सुत्रमा आधारित अनुदानका सुत्रधार

रामचन्द्र झा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

विक्रम सम्बत् २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारले विकेन्द्रीकरणको भावना अनुरुप विकास कार्य अगाडी बढाउने नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ । विक्रम सम्बत २०५१ साल मंसिर महिनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सरकार सत्तामा आएपछि नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई रु. ३ लाख अनुदान दिइयो । आर्थिक वर्ष २०५२÷०५३ मा यो रकम वृद्धि गरी रु. ५ लाख गरियो ।  त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम बढाएर १० लाख पु¥याए । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात देश गणतन्त्रमा गयो । २०६४ सालमा पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा बनेको प्रथम गणतान्त्रिक सरकारका स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झाले उक्त अनुदानलाई सुत्रमा आधारित मोडेल अनुसार अनुदान रकम १५ लाख देखि ३० लाख सम्म पु¥याए ।

    पहिले तराई, पहाड र हिमाल सबै भेगका गाविसहरुका लागि समान अनुदान विनियोजन हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि धनुषाको बसविट्टी गाउँ जसको जनसंख्या कम छ र कुर्था गाउँ जसको जनसंख्या बढी छ त्यसमा पनि समान अनुदान जाने गथर््यो । ठीक त्यसैगरी हिमाली भेगको विकट जिल्लामा पनि बराबर अनुदान जाने गथर््यो । जुन कि न्याय संगत संतुलित अनुदानको वितरण गरिएको थिएन । तर, रामचन्द्र झा स्थानीय विकास मन्त्री भएपछि गाविस र नगरपालिकामा अनुदानलाई कसरी न्याय संगत, बैज्ञानिक र संतुलित बनाउने भन्ने फर्मुला निकाले । उनले गाविसको अनुदानलाई जनसंख्याको आधारमा ६० प्रतिशत, लागत इन्डेक्सको आधारमा ३० प्रतिशत र क्षेत्रफलको आधारमा १० प्रतिशत अनुपातमा वितरण गरे । उदाहरणको लागि तराईमा १ बोरा सिमेन्टको जति मुल्य पर्छ कर्णाली अञ्चलमा त्यसको मुल्य चार गुणा भन्दा बढी पर्छ । त्यसकारण त्यहाँ बजेट वितरण गर्दा ३० प्रतिशत लागत इन्डेक्सलाई आधार लिइयो । परिणाम स्वरुप कर्णाली अञ्चलको हरेक जिल्लाका गाविसहरुमा ३०÷३० लाख रुपैयाँको सिलिङमा अनुदान गयो । त्यसैगरी तराईमा सानो जनसंख्या भएको गाविस र ठुलो जनसंख्या भएको गाविसलाई जनसंख्याको आधारमा ६० प्रतिशतको भार दिइँदा त्यहाँ पनि न्युनतम १५ लाख देखि अधिकत्तम ३० लाख सम्म अनुदान विनियोजन हुन थाल्यो । पहाडमा सानो सानो बस्ती भएका कारण एउटा गाविसको क्षेत्रफल बढी हुनाले क्षेत्रफलको आधारमा १० प्रतिशत भार दिएर अनुदानको वितरणलाई देशै भरी संतुलन मिलाइयो । झा भन्छन,“ बाख्राको खुराकी हातीलाई दियो भने हाती भोकै मर्छ र हातीको खुराकी बाख्रालाई दियो भने बाख्राले पचाउनै नसकि मर्छ । अर्थात बाख्राको खुराकी बाख्रालाई र हातीको खुराकी हातीलाई दियो भने मात्र दुवै बाँच्न सक्दछन् । ठीक त्यसैगरी समान रुपले गाविसहरुमा अनुदान वितरण गर्दा कुनै गाविसलाई धेरै अपुग हुन्थ्यो र कुनै गाविसलाई आवश्यकता भन्दा बढी हुन्थ्यो । तर, मैले जुन सुत्र निकाले त्यो सुत्रले सबैलाई इन्साफ दियो ।” यसरी देशै भरीका ३ हजार ९ सय १५ गाविसहरुमा सुत्रका आधारमा अनुदान दिइँदा गाविसहरुले १५ लाख, साँढे १७ लाख, साँढे १९ लाख, साँढे २१ लाख, २४ लाख र ३० लाख रुपैयाँ सम्मको अनुदान हालसम्म वितरण भइरहेको छ ।

नगरपालिकाको अनुदानमा पनि उनले मापदण्ड तोके । जनसंख्या, पुर्वाधारको विकास, क्षेत्रफल, करसंकलनको अवस्था र आन्तरिक आम्दानीलाई आधार बनाइयो । जहाँ पुर्वाधारको विकास वढी छ, आन्तरिक आय वढी छ र नगरपालिका विकसित भएको छ त्यस्तो नगरपालिकामा तुलनात्मक रुपमा कम अनुदान दिने  र अर्को तर्फ जुन नगरपालिकाको पुर्वाधार विकास भएको छैन त्यस्तो नगरपालिकालाई विकसित गर्न वढी अनुदान दिइनुपर्ने मापदण्ड उनले बनाए । झा भन्छन,“म मन्त्री हुनु भन्दा अगाडी जलेश्वर नगरपालिकाको अनुदान अधिकत्तम रु. २० लाख सम्म मात्र थियो तर, उक्त फर्मुला लागु गरेपछि जलेश्वर नगरपालिकाको अनुदान अधिकत्तम रु. ३ करोड सम्म पुग्यो ।” झाकै अनुसार त्यतिबेला देश भरी रहेको ५८ नगरपालिकाहरु मध्ये ८÷१० वटा नगरपालिकाहरुको अनुदान कम भयो होला तर, ती नगरपालिकाहरु पहिले देखि नै विकसित भइसकेको हुनाले कुनै असर परेन । र, बाँकी नगरपालिकाहरुको अनुदान १० देखि २० गुणासम्म बढ्यो जसकारण पछाडी परेका नगरपालिकाहरुको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुग्यो ।

    त्यसैगरी दण्ड र पुरस्कारको अवधारणामा विभिन्न १४ वटा बैदेशिक दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यमा बास्केट फन्ड बनाई एलजिसिडीपी कार्यक्रम ल्याइयो । जुन स्थानीय निकायले राम्रोसँग काम गर्नसक्यो भने पुरस्कार स्वरुप अर्को वर्ष सतप्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने र जुन निकायले राम्रो गरेन त्यसको अनुदान कटौति गरेर दण्डीत गर्ने अवधारणा ल्याइयो । त्यसको लागि न्युनत्तम सर्त मापन तथा कार्य सम्पादनका मापदण्डहरु तयार गरियो ।

    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि पनि उनले नयाँ मापदण्ड ल्याए । उनी मन्त्री हुनुभन्दा अघिसम्म ७० वर्षको उमेरमा जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गरिन्थ्यो । कर्णालीमा दलितको औषत उमेर ४९ वर्ष थियो र यसरी जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्ति गर्नका लागि मान्छे दुई पटक जन्म लिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसकारण उनले तत्कालिन अर्थमन्त्रि बाबुराम भट्टराईलाई कन्भिन्स गरी जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्नका लागि उमेर हद ७० वर्षबाट घटाएर ६० वर्ष पु¥याएपछि धेरैलाई फाइदा भयो । र  २०५१ साल देखि २०६४ सालसम्मको जेष्ठ नागरिकको संख्या नविकरण गर्न लगाएपछि धेरै नामहरु घट्यो र मन्त्रालयलाई रु. ६ करोडको बजेट भयो ।उनले लोपोन्मुख समुदायको बच्चा जन्मिने वित्तिकै जन्मदर्ता बन्नासाथ बच्चालाई रु. १ हजार अनुदान दिलाउने निर्णय गरे ।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार