सरकार गिराउन मोर्चाको मधेशी मैदानमा गर्जन

अजय अनुरागी.............
२४ वैशाख वेलौरी, कंचनपुर
२६ वैशाख नेपालगंज
१ जेठ भरुहवा
३ जेठ बीरगञ्ज
५ जेठ जनकपुर
७ जेठ विराटनगर
संघीयतालाई मुल अजेण्डा बनाई संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेशका विभिन्न ६ शहरहरुमा विरोध सभा (आम सभा) आयोजना गरी मोर्चा मधेशमा झण्डै सशक्त रहेको देखाउन खोजेको छ । मधेशी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी सम्मलित मोर्चाको गत १९ चैत्रमा काठमाडौंमा बसेको वैठकले विभिन्न १३ सुत्रिय उद्देश्य सहितको माग निर्धारण गरी ३ वैशाखमा तिनै पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा पुगी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । संघीयताको ठोस स्वरुप र सिमा बिनाको संविधान घोषणा हुनुको अर्थ नरहने तथा मोर्चाले त्यसलाई स्वीकार समेत गर्न नसक्ने, नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक गर्ने सन्दर्भमा १६ फाल्गुण २०६४ मा मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार नेपाली सेनामा मधेशी समुदालयको समुहगत प्रवेश, मधेश आन्दोलनको दौरान कपिलबस्तु नवलपरासी, महोत्तरी, सिरहा लगायतका जिल्लाहरुका कार्यकर्ता माथि लगाइएका झूठा मुद्दाहरुको विगतको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालनामा लगत समेत तयार भई निर्णयको प्रक्रियामा  रहेकाले सोही प्रकृतिका वाँकी अन्य मुद्दालाई समेत फिर्ता गरियोस प्रधानमन्त्री खनाललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते र अंगभंग भएकालाई दुई करोड रुपियाँ बजेट समेत छुटयाइसकेको  तथा क्षतिपुर्ति वापतको रकम सम्वन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराईयोस, मधेशमा संघर्षरत सशस्त्र समुहसँग सरकारले सार्थक र उपलब्धिमुलक वार्ता द्धारा समाधान गर्न प्रभावकारी कदम तत्काल चालोस र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन गर्न बाँकी रहेका मधेशी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति आयोग गठन गरियोस प्रमुख माँगहरु सम्वन्धमा मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उक्त मागहरुलाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै मोर्चाले १८ वैशाखको वैठकमा विरोध सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
    सरकार सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई मधेशलाई उपेक्षा गरेर अगाडी बढे मधेशमा अझै सशक्त आन्दोलन हुन सक्ने देखाउनकै निम्ति मोर्चाले विरोध सभा आयोजना गरेको हो । विगतको विद्रोही नेकपा (माओवादी) र
बाँकी पृष्ठ ७ मा .............
राज्य बीच भएको सम्झौताहरु अहिले आफै सरकारमा रहेको अवस्थामा सेना समायोजन सम्वन्धि केही कार्य अगाढी नबढेकोले दवाव दिन पनि विरोध सभा आयोजना गर्नु परेको मोर्चाको नेताहरु बताउँछन् ।
    ‘कन्टेनरमा बन्द राखिएको हतियारलाई सरकारको जिम्मा लगाउन सकिन्छ, लडाकुको गन्ति गरेर संख्या किटान गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको सेना समायोजन सम्वन्धि विशेष समितिको एउटा पनि बैडक नवस्नुले माअ‍ोवदी आफ्नो लडाकु समायोजन नै चाहदैन ।’,  तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नन्द, ‘‘माओवादीले युद्ध वन्द त गरेको छ तर हिंसा जारी नै छ, कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु त कहाँ हो कहाँ, झनै कब्जा गर्दैछ, लडाकु अझै पनि शिविरबाट निस्केर गाउँ–गाउँमा आतंक फैलाउँदछ ।
    मधेश पुर्वी तथा पश्चिम पहाड समेतमा देखिएइको विभिन्न द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन नगरी माओवादी समस्या मात्र समाधान गरेर शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने हुनाले सरकार प्रतिपक्षलाई माइनस गरेर अंक गणित र बहुमतको आधारमा राज्य सञ्चालन त गर्न सक्छ तर संविधान सभाको म्याद थप गर्यो भने ठूलो दुर्घटना अवश्यम्भावी रहेको ठाकुरको बुझाई छ ।
    विभिन्न आन्दोलनको मूल मर्म, भाषा, संस्कृति सवैको पहचिान सहितका द्वन्द्वका मुख्य विन्दु नै संघीयता भएकोले संघीयता बारे तीन प्रमुख दल माओवादी, काँग्रेस, र एमाललेले प्रंष्ट अवधारणा ल्याई मधेशी मोर्चालाई अनुभुति नगराई यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद कुनै हालतमा थप्न दिइन्न ठाकुरको भनाई हो ।
आचारसंहिता बनाए पनि अविश्वास
    विगतमा सत्तामा जानकै लागि मोर्चा ब्युँताइने गरेको तथा मोर्चा टुटने गरेको आलोचना भए पछि मधेशमै मेधशी जनताले विश्वास गर्न छोडे पछि मोर्चा अब एकजुट रहने विशवास दिलाउनका निम्ति मोर्चाले आफ्नो आंचारसंहिता समेत तयार गरेको छ । तिन पार्टीबाट दुई–दुई जना कार्यदल, जिल्ला स्तरमा र केन्द्र स्तरमा तिनै पार्टीका अध्यक्षीय समिति गठन गरेका छन् भने मोर्चाको कुने पनि आधिकारिक निर्णय लिनु पर्दा अध्यक्षीय समिति वा पूर्ण वेठकमा छलफल गरी निर्णय लिइने आचारसंहिता बनाएका छन् । तिनै दल एक अर्का विरुद्ध अभिव्यक्ति नदिने तथा मोर्चाले लिने निर्णय लाई आ–आफ्नो पार्टी भित्र समेत अधिकारीक निर्णय गर्न लगाउने आचारसं)हिता तयार भएको हो । तर पनि आचारसंहिता का बाबजुद तिनै दल मोर्चामा एकजुट भएर रहि रहने मा घटक दलहरु नै आश्वस्त छैनन् । संविधनसभाको म्याद यथास्थितिमा नथप्ने भन्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस सँग फोरम लोकतान्त्रिकले एक्लै सहमति गरेकोले फोरम लोकतान्त्रिक प्रति मोर्चाका अर्का घटक सदभावना आशंकित छ । सदभावना पार्टी संसदीय समितिका सदस्य रमण पाण्डेका अनुसार यथास्थिति रहे ताजा जनादेशका निम्त्रि सदभावना अन्तिम अवस्था सम्म म्याद नथपी संविधान सभाबाट राजिनामा गरी सडकमा आउने छन् भने फोरसम लोकतान्त्रिक म्याद थपको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना यथावत छ । फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता शारद सिंह भण्डारी भन्छन– हाम्रो पार्टी संविधानसभा भंग गरी ताजा जनादेशमा जानु पर्छ भन्ने पक्षमा छैन, लोकतान्त्रिक संविधान सभाबाटे आउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी १० जेष्ठ सम्म आफ्नो आधिकारिक निणय गर्नेछां ।
    अन्य माओावदी दलहरु मधेशका २२ जिल्लामा मात्र आफ्नो संगठन विस्तार गरेको भए पनि फोरम लोकतान्त्रिक भने ६८ जिल्लाहरुमा संगठन बनाई सकेको तथा बाँकी ७ जिल्लामा पनि संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेकोले विगतमा उपेन्द्र यादव नेतृत्व गरेको फोरम मोर्चालाई धोखा दिएर अलग्गिए झै फोरम लोकतान्त्रिक पनि अलग हुन सक्ने सदभावना नेता पाण्डेको अनुमान छ ।
सरकार गिराउन आमसभा
    मधेशी जनताले विश्वास गर्न छाडिसकेको मधेशी मोर्चा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुको दौरा गरी आमसभाको आयोजना मार्फत शान्ति प्रक्रिया पुरा हुने सुनिश्चित नगर्दै र मधेशका अधिकार सुनिश्चित हुने लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नुहने वर्तमान अवस्थामा संविधान सभाको म्याद थप्नु देश र विशेष गरी मधेशका लागि घातक हुने मोर्चाले बताउँदै आएको छ । कसै गरी शान्ति प्रक्रियाको कुनै खाका बनाएर माओवदीले ल्यायो र त्यसैलाई प्रगति भएको मान्ने हो भन्ने फेरी पनि माओावदीले धोका दिने सम्भावना रहन्छ । किनभने मोर्चाका बुझाईमा माओवादीले गरेको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता देखि वृहत शान्ति सम्झौता र अहिले सम्मका हरेक सहमति र सम्झौतालाई माओावदीले रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्दै आई रहेको छ ।
    माओवादीकै कारण नेपाल र भारत वीच खास गरी सम्वन्ध चिसिदै गरेको मोर्चाले ठहर गरे पछि सीमामा मधेशका जनताले अत्यधिक ज्यादतीको समाना गर्न बाध्य भएको कारणले पनि भारतलाई खुशी पानृ मधेशी मोर्चा माओवादीको विपक्षमा उभिएको हो ।
    अन्तरिम संविधान अुनसार राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच गोप्य ७ बुँदे सम्झौता गरी अगाडी बढन खोज्दा गठवन्धक सरकार प्रति मोर्चाको अविश्वास बढेको हो ।  नियत र इमान नै ठिक नभए पछि संविधान सभाको म्याद जति सुकै बढाउँदा पनि शान्ति र संविधान नबन्ने हुँदा र १४ गते भित्र कुनै ठूलो चामत्कारिक कार्य नहुने हुनाले वर्तमान सरकारले अविलम्ब राजिनामा गर्नु पर्ने मोर्चाका घटक मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारको भनाई छ ।
    सिंहदरबाट शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्ने सरकारले सिंहदरबारको कुर्सीमा बसि रहने कुनै आधार रहँदैन भन्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गनृका लागि पनि खनाल सरकारले १४ जेष्ठ अघि नै राजिनामा गरेर निकास लागि मार्ग प्रशस्त्र गर्नु पर्ने गच्छदार बताउँछन् ।
    ५३ जना शहीदहरुको शहादत र बलिदानी पछि मात्र अन्तिरम संविधानमा उल्लेख भएको संघीयता राज्यले नदिने हो भने देश साँच्चिकै विखण्डन हुने मोर्चाका अर्का घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको बुझाई हो ।
मोर्चा बिरुद्ध क्रान्ति फोरम
    संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेशको मुधालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको र फेरी पनि सत्तामै जानका लागि आन्दोलनको घुर्की दिएको भन्दै मधेश क्रान्ति फोरमले मोर्चाको विरोध गरेको छ । मोर्चाले आमसभा आयोजना गरेको ठाउँमा जनताको तर्फबाट नेतिक दवावको रुपमा धर्नामा विरोध पद्रर्शन गरेका हौं, जनता समक्ष मोर्चाका नेताहरु आफ्नो कमजोरीको आत्मआलोचना गर्नु पर्ने ठाउँमा फेरीसत्ता र कुर्सीकै लागि मोर्चाले मेधशी जनतालाई भ्रमित पारेकोले विरोध गर्नु परेको क्रान्ति फोरमका संयोजक संजय साहको भनाई छ ।
    काँग्रेसको एजेन्टको रुमपा रसायन बनी मास्टर प्लानका तहत मोर्चाले मधेशमा आमसभा गरेको हो ? यथास्थितिवादी र संघीयता विरोधी काँग्रेससँग मोर्चाले परिवर्तनको लागि सहकार्य गरेको भए, मधेशको मुधामा विगतको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको अवधारणा प्रति काँग्रेस सँग सहमति गराएको भए पो विश्वास गर्न सकिन्थ्यो ।
    संविधान सभामा दुई तिहाई मत पुग्न नदिन र सडकबाट सरकार ढाल्न काँग्रेसको रणनीतिक कार्डको रुपमा प्रयोग भई रहेको माृेर्चाले संघीयता र स्वायत्तताका बारेमा काँग्रेसलाई झुकाउन नसक्ने अवस्थामा धेशी जनताको आशा र विश्वास माथि फेरी पनि तुषरापात गर्ने भएकोले मोर्चा विरुद्ध जनतालाई सचेत गराउन क्रान्ति फोरम अगाडी आउनु परेको रहेको तर्क छ ।

मिति ः २०६८–०२–०८