धनुषाको बजेट ६ अर्व ६८ करोड

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जिल्ला विकास समिति धनुषाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को लागि साढे ६ अर्व बढी रकमको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला विकास समितिको २२ औ परिषद मार्फत स्थानिय विकास अधिकारी रामकृष्ण उप्रेतीले ६ अर्व ६८ करोड ७८ लाख ९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा चालु आर्थिक वर्ष तर्फ ६ अर्व ६८ करोड ७८ लाख ९ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ४ अर्व ६ करोड १० लाख ४० हजार रकम रहेको छ ।
विषयगत समिति अन्तर्गत कृषि वन तथा वातावरण समिति तर्फ १ अर्व ५ करोड ९० लाख ५३ हजारको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा चालु तर्फ २७ करोड ९१ लख ७८ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ७७ करोड ९८ लाख ७५ हजार प्रस्ताव गरिएको स्थानिय विकास अधिकारी उप्रतीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनसंख्या तथा सामाजिक समिति र गैरसरकारी संस्था तर्फ कुल ८१ करोड ८१ लख २१ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ ५५ करोड ८७ लाख ७१ हजार तथा पुंजीगत तर्फ २५ करोड ९३ लाख ५० हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

जलश्रोत तथा भुमी समिति तर्फ कुल ९२ करोड ७३ लाख ६९ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ १४ करोड १४ लाख ४६ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ७८ करोड ५९ लाख २३ हजार प्रस्ताव गरिएको छ भने पूर्वाधार र संरचना विकास समिति तर्फ कुल २ अर्व ८८ करोड ३३ लाख ६३ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ ७६ करोड ५८ लाख ३५ हजार तथा पुंजीगत तर्फ भने २ अर्व ११ करोड ७५ लाख २८ हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । संगठन तथा प्रशासन तर्फ भने कुल ९९ करोड ९९ लाख ३ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ८८ करोड १५ लाख ३९ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ११ करोड ८३ लाख ६४ हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
बजेटले शिक्षा, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पर्यटन विकास लगायतका नितिलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्थानिय विकास अधिकारी उप्रतीले बताए । जिल्लामा पुर्ण साक्षरता अभियान संचालन गर्ने तथा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि अनुगमन प्रणालीलाई विशेष ध्यान दिने एवम राजर्षि जनक विश्व विद्यालय यथाशिघ्र स्थापनाका लागि आवश्यक पहल चाल्ने, चालु आर्थिक वर्ष देखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रको १ वटा गाविसको दरले सात वटा गाविसलाई नमूना गाविसको रुपमा त्रिवर्षिय सुरक्षित गाउं विकास योजनाको अवधारणलाई एकीकृत रुपमा लागु गरी सो गाउंहरु समृद्ध भएपछि क्रमशः अन्य गाविसहरुमा विस्तार गर्दै जिल्लाका सम्पुर्ण गाउंहरुलाई समृद्ध गर्दै जाने, बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा बिदेशिएका युवाहरुलाई विपतमा पर्दा राहत प्रदान गर्ने तथा सुरक्षित आप्रवाशन आपतकालिन कोष संचालन निर्दे्शिका २०७२ स्वीकृत गरी लागु गरिएको, जिल्लाको आवधिक योजना र राष्टिूय योजना आयोगको त्रिवर्षिय योजनाका लक्ष्यहरु परिपुर्ति गर्ने खालका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने, विकासका कार्यहरुमा अधिकत्तम रुपमा सरोकारवालाहरुलाई परिचालन गर्न जिल्ला विकास समितिलाई उत्प्रेरक, अनुगमनकर्ता, समन्वयकर्ता एवम नियन्त्रणकर्ताको रुपमा स्थापित गर्ने, स्वायत्त शासनको माध्यमबाट विकासमा जनताको आधिकारिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक वितरण गर्ने, सीमित स्थानिय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनको लागि जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा दिने, विकास निर्माणको लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा संभाव्यता अध्ययन गरी जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक श्रोत संकलन र परिचालनलाई बढाउंदै जाने, बाह्रै महिना यातायातको पहुंच सुनिश्चित गर्न जिल्ला यातायात गुरु योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार सडकहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कालोपत्रे गर्दै जाने, सन २०१७ सम्म नेपाललाई खुल्ला दिशा मुक्त गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस तथा नगरपालिकाहरुलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यमा जोड दिने, जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बासीहरुलाई खानेपानीको समस्या समाधान गर्न ओभरहेड, इनार निर्माणको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निति लिइएको जनाइएको छ । 

यस्तै जिल्लालाई पुर्ण पोषण युक्त जिल्ला बनाउन पोषणसंग सम्बन्धित सुनौलो हजार दिन लगायतका आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढने, बालमैत्री जिल्ला  घोषणा गर्न बालमैत्री स्थानिय शासन कार्यक्रमलाई जिल्लाका सम्पुर्ण गाविसहरुमा विस्तार गर्ने, दैवी प्रकोपको समयमा मानवीय एवम अन्य क्षेत्रको क्षति न्युनीकरणको लागि सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा विपद जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरी विपदको समयमा तुरन्त राहत तथा उद्धारका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, आधारभुत स्वास्थ्य तथा सुदृढ एवम प्रभावकारी तुल्याउन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनिवार्य रुपमा चिकित्सकहरु र औषधीहरु उपलब्ध हुने गरी अनुगमनका विशेष कार्यक्रम तयारी गरी लागु गर्ने तथा १ हजार बेडको अत्याधुनिक साधन स्रोत सहितको सम्पन्न केन्द्रिय स्तरको मेडिकल कलेजको स्थापना गर्न पहल गर्ने, जिल्ल्लाई हरियाली जिल्ला घोषणा गर्नको लागि वन कार्यालय, राष्टूपति चुरे संरक्षण आयोजना, भु संरक्षण लगायत पर्यावरणमा काम गर्ने विभिन्न वन उपभोक्ता एवम गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने,  गरिबी न्युनीकरणका लागि स्थानिय स्तरमा स्वरोजगार सिर्जना, पशुपालन, आय आर्जन, क्षमता विकास एवम स साना भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु संचालन गर्न गरिबी निवारण कोष लगायतका निकायहरुसंग सहकार्य गरी थप गाविसहरुमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने, कृषि विकासको लागि साना सिंचाइलाई उच्च प्राथमिकता दिने तथा सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजना तत्काल सुरु गर्न सम्बन्धित मंत्रालयमा पहल गर्ने निति लिइएको छ ।

युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरी जिल्लामा अन्तराष्टिूय स्तरको रामजानकी रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल थाल्ने, जनकपुरमा रहेको विमान स्थललाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीय स्तरको विमान स्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायतका मठमन्दिर तथा सरोवरहरुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन तर्फ जोड दिने, धनुषाधाम वनको संरक्षण तथा संम्बद्धनको लागि सीमसार क्षेत्रको रुपमा शौन्दर्यीकरण गर्दै वन क्षेत्रको चारैतिर रिंग रोडको निर्माण गर्ने, महिला, बालबालिका, पिछडा वर्ग, जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल महिला, अपाङ लगायतका वर्गहरुलाई उच्च सम्मान गर्ने तथा ती वर्गहरुको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने निति लिइएको निति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुतीकरण प्रतिवदेनमा जनाइएको छ ।

“सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पूर्वाधारले युक्त तराइको उषा, समावेशी, न्यायपुर्ण, स्वाबलम्वी र समृद्ध हाम्रो धनुषा” भन्ने नाराका साथ आयोजित बजेट सार्वजनिकीकरण समारोह आयोजन गरिएको थियो । उक्त समारोहमा  पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधिश पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाई, सांसदहरु प्रेम किशोर साह, शत्रुधन महतो, प्रतिक्षा तिवारी मुखिया र सीता लुइटेल, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कोमलकान्त झा, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादव, एमाओवादीका जिल्ला कार्यवाहक अध्यक्ष झल्कु यादव, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य रामगोविन्द यादव, संघिय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला उपाध्यक्ष चन्देश्वर महतो, सदभावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष संजय सिंह, रामसपाका जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण मंडल, नेकपा संयुक्तका फिरन साह, बहुजन शक्तिका सुखीराम मंडल, नेकपा( माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष श्याम यादव, ज्येष्ठ नागरिकका तर्फबाट रामरतन मिश्र, महिला अधिकार सरोकार समूहकी अध्यक्ष उर्मिला यादव, अन्तर पार्टी महिला समाजकी अध्यक्ष रणु झा, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष टंक बराल, सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्मा लगायतले बजेटको सही रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार