बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने सरकारको तयारी कारखाना कौडीको दाममा निजि क्षेत्रलाई बेच्ने षड्यन्त्र ः कांग्रेस

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बर्षौं देखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः संचालनमा आउने भएको छ । तर, हाल सम्म नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा संचालित उक्त कारखानालाई भने अब ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप ’ को मोडेलमा संचालनमा ल्याउने नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
२३ असारमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले बन्द कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात भनेका थिए, ‘तत्कालै कारखाना संचालनका लागि आबश्यक प्रक्रियालाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाएको छु । बिगत सात बर्ष देखि बन्द भएर अलपत्र रहेको कारखानाको उपकरण तथा यन्त्रहरूलाई  तत्कालै पनि सामान्य मरम्मत सम्भार गरेर संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’
स्थानीय, मजदूर, सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक लगानीमा उक्त कारखाना संचालनमा ल्याईने मन्त्री यादवले बताए । कारखानामा रहेको पावर हाउसलाई तत्कालै संचालनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको उनले बताए ।
जिर्ण अबस्थामा रहेको उपकरण तथा बिग्रन लागेको कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर पहिलो चरणमा कारखाना परिशरलाई सफा गर्दै कारखाना संचालनमा ल्याउन आबश्यक कानूनी प्रक्रिया समेत अगाडी बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब ऋषीराज कोईरालाले भने, ‘भारतीय सुर्ती उत्पादक तथा सप्लाई गर्ने व्यापारीको करोडौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, उनीहरूले रकम भुक्तानीका लागि नियमित रूपमा ताकेता गर्दै आएका छन् ।’ कारखानामा मौज्दातको रूपमा बर्षौं देखि किनेर राखिएको कच्चा पदार्थ सुर्ती अब सड्ने अबस्थामा आइसकेको कोईरालाले बताए ।
उद्योगी जगत खुशी
उद्योग मन्त्री यादवले कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने भनेर बताए पछि जनकपुरका उद्योगी, ब्यापारी बर्ग अत्यन्तै खुशी देखिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष शिब शंकर साह भने मन्त्रीको उक्त पहलकदमीलाई सराहना गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले बिगतका समयमा पनि बन्द उद्योग संचालनमा आउनु पर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं, मन्त्री यादवको उक्त प्रतिक्रियालाई हामी प्रशंशा गर्दछौं, हामीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपले लिएका छौं ।’
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको अबधारणामा नै उक्त कारखाना अब पुनः संचालन गरेर नाफामा जान सक्छ, पूर्णतः सरकारी ःवामित्वमा उक्त कारखाना संचालन हुँदा फेरी पहिलेकै अबीथा दोहोरिन सक्छ, साहले भने ।
त्यसै गरी जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्ब अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र साह पनि कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउनु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताउँछन् । साह भन्छन्, ‘तर, मेरो बिचारमा ७५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रको र बाँकी २५ प्रतिशतमा सरकार र कर्मचारीको शेयर दिए मात्र कारखाना नाफामा जान सक्ने अबस्था हुन्छ ।’ बिगतमा कारखानामा कार्यरत मजदूर संगठनहरूको नकारात्मक सक्रियता, कर्मचारीहरूको भर्ति केन्द्र, भ्रष्ट व्यस्थापन र प्रशासनको नियुक्ति, कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिसनको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी सुर्य टोबाकोको हस्तक्षेप लगायतका कारणले कारखाना बन्द भएको थियो, साह भन्छन, ‘बिगतका ती कमि कमजोरीलाई समिक्षा गरेर मात्र कुनै निर्णय लिंदा उपयुक्त हुन सक्छ ।’
कारखाना बेच्ने षड्यन्त्र ः कांग्रेस 
मन्त्री यादबले थालेको पहलकदमीलाई जनकपुरमा प्रशंशा गरिएको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने खरबौंको सरकारी सम्पतिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्न षड्यन्त्र गरिएको बताउँछन् ।
२१ असार मा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय क्षेत्रीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्ब मन्त्री महेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘कुरा एकदमै सफा छ, खरबौं मुल्यको सम्पतिलाई सुरुमा निजी र सार्बजनिक लगानीमा संचालन गर्ने, पछि घाटा देखाएर कारखाना बिक्रि गरी निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।’
रघुबीर महासेठ प्रतिनिधि सभामा निर्बाचित भए लगत्तै जनकपुर चुरोट कारखानालाई संचालनमा ल्याउने भनेर बताउनुले के पनि देखिन्छ भने तो कारखाना किन्नका लागि गैर आबासीय ब्यापारी उपेन्द्र महतोले किन्ने छन् र महासेठले शेयरमा लगानी गर्नेछन, कांग्रेस नेता यादवले बताए ।
राजधानीको के हुने ?
अहिले जनकपुर चुरोट कारखानाको परिशरमा प्रदेश नम्बर २ को राजधानी कायम भएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री देखि बिभिन्न मन्त्रीको मन्त्रालय देखि निबास, बिभिन्न संबैधानिक आयोगका कार्यालय तथा निबास संचालनमा रहेको  छ । बिगतमा कारखानाका ब्यब्थापक, निर्देशक तथा कर्मचारीहरू बस्ने निबास देखि कारखानाको बिक्रि कक्ष लगायतका पूर्वाधारहरू राजधानीको प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भईरहेको छ । यस्तो अबस्थामा कारखाना संचालनमा आए ती पुर्बाधारको के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसरी भयो ‘कारखाना बन्द’
२० अषाढ २०७० मा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले जचुकालिमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारको उद्योग तथा अर्थ मन्त्री समेत रहेका शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत रहेका तत्कालिन स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र करिब २ सय जतिको संख्यामा रहेका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई एक साथ अवकाश गरेको थियो । तत्कालिन संचालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र तत्कालिन महाप्रबन्धक राम स्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो ।
उक्त सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वहरुको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् ।
२६ भदौ २०७० देखि कारखाना संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद पराजुली, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौला, लेखपाल गम्भीर राजबंशी र अर्थविज्ञको रुपमा नवराज कोइराला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले जचुकालीमा खटाएका छन् । त्यसैगरी कारखानाको दैनिक कार्य संचालनको लागि २० जना चौकिदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासन तर्फ २ जना, डूाइभर १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीहरु करारमा २० अषाढ २०७० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताएका छन् । तिनीहरुमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
उक्त कर्मचारीहरुको टोलीले आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । महिनामा ३÷४ दिनका लागि काठमाण्डौबाट कारखानामा आउने ती कर्मचारीहरुले अहिले कारखानामा मौज्दात रहेका बस्तु तथा सम्पतिहरुको भौतिक परीक्षण गरिरहेका छन् । जनकपुर स्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको कारखानाको साढे ३३ विघा जग्गाका बाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा कार्यालयहरु संचालन गर्नका लागि २१ ठाउँमा घडेरी रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ बाट कारखाना नोक्सानमा गएपछि १८ फागुन २०६७ देखि विभिन्न मागहरु राखि कारखानाका मजदुर कर्मचारीहरुले बन्द गरेको कारखाना हालसम्म बन्द नै रहेको छ ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व
लेखा परीक्षणबाट करिब ५० करोड दायित्व कारखानाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्टिूय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट कारखानाले लिएको ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ कारखानाले तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीहरुको सेटलमेन्ट गर्नका लागि छुट सुविधा , संचय कोष बापत ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपुर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपुर्तिकर्ता, स्थानीय आपुर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरहरुले राखेको धरौटी वापतको रकम यकिन हुन नसकेपनि कुल दायित्व मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने कारखानाका अर्थविज्ञ कोइरालाको अनुमान छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएको कुल ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको कर्मचारी पेअफ बापत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कुल ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारीहरु कार्यरत थिए र त्यस अघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका २ सय ५१ जना कर्मचारीहरु रहेका थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारी विमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कारखानाको जनकपुरको साढे ३३ विघा जग्गा २०१९ साल देखि किनेको हो, जसको मुल्याङ्कन त्यतिबेला ३४ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्मको थियो भने अहिले उक्त जग्गाको मुल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट कुल ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । २०६७ साल तिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ती अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । अर्थ विज्ञ कोइरालाका अनुसार भारतको जयनगर स्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ती र कारखानामै पनि ४० टन सुर्ती उपयोग हुन नसकि सडिरहेको छ ।




२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार