सभामुखको अनियमितता ः नियुक्त नै नभएका कर्मचारीको तलब ‘झ्वाम’ !

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नम्बर प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नै नगरी सबै पदको एकमुष्ट तलब बुझेका छन् । नियम कानून बनाउने प्रदेश सभाको नेतृत्व गरेका सभामुखले नै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेका हुन् । निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नगरी, प्रदेशसभा सचिवालयमा नियुक्तिबारे जानकारी नै नदिइ तलब खर्च बुझेका छन् । आर्थिक अनियमितता हुने गरी तलब बुझिएपछि सभामुख यादव विवादमा मुछिएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउने सबै कर्मचारीको तलबवाफत हुन आउने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सभामुख यादवले व्यक्तिगत खातामा राख्न लगाएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दिवाकर पौडेलले सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिबारे हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नगराइएको बताए ।
‘के(कति कर्मचारीको तलबभत्ता वा अन्य सेवासुविधा लिनुभयो भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन, कर्मचारी नियुक्त गर्नुभएको छ वा छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी छैन,’ सचिवालयका सचिव पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले आर्थिक काम गर्ने जिम्मेवारी उपसचिव शान्तिराज प्रसाइलाई दिएको छु, नियुक्त नै नभएका कर्मचारीको लागि तलब कसरी निकासा दिएर सभामुख ज्यूको व्यक्तिगत खातामा पठाउनुभयो, त्यो कुरा उहाँलाई नै जानकारी होला ।’
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भएर अनुसूचिमा प्रकाशित भएको छ । तर, राजपत्रमा मात्र प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले सभामुख यादवलाई दिइएको सम्पूर्ण रकम कानूनसम्मत् नै रहेको उपसचिव शान्तिराज प्रसाइ बताउँछन् ।
‘जब कानून नै बनिसक्यो भने सभामुख ज्यूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकदेखि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब उहाँको खातामा पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुख ज्यूले निजी सचिवालयमा के(कति कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो वा भएन । नियुक्त गरिएका कर्मचारी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने विषय हामीले हेर्ने कुरा भएन, उहाँको सुविधाको रकम उहाँले बुझ्नुभएको छ ।’
सभामुखले कति रकम बुझे ?
सभामुखले कर्मचारी नियुक्तिको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ । तर, हालसम्म विवरण नै नबुझाइ तलबभत्ता बुझिएको छ । प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत लालबाबु मिश्रका अनुसार सभामुख हुनुअघि नै यादवले प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा २०७४ फागुन १५ गते पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश सभाका सबै १ सय ७ जना सदस्यले पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
दोस्रो पटक २०७५ बैशाख र जेठमा प्रदेश सरकारका १० जना मन्त्रीबाहेक ९७ जना प्रदेशसभा सदस्यले २ पटक १(१ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । तेस्रो पटक असार १५ गते सभामुख यादवले आफ्नो तलबवाफत १ लाख २९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबवाफत उनले करीब १० लाख रुपैयाँ, बैठकभत्ता बापत ३५ हजार रुपैयाँ र ५ महिनाको तलबवाफत २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा पठाउन लगाएको लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।
लेखा अधिकृत मिश्र भन्छन्, ‘मैले पनि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब सभामुख ज्यूको खातामा पठाउन मिल्दैन कि भनेर आपत्ति त जनाएको थिएँ । तर, मेरो माथिल्लो निकाय उपसचिव ज्यू र सभामुख ज्यूले पनि टिप्पणी उठाएर रकम दिन निर्णय गरेपछि मात्र दिएको हो ।’ असार ६ गते उपसचिव प्रसाइले उठाएको टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘पेश भए अनुसार तलब एवं सुविधावाफतको रकम सम्बन्धित माननीय ज्यूको खातामा पठाउन उपयुक्त हुने देखी निर्णयार्थ पेश गर्दछु ।’ निर्णयलाई सभामुख यादवले सदर गरी आफ्नो र निजी सचिवालयको सेवासुविधा तथा तलब बुझेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका कोष नियन्त्रक डा. विरेन्द्रकुमार मिश्रको विचारमा सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारीको रकम भुक्तानी लिन नहुने बताउँछन् । ‘प्रचलित आर्थिक कानून अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आफ्नो तलब, भत्ता वा सेवासुविधा सम्बन्धी भुक्तानी दिन प्रेफर गर्छ । यदि कुनै कर्मचारीको तलब अन्य कुनै पदाधिकारीले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने पनि सम्बन्धित कर्मचारीले इच्छापत्र वा मञ्जुरीनामा पत्र लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुख यादवले त्यसो गर्नु भएको छैन भने प्रचलित आर्थिक कानून बमोजिम हुन जानेछ, यस घटनालाई हामीले पनि अब नोटिसमा लिएका छौं ।’
सभामुखले भने – भरपाइ बुझाउँछु
प्रदेशसभा पदाधिकारीको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक भर्खरै पारित भएर ऐन बनेकाले अब सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सभामुख यादवले बताए । ‘विगतको रकम सबै पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ खातामा पठाउन निर्देशन दिएको थिएँ, मलाई काठमाडौं जानु थियो, म गएँ पनि । तर, कर्मचारीले सबैभन्दा पहिले मेरै खातामा पैसा पठाए । त्यसैले धेरैलाई लाग्यो कि मैले आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीको पैसा पनि खाएँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो होइन । म हिजो मात्र काठमाडौंबाट फर्किएको छु, आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको तलबको भरपाइ बुझाउने छु ।’
निजी सचिवालयमा कर्मचारी नै नियुक्त नगरेको आरोपबारे आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘म त पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कर्मचारीको परेड गराउन चाहेको छु ।’ मृत्युन्जयप्रसाद यादव, मुकेश चौधरी र राजकिशोर कुशवाहलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको र प्रमोद श्रेष्ठलाई चालक तथा उनकी श्रीमतीलाई भान्सेमा नियुक्त गरेको उनले बताए ।
अन्य ५ जना कार्यालय सहयोगीदेखि स्वीपरसम्म राखेको बताउँदै उनले सबैको नाम थाहा नभएको बताए । ‘विगत २० वर्षदेखि मैले आफ्नो २ वटा निजी गाडी राखेको छु, त्यसका डूाइभरलाई पनि राखेको छु,’ उनले भने ।
सचिवालयका तलब एकमुष्ठ बुझेको आरोपबारे प्रक्रिया दिँदै उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखले आफैं एकमुष्ठ रकम बुझिरहेको अभ्यास पहिलेदेखि नै छ ।’
यस्ता छन् सभामुखको सेवासुविधा
प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन अनुसार सभामुखले मासिक ५९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, बैठकभत्ता प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ । सभामुखले सञ्चार सुविधावाफत प्रतिमहिना ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तवाफत ३ हजार रुपैयाँ, सवारी इन्धनवाफत २ सय ७५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् ।
बिल अनुसार विजुली र भाडाको भुक्तानी हुने, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्तावाफत ३ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले सरकारी आवास पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुख सरोजकुमार यादव प्रदेशसभा परिसरमै रहेको सरकारी आवासमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालय
सभामुख यादवले १० जनाको निजी सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्यूटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सवारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउने छन् । सभामुख यादवले अथिति सत्कारवाफत १८ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने छन् ।
हिन्दी भाषामा सपथ लिँदा आलोचना
२०७४ फागुन २ गते प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका तर्फबाट सभामुखमा सरोजकुमार यादव निर्विरोध निर्वा्चित भएका थिए । निर्वा्चित भएपछि उनले हिन्दी भाषामै पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदा विवादित बनेका थिए । सभामुखमा निर्वा्चित भएसँगै प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सपथ गराउँदा उनले हिन्दी भाषामा सपथ लिएपछि उपस्थित कतिपय व्यक्ति निराश भएका थिए ।
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका(३ घर भएका उनी २०४८ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन् । सद्भावना पार्टीबाट उनले राजनीतिको शुरूआत गरेका थिए । राजपा नेपाल बन्नु अघिसम्म पनि उनी सद्भावना पार्टीमै थिए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा विवादित छवि
डा. बाबूराम भट्टराई  नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेको बेला वीर अस्पतालका कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई रक्सी खाएर दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनी विवादित बनेका थिए । अस्पतालका कर्मचारीले उनको व्यवहारविरुद्ध आन्दोलन नै गरेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले यादवसँग   स्पष्टीकरण  नै सोधेका थिए ।


२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार