प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण बनाउँदै संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच द्वन्द्व वढ्ने सम्भावना

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नै विद्युत प्राधिकरण ऐन निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपुर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्दैछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनका लागि  विधेयकको मस्यौदा तयार समेत गरिसकेको छ । प्राप्त मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश विद्युत प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहने छ ।
अहिले सम्म संघीय सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्था रहेको अवस्थामा प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्न लाग्दा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश नं.२ को मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राधिकरण स्थापनाका लागि विधेयक बनाउने मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । केही दिन भित्रैमा उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलका लागि प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको साहले बताए । संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् तर प्रदेश सरकारले आफ्नो तयारी गरिसकेको र त्यसपछि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच छलफल र सम्झौता हुन सक्ने साहले बताए ।
यस्तो छ प्रदेश सरकारले बनाएको मस्यौदा
उक्त प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ, जसको आफ्नै एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको सेयरमा विभाजित हुनेछ । प्राधिकरणले प्रदेश सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी थप घट गर्न सक्नेछ । र, प्राधिकरणको पुँजी घटि हुन आएमा प्रत्येक सेयरको अंकित मुल्य पनि सेयर पुँजीकै अनुपातमा घटाईनेछ । प्राधिकरणले निस्काष्न गरेको सेयर मध्ये प्रदेश सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई विक्री गरिनेछ ।
प्राधिकरणको सेयरबालाहरुको दायित्व सिमित हुनेछ । प्रत्येक सेयर अविभाज्य हुनेछ र सेयरबालाले आफुले लिएको प्रत्येक सेयरको एक मतको हिसावले सेयरवालाहरुको साधारण सभामा मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ । साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृत लिई प्राधिकरणले आफ्नो चालु पुँजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संचालक समिति
प्राधिकरणको सम्पुर्ण काम कारवाहीको संचालन, रेखदेख व्यवस्थापनको लागि एक संचालक समिति गठन गर्नेछ । उक्त संचालक समितिमा ८ जना संचालक रहनेछन् । ती संचालकहरु साधारण सभामा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित संचालकहरुले आफुबाट छानेको एक जना व्यक्ति संचालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । साधारणसभाद्वारा संचालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश जलस्रोत मन्त्री, राज्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश अर्थमन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योग बाणिज्य वा वित्तिय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी विद्युत उपभोक्ताहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य, विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
संचालक समितिका मनोनित सदस्यहरुको कार्य अवधि ४ बर्षको हुनेछ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । यसका अतिरिक्त साधारण सभाद्वारा निर्वाचित संचालकहरुको कार्यावधि ४ बर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार २ पटक सम्म पुनः संचालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
संचालकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा तोकिए बमोजिमको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार
विद्युत आपुर्ति सम्बन्धि दिर्घकालिन र अल्पकालिन नीति निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपुर्ति गर्ने प्राधिकरणको काम हु्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धि अन्य कार्यको तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सव स्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धि सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्य मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाका लागि आर्थिक दृष्टिले उपयूक्त क्षेत्रमा उपयूक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने, विद्युत महसुल र विद्युत सम्बन्धि अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने काम प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रवन्ध गर्ने गराउने, प्राधिकरणको उद्देश्य पुर्तीका लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने लगायतका कामहरु मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको अधिकार
स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण लिने प्राधिकरणको अधिकार रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, विदेशी मुलुकलाई विद्युत विक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने, प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने लगायतका प्रदेश प्राधिकरणको अधिकार रहने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
 यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न, बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न, नहर कुलो निर्माण गर्न, जलासय निर्माण गर्न लगायतका विद्युत सम्बन्धि अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, संचालक वा सदस्य वा उपसमिति, प्राधिकरणको महाप्रवन्धक वा कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी संचालन गरिएको आयोजना बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण बापत प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको निमित प्रदेश सरकारले तोकेको सर्तमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तो अयोजनामा प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र व्याजको रकम र व्यहोर्नु परे जतिको खर्च बापत प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरण बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार