अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

नआतिनुस् नआतिनुस् विकास–सुशासन–लागु औषध नियन्त्रण हामी सबै निकाय विस्तारै मिलेर गरिहाल्छम नि, ढिलो गए पुगिन्छ चाँडै गए भन्न सकिदैनँ । 

२०७१ भादौ ०१ गते आईतबार

मधेसको सशस्त्र द्वन्द र वार्ता

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

तराई माथिको नेपालको औपनिवेशिक मुक्तिको लागि बन्दुक उठाएर विद्रोह गरी भुमिगत भई अखिल तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरी जयकृष्ण गोइतले हिंसाको बाटो रोजेका थिए । जय कृष्ण गोइतले वर्तमान नेपालद्वारा शासित तराई प्राचीन कौशल, काशी र मिथिला (विदेह) जनपदहरुको उत्तरी हिस्सा रहेको बताउँदै आएका छन् । १६ मार्च २००८ मा अखिल तराई मुक्ति मोर्चाको प्रथम राष्टिूय महाधिवेशन तयारी समितिका लागि गोइतले जारी गरेको अपिलमा यी जनपदहरु प्रारम्भमा आ(आफ्नै जनपदका निकासीद्वारा स्वासित रहेको थियो, बताइएको छ । चौदहौं शताब्दीको पूर्वाद्धमा कैयौं वर्ष सम्म तराईको सिमरौनगढद्वारा नेपाल उपत्यका शासित रहेको थियो । कालान्तरमा तराई मुगल शासकहरुको अधिनमा रह्यो, तत्पश्चात ब्रिटिश शासकहरुद्वारा र अब तराई नेपालको औपनिवशिक शासनको अधिन छ ।

उनले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तीमा मातृभूमि तराईको मुक्ति तराईको मुल निवासीहरुका लागि ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको र जब सम्म तराईको मुक्ति हुँदैन तबसम्म तराईका मुल निवासीहरुको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवम राष्टिूय पहिचान आदि समस्याहरुको कुनै पनि बास्तविक र स्थायी सामाधान सम्भव नरहेको बताएका थिए ।

यसरी गोइतकै बाटो पछियाउँदै मधेसका थुप्रै यूवाहरु भुमिगत हुँदै तराईको मुक्तिकामी आन्दोलन भन्दै बन्दुकको बाटोलाई रोजे । सोही क्रममा उनीहरुले मचाएको हिंसाबाट मधेसमा व्यापक धनजनको क्षति भयो । कतिपय व्यक्तिको हत्या भयो, कतिपय अपहरित भए, पलायन भए, बम विस्फोट, चन्दा आतंक बढदै गयो । तराईमा जनता त्रसित हुन बाध्य भए ।

जनकपुरमा संवैधानिक संवाद सहमति समितिको प्रारम्भिक वार्ता समितिसँग जनकपुरमा वार्ता गर्न आएका मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारीका अनिल सिंह, रामबाबु यादव र रामप्रताप यादव । उनीहरु जनकपुरमा सोही दिन पहिलो पटक सार्वजनिक भएका थिए ।

प्रशासनको टाउको दुखाई बन्दै गएको सशस्त्र समुहलाई समाप्त पार्न राज्यपनि विभिन्न रणनीति अपनाउन थाले । संविधानसभाको पहिलो चुनाव भएपछि गठित सरकारी वार्ता टोलीहरुले बन्दुक उठाएर विद्रोह गरेकाहरुलाई शान्तिपुर्ण वार्तामा आई मुलधारमा आउन आह्वान गरे । एकातर्फ कतिपय समुहहरु बार्तामा आउन थाले भने अर्कोतर्फ प्रहरीले सशस्त्र समुहका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्न थाले । यतिमात्र होइन प्रहरीको दोहोरो भिड्न्तको नाउँमा जवावी कारवाहीमा सशस्त्र समुहका थुप्रै नेताहरु मारिन थाले । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन भए पश्चात नेपाल सरकारद्वारा गठित सरकारी वार्ता टोलीहरुले मधेसका थुप्र्रै समुहहरुसँग विभिन्न चरणका वार्ताहरु गरे । ९ बैशाख २०७० सम्ममा सरकारी वार्ता टोलीले तराई(मधेसका कुल १५ वटा सशस्त्र समुहहरुसँग वार्ता गरेका छन् । एउटा समुहसँग न्युनतम १ देखि ५ पटक सम्म पनि वार्ता गरिएको छ । यसरी कुल २२ पटक सम्झौता गरिएको हो ।

नेपाल सरकार र सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरु बीच भएको विभिन्न चरणको सम्झौतामा सबै समुहहरुसँग वार्ता अवधि सम्म सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीका सदस्यहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने, सशस्त्र समुहहरुले सशस्त्र कारवाही स्थगित गर्ने एवम कानुनले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि संचालन नगर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सो समुहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक रुपमा व्यवहार गर्ने, जेलमा रहेका र मुद्दा लगाइएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुको नामावली नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धमा छानविन गरी क्रमशः रिहा गर्दै जाने, स्वतन्त्र एवम शान्तिपुर्ण रुपमा राजनीतिक सभा, जुलुस, ¥याली, गोष्ठी, सेमीनार तथा राष्टू निर्माणका कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय संग समन्वय गरी संचालन गर्न सकिने, मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि अन्य द्वन्दरत राजनीतिक समुहहरुलाई समेत वार्ताको टेवलमा ल्याउन पहल गर्ने भनेर चार देखि पाँच बुँदा सम्म दुवै पक्ष बीच पहिलो चरणमा सहमति हुने गरेको थियो । 

मधेसी भाइरस किलर्ससँग जनकपुरमा 

गरिएको सहमति तथा सम्झौता पत्र ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणमा उपलब्ध गराएको नामावली अनुसार बन्दी कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिना भित्र शुरु गरिने, सम्पुर्ण हतियारहरु २०६८ भाद्र १४ भित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने, २०६८ साउन २६ मा मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार मोर्चाको आह्वानमा भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्युभएका मृतकहरुको नामावली सम्बन्धमा यथार्थ छानविन गरी ऐकिन गर्न गृहमन्त्रालयमा लेखि पठाउने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नेता कार्यकर्तालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विधिगत रुपमा मन्त्रालयमा प्राप्त नभएकोले स्वीकृत चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्शन र सो अनुसारको बिल भरपाई सहितको विवरण प्रष्ट भएपछि प्रक्रिया अघि वढाउने र मोर्चासँग भएका तीन वटा सवारी साधनहरुलाई १० भाद्र २०६८ सम्मका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ५ बुँदे सम्झौता अखिल तराई मुक्ति मोर्चा संस्थापन पक्षका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक विनोद कुमार चौधरी (विवेक) र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पम्फा भुसाल बीच २३ साउन २०६८ मा सम्झौता भएको थियो । यसरी थुप्रै समुहहरुसँग दुई देखि तीन चरण सम्म सरकार र सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरुसँग सम्झौता भई कतिपय समुह मुलधारमा आइसकेको छ । तर, पक्राउ परेका मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई रिहाई गराउन र मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता गराउन सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरु विफल भएपछि केही समुहहरु पुनः हतियार उठाए भने केही नेताहरु आफु सुरक्षित अवतरण गरे । 

सहमति सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग २०७१

नेपाल सरकारले विभिन्न समुहहरुसँग विभिन्न समयमा गरेको सहमति र सम्झौता किन कार्यान्वयन हुन सकेन सो सम्बन्धि अध्ययन तथा सिफारिस गर्नका लागि नेपाल सरकारले सहमति सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग २०७१ गठन गरेको छ । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जका पुर्व मुख्य न्यायाधिश केशव मैनालीको संयोजकत्वमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, प्राध्यापक डा.राजकुमार राई, अधिवक्ता रिता मैनाली, शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण घिमिरे सदस्य सचिव हुने गरी ११ अषाढ २०७१ मा उक्त आयोग गठन गरिएको हो । ६० दिनभित्र सिफारिस पठाउन म्यान्डेट पाएका उक्त आयोगले विगतका सहमति सम्झौताहरु अध्ययन गरेका छन् ।

जनकपुरमा वार्ता गरेपछि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा

 पृथ्वी समुहका आशमान यादव, महाराज यादव र योगेन्द्र यादव ।

शान्तिपुर्ण राजनीतिमा बस्ने दलहरु, सरोकारवालाहरु र सशस्त्र समुहहरुसँग गरिएको सम्झौतामा राज्यपक्ष कार्यान्वयनका लागि इमान्दारीपुर्वक प्रयास गरेको जस्तो देखिएन भन्दै उक्त आयोगका सदस्य दिपेन्द्र झा भन्छन् ,“मधेसका सशस्त्र समुहहरुसँग गरिएका सम्झौताहरु मध्ये मुद्दा फिर्ता नै सबैभन्दा जटिल विषय देखिएको छ । समावेशी विधेयक संसदमा टेवल गर्न सकिने र पहिचान सहितको स्वायतः प्रदेश स्थापना सम्बन्धि कुरा संविधानसभामा पठाउन सकिने छ ।” झाका अनुसार वार्तामा आएका सशस्त्र समुहहरुसँग गरिएको सम्झौता अनुसार जेलमा रहेका कैदी बन्दीहरुको संख्या करिब ३ सय छन् । देशको झुमका, जलेश्वर, राजविराज, सिरहा, रसुवा, सिन्धुली, चिसापानी, पाल्पा गरी विभिन्न कारागारहरुमा ती कैदी बन्दीहरुलाई राखिएको छ । उक्त व्यक्तिहरुको पहिचान तथा अवस्था अध्ययन गर्न उक्त आयोगले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई समेत पठाईसकेको छ । र, कारागार विभागले पनि भेरिफाई गरिरहेको उनले बताए । झाका अनुसार एक तहबाट माथिको तहमा गईसकेको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन, सर्बोच्चको परमादेश नै भएका कारण जटिलता आएको छ । कैद सजाय भईसकेकाहरुलाई कैद मिनहा गर्न सकिन्छ । जिल्ला अदालतमा  चलिरहेको विचाराधिन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिन्छ । झा भन्छन्,“सशस्त्र समुहका अधिकांश कैदीहरु हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पक्राउ परेका छन् त्यसकारण मन्त्रिपरिषदले चाहेको खण्डमा ती मुद्दाहरु फिर्ता लिन सकिन्छ । यसरी सशस्त्र समुहका ७० प्रतिशत कैदी बन्दी कार्यकर्ताहरु रिहा हुन सक्छन् । छानविन आयोग ऐन २०२६ अन्तरगत गठन गरिएको उक्त आयोगले गर्ने सिफारिस सरकारले मान्नै पर्ने बाध्यता त छैन तर सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा सरकार नैतिक संकटमा पर्ने झाले बताए । उक्त आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सह सचिव लक्ष्मीशरण घिमिरे भन्छन,“सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कतिपय मुद्दाहरु सरकारसँग, संविधानसभासँग, संसदसँग सम्बन्धित हुनाले जटिलता आएको हो । कतिपय सम्झौताहरु आशिक रुपले पुरा भएका छन् भने कतिपय पुरा हुन सकेका छैनन् । मुद्दा फिर्ता नै लिनु पर्दा कानुनी कारवाही चलेका मुद्दा तत्कालै फिर्ता लिन पनि सकिन्न, निश्चित प्रक्रिया पुरा नगरी हुन्न ।”

सहमति र सम्झौताहरु वार्तामा आएका सशस्त्र समुहहरुले पनि अवज्ञा गरेका छन् । वार्तामा आउँदा सहमति गरे अनुसार उनीहरुसँग रहेका हातहतियारहरु पनि फिर्ता गरेको छैन । सह सचिव घिमिरे भन्छन,“वार्तामा आएर पनि चन्दा माग्ने, हतियार बोक्ने र आपराधिक कृयाकलापहरुमा संलग्न हुने गरेको सुरक्षा निकायहरुको प्रतिवेदन सरकारलाई जाने गरेको हुनाले सशस्त्र समुहहरुले पनि आफुहरुसँग भएका सम्पुर्ण हतियार यति नै हुन भनेर भन्न सक्नु प¥यो र राज्यलाई बुझाएर राज्यको विश्वास जित्न सक्नु प¥यो । एक पटक हतियार विसाई सकेपछि पुनः उठाइने छैन भनेर राज्यलाई उनीहरुले विश्वास पनि दिन सक्नुप¥यो ।” उक्त आयोगले भदौ ७ गते प्रधानमन्त्रि सुशिल कोइरालालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

द्वन्द समाधान गर्न संसद पनि सक्रिय

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि संवैधानिक राजनैतिक संवाद सहमति समिति गठन भएको छ । जसको अध्यक्ष एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई छन् । अहिलेको सभामा कम समिति बनाएर सारा अधिकार समितिलाई दिएर नियमावलीमै परिवर्तन गरी जम्मा ५ वटा समिति बनेको छ । त्यही समितिको बैठकले प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिको गठन ग¥यो ।

 नेपाली कांग्रेसका सभाषद आनन्द प्रसाद ढुङगानाको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उक्त उपसमितिमा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, एमाओवादीका शक्ति बस्नेत, तमलोपाका सर्बेन्द्रनाथ सुक्ला, संघीय समाजवादी पार्टीका अशोक राई सदस्य छन् । पहिलेको संविधानसभामा रहेको संवैधानिक समितिले संविधानसभा भित्रको मतान्तर रहेका विषयहरु अर्थात सहमति र असहमतिका विषयहरुलाई टुङ्गयाएर संविधान बनाउने उद्देश्य थियो । तर अहिले गठन भएको समितिको टिओआरमा नै संविधानसभा भित्रका पार्टीहरुका बीचका विमतीहरुलाई सहमतिमा पु¥याउने र संविधानसभा बाहिर रहेका विभिन्न समुहहरु, पार्टीहरु, सरोकारबालाहरु, संविधानसभा चुनावमा सहभागि भएर पनि सभाभित्र जान नसकेका राजनीतिक दलहरु लगायत अन्य सरोकारबालाहरुसँग पनि छलफल गरी तिनका कुराहरुलाई संविधानसभा भित्र कसरी पु¥याउन सकिन्छ उद्देश्य बोकी समितिले वार्ता प्रक्रिया थालेको समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । शासकिय स्वरुप, राज्य पुर्नसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, मौलिक अधिकार लगायतका विषयमा धारणा पु¥याउन सरोकारबालाहरुसँग सहमति नै नगरिकन संविधान जारी गर्न अप्ठ्यारो हुने हुनाले हामीले वार्ता गरिरहेको उनले बताए । उक्त समिति बन्नु भन्दा अगाडी सभाषद पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले सरकारले अहिले सम्म बार्ता गरेका समुहहरु कति छन् त्यसको निकर््यौल गर्ने, राजनीतिक समुह, सरोकारवालाहरु, सशस्त्र समुहहरुसँग के के सम्झौता भयो, कति कार्यान्वयन भयो भएन, कार्यान्वयन भएन भने किन भएन लगायत तिनीहरुको माग के के छन् भन्ने सवालमा शान्ति मन्त्रालयले प्रारम्भिक वार्ता समितिलाई १ सय १ वटा समुहहरुसँग वार्ता गर्न भनेका छन् । सुरक्षा निकायले पनि यी समुहहरुसँग वार्ता गर्नु भनेर भनेको ढुङ्गानाले बताए ।

जनकपुरमा ५ सशस्त्र समुहहरुसँग वार्ता

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिले जनकपुरमा २४ देखि २७ साउन सम्म हुने भनिएको वार्तामा सहभागि हुन ९ वटा सशस्त्र समुहहरुलाई औपचारिक रुपमा पत्राचार गरेको थियो । २२ साउनमा  गरिएको पत्राचारमा मधेसी भाईरस किलर्स (जयप्रकाश यादव समुह), संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (संजय कुमार गुप्ता समुह), तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी नेपाल (गजेन्द्र कुमार मण्डल अनुराग समुह), तराई कोब्रा (अजय कुमार सिंह सिवा समुह), अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (जयकृष्ण गोइत समुह), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (नागेन्द्र पासवान ज्वाला समुह), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (मनोज मुक्ति समुह), तराई मुक्ति मोर्चा (रामबाबु यादव प्रकाश समुह), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पृथ्वी समुह) लाई पत्राचार गरेको थियो । जयकृष्ण गोइतले हालै आएर तराई कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) गठन गरेको बताईन्छ । त्यसैले ७ माघ २०६७ मा गोइत समुहबाट बार्तामा आएका समुहलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

जनकपुरमा मधेसी भाइरस किलर्स, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पृथ्वी समुह, मधेस राष्टू जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्त्रिकारी, अखिल तराई मुक्ति मोर्चासँग वार्ता गरेको थियो । मनोज मुक्ति समुहले जेलमै रहेको बरिष्ठ नेता राजन मुक्तिको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेका कारण जेलबाट कसैलाई छोडाएर वार्ता गर्न नसकिने हुँदा मनोज मुक्ति आफै आए उनको सुरक्षाको लागि हामीले व्यवस्था मिलाउने थियौं भनेर ढुङ्गानाले बताए । ५ वटा समुहहरुसँग गरिएको वार्तामा संसदका तर्फबाट संयोजक ढुङ्गाना, सदस्यहरु अशोक कुमार राई, शक्ति बहादुर बस्नेत, सर्बोन्द्र नाथ सुक्ला, सुरेन्द्र पाण्डे, आमन्त्रित सदस्य सभाषदहरु मेघराज नेपाली निषाद, दिनेश प्रसाद परसैला यादव, डा. विजय कुमार सिंह, शत्रुधन महत्तो, पुर्वसांसद योगनारायण यादव, सचिव मुकुन्द शर्मा, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव देव बहादुर अधिकारी, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत १६ जना सदस्यहरु सहभागी भएको थियो । 

संयोजक ढुङ्गानाका अनुसार वार्ताहरु सकारात्मक रुपमा अगाडी वढेको छ । हिजो सरकारसँग वार्ता गरिएको थियो भने अहिले सभाषदहरुसँग एक किसिमले व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभा दुवैले वार्ता गरेका हुनाले तिनीहरुले उठाएका विषयहरु समितिको पुर्ण वैठकमा लगेर छलफल गरी कार्यान्वयन गरिने छ । अब प्रश्न के उठछ भने जयकृष्ण गोइत, ज्वाला समुह, मनोज मुक्ति लगायत कतिपय समुहहरु वार्तामा नै नआउँदा द्वन्द समाधान होला त ?

२०७१ भादौ ०१ गते आईतबार

जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी मंसिरमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा काठमाण्डौ आउँदैछन् । भर्खर मात्र नेपाल भ्रमणको क्रममा आएको बेला संसदलाई सम्बोधन गर्दै तीन महिना पछि जनकपुर गई राजर्षी जनकलाई र जगतजननी जानकी मातालाई नमन गर्ने मोदीले बताएका थिए । १५ अगस्त तथा भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतको राजधानी दिल्लीको लालकिलाबाट सम्बोधन गर्दा जनकपुर जाने कुरा पुनः दोहोराएका थिए । तर जनकपुरको हाल भने बेहाल छ । सडक कहिँ पनि पक्की देखिँदैन । धुलैधुलो उडेको हुन्छ । अहिले वर्षाका कारण जनकपुर जलमग्न र हिलाम्य भएको छ । समान्य वर्षामा पनि सडकमा पानी जम्ने गरेको हुन्छ भने विगत ४ दिन देखि परेको निरन्तरको अभिरल वर्षाले जनकपुर सहर क्षेत्रका सम्पुर्ण भु(भागहरु जलमग्न भएका छन् । धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्व बोकेको यस सहरमा मानिसहरुको जनजिवन पुर्णरुपले प्रभावित भएको छ । सहरका टोल टोलमा पानी पसेको छ भने सडकमा सवारी आवागमनमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा पानी प्रवेश गरेपछि सेवाग्राहीहरुलाई समेत मर्का परेको छ । यहाँसम्म की जनकपुर अञ्चल अस्पतालको परिसरमा र इमर्जेन्सी कक्षमा समेत पानी पस्नाले विरामीहरुलाई समेत असर परिरहेको त्यहाँका चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसरी जनकपुरमा यदि कोहि मानिस अचानक प्रवेश ग¥यो भने यो सहर हो कि टापु हो छुट्याउनै गाह्रो पर्ला । सहरको यस्तो दुरावस्था देखेर जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले सहरमा लगानी पनि गरेको होला भनेर भन्न सकिने आधार छैन । जनकपुर नगरको यस्तो दुरावस्था  हुनुको प्रमुख कारण हो जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयबाट विकास निर्माणका लागि विनियोजन हुने रकममा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता । कागजमै काम सम्पन्न गरेर बजेट गोजीमा हाल्नमा जनकपुर नगरपालिकाका अधिकारीहरु खप्पिस छन् । 

जलमग्न जनकपुर ।

विगत ३ वर्षमा मात्र जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले नगर क्षेत्रको १६ वटा वडाहरुमा रु. ४३ करोड ३० लाख ५४ हजार ७ सय ७९ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा चालुगत तर्फ रु. ६ करोड ८१ लाख ९९ हजार २ सय ५१ र पुँजीगत तर्फ १३ करोड ८६ लाख १७ हजार ४ सय ७६ गरी कुल रु. २१ करोड ४ लाख ९९ हजार १ सय ५६ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा चालुगत तर्फ ५ करोड ३२ लाख ८९ हजार १ सय १४ र पुँजीगत तर्फ रु. ६ करोड ४८ लाख ६६ हजार ५ सय ३० गरी कुल रु. ११ करोड ८१ लाख ५५ हजार ६ सय ४४ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा चालुगत तर्फ ३ करोड ७० लाख ३५ हजार ८ सय ४६ र पुँजीगत तर्फ रु. ६ करोड ७३ लाख ६४ हजार १ सय ३२ गरी कुल रु. रु. १० करोड ४३ लाख ९९ हजार ९ सय ७९ खर्च गरेको छ ।

नगरपालिकाको एक्साभेटरले २९ साउनमा पिडारी चौक निर नाला सफा गर्दै । गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको साउन महिनासम्ममा ८ लाख रुपैयाँ भन्दा वढी नाला सफाई कार्यक्रममा नगरपालिकाले खर्चेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को आय व्यय विवरण

जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा आन्तरिक स्रोतबाट रु. २ करोड ६६ लाख ६१ हजार ४ सय ३१ र बाह्य स्रोतबाट रु. १८ करोड ३८ लाख ३७ हजार ७ सय २४ गरी कुल रु. २१ करोड ४ लाख ९९ हजार १ सय ५६ कुल आय भएको देखिएको छ । जसमध्ये खर्च अन्तरगत कर्मचारीको तलबमा रु.२ करोड ४६ लाख १९ हजार ७ सय ३१, कर्मचारी कल्याण कोषमा रु.५० लाख, विमा प्रिमियममा १ लाख ६५ हजार १ सय ६७, दमकल कर्मचारीको तलबमा २१ लाख ७७ हजार ५ सय ५२, कर्मचारी भत्ता महँगी भत्तामा २१ लाख ३९ हजार, बैठक भत्तामा ७९ हजार ९ सय ३३, दमकल कर्मचारी भत्ता तथा महँगी भत्तामा १ लाख ८१ हजार ६ सय ७, सरुवा भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्तामा ५३ हजार ३ सय ८०, प्रशासन कर्मचारी पोशाकमा ७ लाख २७ हजार ५ सय, दमकल कर्मचारीको खाद्यान तथा आहारमा ३ लाख २० हजार ८ सय १४, औषधि उपचारमा ४ लाख ९४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी तालिम कार्यक्रममा २० हजार, आन्तरिक ऋणको व्याजमा १ लाख ८४ हजार ४ सय ६२, आन्तरिक ऋणको साबाँ भुक्तानी १० लाख ३ हजार ६ सय १८, फिर्ता खर्चमा १४ हजार ८ सय ९३, पानी तथा विजुली महसुलमा ३४ हजार ७ सय ३६, संचार महसुलमा १ लाख ७३ हजार ६ सय ५०, कार्यालय संचालनमा ३ लाख, वडा कार्यालय घर भाडामा १ लाख ६० हजार ७ सय, कार्यकारी अधिकृतको आवास भाडा बापत ९३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सवारी इन्धन पदाधिकारीमा १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धन कर्मचारी गत वर्षको बाँकी वक्यौता समेत १ लाख ५० हजार, अन्य इन्धनमा  ९८ हजार ९ सय ४०, परामर्श शुल्कमा १ लाख ५० हजार, सदस्यता शुल्क आरएलसी समेतमा ३७ हजार, परिषद संचालनमा १ लाख ४९ हजार १ सय ५, विविधमा २ लाख ९९ हजार ४ सय ४९, विविध भैपरीमा २ लाख ७३ हजार ३ सय ४९, पोलियो थोपा भिटामिन ए कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रममा १ लाख ५० हजार, शिक्षा संस्कृति तथा खेलकुदमा १ लाख ५० हजार, मसलन्दमा २ लाख ९५ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी नगरपालिका कार्यालयको पुस्तक खरिदमा २८ हजार ५ सय १०, कार्यालयमा पत्र पत्रिका बापत ४४ हजार ६ सय, छपाईमा ६ लाख, फोटोकपीमा १ लाख १५ हजार ९ सय ३९, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा ३ लाख ५० हजार, फर्निचर मर्मतमा ६ हजार ६ सय, कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतिय उपकरण मर्मतमा १ लाख ९७ हजार ७ सय ९१, धार्मिक संरक्षणमा १ लाख ३९ हजार ८ सय २८, अभिलेख व्यवस्थापनमा ३४ हजार ४ सय ९३, लामखुट्टे नियन्त्रणमा ५ लाख ८५ हजार २ सय ५०, पुस्तकालय व्यवस्थापनमा ५७ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा अनुदानमा २ करोड २० लाख २५ हजार २ सय ८५, एलजीसिडिपीमा २९ लाख २ हजार, स्वास्थ्य कार्यक्रममा १ लाख ४६ हजार, कर्मचारी भ्रमण खर्चमा ४ लाख, दलितवर्ग उत्थान कार्यक्रममा १ लाख, आदिवासी तथा जनजाति उत्थान कार्यक्रममा १ लाख, अपाङ् उत्थान कार्यक्रममा ९१ हजार ७ सय ५०, दैविक प्रकोप कार्यक्रममा १० हजार, अन्य कार्यक्रम संचालनमा १० हजार, वर्डफलु नियन्त्रण कार्यक्रममा २५ हजार खर्च गरेका छन्  । त्यसैगरी दमकल मर्मतमा २ लाख ६सय ५७, दमकल इन्धनमा १ लाख ४ हजार ५ सय ९८, बारुणयन्त्र कर्मचारीको पोशाकमा ७५ हजार गरी चालु खर्च अन्तरगत कुल ६ करोड ८१ लाख ९९ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी पँुजीगत तर्फ फर्निचरमा २८ हजार ३ सय ३०, गतविगतको भुक्तानीमा ४ लाख ३५ हजार ४ सय ४, गंगासागर र धनुषसागर सौन्दर्यकरणमा ७० हजार ५ सय ६०, नगरपालिका सूचना व्यवस्थापन ४ लाख ८४ हजार ३ सय १८, इन्धन निर्माणमा १२ लाख, वडा नं. १४ र १६ मा स्वास्थ्य क्लिनिक निर्माणमा ११ लाख ५५ हजार ५ सय ८७, विभिन्न सुलभ शौचालय निर्माण तथा मर्मतमा ३५ हजार ६ सय ८५, विभिन्न वडाको सडक पिसिसि पक्की नाला तथा सडक निर्माण तथा मर्मतमा १० लाख, कालोपत्रे सडक सुधारमा ७ लाख ७५ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

महिला विकास कार्यक्रम तथा जेन्डर कार्यक्रममा ४ लाख १ हजार ७ सय ८०, अन्य परामर्स सेवामा २ लाख २६ हजार ६८, संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा ९९ हजार ८ सय ४०, फिर्ता खर्चमा २ लाख खर्च गरेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा २ लाख, वातावरण हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ४९ हजार ८ सय ५०, सवारी साधन मर्मत विशेषमा २० लाख ८३ हजार ५०, मेसिनरी औजार तथा अन्य उपकरण मर्मतमा १ लाख ९८ हजार ९ सय ८६, भवन निर्माण तथा मर्मतमा ८ लाख ५४ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सडक बत्तीमा १७ लाख, खानेपानीमा ८ लाख ९९ हजार ८ सय २८, विभिन्न ठाउँमा ह्युमपाइप जडानमा ३ लाख ८१ हजार ७४, जनसहभागिता आधारित कार्यक्रममा ८ लाख ७० हजार ६ सय ५२,  वडा स्तरिय योजना निर्माणमा १० लाख २५ हजार १ सय ८८, अन्य नगरस्तरिय योजना निर्माणमा ३ लाख ६७ हजार ९ सय ९१, रामजानकी हाट निर्माण सुधार तथा मालपोत रजिष्टूशनमा ८३ लाख ३६ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सडक बोर्ड नेपालबाट सडक मर्मत कार्यमा ५० लाख, स्थानीय स्तरका कृषि सडक योजनामा ५० लाख, जगेडाकोष तथा स्थानीय निकाय आयोजनामा १ करोड ८९ लाख ९३ हजार ९ सय ९०, नगरपालिका अनुदानबाट संचालित योजनामा १ करोड ३५ लाख ५० हजार, दलित तथा जनजाति पुर्वाधार योजना एलजिसिडिपी कार्यक्रममा ३१ लाख ५० हजार , महिला तथा जेष्ठ नागरिक लक्षित पुर्वाधार योजना १० प्रतिशतमा २१ लाख, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक लक्षित पुर्वाधार योजना १० प्रतिशतमा १७ लाख ५८ हजार १ सय ९, एकिकृत सहरी विकास आयोजना इकाई जनकपुर म्याचिङ फन्डमा १९ लाख, एकिकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई जनकपुर ल्याण्ड फिल साईट समेतमा ४ करोड ७३ लाख ५४ र युनिसेफ कार्यक्रममा ४ लाख १७ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी पुँजीगत तर्फ कुल १३ करोड ८६ लाख १७ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

३ वर्षमा सफाइमै साँढे ३ करोड खर्च

देशैभरीमा जनकपुर सहर फोहोर सहरको रुपमा विख्यात छ । बाहिरबाट जनकपुर आउने जो कोही तिर्थालुहरुले भन्ने गरेका हुन्छन, जनकपुर सबैभन्दा फोहोर सहर हो । हेर्दा पनि त्यसै लाग्छ । जहाँ गयो त्यहाँ फोहोरहरु सडक किनारमै थुपारिएका हुन्छन् । सडकमा फोहोर भएपछि सुँगुरहरु पनि अत्यन्तै पाइन्छन् । यसरी जनकपुर सहरलाई सफा र स्वच्छ सहर बनाउने दायित्व नगरवासीको सँगसँगै जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको पनि हो । उक्त कार्यालयले सहरलाई सफा राख्न विभिन्न सवारी साधनहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । दातृ निकायले उपलब्ध गराएको उक्त सवारी साधन फोहोर मैला संकलन कार्यका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । तर, फोहोर मैला सफा गर्नका लागि विगत ३ वर्षमा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले ३ करोड ४५ लाख ९८ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो तथ्याङ्कले नगरवासी आश्चर्य चकित पनि हुन सक्छन् । किनभने एकवर्षमा १ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाले खर्चेको हो भने सहर सफा किन छैन भन्ने प्रश्न आउनु पनि स्वाभाविक नै हो । सफाई कार्यका लागि यस कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा १ करोड २० लाख ३९ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा ४३ लाख १५ हजार २ सय ३९ र आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा १ करोड ८२ लाख ८४ हजार १४ रुपैयाँ सफाईका लागि नै खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सफाई कर्मचारीको तलबमा १ करोड २१ लाख, सफाई कर्मचारीको भत्ता तथा महँगी भत्तामा १२ लाख, सफाई कर्मचारीको विमामा १ लाख ७५ हजार, सफाई कर्मचारीको पोशाकमा ४ लाख ५० हजार, सफाई साधनको इन्धनमा १८ लाख ९८ हजार ३ सय ६, सफाई औजार तथा सामग्रीमा २ लाख ९२ हजार ६ सय ५८, विशेष सफाई दशै तिहार, विवाहपञ्चमी मेला समेतमा २ लाख ५० हजार, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा २ लाख र सफाई सवारी साधनको मर्मत खर्चमा २० लाख ८३ हजार ५० गरी कुल १ करोड ८२ लाख ८४ हजार १४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा सफाई कर्मचारीको तलबमा ११ लाख ८७ हजार ३ सय ७३, सफाई कर्मचारीको भत्ता तथा महँगी भत्तामा ३ लाख २६ हजार ६ सय, सफाई कर्मचारीको विमामा १ लाख ४० हजार ८ सय, सफाई कर्मचारीको पोशाकमा ४ लाख २७ हजार ५ सय, सफाई साधनको इन्धनमा १२ लाख ८३ हजार ८ सय ५४, सफाई औजार तथा सामग्रीमा ३ लाख १९ हजार ६ सय ३९, विशेष सफाई दशै तिहार, विवाहपञ्चमी मेला समेतमा १ लाख ७९ हजार १ सय, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा १ लाख ७२ हजार २सय ६१ र सफाई सवारी साधनको मर्मत खर्चमा २ लाख ७८ हजार १ सय १२ गरी कुल ४३ लाख १५ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा सफाई कर्मचारीको तलबमा ८३ लाख ५ हजार ९ सय ३३, सफाई कर्मचारीको भत्ता तथा महँगी भत्तामा ४ लाख १ हजार ६ सय, सफाई कर्मचारीको पोशाकमा ७ लाख ९५ हजार, सफाई साधनको इन्धनमा २१ लाख ४१ हजार ३ सय ८६, सफाई औजार तथा सामग्रीमा ४७ हजार ६ सय, विशेष सफाई दशै तिहार, विवाहपञ्चमी मेला समेतमा २ लाख ५१ हजार १ सय ५०, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ६० हजार र सफाई सवारी साधनको मर्मत खर्चमा ३६ हजार ३ सय ९६ गरी कुल १ करोड २० लाख ३९ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

३ वर्षमा इन्धनमा ८९ लाख खर्च

जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले विगत ३ वर्षमा इन्धन बापत मात्रै रु. ८९ लाख ३४ हजार ६ सय ३ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा रु. २३ लाख ३२ हजार ७ सय ८५, आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा रु. २९ लाख ९९ हजार ९ सय ७४ र आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा रु. ३६ लाख १ हजार ८ सय ४४ इन्धनमा मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा पदाधिकारीहरुले चढेको सवारी वापत इन्धनमा रु. १ लाख ५०हजार, कर्मचारीले चढेको सवारीको इन्धन गत वर्षको बाँकी बक्यौता समेतमा रु. १ लाख ५० हजार, अन्य इन्धन ९८ हजार ९ सय ४०, दमकल इन्धनमा १ लाख ४ हजार ५ सय ९८, निर्माण कार्यका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनको इन्धनमा १२ लाख, सफाई साधनको लागि प्रयोग हुने इन्धनमा १८ लाख ९८ हजार ३ सय ६ गरी कुल ३६ लाख १ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ इन्धनमै खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा अन्य इन्धनमा ९९ हजार ३ सय ३४, दमकल इन्धनमा १ लाख २० हजार ३ सय ६३, एम्बुलेन्स इन्धन खर्चमा २ हजार ४ सय ४०, निर्माण कार्यका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनको इन्धनमा १४ लाख ९३ हजार ९ सय ८३, सफाई साधनको लागि प्रयोग हुने इन्धनमा १२ लाख ८३ हजार ८ सय ५४ गरी कुल २९ लाख ९९ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ इन्धनमै खर्च भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा पदाधिकारीहरुले चढेको सवारी वापत इन्धनमा रु. ३ हजार ६ सय २५, कर्मचारीले चढेको सवारीको इन्धन गत वर्षको बाँकी बक्यौता समेतमा रु. १ लाख ३६ हजार २५, अन्य इन्धन ५ हजार ७ सय ४९, दमकल इन्धनमा ४१ हजार ८ सय १०, एम्बुलेन्स इन्धनमा ४ हजार १ सय ९०, सफाई साधनको लागि प्रयोग हुने इन्धनमा २१ लाख ४१ हजार ३ सय ८६ गरी कुल २३ लाख ३२ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ इन्धनमै खर्च भएको छ ।

सेवा प्रदान नगर्ने र कर असुली मात्र

जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट आय आर्जन गर्नका लागि विभिन्न शिर्षकमा जनताबाट कर असुली गर्ने गर्दछन् । स्थानीय कर अन्तरगत मालपोत तथा भुमिकर, घर जग्गा कर, घर पसल कर, जग्गा बहाल कर, घर बहाल कर, यन्त्र बहाल कर, पोखरी बहाल कर, विटौरी, व्यवसाय कर, मेलाहाट कर, सवारी दर्ता तथा बार्षिक सवारी कर, पटके सवारी कर, घर धुरी कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसायीक भिडियो कर, विज्ञापन कर लिने गरेको छ । त्यसैगरी सेवा शुल्क अन्तरगत सवारी पार्किङ शुल्क, महसुल सेवा शुल्क, खानेपानी महसुल, विद्युत महसुल, टेलिफोन महसुल, पर्यटन सेवा शुल्क, सार्वजनिक सुविधा उपयोग सेवा शुल्क, अतिथि गृह तथा नगरपालिका सभाकक्ष, सार्वजनिक संरचना मर्मत सम्भार शुल्क, अचल सम्पति मुल्याङ्कन सेवा शुल्क, स्थानीय विकास शुल्क र अन्य सेवा शुल्क शिर्षकमा कर असुली गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी दस्तुर अन्तरगत दर्ता तथा नविकरण दस्तुर, नक्सा पास दस्तुर, सिफारिस तथा बक्सौनी दस्तुर, नाता प्रमाणित दस्तुर, अन्य दस्तुर, कान्जी हाउस दस्तुर, नक्कल दस्तुर, धरौटी जफत, जरिवाना दस्तुर, विविध दस्तुर शिर्षक अन्तरगत जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले कर असुली गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी बाँकी बक्यौता, पेश्की फिर्ता, चालु सम्पति विक्री, स्थायी सम्पति विक्री, अन्य विक्री लिलाम विक्री, स्रोत परिचालन आदि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतका माध्यमहरु हुन ।

जनकपुर नगरपालिका कार्यालयले नगरवासीहरुबाट विगत ३ वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट १५ करोड २४ लाख ७० हजार ५ सय ९ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा ५ करोड ७५ लाख ८६ हजार ७८, आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा ६ करोड ८२ लाख २३ हजार र आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा २ करोड ६६ लाख ६१ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट कर असुली गरी आय आर्जन गरेको छ ।

जनकपुर नगरपालिका कार्यालय उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा ५ वटा कार्यालयहरुबाट घर जग्गा बापत रु. ४ करोड ७६ लाख ५३ हजार ४ सय ३९ कर असुली गर्न बाँकी छ । कर अधिकृत परमेश झाका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड उपर रु. २ करोड ९२ लाख ८१ हजार १०, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड माथि रु. ४७ लाख ४८ हजार ८ सय २६, नेपाल खानेपानी संस्थान उपर रु. २२ लाख ३४ हजार ६ सय १०, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जनकपुर माथि रु. ५५ लाख ६१ हजार ९ सय ७४ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुर उपर रु. ८ लाख २७ हजार ४५ बाँकी बक्यौता रहेको छ ।

२०७१ भादौ ०१ गते आईतबार

भ्रष्टाचार विकासका बाधक -उमेशलाल कर्ण

उमेशलाल कर्ण

विकास भनेको एउटा सकारात्मक अपेक्षित परिवर्तन हो । विकासका लागि भएका परिबर्तनहरुले हाम्रो जीवनशैलीलाई सुधार गरेर त्यसमा भएका स्तरीयतालाई समेत बृद्धि गरिदिन्छ । विकासले यथास्थितिवादका दृष्टिकोणहरुलाई स्वीकार गर्दैनन् । विकास एउटा स्थायी ढाँचाको परिवर्तन पक्कै होईन, यो परिवर्तन जहाँ जस्तो सन्दर्भ छ त्यसमा भर पर्दछ । यसको एउटा सर्वस्वीकारयोग्य परिभाषा दिन कठिन छ । विभिन्न विषयगत विज्ञहरुले आआफ्नै किशिमले विकासलाई अर्थ लगाउने गर्दछन् । प्रशासन व्यवस्थापन क्षेत्रमा विकासलाई योजना र व्यवस्थापन गरि सकेर त्यसका फलस्वरुप हुने कार्य नै विकास हो भन्छन् । विकासवादी मतको आधारमा वृद्धि र परिपक्वताको अन्तरक्रिया अन्तरसम्बन्धबाट हुने कार्यात्मक परिवर्तन नै विकास हो भन्छन् । धार्मिक क्षेत्रमा भएका विकासलाई धार्मिक सचेतना भएका अधिकांश व्यक्तिहरुको धर्मप्रतिको समर्पणलाई जनाउँछन् भने विकासका लागि आर्थिक क्षेत्रसँग बढी भन्दा बढी सूचकहरुलाई अथ्र्याउने काम अर्थविज्ञहरुले गर्दछन् । 

विकासलाई कुनै एकल क्षेत्रसँग मात्र आबद्ध गरेर व्याख्या गरेर साध्य छैन । यी साँघुरा गल्लीमा मात्र विकासलाई राखेर व्यवहार गर्दा हामी अत्यन्तै संकुचित घेरामा छौं भनी बुझ्नु पर्दछ । शैक्षिक लगायत अन्य विकासका क्षेत्रमा भएका बाधक तत्वहरुलाई पहिचान गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने काममा हामी सरोकार पक्षहरु संलग्न हुनु पर्ने अनिवार्यता हुन थालेका छन् ।  

विकासका लागि बाधक भएका पक्षहरुलाई सूचीकृत गर्दा अशिक्षालाई पहिलो क्रमको रुपमा राख्न सकिन्छ । अशिक्षाले जन्माएका अन्धविश्वास, अनुत्पादक कार्यमा आफूलाई संलग्न गराउने, भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारले गाँजिएका समूहकै बाहुल्यता, सामाजिक कुसंस्कार, पेशागत दक्षता नभएकाहरुकै नेतृत्व स्वीकार गर्नु जस्ता बाधक पक्षहरु प्रमुख छन् । 

भ्रष्टाचार भनेको अरुले मन नपराउने व्यवहार हो । हामी विधिका शासनका अनुयायी हौं । विधिले तोकेका काम भन्दा फरक काम भएको छ भने त्यस्ता व्यवहारलाई भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारको रुपमा लिन सकिन्छ । कानूनले बर्जित गरेका काम कसैबाट भएको छ भने त्यसलाई नै भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरुप हुँदा रहेछन् । भ्रष्टाचारको बारेमा आम मान्छेको बुझाई आर्थिक अपचलन नै मुख्य अवधारणा हो भनी भन्छन् । आर्थिक पक्षलाई मात्र यससँग जोडेर हेर्नु भएन । यसका सम्बन्धजाल हाम्रो कल्पना भन्दा बढी क्षेत्रहरुलाई आफूमा समाहित गरेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारका प्रभावहरु सँधै बाहिर आएर यसबाट आहत भएका समूहलाई देखाउन कठिन हुन्छ ।

यस प्रकार भ्रष्टाचार भनेको विधिको शासन पद्धति स्वीकार गर्ने जनमानसमा विधिले जे भन्छन् त्यो नगर्ने र जे गर्न भन्दैन त्यो गर्ने कार्यहरुको सूचीमा पर्ने विषय धारणालाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।

कसैले आफ्नो सरोकार भन्दा बढी वा कम मापदण्डका कार्य सम्पादन गरेको छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचारको सूचीमा राखिन्छ । यसका विभिन्न स्वरुप हुन्छन् जस्तैः आर्थिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, वैचारिक भ्रष्टाचार, तोकिएका काम नगरी बसि रहने performance corruption‚ गुणात्मक भ्रष्टाचार, एकल वा सामूहिक भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार इत्यादि यसका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विभिन्न  चययत चभबितष्यल भएका पक्षहरु विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसमा भएका केही स्वरुपहरुको छोटो व्याख्या गर्न आवश्यक सम्झी यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ । 

सर्वप्रथम आर्थिक भ्रष्टाचार भनेको सरोकार अख्तियार नभएकाहरुले आर्थिक अनुशासनलाई भङ्ग गरी मापदण्ड भन्दा बढी खर्च वा आम्दानी गर्न खोज्दछन भने सहज किशिमले आर्थिक भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारी अर्धसरकारी वा सहकारीहरुमा भएका आर्थिक अपचलनका घट्नाहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने क्रम बढ्दो छ । यस प्रकार सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रहरुमा पनि व्यक्तिगत हालीमुहाली कायम गरी व्यक्तिगत लाभका लागि मरिहत्ते गर्ने भ्रष्टाचारीहरुको संख्या पनि बढ्दो नै छन् । यसलाई कुनै आधारमा राम्रो भन्नै मिल्दैन । अन्तर्राष्टिूय स्तरमा भ्रष्टाचारका विविध सूचकहरु कायम गरी transparency international को सूचीमा नेपालको स्थान १९० राष्टूहरुको सूचीमा १५२, १५७ वा कुनै वर्षमा १५४ स्थानमा रहेकालाई सुधारात्मक भन्नै मिल्दैन । यस किसिमको अवस्थामा राजनीतिक सङ्क्रमण वा त्यसका नेतृत्वले पनि मलजल गरी त्यस्ता पक्षहरुका लागि संरक्षणीय भूमिका खेलेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् यसलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन । एउटा उल्लेख गर्नै पर्ने तथ्य सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनैतिक क्षेत्रमा गठित संस्थाहरुमा हुन्छन भनी यस वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । भ्रष्टाचारमा यी बढदो सञ्जाललाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास सबै क्षेत्रहरुबाट हुनु पर्दछ । 

सर्वसाधारणहरुलाई सशक्त भूमिका खेल्न उनीहरुको सक्षमतालाई बढाउने किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन आवश्यक भएको छ । यस्ता कामका लागि आम व्यक्तिहरुको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने किशिमका सम्वाद, छलफल, अन्तक्र्रियात्मक कार्यहरुको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्दा यसमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । घुस लिनु र दिनु दुबै भ्रष्टाचारको उदाहरण भन्न सकिन्छ । केही सीमित व्यक्तिहरुले लाभका सेवा वा वस्तु आफ्नै थाप्लोमा पार्न नीति नै वनाई कानूनी आधारमा कार्यान्वयन गरी लाभ लिन सफल भएकालाई नीतिगत भ्रष्टाचार policy corruption को उदाहरण दिन सकिन्छ । हामी विकासका सपना मात्र कहिलेसम्म देख्ने यसका लागि जहाँबाट जसले गर्नु पर्ने कामको जिम्मा लिई स्वामित्व सहितका सहभागिता participation with ownership   गर्दै गयौं भने भ्रष्टाचारलाई शुन्य सूचकमा झार्न सफलता धेरै टाढा छैन । शिक्षाका आधारभूत तह देखि नै पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचारलाई सँधैका लागि बाइबाइ गर्ने खालका मूल्यहरु बृद्धि गरी जस्तै मानवीय तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई अभिवृद्धि गर्ने    खालका बिषयवस्तुको स्थान दिँदै जाँदा ढिलै भए पनि भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्न हामी सफल हुन्छौं र देशकै अनुहार     फेर्न पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं ।    etcumesh@yahoo.com

२०७१ भादौ ०१ गते आईतबार