भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीलाई जनकपुर भ्रमणको प्रस्ताव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सार्वजनिक पोखरीको डिल अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा तथा भौतिक संरचनालाई भत्काउने निर्णयलाई निरन्तरता प्रदान गरिने निर्णय भएको छ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष राम कुमार शर्माको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सर्वपक्षिय बैठकले विभिन्न ५ वटा प्रस्तावहरुमा निर्णय गरेका छन् । २९ जेष्ठमा निर्णय गरिएको ८ वटा पोखरीहरु महराज सागर, कपालमोचिनीसर, गिरनारी पाद प्रक्षालनसर, तेल्हामरहा, लक्ष्मणसर, पापमोचिनीसरलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिइने फेरी निर्णय भएको छ । हालसम्म गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका र बृहत्तरले संयुक्त रुपमा महराज सागर, कपालमोचिनीसर, गिरनारी पाद प्रक्षालनसरमा घर टहराहरु भत्काइसकेका छन् भने तेल्हामरहामा सुरुवात गरेका छन् । उक्त बैठकमा बाँकी पोखरीहरुलाई पनि अतिक्रमण मुक्त गराउने निर्णय गरिएको हो । त्यसैगरी जनकपुर नगरक्षेत्रको भावी विकास निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि २०८० साल सम्मको लागि १० वर्षो कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको हो । निर्माणाधिन रहेको गुरु योजनाका सन्दर्भमा सरोकारबालाहरुलाई समय समयमा प्रगति विवरण दिँदै उनीहरुको सुझाव सल्लाहबाट अगाडी बढ्ने निर्णय गरिएको हो ।
    त्यसैगरी बृहत्तर परिषद, गुठी संस्थान र जनकपुर नगरपालिकाको संयुक्त टोलीद्वारा सार्वजनिक पोखरीहरुमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई सर्वपक्षिय बैठकद्वारा सराहनीय कार्य भएको भन्दै प्रशंसा समेत गरिएको छ । यसका साथै अतिक्रमण मुक्त गराउने क्रममा देखिएका स–साना कमि कमजोरीहरुलाई सच्याई अगाडी बढ्ने निर्णय भएको छ । अतिक्रमण मुक्त भइसकेका पोखरीहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन र पुर्ननिर्माणका लागि तत्कालै कार्य योजना बनाई अगाडी बढ्ने निर्णय भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको आगामी साउनमा औपचारिक नेपाल भ्रमण हुन गइरहेको हुँदा मोदीलाई जनकपुर भ्रमणका लागि प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको छ । जानकी मन्दिर दर्शन गर्न मोदीलाई नेपाल सरकार र दुतावास मार्फत प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको छ ।
    राष्ट्रिय विभुतिको रुपमा राजर्षी जनक र जगत जननी सितालाई सुचिकरण गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको छ । पशुपति विकास क्षेत्र र लुम्बिनी विकास क्षेत्रलाई जसरी प्रधान मन्त्रिको कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवको सुचिमा राखिएको छ त्यसरी नै जानकी मन्दिरलाई समेत राष्ट्रिय गौरवको रुपमा राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जानकी मन्दिर लगायत जनकपुरका विभिन्न प्रसिद्ध मठमन्दिरहरु, गोपाल धर्मशाला, गुठीसंस्थान, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद समेतलाई एकिकरण गरी विकास कोषको रुपमा गठन गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको छ । पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष जस्तै जनकपुरको समग्र विकासका लागि जानकी विकास कोष वा जनकपुर विकास कोष गठन गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको हो । उक्त कार्यका लागि तत्कालै सात सदस्यीय टोली बनाई नेपाल सरकार, विपक्षी राजनीतिक दल, सभामुख, राष्ट्रपति, योजना आयोग लगायतको कार्यालयहरुमा गई जनकपुर विकास कोष गठन गर्नका लागि कार्य सुरु गर्न पहल गरिने निर्णय भएको छ । उक्त सर्वपक्षिय बैठकमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पत्रकार लगायत ८५ जनाको उपस्थिति रहेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवले जनाएका छन् ।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार