Saturday, October 17, 2015

मधेसी मोर्चाले गल्ती सच्याए

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु पत्रकार सम्मेलनमा ।
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाती, विरुद्ध रहेको उग्रवामपन्थी तथा लोकतन्त्र विरोधी फासिस्ट चरित्र बोकेको अपवित्र गठबन्धनलाई परास्त गर्न त्यसका विरुद्ध मतदान गर्न र सत्ताको खेलबाट बाहिर रही चलिरहेको आन्दोलनलाई निरन्तर जारी गर्न प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिने र नेपाली कांग्रेसका प्रत्यासी सुशिल कोइरालालाई मतदान गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले २४ असोजमा निर्णय ग¥यो ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण र तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवद्वारा हस्ताक्षरित उक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी भएपछि मधेसमा आन्दोलनरत रहेका मधेसी समुदाय झसङ्ग भए । नभन्दै सोही दिन भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, शरत सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले सुशिल कोइरालाको पक्षमा मतदान गरे । यद्यपि कोइराला पराजित भए । अर्को तर्फ विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेस केन्द्रित दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलाई मतदान गरे । सौभाग्यवस उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित पनि भए । हो, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा उक्त दिनको निर्वाचनले राजनीतिमा तिब्र विभाजन र धु्रवीकरण गर्न मद्दत गर्यो ।
गत साउन ३१ गते देखि अनिश्चित कालिन आम हडताल गर्दै सडकमा आन्दोलित मधेसी मोर्चाको उक्त निर्णय पछि मधेसमा व्यापक निराशा देखियो । आन्दोलनकारीहरुले मोर्चालाई आलोचना मात्र गरेनन् तिनीहरुको विरुद्ध नारावाजी तथा जुलुुस प्रदर्शन समेत गरे । जे जस्तो परिस्थिति आएको भएपनि मोर्चाले जुन संविधानलाई जलाएर विरोध गरेको थियो, त्यही संविधानलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेकै संविधानको कार्यान्वयनमा मद्दत गर्नु रहेको भन्दै मोर्चा भन्दा बाहिर रहेर सडकमा विरोध गरिरहेका तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता भन्छन,“प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुनु मधेसी जनता माथि अन्याय गर्नु सरह हो । त्यसमा पनि जुन व्यक्तिलाई मोर्चाले मतदान गरे तिनै व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको दल र सरकारले मधेस विरोधी संविधान जारी गर्यो र आन्दोलनरत मधेसी जनता माथि गोली बर्सायो ।” तर, जे भए पनि गल्ती भईसक्यो अब सबै जना मिलेर फेरी पनि आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउनुको विकल्प नरहेको गुप्ताले बताए ।
सबै भन्दा वढी आलोचना सदभावना पार्टी र उनका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोको भयो । किनभने मोर्चाका अन्य घटकहरुले संविधान सभा मात्र बहिष्कार गरेको थियो, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मात्र बहिष्कार गरेको थियो । तर, सदभावनाले संविधानसभामा बहिष्कार होइन विद्रोह गरेर राजीनामा दिँदै संसदबाट समेत राजीनामा दिईसकेको दावी र प्रचार गर्दै आएका उक्त पार्टीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा गएर मतदान गरी पल्टिएपछि मधेसमा हार्डलाइनर मानिने महत्तोको सबै भन्दा वढी आलोचना र विरोध भएको पाइन्छ । सदभावना पार्टीका महासचिव तथा प्रवक्ता मनिष सुमन भन्छन्,“ हो हामीले गाईको मासु खाएकै हो । अक्षम्य अपराध भईसक्यो । मधेसी मोर्चाको संगतले र हाम्रै पार्टी भित्रका केही व्यक्तिहरुको जागिर खाने लोभ र लालचले गर्दा त्यस्तो गल्ती हुन गएको हो । अब मधेसी जनताका सामु हामीले प्रायश्चित गर्नै पर्छ ।”
यसरी चौतर्फी विरोध भईरहँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने २६ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुनु बाध्यता रहेको बताएको थियो । आफ्नो प्रतिपक्षीय अडान स्पष्ट पार्न, सडक र संसद भित्रको संघर्षलाई समायोजन गर्न तथा सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान र व्यवस्थापिका संसदको नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा अनुपस्थित÷तटस्थ रह्न नपाउने कानुनी बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनु परेको प्रेस विज्ञप्तीमा मोर्चाले जनायो । यसको अर्थ आफुहरुले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरु नछाडेको र प्रतिगामी संविधान स्वीकार समेत नगरेको तथा आफुहरुको हक अधिकारलाई संबैधानिक रुपले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन निरन्तर रुपमा जारी नै रहने बताएको थियो ।
मोर्चाले गरेको उक्त निर्णयलाई मधेसका कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको समेत पाइन्छ । विगतमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको अटुट गठबन्धनलाई तोडेर विभाजन गर्नु, नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको कित्तामा उभ्याउन सक्नु र संसदीय दल भएका कारण संसदलाई समेत सम्मान गर्नु एउटा प्रजातान्त्रिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने चरित्र समेत प्रदर्शन गरेको रुपमा धेरैले विश्लेषण गर्ने गरेको पाईन्छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य अमरेश नारायण झा भन्छन,“ हिजो सम्म हाम्रा शत्रुहरु शक्तिशाली थिए । आज हामीले त्यो तागतलाई भत्काएर कमजोर पारिदिएका छौं । अब हाम्रा अजेण्डामा साथ दिने ती दुश्मन शक्तिबाट अलग्याउन सक्नु ठुलो सफलता हो ।” त्यसैगरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य डा.सुरेन्द्र झा भन्छन,“ मोर्चाले गरेको यो निर्णय कुनै भावनामा आएर वा आवेशमा आएर वा भुलबस गरिएको निर्णय होइन । यो रणनीतिक निर्णय हो । हिजोसम्म हामी सडकमा मात्र थियौं र सदनमा शासकहरु एकपक्षिय रुपमा राजनीति गर्दै हिडेका थिए । अहिले हामी राजनीतिक रुपमा पनि र अन्तराष्टिूय समुदायको समेत विश्वास जित्न र आन्दोलनमा समर्थन र सदासयता जुटाउन सफल भएका छौं ।”
डयास माओवादी अलग्गिए
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको जारी आन्दोलनमा कार्यगत एकता गर्दै आएको नेकपा (माओवादी भने मोर्चाको उक्त निर्णयबाट असंतुष्ट हुँदै अलग्गिएको छ । उक्त पार्टीका धनुषा सेक्रेटरी श्याम यादवले २७ असोजमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनमा सक्रिय राजनीतिक दलहरुले मतदान प्रक्रियामा भाग लिनुलाई जारी मधेस आन्दोलन र अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा घात भएको बताइएको छ । उक्त कार्यले मधेसी जनताको आत्म निर्णय र स्वशासन सहितको स्वायत्त मधेस प्रदेश स्थापनाको चाहना र सपनालाई प्रभावित गर्ने भन्दै अब मधेसी मोर्चासँग संग सँगै जान कठिन हुने भन्दै अलग्गिएको छ । तर, आन्दोलनमा आफु सडकमै रहेको भन्दै गत २८ असोजमा उक्त पार्टीले जनकपुरमा खवरदारी जुलुस समेत गरेको थियो । यति मात्र होइन त्यसपछि गरिएको कोण सभामा मधेसी मोर्चा विरुद्ध उनका नेताहरु खनिएका थिए ।
मधेसी मोर्चाले गल्ती सच्याए
मधेश केन्द्रीत दलहरुले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरेर गरेको गल्तीलाई सच्याउँदै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा सहभागी भएनन् । यद्यपि सभामुखमा एमाओवादी उम्मेदवार ओनसारी घर्ती मगर र उपसभामुखमा राप्रपा नेपालका गंगा यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यति मात्र होइन मधेसी मोर्चाले कांग्रेसलाई राष्टूपति निर्वाचनमा पनि नसघाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वार सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेपनि असफल भएका मधेश केन्द्रीत दल अव हुने सत्तासमीकरणका कुनै खेलमा सहभागी नहुने निश्कर्षमा पुगेका छन् । राष्टूपति र सभामुखको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वार खडा गर्ने तयारी गरिरहेको कांग्रेसले मधेश केन्द्रीत दलबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । तर, मधेश केन्द्रीत दलहरुले सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि कांग्रेसले आफ्नो  उम्मेदवार खडा गरेन ।
तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भन्छन, ‘हामीले विभिन्न कारणले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बेला मतदान गर्यौं । तर यसको अर्थ यो होइन कि अब हामी उनीहरुले जे भने पनि मान्छौं । महाराजगञ्जस्थित शशांक कोइरालाको घरमा बसिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले छलफलका लागि मधेशी दलहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएका थिए । बैठकमा कोइरालाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफूलाई सहयोग गरेकोमा मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि सहयोग र सहकार्य गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।
उनले सभामुख, राष्टूपति, उपराष्टूपतिको चुनावमा पनि मधेश केन्द्रीत दलहरुको साथ चाहिएको कुरा राख्दै सहमतिमा उम्मेद्वारहरु चयन गर्ने अफर राखेका थिए । तर, मधेश केन्द्रीत दलहरुले कोइरालको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिएको कारण मधेशबाटै ठूलो आलोचना खेप्नुपरेको र आन्दोलनलाई ठूलो धक्का लागेको पनि उनीहरुले काग्रेस नेतालाई सुनाएका थिए । ‘अहिले पनि हामीले मधेशबाट गाली खाइराख्नुपरेको छ । हामी फोन अफ गरेर बस्न बाध्य भएका छौं,’ उनले भने, ‘अब हामी सत्ताको खेलमा जाँदैनौं ।’ बैठकमा मधेशी नेताहरुले जनताले अहिले सत्ताको खेलमा लाग्ने म्यान्डेट नदिएको कुरा कोइरालासमक्ष राखेका थिए । कोइराला सरकारकै पालामा मधेशमा ४० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको स्मरण गराउँदै मधेशी नेताहरुले कुन आधारमा सहकार्य गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सभामुख, राष्टूपति, उपराष्टूपतिको चुनावमा आफ्नो कुनै चाँसोको विषय नरहेको बताए । उनले मधेश केन्द्रीत दल अब कुनै पनि चुनावमा भाग नलिने र आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर लाने स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रपतिमा महन्थ ठाकुर ?
अहिले राष्ट्रपतिको लागि विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरुको नाउँ चर्चामा रहेपनि मधेसी मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुरको नाउँ समेत चर्चामा रहेको बताइन्छ । खास गरेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा महन्थ ठाकुरको नाउँ समेत आईरहेको भन्दै चर्चामा ल्याएका थिए । ठाकुर सँगै उनले मन्त्रि परिषदका पुर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, उनकै पार्टीका अमिक शेरचन आदिको नाउँ राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरेको पाइन्छ ।
के साँच्चै महन्थ ठाकुर राष्ट्रपति बन्ने दौडधुपमा लागेकै हुन त भन्ने प्रश्नमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष वृषेश चन्द्र लाल भन्छन,“ यो सबै प्रचण्डले फैलाएको अफवाह हो । महन्थ ठाकुरसँग मैले प्रष्ट कुरा गरेको छु, जबसम्म संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधन हुँदैन तबसम्म राष्ट्रपतिको कुरा सोच्नै नसक्ने बताएका छन्् ।” भोली परिस्थिति के हुने हो त्यसले निर्धारण गर्नेछ, यदि ठाकुर राष्ट्रपतिका प्रत्यासित नै हुने हो भने त्यसको लागि तमलोपाले निर्णय गर्नेछ, त्यसपछि मधेसी मोर्चाले निर्णय गर्नेछ र त्यसपछि मात्र कांग्रेस वा अन्य दलसँग सल्लाह गर्न सकिने लालले बताए । तर, अहिले सत्ताको कुनै खेलमा आफुहरु नलागेको उनले प्रष्टयाए ।





२०७२ कार्तिक ०१ गते आईतबार

कांग्रेसका मधेसी नेताहरुले किन गरेनन् विद्रोह ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
विगतका मधेस आन्दोलनहरुमा नेपाली कांग्रेसमा रहेका मधेसी नेताहरुले विद्रोह गरेको भएपनि अहिले जारी मधेस आन्दोलनमा कांग्रेसका कुनै पनि मधेसी नेताहरुले विद्रोह गरेका छैनन् । स्थानीय देखि केन्द्रिय तहका नेताहरु मध्ये कसैले पनि पार्टी परित्याग गरेका छैनन् । हुन त जारी मधेस आन्दोलनमा स्थानीय तहका नेताहरु जुलुस नारामा सहभागिता जनाएका छन् तर पार्टीबाट अलग्गिने निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादव भन्छन,“ हो मधेसीहरुको माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने सवालमा हामी पनि सहमत छौं । हामी पनि आ(आफ्नो तरिकाले माग पार्टी भित्र उठाउँदै आईरहेका छौं । यसको मतलव यो होइन कि हामीले आफ्नो घर नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । घर विग्रेको छ भने घरमा बसेर मर्मत सम्हार गर्ने हो न कि घर नै फेरी दिने हो ।” यादवको उक्त भनाईले प्रष्ट के बुझिन्छ भने उनीहरु पार्टी भित्रै रहेर संघर्ष गर्ने तर पार्टी परित्याग नगर्ने मनस्थितिमा छन् ।
विगतमा विद्रोह गरेका नेताहरुको पार्टीको अवस्था राम्रो नभएको उदाहरण देखेर नै कुनै पनि केन्द्रिय नेताले पार्टी परित्याग नगरेको बताइन्छ । खास गरेर संविधान निर्माण भईरहँदा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.अमरेश कुमार सिंह, डा.चन्द्रमोहन यादव, महेन्द्र यादव, सुरेन्द्र चौधरी, दिनेश परशैला लगायतका कतिपय मधेसी नेताहरु पार्टीको नेतृत्वबाट असंतुष्ट हुँदै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिईरहे पनि पार्टीको निर्णय र ह्वीपलाई मानेर संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनुका  साथै जारी गर्न  सम्म साथ दिए ।
विमलेन्द्र निधिको नाटक
नेपाली कांग्रेसका सभाषद, केन्द्रिय सदस्य तथा तत्कालिन भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री समेत रहेका विमलेन्द्र निधिले संविधान निर्माण सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सहित सभामुख र ४ दलका शिर्ष नेताहरुलाई लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि औपचारिक रुपमै पत्र लेखेर दिएका थिए । खास गरी अहिले सिमाङ्कनको खाका कोर्नु भन्दा अगाडी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने निधिको माग रहेको थियो । उनका अनुसार अहिले सहमति भएका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको सिमा निर्धारण गरिनुपर्ने, जसरी विगतमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको सिमा निर्धारण गर्दा जुन मापदण्ड अबलम्बन गरिएको थियो सोही मापदण्ड अबलम्बन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने निधिको तर्क छ ।
प्रदेश संख्याले निर्वाचन क्षेत्र संख्यामा भाग गरेर औषत संख्या निकाली एउटा प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो लगाई त्यसबाट बाँकी रहेका शेष संख्यालाई वा कुनै बाट झिकेर कुनै अर्कोमा थपेर हिमाल, पहाड र तराई मधेसका प्रदेशहरुमा थप घट गरेर प्रदेशहरुको निर्माण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । साथै कुन भु भागका जनता कता पट्टीको प्रदेशमा रहन चाहन्छ त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँको जनताको रहनुपर्ने उनको धारणा छ । प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राज्यले वा संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेशहरु माथि र त्यहाँका बासिन्दाहरुमाथि अविश्वास गरेर र शंका गरेर सिमाङ्कन र अधिकारको सुचि निर्माण गर्नु अनि प्रदेशहरुबाट खतराका मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा तानाशाह केन्द्र पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क निधिको रहेको छ । त्यसैगरी राष्टिूय अखण्डतालाई दिर्घायु बनाउनका लागि संसारमा उपलब्ध प्रणालीहरु मध्ये संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै सर्बोत्तम प्रणाली रहेकाले शंकालु र संकुचित मनले नभई उदार भावले गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । त्यसैगरी नागरिकताका सवाल र न्यायपालिकाको सवाल लगायतका विषयहरुमा पनि उनले  गत  साउन ३१ गते  पत्र लेखेका थिए ।
यति गर्दा पनि अन्ततः उनी पनि संविधान निर्माण देखि हस्ताक्षर गर्दै जारी गर्ने सम्मका कामहरुमा सक्रिय भए । निधिसँगै मधेसी(थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने कांग्रेसका ५८ जना सांसदहरुले चेतावनी दिएका थिए । तर, उनीहरु मध्ये कसैले पनि व्यक्तिगत संशोधन हालेनन् ।
यी सबै देखेर कांग्रेसमा सहभागी एक मधेसी सांसद भन्छन,“ कांग्रेसमा एउटा विचित्रको रोग छ । पार्टीमा भईरहेको भेदभावलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने तर पार्टीलाई परित्याग नगर्ने रोग किन पनि हावी छ भने पार्टी भित्रका मधेसी नेताहरुमा दासत्वको मनोविज्ञान कायम रहेको देखिन्छ । विद्रोह किन पनि गरिएन भने कतिपय नेताहरुलाई आउँदो सरकारमा मन्त्री बनाईदिने सपना बाँडिएको थियो । तर, अहिले पार्टी नै सरकारमा नगएको अवस्थामा आगामी फागुनमा हुने भनिएको कांग्रेसको केन्द्रिय महाधिवेशनमा चुनाव जिताउन मद्दत गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।”
विगतमा मधेस विद्रोह हुँदा नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन मधेसी शिर्ष नेताहरु महन्थ ठाकुर, विजय कुमार गच्छदार, शरत सिंह भण्डारी, जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता, वृषेश चन्द्र लाल लगायत थुप्रै सिनियर र स्थानीय नेताहरुले विद्रोह गरी पार्टी मात्र परित्याग गरेनन् विभिन्न मधेस केन्द्रित दलहरुमा सहभागी भएर मधेस विद्रोहको अगुवाई नै गरे ।
तर, यसपटक किन विद्रोह भएन भन्ने सवालमा कांग्रेस परित्याग गरी तमलोपाका उपाध्यक्ष बनेका बृषेश चन्द्र लाल भन्छन,“ विद्रोह गर्नका लागि धेरै ठुलो आँट र साहस चाहिन्छ । तर, अहिले कांग्रेसका मधेसी नेताहरुमा मधेसी जनता प्रति कुनै माया छैन । माया के मा छ भने कसरी उनीहरु आफ्ना नेताका वफादार बनेर सत्तामा जान सकिन्छ, पार्टीमा नेताको रुपमा स्थापित हुन सकिन्छ र मधेसीको नाउँमा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ ।”
जसरी केन्द्रिय नेताहरु आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक भविष्यका कारण पार्टी भित्र विद्रोह गरेनन् त्यसरी नै स्थानीय तहमा पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी भित्रै रहेका पाइन्छन् ।
    कांग्रेस धनुषाका नगर सभापति धिरेन्द्र मोहन झाका अनुसार अहिले सेन्टिमेन्ट जे जस्तो भएपनि कांग्रेस भित्रै बसेर आफ्नो राजनीतिक करियर बन्न सक्ने सम्भावना भएका कारण कोई पनि अलग्गिएका छैनन् । अब स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने हुँदा पनि कांग्रेसको मधेसमा संगठन पुरानो र बलियो भएका कारण चुनाव जित्न सजिलो हुने भएकाले पनि कांग्रेसमा भाँडभैलो नमच्चिएको झाले बताए ।
    नेपाली कांग्रेस धनुषाका कार्य समिति सदस्य गणेश झाका अनुसार अहिले कांग्रेस आफ्नै अगुवाईमा मधेसको मुद्दाहरुलाई संविधानमा संशोधन गराउन चाहन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस अब सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने तय भईसकेकाले पनि कांग्रेस भित्र विद्रोह हुन सकेको छैन ।
उनका अनुसार कांग्रेस छोडेर धेरै साथीहरु जाने मनस्थिति बनाईसकेका थिए तर छोडेर जाने कहाँ, गएकाहरुको हालत पनि नाजुक छ, फेरी राजनीतिक संरक्षण पनि आवश्यक पर्छ । त्यसकारण कांग्रेस भित्र हलचल भएपनि त्यसको परिणाम देखिएन ।


२०७२ कार्तिक ०१ गते आईतबार

मधेसीले कहिलेसम्म र कति सहादत दिनुपर्छ ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेसी जनताले आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि ज्यानको आहुति दिने गरेको भएपनि राज्य सत्ताले ती सहादतलाई सम्मान गर्न सकेको छैन । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले गरेको प्रथम मधेस आन्दोलनमा ४४ जना मधेसी बिर सपुतहरुले गरेको सहादतबाट राज्यद्वारा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दोस्रो मधेस आन्दोलन गर्नु परेको थियो । उक्त दोस्रो जनआन्दोलनमा १० जना बिर मधेसी योद्धाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
 प्रथम र दोस्रो जनआन्दोलनमा रमेश महत्तो, बेचन यादव, रामस्वरुप मेहता, श्यामसुन्दर मेहता, हरिलाल मेहता, प्रमोद सदा, विनय सहनी, मोहम्मद मोदासिन, भगवती मण्डल, निर्मल राजवंशी, असरफ मिया अन्सारी, माजीव आलम अन्सारी, जमिर आलम, तल्लु हास्ता, कोइली कोइरी, खोहरे गोरिया, सदानन्द मेहता, राजकुमार कामत, रामानन्द मेहता, दिपेन्द्र साह, महाविर साह, राजेश ठाकुर, कारी ठाकुर, शिवशंकर यादव, सेठ अव्दुल असरफ, आसिफ अलि मिकरानी, दिनेश राय, रामनारायण साह, राम एकवाल राय, जिवधारी यादव, विनोद राय, संजय कुमार दास, जितेन्द्र मोखैता, राजेश यादव, तुलाराम त्रिपाठी, काशीराम हरिजन, माता प्रसाद वर्मा, बाबुनारायण यादव, पवन कुमार साह, दिनदयाल मण्डल, विखल यादव, दिलेर राम यादव, कमला गिरी, गुल्जार खाँ, राजेश ठाकुर, गुल्टेन, कल्बारु पासवान, सुतार मुखिया, विस्कुट मिया, चन्द्रीका यादव, असलम पठान, गंगा दास र विरवल मुखिया गरी ५४ जना बिर सपुतहरुले सहादत दिएका छन् ।
उक्त सहिदहरुले दिएको सहादत पश्चात २०६४ साल भदौ १३ गते सम्पन्न २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ साल फागुन १६ गते सम्पन्न ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि गत साउन ३१ गते देखि जारी मधेस आन्दोलनमा ४० जना भन्दा वढी मधेसी विर योद्धाहरुले सहादत दिईसकेका छन् । तर, राज्य अहिले पनि गम्भीर बन्न सकेको छैन ।
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा मधेसी जनताको महत्वपुर्ण भुमिका मात्र रहेको छैन, सहादत दिने बेलामा समेत मधेसी समुदाय अन्य समुदाय भन्दा एक पाइला अगाडी नै रहेर योगदान पु¥याएको पाइन्छ । निरंकुश राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन होस वा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता विरुद्ध गरिएको आन्दोलन वा मधेस आन्दोलन, हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका मात्र निर्वाह गरेका छैनन्, आफ्नो प्राणको आहुति दिने सहिदहरुको सूचिमा पनि अग्रपंक्तिमा रहेका छन्, मधेसी समुदाय । जब जब राजनीतिक पार्टीहरुले आन्दोलन थाल्दछन् , मधेसलाई त केन्द्र विन्दु बनाउँछन्, तर, पछि गएर मधेसको मुद्दालाई, मधेसी बीर सपुतले दिएको बलिदानीलाई तिव्र गतिमा विर्सन्छन् । कहिले कांग्रेसको झण्डा बोकेर लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, त कहिले बामपन्थीहरुको झण्डा बोकेर साम्यवादको आन्दोलनमा मधेसी ओर्लिए । यहाँ सम्म कि मधेस मुक्तिको लागि मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलनमा समेत मधेसीले सहादत दिए ।
 देशको लागि सहादत दिने सहिदहरुको मधेस मुक्तिको सपना अझसम्म साकार हुन सकेको छैन । संविधान सभाबाट निर्माण भईरहेको नयाँ संविधानले सहिदहरुको सपना साकार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, जारी गरिएको प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदामा अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त गरिएको अधिकार तथा उपलब्धिहरु समेत गुम्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
सहादतको कथा
भारतको वैरगनियामा २००७ साल १० र ११ गते सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनबाट सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो । मात्रिका प्रसाद कोइरालालाई उक्त क्रान्तिको सर्बोच्च कमाण्डर बनाइयो । विपी कोइरालालाई पुर्वी क्षेत्र, महेन्द्र विक्रम साह र सुवर्ण शम्शेरलाई पश्चिमी क्षेत्रको कोडिनेटर कमाण्डर बनाइयो । नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोकी सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएका मुक्ति सेनाका प्रेम सिंह र कन्चन मुखिया माघ ४ गते जनकपुर धाममा राणाहरुको सेनासँग लडाई गर्दै सहिद भएका थिए । त्यसैगरी २१ नभेम्बर १९५० इसबीका दिन राणा सेनाहरुले चलाएको गोलीबाट मदन पाण्डेय, रमानुज पाण्डेय, क्रिपा दयाल सिंह र कृष्ण दास भक्त सहिद भएका थिए । सशस्त्र क्रान्ति सम्बन्धि तथ्याङ्क अनुसार राणा शासन विरुद्ध भएको जनक्रान्तिमा नेपालको लगभग ४ सय जना र भारतको लगभग १ सय जना क्रान्तिकारी यौद्धाहरु सहिद भएका थिए । जसमध्ये १ सय भन्दा वढी मधेसी विर सपुतहरुले सहादत दिएको बताइन्छ । २००७ साल फागुन ७ गते १ सय ४ बर्षको एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त भयो । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तर, मधेसी जनतालाई कुनै पनि अधिकार दिइएन ।
राजा महेन्द्रले कु गरी अन्तरिम संविधानलाई निलम्बन गरी संविधान सभाको निर्वाचन बेगर राजाको पहलमा शक्तिशाली राजतन्त्र सहित नयाँ संविधानको घोषणा गर्यो । कांग्रेस मन्त्री मण्डलका सदस्यहरु नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई शाही सेनाले बन्दी बनाएर निर्वाचित संसदलाई भंग गरेका थिए । राजा महेन्द्रले गरेको प्रजातन्त्रको हत्याको विरुद्धमा मधेसको सप्तरी, महोत्तरी र सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा आन्दोलन सुरु गर्यो । सुखदेव सिंह, सरोज कोइराला र रामेश्वर प्रसाद सिंहले उक्त आन्दोलनको अगुवाई गरेका थिए । तर, त्यसैकारण २०१९ सालमा सुखदेव सिंहलाई राजविराजको सेना व्यारेकमा गोली प्रहार गरी हत्या गर्यो । मुक्ति सेनालाई सहयोग तथा व्यवस्थापन गरेको भन्दै रक्सौलमा १९ जनवरीका दिन कांग्रेसी नेता विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाललाई गोली प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाइयो । जनकपुरमा विद्यार्थी नेता दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रलाई लक्क्षीत गरी बम प्रहार गरे । बम विस्फोटनबाट राजा महेन्द्र चढेको कार क्षतिग्रस्त भएपनि उनी बाँच्न सफल भए । सोही कारण दुर्गानन्द झालाई २०२०साल माघ १५ गते केन्द्रिय कारागारमा गोली प्रहार गरी हत्या गर्यो । सोही बम काण्डमा गिरफ्तार गरिएका जनकपुरका अर्को यूवा नेता अरबिन्द्र कुमार ठाकुरलाई १६ बर्ष पछि २०३४ सालमा विजया दशमीको अवसरमा रिहा गरिएको थियो । त्यसैगरी योगी साहलाई १० बर्षको कैद सजाय भोग्नु पर्यो । ठिक त्यस्तै दोस्रो बम काण्ड विरगञ्जमा भयो । दुखा सहनी र कपलेश्वर झा तथा दल सिंह थापा मगर र कप्लेश्वर लाललाई जन्म कैदको सजाय दिइयो । पछि उनीहरु २०३७ सालमा रिहा भएका थिए । बम काण्ड पछि तत्कालिन सरकारले डाँकाहरुलाई जेल मुक्त गरी क्रान्तिकारी नेताहरुको हत्या गराउन थालिएको थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा सन् १९६३ मा भुमि सुधार कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । भुमि सुधारको नाउँमा  मधेसीहरुलाई जमिनबाट विस्थापित गराउने कार्यको थालनी भयो । कपिलबस्तु जिल्लाको कुशमाहा गाउँका अनेक किसान थारुहरुलाई उसको जग्गाबाट विस्थापित गरी पहाडी खस ब्राह्मणहरुलाई बसाइयो । थारुहरुको जमिन ती खस ब्राह्मणहरुलाई दिनुका साथै थारुहरुलाई दैनिक मजदुरी अर्थात बन्धुवा मजदुरको रुपमा काम गर्न लगाइयो । जग्गा मालिक थारुहरु ती खस ब्राहम्णहरुका हरवाह चरवाहको रुपमा दास बन्न बाध्य भयो । पञ्चायती सरकारको नीतिका कारण मधेसी समुदायमा आक्रोश वढ्दै गयो । विभिन्न जिल्लाहरुमा विद्रोह सुरु भयो । उक्त विद्रोहका दौरान सरकारी प्रतिवेदन अनुसार पुलिसले चलाएको गोली लागेर करिब ९ जना किसानहरु सहिद भएका थिए । एक दर्जन भन्दा वढी घाइते भएका थिए ।
यति मात्र होइन किसानहरुलाई शोषण गर्नका लागि सन् १९६५मा अनिवार्य बचत यौजना सुरु गर्यो । उक्त योजनाको विरोधमा सन् १९६९ मा मधेसी किसानहरुले प्रदर्शन गरे । कपिल बस्तुको तौलिहावामा जवर्जस्ती अनिवार्य बचत संकलनको विरुद्धमा किसानहरुले प्रशासनिक प्रमुखहरुलाई घेराउ गरे । उक्त संघर्ष चाँडै रुपनदेही सम्म फैलियो । ३० भन्दा वढी गाउँहरु ३ सप्तासम्म फायरिग गर्दै रहयो । जसमा २३ जना किसानहरुको हत्या गरिएको थियो ।कतिपय किसानहरुको घरमा आगो लगाइएको थियो ।  बुद्धको जन्म स्थल लुम्बनीमा बन्दुकले किसानहरु माथि आक्रमण गरिएको थियो ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक अधिकार अपहरित भई सकेपछि राजा स्वेक्षाचारी कार्यको विरोध गर्न थालियो । मनमोहन अधिकारी , मोहन विक्रम सिंह जस्ता सिर्ष नेताहरुलाई बन्दी बनाइयो । कतिपय नेताहरु काठमाण्डौबाट भागेर भारत पुगे र त्यहाँबाट सरकारको विरोध गर्न थाले । उक्त आन्दोलनका दौरान धनुषाका सुर्यनाथ यादवले सहादत दिएका थिए । सरकार विरुद्ध संघर्ष गरेको आरोपमा यादवलाई २०२१ सालमा जेल पठाइयो । जेलबाट मुक्त भएपछि २०३१ सालमा जनकपुरका पञ्च नेता हेम बहादुर मल्ल तत्कालिन अञ्चलाधिस लिला राज विष्टले सुर्यनाथ यादव र उनका सहयोगीहरुलाई हत्या गर्न झिझाको डाँकाहरुलाई पठाइएको बताइन्छ । तर, डाँकाहरुद्वारा हत्या गराउने प्रयास विफल भएपछि २०३२ सालमा उनलाई पुनः गिरफ्तार गर्यो । सुरुमा सिरहा र पछि काठमाण्डौको सेन्टूल जेल नख्खु जेलमा राखियो । जनमत संग्रहको घोषणा पश्चात २०३७ साल बैशाखमा उनलाई रिहा गरियो । पछि फेरी २०४२ साल जेष्ठ १० गते उनलाई गिरफ्तार गरियो । २०४२ साल असोज ४ गते कम्यूनिष्ट नेता सुर्यनाथ यादवलाई सरकारले कायरता पुर्वक हत्या गर्यो । भारतमा जारी नक्सलवादी आन्दोलनको प्रभाव पुर्वी नेपालको झापा, मोरंग जस्ता जिल्लाहरुमा पनि पर्यो । र, झापामा आन्दोलन सुरु भयो । झापा संघर्षका दौरान २०२९ सालमा झापाका विरेन्द्र राजबंशी, २०३३ सालमा सिरहाका रामपृत यादव, २०३३ सालमा मोरंगको बलेश्वर राय, २०३६ सालमा धनुषाका झपसी मण्डल र २०४६ सालमा झापाको छविलाल राजबंशी सहिद भए । यसका अतिरिक्त रामाधिनखत महत्तो, मज्जुल अहमद, हरिकृष्ण चौधरी र भेटला राजबंशी २०३२ सालमा मारिए । यसरी हेर्ने हो भने बामपन्थी विचार बोकेका मधेसीहरुले मधेसी मुक्ति मोर्चा स्थापना गरी नक्सलवादी व्यवस्था अपनाई सिमावर्ती सरकारी चौकीहरुमा छापामारी गरी रातो झण्डा लिएर साम्यवादको प्रचार गरेको थिए । सोही अवधिमा मधेस मुक्ति मोर्चाका नेता रघुनाथ रायलाई रुपन्देहीको मर्चवारमा र रामजी मिश्रलाई कपिलबस्तुमा गोली हानी हत्या गरियो । नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाका लागि संचालित सशस्त्र संघर्षका क्रममा तत्कालिन सेनासँग यूद्ध गर्दै गर्दा महोत्तरीका यूवा विद्यार्थी शिवचन्द्र मिश्र २०१९ आश्विन २४ गते सम्सीमा सहिद भए । त्यसैगरी रौतहतको बंकुलमा सेनासँग लड्दै २०१८ सालमा रामविलास राय यादव, पर्साको सुलेमान मिया र बाराको भोला साह कानु मारिएका थिए । रौतहतको जलिल मियाँलाई २०१९ सालमा गिरफ्तार गरी २० बर्षको कैद सजाय दिइयो । २० बर्षको सजाय काटेपनि मियाँलाई रिहा गरिएन । विरगञ्ज जेलमा २०४४ सालमा उनको निधन भयो । त्यसैगरी भरतपुरको भारत गोपाल झालाई पनि २०१९ सालमै गिरफ्तार गरिएको थियो । खानामा विष दिएर २०२० साल चैत्र ६ गते झाको हत्या गराईयो ।
यसका अतिरिक्त २०१८ मा कांग्रेसद्वारा चलाइएको सशस्त्र संघर्षका दौरान २०१९ सालमा बाराको हरि सहनी मल्लाह, परिक्षण ठाकुर लोहार, मोहन साह कानु, रामचन्द्र महत्तो कोइरी र रौतहटको सुखारी हजरा सहिद भए । सोही आन्दोलनका दौरान चितवनका बुद्ध सिंह राणा, रौतहटका शेष पांचु र गणेश राउत कुर्मी जस्ता यौद्धाहरुको हत्या गराईयो । तत्कालिन सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीति एवम प्रजातन्त्र विरोधी संघर्षको क्रममा २०२९ सालमा धनुषाको यदुकोहामा २ जना विद्यार्थीहरु कामेश्वर र कुशेश्वर सहिद भएका थिए । २०३६ सालमा धनुषाका झपसी मण्डल, मुगालाल महत्तो र मोहन राम महत्तो मारिएका थिए । २०३६ साल जेष्ठ ५ मा महोत्तरी करैयामा मिथिलेश दुवे र जेष्ठ ६ गते सर्लाही हरिपुर्वाका ललन राय, अमृत साह, शेख मियाँ जान, बुधन अन्सारी, सुरत ठाकुर, इसरायल शेख, रामबाबु चौधरी लगायतले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।
२०४२ सालको सत्याग्रहको समयमा बम काण्डको अनुसन्धानको नाउँमा गिरफ्तार गरिएका राजबन्दीहरु डा.लक्ष्मीनारायण झा (एलएन झा), सत्यनारायण साह, इश्वर लामा, पदम लामा, साकेत चन्द्र मिश्र र दिलिप चौधरी हालसम्म बेपत्ता छन् । अर्थात उनीहरु राज्यद्वारा मारिएको बताइन्छ । यसका अतिरिक्त महेश्वर चौलागाई, माझी खान ठाकुर, परिक्षण ठाकुर, हरिहर राय यादव, शंकर प्रसाद शर्मा, श्रीहर्ष खनाल, मिश्रलाल शर्मा, बैकुण्ठ अधिकारी, डाँकमान तामाङ सहित थुपै्र व्यक्तिहरु २००८ साल देखि २०४६ साल सम्म राजनीतिक कारणबाट सरकारद्वारा गायव गराइएको छ ।
२०४५ पुष २६ गते जनकपुरधाममा सत्यनारायण पाठकलाई धनुषाका सिडिओले आफ्नो अंगरक्षकको पेस्तोल खोसेर गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । त्यसैगरी २०४६ सालको आन्दोलनको प्रारम्भिक दिनमै तत्कालिन पुलिसले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते भएका शिक्षक महादेव झाको पछि मृत्यु भएको थियो । २०४६ फागुन ९ गते धनुषाको यदुकोहामा तत्कालिन प्रहरी प्रशासनद्वारा गरिएको गोली प्रहारमा पहिलो पटक महिला पनि सहिद भएका थिए । जानकी देवी यादव, भुवनेश्वरी देवी यादव र सोनावत्ती देवी यादव गरी ३ जना महिलाहरु, उदय शंकर मण्डल र रामनारायण यादव गरी ५ जना एकै पटक एकै ठाउँमा धनुषाको यदुकोहामा सहिद भएका थिए । चैत्र २४ गते रामविलास ठाकुरले सहादत पाए । सहिदहरुको सूचिमा थुप्रै मधेसी बीर सपुतहरु छन् । सप्तरीका विहारी चौधरी, कैलु चौधरी, रौतहटका मुकुट ओझा, शेख पाचु, बाराका बैद्यनाथ गुप्ता र दिपक गुप्ता पनि छन् । उनीहरुलाई रक्सौलमा हत्या गरियो । त्यसैगरी सप्तरीको कन्चनपुरका सुरेश कुमार गुप्ता, चैतु साह, पशुपति यादव, बाराका भोला साह, गेना साह, रौतहटका बलदेव राय यादव, दिपनारायण गिरी, सुखारी हजरा, नरबहादुर कुँवर र रानी मियाँ छन् । त्यसैगरी धनुषाका श्रीधर ठाकुर र शुभनारायण साह पनि सहिदहरुको पंक्तिमा छन्, जसले विद्यार्थी कालमा अनेक कष्ट सहेर पनि संघर्ष गरे र आन्दोलनमा प्रहरीको कुटाईबाट मारिए ।
यसरी हेर्ने हो भने समानता, स्वतन्त्रता र राष्टिूयताका लागि सरकारको गलत नीति तथा कार्यक्रमका विरुद्ध विभिन्न समयमा भएको अनेकौ संघर्षमा बहुदलिय व्यवस्थाको पुनः स्थापना पछि पनि सेकडौं मधेसीहरु सहिद भए । जसमध्ये २०४८ सालमा अर्घाखाँचीमा बसिर मियाँ, बारामा लक्ष्मी चौधरी, २०४९ सालमा सप्तरीका रामप्रसाद सिंह, रुपन्देहीका ओमप्रकाश यादव, २०५० सालमा सर्लाहीका कपिलदेव सिंह, विजय महत्तो, दाङ्गका नारायण चौधरी, कृष्ण चौधरी, कपिलबस्तुका हरिनारायण यादव, धनुषाको क्रान्तिकारी साम्यवादी नेता रामवृक्ष यादव (मास्टर साहेव) र सिरहाको टिराहु चौधरी लगायतले सहादत दिएका थिए । रामवृक्ष यादव २०५१ साल भाद्र २ गते तत्कालिन कांग्रेस सरकारको कार्यकालमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । उनी तत्कालिन एकता केन्द्र तथा संयूक्त जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य थिए ।
त्यसैगरी २०५६ सालमा सिरहाका विष्णदेव यादव, उत्तम लाल साह, योगेन्द्र प्रसाद सिंह, किशुन देव यादव र सर्लाहीका सन्तविर कुशवाहा पनि पुलिसले चलाएको गोलीबाट मारिएका थिए । यसका अतिरिक्त भुमिगत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी)द्वारा २०५२ सालबाट संचालित जनयूद्धका दौरान बर्दियाका रामबहादुर थारु, बासु चौधरी, विजय चौधरी, रत्न कुमार चौधरी, शिव प्रसाद चौधरी, त्रिभुवन चौधरी, राजकुमार चौधरी, भुवनेश्वर पण्डित, आशा चौधरी, रामप्रताप साह लगायत अनेकौं मधेसीहरुले सहादत प्राप्त गरेका थिए । जनताको जनवादी व्यवस्था, समानता, स्वायत्त शासन र आत्म निर्णयको अधिकारको लागि गरिएको उक्त जनयूद्धमा सैकडौं मधेसी विर सपुतहरुले सहादत दिएका छन् । २०६२÷०६३ जनआन्दोलन पश्चात जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि भएको दुई पटकको मधेस विद्रोहमा करिब ५४ जना मधेसी विर सपुतहरुले सहादत दिएका छन् ।
तसर्थ मधेसी सामु यो प्रश्न खडा भएको छ कि अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसीले यो देशमा कहिले सम्म र कतिको संख्यामा सहादत दिनुपर्छ ? राज्यले त्यसको जवाफ दिनै पर्छ ।

२०७२ कार्तिक ०१ गते आईतबार

गच्छदारमा देखिएको बेदानन्द झा प्रवृति

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारलाई अहिले मधेसमा गद्दारको संज्ञा दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीको चयनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्क प्रसाद शर्मा ओलीलाई मतदान गरी उनीसँगै सत्तामा साझेदार भएपछि आन्दोलनरत मधेसी जनताले गच्छदारलाई गद्दार भन्दै उनको विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विगत २ महिना देखि अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसी र थारु समुदाय सडकमा आन्दोलित छन् । तर, गच्छदारले ती दुवै समुदायको भावनालाई लत्याउँदै सत्तामा पुग्नुले उनको चरित्र फेरी पनि उजागर भएको छ । हुन त उनी गत जेष्ठ २५ गते कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगै १६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी संविधान निर्माणमा लाग्ने र सत्तामा जाने संकेत दिईसकेका थिए । त्यो बेला पनि उनलाई मधेसी जनताले गद्दार भनेकै थिए । तर, जब उनले भने अनुसार प्रादेशिक सिंमाकन गर्न ३ दल तयार भएन, पार्टी भित्रै नेताहरुद्वारा पार्टी फुटाउने चेतावनी दिइएपछि उनी ४ दलिय गठबन्धनबाट अलग्गिएका थिए । र संविधान निर्माण हुँदै गर्दा प्रक्रियाबाट बाहिरिएका गच्छदार रुदै के भनेका थिए भने, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण जारी गरिएको संविधानलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिएन । तर, अहिले आएर एमाले र एमाओवादीसँग ८ बुँदे सम्झौताको नाउँमा ३ मन्त्रालय सहित पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधान सहित भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्रालय पाएर उनी सत्तामा टाँसिएका छन् । उनको यो चरित्रलाई हेरेर मधेसी जनताले जसरी पानी विना माछा बाँच्न सक्दैन त्यसरी नै सत्ता विना गच्छदार बाँच्न सक्दैन भन्ने आलोचना भईरहेको छ । सत्ता प्राप्तिका लागि जनताको जस्तो सुकै मुद्दालाई विर्सजन गर्न तयार हुने गच्छदारको यो प्रवृतिलाई बेदानन्द प्रवृति भनेर चिनिन्छ ।
के हो वेदानन्द प्रवृति ?
बेदानन्द झा नेपाल तराई कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष थिए । तर, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तीका लागि उनी अजेण्डालाई त्यागेर सत्तामा लागेका कारण उनलाई पनि मधेसमा गद्दारको संज्ञा दिइन्छ । सन् १९५१ मा बलदेव दास यादव र कुलानन्द झाले नेपाल तराई कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए । तराई प्रदेशलाई छुट्टै स्वसाशित राज्यको रुपमा स्थापना गराउने, हिन्दी भाषालाई राज्य भाषाको रुपमा मान्यता दिलाउने, नेपालको नागरिक सेवामा मधेसीहरुलाई उचित प्रतिनिधित्व तथा साझेदारी दिलाउने र मधेसी समुदायहरुको लागि सेनामा प्रवेश गर्न छुट्टै तराई रेजिमेन्ट खडा गर्न संघर्षरत रह्ने प्रमुख सैद्धान्ति उद्देश्यका सात उक्त पार्टीको स्थापना गरिएको थियो । मधेसी जनतालाई नेपालीको सरकारी जागिरमा प्रतिनिधित्व सँगै क्षेत्रिय स्वायतता र स्वशासनको सवाल उठाइरहेको उक्त पार्टी तराई मधेसमा कमै समयमा धेरै प्रभावशाली भईसकेको थियो । उक्त पार्टीले नीतिगत रुपमै मधेसीहरुमाथि भईरहेको अन्याय, भेदभाव, उपेक्षा र शोषणको भण्डाफोर गर्दै उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउनको लागि काम गर्न थाले । खास गरेर गरिबी, बेरोजगारी र अकाल पीडित मधेसीहरु माथि जमिन्दारहरु, मालपोत असुली गर्नेहरु र राणा शाषकहरुको अत्याचार बढ्दै जाँदा ती जमिन्दारहरुका बिरुद्ध मधेसी किसानहरुले गरिरहेको संघर्षहरुलाई तराई कांग्रेसले नेतृत्व दिने प्रयत्न गरेकै कारण उक्त पार्टी लोकप्रिय हुँदै गएको थियो । पार्टी स्थापना भएको दुई सालमै ६० हजार भन्दा वढी सदस्य बनाईसकेको थियो । उक्त पार्टीलाई तराईको शक्तिको रुपमा हेरिन थालिएको थियो । हुन त शासक वर्गले उक्त पार्टीलाई संकुचित विचारधारा भएको साम्प्रदायिक तथा विखण्डनकारी पार्टीका रुपमा पनि प्रचार प्रसार गरे । सन् १९५३ मा पार्टीका नेता बेदानन्द झाले सल्लाहकार सभामा मधेसीहरुको उचित प्रतिनिधित्वको माग गरे । पार्टीको तेस्रो वैठक २९ मई १९५७मा भयो । उक्त बैठकमा तराई क्षेत्रलाई क्षेत्रिय स्वायतता दिलाउने प्रस्तावलाई पारित गर्यो । यति मात्र होइन उक्त पार्टीका प्रतिनिधिहरुले आम निर्वाचन हुनु अगावै संविधानसभाको प्रतिनिधिहरुको चुनाव गराउनु पर्ने माग गरेका थिए । तर, ११ फरबरी १९५८ मा राजाले शाही घोषणाद्वारा आम चुनावको घोषणा गरे ।
१९५८ को आम चुनावको लागि तराई कांग्रेस भाषा, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक संगठनको आधारमा तराई र पहाडलाई दुई वा सो भन्दा वढी प्रान्तमा विभाजित गरेर  आन्तरिक प्रशासनलाई पुर्ण अधिकार दिएर नेपाल यूनियनको स्थापना गराउने घोषणा पत्र सहित चुनावमा सहभागी भयो । उक्त पार्टीले २१ निर्वाचन क्षेत्रहरुमा आफ्नो उम्मेदवार उठाए । चुनावमा उक्त पार्टीले कुल ३६ हजार १ सय ७ अर्थात २.१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । तर, दुर्भाग्यबस कुनै पनि उम्मेदवारले जित हात पार्न सकेनन् ।
त्यसपछि सन् १९६० मा बेदानन्द झा उक्त पार्टीको अध्यक्ष बने । उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तीका लागि पार्टीलाई राजा समक्ष सुपुर्द गरिदिए । २ अप्रिल १९६३ मा राजा महेन्द्रले डा.तुल्सी गिरीको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदको गठन गरे । बेदानन्द झाले उक्त मन्त्री परिषदमा सहभागी हुँदै तराई कांग्रेसलाई पञ्चायती व्यवस्थामा विलिन गरिदिए । उता तराई कांग्रेसका महासचिव राम जनम तिवारीले पनि स्वर्ण शमशेर मार्फत तराई कांग्रेस पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा विलिन गरिदिए । यसरी हेर्ने हो भने जसले मधेसी जनताको अधिकारका लागि पार्टी गठन गरे उसले नै अर्थात बेदानन्द झाले नै सत्ता प्राप्तिका लागि पञ्चायती व्यवस्थामा पार्टीलाई विलिन गरे । अर्थात मधेसी जनताको भावनालाई कुल्चदै सत्ता प्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने बेदानन्द झालाई मधेसी जनताले गद्दारका रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै आएका छन् । यसकारण गच्छदारले अहिले अपनाएको बाटोलाई बेदानन्द झा प्रवृतिको पुनरावृति भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु अथर््याउँछन् ।
पर्सा र बाराका फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले पार्टी छाडे
 मधेसको माग पूरा नहुँदै सरकारमा सहभागी भएको भन्दै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक पर्सा र बाराका पार्टी अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण कार्य समितिले राजीनामा गरेका छन् । माग पुरा नहुन्जेल नाकाबन्दी जारी राख्ने बताएका छन् । सोमबार साँझ वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पर्सा अध्यक्ष शशीकपुर मियाँले सीमांकन र संविधान संशोधन नहुँदै पार्टी सरकारमा सहभागी भएकाले परित्याग गरी आन्दोलन जारी राख्ने बताए । पार्टीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बीरेन्द्रलाल नेपाली, पूर्व मन्त्रीद्धय कलावती पासवान, दुर्गादेवी महतो, मुस्लिम फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन्जरुल हक समानी, शिक्षक फोरमका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सरोज यादव, युवा फोरमका अध्यक्ष इश्वरचन्द यादव, बुद्धिजीवि फोरमका बिपी यादव लगायतले पार्टी परित्याग गरेको उनले बताए । वाराका पनि सम्पूर्ण पार्टी कार्यसमिति र भातृ संगठनले राजीनामा गरेको जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरीले बताए । पार्टीमा बस्ने नैतिकता नरहेकाले परित्याग गरेको उनीहरुले बताएका छन् । अन्य मधेसी दलले पनि मधेस आन्दोलनको भावना विपरित कार्य गरेकाले सबैलाई राजिनामा गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । नयाँ संविधान प्रति विमति राख्दै जारी आन्दोलनको बीचमै मधेसवादी दलले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागि भएर मधेस विरोधी काम गरेको मियाँले बताए । आन्दोलनरता मधेसवादी दल दुई कित्तामा बाँडिएर प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान गरेर मधेस आन्दोलनको भावना विपरित कार्य गरेको उनीहरुको दाबी छ । ’यो मधेसवादी दलको दुर्भाग्य हो,’ पर्सा अध्यक्ष मियाँले भने, ’दुबै मोर्चा त्यत्तिकै दोषी छन् । कोइरालालाई मतदान गर्ने कम दोषी र ओलीलाई मतदान गर्ने बढी दोषी भन्ने हुँदैन् ।’ एक मधेसवादी दलले संविधानसभामा राजीनामा दिएर आन्दोलनमा व्यापक प्रचारबाजी गरेपनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिएर उसको चरित्र उदांगीएको उनको भनाई छ । ’मधेस विरोधी भनेर जुन संविधान जलाइयो, त्यही संविधान अन्तर्गत भएको प्रम चुनावमा सहभागिता जनाएर सबै मधेसवादी दलले जनतासँग धोखा गरेका छन्,’ उनले भने, ’मधेसीका माग पुरा नहोउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ वीरगन्जमा आन्दोलन चर्काउने देखि नाकाबन्दी सुरु गर्नेमा हाम्रै कार्यकर्ता अगाडि रहेको उनले दाबी गरे । जारी आन्दोलनमा कुनै पार्टीको झन्डा मुनि नबसि संघर्ष गर्ने निर्णय भएको नेताले जनाएका छन् ।
सिरहामा फोरम लोकतान्त्रिकका नेताद्वारा सामूहिक राजीनामा
मधेसी जनतालाई धोका दिएर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सरकारमा गएको भन्दै सो पार्टीका सिरहा जिल्ला कार्य समितिले सामूुहिक राजीनामा दिएका छन् ।
अध्यक्ष रामचलित्तर साहको अध्यक्षतामा सिरहाको गोलबजारमा बसेको बैठकबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्री पाउने लोभमा मधेस र मधेसीको एजेण्डा छाडेर सरकारमा अध्यक्ष गच्छदार सहभागी भएकाले पार्टीबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरिएको जिल्ला अध्यक्ष साहले जानकारी दिनुुभयो । यस्तै सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वय शत्रुुधनप्रसाद सिंह र लक्ष्मण यादवले समेत राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
धनुषा कार्यसमिति गच्छदारको पक्षमा
विजय गच्छदारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मत दिएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्नुका साथै आफु पनि उपप्रधानमन्त्री सहित सत्तामा गएपछि मधेसका जिल्लाहरुमा कार्य समिति नै राजीनामा दिई बाहिरिँदै गरेको बेला धनुषामा कुनै प्रभाव परेको छैन । उमाशंकर अरगरियाको अध्यक्षतामा गठित फोरम लोकतान्त्रिकको धनुषा जिल्ला कार्य समितिले विद्रोह गर्नुको साटो गच्छदारलाई संरक्षण गर्ने र सहयोग गर्ने भएका छन् । गच्छदारले एमाले र एमाओवादी संग मधेसका मागहरुलाई सम्बोधन गराउन ८ बुँदे लिखित सम्झौता गरेर सरकारमा गएको र मधेसको माग पुरा गराउन सफल नभए आफुहरु राजीनामा दिने फोरम लोकतान्त्रिकका धनुषा अध्यक्ष उमाशंकर अरगरियाले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । हुन त विगतमा १६ बुँदे सहमति गरेर मधेसमा ३ प्रदेशको पक्षमा पार्टी नेतृत्व गईरहेको बेला आफुहरुले लेखेरै दुई प्रदेशमा नआए राजीनामा दिने भनेर पत्र लेखेपछि गच्छदार पनि दुई प्रदेशमा आईसकेको उनले बताए । यति मात्र होइन अनौपचारिक कुराकानीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पुर्वमा झापा बाहेक मोरंग र सुनसरी मधेस प्रदेशमा दिन सकिने र निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा हिमाली भेगका ५ वटा दुर्गम जिल्लाहरु बाहेक बाँकी सबै ७० जिल्लाहरुमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पार्टी अध्यक्ष गच्छदार सामु प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका कारण आफुहरु राजीनामा नदिने अरगरियाले बताएका छन् । भोलीका दिनमा विभिन्न मधेसी, मुस्लिम लगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा सत्ता पक्षले एकलौटी नियूक्ती गर्न सक्ने भएकाले चेक एण्ड व्यालेन्स गर्नका लागि पनि सरकारमा सामिल हुनु आवश्यक रहेको अरगरियाले बताएका छन् ।
शरतसिंह र राजकिशोरले खोले सुशीललाई भोट हाल्नुको कारण
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिह भण्डारी र मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालालाई मतदान गर्नुको कारण खोलेका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आफैंले गठन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा छाडेर गएपछि सो मार्चामा बाँकी रहेका दुई दलका उनीहरुले विज्ञप्तीमार्फत स्पष्टिकरण हुन् । मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने धाराहरु र कतिपय विषय जो अन्तरिम संविधानमा थियो तर अहिले हटाईएको तथा धाराहरुलाई मात्रै मोर्चाले जलाएको भन्दै मोर्चाले सम्पूर्ण संविधान र निर्माण प्रकृयामा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने धाराहरु बाहेक अन्य धाराहरु सँग आपत्ति नभएको कारण मतदान गरेको जनाएको छ । यस्तै आफूहरु संविधानसभाबाट मात्रै बाहिरिएको कारण पनि मतदान गरेको मोर्चाको स्पष्टिकरण छ ।
राष्टिूयता र राष्टिूय अखण्डतालाई कमजोर पार्न माले, एमाले र मण्डलेहरुको अप्राकृतिक गठबन्धनको विरुद्धमा आफूहरुले लोकतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको समेत दाबी गर्दै मधेश विरुद्धमा भई रहेको धु्रवीकरणलाई रोक्न अन्तरिम संविधान बमोजिम भएको अहिलेको संक्रमणकालीन व्यवस्था बमोजिम नै मतदान गरेको प्रष्टिकरण दिएको छ । मोर्चाले मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले एकाएक सत्तासाझेदारीमा लागेर धोका दिएको समेत आरोप लगाएको छ । यस्तै मोर्चाले मधेसमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने पनि विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।
१६ भदौमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मधेश आन्दोलनका लागि नयाँ मोर्चाको घोषणा गरेका थिए । शरद सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्टिूय मधेस सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिकलाई मिलाएर गच्छदारले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका थिए । गत साउन २५ गते ३ दलसँग मिलेर गच्छदारले १६ बुँदे सम्झौता गरेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट अलग्गिएका थिए ।
उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्रीको
सपथ ग्रहण गर्दै विजय कुमार गच्छदार ।
२०७२ कार्तिक ०१ गते आईतबार

ओलीको बोलीमा झल्किने मनोदशा : अनुज मिश्र


अनुज मिश्र

एउटा दुई तल्ले भवनको भुइँतल्ले कोठाबाट अचानक ऊ बाहिर भाग्छ र एकछिनपछि चुपचाप फर्केर आउँछ र भित्र पस्छ । कुनै बेला कोठाबाट हत्तारिएर बाहिर निस्कन्छ र मेरो मुखतिर हेर्दै केही भन्न खोज्छ तर बोल्दैन र चुप लाग्दै कोठा छिरेर ढोका थुन्छ । कारण सोध्दा नखुलाई जहिले पनि अर्को विषय उठान गरेर प्रसंग बदल्छ ।
हामी दुई कोठा एक(अर्काको छिमेकी हौं ! यसो गर्न थालेको वैशाखदेखि हो, हुन त अहिले उसको त्यस्तो क्रियाकलाप कम देख्न मिल्छ । मैले उसलाई कतिपल्ट मनोचिकित्सकसँग रायसल्लाह गर्न आग्रह गरें तर उसले ठाडै अस्वीकार गर्यो। उसको बारेमा नबुझेको बेलासम्म त्यसको रबैयामा परेर पहिले त म आफै पनि हत्पत्तिएर भागेको छु । अहिले पनि उसको मनोदशा थाहा नभएकाहरू भवनबाहिर भागेको देखेको छु । जबकि भूकम्पपछि उसले आफ्नो बसाइँ सारेको छ र हामी बस्ने ठाउँमा त्यस्तो केही महसुस भएको छैन । मलाई थाहा छ, ठूलो भूकम्प जाँदा गोरखा(काठमाण्डौ इपिसेंटरमा बसेकाले उसको मनोविज्ञान बिग्रेको छ । त्यसको उपचार नगराए अवस्था अझै बिग्रिन्छ भन्छन् मेरा एक मनोवैज्ञानिक मित्र ।
हामी नेपाल देशका जनता पेटमा अन्न र गाडीमा पेटूोल समेत हाहाकार हुँदा यी यावत कुराका लागि न समय छ न त खल्तीभरि पैसा नै । तर यो सवाल भनेको आजको भौतिक युगमा निकै महत्वपूर्ण छ । पश्चिमेली मुलुकमा यसको अनुसन्धान र डाक्टरी उपाय निकै पहिलेदेखि थालिएको छ । तर हामीसँग न्यून मात्रामा उपचार उपलब्ध भए पनि उपभोग गर्नेहरु भने शून्यजस्तै छ । अर्को के छ भने कुनै शारीरिक रोगको उतम उपचार सम्भव नहुने जनताको निम्ति यस्ता मानसिक रोगको उपचार त परै जाओस् ! यस्ता रोगलाई रोग नै नठान्नेहरू धेरै छन् हाम्रो देशमा । मधेशीहरूप्रतिको ओलीको व्यवहार पोस्ट टूुमेटिक स्टूेस डिजअर्डरको परिणाम हुन सक्छ जसले गर्दा उनी उत्तेजित, उन्मादी, सनकी, बाबला अभिव्यक्ति पोखिने गर्छ । त्यसैले यहाँ मैले त्यस्ता मानसिक रोगीहरुबारे केही समस्या उठाउने कोसिस गरेको छु । कुरा के हो भने, हाम्रो निम्ति जति बढ़ी खतरनाक शारीरिक रोग हुन्छ, त्यसभन्दा रत्तिभर कम जानलेवा मानसिक रोग हुँदैन ! त्यसलाई रोग नै नबुझेर हो अहिले त्यसको असर सिंगो नेपालमाथि परेको छ ।
मानसिक रोगलाई रोग नबुझ्नु, त्यसको सार्थक उपचारतिर ध्यान नर्पुयाउनुले क्षति कति भयंकर हुन्छ भने कुरा यसै हप्ताको समाचारमा अमेरिकाको ओरेगन कलेजमा भएको हत्याकाण्डबाट पनि भेउ पाउन सकिन्छ । उक्त कलेजमा क्रिस हार्पर(मर्सर नाम गरेको एउटा २६ वर्षे केटोले १३ जनालाई गोली हानी हत्या गरेपछि उनी स्वयंको अंत भयो । समयमै उसको मनोचिकित्सकबाट उपचार गराइएको भए १४ जनाको जीवन बाँचिन्थ्यो । कसैको शारीरिक रोगले यस्तो मात्रामा हानि गरेको कम मात्रै थाहा हुन्छ ! तर मानसिक रोग र लोभलालचले भने बिगार्नुसम्म बिगारेको देखेका छौं हामीले ।
केही समयअघि विनाशकारी भूकम्प आउँदा समयमै राहत उपलब्ध हुनुपर्ने ठाउँमा त्रिपालमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने नेता भएका देशका जनता हौं हामी । अब देशको स्थिति कहाँबाट र के कारण बिग्रिँदै भने कुरा पत्ता लगाउनु पर्दछ । अब कसैकसैले ‘हल्लियो !!’  भन्दैमा कोठाबाट भाग्नु हुँदैन ! बरु उसलाई उपचारार्थ अस्पताल  वा  डाक्टरकहाँ  लगीदिन सुझाव दिनुपर्छ ।
पछिल्ला समयमा दिल्ली उपचार गराएर नेपाल फर्केका एक व्यक्तित्व खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्री हुनुअघि उनी अरु सम्प्रदायलाई लक्षित गरी ‘क्रेजी’ अभिव्यक्तिहरू दिन्छ्न् र आफ्नै देशका जनतालाई विदेशी भन्दै उनीहरुको संस्कृतिको मजाक उडाउँछन् । यस्तो अभिव्यक्ति सुनेपछि उनको मनोदशामाथि प्रश्न खड़ा उठ्छ ! तर मलाई थाहा छ, म त्यो देशमा बस्छु जहाँ यी कुरालाई रोगको रुपमा नलिनेहरू बढ़ी छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षजस्तो सार्वजनिक पदमा बस्ने ओलीजी जस्ता मानिसमा हुने यस किसिमको रोगबारे सतर्क हुनु जरुरी छ । यस्तो मानसिक रोगलाई रोगका रुपमा बुझेनौं भने सिंगो राष्टूले नै आफ्नो अज्ञानता र गल्तीको  सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
त्रि.वि. टिचिङ हस्पिटल, महाराजगंजमा शारीरिक उपचार गराउनेहरु मात्र गएको देखेको छु । दिनभर हेरेर बस्दा अनुभूति हुन्छ किन एउटा मनोचिकित्सककहाँ जँचाउने बिरामीहरुको न्यून संख्या हुन्छ र एउटा सर्जनलाई बिरामी जाँच्ने फुर्सत नै हुँदैन । यस्तो अवस्था भएको देशका जनता हामीलाई मानसिक अपांगतालाई स्वीकार्न लाज लाग्छ । महिलालाई छोपिएको कुनै ठाउँमा घाउ हुँदा आमासँग पनि सेयर नगर्ने वातावरण र साथीलाई भन्दा मज्ज्जाक उडाउने डर बोकेको देशका जनता हामी सामान्य ‘सेक्स एडुकेशन’को महत्वसमेत दर्शाउन नसक्नुले कस्तो स्वस्थ राष्टूको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?
‘हल्लियो ! हल्लियो !’ नहल्लेकोमा अवस्थामा पनि यस्तो हल्ला बारम्बार भइरहँदा बढ़ीभन्दा बढ़ी भ्रमसँग मात्र जोडेर हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणले कस्तो पूर्णता पाउनेछ, कल्पना नगरे बेस ! राष्टूको निम्ति एकचोटि प्रम ओलीहरुको मनोदशाबारे साँच्चिकै गहिरिएर यस दृष्टिकोणले पनि हामीले सोच्नुपर्छ । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ‘डायलसिस’मा (रगत सफा गर्नु) रही ९ वर्ष पहिले दुवै किड्नी फेल भएर किड्नी टूांसप्लांट गराएका हुन् । किड्नी बीउजस्तो आकारको हुन्छ । यसको काम रगतबाट ‘नेफ्रोंस’ र ‘ग्लोमेरुली’ अर्थात फोहोर छान्नु हो । ‘रेड(ब्लड सेल’ (आरबीसी)लाई आवश्यक पर्ने वस्तुसमेत किड्नीले उत्पादन गर्दछ ।
किड्नी प्रत्यारोपण गरिएको मानिसको औसत आयु १०(१५ वर्षसम्मको हुन्छ क्ष् उनको प्रत्यारोपित किड्नीको आयु ४ र ५ वर्ष बाँकी छ । हाल उनको उमेर ६४ भयो । ७० वर्ष कटिसकेकाहरुलाई पुनस् मृगौला प्रत्यारोपण अनुपयोगी मानिन्छ । त्यस अर्थमा ओलीलाई पुनः प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने पनि पक्कापक्की छ । यसैबीच ओली एक वर्ष पहिले किड्नी ‘रिजेक्सन’ समस्यालाई लिएर इंडियाको मेक्स अस्पतालमा महिनौ भर्ना भई फर्केका हुन् । अरुको किड्नी एउटा निष्काम शरीरमा प्रत्यारोपण गर्दा शरीरले त्यसलाई पचाई नराखेको अवस्थालाई विज्ञानमा रिजेक्सन भनिन्छ । यस रिजेक्सनलाई क्रियाशील हुन नदिन बिरामीलाई विभिन्न औषधि नमरुन्जेल खुवाईराख्नुपर्छ । यस्ता औषधिको ‘साइड(इफेक्ट’ भनेको शरीरदेखि लिएर मनोविज्ञानसम्म पर्छ ।
बिरामीले लिनुपर्ने औषधिमा ‘स्टेरा‘यड, इम्मुनोसप्प्राजेंट’ इत्यादि औषधिले शारीरिक रुपमा देखाउने साइड(इफेक्ट्स गर्छन् । ती साइड(इफेक्ट्स हुन् । अनुहार फुल्नु, तौल बढ्नु, रक्तचाप बढ्नु, छालामा क्यान्सर हुनु, मोतियाबिंदु हुनु, गेस्टिूक इत्यादि हुनु । अरुको किड्नी एउटा निष्काम शरीरमा प्रत्यारोपण गर्दा शरीरले त्यसलाई पचाई नराखेको अवस्थालाई विज्ञानमा रिजेक्सन भनिन्छ । यस रिजेक्सनलाई क्रियाशील हुन नदिन बिरामीलाई विभिन्न औषधि नमरुन्जेल खुवाईराख्नुपर्छ । यस्ता औषधिको ‘साइड(इफेक्ट’ भनेको शरीरदेखि लिएर मनोविज्ञानसम्म पर्छ ।
यी औषधिले केही मानसिक बिमारी निम्त्याउँछन् । जस्तै ः डिप्रेशन, एन्जाईटी, फ्लेस्बेक, अनिद्रा, कन्फ्यूज्ड, मुड र व्यवहार परिवर्तन, अरुको मजाक उडाउनु, गोइंग क्रेजी’, ‘आई कम्बेटेंट’, ‘पर्सनालिटी डिज्अर्डर आदि ।
यी मानसिक बिमारी ‘पोस्ट टूा‘मेटिक स्टूेस डिज्अर्डर’ र वस्तुसँग सम्बन्धित डिजअर्डरका लक्षण हुन् ! मानिसक रोगले डिजअर्डर निम्त्याउँछ । डिजअर्डर भनेकै मानसिक रूपले भताभुंग हुनु हो ! किड्नी प्रत्यारोपण आफैमा पनि टूमाटिक घटना हो । प्रत्यारोपण जीवनलाई खतरा लाग्ने घटना हो जसको फ्लेसबेकमा आफ्नो राम्रो किड्नी, किड्नी फेल, मृत्युको डर, प्रत्यारोपणपछि असमान्य शरीरसँगको मानसिक तनाव जोडिएको हुन्छ । त्यस अर्थमा पनि ओलीजी ‘पिटिएसडी’को बिरामी हुन् जसको उपचार साइकेटिूस्टहरू ‘साइकोथेरेपी वा साइकोएक्टीव डूग’वा दुवै द्वारा गर्ने गर्छन् ।
मधेशीहरूप्रतिको उनको व्यवहार पोस्ट टूुमेटिक स्टूेस डिजअर्डरको परिणाम हुन सक्छ जसले गर्दा उनी उत्तेजित, उन्मादी, सनकी, बाबला अभिव्यक्ति पोखिने गर्छ । यस्तो अभिव्यक्ति मधेशीप्रति नै किन लक्षित रहेको हो त ? मलाई लाग्छ मधेशीभन्दा पनि उनको डिजअर्डर भारतीयसँग छ । दिल्लीको अस्पतालमा गरिएको कुनै व्यक्तिको किड्नी प्रत्यारोपणसँगको साईकोलोजिकल डिजअर्डर हुनसक्छ जुन मधेशीहरुको अस्तित्वविरुद्ध मानसिक रुपमा धावा बोलिरहेको हुनसक्छ । यस्तो डिजअर्डर कुनै दिन कुनै पनि वर्ग र सम्प्रदायप्रति पनि केन्द्रित नहोस भन्न सकिँदैन । किनकि मानसिक बिमारीको डिटेचमेंट स्टेज अझै खतरनाक हुन्छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षजस्तो सार्वजनिक पदमा बस्ने ओलीजी जस्ता मानिसमा हुने यस किसिमको रोगबारे सतर्क हुनु जरुरी छ । यस्तो मानसिक रोगलाई रोगका रुपमा बुझेनौं भने सिंगो राष्टूले नै आफ्नो अज्ञानता र गल्तीको सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । किनभने मानसिक रोगीहरू अत्यन्तै खतरनाक हुन्छन् । हेर्दा फिटिक्कै केही भएको जस्तै नलाग्ने, तर आन्तरिक रुपमा डरलाग्दो रुपको बिरामी हुने अवस्थामा परिणाम निकै घातक हुन सक्छ । यस्ता रोगीहरुबाट हुने अनेकौ समस्याबारे विभिन्न मर्डर केस र फिल्मले समेत प्रस्ट पारेका छन् ।


२०७२ कार्तिक ०१ गते आईतबार

वार्तामा यत्रो झमेला किन ?

पहिलेको सरकारी वार्ता टोलीसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । फाइल तस्वीर ।
नविन झा
जनकपुरधाम............

मधेशमा आन्दोलन भएको दुई महिना नाघि सक्दा पनि सता पक्ष र आन्दोलनरत पक्षहरु विच ठोस रुपमा वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको छैन । आन्दोलनरत पक्षलाई हिजो शुक्रवार फेरी एकचोटी नयां प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद शर्मा ओलीले पत्र लेखेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् ।
    यस अघि पनि पुर्व प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले आन्दोलनरत पक्षलाइ पटक पटक वार्ताका लागी औपचारिक पत्रहरु लेखे । पछि वार्ता टोली नै गठन गरियो तर आन्दोलनरत मोर्चाको वार्ता टोली संग दुई दिन मात्रै वार्ता टेवलमा बसेको पाइयो । प्रमुख दलहरु सरकार हेरफेरको चक्करमा लागे पछि वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । नयां प्रधानमन्त्रीको चयनको क्रममा संसदमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री कोईराला देखि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सम्मले आफुहरुले एमालेका कारण जारी मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको दावी गरेका थिए । एमालेले अहिले सम्म त्यसलाई खण्डन गरेको छैन । कांग्रेसीहरुले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्न एमाले तयार नभएको बताएका छन ।
शुक्रवार नयां प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत पक्षलाई लेखेको पत्रको व्योहोराले समेत उक्त कुरालाई स्पष्ट पारिरहेको मोर्चाका नेताहरु बताउँछन । मोर्चाका एक वार्ता टोली सदस्य भन्छन, प्रधानमन्त्री ओलीको वार्ता आव्हन पत्रमा जारी आन्दोलनका कारण मुलुकमा अस्थिरता फँैलिदै गएको, जनजीवन प्रभावित हुदै गएको र नागरिकहरुमा आक्रोश देखिन थालेका कारण सरकारको जारी आन्दोलन प्रति ध्यानाकर्षण भएकाले आन्दोलनरत पक्षहरुलाई आन्दोलन स्थगीत गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मोर्चाका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको वार्ता पत्रको  वारेमा मोर्चाका शिर्ष नेताहरु छलफल गरिरहेका छन् । हाल काठमाडौमा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मात्रै छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो मधेश मै छन् भने तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव दिल्लीमा छन । मोर्चा स्रोत भन्छन, ‘तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर सवै पक्षहरु संग सम्पर्क गरेर मोर्चाको बैठक नै डाक्न खोजीरहेका छन ।’ प्रधानमन्त्रीको पत्रमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नाउँमा आएको र वोदार्थको रुपमा चार ओटै अध्यक्षहरुको नाममा सम्बोधन गरिएको छ ।
यत्रो झमेला किन ? 
जारी आन्दोलनको एक महिना नाघि सक्दा सम्म त सत्ता पक्षले वार्ताको लागी खासै चासो देखाएनन् । त्यस पछि खास गरी भारतीय पक्षवाट आएको दवावलाई सामसुम पार्न सता पक्षले केहि वार्ताका लागी देखावटी कामहरु गरेका थिए । तर पनि वार्ताको टे्वलमा मुद्दाको वारे प्रमुख दलहरु खासै गम्भिर देखिएनन् । मोर्चाका तर्फवाट प्रमुख दलहरु संग साइड टकहरुमा सहभागी नेताहरु भन्छन, अहिले पनि सता पक्ष र अर्थात प्रमुख दलहरु आन्दोलनलाई रणनितीक रुपमै तुहाउन खोजिरहेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले वाहिर देखावटी रुपमा वार्ताको आब्हान गरिराख्ने तर वार्ताका लागी ठोस कुनै कदमहरु चालिरहेको छैन । ती स्रोतको बुझाईमा सतापक्ष रणनीतिक रुपमा आन्दोलन अझै केहि लम्बिए जनता नै आन्दोलनरत पक्षहरु प्रति आक्रोशित भएर प्रतिकारमा उत्रन सक्छ भन्ने आँकंलनमा छ, दोस्रो उनी सता खेल परिवर्तन संगै केहि आन्दोलनरत पक्षहरुलाई फुटाउन सक्ने र सताको लोभमा केहिलाई फसाउन सके आन्दोलन वदनाम हुन सक्ने दाउमा छन्, तेस्रो सतापक्षहरु दिल्लीसंग आफनो नयां सहज व्यवस्थापनको खोजीमा छन र त्यस पछि मात्रै मधेशीहरु संग वार्ता गरे आन्दोलनरत पक्षहरुलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
    स्रोत भन्छन, एक पछि अर्को गरी सतापक्षका नेताहरु यहाँ वार्ता गर्नको सट्टा दिल्ली गईरहेका छन, यसले उनीहरु पहिला के खोजिरहेका छन् भन्ने त्यो प्रष्ट रहेको देखिन्छ । त्यसैले होला कतिपय मधेश राजनितीका भित्रियाहरु भन्छन, जारी आन्दोलनको व्यवस्थापन अझै केहि पर जान सक्छन् । उनीहरुको बुझाई आन्दोलनको उचाईलाई यथावत राख्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा वार्ता प्रक्रिया थप कमजोर हुन सक्छ ।



२०७२ कार्तिक ०१ गते आईतबार

हिंसात्मक द्वन्द्वको खतरा !

२१ असोजमा काठमाण्डौ स्थित सदभावना पार्टीको पार्टी कार्यालयमा अज्ञात समुहले तोडफोड गरेपछि
निरीक्षण गर्दै मोर्चाका नेताहरु ।
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका एक घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोको काठमाण्डौ स्थित नीजि निवासमा २१ भदौ विहान करिब ८ बजे तिर अन्दाजी १ सय जना यूवाहरुको अज्ञात समुहले ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै आगजनी प्रयास समेत गरेका थिए । त्यसको १ घण्टा पछि प्रहरीहरु पुगेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यसको ठीक एक दिन राति काठमाण्डौ स्थित सदभावनाको पार्टी कार्यालय (पहिले केन्द्रिय कार्यालय र अहिले सम्पर्क कार्यालयमा रुपान्तरित) मा केही यूवाहरुको समुहले तोडफोड गरेका थिए । देशभक्त युवा सञ्जालको नाममा त्यहाँ पर्चा पनि छरिएको छ । पर्चामा राजेन्द्र महतोलाई भौतिक कारवाही गर्ने उल्लेख गर्दै राज्यलाई भारतको आगाडि नझुक्न सल्लाह दिएको छ । ‘नुन तेलको बाहनामा लाइनमा बसी सरकारलाई दबाब नदेउ, हामी आधापेट खाएर बस्न सक्छौ, भारतसँग नझुक, भारतीय दलाल राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, महन्थ ठाकुरलाई जनकारवाही गरौं, राजेन्द्र महतो काठमाडौमा जहाँ भेटिए त्यही भौतिक कारवाही गर्नेछौ’ जस्ता नारा सहितको पर्चा त्यहाँ छरिएको थियो ।
नारा जुलुस लगाउँदा त्यहाँ प्रहरीको पनि उपस्थिति थियो । ‘प्रहरी नभएको भए त्यो समूहले घरमा तोडफोड र आगजनी गर्न सक्थ्यो,’ सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय महासचिव मनिष सुमन भन्छन, ‘प्रहरीकै अगाडि उच्छृंखल युवाहरु नेतालाई भौतिक कारावही गर्ने, जिउँदै जलाई दिने जस्ता नारा लगाउँदा उनीहरु मुकदर्शक भएर बसेका थिए । युवाहरुलाई रकम दिएर सरकारले नै तोडफोड र नारालगाउन लगाएको हाम्रो आशंका छ ।’
मनिष सुमन भन्छन,“हामी अहिले सम्म शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं । सरकार यसलाई साम्प्रदायिक बनाउन लागि परेको छ । हाम्रो लडाई भनेको सरकार र राज्य सँग हो, कुनै जनता सँग होइन । उक्त घटनाले हामी विचलित भएका छैनौं, बरु आन्दोलनमा थप उर्जा नै वढेको छ ।”
उक्त घटना पछि धनुषा र महोत्तरीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी घटनाको निन्दा गरेका छन् । राज्य गम्भीर नभए र फेरी त्यस्तो घटना दोहोरिए मधेसमा पनि भारी परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसको लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् । काठमाण्डौमा भएको उक्त घटना पछि हिंसा भड्किने त होइन भन्ने खतरा बढ्दै गएकोले सबै पक्ष सचेत हुनु आवश्यक छ ।
२०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राज्यको तर्फबाट ८ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिईने उल्लेख गरिएपनि मधेस कहाँ देखि कहाँ सम्म हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । हुन त मधेसी मोर्चाले झापा देखि कञ्चनपुरसम्मको भु भागलाई समग्र मधेस एक प्रदेश भनेर मधेस आन्दोलनका दौरान नारा लगाएपनि अहिले आएर मधेसमा दुई प्रदेश सम्म मान्न सकिने मोर्चाका नेताहरुले मोटा मोटी सहमति जनाईसकेका छन् । सरकारसँग अहिले जारी रहेको बार्तामा पनि मधेसी मोर्चाको बार्ता टोलीले दुई प्रदेश अन्तिम बटम लाइन रहेको प्रष्ट जनाउ दिईसकेका छन् ।
सत्तामा बसेका दलहरु अझै पनि मधेसको राजनीतिक मुद्दालाई गम्भीरता पुर्वक नलिए आगामी दिनहरुमा आन्दोलन हिंसात्मक भई भड्किन सक्ने सम्भावनालाई पनि नर्कान सकिन्न । शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भई हिंसक हुँदै अलग देशको ऐजेण्डा पनि संगठित हुँदै जाने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ । हुन त अलग देशको माग लिएर जय कृष्ण गोइतले हतियार नै उठाएर विद्रोह गर्दै आएका छन् । तर, गोइतको मुद्दालाई मधेसी जनताले स्वीकार गरेन । तर, पछि आएर डा.सिके राउतले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाउँमा मधेसै भरी अलग देशको माग अगाडी बढाईरहेका छन् । अहिले आएर राउत आफै मधेसको फिल्डमा नदेखिएपनि उनका समर्थकहरु गाउँ गाउँमा सक्रिय देखिएका छन् । २२ असोजमा जनकपुरमा एकातर्फ मधेसी मोर्चाको कार्यक्रमहरु भईरहेको थियो भने जनक चौक मै राउत समर्थक महात्मा राम प्रताम मण्डलले पर्चा वितरण गरिरहेका थिए । संविधान पनि जारी भईसक्यो, तपाईले के पाउनु भयो ? नेपाली सेना र पुलिसको गोली र लाठी मात्र खानु भयो, बार्ता, सम्झौता र संविधान संशोधनको धोकामा नलाग्नुस, त्यो कहिल्यै पनि समाप्त नहुने अनन्त गोल चक्कर हो, नेताहरु मन्त्रि बन्नेछन्, तर मधेसीहरुलाई कुनै अधिकार प्राप्त हुनेबाला छैन त्यसैले अब अलग देशको लागि आर पारको लडाई लडौं भन्ने नारा सहितको पर्चाहरु वितरण गरिदै थियो ।
२२ असोजमा जनकपुरको जनक चौकमा सिके राउतको पर्चा वितरण गर्दै महात्मा राम प्रताप मण्डल ।
६५ बर्ष देखि मधेस स्वायत्त प्रदेशका लागि आन्दोलन गरिदै आएको, सैकडौं बलिदानी पश्चात संघीयता सहितको नेपालको संविधान बने पनि मधेस र मधेसीले अन्ततः के पाए भन्दै के मधेसबाट नेपाली सेना र पुलिस फिर्ता भईसक्यो, के मधेसी सेना बन्यो, के मधेसमा पहाडी समुदायको आवागमन र मधेसको जमिनमा कब्जा गर्ने काम रोकियो, नागरिकता, सुरक्षा र विदेश नीति के मधेसीको हातमा आयो, मधेस मधेसीलाई जागिरको ग्यारेन्टी भयो, साधारण स्रोत, भन्सार, खानी, बैदेशिक अनुदान आदिमा मधेसीले पुर्ण अधिकार पायो त, समग्र मधेस एक अखण्ड प्रदेश कायम भयो त भन्ने प्रश्नहरु सिके राउतद्वारा लेखिएको उक्त पर्चामा उल्लेख छ । जनकपुरमा मानिसहरु गम्भीरताका साथ उक्त पर्चा लिएर पढदै गरेको पाइयो । यस अघि राउतका समर्थकहरुले गाउँ गाउँमा गएर राउतको भाषण सहितको सिडी क्यासेट वितरण गरेर मानिसहरुलाई अलगाववाद तर्फ प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । तसर्थ अहिले गम्भीर नभए बर्तमान जारी आन्दोलनलाई मधेसी मोर्चाले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । पछिल्लो एक दशकमा मधेसी समुदायको पुस्ताले राज्यले मधेसी नागरिक सँग गर्दै आएको राजनीतिक, सामाजिकm, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका तमाम भेदभावलाई आफ्नो मुटु भित्र दवाएर राखेका छन् । त्यो दविएको आगो यदि विस्फोट भयो भने त्यसले नेपालको अखण्डतालाई सिधा चुनौती दिने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।
अहिले दुई महिनासम्म पनि आन्दोलन लम्बिदाँ पनि कुनै पनि वर्गले आन्दोलन फिर्ता लिनु पर्छ भनेर मधेसमा भन्न सकेका छैनन । व्यापारीहरु भन्छन,यस पटक जति लामो बन्द गर्नुपरे पनि बन्द गछौं तर मधेसको अधिकार यस पटक पाउनै पर्छ । विद्यार्थीहरु भन्छन, विद्यालय, कलेज नखुल्दा आफ्नो पढाई बञ्चित त भएको छ तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार पढेर पनि मधेसीले जागिर पाउने अवस्था नरहेकाले बरु आन्दोलन लामो भएपनि होस तर अधिकार पाउनै पर्छ । यसरी मधेसका तमाम वर्ग जो आन्दोलनमा सहभागी छन्, आफुलाई समाहित गरेका छन्, समर्पित गरेका छन् उनीहरुले के भनिरहेका छन् भने अब किस्ता किस्तामा आन्दोलन गर्न तयार छैनौं, अन्तिम आन्दोलन हुनुपर्दछ । यी अवस्थाले के देखाउँछ भने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले मधेसका ऐजेण्डा छोडेर सत्ता प्राप्तिका लागि सम्झौता गरेपनि आन्दोलित जनता व्याक हुने बाला छैनन् ।
अर्थ शास्त्री तथा प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झा भन्छन,“ अहिलेको मधेस आन्दोलन यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलन भईसकेको छ जसमा हरेक बर्ग बुढा देखि बच्चा सम्म, आईमाई देखि अपाङ्ग सम्म सहभागी भएका छन् । यो आन्दोलनको सौन्दर्य नै के हो भने शान्तिपुर्ण आन्दोलन रहेको छ । जसबाट विश्वका समुदायले समेत पाठ सिक्न सक्ने छ ।”भेदभाव विरुद्ध जारी मधेस आन्दोलन करिब २ महिना वित्न लाग्दा पनि निश्कर्ष सम्म पुग्न सकेको छैन । नेपालको राज्य सत्ताले बर्षौं देखि राजनीतिक अधिकार संग सँगै अन्य भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई मान्यता नदिएर दविएको मधेसको आवाज अहिले सडकमा आएर मुखरित भएका छन् । जसको अगुवाई राजनीतिक दलहरुले गरेको भएपनि अहिलेको आन्दोलन अब राजनीतिक दलको मात्र नभएर जनताको आन्दोलन भईसकेको छ । किनभने मधेसमा यस्तो कुनै वर्ग छैन जो आन्दोलनका लागि सडकमा नआएका हुन । तर, सरकार भने मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको साटो कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको उपचारका लागि भन्दै २० लाख रुपैयाँ दिन तम्सिन्छ । खड्काको किडनी फेल हुँदा सिंगो सरकारकै टाउको दुखाई हुन्छ भने मधेस आन्दोलनमा घाइते भएर जीवन मरनको संघर्ष गरिरहेका मधेसी नागरिकहरुको उपचार सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन ।
पुर्व मन्त्री समेत रहेका उमाकान्त झा भन्छन,“मधेस विगत २ महिना देखि बन्दको कारण असहज, कठिन र दयनिय अवस्थामा बाँच्न बिवश छन् । सरकारले आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरेर मधेसको जनजीवन सहज बनाउने तर्फ कुनै प्रयास गरेको पाइँदैन । तर,  पछिल्लो दुई साता देखि मधेसको नाकाहरुमा नाकाबन्दी भएपछि काठमाण्डौको जनजीवनमा सामान्य प्रतिकुल असर पर्दा सरकार ज्यान फालेरै विभिन्न विकल्पहरु खोज्न तम्तयार देखिन्छन् । अर्थात राज्यको यो प्रवृतिले नै राज्य कति संकिर्ण र साम्प्रदायिक हुन भन्ने कुरा देखिन्छ ।” एउटा इन्जिनियर भई शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति प्रशासनमा प्रवेश गरेर उपसचिव, सह सचिव र सचिव हुँदै मन्त्रि सम्म हुन सफल भएका झाको अनुभुति के छ भने सरकारमा गएर पनि मधेसले अधिकार पाउन सक्दैन । उनी भन्छन,“ यो देशमा मधेसीलाई प्रधानमन्त्री नै बनाईदियो भने पनि मधेसीले कुनै खासै अधिकार पाउन सक्दैन । किनभने सत्ता एक पक्षिय, कुनै खास जाती र समुदायको छ । तसर्थ सरकार होइन सत्तामा बराबरको हिस्सेदारी चाहिन्छ । त्यसकै लागि अहिलेको आन्दोलन हो ।” राज्यको हरेक निकाय, अंग, तहतप्का समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्दछ । त्यसो गरिएन भने यो देशमा कुनै पनि मधेसी कहिल्यै पनि प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य सचिव, गभर्नर लगायत संवैधानिक निकायका अंगहरुको प्रमुख बन्न नसक्ने झाको विश्लेषण छ ।
समग्रमा के देखिन्छ भने जसरी राज्य सत्ताले यो आन्दोलनलाई हल्का फुल्का रुपमा लिएको छ, सोही प्रवृति रहेमा मधेस प्रदेशबाट मधेस देशको नारा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने छिमेकी मुलुकहरुमा पनि भेदभावकै कारण मुलुक विभाजन भएको हामी सामु उदाहरण हरु छन् । भारत र पाकिस्तान धार्मिक सम्प्रदायकै कारण विभाजन भएको, भाषिक र राजनीतिक विभेदकै कारण पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलगिएको र श्रीलंकामा अल्पसंख्यक हिन्दु तमिलहरुको सशस्त्र संघर्षले ठुलै गृहयूद्ध निम्तियाएको इतिहास पनि छन् । त्यसैले मधेसको इस्यूलाई गम्भीरताका साथ नलिइए जसरी जनता जागेका छन्,  शासक दमनको बाटोमा उभिएका छन् त्यसले अन्ततः गृह यूद्ध निम्तियाउने र अलग देशको ऐजेण्डामा समेत जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
भारतबाट पाकिस्तान विभाजनको इतिहास
भारतमा व्रिटिश शासनले सधैं फुट डालेर शासन गर्ने नीतिलाई अनुसरण गरेको थियो । व्रिटिश शासनले भारतमा सम्प्रदायको आधारमा नागरिकलाई अलग समुहमा विभाजन गरेका थिए । व्रिटिश शासनको केही नीति हिन्दु प्रति विभेदकारी थिए भने केही मुस्लिम समुदाय प्रति । जसकारण त्यहाँ हिन्दु र मुस्लिम समुदाय बीच तनाव उत्पन्न भयो ।
सन् १९३० मा पहिलो पटक मुस्लिम लिगको सम्मेलनमा प्रसिद्ध उर्दु कवि मोहम्मद इकवालले एउटा भाषणमा मुस्लिम समुदायहरुका लागि अलग्गै देशको माग उठाएका थिए । सन् १९३५ मा सिंध प्रान्तको विधानसभामा पनि उक्त माँग उठ्यो । इकवाल र मौलाना मुहम्मद अलि जौहरले मोहम्मद अली जिन्नालाई उक्त मागमा समर्थन गर्न दवाव दिइरहेका थिए । त्यतिबेला जिन्ना हिन्दु मुस्लिम बीच एकताको पक्षमा लागि परेका थिए । तर, पछि गएर उनले पनि कांग्रेसी नेताहरु मुस्लिम समुदायको हितमा ध्यान नदिईरहेको आरोप लगाउन थाले । लाहौरमा सन् १९४० मा मुस्लिम लिग सम्मेलनमै जिन्नाले प्रष्ट रुपमा के भने भने अब उनी दुई अलग अलग राष्टू चाहन्छन् ।
तर, हिन्दु महासभा जस्तो हिन्दुहरुको संगठन भारत विभाजनको प्रवल विरोधी थिए । तर, हिन्दु र मुस्लिम समुदाय बीच ठुलो मतभेद छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्यो । सन् १९३७ मा इलाहावादको हिन्दु महासभा सम्मेलनमा बीर सावरकले भाषणमै के भनेका थिए भने, ‘ आजको दिनमा भारत एउटा राष्टू छैन, त्यहाँ दुई राष्टूहरु छन्, एक हिन्दु र अर्को मुस्लमान ।’ कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु सम्प्रदायको आधारमा विभाजनको विरुद्ध थिए । हिन्दु र मुस्लिम एक साथ बस्न सक्छन् र बस्नु पनि पर्छ भन्ने महात्मा गान्धीले विश्वास राखेका थिए ।
हिन्दु र मुस्लिम दुई विरोधी मत र संस्कृति छन् भन्ने विचारलाई मेरो आत्माले विरोध गर्दछ, यस्तो सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्नु मेरो लागि इश्वरलाई नकार्नु सरह हो, भन्ने कुरा गान्धीले भन्ने गरेका थिए । धेरै वर्ष सम्म गान्धीले र उनका अनुयायीहरुले के कोशिश गरे भने मुस्लिम समुदाय कांग्रेस छोडेर नजाओस । तर हिन्दु र मुस्लिम समुदायका हार्डलाइनर नेताहरु भने धेरै रिसाए ।
अंग्रेजले योजनावद्ध तरिकाले हिन्दु र मुस्लिम दुवै सम्प्रदायलाई एक अर्का प्रति झन् झन् सशंकित बनाउँदै लगेका थिए । मुस्लिम लिगले अगस्त १९४६ मा ‘सिधी कारवाही दिवस’ मनायो भने कलकत्तामा भीषण दंगा गर्यो । उक्त दंगामा करिब ५ हजार मानिसहरु मारिएका थिए । धेरै घाइते हुन पुगे । उक्त माहौलले दुवै तर्फका नेताहरुमा विभाजन गर्न दवाव पुग्न थाल्यो किन भने त्यसो नगर्दा पुरै देश यूद्धमा धकेलिने थियो ।
विभाजन
भारतको विभाजनको ढाँचालाई ‘३ जुन प्लान’ अर्थात ‘माउन्टवैटन योजना’ नाम दिइयो । भारत र पाकिस्तानको बीचमा लण्डनका वकिल सर सिरिल रेडक्लिफले सीमारेखा कोरेका थिए । १८ जुलाई १९४७ मा व्रिटिश संसदले भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित गर्यो । र, विभाजनको प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिइयो । त्यसबेला व्रिटिश भारतमा थुप्रै राज्यहरु थिए । र, ती राज्यका राजाहरुसँग अनेकौं सम्झौताहरु गरेका थिए । ती ५६५ राज्यहरुलाई स्वतन्त्रता दिइयो । विभाजन पछि संयुक्त राष्टूमा पाकिस्तानलाई सदस्यको रुपमा सम्मिलित गराइयो भने भारतले व्रिटिश भारतको कुर्सी सम्हाल्यो ।
धेरैै विद्धानहरुको के भनाईरहेको छ भने व्रिटिश सरकारले भारतको विभाजन प्रक्रियालाई ठीक तरिकाले सम्हालेन । किनभने स्वतन्त्रताको घोषणा पहिले गरियो र विभाजनको घोषणा पछि । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी भारत र पाकिस्तानको नयाँ सरकार माथि आईपर्यो । कसैले सोच्न सकेका थिएनन् कि यताका मानिसहरु उता जानेछन् र उताका मानिसहरु यता आउनेछन् । सोही क्रममा अल्पमत संख्यामा रहेका समुदायहरु दुवै तर्फ असुरक्षित भए र मारिए पनि । धेरैलाई घर छोडेर भाग्नु पर्यो । उक्त दंगाका क्रममा दुवै तर्फ करिब ५ देखि ३० लाख सम्म मानिसहरु मारिएको बताइन्छ । केही दंगाका क्रममै मारिए भने केही दुवै देश जाने क्रममा यात्राका क्रममा मारिका थिए ।
शरणार्थी
 विभाजन पछिका माहिनाहरुमा दुवै नयाँ देशका बीच ठुलो परिमाणमा मानिसहरुको स्थानान्तरण भयो । पाकिस्तानमा धेरै हिन्दु र शीखहरु बेघर भए । डरका कारण अल्पसंख्यकहरु बहुमत सम्प्रदाय भएको देशमा गएर शरण लिन पुगेका थिए । करिब १ करोड ४५ लाख मानिसहरु शरणार्थी भएका थिए । ७२ लाख २६ हजार मुस्लिम समुदाय भारत छोडेर पाकिस्तान गएभने ७२ लाख  ४९ हजार हिन्दु र शिख समुदाय पाकिस्तान छाडेर भारत आएका थिए । करिब ७८ प्रतिशत स्थानान्तरण पंजावमा भएको थियो ।
 १५ अगस्त १९४७ मा भारत र पाकिस्तान कानुनी रुपमा दुई अलग अलग स्वतन्त्र राष्टू बनेका थिए । स्वतन्त्रता सँगै १४ अगस्तमा पाकिस्तान अधिराज्य पछि गएर (इस्लामी जम्हुरीया ए पाकिस्तान) र १५ अगस्तमा भारतीय संघ (पछि गएर भारतीय गणराज्य ) को स्थापना गरियो ।
पाकिस्तानबाट बंगलादेशको विभाजन
सन् १९४७ मा भारतको विभाजनको परिणाम स्वरुप वंगाल पनि दुई हिस्सामा बाँडियो । हिन्दु बाहुल्य इलाका भारतमा रह्यो र पश्चिम वंगालको नामले पहिचान पायो । त्यसैगरी मुस्लिम बाहुल्य भु भाग पुर्वी वंगाल पाकिस्तानको हिस्सामा पर्यो । जो पछि गएर पुर्वी पाकिस्तानको नाउँले चिनियो । जिम्मेदारी प्रथाले उक्त क्षेत्रलाई धेरै नराम्रो प्रभाव गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा सन् १९५० मा एउटा ठुलो आन्दोलन सुरु भयो र १९५२ मा बांगला भाषा आन्दोलनको ठुलो साथ पनि पायो । सन् १९५५ मा पाकिस्तान सरकारले पुर्वी वंगालको नाम परिवर्तन गरेर पुर्वी पाकिस्तान राख्यो । पाकिस्तानले पुर्वी पाकिस्तानलाई उपेक्षा मात्र गर्न थालेन  दमन पछि गर्दै गयो । तनाव वढ्दै गयो । एक दशकको उपेक्षा र दमन आफ्नो चरमोत्कर्षमा पुगे पछि जनता पनि आक्रोशित हुँदै गएका थिए । पाकिस्तानी शासक याह्या खाँ ले लोकप्रिय आवामी लिग र उसको नेताहरुलाई प्रताडित गर्न थाल्यो । फलस्वरुप , वंगबंधु शेख मुजिबुररहमानको अगुवाईमा बंगलादेशको स्वाधिनताको आन्दोलन सुरु भयो । बंगलादेशमा खुनको होली नै बग्न थाल्यो । लाखौं बंगाली मारिए । सन् १९७१ को उक्त खुनी संघर्षमा १० लाख भन्दा वढी मानिसहरु शरणार्थी भएर छिमेकी मुलुक भारतमा शरण लिन बाध्य भए । भारतलाई उक्त समस्याबाट सामना गर्न निकै कठिनाई परेको थियो । र, भारतमा रहेका ती लाखौं बंग्लादेशी शरणार्थीहरुको अनुरोधमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो । परिणाम स्वरुप सन् १९७१ मा भारत पाकिस्तान बीच यूद्ध सुरु भयो ।
बंगलादेशमा मुक्ति बाहिनी सेनाको गठन भयो । उक्त सेनामा बंगलादेशका अधिकांश बौद्धिक वर्ग, विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ती मुक्ति वाहिनी सेनाले भारतीय सेनालाई गुप्तचर सूचना दिएर तथा गुरिल्ला यूद्ध पद्यतिबाट भारतलाई सहयोग गर्न थाल्यो ।
पाकिस्तानी सेना अन्ततः १६ डिसेम्बर १९७१ मा भारतीय सेना समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो । लगभग ९३ हजार यूद्ध बन्दी बनाइयो । ती यूद्ध बन्दीहरुलाई भारतको विभिन्न क्याम्पहरुमा राखियो । बंगलादेशी आक्रोशको शिकार नबनोस भन्ने उद्देश्यले तिनीहरुलाई भारतीय क्याम्पमा यूद्धबन्दी बनाइएको थियो । बंगलादेश एउटा स्वतन्त्र देश बन्यो । र, मुजीर्बुर रहमान उक्त नयाँ देशको प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पुर्वी पाकिस्तानलाई स्वायत्तता दिलाउने उद्देश्यले सन् १९४९ मा आवामी लीग नामक राजनीतिक दलको स्थापना भयो । सन्  १९७० मा शेख मुजीबको नेतृत्वमा आवामी लीगले चुनाव परिणामलाई मान्नबाट इन्कार गर्यो । पाकिस्तानी सरकारको उक्त निर्णयका कारण देशमा ठुलो दंगा भड्कियो । सन् १९७१ मा शेख मुजीव र आवामी लिगले २६ मार्चमा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्यो । नयाँ देशको नाउँ राखियो बंगलादेश ।
श्रीलंकामा गृहयूद्ध
श्रीलंकामा तामिल हिन्दुहरुसँग त्यहाँको शासकले राजनीति, रोजगारी र शिक्षा लगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा गर्दै आएको भेदभावका कारण श्रीलंका ठुलो गृहयूद्धमै फस्नु पर्यो । सन् १९७५ मा बेलुपिल्ललाई प्रभाकरणको अगुवाईमा लिट्टे स्थापना भएपछि विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली गुरिल्ला लडाकुहरुको प्रमुखको रुपमा स्थापित भएको थियो ।
श्रीलंकामा तामिल हिन्दु अल्पसंख्यक छन् । र, इसाई तामिल बहुसंख्यक छन् । श्रीलंकामा तामिल हिन्दुलाई मतदान गर्ने अधिकार समेत दिईएन । यहाँ सम्मकी त्यहाँको संविधानमै प्रष्ट रुपमा के लेखिएको छ भने तामिल हिन्दु दोस्रो दर्जाको नागरिक हो । त्यही अत्याचार र भेदभावको विरुद्धमा बेलिपिल्लाई प्रभाकरणले लिवरेशन टाइगर अफ तमिल इलम (लिट्टे) नामक संगठन निर्माण गरे । अवस्था यहाँ सम्म आईपुगेको थियो कि हिन्दु तामिल त्यहाँका शासक सामु घुँडा टेकेर दासत्वको जीवनलाई स्वीकार गरी मर्नु वा स्वाभिमानको लागि लडाई लडेर मर्नु सम्म आईसकेको थियो । हिन्दु तामिलहरुले सशस्त्र संघर्षको बाटो अपनाएर श्रीलंका सरकारसँग सशस्त्र यूद्ध गरे । प्ररम्भिक समयमा लिट्टेलाई ठुलो सफलता हात लाग्न थाल्यो र, सरकारले हार पनि मान्यो । तर, पछि प्रभाकरण मारिए । ती प्रभाकरणको दहशत विश्व भरी नै फैलिएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या पनि प्रभाकरणकै संगठनले गरेको थियो ।
श्रीलंकामा बहुसंख्यक सिंहला र अल्पसंख्यक तमिलको बीचमा सन् १९८३, २३  जुलाईबाट यूद्ध सुरु भयो । ३० महिनाको सैन्य अभियान पछि २००९ मईमा श्रीलंकाली सरकारले लिट्टेलाई परास्त गर्यो । लगभग २५ बर्ष सम्म चलेको उक्त गृहयूद्धमा दुवै तर्फ धेरै संख्यामा मान्छे मारिएका थिए उक्त जातीय संघर्षमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार लगभग ८० हजार भन्दा वढी मानिसहरु मारिएका थिए ।
सन् १९४८ मा श्रीलंका व्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएको थियो । सोही वर्ष सलोन नागरिकता कानुन पनि अस्तित्वमा आयो । उक्त कानुनले हिन्दु तमिल भारतीय मुलको भएकाले श्रीलंकाले नागरिकता प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि उक्त कानुनले मान्यता पाउन सकेन । सन् १९५६ मा श्रीलंका सरकारले देशको बहुसंख्यक भाषा सिंहलीलाई अधिकारिक भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्यो ।




२०७२ आशिन २४ गते आईतबार

ओली प्रचण्ड सम्बन्ध ः ‘पागल’ घोषणादेखि अंकमालसम्म

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सम्वन्ध निकै उचार(चढावपूर्ण छ । अहिले आपसमा राम्रो सम्बन्ध बनाएका यी दुई नेता ७ र ८ महिना अघिसम्म आपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्थे ।
विगतमा एकअर्काका कटु आलोचक बन्ने उनीहरु अहिले एकअर्काका परिपूरकजस्तै बनेका छन् । र, प्रचण्डको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्न लागेका छन् । संघीयताबारे भइरहेको बहसमा विपरीत धु्रुवमा रहेका ओली र प्रचण्डहरु विगतमा आरोप प्रत्यारोपमा समेत उत्रिए । ओलीले आफूलाई महाराजा र अरुलाई रैतीको व्यवहार देखाएको भन्दै प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै को हुन् ओली भन्दै कड्किएका थिए ।
त्यसो त प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले औपचारिक निर्णय नै गरेर ओलीको मानसिक उपचार गराउनुपर्छ भन्यो । ओलीलाई ‘पागल’ घोषणा गर्ने सो अशिष्ट निर्णयबारे अहिलेसम्म प्रचण्ड मोर्चाका नेताहरुले आत्मालोचना गरेको सुनिएको छ्रैन् । तर, अहिले समयले १८० डिग्री फन्को मारेको छ । र, केही घण्टामा कुनै अग्राख पलाएन भने प्रचण्डको समर्थनमा आइतबार ओली देशको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
प्रचण्ड(ओलीको सम्वन्ध केलाउन खोज्नुको अर्थ एमाओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउनु हुन्छरहुन्न वा पर्छरपर्दैन भन्ने होइन । कसलाई समर्थन गर्नेरनगर्ने एमाओवादीको आन्तरिक विषय हो, उसको निर्णय उसैले गर्ने हो । तर, कुन सर्तमा ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा आए ? र, यसबाट देशले निकास पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो यतिबेला ।
रहस्यमय गठजोड
एमाओवादी नेताहरुका अनुसार केपी ओली र प्रचण्डको सम्वन्ध अहिले निकै रहस्यमय देखिएको छ । कुनै समय ओली ‘फासिस्ट’ चरित्रको भएको भन्दै पार्टी्भित्र र सार्वजनिकरुपमै उनको कडा आलोचना गर्ने प्रचण्ड अहिले केपी ओलीलाई आलोचना गर्न र्पयो भने निकै गाह्रो मान्छन् र उनलाई निकै ठूलो सकस हुन्छ ।
प्रचण्डले केही महिनाअघि सम्म भन्ने गरेका थिए कि परिवर्तनका एजेण्डाहरुका कांग्रेसभन्दा एमाले नेतृत्व बढी कठोर र पश्चगामी देखिने गरेको छ । तर, अहिलेको स्थिति हेर्दा प्रश्न यो उठ्छ कि परिवर्तनका एजेण्डामा एमाले रातारात कांग्रेसभन्दा अग्रगामी भयो या एमाओवादी नेतृत्वचाँहि पछाडि धकेलिएर एमालेसँगै मिल्न आइपुग्यो ? एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका आन्तरिक मिटिङहरुमा पनि ओलीसँगको सम्वन्धबारे प्रश्न उठ्यो भने यसबारे अहिले केही भन्दिँन भन्दै छल्ने गरेका छन् । बरु, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको भन्दै लबिङ गर्ने गरेका छन् ।
उसो भए विपरीत ूुवमा रहेका प्रचण्ड र ओलीलाई केले निकट ल्यायो त ? यसका केही कारण हुन सक्छन् ः
१. पार्टी एकताको कार्ड
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुँदै गर्दा प्रचण्डलाई लागेको थियो कि एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनेछ । तर, उनको गणित बिग्रियो र तेस्रो पार्टी बन्यो । जसले महत्वाकांक्षी प्रचण्डलाई ठूलो झड्का दियो । लामो समयसम्म प्रचण्डले हार स्वीकार गर्न सकेनन् र जति बहस गर्दा पनि उनी अन्तिममा भन्थे, चुनावमा धाँधली त भएकै हो नि ।
पार्टी भित्रभित्रै खोक्रो भएको प्रचण्डले चुनाव अघिसम्म र पछि पनि पत्तै पाएका थिएनन् । हारको पीडा कम हुँदै गर्दा एमाओवादीमा तीन विकल्पसहितको बहस सुरु भयो । जानकारहरुका अनुसार त्यसमा एमालेसँगको पार्टी एकता एउटा विकल्प थियो, जसलाई प्रचण्ड निकटका दोस्रो तहका नेताहरुले अघि सारेका थिए । यदाकदा ओलीनिकटका नेताहरुले मनमोहनलाई त अध्यक्ष मान्यौं भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न हामीलाई केही गाह्रो छैन भन्ने गरेका छन्, र यो खबर लाजिम्पाटसम्म पुगिसकेको छ ।
तर, हालै एमाओवादी परित्याग गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले एमालेसँगको एकताको सम्भावनालाई कहित्यै स्वीकार गरेनन् । बरु उनले एमाओवादी नै छाड्न लागेको संकेतहरु दिइरहे । र, अन्ततः बाबुरामले प्रचण्डलाई सजिलो हुने गरी पार्टी नै परित्याग गरे । यसले प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग नजिक र्पुयाउन भूमिका खेल्यो । यो बीचमा ओलीले विष्णु पौडेलमार्फत पार्टी एकताको कार्ड खेले । र, एक हदसम्म सफल पनि भए । एमाले सचिव पौडेलले आफ्नै मुखबाट प्रचण्डलाई भनिसकेका छन् कि पार्टी एकता भयो भने मनमोहन अधिकारीलाई जसरी तपाईलाई अध्यक्ष मान्न एमाले तयार छ ।
ओली निकटका विष्णु पौडेलले प्रचण्डलाई केही महिना पहिले नै यो प्रस्ताव राखेका छन् । तर, शुक्रबार सरकारमा समर्थनका लागि आठबुँदे सर्त लिएर बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले फेरि त्यही कार्ड देखाएको सूत्रहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले सरकारलाई समर्थनका शर्तहरु प्रस्तुत गरेपछि ओलीले भनेका थिए, यसमा केही समस्या छैन । भन्नुहुन्छ भने म त आजै पार्टी एकताको घोषणा गर्न पनि तयार छु ।’ यद्यपि प्रचण्डले यो कुरा यहाँ नगर्नुस् भन्दै ओलीलाई थप केही भन्नबाट रोकेका थिए ।
तर, त्यसको असर बालुवाटारमा भएको कांग्रेस र एमाओवादी छलफलमा देखियो । जतिबेला एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार गठनको निर्णय लिएर प्रचण्डसहितको जम्बो टोली कांग्रेससँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेको थियो । सो छलफलमा प्रचण्डले भद्र सहमति अनुसार एमालेको नेतृत्वमा प्रमुख दलहरुको सरकार बनाउन प्रस्ताव मात्रै गरेनन, हामी त बहुमतीय सरकारमा पनि एमालेलाई नै समर्थन गर्ने हो भनेर कांग्रेसलाई अग्रिम सूचना चुहाए ।
तर, एमाओवादीका अन्य नेताहरुले भने यसबारे पार्टीमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको भन्दै प्रचण्डको भनाइ सच्याउने प्रयास गरेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नजिकबाट बुझेकाहरुका अनुसार अहिले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको सम्वन्ध मिलनको ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको छ । प्रचण्ड कुनै पनि मूल्यमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन् ।
२. भारतलाई देखाइदिने
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुको दोस्रो कारण हो, भारतसँगको तिक्ततापूर्ण सम्वन्ध । कटवाल काण्डदेखि बिग्रिएको प्रचण्ड र भारतको सम्वन्ध लामो समयदेखि राम्रो रहन सकेन । सम्वन्ध सुधारका अनेक प्रयास नभएका होइन्न । तर, त्यो कहिल्यै सफल भएन । बरु, बेला(बेला यो सम्बन्ध तिक्तताको पनि चरम उत्कर्षमा पुग्यो र अहिले पनि त्यही अवस्था छ ।
संविधान घोषणा गरेपछि भारतले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रचण्डले सैनिक मञ्चमा उभिएर हामी ‘एस म्यान’ बन्दैनौं भन्ने घोषणा गरे । अहिले प्रचण्ड र उनको टीमलाई लागेको छ कि ओली प्रधानमन्त्री हुनु भनेको भारतले हार्नु हो । त्यसैले भारतलाई देखाउन पनि प्रचण्ड ओलीलाई सिंहदरबारको कमाण्ड सुम्पन आतुर देखिएका छन् । यसअघि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि पनि प्रचण्डले त्यही ठानेका थिए । संसदको रोष्टूममै उभिएर उनले भारतले हारेको संकेत गरेका थिए । तर, उनको त्यो भ्रम धेरै दिन टिकेन । आश गरौं, योपटक त्यस्तो नहोस् ।
३. सेफ ल्याण्डिङ
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड जसरी बोल्ड निर्णय गर्ने क्षमता राख्छन्, त्यसरी नै भावनामा पनि बग्ने गर्छन् । नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार प्रचण्डमा अझै सशस्त्र द्वन्द्वकालको मुद्दालाई बिझाउने गरेको छ । प्रचण्डको यो सीमा वा कमजोरीलाई राम्ररी बुझेका छन, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले । त्यसैले प्रचण्डसँग कटुतापूर्ण सम्वन्ध रहेका बेला ओली वा उनी निकटवर्तीहरुले हेगमा लैजाने कुरा गर्छन्, जसले प्रचण्डलाई निकै दबावमा राख्ने गर्छ । नजिक आएका बेला एमाले नेताहरु प्रचण्डलाई हेगमा लानबाट बचाउने कुरा गर्छन् । प्रचण्डको ‘फियर फ्याक्टर’ बुझेका एमालेकै नेताहरुले अख्तियारमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिराखेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीको सम्वन्ध सुधारमा यो विषयले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । स्रोतका अनुसार केही व्यक्तिले प्रचण्डको डरको यो पक्षलाई ओलीसम्म र्पुयाएका थिए, जुन सुनेर ओली हाँसेका थिए । ओलीले द्वन्द्वकालको मुद्दामा सहज अवतरण गराउन सघाउने वचन प्रचण्डलाई दिएका छन् । लडाकू शिविरको रकमलाई लिएर अरु कोही नभई एमालेका नेताहरु नै अख्तियार गएका हुन् । त्यसैले ओलीसँगको सुमधर सम्वन्धले प्रचण्डलाई यसबाट मुक्ति दिने धेरैको बुझाइ छ ।
फरक चरित्र
प्रचण्ड आफूलाई निकै चतुर नेता ठान्छन् । तर, केपी ओली प्रचण्डभन्दा चतुर खेलाडी मानिन्छन् । मनोवैज्ञानिक हिसावले चाँहि प्रचण्ड कमजोर र डराएको अवस्थामा छन् भने केपी विजयी मुद्रामा अनि निडरजस्ता देखिन्छन् । ओली निकै ‘रिजिड’ छन, प्रचण्ड ‘डाइनामिक’ छन् ।
प्रचण्ड बेलाबखत देशमा आधुनिक जंगबहादुरको आवश्यकता रहेको भाषण गर्थे, यतिबेला ओली ‘उदार तानाशाह’ वा आधुनिक जंगबहादुर बन्ने सम्भावनाको नजिक आइपुगेको आरोप लाग्ने गरेकै बेला प्रचण्ड(ओली सहकार्यको अध्याय सुरु हुन लागेको छ । मुलुकमा धेरैले ‘वाम एकता’लाई मीठो शब्दका रुपमा लिने गरेका छन् । तर, राम्रो कामका लागि वाम एकता भयो भने ठीकै हो, भ्रष्टाचार र ‘डन गिरी’का लागि मात्रै वाम एकता गरियो भने त्यो घातक हुन सक्छ ।
भारतका नाममा भ्रमको खेती
ओली र प्रचण्डको एकताले भारतसँगको सम्बन्धलाई अरु बढी तन्काउँछ या मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाउनेतर्फ पहल गर्छ ? यसले आगामी दिनको नेपालको भविश्य निश्चित गर्नेछ । किनभने, चीनले पनि भारत र नेपालको सबन्ध नबिगार्न सुझाव दिइरहेको अवस्था निकै विचारणीय छ योबेला ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको छनोट प्रक्रियामा सुशील र केपी ओलीवीच मतदान हुने सम्भावना देखिएको छ । तर, आफ्नै देशका दुई नेताहरुवीच हुने प्रतिस्पर्धालाई ‘नेपाल र भारतवीचको चुनाव’का रुपमा प्रचार गर्न खोजिँदैछ, प्रचण्ड स्कुलको पुरानै वालरोग हो । यो रोगले देशको हित गर्दैन । व्यवस्थापिका संसदमा हुने चुनाव नेपालीवीचको चुनाव हो र हुनुपर्छ ।



२०७२ आशिन २४ गते आईतबार

नेपाल भारत बीचको व्यापारको अवस्था

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

राणाकालीन समयमा भारतसँग नेपालको व्यापार नाफामा हुने गथ्र्यो । त्यतिबेला भारतबाट आयात गरिने वस्तुभन्दा निर्यात गरिएको वस्तुहरु दोब्बर बढी हुन्थ्यो । तर, अहिले भारतसँगको व्यापार चिन्ताजनक छ । राणाकालमा भारततर्फ दुईगुना बढी वस्तुहरु निर्यात गर्ने मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा ९ गुना बढी आयात गर्ने बनेको छ । राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा गर्दा भारतसँगको व्यापार ठीक उल्टो भएको छ ।
आर्थिक वर्ष १९७० र ०७१ मा भारतबाट २ करोड ४ लाख ८० हजारको सामान आयात भएको थियो भने ४ करोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब रुपैयाँको सामान आयात हुँदा ५५ अर्ब रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । त्यतिबेला भारतसँग २ करोड २० लाख १५ हजार रुपैयाँ व्यापार नाफा भएको देखिन्छ । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा सहनुपरेको छ ।
राणाकालमा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा धान चामल भारतमा निर्यात हुन्थ्यो । व्यापार सन्तुलनको प्रमुख स्रोतका रुपमा धान चामल निर्यात थियो । आर्थिक वर्ष १९७० र ०७१ र १९७७ र ०७८ मा नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुनेमा सबैभन्दा बढी धान चामल रहेको देखिन्छ । राणाकालको दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः १ करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र १ करोड ९२ लाख १४ हजार रुपैयाँको चामल निर्यात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीइपीसी)का वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईंका अनुसार सन् १९७० को दशकसम्म नेपाल धान चामल निर्यातमा विश्वकै चौथो मुलुक रहेको थियो । तर, गएको आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल भारतबाट आयात भएको छ ।
व्यापार विज्ञहरुका अनुसार प्रजातन्त्रको उदयसँगै मुलुकको भारतसँग व्यापार हुन थालेको हो । ०४० सालसम्म चामलको निर्यात उच्च रहे पनि आयातीत वस्तुहरुको परिमाण बढ्न थालेपछि व्यापार घाटा हुन थालेको बताइन्छ । राणाकालमा भारतमा चामल निर्यात बढी हुन्थ्यो भने कपासका सामानहरु, नुन, चिनी, मरमसला लगायतका वस्तुहरुको आयात उच्च हुन्थ्यो । अहिले सवारी साधन, पेटूोलियम, फलाम तथा स्टीलजन्य वस्तुहरु, चामल, कृषि उत्पादनलगायतका वस्तुहरुको आयात उच्च रहेको छ ।
‘राणा तथा पञ्चायतकालमा गाउँमा मात्र नभई शहरमा समेत आयातीत वस्तुको प्रयोग निकै कम हुन्थ्यो, अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत आयातीत वस्तुको अधिक प्रयोग हुन थालेको छ’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने( ‘मानिसको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तनले आयात बढाउने काम गरेको हो ।’ राणा तथा पञ्चायतमा मानिसको जीवनस्तर र अहिलेको जीवनस्तरको तुलना गर्न मिल्दैन । त्यतिबेला शहरका मानिस पनि दाउरामा पकाएर खान्थे, अहिले गाउँका मानिस पनि ग्यासमा पकाएर खान थालेका छन् । धेरैजसो कुरामा मानिसको रुची र आवश्यकता परिवर्तन भएको छ ।
मानिसको इच्छा आंकाक्षामा भएको परिवर्तनसँगै मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन नसक्दा हामी आयातित वस्तुमा भर पर्नुपरेको हो । यस्तो बेलामा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्नुभन्दा भारतबाट सामान आयात गर्दा सस्तो पर्ने हुँदा अधिकांश सामानहरु भारतबाट ल्याउन थालियो । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमयदरका कारण डलरको भाउ बढ्दा पनि भारतीय समानहरु नेपाल ल्याउँदा सस्तो पर्छन् । यसले पनि भारतबाट बढी सामान आयात गरिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल आयातको ६३.७ प्रतिशत सामान भारतबाट आयात भएको छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट गाडी आयात गर्दा महंगो पर्छ, भारतमा निर्मित गाडी आयात गर्दा सस्तो पर्छन्’ पूर्वसचिव खनालले भने( ‘त्यही भएर हामी तेस्रो मुलुकबाट भन्दा पनि भारतबाट सामान आयात गर्न आकषिर्त भयौं ।’
आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ को आयात निर्यात
राणाकालमा आयात हुने सामानभन्दा निर्यात हुने सामान बढी हुन्थे । अहिले निर्यात हुनेभन्दा आयात हुने सामान बढी हुन्छन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन नसक्दा पनि भारतसँग बढी भर पर्नु परेको टीइपीसीका बरिष्ठ अधिकृत बजगाईं बताउँछन् । मुलुकमा केही उद्योगहरु खुलेपनि अधिकांश आयातीत कच्चा पदार्थमा भर पर्नुपर्छ । यी उद्योगहरुले निर्यातभन्दा पनि आयात व्यापारलाई बढाउने काम गरे । नेपालमा निर्यात गर्ने ठूला उद्योगहरु नगन्य मात्रामा रहेका छन् ।
‘बहुदलीय व्यवस्था आउनु अगाडि पञ्चायतहरुले मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न चाहेनन’ पूर्वसचिव खनालले भने( ‘जब २०४६ र ०४७ जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको बाटो अंगाल्यो, त्यहि बेलामा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो र मुलुक द्धन्द्धको चपेटामा फस्यो ।’ मुलुकमा उद्योगै नखुलेका भने होइनन् । केही उद्योगहरु यस्ता छन, जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएका छन् । राणा तथा पञ्चायतकालमा उच्च परिमाणमा आयात हुने चिनीमा भने नेपाल करिव(करिव आत्मनिर्भर भइसकेको छ । सिमेन्टमा पनि नेपाल आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ लम्किरहेको छ ।
राणा तथा पञ्चायतकालमा विलासी वस्तुहरुको आयात निकै कम हुन्थ्यो । पछिल्लो समय मुलुकमा विलासी वस्तुहरुको आयात बढीरहेको छ । सन् २००४ सालमा मुलुक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि मुलुकको व्यापार घाटा झनै उच्च भएको छ ।
    नेपालले कृषि, जडिबुटी तथा उर्जा क्षेत्रको विकास गरेर निर्यात गर्ने सम्भावना रहँदा रहँदै पनि आन्तरिक द्धन्द्धका कारण असफल भएको छ । ‘यदी अहिले नेपालले भारततर्फ विद्युत निर्यात गरेको हुन्थ्यो भने अहिले भारतले नाकाबन्दी गर्न पनि हिम्मत गर्ने थिएन’ पूर्वसचिव खनालले भने( ‘हामीले सम्भावना भएको क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सकेनौं, बरु उल्टै आयात गरेर व्यापार घाटालाई पश्रय दिने काम गर्यौं ।’ नेपाली नदी नालाबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएपनि अहिलेसम्म ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । उर्जामा पनि हामी भारतसँग निर्भर रहनु परेको तीतो यथार्थले नाकाबन्दी सम्मको अवस्था पैदा भएको जानकारहरु बताउँछन् ।


२०७२ आशिन २४ गते आईतबार

जलेश्वरमा अर्धनग्न जुलुस

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आमहड्ताल जारी राखेको संघीय मधेशी मोर्चाले शुक्रबार महोत्तरीको जलेश्वरमा अर्धनग्न जुलुस निकाली विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । ५६ दिनदेखि महोत्तरी जिल्ला ठप्प पारेको सो पार्टीले जलेश्वरमा अर्धनग्न जुलुस  जुलुस प्रर्दशन गरी विरोध गरेको छ । जलेश्वरस्थित शंकर चोकबाट शुरु भएको नेपाल सद्भावना पार्टी सम्मीलित अर्धनग्न जुलुस जलेश्वर नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेका थिए । अर्धनग्न जुलुसमा सहभागि नेता कार्यकर्ताहरुले ‘नै देवे मधेस प्रदेश नै रहतौ नेपाल देश’ मधेसी एकता जिन्दावाद, विर सहिद अमर रहुन्, मधेसीको माग पुरा गर, नेपालको संविधान २०७२ मान्दैनौ लगायतका चर्का नारावाजी गरेका थिए । जुलुसमा नेपाल सदभावना पार्टीका महोत्तरी अध्यक्ष संजय सिंह, केन्द्रीय सदस्य  सुनिल रोहित, शुरेशप्रसाद सिंह , रमन पाण्डे लगायत सयौंको सख्ंयामा नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता थियो । जुलुस जिला शिक्षा कार्यालय अगाडि पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । कोण सभामा बोल्ने अधिकांस वक्ता नेताले मधेसको माग तत्काल पुरा गरेर समस्याको सामाधान निकाल्नुपर्ने माग गरेका थिए । अर्धनग्न भई पार्टीका कार्यकर्ता र नेताले जलेश्वरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेका थिए । लामो समयदेखि जारी बन्द र १६ दिनदेखि जारी नाकाबन्दीले जनजीवन आक्रान्त बन्दै गएपनि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले मधेश आन्दोलन र माग सम्बोधन गर्न अझैं अग्रसर नभएको भन्दै व्यंगात्मक रुपमा अर्धनग्न  जुलुस प्रर्दशन गरिएको मोर्चाले  जनायो । अग्रगामी संविधान बनाईएको दाबी प्रमुख तीनदलले गरेपनि मोर्चाले अन्तरीम संविधान २०६३ र विगतमा मधेससँग गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयन नगरी विभेद कायम राखेको तथा मधेशको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै जिल्लामा विरोधका शैली दिनेपिच्छे फेर्ने गरेको छ ।
मोर्चाले करिब दुई महिनाको अबधिमा सदरमुकाम  जलेश्वर,मटिहानी,बलवा,रामगोपालपुर,गौशाला,सम्सी लगायतमा दिनहुँ प्रर्दशन गर्दै आएको छ ।
सो मोर्चाले जलेश्वरमा दैनिक विरोधका नया नयाँ स्वरुप अपनाउँदै गरेको छ । यसअघि थाली जुलुस, सिटि जुलुस, धोती जुलुस, पुत्ला दहन, सांस्कृतिक जुलुस, कालो दिन, कुकुर जुलुस भैंसी जुलुस निकालेका थिए ।
वीरगंजमा अर्धनग्न धोती जुलुस
संघिय समावेशी मधेशी मोर्चा र संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको ५६ औं दिनको बन्दी र १६ दिन देखी गर्दै आएको नाका ठप्पको कारण दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव भई जनजिवन कष्टकर बन्दै गएको हो ।
शुक्रबार बिहानैदेखि बाजागाजा, झाँकी सहित गाउँगाउँबाट आएका प्रदर्शनकारीहरुले नगर परिक्रमा गर्दै दशगजा क्षेत्रको मितेरी पुल पुगेर धर्नामा सहभागि भएका छन् । पर्साको झौवागुठी, उदयपुर घुर्मी, बहुवरी, जगरनाथपुर लगायतको जुलुसमा व्यपकरुपमा सहभागीता रहेको थियो भने वीरगंज उप महानगरपालिका, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, जिल्ला बिकास समितिका सम्पुर्ण निजामती कर्मचारीहरुले पनि मधेश आन्दोलनमा समर्थन जनाउदै निकालिएको जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै धर्ना स्थलमा पुगी सहभागीता जनाएका थिए । त्यसैगरी संघिय समावेशी मधेशी मोर्चाले वीरगंजमा अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन गरेको छ ।
वीरगंजको घण्टघरबाट निस्किएको जुलुस नगरको परिक्रमा गरी पुनः घण्टाघर चौकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । शुक्रबार संविधान शंसोधन र सिमाँकनको विरोध गर्दै संघीय समावेशी मधेशी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरु वीरगंजमा अर्धनग्न जुलुश निकालिएका छन ।


२०७२ आशिन २४ गते आईतबार

सत्ता प्राथमिकतामा, ओझेलमा मधेस आन्दोलन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधानमा आफुहरुको माग संबोधन हुनुपर्ने भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले  गरेको आम हडताल अब विश्वकै हडतालहरुको किर्तिमान तोडन थालेका छन् । पुर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गमा मेची देखि महाकालीसम्म लाखौं जनताको सहभागीतामा गत १४ असोजमा मानव सांगलो प्रदर्शन गरिएको हो । उक्त मानव सांगलो कार्यक्रम विश्वकै लामो सांगलो रहेको दावी गर्न थालिएको छ । सन् २०१० मा विश्वको सबैभन्दा लामो मानव सांगलो १ हजार ५० किलोमिटर लामो रहेको थियो । तर, उक्त रेकर्ड मधेसले तोडेका छन् । १ हजार १ सय ५५ किलोमिटरको लामो मानव सांगलोमा लाखौं जनताहरु सहभागी भएर विश्वको उक्त किर्तिमानलाई समेत पछाडी पारिदिएको बताइएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन उक्त काम गरेको हो ।
यसरी विगत ५० दिन देखि मधेसमा विभिन्न स्वरुपका शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गरिरहँदा पनि राज्य सत्ता टसमस भएको देखिँदैन । कुनै पनि विरोध राज्यको ध्यानाकर्षणका लागि गराईन्छ । मधेसमा बच्चा, आइमाई, यूवा, विद्यार्थी, बृद्ध, कर्मचारी, व्यापारी लगायत हरेक बर्ग र पेशाका नागरिकहरु सडकमा आईसकेका छन् । ४० जना भन्दा बढी मानिसहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति समेत दिईसकेका छन् । तर, राज्य भने सत्ताको खेलमै अल्झेर मधेसको आन्दोलनलाई इग्नोर गर्दै आएको पाइन्छ ।
नामको लागि बार्ता
आन्दोलनरत पक्षहरुसँग बार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले ३ सदस्यीय सरकारी वार्ता समिति समेत गठन गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री महेश आचार्य, नेकपा एमालेको तर्फबाट अग्नी खरेल र एमाओवादीको तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ बार्ता समितिका सदस्य  तोकिएका छन् । यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अनौपचारिक बार्ता गर्न जिम्मा दिइएको छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा सरकार पक्ष केही लचिलो देखिएपनि पुर्णतः गम्भीर हुन सकेको छैन ।
संशोधन प्रस्ताव लग्ने सरकारको तयारी
सरकारले तराई(मधेसमा जारी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत विषयमा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट यसअघि नै व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबारै संसदमा गरेको सम्बोधनमा यसबारे जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक तयारीको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुरूपका विषयलाई समेटेर दुई र तीन दिनभित्रै संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव तयार गर्छौं,’ कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भने ।
सरकारले आन्दोलनकारी दलहरूसँग जारी अनौपचारिक वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दै उनीहरूका मुख्य दुई माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको हो । तराई(मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र सात प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन सहित विगतमा राज्य पक्षले मोर्चासँग गरेको ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले सामाजिक न्यायको हकका रूपमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हक र एक जिल्लामा कम्तीमा एक क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था समेट्न लागेको हो ।
सरकारले आन्दोलनकारी दलहरूसँग सुरु भएको वार्तालाई छिटो निष्कर्षमा र्पुयाउने प्रयास गर्ने तर त्यसो हुन नसकेमा उनीहरूका मुख्य माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने रणनीति लिएको छ । सत्तारूढ दोस्रो घटक एमालेले आन्दोलनकारीसँगको वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराएका हुन् । ‘वार्ता टोलीमार्फत सुरु भएको संवाद छिटो निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने त्यसैअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भयो भने पनि सरकारले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी दलहरूका तर्फबाट संविधानसभामा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूपको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको सिफारिसमा सात प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले बाँकी विषयमा तत्कालै संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख भएको छ । यसलाई सामाजिक हकका रूपमा उल्लेख गरेर थप प्रस्ट पार्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सन्दर्भमा पनि जनसंख्यालाई बेवास्ता गर्न खोजिएको भन्ने भ्रम परेको छ । संविधान संशोधनले त्यसलाई प्रस्ट पार्छ ।’ संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख दलहरूबीच प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक क्षेत्र कायम हुने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्तमा यसअघि नै अनौपचारिक सहमति भएको छ । यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा तराई(मधेसका २० जिल्लामा अहिलेकै अनुपातमा सिट कायम रहन्छ ।
एमालेले राष्टिूय कार्यकर्ता भेलामा वितरण गरेको दस्तावेजअनुसार एक जिल्लामा न्यूनतम एक क्षेत्र कायम गरी बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा वितरण गर्दा तराईका २० जिल्लाले यसअघि प्राप्त गरेको सिट संख्याकै अनुपातमा पाउने छन् । सेन्ट लग फर्मुलाबाट एमालेले गरेको हिसाबअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फका १ सय ६५ सिटमध्ये तराई(मधेसका २० जिल्लालाई मात्रै ७९ सिट पर्छ । यो प्रत्यक्षतर्फको कुल सिट संख्याको ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । यसअघि संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ कायम कुल २ सय ४० सिटमध्ये तराई(मधेसका जिल्लाहरूमा १ सय १६ (४८ दशमलव ३३ प्रतिशत) सिट थियो ।
वार्ता सफल गर्न तीन दलको फटाईँ बन्द गर्नुपर्छ ः उपेन्द्र यादव
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेता एवमं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पूर्व झापादेखि पश्चिम कन्चनपूर्वसम्मको मधेस नभए वार्ता सफल नहुने बताएका छन् । उनले वार्ताको नाममा अब तीन दलले फटाईँ बन्द गर्नुपर्ने बताए । वीरगन्ज(रक्सौल मितेरी पुलमा आठ दिनदेखि जारी रहेको धर्नामा सहभागी हुन आएका अध्यक्ष यादवले वार्ताप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै अहिले वार्ता नभएर गफ मात्र भइरहेको बताए । नेता यादवले भने, ‘गफबाट मुलुकले निकास पाउँदैन वार्ताको वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
डेढ महिनादेखिको लगातार बन्द र ८ दिनदेखिको नाकाबन्दीले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेको भएपनि सरकारले नागरिक माथि कुनै जिम्मेवारी नदेखाएको नेता यादवको भनाइ थियो । ‘तीनदलले भारतले नाकाबन्दी गर्नु भन्नु सबै कालो अनुहारलाई भारतीय ठान्नु हो,’ उनले भने । राज्यको बेवास्ताका कारण आशांका बढेको बताउँदै राज्यले मधेसीलाई नेपाली नै नमानेको पनि आरोप लगाए ।
माग पूरा नहुन्जेल नाकाबन्दी र असहयोग आन्दोलोन जारी रहने उनले बताए । खस जाति विशेषको कब्जामा रहेको राज्यसत्तामा केही अवसरवादी र स्वार्थी तत्वको हालीमुहाली रहेकाले मुलुकले निकास नपाएको उनको आरोप छ । आन्दोलनबाटै जनताले राज्यको शासनसत्ताको स्वरुप परिवर्तन गर्ने उनले दाबी गरे ।
मिडिबाजी गरेर भ्रमित गर्दै तीन दल ः महेन्द्र राय
 तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले मुलुकको समस्याप्रती सरकार उदासिन भएको आरोप लगाउँदै वार्ता सम्बन्धमा तीन दलले मिडिबाजी बाहेक केही प्रयास नगरेको बताएका छन् । ‘वार्ता भएकै छैन, नेता महन्थ ठाकुरुसँग बसेर चिया गफ मात्र भएको छ,’ नेता यादवले भने, ‘मिडियामा के के भ्रम फैलाए, तीन दलले त्यो थाहा छैन् ।’
एक सातादेखि मोर्चाले भारतीय सिमामा गर्दै आएको धर्नाकार्यक्रममा बोल्दै नेता यादवले यस्तो बताए । उनले मुलुकको समस्या समाधानभन्दा पनि सधै सत्ताको खेलमा लागेको कारण समस्या बल्झिदै गएको उनले बताए । मुलुकको समस्या समाधानभन्दा पनि तीन दल प्रधानमन्त्री र राष्टूपतिको कुर्सीको खेलमा लागेकोले उनीहरूको चरित्र जनतामाझ उदांगो हुदै गएको उनले बताए । ‘अबको सम्झौता विगत जस्तो उधारोमा नभइ नगदमा हुन्छ, दुई माँग, तीन माँग पुरा भयो भन्ने सन्चारमाध्यमबाट प्रचारबाजी गरेर बार्ता हुदैन,’ नेता यादवले भने, ‘आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नु एक मात्र समाधान हो जालझेल चल्दैन् । नाकाबन्दी मोर्चाले गरेको बताउदै उनले मागहरुको पुर्ण रुपमा सम्बोधन नभएसम्म जारी रह्ने जनाए ।
सत्ताको खेलमा फसेको मधेस आन्दोलन
प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि  राष्टूपति डा.रामबरण यादवले नयाँ सरकार निर्माणका लागि आह्वान समेत गरिसकेका छन् । तर, मधेस मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा जुन किसिमको गम्भीरता हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अहिले राष्टिूय सहमतिको सरकार बनाउन भनिएपनि यदि बहुमतको आधारमा संविधान बनाउन खोजिँदा ३ दलहरुको बीचमा दुरी वढ्ने र संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत ४०१ नपुग्ने अवस्था आएको खण्डमा मधेसका मागहरु संविधानमा संशोधन नहुने खतरा समेत बढ्दै गएको छ ।
संविधान जारी भएको १३ दिनपछि सहमतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ अनुसार सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका(संसद्को शुक्रबारको बैठकमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन् ।
संसद्मा सम्बोधन गरेलगत्तै कोइराला राष्टूपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । सहमतिबाट सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न कोइरालाले आग्रह गरेसँगै राष्टूपति यादवले शुक्रबारै सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरी सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गरेका छन् ।
‘सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न व्यवस्थापिका(संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरिएको छ,’ राष्टूपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता धु्रवराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्टूपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्टूपतिसमक्ष नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘सहमतिमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिदिनु भनेर मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास गरी लिखित आग्रह गरेपछि राष्टूपतिले आह्वान गर्नुभएको हो,’ दाहालले भने ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएसँगै कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । राष्टूपतिको यो आह्वानअनुसार राजनीतिक दलहरूले २१ असोजसम्ममा सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्नेछ । संसद्को पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पाँच पृष्ठ लामो मन्तव्य राखेका कोइरालाले विगतमा दलहरूबीच भएको सहमति, आफ्नो सार्वजनिक घोषणा र संविधानको मर्मअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि बाटो खुला गरेको बताए ।
कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा शब्द उल्लेख नगरे पनि पद त्यागमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका छन् । ‘संविधानको घोषणा भएपछि पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थिएँ,’ कोइरालाले संसद्मा भने, ‘संविधानको विद्यमान व्यवस्था र मेरो सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुरूप नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्माननीय राष्टूपति महोदयलाई अनुरोध गर्दछु ।’ त्यसअघि कोइरालाले आफ्नो मन्त्रिमण्डल र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने विभिन्न पक्षलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
प्रमुख दलहरूले सहमतिकै आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् ।
    तर, नयाँ सत्तासमीकरणबारे कांग्रेस मौन छ । पछिल्लो समय कांग्रेस(एमालेको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएकाले सहमति वा बहुमतीय कुन प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
सरकार गठनका विकल्प
विकल्प १. ( राष्टिूय सहमतिको सरकार ः प्रमुख तीन ठूला दलसहितको राष्टिूय सरकार पहिलो विकल्प हो । यसका लागि तीन दलबीच अनौपचारिक भद्र सहमति पनि भएको छ । राष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तीन दलले बााडेर राख्नेछन् । तीन पार्टीको मात्रै संसद्मा ४७४ सदस्य छन् ।
विकल्प २. (  कांग्रेस(एमाले सरकार ः दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने अर्को सम्भावना छ । दुई दलबीच भएको सातबुादे सहमतिले त्यसको जग पनि बनाएको छ । यस्तो सरकार बलियो बहुमतको सरकार हुनेछ ।
विकल्प ३. ( कांग्रेस(एमाओवादी समीकरण  ः कांग्रेस र एमाओवादीले केही साना दललाई पनि लिएर सरकार बनाउने सम्भावना पनि रहन्छ । दुई दलको सभासद् संख्या २८८ छ । अन्य दलका १२ सभासद् जुटाए यस्तो सरकार बन्न सक्छ । साना दल जुटाउन धेरै गाह्रो हुने छैन ।
विकल्प ४. ( एमाले(एमाओवादी समीकरण ः एमाले र एमाओवादीले केही साना दललाई लिएर पनि सरकार बनाउन सक्छन् । दुई दलका सभासद् जोडेर २६८ छन् । अन्य दलका ३२ सभासद् जुटाउन सके यस्तो सरकार बन्न सक्छ । अबको प्रधानमन्त्री बहुमतीय आधारमाः ओली
 नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सहमतीय सरकार गठन हुन नदिन चलेखेल बढेको भन्दै अबको प्रधानमन्त्री बहुमतीय आधारमा चयन हुने बताएका छन् । राजधानीमा युवा संघको केन्द्रिय कमिटी बैठकको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले दलहरुबीच सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्न अधिकतम कोशिश भएपनि सम्भन नदेखिएको बताए । मुलुकले असोज २४ गतेभित्र प्रधानमन्त्री पाउने उनको भनाई थियो । दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउने उनले बताए । ओलीको उक्त भनाईले मधेसको माग सम्बोधन नहुने सम्भावना बढेको छ भने अर्को तर्फ मधेस आन्दोलन दशैं सम्म लम्बिने खतरा समेत बढेको छ ।


२०७२ आशिन १७ गते आईतबार