अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

अब संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरौं कमरेड । हामीलाई पनि सरकारमा जानु पर्यो, ढिलाई गर्नु हुँदैन !

२०७३  श्रावण २३ गते  आईतवार

समाजको बेथिती विरुद्ध महासेठको ‘संघर्षका कथाहरु’

जगदीश महासेठ ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा पर्यटकिय नगर जनकपुरधामको बेथिती विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका व्यक्तिको नाउँ हो, जगदीश महासेठ । ६२ बसन्त पार गरिसकेका महासेठको संघर्ष हेर्दा उनको यूवापन तथा जुझारुपन अझै पनि कायमै देखिन्छ । उमेरले जेष्ठ नागरिक नजिक आईसकेपनि कामले हेर्ने हो भने यूवालाई पनि उनले पछाडी छाडी सकेका छन् । अझ भन्ने हो भने जनकपुरधाममा हुने व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र चौतर्फी समाजमा बढ्दै गरेको बेथिति बिरुद्ध लड्दै आएका महासेठको संघर्षको यात्रा अन्तहिन बनेको छ । व्यवहारले उनी अध्यात्मिक मान्छे हुन । सधै टाउकोमा सिन्दुरको टिका लगाउने, घाँटीमा हनुमानी लगाउनुका साथै चन्दन लगाउने महासेठ आफुलाई बजरंगबलीको भक्त ठान्दछन् । सुद्ध साकाहारी रहेका महासेठको जीवन जिउने सैली अत्यन्तै सरल देखिन्छ । 

महासेठको आवद्धता
२०४७ साल तिर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य भई नेपाली कांग्रेसको ४ नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रिय कोषाध्यक्ष हुनुका साथै ४ नम्बर क्षेत्रका संगठन विभाग प्रमुखको भुमिका निर्वाह गरेका थिए । पछि दोस्रो मधेस आन्दोलन पश्चात तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवद्ध भई जनकपुर नगर अध्यक्षको जिम्मा पाएका थिए । तर, महासेठ त्यहाँ पनि टिक्न सकेनन् । तमलोपा परित्याग गरेको केही बर्ष स्वतन्त्र रहेका महासेठ अन्ततः सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरे । त्यहाँ उनले जिल्ला कार्य समितिमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पाए । विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा आवद्ध हुनुका साथै गौ संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष, नगर विकास दवाव मञ्चका अध्यक्ष, विश्व हिन्दु एकता परिषदका नगर अध्यक्ष, मानव धर्म सेवा समितिका सदस्य, नेपाल शिवसेनाका जिल्ला अध्यक्षको रुपमा उनले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

अध्यात्मिक संघर्षको क्रम
हेर्दा सामान्य व्यक्ति सरह लाग्ने महासेठको संघर्षलाई हेर्ने हो भने उनी असामान्य लाग्न थाल्छन् । २०४७ सालमा जनकसेवा समितिको नाउमा एउटा संस्थाको स्थापना गरी नगर क्षेत्रका स्थानीय यूवा तथा व्यापारीहरुलाई सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय गराई स्थानीय यूवाहरुलाई संगठित गरी यूवाहरुको शक्तिलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा खेलकुद जस्ता कार्यमा संलग्न गराउन उनले ठुलै प्रयास गरेको पाइन्छ ।
जनकपुरको जनक चौकमा गणेश पूजाको थालनी गर्ने व्यक्ति पनि उनी महासेठ नै हुन । त्यति मात्र होइन विजया दशमीको अवसरमा जनकपुरधाम सहरमा विभिन्न यूवा क्लवहरु सम्मिलित शोभा यात्राको थालनी तथा अगुवाई गर्ने व्यक्ति पनि महासेठ नै रहेको उनी दावी गर्छन् । त्यसैगरी विगत १० बर्ष देखि विवाह पञ्चमीको अवसरमा नगरवासीले आ आफ्नो घर आँगन, पसल प्रतिष्ठानमा भव्यताका साथ दिपावली मनाउँदै आईरहेको छ । उक्त दिपावली मनाउने अभियानको थालनी पनि महासेठले नै गरेको उनी दावी गर्छन् । २०५९ साल देखि प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार जानकी मन्दिरको सर सफाई ३ बर्षसम्म गरेका थिए । 

रामायण भवन संरक्षणका लागि संघर्ष
यसका अतिरिक्त जनकपुरको स्थानीय जनक मन्दिरको सौन्दर्यिकरणका लागि तथा मन्दिरमा भईरहेको व्यापारीकरण हटाउन मन्दिरका महन्थ पुजारीसँग संघर्ष गरी सम्बन्धित निकायहरु जनकपुर उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ध्यानाकर्षण गराई जनक मन्दिरको चारैतिर घेरा हाल्न लगाई मन्दिरलाई सुरक्षित गराउन उनको प्रयासलाई नगरबासीहरुले अहिले पनि सराहना गर्छन् । ऐतिहासिक धनुष सागरको जग्गा अतिक्रमण भईरहेको अवस्थामा त्यस विरुद्ध संघर्ष गरी निर्माण भईरहेको पुर्वाधारलाई रोक्का गराउनुको साथ साथै धनुष सागरकै डिलमै रहेको बर्षातिमा  रहेको रामायण भवनको अस्तित्व बचाउन उनले ठुलै संघर्ष गर्नु पर्यो । ऐतिहासिक रामायण भवनको कोठा कब्जा गरी साई रामको मन्डली हुने गरेको अवस्थामा अहिलेव उनकै संघर्षका कारण अहिले रामायण भवन अतिक्रमण मुक्त भएको छ । रामायण भवनको कुरा गर्ने हो भने गुठी समेतको स्वामित्वमा रहेको रामायण भवनको धनुषाको धारापानी नजिक रहेको करिब ११ विघा जग्गा नेपाली सेनाले अधिग्रहण गरी लिई सोको मुआब्जा बापत ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा प्राप्त भई रामायण भवनकै निजी नाउँमा गुठी संस्थानको केन्द्रिय कार्यालयको अक्षय कोषमा जम्मा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त जनकपुरको रामायण भवन मर्मत संभार गर्नुका साथै रामायण लेख्ने र पुरानै ऐतिहासिक स्वरुपमा ल्याउनका लागि गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ को स्वीकृत बजेट पुस्तिकामा रु.२५ लाख बजेट समेत छुट्याइएको छ । रामायण भवनको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि गौ संरक्षण मञ्चले मुद्दा गरेपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेश नै जारी गरिसकेको छ । तरपनि गुठी संस्थानको लापरवाहीका कारण हालसम्म उक्त रकम खर्च गरिएको छैन र रामायण भवनलाई पुरानो स्वरुपमा ल्याउन सकिरहेको छैन ।

जनकपुरका प्रत्येक कार्यालयहरुमा थुक खकार फ्याल्ने ठाउँमा भगवानका तस्विरहरु राखिएपछि भवनको फोटो दुरुपयोग भएपछि महासेठले जुनसुकै स्थानमा टाँसिएको भगवानका पोस्टरहरु हटाउन गौ संरक्षण मञ्चको ब्यानरमा महासेठले संघर्ष गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले २०६६ सालमा सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा फोटो हटाउन परिपत्र जारी गरेको थियो । सरकारी कार्यालयहरुमा माथी चढ्ने सिढीमा हिन्दुहरुको आस्थाको प्रतिकका रुपमा रहेका विभिन्न देवी देवताका पोस्टरहरु टाँस्ने प्रचलन बढेको तथा जथाभावी थुक्ने पान, सुर्ती, चुरोटका टुक्राहरु फाल्ने कार्यालय रोक्न उक्त पोस्टरहरु टाँस्ने गरिएको थियो । पछि जिल्ला प्रशासनले सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा परिपत्र गरी ती पोस्टरहरु हटाउन लगाएको थियो ।

खेलकुदको विकासमा योगदान
जनकपुरका यूवाहरुका चौतर्फी विकासका लागि खेलकुद तर्फ पनि उनले योगदान पुर्याएको पाइन्छ । खास गरेर जिल्लाका विभिन्न गाउँहरु प्रको महुवा, दुहवी, उमाप्रेमपुर, महेन्द्रनगरमा यूवाहरुको क्लव बनाई भलिवल, व्याडमिन्टन, फुटबल जस्ता प्रतियोगिता गराएको पाइन्छ । यति मात्र होइनन, जनकपुरको यूवाहरु नसालु पदार्थको सेवन तथा कुलतमा फस्दै गएपछि महासेठले २०५५ साल तिर विभिन्न विद्यालयहरुमा गई विद्यार्थीहरु माझ जनचेतना जगाउने तथा सडकमा पम्पलेट वितरण गर्दै सडक सभाहरु समेत आयोजन गरेका छन् । धनुषाको लोहना गाविसमा करिब ३ बर्षसम्म त्यहाँका करिब ३ सय देखि ४ सय यूवाहरुलाई प्रत्येक दिन धर्म संस्कृति तथा परम्पराहरुको संरक्षणका तालिम दिलाएका थिए । गौ संरक्षण मञ्च नेपालको केन्द्रय अध्यक्षको हैसियतले गौ रक्षाका लागि समय समयमा विभिन्न स्थानमा चेतना मुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै गौ रक्षाका लागि महासेठले अभियाननै चलाएको पाइन्छ । 

डिजे र क्यासिनो विरुद्ध आन्दोलन
जनकपुरमा विहेको नाउँमा डिजे साउण्ड बजाई ध्वनी प्रदुषण गर्नुका साथ साथै अस्लिल भोजपुरी गितहरु बजाउने क्रम बढेपछि महासेठले त्यसका विरुद्ध ११ फागुन २०६८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अबिलम्ब रोक लगाउन लिखित उजुरी दिएपछि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउने प्रयास गरेपनि पुर्ण रुपमा त्यो कुरा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । काठमाण्डौ जस्तै जनकपुरमा पनि जुवा खेलाउनका लागि होटेल सिता प्यालेसले क्यासिनो संचालन गर्न अनुमति प्राप्त गरी क्यासिनो चलाउन लाग्दा क्यासिनोका विरुद्ध महासेठले संघर्ष गरें । क्यासिनो बन्द गरिनुपर्छ भन्दै महासेठ राष्टूपतिको कार्यालय देखि गृह मन्त्रालय, संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतमा पुगेर क्यासिनो चल्दा जनकपुरका यूवाहरु बर्वाद हुने र सबै मानिसहरु जुवाडे बन्दै सामाजिक बातावरण समेत विग्रन सक्ने र आपराधिक गतिविधि समेत बढ्न सक्ने भन्दै लिखित उजुरी दिएका थिए । उनको परिणाम स्वरुप गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत क्यासिनो बन्द गराइएकोे थियो । 

जबकि क्यासिनो संचालनका लागि संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालयले सिता प्यालेसलाई अनुमति दिईसकेको थियो । यदि उक्त क्यासिनो चलेको भए आज धेरै होटेलहरुले क्यासिनो संचालनका लागि अनुमति लिने थिए र धार्मिक नगर जनकपुरको पहिचान जुवाको सहरको रुपमा परिणत हुने थियो ।

नगरपालिकाको सवारी साधन फर्काउन अभियान
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व कालमा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरले जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयबाट ज१क १६४ र १६५ नम्बरको टिूपर तथा ज१क १७२ नम्बरको स्काभेटर लोडर गाडीहरु भाडामा लिई सिन्धुली जिल्लामा लगेको थियो । सिन्धुली जिल्ला रानाबास स्थित अस्थाई माओवादी सहायक सिभिलमा बर्षातको कारण डुवानमा पर्ने स्थिति आएको हुँदा त्यस कार्यालयमा भएको ती सवारी साधानहरु आवश्यक भएको र अन्यत्र उक्त मेसिनको खोजविन गर्दा उपलब्ध नभएकोले करिब २ हप्ताको लागि उक्त मेसिन उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन हुन भन्दै ६ जेष्ठ २०६४ मा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरले जनकपुर नगरपालिकाबाट भाडामा लिएको थियो । तत्कालिन डिभिजन प्रमुख अशोक कुमार चौधरीले जनकपुर नगरपालिकाबाट २ हप्ताका लागि भाडा बापत २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरेको थियो । तर, माओवादी सिभिल खैरमारा महोत्तरी र रानावास सिन्धुलीम प्रयोग हुने गरी स्काभेटर प्रति घण्टा रु. २ हजारको दरले र टिपर ३ हजारको दरले भाडा तिर्ने गरी रु. २५ हजार रुपैयाँ सडक कार्यालयले ३ असाढ २०६४ मा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई भुक्तानी पनि गरेको थियो । १९ जेष्ठ २०६४ मा ज१क १६५ नम्बरको टिपर र ४ साउन २०६४ मा ज१क १७२ नम्बरको स्काभेटर नगरपालिकाको कार्यालयमा फिर्ता पठाइएपनि ज१क १६४ नम्बरको टिपर १७ जेष्ठ २०६४ मा लगिएपनि फिर्ता पठाइएको थिएन । जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले समेत खासै चासो नलिएपछि उक्त सवारी साधनको खोजी निती पनि गरिदैन्थ्यो । र, जनकपुर नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्वमा समेत कमि आईरहेको थियो । पछि महासेठले त्यसको खोजी गरेपछि उक्त टिपर कहाँ रहेको भन्ने बारे नगरपालिका पनि अनभिज्ञ बन्यो । 

त्यसपछि महासेठ नगरपालिकाको पत्र लिई सडक कार्यालयमा पुग्दा सडक पनि अनभिज्ञ थियो । पछि फेरी सडकले खोजी गर्दा उक्त टिपर सिन्धुलीको जंगलमा लावारिस अवस्थामा पाइयो । त्यसपछि कार्यालयले टिपर फिर्ता पठाएपनि टिपरको भाडा बापत ६ लाख ३३ हजार र स्काभेटरको भाडा बापत ४ लाख ८० हजार गरी कुल ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ हालसम्म सडक कार्यालयले नगरपालिकालाई दिएको थिएन । 

उक्त घटनामा कसले हिनामिना गरेको हो त्यसको खोजी गरी कारवाही गर्नका लागि १० चैत्र २०७० मा गौ संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदीश महासेठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडामा उजुरी नै दिएको पाइन्छ । जनकपुर नगरपालिकासँग फोहोर ढुवानी गर्न आफै साधनको कमि देखिएको अवस्थामा अन्य सडक डिभिजन कार्यालयलाई किन, कसरी र कसको आदेशमा भाडा कमाउने उद्देशयले टिपर गाडी भाडामा दिएको र रकम कहाँ कसले कसको आदेशमा दुरुपयोग गरेको भन्दै आवश्यक छानविन गरी कारवाहीका लागि निवेदन समेत दिएको पाइन्छ ।

नगरपालिकाको अपार्दर्शी ठेक्का विरुद्ध संघर्ष
जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले बर्षौ देखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सवारी कर र २ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा विज्ञापन करको ठेक्का लगाउने गरेको थियो । यसरी हेर्दा बाहिरबाट उक्त करको ठेक्कामा कुनै अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्न पनि सक्दैन । किनभने ठेक्काको रकम नगरपालिका लाई प्राप्त भईनै रहेको थियो । तर, जब महासेठलाई लाग्यो कि यो करको रकम धेरै न्यून छ, ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी छ, कुनै सूचना वा विज्ञापन नै नगरी कमिशनको खेलमा कर्मचारीहरुले विना प्रक्रिया पुर्याई चोर बाटोबाट खास व्यक्तिलाई ठेक्का दिने गरेको सुईको पाएपछि त्यस विरुद्ध महासेठले संघर्ष सुरु गरे । परिणाम स्वरुप पारदर्शी गरेर ठेक्का सम्बन्धि सूचना निकाल्दा सवारी कर १७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा र विज्ञापन कर १४ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा प्रति बर्ष लाग्न थाल्यो । 

यसरी हेर्ने हो भने महासेठकै संघर्षको कारण जनकपुर नगरपालिकाको ठुलो आम्दानीको स्रोत बढेको छ । त्यसैगरी ठेक्का प्रक्रिया पारदशी भएपछि विगतमा ४७ लाख रुपैयाँमा लाग्ने गरेको मेला हाट बजार ठेक्का यस बर्ष ७७ लाख रुपैयाँमा  सम्झौता भएको छ । ३० लाख रुपैयाँको बृद्धि भएको छ ।

तिरहुतिया गाछीको संरक्षण
जिल्ला विकास समिति धनुषाले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत धनुषाको क्षेत्र नम्बर ४ अन्तरगत जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र मिथिला संग्रहालयको निर्माण गर्ने भनि निर्णय भएको हुँदा उक्त संग्रहालय निर्माणको लागि तिरहुतिया गाछीमा जग्गा उपलब्ध गराईदिन भन्दै १६ पुष २०७२ मा स्थानीय विकास अधिकार रामकृष्ण उप्रेतीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सांसद माधवीरानी साहले मिथिला संग्रहालयको लागि तिरहुतिया गाछीको जग्गा उपलब्ध गराउन जिविस मार्फत जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई दवाव दिईरहेको थियो । पछि जगदीश महासेठले ऐतिहासिक महत्व बोकेको तिरहुतिया गाछीको गरिमालाई नै समाप्त गर्ने गरी संग्रहालय बनाउन लागिएको कुराको विरोध गरेपछि गुठी संस्थान कार्यालयले अर्को जग्गा स्वर्गद्धारीको पछाडी उपलब्ध गराएको हो ।

जानकी मन्दिरको सौन्दर्यताका लागि संघर्ष
जानकी मन्दिरको गरिमालाई समाप्त पार्ने गरी जानकी मन्दिरलाई ओझेलमा पार्न जानकी मन्दिर बरिपरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले तोकेको मापदण्ड विपरित ठुलठुला भवनहरु निर्माण हुन थालेपछि त्यस विरुद्ध पनि महासेठले संघर्ष गरे । सुनचाँदी व्यवसायी संघ धनुषाका  अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ताले जानकी मन्दिरको सौन्दर्यतालाई ओझेलमा पार्न मापदण्ड विपरित बनाईरहेको भवन निर्माण कार्य रोक्नका लागि महासेठले ३ पुष २०७० मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि ७ पुष २०७० मा गौ संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष महासेठले धनुषाका प्रमुख जिल्ल अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउनका साथै ६ माघ २०७० मा राष्टूपति डा.रामबरण यादवलाई विन्ती पत्र चढाउनुका साथै ८ माघ २०७१ मा जानकी मन्दिरका महन्थ तथा व्यवस्थापन पक्षलाई ज्ञापन बुझाई उक्त निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका थिए । 

गुप्ताले नक्सा पास गराउन के–के गरे ?
 जनकपुर नगरपालिकाले जानकी मन्दिरको वरिपरीको घर भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा ३१ फिट उचाई सम्मको मात्र नक्सा पास गर्नै २७ पुष २०७० मा निर्णय भए अनुसार तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेले सार्वजनिक सूचना संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित गरेका थिए । उक्त सूचनामा जानकी मन्दिरको वरिपरी १२ विघा रंगभुमि मैदान देखि दक्षिण तर्फ दशरथ मन्दिर, रामजानकी पेठिया बजार, महाविर चौक, भैरव चौक, राम चौक, जनक चौक, शिव चौक, गंगासागर मार्ग, धनुषा पथ, दुरसंचारको उत्तर तर्फको बाटो हुँदै अस्पतालको पश्चिम उत्तर कुना तर्फबाट दक्षिण नयाँ निर्माण भएको सडक हुँदै अस्पताल सडक सम्मको क्षेत्र भित्र ३१ फिट उचाई सम्म मात्र भवनको नक्सा पास गरिने तथा नक्सा पासको प्रक्रियामा रहेका नक्साहरुलाई समेत ३१ फिट उचाई सम्मको इजाजत दिइने साथै नक्सा पास भई हालसम्म निर्माण नभएका घर धनीहरुलाई ३१ फिट उचाई सम्म मात्र भवन निर्माण गर्नु भनेर उल्लेख    गरिएको थियो । 

उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि २८ पुष २०७० मा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले अमरनाथ गुप्तालाई निर्माण कार्य  रोक्काको प्रष्ट विवरण खोली निर्माण कार्य रोक्का गर्न चिी पठाएको थियो । गुप्ताले ९ साउन २०६८ मा नक्सा पास गराई १० साउन २०७० सम्म पाएको दुई वर्ष अवधिको म्याद त्यतिन्जेलसम्म सकिसकेको थियो । अनि परिषदको निर्णय र उक्त निर्णयको सूचना सार्वजनिक भएपश्चात गुप्ताले १२ पुष २०७० मा भवन निर्माणको पुनः म्याद थप गरिपाउँ भनी निवेदन पेश गरेको र १६ पुष २०७० मा नगरपालिकाले उक्त निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । सोही दिन कार्यकारी अधिकृत लामिछानेले योजना शाखाको नाउँमा राय पेश गर्न सिफारिस गरेको थियो । र, थप म्याद नक्सामा २६ पुष २०७० मा लामिछानेले कानुनी राय समेत मागेको देखिन्छ । 

२६ माघमै अभिलेख शाखाका प्रमुख वैद्यनाथ दासले टिप्पणी उठाई म्याद थपको निर्णय गरी कार्यकारी अधिकृत लामिछानेलाई निर्णयार्थ पेश गरेको देखिन्छ । फेरी सोही दिन लामिछानेले कानुनी राय पेश गर्न कानुनी राय मागेपछि २७ माघमा कानुनी सल्लाहकारले म्याद थपले कानुनी राय दिएपछि २८ माघमा लामिछानेले उक्त रायलाई सदर गरेको देखिन्छ । 

तर, राय सदर हुनु अगावै २७ माघ मै नक्सा पास म्याद थप दस्तुर रु.५ हजार २ सय २७ नगरपालिकाले लिएको नगरपालिकाको रसिद नम्बर ६८९७३ बाट देखिन्छ । २८ माघमा नक्साको म्याद थपको जानकारी लामिछाने र अभिलेख शाखा प्रमुख दासले संयुक्त हस्ताक्षर गरी अमरनाथ गुप्तालाई म्याद थपको चिी चलानी नम्बर ५३०६÷०७०÷०७१ मार्फत पठाएको देखिन्छ । यसरी यी सबै कार्यहरु गर्दा नक्सा शाखा र अभिलेख शाखा दुवैको राय आवश्यक परेपनि नक्सा शाखाको राय विना नै म्याद थप सदर गरेको देखिन्छ । जब कि यस अघि नक्सा पास गर्दा भवन निर्माण अनुमति पत्र, दुवैमा सब इन्जिनियरको दुवैको सहमति अनुसार नक्सा पास र भवन निर्माण अनुमति पत्र दिएको देखिन्छ जब कि म्याद थप गर्दा सव इन्जिनियरको सहमति देखिँदैन ।

त्यसैगरी तत्कालिन समयमा ३१ फिट भन्दा बढी उचाईमा घर बनाउनेहरु जनकपुर वडा नम्बर १० का जगदीश साह, मोहन साह, रामनन्दन साह, श्याम साह, शिवशंकर साह, वडा नम्बर ३ का हंशराज होटेल, वडा नम्बर ४ का परमेश्वर गुप्ता, वडा नम्बर ५ का कुसरी देवी, बलराम ज्वेलर्स र अमरनाथ गुप्तालाई २७ बैशाख २०७२ मा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पुण्य प्रसाद लुईटेलले पत्राचार गरेको पाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि नगरपालिकाको उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राम मन्दिरको अगाडी रहेको जगमोहन गार्डेन बगैचाको स्वरुप विगारेर त्यहाँ अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्ने षड्यन्त्र गरिएपछि महासेठले विरोध स्वरुप गुठी संस्थानलाई २१ जेष्ठ २०७३ मा ज्ञापन नै बुझाई पुरानो कुनै पनि स्वरुप नविगारी श्रीराम गार्डेनलाई गार्डनको रुपमै विकास गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

एकिकृत सहरी विकास आयोजनाको बेथिती विरुद्ध संघर्ष
एसियाली विकास बैंकको अनुदान, नेपाल सरकार र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा जनकपुरको सडक, ढल निर्माणका साथ साथै फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि संचालित एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगत भईरहेको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि उनी सुरु देखि नै संघर्ष गरिरहेका छन् । उक्त आयोजनाद्वारा हुन गईरहेको विकास निर्माणको कार्यमा देखिएका विभिन्न समस्या तथा त्रुटीलाई समयमै सामाधान गरी गुणस्तरीय रुपमा विकास निर्माण गर्न गराउन नगर विकास दवाव मञ्चको माध्यमले महासेठले उक्त आयोजना प्रमुखलाई सुधार गर्नुपर्ने ७ बुँदे ज्ञापन ९ अषाढ २०७३ मा बुझाएको छ । अहिले भईरहेको ढल निर्माणको कार्य गुणस्तरीय नहुुनुका साथै टिकाउ पनि नरहेको भन्दै महासेठले दवावका कार्यहरु गर्दै आएका छन् । महासेठका अनुसार लिखित जवाफ दिने प्रतिबद्धता आयोजना प्रमुखले जनाएपनि हालसम्म नदिइएको हुनाले चाँडै त्यस विरुद्ध संघर्ष गरिनेछ । 

सामाजिक समस्या विरुद्ध आन्दोलन
यसका अतिरिक्त कालाबजारी, लोडसेडिङ लगायत विभिन्न सामाजिक समस्याहरु विरुद्ध पनि उनी संघर्ष गर्दै आएका छन् । महासेठका अनुसार १० बर्ष अघि जनकपुरमा भईरहेको लोडसेडिङ विरुद्ध १ महिनासम्म विरोधका कार्यक्रमहरु गर्नुका साथसाथै विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा ७ दिने धर्ना तथा घेराउ कार्यक्रम गरेपछि प्राधिकरण र आन्दोलनरत पक्ष बीच ७ बुँदे सम्झौता भई जनकपुर क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने, भोलटेज कन्टूोल गर्ने र सहरको ५ ठाउँमा टूान्सफर्मरहरु जडान गरिने सम्झौताहरु गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार २ बर्षसम्म जनकपुरमा लोडसेडिङ मुक्त गरिएको थियो । र टूान्सफर्मरहरु पनि जडान गरियो । तर, पछि फेरी लोडसेडिङले निरन्तरता पायो ।

जनकपुर सहरमा लामखुट्टेको धेरै ठुलो प्रकोप रहँदै आएको छ । हुन त कहिले काँही नगरपालिकाले मच्छर मार्ने औषधि छर्केको पनि बताउने गरेको छ । तर, त्यो प्रभावकारी नभएपछि समय समयमा नगरपालिकाको कार्यालयलाई दवाव दिलाई मच्छरको औषधि छर्काउन लगाएको महासेठ बताउँछन् । यद्यपि त्यो कार्य नियमित र निरन्तर रुपमा नगरपालिकाले गर्नुपर्नेमा नगरेको महासेठको गुनासो छ ।

जनकपुर सहरको मुख्य चौकहरुमा कहिँ पनि खानेपानीको लागि नगरपालिकाले चापा कलको व्यवस्था गरेको पाइदैन । त्यस्तो अवस्थामा गर्मी महिनामा सडकमा हिँड्ने बटुवाहरु तिर्खाले छटपटाईरहेका हुन्छन् । त्यसैलाई देखेर प्रत्येक बर्षको गर्मी मौसममा निशुल्क मिनिरल पानीको वितरण जनक चौकमा गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त निशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच गराउने अभियान पनि निरन्तर जारी रहेको छ । छाडा छोडिएका गाई बस्तुलाई नियन्त्रण गर्न समय समयमा जनकपुर नगरपालिका सम्बन्धित निकायहरुलाई  ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नुका साथसाथै विभिन्न चरणमा भएका मधेस आन्दोलनमा पनि उनी सक्रिय सहभागी हुँदै आएका छन् ।



२०७३ श्रावण २३ गते आईतबार

मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई एक साताभित्र १० लाख

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई एक साताभित्र प्रतिपरिवार १० लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेको उपचार खर्च बिलअनुसार भुक्तानी गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि प्रस्ताव तयार गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
घाइतेले पाइसकेका छन् ३१ लाख उपचार खर्च
त्यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा घाइते भएका १९ जनाको ३१ लाख उपचार खर्च व्यहोरिसकेको थियो । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने विषयलाई मोर्चाले वार्ताको प्रमुख सर्त बनाइरहेका वेला सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
अस्पतालको बिल ७३ हजार, भुक्तानी २४ लाख
गृह मन्त्रालयले १९ घाइतेमध्ये १३ जनालाई २४ लाख ४८ हजार ३५४ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । गत ३० फागुनमा गृह मन्त्रालयले उपचार खर्च दिने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । रकम निकासाका लागि ८ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्यो । त्यसअनुसार रकम निकासा भएपछि मोर्चाले उपचारको क्रममा रहेका घाइतेहरूको नाम उपलब्ध गराएअनुसार नै सरकारले भुक्तानी दिएको थियो । १९ मध्ये मोर्चाका ६ नेता(कार्यकर्ताले ६ लाख ६९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ रकम मात्र बुझ्न बाँकी थियो ।
मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि पहिल्यै
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले नै मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ५७ जनाको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । क्षतिपूर्तिको रकम जिल्लामा निकासासमेत भइसकेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, अधिकांश शहीद परिवार र घाइतेलाई केपी ओली सरकारकै पालामा करोडौं रकम बाँडिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मधेस, थरुहट तथा सुर्खेत, जुम्ला आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका आश्रति परिवारले जनही १० लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् । विभिन्न कारणले ४ जनाका परिवारले सो रकम पाउन सकेका छैनन् । गृहबाट प्राप्त विवरणमा भने ४१ जना सहीदका परिवारले १० लाखका दरले रकम पाएको र ३ जनाले ५ लाखका दरले पाएको उल्लेख छ ।
गृहको विवरणमा मधेसका मात्रै नभएर कर्णालीमा आन्दोलनकारीसमेत छन् । ओली सरकारले विभिन्न मितिमा ‘सीमांकनका विषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा मारिएका’ भन्ने शीर्षकमा १० र ५ लाख वितरण गरेको हो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार ४४ जनाका लागि कुल ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिने ओली सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ ।
ओली सरकारकै पालामा सबै मृतकका परिवारलाई रकम निकासा भइसकेको निवर्तमान कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए । खरेलका अनुसार पाउन बाँकी तीन र चार जनाको हकमा कसले रकम बुझ्ने भन्ने मृतकका नातेदारको विवादका कारण रोकिएको हो । प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै खरेलले भने,  मन्त्रिपरिषदको निर्णय हावादारी र मधेसी जनतालाई झुक्याउने मेलो मात्रै हो, मृतक सबैका आश्रति परिवारले राहत पाइसकेका छन् । घाइतेको उपचारमा समेत सरकारले एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतक परिवारलाई १० र १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय औपचारिकता मात्रै देखिन्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रायः सबैले सो रकम पाइसकेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, अहिले सहीदको संख्या कति भन्नेमा केही विवाद देखिएको छ । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा ६० जना सहीद भएको बताएको छ । रकम दिन बाँकी रहेकाहरुको हकमा भने प्रचण्ड सरकारको निर्णयले राहत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
१९ घाइतेलाई ३१ लाख भुक्तानी
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वीर अस्पतालमा उपचार गराएका १९ जना घाइतेहरुलाई औषधि उपचार खर्च र उनीहरुका कुरुवालाई समेत खर्च प्रदान गरेको छ । यसरी दिइएको रकम ३१ लाख १७ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको गृहको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभिन्न जिल्लाका १९ घाइतेमध्ये केहीले चेक बुझ्न बाँकी रहेको गृहले बताएको छ । तर, मधेस आन्दोलनको संख्या यतिमात्रै छैन । उनीहरुले वीर अस्पतालमा मात्रै नभएर देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएको र सो उपचारमा लागेको उधारो खर्चको जमानी मधेसी मोर्चाले बसेका कारण मोर्चालाई नै एकमुष्ट उपचार खर्च भुक्तानी गरिनुपर्ने मोर्चाका नेताहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
गृहका अधिकारीका अनुसार हालसम्म मधेस आन्दोलनका मृतक र घाइतेका नाममा ६ करोड भन्दा बढी रकम विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण भइसकेको छ । घाइतेहरुले पनि बिलका आधारमा रकम लिइसकेका छन् । मृतकका आश्रति परिवारलाई १० लाख र सबै घाइतेको उचार व्यहोर्ने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारगृह मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम निकासा गरेको थियो ।
मृतक प्रहरीका परिवारलाई जनही २३ लाख
यसैवीच कैलाली लगायतका घटनामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई ओली सरकारले प्रतिपरिवार २३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसरी जनही २३ लाखका दरले राहत पाउनेमा कैलाली घटनामा मारिएका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मीहरु छन् भने नवलपरासी, बर्दिया र महोत्तरीमा मारिएका थप ३ जना प्रहरीका परिवारले पनि जनही २३ लाख रुपैयाँ ओली नेतृत्वको सरकारबाट पाइसकेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई सरकारको तर्फबाट १० लाख र प्रहरी कल्याण कोषबाट १३ लाख गरी जनही २३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो ।
मोर्चालाई खर्च ?
नयाँ सरकारको दोस्रो निर्णयले अब मधेसी मोर्चाआवद्ध पार्टीहरुलाई आफूले मागे अनुसारको रकम पाउन सजिलो हुने भएको छ । मोर्चा आवद्ध नेताहरुले घाइतेको उपचारमा पार्टीको पैसा खर्च भएको तर ओली सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै जिल्ला प्रशासनमार्फत पैसा दिएकाले आफूहरु ऋणमा डुबेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
शुक्रवारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ( ‘उपचार गराउँदा अस्पताल बाहिर आफ्नै ढंगले उपचार गराएका घाइतेहरुको विवरण र अनुमानित खर्च विवरण सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले यकिन गरी पेश गरेपछि गृहमन्त्रालयले खर्च भुक्तानी दिने ।’ ओली सरकारका पालामा पनि मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम घाइतेको उपचार भएका अस्पतालमा तिर्न भनेर एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताए । तर, मोर्चाका नेताहरुले भने सो रकम व्यक्तिले पाए पनि पार्टी र मोर्चा घाटामा परेको बताएका छन् ।
आन्दोलनमा हामीलाई ऋण लागेको छ ः कर्ण
मधेसी मोर्चाका वरिष्ठ नेता एवं सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले  अघिल्लो सरकारका पालामा १० लाख रुपैयाँ ज(जसले पाएका छैनन, उनीहरुले  अब पाउने र पाइसकेका हकमा अहिलेको निर्णयको अर्थ नहुने बताए । तर, घाइतेको उपचार भने विभिन्न ठाउँमा पार्टीकै खर्चबाट भएकाले उक्त खर्चवापतको रकम पार्टीलाई वा आफूहरुले भनेका अस्पताललाई दिइनुपर्ने कर्णले बताए ।
कर्णले भने( ‘मृतकका परिवारले १० लाख पाइसकेका भए दिइरहनुपरेन । घाइतेको उपचार खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले पाए होलान् । तर, हामीले बिभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा ऋण लागेको छ, त्यो रकम हामीलाई दिनुपर्छ पनि भन्ने छैन, हामीले भनेका अस्पतालहरुलाई दिए हुन्छ । तर, मोर्चाका नेताहरुले घाइतेको उपचार भएका अस्पताल भनेर केही मधेसवादी नेताका आफ्ना निजी अस्पताल र भारततिरका अस्पतालसमेत देखाएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले ती दलहरुको सिफारिसका आधारमा अनुमानित रकम दिने निर्णय गर्नुले मधेसवादी दलले आन्दोलन खर्च उठाउन खोजेको नियत झल्किएको गृहका एक अधिकारीले तर्क गरे । सरकारको निर्णयले फर्जी अस्पतालको फर्जी बिल गृहमा पेश हुन सक्ने सम्भावना बढेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित पार्टीको सिफारिसका अस्पताल र अनुमानित रकमका आधारमा निकासा गर्ने भन्ने निर्णयले आशंका जन्माएको छ’ उनले भने ।
यस्तो रहेछ मधेसी मोर्चाले कांग्रेस(माओवादीसँग तीन बुँदे सम्झौता गर्नुको कारण
संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता तथा  तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुले बाध्यतावश कांग्रेस ( माओवादी केन्द्रसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाई तथा क्षतिपूर्तिका लागि तीन बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।
‘जो घाइते छन, उनीहरुले विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराएका छन्, तर कतिपय ठाउँमा अझै तिरिएको छैन, कसैले तिरेको छ भने व्यक्तिगत ढंगबाट तिरिएको छ, उनीहरुको दिन दिनै हामी कहाँ फोन आइरहेको छ,’ तराई मधेश विद्याथी फ्रन्टको आठौ वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘फोनमा गुनासो सुन्दा सुन्दै दिक्क भइसकेको छु ।’ ठाकुरले आन्दोलनका क्रममा कतिपय व्यक्तिहरु थुनामा रहेको र उनीहरुको पनि दिन दिनै फोन आइरहेको अवस्थामा आफूहरुले केही जवाफ दिन नसकिरहेको बताए ।
यी सबै कुराको बारेमा यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराएपनि उनले वास्ता नगरेको दावी गर्दै उनले भने, ‘कमसेकम वर्तमान गठबन्धनको सरकारले हाम्रो कुरा सुन्न त तयार भएको छ ।’
अरु दिनको तुलनामा आजको कार्यक्रममा खुलेर बोलेका अध्यक्ष ठाकुरले अगाडि भने, घाइतेहरु र जेलमा रहेका बन्दीहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन कतियौं पटक म ओली निवास पुगेको छु तर उहाँले जहिले पनि आफ्नै कुरा सुनाएर खेर फाल्नु हुन्थ्यो, कहिले आफू जेल बसेको कुरा, कहिले खेतमा हलो जोतेको कुरा सुनाएर टाइमपास गर्नुहुन्थ्यो, र अन्त्यमा भन्नुहुन्थ्यो, ल अब अर्को बैठकमा कुरा गरौला भनि उठ्नु हुन्थ्यो । हाम्रो कुरा नै कहिल्यै सुन्न चाहनु भएन ।’ ओली विरामी भएको बेला आफू उनको निवास बालकोटमा नै भेट्न गएको बताउँदै ठाकुरले भने, घाइतेको उपचारको खर्चको बारेमा कुरा गर्दा उहाँले यो त कुनै ठूलै समस्या नै होइन, म यहीबाट भन्दिछु, उपचार खर्च तुरुन्त पाउनु हुन्छ भनेर डायरीमा लेखेर राख्नु भयो तर आजसम्म त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । कमसे कम वर्तमान सरकारले हाम्रो कुरा सुन्न तयार भएको छ । समस्या छ भनि स्वीकार गरेको छ यो नै ठूलो कुरा हो ।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि सबै माग पुरा नगर्ने आफूले बुझेको बताउँदै उनले जेजति गर्न सक्छ, त्यसलाई लिएर बाँकीको लागि कुरा गर्न सकिने बताए । घाइतेको उपचार, बन्दी रिहाई, फिर्ताका लगायतका काम भयो भने आफूहरुको तनाव अलि कम हुने उनले बताए । तर ओलीको जस्तै व्यवहार वर्तमान सरकार पनि देखायो भने आन्दोलनमा जाने उनले प्रस्ट पारे ।
ओलीले आफ्नो सरकार भएको बेलामा आफूहरुलाई निकै नै हेपेको कारणले आफूहरुलाई विपक्षमा बस्न मन भएपनि ओलीको पछाडीको कुर्सीमा बस्न मन नलागेको उनले बताए । फ्रन्टका अध्यक्ष मनिष मिश्रको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन, राष्टिूय मधेश समाजवादीका महासचिव केशव झालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सरकारसँग छलफल पछि उपेन्द्र यादवले भने, ‘प्रचण्डको गुड गेस्चर’
सपथ लिएको २४ घन्टा नबित्दै  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफललाई अघि बढाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेताहरुले प्रचण्डसँग तीन बुदेँ सहमतिको दुई बुँदा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
तीन बुँदे सहमतिमध्ये तेश्रो बुदाँमा मोर्चाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डलाइ भोट हाल्ने उल्लेख थियो । ‘भोट हाल्ने बुँदा कार्यान्वयन भयो अब बाँकी बुदाँ कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो’, भेटमा सहभागि फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने । यादवका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले के के बुदाँ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका थिए । संघीय गठबन्धनका नेताहरुले संविधान संशोधन सम्बन्धि विषय संसदको विषय भएको भन्दै मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत छानविन आयोग गठन लगायतका विषय उठाएका थिए ।  ‘हामीले यी सहमति कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटबाट चाँडो निर्णय होस् भनी भनेका छौं, फोरम गणतान्त्रिकका नेता राजकिशोर यादवले भने ।
कांग्रेस(माओवादीसँग भएको आफूहरुसँगको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले देखाएको तत्परतालाई संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रशंसनीय भनेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै राजनीतिक समस्या समाधानका लागि जुन पहल लिनुभएको छ, यसलाई हामीले गुड गेस्चरका रुपमा लिएका छौं’, उनले भने । यादवले गठबधनले उठाउँदै आएका राजनीतिक मागहरु पनि चाँडो सम्बोधन हुने आफूहरुको विश्वास रहेको बताए । सरकारमा मधेस केन्द्रीत दलहरुको सहभागिताको विषयमा कुनै छलफल नभएको यादवले बताए ।
गत साउन ३१ गते देखि मधेसी मोर्चाले संविधान र सिमाङ्कन प्रति असंतुष्टि राख्दै गरिएको मधेस आन्दोलनमा ४७ जना सर्वसाधारणहरु र १३ जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सैकडौं आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका थिए । गृहले तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा र बन्दी रिहाई सँग संबन्धित विवरण साता भित्र तयार गर्ने र गम्भीर प्रकारका अपाङ्गता भएकाको विवरण पनि दुई साता भित्र संकलन गर्ने र आन्दोलनमा भएका आगजनी र घटना क्रमबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भन्ने प्रचण्ड सरकारले लिएको निर्णयलाई मधेसमा सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।

२०७३ श्रावण २३ गते आईतबार