गैर कानूनी ढंगले आफै बिल पनि बनाउने, आफै सदर पनि गर्ने र आफै चेक काटेर भुक्तानी पनि लिने गरेका छन्, त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई धनुषाको सबैला नगरपालिकामा चार महिना अघि नै काज फिर्ता भई सकेपनि मेयर मिश्रले इन्जिनियरलाई रबाना नदिएर आर्थिक मसान्तमा ठुलो रकम कमिसन बापत कुम्ल्याउन खोजेका छन् । ‘एका तर्फ आर्थिक मसान्तको अबस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराम पन्तीलाई १७ असाढ देखि ४ साउन सम्मका लागि बिदा स्वीकृत गरेर पठाएका छन, अर्को तर्फ चौधरीलाई रबाना दिइरहेका छैनन्,’ जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष बरुण दाहालले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पनि २४ घण्टा भित्र काज फिर्ता पठाई दिन भन्दै परिपत्र नै जारि गरि सक्यो, तर पनि उनलाई राखिरहनुले पनि मेयर मिश्र उनका मार्फत करोडौं भ्रष्टाचार गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ ।’
ईन्धनमा मात्रै चालु आर्थिक बर्षमा ५० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ, पशु आहार, बिउ बिजन तथा औषधि खरिदमा करोडौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ, त्यो सबैमा ब्यापक आर्थिक हिनामिना गरिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाही गर्नु पर्छ, रिले अनसनमा बसेका जलेश्वर नगरपालिकाका ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साहले बताए ।
भ्रष्टाचार गर्नका लागि अनसन ः इन्जिनियर चौधरी
एका तर्फ इन्जिनियर चौधरीले गैरकानूनी ढंगले काम गर्दै करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् भने अर्को तर्फ इन्जिनियर चौधरी भने वडा अध्यक्षरूलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिए पछि आफु बिरुद्ध अनसनमा बसेको बताउँछन् ।
‘आफु बिरुद्ध वडाध्यक्षहरूले लगाएको पुरै आरोप निराधार हुन्, मेरो काज सरूवा मन्त्रालयले गरे पनि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रबाना नदिएका कारण आफु काज फिर्ता नभएको हो,’ निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका समेत निर्बाह गरिरहेका इन्जिनियर चौधरीले भने, ‘म गत चैत्र ४ गते देखि यहाँ हाजिर भएको छु, सबै काम बिधि र कानून अनुसार नै गरेको छु । वडा अध्यक्षहरूले गलत तरिकाले भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्दा भुक्तानी नदिए पछि मेरो बिरुद्ध अनसन बस्नुभएको हो ।’
आफु घरमा कार्यालय संचालन गरेको छैन, प्रत्येक दिन कार्यालयमा आएर नै काम गरिरहेको छु, कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान छ, त्यसबाट पनि प्रमाण लिन सकिन्छ भन्दै उनले थपे,’वडा अध्यक्षहरूले नियम कानून र बिधि प्रक्रिया बिरुद्ध ५ लाक रुपियाँको खेलकूद सामग्री हामीले किनेका छौं, भुक्तानी गरिदिनु पर्यो भनेर अनुचित दबाब दिंदा पनि आफुले नमान्दा अनसन बस्नु भएको हो ।’ उहाँहरूले कसरी भ्रष्टाचार गर्नु भएको च्घ त्यसको कागज प्रमाण समेत आफु संग सुरक्षित रहेको, जुन सुकै छानबिनका लागि आफु तयार रहेको उनले बताए ।
मेयर माथि पनि आरोप
मेयर रामशंकर मिश्रले जलेश्वर नगरपालिकामा करारमा कार्यरत रंजित कुमार महतोलाई ७ लाख रुपियाँको फर्जी पेश्की दिएर उक्त रकम जलेश्वर स्थित प्रभु बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गर्न लगाई उक्त रकम आफ्नै नामबाट मेयर मिश्रले छेक नम्बर ०००६३०८४९२ र ०००६३०८४९३ को चेक १४ मङ्सिर २०७४ मा रंजित कुमार महतो संग लिई खाई झिकी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मेयर आएको ६ महिनामा मात्रै ५६ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुले पनि इन्धनमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ ।
करारमा वा डेलीवेजमा आफनालाई बिना बिज्ञापन गरी, नगरपालिकाको बोर्डको निर्णय समेत नगराई करारमा नियुक्त कर्मचारीबाट २५ प्रतिशत आफुले पाउने गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को नियम बिपरित कतिपयलाई नियुक्ति दिइएको आरोप लगाइएको छ ।
बजार दर रेट भन्दा १ सय ५० प्रतिशत बढीको दरमा कार्पेट किन्न लगाएर भुक्तानी गरिएको छ, त्यसमा पनि त्यो सामान जिन्सीको लागतमा समेत नबाँधिएको आरोप लगाइएको छ । जलेश्वरमा सरसफाई गरेको भन्दै २० लाख रुपियाँ मेयर र इन्जिनियरले खाएको आरोप लगाइएको छ ।
जलेश्वर नगरपालिका स्थित राष्टिूय बाणिज्य बैंकको बाटो भएर गएको १० फिटको बाटोमा ६ टूयाक्टर मात्र ग्राभेल खसाई ५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाइएको छ ।यस्ता बिभिन्न अनियमितता मेयर र इन्जिनियरले मिलोमतोमा गरेको वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने वडाध्यक्षहरूले मेयर र इन्जिनियर चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईरहेका छन् भने अर्को तर्फ वडाध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा रोकेको इन्जिनियरले बताइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा मेयर मिश्र संग फोनमा पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी संग सम्पर्क हुन सकेन ।
हुन त मेयर मिश्रले अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरू संग सम्बाद पनि गरेका छन् । ठिकै छ बार्ता गरौँ, बार्ता समिति गठन गरौँ भन्दै नाटकीय ढंगले कुरा गरेर मेयरसाहेब जानु भयो, हामी बार्ता होइन छानबिन समिति मार्फत छानबिन हुनुपर्ने अन्तिम बटमलाइन पुरा नहुन्जेल अनसन जारि राख्नेछौं, वडाध्यक्ष दाहालले बताए ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
बिचार : प्रदेश दुईको समृद्धिको सपना र सामाजिक अबस्था : डा.रामचन्द्र लामिछाने
विषय प्रवेशः
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई एकात्मक राज्यप्रणालीवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्टूको रुपमा संस्थागत रुपान्तरण गरेको छ । नयाँ संरचना अनुसार नेपाललाई संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा पुनरसंरचित गरीएको छ । शासन सत्ता सञ्चालनमा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता र पहुँच पुगोस र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार स्वसाशीत हुने अवसरको सुनिश्चितता होस भन्ने अभिप्रायका साथ नेपालमा संघिय शासन प्रणाली स्थापना गरिएको हो । सामन्तवादी शासन व्यवस्था र सामाजिक प्रचलनका कारण जातीय छुवाछुत, लैगिंक विभेद, वोक्सी, दाइजो, वालविवाह, जस्ता सामाजिक कुरीतिहरुले नेपाली समाजलाई पछौटेपन र अविकसीत अवस्थामा राखेको छ ।
आधुनिक विज्ञान, प्रविधी, सूचना तथा सञ्चारको जमानामा पनि नेपाल एक पछौटे राष्टूको रुपमा परिचित रहेको छ । देश विकासको लागि आवश्यक श्रोत र साधनहरु विशेषतः अर्थ, जनशक्ति, कच्चा पदार्थ सबै कुराको प्रचुरता हँुदा हुदै पनि राजनीति देखी समाजीक आनी व्यवहारहरुमा मानसीक दरिद्रता, संकिर्ण सोच, नैरश्य र निराशाले जकडेका कारण प्राप्त सबै उपलब्धीहरुको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।देशले विकासका प्राथामिकताहरुको सही पहिचान गर्न नसक्दा ६० वर्षको विकासको प्रयास वालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । वैज्ञानीक सोच र दृष्टिकोणका अभावमा विकासका प्राथामिकताहरु ओझेलमा परेका छन ।
अल्पकालिन सोच र तुरुन्तै फाइदा लिने प्रवत्तिले देशकोे विकासलाई सुस्त वनाइदिएको छ भने विकास प्रथामीकताको सही पहिचानको अभावमा प्रदेस नं २ ले गति लिन सक्दैन । प्रदेश नं २ को समग्र दिगो विकासको लागि भविष्यमुखी सकारात्म योजना पद्धतीमा आधारीत दूरदृष्टिको निर्माण गरेर योजनावद्ध तवरमा अगाडी वढ्न जरुरी छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, प्राज्ञीक, नागरीक अभियान्त, शिक्षक विद्यार्थी, जनता सवैमा सकारात्मक सोच र सदभाव, सहकार्य र सिर्जनशिल सोच तथा व्यवहारले प्रदेश नं २ को समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हाल सम्म विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरिएका सकारात्मक प्रतिफलमा आधारीत भएर भविष्यको मार्ग निर्माण गर्न सहज होस भन्ने हेतुले प्रदेश नं २ को समाजिक वस्तुस्थितीलाई यहा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. जनसाँख्यिक विवरणः
सातवटै प्रदेश मध्ये प्रदेश नं २ जनसंख्याको हिसावले दोश्रो ठुलो प्रदेश हो । यो प्रदेश राजधानीवाट दक्षिण पूर्व २७६ किमी टाढा रहेको छ । यहाँ जम्मा ५४०४४५जनसंख्या रहको छन भने घरधुरी संख्या ८२५४३५ रहेको छन । यस प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय निकाय १०६ प्रदेस सभा र संघिय संसदमा ३२ सिट रहेको छ । यस प्रदेसमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसँख्या वढी रहेको छ ।
यहाँको जनसँख्या नै यस प्रदेशको द्रुत विकासको आधार हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले जनशक्ति विकासको वैज्ञानीक र दिर्घकालीन रणनीतिका साथ विकासका प्राथामीकताहरु निर्धारण गरेर कार्यक्रम लागु गर्न पर्दछ ।
२. प्रदेशमा जनसंख्याको वितरणः
यो शहर उन्मुख प्रदेस हो र यहाँ गाउँपालीका भन्दा नगर पालीका, उप महानगरपालीका र महानगरपालीकामा वसोवास गर्ने जनसंख्या धेरै छन । यहाँ अपाँग तथा विदेशमा कार्यरत जनसँख्या पनि उल्लेख्य छन । महिला अपाँगको तुलनामा पुरुष अपाँगहरु वढी छन । वैदेशीक रोजगारीमा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसँख्या वढी छन । प्रदेसको विकासमा यो समुहको जनसँख्याको योगदान फरक प्रकारले हुने हुँदा यस वर्गका जनताको सहभागिता, योगदान र विकास प्रतिफलको सुनिश्चित हुने गरि विकासका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
सबै तहका सरकारहरुवाट गरिने कृयाकलापहरुमा जनताका आधारभुत आवश्यकता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको सुनिश्चित हुन सकेमा मात्र विकासको आधारशिला तयार हुन सक्दछ । नगरपालीका तथा गाउँपालीकाले नाीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यस समुहका जनताहरुका सिमिता, अवसर र आवश्यकतालाइ विश्लेषण गरेर नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गनु पर्दछ ।
३. प्रदेशको समाजिक अवस्थाः
राष्टूीयऔषत जनघनत्वको तुलनामा प्रदेस नं २ का सबै जिल्लाहरुमा जनघनत्वको चाप धरै छ । यहाँका सबै जिल्लाको साक्षरता दर राष्टूीयऔषत भन्दा थोरै छ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरुको उल्लेख्य उपलब्धता भएतापनि विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिका अत्याधिक भएका जिल्लाहरुमा यस प्रदेसका सबै जिल्लाहरु पर्दछन। सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको उपलब्धता भएपनि चोरी डकैती, अपहरण जस्ता समस्याहरु उल्लेख्य रुपमा रहेका छन । समाजीक कुरीतिले समाजलाई जकडेको भए पनि समाजीक विभेद, कुरीति, शोषण, दाइजो, वालविवाह, जातीय छुवाछुत विरुद्ध अदालत, स्थानीय प्रहरी तथा स्थानीय सरकारहरुमा निकै कम मुद्धाहरु दर्ता हुने गरेका छन । जनचेतनाको अभावमा यस प्रदेशका जनताहरुमा अन्याय अत्याचार थिचोमिचो विरुद्ध उजुरी गरेर अधिकार दावी गर्ने सँस्कारको विकास भएको छैन । यस प्रदेशमा लैगिंक विभेद अधिक रहेको छ भने अत्यन्त न्युन महिलाहरुको मात्र सम्पत्तिमाथी स्वामित्व रहेको छ । सहकारीको विकास यस प्रदेशमा सन्तोषजनक रुपमा विस्तार भईरहेको छ तर सहकारीमा जम्मा वचतलाई उद्यमशिलता तर्फ प्रयोग गर्न महिला तथा युवा शसक्तिकरण आवश्यक रहेको छ ।
४. शैक्षिक अवस्थाः
यस प्रदेशमा महिलाको तुलनामा पुरुष साक्षरता वढी रहेको छ । प्राथामिक तहको शिक्षामा विधार्थीको सहभागीता राम्रो देखिएपनि विद्यालय वाहिर धेरै वालवालिकाहरु रहेकाछन । प्रदेशको जनसँख्याको करिव ४५ प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न तहको शिक्षा आर्जनमा संलग्न छ । प्राथामिक तहको तुलनामा निम्न माध्यामिक तहमा गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सँख्या ४३ प्रतिशतले कम छन । यहाँ एक तहवाट माथिल्लो तहमा जादा विद्यार्थी संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । एक त धेरै विद्यार्थी विद्यालय वाहिर रहनु अर्को एक तहवाट अर्को तहमा जादा उल्लेख्य रुपमा विद्यार्थी घटदा प्रदेशको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ जसले दिर्घकालिन रुपमा यस प्रदेशको आर्थिक तथा समाजिक विकासमा असर गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा समाज आधुनिकता र प्राथामीकता तिर लम्कन सकेको छैन जसले गर्दा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टचार जस्ता समस्याहरु ज्यूका त्यू छन ।
५. विषयगत शिक्षामा प्रदेशको अवस्थाः
प्रदेस २ मा कला, मावविकी, वाणिज्य तथा शिक्षा शास्त्र जस्ता विषय प्रति विद्यार्थीहरुको प्रमुख आकर्षण रहेको देखिन्छ । प्रदेसको मुख्य जीवीको पार्जनको रुपमा रहेको कृषि तथा पशुविज्ञान, खाद्यप्रविधी, कृषिमा आधारीत उद्यमशीलता जस्ता विषयहरुमा निकै कम मात्रामा जनशक्ति उत्पादन भएको देखिन्छ । प्रयाप्त जनशक्तिको अभावमा यस प्रदेशका आर्थिक विकासकआ अवसरहरु प्रष्फुटन हुन नसकेको कारण जनताहरु न्यून आयको लागि अधिक श्रम गर्न वाध्य देखिन्छन भने महिलाहरुको उच्च शिक्षा र प्राविधीक शिक्षामा निकै कम सहभागिता देखिन्छ । महिलाहरुको उच्च शिक्षामा भएको कमजोर सहभागीताले प्रदेशमा दाइजो, वोक्सी, वालविवाह, वहुविवाह जस्ता कुरीतिहरुले प्रश्रय पाइरहेका छन । प्रदेशमा लैगिक सहभागीता कायम गरी महिलाहरुलाइ आर्थिक तथा समाजिक विकासमा सहभागिता गराउन प्राविधीक शिक्षामा महिलाहरुको सहज पहुँच सुनिश्चित जरुरी छ ।
६. प्रदेशमा घरको स्वामित्व
यस प्रदेसमा वसोवास गर्ने जनताहरु मध्ये ९६ प्रतिशत जनताको आफ्नै घर छन भने वाँकी भाडा वा संस्थागत घरहरुमा वसोवास गर्ने गरेका छन । यसरी आफ्नै घरमा वसोवास गर्ने जनताका घरहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन । प्रदेस सरकार एवम स्थानीय सरकारसँग भवन आचार संहिता नभएको र साविकका गाउँपालिका, नगरपालिक र जिल्ला विकास समितिहरुले भवन आचर संहिता तथा निर्माणको लागि कुनै पनि प्रकारको मापदण्ड नवनाएको कारण प्रदेस भित्रका वस्ती एवम घरहरु व्यवस्थित र न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका छैनन ।
७. प्रदेस भित्रका घरहरुको वनावटः
प्रदेस नं २ मा ७० प्रतिशतहरु काठवाट वनेका छन । विशेषतः शहरी तथा शहरउन्मोख क्षेत्रहरुमा ईटाका घरहरु छन ।ईटाका घरहरु सिमेन्ट र माटोको जोडाईवाट वनेका छन भने ५ प्रतिशत मात्रघरहरु आरसीसी रहेका छन । यस प्रदेसमा वनेका अधिकाँश घरहरु भुकम्प प्रतिरोधात्मक छैनन । गर्मी मौसममा आगलागीका कारण यस प्रदेसमा ठूलो मात्रामा क्षति हुने गरेको छ भने घर वनाउदा स्थान छनौट गर्न स्किृति लिने प्रावाधान नभएका कारण खोला किनार र गहिरो स्थानमा निर्माण गरिएका घरहरु वर्षेनी वाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन भने निर्माणको क्रममा प्रयोग गरीने कमशल गुणस्तरका निर्माण सामाग्रीका घरहरु उच्च जोखिमका अवस्था रहेका छन ।
८. घरका छानाका वनावटहरुः
प्रदेस नं २ मा घरका छानाका वनावटहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन । अधिकाँश (५० प्रतिशत) घरहरु टायलले छाएका छन भने करिव २६ प्रतिशत घरहरु खरले छाएका छन । गरिवीको रेखा मुनि रहेका र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारहरुले घरहरु खरले छाएका छन । अधिकाँश घरहरु टायलले छाएका छन । टायलको उत्पादन पनि यसै प्रदेसमा हुने हुदा टायल उत्पादनको क्रममा रोजगारीको पनि श्रृजना भएको छ भने खरको तुलनामा टायल अधिक टिकाउहुने हुँदा घर सुरक्षित र सफा हुन्छ । जस्तापाता र ढलान गरेका घरहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन । खरले छाएको घरहरु भएको ठाउँमा आगलागीको प्रकोप वर्षेनी हुने हँुदा यसवाट वच्न दिर्घकालिन उपाय खोज्नु जरुरी भएको छ ।
९. प्रदेशमा खानेपानीको उपलब्धताः
सरसर्ती हेर्दा यस प्रदेसमा खानेपानीको उपलब्धता सहज जस्तो देखिएता पनि खाने पानीको आपूर्तिको मुख्य श्रोतको रुपमा (९२ प्रतिशत) टुयुववेल रहेको छ । आर्सेनीक र खनीज पदार्थको समिश्रणको परिक्षण नगरिने हुदा टुयवेलको पानी स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट शंकास्पद रहेको छ । खाने पानी आपुर्तिको पानी करिव १२ प्रतिशत घरधुरीको लागि मात्रै प्रयाप्त छ । इनार र वगेको पानीको प्रयोगका कारण पनि मसौमी प्रकोपहरु फैलिइरहने भएकाले जनस्वास्थ्यमा चुनौतीहरु थपिएका छन ।
१०.प्रदेसमा इन्धनको सदुपयोगः
यस प्रदेसको दैनिक घरायसी प्रयोजनको इन्धनको मुख्य श्रोतको रुपमा दाउरा र गुइठा गरेर ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने अन्य १० प्रतिशतमा मटितेल, ग्यास, गोवर ग्यास, विजुली र अन्य श्रोतहरु रहेको छ । गुईठा र दाउराको अधिकतम प्रयोगले प्रयोग कर्ताहरुमा दम, खोकी, टिवी जस्ता रोगहरु देखिएका छन भने जीवन यापनको लागि अधिकाश समय दाउरा र गुइठा निर्माण एवम् संकलनमा विताउनु पर्ने भएकोले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । खेतीमा प्रयोग गर्न पर्ने गुइठालाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्दा प्रागंरीक मलको पनि अभाव भएको छ ।
वत्तीको श्रोतः
प्रदेस नं २ मा घरमा वालिने वत्तीको प्रमुख श्रोतको रुपमा विजुली वत्ती रहेको छ भने मटितेल पनि प्रशस्त मात्रामा प्रयोगमा रहेको छ । सोलार र गोवर ग्यासको प्रयोग केही घरधुरीमा हुने गरको देखिन्छ । तर चर्को लोडसेडींगको कारण बीजुली वत्ती सँगसगै मटितेलको प्रयोग प्रचलन प्रदेस भरी नै प्रयाप्त रहेको छ । सहज र गुणस्तरीय जीवनको लागि विजुली वत्तीको सहज आपुर्ती तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
११. शौचालयको उपलब्धताः
प्रदेस नं २ मा शौचलायको उपलब्धता निकै नै न्यून रहेको छ । यहाँको सबै जिल्लाहरुका अधिकाँश घरहरुमा शौचालयको अभाव रहेको छ । यस प्रदेसका अधिकाँश जनताहरुले शौचालयको अभावमा भोग्नु पर्ने सबै प्रकारका समस्याहरु भोगी रहेका छन जसले गर्दा जीवन कष्टकर र निरास वनाइदिएको छ । शौचालयको अभावमा किशोर किशोरीहरुको आत्मविश्वास र व्यक्तित्वको चौतर्फी विकास हुन सकिरहेको छैन । आधारभुत जीवनयापनका कुराहरु मा सर्वसाधरणले सुविधा नपाउदा विकास साझेरदार, जनता र सरकार विच अविश्वासको खाडल वढदै गएको छ ।
१२. घरमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाहरुः
कुनै पनि घर परिवारको समृद्धीको सूचकको रुपम त्यस घरमा प्रयोग गर्ने सेवा र सुविधालाइ लिन सकिन्छ । प्रदेस नं २ का घरधुरी मध्ये २० प्रतिशत जति घरधुरीमा कुनै प्रकारका सुविधाहरु छैनन भने वाँकी घरधुरीहरुले कम्तिमा पनि एक प्रकारका सुविधाहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन । यस प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका जनताहरु विस्तारै आधुनिक सेवा सुविधा तर्फ आकर्षित हुदैछन तर आर्थिक अवसरहरुको अभावमा आधुनिक सेवा र सुविधाहरुले जीवनलाइ थप कष्टकर वनाइदिएका छन । केही सिमित घर परिवारहरुले मात्रै आधुनिक महंगा सुविधाहरुको सदुपयोग गरिरहेका छन । यस प्रदेसमा सवारी साधनको रुपमा अधिकाँश घरधुरीहरुले साइकल प्रयोग गर्ने गरेका छन तर प्रदेसका राजमार्ग र सहायक मार्गमा साइकल लेन नहुदा अधिकाँश ठाउँमा दुर्घटनाको जोखिम रहेको छ ।
१३. मानव विकास सूचाँकः
यो प्रदेस मानव विकास सूचाँकमा देशको पाँचौ प्रदेसको रुपमा रहेको छ । मानव विकास सूचाँक भनेको औषत आयु, शिक्षा, तथा औषत आयको समिश्रण हो । यस प्रदेशमा शिशु मृत्युदर ५६.६०९ प्रति हजार छ जुन राष्टिय औसत भन्दा करीव (२७.९) दोव्वर हो । यस प्रदेसको औषत साक्षरता पनि राष्टिय औसत भन्दा कम (५०.२०) छ । भने यहाँको जीवन प्रत्याशा भने राष्टि औसत (६९.९७ वर्ष) भन्दा राम्रो छ । यस प्रदेसमा अधिकाँश जनसँख्या (७३ प्रतिशत) शौचालय विहिन छन ।
१४. शैक्षिक अवस्थाः
यस प्रदेसमा संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको संख्या धेरै छ । यस प्रदेसमा विद्यालय छोडने विद्यार्थीहरुमा सबै भन्दा वढी मावि स्तरमा छात्राहरुको दर वढी छ भने प्राथामिक तहमा छात्र वढी छन । निमावी स्तरमा पनि छात्राको तुलनामा छात्रहरु धेरै रहेका छन ।
१५. स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरुः
यो प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताका आधारमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी छ । यहाँको स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताको क्षमता प्रदेशका सबै जनताहरुलाई आधारभुत सेवा प्रदान गर्न सक्दछ । यो संरचनाले स्वास्थ्य क्षेत्रका वहुआयमिक समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्ने गरी संरचित गरिएको छ । तर गुणस्तरीय सेवा, स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव, भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहीताकारण जनताले गुणस्तरीय सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
निष्कर्षः
प्रदेश नं २ श्रोत र साधनका दृष्टिकोण प्रचुर संभावना भएको प्रदेश हो । २१ औ शताब्दीको बिकासको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति हो । यदि यस प्रदेशमा भएका जनताको सिप र क्षमता अभिवृद्धि गरी दक्ष वनाउने हो भने आगामी केही वर्ष भित्र यो प्रदेशको दुनियाको उत्कृष्ट मानव वस्तीमा रुपान्तरण हुन्छ । यस प्रदेशका अधिकाँश समस्याहरु शुसासनसँग सम्वन्धित छन भने शुसासनमा आउने आमुल सकारात्मक परिणामले प्रदेशका जनताहरुलाई स्वयमको पहलमा सकारात्मक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्न अभिप्रेरीत गर्दछ । यहाँ हरेका वाल वच्चाहरुको सुन्दर भविष्य र महान शहिदहरुको सपना पूरा गर्न स्थानीय, प्रदेस र संघिय सरकारले यहाँको जनशक्तिमा आधारीत विकासका मोडल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ ।
वितरणमुखी र निर्वाहमुखी विकास सोच र अवधारणले प्रदेशलाइ सदियौ सम्म पछौटेपन र गरीवीकै चंगुलमा जकडेर राख्ने हँुदा नीति निर्माताहरुले भविष्यमुखी रुपान्तरणकारी सोचमा आधारीत विकासको मार्ग तय गर्न जरुरी छ ।
प्रदेशको सकारात्मक रुपान्तरणको लागि सवैलाई हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई एकात्मक राज्यप्रणालीवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्टूको रुपमा संस्थागत रुपान्तरण गरेको छ । नयाँ संरचना अनुसार नेपाललाई संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा पुनरसंरचित गरीएको छ । शासन सत्ता सञ्चालनमा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता र पहुँच पुगोस र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार स्वसाशीत हुने अवसरको सुनिश्चितता होस भन्ने अभिप्रायका साथ नेपालमा संघिय शासन प्रणाली स्थापना गरिएको हो । सामन्तवादी शासन व्यवस्था र सामाजिक प्रचलनका कारण जातीय छुवाछुत, लैगिंक विभेद, वोक्सी, दाइजो, वालविवाह, जस्ता सामाजिक कुरीतिहरुले नेपाली समाजलाई पछौटेपन र अविकसीत अवस्थामा राखेको छ ।
आधुनिक विज्ञान, प्रविधी, सूचना तथा सञ्चारको जमानामा पनि नेपाल एक पछौटे राष्टूको रुपमा परिचित रहेको छ । देश विकासको लागि आवश्यक श्रोत र साधनहरु विशेषतः अर्थ, जनशक्ति, कच्चा पदार्थ सबै कुराको प्रचुरता हँुदा हुदै पनि राजनीति देखी समाजीक आनी व्यवहारहरुमा मानसीक दरिद्रता, संकिर्ण सोच, नैरश्य र निराशाले जकडेका कारण प्राप्त सबै उपलब्धीहरुको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।देशले विकासका प्राथामिकताहरुको सही पहिचान गर्न नसक्दा ६० वर्षको विकासको प्रयास वालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । वैज्ञानीक सोच र दृष्टिकोणका अभावमा विकासका प्राथामिकताहरु ओझेलमा परेका छन ।
अल्पकालिन सोच र तुरुन्तै फाइदा लिने प्रवत्तिले देशकोे विकासलाई सुस्त वनाइदिएको छ भने विकास प्रथामीकताको सही पहिचानको अभावमा प्रदेस नं २ ले गति लिन सक्दैन । प्रदेश नं २ को समग्र दिगो विकासको लागि भविष्यमुखी सकारात्म योजना पद्धतीमा आधारीत दूरदृष्टिको निर्माण गरेर योजनावद्ध तवरमा अगाडी वढ्न जरुरी छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, प्राज्ञीक, नागरीक अभियान्त, शिक्षक विद्यार्थी, जनता सवैमा सकारात्मक सोच र सदभाव, सहकार्य र सिर्जनशिल सोच तथा व्यवहारले प्रदेश नं २ को समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हाल सम्म विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरिएका सकारात्मक प्रतिफलमा आधारीत भएर भविष्यको मार्ग निर्माण गर्न सहज होस भन्ने हेतुले प्रदेश नं २ को समाजिक वस्तुस्थितीलाई यहा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. जनसाँख्यिक विवरणः
सातवटै प्रदेश मध्ये प्रदेश नं २ जनसंख्याको हिसावले दोश्रो ठुलो प्रदेश हो । यो प्रदेश राजधानीवाट दक्षिण पूर्व २७६ किमी टाढा रहेको छ । यहाँ जम्मा ५४०४४५जनसंख्या रहको छन भने घरधुरी संख्या ८२५४३५ रहेको छन । यस प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय निकाय १०६ प्रदेस सभा र संघिय संसदमा ३२ सिट रहेको छ । यस प्रदेसमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसँख्या वढी रहेको छ ।
यहाँको जनसँख्या नै यस प्रदेशको द्रुत विकासको आधार हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले जनशक्ति विकासको वैज्ञानीक र दिर्घकालीन रणनीतिका साथ विकासका प्राथामीकताहरु निर्धारण गरेर कार्यक्रम लागु गर्न पर्दछ ।
२. प्रदेशमा जनसंख्याको वितरणः
यो शहर उन्मुख प्रदेस हो र यहाँ गाउँपालीका भन्दा नगर पालीका, उप महानगरपालीका र महानगरपालीकामा वसोवास गर्ने जनसंख्या धेरै छन । यहाँ अपाँग तथा विदेशमा कार्यरत जनसँख्या पनि उल्लेख्य छन । महिला अपाँगको तुलनामा पुरुष अपाँगहरु वढी छन । वैदेशीक रोजगारीमा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसँख्या वढी छन । प्रदेसको विकासमा यो समुहको जनसँख्याको योगदान फरक प्रकारले हुने हुँदा यस वर्गका जनताको सहभागिता, योगदान र विकास प्रतिफलको सुनिश्चित हुने गरि विकासका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
सबै तहका सरकारहरुवाट गरिने कृयाकलापहरुमा जनताका आधारभुत आवश्यकता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको सुनिश्चित हुन सकेमा मात्र विकासको आधारशिला तयार हुन सक्दछ । नगरपालीका तथा गाउँपालीकाले नाीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यस समुहका जनताहरुका सिमिता, अवसर र आवश्यकतालाइ विश्लेषण गरेर नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गनु पर्दछ ।
३. प्रदेशको समाजिक अवस्थाः
राष्टूीयऔषत जनघनत्वको तुलनामा प्रदेस नं २ का सबै जिल्लाहरुमा जनघनत्वको चाप धरै छ । यहाँका सबै जिल्लाको साक्षरता दर राष्टूीयऔषत भन्दा थोरै छ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरुको उल्लेख्य उपलब्धता भएतापनि विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिका अत्याधिक भएका जिल्लाहरुमा यस प्रदेसका सबै जिल्लाहरु पर्दछन। सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको उपलब्धता भएपनि चोरी डकैती, अपहरण जस्ता समस्याहरु उल्लेख्य रुपमा रहेका छन । समाजीक कुरीतिले समाजलाई जकडेको भए पनि समाजीक विभेद, कुरीति, शोषण, दाइजो, वालविवाह, जातीय छुवाछुत विरुद्ध अदालत, स्थानीय प्रहरी तथा स्थानीय सरकारहरुमा निकै कम मुद्धाहरु दर्ता हुने गरेका छन । जनचेतनाको अभावमा यस प्रदेशका जनताहरुमा अन्याय अत्याचार थिचोमिचो विरुद्ध उजुरी गरेर अधिकार दावी गर्ने सँस्कारको विकास भएको छैन । यस प्रदेशमा लैगिंक विभेद अधिक रहेको छ भने अत्यन्त न्युन महिलाहरुको मात्र सम्पत्तिमाथी स्वामित्व रहेको छ । सहकारीको विकास यस प्रदेशमा सन्तोषजनक रुपमा विस्तार भईरहेको छ तर सहकारीमा जम्मा वचतलाई उद्यमशिलता तर्फ प्रयोग गर्न महिला तथा युवा शसक्तिकरण आवश्यक रहेको छ ।
४. शैक्षिक अवस्थाः
यस प्रदेशमा महिलाको तुलनामा पुरुष साक्षरता वढी रहेको छ । प्राथामिक तहको शिक्षामा विधार्थीको सहभागीता राम्रो देखिएपनि विद्यालय वाहिर धेरै वालवालिकाहरु रहेकाछन । प्रदेशको जनसँख्याको करिव ४५ प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न तहको शिक्षा आर्जनमा संलग्न छ । प्राथामिक तहको तुलनामा निम्न माध्यामिक तहमा गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सँख्या ४३ प्रतिशतले कम छन । यहाँ एक तहवाट माथिल्लो तहमा जादा विद्यार्थी संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । एक त धेरै विद्यार्थी विद्यालय वाहिर रहनु अर्को एक तहवाट अर्को तहमा जादा उल्लेख्य रुपमा विद्यार्थी घटदा प्रदेशको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ जसले दिर्घकालिन रुपमा यस प्रदेशको आर्थिक तथा समाजिक विकासमा असर गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा समाज आधुनिकता र प्राथामीकता तिर लम्कन सकेको छैन जसले गर्दा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टचार जस्ता समस्याहरु ज्यूका त्यू छन ।
५. विषयगत शिक्षामा प्रदेशको अवस्थाः
प्रदेस २ मा कला, मावविकी, वाणिज्य तथा शिक्षा शास्त्र जस्ता विषय प्रति विद्यार्थीहरुको प्रमुख आकर्षण रहेको देखिन्छ । प्रदेसको मुख्य जीवीको पार्जनको रुपमा रहेको कृषि तथा पशुविज्ञान, खाद्यप्रविधी, कृषिमा आधारीत उद्यमशीलता जस्ता विषयहरुमा निकै कम मात्रामा जनशक्ति उत्पादन भएको देखिन्छ । प्रयाप्त जनशक्तिको अभावमा यस प्रदेशका आर्थिक विकासकआ अवसरहरु प्रष्फुटन हुन नसकेको कारण जनताहरु न्यून आयको लागि अधिक श्रम गर्न वाध्य देखिन्छन भने महिलाहरुको उच्च शिक्षा र प्राविधीक शिक्षामा निकै कम सहभागिता देखिन्छ । महिलाहरुको उच्च शिक्षामा भएको कमजोर सहभागीताले प्रदेशमा दाइजो, वोक्सी, वालविवाह, वहुविवाह जस्ता कुरीतिहरुले प्रश्रय पाइरहेका छन । प्रदेशमा लैगिक सहभागीता कायम गरी महिलाहरुलाइ आर्थिक तथा समाजिक विकासमा सहभागिता गराउन प्राविधीक शिक्षामा महिलाहरुको सहज पहुँच सुनिश्चित जरुरी छ ।
६. प्रदेशमा घरको स्वामित्व
यस प्रदेसमा वसोवास गर्ने जनताहरु मध्ये ९६ प्रतिशत जनताको आफ्नै घर छन भने वाँकी भाडा वा संस्थागत घरहरुमा वसोवास गर्ने गरेका छन । यसरी आफ्नै घरमा वसोवास गर्ने जनताका घरहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन । प्रदेस सरकार एवम स्थानीय सरकारसँग भवन आचार संहिता नभएको र साविकका गाउँपालिका, नगरपालिक र जिल्ला विकास समितिहरुले भवन आचर संहिता तथा निर्माणको लागि कुनै पनि प्रकारको मापदण्ड नवनाएको कारण प्रदेस भित्रका वस्ती एवम घरहरु व्यवस्थित र न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका छैनन ।
७. प्रदेस भित्रका घरहरुको वनावटः
प्रदेस नं २ मा ७० प्रतिशतहरु काठवाट वनेका छन । विशेषतः शहरी तथा शहरउन्मोख क्षेत्रहरुमा ईटाका घरहरु छन ।ईटाका घरहरु सिमेन्ट र माटोको जोडाईवाट वनेका छन भने ५ प्रतिशत मात्रघरहरु आरसीसी रहेका छन । यस प्रदेसमा वनेका अधिकाँश घरहरु भुकम्प प्रतिरोधात्मक छैनन । गर्मी मौसममा आगलागीका कारण यस प्रदेसमा ठूलो मात्रामा क्षति हुने गरेको छ भने घर वनाउदा स्थान छनौट गर्न स्किृति लिने प्रावाधान नभएका कारण खोला किनार र गहिरो स्थानमा निर्माण गरिएका घरहरु वर्षेनी वाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन भने निर्माणको क्रममा प्रयोग गरीने कमशल गुणस्तरका निर्माण सामाग्रीका घरहरु उच्च जोखिमका अवस्था रहेका छन ।
८. घरका छानाका वनावटहरुः
प्रदेस नं २ मा घरका छानाका वनावटहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन । अधिकाँश (५० प्रतिशत) घरहरु टायलले छाएका छन भने करिव २६ प्रतिशत घरहरु खरले छाएका छन । गरिवीको रेखा मुनि रहेका र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारहरुले घरहरु खरले छाएका छन । अधिकाँश घरहरु टायलले छाएका छन । टायलको उत्पादन पनि यसै प्रदेसमा हुने हुदा टायल उत्पादनको क्रममा रोजगारीको पनि श्रृजना भएको छ भने खरको तुलनामा टायल अधिक टिकाउहुने हुँदा घर सुरक्षित र सफा हुन्छ । जस्तापाता र ढलान गरेका घरहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन । खरले छाएको घरहरु भएको ठाउँमा आगलागीको प्रकोप वर्षेनी हुने हँुदा यसवाट वच्न दिर्घकालिन उपाय खोज्नु जरुरी भएको छ ।
९. प्रदेशमा खानेपानीको उपलब्धताः
सरसर्ती हेर्दा यस प्रदेसमा खानेपानीको उपलब्धता सहज जस्तो देखिएता पनि खाने पानीको आपूर्तिको मुख्य श्रोतको रुपमा (९२ प्रतिशत) टुयुववेल रहेको छ । आर्सेनीक र खनीज पदार्थको समिश्रणको परिक्षण नगरिने हुदा टुयवेलको पानी स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट शंकास्पद रहेको छ । खाने पानी आपुर्तिको पानी करिव १२ प्रतिशत घरधुरीको लागि मात्रै प्रयाप्त छ । इनार र वगेको पानीको प्रयोगका कारण पनि मसौमी प्रकोपहरु फैलिइरहने भएकाले जनस्वास्थ्यमा चुनौतीहरु थपिएका छन ।
१०.प्रदेसमा इन्धनको सदुपयोगः
यस प्रदेसको दैनिक घरायसी प्रयोजनको इन्धनको मुख्य श्रोतको रुपमा दाउरा र गुइठा गरेर ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने अन्य १० प्रतिशतमा मटितेल, ग्यास, गोवर ग्यास, विजुली र अन्य श्रोतहरु रहेको छ । गुईठा र दाउराको अधिकतम प्रयोगले प्रयोग कर्ताहरुमा दम, खोकी, टिवी जस्ता रोगहरु देखिएका छन भने जीवन यापनको लागि अधिकाश समय दाउरा र गुइठा निर्माण एवम् संकलनमा विताउनु पर्ने भएकोले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । खेतीमा प्रयोग गर्न पर्ने गुइठालाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्दा प्रागंरीक मलको पनि अभाव भएको छ ।
वत्तीको श्रोतः
प्रदेस नं २ मा घरमा वालिने वत्तीको प्रमुख श्रोतको रुपमा विजुली वत्ती रहेको छ भने मटितेल पनि प्रशस्त मात्रामा प्रयोगमा रहेको छ । सोलार र गोवर ग्यासको प्रयोग केही घरधुरीमा हुने गरको देखिन्छ । तर चर्को लोडसेडींगको कारण बीजुली वत्ती सँगसगै मटितेलको प्रयोग प्रचलन प्रदेस भरी नै प्रयाप्त रहेको छ । सहज र गुणस्तरीय जीवनको लागि विजुली वत्तीको सहज आपुर्ती तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
११. शौचालयको उपलब्धताः
प्रदेस नं २ मा शौचलायको उपलब्धता निकै नै न्यून रहेको छ । यहाँको सबै जिल्लाहरुका अधिकाँश घरहरुमा शौचालयको अभाव रहेको छ । यस प्रदेसका अधिकाँश जनताहरुले शौचालयको अभावमा भोग्नु पर्ने सबै प्रकारका समस्याहरु भोगी रहेका छन जसले गर्दा जीवन कष्टकर र निरास वनाइदिएको छ । शौचालयको अभावमा किशोर किशोरीहरुको आत्मविश्वास र व्यक्तित्वको चौतर्फी विकास हुन सकिरहेको छैन । आधारभुत जीवनयापनका कुराहरु मा सर्वसाधरणले सुविधा नपाउदा विकास साझेरदार, जनता र सरकार विच अविश्वासको खाडल वढदै गएको छ ।
१२. घरमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाहरुः
कुनै पनि घर परिवारको समृद्धीको सूचकको रुपम त्यस घरमा प्रयोग गर्ने सेवा र सुविधालाइ लिन सकिन्छ । प्रदेस नं २ का घरधुरी मध्ये २० प्रतिशत जति घरधुरीमा कुनै प्रकारका सुविधाहरु छैनन भने वाँकी घरधुरीहरुले कम्तिमा पनि एक प्रकारका सुविधाहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन । यस प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका जनताहरु विस्तारै आधुनिक सेवा सुविधा तर्फ आकर्षित हुदैछन तर आर्थिक अवसरहरुको अभावमा आधुनिक सेवा र सुविधाहरुले जीवनलाइ थप कष्टकर वनाइदिएका छन । केही सिमित घर परिवारहरुले मात्रै आधुनिक महंगा सुविधाहरुको सदुपयोग गरिरहेका छन । यस प्रदेसमा सवारी साधनको रुपमा अधिकाँश घरधुरीहरुले साइकल प्रयोग गर्ने गरेका छन तर प्रदेसका राजमार्ग र सहायक मार्गमा साइकल लेन नहुदा अधिकाँश ठाउँमा दुर्घटनाको जोखिम रहेको छ ।
१३. मानव विकास सूचाँकः
यो प्रदेस मानव विकास सूचाँकमा देशको पाँचौ प्रदेसको रुपमा रहेको छ । मानव विकास सूचाँक भनेको औषत आयु, शिक्षा, तथा औषत आयको समिश्रण हो । यस प्रदेशमा शिशु मृत्युदर ५६.६०९ प्रति हजार छ जुन राष्टिय औसत भन्दा करीव (२७.९) दोव्वर हो । यस प्रदेसको औषत साक्षरता पनि राष्टिय औसत भन्दा कम (५०.२०) छ । भने यहाँको जीवन प्रत्याशा भने राष्टि औसत (६९.९७ वर्ष) भन्दा राम्रो छ । यस प्रदेसमा अधिकाँश जनसँख्या (७३ प्रतिशत) शौचालय विहिन छन ।
१४. शैक्षिक अवस्थाः
यस प्रदेसमा संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको संख्या धेरै छ । यस प्रदेसमा विद्यालय छोडने विद्यार्थीहरुमा सबै भन्दा वढी मावि स्तरमा छात्राहरुको दर वढी छ भने प्राथामिक तहमा छात्र वढी छन । निमावी स्तरमा पनि छात्राको तुलनामा छात्रहरु धेरै रहेका छन ।
१५. स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरुः
यो प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताका आधारमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी छ । यहाँको स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताको क्षमता प्रदेशका सबै जनताहरुलाई आधारभुत सेवा प्रदान गर्न सक्दछ । यो संरचनाले स्वास्थ्य क्षेत्रका वहुआयमिक समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्ने गरी संरचित गरिएको छ । तर गुणस्तरीय सेवा, स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव, भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहीताकारण जनताले गुणस्तरीय सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
निष्कर्षः
प्रदेश नं २ श्रोत र साधनका दृष्टिकोण प्रचुर संभावना भएको प्रदेश हो । २१ औ शताब्दीको बिकासको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति हो । यदि यस प्रदेशमा भएका जनताको सिप र क्षमता अभिवृद्धि गरी दक्ष वनाउने हो भने आगामी केही वर्ष भित्र यो प्रदेशको दुनियाको उत्कृष्ट मानव वस्तीमा रुपान्तरण हुन्छ । यस प्रदेशका अधिकाँश समस्याहरु शुसासनसँग सम्वन्धित छन भने शुसासनमा आउने आमुल सकारात्मक परिणामले प्रदेशका जनताहरुलाई स्वयमको पहलमा सकारात्मक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्न अभिप्रेरीत गर्दछ । यहाँ हरेका वाल वच्चाहरुको सुन्दर भविष्य र महान शहिदहरुको सपना पूरा गर्न स्थानीय, प्रदेस र संघिय सरकारले यहाँको जनशक्तिमा आधारीत विकासका मोडल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ ।
वितरणमुखी र निर्वाहमुखी विकास सोच र अवधारणले प्रदेशलाइ सदियौ सम्म पछौटेपन र गरीवीकै चंगुलमा जकडेर राख्ने हँुदा नीति निर्माताहरुले भविष्यमुखी रुपान्तरणकारी सोचमा आधारीत विकासको मार्ग तय गर्न जरुरी छ ।
प्रदेशको सकारात्मक रुपान्तरणको लागि सवैलाई हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नं.२ को मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ प्रदेश सभाबाट पारित भई ऐनको रुपमा प्रमाणिकरण भई अनुसुचिको रुपमा आईसकेको छ भने राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकारले मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समग्र हिसाव गर्दा बार्षिक २ करोड रुपैयाँ भन्दा वढी आर्थिक दायित्व पर्ने अनुमान गरेको छ ।
यस्ता छन् मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा यस प्रकारको छ ।
प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसका अतिरिक्त उनले आबास सुबिधा र फर्निचरको सुबिधा भने पहिले देखि नै सरकारी स्तरमै प्राप्त गरिरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड स्थित मुख्यमन्त्री निवासमा उनी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले सबारी साधनको रूपमा २ वटा मोटर, सबारी ईन्धनको रूपमा मासिक ३ सय लिटर ईन्धन, संचार सुबिधा बापत मासिक ३ हजार ५ सय रुपियाँ, प्रति महिना बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।
स्वदेश भित्र भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार रुपियाँ र बिदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रति दिन भत्ता पाउने भएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले अतिथि सत्कार बापत प्रति महिना २० हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालय
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । १४ जना कर्मचारीको निजि सचिवालय रहनेछन जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिब, द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका २ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका २ जना कार्यालय सहयोगी, ३ जना सबारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउनेछन ।
मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
त्यसैगरी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसका अतिरिक्त उनले आबास सुबिधा र फर्निचरको सुबिधा भने पहिले देखि नै सरकारी स्तरमै प्राप्त गरिरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड स्थित मन्त्री निवासमा मन्त्रीहरु बसोबास गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रीहरुले सबारी साधनको रूपमा १ वटा मोटर, सबारी ईन्धनको रूपमा मासिक २ सय ५० लिटर ईन्धन, संचार सुबिधा बापत मासिक ३ हजार ४ सय रुपियाँ, प्रति महिना बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।
स्वदेश भित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपियाँ र बिदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रति दिन भत्ता पाउने भएका छन् । मन्त्रीहरुले अतिथि सत्कार बापत प्रति महिना १५ हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीहरुले ९ जना कर्मचारीहरुको नीजि सचिवालय राख्नपाउने भएका छन् । जसमा राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सबारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर राख्न पाउनेछन ।
राज्यमन्त्रीहरुले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
त्यसैगरी राज्यमन्त्रीको हकमा मासिक ५६ हजार ४ सय ९० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसका अतिरिक्त उनले आबास सुबिधा र फर्निचरको सुबिधा भने पहिले देखि नै सरकारी स्तरमै प्राप्त गरिरहेका छन् । राज्य मन्त्रीहरुले आवास व्यवस्था नहुँदासम्म १८ हजार रुपैयाँ प्रति महिना पाउने छन् ।
राज्यमन्त्रीहरुले सबारी साधनको रूपमा १ वटा मोटर, सबारी ईन्धनको रूपमा मासिक २ सय २५ लिटर ईन्धन, संचार सुबिधा बापत मासिक ३ हजार ३ सय रुपियाँ, प्रति महिना बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।
स्वदेश भित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपियाँ र बिदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रति दिन भत्ता पाउने भएका छन् । मन्त्रीहरुले अतिथि सत्कार बापत प्रति महिना १० हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरुले ५ जना कर्मचारीहरुको नीजि सचिवालय राख्नपाउने भएका छन् । जसमा राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना सबारी चालक, १ जना कुक, राख्न पाउनेछन ।
सहायक मन्त्रीहरुले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीको हकमा मासिक ५३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । सहायकमन्त्रीहरुले सबारी साधनको रूपमा १ वटा मोटर, सबारी ईन्धनको रूपमा मासिक २ सय लिटर ईन्धन, संचार सुबिधा बापत मासिक ३ हजार २ सय रुपियाँ, प्रति महिना बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी गर्न पाउने छन् । सहायक मन्त्रीहरुले आवास व्यवस्था नहुँदासम्म १६ हजार रुपैयाँ प्रति महिना पाउने छन् ।
स्वदेश भित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपियाँ र बिदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रति दिन भत्ता पाउने भएका छन् । मन्त्रीहरुले अतिथि सत्कार बापत प्रति महिना १० हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी सहायक मन्त्रीहरुले ४ जना कर्मचारीहरुको नीजि सचिवालय राख्नपाउने भएका छन् । जसमा राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना सबारी चालक, १ जना कुक राख्न पाउनेछन ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा बार्षिक १३ करोड रुपैयाँ भन्दा वढी आर्थिक दायित्व पर्ने अनुमान लगाएको छ । प्रदेशसभामा पारित भएको ऐन अनुसार सभामुखले मासिक ५९ हजार पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सभामुखले संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार ५ सय, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. ३ हजार प्रति महिना, प्रति महिना सवारी इन्धन बापत २ सय ७५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी बिल अनुसार विजुली र भाडाको भुक्तानी हुने, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. ३ हजार, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । सभामुखले सरकार आवास पाउने व्यवस्था भएको छ । जसअनुसार सभामुख सरोज कुमार यादव अहिले प्रदेशसभा परिसरमै रहेको सरकारी आवासमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
सभामुखको नीजि सचिवालय
त्यसैगरी सभामुख यादवले १० जना आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिब, द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सबारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउनेछन । सभामुख यादवले अथिति सत्कार बापत रु. १८ हजार प्रति महिना पाउने छन् ।
उप(सभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
त्यसैगरी उप(सभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सभामुखले संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार ४ सय, आवास सुविधा बापत २० हजार प्रति महिना, पाँच बर्षको लागि फर्निचर बापत एकमुष्ठ ८० हजार रुपैयाँ, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, प्रति महिना सवारी इन्धन बापत २ सय ५० लिटर इन्धन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार ५ सय रुपैयाँ, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
सभामुखको नीजि सचिवालय
त्यसैगरी उप(सभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकले ५ जना आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । जसमा द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना सबारी चालक, उपसभामुखले एक जना मालि र एक जना स्वीपर राख्न पाउनेछन । सभामुख यादवले अथिति सत्कार बापत रु. १५ हजार प्रति महिना पाउने छन् ।
दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र समितिका सभापति पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक र समितिका सभापतिहरुले मासिक ५६ हजार ४ सय ९० पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सभामुखले संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार ३ सय, आवास सुविधा बापत १८ हजार प्रति महिना, पाँच बर्षको लागि फर्निचर बापत एकमुष्ठ ७० हजार रुपैयाँ, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. २ हजार २ सय प्रति महिना, प्रति महिना सवारी इन्धन बापत २ सय २५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र समितिका सभापति नीजि सचिवालयमा
दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक र समितिका सभापतिहरुले ४ जना आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । जसमा द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक १ जना राख्न पाउनेछन । अथिति सत्कार बापत रु. १० हजार प्रति महिना पाउने छन् ।
दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले मासिक ५३ हजार पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरीे संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार २ सय, आवास सुविधा बापत १६ हजार प्रति महिना, पाँच बर्षको लागि फर्निचर बापत एकमुष्ठ ६० हजार रुपैयाँ, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. २ हजार प्रति महिना, प्रति महिना सवारी इन्धन बापत २ सय लिटर इन्धन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक नीजि सचिवालयमा
दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ३ जना आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । जसमा तितीय श्रेणीका एक(१ जना स्वकीय अधिकृत, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक १ जना राख्न पाउनेछन । अथिति सत्कार बापत रु. १० हजार प्रति महिना पाउने छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यको सेवा सुविधा
प्रदेश सभा सदस्यले मासिक ५२ हजार ६ सय रुपियाँ पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरीे संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार , आवास सुविधा बापत १५ हजार प्रति महिना, पाँच बर्षको लागि फर्निचर बापत एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. २ हजार प्रति महिना ।
त्यसैगरी विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजपत्राकिंत तित्रिय श्रेणीका १ जना स्वकिय सचिव राख्ने पाउनेछन् ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
प्रदेश नं.२ को मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ प्रदेश सभाबाट पारित भई ऐनको रुपमा प्रमाणिकरण भई अनुसुचिको रुपमा आईसकेको छ भने राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकारले मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समग्र हिसाव गर्दा बार्षिक २ करोड रुपैयाँ भन्दा वढी आर्थिक दायित्व पर्ने अनुमान गरेको छ ।
यस्ता छन् मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा यस प्रकारको छ ।
प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसका अतिरिक्त उनले आबास सुबिधा र फर्निचरको सुबिधा भने पहिले देखि नै सरकारी स्तरमै प्राप्त गरिरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड स्थित मुख्यमन्त्री निवासमा उनी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले सबारी साधनको रूपमा २ वटा मोटर, सबारी ईन्धनको रूपमा मासिक ३ सय लिटर ईन्धन, संचार सुबिधा बापत मासिक ३ हजार ५ सय रुपियाँ, प्रति महिना बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।
स्वदेश भित्र भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार रुपियाँ र बिदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रति दिन भत्ता पाउने भएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले अतिथि सत्कार बापत प्रति महिना २० हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालय
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । १४ जना कर्मचारीको निजि सचिवालय रहनेछन जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिब, द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका २ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका २ जना कार्यालय सहयोगी, ३ जना सबारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउनेछन ।
मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
त्यसैगरी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसका अतिरिक्त उनले आबास सुबिधा र फर्निचरको सुबिधा भने पहिले देखि नै सरकारी स्तरमै प्राप्त गरिरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड स्थित मन्त्री निवासमा मन्त्रीहरु बसोबास गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रीहरुले सबारी साधनको रूपमा १ वटा मोटर, सबारी ईन्धनको रूपमा मासिक २ सय ५० लिटर ईन्धन, संचार सुबिधा बापत मासिक ३ हजार ४ सय रुपियाँ, प्रति महिना बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।
स्वदेश भित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपियाँ र बिदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रति दिन भत्ता पाउने भएका छन् । मन्त्रीहरुले अतिथि सत्कार बापत प्रति महिना १५ हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीहरुले ९ जना कर्मचारीहरुको नीजि सचिवालय राख्नपाउने भएका छन् । जसमा राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सबारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर राख्न पाउनेछन ।
राज्यमन्त्रीहरुले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
त्यसैगरी राज्यमन्त्रीको हकमा मासिक ५६ हजार ४ सय ९० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । यसका अतिरिक्त उनले आबास सुबिधा र फर्निचरको सुबिधा भने पहिले देखि नै सरकारी स्तरमै प्राप्त गरिरहेका छन् । राज्य मन्त्रीहरुले आवास व्यवस्था नहुँदासम्म १८ हजार रुपैयाँ प्रति महिना पाउने छन् ।
राज्यमन्त्रीहरुले सबारी साधनको रूपमा १ वटा मोटर, सबारी ईन्धनको रूपमा मासिक २ सय २५ लिटर ईन्धन, संचार सुबिधा बापत मासिक ३ हजार ३ सय रुपियाँ, प्रति महिना बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।
स्वदेश भित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपियाँ र बिदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रति दिन भत्ता पाउने भएका छन् । मन्त्रीहरुले अतिथि सत्कार बापत प्रति महिना १० हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरुले ५ जना कर्मचारीहरुको नीजि सचिवालय राख्नपाउने भएका छन् । जसमा राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना सबारी चालक, १ जना कुक, राख्न पाउनेछन ।
सहायक मन्त्रीहरुले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीको हकमा मासिक ५३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । सहायकमन्त्रीहरुले सबारी साधनको रूपमा १ वटा मोटर, सबारी ईन्धनको रूपमा मासिक २ सय लिटर ईन्धन, संचार सुबिधा बापत मासिक ३ हजार २ सय रुपियाँ, प्रति महिना बिजुली र धाराको बिल अनुसार भुक्तानी गर्न पाउने छन् । सहायक मन्त्रीहरुले आवास व्यवस्था नहुँदासम्म १६ हजार रुपैयाँ प्रति महिना पाउने छन् ।
स्वदेश भित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपियाँ र बिदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रति दिन भत्ता पाउने भएका छन् । मन्त्रीहरुले अतिथि सत्कार बापत प्रति महिना १० हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी सहायक मन्त्रीहरुले ४ जना कर्मचारीहरुको नीजि सचिवालय राख्नपाउने भएका छन् । जसमा राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना सबारी चालक, १ जना कुक राख्न पाउनेछन ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा बार्षिक १३ करोड रुपैयाँ भन्दा वढी आर्थिक दायित्व पर्ने अनुमान लगाएको छ । प्रदेशसभामा पारित भएको ऐन अनुसार सभामुखले मासिक ५९ हजार पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सभामुखले संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार ५ सय, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. ३ हजार प्रति महिना, प्रति महिना सवारी इन्धन बापत २ सय ७५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी बिल अनुसार विजुली र भाडाको भुक्तानी हुने, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. ३ हजार, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । सभामुखले सरकार आवास पाउने व्यवस्था भएको छ । जसअनुसार सभामुख सरोज कुमार यादव अहिले प्रदेशसभा परिसरमै रहेको सरकारी आवासमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
सभामुखको नीजि सचिवालय
त्यसैगरी सभामुख यादवले १० जना आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिब, द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सबारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउनेछन । सभामुख यादवले अथिति सत्कार बापत रु. १८ हजार प्रति महिना पाउने छन् ।
उप(सभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
त्यसैगरी उप(सभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सभामुखले संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार ४ सय, आवास सुविधा बापत २० हजार प्रति महिना, पाँच बर्षको लागि फर्निचर बापत एकमुष्ठ ८० हजार रुपैयाँ, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, प्रति महिना सवारी इन्धन बापत २ सय ५० लिटर इन्धन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार ५ सय रुपैयाँ, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
सभामुखको नीजि सचिवालय
त्यसैगरी उप(सभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकले ५ जना आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । जसमा द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना सबारी चालक, उपसभामुखले एक जना मालि र एक जना स्वीपर राख्न पाउनेछन । सभामुख यादवले अथिति सत्कार बापत रु. १५ हजार प्रति महिना पाउने छन् ।
दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र समितिका सभापति पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक र समितिका सभापतिहरुले मासिक ५६ हजार ४ सय ९० पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सभामुखले संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार ३ सय, आवास सुविधा बापत १८ हजार प्रति महिना, पाँच बर्षको लागि फर्निचर बापत एकमुष्ठ ७० हजार रुपैयाँ, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. २ हजार २ सय प्रति महिना, प्रति महिना सवारी इन्धन बापत २ सय २५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र समितिका सभापति नीजि सचिवालयमा
दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक र समितिका सभापतिहरुले ४ जना आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । जसमा द्वीतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक १ जना राख्न पाउनेछन । अथिति सत्कार बापत रु. १० हजार प्रति महिना पाउने छन् ।
दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले मासिक ५३ हजार पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरीे संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार २ सय, आवास सुविधा बापत १६ हजार प्रति महिना, पाँच बर्षको लागि फर्निचर बापत एकमुष्ठ ६० हजार रुपैयाँ, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. २ हजार प्रति महिना, प्रति महिना सवारी इन्धन बापत २ सय लिटर इन्धन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक नीजि सचिवालयमा
दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ३ जना आफ्नो निजि सचिवालय समेत राख्न पाउने भएका छन् । जसमा तितीय श्रेणीका एक(१ जना स्वकीय अधिकृत, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक १ जना राख्न पाउनेछन । अथिति सत्कार बापत रु. १० हजार प्रति महिना पाउने छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यको सेवा सुविधा
प्रदेश सभा सदस्यले मासिक ५२ हजार ६ सय रुपियाँ पारिश्रमिक, बैठक भत्ता प्रतिदिन रु. १ हजार पाउने भएका छन् । त्यसैगरीे संचार सुविधा बापत प्रति महिना रु.३ हजार , आवास सुविधा बापत १५ हजार प्रति महिना, पाँच बर्षको लागि फर्निचर बापत एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ, नीजि सचिवालय बन्दोवस्त बापत रु. २ हजार प्रति महिना ।
त्यसैगरी विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत रु. २ हजार ५ सय प्रति महिना, विदेशमा भ्रमण गर्दा २ सय अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजपत्राकिंत तित्रिय श्रेणीका १ जना स्वकिय सचिव राख्ने पाउनेछन् ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह
चित्त न दुखाउनुस् अध्यक्ष ज्यूहरु । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा त सबै जना एक जुट भएर जय मधेश, जय श्री सीता राम भन्नुपर्छ अनि सफल हुन्छ, नगरसभा । ये कालिया खोल सबैको मुखको पट्टी ।
२०७५ आषाढ १७ गते आईतबार
मधेशमा स्थानीय तहका काम ः बुवाको सालिक बनाउनेदेखि बेहुलीलाई आमला तेल उपहारसम्म !
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
आर्थिक बर्ष २०७४ र ०७५ सकिनै लाग्दा प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय तहमा भने कामको गति मिस्रित रहेको पाईएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा कुल बजेटको ९० प्रतिशत सम्मको रकम खर्च गरिसक्ने स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले बताईरहेका छन् भने कतिपयले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । यहाँ सम्मकी केही स्थानीय तहले त बिकास निर्माणका लागि आएको बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च नगरेको पाईएको छ ।
प्रायः जसो स्थानीय निकायमा खर्च गरिएका रकम मध्ये त्यहि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, सिंचाई, विद्युतीकरण, खानेपानी लगायतका शिर्षकमा रकम खर्च गरेका छन् भने कतिपयले बिकास निर्माण बाहेक आकर्षक काम पनि गरेका छन् ।
द एक्सक्लुसिभकर्मीले त्यही सेरोफेरोमा धनुषा र महोत्तरीका बिभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग बजेट कसरी, कुन कुन शिर्षकमा खर्च गरेको हो भन्ने कुरा बुझेका छन् ।
एक प्रतिशत पनि विकासे रकम खर्च भएन
धनुषाको कमला नगरपालिकामा विकासे बजेटको एक प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि त्यस तहमा बिकास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको एक सुको रकम पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । कमला नगरपालिकाका मेयर रामुदगार गोईत भन्छन्,‘ मेरो नगरपालिकामा एक प्रतिशत ओपनि रकम खर्च हुन सकेन । नगरबासीले देखेको बिकासको सपना पुरा हुन सकेन ।’
मेयर गोईतले आयोजना गरेको नगरसभा अबैधानिक रहेको भन्दै नगरपालिकाका ११ जना वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले अदालतमा उक्त नगरसभा खारेज गरी अर्को सभा गराउन माग गर्दै मुद्दा दिएका थिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई समेत नगर सभाको पुर्ब सुचना नगराएर गरिएको नगर सभा अबैधानिक रहेको भन्दै दिइएको मुद्दामा अदालतले उक्त नगरसभाको योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । पछि, उक्त सभा खारेजी गरी नयाँ नगर्सभा गर्न बल्ल आदेश समेत गरेकोले त्यो बर्षको नगर्सभा पुनः गर्न सकिएन, अहिले आर्थिक बर्ष २०७५ र ०७६को नगर्सभा गरेका छौं, त्यसैले चालु आर्थिक बर्षमा कुनै पनि काम हुन सकेन, मेयर गोईतले बताए ।
१० प्रतिशत रकम मात्र खर्च
धनुषाको सबैला नगरपालिकामा भने अहिले सम्म कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । असाढ मसान्त सम्म पनि १५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुन सक्ने मेयर विजय शंकर प्रसाद साहले बताए । कुल २२ करोड रकम बजेट बिनियोजन गरे पनि कर्मचारी नै नभएका कारण रकम खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।
धनुषाकै हंशपुर नगरपालिकाकामा चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा कारीब ६० प्रतिशत सम्म रकम खर्च गर्न सकिने मेयर रामज्ञान मण्डल बताउँछन् । धेरै समय सम्म नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नै आउन सकेन, नगरमा उपमेयर र मेयर बीच निरन्तर बिबाद नै चलेकाले पनि बिकास निर्माणको कामले धेरै गति लिन नसकेको भए पनि कतिपय योजनाहरू सफलतापुर्बक सम्पन्न भएको उनले दाबी गरे ।
महोत्तरीको सदरमुकाम समेत रहेको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रले भने अहिले सम्म कुल बजेटको ७५ प्रतिशत खर्च भए पनि असाढ मसान्त सम्ममा ९० देखि ९५ प्रतिशत सम्म रक्हम खर्च गरिसक्ने बताउँछन् । १५ देखि २० किलोमिटर सम्म सडक पिसिसी ढलान, ढल निर्माण, देखि शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि आदिमा रकम खर्च गरिएको उनले बताए ।
महोत्तरीकै भंगहा नगरपालिकाका मेयर सन्जीब साहले कुल बजेटको ९० प्रतिशत जति रकम यस आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म खर्च गरिसक्ने बताउँछन् । दलित बस्तीमा २५ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने योजनामा २२ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भईसक्यो, २ करोड को लागतमा बजारमा ढल निर्माण गर्ने योजनामा लगाईएको टेन्डरमा ४७ प्रतिशत मुनि गएर उब्रेको रुपियाँमा सडकमा पिसिसी ढलान, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण, सार्बजनिक शौचालयको निर्माण लगायतको काम गरेको साहले दाबी गरे ।
धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकाका मेयर अनिल कुमार साहले चालु आर्थिक बर्षको मसान्त सम्ममा करीब करीब बजेटको शत प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्ने दाबी गरेका छन् । असाढ ११ गते सम्म ९० प्रतिशत जति रकम खर्च भईसकेको बताउंदै मेयर साहले भने, ‘नगरपालिकाको दश वटै वडामा सडक पिसिसी ढलान,नगरपालिकाका लागि जेसिबी, टूयाक्टर, सेफ्टी ट्यांक सफा गर्ने गाडी लगायतका बिभिन्न उपकरणहरू खरीद गर्ने सम्झौता गरेका छौं ।’
बिकास निर्माणको काम भन्दा पनि उनले आफ्नो नगरपालिकाका लागि पृथक काम गरेर नगरका जनताको मन जित्न सफल भएका छन् । छोरी बचाऊ, छोरी पढाउँ भन्ने नारा दिएर आफ्नो नगरमा बच्चा जन्माएको ३५ दिन भित्र जन्मदर्ता गराएको खण्डमा प्रति बच्चा ३ हजारका दरले अभिभावकलाई दिने गरेका छौं, मेयर साहले द एक्सक्लुसिभसंग भने, ‘नगर भित्र सामुदायिक बिद्यालयमा पढ्ने गरेको कक्षा आठकी छात्राहरूलाई पढाईमा प्रोत्साहनका लागि एउटा एउटा नयाँ साइकल किनेर दिने गरेका छौं ।’ अहिले सम्म उक्त नगरमा कुल ३ सय ५० जना छात्राहरूले साइकल प्राप्त गरिसकेका छन् ।
त्यसै गरी हर्ट, प्यारालाईसीस, लगायतका रोगीहरूलाई उपचार गराउनका निम्ति एक पटकका लागि १५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय समेत गरेर सुचना सार्बजनिक गरेका छन् । हाल सम्म करीब २ सय ५० जना व्यक्तिले त्यसका लागि निबेदन दिएका छन्, केही दिनमै सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षहरूलाई बोलाएर त्यो रकम हस्तान्तरन गर्ने छौं, मेयर साहले बताए । त्यो रकम दिनु भन्दा पहिले चिकित्सक बोलाएर बास्तविक रोगी हुन् कि होइनन भन्ने कुराको समेत परीक्षण गरिने र पोषण डाईट बापत त्यो रकम हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
यसका अतिरिक्त नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोलाएर सल ओढाएर सम्मान गर्नुका साथै केही रकम राहत स्वरूप नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कार्यक्रम तय भएको उनले बताए ।
अध्यक्षले बनाए बुवाको शालिक
धनुषाको मुखियापट्टी मुसहर्निया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार यादवले बजेटको रकमबाट आफ्नै स्वर्गबासी बुवाको शालिक निर्माण गराएका छन् । करीब २० लाखको लागतमा उनले आफ्नो बुवाको शालिक निर्माण गरेका छन् । यादव भन्छन, ‘ जनताले नै माग गरे बमोजिम मैले आफ्नो बुवाको शालिक बनाएको हो । मेरो लागि त्यो कुनै जरूरी थिएन, तर जनताले नै भने पछि मैले नाईं पनि भन्न सकिनँ ।’ उनको बुवा भोला यादवको धेरै बर्ष अघि हत्या गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त अहिले सम्म कुल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम खर्च भईसकेको, बाँकी रकम पनि खर्च हुने उनले बताए । सिंचाईका लागि करीब १२ किलोमिटर सम्म नहर खनाईएको,सडक पिसिसी ढलान, कृषि आदि क्षेत्रमा रकम खर्चिएको अध्यक्ष यादवले बताए ।
अंग्रेजी माध्यममा पढाई
महोत्तरीको मनरा शिसवा नगरपालिकामा भने सामुदायिक बिद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गरिएको छ । नगरपालिकामा रहेको कुल २३ वटा सामुदायिक बिद्यालय ४ चार वटा मदरसामा बाल कक्षामा यस पटक अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गराएको छु, मेयर संजय सिंहले भने, ‘बाल कक्षाका ती विद्यार्थीहरूका लागि नगरपालिकाकै तर्फबाट पोशाक, टाई बेल्ट, ब्याग निशुल्क वितरण गरेको छु ।’ यस पटक बालकक्षामा अंग्रेजी माध्यमको पढाई शुरु भएको छ, अर्को बर्ष देखि कक्षा १ हुंदै अंग्रेजी माध्यममै अपग्रेड गर्दै लैजाने आफ्नो योजना रहेको उनले बताए । यसका अतिरिक्त कक्षा ६ देखि माथिका छात्राहरूका लागि स्यानेटरी प्याड बितरण गरेको उनले बताए ।
बच्चा जन्माउने अभिवाकलाई बेबी जोन्सन
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा भने बिभिन्न किसिमका औफरहरू दिईएको छ । कुनै पनि दम्पतीले बच्चा जन्माएको ३५ दिन भित्रमा यदि जन्मदर्ता बनाउछ भने उक्त बच्चालाई एउटा बेबी जोन्सन पाउडर उपहार दिने गरेका छौं, गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार यादवले भने, ‘बिबाह गरेको दम्पतीले बिबाह गरेको ३५ दिन भित्र बिबाह दर्ता गराउँदा महिलालाई आमला तेल दिने गरेका छौं’ तर, यति उपहार दिंदा पनि जनतामा चेतनाको अभावका कारण त्यस्ता दर्ता गराउने संख्या भने बढेको छैन ।
यसका अतिरिक्त कुल बजेटको ७५ प्रतिशत जति रकम खर्च भईसकेको भन्दै उनले भने, ‘ महोत्तरी जिल्लाको हुम्ला जुम्ला जस्तै दुर्गम गाउँपालिकाको रूपमा रहेको सोनमामा अधिकांस सडक पिसिसी ढलान गरेका छौं, कृषिमा लगानी गरेका छौं ।’
अंग्रेजी माध्यममा अल इन वन
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा पनि सामुदायिक बिद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गराइएको छ । मेयर शिवनाथ महतोले भने, ‘बालविकासमा अल इन वन अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गराएको छु, दलित समुदायका बिद्यार्थीलाई झोला र पाठ्यपुस्तक नगरपालिकाबाट निशुल्क वितरण गरेको छु, छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गरेको छु । ’ यसका साथै चार बर्ष भन्दा मुनिको दलित समुदायको विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति महिना प्रति बिद्यार्थी ४ सय रुपियाँ अतिरिक्त छात्रवृति दिने गरेको उनले बताए ।
बिद्यालयमा ई हाजिरी
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा ८० प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेका छन् । कुल २३ करोड बजेट मध्ये शिक्षामा डेढ करोड, स्वास्थ्यमा ५० लाख, पर्यटनमा १ करोड, बृद्ध आश्रममा ६५ लाख, चार वटा वडामा एक एक करोड बजेट खर्चिएको मेयर रामबाबु यादवले बताए ।
‘नगरपालिकामा रहेको कुल २२ वटा बिद्यालय मध्ये १९ वटा बिद्यालयमा दिनको तीन पटक हाजिरी गर्नका लागि ई हाजिरी मेशिन लगाएको छु,प्रत्येक बिद्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा र जेनेरेटर जडान गर्दैछु,’ मेयर यादवले भने, ‘ई हाजिरी मेशिन लगाएपछि शिक्षकहरूले बिरोध गरिरहेका छन्, दिन भरि बस्नु परिरहेको छ, खाजा भत्ता अतिरिक्त दिनुपर्यो भन्दै माग गरिरहेका छन् ।’ नगरपालिकाको डुमरिया, राधापुर र बरमझियामा ई हाजिरी मेशिन शिक्षकले जडान गर्न दिइरहेका छैनन्, उनले बताए ।
११ वडाका ११ जनै वडाध्यक्षलाई एउटा एउटा मोटरसाइकल किनेर दिएको छु, कार्यपालिकाका सबै ६० जना सदस्यहरूलाई पोशाक दिएको छु, मेयर यादवले भने, ‘पुरुषलाई कोट, पेन्ट र शर्ट दिएको छु भने महिलालाई शाडी र शुट दिएको छु ।’
किरिया खर्च वापत १० हजार
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा पनि नगरपालिकाले नगरबासीलाई बिभिन्न किसिमका सुविधाहरू दिइरहेका छन् । ‘गर्भवती भएको महिलालाई ९ महिना सम्म पोषणका लागि १८ सय रुपियाँ दिइरहेको छु,बच्चा जन्मिसकेपछि जन्मदर्ता बनाउँदा थप २४ सय रुपियाँ दिइरहेको छु,’ उक्त नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र पंजियारले भने, ‘असहाय नागरिकको मृत्यु भए पछि मृत्यु दर्ता बनाउने बेलामा दाहसंस्कार किरिया खर्च वापत १० हजार रुपियाँ दिने गरेको छु,असहाय रोगीलाई ५ हजार रुपियाँ उपचार बापत दिइरहेको छु ।’ यसका साथै जेष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमै चिकित्सक लगेर उपचार गराएको उनले बताए । ती सबै काम गर्नका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको रकम खर्च गरेको पंजियारले बताए ।
कुल ३१ करोड बजेटमा ७० प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको उनले बताए ।
एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई छात्रवृति
धनुषाको औरही गाउँपालिकामा २६ करोड रकमको कुल बजेटको ८५ प्रतिशत रकम खर्च भईसकेको छ । अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादवका अनुसार बिकास निर्माणमा ती रकम खर्च गर्नुका साथै सामुदायिक बिद्यालयमा एसईई परीक्षामा ए र ए प्लस अंक ल्याई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई ११ र १२ कक्षाको सम्पूर्ण पढाईको खर्च नगरपालिकाले नै बेहोर्नेछ । अहिले त्यस्ता बिद्यार्थीहरूको लगत संकलन गर्ने काम भईरहेको छ, जिल्लामा जुन सुकै प्लस टू कलेजमा पढे पनि तिनीहरूको पढाइ खर्च नगरपालिकाले बेहोर्छ, यादवले भने ।
त्यसै गरी धनुषाकै शहीदनगर नगरपालिकाले एसईई परीक्षामा नगरपालिकामा टप गरेका एक जना छात्र र एक जना छात्रालाई काठमाडौंमा प्लस टू गराउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने मेयर उदय बर्बरिया यादवले बताए ।
यादवले भने, ‘नगरपालिकामा रहेका कुल ३ सय ४५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्हील चेयर वितरण, दृष्टीबिहिन ५ जनालाई स्टिक वितरण,गरिएको छ ।’
यसरी हेर्ने हो भने प्रायः जसो स्थानीय तहमा भएको काम मुख्यतया पूर्वाधार विकासमै खर्च गरी पनि ती कामहरू गुणस्तरहीन भईरहेको भन्ने गुनासो पनि त्यतिकै बढेको छ । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति रामदेव बनरैत यादब भन्छन्, ‘मौखिक र लिखित रूपमा पनि स्थानीय तहमा भैरहेको काममा अनियमितता भएको छ, भन्दै गुनासो आइरहेका छन्, अब हामी पनि ती कामहरूको अनुगमन गर्ने छौं ।’ अहिले सम्म अनुगमन नगरे पनि अब अनुगमन गरिने उनले बताए ।
त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका सभापति सुरेश सिंह पनि बिकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको गुनासोहरू सर्बसाधारणबाट बढेको स्वीकार्छन् ।
खास गरेर जननिर्वा्चित प्रतिनिधिहरूले आफु खुसि गरेको, आफ्नै नातेदार तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई कोटेसनमा काम दिएको, असाढ महिनामा आएर गरिरहेको काम बजेट पचाउनकै लागि गर्दा ब्यापक आर्थिक हिनामिना भएको, भ्रष्टाचार तथा घुशखोरी र कमिसन तन्त्र बढ्दै गएको जनगुनासो रहेको छ ।
२०७५ आषाढ १७ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
आर्थिक बर्ष २०७४ र ०७५ सकिनै लाग्दा प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय तहमा भने कामको गति मिस्रित रहेको पाईएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा कुल बजेटको ९० प्रतिशत सम्मको रकम खर्च गरिसक्ने स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले बताईरहेका छन् भने कतिपयले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । यहाँ सम्मकी केही स्थानीय तहले त बिकास निर्माणका लागि आएको बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च नगरेको पाईएको छ ।
प्रायः जसो स्थानीय निकायमा खर्च गरिएका रकम मध्ये त्यहि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, सिंचाई, विद्युतीकरण, खानेपानी लगायतका शिर्षकमा रकम खर्च गरेका छन् भने कतिपयले बिकास निर्माण बाहेक आकर्षक काम पनि गरेका छन् ।
द एक्सक्लुसिभकर्मीले त्यही सेरोफेरोमा धनुषा र महोत्तरीका बिभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग बजेट कसरी, कुन कुन शिर्षकमा खर्च गरेको हो भन्ने कुरा बुझेका छन् ।
एक प्रतिशत पनि विकासे रकम खर्च भएन
धनुषाको कमला नगरपालिकामा विकासे बजेटको एक प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि त्यस तहमा बिकास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको एक सुको रकम पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । कमला नगरपालिकाका मेयर रामुदगार गोईत भन्छन्,‘ मेरो नगरपालिकामा एक प्रतिशत ओपनि रकम खर्च हुन सकेन । नगरबासीले देखेको बिकासको सपना पुरा हुन सकेन ।’
मेयर गोईतले आयोजना गरेको नगरसभा अबैधानिक रहेको भन्दै नगरपालिकाका ११ जना वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले अदालतमा उक्त नगरसभा खारेज गरी अर्को सभा गराउन माग गर्दै मुद्दा दिएका थिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई समेत नगर सभाको पुर्ब सुचना नगराएर गरिएको नगर सभा अबैधानिक रहेको भन्दै दिइएको मुद्दामा अदालतले उक्त नगरसभाको योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । पछि, उक्त सभा खारेजी गरी नयाँ नगर्सभा गर्न बल्ल आदेश समेत गरेकोले त्यो बर्षको नगर्सभा पुनः गर्न सकिएन, अहिले आर्थिक बर्ष २०७५ र ०७६को नगर्सभा गरेका छौं, त्यसैले चालु आर्थिक बर्षमा कुनै पनि काम हुन सकेन, मेयर गोईतले बताए ।
१० प्रतिशत रकम मात्र खर्च
धनुषाको सबैला नगरपालिकामा भने अहिले सम्म कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । असाढ मसान्त सम्म पनि १५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुन सक्ने मेयर विजय शंकर प्रसाद साहले बताए । कुल २२ करोड रकम बजेट बिनियोजन गरे पनि कर्मचारी नै नभएका कारण रकम खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।धनुषाकै हंशपुर नगरपालिकाकामा चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा कारीब ६० प्रतिशत सम्म रकम खर्च गर्न सकिने मेयर रामज्ञान मण्डल बताउँछन् । धेरै समय सम्म नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नै आउन सकेन, नगरमा उपमेयर र मेयर बीच निरन्तर बिबाद नै चलेकाले पनि बिकास निर्माणको कामले धेरै गति लिन नसकेको भए पनि कतिपय योजनाहरू सफलतापुर्बक सम्पन्न भएको उनले दाबी गरे ।
महोत्तरीको सदरमुकाम समेत रहेको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रले भने अहिले सम्म कुल बजेटको ७५ प्रतिशत खर्च भए पनि असाढ मसान्त सम्ममा ९० देखि ९५ प्रतिशत सम्म रक्हम खर्च गरिसक्ने बताउँछन् । १५ देखि २० किलोमिटर सम्म सडक पिसिसी ढलान, ढल निर्माण, देखि शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि आदिमा रकम खर्च गरिएको उनले बताए ।
महोत्तरीकै भंगहा नगरपालिकाका मेयर सन्जीब साहले कुल बजेटको ९० प्रतिशत जति रकम यस आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म खर्च गरिसक्ने बताउँछन् । दलित बस्तीमा २५ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने योजनामा २२ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भईसक्यो, २ करोड को लागतमा बजारमा ढल निर्माण गर्ने योजनामा लगाईएको टेन्डरमा ४७ प्रतिशत मुनि गएर उब्रेको रुपियाँमा सडकमा पिसिसी ढलान, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण, सार्बजनिक शौचालयको निर्माण लगायतको काम गरेको साहले दाबी गरे ।धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकाका मेयर अनिल कुमार साहले चालु आर्थिक बर्षको मसान्त सम्ममा करीब करीब बजेटको शत प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्ने दाबी गरेका छन् । असाढ ११ गते सम्म ९० प्रतिशत जति रकम खर्च भईसकेको बताउंदै मेयर साहले भने, ‘नगरपालिकाको दश वटै वडामा सडक पिसिसी ढलान,नगरपालिकाका लागि जेसिबी, टूयाक्टर, सेफ्टी ट्यांक सफा गर्ने गाडी लगायतका बिभिन्न उपकरणहरू खरीद गर्ने सम्झौता गरेका छौं ।’
बिकास निर्माणको काम भन्दा पनि उनले आफ्नो नगरपालिकाका लागि पृथक काम गरेर नगरका जनताको मन जित्न सफल भएका छन् । छोरी बचाऊ, छोरी पढाउँ भन्ने नारा दिएर आफ्नो नगरमा बच्चा जन्माएको ३५ दिन भित्र जन्मदर्ता गराएको खण्डमा प्रति बच्चा ३ हजारका दरले अभिभावकलाई दिने गरेका छौं, मेयर साहले द एक्सक्लुसिभसंग भने, ‘नगर भित्र सामुदायिक बिद्यालयमा पढ्ने गरेको कक्षा आठकी छात्राहरूलाई पढाईमा प्रोत्साहनका लागि एउटा एउटा नयाँ साइकल किनेर दिने गरेका छौं ।’ अहिले सम्म उक्त नगरमा कुल ३ सय ५० जना छात्राहरूले साइकल प्राप्त गरिसकेका छन् ।
त्यसै गरी हर्ट, प्यारालाईसीस, लगायतका रोगीहरूलाई उपचार गराउनका निम्ति एक पटकका लागि १५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय समेत गरेर सुचना सार्बजनिक गरेका छन् । हाल सम्म करीब २ सय ५० जना व्यक्तिले त्यसका लागि निबेदन दिएका छन्, केही दिनमै सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षहरूलाई बोलाएर त्यो रकम हस्तान्तरन गर्ने छौं, मेयर साहले बताए । त्यो रकम दिनु भन्दा पहिले चिकित्सक बोलाएर बास्तविक रोगी हुन् कि होइनन भन्ने कुराको समेत परीक्षण गरिने र पोषण डाईट बापत त्यो रकम हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।यसका अतिरिक्त नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोलाएर सल ओढाएर सम्मान गर्नुका साथै केही रकम राहत स्वरूप नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कार्यक्रम तय भएको उनले बताए ।
अध्यक्षले बनाए बुवाको शालिक
धनुषाको मुखियापट्टी मुसहर्निया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार यादवले बजेटको रकमबाट आफ्नै स्वर्गबासी बुवाको शालिक निर्माण गराएका छन् । करीब २० लाखको लागतमा उनले आफ्नो बुवाको शालिक निर्माण गरेका छन् । यादव भन्छन, ‘ जनताले नै माग गरे बमोजिम मैले आफ्नो बुवाको शालिक बनाएको हो । मेरो लागि त्यो कुनै जरूरी थिएन, तर जनताले नै भने पछि मैले नाईं पनि भन्न सकिनँ ।’ उनको बुवा भोला यादवको धेरै बर्ष अघि हत्या गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त अहिले सम्म कुल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम खर्च भईसकेको, बाँकी रकम पनि खर्च हुने उनले बताए । सिंचाईका लागि करीब १२ किलोमिटर सम्म नहर खनाईएको,सडक पिसिसी ढलान, कृषि आदि क्षेत्रमा रकम खर्चिएको अध्यक्ष यादवले बताए ।
अंग्रेजी माध्यममा पढाई
महोत्तरीको मनरा शिसवा नगरपालिकामा भने सामुदायिक बिद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गरिएको छ । नगरपालिकामा रहेको कुल २३ वटा सामुदायिक बिद्यालय ४ चार वटा मदरसामा बाल कक्षामा यस पटक अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गराएको छु, मेयर संजय सिंहले भने, ‘बाल कक्षाका ती विद्यार्थीहरूका लागि नगरपालिकाकै तर्फबाट पोशाक, टाई बेल्ट, ब्याग निशुल्क वितरण गरेको छु ।’ यस पटक बालकक्षामा अंग्रेजी माध्यमको पढाई शुरु भएको छ, अर्को बर्ष देखि कक्षा १ हुंदै अंग्रेजी माध्यममै अपग्रेड गर्दै लैजाने आफ्नो योजना रहेको उनले बताए । यसका अतिरिक्त कक्षा ६ देखि माथिका छात्राहरूका लागि स्यानेटरी प्याड बितरण गरेको उनले बताए । बच्चा जन्माउने अभिवाकलाई बेबी जोन्सन
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा भने बिभिन्न किसिमका औफरहरू दिईएको छ । कुनै पनि दम्पतीले बच्चा जन्माएको ३५ दिन भित्रमा यदि जन्मदर्ता बनाउछ भने उक्त बच्चालाई एउटा बेबी जोन्सन पाउडर उपहार दिने गरेका छौं, गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार यादवले भने, ‘बिबाह गरेको दम्पतीले बिबाह गरेको ३५ दिन भित्र बिबाह दर्ता गराउँदा महिलालाई आमला तेल दिने गरेका छौं’ तर, यति उपहार दिंदा पनि जनतामा चेतनाको अभावका कारण त्यस्ता दर्ता गराउने संख्या भने बढेको छैन ।
यसका अतिरिक्त कुल बजेटको ७५ प्रतिशत जति रकम खर्च भईसकेको भन्दै उनले भने, ‘ महोत्तरी जिल्लाको हुम्ला जुम्ला जस्तै दुर्गम गाउँपालिकाको रूपमा रहेको सोनमामा अधिकांस सडक पिसिसी ढलान गरेका छौं, कृषिमा लगानी गरेका छौं ।’
अंग्रेजी माध्यममा अल इन वन
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा पनि सामुदायिक बिद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गराइएको छ । मेयर शिवनाथ महतोले भने, ‘बालविकासमा अल इन वन अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गराएको छु, दलित समुदायका बिद्यार्थीलाई झोला र पाठ्यपुस्तक नगरपालिकाबाट निशुल्क वितरण गरेको छु, छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गरेको छु । ’ यसका साथै चार बर्ष भन्दा मुनिको दलित समुदायको विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति महिना प्रति बिद्यार्थी ४ सय रुपियाँ अतिरिक्त छात्रवृति दिने गरेको उनले बताए ।बिद्यालयमा ई हाजिरी
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा ८० प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेका छन् । कुल २३ करोड बजेट मध्ये शिक्षामा डेढ करोड, स्वास्थ्यमा ५० लाख, पर्यटनमा १ करोड, बृद्ध आश्रममा ६५ लाख, चार वटा वडामा एक एक करोड बजेट खर्चिएको मेयर रामबाबु यादवले बताए ।
‘नगरपालिकामा रहेको कुल २२ वटा बिद्यालय मध्ये १९ वटा बिद्यालयमा दिनको तीन पटक हाजिरी गर्नका लागि ई हाजिरी मेशिन लगाएको छु,प्रत्येक बिद्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा र जेनेरेटर जडान गर्दैछु,’ मेयर यादवले भने, ‘ई हाजिरी मेशिन लगाएपछि शिक्षकहरूले बिरोध गरिरहेका छन्, दिन भरि बस्नु परिरहेको छ, खाजा भत्ता अतिरिक्त दिनुपर्यो भन्दै माग गरिरहेका छन् ।’ नगरपालिकाको डुमरिया, राधापुर र बरमझियामा ई हाजिरी मेशिन शिक्षकले जडान गर्न दिइरहेका छैनन्, उनले बताए ।
११ वडाका ११ जनै वडाध्यक्षलाई एउटा एउटा मोटरसाइकल किनेर दिएको छु, कार्यपालिकाका सबै ६० जना सदस्यहरूलाई पोशाक दिएको छु, मेयर यादवले भने, ‘पुरुषलाई कोट, पेन्ट र शर्ट दिएको छु भने महिलालाई शाडी र शुट दिएको छु ।’
किरिया खर्च वापत १० हजार
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा पनि नगरपालिकाले नगरबासीलाई बिभिन्न किसिमका सुविधाहरू दिइरहेका छन् । ‘गर्भवती भएको महिलालाई ९ महिना सम्म पोषणका लागि १८ सय रुपियाँ दिइरहेको छु,बच्चा जन्मिसकेपछि जन्मदर्ता बनाउँदा थप २४ सय रुपियाँ दिइरहेको छु,’ उक्त नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र पंजियारले भने, ‘असहाय नागरिकको मृत्यु भए पछि मृत्यु दर्ता बनाउने बेलामा दाहसंस्कार किरिया खर्च वापत १० हजार रुपियाँ दिने गरेको छु,असहाय रोगीलाई ५ हजार रुपियाँ उपचार बापत दिइरहेको छु ।’ यसका साथै जेष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमै चिकित्सक लगेर उपचार गराएको उनले बताए । ती सबै काम गर्नका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको रकम खर्च गरेको पंजियारले बताए ।कुल ३१ करोड बजेटमा ७० प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको उनले बताए ।
एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई छात्रवृति
धनुषाको औरही गाउँपालिकामा २६ करोड रकमको कुल बजेटको ८५ प्रतिशत रकम खर्च भईसकेको छ । अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादवका अनुसार बिकास निर्माणमा ती रकम खर्च गर्नुका साथै सामुदायिक बिद्यालयमा एसईई परीक्षामा ए र ए प्लस अंक ल्याई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई ११ र १२ कक्षाको सम्पूर्ण पढाईको खर्च नगरपालिकाले नै बेहोर्नेछ । अहिले त्यस्ता बिद्यार्थीहरूको लगत संकलन गर्ने काम भईरहेको छ, जिल्लामा जुन सुकै प्लस टू कलेजमा पढे पनि तिनीहरूको पढाइ खर्च नगरपालिकाले बेहोर्छ, यादवले भने ।त्यसै गरी धनुषाकै शहीदनगर नगरपालिकाले एसईई परीक्षामा नगरपालिकामा टप गरेका एक जना छात्र र एक जना छात्रालाई काठमाडौंमा प्लस टू गराउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने मेयर उदय बर्बरिया यादवले बताए ।
यादवले भने, ‘नगरपालिकामा रहेका कुल ३ सय ४५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्हील चेयर वितरण, दृष्टीबिहिन ५ जनालाई स्टिक वितरण,गरिएको छ ।’
यसरी हेर्ने हो भने प्रायः जसो स्थानीय तहमा भएको काम मुख्यतया पूर्वाधार विकासमै खर्च गरी पनि ती कामहरू गुणस्तरहीन भईरहेको भन्ने गुनासो पनि त्यतिकै बढेको छ । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति रामदेव बनरैत यादब भन्छन्, ‘मौखिक र लिखित रूपमा पनि स्थानीय तहमा भैरहेको काममा अनियमितता भएको छ, भन्दै गुनासो आइरहेका छन्, अब हामी पनि ती कामहरूको अनुगमन गर्ने छौं ।’ अहिले सम्म अनुगमन नगरे पनि अब अनुगमन गरिने उनले बताए ।
त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका सभापति सुरेश सिंह पनि बिकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको गुनासोहरू सर्बसाधारणबाट बढेको स्वीकार्छन् ।
खास गरेर जननिर्वा्चित प्रतिनिधिहरूले आफु खुसि गरेको, आफ्नै नातेदार तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई कोटेसनमा काम दिएको, असाढ महिनामा आएर गरिरहेको काम बजेट पचाउनकै लागि गर्दा ब्यापक आर्थिक हिनामिना भएको, भ्रष्टाचार तथा घुशखोरी र कमिसन तन्त्र बढ्दै गएको जनगुनासो रहेको छ ।
२०७५ आषाढ १७ गते आईतबार
प्रदेश सभा सांसदलाई १० लाख खर्च गर्न चटारो एक सातामै खर्चिदै छन् एउटा सांसदले दस लाख भ्रष्टाचार हुने सम्भावना
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर दुईमा सांसदहरूले निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत आ आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने १० लाख रुपियाँ एक सातामा मात्रै खर्च गर्ने भएका छन् । बर्षातको मौसम आई सकेको छ । प्रायः जसो प्रत्येक दिन पानी परिरहेको छ । यस्तो बेला बर्षातकै मौसममा सांसदहरूले आआफ्नो संसदीय निर्बाचन क्षेत्रमा जनही गर्ने १० लाख रुपियाँको खर्च बालुवामा पानी खन्याए सरह नै हुने देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादबले आर्थिक बर्ष २०७४ र ०७५ का लागि प्रत्येक सांसदका लागि १० लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो । तर, असाढ १० गते सम्म पनि धनुषाको जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयमा सांसदहरूले योजना छनौट गर्दै गरेको लोकान्तरकर्मी पुग्दा देखिएको थियो । त्यो दिन संघीय समाजबादी फोरम नेपालकी सांसद चमेली देबी दास बिगतको योजनालाई सच्याएर नयाँ योजना छनौट गरिरहेकी थिईन् । अब कार्यकर्ताहरू धेरै छन्, मलाई ह्यान्ड पाईप दिनु पर्यो भन्दै माग्नेहरू धेरै भएकाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न पनि नसकिएको उनले बताईन् ।
जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको योजना विवरण अनुसार सांसदहरूले न्युनतम ३ लाख देखि अधिकतम १० लाख सम्मको योजना छनौट गरेका छन् ।
सबै सांसदहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइरहेका छन् । जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय धनुषाका नायब सुब्बा चन्द्र प्रकाश न्यौपानेका अनुसार प्रत्येक सांसदले योजना छनौट गर्नुका साथै उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौताहरू सम्पन्न भईसकेका छन् । प्राबिधिकहरूले ती योजनाका डीजाईन तथा ईस्टीमेट समेत गरिसकेका छन्, अब बाँकी रहेको १४ दिन भित्र ती सबै सांसदहरूले आआफ्ना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य सम्पन्न गराएको अनुगमन बाट प्रमाणित भए बिल अनुसारको रकम फर्छ्यौट हुनेछन् । २४ असाढ सम्म काम सम्पन्न भएर पैसा निकासा नभए उक्त रकम प्रदेश सभामा फिर्ता जाने न्यौपानेले बताए ।
प्रायः जसो सांसदहरूले खानेपानी, ह्याण्डपाईप जडान, सामुदायिक भवन निर्माण, पिसिसी ढलान, सडकमा माटो तथा ग्राभेल,मन्दिर, मदरसा निर्माण, कुलो जिर्णोद्धार लगायतका योजनाहरू राखेका छन् । त्यसै गरी बिभिन्न शिपमुलक तालिम आयोजना गर्ने भन्दै योजनाहरू छनौट गरिएका छन् ।
कार्य्विधि अनुसार सांसदहरूले पहिलो प्राथमिकतामा महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्ग, मधेशी, मुस्लिम, पिछडा समुदाय तथा बिपन्न बर्गको उत्थान र बिकास सम्बन्धी, दोस्रो प्राथमिकतामा श्रममा आधारित योजना र तेस्रो प्राथमिकतामा कम्तिमा बीस प्रतिशत जनसहभागितामा योजनाको छनौट गर्नु पर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
निर्बा्चित सांसदका लागि निर्बाचित संसदीय क्षेत्र र समानुपातिक सांसदका लागि जिल्लाको कुनै एक निर्बाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने कार्यविधि रहेको छ ।
प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्राबिधिक कार्यालय मार्फत ती कार्यक्रम संचालन गराइएका छन् । प्रशासनिक खर्च वापत १० लाख मध्ये ती प्राबिधिक कार्यालयले ५० हजार रुपियाँ लिने गरेका छन् ।
धनुषाका सांसदहरूले छनौट गरेका योजना
नेकपा एमालेका सांसद किसोरी साह कमलले सबैला नगरपालिका १२ र धनुषाधाम नगरपालिका वडा नम्बर ३ कल्भर्ट निर्माणका लागि २ लाख,सबैला नगरपालिका १२ खैर्बोना र गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ११ शंकरपुरमा सिंचाईका लागि कुलो जिर्णोद्धारमा २ लाख,सबैला नगरपालिका १० खरिहानीमा बिद्यालय पर्खाल निर्माणमा २ लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ९ बरमझियामा मदरसामा ईंटा जोडाई, प्लास्टर लगायतको कार्यमा २ लाख, सबैला नगरपालिका ४ बाल्टीयामा बिद्यालयमा फर्निचर खरिदमा १ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला देबी दासले सामुदायिक भवन दलित दलानका लागि ४ लाख, जनकपुर १५ मा सर्फ तालिमका लागि ३ लाख, चुडा लहठी तालिमका लागि २ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपालका सांसद समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका १९ मा खानेपानी तथा ह्याण्डपाईप जडानमा २ लाख ५० हजार,मिथिला बिहारी नगरपालिका ७ मा हनुमान मन्दिर निर्माणका लागि ४ लाख र मिथिला बिहारी नगरपालिका १ मा सिंचाई कुलो जिर्णोद्धारका लागि ३ लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
फोरम नेपालकै सांसद राम अशिष यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका १७ तेतरियामा मिथिला आर्ट १ महिने प्रशिक्षण तालिमका लागि १ लाख, औरही गाउँपालिका १ पौडेश्वरमा जलाद नदी नियन्त्रणका लागि ७ लाख र तेतरियामा नदी नियन्त्रणका लागि १ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद अनिता देवी यादवले एउटा मात्र १० लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् । उनले लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका वडा नम्बर १ सोहनी टोलमा सोनामाई स्थानको बाउन्डूी वाल र मरम्मत सम्भारमा १० लाख खर्चिने योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती चौधरीले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा सर्फ तालिमका लागि २ लाख, औरही गाउँपालिका वडा नम्बर २ परबाहा टोलमा ह्याण्डपाईप जडानका लागि २ लाख ५० हजार र रामेश्वर राधिका धानुक कुटी भवन निर्माणका लागि ५ लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका सांसद परमेश्वर साहले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा सडक ढलानमा ५ लाख र मधेश समाज कल्याण केन्द्र जनकपुर ८ को एक गैर सरकारी संस्था मार्फत महिलालाई शिप बिकास तथा आयमुलक तालिमका लागि ४ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
फोरम नेपालका सांसद शैलेन्द्र कुमार यादवले शाहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ धबौलीमा थान तर बाँध निर्माणका लागि १ लाख ३० हजार रुपियाँ,जनकनन्दनी गाउँपालिका खजुरीमा समाधि बाबा निर्माणका लागि ३ लाख ५० हजार र कमला नगरपालिका वडा नम्बर ७ हथमुण्डामा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ४ लाख ७० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रामचन्द्र मण्डलले मिथिला बिहारी नगरपालिका ३ मिथिलेश्वर मौवाहीमा पोखरीको घाट निर्माणका लागि २ लाख,करहिया देखि तारापट्टीको प्रहरी बीट सम्म बाटो निर्माणका लागि २ लाख र धनुषा नगरपालिका ५ पर्बताको सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ३ लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् । त्यसै गरी धनुषाधाम नगरपालिका १ को मंग्राहाको सामुदायिक भवनको ग्राउण्ड फ्लोर पिसिसी ढलान तथा प्लाष्टरका लागि १ लाख र हंशपुर नगरपालिका ३ को हंशपुर मलहनिया मेन सडक बाट पुर्नी पोखरीसम्मको माटो र ग्राभेल सहितको बाटो निर्माणका लागि १ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले मुखियापट्टी मुसहर्निया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा सार्बजनिक दलान निर्माणका लागि ५ लाख, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको लागि २ लाख ५० हजार र ब्युटिसियन तालिमका लागि २ लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद शत्रुघन महतोले बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा खानेपानी ईनारका लागि ३ लाख,मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ६ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शिबचन्द्र चौधरीले आफ्नो सबै योजना नगराईन नगरपालिकाको वडा नम्बर दुईमै सिमित पारेका छन् । रामजानकी मन्दिर निर्माणमा बिभिन्न किसिमको काम बापत ६ लाख ४२ हजार,दालमोट बनाउने तालिमाका लागि २ लाख ४० हजार र महिलाहरूलाई आयमुलक तालिम तथा बाख्रापालनका लागि २ लाख ४० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपालकी सांसद चमेली देबी दासले बिभिन्न ठाउँमा खानेपानी ह्याण्डपाईप जडानका लागि ३ लाख ५० हजार, सबैला नगरपालिका वडा नम्बर १० को अमर्खाना गाउँको हनुमान मन्दिरमा टायल्स प्लाष्टरका लागि १ लाख ५० हजार र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा पिसिसी ढलानका लागि ४ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
मुख्य कुरा के हो भने ती योजनाहरू अब बाँकी रहेको १० दिनमा कसरी सम्पन्न गर्नेछन्, ती योजनाको काम गुणस्तरीय हुनेछन वा छैनन्, त्यसको आशंका भने बढेको छ ।
यस अघि बिगतमा पनि संविधानसभाका सदस्यहरूले आआफ्नो संसदीय निर्बाचन क्षेत्रका लागि गरें खर्चमा कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्र भएको, धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको पाईएको थियो । कतिपय योजनामा त सांसदहरू बीच नै बिबाद हुँदा सम्झौता समेत हुन नसकेर कतिपय रकम फ्रिज हुने गथर््यो ।
अहिले प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रदेश सरकारले प्रति सांसद १० लाख रुपियाँको योजना दिंदा समेत सांसदहरू खुशी देखिएका छैनन् । एउटा वडा अध्यक्षले त आफ्नो वडामा १ करोड रुपियाँ सम्मको योजना चलाउन पाएका छन् भने प्रदेश सभामा निर्बा्चित भएर सांसद भए पनि १० लाख रुपियाँको योजना मात्र बनाउन पाउनाले कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि बढेको, एक सांसदले बताए । संसदीय क्षेत्र धेरै ठुलो छ तर १० लाख रुपियाँ थोरै भएकाले काम गर्न धेरै अफ्ट्यारो भईरहेको उनले बताए ।
२०७५ आषाढ १७ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर दुईमा सांसदहरूले निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत आ आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने १० लाख रुपियाँ एक सातामा मात्रै खर्च गर्ने भएका छन् । बर्षातको मौसम आई सकेको छ । प्रायः जसो प्रत्येक दिन पानी परिरहेको छ । यस्तो बेला बर्षातकै मौसममा सांसदहरूले आआफ्नो संसदीय निर्बाचन क्षेत्रमा जनही गर्ने १० लाख रुपियाँको खर्च बालुवामा पानी खन्याए सरह नै हुने देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादबले आर्थिक बर्ष २०७४ र ०७५ का लागि प्रत्येक सांसदका लागि १० लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो । तर, असाढ १० गते सम्म पनि धनुषाको जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयमा सांसदहरूले योजना छनौट गर्दै गरेको लोकान्तरकर्मी पुग्दा देखिएको थियो । त्यो दिन संघीय समाजबादी फोरम नेपालकी सांसद चमेली देबी दास बिगतको योजनालाई सच्याएर नयाँ योजना छनौट गरिरहेकी थिईन् । अब कार्यकर्ताहरू धेरै छन्, मलाई ह्यान्ड पाईप दिनु पर्यो भन्दै माग्नेहरू धेरै भएकाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न पनि नसकिएको उनले बताईन् ।
जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको योजना विवरण अनुसार सांसदहरूले न्युनतम ३ लाख देखि अधिकतम १० लाख सम्मको योजना छनौट गरेका छन् ।सबै सांसदहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइरहेका छन् । जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय धनुषाका नायब सुब्बा चन्द्र प्रकाश न्यौपानेका अनुसार प्रत्येक सांसदले योजना छनौट गर्नुका साथै उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौताहरू सम्पन्न भईसकेका छन् । प्राबिधिकहरूले ती योजनाका डीजाईन तथा ईस्टीमेट समेत गरिसकेका छन्, अब बाँकी रहेको १४ दिन भित्र ती सबै सांसदहरूले आआफ्ना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य सम्पन्न गराएको अनुगमन बाट प्रमाणित भए बिल अनुसारको रकम फर्छ्यौट हुनेछन् । २४ असाढ सम्म काम सम्पन्न भएर पैसा निकासा नभए उक्त रकम प्रदेश सभामा फिर्ता जाने न्यौपानेले बताए ।
प्रायः जसो सांसदहरूले खानेपानी, ह्याण्डपाईप जडान, सामुदायिक भवन निर्माण, पिसिसी ढलान, सडकमा माटो तथा ग्राभेल,मन्दिर, मदरसा निर्माण, कुलो जिर्णोद्धार लगायतका योजनाहरू राखेका छन् । त्यसै गरी बिभिन्न शिपमुलक तालिम आयोजना गर्ने भन्दै योजनाहरू छनौट गरिएका छन् ।
कार्य्विधि अनुसार सांसदहरूले पहिलो प्राथमिकतामा महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्ग, मधेशी, मुस्लिम, पिछडा समुदाय तथा बिपन्न बर्गको उत्थान र बिकास सम्बन्धी, दोस्रो प्राथमिकतामा श्रममा आधारित योजना र तेस्रो प्राथमिकतामा कम्तिमा बीस प्रतिशत जनसहभागितामा योजनाको छनौट गर्नु पर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
निर्बा्चित सांसदका लागि निर्बाचित संसदीय क्षेत्र र समानुपातिक सांसदका लागि जिल्लाको कुनै एक निर्बाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने कार्यविधि रहेको छ ।
प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्राबिधिक कार्यालय मार्फत ती कार्यक्रम संचालन गराइएका छन् । प्रशासनिक खर्च वापत १० लाख मध्ये ती प्राबिधिक कार्यालयले ५० हजार रुपियाँ लिने गरेका छन् ।
धनुषाका सांसदहरूले छनौट गरेका योजना
नेकपा एमालेका सांसद किसोरी साह कमलले सबैला नगरपालिका १२ र धनुषाधाम नगरपालिका वडा नम्बर ३ कल्भर्ट निर्माणका लागि २ लाख,सबैला नगरपालिका १२ खैर्बोना र गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ११ शंकरपुरमा सिंचाईका लागि कुलो जिर्णोद्धारमा २ लाख,सबैला नगरपालिका १० खरिहानीमा बिद्यालय पर्खाल निर्माणमा २ लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ९ बरमझियामा मदरसामा ईंटा जोडाई, प्लास्टर लगायतको कार्यमा २ लाख, सबैला नगरपालिका ४ बाल्टीयामा बिद्यालयमा फर्निचर खरिदमा १ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला देबी दासले सामुदायिक भवन दलित दलानका लागि ४ लाख, जनकपुर १५ मा सर्फ तालिमका लागि ३ लाख, चुडा लहठी तालिमका लागि २ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपालका सांसद समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका १९ मा खानेपानी तथा ह्याण्डपाईप जडानमा २ लाख ५० हजार,मिथिला बिहारी नगरपालिका ७ मा हनुमान मन्दिर निर्माणका लागि ४ लाख र मिथिला बिहारी नगरपालिका १ मा सिंचाई कुलो जिर्णोद्धारका लागि ३ लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
फोरम नेपालकै सांसद राम अशिष यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका १७ तेतरियामा मिथिला आर्ट १ महिने प्रशिक्षण तालिमका लागि १ लाख, औरही गाउँपालिका १ पौडेश्वरमा जलाद नदी नियन्त्रणका लागि ७ लाख र तेतरियामा नदी नियन्त्रणका लागि १ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद अनिता देवी यादवले एउटा मात्र १० लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् । उनले लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका वडा नम्बर १ सोहनी टोलमा सोनामाई स्थानको बाउन्डूी वाल र मरम्मत सम्भारमा १० लाख खर्चिने योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती चौधरीले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा सर्फ तालिमका लागि २ लाख, औरही गाउँपालिका वडा नम्बर २ परबाहा टोलमा ह्याण्डपाईप जडानका लागि २ लाख ५० हजार र रामेश्वर राधिका धानुक कुटी भवन निर्माणका लागि ५ लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका सांसद परमेश्वर साहले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा सडक ढलानमा ५ लाख र मधेश समाज कल्याण केन्द्र जनकपुर ८ को एक गैर सरकारी संस्था मार्फत महिलालाई शिप बिकास तथा आयमुलक तालिमका लागि ४ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
फोरम नेपालका सांसद शैलेन्द्र कुमार यादवले शाहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ धबौलीमा थान तर बाँध निर्माणका लागि १ लाख ३० हजार रुपियाँ,जनकनन्दनी गाउँपालिका खजुरीमा समाधि बाबा निर्माणका लागि ३ लाख ५० हजार र कमला नगरपालिका वडा नम्बर ७ हथमुण्डामा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ४ लाख ७० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रामचन्द्र मण्डलले मिथिला बिहारी नगरपालिका ३ मिथिलेश्वर मौवाहीमा पोखरीको घाट निर्माणका लागि २ लाख,करहिया देखि तारापट्टीको प्रहरी बीट सम्म बाटो निर्माणका लागि २ लाख र धनुषा नगरपालिका ५ पर्बताको सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ३ लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् । त्यसै गरी धनुषाधाम नगरपालिका १ को मंग्राहाको सामुदायिक भवनको ग्राउण्ड फ्लोर पिसिसी ढलान तथा प्लाष्टरका लागि १ लाख र हंशपुर नगरपालिका ३ को हंशपुर मलहनिया मेन सडक बाट पुर्नी पोखरीसम्मको माटो र ग्राभेल सहितको बाटो निर्माणका लागि १ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले मुखियापट्टी मुसहर्निया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा सार्बजनिक दलान निर्माणका लागि ५ लाख, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको लागि २ लाख ५० हजार र ब्युटिसियन तालिमका लागि २ लाख रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद शत्रुघन महतोले बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा खानेपानी ईनारका लागि ३ लाख,मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ६ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शिबचन्द्र चौधरीले आफ्नो सबै योजना नगराईन नगरपालिकाको वडा नम्बर दुईमै सिमित पारेका छन् । रामजानकी मन्दिर निर्माणमा बिभिन्न किसिमको काम बापत ६ लाख ४२ हजार,दालमोट बनाउने तालिमाका लागि २ लाख ४० हजार र महिलाहरूलाई आयमुलक तालिम तथा बाख्रापालनका लागि २ लाख ४० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपालकी सांसद चमेली देबी दासले बिभिन्न ठाउँमा खानेपानी ह्याण्डपाईप जडानका लागि ३ लाख ५० हजार, सबैला नगरपालिका वडा नम्बर १० को अमर्खाना गाउँको हनुमान मन्दिरमा टायल्स प्लाष्टरका लागि १ लाख ५० हजार र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा पिसिसी ढलानका लागि ४ लाख ५० हजार रुपियाँको योजना छनौट गरेका छन् ।
मुख्य कुरा के हो भने ती योजनाहरू अब बाँकी रहेको १० दिनमा कसरी सम्पन्न गर्नेछन्, ती योजनाको काम गुणस्तरीय हुनेछन वा छैनन्, त्यसको आशंका भने बढेको छ ।
यस अघि बिगतमा पनि संविधानसभाका सदस्यहरूले आआफ्नो संसदीय निर्बाचन क्षेत्रका लागि गरें खर्चमा कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्र भएको, धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको पाईएको थियो । कतिपय योजनामा त सांसदहरू बीच नै बिबाद हुँदा सम्झौता समेत हुन नसकेर कतिपय रकम फ्रिज हुने गथर््यो ।
अहिले प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रदेश सरकारले प्रति सांसद १० लाख रुपियाँको योजना दिंदा समेत सांसदहरू खुशी देखिएका छैनन् । एउटा वडा अध्यक्षले त आफ्नो वडामा १ करोड रुपियाँ सम्मको योजना चलाउन पाएका छन् भने प्रदेश सभामा निर्बा्चित भएर सांसद भए पनि १० लाख रुपियाँको योजना मात्र बनाउन पाउनाले कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि बढेको, एक सांसदले बताए । संसदीय क्षेत्र धेरै ठुलो छ तर १० लाख रुपियाँ थोरै भएकाले काम गर्न धेरै अफ्ट्यारो भईरहेको उनले बताए ।
२०७५ आषाढ १७ गते आईतबार
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको जेष्ठ सम्मको खर्च ब्यापक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको आशंका
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गठन भएको स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ महिना सम्म कुल ७० करोड १६ लाख १० हजार ३ सय रुपियाँ खर्च गरेका छन् जस मध्ये पुँजीगत खर्च ४७ करोड २९ लाख ८९ हजार ४ सय ९८ रुपियाँ रहेको छ ।
मधेश आन्दोलनको जगमा, मधेशी शहीदहरूको शहादत र आन्दोलनकारीहरूको बलिदानीका भरमा भारी मत अन्तरले दुई तिहाई सीटमा लाल किशोर साहको नेतृत्वले बनाएको उक्त सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्च विवरणले नगरबासी झस्किएका छन् ।
क्रान्तिको बलमा स्थापित सरकारले गरेको खर्चमा ब्यापक आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको नगरबासीले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
मोदी भ्रमणको खर्च
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा विश्वसम्पदा सूचिका लागि, जानकी मन्दिर, राम मन्दिर सौन्दर्यिकरण तथा ब्यबस्थापनका लागि ४६ लाख ६१ हजार, मिथिला आर्ट प्रतियोगिता तथा वाल पेंटिंग बापत १९ लाख ७६ हजार, कार्यालय परिषर सौन्दर्यिकरण बापत ४ लाख ९९ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
अन्य खर्च
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको भ्रमण भत्ता बापत १ लाख ६० हजार २ सय र कर्मचारीहरूको भ्रमण बापत ३ लाख ९९ हजार ५ सय २० रुपियाँ खर्च गरिएको छ । अहिले सम्मको बैठक भत्ता बापत नै १७ लाख २० हजार ५ सय रुपियाँ खर्च गरिएको छ । कार्यालय बैठक भत्ता बापत ३१ लाख ६० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । संचार महशुल बापत ४ लाख ३८ हजार, बिज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन बापत ४ लाख १० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
छपाई बापत १२ लाख ३३ हजार,कार्यालय सम्बन्धी सामान बापत २० लाख ६६ हजार, वडा कार्यालय मसलन्द बापत १३ लाख ८ हजार,वडा कार्यालय घर भाडा बापत ४ लाख ८० हजार, प्रशासकीय अधिकृत आबास घर भाडा बापत ८० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । कम्प्युटर, प्रिन्टर,स्क्यानर,फ्याक्स, तथा अन्य विद्युतीय उपकरण मरम्मत बापत ६ लाख ५७ हजार, सबारी भाडा बापत ३ लाख ९२ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । दमकल इन्धन बापत २ लाख २७ हजार ,सफाई साधनहरूको इन्धन बापत २२ लाख,निर्माण तर्फको इन्धन बापत १ लाख १८ हजार, अन्य इन्धन बापत २ लाख ८५ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
सामाजिक संस्थालाई नगद अनुदान १३ हजार,धार्मिक संरक्षण बापत २ लाख ८५ हजार,लामखुट्टे नियन्त्रणमा १० लाख २५ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
आन्तरिक ऋणको ब्याज बापत २९ लाख ४१ हजार, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत २७ लाख १९ हजार,अन्य संस्था तथा व्यक्तिलाई चालु अनुदान बापत १० लाख ७५ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
सफाई औजार तथा सामग्रीहरू खरिद बापत १२ लाख ६२ हजार,फोहोरमैला ब्यबस्थापन तथा जनचेतना बापत ७ लाख ७३ हजार, बिशेष सफाई तथा दशैं तिहार, बिबाह पंचमी मेला बापत २३ लाख ५९ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
मेशिनरी औजार तथा अन्य उपकरण खरिद बापत ६ लाख २१ हजार, मेशिनरी औजार तथा अन्य उपकरण मरम्मत बापत ९ लाख १५ हजार, जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत भवन तथा वडा कार्यालय मरम्मत समेत बापत २६ लाख ३७ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । कार्यालय भवन निर्माण बापत ४१ लाख ५१ हजार, सडक बत्ति बापत ८४ लाख ९८ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
खानेपानी सामग्री बापत ९ लाख १८ हजार, बिभिन्न ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण बापत ३ लाख ९२ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । वडास्तरीय योजना निर्माण अन्तर्गत २ करोड ६८ लाख, अन्य नगर स्तरीय योजना निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार योजना बापत २ करोड २९ लाख ५४ हजार, बिगतका योजनाको भुक्तानी बापत ३१ लाख ८२ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
परामर्श सेवा बापत ९ लाख ७३ हजार, कान्जी हाउस बापत ४७ हजार,बाल बालिकाको लागि ३० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । २५ वडामा कम्प्युटर जडान बापत ९ लाख ६३ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
नगरपालिका प्रबेशद्वारमा शहीद स्मारक निर्माण बापत ४२ लाख ९५ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजना सापटी बापत ९ करोड र एकीकृत शहरी बिकास आयोजना पारस्परिक कोष बापत २ करोड रुपियाँ खर्च गरिएको छ । भानु चोकमा रहेको नगरपालिकाको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण बापत ४९ लाख २४ हजार, पशु बापत २५ लाख,बिभिन्न आकस्मिक कार्यक्रमका लागि पारस्परिक कोष बापत २ करोड रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
गरीबसंग विशेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत १ करोड ४ लाख,ससर्त अनुदान बापत २२ करोड ७ लाख २५ हजार, बालमैत्री स्थानीय शासन बापत ५ लाख ३० हजार , किशोरी शिक्षा बापत २ लाख ८६ हजार र बिबिध भैपरी आउने तथा मरम्मत सम्बार कोष बापत १ करोड २६ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । बिबिध खर्च बापत ३१ लाख ६२ हजार र बिबिध भैपरी आउने बापत १ लाख ३९ हजार रुपियाँ गरिएको छ ।
पत्रपत्रिका तथा पुस्तक बापत ५ लाख, पुरस्कार बापत १ लाख ५० हजार र नगर सभा संचालन बापत १४ लाख ७४ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । पोलियो थोपा लगायत अन्य भिटामिनका कार्यक्रम बापत ५ लाख ८९ हजार, शिक्षा तथा खेलकूद कार्यक्रम बापत ५ लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
२०७५ आषाढ १७ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गठन भएको स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ महिना सम्म कुल ७० करोड १६ लाख १० हजार ३ सय रुपियाँ खर्च गरेका छन् जस मध्ये पुँजीगत खर्च ४७ करोड २९ लाख ८९ हजार ४ सय ९८ रुपियाँ रहेको छ ।
मधेश आन्दोलनको जगमा, मधेशी शहीदहरूको शहादत र आन्दोलनकारीहरूको बलिदानीका भरमा भारी मत अन्तरले दुई तिहाई सीटमा लाल किशोर साहको नेतृत्वले बनाएको उक्त सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्च विवरणले नगरबासी झस्किएका छन् ।
क्रान्तिको बलमा स्थापित सरकारले गरेको खर्चमा ब्यापक आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको नगरबासीले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
मोदी भ्रमणको खर्च
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा विश्वसम्पदा सूचिका लागि, जानकी मन्दिर, राम मन्दिर सौन्दर्यिकरण तथा ब्यबस्थापनका लागि ४६ लाख ६१ हजार, मिथिला आर्ट प्रतियोगिता तथा वाल पेंटिंग बापत १९ लाख ७६ हजार, कार्यालय परिषर सौन्दर्यिकरण बापत ४ लाख ९९ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
अन्य खर्च
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको भ्रमण भत्ता बापत १ लाख ६० हजार २ सय र कर्मचारीहरूको भ्रमण बापत ३ लाख ९९ हजार ५ सय २० रुपियाँ खर्च गरिएको छ । अहिले सम्मको बैठक भत्ता बापत नै १७ लाख २० हजार ५ सय रुपियाँ खर्च गरिएको छ । कार्यालय बैठक भत्ता बापत ३१ लाख ६० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । संचार महशुल बापत ४ लाख ३८ हजार, बिज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन बापत ४ लाख १० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
छपाई बापत १२ लाख ३३ हजार,कार्यालय सम्बन्धी सामान बापत २० लाख ६६ हजार, वडा कार्यालय मसलन्द बापत १३ लाख ८ हजार,वडा कार्यालय घर भाडा बापत ४ लाख ८० हजार, प्रशासकीय अधिकृत आबास घर भाडा बापत ८० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । कम्प्युटर, प्रिन्टर,स्क्यानर,फ्याक्स, तथा अन्य विद्युतीय उपकरण मरम्मत बापत ६ लाख ५७ हजार, सबारी भाडा बापत ३ लाख ९२ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । दमकल इन्धन बापत २ लाख २७ हजार ,सफाई साधनहरूको इन्धन बापत २२ लाख,निर्माण तर्फको इन्धन बापत १ लाख १८ हजार, अन्य इन्धन बापत २ लाख ८५ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।सामाजिक संस्थालाई नगद अनुदान १३ हजार,धार्मिक संरक्षण बापत २ लाख ८५ हजार,लामखुट्टे नियन्त्रणमा १० लाख २५ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
आन्तरिक ऋणको ब्याज बापत २९ लाख ४१ हजार, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत २७ लाख १९ हजार,अन्य संस्था तथा व्यक्तिलाई चालु अनुदान बापत १० लाख ७५ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
सफाई औजार तथा सामग्रीहरू खरिद बापत १२ लाख ६२ हजार,फोहोरमैला ब्यबस्थापन तथा जनचेतना बापत ७ लाख ७३ हजार, बिशेष सफाई तथा दशैं तिहार, बिबाह पंचमी मेला बापत २३ लाख ५९ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
मेशिनरी औजार तथा अन्य उपकरण खरिद बापत ६ लाख २१ हजार, मेशिनरी औजार तथा अन्य उपकरण मरम्मत बापत ९ लाख १५ हजार, जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत भवन तथा वडा कार्यालय मरम्मत समेत बापत २६ लाख ३७ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । कार्यालय भवन निर्माण बापत ४१ लाख ५१ हजार, सडक बत्ति बापत ८४ लाख ९८ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
खानेपानी सामग्री बापत ९ लाख १८ हजार, बिभिन्न ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण बापत ३ लाख ९२ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । वडास्तरीय योजना निर्माण अन्तर्गत २ करोड ६८ लाख, अन्य नगर स्तरीय योजना निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार योजना बापत २ करोड २९ लाख ५४ हजार, बिगतका योजनाको भुक्तानी बापत ३१ लाख ८२ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
परामर्श सेवा बापत ९ लाख ७३ हजार, कान्जी हाउस बापत ४७ हजार,बाल बालिकाको लागि ३० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । २५ वडामा कम्प्युटर जडान बापत ९ लाख ६३ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।नगरपालिका प्रबेशद्वारमा शहीद स्मारक निर्माण बापत ४२ लाख ९५ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजना सापटी बापत ९ करोड र एकीकृत शहरी बिकास आयोजना पारस्परिक कोष बापत २ करोड रुपियाँ खर्च गरिएको छ । भानु चोकमा रहेको नगरपालिकाको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण बापत ४९ लाख २४ हजार, पशु बापत २५ लाख,बिभिन्न आकस्मिक कार्यक्रमका लागि पारस्परिक कोष बापत २ करोड रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
गरीबसंग विशेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत १ करोड ४ लाख,ससर्त अनुदान बापत २२ करोड ७ लाख २५ हजार, बालमैत्री स्थानीय शासन बापत ५ लाख ३० हजार , किशोरी शिक्षा बापत २ लाख ८६ हजार र बिबिध भैपरी आउने तथा मरम्मत सम्बार कोष बापत १ करोड २६ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । बिबिध खर्च बापत ३१ लाख ६२ हजार र बिबिध भैपरी आउने बापत १ लाख ३९ हजार रुपियाँ गरिएको छ ।
पत्रपत्रिका तथा पुस्तक बापत ५ लाख, पुरस्कार बापत १ लाख ५० हजार र नगर सभा संचालन बापत १४ लाख ७४ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको छ । पोलियो थोपा लगायत अन्य भिटामिनका कार्यक्रम बापत ५ लाख ८९ हजार, शिक्षा तथा खेलकूद कार्यक्रम बापत ५ लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
२०७५ आषाढ १७ गते आईतबार
अवैध मदिरा, बैध संरक्षण बैध मदिरा, अवैध कारोवार
 |
| आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले बैध मदिरा भारत तर्फ लैजाँदै गर्दा पक्राउ गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी, अहिले पनि नियन्त्रणमा रहेको छ । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अबैध मदिरा उत्पादन, विक्री वितरण तथा सेवन कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि गत बैशाख देखि विशेष अभियान नै संचालन गरेको बेलामा विसाक्त गरेको मदिरा सेवनका कारण धनुषामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । १३ अषाढमा अबैध विशाक्त मदिरा सेवन गरेर धनुषाको कमला नगरपालिका ५ का राजविर महतो, गंगा पासवान, लक्करका मणि पासवान, रामचन्द्र पासवान, रामनाथ पासवान र कमला नगरपालिका ६ सिंघयाही मडानका साविर मियाँ अनसारीको मृत्यु भएको हो ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.रामपरीक्षण यादवका अनुसार विसाक्त रक्सी सेवनका कारण उनीहरुको मृत्यु भएको हो । डा. यादवले भने,‘ सामान्य तया रक्सी निर्माण गर्ने बेलामा इथायल अलकोहल बन्छ तर कहिले काँही गलत प्रक्रिया भएर मिथायल अलकोहल बन्न जान्छ, जुन की विष नै हो ।’
घटनाका सन्दर्भमा धनुषा प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ । जुन ठाउँमा अवैध मदिरा उत्पादन भई विक्री वितरण भएको थियो र उक्त मदिरा सेवन गर्दा मानिसको मृत्यु भएको भन्ने कुराको आधारमा अवैध भठ्ठी संचालक र विक्री वितरण गर्ने कुल ७ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी वढेको प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीले बताए । अहिले त्यहाँबाट संकलन गरिएको रक्सीको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडांै स्थित फोरेन्सिक ल्यावमा पठाइएको छ, शवको पोस्टमार्टम रिपोर्ट र रक्सीको परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ती व्यक्तिहरु माथि मुद्दा चलाईने डिएसपी शाहीले बताए ।
घरेलु रक्सी उत्पादन, विक्री वितरण तथा सेवन गर्नु गैरकानुनी काम हो । तर पनि धनुषा सधै प्रदेश नं.२ का आठ वटै जिल्लामा अवैध रक्सी उत्पादन तथा विक्री वितरण हुने गरेको छ । अचम्म त के छ भने धनुषा प्रहरीले २०७५ को बैशाख महिना देखि अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरण विरुद्ध विशेष अभियान नै संचालन गरेको थियो । जिल्लामा अब अवैध घरेलु उत्पादन तथा विक्री वितरण पुर्ण रुपले बन्द भईसकेको भनेर धनुषा प्रहरीले दावी गरिरहेकै बेला उक्त घटनाले बास्तविकता उजागर गरिदिएको छ ।
डिएसपी शाहीले भने,‘ म आफ्नै कमाण्डमा पनि कतिपय ठाउँमा पुगेर अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने भठ्ठी नष्ट गरेको छु । तर पनि अहिले भएको घटनाले कहिँ न कहिँ ल्यापसेज छ कि भन्ने कुरा देखियो ।’ मातहतका सम्पुर्ण प्रहरी युनिटलाई अवैध मदिरा उत्पादन भईरहेको ठाउँको खोजी गरि नष्ट गर्न तथा व्यक्ति समेतलाई पक्राउ गर्न निर्देशन समेत दिईसकेको उनले बताए ।
यस अघि पनि धनुषामा मात्रै अवैध मदिरा सेवनका कारण धनुषामा एकैसाथ २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । छविलाल जोशी बन्जाडे एसपी हुँदा उक्त घटना भएको थियो । त्यति बेला पनि धनुषा प्रहरीले विक्रेतालाई पक्राउ गरेर कारवाही गरेको थियो । तर, प्रमाणको अभावमा अदालतबाट उनी रिहा भएका थिए ।
प्रायःजसो एसपी आउँदा अवैध भठ्ठीहरु भत्काईन्छ । तर, फेरी पनि त्यहाँ भठ्ठी संचालनमा आएको हुन्छ । सुरुमा कारवाही गरेपनि पछि गएर स्थानीय चौकीहरुले ती अवैध रक्सी उत्पादन गर्ने संचालकहरुबाट महिनावारी लिने गरेका कारण प्रहरीकै संरक्षणमा ती अवैध भठ्ठीहरु पुनः संचालनमा आउने गरेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।
छानविन गर्न प्रदेशसभामा माग
उक्त घटनालाई लिएर प्रदेशलाई मदिरा मुक्त कानुन बनाउन तथा अहिले भएको घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न २ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभामा सांसदहरुले माग गरेका छन् । नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभामा उक्त कुरा राख्दै घटनाको छानविन गर्न तथा प्रदेशलाई मदिरा मुक्त कानुन बनाउन माग गरेका थिए ।
नेपालको कानुनमा घरेलु मदिरा उत्पादन, विक्री वितरण वा सेवन गर्न रोक लगाएको छ । कसैले पनि मदिरा उत्पादन गर्नका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट अनुमति लिएर स्टिकर टाँसेर मात्र बेच्न पाउँछन् । घरेलु प्रयोजनका लागि बर्षमा दुई चोटी बढीमा पाँच लिटर मात्र रक्सी उत्पादन गर्ने अनुमति छ । त्यो पनि उत्पादन गर्नुभन्दा पहिले अन्तःशुल्क विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ ।
अवैध मदिराका कारण राजश्वमा पनि व्यापक घाटा
अवैध मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणका कारण नेपाल सरकारको राजश्वमा पनि घाटा भईरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुली गरी कुल ४ जिल्लाबाट जेष्ठ महिनासम्ममा ६४ करोड ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजश्व असुल गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद मैनालीका अनुसार कम्तीमा पनि १० प्रतिशत राजश्व त्यस्ता अवैध मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणका कारण छली भईरहेको छ ।
बैध डिस्टलरीहरुमा उत्पादन हुने स्थलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्राविधिक खटिएको हुन्छ । आवश्यक कच्चा पदार्थ वा स्प्रिट कति लाग्ने हो, तयारी बोतलमा कति स्टिकर लाग्ने लगायत देखि त्यसका सम्पुर्ण प्राविधिक कुराहरुमा पनि कार्यालयको नियन्त्रण रहन्छ । डिस्टलरीहरुमा कच्चा पदार्थको लेवेल मिलाउने, फुड टेक्निसियन, क्वालिटी कन्टूोलका लागि प्राविधिक देखि बेला बेलामा एक्सपर्टलाई झिकाएर चेक जाँच गराउनुका साथै ल्याव समेत नियमित चेक जाँच भईरहेको हुन्छ । तर, अवैध मदिरामा त्यस्ता कुनै पनि विज्ञ नहुने हुनाले त्यहाँ उत्पादन भएको घरेलु रक्सीको लेवेल नमिलेपछि रक्सी नै विष भईदिन्छ र त्यो खाएर मान्छे मरेको हुन्छ, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख मैनालीले बताए ।
घरेलु रक्सी बनाउँदा रसायनिक मल यूरिया, चिनी, सखर, कुहिएको चप्पल, मोजा, पुराना लुगा कपडा जस्ता सामग्रीहरुको प्रयोग भईरहेको मैनालीले बताए ।
पछिल्लो ३ महिनाको प्रहरीको कारवाही
१८ जेष्ठ २०७५ मा धनुषाको हंसपुर नगरपालिका वडा नं.२ बघचौरामा विन्देश्वर चौधरी, प्रमोद चौधरी, सन्तु चौधरी र हिरालाल चौधरीले संचालन गरेको चार वटा अवैध भठ्ठीमा इलाका प्रहरी कार्यालय तारापट्टीको टोलीले तयारी मदिरा ८ सय लिटर र कच्चा पदार्थ २ सय लिटर नष्ट गरेको थियो । ३१ जेष्ठमा इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीका टोलीले जनक नन्दनी गाउँपालिकाका विभिन्न तीन वटा भठ्ठीमा पुगेर भठ्ठी तोडफोड गरेको थियो । जनक नन्दनी गाउँपालिका वडा नं.२ बल्हाकठालमा मदन साहले संचालन गरेको अवैध भठ्ठी तोडफोड गर्नुका साथै ५ सय लिटर कच्चा पदार्थ, बुधनी साहका भठ्ठीमा ४ सय लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गरेको थियो । त्यसैगरी जनक नन्दनी गाउँपालिका ६ मा विरेन्द्र साहले संचालन गरेको अवैध भठ्ठीबाट ५ सय लिटर कच्चा पदार्थ बरामद गरिएको थियो ।
७ अषाढ २०७५ मा सबैला नगरपालिका वडा नं.३ मा प्रहरीले सुरेन्द्र नायकले संचालन गरेको अवैध भठ्ठीबाट ५० लिटर तयारी मदिरा, १ सय केजी सखर मिठ्ठा, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने तामाको भाडो, प्लास्टिकको ठिकको डूम गेलुन ३ थान बरामद गरेको थियो । सोही टोलीले सोही दिन सबैला नगरपालिका २ मै धनेश्वर जैसवालले कच्चा पदार्थको रुपमा अन्दाजी ८० केजीको दुई बोरा चिनी, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मेसिन, ग्यास चुलो, सिल्वरको हारी १ थान र प्लास्टिकको ग्याली बरामद गरेको थियो ।
७ अषाढमै धनौजी गाउँपालिका २ मा सन्तोष साहले संचालन गरेको अवैध मदिरा भठ्ठीबाट ४ सय लिटर तयारी रक्सी, ८ केजी यूरिया, २ सय १० केजी सखर र मदिरा बनाउने ५ थान भाडा बरामद गरिएको थियो । ८ अषाढमा विदेह नगरपालिका २ मा संचालकको नाम नखुलेको अवैध भठ्ठीबाट १ सय लिटर कच्चा पदार्थ र मदिरा बनाउने सामग्रीहरु बरामद गरिएको थियो । १४ अषाढ २०७५ मा जनक नन्दनी गाउँपालिका ६ स्थित विरेन्द्र साहको घरबाट ६ सय ५० लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गरिएको थियो भने १४ अषाढमै जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१५ रामपुरमा रौदी हाथीले संचालन गरेको अवैध भठ्ठी नष्ट गर्नुका साथै २ सय लिटर कच्चा पदार्थ बरामद भएको थियो ।
महत्वपुर्ण कुरा के हो भने प्रहरीले यसरी नै बेला बखत अवैध मदिरा भठ्ठी उत्पादन गर्ने स्थलमा पुगेर छापामारी गरी अवैध मदिरा नष्ट गर्छन् र भठ्ठी पनि तोडफोड गर्छन् । तर, गैरकानुनी रुपले ती अवैध भठ्ठी संचालन गर्ने संचालकलाई भने पक्राउ गरेर कारवाही भने गर्दैनन् । धनुषाका डिएसपी शाही भन्छन,‘ जब हामी अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने भठ्ठीमा पुग्दछांै, भठ्ठी संचालक वा त्यहाँ काम गर्ने कामदार कोईपनि हुँदैनन् । हामी पुग्नु भन्दा पहिले नै तिनीहरु त्यहाँबाट फरार भईसकेका हुन्छन् । त्यसैले तिनीहरुलाई पक्राउ गर्न सकिएको हुँदैन ।’ यद्यपि कहिले काँही अवैध मदिरा बेचिरहेका व्यक्तिहरुलाई समातेर १÷२ रात थुनामा राखेर छोड्ने गरिन्छ । उनले भने,‘त्यस्ता विक्रेतालाई मुद्दा नै चलाएर कारवाही गर्नु भन्दा पनि तिनीहरुलाई अवैध मदिरा विक्री वितरण गर्न निरुत्साहित गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ ।’
बैध मदिरा उत्पादकको अवैध कारोवार
रोचक कुरा त के छ भने अवैध मदिरा उत्पादन त त्यसै पनि अवैध हो । तर, यहाँ त बैध तरिकाले मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने भनेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका संचालकहरुले पनि अवैध तथा गैरकानुनी कारोवार गरेको पाइएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुर अन्तरगत रहेको अन्तःशुल्क विभागले पनि विभिन्न किसिमका अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गरेको छ । धनुषाको बरहरीमा कुशेश्वर प्रसाद साहले बैध मदिरा उत्पादन गर्ने भन्दै सांग्रीला डिस्टलरी संचालनका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका छन् । तर, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले उक्त डिस्टलरीले पनि अवैध कारोवार गरिरहेको भन्दै सिलवन्दी गरेको छ ।
४ चैत्र २०७५ मा उक्त डिस्टलरीमा जाने बाटोमा नक्कली स्टिकर बोकेको मान्छे सिआईवीको टोलीले भैरहवामा भेटेपछि उक्त स्टिकर कहाँ लगेको हो भन्ने सोधेपछि सांग्रीला डिस्टलरीको नाम लिएको थियो । त्यसपछि उक्त डिस्टलरीमा छापामारी गर्दा भने नक्कली स्टिकर फेला परेन । तर, त्यो मानिसले दिएको बयानका आधारमा भैरहवा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । २ करोड ८ लाख रुपैयाँ राजश्व धरौटी दिन अदालतले आदेश गरेको छ । उक्त घटनामा उक्त डिस्टलरीका म्यानेजर, एक जना नेपाली र दुई जना भारतीय नागरिक गरी कुल चार जना अहिले पनि थुनामै छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । धरौटी राजश्व दाखिला नगरेका कारण तिनीहरु अहिले पनि थुनामै छन् भने संचालक कुशेश्वर प्रसाद साह हालसम्म फरार छन् । मुद्दा अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामै रहेको छ । उक्त डिस्टलरीलाई सिलबन्दी गरिएको छ ।
त्यसैगरी २ चैत्रमा धनुषाको महेन्द्रनगरमा संचालित नारायणी डिस्टलरीलाई पनि सिलबन्दी गरिएको छ । उक्त डिस्टलरीबाट उत्पादन हुने मदिरा रित पुर्वक निकासी भई काठमाडौं स्थित वितरक कहाँ पुगेको थियो । तर, त्यहाँ रहेको मदिराको बोतलमा लागेको स्टिकर करदाता सेवा कार्यालय टंगाल काठमाडौंद्वारा गरिएको अनुगमनको क्रममा चेकजाँच हुँदा बोतलमा लागेको स्टिकर शंकास्पद देखियो ।
त्यसपछि उक्त स्टिकर सहितको नमुना आन्तरिक राजश्व विभागमा समेत पठाउँदा नक्कली नै रहेको पाइयो । यद्यपि नारायणी डिस्टलरीको उत्पादन स्थलमा छापामारी गर्दा नक्कली स्टिकर भने नपाइएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद मैनालीले बताए । डिस्टलरीका संचालक सुरेन्द्र प्रसाद यादवलाई पक्राउ गरी काठमाडौंमा थु्नामा राखिएको थियो । पछि धरौटीमा साधारण तारेखमा उनी रिहा भएपनि मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।
झापामा संचालित भोलेबाबा लिकर्सबाट उत्पादित मदिराको बोतलमा नक्कली स्टिकर टाँसिएको मदिराको बोतल जनकपुरमा बरामद भएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उक्त कम्पनीलाई ५ चैत्र २०७५ मा सिलबन्दी गरेको छ । संचालक नविन थापा फरार रहेका छन् ।
२३ पुष २०७४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको टोलीले नेपालबाट उत्पादित मदिरा भारततर्फ लगिरहेको अवस्थामा भारतीय नम्बर प्लेट विआर ९ ई ५११५बाट ७ सय २४ थान सौफी रक्सी बरामद गरेको थियो । उक्त मदिराको बोतलमा लगाइएको स्टिकर सक्कली नै थियो तर, नेपाल भारतको सीमावर्ती दशगजा क्षेत्रमा विदेह नगरपालिका वडा नं.२ स्थित सीमा भन्दा ५० मिटर भित्र नेपालको सरहदमा भारततर्फ लगिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । नेपालमा उत्पादन गरिएको बैध मदिरा पनि भारततर्फ निकासा गर्नु गैरकानुनी हो । धनुषा प्रहरीले औरही गाउँपालिका ३ का मनोहर ठाकुरलाई पक्राउ गरेको भएपनि धनुषा जिल्ला अदालतले २१ हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गरेको छ । यसरी हेर्ने हो भने बैध मदिरा उत्पादकहरुले पनि अवैध कारोवार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
जनकपुरधाम............
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अबैध मदिरा उत्पादन, विक्री वितरण तथा सेवन कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि गत बैशाख देखि विशेष अभियान नै संचालन गरेको बेलामा विसाक्त गरेको मदिरा सेवनका कारण धनुषामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । १३ अषाढमा अबैध विशाक्त मदिरा सेवन गरेर धनुषाको कमला नगरपालिका ५ का राजविर महतो, गंगा पासवान, लक्करका मणि पासवान, रामचन्द्र पासवान, रामनाथ पासवान र कमला नगरपालिका ६ सिंघयाही मडानका साविर मियाँ अनसारीको मृत्यु भएको हो ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.रामपरीक्षण यादवका अनुसार विसाक्त रक्सी सेवनका कारण उनीहरुको मृत्यु भएको हो । डा. यादवले भने,‘ सामान्य तया रक्सी निर्माण गर्ने बेलामा इथायल अलकोहल बन्छ तर कहिले काँही गलत प्रक्रिया भएर मिथायल अलकोहल बन्न जान्छ, जुन की विष नै हो ।’
घटनाका सन्दर्भमा धनुषा प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ । जुन ठाउँमा अवैध मदिरा उत्पादन भई विक्री वितरण भएको थियो र उक्त मदिरा सेवन गर्दा मानिसको मृत्यु भएको भन्ने कुराको आधारमा अवैध भठ्ठी संचालक र विक्री वितरण गर्ने कुल ७ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी वढेको प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीले बताए । अहिले त्यहाँबाट संकलन गरिएको रक्सीको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडांै स्थित फोरेन्सिक ल्यावमा पठाइएको छ, शवको पोस्टमार्टम रिपोर्ट र रक्सीको परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ती व्यक्तिहरु माथि मुद्दा चलाईने डिएसपी शाहीले बताए ।
घरेलु रक्सी उत्पादन, विक्री वितरण तथा सेवन गर्नु गैरकानुनी काम हो । तर पनि धनुषा सधै प्रदेश नं.२ का आठ वटै जिल्लामा अवैध रक्सी उत्पादन तथा विक्री वितरण हुने गरेको छ । अचम्म त के छ भने धनुषा प्रहरीले २०७५ को बैशाख महिना देखि अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरण विरुद्ध विशेष अभियान नै संचालन गरेको थियो । जिल्लामा अब अवैध घरेलु उत्पादन तथा विक्री वितरण पुर्ण रुपले बन्द भईसकेको भनेर धनुषा प्रहरीले दावी गरिरहेकै बेला उक्त घटनाले बास्तविकता उजागर गरिदिएको छ ।
डिएसपी शाहीले भने,‘ म आफ्नै कमाण्डमा पनि कतिपय ठाउँमा पुगेर अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने भठ्ठी नष्ट गरेको छु । तर पनि अहिले भएको घटनाले कहिँ न कहिँ ल्यापसेज छ कि भन्ने कुरा देखियो ।’ मातहतका सम्पुर्ण प्रहरी युनिटलाई अवैध मदिरा उत्पादन भईरहेको ठाउँको खोजी गरि नष्ट गर्न तथा व्यक्ति समेतलाई पक्राउ गर्न निर्देशन समेत दिईसकेको उनले बताए ।
यस अघि पनि धनुषामा मात्रै अवैध मदिरा सेवनका कारण धनुषामा एकैसाथ २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । छविलाल जोशी बन्जाडे एसपी हुँदा उक्त घटना भएको थियो । त्यति बेला पनि धनुषा प्रहरीले विक्रेतालाई पक्राउ गरेर कारवाही गरेको थियो । तर, प्रमाणको अभावमा अदालतबाट उनी रिहा भएका थिए ।
प्रायःजसो एसपी आउँदा अवैध भठ्ठीहरु भत्काईन्छ । तर, फेरी पनि त्यहाँ भठ्ठी संचालनमा आएको हुन्छ । सुरुमा कारवाही गरेपनि पछि गएर स्थानीय चौकीहरुले ती अवैध रक्सी उत्पादन गर्ने संचालकहरुबाट महिनावारी लिने गरेका कारण प्रहरीकै संरक्षणमा ती अवैध भठ्ठीहरु पुनः संचालनमा आउने गरेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।
छानविन गर्न प्रदेशसभामा माग
उक्त घटनालाई लिएर प्रदेशलाई मदिरा मुक्त कानुन बनाउन तथा अहिले भएको घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न २ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभामा सांसदहरुले माग गरेका छन् । नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभामा उक्त कुरा राख्दै घटनाको छानविन गर्न तथा प्रदेशलाई मदिरा मुक्त कानुन बनाउन माग गरेका थिए ।
नेपालको कानुनमा घरेलु मदिरा उत्पादन, विक्री वितरण वा सेवन गर्न रोक लगाएको छ । कसैले पनि मदिरा उत्पादन गर्नका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट अनुमति लिएर स्टिकर टाँसेर मात्र बेच्न पाउँछन् । घरेलु प्रयोजनका लागि बर्षमा दुई चोटी बढीमा पाँच लिटर मात्र रक्सी उत्पादन गर्ने अनुमति छ । त्यो पनि उत्पादन गर्नुभन्दा पहिले अन्तःशुल्क विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ ।
अवैध मदिराका कारण राजश्वमा पनि व्यापक घाटा
अवैध मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणका कारण नेपाल सरकारको राजश्वमा पनि घाटा भईरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुली गरी कुल ४ जिल्लाबाट जेष्ठ महिनासम्ममा ६४ करोड ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजश्व असुल गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद मैनालीका अनुसार कम्तीमा पनि १० प्रतिशत राजश्व त्यस्ता अवैध मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणका कारण छली भईरहेको छ ।
बैध डिस्टलरीहरुमा उत्पादन हुने स्थलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्राविधिक खटिएको हुन्छ । आवश्यक कच्चा पदार्थ वा स्प्रिट कति लाग्ने हो, तयारी बोतलमा कति स्टिकर लाग्ने लगायत देखि त्यसका सम्पुर्ण प्राविधिक कुराहरुमा पनि कार्यालयको नियन्त्रण रहन्छ । डिस्टलरीहरुमा कच्चा पदार्थको लेवेल मिलाउने, फुड टेक्निसियन, क्वालिटी कन्टूोलका लागि प्राविधिक देखि बेला बेलामा एक्सपर्टलाई झिकाएर चेक जाँच गराउनुका साथै ल्याव समेत नियमित चेक जाँच भईरहेको हुन्छ । तर, अवैध मदिरामा त्यस्ता कुनै पनि विज्ञ नहुने हुनाले त्यहाँ उत्पादन भएको घरेलु रक्सीको लेवेल नमिलेपछि रक्सी नै विष भईदिन्छ र त्यो खाएर मान्छे मरेको हुन्छ, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख मैनालीले बताए ।
घरेलु रक्सी बनाउँदा रसायनिक मल यूरिया, चिनी, सखर, कुहिएको चप्पल, मोजा, पुराना लुगा कपडा जस्ता सामग्रीहरुको प्रयोग भईरहेको मैनालीले बताए ।
पछिल्लो ३ महिनाको प्रहरीको कारवाही
१८ जेष्ठ २०७५ मा धनुषाको हंसपुर नगरपालिका वडा नं.२ बघचौरामा विन्देश्वर चौधरी, प्रमोद चौधरी, सन्तु चौधरी र हिरालाल चौधरीले संचालन गरेको चार वटा अवैध भठ्ठीमा इलाका प्रहरी कार्यालय तारापट्टीको टोलीले तयारी मदिरा ८ सय लिटर र कच्चा पदार्थ २ सय लिटर नष्ट गरेको थियो । ३१ जेष्ठमा इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीका टोलीले जनक नन्दनी गाउँपालिकाका विभिन्न तीन वटा भठ्ठीमा पुगेर भठ्ठी तोडफोड गरेको थियो । जनक नन्दनी गाउँपालिका वडा नं.२ बल्हाकठालमा मदन साहले संचालन गरेको अवैध भठ्ठी तोडफोड गर्नुका साथै ५ सय लिटर कच्चा पदार्थ, बुधनी साहका भठ्ठीमा ४ सय लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गरेको थियो । त्यसैगरी जनक नन्दनी गाउँपालिका ६ मा विरेन्द्र साहले संचालन गरेको अवैध भठ्ठीबाट ५ सय लिटर कच्चा पदार्थ बरामद गरिएको थियो ।
७ अषाढ २०७५ मा सबैला नगरपालिका वडा नं.३ मा प्रहरीले सुरेन्द्र नायकले संचालन गरेको अवैध भठ्ठीबाट ५० लिटर तयारी मदिरा, १ सय केजी सखर मिठ्ठा, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने तामाको भाडो, प्लास्टिकको ठिकको डूम गेलुन ३ थान बरामद गरेको थियो । सोही टोलीले सोही दिन सबैला नगरपालिका २ मै धनेश्वर जैसवालले कच्चा पदार्थको रुपमा अन्दाजी ८० केजीको दुई बोरा चिनी, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मेसिन, ग्यास चुलो, सिल्वरको हारी १ थान र प्लास्टिकको ग्याली बरामद गरेको थियो ।
७ अषाढमै धनौजी गाउँपालिका २ मा सन्तोष साहले संचालन गरेको अवैध मदिरा भठ्ठीबाट ४ सय लिटर तयारी रक्सी, ८ केजी यूरिया, २ सय १० केजी सखर र मदिरा बनाउने ५ थान भाडा बरामद गरिएको थियो । ८ अषाढमा विदेह नगरपालिका २ मा संचालकको नाम नखुलेको अवैध भठ्ठीबाट १ सय लिटर कच्चा पदार्थ र मदिरा बनाउने सामग्रीहरु बरामद गरिएको थियो । १४ अषाढ २०७५ मा जनक नन्दनी गाउँपालिका ६ स्थित विरेन्द्र साहको घरबाट ६ सय ५० लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गरिएको थियो भने १४ अषाढमै जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१५ रामपुरमा रौदी हाथीले संचालन गरेको अवैध भठ्ठी नष्ट गर्नुका साथै २ सय लिटर कच्चा पदार्थ बरामद भएको थियो ।
महत्वपुर्ण कुरा के हो भने प्रहरीले यसरी नै बेला बखत अवैध मदिरा भठ्ठी उत्पादन गर्ने स्थलमा पुगेर छापामारी गरी अवैध मदिरा नष्ट गर्छन् र भठ्ठी पनि तोडफोड गर्छन् । तर, गैरकानुनी रुपले ती अवैध भठ्ठी संचालन गर्ने संचालकलाई भने पक्राउ गरेर कारवाही भने गर्दैनन् । धनुषाका डिएसपी शाही भन्छन,‘ जब हामी अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने भठ्ठीमा पुग्दछांै, भठ्ठी संचालक वा त्यहाँ काम गर्ने कामदार कोईपनि हुँदैनन् । हामी पुग्नु भन्दा पहिले नै तिनीहरु त्यहाँबाट फरार भईसकेका हुन्छन् । त्यसैले तिनीहरुलाई पक्राउ गर्न सकिएको हुँदैन ।’ यद्यपि कहिले काँही अवैध मदिरा बेचिरहेका व्यक्तिहरुलाई समातेर १÷२ रात थुनामा राखेर छोड्ने गरिन्छ । उनले भने,‘त्यस्ता विक्रेतालाई मुद्दा नै चलाएर कारवाही गर्नु भन्दा पनि तिनीहरुलाई अवैध मदिरा विक्री वितरण गर्न निरुत्साहित गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ ।’
बैध मदिरा उत्पादकको अवैध कारोवार
रोचक कुरा त के छ भने अवैध मदिरा उत्पादन त त्यसै पनि अवैध हो । तर, यहाँ त बैध तरिकाले मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने भनेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका संचालकहरुले पनि अवैध तथा गैरकानुनी कारोवार गरेको पाइएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुर अन्तरगत रहेको अन्तःशुल्क विभागले पनि विभिन्न किसिमका अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गरेको छ । धनुषाको बरहरीमा कुशेश्वर प्रसाद साहले बैध मदिरा उत्पादन गर्ने भन्दै सांग्रीला डिस्टलरी संचालनका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका छन् । तर, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले उक्त डिस्टलरीले पनि अवैध कारोवार गरिरहेको भन्दै सिलवन्दी गरेको छ ।
४ चैत्र २०७५ मा उक्त डिस्टलरीमा जाने बाटोमा नक्कली स्टिकर बोकेको मान्छे सिआईवीको टोलीले भैरहवामा भेटेपछि उक्त स्टिकर कहाँ लगेको हो भन्ने सोधेपछि सांग्रीला डिस्टलरीको नाम लिएको थियो । त्यसपछि उक्त डिस्टलरीमा छापामारी गर्दा भने नक्कली स्टिकर फेला परेन । तर, त्यो मानिसले दिएको बयानका आधारमा भैरहवा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । २ करोड ८ लाख रुपैयाँ राजश्व धरौटी दिन अदालतले आदेश गरेको छ । उक्त घटनामा उक्त डिस्टलरीका म्यानेजर, एक जना नेपाली र दुई जना भारतीय नागरिक गरी कुल चार जना अहिले पनि थुनामै छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । धरौटी राजश्व दाखिला नगरेका कारण तिनीहरु अहिले पनि थुनामै छन् भने संचालक कुशेश्वर प्रसाद साह हालसम्म फरार छन् । मुद्दा अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामै रहेको छ । उक्त डिस्टलरीलाई सिलबन्दी गरिएको छ ।
त्यसैगरी २ चैत्रमा धनुषाको महेन्द्रनगरमा संचालित नारायणी डिस्टलरीलाई पनि सिलबन्दी गरिएको छ । उक्त डिस्टलरीबाट उत्पादन हुने मदिरा रित पुर्वक निकासी भई काठमाडौं स्थित वितरक कहाँ पुगेको थियो । तर, त्यहाँ रहेको मदिराको बोतलमा लागेको स्टिकर करदाता सेवा कार्यालय टंगाल काठमाडौंद्वारा गरिएको अनुगमनको क्रममा चेकजाँच हुँदा बोतलमा लागेको स्टिकर शंकास्पद देखियो ।
त्यसपछि उक्त स्टिकर सहितको नमुना आन्तरिक राजश्व विभागमा समेत पठाउँदा नक्कली नै रहेको पाइयो । यद्यपि नारायणी डिस्टलरीको उत्पादन स्थलमा छापामारी गर्दा नक्कली स्टिकर भने नपाइएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद मैनालीले बताए । डिस्टलरीका संचालक सुरेन्द्र प्रसाद यादवलाई पक्राउ गरी काठमाडौंमा थु्नामा राखिएको थियो । पछि धरौटीमा साधारण तारेखमा उनी रिहा भएपनि मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।
झापामा संचालित भोलेबाबा लिकर्सबाट उत्पादित मदिराको बोतलमा नक्कली स्टिकर टाँसिएको मदिराको बोतल जनकपुरमा बरामद भएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उक्त कम्पनीलाई ५ चैत्र २०७५ मा सिलबन्दी गरेको छ । संचालक नविन थापा फरार रहेका छन् ।
२३ पुष २०७४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको टोलीले नेपालबाट उत्पादित मदिरा भारततर्फ लगिरहेको अवस्थामा भारतीय नम्बर प्लेट विआर ९ ई ५११५बाट ७ सय २४ थान सौफी रक्सी बरामद गरेको थियो । उक्त मदिराको बोतलमा लगाइएको स्टिकर सक्कली नै थियो तर, नेपाल भारतको सीमावर्ती दशगजा क्षेत्रमा विदेह नगरपालिका वडा नं.२ स्थित सीमा भन्दा ५० मिटर भित्र नेपालको सरहदमा भारततर्फ लगिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । नेपालमा उत्पादन गरिएको बैध मदिरा पनि भारततर्फ निकासा गर्नु गैरकानुनी हो । धनुषा प्रहरीले औरही गाउँपालिका ३ का मनोहर ठाकुरलाई पक्राउ गरेको भएपनि धनुषा जिल्ला अदालतले २१ हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गरेको छ । यसरी हेर्ने हो भने बैध मदिरा उत्पादकहरुले पनि अवैध कारोवार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
२०७५ आषाढ १७ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)