द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि देशव्यापी सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । पाँचवटा उपसमिति बनाएर देवानी तथा फौजदारी कानुनमा वृहत परिमार्जन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल र सुझाव संकलन सुरु गरेको समिति सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेले जनाए ।
पूर्वमन्त्री तथा परामर्शदाता माधव पौडेलले शुक्रबार हेटौंडामा छलफल सुरु गर्दै देवानी कानुनमा सुधारका लागि गरिएको प्रस्तावबारे प्रष्ट्याएका थिए । उनले पुरातन मुलुकी ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्था अहिलेको समाज सुहाउँदो नभएकाले परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याए । ’देवानी कानुन सामाजिक जीवनको आधारशीला हो,’ उनले भने, ’नाताकायम, परिवार व्यवस्थापन, अंशबन्डाजस्ता विषय मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म जोडिएको छ ।’ देवानी कानुनलाई संयुक्त रूपको एउटै बनाउने वा फरक(फरक कानुन ल्याएर परिमार्जन गर्ने भन्ने समस्या सुझाव संकलनका आधारमा समाधान गरिने उनले बताए । देवानी कानुनमा नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । वंशजको सम्पत्तिमा हरेक पुस्ताको अंशहक लाग्ने मुलुकी ऐन २०२० को प्रावधान संशोधन गर्दै आफ्नो सम्पत्ति इच्छाअनुसार चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले चाहे सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने र पुरुषले स्थानीय निकायबाट जानुपर्ने व्यवस्था तोड्दै दुवैले सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने समान कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
पौडेलको प्रस्तुतिमाथि समाजमा असर गर्नेरनगर्ने खालका दुईथरी धारणा सहभागीले राखेका थिए । देवानी कसुरमा हुने सजायबारे अधिकांशले कडा कानुनको पक्षमा मत राखे । तर, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेदजस्ता जीवनसँग जोडिएका विषयमा भने धेरैको मत बाझियो । कसैले इच्छापत्र सुधारात्मक कानुनको बाटो हुने बताए । कसैले अंशबन्डा नेपाली समाजको जरासँग जोडिएकाले तत्काल परिवर्तन गर्नुभन्दा यसका भित्री विषय मात्र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनरावेदन बार एसोसिएसन हेटौंडाको व्यवस्थापन तथा जाइका नेपाल र युनडिपीले सहयोग गरेको छलफलको दोस्रो चरणमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, अपराध संहितामाथि छलफल भएको थियो । जसका विभिन्न पक्षमा तीन सभासदले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । जसमा फौजदारी अपराध संहिताबारे उल्लेख गर्दै सभासद कृष्णभक्त पोखरेलले यसअघि जन्मकैदको सजाय २० वर्ष तोकिएकोमा अबको कानुनमा ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको जनाए । ’आजीवन काराबासको सजाय पनि ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ’तर कसुरको गाम्भीर्यता घटाउने र बढाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।’ क्रूर यातना दिएर ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरेर ज्यान लिएको, अपहरणपछि ज्यान लिएको, सार्वजनिक रूपमा खाद्यपदार्थमा विष हालेर ज्यान लिएको, जातीय हत्या गरेको, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिएको जस्ता फौजदारी अपराधमा कैद सजाय दस वर्ष बढाएर ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको हो । अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दाको सफलता २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण बनाउन सकिनेगरी सहज व्यवस्था ल्याइएको दाबी उनले गरे ।
सुझाव संकलनपछि थप परिमार्जनका लागि पहल गरिने अर्का सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कार्य्विधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विषयमा पनि उनले राय व्यक्त गरे । उनका अनुसार अबको फौजदारी कानुनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजाय कम हुने अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ’सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतसँग अपराध स्वीकार गरे उसको सजाय २५ प्रतिशत कम गरिनेछ,’ कर्णले भने, ’गम्भीर अपराधमा संलग्न गिरोहका नाम बताएको खण्डमा ५० प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’ साक्षी प्रमाणको हकमा विदेशमा रहेका साक्षीबाट भिडियोमा समेत बयान वा वकपत्र गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अबको कानुन मानिसलाई कठोर सजाय दिनेभन्दा पनि सुधारात्मकतर्फ उन्मुख रहेको सभासद तथा फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन उपसमितीका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए । ’सजाय पाएकालाई समुदायको सेवा, श्रममा उपयोग र समाजमा पुनर्स्थापना गर्नेखालको व्यवस्था गरिएको छ,’ बिडारी भन्छन, ’खुला कैदको अवधारणा पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ ।’ गम्भीर अपराधका हकमा भने सजाय निलम्बन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्य ज्यानको सजाय, मावन बेचविखन तथा ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजानाको अपराधमा सजाय पाएकाको हकमा भने खुकुलो नगरिएको उनले बताए । फौजदारी कानुन समाज सुधारको पाटो भएकाले यसमा गम्भीर छलफलपछि मात्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए ।
पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका तर्फबाट केशवप्रसाद काफ्लेले सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले कानुनी विषयमा सरकारी निकायसँग मात्र सुझाव संकलन गर्नुभन्दा अन्य निकायको पनि सुझाव संकलनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले १ सय ६७ वर्षमा परिवर्तन भएर आएको २०२० को मुलुकी ऐनमा पुरानै कानुनी प्रावधान बढी रहेकाले पनि सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याइन् । ’मानिसको गर्भदेखि मृत्युसम्म र परिवारको सम्बन्धदेखि लेनदेनसम्मका व्यवस्थामा आधुनिकीकरण आवश्यक भइसकेकाले पनि कानुन परिमार्जन आवश्यक छ,’ चौधरीले स्पष्ट पारिन् । विश्वव्यापी परिवर्तनसँग साझेदारी गर्न मूल कानुन परिमार्जन हुनैपर्नेमा उनले जोड दिइन् । हेटौंडापछि जनकपुर र राजविराजमा सुझाव संकलन र छलफल गरिने उपसचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि देशव्यापी सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । पाँचवटा उपसमिति बनाएर देवानी तथा फौजदारी कानुनमा वृहत परिमार्जन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल र सुझाव संकलन सुरु गरेको समिति सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेले जनाए ।
पूर्वमन्त्री तथा परामर्शदाता माधव पौडेलले शुक्रबार हेटौंडामा छलफल सुरु गर्दै देवानी कानुनमा सुधारका लागि गरिएको प्रस्तावबारे प्रष्ट्याएका थिए । उनले पुरातन मुलुकी ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्था अहिलेको समाज सुहाउँदो नभएकाले परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याए । ’देवानी कानुन सामाजिक जीवनको आधारशीला हो,’ उनले भने, ’नाताकायम, परिवार व्यवस्थापन, अंशबन्डाजस्ता विषय मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म जोडिएको छ ।’ देवानी कानुनलाई संयुक्त रूपको एउटै बनाउने वा फरक(फरक कानुन ल्याएर परिमार्जन गर्ने भन्ने समस्या सुझाव संकलनका आधारमा समाधान गरिने उनले बताए । देवानी कानुनमा नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । वंशजको सम्पत्तिमा हरेक पुस्ताको अंशहक लाग्ने मुलुकी ऐन २०२० को प्रावधान संशोधन गर्दै आफ्नो सम्पत्ति इच्छाअनुसार चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले चाहे सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने र पुरुषले स्थानीय निकायबाट जानुपर्ने व्यवस्था तोड्दै दुवैले सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने समान कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
पौडेलको प्रस्तुतिमाथि समाजमा असर गर्नेरनगर्ने खालका दुईथरी धारणा सहभागीले राखेका थिए । देवानी कसुरमा हुने सजायबारे अधिकांशले कडा कानुनको पक्षमा मत राखे । तर, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेदजस्ता जीवनसँग जोडिएका विषयमा भने धेरैको मत बाझियो । कसैले इच्छापत्र सुधारात्मक कानुनको बाटो हुने बताए । कसैले अंशबन्डा नेपाली समाजको जरासँग जोडिएकाले तत्काल परिवर्तन गर्नुभन्दा यसका भित्री विषय मात्र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनरावेदन बार एसोसिएसन हेटौंडाको व्यवस्थापन तथा जाइका नेपाल र युनडिपीले सहयोग गरेको छलफलको दोस्रो चरणमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, अपराध संहितामाथि छलफल भएको थियो । जसका विभिन्न पक्षमा तीन सभासदले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । जसमा फौजदारी अपराध संहिताबारे उल्लेख गर्दै सभासद कृष्णभक्त पोखरेलले यसअघि जन्मकैदको सजाय २० वर्ष तोकिएकोमा अबको कानुनमा ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको जनाए । ’आजीवन काराबासको सजाय पनि ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ’तर कसुरको गाम्भीर्यता घटाउने र बढाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।’ क्रूर यातना दिएर ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरेर ज्यान लिएको, अपहरणपछि ज्यान लिएको, सार्वजनिक रूपमा खाद्यपदार्थमा विष हालेर ज्यान लिएको, जातीय हत्या गरेको, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिएको जस्ता फौजदारी अपराधमा कैद सजाय दस वर्ष बढाएर ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको हो । अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दाको सफलता २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण बनाउन सकिनेगरी सहज व्यवस्था ल्याइएको दाबी उनले गरे ।
सुझाव संकलनपछि थप परिमार्जनका लागि पहल गरिने अर्का सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कार्य्विधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विषयमा पनि उनले राय व्यक्त गरे । उनका अनुसार अबको फौजदारी कानुनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजाय कम हुने अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ’सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतसँग अपराध स्वीकार गरे उसको सजाय २५ प्रतिशत कम गरिनेछ,’ कर्णले भने, ’गम्भीर अपराधमा संलग्न गिरोहका नाम बताएको खण्डमा ५० प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’ साक्षी प्रमाणको हकमा विदेशमा रहेका साक्षीबाट भिडियोमा समेत बयान वा वकपत्र गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अबको कानुन मानिसलाई कठोर सजाय दिनेभन्दा पनि सुधारात्मकतर्फ उन्मुख रहेको सभासद तथा फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन उपसमितीका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए । ’सजाय पाएकालाई समुदायको सेवा, श्रममा उपयोग र समाजमा पुनर्स्थापना गर्नेखालको व्यवस्था गरिएको छ,’ बिडारी भन्छन, ’खुला कैदको अवधारणा पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ ।’ गम्भीर अपराधका हकमा भने सजाय निलम्बन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्य ज्यानको सजाय, मावन बेचविखन तथा ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजानाको अपराधमा सजाय पाएकाको हकमा भने खुकुलो नगरिएको उनले बताए । फौजदारी कानुन समाज सुधारको पाटो भएकाले यसमा गम्भीर छलफलपछि मात्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए ।
पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका तर्फबाट केशवप्रसाद काफ्लेले सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले कानुनी विषयमा सरकारी निकायसँग मात्र सुझाव संकलन गर्नुभन्दा अन्य निकायको पनि सुझाव संकलनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले १ सय ६७ वर्षमा परिवर्तन भएर आएको २०२० को मुलुकी ऐनमा पुरानै कानुनी प्रावधान बढी रहेकाले पनि सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याइन् । ’मानिसको गर्भदेखि मृत्युसम्म र परिवारको सम्बन्धदेखि लेनदेनसम्मका व्यवस्थामा आधुनिकीकरण आवश्यक भइसकेकाले पनि कानुन परिमार्जन आवश्यक छ,’ चौधरीले स्पष्ट पारिन् । विश्वव्यापी परिवर्तनसँग साझेदारी गर्न मूल कानुन परिमार्जन हुनैपर्नेमा उनले जोड दिइन् । हेटौंडापछि जनकपुर र राजविराजमा सुझाव संकलन र छलफल गरिने उपसचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment