अनुदान गएपनि धनुषामा गाउँको विकास हुन सकेन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लाको १ सय १ गाविसको विकासका लागि २०६४ साल देखि हालसम्म न्युनतम ११ लाख देखि अधिकत्तम रु. २४ लाखसम्म अनुदान मात्र विकासको लागि जाने गरेको छ । जसमध्ये रु. साढे ३ लाख देखि रु. ४ लाख २० हजारसम्म प्रशासनिक खर्च हुन्छ । यसरी विगत ७ वर्षमा एउटा गाविसमा कम्तीमा पनि ७७ लाख देखि अधिकत्तम १ करोड ६८ लाख रुपैयाँसम्म जिविस धनुषा मार्फत गाउँको विकासका लागि गाविस अनुदान विनियोजन भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त गाविसहरुका आफ्नै आन्तरिक स्रोत (पोखरी, हाटबजार, मेला, पर्व) इत्यादीबाट थप आम्दानी हुने गर्छ । यति मात्र होइन गाउँमा विभिन्न गैर सरकारी संस्था, अन्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरुले पनि छुट्टा छुट्टै लगानी गरिरहेको हुन्छ । सभाषदहरुले समेत संसदीय विकास क्षेत्रका लागि प्रत्येक वर्ष पाउने गरेको रु. १० लाख समेत विभिन्न गाउँहरुमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि धनुषामा कुनै पनि गाउँ विकासको नाउँमा नमुना गाविसको रुपमा परिचित हुन सकेको छैन ।
    चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा पनि जिविस धनुषाले विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न करोडौं रुपैयाँको अख्तियारी पाएको छ । ग्रामिण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम (आरएआईडिपी) अन्तरगत जग्गा अधिग्रहण गर्न रु. १५ लाख, सडक निर्माण गर्न रु. ३ करोड ३४ लाख ४० हजार, स्थानीय स्तरका सडक पुल बनाउन बैदेशिक अनुदान समेत गरी कुल २ करोड रुपैयाँको अख्तियारी आएको छ । त्यसैगरी साना सिंचाई अन्तरगत कुलो निर्माण र मर्मत गर्नका लागि रु. ४५ लाख ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि रु. ७५ लाख, स्थानीय यातायात अन्तरगत सडक, कलभर्ट निर्माण गर्न रु. २० लाख, उपेक्षित उत्पेरित समुदायलाई तालिम, सिपका लागि रु. ३ लाख ४५ हजार, आदिवासी जनजातिका लागि रु. १ लाख, पिछडावर्ग ओविसीका लागि रु. ११ लाखको अख्तियारी जिविस धनुषाले पाएको छ । त्यसैगरी यूवा खेलकुद कार्यक्रम अन्तरगत तालिम प्रदान गर्न रु. १० लाख ६ हजार २ सय, गुम्बा (बौद्ध) मर्मतका लागि रु. १ लाख, राष्टिूय विकास स्वयम सेवक सेवाका लागि रु. २ लाख, स्थानीय निकाय वित्तियका लागि रु. ७ लाख ८ हजार, ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यका लागि रु. ५५ लाख, झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु. ५५ लाखको बजेट निकासा भएको छ । एलजीसिडिपी कार्यक्रम अन्तरगत १ करोड २६ लाख ६० हजार बैदेशिक अनुदानका साथै रु. २ करोड ९५ लाख ९३ हजार, गरिवसँग विशेश्वर कार्यक्रममा रु. १० लाखको अख्तियारी जिविसले पाएको छ । त्यसैगरी जिविस अनुदान अन्तरगत रु. ८ करोड ८९ लाख ५९ हजार, मन्त्रालयबाट तोकेको योजनामा रु. ७७ लाख र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत रु. ३४ करोड २२ लाख ४८ हजारको अख्तियारी पाएको छ ।  एनजिओ छनौट गरी समयमै सम्झौत गर्न नसकेका कारण सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम नै स्थगित हुन गएको छ । गरिबी निवारण कार्यक्रम  अन्तरगत तलब भत्ता एवम प्रशासनिक खर्चका लागि रु. १५ लाख र ९ वटा सामुदायिक विकास संस्थाहरुको खातामा आय आर्जनका लागि पु¥याउन रु. ३२ लाख ४० हजार र पुर्वाधार विकासका लागि रु. २० लाख रकम खर्च गर्न जिविसमा अख्तियारी छ । यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा यस वर्षपनि विकास निर्माणका लागि करोडौ रकम खर्च भएको छ । तर, पनि विकास देखिन सकिएको छैन ।
सदरमुकाम जनकपुरबाट कतिपय गाविसहरुमा पुग्न अझैपनि सडक बनेको देखिँदैन । यातायातको साधन छैन । विजुली पुग्न सकेको छैन । अहिले वर्षातको मौसममा जिल्लाको पुर्वी भेगका विकट गाविसहरु कृत्रिम नाकाबन्दीमा परेर टापुको रुपमा परिणत हुने गरेको छ । पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने गाविसहरुका बाहेक जिल्लाको कुनै पनि गाविसहरुमा पक्की सडक छैन । कतिपय गाविसहरुमा पुलको अभावले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानसमेत सकिँदैन । प्रश्न के उठ्छ भने विभिन्न निकाय मार्फत ग्रामिण विकासका लागि जाने गरेको अनुदानको के हुने पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने गाविसहरुका बाहेक जिल्लाको कुनै पनि गाविसहरुमा पक्की सडक छैन । कतिपय गाविसहरुमा पुलको अभावले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानसमेत सकिँदैन । प्रश्न के उठ्छ भने विभिन्न निकाय मार्फत ग्रामिण विकासका लागि जाने गरेको अनुदानको के हुने गर्दछ ? अनुदानका साथ साथै गाविसमा आफ्नै स्रोत साधन समेतको सदुपयोग हुनको सट्टा दुरुपयोग नै हुने गरेको कारण कुनै पनि गाउँमा विकास देखिन सकिएको छैन ।
    जिल्ला विकास समिति धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी गुरु प्रसाद सुवेदी भन्छन,“ विगतका वर्षहरुमा विकासका लागि गएको रकम कागजमा त खर्च भएको देखाइएको छ तर, वास्तविकता के हो भने त्यो खर्च गाउँमा भएकै छैन । उपभोक्ता समिति, गाविस सचिव, स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र जिविसका केही कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतोमा संस्थागत भ्रष्टाचार गरी सम्पुर्ण रकम कामै नगरी हजम गर्ने प्रवृति देखिएको थियो ।” यसका वावजुद केही कामहरु भएपनि सानो सानो योजना बनाएर काम सम्पन्न हुन नसकि अधुरै रहेका कारण पनि गाउँमा विकासको अनुभुति गर्न नसकिएको एलडिओ सुवेदी बताउँछन् ।
गाविसमा जाने गरेको पुँजीगत शिर्षक अन्तरगत विनियोजन गरिएको रकम मध्ये ३५ प्रतिशत रकम लक्षित वर्गका महिला, दलित, बालबालिका, जनजाति, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, पिछडा वर्ग आदिमा अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त रकम मध्ये कागजमा त लक्षित वर्गमा खर्च भएको देखाइएपनि बास्तविकमा त्यसो खर्च नहुने गरेको लक्षित वर्गका समुदायहरुको आरोप छ ।
    गाविस अनुदानका लागि जाने गरेको रकम सडक, माटो, ग्राभल, विजुली, सिंचाई, कुलो आदिमा खर्च हुने गरेको कागजमा देखाइन्छ । जिविस धनुषाका प्रशासनिक फाँटका कर्मचारी विजय यादवका अनुसार गाविस अनुदानबाट भवन निर्माणमा व्यापक सहयोग भएको छ । उनका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म करिब ९५ प्रतिशत गाविसहरुमा गाविसको आफ्नो कार्यालय भवन थिएन तर, अहिले २÷३ गाविसहरु बाहेक प्रायः जसो गाविसहरुमा गाविस भवन बनिसकेको छ । गाउँहरुमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी भवन, विद्यालयको भवन, दलित दलान, सामुदायिक भवन, कलभर्ट, सडक, सिंचाई आदिको राम्रो व्यवस्था भएको विजय यादव बताउँछन् । गत वर्षमा कतिपय गाविसहरुले अनुदानको रकम खर्च नै नगरेका कारण वजेट फ्रिज नै भयो ।

पावरको आधारमा योजना

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको फाइदा धनुषाका ३  जना सभाषदहरुले उठाएका छन् । धनुषाका क्षेत्र नं. १ का सभाषद दिनेश परसैला यादव, क्षेत्र नं. २ का सभाषद रामकृष्ण यादव र क्षेत्र नं. ५ का सभाषद डा.चन्द्रमोहन यादवले सत्तामा रहेको सरकारको फाइदा उठाउँदै कुल ७७ लाख रुपैयाँको योजना आ(आफ्नो क्षेत्रमा भित्रियाउन सफल भएका छन् । दिनेश परसैला यादव र रामकृष्ण यादवले क्रमशः २३÷२३ लाख रुपैयाँको ८÷८ वटा योजना ल्याएका छन् भने चन्द्रमोहन यादवले रु. ३१ लाख रुपैयाँको ११ वटा योजना ल्याएका छन् । दिनेश परसैला यादवले बालाबाखर वडा नं. ४ देखि ५ हुँदै ८ सम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, बालाबाखर ८ मा दलित सामुदायिक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, डुमरिया चौक देखि बतराहिसम्म सडक र ठाउँ ठाउँमा कलभर्ट निर्माणका लागि रु. ३ लाख, माझिझिटकैयामा डिहवार मन्दिर निर्माणका लागि रु. २ लाख, गोठकोयलपुर २ देखि वडा नं. १ मा पर्ने उमावि धबौलीसम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, गाविस सिगयाही मरान ४ को मुसहरी टोलमा दलित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाख, गोठकोयलपुर १ देखि ५ हुँदै नाथपट्टीसम्म ६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, खरिहानी गाविस ६ मा दलित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाखको योजना ल्याएका छन् । त्यसैगरी रामकृष्ण यादवले सुगामधुकरही ५ देखि गरैया टोल हुँदै बेल्ही सडक सम्म स्तरोन्नतीका लागि रु. ४ लाख, दुहवी बजार देखि करमाही सम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, पचेरवा देखि गिद्धासम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, ठाढि देखि झिझासम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, धबौली १ देखि गोठ कोयलपुर हुँदै विरतासम्मको सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, धबौली ७ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाख, सुगामधुकरही ४ मा दुर्गा मन्दिर निर्माणका लागि रु. २ लाख, चक्कर २ मा चक्करदही महारानी विश्राम स्थल निर्माणका लागि रु. २ लाखको योजना ल्याएका छन् ।
त्यसैगरी चन्द्रमोहन यादवले सखुवा महेन्द्रनगर बाड नं. १ र २ को मुल सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, मानसिंहपट्टीमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाख, ठेराबजार देखि  कटरैत हुँदै भवगानपट्टी ननुपट्टीसम्म सडक स्तरोन्नतीका लागि रु. ५ लाख, जनकपुर नगरपालिकाको मिल्स एरिया देखि बेंगाशिवपुरको सडक स्तोरन्नतीका लागि रु. ३ लाख, लक्ष्मीपुर बगेवा ६ मा दलित दलान जिर्णोद्धारका लागि रु. २ लाख, बनिनियाको भंगहा टोलमा शिव मुर्ति सहित चौतारा निर्माणका लागि रु. २ लाख, बनिनिया नहर बजार देखि पुर्व गाविस भवन हुँदै वार्ड नं. ५, १, २ हुँदै उमावि बनिनिया गोपालपुरसम्म सडक निर्माणका लागि रु. ४ लाख, जलाध सिंचाई उपभोक्ता संस्था हार्सर बनिनियामा सिंचाई कुलो मर्मतको लागि रु. २ लाख, गोपाल गाविस ८,९ देखि दक्षिण डिप ट्युबवेल हुँदै बनिनिया गाविस कार्यालयसम्मको सडकमा ह्यूमपाइप जडानका लागि रु. ३ लाख, राष्टिूय धानबालीको पश्चिम उत्तर गेट देखि गोपालपुरको हाइस्कुलसम्म सडक स्तरोन्नतीका लागि रु. २ लाख र ठेरामा मस्जित जिर्णोद्धारका लागि रु. २ लाखको योजना ल्याएका छन् ।
विगतका वर्षहरुमा पनि सत्तामा हुने पार्टीका नेताहरुले पावरको प्रयोग गरी कार्यकर्ताहरुलाई विकासको नाउँमा योजना ल्याउने र कामै नगरी रकमको दुरुपयोग गरी नेताहरुले आफैपनि रकम खाने र उपभोक्ता समितिको नाउँमा कार्यकर्ताहरुलाई समेत रकम बाँड्न लगाउने प्रवृति रहेकाले यस पटक पनि उक्त योजनाहरुको कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
ट्रयाकमा आउँदै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

नारायणकाजी श्रेष्ठ स्थानीय विकास मन्त्री भएको बेला जिविस धनुषामा स्थलगत निरीक्षण गर्न आउँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेका थिए । तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी केदार बहादुर बोगटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले दर्जनौं कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गरेर फाइल अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा बुझाएका थिए । अहिले उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने उद्देश्यले दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार धनुषामा जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या ११ हजार ८ सय ५८ रहेको छ । जसमध्ये ४ हजार ४ सय ८ महिला र ७ हजार ४ सय ५० पुरुष रहेका छन् । त्यसैगरी दलित जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या १२ हजार ३ सय ५३ रहेकोमा ५ हजार ४ सय ८६ महिलाहरु र ६ हजार ८ सय ६७ पुरुषहरु छन् । १३ हजार ८५ एकल महिला र १० हजार ८ सय ७२ विधवा छन् । १ सय ७ महिला र १ सय २१ पुरुष गरी कुल २ सय २८ पुर्ण अशक्त अपाङ्ग, ५ सय ५० महिला र ६ सय ५० पुरुष गरी कुल १ हजार २ सय आंशिक अपाङ्ग छन् । ४ महिला र ४ पुरुष गरी कुल ८ जना लोपोन्मुख समुदाय राउटेहरु छन् । धनुषाको यज्ञभुमि गाउँमा ८ जना राउटेहरु छन् । अहिले जेष्ठ नागरिकलाई रु. ५००, एकल महिलालाई रु. ५००, पुर्ण अपाङ्ग रु. १ हजार, आंशिक अपाङ्गलाई २०० र दलित बालबालिकालाई रु. २०० प्रति महिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकको हकमा उमेर हद ७० बर्षको र दलितको हकमा ६० वर्षको हद बन्दी तोकिएको छ ।
जिविस धनुषाले पेश गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८ अषाढ मसान्तसम्मको बाँकी बेरुजु रु. ३९ करोड ९ लाख ३७ हजार ९ सय ७१ रहेकोमा कार्यालयले गत विगत वर्षदेखिको पेश्की बाँकी रकम फर्छयौट गरी लेखापरीक्षण डोरले सामाजिक सुरक्षाको रु. २२ करोड ७ लाख २७ हजार १ सय र अन्य पेश्की रु. ६९ लाख ४४ हजार ६ सय ८६ गरी कुल २२ करोड ७६ लाख ७१ हजार ७ सय ८६ सम्परीक्षण भएको छ । मलेप अनुसार सामाजिक सुरक्षाको बेरुजु रकम ३२ करोड मध्ये फर्छयौट गरी हालसम्म बेरुजु रकम ७ करोडमा झारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा पेश्की रकम २५ करोड ८१ लाख ८७ हजार रहेकोमा हाल ६ करोड ८१ लाख ३० हजार रहेको सामाजिक सुरक्षा फाँटका कर्मचारी विजय कुमार मण्डलले बताएको छ । मण्डलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को २३ जेष्ठ सम्ममा २३ करोड २२ लाख ४३ हजार रकम वितरण भईसकेको छ । जिविस कार्यालयबाट निकासा गरिएको मितिले ३५ दिनभित्र वितरण फर्छयौट गरिसक्नुपर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनानुसार हालसम्म पहिलो किस्तामा निकासी भएको मध्ये ९५ प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा निकासी भएको मध्ये ५० प्रतिशत रकम वितरण फर्छयौट भइसकेको मण्डल बताउँछन् । ४३ जना गाविस सचिवहरुको विभाग सरुवा भएपछि नयाँ सचिव गाउँमा जाँदा खाता संचालनमा केही समय लागेको हुनाले फर्छयौट पुर्णरुपमा हुन नसकेको मण्डलले बताए ।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार