महासंघ पत्रकारहरु प्रति प्रतिवद्ध हुन आवश्यक- सम्पादकीय

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको नवौं अधिवेशनबाट पत्रकार अनिल मिश्रको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति र २८ जना केन्द्रिय पार्षद निर्वाचित भएका छन् । बाम तालमेल र केही पुर्व अध्यक्षहरु र स्वतन्त्र पत्रकारहरुको समर्थनमा विजयी प्राप्त गरेका मिश्रले अवसर सँगसँगै चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । यस अघिसम्मका कार्यसमितिले गरेको राम्रा कार्यहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुका साथै ऐतिहासिक र किर्तीमानी कार्यहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले महासंघको वर्षौ देखिको ऐजेन्डाको रुपमा रहेको महासंघको भवन निर्माण गर्नु पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । आयमुलक आधुनिक भवन निर्माण सँगै बाचनालय, पुस्तकालय, सभाहल सहितको भवन निर्माण आगामी एक वर्ष भित्रमा नयाँ नेतृत्वले गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । श्रमजिवी पत्रकारहरुको सधै देखिको ऐजेन्डा श्रमजिवी पारिश्रमिक ऐन धनुषामा कार्यान्वयन गराउनु दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी संचारगृहलाई सबल र सशक्त बनाउन विज्ञापनलाई समावेशी गर्दै समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न एक द्वार विज्ञापन प्रणाली लागु गराउन सक्नुपर्दछ । स्थानिय बजारको विज्ञापन काठमाण्डौका संचारगृहहरुले पाइरहेको अवस्थालाई चिरदै स्थानिय अखबारमा पनि दिलाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । जेष्ठ पत्रकारहरुको सम्मानका लागि पनि स्थानिय निकायसँग समन्वय गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गराउन सक्नुपर्दछ । पत्रकारहरुको कल्याण, भै परी र अत्यावश्यक सुरक्षाका लागि पत्रकार कल्याण कोषको ५० हजार रकमलाई ५ लाखसम्म पु¥याउनु पर्दछ । पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी पत्रकारहरुलाई विधागत तालिम दिलाउन सक्नुपर्दछ ।
प्रेस काउन्सिलले पत्र पत्रिकाको वर्गिकरण गर्दा गर्ने विभेद विरुद्ध महासंघ सशक्त भई त्यसका लागि संघर्ष गर्न पछि हट्नु हुँदैन । एफएमहरुलाई पनि व्यवस्थित पार्नुका साथै अनलाईन पत्रकारिताका लागि पहल थाल्नुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरो के हो भने जनकपुरका पत्रकारहरु भौतिक रुपले पनि विभिन्न तत्वहरुबाट असुरक्षित रहदै आएका छन् । पत्रकार उमा सिंहको हत्या, संचार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्या, विभिन्न आन्दोलनमा पत्रकारहरुमाथि भएको आक्रमण, समय समयमा पत्रकारहरुले खेप्नुपरेको धम्की, सेल्फ सेन्सर सिपको अवस्था आदिले जनकपुरका पत्रकारहरु भौतिक रुपले कतिसम्म असुरक्षित छन भन्ने पुष्टि गर्दछ । त्यसकारण पत्रकारहरुको भौतिक सुरक्षाको सबालमा समेत महासंघ गम्भीर हुनु आवश्यक छ । पत्रकारहरुको निशुल्क जिवन विमा, यातायात स्वास्थ्य सेवामा सुविधा लगायतका मुद्दाहरुमा महासंघले तत्काल पहल थाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
जनकपुरका सम्पुर्ण पत्रकारहरुलाई एक ढिक्का पारेर गुणस्तरिय पत्रकारिताको विकासका लागि महासंघको नयाँ नेतृत्व सफल होस, नयाँ कार्यसमिति सबै पत्रकारहरुको कार्यसमिति बनोस भन्ने कामना सहित सफल कार्यकालको लागि नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना समेत दिन चाहन्छौं ।

२०७० फागुन २५ गते 

संघिय स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग स्थापनाको जन परिकल्पना-

एन.के. झा

संंविधानमा राष्टूपती र उप(राष्टूपती संघिय संविधान व्यवस्थापकि संसद को दुवै सदन र राज्य(व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन प्रकृया माथि राजनैतिक सहमती गरि(गरिनु पर्छ । पृथक, सम्प्रादायिक, कुनै पनि क्षेत्रिय जात(जातीको विशेष प्रतिनिधित्वको छुटैृ निर्वाचनको विधि हुनु हुदैंन । व्यवस्थापिका संसद कुनै पनि सदन अथवा कुनै पनि राज्यको व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनको लागि राज्य पुनः संरचना गरि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको आ(आप्mनो मतदाता नामावली हुन्छ । जसमा धर्म, मुलवंश, जातजाति, लिङ यस मध्ये एक आधारमा १८ वर्ष पुरा गरेको कुनै पनि व्यक्ति जसको त्यस निर्वाचन क्षेत्रको कुनै गाउं टोल वस्तीमा स्थायि घर, जग्गा, बसोवास भएको नेपाली नागरिक मतदाता नमावलीमा नामसमावेश भएको मतदानको हकदार हुनेछ । त्यस पछि संविधान सभाबाट बनाइएको संविधानको अधिनमा रही राष्टूपती र उप(राष्टूपती, संघिय व्यवस्थापिका संसद,राज्य व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्वन्धमा सबै विषयहरुमाथि विधि बनाउने शक्ति संघिय व्यवस्थापिका संसदलाई दिनुपर्छ । राज्य व्यवस्थापिका संसद द्धारा राज्य व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्वन्धमा विधिबनाउन सकिने छ, जुन संघिय व्यवस्थापिका संसदलाई मान्य हुने भई विश्व मान्य प्रचलित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको विपरित हुन भएन, अर्थात राज्य व्यवस्थापिका संसदले राज्य व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्वन्धमा विधि बनाउन सक्छ, जुन विषयमा संघिय व्यवस्थापिका संसदले ईच्छा कल्पना गर्न सकेको थिएन । राज्य व्यवस्थापिका संसद द्धारा बनाइएको निर्वाचन सम्वन्धि विधित्व मान्य हुन सक्छ, तव संघिय व्यवस्थापिका संसद द्धारा बनाइएको विधि विपरित हुनु हुदैंन ।

एक सदस्यीय संघिय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्र र राज्य व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्र राज्य पुनः संरक्षना गरी निर्धारण गरिनु पर्छ । सर्भभौम अखन्ड नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानि विश्व मान्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुकुल राष्टूपती र उप(राष्टूपतीको एक दिवसीय प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हक सर्भभौम अखण्ड नेपालको नागरिक लाई दिनु पर्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिने (१) राष्टूपती र उप(राष्टूपतीको निर्वाचन (२) संघिय व्यवस्थापिका संसद तल्लो सदन लोक सभा (३) राज्य व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष जननिर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषण, संसदको बैठकको अह्वान, संसदको अध्यक्षता, सपथ ग्रंहन बैठक सम्बोधन निरन्तरताको बैधानिकता दिनुपर्छ । प्रत्येक सदनको कार्यकाल पदावधि समाप्त हुनु भन्दा १ महिना पूर्व देखि १ महिना पछि भित्रै निधारीत विधि अनुसार गर्नु÷गराउनु पर्ने सकल्प लिनु पर्छ । राष्टूपती र संसदको पुनरागमण,अन्तराल, रिक्त्तता धेरै लामो समय सम्म राख्नु हुदैन । निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने कार्यशक्ति संघिय स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । संघिय निर्वाचन आयोग र राज्य निर्वाचान आयोगलाई सक्षम,सबल, स्वतन्त्र, निश्पक्ष बनाउने क्षाती माथी हाथ राखी आफ्नो मन बुद्धिले राष्टू र राष्टिूयता जोगाउन तथा लोकतन्त्र स्थापनाको लािग सत्य संकल्प सबै नेपालीले लिनुपर्छ । निर्वाचनको तिथि ढिलो गरि तोक्नु, हतारमा सम्पूण तयारी गर्ने, मतदाता नमावली पूर्ण रुपमा आवधिक गर्न नसक्ने, रिक्त आयुक्तको नियुक्ती ढिलो गरी गर्नु, जेष्ठ योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई आयुक्तमा छनौट पारदर्शीता नगर्नु,  राजनीतिक भाग बण्ड गरी गर्नु, मतदात गर्ने दिन सम्ममा मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्नु पर्ने, निर्वाचन सामाग्रीको उपलब्धता बैदेशिक सहयोगको भरपर्नुपर्ने, निर्वाचन तिथि निर्धारण पछि मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्न धौ,धौ पर्ने, ऐन केन निर्वाचनको वातावरण तयारी हुने, मतदानमा खटिने कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, र सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्नु पर्ने । निर्वाचनमा बैदेशिक चलखेल बढ्ने कारण निर्वाचनको निश्पक्क्षता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन नदिन संघिय निर्वाचन आयोग र राज्य निर्वाचन आयोगलाई संविधानमा नै सक्षम, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने सत्य सकल्प लिनु पर्छ । 

यदा(कदा निर्वाचनमा उठेको गम्भीर प्रकृतिका संवैधानीक समस्या समाधान गर्न छुटै न्यायलयको व्यवस्था हुनु हुदैन । निर्वाचन सम्बन्धी संघिय संरचना र संविधान निर्माण पश्चात संघिय सदस्य राज्य भित्रको संघिय व्यवस्थापिका (लोक सभा) र राज्य व्यवस्थापिका राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको विधि निर्धारित लोक प्रतिनिधित्वको निर्वाचनमा भएको त्रुटि÷धाँधली, निश्पक्षता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता जस्तो कुनै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन विषयमा पुनरावलोकन, छानविन गरि न्याय निर्णय पाउन सर्वोच्तम न्यायलयमा अपिल गर्न सक्ने विधि व्यवस्था गर्नु पर्छ । सर्वाेच्तम न्यायलयको निर्णय फैसला अन्तिम हुनेछ । छुटै निर्वाचन अदालत राख्नु, राज्य र जनता प्रतिभर हुनेछ । 

संघिय र राज्य व्यवस्थापिका संसदलाई निर्वाचन सम्वन्धि निर्वाचन तिथि घोषणा देखि निर्वाचनको सम्पन्न सम्मको विवादहरु सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको प्रशासकिय न्याय, निर्णय फैसला राय सुझाव माथि विधि, प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार शक्ति दिनु पर्छ । निर्वाचन तिथी घोषणा देखी निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा सम्मको निर्वाचन अबधी भित्र निर्वाचन सम्बन्धी विवाद÷मुद्दाहरु माथी निर्णय फैसला गर्न सक्ने अधिकार शक्ति निर्वाचन आयोगको निर्वाचन परिषदलाई दिनु पर्छ ।  निर्वाचन सम्वन्धि विधि बनाउने विषयमा कुनै पनि न्यायलयलाई अधिकार दिनु हुदैंन । संविधान र व्यवस्थापिका संसद द्धारा निर्धारीत गरेको विधि, प्रक्रिया अनुकुल निर्वाचन कार्य सम्पन्न भए नभएको विवाद माथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार शक्ति संघिय स्वतन्त्र सर्वोचत्तम न्यायलयलाई दिनुपर्छ । राष्टूपती र उप(राष्टूपती, प्रधान मन्त्रि, व्यवस्थापिका संसद (संघिय र राज्य) को अध्यक्ष वा सभापतिको निर्वाचन सम्वन्धि विवदमाथि अन्तिम निर्णय पैmसला गर्ने कार्य शक्ति सर्वोच्तम न्यायलयलाई दिनुपर्छ ।

निर्वाचन आयुक्तलाई कार्यपालिका र सत्तारुढ राजनैतिक दलको नियन्त्रणबाट मुक्त गरि लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि संविधानमा नै स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको स्थापना गर्ने सर्वसहमति हुनु पर्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पश्चयात राष्टूको सम्पूर्ण शक्ती निर्वाचन आयोगमा केन्द्रित हुने विधि व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, स्वच्छ, निश्पक्ष, भयरहित वातावरणमा जनमतको संकलन गर्ने कल्पना सोच निर्वाचनमा संग्लन जनता, राजनैतिक दल, उमेदवार तथा प्रशासन, सुरक्षा सहितको निर्वाचन आयोग सबैले आ(आप्mनो स्तरबाट राष्टू,राष्टिूयता र लोकतन्त्रको स्थापना, विकास तथा रक्षा प्रति समानरुपमा प्रतिवद्ध रहनुपर्छ ।

१.  संघिय निर्वाचन आयोग गठन ः–

संघिय निर्वाचन आयोगको रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको संघिय निर्वाचन आयोगको अन्य आयुक्र मध्ये जेष्ठता आयुक्तलाई राष्टूपतीले गरिनु पर्छ । संघिय निर्वाचन आयोगको रिक्त अन्य आयुक्तमा संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको राज्यको कार्यरत तथा अवकास प्राप्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्ये जेष्ठ, योग्य, अनुभवी आयुक्तलाई नियुक्ति तथा सपथ गं्रहण गराउने शक्ति राष्टूपतिलाई दिनु पर्दछ । संघिय निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित(५ जना आयुक्त रहनु पर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले संघिय निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भै काम काज गर्नु पर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ती भएको मितिले ६ वर्षको हुनुपर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य निर्वाचन आयुक्त ६५ वर्ष उमेर र ६ वर्ष कार्यकाल मध्ये जुन पहिलो पुरा भएपछि अवकाश पाउने छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तको सेवा, सुरक्षा, सेवा कालिन आवास, परिवहन, संचार, अवकास र अवकास पछिको सुविधाको बैधानिकता हुनु पर्छ । सर्वोचम न्यायलयको न्यायधिश सरह समान आधार, समान तरिकाले आयुक्तलाई हटाउन सक्ने विधि व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । अवकास पछि आयुक्तहरु सार्वजनिक सेवाको लागि ग्रहय हुनु हुदैन । तर अवकास प्राप्त मुख्य निर्वाचन आयुक्तको उमेर ६५ वर्ष पुरा हुन कम्तीमा २ वर्ष बाँकी छ, भने संघिय निर्वाचन आयोगको रिक्त अन्य आयुक्तमा जेष्ठ अनुभवी आयुक्तलाई संवैधानिक परिषदको सिफारीसमा राष्टूपतिले नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रावधान अपनाईनु पर्छ ।

२.  संघिय स्वतन्त्र(निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक स्वरुप

३.  नेपाल निर्वाचन परिषद ः(

नेपाल सरकारलाई नियमित निरन्तर निर्वाचन सम्बन्धी राय परामर्श दिन, आयुक्तको पूर्व योग्यता परीक्षा निर्धारण गरी संचालन गर्न, छुटै निजामती निर्वाचन सेवाको गठन गरी संचालन गर्न÷गराउन, रिक्त आयुक्तमा (संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार), जेष्ठ, योग्य, अनुभवी, उम्मेदवारको दरखास्त आहवान र छनौट गरी नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्न, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बाहेक अन्य आयुक्तहरुको विदा काज स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्न ( तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ती, विदा काज, सिफारिस गर्न बस्ने बैठकको अध्यक्षता प्रधान न्यायधिशले गर्ने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ), आयुक्तहरुको नियुक्ती विदा, काज, अनुशासन र प्रशासन सम्बन्धी काम कार्वाही आवकाश एवं सुविधा भुक्तानीको अभिलेख राख्न, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको सम्पूर्ण वातावरण तयार गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग तथा राय परामर्श दिन, तथा  निजामती निर्वाचन सेवा गठन तथा संचालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न को लागि एउटा स्वतन्त्र निर्वाचन परिषद हुनु पर्छ । जसमा (१) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष (२) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष(सदस्य (३) महान्यायधिवक्ता सदस्य (४) गृह सचिव सदस्य (५) समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव(सदस्य (६) संघ र राज्यको सुरक्षा निकाय प्रमुख(सदस्य (७) राज्यको मुख्य निर्वाचन आयुक्त(सदस्य (८) सदस्य राज्यको मुख्य न्यायधीसहरु सदस्य (१०) राज्यको मुख्य प्रशासक राज्यपालहरु– सदस्य (११) निर्वाचन आयोगका सचिव (सदस्य सचिव रहनु पर्छ  ।

४. राज्य निर्वाचन आयोग ः–

प्रत्येक संघिय राज्यमा एउटा स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग हुनुपर्छ । संघिय निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अंगको रुपमा काम गर्नुपर्छ । राज्य निर्वाचन आयोगले राज्य(व्यवस्थापिका संसद,गाँउ, नगर, स्थानिय सरकारको निर्वाचन विधि अनुकुल निरन्तर अटुट रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ । संघिय निर्वाचन आयोगले संचालन गर्ने संघिय व्यवस्थापिका संसद लोक सभा(तल्लो सदनको निर्वाचन र राष्टूपती, उपराष्टूपती को निर्वाचनमा अंगको रुपमा सम्पूर्ण सहयोग गर्ने कर्तव्य, दायित्व निर्वाह गर्न राज्य निर्वाचन आयोगको स्थापना गर्ने विधि व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । राज्य निर्वाचन आयोगमा २ जना आयुक्त र १ जना मुख्य निर्वाचन आयुक्त राख्नु पर्छ । मुख्य निर्वाचन आयुक्र आयोगको अध्यक्ष हुनेछ । मुख्य निर्वाचन आयुक्रको रिक्त पद राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्ये जेष्ठता आयुक्तलाई संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्टूपती गर्नुपर्ने विधि व्यवस्था अपनाउन उपुक्त हुन्छ ।

राज्य निर्वाचन आयोगको अन्य आयुक्तको पद रिक्त हुन आएमा १ महिना भित्रै ज्येष्ठ, योग्य, अनुभवी उम्मेदवारलाई संघिय निर्वाचन परिषदले छनौट गरी सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई राज्यपालले  नियूक्ति गर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ । राज्य निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तीको लागि योग्यता (१) ४५ वर्ष उमेर पुरा भएको (२) निर्वाचन आयुक्त पूर्व परिक्षा पास गरेको  (३) राजनैतिक दलको सदस्य नभएको (४) १० वर्ष भन्दा बढी समयावधिको प्रत्येक सधारण निर्वाचनमा पर्यवेक्षक भै कार्य अनुभवन गरेको । 

५. निर्वाचन आयुक्तको पुर्व योग्यता(परिक्षा संचालन ः

स्वतन्त्र, निश्पक्ष रुपमा जेष्ठ, अनुभवी, योग्य, व्यक्ति निर्वाचन आयुक्तमा निरन्तर प्रवेश पाइरहन, शैक्षिक बेरोजगार न्यून गर्न, लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि सत्य तथ्य, मतदाता, नामावली, अध्यावधिक गर्न÷गराउने कार्यमा सशर्त सहयोग प्राप्त गर्न, मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न, मतदाता जागरण अभियान संचालन गर्न, निर्वाचन आचार संहिता लागू देखि अन्त सम्म, मतदान देखि मतगणनाको परिणाम घोषणा सम्मको कार्यमा सहयोग प्राप्त गर्न, निर्वाचन आयोगले आयुक्तको पुर्व योग्यता परिक्षा पास गरेको व्यक्तिबाट गराउनु पदर्छ । राज्य निर्वाचन आयुक्तको पुर्व योग्यता परिक्षामा सामेल हुन पाउने उम्मेदवारको योग्यता (१) नेपाली नागरिक (२) २५ वर्ष उमेर पुरा भएको (३) स्नातकोपधि प्राप्त गरेको   (४) कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नभएको (५) अदालतबाट कुनै कसुरमा देखि प्रमाणित नभएको, विधि व्यवस्था गर्नु पर्छ । राज्य निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ती पाउन आयुक्तको पुर्व योग्यता परिक्षा पास गरि १० वर्ष सम्म निरन्तर प्रत्येक दुई साधारण निर्वाचनमा निर्वाचन पर्यवेक्षक भै कार्य अनुभव गरेको व्यक्ति योग्य मानिनु पर्छ । सार्वजनिक सेवामा कार्यरत आयुक्तको पुर्व योग्यता परिक्षा पास गरेको व्यक्तिले निर्वाचन पर्यवेक्षकको कार्य गर्न पाउनु हुदैन । निर्वाचनको पर्यवेक्षक परिक्षा पास गरेको व्यक्तिले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न सम्मको कार्यमा सशर्त सहयोग गर्नु पाउनु पर्छ । मित्र राष्टू भारतमा १९१९ मा न्यखभचलmभलत या क्ष्लमष्ब ब्अत बन्यो त्यसको अधिन सन् १९२० मा भ्भिअतष्यल ऋयmmष्ककष्यल या क्ष्लमष्ब स्थापना भयो जुन स्वतन्त्र थिएन । सन्् १९१९ को न्यखभचलmभलत ब्अत या क्ष्लमष्ब हटाई सन् १९३५ मा न्यखभचलmभलत ब्अत या क्ष्लमष्ब बन्यो जसले केही थप अधिकार शक्ति निर्वाचन आयोग (भ्भिअतष्यल ऋयmmष्ककष्यल या क्ष्लमष्ब० लाई मिल्यो तर पूर्ण स्वतन्त्र हुन सकेन । सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारत पूर्ण स्वतन्त्र भए प५ि सन् १९५० जनवरी २६ देखी भारतको संविधान वनी प्रराम्भ भएपछि १९५० को भ्भिअतष्यल ऋयmmष्ककष्यल या क्ष्लमष्ब ले (ँचभभ ७ ँबष्च) निर्वाचन गर्ने गराउने संवैधानिक पुर्ण शक्ति प्राप्त गरेबाट हामी पाठ सिक्न आवश्यक छ । 

मित्र राष्टू भारतको तत्कालीन संविधान सभाको प्रथम बैठक ९ डिसेम्बर १९४७ मा बसेको थियो । विशाल भारतमा संविधान निमार्णकार्यमा विभिन्न समस्या , उत्तार चढाव वाद विवाद बाधा विरोधहरु पार गर्दै संविधान सभाले सन् १९४९ नोभेम्बर २७ अन्तिम बैठकबाट संविधान निमार्णको सम्पुर्ण कार्य पुरा भएको थियो । यसरी मित्र राष्टूभारतको संविधान निमार्ण गर्न २ वर्ष ११ महिना १८ दिन लागेको थियो । सन् १९४७ अगस्त २९ मा संविधान सभा अन्तरगत बनेका विभिन्न समितिहरु मध्ये एउटा सात सदस्य संविधान प्रारुप निमार्ण समिति थियो । जसको अध्यक्ष डा. अम्बेदकर जी हुनुहन्थ्यो  । सात सदस्य मध्ये १ जनाको मृत्यु भयो । १ जना सरकारी काम देखी र्फुसत थिएन । २ सदस्यको स्वास्थ्य सधै खराव रहन्थ्यो  जुन सधै दिल्ली बाहिर बस्दथियो । यसरी ५ सदस्यले कुनै काम गरेन । डा. अम्बेदकर जी नै एउटा यस्तो सदस्य हुनुहुन्थ्यो जस माथी संविधान प्रारुप निमार्णको कार्यभार थियो । डा. अम्वेदर जीले सन् १९४८ फेब्ररी   मा प्रारुप तैयार गरी प्रकाशित गरे । सन् १९४८ नोभेम्बर ४ मा संविधान प्रारुपलाई संविधान सभामा पेश गरेका थिए । सन १९४८ नोभेम्बर ४ मा बसेको संविधान सभाको बैठक पश्चायत विभिन्न सत्रको बैठकबाट दफाबार छलफल हुदा सहमती गरी पास गर्दै सन् १९४८ अक्टुबर १७ मा छलफल पुरा भई संविधान निमार्णको कार्य सम्पन्न भएको थियो ।  नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ अनुसार दोश्रो संविधान सभावाट संविधान नबने सम्म राष्टूपतिको कार्यककाल रहने व्यवस्थाले संविधान सभाको कार्यकाल राष्टूपतिको कार्यकाल संग जोडिन जादा १ वर्ष भित्रै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने सत्तारुढ सरकार संग सम्बन्धीत दलहरुको प्रतिबद्धता आई रहेको छ । छोटो समयमा नै संविधान बनाई संवैधानीक प्रकृया अनुसार राष्टूपति, संघिय व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्थापीका संसद राज्यको स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउनु पर्ने अठोट संकल्प वर्तमान सरकारले लिनु पर्छ ।  

२०७० फागुन २५ गते