Tuesday, February 2, 2016

संकटमा कांग्रेस धनुषाको अधिवेशन

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको विरोधका कारण कांग्रेस धनुषाको अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ । जिल्लाका कतिपय ठाउँहरुमा मोर्चाका नेताहरुले विरोध गरिरहेको भएपनि केन्द्रबाट सांसदहरु लिला कोइराला, डा.चन्द्रमोहन यादव, मुक्ता यादव, दिनेश परसैला र पुष्पलता लामा अधिवेशनको तयारीका लागि गृह जिल्ला आईपुगेका छन् । त्यसैगरी आनन्द ढुङ्गाना पनि आउने क्रममा छन् भने विमलेन्द्र निधि २० माघमा जनकपुर आउने भएका छन् । यस अघि मधेसी मोर्चाले मधेस विरोधी संविधान जारी गर्ने सांसदहरुलाई मधेस प्रवेश तथा गृह जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर पनि ती नेताहरु आ आफ्नो गृह जिल्लामा आई अधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् । कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादवका अनुसार अधिवेशन निर्धा्रित मितिमै हुने बताएका छन् । माघ १५ मा वडा र गाविस सम्मेलन, २२ गते क्षेत्रीय अधिवेशन तथा २५ मा जिल्ला अधिवेशनको तालिका छ । तर, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले अधिवेशन हुन नदिने निर्णय गरेको छ ।
मोर्चाको अवरोध
मधेसी मोर्चासम्बद्ध सबै दलको बैठकले मंगलबार कांग्रेसका सबै तहका अधिवेशन बिथोल्ने निर्णय गरेको छ । मधेस विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने जुनसुकै पार्टीलाई पनि राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नदिइने सद्भावना पार्टी जिल्ला अध्यक्ष सञ्जयकुमार सिंहले बताए । १२ माघ मा मोर्चाको संयोजक तथा सदभावना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष शेषनारायण यादव, तमलोपाका संयोजक परमेश्वर साह, तमसपाका संयोजक रुपनारायण मण्डल, राष्टिूय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका संयोजक मो.इजराइल अहमद, तमरा अभियानका संयोजक संजय ठाकुर, रामसपाका उपाध्यक्ष सुमन्त कान्त ठाकुर, संयुक्त यूवा संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र साह, मासका संयोजक सरोज मिश्र, मधेस क्रान्ति संघर्ष समितिका संयोजक नविन यादव र मधेस नागरिक समाज संघर्ष समितिका संयोजक लब कुमार झाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा कांग्रेस धनुषाको अधिवेशन विथोल्ने निर्णय गरेका हुन । मधेस विरोधी संविधान जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाली कांग्रेसको हुने भनिएको सबै तहको अधिवेशन नगर्न÷नगराउन अनुरोध छ, उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गरी अधिवेशन गर्न खोजिएमा त्यस्ता अधिवेशन विथोलिने छ । र, त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस स्वयम हुनेछ, उल्लेख गरिएको छ ।
मोर्चाले अधिवेशन तयारीको क्रममा जिल्लाका कतिपय गाउँहरुमा अवरोध गर्नुका साथै कांग्रेस पार्टी कार्यालय अगाडी नै गएर विरोध र नाराबाजी गरेपछि अधिवेशन प्रभावित भएको छ । त्यसकारण गाउँ र वडा अधिवेशन हुने भनिएको मिति माघ १५ बाट माघ १७ का लागि सार्दै अन्य कार्यक्रम कांग्रेसले यथावत राखेको छ । यद्यपि कांग्रेस सचिव कोमलकान्त झाका अनुसार करिब ४० प्रतिशत  गाउँहरुमा माघ १५ गते नै सहमति गरी नेतृत्व चयन गरिसकिएको छ । मधेसी मोर्चाको निर्णयलाई ‘गैरलोकतान्त्रिक’ बताउँदै कांग्रेस सभापति रामसरोज यादवले निन्दा गरे । ‘यो असहिष्णुताको पराकाष्ठा हो । लोकतन्त्रमा सबैलाई राजनीति क्रियाकलाप गर्ने अधिकार हुन्छ । हामी अधिवेशन गर्छाैं,’ उनले भने । सात निर्वाचन क्षेत्र, एक उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका तथा ७२ गाविस भएको जिल्लामा ११ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य छन् ।
कांग्रेसको विधान अनुसार साधारण सदस्यता लिएको व्यक्तिले निरन्तर रुपले २ घण्टा अनिवार्य रुपले पार्टीको क्रियाकलापमा सहभागि भएको व्यक्तिलाई तल्लो निकायका कार्य समितिले उसको क्रियाकलाप हेरी क्रियाशिल सदस्यता प्रदान गर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले भएको के हो भने साधारण सदस्यता समेत प्राप्त नगरेका, विगतमा पार्टीका गतिविधि, पार्टीको हित विपरित क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिहरु, अन्य पार्टीमा समेत आवद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई आ(आफ्नो वर्चश्व कायम राख्नका लागि अगुवा नेताहरुले एकातर्फ क्रियाशिल सदस्यता वितरण गरेका छन् भने अर्को तर्फ आफ्ना पक्षमा नभएका जेन्यून कार्यकर्ताहरुलाई समेत सदस्यता दिलाउनबाट बञ्चित गरिएका छन् ।
एउटै परिवारबाट आमा, बुवा, दाजु, भाई, भाउजु, बुहारी, काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाता, गोता, त्यसपछि आफ्नो जाति, नजिकका जातिलाई क्रियाशिल सदस्यता प्रदान गर्ने कतिसम्मको होडवाजी चलेको छ भने धनुषामा भरिएका क्रियाशिल सदस्यता फारमको सुचि हेरेमा नै पुष्टि हुन्छ ।
धनुषामा कांग्रेसका कार्यालय सचिव मिथिला प्रसाद ठाकुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार धनुषाको क्षेत्र नं.२मा १ हजार ६ सय ६९ नविकरण र ७ सय ६६ थप सदस्यता, क्षेत्र नं.३ मा १ हजार २ सय ३४ नविकरण र ८ सय १३ थप नयाँ सदस्यता, क्षेत्र नं. ४ मा १ हजार २ सय ५४ नविकरण, क्षेत्र नं.५ मा १ हजार २ सय ६४ नबिकरण र ७ सय ८० नयाँ सदस्यता, क्षेत्र नं.६ मा ९ सय ४१ नविकरण र ७ सय ४१ थप सदस्यता र क्षेत्र नं. ७ मा १ हजार १ सय ९ नबिकरण र ७ सय ३३ थप नयाँ क्रियाशिल सदस्यता प्रदान गरिएको फारम प्राप्त भईसकेको छ । क्षेत्र नं.१ बाट फारम अहिलेसम्म बुझाइएको छैन । यसरी हेर्ने हो भने ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई जोड्ने हो भने ९ हजार नविकरण र ३ हजार थप नयाँ सदस्यता गरि कुल १२ हजार क्रियाशिल सदस्यता यसपटक वितरण गरिएको छ । यसअघिसम्म धनुषामा करिब १० हजार जति क्रियाशिल सदस्य रहेका थिए । जसमध्ये केही मानिसहरुको मृत्यु भएको छ ।
यसअघि मोर्चाले २१ भदौमा पनि नेपाली कांग्रेस धनुषाको कार्यालयमा आगजनी गरिसकेको छ । आन्दोलनकारीहरुको एक समूहले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित पिडरिया माइस्थान नजिकै रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा पेटूोल छर्केर आगो लगाएपछि कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा रहेको महत्वपूर्ण कागजातहरु, दुई थान कम्प्युटर, चार टेबल, चार सोफासेट, टेलिफोन, फ्याक्स र इन्भर्टर लगायतका सामग्रीहरु जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएको थियो । आगलागीका कारण पार्टी कार्यालयको चार कोठे भवन र सामग्रीहरुसहित करिब ४० लाख रुपैयाको धनजनको क्षति भएको नेपाली कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादवले जानकारी दिएका थिए ।  त्यसैगरी मंसिर १४ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसको बिरोध गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले मधेस आन्दोलनको समर्थनमा झण्डासहित जनकपुरमा जुलुस निकाल्ने भएपछि मधेसमा आन्दोलनरत पक्षले बिरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले कांग्रेसले झण्डासहित प्रदर्शन गर्दा आफ्नो आन्दोलन ओझेलमा पर्ने भन्दै बिना झन्डा आन्दोलनका सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । तर, बढी विरोध भएपछि कांग्रेसले आफ्नो जुलुस ननिकाली व्याक भएका थिए ।
मोर्चाको केन्द्रिय नेता लचक
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तराईका जिल्लामा कांग्रेस अधिवेशन हुन दिने विषयमा लचक देखिएको छ । कांग्रेस नेताहरुको अनुरोधपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले औपचारिकरुपमै तल्लो तहबाट अवरोध नगर्न अपिल गर्ने तयारीमा छन् ।
मोर्चाले अवरोध नर्पुयाउने खालको निर्णय नगर्दा तराईका विशेषतस् पर्सादेखि सप्तरीसम्मका जिल्लामा कांग्रेसलाई अधिवेशन सम्पन्न गर्न चुनौति थपिएको छ । केही ठाउँमा झडप भएको छ भने केही ठाउँमा अधिवेशन नै रोकिएको छ । शुक्रबार देशैभर एकै पटक गाउँ, नगर वडा र नगर अधिवेशन तोकिएकोमा तराईका कतिपय जिल्लामा हुन सकेन । मोर्चा कार्यकर्ताले गर्न सक्ने अवरोध र कतिपय स्थानमा पाार्टीको आन्तरिक तयारी नपुगेर अधिवेशन रोकिएको हो । कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमा सहयोग र्पुयाउन आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग शुक्रबार पनि आग्रह गरेको छ । शुक्रबारैबाट कांग्रेसको देशैभर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
शुक्रबार बिहान कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र आनन्द ढुंगानाले मोर्चाका शीर्ष नेता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग उनको निवास सानोठिमीमा भेट गरेर अधिवेशनको सहज वातावरणका लागि सहयोग मागेका हुन् । स्वास्थ्य उपचारका लागि माघ ३ मा दिल्ली गएका ठाकुर बिहीबार राति मात्र काठमाडौं फर्किएका हुन् । कांग्रेस नेता ढुंगानाले लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो निर्वाचनलाई काँही कतैबाट अवरोध हुन नहुने बताए । ’ठाकुरजीलाई भेटेर अधिवेशनको सहजताका लागि आग्रह गरेका छौं,’ ढुंगानाले भने, ’उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । साथीहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेर जनाउ दिने भन्नु भएको छ ।’ ढुंगानाले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आफूहरुसँगै लडेको भन्दै त्यसको पद्धति संस्थागत गर्न पनि जिम्मेवारी रहेको ठाकुरलाई आग्रह गरेका थिए । १२ दिनको दिल्ली बसाईपछि फर्किएका ठाकुरको राजनीतिक भेटघाट नै कांग्रेसका नेताहरुसँग प्रारम्भ भएको हो । यसअघि तराईका सांसदहरुले विज्ञप्ती निकालेर अधिवेशनका लागि सौहार्दपूर्ण  वातावरण निर्माणका लागि सहयोग माग गरेका थिए ।
आन्दोलनको समिक्षा, कांग्रेस महधिवेशन, भावी कार्यक्रम, महागठबन्धन मोर्चाको आगामी बैठक लगायतका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार अपरान्ह तमलोपा कार्यालयमा बोलाइएको मोर्चा सचिवालयको बैठकमा तमसपा नेता रामनरेश राय अनुपस्थित भएपछि हुन सकेन । पार्टीको जारी कार्यसम्पादन बैठकमा व्यस्त रहेका कारण राय अनुपस्थित भएका हुन् । सचिवालय सदस्य सदभावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले बैठक आइतबारलाई सारिएको बताए । मोर्चाले ँसफ्ट कर्नर’ राखेकै कारण कांग्रेसको गाउँ अधिवेशनमा उति साह्रो अवरोध नपुगेको सुमनले भने । अनौपचारिक रुपमा मोर्चाका नेताले विशेष तामझाम नगरी जिल्लामा अधिवेशन गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । मधेस आन्दोलनमा जिल्ला स्तरमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कांग्रेस समर्थक र कार्यकर्ताले सहभागिता जनाएकाले पनि मोर्चा उनीहरुको अधिवेशनप्रति उत्तिसारो नकारात्मक छैन ।
कांग्रेसको माघ २२ मा हुने क्षेत्रीय अधिवेशन अगावै मोर्चाले अधिवेशनमा अवरोध नर्पुयाउने खालको निर्णय वा सर्कुलर गर्ने सम्भावना छ । संविधान संशोधनपछि पनि असन्तुष्ट र आन्दोलित रहेको मोर्चाको आगामी बैठक माघ १९ वा २० गते बस्ने तयारी छ । ’अध्यक्षहरुको समय मिलाएर बैठकको समय र स्थान तय हुनेछ,’ सुमनले भने । मोर्चाले अहिले १८ गतेसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याएको छ ।
मधेसमा आन्दोलरत मधेसी दलहरुको अर्को मोर्चा संघीय समावेसी मधेसी गठबन्धनको बैठक आइतबारबाट वीरगन्जमा बस्दैछ । राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले बैठकले भावी रणनीति तय गर्ने बताए । उक्त गठबन्धनका एक घटक रामसपाले शुक्रबार विज्ञप्ती निकालेर लोकतन्त्रमा हरेक जनीतिक दललाई आ आफ्ने कार्यक्रम गर्ने स्वतन्त्रता हुने भएकाले अरु पार्टीको कार्यक्रममा बाधक वा विरोधमा नउत्रिने जनाएको छ ।
विभिन्न तहको अधिवेशनका तयारी
नेपाली कांग्रेसको धनुषा अधिवेशन सम्पन्न गराउनको लागि निर्वाचन पर्यवेक्षक परशुराम कोइराला जनकपुरमा आएर निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडी वढाईसकेका छन् । ७२ गाविस, मिथिला, धनुषाधाम, सबैला, क्षिरेश्वर, गणेशमान चारनाथ गरी कुल ४ नगरपालिका र १ जनकपुर उपमहानगरपालिका, ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन हुँदैछ । नगरपालिकाको हकमा एउटा वडामा एउटा सभापति, एउटा क्षेत्रिय महिला प्रतिनिधि र दुईवटा क्षेत्रिय प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । त्यसैगरी उपमहानगरपालिकामा एक जना सभापति, एक जना महिला क्षेत्रिय प्रतिनिधि र ४ वटा क्षेत्रिय प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । तर, क्रियाशिल सदस्यता १ सय भन्दा वढी भएको खण्डमा एक जना सदस्य थपिन्छन् र २५ वटा महिला क्रियाशिल सदस्य भएमा एउटा महिला प्रतिनिधि थपिन्छन् । ६ वटा नगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिकामा कुल ७८ वटा वडाहरु छन् । तसर्थ ७८ वटा सभापति चुनिने छन् ।
गाविसको हकमा यदि १ सय जना क्रियाशिल सदस्य छन् भने एउटा पार्टी सभापति, दुई जना महिला क्षेत्रिय प्रतिनिधि, दलित, जनजाती र मुस्लिम समुदायबाट एक एक जना र अन्य ४ गरी जम्मा १० जना प्रतिनिधि एउटा गाविसबाट चुनिनेछन् । ती १०वटै प्रतिनिधि आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रिय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशनका लागि मतदाता चुनिन्छन् । हरेक मतदाता सभापतिको लागि उम्मेदवार समेत हुन सक्छन् । तर, सभापतिले माथिल्लो निकायमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा तल्लो निकायको सभापतिको पद खारेजी हुने कांग्रेसको विधानमा उल्लेख छ ।
धनुषा जिल्लाबाट जम्मा १३ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि चुनिने अनुमान गरिएको छ । उक्त प्रतिनिधिमा कांग्रेसका बहालबाला केन्द्रिय सदस्य, सांसद, सांसदमा हारेका उम्मेदवार स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाएका छन् । त्यसैगरी केन्द्रिय सदस्यहरु स्वतः महासमितिको सदस्य बन्न पाएका छन् । गाउँबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु मिलेर क्षेत्रिय अधिवेशन गर्छन् । क्षेत्रिय समितिमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सभापति, दुईवटा महिला महाधिवेशन प्रतिनिधि, एक÷एक जना दलित, जनजाती, मुस्लिमबाट र अन्य ५ जना गरी १२ सदस्यीय क्षेत्रिय समिति चुनिन्छन् । क्षेत्रिय सभापति पनि केन्द्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि हुन्छन् । क्षेत्रिय समितिबाटै चुनिएका एक महिला सहित ४ पुरुष  गरी ५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्यका लागि मतदाता हुन्छन् । क्षेत्रमा सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र ७ जना सदस्य सहित १० सदस्यीय क्षेत्रिय समिति निर्वाचनबाट चुुनिन्छन् भने बाँकी ७ जना सदस्यलाई क्षेत्रिय सभापतिले मनोनयन गरेर कुल १७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउँछन् ।
जिल्ला कार्यसमितिको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट हुने क्षेत्रिय अधिवेशन मै ५÷५ जना जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा चुनिन्छन् । त्यसैगरी जिल्ला सभापतिले समावेशीको सिद्धान्त अनुसार १४ जना सदस्यलाई (एउटा क्षेत्रबाट दुई जना नबढने गरी) चुन्न सक्छन् । र, जिल्ला कार्यसमितिमा एक जना सभापति, एक जना सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष गरी धनुषामा कुल ४९ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चुुनिन्छन् । ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रिय सभापति जिल्ला कार्यसमितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् । तर, कार्यसमितिको निर्णयमा मताधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् ।
गुटबन्दी हावी
एकता र ऐतिहासिक महाधिवेशन कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनको नारा रहेपनि केन्द्र देखि जिल्ला सम्म पार्टी भित्र एकता हुन सकेको छैन । केन्द्रिय महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट सुशिल कोइराला विजयी भएका थिए भने प्रजातान्त्रिक पक्षबाट शेरबहादुर देउवा पराजित भएका थिए । अहिलेसम्म पनि पार्टी भित्र उक्त दुई गुट विद्यमान छन् जसको असर धनुषामा पनि पर्नु अस्वाभाविक होइन । धनुषाको अधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट स्मृतिनारायण चौधरी सभापतिमा पराजित भए भने प्रजातान्त्रिक पक्षबाट रामसरोज यादव निर्वाचित भए । चौधरी पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा संस्थापन खेमा छोडेर निधिसँग नजिकिएका छन् ।
धनुषामा संस्थापन पक्ष तर्फ अहिले लिला कोइराला, आनन्द ढुङ्गाना शिर्षस्त नेताका रुपमा रहेका छन् भने ती दुई नेताका इर्दगिर्द सभाषदहरु रामकृष्ण यादव, डा.चन्द्रमोहन यादव, दिनेश प्रसाद परसैला, पुष्पलता लामा, मुक्ता कुमारी यादव र रश्मी ठाकुर रहेका छन् । कोइराला र ढुङ्गाना संस्थापन पक्षमै रहेपनि ती दुवै बीचको सम्बन्ध धेरै चिसिएको तथा बोलचाल समेत नरहेको बताइन्छ । अर्को तर्फ प्रजातान्त्रिक पक्षको धनुषामा विमलेन्द्र निधिले कमाण्ड सम्हालेका छन् । उक्त खेमामा सभाषदहरु महेन्द्र यादव, मिनाक्षी झा, लक्ष्मी भण्डारी, प्रमिला दास, प्रेम किशोर साह रहेका छन् । त्यसैगरी जिल्ला कार्य समितिमा प्रजातान्त्रिक पक्षका सभापति रामसरोज यादव, उपसभापति विजय साह र सचिव कोमलकान्त झा छन् भने संस्थापन पक्षबाट सचिव सन्तोष यादव र कोषाध्यक्ष हरिनारायण साह छन् ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट ५÷५ जना र ३ जना मनोनित गरी कुल ३८ सदस्य सुरुमा गठन हुँदा १७ जनाका साथ संस्थापन पक्ष बहुमतमा थिए भने १६ जनाका साथ प्रजातान्त्रिक पक्ष अल्पमतमा थिए किनभने ५ जना सदस्यहरु तटस्थ थिए । ७ जना क्षेत्रिय सभापतिहरु मध्ये १ नम्बरका दिनेश परसैला यादव, २ नम्बरका राजकिशोर सिंह र ७ नम्बरका रामनरेश महत्तो संस्थापन पक्षका क्षेत्रिय सभापति हुन भने ३ नम्बरका परमेश्वर यादव, ४ नम्बरका हरिशंकर साह, ५ नम्बरका योगेन्द्र पञ्जियार, ६ नम्बरका रामकृष्ण मण्डल प्रजातान्त्रिक पक्षका क्षेत्रिय सभापति हुन । जसमध्ये ७ नम्बरका क्षेत्रिय सभापति रामनरेश महत्तो र नेता आनन्द ढुङ्गाना बीच विवाद भएपछि अहिले महत्तो प्रजातान्त्रिक पक्ष तिर लहसिएको बताइन्छ ।
अबको समिकरण
धनुषामा संस्थापन पक्ष नाम मात्रको देखिन्छ । नेताहरु लिला कोइराला र आनन्द ढुङ्गाना जिल्ला भन्दा पनि केन्द्रमै व्यस्त भएपछि संस्थापन पक्षका नेताहरु कमजोर बनेको कारण अहिले पनि संस्थापन पक्षमा अनौपचारिक रुपले राष्टूपति रामबरण यादव नै नेता रहेको बताइन्छ । यादव आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा छोरा चन्द्रमोहनलाई स्थापित गर्न हरेक कसरत गरिरहेको बताइन्छ । राष्टूपतिको कतिसम्म प्रभाव धनुषाको राजनीतिमा छ भन्ने कुरा छोरा चन्द्रमोहन कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य नभएता पनि पहिलो संविधानसभाको उपचुनावमा उनले टिकट दिलाउन सफल हुनुले पनि पुष्टि गर्दछ । उपचुनावमा पराजित भएपछि दोस्रो चुनावमा क्षेत्रले उनको छोरालाई सिफारिस नगरेपनि राष्टूपतिले आफ्नो दबाबमा टिकट दिलाउन मात्र सफल भएनन्, विजयी गराएरै छाडे ।
    यता आनन्द ढुङ्गाना आफु समानुपातिकमा पर्ने ढुक्क भएपछि आफ्ना विश्वासपात्र बासलाल महत्तोलाई टिकट दिलाए भने अर्को तर्फ उनी बासलाललाई चुनावमा प्रचार गरी उनलाई सहयोग गर्नुको सट्टा बाँकेमा सुशिल कोइरालाको प्रचारमा सक्रिय भएर उनको निकट बने । अर्को तर्फ लिला कोइराला अस्वस्थ रह्ने, केही सिमित व्यक्तिहरुको घेराबन्दीमा मात्र रहने, जनकपुरका साहु जातिका केही नेताहरुलाई च्याप्ने कारण उनको पुरानो समर्थकहरु विस्तारै टाढिदै गएका छन् । यो प्रशंग किन उल्लेख गरिएको हो भने संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरुलाई भित्र भित्रै निधि खेमाले आफु तर्फ तानिसकेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा धनुषामा विमल खेमा अति नै शक्तिशाली देखिन्छ । जिल्ला अधिवेशनमा उनको खेमा बहुमतले जित्ने प्रायः निश्चित छ । तर, विमल खेमा भित्र पनि धेरै गुट उपगुट हुनु, अवसर प्रलोभन जस्ता विमलको कार्डबाट धेरै कार्यकर्ताहरु यसअघि नै ठगिनु जस्ता प्रमुख कारणहरुले निधि खेमाबाट आउने उम्मेदवारलाई फ्रस्टेूशनका कारण निगेटिभ मत जाने सम्भावनालाई पनि कम आँकन सकिन्न । किनभने संविधानसभाको चुनावमा स्मृतिनारायण चौधरीलाई प्रचार प्रसारको क्रममा क्षेत्रका सबै गाउँहरुमा लगेर चौधरीलाई समानुपातिक सभाषद पक्का बनाउने भनेर मञ्चमै भाषण गर्ने निधिले चौधरीलाई प्रयोग गरी चौधरीको प्रभावका मत ल्याएर चुनावमा जितेर मन्त्रि समेत बनिसक्दा उनलाई सभाषद नबनाउनुले पनि निधिले झुठो आश्वासन मात्र दिने गरेको निधि खेमाका कतिपय कार्यकर्ताहरुको बुझाई रहेको छ । यति मात्र होइन उनको खेमामा धेरै जना आकांक्षीहरु भएकाले टिकट नपाउने व्यक्तिले विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिनसक्ने सम्भावना पनि देखा परेको छ । किनभने पछिल्लो चुनावमा निधि खेमाकै महेश शंकर गिरीले जिल्ला सभापति पदमा विद्रोह गरिसकेका छन् ।
कसले मार्ला बाजी ?
कांग्रेस स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेता विमलेन्द्र निधिले धनुषाको नेतृत्वमा समर्थन जुटाईदिन स्मृतिनारायण चौधरी, महेश शंकर गिरी र शिवधारी यादवको नाउँ आनन्द प्रसाद ढुङ्गानालाई दिएका छन् । जसमध्ये चौधरी र गिरी पछिल्लो अधिवेशनमा पराजित भएका थिए । केन्द्रिय महाधिवेशनमा असर नपरोस भन्ने उद्देश्यले निधिले सर्वसम्मतीका लागि आफ्नो कार्ड फालेको बताइन्छ । तर, यूवा नेता राम पल्टन साहले सभापति उम्मेदवारको रुपमा घोषणा गरिसकेकाले चुनाव नै हुनुपर्ने पक्षमा उनी देखिन्छन् । दोस्रो पुस्ताका कार्यकर्ताहरु पनि सिनियर नेताहरु नेतृत्वमा नआउन भन्ने चाहन्छन् । संस्थापन पक्षबाट अहिलेको सचिव संतोष यादव, सांसद दिनेश परसैला, सुरेश चौधरी र देउवा खेमाबाट पुर्व सचिव राजकिशोर सिंह, बहालबाला सचिव कोमलकान्त झा, रामबाबु यादव, रामउदय यादव, प्रफुल्ल घिमिरे आदिले तयारी थालेको बताइन्छ । यद्यपि रामपल्टन बाहेक कुनै पनि व्यक्ति खुलेर आएका छैनन् ।
त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वका लागि बहालबाला सभापति धिरेन्द्र मोहन झा, परमेश्वर साह र मनोज साह चर्चामा छन् ।
गुट परिवर्तनको इतिहास
२०४६ साल भन्दा अघि प्रजातान्त्रिक पक्ष अर्थात विमलेन्द्र निधिको खेमामा आनन्द ढुङ्गाना, स्मृतिनारायण चौधरी, रामसरोज यादव, महेश शंकर गिरी, दिगम्बर राय, रामकृष्ण यादव, समिर घिमिरे, दिलिप सहगल, बैद्यनाथ साह, किशोरी साह, प्रफुल्ल घिमिरे, राजकिशोर सिंह, कुमर कान्त झा, महेन्द्र लेलिन यादव, राजकुमार भारती लगायतका नेताहरु थिए । अर्को तर्फ संस्थापन पक्षमा लिला कोइराला, भिष्मजंग काजी, वृषेशचन्द्र लाल, रामबरण यादव, शिवधारी यादव, महेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु थिए । संस्थापन पक्षमा योजनाकार तथा डिजाइनरको रुपमा बृषेशचन्द्र लाल थिए भने अर्को खेमामा विमलेन्द्र निधि सोही भुमिकामा थिए । २०४७ साल पछि सत्तामा र पार्टीमा समेत संस्थापन पक्षकै जोडबल चल्ने गथर््यो । त्याग गरेका नेताहरुलाई विमलेन्द्रको गु्रपले अवसर दिन नसक्ने र दिने अवसर आउँदा पनि नदिने कारणले विमलेन्द्रका खेमाबाट आनन्द ढुङ्गाना, स्मृतिनारायण चौधरी, रामकृष्ण यादव, राजकुमार भारती लगायतका नेताहरु संस्थापन पक्ष तर्फ गए । संस्थापन पक्षमा गएकै कारण आनन्द ढुङ्गाना धनुषाको सभापति, तीन पटक सांसद, पटक पटक मन्त्रि, पार्टीको प्रमुख सचेतक र संगठन विभाग प्रमुख समेत बन्न पाएका छन् । त्यसैगरी स्मृतिनारायण चौधरी करिब १४ वर्षसम्म पार्टीको धनुषा सभापति, एक पटक सांसद, सांसद बनेपछि लेखा समितिको अध्यक्ष जस्ता अवसर पाए । रामकृष्ण यादव पार्टीको सभापति, दुई पटक सांसद, सांसद बनेर सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र अहिले पार्टीको क्रियाशिल सदस्यताका लागि केन्द्रमा बनेको छानविन समितिमा सदस्य पनि बन्न पाएका छन् । जब रामकृष्ण यादव संस्थापन पक्षमा गए तब महेन्द्र यादव संस्थापन पक्षबाट प्रजातान्त्रिक खेमामा आए । प्रजातान्त्रिक पक्षमा आएपछि महेन्द्र यादव तरुण दलको केन्द्रिय अध्यक्ष, दुई पटक सभाषद बने भने केन्द्रिय सदस्य पनि बन्न पाएका छन् । त्यसैगरी २०४६ सालका आन्दोलनका नाइके ललन चौधरी संस्थापन संस्थापन खेमामा भएपनि उनले कुनै अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म भयो कि पछिल्लो अधिवेशनमा उनलाई क्षेत्र नं. ४बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत बन्न दिइएन ।
अर्को तर्फ प्रजातान्त्रिक पक्षबाट धनुषामा नेतृत्व गरेका विमलेन्द्र निधिले सबै भन्दा वढी लाभ र अवसर लिएको पाइन्छ । उनी नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रिय सभापति, पटक पटक केन्द्रिय सदस्य, सांसद, मन्त्रि र पार्टीमा महामन्त्रि समेत भईसकेका छन् । अबको उनको दाउ देउवालाई सभापतिमा जिताएर आफु पनि महामन्त्रीमा निर्वाचित हुने उनको दाउ छ ।
हुन त विमलेन्द्र निधिको खेमामा रहेका केही नेताहरुले अवसरै नपाएको पनि होइन । दिगम्बर राय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारमा मेयर जस्तै जनकपुर नगरपालिकाको संयोजक, जानकी मन्दिर जिर्णोधार समिति, जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा प्रसुति निर्माण समितिमा, कृषि सम्बन्धी नार्कका संयोजक, सुकुमवासी आयोगका अध्यक्ष, जनकपुर नगरपालिकामा मेयर पदका लागि दुई पटक टिकट पाउनु र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा अध्यक्ष समेत बन्न पाएका छन् ।
त्यसैगरी रामसरोज यादव तीन पटक पार्टी सभापति, जिल्ला विकास समितिको सभापति, एक पटक सभाषद र क्षेत्र नं.४ बाट सभाषदको टिकट प्राप्त गरी पराजित भएका छन् । त्यसैगरी जुगेश्वर कापडीले नेपाल रेल्वेको महाप्रवन्धक, कुमरकान्त झाले जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष, किशोरी साह जनकपुर नगरपालिकामा एक पटक उपमेयरमा पराजित भएपछि अर्को पटक टिकट पाउँदा निर्वाचित भएका थिए । अर्को तर्फ हेर्ने हो भने २०४६ साल अघि, जेलनेल भोगेका अधिकांश नेताहरुले कुनै अवसर पाउन सकेका छैनन् । २०४६ साल पछिका नेताहरु सरस्वती चौधरी, मिनाक्षी झा, लक्ष्मी भण्डारी, प्रमिला दास लगायतका नेतृहरु सभाषद भईसकेका छन् । अर्को तर्फ रोचक प्रसंग के छ भने लक्ष्मी भण्डारी ती व्यक्ति हुन जो कांग्रेसका नेताहरु पक्राउ परेपछि तत्कालिन डिएसपी अफिसमा उनी फोटो खिच्न जान्थे । जानकी चौकमा उनको स्टुडियो थियो र पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको फोटो खिच्न उनलाई प्रहरीले बोलाउँथे । ती नै लक्ष्मी भण्डारीलाई विमलेन्द्र निधिले सभाषद बनाएपछि कांग्रेस भित्र ठुलो चर्चाको विषय बनेको थियो ।त्यसैगरी विमलेन्द्र निधिका दाजु नबेन्द्र निधिलाई नगराईन स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा पराजित गर्नका लागि अहम भुमिका खेलेका विद्यालयका तत्कालिन प्रधानाध्यापक महाविर दासको सपोर्टमा लाग्ने रघुनाथ दासकी श्रीमति प्रमिला दासलाई निधिले अहिले सभाषद बनाएर पुरस्कृत गरेका छन् । रघुनाथ दास त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी दलित जनजाति पार्टीमा लागेका थिए । प्रमिला दासले क्षेत्र नं.३ मा विमलेन्द्र निधिलाई दलितको मत तान्न भुमिका निर्वाह गरेको बताइएपछि निधिले रामसरोज यादवको सिफारिसमा दलित कोटामा उनलाई पुरस्कार स्वरुप सभाषद बनाएको भन्ने चर्चा छ । तर, विमल खेमामा रहेकाहरु मध्ये महेश शंकर गिरी, दिलिप सहगल, प्रफुल्ल घिमिरे लगायतले अवसर पाउन सकेनन् । समिर घिमिरेले टिकट नपाउँदा विद्रोही बनेर स्वतन्त्रबाट दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पराजित भएका थिए ।
अर्को तर्फ संस्थापन पक्षबाट रामबरण यादवले पटक पटक सांसद, मन्त्रि, केन्द्रिय सदस्य, सहायक महामन्त्रि, महामन्त्री हुँदै राष्टूपति समेत बन्न सफल भएका छन् भने उनका छोरा चन्द्र मोहन यादव अहिले सभाषद बनेका छन् । त्यसैगरी शिक्षण पेशामा रहेका मुक्ता यादव र पुष्पलता लामा सभाषद बन्न सफल भएकी छिन् भने जेलनेल भोगेका तुलसा आचार्य, मोहन माथेमा लगायत पार्टी भित्र झख मारिरहेका छन् ।

 
१४ माघमा नेपाली कांग्रेस धनुषाको पार्टी कार्यालय अगाडी अधिवेशन विथोल्ने उद्देश्यले विरोध प्रदर्शन गर्दै मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ।
धनुषाको धनुषाधाममा कांग्रेसको नगर अधिवेशन भाँडन विरोध गर्दै मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ।
मोर्चाले विरोध गरेपनि करिब४०प्रतिशत गाविसहरुमा अधिवेशन सम्पन्न भईसकेको कांग्रेसले दावी गरेको छ । र, बाँकी अधिवेशनहरु पनि सम्पन्न गर्ने कांग्रेसले भन्दै आएको छ ।
२१ भदौमा मोर्चाले कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेपछि आगो निभाउँदै दमकलका कर्मचारी ।
कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादव भन्छन,‘पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र बैधानिकताको सवाल भएका कारण पनि मोर्चाले जे जस्तो विरोध गरेपनि अधिवेशन कुनै पनि हालतमा रोकिन्न । अधिवेशन भएरै छाड्छ ।’
कांग्रेसको अधिबेशन विथोल्ने निर्णय गरी मोर्चाले १२ माघमा सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ती । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ५ मा फोरम, २ र ४ मा तमलोपा क्षेत्र नं. ३ मा तमसपा र क्षेत्र नं. ६ र ७ मा सदभावनालाई कांग्रेसको अभिवेशन विथोल्ने मोर्चाले जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत गरेका छन् ।



२०७२ माघ १७ गते आईतबार

मधेश आन्दोलन र अबको रुपरेखा ः एक चर्चा

किरण कर्ण

तश्रो मधेश आन्दोलनको रुपमा परिचित अधिकार प्राप्तिका लागि मधेश आन्दोलन अचेल पनि जारी रहेको आन्दोलनकारीले बताउने गरेतापनि अनौपचारिक रुपमा भने सहमतीको वातावारणका लागि तराई मधेश सहज बनाउने क्रम अझैँ पनि जारी नै रहेको देखिन्छ । वार्ता, आन्दोलन र फेरी पनि आन्दोलन मधेस आन्दोलनको एउटा प्रक्रिया नै भएको छ । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मधेस आन्दोलनलाई सही ढंगले सम्वोधन गर्ने भन्दा पनि आफूले अड्कलेको दिने भन्ने मनस्थितिमा छन् । संविधान जारी गर्दा जसरी संविधान संशोधनमा पनि एक पक्षीय ढंगले गरे । यसले केही भ्रम त पारेकै छ, तर आन्दोलनकारीले आन्दोलन भने छाडेका छैनन् ।
मधेश आन्दोलनको आरम्भ
तेश्रो मधेश आन्दोलनको थालनी जनकपुरधामबाट भयो । यसपटक पनि यस ठाउँमा नै आन्दोलनको अगुवाइ भयो । मधेश अधिकार संघर्ष समितिले शंखनाद गर्दै सघंर्षको उद्घोष सहित आन्दोलनको थालनी भएको थियो । तर जसरी मधेश आन्दोलन अगाडि बढ्यो, मधेश आन्दोलनले राजनीतिक रंग पायो । अनि मधेश आन्दोलनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरु समेत आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निवार्ह गर्दै आन्दोलनको बिडा थाम्न पुगे ।
तेश्रो मधेश आन्दोलन मधेश अधिकार संघर्ष समितिले उद्घोष गरेको थियो । राज्य पक्षको संविधान मस्यौदा सुझाव संकलन समितिको कार्यलाई तत्कालीन नेकपा(माओवादी, मधेश अधिकार संघर्ष समिति र मधेशी मोर्चाका घटक दलहरुले अवरोध गरे । नयाँ संविधानलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिदैँ दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन समेत बहिष्कार गरेका तत्कालिन ड्यास माओवादीले संविधान मस्यौदाको विरोध गर्दै आन्दोलनको अगुवाइ गरेको थियो । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र तराई मधेश सदभावना पार्टी सम्मिलत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरु जनदवावकै कारण आलोचित हुँदै बाध्यतावश पुनः मोर्चाबद्ध रुपमा एक भई आन्दोलित हुन पुगे । र, चरणबद्ध आन्दोलनले निरन्तरता त्यहींबाट पायो । माओवादी ईतरका आन्दोलनकारीको लागि माओवादीसंग संयूक्त रुपमा चाहेर वा नचाहेर पनि आन्दोलन गर्न पुगे । तत्कालिन ड्यास माओवादी भनेर चिनिने अहिलेको क्रान्तिकारी माओवादीसँगै नगए पनि औपचारिक रुपमै आलोचनात्मक समर्थन गरि नै रहेको देखिन्छ । परम्परागत रुपमा सत्तापक्षले भारतको पक्षपोषणलाई निरन्तरता दिइरहेकाले पनि अधिकार प्राप्तिको लागि भनिएको आन्दोलनमा पनि चलखेल भएको टीकाटिप्पणी र मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीहरुले खेलेको भूमिकाले समेत प्रष्ट पारेको छ । एकातिर आन्दोलन र अर्काे तिर मोर्चावन्दीको पनि त्यति नै गृहकार्य भइरहेको थियो । तर मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीले भने अन्य आन्दोलनकारी माथि शंकाको घेरा लगाउँदै सिण्डिकेट मार्फत् अंकुश लगाउन पुगे । संयुक्त मधेशी राष्टिूय आन्दोलन समिति मार्फत् नेकपा (माओवादी)का संयोजक मातृकाप्रसाद यादव लगायतका आन्दोलनकारीहरुले पनि संघीय मधेशी मोर्चा गठन गरी आन्दोलनमा होमिए । तर यो मोर्चा जिवितै रहेतापनि यसमा टिक्न सकेन । कारण यस मोर्चामा सहभागीहरुबीच तालमेल नहुनुमा माओवादी नाम नै हो । करिब छ महिनादेखि जारी मधेश आन्दोलनमा पटकपटक नयाँ मोर्चाहरु आन्दोलनका लागि बन्ने र धराप हुने क्रम अहिले पनि जारी नै छ । तथापि मधेशमा अहिले पनि चार थरिका आन्दोलनकारीहरु सक्रिय छन् भने एक पृथक खालको छ । युवाहरुले मधेश अधिकार संघर्ष समिति लगायत करिब एक दर्जन जति स्वतन्त्र संगठनहरु एक ठाउँमा गोलबद्ध गरी युनिफाइड नन् पोलिटिकल अर्गनाइजेसन बनााएर सक्रिय छन् । अर्काे सयंूक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मार्चा, संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धन र संयुक्त मधेशी राष्टिूय आन्दोलन समिति लगायतकाहरु आन्दोलित छन् । तर यससँगै सिके राउतको अगुवाईमा रहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन जस्ता अलगाववादी संगठनहरु पनि मधेश आन्दोलनलाई आफ्नो योजनामा हाँक्ने प्रयासमा निरन्तर रुपमा लागिरहेका छन् । मधेशमा एकातिर आन्दोलन जारी छ भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा भित्रका अन्तरकलह पनि बेला बखतमा देखिने गरेको छ । नाका अवरुद्ध आन्दोलन सुरुताका आन्दोलनमा उल्लेख्य सहभागिता थियो । आन्दोलनले उचाइ लियो । सरकारले यसलाई दमन ग¥यो । नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारले दुई दर्जन भन्दा बढीको हत्या गरिसकेको थियो । यसले सरकारलाई कमजोर पारेकै हो । यस मधेश आन्दोलनले गर्दा मधेशी मोर्चा लगायतका नेताहरु तथा मधेशवादीहरुको समेत कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी जस्ता पाटीर्काे झैँ भारतको दिल्ली दरबारमा पहुँच भएको छ । त्यो पनि समानुपातिक ढंगले नै भएको देखिन्छ । कारण आन्दोलन सुरु हुनुपूर्व मधेशी नेताहरुलाई काठमाण्डौँ केन्द्रित दलहरुका नेताहरुलाई जसरी स्वागत गर्थे र व्यवहार गथर्,े त्यस्तो भने पहिले गदर्नैथे । तर अब भने भारतीय दुतावास लौनचौरदेखि भारतको दिल्लीसम्म मधेशी मोर्चासँग र मधेशवादीसंग गर्न समान व्यवहार गर्ने गरको छन् अहिले । यस आन्दोलनले भारतका थुप्रै अनुयायीहरु नेपालमा जन्मे ।
आन्दोलनबाट क्रान्तिकारी माओवादी किन अलग्गियो ?
आन्दोलन सुरु हुनुपूर्वदेखि नै तत्कालीन ड्यास माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधानको मस्यौदाबारे छलफल र अधिकार लगायतका मुद्दालाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँदै लगे । तर जब मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीले ड्यास माओवादीलाई विभिन्न ठाउँमा बेवास्ता गर्दै अघि बढ्दै गयो भने आन्दोलनमा एक अर्काप्रति शंकाहरु गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त नै रह्यो । मधेशवादीहरु एकमना भएकाले उनीहरु अलि संकिर्ण जस्तो देखिने गरेको आरोप पनि ड्यास माओवादीले लगायो । ड्यास माओवादीले मधेश आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको भन्दै मधेशवादी दलहरुलाई  आलाचे नात्मक समथर्न गर्दै यस आन्दोलनलाई कसैको दाममा नचढाउन र जनतासँग छलछाम नगर्न चेतावनी मोर्चा लगायतका दलहरुलाई दियो । ड्यास माओवादीले यस आन्दोलनलाई स्वाभिमान र स्वाधीनताको आन्दोलनसँग समेत जोड्न खोज्यो । मधेशवादीको अपारदर्शी गतिविधि र सिण्डिकेटकै कारण ड्यास माओवादी अलग भयो । त्यसको केही महिनापछि राष्टिूय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन पनि मधेशी मोर्चाको आन्दोलनबाट अलग्गिएको घोषणा गरे । हट्नुको कारण भने मधेशी मोर्चाको व्यवहार र अपारदर्शिता नै मुख्य रहेको देखिन्छ ।
अबको आन्दोलन कता ?
मधेशमा चार शक्ति र एक पृथकतावादी शक्ति पनि यस आन्दोलनमा सक्रिय छन् । चार शक्तिहरु आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अघि बढाउने सोचमा देखिन्छन् । तर यी शक्तिहरु भने आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि सेफ ल्याण्डिंगको दाउमा छन् । मातृका यादवको नेतृत्वमा रहेकोसमितिले हतियारको फगत कुरालाई त्यागेको छैन । बरु मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीलाई कडारुपमा आलाचे ना गर्दै भण्डाफारे गर्ने गरेको छ । अर्का,े स्वतन्त्र मधेशका नाममा केही महिनादेखि युवाहरुलाई लाठी चलाउने र घरेलु हतियार चलाउने जस्ता तालिम दिइरहेको छ । तर अचेल मधेशमा यसको गतिविधि भित्रभित्रै भइरहेको छ । जसले गर्दा यिनीहरुको गतिविधिमाथि शंकाउपशंका भएता पनि यस बाहेकका आन्दोलनकारीहरुले देशभित्रैको मधेशको परिकल्पना गरेको जिकिर र दावीसहित आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेको छ । तर आन्दोलन अझैँ कति दिनसम्म सुस्ताउने वा अस्ताउने तथा कुन बेला ओली सरकारले गोलीमार्फत निहत्था र निदाषर््े ा जनताका े ज्यान लिने हो र आन्दोलनलाई बल पु¥याउने गरी अझ उग्र बनाई देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो ठेगान छैन । जे जति भए पनि यस आन्दोलनले जनतालाई प्रशिक्षित सहित राजनीतिक लैस बनाएको छ भने आन्दोलन सफल नभएको खण्डमा वा बीचमै आन्दोलनलाई मोर्चा लगायतकाले तुहाउन खोजेमा हतियारबद्ध आन्दोलनको सम्भावना पनि त्यतिकै छ । अहिले सिके राउत वा माृतका यादव लगायतका आन्दोलनकारीले मोर्चा लगायतका आन्दोलन कसरी जाला भनेर सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका छन् ।
 मधेशी मोर्चाले के गर्छ ?
आन्दोलन आरम्भ ताका पनि मधेशी मोर्चाले आफ्नो दोहोरो चरित्र उजागर गर्दै प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुदाँ संसद भवनमा गई दुई दर्जन भन्दा बढीका हत्या गरेको सुशील कोईरालाको सरकारलाई मतदान गरी पुष्टि गरिसकेका छन् । तरपनि मधेशी मोर्चा सडकमै डटिरहदाँ सांसद भवनको राजनीति संघर्षमा हार स्वीकार्नु भन्दा पनि कथित संघर्षमा नै रहेको अलापि रहेका छन् । यता तराई मधेशको अवस्था सहज हुदाँ समेत मधेश बन्द जस्ता कार्यक्रम जारी नै रहेको भन्दै कागजीमै बन्द सिमित रहेको देखिन्छ ।
हुन त मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीहरु पनि अधिकांश व्यापारी र व्यवसायी भएकाले नै बन्द नाममा मात्र सिमित हुनु पुगेको छ । जसले गर्दा मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीहरुले समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह मात्र गरिरहेका छन् । समन्वय र कथित आन्दोलनले नै अहिले मधेशी जनता अत्यन्त पिडादायक मारमा परेका छन र मधेश आन्दोलनमा जारी रहेको बन्दको कार्यक्रमको विकल्प स्वरुप परिवर्तन गर्नका लागि पनि अधिकांश आन्दोलनकारीहरु एक ढिक्का भई अघि बढ्ने मनस्थितीमा पुगेको देखिन्छ । अर्थात एक हिसाबले अलग थलग रहेका आन्दोलनकारीहरु थाकिसकेका छन् भने मधेशको मुद्दामा सरकारले पनि भारतसँगै पटकपटक कुरा गरेका विषय सार्वजनिक समेत भईसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा मोर्चालाई भित्रभित्रै कैयन पटक दवाव पर्दै आएको कुराहरु बाहिर ल्याएर मात्रिका यादवले मोर्चाको कडा आलोचना सहित भण्डाफोर गर्दै आएका छन् । अब मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीले आगामी निर्वाचन सम्मका लागि कुनै न कुनै एजेण्डालाई अघि सार्दै आन्दोलनलाई  रचनात्मक ढगंले मधेशमा आफ्नो पकड मजबुत बनाउने र निर्वाचन केन्द्रित आन्दोलनलाई अगाडि सार्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ । दईु  पटक मधेश आन्दोलन भयो । जसको फाइदा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायतका दलहरुले नै उठाए । जसले गर्दा मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीहरुले पटक पटक अभियन्ताकै श्रेय पाउने गरेका छन् । तर यि मधेश केन्द्रित दलहरुका लागि अर्काे विकल्प पनि उनीहरु सामु छ । त्यो हो नयाँ दल निर्माण वा अन्य कुनै पार्टीमा विलय हुने । तर यता तर्फ अहिले नै मधेशी मोर्चाले आफ्नो ध्यानाकर्षण नगर्ने बरु यसलाई अनौपचारिक रुपमा बहस गर्दैै जाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जसको स्वरुप महागठबन्धनको कुराहरु सार्वजनिक हुनु र सोही अनुसार कार्यलाई थालनी गर्न पुगेका छन् ।




२०७२ माघ १७ गते आईतबार

हामीले यो मौका चुकायौं : दिपेन्द्र झा (अधिवक्ता)



पहिलो कुरा त यो संविधान संशोधनको प्रकृयामा मधेसी दलहरुले सहभागिता जनाएनन् । जसले गर्दा आन्दोलनकारीले यो संशोधनको स्वामित्व लिनसक्ने अवस्था रहेन र हामीले यो पनि मौका चुकायौं । दोश्रो विषय भनेको मिनेन्द्र रिजालले दर्ता गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावले अन्तरिम संविधानको भावना र मधेसी दलहरुको अपेक्षालाई समेट्ने अवस्था छैन् । संशोधनको लागि गरिएको प्रस्तावमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई सहायक आधार मान्ने भन्ने कुरा राखिएको छ । भूगोललाई सहायक आधार मान्नको अर्थ के हो ? यसको व्याख्या भोली कसरी हुने ? जनसंख्या र भूगोलको अनुपात के हुने ? यो खुल्ला बिषय रहयो, जसलाई भोली ऐन बनाउँदा फेरि यही किचलो देखिने ठाँउ छोडियो । यसकारण यस संशोधनलाई ठोस उपलब्धीको रुपमा लिन सकिदैन ।
त्यस्तै यो संसोधनको मुख्य धारा ८४ को उपधारा १(क) जसमा सरकारी प्रस्तावनै राखिएको छ, केवल धारा २८६ को उपधारा (५) मा मिनेद्र रिजालजीको संसोधन पास गरिएको छ । जुन यस प्रकारको छः नेपालको संविधानको धारा २८६ को उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा (५) राखिएको छः “(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १(क) को अधीनमा रही जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् ।”
जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मान्नु तथा प्रदेशको प्यारामिटर स्वीकार गर्नु विगतको भन्दा एक कदम अगाडी बढनु हो । तर मुख्य बिषय भनेको प्रदेश न ५ र ७ को हो । यी प्रदेशहरुमा जिल्लाको एक जिल्ला न्युनतम गर्ने हो भने तराईका जिल्लाहरुमा बढि जनसंख्या छ र पहाडका जिल्लाहरुमा कम जनसंख्या । खासगरी प्रदेश न ७ मा त झन कैलाली कंचनपुरको जनसंख्याले माथिका सुदुर पहाडी जिल्लाहरुको कम्तीमा एकसिटको मापदण्ड पुरा गर्न भाग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशको आधार पनि राखिएको छ, पछि फेरि जिल्ला पनि थपेको छ । यदि प्रदेशकै आधार लिने हो भने जिल्ला किन राख्नु पथ्र्याे ? यसकारण यो सैद्धान्तिक हिसाबले पनि नमिलेको देखिन्छ ।
अहिलेको संशोधनले मधेशले कम्तीमा पनि ८० सिट पाउने जुन समाचारहरु आएका छन् तिनीहरुलाई सोध्ने प्रश्न के हो भने कुन मधेशले ८० सिट पाउने, मधेश भन्नाले कुन कुन जिल्ला पर्ने र कँहासम्मको भुभाग बुझाउने त ? कि प्रदेश नं. २ को आठ जिल्ला मात्र हो ? कुन आधारमा ८० सिट निकालेको ? प्रदेश नं. २ वाहेक मधेशका १२ जिल्ला चार भागमा पर्छ, प्रदेश न १, ५ र ७ मा जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण प्रदेशको आधारमा हुने छ र यी प्रदेशहरु पहाडका जिल्लाहरुसंग जोडिएका छन्, यसकारण प्रदेशको सिमांकन परिमार्जन नगरिकन मधेशले अहिले हिसाब गरिएको ८० सिटको लाभ उठाउन सक्दैन । यसकारण मनोगत हिसाव नगरौं । प्रदेशको सिमांकनसँग यो बिषय झन जोडियो अथवा मधेशमा दुइ प्रदेश नहुँदासम्म यो ८० सिटको लाभ पाउन पनि सकदैन ।
डा. फर्मुला मन्सूरको प्रस्ताव
त्यस्तै डा. फर्मुला मन्सूरले धारा ४२(१) को संशोधनको लागि गर्नुभएको प्रस्तावमा समानुपातिक शब्द मात्रै थपिएको छ । क्लस्टर घटाइएको छैन । अन्तरिम संविधानको क्लस्टरमा थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक थपेर संशोधन प्रस्ताव गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले अन्तरिम संविधानको भावनालाई समेट्न सक्थ्यो । साथै आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशीको मागलाई पुर्णरुपेन सम्बोधन गर्न सक्थ्यो ।
खैर, समावेशीको अगाडि समानुपातिक थप्नु आफैमा उपलब्धि हो । किसान, श्रमिक र आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यजस्ता शब्दावली जुन सबै समुदायमा हुन्छन्, त्यो राख्नुले कुनै खास अर्थ दिँदैन । यसले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । उक्त प्रस्तावमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका सीमान्तकृत समुदायको हकमा मात्रै हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै अन्य समुदायको हकमा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रुपले पछाडि परेको हुनुपर्ने र खसआर्यको हकमा आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य भएपुग्ने फरक मापदण्ड अलि नसुहाउने भयो । गरीब त सवै समुदाय हुन्छ नि होइन र ? नेपाल जस्तो देशमा गरीबीको मापदण्ड के हुने त ? सदीयौँदेखि मूलधारमा अत्यधिक उपस्थित रहेको समुदायलाई आरक्षणमा राख्नु कतिको जायज हो ?
यसकारण यो अमूर्त शब्दावलीलाई हटाएर सच्याइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो संशोधनले पनि अदालतलाई व्याख्याको अवसर छोडेको छ । यस कारण विमलेन्द्र निधिजीको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको भए सबैको भावनालाई समेटथ्यो र अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप हुन्थ्यो । साथै आन्दोलनरत मधेसीको दलले पनि स्वीकार गर्न बाध्य हुन्थ्यो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सवालमा मधेसी लगायत सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन, राष्टिूयसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम १ सीट राखि बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत बढाउनु पर्ने, अहिले प्रस्तावित धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशीको क्लास्टर घटाउनु पर्ने र तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी नफेरिकन निर्वाचन प्रणाली संशोधनको लाभ उठाउन सक्दैन ।


२०७२ माघ १७ गते आईतबार

मधेस आन्दोलनका दौरान धनुषामा मारिएका परिवारले सुरक्षा प्रमुखहरुलाई प्रतिवादी बनाई दिएको जाहेरीको विवरण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनका दौरान धनुषाका सुरक्षाकर्मीहरुले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएका ३ जना परिवारका आफन्तहरुले सुरक्षा प्रमुख देखि जवान सम्मलाई प्रतिवादी बनाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएको छ ।
 आन्दोलनका दौरान संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विारेधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न २५ भदौ २०७२ का दिन ‘‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर” कार्यक्रम राखेका थिए । सोही दौरान स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भनी कर्फयू लगाएको थियो । कर्फयूको अवज्ञा गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले चलाएको गोलीबाट धनुषाका संजय चौधरी, नितु यादव र दिलिप यादवको ज्यान गएको थियो । सोही विषयलाई लिएर तिनका परिवार जनले स्थानीय सुरक्षा प्रमुख देखि फिल्डमा खटिएका जवान सम्मलाई अभियूक्त बनाई जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषा मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई जाहेरी दर्ता गर्न पठाएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १ मिल्स एरिया स्थित रामचन्द्र साहको घरको पश्चिम तर्फ आगनमा  करिब ३ बजेको समयमा संजय चौधरी, जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं.९ पिराडी चोक देखि उत्तर विश्वकर्मा मन्दिर नजिक पोखरीको डिलमा करिब ५ बजेको समयमा दिलिप यादव र जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १ मिल्स एरिया स्थित रामचन्द्र साहको चिउरा मिलको कम्पाउण्ड भित्र करिब ३ बजेको समयमा नितु यादवको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ज्यान गएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली, अंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापा, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालयका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान गरी जम्मा ६ जना सुरक्षा निकायका जवान देखि प्रमुख सम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मृतक संजय चौधरीका तर्फबाट धनुषा जिल्ला क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नं. ५ वस्ने लक्ष्मी चौधरीको छोरा वर्ष ३० को राजु चौधरी ( कलवार)ले, मृतक दिलिप यादवका तर्फबाट धनुषा जिल्ला गा.वि.स. सिनुर जोडा गा.वि.स. वार्ड नं. ४ वस्ने वर्ष ४५ को राम नरेश यादवले र मृतक नितु यादवको तर्फबाट धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं.२६ वस्ने वर्ष ५० को श्रीनरायण यादवले जाहेरी दिएका छन् ।
मृतक संजय चौधरीको घटनाबारे जाहेरीमा राजु चौधरीेले लगाएको आरोप
म जाहेरवाला गाउँ घरको सामान्य नागरिक रहेको छु । आफ्नो व्यवसाय गरी जिवन निर्वाह गरी आएको छु । म जाहेरवाला ४ दाजु भाई रहेकोमा माहिला दाजु संजय चौधरी सदभावना पार्टीका जिल्ला सदस्य रही आफ्नो राजनैतिक गतिविधिमा सक्रिय रहनु भएको थियो । संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पश्चात सदभावना पार्टी समेतको अगुवाईमा मधेशी जनताको अधिकारको लागि आन्दोलन शुरु भयो । सदभावना पार्टी समेत सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विारेधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न मिति २०७२।५।२५ गतेका दिन ‘‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर” कार्यक्रम राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन दाजु संजय चौधरी उल्लेखित मितिमा जनताहरु सहित जनकपुर जाँदै थिए । सोही क्रममा जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १ मिल्स एरियामा पुग्दा प्रहरीहरु धमाधम गोली प्रहार गर्न थाले । प्रहरीको गोली छल्न दाजु भाग्दा भाग्दै प्रकरणमा प्रहरीहरुले घेराउ गरी छातीमै गोली प्रहार गर्दा दाजुको घटनास्थलमै ढल्न पुगे । गोली प्रहार गरी घाइते तुल्याई दिएका दाजुलाई प्रहरीले उपचारमा लानुको साटो स्थानीय मानिसहरु समेतलाई घाइतेलाई उठाउन आउन नदिई अवरोध पुर्याई आतंक सृजना गरेको कारण गोली प्रहार भएको करिब ४०÷५० मिनेट पछि स्थानीय मानिसहरु एम्बुलेन्स वोलाई अस्पताल पुर्याएकोमा उपचारकै क्रममा दाजु संजय चौधरीको मृत्यु हुन गयो ।
दाजु संजय चौधरीको मृत्यु पश्चात प्रहरीले पुनः जवरजस्ती लाश आफ्नो नियन्त्रणमा लिई जवरजस्ती तवरबाट लाश सदगतको लागि लाश जिम्मा लिने व्यहोराको जाहेरीमा सही गराई लाश मिति २०७२।५।२९ गतेका दिन जिम्मा दिएकोले लाश बुझी जातीय संस्कार अनुसार सदगत गरेको अवस्था छ । प्रहरीले जानी जानी गोली प्रहार गरी हत्या गरेको छर्लङ्ग छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीसँग अनुमति तथा अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाहको सहमतीमा सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुरको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाको कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक नकुल पोखरेल सहितको नेपाल प्रहरी खटाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिई म जाहेरवालाको दाजुलाई पहाडी समुदायको गहुँ गोरो अनुसार भएको नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी कर्मचारीले जानी जानी ताकेर गोली चलाई हत्या गरेकोले उल्लेखित अपराधकर्मीहरुले आफ्नो पद र शक्तिको गलत प्रयोग गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरेको कसुर अपराध गरेको प्रष्ट छ ।
प्रचलित नेपाल कानूनले उल्लेखित अपराधकर्मीहरुलाई उल्लेखित तवरबाट हत्या गर्न छुट दिएको छैन । विपक्षीहरुले उल्लेखित काम कारवाही अन्तर्राष्टिूय सन्धि, सम्झौता तथा राष्टिूय कानून समेतको विपरीतको अपराधिक कार्य रहेको प्रष्ट छ । अपराधकर्मीहरुले जघन्य तथा मानवता विरुद्धको अपराध गरी घोर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने कृया गरेको प्रष्ट छ ।
        तसर्थ उल्लेखित तवरबाट जानी जानी गोली प्रहार गरी संजय चौधरीलाई हत्या गर्ने अपराधकर्मीहरुलाई कानून वमोजिम कारवाही गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अनुसार हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी विभागीय कारवाही समेत गरी पाऊँ भनि राजु चौधरीले जाहेरी दरखास्तमा माग गरेका छन् ।
मृतक दिलिप यादवको सन्दर्भमा रामनरेश यादवले लगाएको आरोप
म जाहेरवाला गाउँ घरको सामान्य नागरिक रहेको छु । वैदेशिक रोजगार गरी आफ्नो तथा आफ्नो परिवारको जिवन गुजारा गरि रहेको छु । म जाहेरवाला विगत ११ वर्ष देखि वैदेशिक रोजगारमा सउदीमा रहेको थिएँ । म जाहेरवालाको ४ छोरी र १ मात्र छोरा दिलिप यादव रहेको थियो । संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पश्चात संविधानमा रहेको जनताका अधिकारहरु कटौती भएको अवस्थामा ४ पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरुप मिति २०७२।५।२५ गतेका दिन ‘‘चलू जनकपुर भरु जनकपुर” कार्यक्रम राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन म जाहेरवालाका छोरा दिलिप यादव जनकपुर आई घर फर्कि आई रहेको अवस्थामा पोखरीको डिलमा उभि रहेको देखि मुजेलियाबाट दक्षिण तर्फ पिडारी चौक तर्फ गई रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको भ्यान रोकी भ्यानको पछाडी तर्फ बसी रहेको पहाडी समुदायको गहुँ गोरो अनुहार भएको नाम, दर्जा, थर नखुलेको प्रहरीले जानी जानी तोकेर सडकबाटै टाउकोमा गोली प्रहार गर्दा पोखरीको डिलमा उभिरहेका छोरा दिलिप यादवको टाउकोमा लागी खप्पर नै उडी घटनास्थलमै मृत्यु हुन गयो । छोरा दिलिप यादवको मृत्यु भएको देखि प्रहरीले लाश आफ्नो नियन्त्रणमा लिई म र मेरो परिवारको सदस्य शोकाकुल अवस्थामा रहेको समयमा नमालुम के कुन कागजमा सही गराई लाश सदगतको लागि जिम्मा दिएकोमा लाश समेत जिम्मा लिई सदगत समेत गरी यो जाहेरी दरखास्त चढाएको छु ।
मेरो छोरा दिलिप यादवको पोखरीको डिलमा उभिरहेको समयमा विना कारण प्रहरीले जानी जानी टाउकोमा ताकी गोली प्रहार गरी हत्या गरेको प्रष्ट छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीसँग अनुमति तथा अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाहको सहमतीमा सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुरको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाको कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक नकुल पोखरेल सहितको नेपाल प्रहरी खटाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिई म जाहेरवालाको दाजुलाई पहाडी समुदायको गहुँ गोरो अनुसार भएको नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी कर्मचारीले जानी जानी ताकेर गोली चलाई हत्या गरेकोले उल्लेखित अपराधकर्मीहरुले आफ्नो पद र शक्तिको गलत प्रयोग गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरेको कसुर अपराध गरेको प्रष्ट छ । प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै पनि पद तथा पदाधिकारीमा आसिन व्यक्तिलाई उल्लेखित तवरबाट नागरिकलाई हत्या गर्न छुट दिएको छैन । अपराधकर्मीहरुले जानी जानी टाउकोमा गोली प्रहार गरी छोरा दिलिप यादवको हत्या गरेकोले अपराधकर्मीहरुको उल्लेखित कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरे अनुरुपको कसुर अपराध रहे भएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही अन्तराष्टिूय सन्ध, सम्झौता, राष्टिूय कानून, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र समेतको विपरीतको अपराधिक काम कारवाही रहेको प्रष्ट छ । अपराधकर्मीहरुले जघन्य मानवता विरुद्धको कार्य गरेको प्रष्ट छ ।
        तसर्थ उल्लेखित तवरबाट जानी जानी गोली प्रहार गरी दिलिप यादवलाई हत्या गर्ने अपराधकर्मीहरुलाई कानून वमोजिम कारवाही गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अनुसार हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी विभागीय कारवाही समेत गरी पाऊँ भनी जाहेरबाला रामनरेश यादवले माग गरेका छन् ।
मृतक नितु यादवको तर्फबाट श्रीनारायण यादवले लगाएको आरोप
म जाहेरवाला गाउँ घरका सामान्य नागरिक रहेको छु । आफ्नो खेतीपाती गरी जीवन निर्वाह गरी आएको छु । म जाहेरवालाको २ छोरा मध्ये कान्छा नितु यादव रहेका थिए । विगत केही महिना अगाडी संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । जारी संविधानमा जनताका अधिकारहरु कटौती भएको सम्झी आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनको अगुवाई गरि रहेका राजनीतिक दलहरुको संयुक्त मोर्चा अर्थात संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका तर्फबाट आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरुप मिति २०७२।५।२५ गतेका दिन ‘‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर” कार्यक्रमको घोषणा गरी कार्यक्रम राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन म जाहेरवालाको छोरा नितु यादव आइरहेको अवस्थामा वा.नं. १ मिल्स एरिया स्थित आई पुग्दा एक्कासी प्रहरीले गोली प्रहार गर्न थाल्दा ज्यान वचाउन रामचन्द्र साहको चिउरा मिल प्रवेश गरेको देखि प्रहरीले लखेटी समाती हाथ समेत उल्टाई भाँची भुईमा पछाडी छोराको छातीमा खुटा राखी टाउकोमा वन्दुक तेर्साई गोली प्रहार गर्दा छोराको घटनास्थलमै मृत्यु हुन गयो ।
छोरा नितु यादवको मृत्यु भए पश्चात स्थानीय मानिसहरुले रेडक्रसको गाडी वोलाई जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुर्याएको थियो । अञ्चल अस्पतालमा रहेको छोराको लाश प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई म जाहेरवाला शोकाकुल अवस्थामा रहेको समयमा नमालुम के कुन कागजमा सही गराई सदगतको लागि जिम्मा दिएका थिए । मेरो छोरा नितु यादवलाई जानी जानी समाती हाथ समेत भाँची भुइमा पछारी वन्दुक तेर्साई सटाई गरेको प्रहारबाट मृत्यु भएकोले अपराधकर्मीहरुको उल्लेखित कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलको कसुर अपराध रहेको प्रष्ट छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीसँग अनुमति तथा अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाहको सहमतीमा सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुरको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाको कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक नकुल पोखरेल सहितको नेपाल प्रहरी खटाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिई म जाहेरवालाको दाजुलाई पहाडी समुदायको गहुँ गोरो अनुसार भएको नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी कर्मचारीले जानी जानी समाती भुइमा पछाडी टाउकोमा वन्दुक सटाई प्रहार गरी छोरा नितु यादवको हत्या गरेकोले उल्लेखित अपराधकर्मीहरुले आफ्नो पद र शक्तिको गलत प्रयोग गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरेको कसुर अपराध गरेको प्रष्ट छ ।
 प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै पनि पद तथा पदाधिकारीमा आसिन व्यक्तिलाई उल्लेखित तवरबाट नागरिकलाई हत्या गर्न छुट दिएको छैन । अपराधकर्मीहरुले जानी जानी टाउकोमा गोली प्रहार गरी छोरा नितु यादवको हत्या गरेकोले अपराधकर्मीहरुको उल्लेखित कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरे अनुरुपको कसुर अपराध रहे भएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही अन्तराष्टिूय सन्धि, सम्झौता, राष्टिूय कानून, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र समेतको विपरीतको अपराधिक काम कारवाही रहेको प्रष्ट छ । अपराधकर्मीहरुले जघन्य मानवता विरुद्धको कार्य गरेको प्रष्ट छ ।
        तसर्थ उल्लेखित तवरबाट जानी जानी गोली प्रहार गरी नितु यादवलाई हत्या गर्ने अपराधकर्मीहरुलाई कानून वमोजिम कारवाही गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अनुसार हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी विभागीय कारवाही समेत गरी पाउन यो जाहेरी दरखास्त चढाएको छु । लेखिए वमोजिम गरी पाउँ भनी जाहेरबाला रामनरेश यादवले माग गरेका छन् ।
सर्बोच्चमा मुद्दा गर्ने तयारी
हुलाक मार्फत पठाइएको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्वतः दर्ता गर्नुपर्छ तर, प्रहरीकै प्रमुखहरुलाई अभियुक्त बनाई जाहेरी दिएकाले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको पीडितहरु बताउँछन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका संस्था तराई मानव अधिकार रक्षक संजालले उक्त मुद्दालाई अब सर्बोच्च अदालतमा धनुषा प्रहरीको नाउँमा परमादेश गराउन मुद्दा दिने तयारी भएको थर्ड एलाइन्सका जनकपुर प्रतिनिधि किरण कर्णले बताएका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायहरुले अत्यधिक बल प्रयोग गरी मानिसहरुलाई नियन्त्रणमा लिई समेत गोली प्रहार गरी हत्या गरी मानव अधिकारको राज्यले ज्यादती गरेको सर्बसाधारणहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

२०७२ माघ १७ गते आईतबार