Sunday, February 9, 2014

सन्त महन्तहरु आन्दोलित


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा नयाँ महन्तको रुपमा जगदिश दास वैष्णवलाई नियूक्ति गरे संगै त्यसको विरोध र समर्थनमा उत्रेका जनकपुरका साधु महन्तहरुबीच टकरावको अवस्था उत्पन्न भएको छ । गुठीका प्रसाशक तथा संस्थानका अध्यक्ष पंचलाल महर्जनले मोटो रकम लिई गुरु शिष्यको परम्पराको बरखिलाफ गैर कानुनी ढंगले नयाँ महन्त नियूक्त गरेको विरोधमा जानकी मन्दिरका कार्यरत महन्त राम तपेश्वर दासका समर्थकहरुले संस्थानको शाखा कार्यालय जनकपुरमा अनिश्चित कालिन ताला बन्दी गरेका छन् ।
गुठी संस्थानले जानकी मन्दिरमा नयाँ महन्त नियूक्त गरेको विरोधमा महन्त राम तपेश्वर दास, मटिहानी मठका महन्त जगरनाथ दास र तीनका समर्थकहरु विरोध प्रदर्शन गर्दै ।
जनकपुरका कार्यालय प्रमुख दिपक पाण्डेलाई तिनका समर्थकहरुले कालो मोसो दलेर दुवर््यवहार गर्नुका साथै गुठी संस्थानको बोर्ड मिल्काएर त्यहाँ मठ मन्दिर र मुर्ति विक्री गर्ने रत्नसागर मन्दिरका महन्त वैकुण्ठ दास वैष्णव, संस्थानका प्रशासक पंचलाल महर्जनलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग सहितका व्यानर झुन्ड्याएका छन् । रामतपेश्वर दासको समर्थनमा विश्व हिन्दु परिषद, विश्व हिन्दु महासंघ नेपाल, राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय हिन्दु जनजागरण गौ संरक्षण अभियान नेपाल, मटिहानी मठका मान महन्त जगरनाथ दास लगायत विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्थाहरुको ऐक्यवद्धतामा जानकी मन्दिरको प्राङगणमा धर्ना दिईएको छ । 
सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश
जानकी मन्दिरका नव नियुक्त महन्त जगदिश दास वैष्णव ।
महन्त नियुक्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेकोछ । जानकी मन्दिरको महन्त सम्बन्धी उत्पन्न बिबादलाई सर्वाेच्च अदालतले हाललाई बिराम लगाएको भएपनि समस्या दिर्घकालका लागि साम्य भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा न्यायधिश तर्क राज भट्टको एकल इजलासले गुठी संस्थानले महन्त नियुक्त गर्न गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेकोछ । सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तातिएका जानकी मन्दिर महन्त समर्थक रामतपेश्वर दास वैष्णव समर्थकहरु तत्कालका लागि सेलाएपनि धर्नालाई जारी नै राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि पहिलैकै महन्तद्वारा पूजा पाठ सञ्चालन गर्नपनि आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश पछि जानकी मन्दिरमा महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णव र उनका समर्थकहरुले शुक्रबार एकअर्कालाई रंगअबिर लगाई खुसीयाली मनाएका थिए ।
जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन बुझाएर फर्कर्दै महन्तहरु ।
नागरिक समाज, साधुसन्त तथा गौ संरक्षण अभियानकै अगुवाईमा पुगेका सर्वसाधारणहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले गुठी संस्थानले गरेको निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने, संस्थानका अध्यक्ष महर्जनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, रत्नसागरका महन्थ बैकुण्ठ दास बैष्णवलाई नागरिकता खारिज गर्नुपर्ने तथा महन्त पदबाट हटाइनु पर्ने लगायतका नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
जानकी मन्दिरका महन्त रहिसकेका रामतपेश्वर दासले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वय प्रल्हाद पोखरेल तथा हरि प्रसाद बास्तोलालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै २४ घण्टा भित्र माग पुरा नभए शसक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए । सो अवसरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वयका साथै वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक शिव लामिछाने, प्रहरी उपरिक्षक उत्तमराज सुवेदी, टूाफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरिक्षक राजन भेटवाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
यसैबीच गुठी संस्थान प्रमुख पाण्डेले न्यायका लागि पहल गरिदिन स्थानिय निकायसंग माग गरेका छन । स्थानिय नागरिक समाज तथा साधुसन्तले अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै मानवेइज्जत गरेको भन्दै उनले न्याय दिलाउन माग गरे पछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा जिल्ला प्रहरीले घटनाबारे जानकारी लिएका थिए ।
मठमन्दिरहरुको चलन अनुसार गुठीले एक पटक नियुक्ती दिएपछि ठूला मन्दिरहरुमा महन्त फेरिएको छैन । एक पटक नियुक्ती पाएपछि उनले आफ्ना शिष्यलाई नै महन्त छान्ने र गुठीले उनलाई नियुक्ती दिने प्रावधान रहिआएकोछ । गुठी संस्थानले जानकी मन्दिरलाई बिबादमा तान्ने प्रयास गरेकोछ ।जनकपुरमा बिभिन्न मठमन्दिरहरुको जग्गा बेचबिखन गर्ने काम गुठीको मिलोमतोमा हुँदै आएको र महन्तहरुबीच बिबाद गराई गुठी प्रशासकहरुले मोटो रकम कुमल्याउँदै आएकाछन् ।
जनकपुरका तीन प्रमुख मठ जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णव, मटिहानी स्थानका महन्त जगरनाथ दास वैष्णव र रतनसागर मठका महन्थ बैकुण्ठ दास वैष्णवबीच केहि समयदेखि गंभीर बिबाद चलिरहेकोछ । जानकारहरु अनुसार मठका महन्तहरुबीचको बिबाद जग्गा बेचबिखनका लागि मात्र हो ।
केहि दिन पूर्ब जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णव र मटिहानी स्थानका मानमहन्त जगरनाथ दास वैष्णवले रतनसागर मठका महन्थ बैकुण्ठ दास वैष्णवमाथि महोत्तरी शिक्षा कार्यालयका अधिकृत लालकिसोर झाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए । केहि अघि बैकुण्ठलाई समेत महन्त नरहेको भन्दै गुठी संस्थानले पत्र काटेको थियो । त्यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकोछ ।
महन्त नियुक्तको राजनीतिक दलद्धारा विरोध
गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुरमा अनिश्चित कालिन ताला बन्दी गरी व्यानर झुन्डयाएका छन ।
जानकी मन्दिरको महन्त रामतपेश्वर दास ‘वैष्णव’ लाई हटाई जगदिश दास ‘वैष्णव’ लाई नियुक्त गरेको निर्णयको राजनीतिक दलहरुले पनि विरोध गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिरमा चल्दै आएको गुरु शिष्यको परम्परा विपरित गुठी संस्थानले आर्थकि प्रलोभनमा परि गरेको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन मांग गरेको छ ।
कान्तिपुर पत्रिका जलाउँदै मान महन्त जगरनाथ दास ।
महन्त नियुक्तको निर्णय गुठी संस्थानले फिर्ता नलिए आपूmहरु कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी राजनीतिक दलले दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति धिरेन्द्र मोहन झा, राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीका महाशंकर ठाकुर, राप्रपा नेपालका रामनरेश यादव, नेकपा मालेका रामनाथ साह, राप्रपाका कमलेश मण्डल, तमलोपाका धिरेन्द्र सिंह, नेपाली जनता दलका राज कुमार साह, नेकपा माले समाजवादीका कौशलेन्द्र मिश्र, नेपाल परिवार दलका अब्दुल कैयुम शाह, समाजवादी महिला संघकी मुन्नी दास लगायतले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन् ।
निर्णय फिर्ता गराउन हस्ताक्षर अभियान
जानकी मन्दिरका महन्त नियुक्त गरेको निर्णय फिर्ताको मांग गर्दै बुधबारदेखि हस्ताक्षर अभियान थालेको छ । नागरिक समाजको अगुवाईमा चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा जानकी मन्दिरको नयाँ महन्त जगदिश दास बैष्णवको नियुक्ती फिर्ताको मांग गरिएको छ ।
धार्मिक परम्परा अनुसार रहेको महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णवलाई हटाई गुठी संस्थानले जगदिश दासलाई महन्त नियुक्त गरेपछि जनकपुरका साधु सन्त विरोध गरिरहेका छन् । बुधबार जानकी मन्दिर परिसरमा हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो ।
सन्तमहन्तहरु संघर्षमा
जानकी मन्दिरको प्राङ्गनमा धर्ना दिँदै साधु महन्तहरु ।
राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय हिन्दू जन(जागरण गौ रक्षा अभियान नेपाल पनि जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास ‘वैष्णव’ समर्थनमा अघि आएको छ । जानकी मन्दिरको महन्थ राम तपेश्वर दास ‘वैष्णव’ लाई हटाएपछि स्थानीय नागरिक समाज, युवा क्लब, सन्तमहन्तहरु संघर्षमा उत्रिसकेका छन् ।
राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय हिन्दु जन जागरण गौ रक्षा अभियान नेपालले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महन्थ नियुक्तको निर्णय फिर्ता नलिए भारतबाट हजारौको संख्यामा नागा बाबा जनकपुरमा उतार्ने चेतावनी दिए ।
भारतको कुम्भ मेलामा साधुसन्तले गरेको निर्णयमा सरकारले मोहर लगाउने गरेको उदाहरण दिदै विश्व हिन्दू महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय हिन्दु जन जागरण गौ रक्षा अभियान नेपालका अभियन्ता राम भुषण मिश्रले निर्णय फिर्ता नगरिए भारतबाट नागा बाबा जनकपुरमा ल्याउने चेतावनी दिए । पैसाको चलखेलमा भएको विवादित निर्णयको भत्र्सना समेत राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय हिन्दु जन जागरण गौ रक्षा अभियान नेपालले गरेको छ । आपूmहरुको मांग पूरा नभए गुठी संस्थानबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयमा समेत साधुसन्तहरुले अनसनमा बस्ने चेतावनी मिश्रले दिए । आपूmहरुको मांग तात्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउदै उनले मठमन्दिरको सम्पत्ति लुट्ने व्यक्तिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न मांग गरे । सरकारी कार्यालयले सन्तमहन्तसित कर्मचारीको व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउदै सरकार परिवर्तनसंग कर्मचारी सरुवा हुने जस्तै सन्तमहन्तलाई हेरफेर गर्न लागेको भनाई मिश्रको थियो ।
नियूक्त गरिएको नयाँ महन्त जगदिश दास वैष्णवको समर्थन गर्दै एक यूवा ।
हिन्दू विरोधीहरुले विवादित निर्णय गरेर हिन्दु र हिन्दुत्वमाथि प्रहार गरिरहेको बताउदै उनले यस्तो व्यक्तिलाई साधुसन्तले नछाड्ने चेतावनी दिए । हिन्दु र हिन्दुत्व विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिहरुलाई साधुसन्तले नछाड्ने मिश्रको भनाई थियो । साधुसन्तहरुमाथिको प्रहार तत्काल नरोकिए आपूmहरु जेल भरो आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने भनाई राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय हिन्दु जन जागरण गौ रक्षा अभियान नेपालको अभियन्ता चन्द्रदेव जोशी ‘अखण्ड’ को भनाई थियो । जानकी मन्दिरका महन्थ राम तपेश्वर दास ‘वैष्णव’ ले आप्mनो विरुद्ध विदेशी षडयन्त्र भएको दावी गरेका छन् । गुठीका हाकिमले मागेको ५० लाख रुपैयाँ दिन अस्विकार गरेको बताउदै उनले जग्गा विक्रि गर्न नदिनको लागि उक्त रकम मागेको दावी गरे । पंचलाल महर्जनले सो रकम मागेको आरोप महन्त रामतपेश्वर दासले लगाए । आपूm तीर्थ यात्राको क्रममा भारतमा छँदा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद बहादुर कार्की, बलिराम साह र पंचलाल महर्जनले लाखौ रुपैया लिएर जग्गा बेचबिखन गर्न सहयोग पुर्याएको दावी उनले गरे । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनकपुर आएको ताका आपूmले राजतन्त्र र हिन्दू राष्टू पुर्नस्थापनाको समर्थन गरेको कारण आपूmलाई महन्तबाट हटाउने निर्णय गरेको उनको भनाई थियो । गुठी संस्थान हिन्दुत्वको विशास गर्ने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाउदै उनले आफ्नो ज्यान रह्दै यस्तो अमर्यादित एवम असमाजिक कार्य गर्न नदिने महन्थ रामतपेश्वर दासले बताए । भन्सार कटाएर नेपाल आएका व्यक्तिहरुलाई कुनै हालतमा जानकी मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिने उनको भनाई थियो । गुरुका प्रथम शिष्यले पगडी लिने परम्परा विपरित गुठीले गरेको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने उनले प्रष्टयाए ।
ऊँ कारा परिवारले जानकी मन्दिरको नयाँ महन्त नियुक्तीको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, अन्तरिम संविधानमा गरिएको धर्म निरपेक्ष शब्द हटाई नेपाल हिन्दू अधिराज्य राख्ने, गौ हत्या गर्नेलाई आजीवन कैद सजायको संबैधानिक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक, कानूनले समेत बन्देज गरेको गौ विकास अविलम्ब रोकियोस, गौ लाई कानून प्रयोग गरिएको जनावर शब्द हटाइ गौ लाई राष्टिूयमाता शब्द प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, धार्मिक क्षेत्रमा गरिने हस्तक्षेप अविलम्ब रोक्नुपर्ने, गुठी संस्थानले गरेको भ्रष्टाचारको छानवीन गर्न उच्चस्तरीय छानवीन समिति गठन गर्नुपर्ने, २०७१ साल लाई राष्टूशान्ति, राष्टिूय एकता राष्टिूय सहमतिका लागि धार्मकि पर्यटन वर्ष २०७१ घोषणा गर्नुपर्ने लगायतको मांग राखि ऊ कार परिवारले धार्मिक रथ यात्रा समेत चलाउने भएको छ ।  


२०७० माघ २६ गते

रत्नसागर मठमा वैकुण्ठद्वारा ‘ब्रम्हलुट’


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
२०२६ सालको सर्वे नापीमा रत्नसागर राज गुठीमा ८० विगहा जग्गा रहेको देखिन्छ । जनकपुरको पश्चिमी भागमा अवस्थित रत्न सागर मठका अधिकांश जग्गा अहिलेको आँखा अस्पताल भन्दा दक्षिण पश्चिम उत्तर कुर्था जाने सडक दायाँ बायाँ हुँदै जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १३ पिडारी हुँदै मणि मण्डप सम्म फैलिएको थियो ।
जनकपुरको वढदो सहरीकरण, सस्तो वा विना पैसा गुठीको जग्गामा घर बनाउने मानसिकता मठका महन्तलाई जुन सुकै प्रक्रियाले रिझाएर मनखपको कागज लिएर होस वा नलिएर सहरी नापीका तत्कालिन कर्मचारीहरु वा गुठीलाई वा नगरपालिकालाई जुनसुकै प्रक्रियाले रिझाएर वा राजनीतिक पार्टीको आडमा धम्काएर आफ्नो प्रभावमा लिई गैरकानुनी तवरबाट वा पदको दुरुपयोग गरी गैर कानुनी निर्णयद्वारा समेत रत्नसागर गुठीको जनकपुरमा रहेको आधा जग्गा लोप भईसकेको देखिन्छ । बाँकी रहेको आधा जग्गामा पनि लुट खसोट जारी छ र यही अवस्था रहयो भने यस गुठीको जग्गा गुठीको दराजमा बन्द रहेको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा मात्र सिमित रहने छन र अरु सबै जग्गामा लोभी पापी मिलि सिमेन्टको जंगल कायम गरी सक्नेछन भन्ने कुरा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र अन्तरगत जनकपुर नगरपालिका भित्र रहेका प्रमुख मन्दिरहरु, पोखरीहरु र गुठीका जग्गाका संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्न गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले २०६२ सालमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन अहिले पुनः सत्य भएको छ । १२ फागुन २०६० मा गुठी संस्थानले रत्नसागर मठमा ५ वर्षको लागि महन्त पदमा वैकुण्ठ दास वैष्णवलाई नियूक्त गरे लगत्तै उक्त मठका सम्पुर्ण जग्गाहरु कौरीको दाममा विक्री गरेका छन् । वैकुण्ठले विक्री गरेको उक्त जग्गाहरुमा बनेको भवनहरुको वस्तीमा ‘बैकुण्ठ नगर’ नामांकरण नै गरिएको छ । यति मात्र होइन उनले अन्य कुटीहरु समेत आफ्नो कब्जामा लिई ती कुटीहरु अधिनस्त जग्गाहरु समेत अनधिकृत रुपमा विक्री गरेको बताइन्छ । यति मात्र होइन राधा कृष्ण भगवान विरपुर कुटीका थुप्रै जग्गा विक्री गर्नुका साथै बहुमुल्य मुर्ति समेत विक्री गरिसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विररख कुटी अन्तरगत रहेका जग्गा, बराही कुटी अन्तरगत रहेका जग्गा, गिरनारी कुटी अन्तरगत रहेका जग्गा समेत वैकुण्ठ दासले विक्री गरेको बताइन्छ । मठ मन्दिरका सम्पति, जग्गा आदि मास्ने, अवैध कब्जा गर्ने महन्त, पुजारी, समाजका प्रभावशाली व्यक्ति या उच्च पदस्त सरकारी कर्मचारी जो कोही भएता पनि उनीहरु माथि राज्यले कडा कारवाही गर्नुपर्दछ ।
 जनकपुर क्षेत्रका प्राचीन एवम पुरातात्वीक महत्वका स्थलहरुको खोजी गर्ने, संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । यी महन्तहरुका कारण मठ मन्दिरहरु प्रति घट्दै गएको जनआस्था र विश्वासलाई प्रगाढ बनाउनका साथै समाजलाई सन्मार्गमा लगाउनका लागि मठ मन्दिरहरुमा विभिन्न उत्सवहरुमा धार्मिक प्रवचन, भजन, किर्तनको समेत आयोजन गरिनु आवश्यक छ । जनकपुर एउटा धार्मिक, आध्यात्मिक र ऐतिहासिक पृष्ठभुमि भएको नगर भएकाले यसको महत्व र मौलिकताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि वैज्ञानिक अध्ययन पारर्दशी पद्धतिको विकास गर्न जरुरी छ । जनकपुरका मठ मन्दिरको व्यवस्थापकिय पक्षलाई सबल बनाउनका लागि आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गर्ने र भैरहेका नियममा संसोधन समेत गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनकपुरका धेरैजसो निजी गुठीका मठ मन्दिरमा स्वामित्वको विवाद रहेकाले त्यस्ता समस्या निराकरणका लागि जिम्मेवार पक्षले आवश्यक कारवाही गरेर स्वामित्वको विवाद सुल्झाउनु पर्ने आवश्यकता छ । मठ मन्दिरको सम्पति मासिने क्रम बढदो छ, यस प्रवृतिमा नियन्त्रणका लागि राज्यले कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।


२०७० माघ २६ गते

जानकी मन्दिरका बहुमुल्य गहनाहरु कहाँ छन ?

जानकी मन्दिरको उत्तर तर्फको प्रवेशद्वारमाथि रहेको ढुङ्गाको कलात्मक सिंहजोडीको
हिरा जडित आँखा पनि निकालिएको बताइन्छ ।


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............


जानकी मन्दिरको शोभा रहेको अधिकांश गुम्बज र बुर्जामा प्रयोग गरिएका प्राचीन कलात्मक स्वर्ण गजुरहरु अहिले भगवान राम,  लक्ष्मण र माता जानकीलाई चढाइएका बहुमुल्य आभुषण गहनाहरु समेत गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौमा पु¥याइएको बताइन्छ । ती बहुमुल्य गहनाहरु कहाँ र कुन अवस्थामा राखिएका छन्, त्यसबारे व्यापक जनचासो रहे पनि संतोषजनक जानकारी प्राप्त हुनसकिएको छैन । मन्दिरको उत्तर तर्फको प्रवेशद्वारमाथि रहेको ढुङ्गाको कलात्मक सिंहजोडीको हिरा जडित आँखा पनि निकालिएको बताइन्छ । मन्दिरका अधिकांश गुम्व र बुर्जाहरुबाट प्राचिन स्वर्ण गजुरहरु हराएकोले यसबाट मन्दिरको सुन्दरता समेत घटेको छ ।
सत्रहौं शताव्दीमा (लगभग ५ सय वर्ष अघि) सन्त सुरकिशोर दासले पत्ता लगाउनु भएको जानकीजीको अष्टधातुको मुर्ति रहेकै स्थानमा जानकी मन्दिर निर्माण भएको छ । जनकपुरको सर्वाधिक महत्वपुर्ण र नगरको शोभाको रुपमा रहेको यो मन्दिर भारतको ओरछा नरेश टिकमगढका महाराज प्रताप सिंहकी पत्नी रानी वृष भानु कुँवरद्वारा सन् १८९४ (वि.सं.१९५२) मा शिलान्यास गरेर सन् १९११(वि.सं. १९६६) मा प्रतिष्ठापिट गरिएको थियो । वि.सं. २०५१ बैशाखमा यस मन्दिरको शतवर्षिकी मनाइएको थियो । यस मन्दिरको क्षेत्रफल ४९,५५५ वर्गफिट अर्थात २६५८१८७ फिट रहेको छ । ६० कोठाहरु रहेको यस मन्दिरमा शिश महल, गर्भगृह, जानकी संग्रहालय महत्वपुर्ण छन् । मुगल र हिन्दु वास्तुशैलीको अनुपम नमुना रहेको यो मन्दिर जनकपुरको शोभा हो ।
राजगुठी आधिनस्थ रहेको जानकी मन्दिर हालसम्म पनि छुट गुठी अन्तरगत संचालित हुँदै आएको छ । आर्थिक रुपले अत्यन्त सम्पन्न यस मन्दिरको सर्वेसर्वा महन्थ नै हुन्छन् । २७ साउन २०५३ देखि हालसम्म यस मन्दिरको महन्थक रुपमा रामतपेश्वर दास वैष्णव नियुक्त छन् । जानकी मन्दिरको लाल मोहर तथा वैष्णव सम्प्रदायको नीति अनुसार मटिहानी स्थानका मान महन्थ कौशल किशोर दासले रामतपेश्वर दासलाई चादर पगडी लगाएका थिए । यस मन्दिरमा गुरुशिष्यको प्राचिन परम्परा अन्तरगत महन्थले आफ्नो विश्वासी र प्रिय शिष्यलाई नै आफ्नो अत्तराधिकारी नियूक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ । महन्थको मृत्यु पश्चात उत्तराधिकारी महन्थ बन्ने गरेको प्रचलन देखिन्छ । हालसम्म जानकी मन्दिरको महन्तमा सन्त सुर किशोर दास, सन्त प्रयाग दास, सन्त जनक विदेही दास, सन्त राम दास, सन्त राम गुलेला दास, सन्त वलराम दास, सन्त सुरविन दास, सन्त हरिनारायण दास, सन्त हरि भजन दास, सन्त विश्वम्भर दास, सन्त नरहरि दास, सन्त अभिराम दास, सन्त किशोर दास, सन्त राम कृष्ण दास, सन्त नबल किशोर दास, सन्त राम शरण दास र सन्त राम तपेश्वर दास रहेको छ ।
गुठी संस्थानले यस मन्दिरको नाममा रहेको सम्पुर्ण जग्गा, जमिन, चलअचल सम्पति रेखदेख गर्ने, सोको आम्दानी खर्च दुरुस्त राखी मन्दिर सुव्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न, मन्दिरको कुनै पनि सम्पति कुनै पनि तवर अर्थात बेच विखन, दान दातव्य मनखपद्वारा कसैलाई पनि दिन नपाउने प्रकृया अनुरुप नै छुट गुठी भित्रमा राखि सो को सम्पुर्ण जिम्मेवारी मन्दिरका महन्तलाई सोपी निज महन्तद्वारा नै उपरोक्त काम गराउने गरिएको छ । तर, वर्तमान महन्तका गुरु रामशरण दास देखि अहिलेका महन्त रामतपेश्र दाससम्मका क्रियाकलाप, काम कारवाही हेर्दा यो छुट गुठी भनेको महन्तहरुको निजी गुठी भएको र निजी गुठी हुँदा यसका अचल सम्पति महन्तहरुले आफु खुशी दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । वृहतर जनकपुर  क्षेत्र अन्तरगत जनकपुर नगरपालिका भित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डील, राम, जानकी लगायतका प्रमुख मन्दिरहरु तथा गुठीको जग्गाका संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्न २०६२ सालमा गठित उच्च स्तरीय कार्य दलको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा जानकी मन्दिर गुठीको तैनाथी जग्गा होस वा मन्दिर परिसरका वा तेलहा, मड्हा, पाकवत्ती, अरगज्जा सहित पवित्र तलाउ वा त्यसका डिल सबैमा जानकी मन्दिरका वर्तमान महन्त रामतपेश्वर दासको स्वीकृति, सहमति र समझदारीबाट नै कुनै पनि निर्माण कार्य भएको उल्लेख छ । जानकी मन्दिर वरिपरीका अतिधार्मिक एवम संवेदनशिल स्थानमा वर्तमान महन्तले आफै वा आफ्ना व्यक्तिद्वारा अतिक्रमण गरी धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर नष्ट गरेको र गर्ने तरखरमा रहेकाले सम्पुर्ण जग्गा सर्वे नापी खाली रहेकोलाई पुरानो मितिको कबुलियको कागज लेखि आफ्नो स्वर्गीय गुरु राम शरण दासको नक्कली हस्ताक्षर गरी छाप लगाई राम तपेश्वर दासले हालसम्मको मनखप बुझेको भरपाई दिई विक्री गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्दिरको नाममा रहेको जग्गाबाट, मन्दिरका पोखरीहरुबाट, घर बहालबाट र भक्तजनहरुले दान चढौना र भेटीबाट मन्दिरलाई वर्षेनी लाखौं रुपैयाँको आम्दानी हुने गर्छ । मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको विवाहमण्डपलाई जानकी मन्दिरले वार्षिक लाखौं रुपँयाँमा ठेक्का लगाउने गर्छन । विवाह पञ्चमी, रामनवमी, झुलनोत्सव, परिक्रमा जस्ता विशेष उत्सवमा लाखौं दर्शनार्थीबाट प्राप्त हुने चढौना र भेटीको रकम समेत मन्दिरको आम्दानीको स्रोत रहेको छ ।
यसका अतिरिक्त मन्दिरले निर्माण गरेको भवनबाट प्राप्त हुने वहाल रकम, मन्दिर परिसरमा रहने गरेको पसलहरुबाट प्राप्त हुने वहाल रकम, जग्गाको मनखपबाट प्राप्त हुने ठुलो रकम पनि मन्दिरको वार्षिक आय स्रोत हो । यस प्रकार वर्सेनी लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुने यस मन्दिरको आय(व्यय विवरण पनि पारदर्शी हुँदैन ।
जानकी मन्दिरको शोभा रहेको अधिकांश गुम्बज र बुर्जामा प्रयोग गरिएका प्राचिन कलात्मक स्वर्ण गजुरहरु अहिले भगवान राम,  लक्ष्मण र माता जानकीलाई चढाइएका बहुमुल्य आभुषण गहनाहरु समेत गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौमा पु¥याइएको बताइन्छ । ती बहुमुल्य गहनाहरु कहाँ र कुन अवस्थामा राखिएका छन्, त्यसबारे व्यापक जनचासो रहे पनि संतोषजनक जानकारी प्राप्त हुनसकिएको छैन । मन्दिरको उत्तर तर्फको प्रवेशद्वारमाथि रहेको ढुङ्गाको कलात्मक सिंहजोडीको हिरा जडित आँखा पनि निकालिएको बताइन्छ । मन्दिरका अधिकांश गुम्व र बुर्जाहरुबाट प्राचिन स्वर्ण गजुरहरु हराएकोले यसबाट मन्दिरको सुन्दरता समेत घटेको छ । मन्दिर स्थापनाकै बखत राखिएका ती बहुमुल्य एवम कलात्मक गजुरहरुबारे आज व्यापक जनचासो वढेको छ । यी बहुमूल्य बस्तुहरुको खोजी हुनुपर्ने र जनसाधारणलाई यस बारेमा सूचित गरिनुपर्ने नागरिक समाजको माँग रहेको छ । जानकी मन्दिर विश्वका करोडौं हिन्दुहरुको आस्थाको महान केन्द्र हो । यो नेपालकै राष्टिूय गौरव एवं धरोहर हो । यसको अस्तित्वलाई कसरी चिरस्थायी बनाउने, कसरी यसको सौन्दर्य वृद्धि गर्ने र यसलाई विश्वका हिन्दुहरुका लागि महत्वपुर्ण धार्मिक पर्यटकिय गन्तव्यस्थलको रुपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने तर्फ जनचासो बढेको छ ।  जानकी मन्दिर जनकपुरको माग नभएर राष्टिूय चासोको विषय बनेको छ । त्यसकारण जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा सूचिकृत गराउने तर्फ समेत नेपाल सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत भएमा अन्तराष्टिूय जगतको समेत यस तर्फ ध्यान जाने र यस मन्दिरको संरक्षण र स्याहार सम्भारका लागि अन्तराष्टिूय जगतबाट समेत प्रयास हुने विश्वास लिइएको छ ।
टूष्ट मार्फत व्यवस्थि तगर्न आवश्यक
धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र राम मन्दिर, जानकी मन्दिर, रत्नसागर मन्दिर लगायत विभिन्न मठ मन्दिरहरु अव्यवस्थित रुपमा रही आएको छ । ती मठ मन्दिरका देवी देवताको भोगरागको लागि मन्दिरहरुको नाउँमा विभिन्न दाताहरुले जग्गाहरु उपलब्ध गराइएको बताइन्छ । के कुन देवी देवताका मठ मन्दिर, जानकी मन्दिरहरुमा के कति जग्गा छन भन्ने एकिन तथ्य देखिदैन । राम मन्दिर, जानकी मन्दिर तथा रत्नसागर जस्ता प्रख्यात मन्दिरहरुको नाममा तथा अधिनस्थमा रहेका जग्गाहरु विभिन्न व्यक्तिहरुले हडपने र विभिन्न प्रकारले जग्गाहरु अनधिकृत रुपमा विक्री वितरण भइरहेको छ ।
मठ मन्दिरको जग्गा बेचविखन तथा अतिक्रमण कार्य रोक्न छुट्टै नियम कानुनको तर्जुमा हुन अत्यावश्यक देखिन्छ । अधिकार सम्पन्न विशेष कानुन बनाई जनकपुर क्षेत्रका गुठी, जग्गा जमिन, सम्पति र मन्दिरको संरक्षण संवर्धन गर्न छुट्टै टूष्ट गठन गरी व्यवस्थित नगरे ती सबैको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।


२०७० माघ २६ गते

तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालले जनकपुरका मठ मन्दिर सम्बन्धि गरेका निर्णय


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
१९ माघ २०६७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालको समुपस्थितिमा जनकपुर लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका गुठी जग्गाहरुको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने विषयको उच्चस्तरीय सर्वपक्षिय वैठकमा धनुषा र महोत्तरी स्थित जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ स्थान र रत्नसागर मठको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई अधिकार दुरुपयोग गर्ने महन्तहरुको अधिकार गुठी संस्थानले तत्काल समाप्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसैगरी गुठी संस्थान र मठ मन्दिरका सम्पतिहरुलाई टूष्टमा लैजान भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै गरी गुठीको जग्गामा नक्सा पास नगरी घर पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत जनकपुर नगरपालिका र स्थानीय निकायहरुले तत्काल रोक्ने र गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका घरको लगत कायम गर्ने कार्य पनि तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको थियो । जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ विरख कुटी, रत्न सागर वरिपरिको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखी गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको थियो । उपयूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचनाहरु गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल भत्काउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको र सहयोग नगर्ने राजनीतिक दलहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । त्यसैगरी महन्तहरुले गरी दिएको कागजको आधारमा गठी जग्गामा कसैको हक स्थापित नहुने हुँदा यस प्रकारबाट खरिद नगर्न सर्वसाधारण सबैलाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जानकारी गराउने निर्णय गरिएको थियो । साथै अनधिकृत रुपमा गुठीका जग्गा दिने महन्थ पुजारीलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा गुठी संस्थानले तत्काल पुजारी पदबाट हटाई कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उपयूक्त कार्य गर्न गुठी संस्थान र धनुषा जिल्ला गुठी संचालन सहयोग समितिलाई स्थानिय प्रशासनले तत्काल र निरन्तर सुरक्षा दिने, चालु आर्थिक वर्षमा गुठी संस्थानले जनकपुरका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका पोखरीहरु तथा स्थलहरु पुनः पुर्ववत अवस्थामा ल्याउन योजना बनाई कार्य अगाडी बढाउने, गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन, नापनक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकी सम्पतिको निरन्तर संरक्षण गुठी संस्थानले गर्ने, जनकपुर गुठीको पोखरी, मठ मन्दिर र कुटी लगायतका महत्वपुर्ण स्थल कुनै पनि रुपमा कानुनी प्रक्रिया मिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए तापनि छानविन गरी पुर्ववत रुपमा कायम गर्न भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको थियो । उच्चस्तरीय उक्त सर्वपक्षिय वैठकमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृहमन्त्री भीम बहादुर रावल, मुख्य सचिव माधव प्रसाद धिमिरे, गृह सचिव डा.गोविन्द कुसुम, प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सन्त कुमार बस्नेत, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अशोक देव भट्ट, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्ण बहादुर विष्ट, गृह मन्त्रालयका सह(सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव लिलामणी पौड्याल, गुठी संस्थानका प्रशासक विरेन्द्र थपलिया, उप प्रशासक सरोज थपलिया, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सह सचिव लालमणि जोशी, उप सचिव हरि वरवती, गुठी संस्थान जनकपुरका कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, धनुषाका सभासदहरु संजय कुमार साह, यदुवंश झा, कृष्ण ठाकुर, सरस्वती चौधरी, महेन्द्र यादव, शारदा झा, महोत्तरीका सभासद कौशल कुमार राय, राप्रपाका महामन्त्री परशुराम खापुङ लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।

२०७० माघ २६ गते

संघीय निर्वाचन प्रणालीको एक खाका - एन.के. झा

एन.के. झा
मिथिला विहारी स्थान, कचुरी -२ 
nkjha_123@yahoo.com
         राष्टू संघिय शासनमा जाँदा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, व्यापक जन चासोको विषय बन्न थालेको छ । जनताले एउटा यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया पद्धति चाहेको छ, जसबाट निर्वाचनको वातावरण आफै निरन्तर तयार भै रहोस । निर्वाचन समबन्धि बैधानिक प्रक्रियामा कुनै बाधा नआवोस, जनताले भय रहित वातावरणमा प्रत्येक साधारण निर्वाचनमा भाग लिन पाउन । निर्वाचन आयोग र निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम माथि जनताले विश्वास र आस्था राखून । संविधानमा नै स्वतन्त्र संघिय निर्वाचन आयोग र प्रत्येक राज्यमा आफ्नै स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग स्थापनाको बैधानिक्ता दिनु पर्छ । संविधानमा राष्टूपति र उपराष्टूपतिको निर्वाचन प्रत्रmिया उल्लेख गरिनु पर्छ । संघिय लोकसभा र राज्य प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थापकीय विधिद्वारा निर्धारण गर्नु पर्ने छुट दिनु पर्छ । तर संसदले प्रत्येक साधारण निर्वाचन पूर्व विधि द्वारा बनाइने निर्वाचन प्रक्रियाको लागि केही मार्ग सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्छ । जसको अघिन रही संसदले निर्वाचन प्रत्रmिया निर्धारण गर्न सकून ।
संघ र राज्यको निर्वाचन सिद्धान्त ः
    संसदको प्रत्येक सदन वा कुनै राज्यको प्रतिनिध सभाको प्रत्येक निर्वाचन मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि मतदाता नामावली होस । सम्प्रदायिक, अन्य कुनै विशेष प्रतिनिधित्वको लागि कुनै निर्वाचनको व्यवस्था गर्नु हुदैन । संघको÷राष्टूपति÷उपराष्टूपति÷संसदको निर्वाचन संधिय निर्वाचन आयोग र राज्यको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोगले गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्छ ।
    निर्वाचन बालिक मताधिकारको आधारमा हुनु पर्छ । १८ वर्ष पूरा गरेको प्रत्येक नेपाली नागरिक मतदानको हकदार हुनु पर्छ ।
निर्वाचनको अन्तराल र निरन्तरता ः
    राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोक सभा, राज्य प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चायत हुने प्रत्येक साधारण निर्वाचनको कार्यकाल÷समाप्त हुनु भन्दा पहिले ६ महिना पूर्व संविधानको अधिनमा रही संघिय लोकसभा र राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको निर्वाचनको सम्बन्धमा सवै विषयमा विधि विषयमा ऐन÷नियम बनाउने शक्ति संघिय लोक सभा संसदलाई दिनु पर्छ ।
    प्रत्येक साधारण निर्वाचन पर्ने आर्थिक वर्षलाई निर्वाचन वर्षको रुपमा तैयारी गर्न सरकारले  साधन, स्रोत तथा आवश्यक बजेट विनियोजन व्यवस्था गरि गर्नु पर्छ । निर्वाचन परिषद्ले विधि अधिन रहि निर्वाचनको वातावरण तैयारी गर्नु÷गराउनु पर्छ । निर्वाचनको विधि प्रकृया बरेमा लोक सभाले निर्वाचनको समय तिथि घोषना ६ महिना पूर्व गर्नु पर्ने र लोक सभाले गर्न नसके संविघान अधिन रही प्रचलित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन हुन ५ महिना बाँकी समय अवधि पछि निर्वाचन परिषद्ले निर्वाचनको सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया निर्माण गरी निर्धारित समयमै साधारण निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने वैधानिक स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । राष्टूपति र संसदको निर्वाचनको अन्तराल २ वा ३ वर्षको हुनु पर्छ ।
निर्वाचनको स्वतन्त्रता ः
    संघिय, राज्य र स्थानिय निकायको पहिलो निर्वाचन पछि ५ वर्षमा गरिने प्रत्येक साधारण निर्वाचन निरन्तर आफै चलिरहने किसिमले सक्षम, स्वच्छ, स्वतन्त्र शक्ति सम्पन्न संघिय र राज्य स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको स्थापना हुनु पर्छ । निर्वाचनको मिति, घोषण, पश्चायत, राष्टूको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्म निर्वाचन कार्यमा केन्द्रित गर्ने संकल्प लिनु पर्छ । निर्वाचन आयोगलाई सत्तारुढ सरकार र राजनैतिक दलको नियन्त्रणबाट मुक्त गरिनु पर्छ । वर्तमान संवैधानिक परिषद् जस्तो राजनैतिक व्यक्तित्वको पँहुच र नियन्त्रण भित्र संवैधानिक अंगको प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई राजनैतिक भागबण्डा गरी राख्नु हुदैन । यसको लागि निर्वाचन परिषद्लाई राजनैतिक दल र राजनैतिक सरकारको पँहुच र नियन्त्रणबाट मुक्त गरिनु पर्छ । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन परिषद्को सिफारिस मध्ये सिफारिस गरेको जेष्ठ, योग्य, व्यक्तिलाई राष्टूपतिले नियुक्ती गर्नुपर्छ । निर्वाचन परिषद्ले आयुक्तको रिक्त १ पदमा ३ जना जेष्ठ, योग्य, अनुभवी, उम्मेदवारको नामावली, रिक्त भएको १५ दिन भित्र संवैधानिक परिषदमा अनिवार्य रुपमा पठाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । संवैधानिक परिषद्ले सूची प्राप्त भएको मध्ये अनुभवी, योग्य, सदाचारी व्यक्तिको नाम छनाँैट गरी १५ दिन भित्र नियुक्तीको लागि राष्टूपतिमा सिफारिस गरिनु पर्छ । निर्वाचन परिषदले योग्य व्यक्तिको नामावली पठाउँदा १ प्रति नामावली राष्टूपतिलाई जानकारीको लागि पठाउनु पर्छ ।
    १५ दिन भित्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस नगरे निर्वाचन परिषद्बाट प्राप्त सूची मध्ये राष्टूपतिले नियुक्ती गरिनु पर्छ । राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोक सभा संसद तथा जनमत संग्रहको निर्वाचन संघिय निर्वाचन आयोग र राज्य प्रतिनिधी सभा एंव स्थानिय निकायको निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोगले गर्ने पुर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । मतदाता नामावली तयार, निर्वाचनको संचालन नियन्त्रण, निर्देशन, राज्य निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्छ । राज्य निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र बनाउनको लागि राज्य निर्वाचन आयुक्तलाई उच्च न्यायलयको न्यायधिशलाई हटाउने प्रक्रिया सरहनै हटाउन सकिन्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरुवात भै सके पछि न्यायलयले पनि राज्य निर्वाचन आयोगको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पाउनु हूँदैन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ः
सार्वजनिक रुपमा सवै जनताले मतदान गर्नु नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन सर्वाधिक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । जनताद्वारा जनताको लागि जनताले साशन संचालन गर्ने यस्तो कुनै माध्यम छैन जसबाट जनताले जनता माथि प्रत्यक्ष शासन गर्न सकोस । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा नै जनताले सार्वजनिक मतदान मार्फत प्रतिनिधि चयन गरी जनताको प्रतिनिधद्धारा सासन संचालन गर्नु नै सर्वाधिक लोकतान्त्रिक आदर्श हो । तसर्थ राष्टूपति÷उपराष्टूपति, लोकसभा संसद, गा.वि.स., न.पा.क्षेत्रको निर्वाचन प्रत्यक्ष गरि जनताको शासन संचालन गर्नु पर्छ ।    राष्टूपति÷उपराष्टूपतिको निर्वाचन ः
    सार्वभौम अखण्ड नेपाललाई एक क्षेत्र मानी बालिक मताधिकार (१८ वर्ष पूरा भएको) को आधारमा समस्त संघ क्षेत्र भित्र एकै दिन एकै समय सार्वभौम “शक्ति” मिलि ५ वर्षको लागि राष्टूपति÷उपराष्टूपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिनु पर्छ । सार्वभौम अखण्ड राष्टूको राष्टूपति एकताको प्रतिक हुने छ । ३५ वर्ष पूरा भएको सदाचारी, विद्वान, व्यक्तिलाई राष्टूपति चुन्नु पर्छ । मित्र राष्टू भारतमा एकै दिन एकै समयमा राष्टूपतिको निर्वाचन विशालताका कारण एकै दिन गर्न नसकिने, पटक पटक राज्य÷राज्यमा गर्दा समय, शक्ति र धनको खर्च हुने तथा संविधानले नै संसदिय प्रणाली स्वीकार गरेको हुँदा, जनउत्तरदायी सरकार बनाउन वास्तविक कार्यकारिणाी शक्ति मन्त्री मण्डलमा निहित गरियो । राष्टूपतिको प्रत्यक्ष जन निर्वाचन गर्नु  र उसलाई वास्तविक कार्यकारिणाी शक्ति नदिनु विचित्र जस्तो हुने हो ।
लोकसभा संसद निर्वाचन क्षेत्र ः
    लोक सभामा राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परित्याग गरिनु पर्छ । समग्र संघिय क्षेत्रलाई लोक सभा संसद क्षेत्रका लागि संघिय इकाई सदस्य राज्यहरु विच र एकै राज्यको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रलाई जन संख्याको आधारमा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धाराण गरी संघिय प्रतिनिधित्वको समानता हुनु पर्छ ।
     प्रत्येक संघिय सदस्यीय राज्यको लोक सभाको सदस्य संख्या र त्यस राज्यको जन संख्याको अनुपात सवै राज्यहरु सँग यथासम्भव एउटै होस । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना लोक सभा संसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन नसकेका राष्टूीय जिवनका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुलाई मन्त्री परिषदले मनोनयन गर्न सक्ने र आदीवासी जनजाती, लोकउन्मुख, पिछडावर्गको लागि केही सदस्य संख्या आरक्षण गर्न सकिन्छ । लोक सभाको समान्य जीवन काल ५ वर्षको हुनु पर्छ तर राष्टूपतिले संसदद्वारा पारित विधि अनुसार आपतकालिन अवस्थाको घोषणा गरी कार्यकाल भित्र विघटन गर्न सक्छ ।
राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसद ः
संघिय सदस्य राज्यमा एउटा स्वतन्त्र राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना हुनु पर्छ । प्रत्येक संघिय सदस्य राज्यमा राज्य प्रतिनिध व्यवस्थापिका संसद क्षेत्रबाट बालिक मताधिकारको आधारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट राज्य प्रतिनिधि सभा बन्नु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या जनसंख्या र भुगोलको आधारमा घटिमा ५० र बढीमा १०० सम्म राख्नु पर्छ । राज्य भित्रको प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्धारण गरिनु पर्छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिने राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको संरचना अन्तिम हुनु हुदैन । राज्यको परिर्वतित अवस्था र जनसंख्या अनुसार राज्य प्रतिनिधि सभा संसदको संरचना गर्न पाउने अन्तिम शक्ति संघिय लोकसभालाई दिनु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभाको संरचना संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम तब सम्म चलिरहनु पर्छ जब सम्म राज्य प्रतिनिधि सभा संसद संरचना सम्बन्धमा लोकसभाले विधि निर्माण गर्न सकेको हुँदैन । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनु पर्छ । राज्यपालले आपतकालिन अवस्था घोषणा गरी निर्धारित विधि प्रक्रियाको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष भित्रै पनि विघटन गर्न सक्ने शक्ति दिनु पर्छ ।
स्थानिय निकायको निर्वाचन ः (गा.वि.स.÷न.पा.)
    स्थानिय स्वशासनको अधिकार शक्ति राष्टूको तल्लो तह अर्थात प्रारम्भीक तह ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँ विकास समिति र नगर क्षेत्रमा नगरपालिकालाई दिनु पर्छ । स्थानिय स्वायक्त शासन एने, नियम बनाउने शक्ति राज्य प्रतिनिधि सभालाई दिनु पर्छ । जसरी संघको लोकसभा र राज्यको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ त्यसरी नै गा.वि.स.÷न.पा.को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ । अधिकांश जनता गाउँमा बसोवास गर्न, गाउँले बनेको राष्टूको स्थानिय निकायलाई आफ्नो कार्य आफै गर्न केन्द्रमा रहेको शक्ति, स्रोत र साधन स्थानिय तह गाउ सम्म विकेन्द्रित गरि जनता जिवन स्तर उकासन लाई प्रर्याप्त वित श्रोत, साधनको व्यवस्था गरि दिनु पर्छ । स्थानिय निकायमा महिला, मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिमको आरक्षण गरिनु पर्छ । संविधान र लोक सभाद्धारा निर्मित निर्वाचन सम्बन्धी विधि अधिन रही राज्यद्वारा निर्मित निर्वाचन सम्बन्धी विधान अनुसार स्थानिय निकाय (गाउँ÷नगर) को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्छ ।
गाउँ विकास समिति ः
स्थानीय निकायलाई तीन तह गाउँ÷नगर÷जिल्ला बनाउनु पर्छ । गाउँ विकास समितिको सवै पदाधिकारी (अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य) को स्थान क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । गाउँ विकास क्षेत्र भित्र निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई गाउँ विकास समिति सम्झनु पर्छ । गाउँ विकास समितिको गठन भएपछि प्रथम अधिवेशन भएको मितिले ५ वर्ष सम्म हुनेछ । विधिद्वारा निर्धारित प्रक्रियाद्वारा कार्य अवधि समाप्त हुनु भन्दा पहिले पनि विघटन गर्न सकिन्छ । गा.वि.स. को कार्य अवधी समाप्त हुनु भन्दा पहिले विघटन हुदा ६ महिना भित्र पून निर्वाचन हुनु पर्छ । पूनः गठित गा.वि.स.बाँकी अवधीको लागि मात्र कार्य गर्नु पर्छ । ६ महिना भन्दा कम कार्य अवधि बाँकी रही विघटन भएमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन । गा.वि.स. ले आवधिक मतदाता नामावली राज्य निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्छ ।
नगरपालिका ः
नगरपालिका सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । राज्य निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली तयार, निर्वाचन संचालन, नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने शक्ति दिनु पर्छ । राज्य प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदद्वारा नगर निर्वाचन सम्बन्धी सबै विषयमा बनाइएको विधि प्रक्रिया अनुसार राज्य निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्छ । न्यायलयलाई निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भै सके पछि निर्वाचन कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पाउनु हुन्न ।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन ः
राज्य सभा ः

    राज्य सभा सँभवतः एउटा स्थायी समिति राख्नु पर्छ । जसको अध्यक्षता उपराष्टूपतिले गर्नु पर्छ । राज्य सभाको आकार लोक सभा सदस्य संख्याको १÷३ भन्दा बढी र १÷४ भन्दा घटी आकारको हुनु हुदैन । राज्यको प्रतिनिधित्वको लागि राज्य सभामा प्रत्येक राज्य सभामा प्रत्येक राज्य प्रतिनिधी सभा व्यवस्थापिका संसदद्धारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धती अनुसार राज्य निर्वाचन क्षेत्रमा राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त एकल संक्रमणीय मत अनुपातमा अप्रत्यक्ष निर्वाचित २÷३ सदस्य सम्म राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ । जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक राज्यले राज्य सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ । १÷३ सदस्यमा विज्ञान, सहित्य, कला, संस्कृति, वतावरण, राजनैतिक, अर्थ, न्याय, समाज सेवा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान र व्यवहारीक अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई माथिल्लो सदनमा स्थान दिनको लागि राष्टूपतिबाट मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था अपनाउदा उपयुक्त हुन सक्छ ।
राज्य परिषद ः
    एक वा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद राख्ने निर्णय राज्यले गर्न पाउनु पर्छ । राज्य सभा जस्तै राज्यमा राज्य परिषद एउटा स्थायी समिति राख्न सकिन्छ ।
    जसको अध्यक्षता राज्यपाल वा परिषदको सदस्यहरु मध्ये निर्वाचित व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था अपनाउन  सकिन्छ । राज्यको समानुपातिक पद्धती अनुसार राज्यको जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रहरुवाट २÷३ अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरु र १÷३ राज्यको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनैतिक दलले प्रप्त गरेको एकल संक्रमणिय मतको आधारमा राज्यले निर्धारित गर्ने राज्य परिषद निर्वाचन क्षेत्र वरावर राज्य परिषद निर्वाचन सम्बन्धी विधिप्रकृया अनुसार राज्यले सदस्य राख्नदा उपयुक्त हुन सक्छ । जिल्लाको ईलका क्षेत्र बरावर राज्य प्रतिनिधी सधा संसद निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक राज्य प्रतिनिधी सभा र लोक सभा संसद निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधी सभा संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास समिति र लोक सभा संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास समितिको स्थापना दुवै सदनको जननिर्वाचित संसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकास र जनताप्रति उत्तरुदायी बनाउदा बढी लोकतान्त्रिक हुने छ । दुबै सदनको निर्वाचन क्षेत्र विकास समितिका पदाधीकारी मध्ये अ्रत्यक्ष निर्वाचित २÷३ सदस्य राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।
   



२०७० माघ २६ गते

जनतान्त्रिक तराई मुक्ती मोर्चा पूनर्गठन


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
तराईमा सशस्त्र संघर्षरत्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ती मोर्चाको पूनर्गठन गरिएकोछ । सञ्चार माध्यमहरुलाई ईमेल मार्फत जानकारी गराइए अनुसार पूनर्गठित मोर्चाको आजिवन अध्यक्ष एवं सुप्रिमो कमाण्डरमा डा.मनोज मुक्ती ‘विवेक’लाई राखिएकोछ ।
यस अघि सुप्रिमो कमाण्डर रहेका राजन मुक्तीलाई बरिष्ठ नेता बनाइएकोछ । राजन हाल जलेश्वर कारागारमा छन । आजिवन अध्यक्ष बनाइएका मनोज मुक्ती उनका साख्यै दाजु हुन । यस अघि डा.मनोज मुक्ती तराई कम्युनिष्ट पार्टी नामको छुट्टै सशस्त्र संगठन बनाएका थिए । डा.मुक्तीद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा उज्जल मुक्ती (केन्द्रिय सदस्य ,प्रचार प्रसार, स्कुलिय र प्रशिक्षण, तेजस्विनी मुक्ती (केन्द्रिय सदस्य, महिला, पर्यटन एवं समाज कल्याण बिभाग,बिभुती (केन्द्रिय सदस्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रबिधि, सिद्धार्थ मुक्ती (केन्द्रिय सदस्य भौतिक योजना एवं निर्माण, भाष्कर मुक्ती (केन्द्रिय सदस्य हेडक्वार्टर व्यवस्थापन, रोजगार प्रबद्र्धन एवं व्यवस्थापन, स्थानिय विकास एवं शिक्षा, ई.रमण सिह राजवंशी (केन्द्रिय सदस्य जलश्रोत तथा उर्जा, दिनकर मुक्ती (श्रम, रोजगार तथा यातायात, एकलव्य मुक्ती (वाणिज्य तथा आपूर्ती बिभाग, विजय कुमार कामत(उद्योग तथा वातावरण, जय मुक्ती (केन्द्रिय सदस्य युवा तथा खेलकुद, अस्मिता चौधरी( भाषा तथा संस्कृति, मो.सागिर अली( इस्लामिक फ्रन्ट, नरेन्द्र पासवान( केन्द्रिय सदस्य दलित, जनजाती, सुरज महरा केन्द्रिय सदस्य पिछडा वर्ग, विकास बिद्रोही (केन्द्रिय सदस्य एवं जनचेतना बिभाग, सर्वेश यादव (केन्द्रिय सदस्य, अंकिता सिंह( केन्द्रिय सदस्य, अम्बिका खातुन( केन्द्रिय सदस्य रहेकाछन । त्यसैगरि बिदुर (केन्द्रिय सदस्य एवं बिराट ब्यूरो प्रमुख, गान्धीजी (केन्द्रिय सदस्य एवं मिथिला ब्यूरो प्रमुख, प्रवेश मुक्ती (केन्द्रिय सदस्य एवं भोजपुरा ब्युरो प्रमुख , डा.सफिबुल राईन (केन्द्रिय सदस्य एवं अबध प्रदेश ब्यूरो प्रमुख र करण चौधरी थारु( केन्द्रिय सदस्य एवं थरुहट प्रदेश ईञ्चार्ज बनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।



२०७० माघ २६ गते

म पनि त इमान्दारै हुँ !- अनुज मिश्र


अनुज मिश्र
बेईमानहरुले कुरा काट्दा  जहिले पनि एउटा कुरा राख्ने गर्छन– को हून त आजको जमानामा सच्चा इमान्दार मानिस ?
मलाई त  आफ्नै नाउ भनु  जस्तो लाग्यौ तर मलाई भन्दै गरेको देख्दा तपाई आफ्नो पनि भन्नुहोला भन्ने डरले त्यसलाई गौण गरे ।  तर, म इमान्दार हु्ु  भन्ने  कुरा हरेकको मुखारबिन्दबाट झर्नु बनेको त बेईमानहरुको संख्यामा कमी हुनुपर्ने हैन र? अब यसरि बेला मौका हेरेर बोल्नुपर्ने कुरा जहासुकै बोलिदिदा छोराछोरी र  समाजमा पर्न जाने असर पनि सोचेर बोल्नु पर्ने हैन र रु ठुल( ठुला कुर्समिा बस्नुपर्दा कुर्सिको आचार संहितालाई ध्यानमा राखेरपनि कम्तिमा कानुनसम्मत  इमानदार बनेर जुँगा   चढाउनु पर्ने हैन र? तर पनि शानले मानौ कि पुर्खाले दिएर पठाएको कला झैँ  गौरवान्वित भएर साना(साना इमानदारलाई तर्साउदै गफगाफ लगाउदै मज्जाले  फेरिपनि अर्को ईमान्दारीका कुरा छाट्दै हियुल गर्दा , सम्मान  पाँउदा त बास्तवमा  किताबी इमान्दार र बाहिरका इमानदार दूइ फरक(फरक हुन  जस्तो लाग्यो । अनि त त्यो मानिसलाई माथिको प्रश्न सोध्दा उनले मलाई अर्काे प्रश्न को हुन ? भन्ने तेर्सयाए । म आश्चर्य त  परिन किनभने यै प्रश्न म अरुलाई टक्रयाउदा मलाई ्ु मै हु मै हु, भन्ने हजारौ,लाखौं ,कति हुन्थ्यो कति ?
बिचरा त्यो बेईमान इमान्दारलाई तै हजुर (हजुर गर्नेको संख्या हेर्दा एक मनले साँच्चै यै हो कि जस्तो पनि लाग्यो । तर उसलाई  रुपियालिदै मैले आफ्नै आँखाले भेटे थे, त्यो कुरा सम्झेर म झस्के  ।  अब दुइतिर मान्छे उभिदा त अलिक सजिलो पर्नेथ्यो तर सबै मै हु भन्ने परे । अब त्यस्तो भिडमा त बीबीसीका  रबिन्द्र मिश्रले पनि कुलेलाम ठोक्नु पर्थयो !
अब एकातिर सबै इमानदारको लाइन र अर्काेतिर पछाडी हेर्दा त त्यस्तोमा म एक्लै बेईमान परेथे । अब त्यतिका मान्छे र  उनका दुतहरु जो पनि त्यही क्यूमा थिए ,उनिले पनि त मलाई सजिलो पारे हुन्थ्यो ! मेरो केहि बल चलेन ।  त्यहाँ उभिने जतिमा, कोहि भोजको नाममा, कोहि डाइरेक्ट, कोहि रिचार्ज, कोहि पढाईमा पास , कोहि मुद्दा, कोहि मान्छे छुटाउने,कोहि लेख्ने  नाममा बेईमानी गरेकाहरु पनि थिए । मलाई हेर्दा त्यहाँ पनि म इमान्दारमा गनिए तपाइलाईयोरत्यो भन्दै भ्रस्ट इशारा दिन चुकेनन। अब यतिका हेर्दा पनि यी कसरि होलान त बेईमान बारेमा फेरी ध्य्नाकर्षण गर्दा अरुले मलाई पनि ‘अन्डर इरेजर’ राख्न कसर बाकी राख्थेनन । म पक्ति बाहिर जानुस तपाई भ्रस्ट घुस लिनेर दिने मान्छे  भनिदिदा  त मलाई  उनले समाज सेवामा सम्मान पाएको   प्रशंशा(पत्र देखाउन थाले । अब यसरी इमान्दारको परिभाषा बाझिन गएको खण्डमा कुन चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउले संसोधन गरिने भन्ने बारे अर्काे चर्काे बहस  चलाउनु पर्ला , सर्बोच्च धाउनु पर्ला ! यो मेरो देशको हरेक मानिस यस्तै होलान भन्ने सोच्दा खुशी लाग्नु पर्ने कि दुस्ख ठयाक्कै भन्न गर्हाे छ । मलाई  दुस्ख लागे पनि अरु खुशी हुनसक्छन  कारण अरुपनि इमान्दार भएपछि त भावनात्मक संबन्ध हुनजान्छ । यसरि यदि सबै त्यही संबन्धको आधारमा पनि एकजुट भए त राष्टूको कल्याण निश्चित नै इमान्दारिका साथ हुनेछ । र यिनका मन भए हाम्रो जस्तो भन्नेको  त  जुसुकैबेला नि !
    कुनै स्कुल वा क्याम्पसको परिक्षामा यस्ता प्रश्न सोधे लेख्न के गाह्रो हुन्थ्यो र, एउटा असल मानिस जो कुनै जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी गर्ने गर्छन तिनलाई भन्थे  , इमान्दारीका साथ काम र्गयो भने राति आरामसँग निदाउन पाइन्छ भने लेख्थे । त्यति लेखे त  ठयाक्कै मिल्न जान्थ्यो अहिले यता अब मानिस बिचका परिभाषा सबै उल्टो पाउदा गूगलमा मैले ‘को हून त इमानदार’ भन्ने खोज्नु पर्ला! सच्चि  को हुन त? गाउँतिरका बुढा बा र आमाहरु कुनै मुद्दा मामिलामा पर्दा  घुस दिने नै गर्छन, हरेक बर्ग , संग संस्था , सरकारी निकाय (यी सब त  शोषण नै गर्ने हैन र १ एक बाट बाँच्यो भन्ने अर्काेले, यसरि हुदा पनि त इमान्दारीको लेबल त दिन सकिदैन क्यारे ! त्यसरी दिदा फेरी म माथि  अख्तियार, उफ्पÞm ! नेपालमा केहि घटनाहरु घटित त हुन्छन तर रहस्य जनसमुदायमा उजागर हुदैन जस्तै राजा बिरेन्द्रको  हत्या, मदन भण्डारीको मृत्यु, अमर लामा , दैलेख हत्या । आदि । इमान्दारिताको पनि सायद त्यस्तै केहि भएछ ! होइन भने  को हो त ईमान्दार, कसले लिन्छन पसले संग बिल, को तिर्छ पुरा भ्याट, कसले एक्लो मान्छेलाई विश्वास गर्छ त आजकल? इमान्दारीको भट्टीमा पाकेर आएको भन्ने पाका इमान्दार त होइन कम्तिमा त्यस्तो भट्टीको गन्ध मनपराउने पनि भैदिदा भ्रष्टाचारी कम हुने गर्थयो । ईमान्दारी जन्मजात आउदैन , जन्मजात आउने भनेको प्रकृतिबाद अनुसार (प्रेम, यौन, लोभ आदि हुन । सायद तपाई इमान्दार हुनुहुन्छ कि ? भन्न गाह्रै पर्ला ।

२०७० माघ २६ गते