हत्याको ११ वर्षपछि ‘दाह संस्कार’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
अन्त्येष्टी गरिएको छ । जनकपुरका ५ जना युवक २०६० सालदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीमा थिए । माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन ।

हत्या गरिएका पाँचै जना यूवाहरुको साउन ७, २०७१ मा जनकपुरको स्वर्गद्वारीमा हिन्दु परम्परा अनुसार सामुहिक दाह संस्कार गरिदै ।

ती युवाका परिवारले आफ्नो खोजीबाट कुनै पत्तो नलागेपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए । खोजी कार्यमा पाँचै परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका पिता जयकिशोर लाभ जताततै भौतारिँदै खोज्न थाले । यसैबीचमा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन थालिसकेको थियो । जयकिशोर लाभले धनुषा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरे पनि छानबिन नभएपछि सर्वाेच्च अदालतमा छानबिनको लागि दिएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले छानबिन गर्न आदेश दियो ।

पीडित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गर्नु अघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।

राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले २०६४ माघ १५ गते आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवेदनसहितको पत्रमा समेत वरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरिक्षक र सैनिक अधिकृतसमेतको टोलीले पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको र त्यस बेला क्षेत्रीय इकाइ प्रहरी कार्यालयसमेतमा हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरिक्षक कुवेरसिंह राना, जिल्ला धनुषा धारापानी गाविस स्थित सैनिक व्यारेक (श्री नं ९ बाहिनी फिल्ड) तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदेश दिने र निर्देशन दिने अधिकार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्लेमा रहेको देखिन्छ ।

शव बुझ्दै पीडित परिवारजन ।

शव बुझ्दै पीडित परिवारजन ।

निजहरूले पदीय दायित्वअनुसार कानुनबमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी नागरिकको ज्युज्यान सुरक्षित गर्नुपर्नेमा सो नगरी मानवअधिकार उल्लघंन कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३ (१० बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो । करिब १० वर्ष लामो पर्खाइपछि जनकपुरका पाँच युवाका आमाबाबु र आफन्तले प्रियजनको आफ्नो परम्पराअनुसार ७ साउन २०७१ मा अन्तिम संस्कार गरिएको छ ।

आफन्तहरुको पीडासँगै आक्रोश
११ वर्ष अघि वेपत्ता भएका आफन्तको अवशेष बुझन जम्मा भएका पाँच जना युवकका आफन्त र परिवारजनको निक्कै शोकाकुल थिए । आफन्तहरु  अवशेष बुझ्ने स्थलमा भेला भई भक्कानिदै आँसुको धारा बगाउँदै थिए ।  द्वन्दकालमा भएको यो हत्यामा संलग्न दोषीहरुलाई नै माओवादी सरकारले पुरस्कृत गर्दै बढुवा गरेको भन्दै आफन्तहरुले पार्टीले घोर अन्याय गरेको बताएका छन् । मृतक सञ्जिव कुमार कर्णका भाई राजिव कर्णले हत्यामा दोषी देखिएका कुबेर सिंह रानालाई आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर शहीद परिवार र माओवादी जनयुद्धको बेइज्जत गरेको भन्दै पार्टीप्रति आक्रोश ब्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रचण्ड जनकपुर आएको समयमा पाँचै परिवारका सदस्यहरुले भेट गरी रानालाई बढुवा गर्नुको साटो कारबाहीका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थियौं’ उहाँले भन्नुभयो ‘साता नबित्दै महानिरीक्षकमा बढुवा गरियो, शहीद र जनयुद्धको सम्मान हो या अपमान ।’ त्यस्तै मृतक दुर्गेस लाभकी दिदी नविता कर्णले दोषीहरुलाई कारबाही नभएसम्म आफूहरुको पीडा कम नहुने बताउनुभयो । उहाँले घटनाको ११ वर्ष वितिसक्दा पनि घाउ उस्तै रहेको बताउनुभयो । क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, भाईलाई सहिद घोषणा हुनु पर्ने र दोषीहरुको पहिचान भईसकेकाले चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही नभएसम्म मृतकका आफन्तले  शान्ति नपाउने उहाँको भनाई छ ।

पृष्ठभुमी

शोक तथा श्रद्धाञ्जली सभामा माओवादीका नेताहरु ।

धनुषा जिल्ला जनकपुर न.पा.वडा नं. १० बस्ने वर्ष २४ का सञ्जीवकुमार कर्ण, ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष २३ का दुर्गेश लाभ, ऐ.ऐ. वडा नं.४ बस्ने बर्ष २१ का मछलि भन्ने जितेन्द्र झा, कुर्था गाविस वडा नं.१ बस्ने बर्ष १७ का प्रमोदनारायण मण्डल र दुहवी गाविस वडा नं.७ बस्ने बर्ष १७ का शैलेन्द्र यादव समेत ५ जनालाई वि.सं.२०६०÷६÷२१ गते जनकपुर न.पा.वडा नंं.४ बाट सुरक्षाकर्मीले पक्राऊ गरी बेपत्ता पारिएको भनि राष्टिूय मानव अधिकार आयोगमा उजूरी दर्ता भएको थियो ।  सो सम्बन्धमा आयोगबाट उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी निजहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गैरन्यायिक हत्या गरेको ठहर गरी २०६४÷१०÷१५ गतेको निर्णय बमोजिम मानव अधिकार उल्लघंन कार्यमा संलग्न दोषीहरू तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कुबेरसिंह राना, धनुषा जिल्ला धारापानी गाविसस्थित सैनिक व्यारेक श्री नम्बर ९ बाहिनी फिल्डका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी तथा धनुषा जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्लेमाथि अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारवाही गर्न र पीडितका परिवारलाई जनही तीन लाख रूयौयाँका दरले क्षतिपूर्तिस्वरुप उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेकोमा हालसम्म पीडित परिवारले उक्त क्षतिपूर्ति र नेपाल सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई प्रदान गरेको रु.एक लाख समेत गरी प्रति परिवार चार लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप प्राप्त गरेको अवस्था छ । साथै, श्रावण ४ गते आयोगको रोहवरमा अन्तिम संस्कारकालागि नेपाल सरकारबाट प्रति परिवार रू. ४०,०००। उपलब्ध गराएको छ ।
शवोत्खनन् प्रकृया र प्राप्त तथ्यहरु
पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता गरेको जाहेरी दर्खास्त उपर अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले २०६६÷८÷१० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई शवोत्खनन् गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएकोमा उल्लेखित ५ जना युवाहरूको शव धनुषा जिल्लाको तल्लो गोदार गाविस वडा नं. ३ स्थित कमला नदीको किनारमा गाडिएको आशंका भएको भन्ने आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगको मिति २०६७÷४÷२७ को निर्णयबाट उल्लेखित व्यक्तिहरूको शव गाडिएको आशंकित स्थानबाट शवोत्खनन् गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिने र आयोगबाट राष्टिूय र अन्तर्राष्टिूय विशेषज्ञहरूको सहयोग लिने निर्णय गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, मुख्य सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक सहितको उच्च अधिकारीहरूसँग २०६७ भाद्र १८ गते छलफल गरी आयोगको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीबाट शवोत्खनन् गर्ने निश्चय भएको थियो । सो सम्बन्धमा भाद्र १९ गते मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनीधिहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।
आयोगबाट राष्टिूय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ एवं नेपाल प्रहरी भएको शवोत्खनन् टोली गठन गरी पहिलो चरणमा २०६७ भदौ २१ देखि असोज २ गतेसम्म तल्लो गोदारमा शवोत्खनन् गरी ४ वटा मानव अवशेष उत्खनन् गरिएको थियो । दोश्रो चरणमा २०६७ फागुन १ देखि ४ गतेसम्म शबोत्खनन् गरी बाँकी अर्को एउटा शव उत्खनन् गरिएको थियो ।
पाँचवटा शव गाडिएको भनी आशंका गरिएको स्थानमा बैज्ञानिक विधिद्वारा टे«न्च बनाई मानव अवशेष खोज्ने कार्य गरिएको थियो । यसक्रममा कुल ६४ वटा “टे«न्च”, ९ वटा “एक्स्टेन्शन” र ४ वटा “ब्लक” खनेर आशंकित स्थानमा शव उत्खनन् गर्ने कार्य भएको थियो ।
उत्खनन् गरिएका पाँचवटै मानव अवशेषहरूको पहिचानको लागि डी.एन.ए.परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने भएकोले मारिएको भन्ने आशंका गरिएका व्यक्तिहरूका बाबु, आमा सहित १९ जना आफन्तजनहरूबाट विशेषज्ञद्वारा रगतको नमूना संकलन गरिएको थियो ।
सबै मानव अवशेषको त्रि.वि.वि.महाराजगञ्ज क्याम्पस, फरेन्सिक विभागमा परीक्षण गरिएको थियो भने मानव अवशेषहरुको डी.एन.ए. परीक्षण ीLabrotary of Biology Department of Forensic Medicine Hjelt Institute University of Helsinki Finland मा भएको थियो । नेपाल सरकार, राष्टिूय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पीडितका आफन्तहरुबाट लिइएको रगतको डी.एन.ए.परीक्षण गरी हेलसिन्कीबाट प्राप्त मानव अवशेषहरुको डी.एन.ए.प्रतिवेदनसँग गरिएको तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा मृतकहरुको पहिचान भएको हो । 
डीएनए प्रतिवेदनको विश्लेषणको आधारमा (
१) शंकित नमुना Body १ को जैविक आमा विमलादेवी हुनसक्ने सम्भावना ९९.८५२१ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष सञ्जीवकुमार कर्णको भएको)
२)    शंकित नमुना Body २ को जैविक आमा ईन्दिरा झा हुनसक्ने सम्भावना ९९.९९६६ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष जितेन्द्र झा को भएको)
३)    शंकित नमुना Body ३ को जैविक बाबु बौएराम यादव हुनसक्ने सम्भावना ९९.८५१३ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष शैलेन्द्र यादवको भएको)
४)    शंकित नमुना Body ४ को जैविक बाबु राम औतार मण्डल हुनसक्ने सम्भावना ९९.९९९८ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष प्रमोदनारायण मण्डलको भएको)
५)    शंकित नमुना Body ५ को जैविक आमा गायत्रीदेवी कर्ण हुनसक्ने सम्भावना ९९.५६७१ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष दुर्गेश लाभको भएको)
संकलन गरिएका व्यालेष्टिक प्रमाणहरुको परीक्षण केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो ।
उत्खनन् गरिएका ५ वटा मानव अवशेषहरूमध्ये ४ वटा मानव अवशेषको टाउकोमा आँखा छोपिने गरी पट्टी बाँधिएको (Blindfold) अवस्थामा पाइएको थियो । एउटा मानव अवशेषमा टाउकोको पूरा भाग पाइएन ।
उत्खनन् पछि विशेषज्ञबाट तयार गरिएको Forensic Anthropology Report  ले पीडितहरुको मृत्युको कारण ू"The causes of death of the five (5) individuals are multiple gunshot wounds to the vertebral columns and skulls respectively / The manner of death of the five (5) individuals is homicide; the persons were shot by others using rifled firearms  भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
शवोत्खनन् समेत भएको यस अनुसन्धानबाट मृतकहरुको पहिचान भएपश्चात आयोगबाट पीडितहरुसँग गरिएको परामर्शको क्रममा मृतकका परिवारहरुले यथासक्य चाँडो आफ्नो धर्म संस्कृति अनुरुप अन्तिम संस्कार गर्ने चाहना औपचारिक रुपमा व्यक्त गर्नु भएको हुँदा राष्टिूय मानव अधिकार आयोग शवोत्खनन् मार्ग निर्दशिका २०६९ दफा ४(ग) को खण्ड ७ बमोजिम पीडित परिवारजनको साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षणार्थ पीडित परिवारहरुको परामर्शमा बेपत्ता पारिएको दिन बुधबार नै पारी मिति २०७१ साल श्रावण ७ गते ती सबै मानव अवशेषहरु पीडितका परिवारहरूलाई बुझाउन आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम नेपाल सरकारले जनकपुर देवी चोकमा मानव अवशेषहरु हस्तान्तरण गरिएको थियो । 
 निष्कर्ष
आयोगको पहलमा भएको अनुसन्धानबाट बेपत्ता पारिएका उल्लेखित पाँचै जना व्यक्तिहरूलाई  सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई गोली प्रहार गरी मारिएको पुष्टि हुन आई उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक भएको छ ।
उत्खनन् पछि विशेषज्ञबाट तयार गरिएको ँयचभलकष्अ ब्लतजचयउययिनथ च्भउयचत ले पीडितहरुको मृत्युको कारण "The causes of death of the five (5) individuals are multiple gunshot wounds to the vertebral columns and skulls respectively / The manner of death of the five (5) individuals is homicide; the persons were shot by others using rifled firearms  भनी उल्लेख भएकोले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका पाँचैजना पीडितहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहारगरि मारेको स्पष्ट हुन आएको छ ।
शव उत्खनन् गरिएका स्थानमा गोली  र गोलीका खोकाहरू भेटिनुले मारिएका व्यक्तिहरूलाई शव गाडिएको स्थलमा नै गोली प्रहार गरि मारेर गाडिएको पुष्टी भएको छ । 
टाउको सहित फेला परेका चारवटा मानव अवशेषहरूमा आँखामा पट्टि बाँधिएको (द्यष्लिमायमि० गरिएको पाइएकोले ती सबै व्यक्तिहरूलाई मनसायपूर्वक नै हत्या गरिएको कुरा स्पष्ट हुन आई गम्भीर मानव अधिकार हनन्को अवस्था रहेको पुष्टी हुन आएको छ र यस्तो कार्य मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम मानवता विरूद्धको जघन्य अपराध अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ ।
प्रहार गरिएका गोलीका खोकाहरूको परीक्षणबाट एसएलआर हतियारको प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ, र सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा त्यसबखत त्यस्तो हतियार नेपाल प्रहरीले नभई नेपाली सेनाको प्रयोगमा रहेको स्पष्ट भएको हुँदा उक्त घटनामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन आएको छ । यी तथ्यहरूले शवोत्खनन् हुनुअघि नै आयोगलाई प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी यस आयोगले नेपाल सरकारलाई २०६४ माघ १५ मा गरेको सिफारिशको थप पुष्टि गरेको हुँदा उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई अविलम्ब फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पीडितका परिवारहरुलाई आफ्नो परम्परा अनुसार आफन्तजनको अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको परिपूरण, न्याय र सम्मानकोे लागि थप कामहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा नागरिक समाज बढी संवेदनशील र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक देखिन्छ ।
 

  

२०७१ साउन ११ गते आईतबार

न्यायको पर्खाईमा पीडित परिवार दोषीलाई समातेर कारवाही अगाडी वढाउनुपर्छ ः मानव अधिकारकर्मी दोषी जो कोही भएपनि कारवाही हुन्छ ः धनुषा प्रहरी

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
   
    क्रिमिनल जस्टीस सिस्टमको दुईवटा रुप हुन्छ । कहिँ कुनै व्यक्तिको हत्या कसैले ग¥यो भने उक्त घटना सम्बन्धि जाहेरी दरखास्त पर्छ र त्यसबाट कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढेको  हुन्छ । यदि कसैले जाहेरी दिएन भनेपनि नेपाल प्रहरीले कुनै पनि तरिकाले उक्त घटनाको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्दछ भने कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाउँछ । माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन । यस घटनामा जाहेरी दरखास्त पनि प¥यो । तर, सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दरखास्त लिन इन्कार ग¥यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको लागि रिट दायर भयो । सर्वोच्चले उजुरी दर्ता गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नाउँमा परमादेश पनि जारी ग¥यो ।
  

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

सुरक्षा निकायका व्यक्ति जसले कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने वा प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका छन्, शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउनका लागि परेको खण्डमा गोली समेत चलाउने अधिकार पाएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारामा के उल्लेख छ भने नेपाल सरकारले कसैलाई पनि मृत्यु दण्ड दिने कानुन बनाउन सक्ने छैन । जुन सरकारलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन समेत बनाउन सक्ने अधिकार छैन भने त्यो सरकारले आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई गोली हानेर कसैको हत्या गर्न सक्ने अधिकार दिनै सक्दैन । यसैलाई लिएर नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १९ मा के भनिएको छ भने     ुक्भचखबलतुक ष्बिदष्ष्तिथ ष्क ःबकतभचुक ष्बिदष्ष्तिथु अर्थात कर्मचारी जसलाई राखिएको छ उसले केही गल्ती ग¥यो भने मालिकको जिम्मेवारी हुन जान्छ । त्यो पनि जुन अधिकार दिइएको छ त्यसमा मात्र लागु हुन्छ । तर, जुन अधिकार नै दिइएको छैन, जुन मालिकले कानुन नै बनाउन सक्दैन, उसको नोकरले त्यो प्रयोग गरेको छ भने त्यो त्यसको      व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन जान्छ । कानुनी भाषामा त्यसलाई  ‘टर्टस अधिकार’ भनिन्छ ।

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

त्यो बेलामा आयोगले पनि नरकंकाल संकलन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी वढायो । यो त्यही व्यक्ति हो जसलाई तत्कालिन सुरक्षा निकायले मारेको थियो कि थिएन भन्ने पुष्टि आधारको लागि डिएनए टेस्टको लागि विशेषज्ञबाट जाँच गराइयो । आधुनिक कालको बैज्ञानिक जाँचबाट पनि निर्विवाद रुपमा प्रमाणित भईसक्यो कि सुरक्षा निकायको गोली प्रहारबाट ती ५ जना युवाहरुको हत्या गरिएको हो ।
जुन व्यक्ति उपर व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर गैर न्यायायिक हत्याको उजुरी परेको छ र त्यो व्यक्तिलाई कसरी पदोन्नती गर्न मिल्छ, पदोन्नती गर्नु हुँदैन भनेर कुबेरसिंह राना एआईजी पदबाट आईजी पदमा बढुवा हुने बेलामा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सर्बोच्च अदालतले के आदेश ग¥यो भने यस घटनामा कुबेर सिंह रानाले प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । छानविनको प्रक्रियाको जे रिपोर्ट हुन्छ एक एक महिनामा सर्बोच्च अदालतमा र राष्टिूय मानव अधिकार आयोगमा पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नाउँमा सर्बोच्चले आदेश गरेको थियो । तर, डिएनए टेस्टको रिपोर्ट नआएका हुनाले स्थानीय प्रहरीले त्यो प्रक्रिया नै अगाडी वढाएन । सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधिश समेत रहेका राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य राम नगिना सिंह भन्छन,“अब डिएनए रिपोर्ट पनि आइसकेको हुनाले प्रहरीले प्रक्रिया अगाडी वढाउनै पर्दछ । सरकारी वकिलको राय बमोजिम जिल्ला प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि जुन जुन व्यक्तिको नाउँमा किटानी जाहेरी दरखास्त परेको छ ती व्यक्तिहरुलाई झिकाई बयान गर्नुपर्दछ । र, सोही बयानको आधारमा गोली हान्ने सेना समेतलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ ।”
    शव उत्खनन गर्दा बुलेट र त्यसको खोका पनि बरामद भएको थियो । अब पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो भने घटना भएको बेला त्यो राइफल सेना वा प्रहरी कसले बोकेको थियो ? जुन राइफल प्रहरीसँग छैन त्यो निश्चित रुपमा प्रयोग गर्दैन । अब यो दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो । उसले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर किटानी उजुरी परेका चारै जना सुरक्षा अधिकारीको बयान लिनु पर्छ । तत्कालिन सेनाको मेजरको बयानबाट खुल्छ कि कुन व्यक्तिले सुटआउट गरेको थियो । त्यस अनुसार देशको फौजदारी कानुन अनुरुप सरकारी वकिलको राय बमोजिम  जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने मुद्दा चलाउनु पर्छ ।
केही गम्भीर प्रश्न
स्पष्ट छ, सुरक्षाकर्मीले पाँच जना युवाको मावअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्टिूय प्रचलनमा रहेको शब्दाबलीअनुसार गैरन्यायिक हत्या गरेका थिए । नेपालकै प्रचलित कानुनअनुसार पनि यो फौज्दारी कसुर हो । यस हत्यामा संलग्नहरूविरुद्ध फौज्दारी न्यायको प्रणालीअनुसार अविलम्ब अभियोजन कार्य अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो । संवैधानिक निकायको संयोजन, प्रहरीकै संलग्नतामा भएको छानविन र वैज्ञानिक परिक्षणबाट समेत हत्या भएको प्रमाणित भइसकेकोले यस विषयमा सरकारले विद्यमान फौज्दारी कानुनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका पुर्व सदस्य सुशिल प्याकुरेल भन्छन,“पाँच जना युवाको गिरफ्तारीको समयमा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व लिने जिम्मेवार अधिकारीको नामावलीसहित किटान गरी राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कानुनी कारबाहीको लागि लेखी पठाइसकेको सन्दर्भमा अभियोजनमा ढिलाइ गर्दा सरकारले नै अपराधीलाई संरक्षण दिएको प्रमाणित हुनेछ ।”
संक्रमणकालीन न्यायको निकै चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा र सामान्य प्रचलित परम्परा र कानुनअनुसार पनि आफ्ना प्रियजनको कस्ले, कहिले, किन र कस्तो अवस्थामा हत्या गर्याे भन्ने पूर्ण जानकारी पाउनु पीडित परिवारको अधिकार विषय हो । नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा हत्या गरिएको सन्दर्भमा अक्षुण उत्तराधिकारी निकायको रूपमा वर्तमान सरकारले हत्या भएको तथ्य स्वीकार गर्दै त्यसप्रति जनता समक्ष सार्वजनिक माफी माग्ने प्रचलन विश्वका सबै सभ्य र कानुनी शासनलाई मर्यादा गर्ने मुलुकमा प्रचलित छ । संक्रमणकालीन न्यायको स्थापित मान्यताअनुसार उनीहरूको मनोसामाजिक उपचार, अन्तरिम सहायता एवं परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्याकुरेल भन्छन,“७ साउनमा भएको शव हस्तान्तरण र दाह संस्कार कार्यमा सरकार उपस्थिति हुनुपर्ने थियो । तर, उपस्थिति पनि नहुनु र घटना प्रति दुःख समेत व्यक्त नगर्नुले हामी नागरिक स्तव्ध भएका छौं । सरकारको उक्त गैर जिम्मेवार क्रियाकलापलाई हामी भत्र्सना गर्दछौं ।” अब पनि सरकारले यो मुद्दा अदालतमा दायर गर्दैन र फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार किटान गरिएका व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा लिई कारवाही अगाडी वढाउँदैन भने हामी अधिकारकर्मीहरु चुप लागेर बस्दैनौं भन्दै पत्रकार तथा अधिकारकर्मी कनकमनि दिक्षित भन्छन,“नेपाल सरकार कुनै पनि बहानामा यस घटनामा मौनता साधेर बस्छ भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं, हामी आवाज उठाईरहनेछौं ।”
    राष्टूको इज्जतको नाउँमा जनता माथि गरिएको ज्यादती हामी सहने छैनौं भन्दै अधिकारकर्मी सुशिल प्याकुरेल भन्छन,“अब पनि सरकार जिम्मेवार भएन भन्ने नेपाल मानव अधिकार हनन गर्ने राष्टूको रुपमा उभिने छ । मानव अधिकार आयोगलाई पनि हामी जवाफदेही बनाउन उसित कानुन र संविधानले दिएको शक्तिको अधिकत्तम उपयोग गर्दै यस घटनाका दोषीहरुको कालोसुचि तयार गरी अन्तराष्टिूय स्तरमा नाङ्गो पार्नु पर्दछ ।”
दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रहरीको प्रतिवद्धता
मानव अधिकारकर्मीहरुले दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरिरहेकै बेला धनुषाका प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदीले अब अनुसन्धानको प्रक्रियालाई तिब्र पारी दोषी जोकोही भएपनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सम्मानित अदालत समक्ष पु¥याइने द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । उक्त घटना सम्बन्धि सर्बोच्च अदालतबाट पनि परमादेश भई अनुसन्धानको प्रक्रिया पहिले देखि नै जारी रहेका कारण धनुषा प्रहरीको अनुसन्धानकै शिलसिलामा विगतमा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले शव उत्खनन् गरी डिएनए परीक्षण गराएको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । पीडितहरुलाई जसरी पनि न्याय दिलाई छाड्ने तथा उक्त घटनामा प्रहरी संगठनका पुर्व प्रमुख नै किन न होस दोषी देखिए भने उनलाई पनि कानुनको कठघरा भित्र ल्याईने सुवेदीले बताएका छन् ।


२०७१ साउन ११ गते आईतबार

जेलमा रहेका राजन मुक्तिको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
    सशस्त्र समूहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले साउन ११ देखि वार्ता प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका छन् । प्रथम चरणमा पहाडी क्षेत्रमा सक्रिय सशस्त्र समूहहरुसँग साउन ११ र १२ गते इलाममा वार्ता हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार दोश्रो चरणमा जनकपुर र तेश्रो चरणमा नेपालगञ्जमा वार्ताको मिति तय गरिएको छ । स्रोतका अनुसार जनकपुरमा हुने वार्तामा मनोज मुक्ति नेतृत्वका केही मधेश केन्द्रीत सशस्त्र समूह सहभागी हुनेछन् ।
    यसैविच जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय संयोजक मनोज मुक्ति (विवेक) ले १० साउनमा द एक्सक्लुसिभसँगको टेलिफोन बार्तामा वार्ता समितिका सुत्रधारहरुसँग अनौपचारिक रुपमा वार्ता भईसकेको तथा केही प्राविधिक गडवडीका कारण औपचारिक वार्ताको तिथिमिति तथा स्थान नतोकिएको बताए । उनका अनुसार वार्ता प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अगाडी वढिरहेको भएपनि केही प्राविधिक कारण केही मुद्दाहरुमा सहमति नजुटेको कारण औपचारिक रुपमा वार्ता तय हुन नसकेको उनले बताए । ‘टूयाक टु’ अर्थात वार्ता स्थान र मिति गोप्य राखिने शर्तमा केही मध्यस्थकर्ताहरु, सहजकर्ताहरु र राज्यको संसदीय समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना लगायत केही सदस्यहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा वार्ता र संवाद भईसकेको मनोज मुक्तिले बताएका छन् ।
    उनका अनुसार उनीहरुको समुहहरुको तर्फबाट जलेश्वर कारागारमा रहेका उनीहरुका वरिष्ठ नेता रंजित झा भनिने राजन मुक्तिको संयोजकत्वमा मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुबाट विभिन्न भाषा, समुदाय र  जातिका गरी करिब १५ देखि २१ सदस्यीय वार्ता समिति चयन गरिएको छ । मनोज मुक्तिका अनुसार १० दिन अघि वसेको उनीहरुको मोर्चाको केन्द्रिय कमिटि वैठकबाट उक्त वार्ता समिति चयन गरिएको हो ।
    संगठित अपराध तथा दर्जनौं मुद्दाको अभियोगमा राजन मुक्ति अहिले जलेश्वर कारागारमा रहेको अवस्थामा उनलाई राज्यले रिहा गर्लान त भन्ने सबालमा मनोज मुक्ति भन्छन,“मधेसको सशस्त्र जनविद्रोहलाई राज्यले सकारात्मक रुपमा व्यवस्थापन र समाधान खोजेको हो भने पक्राउ परिएका शिर्ष तहका क्रान्तिकारी नेताहरुलाई रिहा गर्ने चलन अन्तराष्टिूय नजिर पनि रहेकाले राजन मुक्तिलाई राज्यले रिहा गर्नै पर्ने हुन्छ । माओवादीसँग राज्यले वार्ता गर्दा उनको बैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य मात्रिका यादव लगायत थुप्रै नेताहरुलाई रिहा गरेको थियो, त्यसैगरी हाम्रो शिर्ष नेता जोकी वार्ता कमिटिको संयोजक हो, राज्यले रिहा गर्नै पर्ने हुन्छ ।”
    यसैबीच, सशस्त्र समूह अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतले तेश्रोपटक संगठनको नाउँ फरेका छन् । स्थापनाको दशौँ वर्ष प्रवेशको दिन साउन १० देखि संगठनको नाउँ ‘ तराई कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी) हुने गोइतले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सुरुमा यसको नाउँ जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा थियो ।
    गोइतले १० वर्षमा गैर न्यायीक हत्या, गैर कानुनी गिरफ्तारी, झुठा मुद्दामा करागार पठाउने तथा भारतीय आतंकवादी र अपराधीसँग आफ्ना कार्यकर्ता साट्ने कार्य भएको गोइतले दावी गरेका छन् । यता गोइतले भने वार्तामा बस्नेर नबस्ने विषयमा विज्ञप्तीमा स्पष्ट गरेका छैनन् । वार्ता समितिमा एमाले नेता, सुरेन्द्र पाण्डे, एमाओवादीका शक्ति बस्नेत, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र संघीय समाजवादी पार्टीका अशोक राई सदस्य छन् ।

२०७१ साउन ११ गते आईतबार

बेपत्ता छोराको खोजीका लागि एक पिताको संघर्षपुर्ण अभियान

स्व.जयकिशोर लाभ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
नेपालमा माओवादीले गरेको सशस्त्र जनविद्रोहका क्रममा राज्यपक्ष र द्वन्दरत पक्ष माओवादी तर्फबाट नेपालका हजारौं नागरिकहरु बेपत्ता बनाइए । सोही क्रममा २०६० असोज २१ गते जनकपुरबाट ५ जना यूवाहरुलाई तत्कालिन सुरक्षा निकायले बेपत्ता बनाए । सोही घटनाबाट पीडित जयकिशोर लाभले आफ्नो छोरा संजिब कर्णको खोजीका लागि अविचलित भएर अभियान नै चलाए । नेपालका मानव अधिकार आयोग देखि संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव कोफी अननान सम्म पुगेर न्याय प्राप्तिका लागि संघर्ष जारी राखे । सोही अभियानको माझ उनको निधन पनि भयो । तर, उनको निधन भएको ४ वर्षपछि उनका परिवारले उनका छोराको दाह संस्कार गर्न पाएका छन् । कस्तो रह्यो उनको संघर्षको यात्रा सम्बन्धमा एक रिपोर्ट ।

राज्यपक्षद्वारा हत्या गरिएका उनका छोरा संजिव कर्ण ।

जनकपुरका ५ जना युवक २०६० सालदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीमा थिए । माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन ।

ती युवाका परिवारले आफ्नो खोजीबाट कुनै पत्तो नलागेपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए । खोजी कार्यमा पाँचै परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका पिता जयकिशोर लाभ जताततै भौतारिँदै खोज्न थाले । यसैबीचमा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन थालिसकेको थियो । जयकिशोर लाभले धनुषा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरे पनि छानबिन नभएपछि सर्वाेच्च अदालतमा छानबिनको लागि दिएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले छानबिन गर्न आदेश दियो ।यता सर्बोच्चको आदेश पश्चात प्रहरीले छानविन गर्नुको सट्टा तिनका परिवारजनलाई दुःख दिने काम गर्न थाले । जयकिशोरका श्रीमति विमला देवीका अनुसार उनका जिवित रहेको एक मात्र छोरा राजिव कर्णलाई स्थानीय प्रहरीले पटक पटक समातेर कुटपिट गर्नुको साथै आफ्नो बुवालाई मुद्दा फिर्ता लिन दवाव देऊ नत्र भने तिमीलाई पनि ज्यानले मारिदिने भनी प्रहरीहरुले राजिवलाई धम्कयाउने गर्थे । तर राजिव प्रहरीको धम्कीबाट रत्ति पनि विचलित भएनन् । बरु मलाई मार्छौ भने मारिदेऊ तर म आफ्नो बुवालाई मुद्दा फिर्ता लिन कहिल्यै भन्दिँन भनेर जवाफ दिने गर्थे । राजिवका आमाका अनुसार राजिवलाई प्रहरीले करिब ७ पटकसम्म विभिन्न बहानामा समातेर हिरासतमा राखेका थिए । ७÷७ दिनसम्म पनि हिरासतमा राख्ने गथर््यो । यतिले पनि उक्त परिवार नझुकेपछि रातको समयमा घुमुवा प्रहरीहरु आई ढोका खोल्न लगाई घरमा खान तलासी गर्ने गर्थे । विमला देवीका अनुसार खान तलासी गर्न आउनेहरुमा भोला नाउँको घुमुवा प्रहरी र मनोज नाऊँको प्रहरी घर आउने गथर््यो । घरमा रहेका सबै सामानहरु उकेलेर जाने गथर््यो । यसरी प्रहरीले जयकिशोर लाभ माथि दवाव बनाउन हरसम्भव प्रयास ग¥यो । तर, उनी आफ्नो छोरा लगायत ५ जना यूवकहरुलाई घर फिर्ता ल्याउन संघर्ष गर्दै गए । पेशाले उनी अधिवक्ता भएका कारण कानुनको जानकार थिए । त्यसकारण उनी प्रहरीको उक्त रबैयाबाट आत्तिएनन् । बरु झन झन अधिकारकर्मीहरुको संघसंस्थामा पुगेर ढोका खटखटाउन थाले । लाभको परिवारमाथि सुरक्षा खतरा वढ्दै गएपछि पिस व्रिगेड इन्टरनेशनल नामक संस्थाले स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई भेटेर उनीहरुको सुरक्षाबारे चासो लिए । उक्त संस्थाले लाभका परिवारका तीनै जना सदस्यहरुलाई लिएर काठमाण्डौ गए । उक्त संस्थाले उनीहरुलाई ८ महिनासम्म काठमाण्डौमा राखे । पछि उनीहरु जनकपुर फर्किए पछिपनि उक्त संस्थाले ८ महिनासम्म रु. ८ हजार मासिक पठाएको थियो ।

जयकिशोर  लाभको निधन पछि उनको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै एमनेष्टि इन्टरनेश्नल ।

त्यसको २ वर्षपछि २०६२ चैत ११ गते जयकिशोर लाभले राष्टिूय मानवअधिकार अयोगबाट पठाइएको पत्र प्राप्त गरे । त्यस पत्रले छोरालाई जिउँदै भेट्टाउने सपना देखिराखेका जयकिशोर लाभ र पाँचै युवाका परिवारजनमाथि बज्रपात भयो । राष्टिूय माानवअधिकार आयोगले आफ्नो छानबिनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा ती पाँचै युवाको पक्राउ परेकै दिन प्रहरीको कारबाहीमा मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

युवाका आमाबाबु र आफन्तले उनीहरूको मृत्युको सूचना पत्याउन सकेनन । हुन पनि कुनै प्रमाण दिइएको थिएन । शवबारे केही बताइएन र कस्ले, कहाँ किन हत्या गर्याे भन्ने जानकारी दिइएन । जयकिशोर लाभ भौँतारिदै मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्टूसंघिय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको काठमाडौंस्थित कार्यालय, अन्तर्राष्टिूय रेडक्रस सबैतिर धाए । उनी आफ्ना छोरा र अरू ४ युवक मारिएको सुन्न पनि चाहँदैन थिए । एमनेष्टि इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा उनी जेनेभासम्म पुगेर संयुक्त राष्टूसंघ मानवअधिकार आयोगको ढोकासमेत घचघच्याउन पुगे । २६ जुलाई २००६ मा लाभले जेनेभामा संयुक्त राष्टू संघका महासचिव कोफी अननान समेतको उपस्थितिमा उनले आफ्नो छोरालाई तत्कालिन सुरक्षा निकायले कसरी बेपत्ता बनायो भन्ने वृतान्त उनले सुनाएपछि ती पाँचै जना बेपत्ता पारिएका यूवाहरुको खोजी कार्यका लागि नेपाल सरकारलाई अन्तराष्टिूय स्तरबाट समेत दवावहरु आउन थाल्यो । यति मात्र होईन, बेलायत, अमेरिका, क्यानेडा, जर्मनी लगायत थुप्रै देशहरुबाट लाभलाई सहानुभुति पत्रहरु हुलाक मार्फत जनकपुर आउन थाल्यो । हामी तपाईको यस दुःखदपुर्ण घडीमा साथ छौं र तपाईले न्यायको खोजीका लागि थाल्नुभएको अभियानमा समर्थन जनाउँछौं, र तपाईको छोरा प्रहरीको गैरन्यायिक हिरासतबाट मुक्त हुनेछन्, उनी चाँडै सकुशल जिवित्तै घर फर्किनेछन् जस्ता सहानुभुतिका शव्दहरु सहितको पोस्टकार्ड पठाउने विदेशी नागरिकहरुको लाभको घरमा ओइरो नै लाग्न थाल्यो । करिब २० हजार भन्दा वढी सहानुभुति पत्रहरु आएको पीडित विमला देवीले बताईन । प्रायःजसो हरेक दिन सहानुभुति पत्र आउने गथर््यो । यसरी लाभको अभियानलाई देशका भन्दा पनि विदेशका नागरिकहरुले समर्थन जनाए ।
राज्यले आफ्नो छोराको न त सास दियो न त लाशनै भन्ने निराशाले उनी थकित भईसकेका थिए । २०६७ बैशाख ४ गते राति उनको हृदयघातका कारण जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । मृत्यु भएको दिन पनि उनले खोजीका लागि विभिन्न ठाउँमा पत्रहरु फ्याक्स गरेका थिए ।
   

विदेशबाट करिब १० हजार भन्दा वढी सहानुभुति पत्र यसरी नै जयकिशोर लाभलाई आएको छ ।

लाभ २०५७ साउन १४ गते नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० अन्तरगत कानुन व्यवसायी गर्न पाउने गरी अधिवक्तामा दर्ता गरिएको प्रमाणपत्र पाएका थिए । २०५७ अषाढ २४ गते नेपाल बार एसोशिएशन जनकपुरको सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । २०५९ पुष ६ गते नेपाल बुद्धिजिवी परिषद धनुषाका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । २०५२ माघ २५ गते देखि २७ गतेसम्म जनकपुरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको राष्टिूय परिषदको दोस्रो बैठकको व्यवस्थापन कार्यमा आवाश व्यवस्था उपसमितिका सदस्य भई स्वयम सेवकको रुपमा कार्य गरे वापत नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव कुमार नेपालले उनलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको थियो । युनिर्भसल पिस फेडरेशन नेपाल नामक संस्थाले लाभलाई शान्तिका एम्बेशडरको रुपमा सम्मान गरेको थियो । १४ सेप्टेम्बर २००३ मा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेल, ८ डिसेम्बर २००६ मा एडभोकेशी फोरमका कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्माले लाभलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेको थियो । यसरी विभिन्न संघ संस्थाहरुले उनलाई न्यायको लागि गरिएको संघर्षपुर्ण अभियानका लागि उनलाई सम्मान गरेको छ ।
माओवादी द्वन्द्व समाप्तिपछि केही सूचना आउन थाले । विभिन्न मानवअधिकार संस्थामा कार्यरत मानवअधिकार कर्मीबाट धनुषाकै कमला नदी छेउको गोदारमा केही शव गाडिएको सूचना प्राप्त भयो । राष्टिूय मानवअधिकार अयोगको अनुरोधमा तत्कालीन गृहमन्त्री भिम रावलले आयोगमा उनकै उपस्थितिमै छानविनको काममा संलग्न हुन र सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिएपछि २०६७ साल भदौमा गोदारको शंकास्पद स्थानमा शवोत्खनन गरियो । करिब २ साताको उत्खनन पश्चात मानव कंकाल फेला परे । ती मानवाशेषको पहिचानको लागि डीएनए परीक्षण गर्न फिनल्याण्डस्थित परीक्षण प्रयोगशाला र नेपालकै विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइयो । तीन वर्षभन्दा पनि बढी समय पछि परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भए ।
    मानवअधिकार आयोगले गोदार शवोत्खनन्बाट प्राप्त मानवाशेष तीनै जनकपुरबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका ५ जना युवाको भएको किटान गर्याे र तीनको परिवारसमेत पहिचान गर्याे । यस प्रतिवेदनले ती पाँचै बेपत्ता भनिएका युवाको पक्राउपछि हत्या गरिएको पुष्टि गरेको छ । अर्थात, सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर नियोजित तरिकाबाट तिनको हत्या गरेको थियो । ती युवा अब बेपत्ता नभएर हत्या गरिएका नेपाली नागरिक भएका छन ।
राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले २०६४ माघ १५ गते आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवेदनसहितको पत्रमा समेत वरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरिक्षक र सैनिक अधिकृतसमेतको टोलीले पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको र त्यस बेला क्षेत्रीय इकाइ प्रहरी कार्यालयसमेतमा हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरिक्षक कुवेरसिंह राना, जिल्ला धनुषा धारापानी गाविस स्थित सैनिक व्यारेक (श्री नं ९ बाहिनी फिल्ड) तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदेश दिने र निर्देशन दिने अधिकार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्लेमा रहेको देखिन्छ ।
    निजहरूले पदीय दायित्वअनुसार कानुनबमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी नागरिकको ज्युज्यान सुरक्षित गर्नुपर्नेमा सो नगरी मानवअधिकार उल्लघंन कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३ (१० बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो । करिब १० वर्ष लामो पर्खाइपछि जनकपुरका पाँच युवाका आमाबाबु र आफन्तले प्रियजनको आफ्नो परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पायो । यति हुँदा पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लाभको योगदानका विषयमा उल्लेख नगरेकोमा ५ यूवाहरुको दाह संस्कार गरिएका दिन आयोगका पुर्व सदस्य सुशिल प्याकुरेल आक्रोशित देखिएका थिए । अधिकारकर्मी तथा बरिष्ठ पत्रकार कनकमनि दिक्षित पनि आक्रोशित हुँदै ती यूवाहरुका हत्याराहरुलाई कानुनी कारवाही नभएसम्म लाभको अभियानलाई आफुहरुले जारी नै राख्ने बताएका थिए ।

२०७१ साउन ११ गते आईतबार

१० किलो सुनसहित एक पक्राउ

सुन सहित पक्राउ परेका खम्बिर रौल्या ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
धनुषाको पोर्ताहाबाट १० किलोग्राम सुनसहित एक व्यक्तिलाई धनुषा प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बझाङ जिल्ला मुलबिसौनी(१ स्थायी घर भई काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ४ चावहिलमा डेरा गरी बस्ने २१ वर्षिय खम्बिर रौल्या रहेका छन् । अन्दाजी ३ बजेको समयमा धनुषा प्रहरीको विशेष टोलीले गोप्य सुराकीको आधारमा धनुषा लवटोली गाविस वडा नं. ५ स्थित पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत पोरताहा खण्डमा काठमाण्डौबाट धरान तर्फ जाँदै गरेको ना.४ख. ६०९८ नम्बरको न्यू कोसी सुपर यातायात धरानको बसमा सबार भई गैईरहेको रौल्यालाई थान तलासी गर्दा निजको साथबाट सुन १० पिस अन्दाजी १० किलोको पक्राउ परेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले जनाएका छन् । शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत पक्राउ परेका रौल्यालाई अनुमानित रु. ४ करोड ८० लाखको अन्दाजी १० किलो सुन, बरामद गरिएको रु. १० हजार र १ थान मोवाईल सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सार्वजनिक गरेको थियो । काठमाण्डौको किंग्स कलेजमा विविएमा अध्ययनरत रहेको रौल्या भरिया मात्र रहेको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पक्राउ परेका उनी भरीया मात्र रहेको र इटहरीमा सुन बुझाउने उनको तयारी थियो । यस अघि उनी दुई पटक सुन अर्को भरियालाई बुझाईसकेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनी १ किलोग्राम सुन निश्चित ठाउँमा पु¥याइदिए बापत रु. ५ हजार पाउने गरेका छन् । सुन कहाँबाट लिएको हो र कसलाई पु¥याउन लगेको हो भन्ने कुरा खुल्न बाँकी नै रहेको सुवेदीले जनाएका छन् । उनी बसमा सबार भएको बेला केही सुनको टुक्रा जुत्तामा, केही खुट्टामा बाँधेका थिए भने केही ब्लयाकलेभेलको खोलमा राखेका थिए । उनलाई पक्राउ गर्न धनुषा प्रहरीले महोत्तरीको वर्दिवास, धनुषाको लालगढ र ढल्केवर लगायत राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरेका थिए ।

रौल्याको साथबाट बरामद गरिएको १० किलो सुन, १० हजार रुपैयाँ र १ थान मोवाईल ।

विशेष सुराकीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरीको नेतृत्वमा खटिगएको टोलीले सुनसहित ती व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । पक्राउ परेका रौल्यालाई थप अनुसन्धानका लागि धनुषा प्रहरीले राजश्व अनुसन्धान विभागको क्षेत्रिय कार्यालय पथलैयामा पठाएको छ ।
    यस अघि पनि धनुषा प्रहरीले २०७१ जेष्ठ १ गते जनकपुरको रामानन्द चौकबाट भारतको महाराष्टूका एक जना भारतीय सुन तस्कर सचिन कदमलाई १ किलोग्राम सुन सहित पक्राउ गरेको थियो । त्यसैगरी कुख्यात सुन तस्कर बलराम गुप्तालाई सुनचाँदी र नगदसहित प्रहरीले २६ चैत्र २०७० मा पक्राउ गरेको थियो । महानगरीय अनुसन्धान महाशाखा काठमाण्डौ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको संयुक्त टोलीले जनकपुर(२ शिवचोकस्थित बलराम प्रसाद एण्ड ब्रदर्सबाट गुप्तासहित भारी परिमाणमा सुनचाँदी र नगद बरामद गरेको थियो । विशेष सुराकीको आधारमा खटि गएको संयुक्त टोलीले गुप्ताको पसलमा छापामारी गरेर उक्त पसलबाट ६ किलो सुन, ३ सय ९० किलो चाँदी, ३० लाख दरका इन्भेष्टमेण्ट बैंकका दुई थान चेक र ७३ लाख ३० हजार ५ सय रुपैयाँ नगद बरामद गरेको थियो । यसअघि पनि उनी सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परिसकेका छन् । उनले चीनबाट ल्याएको सुन नेपाल हुँदै भारत तस्करी गर्दै आएको बताइन्छ । त्यसैगरी भारतबाट ल्याएको सुन नेपालको बाटो हुँदै चीनसम्म तस्करी गर्दै आएको बताइन्छ । बरामद गरिएको सुन चीनको तिब्बत नाकाबाट राजधानी हुँदै जनकपुर ल्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी उपरिक्षक सुवेदीले थपे । बरामद गरिएको सुन भारत तस्करी गर्ने तयारी थियो । करोडौ मुल्य बराबरको उक्त सुनचाँदी र नगद पसलको काउण्टरबाट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गरिएको ६ किलो सुनको मुल्य दुई करोड ७५ लाख र तीन सय ९० किलो चाँदीको मुल्य दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ । यस अघि पनि गुप्ताले काठमाण्डौ पठाउन लागेको दुई किलोग्राम सुन जनकपुर विमानस्थलमा बरामद भएको थियो । त्यसैगरी विगत केही वर्ष अघि उनको घरबाट पनि प्रहरीले ५ किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो ।

२०७१ साउन ११ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

हामले अतिक्रमण गर्न धेरै मेहिनेत गरेका हम् । क्षतिपुर्ति नै नदिईकन त्यसरी भत्काउन पाइन्छ र !



२०७१ साउन ०४ गते आईतबार

यातनागृह बन्दै ‘जलेश्वर जेल’

जलेश्वर जेलका कैदी बन्दीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............ 

महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा कैदी अटाउने क्षमता कुल २ सय जनाको छ । साविक देखि १ सय ५० र आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा पक्की टहरा निर्माण भएपछि थप ५० जना कैदी बन्दी अटाउने क्षमता रहेको छ । तर १ साउन २०७१ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार उक्त कारागारमा कुल ४ सय ७४ कैदी बन्दी थिए । जसमध्ये ३५ जना महिला, २ जना आस्रित बालक, ४ जना आस्रित बालिका र ४ सय ३३ जना पुरुष कैदी बन्दी छन् ।
कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २६ जना कैदी र १ सय २१ जना थुनुवा, लागुऔषध मुद्दामा ५ जना कैदी र ४८ जना थुनुवा, डकैती मुद्दामा ४ जना कैदी र २६ जना थुनुवा, जिऊ मास्ने बेच्ने मुद्दामा ७ जना थुनुवा, जबरजस्ती करनी मुद्दामा २ जना कैदी र ३३ जना थुनुवा, केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा १ जना थुनुवा, चोरी मुद्दामा २ जना कैदी र ११ जना थुनुवा, ज्यान मार्ने उद्योगमा ३ जना कैदी र २० जना थुनुवा, हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा ७ जना कैदी र ४४ जना थुनुवा, ठगी मुद्दामा १ जना कैदी र ४ जना थुनुवा, किर्ते मुद्दामा ४ जना कैदी र ५ जना थुनुवा, बनसम्बन्धी मुद्दामा ४ जना कैदी र ४ जना थुनुवा, सवारी ज्यान मुद्दामा १ जना कैदी र १ जना थुनुवा, भ्रष्टाचार मुद्दामा २ जना कैदी , खुनडाँका मुद्दामा ३ जना थुनुवा, खोटा चलन मुद्दामा १ जना कैदी र १ जना थुनुवा, अपहरण मुद्दामा ४ जना कैदी र १८ जना थुनुवा रहेका छन् । कारागारभित्र ४ सय ७४ कैदीहरु मध्ये ६६ जना मात्र कैदी बन्दीहरु छन् भने ४ सय ८ जना मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसरी क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदी बन्दीहरु जलेश्वर कारागारमा हुनाले कैदीबन्दीहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको पाइन्छ ।

क्षमता भन्दा अधिक कैदी बन्दी र कारागारको जिर्ण भवनका कारण जलेश्वर कारागार भित्र यातना भोग्न बाध्य पुरुष कैदी बन्दीहरु ।

सबैभन्दा समस्या भनेको लोडसेडिङको समयमा जेनेरेटरको सुविधा नभएपछि कैदी बन्दीहरु अन्धयारोमै रहने हुनाले जेलको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि धेरै चुनौती रहेको जेलका जेलर सोभेन्द्र ठाकुरले द एक्सक्लुसिभलाई बताए । उनका अनुसार अहिले वर्षाको समयमा कोठाभित्र कैदी बन्दीहरु नअटिँदा नेपाल रेडक्रसले उपलब्ध गराएको १८ वटा त्रिपाल लगाएर राख्ने गरिएको भएपनि तल जमिनमा हिलो भएपछि समस्या आएको छ । तीन तल्ले उक्त कारागारमा पुस्तकालय समेत लगाएर १७ वटा मात्र कोठाहरु रहेका कारण एउटा कोठामा २५ देखि १ सय जना सम्म कैदी बन्दीहरु राख्ने गरिएको ठाकुरले बताए । सबैभन्दा समस्या भनेको कैदी बन्दीहरुलाई सुत्नमा, खाना पकाउनमा र शौचालय जानमा हुने गरेको छ । कोच्चिएर कैदीहरु बस्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण कैदी बन्दीहरु विरामी समेत पर्ने गरेको छ । एक त राणाकालिन समयमा बनेको कारागारको भवन र मुल ढोका अत्यन्तै जिर्ण भईसकेका कारण कुनैपनि बेला कारागार भत्किन सकिने र त्यसकारण कैदी बन्दीहरुको जनधनमा हुनसक्ने क्षति वा तिनीहरु भाग्न सक्ने खतरा पनि रहेकोले जेलमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन धेरै चुनौतिपुर्ण बन्दै गएको जेलर ठाकुरको भनाई छ । कारागार भनेको सुधारगृह हुनुपर्ने हो तर, अत्यधिक कैदी बन्दी र असुविधाका कारण जलेश्वर कारागार सुधारगृह बन्न

नसकेको जेलर ठाकुर पनि स्वीकार्छन् ।

क्षमता भन्दा अधिक कैदी बन्दी र कारागारको जिर्ण भवनका कारण जलेश्वर कारागार भित्र यातना भोग्न बाध्य  महिला कैदी बन्दीहरु ।

बढ्दै सुरक्षा खतरा
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर स्थित कारागार अहिले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ । राणाकालमै स्थापना भएको उक्त कारागार भौतिक पुर्वाधारका हिसावले जोखिम हुँदा हुँदै क्षमता भन्दा थप कैदीहरुको संख्या दिन प्रति दिन वढ्दै जानुले सुरक्षा खतरा वढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि गत १२ फागुनमा एक जना कैदी आइमाइलाई भेटन पुगेका दुईजनासँग गोली बरामद भएपछि जेल प्रशासनले सुरक्षा खतरा झनै वढेको अनुभुति गर्न थालेका छन् ।
पत्रकार उमा सिंहकी हत्याको अभियोगमा जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेकी ललिता सिंहलाई भेटन पुगेका भारत विहारको सितामढी स्थित बथनाहा थाना मौउवाहा गाउँका करिब ३० वर्षिय नविन सिंह सँगै आएका भारत विहार सितामढीको कृणानगरकी अन्दाजी २५ वर्षिय रेखा सिंहको कारागारका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जाँच गर्दा महिलाको कस्मेटिक व्यागबाट २ वटा चाइनिज गोली बरामद भएको थियो । उनीहरु पत्रकार उमा सिंहको हत्या अपराधमा जन्मकैद सजायको कैदी बन्दी ललिता सिंहलाई भेट्न पुगेका थिए ।
बिआर ०६ जेड ६२५७ नम्बरको भारतीय नम्बरप्लेटको मोटरसाइकलमा आएका ती दुवै जना मध्ये रिताको ह्याण्ड ब्यागमा लुकाइराखेको पेस्तोलमा लाग्ने ७.६५ एमएमका दुई वटा चाइनिज गोली बरामद गरिएको थियो । जलेश्वर कारागार अगाडी मोटरसाइकिल पार्किङ गरी सरासर महिला कक्ष तर्फ जान खोज्दा ड्यूटीमा रहेका प्रहरीले रोकेर चेक जाँच गर्दा गोली बरामद भएको थियो । गोली सहित पक्राउ परेकी रेखा सिंह कैदी ललिताकी भाउजु नाता की हुन् । ती दुवै जना आफुलाई भाई बहिनी रहेको बताएका थिए ।
अहिले उक्त कारागारमा सुरक्षाका लागि एक जना सईको कमाण्डमा ३५ जना सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालन गरिएको छ । क्षमता भन्दा तीन गुणा वढी कैदी रहेको उक्त कारागारमा विभिन्न सशस्त्र समुहका नाइके लगायत ३७ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरु रहेका कारण सुरक्षा खतरा झनै वढेको महोत्तरी कारागारका प्रमुख सोभेन्द्र ठाकुरको आँकलन छ । सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराईदिन जिल्ला सुरक्षा समिति सँगै केन्द्रिय कारागार शाखामा माग गरिसकेको उनले बताए । कैदीहरु मध्येकै ६३ जनाले कारागार भित्र चौकिदारको निगरानीमा आन्तरिक प्रशासनको रुपमा काम गरिराखेका छन् । प्रत्येक दुई घण्टामा आन्तरिक प्रशासनको ड्युटी चेन्ज हुने गर्छ । आन्तरिक प्रशासन तर्फका चौकिदारलाई रु. ३७ कैदी दाईनाइकेलाई रु. २७ र कैदी भाईनाइकेलाई रु. २१ प्रतिमहिना राज्यले उपलब्ध गराउने गरेको छ । यति कम ज्याला लिएर पनि उनीहरु आन्तरिक प्रशासनमा काम गर्नुको मुख्य कारण भनेको कैद मिनहाका लागि जेलरद्वारा सिफारिस गरिनु । सुरक्षा चुनौती बढेको कारण महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , प्रहरी उपरीक्षक दिनमा एक पटक कारागारको सर्च गर्ने गरेको र सुरक्षा अवस्था अनुगमन गर्ने गरेको जेलर ठाकुरले बताए ।
देशैभरी क्षमता भन्दा अधिक कैदी
देशैभरीको १४ वटा अञ्चल अन्तरगत रहेका जेलहरुमा साविकको क्षमता अनुसार ७ हजार ७ सय ८२ र थप पुर्वाधार निर्माण भएपछि २ हजार ६ सय ५१ गरी कुल १० हजार ४ सय ३३ कैदी बन्दीहरु मात्र अटाउने क्षमता छ । १६ वर्ष मुनिका कैदी बन्दी राख्ने बालसुधार गृहहरुको समेत जोडेर कुल १० हजार ६ सय ८ कैदी बन्दी मात्र अटाउने क्षमता रहेको छ । तर, २०७१ बैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रहेको कुल ७४ कारागारहरुममा १५ हजार ४ सय ५ पुरुष, १ हजार २ सय १६ महिला गरी कुल १६ हजार ६ सय २१ कैदी बन्दीहरु रहेका छन् । जसमध्ये ८२ जना आश्रित बालबालिका र ९ सय २४ विदेशी कैदी बन्दीहरु छन् । ३ वटा बालसुधार गृहलाई समेत जोड्ने हो भने १५ हजार ५ सय ९१ पुरुष र १ हजार २ सय २२ महिला गरी कुल १६ हजार ८ सय १३ कैदी बन्दीहरु अहिले देशैभरीमा रहेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने महोत्तरी कारागार मात्र होइन देशका अन्य कारागारहरुमा पनि क्षमता भन्दा अत्यधिक कैदीहरु राख्ने गरिएको छ । ३६ वटा कारागारहरुमा रहेको विदेशी कैदी बन्दीहरु मध्ये ६ सय १४ जना भारतीय, २३ जना बंगलादेशी, ३४ जना चिनीयाँ, ३२ जना पाकिस्तानी र अन्य मुलुकहरु गरी कुल ९ सय २४ जना विदेशी कैदीहरु रहेका छन् ।
माफि मिनाहामा महोत्तरी कारागार निल

कैद मुक्त पछिको आजादी ः १ साउन २०७१ मा जलेश्वर कारागारबाट सजाय भुक्तान गरी जेलबाट रिहा हुँदै महोत्तरी धमौराका कौशिन शेख । उनी हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दामा १९ साउन २०६९ मा जलेश्वर कारागार कैदी बन्दीका रुपमा पठाइएका थिए ।

बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस, जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवस, विजयादशमीको अवसरमा घटस्थापना दिन र फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले कैदी बन्दीहरुको सजाय मिनाहा गर्ने चलन रहेको छ । तोकिएको कैद सजायको ५० प्रतिशतसम्म कैद भुक्तान गरिसकेको, कारागारभित्र असल चालचलन रहेको, आन्तरिक प्रशासन र बाह्य प्रशासनलाई सहयोग गरेको आधारमा कारागार प्रशासनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कारागार विभाग हुँदै गृहमन्त्रालय सम्म सिफारिस भई मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार कैदी बन्दीहरुको सजाय माफी मिनाहा गरिने प्रचलन रहेको छ । तर, यस पटक गणतन्त्र दिवसको अवसरमा महोत्तरी कारागारबाट एउटा पनि कैदी बन्दीलाई सजाय मिनाहा गरिएन । महोत्तरी कारागारका जेलर सोभेन्द्र ठाकुरका  अनुसार माफी मिनाहाका लागि १३ जनाको नाउँ सिफारिस गरिएको भएपनि देशैभरीबाट १ सय ५५ जना कैदीको सजाय मिनाहा भएकोमा तराईका कुल कारागारहरु मध्ये ७ जना कैदीहरुको मात्र सजाय मिनाहा भएको र महोत्तरी कारागारबाट एक जनाको पनि सजाय मिनाहा भएन । जेलर ठाकुरका अनुसार विगतमा उक्त कारागारबाट प्रत्येक वर्ष कम्तिमा पनि दुई जनालाई माफी दिइने गरिन्थ्यो तर यस पटक माफी नदिईनाले कैदी बन्दीहरुमा आक्रोश बढेको पाइन्छ । उक्त कारागारबाट  कैदीहरु धनुषा उमाप्रेमपुरका विक्रु मिजार, धनुषा कपटौलका विजय पासवान, कल्हुवा बगेवाका नबल मण्डल, कल्याणी मण्डल, धनुषा पुष्पवलपुरका विरेन्द्र कुमार सिंह, रामनारायण महत्तो, मनोज ठाकुर, श्रीकृष्ण यादव, जनकपुरका सरस्वती झा, सोनीगामाका भुल्ला राय, सोनेलाल राउत, महोत्तरी धर्मपुरका रहमत कवाडी र महोत्तरी पिपराका ढोराई साह गरी कुल १३ जना कैदी बन्दीहरुको सजाय मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको थियो । जसमध्ये मनोज ठाकुर र श्रीकृष्ण यादवको सजाय भुक्तान गरी अहिले जेलबाट छुटिसकेका छन् ।
यसरी हुन्छ कारागारको व्यवस्थापन

खाना पकाउँदै जलेश्वर जेलका कैदी बन्दीहरु । सरकारले प्रति कैदी बन्दीलाई खाना वापत रु. ४५ र ७०० ग्राम चामल प्रतिदिन उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

सांगठनिक संरचनाको श्रृङखलामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तरगत कारागार व्यवस्थापन विभाग पर्दछ । काठमाण्डौं कालिकास्थानमा अवस्थित यस विभागको स्थापना वि.सं. २०५० सालमा भएको हो । नेपालको पहिलो कारागारका रुपमा रहेको हालको केन्द्रीय कारागारको स्थापना वि.सं. १९७१ मा भएपछि काठमाण्डौं उपत्यका वाहिरका प्रशासकीय इकाईहरु रहेका स्थानमा क्रमशः कारागारहरुको स्थापना भएको पाईन्छ । यसरी स्थापना भएका कारागारहरु प्रजातन्त्रको स्थापना पुर्व मूख्तियारको मातहतमा रहने व्यवस्था थियो ।
२००७ सालमा भएको ऐतिहासिक क्रान्ति पछि कारागार प्रशासन गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहने व्यवस्था भयो । त्यसपछि  काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका कारागारहरु उपत्यकाञ्चल कमिश्नर र मोफसलका कारागारहरु वडाहाकिमको निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन थाले ।
नेपाल अधिराज्यलाई वि. सं. २०१८ सालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएपछि जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीकारुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियूक्ति भई जिल्ला स्थित प्रशासनिक काम कारवाहीहरु स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन हुन थाल्यो । तत्पश्चात  जिल्लामा कारागार प्रशासनसंग सम्वन्धित काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा संचालन भइरहेकोछ । त्यसरीनै केन्द्रमा गृह मन्त्रालयवाट कारागारहरुको काममा समन्वय हुने गरेकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भएपछि मुलुकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ वटा कारागारहरुको समग्र व्यवस्था गर्ने कार्य कारागार व्यवस्थापन विभागवाट भइरहेको छ । हाल काठमाडौंमा र दाङमा २÷२ वटा कारागारहरु सञ्चालनमा छन् । भक्तपुर, बारा र धनुषा जिल्लामा कारागारहरु  छैनन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको समन्वयात्मक भुमिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेख एवं नियन्त्रण र जेलरको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा कारागारहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ भने विभाग अन्तर्गत कारागार कार्यालयहरु रहेका छन् । त्यसरी नै बन्दी गृहको आन्तरिक प्रशासन बन्दीहरु मध्येबाटै नियुक्त गरिएका चौकिदार, नाइके, सहनाइकेको रेखदेखमा सञ्चालित छ भने सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी र संवेदनशील कारागारहरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको टुकडी खटाउने परिपाटी सुरु भएको छ । कारागारहरुको संगठन संरचनाभित्र हाल विभिन्न श्रेणी र पदका कुल ६ सय ८८ कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै कारागारहरुमा बन्दी राख्ने क्षमता बारे अहिलेसम्म आधुनिक मापदण्ड तयार भएको छैन तापनि हालकै अवस्थामा ६ हजार ४ सय १६ कैदी बन्दीहरु राख्न सक्ने क्षमता कारागारहरुमा रहेको देखिन्छ ।
    नेपालभर रहेका ७४ वटा कारागारहरुलाई कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी, राख्ने क्षमता र भौतिक अवस्थाका आधारमा ५ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘क’ वर्ग अन्तरगत केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाण्डौ, ‘ख’ वर्ग अन्तरगत कारागार कार्यालय पर्सा, कारागार कार्यालय झुम्का सुनसरी, कारागार कार्यालय भीमफेदी मकवानपुर रहेका छन् । त्यसैगरी ‘ग’ वर्ग अन्तरगत झापा, मोरङग, महोत्तरी, बाँके, पाल्पा, डिल्लीबजार, नख्खु (ललितपुर) र रुपन्देही समेतका ८ कारागारहरु छन् । ‘घ’ वर्ग अन्तरगत बर्दिया, सप्तरी, सल्यान, सर्लाही, कपिलवस्तु, सिराहा, चितवन, कास्की, कैलाली, कञ्चनपुर र रौतहट समेतका ११ कारागारहरु पर्छन् । त्यसैगरी ‘ङ’ वर्ग अन्तरगत बाँकी सबै कारागारहरु इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, स्याङजा, नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखाँची, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, बागलुङ, दाङ(घोराही, दाङ(तुल्सीपुर, रुकुम, सल्यान, प्यूठान, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा समेतका ५१ कारागारहरु रहेका छन् ।
कारागारमा अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय,  भन्सार  विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र यी निकाय वाहेक अन्य प्रचलित कानून वमोजिम थुनी कारवाही गर्न पाउने निकायहरु, कारागार व्यवस्थापन विभागको आदेशवाट कारागार स्थानान्तरण गरिआएका थुनुवा(कैदीहरुलाई राख्ने गरिएको छ ।


२०७१ साउन ०४ गते आईतबार

रोकिएन मानव बेचविखन तथा ओसारपसार

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

    महोत्तरी धिरापुर ३ का राहुल भन्ने राजिव कुमार ठाकुरलाई धनुषा जिल्ला अदालतले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मुद्दाम कसुरवार ठहर गरी १० वर्ष कैद र रु. ५० हजार जरिवाना सजाय तोकेको छ । २०७१ बैशाख ३ गते न्यायाधिश कृष्ण बहादुर खड्काले उक्त कैद र जरिवाना तोक्दै महोत्तरी कारागारमा जेल चलान गर्ने आदेश दिएका छन् भने पीडित जाहेरवालीहरुलाई प्रति व्यक्ति रु. २५ हजार क्षतिपुर्ति समेत भराईदिने आदेश गरिएको छ ।
    २ बैशाख २०७० मा महोत्तरी धिरापुर ३ का राहुल भन्ने राजिवकुमार ठाकुरले महिलाहरुलाई विक्री गर्ने योेजना बनाई कार्य गरेका थिए । आफुलाई आरडिएफ भन्ने संस्थाबाट खटेको कर्मचारी बताउँदै राजिवले धनुषाको खरिहानी र इटहर्वा गाविस अन्तरगत पर्ने गाउँहरुका दलित मुसहर पासवान जातिका महिलाहरुलाई विक्री गर्न लगेका थिए । उक्त महिलाहरुलाई तालिम दिई भैसी पालन, बाख्रा पालनका लागि पैसा उपलब्ध गराईदिने र जागिर समेतको व्यवस्था गरिदिन्छु भनी ४ जना महिलाहरुलाई तालिम दिने नाउँमा काठमाण्डौ लगेका थिए । ती चारै युवतीका सोझा साझा अभिभावकहरु समेत झुटो प्रलोभनमा पारी २४ बैशाख २०७० मा गाउँबाट टूेनमा चढाई जनकपुर ल्याएका थिए ।
    राजिवले ती चार जना युवतीलाई जनकपुरको जयनेपाल गेष्टहाउसमा राखि झुठो तालिम पनि दिलाए । नाटक स्वरुप माइनुटिङ पनि गरे । थप तालिमका निम्ति बैशाख २६ गते उनीहरुलाई राति बस मार्फत काठमाण्डौ समेत लगे । काठमाण्डौको गौशाला स्थित एउटा लजमा चारै जना युवतीलाई राखेर कसैसँग बोल्न नदिई, बाहिर निस्कन नदिएपछि उनीहरुको मनमा शंका वस्यो, ट्वाइलेट जान्छु भनी जेठ १ गते भाग्न सफल भएपछि उनीहरुले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । प्रहरीले ठाकुरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा बयानका क्रममा ती चारैजना युवतीहरुलाई भारतको दिल्ली विक्री गर्न लगेको स्वीकार गरेका थिए । नेपाल र भारतको बोर्डर स्थित आफ्नो घर रहेको र मामा घर गएको बखत मामाको छोराले निजकै साथी धिरेन्द्र पाण्डेसँग चिनजान गराएको तथा उक्त धिरेन्द्र पाण्डेले दिल्लीमा केटीहरु ल्याए थुप्रै पैसा दिलाउने भनेपछि प्रलोभनमा परेर ती युवतीहरुलाई ललाई फकाई प्रति युवती रु. ४० हजारमा भारतको दिल्लीमा विक्री गर्न लगिरहेको ठाकुरले स्वीकार गरेका थिए । अदालतको आदेशानुसार ठाकुर अहिले जलेश्वर कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् ।
५० हजारमा भतिजीलाई बेश्यालयमा विक्री

नातामा पर्ने भतिजीलाई भारतको दिल्ली स्थित एउटा कोठीमा रु. ५० हजारमा विक्री गरेको अभियोगमा धनुषा इटहर्वा–५ का ३० वर्षिय रामप्रिय सिंह अहिले जलेश्वर कारागारमा थुनामा छन् । १ साउन २०७१ सम्म जलेश्वर कारागारमा जिऊ मास्ने बेच्ने मुद्दाका ७ जना अभियुक्तहरु थुनुवामा छन् ।

धनुषाको इटहर्वा गाविस ५ वस्ने सत्यनारायण सिंहको ३० वर्षिय छोरा रामप्रिय सिंह, जनकपुर १६ का श्रवण साह, सुरेश साह विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ । ९ अषाढ २०७१ मा अदालतमा दिएको जाहेरी अनुसार १० अषाढमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि अभियुक्त  रामप्रिय सिंहलाई अदालतलाई सिन्धुली कारागारमा थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
    अदालतमा पीडित जाहेरवालीले दिएको जाहेरी अनुसार २०६६ साउन २५ गते विहान ७ बजे चन्द्रकला देवी सिंह, रामप्रिय सिंह, श्रवण साह र सुरेन्द्र साह समेतले चकलेटमा नसालु पदार्थ खुवाई बेहोस पारी जयनगरबाट दिल्ली लगि, दिल्लीको पहाडगन्जमा कोठि संचालन गरेका माया भन्ने हसमत बेगमलाई रु. ५० हजारमा विक्री गरेका थिए । नातामा भतिजी पर्ने भएपनि जग्गा विवादको कारण ती पीडित यूवतीलाई विक्री गर्ने योजना बनाएका थिए । पीडितका अनुसार कोठि संचालक माया भन्ने हसमत बेगमले रु. ५० हजारमा आफुलाई किनेको कारण विभिन्न व्यक्तिहरुसँग शारीरिक संम्बन्ध राख्न लगाउने गरेकोमा निज मायाको भतिजा नातामा पर्ने अनवर भन्ने व्यक्तिको सहायताले १० महिनापछि सो ठाउँबाट आउन सफल भएको बयान दिएका छन् । अनवरले जयनगर आई रिक्सा चढि देवधा स्थित आफ्नो घरमा लगि राखेको र घर पुरयाउनु भन्दा अनवरले आलटाल गर्न थालेपछि आफु जोडले रुन कराउन थालेपछि अनवरका घरमा आएका आइमाईहरुले थाहा पाई टोलमा हो हल्ला गर्दा टोलका मानिसहरुले उद्दार गरी आफुलाई भारत विहारको देउधा थानामा पुरयाएको पीडितको बयान छ । त्यसपछि देउधा थानाबाट धनुषाको खजुरी थाना हुँदै आमाको जिम्मा लगाइएको पीडित युवतीले बताएकी छिन ।
    होलिक्रस स्कुलमा पढन गएको बेला बोलाएर चकलेटमा नसालु पदार्थ मिलाएर बेहोस पारी जनकपुरबाट इनर्वा हुँदै जयनगरमा टे«न चढि दिल्ली लगिरहेको अवस्थामा पीडित युवतीको होस आएपछि पीडक रामप्रिय सिंहले आशवासन दिई दिल्ली लगेर रु. ५० हजारमा कोठीमा बेचेका थिए । आफु यसअघि दिल्लीमा १० वर्ष देखि काम गर्दै आएको कारण मायासँग सम्पर्क भएपछि मायाले केटी ल्याएर बेच्यौ भने मोटो रकम दिन्छु भनेका कारण एकातर्फ गाउँमा जग्गाको विवाद रहेको र अर्को तर्फ केटी बेच्यौ भने पैसा पनि पाइने प्रलोभनमा परेर योजना बनाएको तथा विक्री गरी आएको रु. ५० हजार मध्ये १० हजार विक्री कार्यमा सहयोग गर्ने श्रवण साहलाई दिएको र बाँकी रकम घर खर्चमा लगाएको १५ जेष्ठ २०७१ मा पक्राउ परेका रामप्रिय सिंहले प्रहरी समक्ष बयान कागज समेत गरेका छन् । सिंह अहिले मुद्दा पुर्पक्षको लागि जलेश्वर कारागारमा थुनामा छन् ।

एकै घरका दुई छोरी विक्री

धनुषा मिथिलेश्वर निकास हंसपुर कठपुल्ला ६ का ६५ वर्षिय उचित मण्डल पेशाले किसान हुन । मण्डलको परिवारमा उनको श्रीमति जसोदिया देवी मण्डल, जेठी छोरी २४ वर्षिया अनिता मण्डल(परिवर्तित नाउँ), २२ वर्षिया छोरा जयकृष्ण मण्डल र कान्छी छोरी १६ वर्षिया सुनिता मण्डल(परिवर्तित नाउँ) गरी ६ जना सदस्य छन् । मण्डलका छोरा भारतमा कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । २०६९ सालमा दशैका जात्राका दिन उनको कान्छी छोरी सुनिता मण्डल एक्कासी घरबाट बेपत्ता भएकी थिइन । त्यसबेला धेरै सोधखोज गर्दा पनि उनको केही पत्तो पाएनन् । कतै खोजतलास गर्दा पनि नभेटिएकोले छोरी भेट्ने आस त्यागी उनीहरु आफ्नो जिवन निर्वाह गर्न थालेका थिए ।
    २०७१ साल बैशाख १ गते जुडसितल पर्वका दिन उनको जेठी छोरी अनिता मण्डल पनि एक्कासी घरबाट बेपत्ता भइन । जेठी छोरीको विवाह भारतको विहार राज्यको पिपरौन भन्ने ठाउँमा भएको थियो । करिब १०÷१२ वर्ष अघि भारतको विहार राज्य अन्तरगत मधुवनी जिल्लाको हरलाखी थानाको पिपरौन गाउँका रामप्रित मण्डलसँग जेठी छोरीको विवाह भएको थियो । २०७० कार्तिकमा दिपावलीका दिन उनका जेठी छोरी र ज्वाँईका बीच झगडा भएपछि जेठी छोरी माइती आएको थियो । जेठी छोरीको तीन जना बच्चाहरु पनि छन् । २०७० कार्तिक २४ गते खाना पकाउनका लागि घाँस लिन खेत गएको उनको जेठी छोरी घर फर्किनन् । जेठी छोरी पनि बेपत्ता भएपछि उनका परिवारजनले सोधखोज गर्न थाले । सोधखोज गर्ने क्रममा मिथिलेश्वर निकास वडा नं. ८ बस्ने कोशिला भन्ने महिलाले अनितासँग सोही गाविसका वडा नं. ८ बस्ने स्व. विल्टु मण्डलको छोरी संजिता मण्डलको मोवाईल नम्बर मागेका थिईन । संजिता मण्डलको विवाह भारतको विहार राज्यको सितामढी जिल्ला अन्तरगत पर्ने बृन्दावन मुसहरनीयामा भएको थियो । त्यहाँ निर स्व. विल्टु मण्डलको छोरीलाई कसैले सोही स्थानमा विक्री गरी त्यहीँ विवाह गराएका थिए । कतै छोरी उत्तै त गइनन् भन्दै विहारको सितामढी अन्तरगत पर्ने बृन्दावन मुसहरनीयातिर उचित मण्डलका श्रीमति जसोदिया देवी मण्डल जाँदा कान्छी छोरी सुनिता मण्डल फेला परिन । सुनितालाई यहाँ कसरी आईपुगिस भनेर उनको आमाले सोध्दा संजिता मण्डलको योजनाको आधारमा संजिताको भाई राधेश्याम मण्डलले फकाएर यहाँ ल्याई नेपाली ६५ हजार रुपैयाँमा बेचेको कुरा बताईन् ।
    सुनितालाई सोही स्थानमा खरिद गर्ने व्यक्तिले विवाह गरेको रहेछ । आमाले छोरीलाई हिँड भन्दा उनको छोरीका ससुरालीतर्फका व्यक्तिहरुले हामीहरुले ६५ हजारमा किनेका हौं, त्यसैले लग्न पाउँदैनौं भनि छोरी घर ल्याउन दिइएन । जेठी छोरी खोज्न जाँदा कान्छी छोरी भेट्नुले जेठी छोरी बेपत्ता हुनुको कारण थाहा भयो । त्यसपछि आमा त्यहाँबाट नेपाल फर्किइन । नेपाल फर्केपछि छोरी बेच्ने राधेश्याम मण्डल विरुद्ध मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको २०७१ बैशाख १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दर्ता गराउन उचित मण्डलले पहल गरे । सोही जाहेरीको आधारमा  बैशाख २१, २०७१ का दिन १८ वर्षिय राधेश्याम मण्डललाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा अनुसन्धान सुरु ग¥यो । २२ बैशाख २०७१ मा राधेश्याम मण्डललाई २०७१ जेष्ठ ७ गतेको तारेखमा रिहा गरिएको थियो ।
मण्डललाई इन्साफको सट्टा प्रहरीद्वारा थप पीडा
२०७१ बैशाख २२ गते उचित मण्डल आफ्नो घरमा भैसी बाँधिरहेको अवस्थामा अन्दाजी बेलुका पौने ६ बजे तिर ललिया प्रहरी चौकीबाट एक जना मनोज भन्ने र अरु एक जना नाउँ नखुलेका सादा पोशाकका दुई जना प्रहरी जवान आएका थिए । उनीहरुले छिटो हिँड नत्र भने घिसारेर लग्छु भनि धम्कयाउँदै थिए । मण्डल ती प्रहरीहरुसँगै निलो रंगको पल्सर मोटरसाइकलमा गए । मण्डलका अनुसार, प्रहरी चौकीमा पुग्दा प्रहरी सहायक निरीक्षक बैजुलाल यादवले कसलाई सोधेर जिल्लामा जाहेरी दिईस, राधेश्यामलाई मैले बचाएँ, तलाई कुन बाउले बचाउँछ भन्दै रक्सी र मासु खाँदै कुटपिट गर्न थालेको उचित मण्डलले ओरेक नेपाललाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । कहिले लठ्ठीले त कहिले लातीले, कहिले झापडले जथाभावी कुटपिट गरे । कहिले पैतालामा त कहिले खुट्टामा, कहिले पिठ्युँमा त कहिले कम्मरमा हाने । कुटपिटले हाथको पन्जा, खुट्टा, तिघ्रा र कम्मर सुन्नियो । जिउ भरी डाम भएको थियो ।
    मण्डललाई चौकीमा लग्दा कुनै पनि किसिमको पक्राउ पुर्जी दिइएको थिएन । गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी उनलाई रातभरी हिरासतमा राखि कुटपिट गरी शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको थियो । २०७१ बैशाख २३ गतेका दिन उनका छोरा जयकृष्ण मण्डल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा गई उनको बुवालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको र यातना दिइएको जानकारी गराएपछि प्रहरी उपरीक्षकको आदेशानुसार प्रहरी नायव निरीक्षक विश्वनाथ महत्तोले पटक पटक फोन गरी ललिया चौकीका इन्चार्ज यादवलाई मण्डललाई रिह ागर्न भन्दा पनि नछोडेको तथा रिहा गरिदिएको भनेर असई यादवले ढाँटने गरेका थिए । अन्तमा जिल्ला प्रहरीबाट कर्मचारी खटाई मण्डललाई रिहा गराइएको थियो । उक्त घटनाले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत खललपुगेको तथा मानसिक शारीरिक यातना दिएको भन्दै मण्डलले ललिया चौकीका असई यादव विरुद्ध ५ जेष्ठमा यातना तथा क्षतिपुर्ति र २६ जेष्ठमा कुटपिटको मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएका छन् । उक्त घटनामा साउन ७ गते अदालतले तारेख समेत दिएको छ । यता छोरी विक्री गरिएको घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार विरुद्ध जाहेरी दिएको भएपनि जिल्ला प्रहरीले दर्ता नगरेको पीडित मण्डलका छोरा जयकृष्ण मण्डलले बताएका छन् । विक्री भइसकेको कान्छी बहिनीलाई उपस्थित गराएर बयान दिलाए मात्र मुद्दा दर्ता हुन सक्ने प्रहरीले बताएको मण्डलको भनाई छ ।
विहे गर्छु भन्दै विक्री गर्न खोज्ने पक्राउ

दुई जना युवतीहरुलाई भारत विक्री गर्न लगिरहेको अभियोगमा ३० अषाढ २०७१ मा महोत्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेका अभिनन्दन ठाकुर, सनी कुमार ठाकुर र सन्तोष कुमार ठाकुर ।

भारत विहार राज्य, जिल्ला मधुवनी ग्राम पञ्चायत वडा नं. २६ घर भई जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने वर्ष २२ को अभिराज भन्ने अभिनन्दन ठाकुर, जनकपुर वडा नं. ४ बस्ने भरत ठाकुरको २१ वर्षिय छोरा सनी कुमार ठाकुर, सोही ठाउँका वर्ष २३ को सन्तोष र वर्ष २२ को राजु भन्ने व्यक्तिले दुई जना केटीहरुलाई भारतमा विक्री गर्न लाग्दा महोत्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महोत्तरीको माइस्थाई ७ ढुगरेका १८ वर्षिय दुई युवतीहरुलाई विहेको प्रलोभन दिई भारतको सितामढी तर्फ विक्री गर्न लगिरहेका अभिनन्दन ठाकुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
     ३० अषाढ २०७१, दिनको ३ बजेको समयमा अभिनन्दन, सनी, सन्तोष र राजु समेतले बसमा चढाई जानकी मन्दिरमा विवाह गर्न जाऊँ भनी लगेकोमा एक्कासी भारत तर्फ लैजान भिठ्ठामोड बोर्डरमा लगेको र दुवै जना केटीहरुलाई अभिनन्दन ठाकुरले दिदीको भाई हो भनी प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । बसपार्कमा उनीहरु ओर्लिरहेको अवस्थामा प्रहरीलाई शंका लागेपछि एक केटा र दुई केटी तत्कालै पक्राउ परेपनि तीन जना केटाहरु भागेका थिए । पछि बाँकी दुई जना केटाहरु पक्राउ परेपनि राजु हालसम्म फरार रहेका छन् । अभिनन्दन ठाकुरले ती युवतीलाई एक दिन रंगनम्बरमा कलगरेर कुराकानी गरेका थिए । पटक पटक मोवाइलमा कुराकानी हुनथालेपछि जनकपुरमा आफ्नो सुनको पसल रहेको भनी केटीलाई आफ्नो प्रेमजालमा पारेका थिए । वास्तवमा अभिनन्दनको सुनको पसल नरहेको तर, जनकपुरको एक सुन पसलमा उनी कालिगढ थिए ।
    केटीसँग दुई पटक वर्दिवासमा भेट भएको र विहे गर्छु भन्ने प्रलोभनमा पारेर ती युवतीहरुलाई भारतमा विक्री गर्न लगिरहेको पर्याप्त आधार देखिएकोले तिनीहरु विरुद्ध मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरिएको महोत्तरीका नायव उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । अषाढ २९ गते बेलुका अभिनन्दन बर्दिवासमा गई ती दुई जना पीडित युवतीलाई जनकपुरको जानकी मन्दिरमा विहे गर्ने वहानामा जनकपुर ल्याई एक जना महिला रानीको घरमा वास बसाएका थिए । भोली पल्ट भिठ्ठामोड बोर्डर कटाउन लाग्दा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । पीडित केटीहरुलाई जालमा पारेको भन्दै तिनका अभिभावकहरुले प्रहरीलाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना छोरीहरु बुझेर घर फर्केका छन् ।
नशालु पदार्थ खुवाई विक्री गर्ने पक्राउ
२१ चैत्र २०७० मा अन्दाजी दिनको साँढे १२ बजेको समयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत महोत्तरी हातीलेटकी १२ बर्षिय एक छात्रा विजलपुरा स्थित जनता उमाविबाट परीक्षा दिई घर फर्किरहेकी थिईन । महोत्तरी विजलपुरा ८ बस्ने दिलबहादुर परियारको घर विद्यालय नजिकै रहेको कारण ती छात्राले परियारलाई चिनेकी थिइन । परियारले आफु काठमाण्डौबाट आएको र तिम्रो लागि चकलेट ल्याएको छु भन्दै चकलेट खान भनेका थिए । परियारले उक्त चकलेटमा नसालु पदार्थ पहिले देखि नै मिसाएको थियो । चकलेट खाने वितिकै ती छात्रा बेहोस भइसकेपछि परियारले विजलपुराबाट अर्को एक जनाको सहयोगमा छात्रालाई मोटरसाइकलमा चढाई गौशालासम्म ल्याए । गौशालाबाट थप एक मोटरसाइकल र थप एक जना गरी कुल ३ जनाको सहयोगबाट ती छात्रालाई विक्री गर्नका निम्ति भारतको समसीकन्मामा एउटा घरमा बन्धक बनाई राखेका थिए । संजोगवस उक्त घरमा कोही पनि नभएको बेलामा ती छात्रा घरबाट बाहिर भाग्न सफल भईन । अनि त्यहाँका स्थानीय वासीहरुको सहयोगले ती छात्रालाई जलेश्वर प्रहरीको जिम्मा लगाईयो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरी परियारलाई पक्राउ गरिसकेको छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतले उक्त घटनाका प्रमुख अभियुक्त परियारलाई जलेश्वर कारागारमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । बाँकी दुई जना अभियुक्तहरुको पहिचान भईसकेको भएपनि तिनीहरु हालसम्म फरार छन् ।
मानव बेचविखन गम्भीर समस्या
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार एक अन्तराष्टिूय समस्या हो । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विश्वभर भइराख्नु मानव सभ्यता कै निम्ति कंलक हो । नेपाल मानव बेचविखन÷ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेको देशका रुपमा अन्तराष्टिूय स्तरमा समेत परिचित छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानव बेचविखनलाई ३ तहमा राखेर गरेको एक अध्ययनमा नेपाल मानव बेचविखनको जोखिम र समस्या रहेका मुलुकहरुको रुपमा वर्गीकरण गरिएको श्रेणी २ मा परेको छ । यसका साथै हाल नेपालबाट धेरै मानिसहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि असुरक्षित तवरले जानु पर्ने अवस्था विद्यमान भएकोले जोखिमलाई अझै बढाएको छ ।
बेचविखन÷ओसारपसार सम्बन्धि संयुक्त राष्टू संघीय प्रोटोकल मानिसहरुको बेचविखन÷ओसारपसारको डर, त्रास, धम्की, शक्ति, छलकपट, धोका, शक्तिको दुरुपयोगका साथै जोखिमपुर्ण अवस्थाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि प्रकारको शोषणको लागि भर्ना गर्नु, स्थानान्तरण गर्नु, त्यस्ता कार्यहरुलाई सहयोग पु¥याउनु वा उक्त कार्यका लागि सहयोग प्राप्त गर्नु तथा बेचविखन गरिने व्यक्तिमाथि नियन्त्रण भएको व्यक्तिलाई उपरोक्त कार्यमा सहयोग प्राप्त गर्नका निमित्त रकम वा फाइदाहरु दिनु÷लिनु जस्ता कार्यलाई जनाउँदछ । मानव बेचविखन विभिन्न प्रयोजनका लागि हुने गरेको पाइएको छ । महिला तथा बालबालिकाको बेचविखनलाई  हेर्दा यो धेरै जसो व्यावसायिक यौन शोषणका लागि हुने गरेको देखिन्छ । मानवबेचविखन जुनसुकै प्रयोजनका लागि भएतापनि यो एउटा जटिल प्रकृतिको अपराध हो, जसले मानिसहरु शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र यौनिक रुपमा शोषित हुन्छन् ।
महिला तथा बालबालिका बेचविखनमा पर्नुको मुख्य कारकका रुपमा गरिबी हो भन्ने मानिएता पनि यसलाई मात्र प्रमुख कारण मान्न सकिन्न । मानिसलाई गरिब बनाउने तत्वहरु जस्तै समाजिक लैङ्गिक विभेद, जीविकोपार्जनको अभाव, संरचनागत विभेदहरु जस्ता कारणहरुलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको पनि प्रमुख कारक तत्वको रुपमा लिन सकिन्छ ।
    बेचविखन तथा ओसारपोसारका लागि सामाजिक लैङ्गिक विभेद, जीविकोपार्जनको अभाव, समाजमा विद्यमान संरचनागत भेदभाव, प्राकृतिक प्रकोपहरु सशस्त्र संघर्ष÷गृहयुद्धले मानव बेचविखन तथा ओसारपोसारको जोखिममा पु¥याउने प्रमुख तत्वहरुको रुपमा छन् । गरिबी र रोजगारीको अवसरको अभावमा कुनै अवसर प्राप्त हुने आशाका कारण धेरै घटनाहरुमा घरेलु हिंसा अथवा सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुन पाउने आशामा विशेषरुपमा महिला र बालबालिकाहरुलाई आफु बसेको स्थानबाट शहरी स्थानमा स्थानान्तरण गर्न दबाब सिर्जना गर्दछ । त्यसले महिला र बालबालिकामाथि बेचविखन हुने जोखिमलाई बढाएको पाइन्छ ।
    नेपालको कानुनले मानव बेचविखन तथा ओसारपोसारलाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ ः “ कसैलाई पनि कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्ज मिलाई जबरजस्ती गरी कारकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी हुने कार्यलाई बेचविखन तथा ओसारपोसार मानिएको छ ।” किनबेच वा बेश्यावृतिको उद्योग अभियोगमा नेपालमा १० वर्ष देखि १५ वर्ष सम्मको कैद र रु. ५ हजार देखि रु. १ लाख सम्म जरिवाना हुने कानुनमा व्यवस्था छ । त्यसैगरी विक्री गर्ने वा किन्ने र बेच्ने दुवै व्यक्तिलाई २० वर्षसम्मको कैद र रु. २ लाख सम्मको जरिवाना हुन सक्ने नेपालको कानुनमा व्यवस्था छ ।


२०७१ साउन ०४ गते आईतबार

संघीय आर्थिक कार्य ब्यबस्था-एन.के. झा

एन.के. झा
    दोस्रो संविधानसभाले राज्य पुनः संरचना गर्दा राज्यको संख्या, नाम, राज्य सिमांकन, नक्साङ्कन, क्षेत्रफल निर्धारण, जनसंख्या एकिन, राज्यको प्रशासनिक विभाजन, राजधानी र राज्यभाषा निर्धारण, शासन व्यवस्था, आर्थिक कार्य प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीको विधि निर्धारण एवं , स्वतन्त्र, निश्पक्क्ष वहस छलफल निर्णय सहमति संविधानसभामा नगरी ७ महिना गफमै बिताई २६ सासंद मनोनय गर्न असफल राजनैतिक दलहरुको सरकारले १ वर्ष भित्रै कस्तो ÷कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन सक्छ, संघीय संरचना मुखि बजेट नआएको हुँदा चेतनशिल नागरिकलाई व्यापक चिन्ता र चासोको विषय बन्न थालेको छ ।
  वर्तमान राजनैतिक दलको गठबन्धन सरकारले संघीयता सम्बन्धमा आफ्ना राजनीतिक घोषणा पत्रमा निर्वाचन पुर्व प्रतिवद्धता जाहेर गरेका कारण तराई मधेस क्षेत्रको जनताबाट मत प्राप्त गरि पहिलो र दोस्रो पार्टी बन्न सकेका विर्षनु र अब जितको दम्भ गरि अकंंगनितिय हिसाबमा संबिधान निर्माणको कुरा गर्नु ठिक होईन । जेठो दलको नाउँमा जनताले मायागरि संबिधान निर्माणको कार्यभार,जिम्मेवारी दिएको बुझनुपर्छ । १० वर्ष माओवादी जनयुद्ध र मधेस जनआन्दोलनको मुल मर्म भावना र उद्देश्यलाई भुल्नु हुँदैन । यस्तो जन क्रान्तिको बेला,  बारंबार आउँन दिनु हुदैन । दुवैको भावना विपरित कार्य भए अव हुनु भएन ।
तर्सथ संघिय सासन ब्यबसथा अपनाउदा प्रत्येक नागरिकलाई स्वाभिमान पुर्ण जिवन बाँच्ने अभिलाषा प्राप्त होस । दलित, जनजाती, आदीवासी, पिछिडिएको वर्ग, मधेसी, मुस्लिम, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले धन सम्पति, सुख, सुविधा र समाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नबाट पुर्ण रुपले बञ्चित छ । त्यस्तो व्यक्ति, वर्ग, समुह, जातलाई योग्यता, क्षमता, ज्ञान, अनुभव, सीप, कार्यसमर्थता अनुसार राष्टिूय उत्पादन वृद्धिमा सम्मान जनक श्रम, योगदान गर्न अनुकुल राष्टिूय उत्पादन उपभोग गर्न पाउन । वर्ग र जाती छुवाछुत व्यवस्थालाई तोडेर एउटा यस्तो व्यवस्था अपनाउ  जसमा प्रत्येक व्यक्ति आ(आफ्नो विकास गर्न पुर्ण अवसर प्राप्त गरोस । गरिब र धनि बीचको असमान खाडल सबैले मिलेर पुरा गरोस, स्वतन्त्रता र स्वभिमानको अनुभुति सबैलाई मिलोस । नेपाललाई बिश्वमा उत्यकृष्ट लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र ब्यबसथा सुरुवातकोे मुल्यमान्यताा प्राप्त होस र प्रत्येक नेपाली नागरिकले समान रुपमा राष्टू प्रति गौरव गर्ने मौका, अवसर पाउन । 
        ब्यत्तिगत धन सम्पतिको संग्रह व्यवस्था, व्यवहारको स्वतन्त्रताले संसदीय लोकतन्त्रको उच्चतम आदर्शलाई नष्ट गर्दछ । यदि संसदले आर्थिक असमानता तर्फ तथा सम्पति संग्रहको स्वतन्त्रता पक्क्षधर र आर्थिक समानताको पक्क्षधर बीचको सर्तको परिणाम माथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरि बिचार गरेन भन्ने गरिब र आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित नागरिक माथि संसदीय लोकतन्त्रको समर्थक र सम्पति स्वतन्त्रताको पक्क्षधरले शोषण र अन्याय निरन्तर गरि रहनेछ । यसको लागि व्यक्तिगत सम्पतिको सिमा निर्धारण हुनुपर्छ जुन समयानुकुल वृद्धि गर्दै लैजान पर्छ जसको लागि जनसंख्या नियन्त्रण गर्न सक्ने ठोस निती (चाहे छोरा होस अथवा छोरी) २ दुई सन्तान(ईश्वरको बरदान) भन्दा वढी जन्माइनु हुँदैन । गरिबी रेखामुनि रहेका नागरिकको २ दुई मात्र सन्तान चाहे छोरा होस अथवा छोरी त्यस्तो दम्पतीको सहमतिमा सन्तानलाई ४ वर्ष उमेर पछि पुर्णकालिन आवास सहित निःशुलक शिक्षा र योग्यता, क्षमता, ज्ञानि, अनुभव, रोजगारमुखि प्राविधिक व्यवसायीयक शिक्षा, तालिम, तथा अविरुचि अनुसारको रोजगारको अबसर राष्टूले दिनु पर्छ ।   सार्थक परिवर्तनको चाहना सबैलाई छ ।
    समाजवादी(सम्यवादी) राज्य स्थापनाको कार्य संसद माथि छोड्नु हुँदैन । संविधान  र संविधान अन्तर्गत बनेको ऐन, कानुनमा उल्लेख गरिनु पर्छ । संसद र समाजको सम्बन्ध बनि रहन समाजवादी अर्थ व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको गाउँ र नगर समाजको विकास र जनताको जिवनस्तर उत्थान तथा गरिबी निवारण एवं समाज कल्याणको कार्यमा खर्च होस । कोषको रकम सफल कार्यान्वयन भएपछि वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । राष्टू बनेको हो । ९० प्रतिशत भन्दा वढी नागरिक गाउँ र नगरमा बसोवास गर्दछ । गाउँ र नगरको विकास बेगर राज्यको विकास र राज्यको विकास बेगर समग्र राष्टूको विकास सम्भव छैन । अधिकांश नागरिकलाई गाउँको जिवन र नगरको सुविधा प्राप्त होस । विज्ञान र प्रविधिको विकास माध्यमबाट स्थानिय निकाय गाउँ नगरलाई सडक, विद्युत, खानेपानी, यातायात, संचार, शिक्षा, स्थास्थ्य र व्यवस्थित आवास सुविधा यूक्त बनाइनु पर्छ । विकास राज्यको एउटा कुना (काठमाण्डौ)मा मात्रै होइन, हरेक ठाउँ क्षेत्रमा जरुरी छ । स्थानीय निकाय देखि राज्य र केन्द्र सम्मको सुशासन,बिकास निर्मान ट्रष्र्टसिपको सिद्धान्त अपनाई संचालन गर्दा उपयुक्त हून्छ ।
जवसम्म नागरिकलाई श्रम गरि बाँच्ने अवसर प्राप्त हुँदैन अर्थात बाँच्नका लागि न्यूनतम आधारभुत सेवा र सुविधा गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको अवसर राज्यबाट विना कुनै विभेद सामानजनक रुपमा प्राप्त हुँदैन तब सम्म देशमा शान्ति, सुशासन र संविधान बन्दैन, बने÷बनाए पनि जनमान्य हुँदैन । तब नागरिकले (सिमित व्यक्ति र वर्गको पहुँच भएको मिडिया बाहेक) राष्टू प्रति स्वाभिमान र गर्भ पनि गर्दैन । यसको लागि संविधानमा नै समाजिक, आर्थिक, न्यायिक समताको प्रत्याभुति दिनु पर्छ । कुनै नागरिकलाई जन्मस्थान, धर्म, मुल, बंश, लिङ्ग, रंग, रुपको  आधारमा राज्यबाट प्रवाह हुने सबै अवसरहरु, सुविधाहरु अथवा विशेष अधिकारको समान उपयोगबाट वञ्चित र्गनु हुँदैन । मुल(वंश रंग (काला, गोरा) को आधारमा आज पनि अमेरिकाको नागरिक बीच विभेद छ, त्यस्तै विभेद नेपालमा मधेसी मुल र पहाडी मुलको नागरिक बीच हुदैछ, गराइदै छ । जनु विभेद अन्तको लागि मधेस आन्दोलन २०६२÷०६३ तथा गरिब र धनि बीचको असमान खाँडल पुरा गर्न र श्रमिकको शिष्ठ जिवन प्राप्ती गर्न तथा राजनैतिक, समाजिक, आर्थिक, न्यायिक समान अधिकार आमुल परिवर्तन गरी प्राप्ती गर्न १० वर्षे जनयुद्ध, माओवादीले गरेको तथ्य विर्षनु हुर्दैन । यी दूबै असमान्य क्रान्ती थियो जसको मुल मर्म भावना सघिय संबिधानमा प्रतिबिम्भ हुनुपर्छ ।
    नागरिकलाई श्रम गरी बाँच्नका लागि तीन खम्बे अर्थ निती अन्र्तगत,सडक, जलविद्युत, उद्योग, कम्पनी, स्थापना गरि प्रतिकठ १ एक सेयरमा आधारित चकला वन्दी व्यवसायीक खेती गरि कृषि व्यवसाय संचालन गरिनु पर्छ जसले जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई फाइदाँ, श्रम रोजगार अवसर प्राप्त, खाँद्यय सम्प्रभुताको अधिकार प्राप्ति, राष्टिूय उत्पादनमा वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि तथा आयात घाटा पुर्ति र कृषि उपजको निर्यातमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । तब मात्र हाम्रो देशको युबा शक्ति बिदेश जानबाट रोकिन्छ ।
उद्योग, कम्पनी, स्थापनाको वागडोर राज्यको हातमा दिनुपर्छ । राज्य क्षेत्रको भुमिलाई (१) व्यक्तिगत (२) समुदायिक (३) सार्वजनिक गरि  ३(तीन) भाँगमा निर्धारण गरिनुपर्छ । गाँउ ÷नगर बसोबाँसको जग्गा व्यवस्थित गरि कृषि योग्य भुमि पहिचान गरि राज्यले राष्टू उत्पादन वृद्धि र कृषि श्रम रोजगारीको अवसर वृद्धिगर्न बाँझो राख्ने जग्गाधनीको कृषि योग्य जग्गा अधिग्रहन गरिनु पर्छ । भुमि हिन, विपन्न वर्ग, बाँस विहिन नागरिकको उत्यथानको लागि घर बाँसको जग्गा उपलब्ध गराई व्यवस्थित बसोबास बन्दोवस्त गरिनु पर्छ । जग्गाँको प्रकृति हेरी चक्लावन्दी गरि त्यस भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई प्रति कठ्ठा÷ (रोपनी) १ सेयरमा अधारित तीन खम्वे अर्थ निति अवलम्बन गरि व्यावसायीक कृषि खेती गर्दा राष्टू उत्पादनमा चमत्कारी वृद्धि भै राष्टू विकासमा भएको पछयौटोपन हटाउन÷घटाउन सकिन्छ । प्रतिफलमा उत्पादन लागत घटाई बाँकी मुल्यलाई सेयर संख्याले भाग गरि आउने मुल्य प्रति वर्ष जग्गाधनीलाई दिने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । भु(स्वामित्वको अधिकार जग्गाधनीलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । जग्गाधनीले आफ्नो सेयर बराबरको जग्गा विक्री वितरण दान उपहार गर्न पाउने पुर्ण स्वतन्त्रता दिनु पर्छ ।
    देशको कुल जन संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा वढी महिलाको जनसंख्या छ । महिलालाई घरको कार्य देखि देशको उत्पादन वृद्धि सम्मको कार्य गर्नमा, हस्तकला उद्योग, गृह विज्ञान, संगित, नृत्य, कला शिक्षा तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा अग्रस्थान दिनु पर्छ । महिला शक्तिको पहिचान, प्रउत्यसाहन  एवं सहयोग प्राप्त गरि न्म्ए वृद्धि गर्न सकिन्छ । राज्यले गरिबि रेखा मुनी रहेका परिबार तथा सामान्य परिबारको महिलालाई गर्बधारण देखि १००० दिन सम्मको लागी प्रसुती तथा शिशु स्यहार सहुलियत सेबा, साम्रगी तथा मातृशिशु स्याहार खर्च दिनु पर्छ ।
    राज्यको समुचित विकासको लागि तीन खम्बे अर्थ नीति व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । व्यक्ति, सरकारी र सरकार मिलेर पादर्शी दंगले कुनै उत्पादन मुलक कम्पनी÷उद्योग÷व्यावसाय संचालन भएको खुला उदाहरण हेर्न÷बुझ्न सकिदैन । जनता सँग पैदा छ,जसले प्रत्येक अञ्चलको मध्य भएर महेन्द्र राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग छुनेगरी उत्तर दक्षिण सडक (मित्र राष्ट्र्््र भारतको सडकमा  लगाएको त्यिि तबह जस्तोः( ठेक्का सम्झैतामा बनेको सडक ) , तथा जल विद्युत÷कृषि÷बन÷पर्यटन÷क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छ तर सरकारले खुला लगानी सुरक्षा मैत्रि वाताबरण तैयार गरि निजी क्षेत्र (ए६घ.एचष्खबतभ उगदष्अि उबचतलभचकजष्उ ) लाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानीको अवसर जनतालाई दिएको छैन । स्थिर सरकार नहुनु र एकले ल्याएको निती (एयष्अिथ) अर्कोले (ँयिियधगउ) नगर्नेकारण पनि राष्टिूय उत्पादन र लगानी सुरक्षा÷मैत्री वातावरणमा असर पारेको छ ।


२०७१ साउन ०४ गते आईतबार

गान्धी, राउडिज्म र जनकपुर -अनुज मिश्र

अनुज मिश्र
        एउटा समान्य जीवनशैली भएका व्यक्तिले एकदिनमा कम्तिमा दूइ चरित्र अख्तियार गर्ने गर्छन ः औपचारिक र अनौपचारिक । औपचारिक्तामा हदबन्दी हुन्छ र यो संगठित व्यवहार हो । यसको नियोजन सरकारी र प्राइभेट संग(संस्थामा आदिमा हुनेगर्छ । यसलाई आजको युगमा विकाससंग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यसको उद्गम बिन्दु अनुशासन हो । अनौपचारिक्ता, सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा आफूलाई पायक पर्नेगरी गरिने व्यवहार हो । औपचारिक्तामा राउडिज्म हुदैन र भयो भने औपचारिकता रहदैन् । राउडिज्म उजागर नगर्नुमा सभ्यता र विकास लुकेको हुन्छ । अनौपचारिक्तामा प्राय ः यी पक्ष सजिलै उद्घटित हुने गर्छन, यसमा कुनै व्यक्तिको बिल्कुलै फरक रुपको दर्शन पाउन सकिन्छ, जहाँ ऊ भित्रको वास्तविक बर्बरता र मानवताको प्रतिशत सतहबाट माथि आई पौडी खेल्ने गर्छ । सिगमन्ड फ्रायड, एक आुस्टिूयन लेखकर वैज्ञानिकले ‘साईकोएनालिसिस अप्रोच’मा यिनै  सन्दर्भलाई पनि प्रकाश पारेका छन् । राउडिज्म भनेको हदबन्दी भन्दा बाहिरको परिवेश र अवैधानिक व्यवहार हो । अनौपचारिक्तामा राउडिज्मको केहि ‘लेवल’सम्म नसीहत भेट्न सकिन्छ तर यो जिम्मेवारपूर्ण चरित्र भन्ने कदापी मानिदैन, राज्य र नैतिक दृष्टिकोणले । यहाँका सरकारी र गैर(सरकारी संस्था आदिहरुमा ‘अफिस आवर’मा पनि  औपचारिक्ता पहिरणमा सिमित हुने गरेको हेर्न मिल्छ । घुस खानु, अशिष्ट बोल्नु, जनताको सेवक भन्दा मालिक भएको जस्तो व्यवहार गर्नुले तिनको नैतिक पतन भएको चित्रण गर्छ । तर सबै भनेका त्यस्तै हुन् भने पनि होइन । क(कसैले औपचारिकक्तालाई आफ्नो खराब चारित्रको ढाल समेत बनाएका हुन्छन । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पीडितले बिरोधमा राउडिज्मलाई बाटो रोज्नु पनि नैतिक रुपले असल चरित्र होइन । असल चरित्र समयको परिधि संग बदलिने होइन । 
       औपचारिक रुपमा राम्रो भएर संवाद र कार्य गर्ने सामाजिक सरोकारवाला पक्ष(नेता, का.प्रमुख, डाक्टर, वकिल, प्रधानध्यापक आदि कतिको सहि व्यक्तिव हुन् भने कुरा थाहा पाउन उनको औपचारिक्ता र अनौपचारिक्ता दुइवटैमा भर पर्दछ । कोहि(कोहि त मानसिकरुपले यति प्रखर हुन्छन कि  अनौपचारिक्तामा पनि भित्रिपना(वास्तविक चरित्र )लाई चाडै उजागर हुन दिदैनन । यस्तो अवस्थामा हामीलाई बाहिरबाट देख्न मिल्ने चरित्र नै असल चरित्र भएको भ्रम पर्दछ । आशाराम बापू, निर्मल बाबा, हाम्रा धेरै नेता, कर्मचारी, आदिले बर्षौ आफ्नो एकाधिप्त्य यिनै बलमा चलाए । ब्रिटिश साम्राज्यले भारतमाथि राज्य गर्न मात्र बल प्रयोग गरेनन, अनौपचारिक्तामाथि पनि आफ्नो पण्डित्याई गरे, र औपचारिक्तालाई आफ्नो कवच बनाई अरुलाई ‘हेजेमोनाइज’ गरेका थिए । एकातिर ब्रिटिशहरुले औपचारिक्ताको माध्यमले राम्रो गर्दै गरेको ‘संकेतक’ खडा  गरेका थिए जसले गर्दा उनको बिरोध गर्नु निकै अनौपचारिक मानिन्थ्यो । अर्कोतिर ‘राउडिज्म’लाई उपाय ठानी औपनिबेशिकरणको बिरोध र सहयोग  गर्ने  धेरै थिए । शासन कमजोर भैरहेको देख्दा ब्रिटिश र सहयोगीहरुले बन्दुकको भरमा समेत साम्राज्य टिकाई राख्न चाहे । तर  राउडिज्मबिनाको प्रदर्शनले ब्रिटिश कुटनैतिक निकायलाई गान्धी आन्दोलनको  कहिले नसोचेको  स्वरुप देख्दा  अच्म्मभित बनाईदियो । ‘गान्धीज्म’मा ब्रिटिश शासकको हरेक  चरित्रको जवाफ थियो । कानुनको पढाई सकाएपछि गान्धीले संचालन गरेको अभियानलाई  एक मजबूत आधार थियो जसमा न त् औपचारिक्ता कवच वा मजबूरी थियो न त् अनौपचारिक्ता भनेको राउडिज्म  नै  । त्यो एउटा त्यस्तो सिद्धान्ंतमा आधारित  थियो जसको उठबस बास्तविकता र धरातल नैतिकता  थियो । परिणामस्वरुप  उंनले तिनको कमी कमजोरीलाई  एक(एक गरेर जनसमक्ष र उनकै अगाडी पनि तिनी गलत भएको संकेतक उभाई दिए । विभेदपूर्ण गोराहरु भन्दा राम्रो व्यवहार, विचार, ज्ञान, असलपन प्रस्तुत  गरेर उनलाई नैतिक रुपले निकै तल झरेको महशुस गराउन थाले ।  गान्धीले  ब्रिटिश र उनको आन्दोलनमा जुटेर राउडिज्म लागू गर्न चाहने भारतीयको क्रियाकलापलाई पनि नराम्रो भन्न थाले । बाहिरी रुपमा बेग्लै र भित्रि रुपमा  अर्कै भएको ब्रिटिशको  दोहोरो  नीतिको काइदाले बिरोध गर्न थाले । भारतीय भूमिमा  अंग्रेज शासन कानूनी र नैतिक रुपले खोक्लो, विभेदपूर्ण र  लज्जास्पद  भएको कुरा  बेलायत सरकार र बिश्व समक्ष उजागर गरे । अन्तत ः १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भो । 
    आज नेपालमा विभेदित मधेसीको सबै संग ‘भर्चुअल इतिहास’ छ । औपचारिक रुपमा मधेसीसंग भएको विभेदमाथि सहानुभूति राख्नेहरुपनि आज  धेरै गोरारकाला नेपालीहरु छन । तर त्यसमध्ये आफूलाई पक्षपातबिहिन भन्नेहरुले समेत  आफूलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित राखेका छन । औपचारिक्त्ताको आडमा अंधराष्टूीयता, संकुचित मानसिकता, बर्बरता सेक्ने धेरै पहाडी र मधेसी नेता छन । यस्ता  कति मधेसी अहिलेसम्म  मधेसी मुद्दालाई मात्र मुद्रा बिनियोजन गर्ने आय(उपाय  ठान्छन । नैतिक पतन भएका यी भद्र (औपचारिक( संकेतकहरुको हाल पनि आशाराम र ब्रिटिशहरु जस्तो अवश्य हुने छ तर त्यसको निम्ति हामीलाई पहिलो खाँचो इमान्दार जनताको छ जसले बिस्वसिलो कार्य गरोस । हामीलाई चाहिएको हो, एउटा नेता जो भ्रस्ट ठेकेदारको श्रृंखलाबाट यहाँको रोड बचाओस आफ्नो नैतिक्ता । रोड, सडक, बिजुली आदिको पैसाले गरिबको पेट भर्ने मानसिकता र सिध्यांत रहेसम्म यहाँ मात्र होइन कहिँ पनि दिगो विकास हुनसक्दैन ।  त्यस्तो गर्नेलाई  उनको नैतिक पतन भएको महसुस गराउनु जरुरि छ । हामीलाई नराम्रो बाटो अख्तियार गराई आफू कथित औपचारिक व्यक्तित्व र  हामीलाई राउडी , असभ्य भन्ने र बनाउन खोज्ने राष्टूको दुस्मनको  नैतिक पतन भएको महसूस गराउन जरुरी छ । यो समाज र ठाउँ टिक्न गाह्रो हुने स्वक्षताको निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।  हतपत् र आवेगमा राउडिज्म झार्दा जतिसुकै राम्रो भएपनि राउडिज्म आफैमा ‘ब्याकवुड्समेन’ अर्थात् गलत प्रवृति हुने हुनाले अतिसिग्र यहाँका हरेक ‘सेक्टर’मा त्यस चरित्रको रोक लगाउनु जरुरी छ ।
    हाम्रो गलत काम र प्रवृतिले  उनलाई फाइदाहुने हुनाले  पहिले त्यस्ता कुरा बन्द गर्नु जरुरि देखिन्छ ।  कुनै सरकारी र गैर (सरकारी कार्यालयलाई हाम्रो गलत चरित्रबाट कुनै  किसिमको फाइदा हुन् बाट रोक्नु हम्रो चरित्र बन्नुपर्छ । उनले चाहने गलत किसिमको फाइदा रोक्न ‘राउडिज्म’ भन्दा नरम, शान्त, नियंत्रित, संयमित चरित्र  महत्वपुर्ण हुने छ । तिम्रो बालकलाई मार्नेको बालकलाई तिमि पनि मारिदिदा पश्चतापको लागि उनकै अर्को  बालकलाई आफ्नो बालक सरह पालनपोषण गर्नु जसले उनलाई माथि भएपनि  तिम्रो छोरा मार्नुको खेद रहोस र पुन ः त्यस्तो कसैले कसैलाई नगरोस, यस्तै अभिप्राय बोकेको एक भनाई त्यसैले होला गान्धीज्ममा राउडिज्म र झुट्टा चरित्रलाई लज्जास्पद बोध भएर बिलिन हुनु परेको । 

२०७१ साउन ०४ गते आईतबार

झोले विद्यालय खारेजी हुने

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

कागजमा मात्र दर्ता गरी सरकारी विद्यालय सञ्चालन गरेर तलब(सुविधा लिँदै आएका ‘झोले विद्यालयुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ । नाममात्रको विद्यालय सञ्चालन गरी राज्यको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिरहेका झोले विद्यालयका बारेमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिनमा चासो देखाएको हो ।  

गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै झोले विद्यालय पूर्वी तराईका ८ जिल्लामा रहेको बताएको थियो । प्रक्रिया पु¥याएर खोलिए पनि झोलामा कार्यालय राखेर तलब(सुविधा लिइरहेका अधिकांश विद्यालय सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट र कपिलवस्तुमा छन् ।  पूर्वी तराईका जिल्लाको तुलनामा अन्य जिल्लामा यस्ता विद्यालय कम रहेको बताइएको छ । शिक्षा विभागले पूर्वी तराईका ८ जिल्लाबाहेक अन्यलाई झोले विद्यालय मुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ । झोले विद्यालय सञ्चालन भइरहेका ठाउँमा सरकारी निकायको पनि मिलोमतो देखिएपछि कारबाही हुन सकेको थिएन ।

विद्यार्थी र विद्यालय शिक्षकलाई नक्कली पात्रको रूपमा खडा गरी विद्यालयका सबै सामग्री झोलामा हालेर सञ्चालन भएका विद्यालयलाई झोले विद्यालय भनिन्छ । राजनीतिक दल, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी तथा स्थानीयस्तरमा टाठा(बाठाको रूपमा गनिएका व्यक्तिको मिलेमतोमा यस्ता विद्यालय गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो ।

धनुषामा ४० झोले विद्यालय खारेजीको सिफारिस

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा विद्यालय संचालनका लागि दर्ता गराएको भएपनि विद्यालय संचालनमा नआएका झोले विद्यालयहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले कारवाही गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव स्तरका कर्मचारी दीर्घध्वज चापागाईको नेतृत्वमा ललित विक्रम सिंह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दान बहादुर मिचिङ सम्मिलित ३ सदस्यीय टोलीले जिल्लामा रहेका झोले विद्यालयहरुलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिले दिने सिफारिस प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले झोले विद्यालयहरुलाई खारेजी गर्ने भएको हो । उक्त टोलीले धनुषामा ४० वटा विद्यालयहरु अनियमित रुपले संचालन भइरहेको भन्दै ४० वटै विद्यालयहरुलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ । अनियमित विद्यालयहरुलाई तहकिकात गरी रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडी वढाइने, वा नजिकको विद्यालयमा विलय गराउने र खर्च गरिसकेको वा नगरेको भएपनि असुल उपर गर्ने निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार २४ अषाढमा उक्त टोली जनकपुर आई जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका झोले विद्यालयहरुको बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा ४० वटा विद्यालयहरु दर्ता भएपनि  संचालनमा नरहेको पाइएको थियो । २०६५ देखि २०६७ सालसम्ममा उक्त विद्यालयहरु स्थापना भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अभिलेख रहेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका इजाजत लिएका उक्त विद्यालयहरुले न्युनतम ३५ देखि अधिकत्तम २५० सम्म विद्यार्थी संख्या रहेको फर्जी विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको पाइन्छ । विद्यालयहरुमा राहत, पिसिएफ र दरबन्दी समेतको शिक्षक बहाली गरेको भन्दै ती विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकले ती शिक्षकहरुको नाउँमा तलब समेत निकासा लिने गरेका थिए । यति मात्र होइन, विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, भवन मर्मत, विद्यालय सुधार योजना, पाठयपुस्तक रकम, दलित र अपाङ विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृति वापत रकम लिएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । 

दलित छात्रालाई प्रति विद्यार्थी रु. ४ सय, अपाङ विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी रु. ५ सय छात्रवृति, विद्यालय सुधार योजना अन्तरगत प्रति विद्यार्थी रु. १ सय ४०, भवन निर्माणका लागि प्रति विद्यालय रु. ६ लाख ५० हजार, शौचालय निर्माणका लागि प्रति विद्यालय रु. १ लाख ५० हजार र मर्मत तथा सम्भारका लागि प्रति विद्यालय रु. १ लाख निकासा लिने गरेको छ । यति मात्र होइन ती झोले विद्यालयहरुले गाविस, जिविस र अन्य निकायहरुबाट समेत रकम निकासा लिने गरेको छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक दुवैको मिलेमतोमा झोले विद्यालयका नाउँमा निकासा गरिएको रकम भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार जिल्लामा अन्य झोले विद्यालयहरु पनि संचालित छन् । तर, सम्बन्धित स्रोत व्यक्तिहरुले उक्त विद्यालयबारे अनुगमनमा आएका शिक्षा मन्त्रालयका टोलीलाई थाहा नै हुन दिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार सपही गजरियामा दौलतिया दलित राप्रावि, सपही मै नारायणबाबा राप्रावि र बनिगामामा जिवछ दिप राप्रावि,जनकपुर ४ स्थित सनमार्ग संस्कृत राप्रावि झोले विद्यालयका रुपमा रहेका छन् । अब प्रश्न के उठ्छ भने, मन्त्रालयका टोलीले गरेको निर्णय अनुसार भ्रष्टाचार गर्ने ती व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारवाही नगरी किन उन्मुक्ति दिइएको होला ।

राप्रावि बेलापट्टिी गिद्धा, बेलापट्टिी (९, जनता दलित राप्रावि मुसहरी, बालाबाखर, जनक राप्रावि कुम्भकर्ण, बालाबाखर(७, राप्रावि चोरा कोलयपुर(१, यादव राप्रावि चिरैया(९, सरस्वती तुल्सी मेहर बाल राप्रावि, तुल्सियाही(७, राप्रावि लक्ष्मीपुर बहेडाबेला (९, मैलिली नमुना राप्रावि मुजेलिया, जनकपुर(१४, जानकी गुरुकुल जनकपुर, रामजानकी प्रावि सरस्वती प्रावि जनकपुर(१४, श्रीराम राप्रावि खरिहानी(२, नरसिंह प्रावि बसहिया(५, सरस्वती राप्रावि, डुमरिया(५, आदर्श प्रावि रमदैया भवाडी(२, प्रगतिशिल राप्रावि लक्ष्मीपुर बगेवा(३, राप्रावि सुगा निकास, सुगा निकास(५, दलित प्रावि ठेरा, ठेरा(७, राप्रावि ठेरा, ठेरा(९, रामजानकी राप्रावि मनहरपुर, मानसिंहपट्टी(१, सरस्वती विद्या आश्रम हंसपुर, हंसपुर कठपुल्ला(३, ज्ञानज्योति राप्रावि ओसरा, कनकपट्टी(८, दुर्गा राप्रावि यज्ञभुमि(५, जनता राप्रावि पछकोटी, गोपालपुर(५, प्रगतिशिल राप्रावि गोपालपुर(२, जनता राप्रावि गोपालपुर(९, श्री फौदी अर्जुन जनकल्याण राप्रावि उमाप्रेमपुर(५, शहीद राप्रावि तेजनगर, धनुषाधाम(२, दुर्गा राप्रावि पर्सा, माचि झिटकैया(४, जनता प्रावि टरिया, लक्कड(७, रामजानकी प्रावि पतनुका, पतनुका(४, जनता राप्रावि लक्कड, लक्कड (९, जनता दलित राप्रावि, दुवरकोट हथलेटवा(१, रामेश्वर सरस्वती प्रावि, लक्कड(३ ,भगवती राप्रावि, ननुपट्टी(९, मिथिला दलित  राप्रावि, पचहर्वा(६, जनता राप्रावि पोखरभिन्डा, चक्कर(१, भ्रमकन्या जनता प्रावि, परवाहा(२,  राप्रावि दिगम्बरपुर, दिगम्बरपुर(४, राप्रावि लक्ष्मीनिकास, लक्ष्मीनिकास(३, भुइया भगवती राप्रावि दिगम्बरपुर, दिगम्बरपुर(९ गरी कुल ४० वटा विद्यालयहरु झोले विद्यालयको रुपमा पाइएको छ । 

महोत्तरीमा ८० झोले विद्यालय

स्वीकृति लिएका तर अस्तित्वमा नरहेका ८० झोले विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयले कारबाही सुरु गरेको छ । जन गुनासोपछि त्यस्ता विद्यालयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेपछि शिक्षा कार्यालयले मन्त्रालय र विभागको परामर्शमा कारबाही अघि बढाएको हो । त्यस्ता विद्यालयका कारण जिल्लाको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हूनूका साथै आर्थिक अनियमिततासमेत बढेको गूनासो आएको थियो । अख्तियार प्रतिनिधिसमेत परीक्षा उपनियन्त्रक जितबहादुर शाहको संयोजकत्वमा एक साता अघि आएको छानबिन टोलीसँगको सहकार्यमा कारबाही सिफारिस गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।       शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हर्कशबहादूर अधिकारी, मन्त्रालयका उपसचिव बद्रीबहादूर पाठक र आयोगका प्रतिनिधि सूवोधकूमार लामाको सहभागिता रहेको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र छलफलपछि कारबाहीका साथै बेरुजु रकम यथाशीघ्र फरफारक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । 

कारबाहीको दायरमा परेकामध्ये ७४ झोले विद्यालयलाई खारेजी र ६ वटालाई नजिकको विद्यालयमा गाभ्न मन्त्रालय र विभागमा सिफारिस गरेको छ । छानबिनपछि शनिबार जलेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा अधिकारी रणदीप बस्नेतले राज्यको सेवासूविधा लिनका लागि कागजी प्रक्रियामात्र पुरा गरेका तर सञ्चालनमा नरहेका ७४ विद्यालयलाई शिक्षा ऐनअनूसार खारेजी र ६ वटालाई गाभ्न सिफारिस गरिएको जनाए । खारेजी सिफारिसमा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी सोनमा गाविसका ८ विद्यालय छन् । खरवनीका ७ र हरिनमरिनका ५ छन् । पर्सादेवाड र रघूनाथपूरका ४ र ४, भंंगाहा र सिङियाहीका ३ र ३ विद्यालय छन् ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न झोले विद्यालय सन्चालन गर्ने विरुद्ध कारवाही सुरु गरेको छ । अनधिकृत रुपमा रकम दिएको आरोपमा सिरहाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता गरेको छ ।

सिराहाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुर र खडानन्द पराजुली, कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादव, जनभावना प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रवीन्द्रकुमार यादव र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य योगेन्द्र मरिक यादवसमेत ६ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले जनाएका छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि २०७०÷०७१ सम्म पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालय सुधार, मसलन्द, पिसिएफ अनुदान लगायतका शीर्षकमा सरकारी रकम निकासा गरी झुटो विवरण पेस गरी सरकारी रकम निकासा दिनेलिने कार्यमा बदनियत गरेको देखिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुले १५ लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

झोले विद्यालयको नाम र ठेगाना                                प्रधानाध्यापक       व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष

राप्रावि बेलापट्टिी गिद्धा, बेलापट्टिी –९                        निर्मला पण्डित

जनता दलित राप्रावि मुसहरी, बालाबाखर                   मनोज कुमार यादव               भोला यादव 

जनक राप्रावि कुम्भकर्ण, बालाबाखर–७                      सुनिता कुमारी यादव            दिनेश प्रसाद यादव

राप्रावि चोरा कोलयपुर–१                                          विनोद कुमार यादव                युगल किशोर यादव

यादव राप्रावि चिरैया–९                                              पाण्डव यादव                         रामसेवक भिनवार

सरस्वती तुल्सी मेहर बाल राप्रावि, तुल्सियाही–७       अमरनाथ साफी                     खुसबु कुमारी रजक

राप्रावि लक्ष्मीपुर बहेडाबेला –९                                    प्रेमचन्द्र यादव                      रविन्द्र प्रसाद साह

मैलिली नमुना राप्रावि मुजेलिया, जनकपुर–१४           दिनेश कुमार मण्डल              प्रदिप कुमार यादव

जानकी गुरुकुल जनकपुर                                                                                        विल्टु मण्डल

रामजानकी प्रावि सरस्वती प्रावि जनकपुर–१४          रामकुमारी यादव                     विल्टु मण्डल

श्रीराम राप्रावि खरिहानी–२                                         रामसेवक पण्डित                   रामगुलाम पण्डित

नरसिंह प्रावि बसहिया–५                                          विजय कुमार सहनी 

सरस्वती राप्रावि, डुमरिया–५                                     भरत यादव                              हरिलाल यादव

आदर्श प्रावि रमदैया भवाडी–२                                    मनोज कुमार यादव                  रामपृत यादव

प्रगतिशिल राप्रावि लक्ष्मीपुर बगेवा–३                        राम भगत यादव                       शत्रुधन यादव

राप्रावि सुगा निकास, सुगा निकास–५                         मानकी देवी                               नवल ठाकुर

दलित प्रावि ठेरा, ठेरा–७                                              रेखा देवी यादव                         रंजित यादव

राप्रावि ठेरा, ठेरा–९                                                      देवकृष्ण यादव

रामजानकी राप्रावि मनहरपुर, मानसिंहपट्टी–१

सरस्वती विद्या आश्रम हंसपुर, हंसपुर कठपुल्ला–३       रामबाबु कापडी                     रिंकु कुमारी कापडी      

ज्ञानज्योति राप्रावि ओसरा, कनकपट्टी–८

दुर्गा राप्रावि यज्ञभुमि–५                                              मंजुला कुमारी यादव

जनता राप्रावि पछकोटी, गोपालपुर–५                         पवन कुमार यादव

प्रगतिशिल राप्रावि गोपालपुर–२                                    सिताराम यादव

जनता राप्रावि गोपालपुर–९                                           जित कुमार साह

श्री फौदी अर्जुन जनकल्याण राप्रावि उमाप्रेमपुर–५          आहुल देवी

शहीद राप्रावि तेजनगर, धनुषाधाम–२                             शिवजी मण्डल

दुर्गा राप्रावि पर्सा, माचि झिटकैया–४                                लक्ष्मीदेवी यादव                     विशेश्वर यादव             

जनता प्रावि टरिया, लक्कड–७                                        विन्देश्वर यादव                        राजेश्वर यादव 

रामजानकी प्रावि पतनुका, पतनुका–४                            रामहोसियार कापडी              देवेन्द्र प्रसाद वड्ही

जनता राप्रावि लक्कड, लक्कड –९                                  मनोज कुमार पासवान           शिव दयाल पासवान

जनता दलित राप्रावि, दुवरकोट हथलेटवा–१                     विष्णुदेव यादव                        भोगेन्द्र मण्डल

रामेश्वर सरस्वती प्रावि, लक्कड–३                                   निलम कुमारी यादव                विशेश्वर यादव

भगवती राप्रावि, ननुपट्टी–९                                           अरुण मण्डल                            भगत लाल दास

मिथिला दलित  राप्रावि, पचहर्वा–६                                   सिमा कुमारी साह                    रामदयाल माझी

जनता राप्रावि पोखरभिन्डा, चक्कर–१                             अनिता देवी मण्डल                  रामचन्द्र मण्डल

भ्रमकन्या जनता प्रावि, परवाहा–२                                   आशा पण्डित                         शशिकान्त ठाकुर

 राप्रावि दिगम्बरपुर, दिगम्बरपुर–४                                रामनारायण कर्ण

राप्रावि लक्ष्मीनिकास, लक्ष्मीनिकास–३                           अनिल कुमार महत्तो

भुइया भगवती राप्रावि दिगम्बरपुर, दिगम्बरपुर–९           अर्चना यादव

२०७१ अषाढ २९ गते आईतबार