अजय अनुरागी
मिथिला क्षेत्रमा महिलाहरु आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपुर्ण संघर्षका जुनसुकै पाईला चाल्न पनि अब पछि पर्दैनन । १ मंसिर २०६८ देखि हाल सम्म १८ महिनाको तलब खानबाट बञ्चित गराइएका धनुषाका प्राथमिक विद्यालय तहका पिडित राहत शिक्षक( शिक्षिकाहरुले न्यायको खोजी गर्दै अन्तरक्रिया, रिले अनशन तथा धर्ना हुँदै आमरण अनशन सम्मको चरणबद्ध आन्दोलन गरेर मिथिलाका महिलाहरु पुरुष भन्दा पनि कम नरहेको पुष्टि गरेको छ । शिक्षा माफिया, जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुको मिलोमत्तोमा गरेको अबैध राहत कोटोको नियुक्ती देखि विभिन्न गतिविधि विरुद्ध भण्डाफोर गर्न पनि भ्याएका छन पिडित राहत शिक्षक हकहित संघर्ष समितिले । १६ जेठ २०६८ नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र लिएर प्रावि तहका राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई अवकाश दिएर पठाउने शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई गरेको परिपत्रलाई जिशिका र शिक्षक व्यानरहरुले लुकाए । संघर्ष समितिका अनुसार शिक्षक व्यानरहरुले ४० देखि ६० हजार रुपैयाँमा प्रति व्यक्ति नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र वितरण गरे । २०६८ मा जब धनुषामा राहत कोटामा कुल ५१२ जना शिक्षक रहे पनि शिक्षा विभागमा ४६७ जना शिक्षकको मात्र अभिलेख भएपछि ५५ जना प्रावि तहमा वढी शिक्षक रहेको खुलासा भयो । पुष २०६८ मा धनुषाका राहत कोटाका प्रावि शिक्षकहरु जिशिकामा भेला भई समस्या किन आयो भनेर जानकारी लिन खोज्दा तत्कालिन जिशिअ शत्रुधन यादवले प्रावि राहत शिक्षकहरुलाई छानविन गर्नका निम्ति फाइल जम्मा गर्न निर्देशन दिए । फागुन महिना सम्म अध्यापन अनुमति पत्र, नियुक्ती पत्र, कोटा गएको चिठी सहिता तिनवटा कागजातको प्रतिलिपी पेश गर्न सूचना जारी गरियो । शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरिक्षक (विनि) राजदेव यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको छानविन समितिले लाईसेन्समा पनि छानविन गर्ने भन्दा शिक्षक व्यानरका नेताहरुले लाइसेन्समा छानविन गर्न मिल्दैन, नियुक्ती पत्र र कोटामा मात्र छानविन गर्न अडान लिए पछि राजदेवले राजीनामा दिए । त्यसपछि वरिष्ठताको आधारमा नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष जानकी शरण यादवको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरियो । उक्त समितिले नातावाद कृपावादको आधारमा आ(आफ्नो आफन्तहरु सहित ४६७ जना शिक्षकहरुलाई मात्र तलब खुवाएको पिडित संघर्ष समितिको आरोप छ । अचम्म त के छ भने, जानकी शरणले छानविनको क्रममा २४ जना शिक्षकहरुलाई पछाडिकै मितिबाट नियुक्ती गरी ४६७ रहेको प्रावि राहत शिक्षकको संख्या ५३६ पु¥याएको संघर्ष समितिको दावी छ । पहिलेकै ४६७ मा ७ जना शिक्षक नियुक्तीको प्रक्रियामै रहेको शिक्षा विभागमा प्रतिवेदन पठाइएको थियो । अषाढमा ४६७ लाई तलब खुवाईयो तर ६९ जनालाई तलब खुवाइएन ।
जिशिअ राकेश श्रीवास्तवले ४६७ लाई तलब निकासा गरे पछि पिडित ६९ शिक्षक फेरी आ(आफ्नो प्रमाण लिएर जाँदा श्रीवास्तवले तपाईहरु नक्कली शिक्षक भएका कारण तपाईहरुलाई तलब नखुवाइएको जवाफ दिएका थिए । तर जब संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्ने बताए पछि जिशिअ श्रीवास्तवले १५ दिनको थप समय माग गरी पुनः छानविनका लागि कागजात बुझाउन भने । त्यसपछि ६९ जना शिक्षकहरुले पुनः आफ्नो फाइल त जिशिकामा बुझाए तर जिशिअ श्रीवास्तव काठमाडौ फर्किए । दशैं आउँदा हेटौडामै हस्ताक्षर गरी श्रीवास्तवले पुनः ४६७ शिक्षकहरुको तलब निकासा गर्न लगाए । त्यसमा पनि के चलाखी गरियो भने शिक्षकको नाउँमा तलब नपठाएर विद्यालयकै नाउँमा तलब पठाइयो । त्यस पछि सम्बन्धित विद्यालयका प्र.अ. हरुले आ(आफ्ना निकटका शिक्षकहरुलाई तलब खुवाए र कतिपय शिक्षकहरु तलब खानबाट पुनः बञ्चित भए ।
८ मंसिर २०६९ मा पिडित राहत शिक्षकहरु भेला भई सुमित्रा यादवको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे । २२ मंसिरमा संघर्ष समितिले अन्तरक्रिया गर्दा तत्काल आन्दोलन नगर्न सरोकारवालाहरुले समितिलाई आग्रह गरे । २४ मंसिरमा जिल्ला शिक्षा समितिको वैठकमा शिक्षक व्यानरका प्रतिनिधिहरुले विगतकै ४६६ लाई (१ कोटा कहाँ गयो थाहा छैन) तलब खुवाउने निर्णय गर्दा शिक्षा समितिका अध्यक्ष, स्थानीय विकास अधिकारी तारानाथ शर्मा र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष जगदिश राउतले नोट अफ डिसेन्ट लेखे पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्यायले पनि हस्ताक्षर गरेनन । संघर्ष समितिले २५ मंसिरमा विज्ञप्ती जारी गरी २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिए । ८ पुषमा प्रजिअको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल, जिशिअ सहित ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी सक्कलीलाई छानविन गरी नक्कली शिक्षकलाई कारवाही स्वरुप अवकास दिने निर्णय गरियो । १८ माघमा २९ जना शिक्षकहरु नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र लिएर जागिर गरेको भन्दै सूचना सार्वजनिक गरियो । त्यस पछि लाइसेन्स बुझाउन नसकेका २६ जनाका लागि लाइसेन्स बुझाउन थप १० दिनको म्याद दिइयो । फेरी अचम्म के हो भने आफैले भनेको २९ नक्कली मध्ये ४ को लाइसेन्सलाई फेरी सदर गरियो । व्यापक रकमको चलखेल भएर नक्कली लाइसेन्सवालालाई पनि सक्कली बनाइएको संघर्ष समितिको आशंका छ । तर पनि सक्कली शिक्षकहरु को (को हुन जिशिअ गौतमले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन । पुनः १० फागुन देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुलद्धारमा धर्ना दिन खोज्दा प्रशासनले शिक्षिकाहरुमाथि लाठी चार्ज गरी दुव्र्यवहार समेत गरेको संघर्ष समितिको आरोप छ ।
१५ देखि २५ फागुन सम्म त्यहाँ संघर्ष समितिले रिले अनशन गरे । सोही क्रममा धनुषा जिल्ला शिक्षा विभागबाट वितरित प्राथमिक तहको शिक्षक राहत अनुदान कोटा ४६७ भन्दा वढी नियुक्ती भएको कारणले तलब भत्ता खुवाउन समस्या गरेकोले जिल्ला शिक्षा समितिबाट छानविन समिति गठन भई सो समितिले ६५ भन्दा वढी शिक्षक नियुक्त भएका शिक्षकहरुको शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र, जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णय, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक राहत अनुदान कोटा वितरण गरिएको पत्र, विद्यालयबाट गरिएको नियुक्तीको कागजात आदि जाँचबुभm गरी सिफारिस सहित १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव बद्रीकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा शिक्षा सेवा आयोगका एक प्रतिनिधि, सानो ठिमीका एक जना अधिकृत सदस्य रहेको छानविन समिति २० फागुन २०६९ को नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णय भएको थियो ।
तर उक्त ३ सदस्यीय छानविन समितिसंग भेट गर्न खोज्दा जिशिअले भेट गर्न नदिएको बताउँदै संघर्ष समिति ८ फागुन देखि आमरण अनसनमा बसे । फागुन ८ गते सुमित्रा यादव, रिता यादव, अनुराधा देवी दास, अमृता यादव, सुशिला सिंह सहित ५ जना शिक्षिकाहरु आमरण अनशनमा बसे । ९ फागुनमा पवन देवी चौधरी थप एक जना अनशनमा वृद्धि भए । तर १० गते उनी सिकिस्त भएपछि उनलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गराइयो । ११ फाल्गुनमा दुई महिला सुनिता चौधरी र रिता मण्डल, दुई पुरुष गोनालाल सहनी र उन्देशवर यादव गरी चार जना थप अनशनकारी थपिए । ११ गते प्रजिअले वार्ताको प्रक्रिया थालनि गरे पनि अबेर रात सम्म वार्ता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेन । तर १२ गते दुवै पक्ष बीच ६ बुँदे सहमति भए पछि अनशन तोडियो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल, हेटौडा र पिडित राहत शिक्षक हकहित संरक्षण संघर्ष समिति धनुषा बीच निम्नानुसार सहमति भयो । राहत शिक्षकहरुको नियुक्ती मिति र अध्यापन अनुमति पत्रको निर्णय मिति नियम सङ्गत देखिएका राहत शिक्षकहरुलाई यथाशिध्र तलब भत्ता खुवाउने । २० फागुन २०६९ मा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिलाई शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको मिति, शिक्षकहरुको नियुक्ती मिति, जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णय, शिक्षा विभागले जिशिकालाई राहत कोटा उपलब्ध गराएको पत्र आदिका आधारमा छानविन गरी १५ दिन भित्र प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्देशन दिने । छानविन समितिले शिक्षा मन्त्रालय पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि क्षे.शि.नि. मध्यमाञ्चलले समन्वय गर्ने । शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत राहत शिक्षकहरुको तलब हाल जिशिका धनुषाबाट रोक्का गरिएकोमा छानविन भए पछि शिक्षा विभाग सानो ठिमीको निर्देशन आए पछि मात्र फुकुवा गर्ने । राहत शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियामा र राहत शिक्षक अनुदान कोटा वितरण प्रक्रियामा दोषी देखिएकालाई कारवाहीका लागि समन्वय गर्ने ।
८ चैत्र २०६९ देखि पिडित राहत शिक्षकहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मुल गेट अगाडी गरेको आमरण अनशन आजैका मितिबाट स्थगित गर्ने १२ चैत्र २०६९ मा प्रजिअ हरिकृष्ण उपाध्याय र नेपाल शिक्षक युनियनका निवर्तमान महासचिव चुन्नीशरण यादवको रोहवरमा संघर्ष समितिका संयोजक सुमित्रा यादव र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक निरा शाक्यको बीचमा सहमति भएको छ । तर यता नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव संघर्ष समितिले गरेको विभिन्न चरणवद्ध आन्दोलनलाई नाजायज आन्दोलनको संज्ञा दिएका छन । यादवका अनुसार, शिक्षकहरुको नियुक्ती प्रक्रिया टेूडकर्मीको सरोकारको विषय होइन, पेशागत सुरक्षाको कुरा गछौं । शिक्षा नियमावली ऐन २०६३ मंसिर ५ गते भित्र शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेकालाई सेवा आयोगबाट पहिले निस्कने लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने वेलामा लाइसेन्स किन खोजिएन ? पहाडमा अहिले पनि लाइसेन्स वेगर नै शिक्षकको नियुक्ती भैरहेको छ ?” यादव के पनि भन्छन भने जसरी शिक्षक सेवा आयोगमा लाखौ व्यक्तिले जागिरका लागि आवेदन भरे स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएकाले आवेदन फारम भर्न नपाउने भनिए पनि सहमति भएपछि अस्थायी लाइसेन्सवालाले पनि आवेदन फारम भर्न पाए त्यसरी नै लाइसेन्समाथि छानविन हुनु हुन्न ।
शिक्षक युनियन धर्नामा
नेपाल राहत शिक्षक हकहित संरक्षण युनियनले शिक्षा कार्यालय, शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । शैक्षिक व्यानरहरुको रोहबरमा गरिएको सम्झौताको विरुद्धमा शिक्षा अधिकारीले तलब निकासामा रोक लगाएको विरोधमा तालाबन्दी गरिएको युनियनको जनाएको छ । युनियन धनुषाका अध्यक्ष रामानन्द यादवको नेतृत्वमा राहत शिक्षक युनियनका तिनदर्जनभन्दा वढी शिक्षकहरुले शिक्षा कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका हुन ।
उनीहरुले आइतवार एकबजेसम्म शिक्षा कार्यालय, गणतान्त्रिक मञ्च र युनियनको परीक्षा फाँटमा तालाबन्दी यथावत राख्ने जनाएको हुन । गत फागुन २० गतेबाट चारबुँदे माग लिएर धर्नामा बसेका शिक्षक युनियनका प्रतिनिधिहरुसित शिक्षा अधिकारीले २४ गते सहमति गरेका थिए । अधिकारीले एकअर्कोको विपरित माँग राखी संघर्षरत राहत शिक्षक युनियन र पिडित राहत समिति दुवैसित सम्झौता गर्न पुग्दा समस्या झनै चुलिएको छ । समितिले तलब छानविन पछि मात्रै खुवाउन हुने माँग गर्दै आएको छ भने युनियनले तत्काल तलब खुवाउने माँग गर्दै आएको छ ।
अब लाइसेन्समा छानविन नभए समस्या समाधान हुने वा होइन गर्भमै रहे पनि पिडित राहत संघर्ष समिति निश्पक्ष छानविन नभए पुनः आमरणमा वस्ने संघर्ष समितिकी संयोजकले सुमित्रा यादवले चेतावनी दिएकी छिन । जे भए पनि राहत शिक्षक सम्बन्धि उत्पन्न भएको समस्या छानविन गरी समाधान गर्नु पर्छ र अवैध तरिकाले जागिर खाने, खुवाउने सबैलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सक्नुपर्छ , राज्यले ।
पिडित राहत शिक्षकहरुको संघर्षको क्रम
नक्कली अध्यापन अनुमती पत्र लिई जागिरमा प्रवेश गरेका धनुषाका करिब ५ सय राहत शिक्षकमाथि कारवाहीको माँग गर्दै ८ जना शिक्षिका सहित १० जना शिक्षक आमरण अनसनमा समेत बसेका छन् । जिल्लामा माध्यमिक तह, निमावि र प्राथमिक तहका गरी करिव ५ सय नक्कली अध्यापन अनुमती पत्र वितरण गरिएको र ती सवैलाई अवैध तरीकाले जागिरमा प्रवेश गराइएको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । सो मध्ये प्रावि तर्फ मात्र ३ सयको संख्यामा नक्कली शिक्षक अनुमती पत्र भएकाहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका केही कर्मचारी र शैक्षिक माफियाहरुको मिलोमतोमा राहत शिक्षकको रुपमा नियुक्ति दिइएको पिडित राहत शिक्षक हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुमित्रा यादवले बताए । ती नक्कली शिक्षक र अवैध नियुक्तीमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नु पर्ने माँग राख्दै संघर्ष समिति विगत केही महिनादेखि आन्दोलनरत छन् । अवैध तरीकाले नियुक्ति गर्ने क्रममा प्रावि तर्फ नेपाल सरकारले धनुषालाई प्रदान गरेको ४६७ राहत दरबन्दीमा ५ सय ३६ जनालाई नियुक्ति दिइएको धनुषाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतमले जानकारी दिए । सो पश्चात वर्षौ देखि कार्यरत प्रावि तर्फका ७० जना सक्कली शिक्षक अनुमतिपत्र भएकाहरुको लागि तलव अपुग भएको कार्यालयले जनाएको छ । यता ५० लाख रुपियाँ बराबरको रकम लिई अवैध तरीकाले जिशिअ गौतमले नक्कली शिक्षकलाई तलव निकासा गरेको पिडित शिक्षकहरुको भनाई छ ।
संघर्षको क्रम
नक्कली अध्यापन अनुमति पत्रको छानविन गर, जिल्लामा शैक्षिक अराजकताको अन्त्य गर, पिडित शिक्षकको प्रतिनिधि सम्मिलित छानविन समिति गठन गर, नारा लिएर २७ मंसिर २०६९ मा पिडित राहत शिक्षक संघर्ष समितिको ब्यानरमा करिब ६०÷७० जनाको समुहमा शिक्षक शिक्षिकाहरु धर्नामा बसे ।
८ पुष २०६९ मा धनुषाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंहर बहादुर गौतम र संघर्ष समितिका बीच अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धि छानविन प्रक्रिया जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पुष मसान्त भित्र पुरा गर्ने, पुरा नभएसम्म जिल्लामा कार्यरत प्राथमिक विद्यालय तहमा कुनै पनि राहत शिक्षकलाई जिशिकाले तलब निकासा नगर्ने सम्झौता भई आन्दोलन स्थगित ।
१० फागुन २०६९ मा माग पुरा नएको भन्दै पिडित समितिले प्रावि तहको राहत शिक्षक नियुक्ती मिति र लाइसेन्स जारी भएको मिति मिलान गरी छानविन गरियोस, फर्जी चिठी (दरवन्दी सम्बन्धि ) को आधारमा नियुक्ती गर्ने प्रधानध्यापकलाई कारवाही अविलम्ब एक मुष्ठ तलब सहितको माग गर्दै ११ फागुन २०६९ देखि १४ फागुन सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा वाहिर धर्ना दिइयो ।
२५ फागुन २०६९ मा जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकर बहादुर गौतम र संघर्ष समितिकी अध्यक्ष सुमित्रा यादव बीच छानविन प्रक्रिया जारी अवस्थामा पिडित पक्षको सहमति वेगर जिल्लाका प्रावि तहका कुनै पनि राहत शिक्षकलाई तलब नखुवाउने, छानविन समितिमा आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधि सामेल गराउन पहल गर्ने, छानविन समिति र पिडित पक्षबीच अन्तरक्रियाको व्यवस्था मिलाउने, नेपाल सरकारद्धारा गठित छानविन समितिलाई सबै पक्षले सहयोग गर्ने, एसएलसी परीक्षालाई मर्यादित शान्तिपुर्ण बनाउन सबै पक्षले सहयोग गर्ने सम्झौता भई आन्दोलन स्थगित गरियो । ८ चैत्र २०६९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी पिडित समितिका अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा १५÷२० जनाको संख्यामा फागुन २५ गते भएको सम्झौता विपरित नक्कली लाइसेन्सधारी राहत शिक्षकहरुबाट रु.५० लाख बराबरको रकम असुल गरी जिशिखले उनीहरुको तलब निकासा गरेको र नियुक्ती मिति र लाइसेन्स जारी मिति मिलान गरी छानविन गर्नुपर्ने, अविलम्व एकमुष्ठ तलव निकासा गर जस्ता माग राखी आमरण अनसनमा बसेको ।
(प्रकाशित मिति ः २०६९ चैत्र १८)
