हैन त मेयर साव रिसाएर थाहा पाउँलास् ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
Tuesday, July 24, 2018
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
हैन त मेयर साव रिसाएर थाहा पाउँलास् ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरमा सडक बत्तीमा ब्यापक अनियमितता,मेयर साह बिरुद्ध राजपाका नेताहरू नै असन्तुष्ट
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सडक बत्तीमा गरेको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ । जेठ २०७५ सम्ममा मात्रै उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सडक बत्तिमा करीब ८५ लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
बजारमा २ सय रुपियाँमा पर्ने एलईडी बल्ब कमिशनको चक्करमा बजारको दर भाउ भन्दा कैयौं गुणा बढी मुल्यमा बल्ब किनेर भ्रष्टाचार गरेको पाईएको छ ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयको जिन्सी शाखाका अधिकृत ललन कुमार कर्णले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएपछि दशैं र तिहार जस्तो पर्वमा शहरलाई उज्यालोमा राख्नका निम्ति सडक बत्तिको ब्यबस्था गरिनुपर्ने भनेर वडा अध्यक्षहरूद्वारा प्रस्ताव आए पछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले आपूर्तिकर्ताबाट बल्ब लगायतका सामग्री खरिद गरेको थियो ।
कोटेसनका माध्यमले जनकपुरकै सत्या ईन्टरप्राईजेजबाट दरभाउ लिएर सामान किनिएको र बिभिन्न वडाहरूमा वडा सचिब र वडा अध्यक्ष मार्फत ती बत्ती सडकको पोलहरूमा जडान गरिएको कर्णले बताए ।
उक्त ईन्टरप्राईजेजका प्रोप्राइटर मनिष मिश्रासंग ९ असोज २०७४ मा गरिएको सम्झौता अनुसार १४ वाटको एलईडी बल्ब ४ सय ७५ रुपियाँ प्रति थान, ३÷२६ को तार १ हजार ६ सय रुपियाँ प्रति क्वाईल,३ ÷२० को तार २ हजार ५ सय रुपियाँ प्रति क्वाइल,२३ ÷६० को तार ९ सय ५० रुपियाँ प्रति क्वाइल, ६ एमएमको तार ४५ रुपियाँ प्रति मिटर खरिद गरिने दरभाउ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी बल्बमा लगाईने एल्मुनियम क्याप १ सय २५ रुपियाँ प्रति थान, होल्डर ३६ रुपियाँ प्रति थान, बेड स्विच ३० रुपियाँ प्रति थान खरिद गरिने सम्झौता गरिएको थियो । ती एलईडी बल्ब १ बर्षको ग्यारेन्टी सहित खरिद गरिने सम्झौता अनुसार उपमहानगरले खरिद गरेको हो ।
जबकी उपमहानगरले खरिद गरेको उक्त दरभाउ अहिलेको बजार भाउ भन्दा धेरै नै महँगो रहेको पाईएको छ । जनकपुर स्थित जय जनक सप्लायर्सका संचालक सुरेश साहका अनुसार जुन बल्ब उपमहानगरले एक बर्षको ग्यारेन्टीमा मात्रै ४ सय ७५ रुपियाँ प्रति थान किनेको छ, बजारमा त्यही बल्ब २ बर्षको ग्यारेन्टीमा अधिकतम २ सय ८० रुपियाँमा मात्र आउँछ । त्यसमा पनि थोक मात्रामा लिंदा त झन् कम मुल्य पर्छ ।
उपमहानगरले किनेको तारको मुल्य बताउँदा उनी झसंग मात्र भएनन्, उक्त मुल्य भन्दा आधा भन्दा सस्तोमा तार बजारमा जहाँ पनि पाउन सकिने बताए ।
कत्ति बल्ब अहिले मौज्दातमा छन्, जम्मा कति बल्ब र तार सहितका सामग्रीहरू उपमहानगरले किने र कति कति कहाँ कहाँ बितरण तथा जडान गरे भन्ने प्रश्नमा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका जिन्सी फाँटका अधिकृत ललन कर्णले द एक्सक्लुसिभसंग भने,‘त्यो मौज्दातको अपटूडेट तथ्यांक हामीहरूसंग अहिले नै छैन । कर्मचारी अभावका कारणले सबै अभिलेख मेन्टेन गर्न सकिएको छैन ।’ पटक पटक अनुरोध गर्दा कर्णले पुष २०७४ सम्म जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले वितरण गरेको २५ वटा वडाहरूको विवरण उपलब्ध गराए ।
गत पुष सम्मको विवरण अनुसार जनकपुर उपमहनगरपालिकाको २५ वटै वडाहरूमा कुल ५ हजार ८ ९० एलईडी बल्ब, १ हजार ९ सय ८० सामान्य बल्ब ,६ हजार ४ सय होल्डर,८३ क्वाईल तार,५ हजार ३ सय ३० थान क्याप वितरण गरिएको छ ।
पुष एता ठुलो परिणाममा भने बितरण पनि भएको छैन । हिसाब गर्दा एलईडी बल्बमा २७ लाख ९७ हजार ७ सय ५० रुपियाँ, ५० रुपियाँ प्रति सामान्य बल्बको हिसाबले ९९ हजार रुपियाँ, होल्डरको २ लाख ३० हजार ४ सय रुपियाँ, औसत २ हजार रुपियाँको प्रति क्वाईलका दरले तारको १ लाख ६६ हजार रुपियाँ र क्यापको ६ लाख ६६ हजार २ सय ५० रुपियाँ गरी कुल ३९ लाख ५९ हजार ४ सय रुपियाँ मात्र हुन्छ ।
पुष पछि धेरै बल्ब जडान नभएकाले जेठ सम्म देखाईएको कुल खर्च ८५ लाख हुनुले पनि त्यसमा पनि अनियमितता तथा हिनामिना भएको देखिन्छ । लेबर चार्ज जोड्दा पनि उक्त रकम पुग्दैन । यसरी हेर्ने हो भने बलब खरिद प्रक्रियामा त अनियमितता देखिन्छ नै अर्को तर्फ सोहि दरभाउमा किनेर जडान गरिएको बल्बमा समेत अनियमितता भएको देखिन्छ ।
एक बर्षको ग्यारेन्टी भनिएको भए पनि जडान गरिएका अधिकांश बल्ब फ्युज भईसकेको छ । जिन्सी शाखाका प्रमुख कर्णका अनुसार अहिले बर्षातको मौसम भएकाले अधिकांस बल्ब फ्युज भएको छ, त्यसलाई हटाएर पुनः नयाँ बल्ब जडान गर्ने छौं, कतिपय ठाउँमा फ्युज भएका बल्बहरू झिकाएर नयाँ बल्ब जडान पनि गरिएको छ ।
राजपाका नेताहरू नै असन्तुष्ट
मधेश आन्दोलनको जगमा शहीदहरूको शहादत र बलिदानीका कारण राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट मेयर पदमा चुनाब जितेका लालकिशोर साहले सडक बत्तिमै ब्यापक रकम हिनामिना गरेको आरोप उनकै राजपा दलका जिल्ला र उपमहानगर तहका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
मेयरलाई चढ्नका लागि केही बर्ष अघि मात्र किनिएको सबारी साधन हुँदा हुंदै १ करोड ३० लाख भन्दा बढी मुल्य पर्ने फोर्ड गाडी किनेर आलोचित बनिरहेका मेयर साहद्वारा गरिएको भ्रष्टाचार एक पटक फेरी सार्बजनिक भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा गरिएको भ्रष्टाचार तथा सडक बत्तीमा समेत भ्रष्टाचार होईन मेयर साहले लूटतन्त्र नै गरेका छन, राजपा धनुषाका सचिब धिरेन्द्र बहादुर सिंहले भने, ‘सडक बत्तीमा बजारको मुल्य भन्दा धेरै महँगो दरमा बल्ब किनेर मेयर साहले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी भईसकेको छ, हामी उनका बिरुद्ध आबश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी समेत दिनु परे पछि हट्दैनौं ।’
उनी आफैं जितेका होईनन्, राजपाको टिकेटमा उनले जितेका हुन्, उनले गरिरहेको भ्रष्टाचारका कारण पार्टीको छबी समेत बद्नाम भईरहेका कारण पार्टीले समेत आबश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेको सिंहले बताए । राजपा नेपालका धनुषा संयोजक सतिश लाल दासले पनि मेयर साहको काममा धेरै भ्रष्टाचार भएको भनेर सर्बसाधारण देखि पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले दिनहुँ जसो गुनासो गरिरहेको बताए । ‘पार्टीको अब बस्ने बैठकमा सडक बत्तीमा भएको भ्रष्टाचारको बिषयको पार्टीले समेत आन्तरिक छानबिन गर्नेछ । यदि उनी दोषी ठहरे पार्टीले मेयर साह माथि आबश्यक कारबाही गर्नेछ, ’ दासले बताए । त्यस्तै परे उनलाई पार्टीबाट निष्कासन समेत गर्न सकिने उनले बताए ।
राजपा नेपालका जनकपुर उपमहानगरका संयोजक सदाशिब मिश्रले पनि पार्टीको छबी बद्नाम भैरहेका कारण त्यसको आन्तरिक छानबिन गरी पार्टीले कारबाही गर्ने बताए ।
यस बिषयमा मेयर साहसंग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनी संग सम्पर्क हुन सकेन ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
मनोरंजन पनि महँगो हुँदै, प्रदेश सरकारले चलचित्रमा मनोरंजन कर लगाउँदै, चलचित्रकर्मी भन्छन्, मनोरंजन कर धान्न सकिन्न, सिनेमा हल बन्द गर्छौ
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
स्थानीय तहमा प्रायः जसो निर्बाचित जनप्रतिनिधिले बिभिन्न पालिकामा करको दायरा बढाउनुका साथै कर को डर समेत वृद्धि गरिरहेको बेला प्रदेश नम्बर दुईका सरकारले पनि बिभिन्न क्षेत्रमा कर निर्धारण गर्दैछ ।
प्रदेशमा अब मनोरंजन पनि महँगो हुने भएको छ । किन भने लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा अब मनोरंजनको क्षेत्रमा पनि कर बढाउने तयारि गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मनोरंजनको क्षेत्रमा कर असुल उपर गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रै उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुने भन्दै साहले भने,‘यो प्रदेशमा मनोरंजनको क्षेत्रमा खासै कर उठाउने क्षेत्रहरू छैनन्, मात्र सिनेमाहल तथा चलचित्र हलबाट कर असुल उपर गरिने छ ।’
आजकल सिनेमा हलहरूमा प्रायः जसो मानिस जाने गर्दैनन्, त्यसैले धेरै रकम उक्त क्षेत्रबाट असुल नहुने भन्दै उनले भने, ‘तै पनि मनोरंजन कर लागू भईसकेपछि प्रदेश भत्र सिनेमा हालको टिकेट भने अबश्य नै अहिलेको भन्दा महँगो हुनेछ ।’ मनोरंजन कर प्रदेशका जुन स्थानीय तहमा चलचित्र घर हुन्छन त्यहींका स्थानीय सरकारले उठाउनेछन र असुल गरिएको कर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भागबण्डा हुने साहले बताए । भागबण्डाको अनुपात अहिले तय भई नसकेको पनि साहले बताए ।
बिदेशी चलचित्रमा बढी र स्वदेशी चलचित्रमा कम कर
प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा मनोरंजन कर लगाईने र असुल उपर गरिने ब्यबस्था राखिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेशमा चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा चलचित्र घरहरूले प्रदर्शन गर्ने बिदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर गरिने छ भने नेपाली चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।
चलचित्र घरहरूले क्याबिन संचालन गर्न पाउने छन् । बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो केबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले असुल उपर गर्ने भएको छ ।
समयमा कर नबुझाए जरिबाना
ती चलचित्र घरहरूले प्रत्येक महिनाको उक्त कर अर्को महिनाको २५ गते भित्रमा विवरण सहित स्थानीय सरकारको कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको उक्त समय भित्र मनोरंजन कर नबुझाईएको खण्डमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने करको २५ प्रतिशत थप जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अब चलचित्र घरहरूले आफुले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकेट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा स्थानीय सरकारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन गरी चलचित्र प्रदर्शन नगरेको भनी वा बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरेको हो भनी बास्तविक टिकेट बिक्री भन्दा कम टिकेट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुठा विवरण प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेमा कडा जरिबाना लाग्ने भएको छ । त्यस्तो पाइएको अबस्थामा पहिलो पटक छलिएको मनोरंजन करको शत प्रतिशत, दोस्रो पटक वा सो भन्दा बढी जति सुकै पटक भए पनि छलिएको मनोरंजन करको २ सय प्रतिशत जरिबाना लाग्नेछ ।
कर नबुझाए सरकारले चलचित्र घर बन्द गरिदिने
दुई महिना भित्र उक्त जरिबाना नबुझाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले चलचित्र घर बन्द गरेर लागेको कर तथा जरिबाना सम्बन्धित अधिकृतले असुल उपर गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त चलचित्र घरहरूले समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना १ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने छ ।
कुन अबस्थामा मनोरंजन कर लाग्नेछैन ?
दैबी प्रकोप, उपकरण मरम्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सो भन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको भएको स्थानीय सरकारको सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरेको खण्डमा बन्द भएको दिनको मनोरंजन कर भने लाग्ने छैन ।
बिद्यार्थी बर्गको सहुलियतको लागि शनिवार बिहान ८ बजेको र सार्बजनिक बिदा परेको दिनको बिहान ८ बजेको शोको चलचित्र प्रदर्शनीमा मनोरंजन कारमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । अहिले सम्म विद्यार्थीले शनिबारको बिहानको शोमा मात्र ५० प्रतिशत छुट पाइरहेका थिए भने अब सार्बजनिक बिदाको दिन समेत बिहानको शोमा उक्त छुट पाउने भएको छ ।
चलचित्र घरका संचालकहरूले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु भन्दा एक दिन अगाबै आफुले प्रयोग गर्ने टिकेटको सिलसिलेवार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति स्थानीय सरकारको कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसको अभिलेख समेत चलचित्र घरहरूले राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक संस्कृति झल्काउने चलचित्रमा पूर्ण कर छुट
चलचित्र बिकास बोर्डको सिफारिसमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले मधेशी दलित, आदिवासी जनजाती समुदायको संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्रको प्रदर्शनी गरेमा प्रदेश सरकारले कर छुट समेत गर्नेछ ।
प्रदेश नमब्र दुईको संस्कृति झल्काउने गरी मधेशी, दलित, आदिबासी जनजातीका पूर्णतः मौलिक संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्र प्रदर्शन गरेमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा मनोरंजन करमा छुट पाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसका साथै देशप्रेम, राष्टिूय स्वाभिमान र शहीदका त्याग बलिदानीमा आधारित विचारप्रधान, चेतानामुलक र प्रगतिशील चलचित्र प्रदर्शन गरेमा समेत पूर्ण वा आंशिक कर छुट पाउनेछन् ।
चलचित्रकर्मी भन्छन्, मनोरंजन कर धान्न सकिन्न, सिनेमा हल बन्द गर्छौं
जनकपुरको रामानन्द चोक स्थित रामजानकी पिक्चर पैलेसमा २ साउनमा दोस्रो शोमा जम्मा चार जनाले टिकेट कटाएका थिए । थप मान्छे नआए पछि सिनेमा हाल संचालकले चारै जनाको टिकेट फिर्ता गरे, र चलचित्र प्रदर्शन गरेनन् । त्यो कुनै समय थियो जतिबेला मानिसहरू सिनेमा हेर्न भन्दै टिकेट ब्ल्याकमा लिन्थे । टिकेट कटाउन टिकेट काउन्टरमा लामै लाईन बस्नु पथर््यो । टिकेट लिन मारामार हुन्थ्यो । तर, अब सायदै बर्षमा कुनै दिन एक दुई शोमा हाउस फूल हुन्छ । जनकपुरमा अहिले कुल ५ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । तर, प्रायः सबै हलको अबस्था अत्यन्तै दयनीय छ । अबस्था कति सम्म छ भने दिनमा ३ शो संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भए पनि १ वा २ शो मात्र संचालनमा आउने गर्छ ।
यस्तो अबस्थामा प्रदेश सरकारले मनोरंजन कर लागउने भएपछि अब सिनेमा हलहरू आफैं बन्द हुने भएका छन् । रामजानकी पिक्चर प्यालेसका म्यानेजर देबेन्द्र साहले भने,‘त्यसै त अहिले कुल २८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं भने अब थप २० प्रतिशत मनोरंजन कर तिर्नु परे हामी सिनेमा हल संचालन गर्न सक्दैनौं, आफैं बन्द गरिदिन्छौं ।’
अहिले जनकपुरमा संचालित चलचित्र घरहरूले प्रवेश शुल्कको १५ प्रतिशत कर चलचित्र बिकास बोर्डलाई र कुल शुल्कको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरी २८ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ ।
शनिबारका दिन बिहान बिद्यार्थी शोमा पनि सोहि कर लाग्ने गर्छ भने टिकेट को मुल्य ५० प्रतिशत कम हुन्छ । साहले भने, ‘अहिले हामीले बालाकोनीको मुल्य १ सय रुपियाँ निर्धारण गरेका छौं, जस मध्ये प्रवेश शुल्कको ७७ रुपियाँमा आधा त सिनेमाको वितरकलाई नै तिर्नु पर्छ । बाँकी २८ प्रतिशत कर तिरे पछि त्यसै त धेरै घाटा भईरहेको छ भने मनोरंजन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने हो भने सिनेमा चलाउन सक्दैनौं ।’
त्यो कर बापतको मुल्य हामीले टिकेटमा थपेर मुल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ, मुल्य बढाए त्यसै मान्छे सिनेमा हेर्न आउदैनन, साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले कर त के पाउला हामी आफै सिनेमा हल बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छांै ।’
प्रदेश नम्बर दुईमा कुल २७ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । धनुषाको जनकपुरमा ४ र महेन्द्रनगरमा १, महोत्तरीको गौशाला र बर्दिबासमा एउटा एउटा, सर्लाहीको मलंगवामा २, लालबन्दीमा १, बरहथवामा २ र हरिवनमा १, सिरहाको लहानमा २ र गोलबजारमा १, सप्तरीको राजबिराजमा १, पर्साको बिरगंजमा ४ र कोल्हवीमा १,बाराको नीजगढमा १, जितपुरमा १ र कलैयाम १, रौतहटको गौरमा १ , गरुडामा १ र चन्द्रनिगाहपुरमा १ वटा चलचित्र घरहरू संचालित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित दर्जनौं सिनेमाहलहरू बन्द भईसकेका छन् ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
स्थानीय तहमा प्रायः जसो निर्बाचित जनप्रतिनिधिले बिभिन्न पालिकामा करको दायरा बढाउनुका साथै कर को डर समेत वृद्धि गरिरहेको बेला प्रदेश नम्बर दुईका सरकारले पनि बिभिन्न क्षेत्रमा कर निर्धारण गर्दैछ ।
प्रदेशमा अब मनोरंजन पनि महँगो हुने भएको छ । किन भने लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा अब मनोरंजनको क्षेत्रमा पनि कर बढाउने तयारि गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मनोरंजनको क्षेत्रमा कर असुल उपर गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रै उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुने भन्दै साहले भने,‘यो प्रदेशमा मनोरंजनको क्षेत्रमा खासै कर उठाउने क्षेत्रहरू छैनन्, मात्र सिनेमाहल तथा चलचित्र हलबाट कर असुल उपर गरिने छ ।’
आजकल सिनेमा हलहरूमा प्रायः जसो मानिस जाने गर्दैनन्, त्यसैले धेरै रकम उक्त क्षेत्रबाट असुल नहुने भन्दै उनले भने, ‘तै पनि मनोरंजन कर लागू भईसकेपछि प्रदेश भत्र सिनेमा हालको टिकेट भने अबश्य नै अहिलेको भन्दा महँगो हुनेछ ।’ मनोरंजन कर प्रदेशका जुन स्थानीय तहमा चलचित्र घर हुन्छन त्यहींका स्थानीय सरकारले उठाउनेछन र असुल गरिएको कर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भागबण्डा हुने साहले बताए । भागबण्डाको अनुपात अहिले तय भई नसकेको पनि साहले बताए ।
बिदेशी चलचित्रमा बढी र स्वदेशी चलचित्रमा कम कर
प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा मनोरंजन कर लगाईने र असुल उपर गरिने ब्यबस्था राखिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेशमा चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा चलचित्र घरहरूले प्रदर्शन गर्ने बिदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर गरिने छ भने नेपाली चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।
चलचित्र घरहरूले क्याबिन संचालन गर्न पाउने छन् । बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो केबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले असुल उपर गर्ने भएको छ ।
समयमा कर नबुझाए जरिबाना
ती चलचित्र घरहरूले प्रत्येक महिनाको उक्त कर अर्को महिनाको २५ गते भित्रमा विवरण सहित स्थानीय सरकारको कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको उक्त समय भित्र मनोरंजन कर नबुझाईएको खण्डमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने करको २५ प्रतिशत थप जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अब चलचित्र घरहरूले आफुले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकेट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा स्थानीय सरकारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन गरी चलचित्र प्रदर्शन नगरेको भनी वा बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरेको हो भनी बास्तविक टिकेट बिक्री भन्दा कम टिकेट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुठा विवरण प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेमा कडा जरिबाना लाग्ने भएको छ । त्यस्तो पाइएको अबस्थामा पहिलो पटक छलिएको मनोरंजन करको शत प्रतिशत, दोस्रो पटक वा सो भन्दा बढी जति सुकै पटक भए पनि छलिएको मनोरंजन करको २ सय प्रतिशत जरिबाना लाग्नेछ ।
कर नबुझाए सरकारले चलचित्र घर बन्द गरिदिने
दुई महिना भित्र उक्त जरिबाना नबुझाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले चलचित्र घर बन्द गरेर लागेको कर तथा जरिबाना सम्बन्धित अधिकृतले असुल उपर गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त चलचित्र घरहरूले समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना १ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने छ ।
कुन अबस्थामा मनोरंजन कर लाग्नेछैन ?
दैबी प्रकोप, उपकरण मरम्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सो भन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको भएको स्थानीय सरकारको सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरेको खण्डमा बन्द भएको दिनको मनोरंजन कर भने लाग्ने छैन ।
बिद्यार्थी बर्गको सहुलियतको लागि शनिवार बिहान ८ बजेको र सार्बजनिक बिदा परेको दिनको बिहान ८ बजेको शोको चलचित्र प्रदर्शनीमा मनोरंजन कारमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । अहिले सम्म विद्यार्थीले शनिबारको बिहानको शोमा मात्र ५० प्रतिशत छुट पाइरहेका थिए भने अब सार्बजनिक बिदाको दिन समेत बिहानको शोमा उक्त छुट पाउने भएको छ ।
चलचित्र घरका संचालकहरूले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु भन्दा एक दिन अगाबै आफुले प्रयोग गर्ने टिकेटको सिलसिलेवार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति स्थानीय सरकारको कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसको अभिलेख समेत चलचित्र घरहरूले राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक संस्कृति झल्काउने चलचित्रमा पूर्ण कर छुट
चलचित्र बिकास बोर्डको सिफारिसमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले मधेशी दलित, आदिवासी जनजाती समुदायको संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्रको प्रदर्शनी गरेमा प्रदेश सरकारले कर छुट समेत गर्नेछ ।
प्रदेश नमब्र दुईको संस्कृति झल्काउने गरी मधेशी, दलित, आदिबासी जनजातीका पूर्णतः मौलिक संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्र प्रदर्शन गरेमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा मनोरंजन करमा छुट पाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसका साथै देशप्रेम, राष्टिूय स्वाभिमान र शहीदका त्याग बलिदानीमा आधारित विचारप्रधान, चेतानामुलक र प्रगतिशील चलचित्र प्रदर्शन गरेमा समेत पूर्ण वा आंशिक कर छुट पाउनेछन् ।
चलचित्रकर्मी भन्छन्, मनोरंजन कर धान्न सकिन्न, सिनेमा हल बन्द गर्छौं
जनकपुरको रामानन्द चोक स्थित रामजानकी पिक्चर पैलेसमा २ साउनमा दोस्रो शोमा जम्मा चार जनाले टिकेट कटाएका थिए । थप मान्छे नआए पछि सिनेमा हाल संचालकले चारै जनाको टिकेट फिर्ता गरे, र चलचित्र प्रदर्शन गरेनन् । त्यो कुनै समय थियो जतिबेला मानिसहरू सिनेमा हेर्न भन्दै टिकेट ब्ल्याकमा लिन्थे । टिकेट कटाउन टिकेट काउन्टरमा लामै लाईन बस्नु पथर््यो । टिकेट लिन मारामार हुन्थ्यो । तर, अब सायदै बर्षमा कुनै दिन एक दुई शोमा हाउस फूल हुन्छ । जनकपुरमा अहिले कुल ५ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । तर, प्रायः सबै हलको अबस्था अत्यन्तै दयनीय छ । अबस्था कति सम्म छ भने दिनमा ३ शो संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भए पनि १ वा २ शो मात्र संचालनमा आउने गर्छ ।
यस्तो अबस्थामा प्रदेश सरकारले मनोरंजन कर लागउने भएपछि अब सिनेमा हलहरू आफैं बन्द हुने भएका छन् । रामजानकी पिक्चर प्यालेसका म्यानेजर देबेन्द्र साहले भने,‘त्यसै त अहिले कुल २८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं भने अब थप २० प्रतिशत मनोरंजन कर तिर्नु परे हामी सिनेमा हल संचालन गर्न सक्दैनौं, आफैं बन्द गरिदिन्छौं ।’
अहिले जनकपुरमा संचालित चलचित्र घरहरूले प्रवेश शुल्कको १५ प्रतिशत कर चलचित्र बिकास बोर्डलाई र कुल शुल्कको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरी २८ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ ।
शनिबारका दिन बिहान बिद्यार्थी शोमा पनि सोहि कर लाग्ने गर्छ भने टिकेट को मुल्य ५० प्रतिशत कम हुन्छ । साहले भने, ‘अहिले हामीले बालाकोनीको मुल्य १ सय रुपियाँ निर्धारण गरेका छौं, जस मध्ये प्रवेश शुल्कको ७७ रुपियाँमा आधा त सिनेमाको वितरकलाई नै तिर्नु पर्छ । बाँकी २८ प्रतिशत कर तिरे पछि त्यसै त धेरै घाटा भईरहेको छ भने मनोरंजन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने हो भने सिनेमा चलाउन सक्दैनौं ।’
त्यो कर बापतको मुल्य हामीले टिकेटमा थपेर मुल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ, मुल्य बढाए त्यसै मान्छे सिनेमा हेर्न आउदैनन, साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले कर त के पाउला हामी आफै सिनेमा हल बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छांै ।’
प्रदेश नम्बर दुईमा कुल २७ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । धनुषाको जनकपुरमा ४ र महेन्द्रनगरमा १, महोत्तरीको गौशाला र बर्दिबासमा एउटा एउटा, सर्लाहीको मलंगवामा २, लालबन्दीमा १, बरहथवामा २ र हरिवनमा १, सिरहाको लहानमा २ र गोलबजारमा १, सप्तरीको राजबिराजमा १, पर्साको बिरगंजमा ४ र कोल्हवीमा १,बाराको नीजगढमा १, जितपुरमा १ र कलैयाम १, रौतहटको गौरमा १ , गरुडामा १ र चन्द्रनिगाहपुरमा १ वटा चलचित्र घरहरू संचालित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित दर्जनौं सिनेमाहलहरू बन्द भईसकेका छन् ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
नगरको फोहोर थुपारेर थुनियो नदिको मुहान
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि डम्पींङ्ग साईट निर्धारण नभएको बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरको निर्देशनमा धार्मिक महत्वको नदिको मुहानमै फोहोर थुपारेर नदि थुनिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका २३ विन्धि टोल बेला भएर बग्ने ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको दुधमती नदि फोहोरमैलाको अव्यवस्थीत विसर्जनका कारण प्रदुषित हुनुका साथै मुहानमा फोहोर थुपारिंदा थुनिन पुगेको छ ।
ल्याण्डफिल साईट वा डम्पीङ्ग साईटको बन्दोबस्तमा कुनै चासो नदेखाएका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहको निर्देशनमा सफाई कर्मचारीले नगरभरीको फोहोर उठाएर नदिको किनारमा रहेको करिब ३ बिग्घामा फैलिएको श्मसानघाटमा थुपार्दै आएका थिए । तीन महिनादेखि श्मसानघाटमा फोहोर थुपारिन थालेपछि स्थानीय गाउँलेहरु विरोधमा उत्रिए । गाउँलेहरुले सो वाडका वडाध्यक्ष शत्रुधन पाण्डेलाई घेराउ गरि यस प्रकारको गतिविधि यथासिघ्र रोक्न र श्मसान घाटको फोहोर सफा गराउन दबाव सृजना गरे । स्थानीयहरुको दबाव पश्चात असार २६ गते वडाध्यक्ष पाण्डेले यथासिघ्र श्मसान घाटको फोहोर हटाईने सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरे । तर, श्मसान घाटको सबै फोहोर झिकेर नजिकैबाट बग्ने दुधमती नदिको मुहानमा थुपारिएपछि नदि फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ ।
साउन महिनामा यस नदिको पानिमा नुहाएर महादेव स्थानमा जल चढाउन सयौंका संख्यामा श्रद्धालुहरु आउने गर्दछन् । तर, यसप्रकार नदिमा फोहोर कचरा हालेर पानि गन्हाउन थालेपछि यस वर्ष साउने मेलानै प्रभावित हुने स्थानीय लक्ष्मी सहनी बताउँछन् । दुधमती नदिको महत्व रामायण संग र माता सीताको जन्मसंग जोरिएको हुनाले यस नदिको सरसफाईका लागि हाल जनकपुरकै केही बुद्धिजीविहरुले दुधमती सरसफाई अभियाननै सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अर्को तर्फ मेयर साह र वडाध्यक्ष पाण्डेको मिलोमतोमा यसप्रकार नदि प्रदुषित गर्ने कार्य हुँदा आफुहरुले विरोध गरेको गौं संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदिश महासेठले बताए । महासेठले भने, यस्तो क्रियाकलाप नगर्न मेयर साहलाई अनुरोध गर्दा उनले मलाई ज्यान मार्ने धम्कीनै दिएका छन् ।
देवस्थल वा श्मसान घाटमा फोहोर फाल्नु उचित नरहेको वडाध्यक्ष पाण्डे समेत स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, केही गलतफहमीको कारण त्यहाँ फोहोर फालिन गएको हो । यी फोहोरहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन उपमहानगरपालिकालाई पत्र समेत पठाईसकेको छु । उनले फोहोर थुपारिएको दुधमतीको मुहान असली नदिको मुहाननै नरहेको हुनाले यो गाउँलेहरुले सिंचाईको लागि प्रयोग गर्ने पानि रहेको र हाल गाउँलेहरुकै सहयोगका लागी त्यसमा फोहोर थुपारेर बाटो बनाउने प्रयास गरेको बताए ।
जनकपुरको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एकिकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत ल्याण्डफिल साइड निर्माण गर्न २०७३ फागुन २० गतेनै जनकपुर उपमहानगरपालिका र केन्द्रिय गुठी संस्थान बिच सम्झौता भई जग्गा समेत उपलब्ध भईसकेको छ । सो सम्झौता अनुसार धनुषाको प्रको महुवा भोइलमा १२ बिग्घा १० कठ्ठा १६ धुर जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराईएको छ । सो जग्गामा ल्याण्डफिल साईट निर्माण गर्न आयोजनाबाट ४८ करोड रकम समेत छुट्याईएको छ ।
सम्झौता अनुरुप उपमहानगरपालिकाले जग्गाको उपयोग गरे वापत वार्षिक चार लाख पांच हजार दुई सय त्रियानब्बे रुपैंयाका दरले गुठी संस्थानलाई भाडा बुझाउदैं आएको छ । तर, जग्गा उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि मेयर साहले त्यसमा ल्याण्डफिल साईट निर्माणको लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । ल्याण्डफिल साईट निर्माण भयो भने फोहोरमैला व्यवस्थापनको नाममा उपमहानगरपालिकाबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको बाटो बन्द हुने हुनाले त्यस काम तर्फ ध्याननै नदिईएको आरोप जानकारहरुको छ ।
दुधमती नदि थुनिने गरि उपमहानगरपालिकाले थन्काएको फोहोरमैला ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि डम्पींङ्ग साईट निर्धारण नभएको बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरको निर्देशनमा धार्मिक महत्वको नदिको मुहानमै फोहोर थुपारेर नदि थुनिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका २३ विन्धि टोल बेला भएर बग्ने ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको दुधमती नदि फोहोरमैलाको अव्यवस्थीत विसर्जनका कारण प्रदुषित हुनुका साथै मुहानमा फोहोर थुपारिंदा थुनिन पुगेको छ ।
ल्याण्डफिल साईट वा डम्पीङ्ग साईटको बन्दोबस्तमा कुनै चासो नदेखाएका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहको निर्देशनमा सफाई कर्मचारीले नगरभरीको फोहोर उठाएर नदिको किनारमा रहेको करिब ३ बिग्घामा फैलिएको श्मसानघाटमा थुपार्दै आएका थिए । तीन महिनादेखि श्मसानघाटमा फोहोर थुपारिन थालेपछि स्थानीय गाउँलेहरु विरोधमा उत्रिए । गाउँलेहरुले सो वाडका वडाध्यक्ष शत्रुधन पाण्डेलाई घेराउ गरि यस प्रकारको गतिविधि यथासिघ्र रोक्न र श्मसान घाटको फोहोर सफा गराउन दबाव सृजना गरे । स्थानीयहरुको दबाव पश्चात असार २६ गते वडाध्यक्ष पाण्डेले यथासिघ्र श्मसान घाटको फोहोर हटाईने सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरे । तर, श्मसान घाटको सबै फोहोर झिकेर नजिकैबाट बग्ने दुधमती नदिको मुहानमा थुपारिएपछि नदि फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ ।
साउन महिनामा यस नदिको पानिमा नुहाएर महादेव स्थानमा जल चढाउन सयौंका संख्यामा श्रद्धालुहरु आउने गर्दछन् । तर, यसप्रकार नदिमा फोहोर कचरा हालेर पानि गन्हाउन थालेपछि यस वर्ष साउने मेलानै प्रभावित हुने स्थानीय लक्ष्मी सहनी बताउँछन् । दुधमती नदिको महत्व रामायण संग र माता सीताको जन्मसंग जोरिएको हुनाले यस नदिको सरसफाईका लागि हाल जनकपुरकै केही बुद्धिजीविहरुले दुधमती सरसफाई अभियाननै सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अर्को तर्फ मेयर साह र वडाध्यक्ष पाण्डेको मिलोमतोमा यसप्रकार नदि प्रदुषित गर्ने कार्य हुँदा आफुहरुले विरोध गरेको गौं संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदिश महासेठले बताए । महासेठले भने, यस्तो क्रियाकलाप नगर्न मेयर साहलाई अनुरोध गर्दा उनले मलाई ज्यान मार्ने धम्कीनै दिएका छन् ।
देवस्थल वा श्मसान घाटमा फोहोर फाल्नु उचित नरहेको वडाध्यक्ष पाण्डे समेत स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, केही गलतफहमीको कारण त्यहाँ फोहोर फालिन गएको हो । यी फोहोरहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन उपमहानगरपालिकालाई पत्र समेत पठाईसकेको छु । उनले फोहोर थुपारिएको दुधमतीको मुहान असली नदिको मुहाननै नरहेको हुनाले यो गाउँलेहरुले सिंचाईको लागि प्रयोग गर्ने पानि रहेको र हाल गाउँलेहरुकै सहयोगका लागी त्यसमा फोहोर थुपारेर बाटो बनाउने प्रयास गरेको बताए । जनकपुरको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एकिकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत ल्याण्डफिल साइड निर्माण गर्न २०७३ फागुन २० गतेनै जनकपुर उपमहानगरपालिका र केन्द्रिय गुठी संस्थान बिच सम्झौता भई जग्गा समेत उपलब्ध भईसकेको छ । सो सम्झौता अनुसार धनुषाको प्रको महुवा भोइलमा १२ बिग्घा १० कठ्ठा १६ धुर जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराईएको छ । सो जग्गामा ल्याण्डफिल साईट निर्माण गर्न आयोजनाबाट ४८ करोड रकम समेत छुट्याईएको छ ।
सम्झौता अनुरुप उपमहानगरपालिकाले जग्गाको उपयोग गरे वापत वार्षिक चार लाख पांच हजार दुई सय त्रियानब्बे रुपैंयाका दरले गुठी संस्थानलाई भाडा बुझाउदैं आएको छ । तर, जग्गा उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि मेयर साहले त्यसमा ल्याण्डफिल साईट निर्माणको लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । ल्याण्डफिल साईट निर्माण भयो भने फोहोरमैला व्यवस्थापनको नाममा उपमहानगरपालिकाबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको बाटो बन्द हुने हुनाले त्यस काम तर्फ ध्याननै नदिईएको आरोप जानकारहरुको छ ।
दुधमती नदि थुनिने गरि उपमहानगरपालिकाले थन्काएको फोहोरमैला ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
मेयरको मोजमस्ती आफू चढ्न करोडको गाडी, फोहोर उठाउन ट्र्याक्टर अभाव
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
टूयाक्टर नभएर फोहोर उठाउन समस्या भइरहेका बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मेयरका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको गाडी खरिद गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन प्रभावकारी योजना ल्याउनुको साटो १ करोड ३८ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । कार्यभार सम्हालेदेखि मेयर लालकिशोर साहले कार्यालयमा उपलब्ध गाडी चढ्दै आएका थिए । तर, अहिले उपपमहानगरपालिकाको रकमबाट फोर्ड कम्पनीको महंगो गाडी खरिद गरिएको हो ।
मेयरले जनकपुरस्थित बिक्रेताको मध्यस्थतामा राजधानीको थापाथलीबाट १ साताअघि डेनोभर ब्रान्डको गाडी खरिद गरेको उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ । उनले प्रयोग गर्दै आएको महिन्द्रा कम्पनीको गाडी उपमेयर रीता झालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ ।
महंगो गाडी खरिदका विषयमा साहकै पार्टी राजपामा आलोचना हुन थालेको छ । राजपाका जिल्ला नेता धीरेन्द्रबहादुर सिंहले बिना टेन्डर गाडी खरिद गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । मेयरको यस्तो क्रियाकलापले विकास र समृद्धिको नारा भाषणमा सीमित हुने उनको जिकिर छ । ‘बिलासी गाडीको रकमबाट १ दर्जन टूयाक्टर खरिद गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट नगरको सफाइमा सहयोग पुग्थ्यो,’ उनले भने ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
टूयाक्टर नभएर फोहोर उठाउन समस्या भइरहेका बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मेयरका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको गाडी खरिद गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन प्रभावकारी योजना ल्याउनुको साटो १ करोड ३८ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । कार्यभार सम्हालेदेखि मेयर लालकिशोर साहले कार्यालयमा उपलब्ध गाडी चढ्दै आएका थिए । तर, अहिले उपपमहानगरपालिकाको रकमबाट फोर्ड कम्पनीको महंगो गाडी खरिद गरिएको हो ।
मेयरले जनकपुरस्थित बिक्रेताको मध्यस्थतामा राजधानीको थापाथलीबाट १ साताअघि डेनोभर ब्रान्डको गाडी खरिद गरेको उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ । उनले प्रयोग गर्दै आएको महिन्द्रा कम्पनीको गाडी उपमेयर रीता झालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ ।महंगो गाडी खरिदका विषयमा साहकै पार्टी राजपामा आलोचना हुन थालेको छ । राजपाका जिल्ला नेता धीरेन्द्रबहादुर सिंहले बिना टेन्डर गाडी खरिद गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । मेयरको यस्तो क्रियाकलापले विकास र समृद्धिको नारा भाषणमा सीमित हुने उनको जिकिर छ । ‘बिलासी गाडीको रकमबाट १ दर्जन टूयाक्टर खरिद गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट नगरको सफाइमा सहयोग पुग्थ्यो,’ उनले भने ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
मेयर साहको बदलिएको जीबनशैली
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरका जनताले बिशाल मत दिएर लाल किशोर साहलाई मेयर पदमा निर्बाचित गराएका थिए । उनको बिगतको आफ्नै बिराट व्यक्तित्व, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनको योगदान, जेल नेल भोगाई, मधेश आन्दोलन, शहीदहरूको शहादत र आन्दोलनकारी योद्धाहरू, जिउँदो शहीदहरूको योगदान सबै कारणले साह बिशाल मत अन्तरले निर्बाचित भएका थिए ।
बिगतमा पनि जनकपुरको उपमेयर भएको बेला खासै बिबादित छबी नभएका साह मेयर बन्नु पर्छ भन्ने पक्षमा जनकपुरका बौद्धिक जमात पनि लागेका थिए । बिगतमा नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि भएका कारण उनका बिगतका कांग्रेसी सहकर्मीहरूले पनि चुनाबमा आन्तरिक मदत गरेकै थिए । सादा जीबन र उच्च बिचारको छबी बोकेका साहले २०६४ को मधेश आन्दोलन पछि जब कांग्रेस परित्याग गरेर , सद्भावनामा प्रवेश गरे उनको राजनीतिक उचाई त्यस अनुरुप अगाडी बढ्न सकेन ।
बिगतमा दुई पटक निर्बाचित भएर अहिले जेलमा रहेका पुर्ब सांसद संजय साहको दरबारमा हाजिरी लगाए पनि उनले दोश्रो संबिधानसभाको निर्बाचनमा न त टिकेट पाए न त समानुपातिक कोटाबाट सांसद नै बन्न पाए । तत्कालिन सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राजनीतिक रूपमा उनलाई केन्द्रिय प्रबक्ता समेत बनाईदिए पनि उन्ली लाभको अबसर भने प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।
जब राजपाको गठन भयो, जनकपुरमा मेयर पदका दौडमा धेरै आकांक्षीहरू थिए, तर, जनकपुरका केही बौद्धिक जमात र राजनीतिक लबिंग समेत तिब्र भए पछि साहले मेयरको टिकेट हात पार्न सफल भए । त्यसका लागि उनले सबै अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूलाई रिझाउन सफल भएका थिए ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा सीधा प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मनोज साह संग थियो । बिगतमा लालकिशोरको व्यक्तित्व र योगदानका अगाडी कांग्रेसका उम्मेदवार हलुको साबित भए । परिणाम स्वरूप उनी धेरै फराकिलो मत अन्तरले निर्बा्चित भए पछि उनलाई प्रदेश नम्बर दुईमै ‘म्यान ओफ द इलेक्सन’ सम्म पनि भनियो ।
उनलाई जनकपुरबासीले शक्तिशाली प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित किन पनि गरे भने बिगतको २५ बर्ष देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन भएका कारण जनकपुर शहर बिकास तथा पुर्बाधारमा धेरै पछाडी परेको थियो । कार्यकारी अधिकृतको एकल बोर्डबाट स्थानीय तहको बिकासका लागि आउने सम्पूर्ण अनुदानको रकम सर्बपक्षिय राजनीतिक दलको भागबण्डामा सिमित हुन्थ्यो । बिकास का लागि आउने रकम बिकासमा खर्च नभएर दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सीधा गोजीमा जाने गथर््यो ।
लालकिशोर साहमाथि जनकपुरबासीको ठुलो आशा र अपेक्षा थियो की उनी मेयर बनेपछि जनकपुरमा बिकास मात्र हुने छैन, भ्रष्टाचारको पूर्णतः अन्त्य हुनेछ । बिगतमा पनि उनी आफै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि लामो लडाई लडेका कारण आफ्नो कार्यपालिकामा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाएर सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नेमा जनकपुरबासी ढुक्क थिए ।
तर, उनी मेयर बने पछि उनको पछिल्लो कार्यकालले जनकपुरबासीको सबै आशा र अपेक्षामा ठुलै कुठाराघात गरिदिएका छन् । हिजोको सरल जीबन निर्बाह गरेका साह मेयर बने पछि सुख सयल, भोग विलास र मौज मस्तीमा केन्द्रित देखिएका छन् । उनको कार्यालयको कार्यकक्षमा रहेको शौचालय सम्ममा एयर कन्डिसन जडान गर्न लगाउनु, शौचालयलाई अत्याधुनिक बनाउन पटक पटक मरम्मत सम्भार गर्न लगाउनु,पुरानो गाडी हुँदा हुंदै डेढ करोड भन्दा पनि महँगो फोर्ड गाडी किनेर चढ्नु, बिगतको आफ्नो निजी निवास हुँदा हुंदै बहालमा कोठा लिएर कोठा भित्र आन्तरिक डेकोरेसनमा मात्रै लाखौँ रुपियाँ खर्चिनु, महँगो मोबाइल बोक्नु आदिले पनि उनको जीबन शैलीमा कति सम्मको फरक आएको छ भन्ने कुरा सहजै जो कोहीले पनि देखिरहेका छन् ।
हिजो मेयर नबन्दा सम्म उनको बोलीमा अत्यन्तै मिठास हुन्थ्यो । जो कोही संग पनि सजिलै घुलमिल हुन्थे । तर, अहिले उनी पुरै पुरी फेरिएका छन् । जनता संग सीधा सम्बाद छैन । जनता सेवाग्राही बनेर उनको कार्यकक्षमा पुग्दा उनको रबाफ प्रधानमन्त्री भन्दा कम हुँदैनन् । जनतालाई आफ्नै टेबुल अगाडी घन्टौं उभ्याउने उनको बानी बनेको छ । सेवाग्राही संग झर्केर कुरा गर्ने उनको नियति नै बनेको छ । हिजो सम्म जो उनका सहयोगी थिए उनै व्यक्तिहरू संग सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
सबै भन्दा ठुलो झड्का त मतदातालाई लागेको छ । हिजो जसले उनाई मतदान गरेर मेयर बनाए आज ती नै मतदाताहरू उनीबाट उपेक्षित भएका छन् । भ्रष्टाचारमा उनी चुर्लुम्म डुबेका छन् । पाइला पाइलामा उनले भ्रष्टाचार गरेको तथ्यहरू पत्र पत्रिका देखि संचार माध्यम हुंदै सामाजिक संजाल सम्ममा छ्याप्छयाप्ती देखिएका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रम होस्, वा बिकास निर्माणका कुरा, सबै जसो योजनाहरूमा अनियमितता भएको पाईन्छ । जनताले सुचना पाउन सकिरहेका छैनन्, काम कारबाही बारे कुनै पनि पारदर्शिता छैन । नियम बिपरित, प्रक्रिया बिपरित सबै जसो नगर स्तरीय योजनाहरू उनले आफ्ना छोरा, भान्जा, भतिजा देखि आफन्त सम्मलाई कोटेसनमा दिएर ब्यापक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको कुरा बिपक्षी राजनीतिक दल देखि उनको आफ्नै राजनीतिक दल राजपाबाट समेत उठी रहेको छ ।
नगर सभा गर्दा समेत प्रायः जसो राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । एकलौटी ढंगले उनी अगाडी बढिरहँदा बिपक्षी दल कांग्रेसले साउन १५ गते बिशाल जुलुश सहित उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम नै तय गरिसकेको छ । राजपा लगायत अन्य सबै दलका नगर र जिल्ला स्तरीय नेताहरूले मेयर साहको ब्यबहार तानाशाही जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिने गर्छन् ।
करीब १ अर्ब भन्दा बढी रकम गत आर्थिक बर्षमा मेयर साहले खर्च गरेका छन् तर देखिने गरी गतिलो काम कुनै पनि हुन सकेको छैन । आन्दोलन गरेको, क्रान्ति गरेको पार्टी राजपाबाट चुनाव जितेका मेयर साहले आगामी दिनमा आफ्नो ब्यबहार, रबैया नसच्याउने हो भने प्रदेश नम्बर दुई बाटै राजपाको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने राजपाका नेताहरूकै आकलन रहेको छ ।
खास गरेर भ्रष्टाचारको जुन रफ्तार उनले अगाडी बढाएका छन् त्यहि गति आउँदो दिनमा पनि कायमै रहे उनले आफ्नो कार्यकाल समेत बिताउन नपाउंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको कारबाहीमा परेर बाँकी जीबन जेलमै बिताउनु पर्ने हुन सक्छ ।
उनको जीबनमा त अत्यन्तै परिबर्तन आएको छ तर, जनकपुरको समस्या ज्युँ का त्यूँ छन् । अत्यन्तै फोहोर शहरको दाग मेटाउन सकिएको छैन । लामखुट्टेको प्रकोप न्यूनीकरण समेत गर्न सकिएको छैन । शहरमा सुशासन छैन । बिकासले गति लिन सकेको छैन, भईरहेकै कामहरू एकदमै गुणस्तरहिन छन् । कमिसनखोरी र घुशखोरी त्यत्तिकै बढेको छ ।
मेयर साहले जनतालाई राहत दिने कुनै काम त गर्न सकेका छैनन् तर, बिभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा मात्र बढाएका छैनन्, करको दर पनि कैयौं गुणा अगाडी बढाएका छन् । जनताको ढाड सकिएको छ । सामान्य बर्षातमा पुरै शहर नै डुबानमा पर्ने गर्छन ।जगाको मुल्यांकन सात प्रतिशत दरले बढेका छन् भने अन्य थुप्रै करहरू बढेको छ ।
हिल्लामे शहर, फोहोर शहर, धुल्लाम्मे शहरको रूपमा बद्नाम भएको दागलाई मेटाउन कुनै ठोस काम भएको देखिंदैन । उचित ढल ब्यबस्थापन छैन । पानीको निकास छैन । महिनौं देखि जनताले खानेपानीको सुबिधा पाउनबाट बन्चित छन् । टेलिफोनको लाइन महिनौं देखि अबरुद्ध छन् । यावत समस्या त समाधान गर्न सकिएको छैन भने अन्य ठुल ठुला समस्या समाधानको कुरै आउदैन ।
स्मार्ट सिटीको रूपमा जनकपुरलाई बिकसित गर्ने भनेर चुनाब ताका उनले दिएका बाचा त झन् के पुरा होलान्, तत्काल काम चलाउका लागि आफ्नो घरबाट बाहिर सडकमा हिंड्न सक्ने अबस्था सम्म बनाईदिए हुन्थ्यो । तर, मेयर साहलाई यी कुरा संग कुनै सरोकार नै देखिंदैन । छाडा सुँगुर र पशु चौपायाको आतंकले नगरबासी त्रस्त छन, कान्जी हाउस काम बिहिन बनेको छ ।
तसर्थ मेयर साहले ती सबै कमि कमजोरीलाई सच्याउदै अगाडी बढ्छन् वा अहिलेकै क्रमलाई निरन्तरता दिने छन् त्यो भने आगामी दिनमा प्रष्ट हुंदै जानेछ ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरका जनताले बिशाल मत दिएर लाल किशोर साहलाई मेयर पदमा निर्बाचित गराएका थिए । उनको बिगतको आफ्नै बिराट व्यक्तित्व, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनको योगदान, जेल नेल भोगाई, मधेश आन्दोलन, शहीदहरूको शहादत र आन्दोलनकारी योद्धाहरू, जिउँदो शहीदहरूको योगदान सबै कारणले साह बिशाल मत अन्तरले निर्बाचित भएका थिए ।
बिगतमा पनि जनकपुरको उपमेयर भएको बेला खासै बिबादित छबी नभएका साह मेयर बन्नु पर्छ भन्ने पक्षमा जनकपुरका बौद्धिक जमात पनि लागेका थिए । बिगतमा नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि भएका कारण उनका बिगतका कांग्रेसी सहकर्मीहरूले पनि चुनाबमा आन्तरिक मदत गरेकै थिए । सादा जीबन र उच्च बिचारको छबी बोकेका साहले २०६४ को मधेश आन्दोलन पछि जब कांग्रेस परित्याग गरेर , सद्भावनामा प्रवेश गरे उनको राजनीतिक उचाई त्यस अनुरुप अगाडी बढ्न सकेन ।
बिगतमा दुई पटक निर्बाचित भएर अहिले जेलमा रहेका पुर्ब सांसद संजय साहको दरबारमा हाजिरी लगाए पनि उनले दोश्रो संबिधानसभाको निर्बाचनमा न त टिकेट पाए न त समानुपातिक कोटाबाट सांसद नै बन्न पाए । तत्कालिन सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राजनीतिक रूपमा उनलाई केन्द्रिय प्रबक्ता समेत बनाईदिए पनि उन्ली लाभको अबसर भने प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।
जब राजपाको गठन भयो, जनकपुरमा मेयर पदका दौडमा धेरै आकांक्षीहरू थिए, तर, जनकपुरका केही बौद्धिक जमात र राजनीतिक लबिंग समेत तिब्र भए पछि साहले मेयरको टिकेट हात पार्न सफल भए । त्यसका लागि उनले सबै अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूलाई रिझाउन सफल भएका थिए ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा सीधा प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मनोज साह संग थियो । बिगतमा लालकिशोरको व्यक्तित्व र योगदानका अगाडी कांग्रेसका उम्मेदवार हलुको साबित भए । परिणाम स्वरूप उनी धेरै फराकिलो मत अन्तरले निर्बा्चित भए पछि उनलाई प्रदेश नम्बर दुईमै ‘म्यान ओफ द इलेक्सन’ सम्म पनि भनियो ।
उनलाई जनकपुरबासीले शक्तिशाली प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित किन पनि गरे भने बिगतको २५ बर्ष देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन भएका कारण जनकपुर शहर बिकास तथा पुर्बाधारमा धेरै पछाडी परेको थियो । कार्यकारी अधिकृतको एकल बोर्डबाट स्थानीय तहको बिकासका लागि आउने सम्पूर्ण अनुदानको रकम सर्बपक्षिय राजनीतिक दलको भागबण्डामा सिमित हुन्थ्यो । बिकास का लागि आउने रकम बिकासमा खर्च नभएर दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सीधा गोजीमा जाने गथर््यो ।
लालकिशोर साहमाथि जनकपुरबासीको ठुलो आशा र अपेक्षा थियो की उनी मेयर बनेपछि जनकपुरमा बिकास मात्र हुने छैन, भ्रष्टाचारको पूर्णतः अन्त्य हुनेछ । बिगतमा पनि उनी आफै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि लामो लडाई लडेका कारण आफ्नो कार्यपालिकामा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाएर सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नेमा जनकपुरबासी ढुक्क थिए ।
तर, उनी मेयर बने पछि उनको पछिल्लो कार्यकालले जनकपुरबासीको सबै आशा र अपेक्षामा ठुलै कुठाराघात गरिदिएका छन् । हिजोको सरल जीबन निर्बाह गरेका साह मेयर बने पछि सुख सयल, भोग विलास र मौज मस्तीमा केन्द्रित देखिएका छन् । उनको कार्यालयको कार्यकक्षमा रहेको शौचालय सम्ममा एयर कन्डिसन जडान गर्न लगाउनु, शौचालयलाई अत्याधुनिक बनाउन पटक पटक मरम्मत सम्भार गर्न लगाउनु,पुरानो गाडी हुँदा हुंदै डेढ करोड भन्दा पनि महँगो फोर्ड गाडी किनेर चढ्नु, बिगतको आफ्नो निजी निवास हुँदा हुंदै बहालमा कोठा लिएर कोठा भित्र आन्तरिक डेकोरेसनमा मात्रै लाखौँ रुपियाँ खर्चिनु, महँगो मोबाइल बोक्नु आदिले पनि उनको जीबन शैलीमा कति सम्मको फरक आएको छ भन्ने कुरा सहजै जो कोहीले पनि देखिरहेका छन् ।
हिजो मेयर नबन्दा सम्म उनको बोलीमा अत्यन्तै मिठास हुन्थ्यो । जो कोही संग पनि सजिलै घुलमिल हुन्थे । तर, अहिले उनी पुरै पुरी फेरिएका छन् । जनता संग सीधा सम्बाद छैन । जनता सेवाग्राही बनेर उनको कार्यकक्षमा पुग्दा उनको रबाफ प्रधानमन्त्री भन्दा कम हुँदैनन् । जनतालाई आफ्नै टेबुल अगाडी घन्टौं उभ्याउने उनको बानी बनेको छ । सेवाग्राही संग झर्केर कुरा गर्ने उनको नियति नै बनेको छ । हिजो सम्म जो उनका सहयोगी थिए उनै व्यक्तिहरू संग सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
सबै भन्दा ठुलो झड्का त मतदातालाई लागेको छ । हिजो जसले उनाई मतदान गरेर मेयर बनाए आज ती नै मतदाताहरू उनीबाट उपेक्षित भएका छन् । भ्रष्टाचारमा उनी चुर्लुम्म डुबेका छन् । पाइला पाइलामा उनले भ्रष्टाचार गरेको तथ्यहरू पत्र पत्रिका देखि संचार माध्यम हुंदै सामाजिक संजाल सम्ममा छ्याप्छयाप्ती देखिएका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रम होस्, वा बिकास निर्माणका कुरा, सबै जसो योजनाहरूमा अनियमितता भएको पाईन्छ । जनताले सुचना पाउन सकिरहेका छैनन्, काम कारबाही बारे कुनै पनि पारदर्शिता छैन । नियम बिपरित, प्रक्रिया बिपरित सबै जसो नगर स्तरीय योजनाहरू उनले आफ्ना छोरा, भान्जा, भतिजा देखि आफन्त सम्मलाई कोटेसनमा दिएर ब्यापक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको कुरा बिपक्षी राजनीतिक दल देखि उनको आफ्नै राजनीतिक दल राजपाबाट समेत उठी रहेको छ ।
नगर सभा गर्दा समेत प्रायः जसो राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । एकलौटी ढंगले उनी अगाडी बढिरहँदा बिपक्षी दल कांग्रेसले साउन १५ गते बिशाल जुलुश सहित उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम नै तय गरिसकेको छ । राजपा लगायत अन्य सबै दलका नगर र जिल्ला स्तरीय नेताहरूले मेयर साहको ब्यबहार तानाशाही जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिने गर्छन् ।
करीब १ अर्ब भन्दा बढी रकम गत आर्थिक बर्षमा मेयर साहले खर्च गरेका छन् तर देखिने गरी गतिलो काम कुनै पनि हुन सकेको छैन । आन्दोलन गरेको, क्रान्ति गरेको पार्टी राजपाबाट चुनाव जितेका मेयर साहले आगामी दिनमा आफ्नो ब्यबहार, रबैया नसच्याउने हो भने प्रदेश नम्बर दुई बाटै राजपाको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने राजपाका नेताहरूकै आकलन रहेको छ ।
खास गरेर भ्रष्टाचारको जुन रफ्तार उनले अगाडी बढाएका छन् त्यहि गति आउँदो दिनमा पनि कायमै रहे उनले आफ्नो कार्यकाल समेत बिताउन नपाउंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको कारबाहीमा परेर बाँकी जीबन जेलमै बिताउनु पर्ने हुन सक्छ ।
उनको जीबनमा त अत्यन्तै परिबर्तन आएको छ तर, जनकपुरको समस्या ज्युँ का त्यूँ छन् । अत्यन्तै फोहोर शहरको दाग मेटाउन सकिएको छैन । लामखुट्टेको प्रकोप न्यूनीकरण समेत गर्न सकिएको छैन । शहरमा सुशासन छैन । बिकासले गति लिन सकेको छैन, भईरहेकै कामहरू एकदमै गुणस्तरहिन छन् । कमिसनखोरी र घुशखोरी त्यत्तिकै बढेको छ ।
मेयर साहले जनतालाई राहत दिने कुनै काम त गर्न सकेका छैनन् तर, बिभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा मात्र बढाएका छैनन्, करको दर पनि कैयौं गुणा अगाडी बढाएका छन् । जनताको ढाड सकिएको छ । सामान्य बर्षातमा पुरै शहर नै डुबानमा पर्ने गर्छन ।जगाको मुल्यांकन सात प्रतिशत दरले बढेका छन् भने अन्य थुप्रै करहरू बढेको छ ।
हिल्लामे शहर, फोहोर शहर, धुल्लाम्मे शहरको रूपमा बद्नाम भएको दागलाई मेटाउन कुनै ठोस काम भएको देखिंदैन । उचित ढल ब्यबस्थापन छैन । पानीको निकास छैन । महिनौं देखि जनताले खानेपानीको सुबिधा पाउनबाट बन्चित छन् । टेलिफोनको लाइन महिनौं देखि अबरुद्ध छन् । यावत समस्या त समाधान गर्न सकिएको छैन भने अन्य ठुल ठुला समस्या समाधानको कुरै आउदैन ।
स्मार्ट सिटीको रूपमा जनकपुरलाई बिकसित गर्ने भनेर चुनाब ताका उनले दिएका बाचा त झन् के पुरा होलान्, तत्काल काम चलाउका लागि आफ्नो घरबाट बाहिर सडकमा हिंड्न सक्ने अबस्था सम्म बनाईदिए हुन्थ्यो । तर, मेयर साहलाई यी कुरा संग कुनै सरोकार नै देखिंदैन । छाडा सुँगुर र पशु चौपायाको आतंकले नगरबासी त्रस्त छन, कान्जी हाउस काम बिहिन बनेको छ ।
तसर्थ मेयर साहले ती सबै कमि कमजोरीलाई सच्याउदै अगाडी बढ्छन् वा अहिलेकै क्रमलाई निरन्तरता दिने छन् त्यो भने आगामी दिनमा प्रष्ट हुंदै जानेछ ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
सभामुखको अनियमितता ः नियुक्त नै नभएका कर्मचारीको तलब ‘झ्वाम’ !
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नम्बर प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नै नगरी सबै पदको एकमुष्ट तलब बुझेका छन् । नियम कानून बनाउने प्रदेश सभाको नेतृत्व गरेका सभामुखले नै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेका हुन् । निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नगरी, प्रदेशसभा सचिवालयमा नियुक्तिबारे जानकारी नै नदिइ तलब खर्च बुझेका छन् । आर्थिक अनियमितता हुने गरी तलब बुझिएपछि सभामुख यादव विवादमा मुछिएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउने सबै कर्मचारीको तलबवाफत हुन आउने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सभामुख यादवले व्यक्तिगत खातामा राख्न लगाएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दिवाकर पौडेलले सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिबारे हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नगराइएको बताए ।
‘के(कति कर्मचारीको तलबभत्ता वा अन्य सेवासुविधा लिनुभयो भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन, कर्मचारी नियुक्त गर्नुभएको छ वा छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी छैन,’ सचिवालयका सचिव पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले आर्थिक काम गर्ने जिम्मेवारी उपसचिव शान्तिराज प्रसाइलाई दिएको छु, नियुक्त नै नभएका कर्मचारीको लागि तलब कसरी निकासा दिएर सभामुख ज्यूको व्यक्तिगत खातामा पठाउनुभयो, त्यो कुरा उहाँलाई नै जानकारी होला ।’
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भएर अनुसूचिमा प्रकाशित भएको छ । तर, राजपत्रमा मात्र प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले सभामुख यादवलाई दिइएको सम्पूर्ण रकम कानूनसम्मत् नै रहेको उपसचिव शान्तिराज प्रसाइ बताउँछन् ।
‘जब कानून नै बनिसक्यो भने सभामुख ज्यूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकदेखि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब उहाँको खातामा पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुख ज्यूले निजी सचिवालयमा के(कति कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो वा भएन । नियुक्त गरिएका कर्मचारी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने विषय हामीले हेर्ने कुरा भएन, उहाँको सुविधाको रकम उहाँले बुझ्नुभएको छ ।’
सभामुखले कति रकम बुझे ?
सभामुखले कर्मचारी नियुक्तिको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ । तर, हालसम्म विवरण नै नबुझाइ तलबभत्ता बुझिएको छ । प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत लालबाबु मिश्रका अनुसार सभामुख हुनुअघि नै यादवले प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा २०७४ फागुन १५ गते पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश सभाका सबै १ सय ७ जना सदस्यले पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
दोस्रो पटक २०७५ बैशाख र जेठमा प्रदेश सरकारका १० जना मन्त्रीबाहेक ९७ जना प्रदेशसभा सदस्यले २ पटक १(१ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । तेस्रो पटक असार १५ गते सभामुख यादवले आफ्नो तलबवाफत १ लाख २९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबवाफत उनले करीब १० लाख रुपैयाँ, बैठकभत्ता बापत ३५ हजार रुपैयाँ र ५ महिनाको तलबवाफत २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा पठाउन लगाएको लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।
लेखा अधिकृत मिश्र भन्छन्, ‘मैले पनि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब सभामुख ज्यूको खातामा पठाउन मिल्दैन कि भनेर आपत्ति त जनाएको थिएँ । तर, मेरो माथिल्लो निकाय उपसचिव ज्यू र सभामुख ज्यूले पनि टिप्पणी उठाएर रकम दिन निर्णय गरेपछि मात्र दिएको हो ।’ असार ६ गते उपसचिव प्रसाइले उठाएको टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘पेश भए अनुसार तलब एवं सुविधावाफतको रकम सम्बन्धित माननीय ज्यूको खातामा पठाउन उपयुक्त हुने देखी निर्णयार्थ पेश गर्दछु ।’ निर्णयलाई सभामुख यादवले सदर गरी आफ्नो र निजी सचिवालयको सेवासुविधा तथा तलब बुझेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका कोष नियन्त्रक डा. विरेन्द्रकुमार मिश्रको विचारमा सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारीको रकम भुक्तानी लिन नहुने बताउँछन् । ‘प्रचलित आर्थिक कानून अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आफ्नो तलब, भत्ता वा सेवासुविधा सम्बन्धी भुक्तानी दिन प्रेफर गर्छ । यदि कुनै कर्मचारीको तलब अन्य कुनै पदाधिकारीले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने पनि सम्बन्धित कर्मचारीले इच्छापत्र वा मञ्जुरीनामा पत्र लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुख यादवले त्यसो गर्नु भएको छैन भने प्रचलित आर्थिक कानून बमोजिम हुन जानेछ, यस घटनालाई हामीले पनि अब नोटिसमा लिएका छौं ।’
सभामुखले भने – भरपाइ बुझाउँछु
प्रदेशसभा पदाधिकारीको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक भर्खरै पारित भएर ऐन बनेकाले अब सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सभामुख यादवले बताए । ‘विगतको रकम सबै पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ खातामा पठाउन निर्देशन दिएको थिएँ, मलाई काठमाडौं जानु थियो, म गएँ पनि । तर, कर्मचारीले सबैभन्दा पहिले मेरै खातामा पैसा पठाए । त्यसैले धेरैलाई लाग्यो कि मैले आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीको पैसा पनि खाएँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो होइन । म हिजो मात्र काठमाडौंबाट फर्किएको छु, आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको तलबको भरपाइ बुझाउने छु ।’
निजी सचिवालयमा कर्मचारी नै नियुक्त नगरेको आरोपबारे आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘म त पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कर्मचारीको परेड गराउन चाहेको छु ।’ मृत्युन्जयप्रसाद यादव, मुकेश चौधरी र राजकिशोर कुशवाहलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको र प्रमोद श्रेष्ठलाई चालक तथा उनकी श्रीमतीलाई भान्सेमा नियुक्त गरेको उनले बताए ।
अन्य ५ जना कार्यालय सहयोगीदेखि स्वीपरसम्म राखेको बताउँदै उनले सबैको नाम थाहा नभएको बताए । ‘विगत २० वर्षदेखि मैले आफ्नो २ वटा निजी गाडी राखेको छु, त्यसका डूाइभरलाई पनि राखेको छु,’ उनले भने ।
सचिवालयका तलब एकमुष्ठ बुझेको आरोपबारे प्रक्रिया दिँदै उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखले आफैं एकमुष्ठ रकम बुझिरहेको अभ्यास पहिलेदेखि नै छ ।’
यस्ता छन् सभामुखको सेवासुविधा
प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन अनुसार सभामुखले मासिक ५९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, बैठकभत्ता प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ । सभामुखले सञ्चार सुविधावाफत प्रतिमहिना ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तवाफत ३ हजार रुपैयाँ, सवारी इन्धनवाफत २ सय ७५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् ।
बिल अनुसार विजुली र भाडाको भुक्तानी हुने, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्तावाफत ३ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले सरकारी आवास पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुख सरोजकुमार यादव प्रदेशसभा परिसरमै रहेको सरकारी आवासमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालय
सभामुख यादवले १० जनाको निजी सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्यूटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सवारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउने छन् । सभामुख यादवले अथिति सत्कारवाफत १८ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने छन् ।
हिन्दी भाषामा सपथ लिँदा आलोचना
२०७४ फागुन २ गते प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका तर्फबाट सभामुखमा सरोजकुमार यादव निर्विरोध निर्वा्चित भएका थिए । निर्वा्चित भएपछि उनले हिन्दी भाषामै पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदा विवादित बनेका थिए । सभामुखमा निर्वा्चित भएसँगै प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सपथ गराउँदा उनले हिन्दी भाषामा सपथ लिएपछि उपस्थित कतिपय व्यक्ति निराश भएका थिए ।
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका(३ घर भएका उनी २०४८ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन् । सद्भावना पार्टीबाट उनले राजनीतिको शुरूआत गरेका थिए । राजपा नेपाल बन्नु अघिसम्म पनि उनी सद्भावना पार्टीमै थिए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा विवादित छवि
डा. बाबूराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेको बेला वीर अस्पतालका कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई रक्सी खाएर दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनी विवादित बनेका थिए । अस्पतालका कर्मचारीले उनको व्यवहारविरुद्ध आन्दोलन नै गरेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले यादवसँग स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नम्बर प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नै नगरी सबै पदको एकमुष्ट तलब बुझेका छन् । नियम कानून बनाउने प्रदेश सभाको नेतृत्व गरेका सभामुखले नै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेका हुन् । निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नगरी, प्रदेशसभा सचिवालयमा नियुक्तिबारे जानकारी नै नदिइ तलब खर्च बुझेका छन् । आर्थिक अनियमितता हुने गरी तलब बुझिएपछि सभामुख यादव विवादमा मुछिएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउने सबै कर्मचारीको तलबवाफत हुन आउने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सभामुख यादवले व्यक्तिगत खातामा राख्न लगाएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दिवाकर पौडेलले सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिबारे हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नगराइएको बताए ।
‘के(कति कर्मचारीको तलबभत्ता वा अन्य सेवासुविधा लिनुभयो भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन, कर्मचारी नियुक्त गर्नुभएको छ वा छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी छैन,’ सचिवालयका सचिव पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले आर्थिक काम गर्ने जिम्मेवारी उपसचिव शान्तिराज प्रसाइलाई दिएको छु, नियुक्त नै नभएका कर्मचारीको लागि तलब कसरी निकासा दिएर सभामुख ज्यूको व्यक्तिगत खातामा पठाउनुभयो, त्यो कुरा उहाँलाई नै जानकारी होला ।’
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भएर अनुसूचिमा प्रकाशित भएको छ । तर, राजपत्रमा मात्र प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले सभामुख यादवलाई दिइएको सम्पूर्ण रकम कानूनसम्मत् नै रहेको उपसचिव शान्तिराज प्रसाइ बताउँछन् ।
‘जब कानून नै बनिसक्यो भने सभामुख ज्यूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकदेखि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब उहाँको खातामा पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुख ज्यूले निजी सचिवालयमा के(कति कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो वा भएन । नियुक्त गरिएका कर्मचारी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने विषय हामीले हेर्ने कुरा भएन, उहाँको सुविधाको रकम उहाँले बुझ्नुभएको छ ।’
सभामुखले कति रकम बुझे ?
सभामुखले कर्मचारी नियुक्तिको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ । तर, हालसम्म विवरण नै नबुझाइ तलबभत्ता बुझिएको छ । प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत लालबाबु मिश्रका अनुसार सभामुख हुनुअघि नै यादवले प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा २०७४ फागुन १५ गते पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश सभाका सबै १ सय ७ जना सदस्यले पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
दोस्रो पटक २०७५ बैशाख र जेठमा प्रदेश सरकारका १० जना मन्त्रीबाहेक ९७ जना प्रदेशसभा सदस्यले २ पटक १(१ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । तेस्रो पटक असार १५ गते सभामुख यादवले आफ्नो तलबवाफत १ लाख २९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबवाफत उनले करीब १० लाख रुपैयाँ, बैठकभत्ता बापत ३५ हजार रुपैयाँ र ५ महिनाको तलबवाफत २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा पठाउन लगाएको लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।
लेखा अधिकृत मिश्र भन्छन्, ‘मैले पनि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब सभामुख ज्यूको खातामा पठाउन मिल्दैन कि भनेर आपत्ति त जनाएको थिएँ । तर, मेरो माथिल्लो निकाय उपसचिव ज्यू र सभामुख ज्यूले पनि टिप्पणी उठाएर रकम दिन निर्णय गरेपछि मात्र दिएको हो ।’ असार ६ गते उपसचिव प्रसाइले उठाएको टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘पेश भए अनुसार तलब एवं सुविधावाफतको रकम सम्बन्धित माननीय ज्यूको खातामा पठाउन उपयुक्त हुने देखी निर्णयार्थ पेश गर्दछु ।’ निर्णयलाई सभामुख यादवले सदर गरी आफ्नो र निजी सचिवालयको सेवासुविधा तथा तलब बुझेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका कोष नियन्त्रक डा. विरेन्द्रकुमार मिश्रको विचारमा सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारीको रकम भुक्तानी लिन नहुने बताउँछन् । ‘प्रचलित आर्थिक कानून अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आफ्नो तलब, भत्ता वा सेवासुविधा सम्बन्धी भुक्तानी दिन प्रेफर गर्छ । यदि कुनै कर्मचारीको तलब अन्य कुनै पदाधिकारीले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने पनि सम्बन्धित कर्मचारीले इच्छापत्र वा मञ्जुरीनामा पत्र लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुख यादवले त्यसो गर्नु भएको छैन भने प्रचलित आर्थिक कानून बमोजिम हुन जानेछ, यस घटनालाई हामीले पनि अब नोटिसमा लिएका छौं ।’
सभामुखले भने – भरपाइ बुझाउँछु
प्रदेशसभा पदाधिकारीको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक भर्खरै पारित भएर ऐन बनेकाले अब सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सभामुख यादवले बताए । ‘विगतको रकम सबै पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ खातामा पठाउन निर्देशन दिएको थिएँ, मलाई काठमाडौं जानु थियो, म गएँ पनि । तर, कर्मचारीले सबैभन्दा पहिले मेरै खातामा पैसा पठाए । त्यसैले धेरैलाई लाग्यो कि मैले आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीको पैसा पनि खाएँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो होइन । म हिजो मात्र काठमाडौंबाट फर्किएको छु, आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको तलबको भरपाइ बुझाउने छु ।’निजी सचिवालयमा कर्मचारी नै नियुक्त नगरेको आरोपबारे आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘म त पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कर्मचारीको परेड गराउन चाहेको छु ।’ मृत्युन्जयप्रसाद यादव, मुकेश चौधरी र राजकिशोर कुशवाहलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको र प्रमोद श्रेष्ठलाई चालक तथा उनकी श्रीमतीलाई भान्सेमा नियुक्त गरेको उनले बताए ।
अन्य ५ जना कार्यालय सहयोगीदेखि स्वीपरसम्म राखेको बताउँदै उनले सबैको नाम थाहा नभएको बताए । ‘विगत २० वर्षदेखि मैले आफ्नो २ वटा निजी गाडी राखेको छु, त्यसका डूाइभरलाई पनि राखेको छु,’ उनले भने ।
सचिवालयका तलब एकमुष्ठ बुझेको आरोपबारे प्रक्रिया दिँदै उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखले आफैं एकमुष्ठ रकम बुझिरहेको अभ्यास पहिलेदेखि नै छ ।’
यस्ता छन् सभामुखको सेवासुविधा
प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन अनुसार सभामुखले मासिक ५९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, बैठकभत्ता प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ । सभामुखले सञ्चार सुविधावाफत प्रतिमहिना ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तवाफत ३ हजार रुपैयाँ, सवारी इन्धनवाफत २ सय ७५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् ।
बिल अनुसार विजुली र भाडाको भुक्तानी हुने, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्तावाफत ३ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले सरकारी आवास पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुख सरोजकुमार यादव प्रदेशसभा परिसरमै रहेको सरकारी आवासमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालय
सभामुख यादवले १० जनाको निजी सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्यूटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सवारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउने छन् । सभामुख यादवले अथिति सत्कारवाफत १८ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने छन् ।
हिन्दी भाषामा सपथ लिँदा आलोचना
२०७४ फागुन २ गते प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका तर्फबाट सभामुखमा सरोजकुमार यादव निर्विरोध निर्वा्चित भएका थिए । निर्वा्चित भएपछि उनले हिन्दी भाषामै पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदा विवादित बनेका थिए । सभामुखमा निर्वा्चित भएसँगै प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सपथ गराउँदा उनले हिन्दी भाषामा सपथ लिएपछि उपस्थित कतिपय व्यक्ति निराश भएका थिए ।
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका(३ घर भएका उनी २०४८ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन् । सद्भावना पार्टीबाट उनले राजनीतिको शुरूआत गरेका थिए । राजपा नेपाल बन्नु अघिसम्म पनि उनी सद्भावना पार्टीमै थिए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा विवादित छवि
डा. बाबूराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेको बेला वीर अस्पतालका कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई रक्सी खाएर दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनी विवादित बनेका थिए । अस्पतालका कर्मचारीले उनको व्यवहारविरुद्ध आन्दोलन नै गरेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले यादवसँग स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने सरकारको तयारी कारखाना कौडीको दाममा निजि क्षेत्रलाई बेच्ने षड्यन्त्र ः कांग्रेस
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बर्षौं देखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः संचालनमा आउने भएको छ । तर, हाल सम्म नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा संचालित उक्त कारखानालाई भने अब ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप ’ को मोडेलमा संचालनमा ल्याउने नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
२३ असारमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले बन्द कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात भनेका थिए, ‘तत्कालै कारखाना संचालनका लागि आबश्यक प्रक्रियालाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाएको छु । बिगत सात बर्ष देखि बन्द भएर अलपत्र रहेको कारखानाको उपकरण तथा यन्त्रहरूलाई तत्कालै पनि सामान्य मरम्मत सम्भार गरेर संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’
स्थानीय, मजदूर, सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक लगानीमा उक्त कारखाना संचालनमा ल्याईने मन्त्री यादवले बताए । कारखानामा रहेको पावर हाउसलाई तत्कालै संचालनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको उनले बताए ।
जिर्ण अबस्थामा रहेको उपकरण तथा बिग्रन लागेको कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर पहिलो चरणमा कारखाना परिशरलाई सफा गर्दै कारखाना संचालनमा ल्याउन आबश्यक कानूनी प्रक्रिया समेत अगाडी बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब ऋषीराज कोईरालाले भने, ‘भारतीय सुर्ती उत्पादक तथा सप्लाई गर्ने व्यापारीको करोडौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, उनीहरूले रकम भुक्तानीका लागि नियमित रूपमा ताकेता गर्दै आएका छन् ।’ कारखानामा मौज्दातको रूपमा बर्षौं देखि किनेर राखिएको कच्चा पदार्थ सुर्ती अब सड्ने अबस्थामा आइसकेको कोईरालाले बताए ।
उद्योगी जगत खुशी
उद्योग मन्त्री यादवले कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने भनेर बताए पछि जनकपुरका उद्योगी, ब्यापारी बर्ग अत्यन्तै खुशी देखिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष शिब शंकर साह भने मन्त्रीको उक्त पहलकदमीलाई सराहना गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले बिगतका समयमा पनि बन्द उद्योग संचालनमा आउनु पर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं, मन्त्री यादवको उक्त प्रतिक्रियालाई हामी प्रशंशा गर्दछौं, हामीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपले लिएका छौं ।’
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको अबधारणामा नै उक्त कारखाना अब पुनः संचालन गरेर नाफामा जान सक्छ, पूर्णतः सरकारी ःवामित्वमा उक्त कारखाना संचालन हुँदा फेरी पहिलेकै अबीथा दोहोरिन सक्छ, साहले भने ।
त्यसै गरी जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्ब अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र साह पनि कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउनु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताउँछन् । साह भन्छन्, ‘तर, मेरो बिचारमा ७५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रको र बाँकी २५ प्रतिशतमा सरकार र कर्मचारीको शेयर दिए मात्र कारखाना नाफामा जान सक्ने अबस्था हुन्छ ।’ बिगतमा कारखानामा कार्यरत मजदूर संगठनहरूको नकारात्मक सक्रियता, कर्मचारीहरूको भर्ति केन्द्र, भ्रष्ट व्यस्थापन र प्रशासनको नियुक्ति, कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिसनको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी सुर्य टोबाकोको हस्तक्षेप लगायतका कारणले कारखाना बन्द भएको थियो, साह भन्छन, ‘बिगतका ती कमि कमजोरीलाई समिक्षा गरेर मात्र कुनै निर्णय लिंदा उपयुक्त हुन सक्छ ।’
कारखाना बेच्ने षड्यन्त्र ः कांग्रेस
मन्त्री यादबले थालेको पहलकदमीलाई जनकपुरमा प्रशंशा गरिएको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने खरबौंको सरकारी सम्पतिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्न षड्यन्त्र गरिएको बताउँछन् ।
२१ असार मा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय क्षेत्रीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्ब मन्त्री महेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘कुरा एकदमै सफा छ, खरबौं मुल्यको सम्पतिलाई सुरुमा निजी र सार्बजनिक लगानीमा संचालन गर्ने, पछि घाटा देखाएर कारखाना बिक्रि गरी निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।’
रघुबीर महासेठ प्रतिनिधि सभामा निर्बाचित भए लगत्तै जनकपुर चुरोट कारखानालाई संचालनमा ल्याउने भनेर बताउनुले के पनि देखिन्छ भने तो कारखाना किन्नका लागि गैर आबासीय ब्यापारी उपेन्द्र महतोले किन्ने छन् र महासेठले शेयरमा लगानी गर्नेछन, कांग्रेस नेता यादवले बताए ।
राजधानीको के हुने ?
अहिले जनकपुर चुरोट कारखानाको परिशरमा प्रदेश नम्बर २ को राजधानी कायम भएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री देखि बिभिन्न मन्त्रीको मन्त्रालय देखि निबास, बिभिन्न संबैधानिक आयोगका कार्यालय तथा निबास संचालनमा रहेको छ । बिगतमा कारखानाका ब्यब्थापक, निर्देशक तथा कर्मचारीहरू बस्ने निबास देखि कारखानाको बिक्रि कक्ष लगायतका पूर्वाधारहरू राजधानीको प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भईरहेको छ । यस्तो अबस्थामा कारखाना संचालनमा आए ती पुर्बाधारको के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसरी भयो ‘कारखाना बन्द’
२० अषाढ २०७० मा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले जचुकालिमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारको उद्योग तथा अर्थ मन्त्री समेत रहेका शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत रहेका तत्कालिन स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र करिब २ सय जतिको संख्यामा रहेका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई एक साथ अवकाश गरेको थियो । तत्कालिन संचालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र तत्कालिन महाप्रबन्धक राम स्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो ।
उक्त सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वहरुको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् ।
२६ भदौ २०७० देखि कारखाना संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद पराजुली, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौला, लेखपाल गम्भीर राजबंशी र अर्थविज्ञको रुपमा नवराज कोइराला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले जचुकालीमा खटाएका छन् । त्यसैगरी कारखानाको दैनिक कार्य संचालनको लागि २० जना चौकिदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासन तर्फ २ जना, डूाइभर १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीहरु करारमा २० अषाढ २०७० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताएका छन् । तिनीहरुमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
उक्त कर्मचारीहरुको टोलीले आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । महिनामा ३÷४ दिनका लागि काठमाण्डौबाट कारखानामा आउने ती कर्मचारीहरुले अहिले कारखानामा मौज्दात रहेका बस्तु तथा सम्पतिहरुको भौतिक परीक्षण गरिरहेका छन् । जनकपुर स्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको कारखानाको साढे ३३ विघा जग्गाका बाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा कार्यालयहरु संचालन गर्नका लागि २१ ठाउँमा घडेरी रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ बाट कारखाना नोक्सानमा गएपछि १८ फागुन २०६७ देखि विभिन्न मागहरु राखि कारखानाका मजदुर कर्मचारीहरुले बन्द गरेको कारखाना हालसम्म बन्द नै रहेको छ ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व
लेखा परीक्षणबाट करिब ५० करोड दायित्व कारखानाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्टिूय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट कारखानाले लिएको ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ कारखानाले तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीहरुको सेटलमेन्ट गर्नका लागि छुट सुविधा , संचय कोष बापत ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपुर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपुर्तिकर्ता, स्थानीय आपुर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरहरुले राखेको धरौटी वापतको रकम यकिन हुन नसकेपनि कुल दायित्व मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने कारखानाका अर्थविज्ञ कोइरालाको अनुमान छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएको कुल ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको कर्मचारी पेअफ बापत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कुल ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारीहरु कार्यरत थिए र त्यस अघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका २ सय ५१ जना कर्मचारीहरु रहेका थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारी विमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कारखानाको जनकपुरको साढे ३३ विघा जग्गा २०१९ साल देखि किनेको हो, जसको मुल्याङ्कन त्यतिबेला ३४ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्मको थियो भने अहिले उक्त जग्गाको मुल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट कुल ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । २०६७ साल तिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ती अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । अर्थ विज्ञ कोइरालाका अनुसार भारतको जयनगर स्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ती र कारखानामै पनि ४० टन सुर्ती उपयोग हुन नसकि सडिरहेको छ ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
बर्षौं देखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः संचालनमा आउने भएको छ । तर, हाल सम्म नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा संचालित उक्त कारखानालाई भने अब ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप ’ को मोडेलमा संचालनमा ल्याउने नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
२३ असारमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले बन्द कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात भनेका थिए, ‘तत्कालै कारखाना संचालनका लागि आबश्यक प्रक्रियालाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाएको छु । बिगत सात बर्ष देखि बन्द भएर अलपत्र रहेको कारखानाको उपकरण तथा यन्त्रहरूलाई तत्कालै पनि सामान्य मरम्मत सम्भार गरेर संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’
स्थानीय, मजदूर, सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक लगानीमा उक्त कारखाना संचालनमा ल्याईने मन्त्री यादवले बताए । कारखानामा रहेको पावर हाउसलाई तत्कालै संचालनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको उनले बताए ।
जिर्ण अबस्थामा रहेको उपकरण तथा बिग्रन लागेको कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर पहिलो चरणमा कारखाना परिशरलाई सफा गर्दै कारखाना संचालनमा ल्याउन आबश्यक कानूनी प्रक्रिया समेत अगाडी बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब ऋषीराज कोईरालाले भने, ‘भारतीय सुर्ती उत्पादक तथा सप्लाई गर्ने व्यापारीको करोडौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, उनीहरूले रकम भुक्तानीका लागि नियमित रूपमा ताकेता गर्दै आएका छन् ।’ कारखानामा मौज्दातको रूपमा बर्षौं देखि किनेर राखिएको कच्चा पदार्थ सुर्ती अब सड्ने अबस्थामा आइसकेको कोईरालाले बताए ।
उद्योगी जगत खुशी
उद्योग मन्त्री यादवले कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने भनेर बताए पछि जनकपुरका उद्योगी, ब्यापारी बर्ग अत्यन्तै खुशी देखिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष शिब शंकर साह भने मन्त्रीको उक्त पहलकदमीलाई सराहना गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले बिगतका समयमा पनि बन्द उद्योग संचालनमा आउनु पर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं, मन्त्री यादवको उक्त प्रतिक्रियालाई हामी प्रशंशा गर्दछौं, हामीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपले लिएका छौं ।’पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको अबधारणामा नै उक्त कारखाना अब पुनः संचालन गरेर नाफामा जान सक्छ, पूर्णतः सरकारी ःवामित्वमा उक्त कारखाना संचालन हुँदा फेरी पहिलेकै अबीथा दोहोरिन सक्छ, साहले भने ।
त्यसै गरी जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्ब अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र साह पनि कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउनु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताउँछन् । साह भन्छन्, ‘तर, मेरो बिचारमा ७५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रको र बाँकी २५ प्रतिशतमा सरकार र कर्मचारीको शेयर दिए मात्र कारखाना नाफामा जान सक्ने अबस्था हुन्छ ।’ बिगतमा कारखानामा कार्यरत मजदूर संगठनहरूको नकारात्मक सक्रियता, कर्मचारीहरूको भर्ति केन्द्र, भ्रष्ट व्यस्थापन र प्रशासनको नियुक्ति, कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिसनको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी सुर्य टोबाकोको हस्तक्षेप लगायतका कारणले कारखाना बन्द भएको थियो, साह भन्छन, ‘बिगतका ती कमि कमजोरीलाई समिक्षा गरेर मात्र कुनै निर्णय लिंदा उपयुक्त हुन सक्छ ।’
कारखाना बेच्ने षड्यन्त्र ः कांग्रेस
मन्त्री यादबले थालेको पहलकदमीलाई जनकपुरमा प्रशंशा गरिएको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने खरबौंको सरकारी सम्पतिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्न षड्यन्त्र गरिएको बताउँछन् । २१ असार मा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय क्षेत्रीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्ब मन्त्री महेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘कुरा एकदमै सफा छ, खरबौं मुल्यको सम्पतिलाई सुरुमा निजी र सार्बजनिक लगानीमा संचालन गर्ने, पछि घाटा देखाएर कारखाना बिक्रि गरी निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।’
रघुबीर महासेठ प्रतिनिधि सभामा निर्बाचित भए लगत्तै जनकपुर चुरोट कारखानालाई संचालनमा ल्याउने भनेर बताउनुले के पनि देखिन्छ भने तो कारखाना किन्नका लागि गैर आबासीय ब्यापारी उपेन्द्र महतोले किन्ने छन् र महासेठले शेयरमा लगानी गर्नेछन, कांग्रेस नेता यादवले बताए ।
राजधानीको के हुने ?
अहिले जनकपुर चुरोट कारखानाको परिशरमा प्रदेश नम्बर २ को राजधानी कायम भएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री देखि बिभिन्न मन्त्रीको मन्त्रालय देखि निबास, बिभिन्न संबैधानिक आयोगका कार्यालय तथा निबास संचालनमा रहेको छ । बिगतमा कारखानाका ब्यब्थापक, निर्देशक तथा कर्मचारीहरू बस्ने निबास देखि कारखानाको बिक्रि कक्ष लगायतका पूर्वाधारहरू राजधानीको प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भईरहेको छ । यस्तो अबस्थामा कारखाना संचालनमा आए ती पुर्बाधारको के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसरी भयो ‘कारखाना बन्द’
२० अषाढ २०७० मा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले जचुकालिमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारको उद्योग तथा अर्थ मन्त्री समेत रहेका शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत रहेका तत्कालिन स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र करिब २ सय जतिको संख्यामा रहेका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई एक साथ अवकाश गरेको थियो । तत्कालिन संचालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र तत्कालिन महाप्रबन्धक राम स्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो ।उक्त सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वहरुको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् ।
२६ भदौ २०७० देखि कारखाना संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद पराजुली, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौला, लेखपाल गम्भीर राजबंशी र अर्थविज्ञको रुपमा नवराज कोइराला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले जचुकालीमा खटाएका छन् । त्यसैगरी कारखानाको दैनिक कार्य संचालनको लागि २० जना चौकिदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासन तर्फ २ जना, डूाइभर १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीहरु करारमा २० अषाढ २०७० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताएका छन् । तिनीहरुमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
उक्त कर्मचारीहरुको टोलीले आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । महिनामा ३÷४ दिनका लागि काठमाण्डौबाट कारखानामा आउने ती कर्मचारीहरुले अहिले कारखानामा मौज्दात रहेका बस्तु तथा सम्पतिहरुको भौतिक परीक्षण गरिरहेका छन् । जनकपुर स्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको कारखानाको साढे ३३ विघा जग्गाका बाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा कार्यालयहरु संचालन गर्नका लागि २१ ठाउँमा घडेरी रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ बाट कारखाना नोक्सानमा गएपछि १८ फागुन २०६७ देखि विभिन्न मागहरु राखि कारखानाका मजदुर कर्मचारीहरुले बन्द गरेको कारखाना हालसम्म बन्द नै रहेको छ ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व
लेखा परीक्षणबाट करिब ५० करोड दायित्व कारखानाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्टिूय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट कारखानाले लिएको ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ कारखानाले तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीहरुको सेटलमेन्ट गर्नका लागि छुट सुविधा , संचय कोष बापत ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपुर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपुर्तिकर्ता, स्थानीय आपुर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरहरुले राखेको धरौटी वापतको रकम यकिन हुन नसकेपनि कुल दायित्व मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने कारखानाका अर्थविज्ञ कोइरालाको अनुमान छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएको कुल ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको कर्मचारी पेअफ बापत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कुल ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारीहरु कार्यरत थिए र त्यस अघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका २ सय ५१ जना कर्मचारीहरु रहेका थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारी विमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कारखानाको जनकपुरको साढे ३३ विघा जग्गा २०१९ साल देखि किनेको हो, जसको मुल्याङ्कन त्यतिबेला ३४ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्मको थियो भने अहिले उक्त जग्गाको मुल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट कुल ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । २०६७ साल तिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ती अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । अर्थ विज्ञ कोइरालाका अनुसार भारतको जयनगर स्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ती र कारखानामै पनि ४० टन सुर्ती उपयोग हुन नसकि सडिरहेको छ ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
संघको निर्णयले प्रदेश सभामा वाकयुद्ध ः सेवा केन्द्र स्थापनाको विषयमा विवाद
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बारा जिल्लाका सांसद वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् । बारा जिल्ला सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सार्ने विषयलाई लिएर जिल्लाबाट निर्वा्चित प्रदेश सांसद एकअर्काबीच आरोप(प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । आज सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभाको बैठकको कारवाही शुरू गर्दैगर्दा बारा जिल्लाका सांसदले टेबल ठोक्दै विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकको शुरूवातमै बारा जिल्लाका सांसद पारस साहले बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालय सिमरामा सार्ने भनेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘सेवा केन्द्रको नाउँमा कार्यालय स्थापना गरेको भए त ठिकै थियो । तर, अहिले केन्द्रीय सरकारले ती कार्यालय नै स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, प्रदेश सरकारले के हेरेर बसेको छ ?’ उनले भने, ‘यदि सेवा केन्द्र नै सार्नु छ भने अत्यन्तै विकट र सदरमुकामबाट धेरै टाढा र विकट रहेको सिम्रौनगढ तथा कर्चार्वाजस्ता ठाउँमा किन सेवा केन्द्र स्थापना भएन ? यदि त्यो निर्णय स्थगित हुँदैन भने साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण बारा जिल्लावासी आन्दोलित हुने छन् र त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्ने छ ।’ ‘सेवा केन्द्र वा कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अब संघीयतामा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने हो कि प्रदेश सरकार ? त्यसबारे समेत सदनमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले माग गरे । सांसद साहले बोलेपछि बारा जिल्लाकै सांसद सीता गुरुङले उनको भनाईलाई काटेर सेवा केन्द्र सिमरामा स्थापना हुनैपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
सांसद गुरुङले समेत मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गर्दै भनिन, ‘सिमरामा ती कार्यालयको स्थानान्तरण भइरहेको छैन, मात्र सेवा केन्द्र स्थापना भइरहेको छ ।’ एकातर्फ विकेन्द्रीकरणको पनि वकालत गर्नु र अर्कोतर्फ सेवा केन्द्र स्थापना हुँदा विरोध गरिनु द्वैध चरित्र भएको भन्दै उनले भनिन, ‘हरेक कुरामा आन्दोलन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ, जनतालाई सेवा दिन सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्छ । सिमराका जनतालाई मात्र होइन, सिम्रौनगढ़ र अन्य ठाउँमा समेत सेवा केन्द्रको विस्तार गर्नुपर्छ ।’
बाराकै अर्का सांसद बच्चाप्रसाद यादवले सदरमुकाम कलैयाबाट कार्यालय विस्थापित हुँदै जाँदा कलैयाबाट सबै कार्यालय पलायन हुने बताए । ‘यसअघि सिमरामा वन कार्यालय लगायत थुप्रै जिल्ला स्तरका स्थापित छन, उनले भने, ‘यदि त्यसलाई रोकिएन भने कलैयामा केही पनि रहने छैनन् । आन्दोलनबाहेक अन्य विकल्प जनता समक्ष रहन्न ।’ बारा जिल्लाका सांसदले बारा जिल्लाकै सभामुख सरोजकुमार यादव र पर्साबाट निर्वा्चित मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गराएपनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बारा जिल्लाका सांसद वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् । बारा जिल्ला सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सार्ने विषयलाई लिएर जिल्लाबाट निर्वा्चित प्रदेश सांसद एकअर्काबीच आरोप(प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । आज सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभाको बैठकको कारवाही शुरू गर्दैगर्दा बारा जिल्लाका सांसदले टेबल ठोक्दै विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकको शुरूवातमै बारा जिल्लाका सांसद पारस साहले बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालय सिमरामा सार्ने भनेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘सेवा केन्द्रको नाउँमा कार्यालय स्थापना गरेको भए त ठिकै थियो । तर, अहिले केन्द्रीय सरकारले ती कार्यालय नै स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, प्रदेश सरकारले के हेरेर बसेको छ ?’ उनले भने, ‘यदि सेवा केन्द्र नै सार्नु छ भने अत्यन्तै विकट र सदरमुकामबाट धेरै टाढा र विकट रहेको सिम्रौनगढ तथा कर्चार्वाजस्ता ठाउँमा किन सेवा केन्द्र स्थापना भएन ? यदि त्यो निर्णय स्थगित हुँदैन भने साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण बारा जिल्लावासी आन्दोलित हुने छन् र त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्ने छ ।’ ‘सेवा केन्द्र वा कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अब संघीयतामा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने हो कि प्रदेश सरकार ? त्यसबारे समेत सदनमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले माग गरे । सांसद साहले बोलेपछि बारा जिल्लाकै सांसद सीता गुरुङले उनको भनाईलाई काटेर सेवा केन्द्र सिमरामा स्थापना हुनैपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
सांसद गुरुङले समेत मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गर्दै भनिन, ‘सिमरामा ती कार्यालयको स्थानान्तरण भइरहेको छैन, मात्र सेवा केन्द्र स्थापना भइरहेको छ ।’ एकातर्फ विकेन्द्रीकरणको पनि वकालत गर्नु र अर्कोतर्फ सेवा केन्द्र स्थापना हुँदा विरोध गरिनु द्वैध चरित्र भएको भन्दै उनले भनिन, ‘हरेक कुरामा आन्दोलन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ, जनतालाई सेवा दिन सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्छ । सिमराका जनतालाई मात्र होइन, सिम्रौनगढ़ र अन्य ठाउँमा समेत सेवा केन्द्रको विस्तार गर्नुपर्छ ।’
बाराकै अर्का सांसद बच्चाप्रसाद यादवले सदरमुकाम कलैयाबाट कार्यालय विस्थापित हुँदै जाँदा कलैयाबाट सबै कार्यालय पलायन हुने बताए । ‘यसअघि सिमरामा वन कार्यालय लगायत थुप्रै जिल्ला स्तरका स्थापित छन, उनले भने, ‘यदि त्यसलाई रोकिएन भने कलैयामा केही पनि रहने छैनन् । आन्दोलनबाहेक अन्य विकल्प जनता समक्ष रहन्न ।’ बारा जिल्लाका सांसदले बारा जिल्लाकै सभामुख सरोजकुमार यादव र पर्साबाट निर्वा्चित मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गराएपनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण बनाउँदै संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच द्वन्द्व वढ्ने सम्भावना
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नै विद्युत प्राधिकरण ऐन निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपुर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्दैछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार समेत गरिसकेको छ । प्राप्त मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश विद्युत प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहने छ ।
अहिले सम्म संघीय सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्था रहेको अवस्थामा प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्न लाग्दा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश नं.२ को मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राधिकरण स्थापनाका लागि विधेयक बनाउने मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । केही दिन भित्रैमा उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलका लागि प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको साहले बताए । संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् तर प्रदेश सरकारले आफ्नो तयारी गरिसकेको र त्यसपछि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच छलफल र सम्झौता हुन सक्ने साहले बताए ।
यस्तो छ प्रदेश सरकारले बनाएको मस्यौदा
उक्त प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ, जसको आफ्नै एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको सेयरमा विभाजित हुनेछ । प्राधिकरणले प्रदेश सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी थप घट गर्न सक्नेछ । र, प्राधिकरणको पुँजी घटि हुन आएमा प्रत्येक सेयरको अंकित मुल्य पनि सेयर पुँजीकै अनुपातमा घटाईनेछ । प्राधिकरणले निस्काष्न गरेको सेयर मध्ये प्रदेश सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई विक्री गरिनेछ ।
प्राधिकरणको सेयरबालाहरुको दायित्व सिमित हुनेछ । प्रत्येक सेयर अविभाज्य हुनेछ र सेयरबालाले आफुले लिएको प्रत्येक सेयरको एक मतको हिसावले सेयरवालाहरुको साधारण सभामा मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ । साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृत लिई प्राधिकरणले आफ्नो चालु पुँजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संचालक समिति
प्राधिकरणको सम्पुर्ण काम कारवाहीको संचालन, रेखदेख व्यवस्थापनको लागि एक संचालक समिति गठन गर्नेछ । उक्त संचालक समितिमा ८ जना संचालक रहनेछन् । ती संचालकहरु साधारण सभामा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित संचालकहरुले आफुबाट छानेको एक जना व्यक्ति संचालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । साधारणसभाद्वारा संचालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश जलस्रोत मन्त्री, राज्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश अर्थमन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योग बाणिज्य वा वित्तिय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी विद्युत उपभोक्ताहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य, विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
संचालक समितिका मनोनित सदस्यहरुको कार्य अवधि ४ बर्षको हुनेछ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । यसका अतिरिक्त साधारण सभाद्वारा निर्वाचित संचालकहरुको कार्यावधि ४ बर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार २ पटक सम्म पुनः संचालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
संचालकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा तोकिए बमोजिमको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार
विद्युत आपुर्ति सम्बन्धि दिर्घकालिन र अल्पकालिन नीति निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपुर्ति गर्ने प्राधिकरणको काम हु्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धि अन्य कार्यको तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सव स्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धि सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्य मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाका लागि आर्थिक दृष्टिले उपयूक्त क्षेत्रमा उपयूक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने, विद्युत महसुल र विद्युत सम्बन्धि अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने काम प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रवन्ध गर्ने गराउने, प्राधिकरणको उद्देश्य पुर्तीका लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने लगायतका कामहरु मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको अधिकार
स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण लिने प्राधिकरणको अधिकार रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, विदेशी मुलुकलाई विद्युत विक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने, प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने लगायतका प्रदेश प्राधिकरणको अधिकार रहने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न, बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न, नहर कुलो निर्माण गर्न, जलासय निर्माण गर्न लगायतका विद्युत सम्बन्धि अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, संचालक वा सदस्य वा उपसमिति, प्राधिकरणको महाप्रवन्धक वा कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी संचालन गरिएको आयोजना बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण बापत प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको निमित प्रदेश सरकारले तोकेको सर्तमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तो अयोजनामा प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र व्याजको रकम र व्यहोर्नु परे जतिको खर्च बापत प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरण बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नै विद्युत प्राधिकरण ऐन निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपुर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्दैछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार समेत गरिसकेको छ । प्राप्त मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश विद्युत प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहने छ ।
अहिले सम्म संघीय सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्था रहेको अवस्थामा प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्न लाग्दा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश नं.२ को मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राधिकरण स्थापनाका लागि विधेयक बनाउने मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । केही दिन भित्रैमा उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलका लागि प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको साहले बताए । संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् तर प्रदेश सरकारले आफ्नो तयारी गरिसकेको र त्यसपछि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच छलफल र सम्झौता हुन सक्ने साहले बताए ।
यस्तो छ प्रदेश सरकारले बनाएको मस्यौदा
उक्त प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ, जसको आफ्नै एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको सेयरमा विभाजित हुनेछ । प्राधिकरणले प्रदेश सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी थप घट गर्न सक्नेछ । र, प्राधिकरणको पुँजी घटि हुन आएमा प्रत्येक सेयरको अंकित मुल्य पनि सेयर पुँजीकै अनुपातमा घटाईनेछ । प्राधिकरणले निस्काष्न गरेको सेयर मध्ये प्रदेश सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई विक्री गरिनेछ ।
प्राधिकरणको सेयरबालाहरुको दायित्व सिमित हुनेछ । प्रत्येक सेयर अविभाज्य हुनेछ र सेयरबालाले आफुले लिएको प्रत्येक सेयरको एक मतको हिसावले सेयरवालाहरुको साधारण सभामा मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ । साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृत लिई प्राधिकरणले आफ्नो चालु पुँजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संचालक समिति
प्राधिकरणको सम्पुर्ण काम कारवाहीको संचालन, रेखदेख व्यवस्थापनको लागि एक संचालक समिति गठन गर्नेछ । उक्त संचालक समितिमा ८ जना संचालक रहनेछन् । ती संचालकहरु साधारण सभामा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित संचालकहरुले आफुबाट छानेको एक जना व्यक्ति संचालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । साधारणसभाद्वारा संचालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश जलस्रोत मन्त्री, राज्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश अर्थमन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योग बाणिज्य वा वित्तिय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी विद्युत उपभोक्ताहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य, विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
संचालक समितिका मनोनित सदस्यहरुको कार्य अवधि ४ बर्षको हुनेछ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । यसका अतिरिक्त साधारण सभाद्वारा निर्वाचित संचालकहरुको कार्यावधि ४ बर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार २ पटक सम्म पुनः संचालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
संचालकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा तोकिए बमोजिमको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार
विद्युत आपुर्ति सम्बन्धि दिर्घकालिन र अल्पकालिन नीति निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपुर्ति गर्ने प्राधिकरणको काम हु्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धि अन्य कार्यको तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सव स्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धि सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्य मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाका लागि आर्थिक दृष्टिले उपयूक्त क्षेत्रमा उपयूक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने, विद्युत महसुल र विद्युत सम्बन्धि अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने काम प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रवन्ध गर्ने गराउने, प्राधिकरणको उद्देश्य पुर्तीका लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने लगायतका कामहरु मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको अधिकार
स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण लिने प्राधिकरणको अधिकार रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, विदेशी मुलुकलाई विद्युत विक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने, प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने लगायतका प्रदेश प्राधिकरणको अधिकार रहने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न, बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न, नहर कुलो निर्माण गर्न, जलासय निर्माण गर्न लगायतका विद्युत सम्बन्धि अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, संचालक वा सदस्य वा उपसमिति, प्राधिकरणको महाप्रवन्धक वा कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी संचालन गरिएको आयोजना बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण बापत प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको निमित प्रदेश सरकारले तोकेको सर्तमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तो अयोजनामा प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र व्याजको रकम र व्यहोर्नु परे जतिको खर्च बापत प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरण बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)