व्याक गियरमा कुदिरहेको जनकपुर ‘भ्रष्टाचारको इपीसेन्टर’

किरण भण्डारी

आधुनिक जनकपुर सहर राजा जनकको नामले चिनिएको हजारौं वर्ष पुरानो मैथिल सभ्यताको केन्द्र हो । हिन्दू  किंवदन्ती अनुसार संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा र विकासमा जनकको राज्य अग्रणी थियो । कलात्मक रामजनकी मन्दिर, नेपालमा चल्ने एकमात्र रेलवे, गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्टूपति रामवरण यादवको गृह जिल्ला धनुषाको हालको परिचय हो । धेरै कामदार खाडी पठाएर रेमिट्यान्स भित्रयाउने जिल्लामा पनि यो ‘टप फाइभ’ भित्रै छ ।
अघिल्लो बिहिवार धनुषाका प्रमुख दलका नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा अग्रज पत्रकार नारायण वाग्लेले यो शहरलाई अर्को पगरी पनि गुथाइदिए, ‘जनकपुर नगर मधेस आन्दोलनको इपीसेन्टर (केन्द्रविन्दू) हो ।’
देशको लगभग सबै भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने २६ सदस्यीय पत्रकार टोलीका धेरै सदस्यलाई जनकपुर शहरले आङ्खनो मौलिक सभ्यता र समृद्धीको एतिहासिक परिचय गुमाए जस्तो भान प¥यो । एयरपोर्टबाट शिवचोकसम्म केहि किलोमिटर यात्राकै क्रममा पहिलो पटक जनकपुर आएका मात्र हैन केहि वर्षको अन्तरालमा धनुषा पुग्नेले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आयो । जनकपुरको घुमफिर जति बढ्दै गयो खिन्नता पनि त्यत्ति नै ।
शहरभरि नबिग्रेको पीच एक सय मिटर पनि छैन । अर्को भ्रष्ट नगर काठमाडौं वा अरु शहर जस्तो सडक विस्तार वा ढल निर्माण वा खानेपानी पाइपका लागि खनिएका खाल्डाले पिच बिग्रेको निहुँ पनि त्यहाँ थिएन । तर शहर नै डाँवाडोल । रामायण, जनक, रामजानकी मन्दिर, विवाह मण्डपबारे सुनेका धेरै साथिभाईले जनकपुर नगरलाई बढि नै आँकेकाले झनै दुखि भएको देखिन्थ्यो । सात वर्षको अन्तरालमा गएको म आफैलाई पनि ताजुव लागिरहेको थियो । त्यतिबेला मधेस आन्दोलनलाई ऊर्जा दिने केन्द्र यहिँ नगर हो । २०६३ माघ १ गते सुरु भएको मधेस आन्दोलनकै राप तापले ‘संघीय र समावेशी’ राज्यव्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको हो । गणतन्त्रलाई संविधानमा लिपीवद्व बनाउनमा पनि जनकपुरले उहिले ‘बिउ’ को काम गरेको थियो ।
राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोगमा प्रजातन्त्र हरण गरेर पंचायत लागू गरेपछि कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गर्यो । त्यस क्रममा दुर्गानन्द झाहरुले जनकपुरमै महेन्द्रको मोटरमा बम हाने ।
नभन्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मिथिलापुत्र रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्टूपति हुने संयोग जु¥यो । समयको माग अनुसार मधेसले जुनसकै सरकारमा उल्लेख्य संख्यामा मन्त्री पाउन थाल्यो । जुनसुकै सरकारमा जनकपुरको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रह्यो । मधेसका सरकारी कार्यालयमा ढाकाको टोपी लगाउनेहरुले मात्र शासन गरेकाले वहिष्करणमा परेको आवाज उठ्यो । सरकारी निकायहरुले उपलव्ध भएसम्म मधेसी मूलकै कर्मचारी विभिन्न कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाए । त्यसको तयारि सिंहदरवारमै देख्न पाइन्थ्यो ।
त्यसकै निरन्तरता स्वरुप अहिले नै पनि सडक, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पुश, वन, अस्पताल, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख र धेरैजसो कर्मचारी तराईवासी नै छन् । गाविस सचिवमा पनि अधिकाधिक मधेसी नै । तर हामीले यात्रा गरेको सडक, गाउँठाउँ, नदी किनार, वन जंगल, जनस्वास्थ्य मधेसी समुदायकै हाकिमहरुले पनि सेवाग्राहीको पूजालाई मूल धर्म मानेको जस्तो देखिएन । एक्काइसो शताव्दीमा पनि महिलाले चरम घरेलु हिंसाको शिकार भइरहनुपरेको छ । व्यापारी, आम सर्वसाधरण र बनिबुँतो गरेर जिविका चलाउनेहरु न्युनतम सुविधा त पाएनन् पाएनन् हाकिमहरुबाट प्रताडित हुनुपरेको रहेछ । प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती, घुसखोरीमा ‘टोपी लगाउने वा गम्सा भिर्ने जुन कर्मचारी आएपनि उस्तै’ भन्ने गुनासो पनि सुनियो ।
आम सर्वसाधरणको जनगुनासोले मलाई २०६१ साल चैततिर अहिलेका राष्टूपति यादवले धोवीघाटस्थित डेरामा एक साँझ म सँग गरेको कुराकानी झलझली सम्झना गरायो । ‘धेरैजसो कर्मचारीले घुस नखाई काम त गर्दैनन् तैपनि हामीलाई मधेसी भन्दा पहाडिया हाकिम आएकै कम हानी,’ धनुषाबासीले उनीसँग राख्ने गरेको मागबारे यादवले भनेका थिए, ‘अबको आन्दोलने शाही कदम फिर्ता गराएपछि पनि यो अवस्था उस्तै रह्यो भने के काम लाग्यो र ।’ नभन्दै जनआन्दोलन भयो । राजाले घुँडा टेके । मधेसमा छुट्टै आन्दोलन भयो । राजतन्त्र बाईबाई नै भयो । जनकपुरको हालत देख्दा यादवले उतिबेला चिन्ता गरेको घुसखोरी भन्दा अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको सजिलै बुझिन्थ्यो । होटल पुग्नेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले निकालेको रातो किताब र राष्टिूय योजना आयोगको जिल्लागत खर्चको विवरण्ँ हेदा सजिलै निश्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो, ‘आथिर्क अनियमितता नै यो ऐतिहासिक नगरीलाई व्याक गियरमा हिँडाउने जड कारण हो ।’
केहि दिन अघि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अन्तर्वार्ता दिएका थिए । ‘स्थानिय निकायमा ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार छ,’ उनले प्रष्टै भनेका थिए, ‘१० प्रतिशतमात्र जनताले पाउँछन् बाँकि राजनीतिक भागवण्डामा बाँडिचुडी खाइन्छ ।’ कार्कीले सवुतप्रमाणकै आधारमै बोलेका होलान् । त्यो अन्तर्वार्ता पढ्दा मैले झलझली बारा जिल्ला सम्झेको थिए । त्यहाँका तत्कालिन एलडिओ मुरारी नेपालले करोडौंको मुद्दा खेपिरहेकाले पनि मेरो दिमागमा त्यस्तो छाप प¥यो होला ।
सरकारले दिएको बजेटको अंक र जनकपुर नगर नियालिरहँदा म ठूलो खाडल पाउँथे । भदौको टन्टलापुर घाममा पनि अन्धकार भएजस्तो लाग्थ्यो । लोकमानले जनकपुरलाई नै भनेका हुन् । मैले झस्याङ् सम्झिए, ‘हो त यहिँ धनुषा जिविसका मात्र १८ जाना कर्मचारीले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।’
यत्तिकैमा हाम्रो कार्यक्रम सुरु भयो । संविधान सभाको आगामी निर्वाचनको माहोलबारे फोरम लोकतान्त्रिक, माओवादी, एमाले, कांग्रेस, फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी र तमलोपाका नेताहरुलाई सुन्न थालियो ।
सहभागी साथिहरुले यो सुनौलो उपस्थितीको फाइदा उठाउँदै जनकपुर नगरीको लठापत्रबारे प्रश्न गरे । संयोगले उनीहरु मध्ये धेरै जिविस वा नगरपालिकाको सर्वदलिय समितिमा बसिसकेका । अर्को संयोग पनि थियो सबै मिथिलालाई माया गर्ने मधेसी मूलका । सडक, ढल र अरु बेथितीबारे जिज्ञासामा फोरम नेपालका कोषाध्यक्ष लालजी शरण यादवले भने पहाडीया केन्द्रीय राज्यसत्तालाई दोष दिए । ‘अनियमितता भएको भएपनि त्यो मधेसीलाई फुटाएर राज गर्ने केन्द्रको डिजाइन अनुसार नै हो ।’
तमलोपा संयोजक विजय सिंहले गणतन्त्रकालमा पनि जनकपुर नगरिमा ‘विकास निर्माण हुन नसक्नु मधेश आन्दोलनको दण्ड’ भने । सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने निकायमा आधिकारिकरअनाधिकारिक जे भने पनि सर्वदलिय संयन्त्रको दबदबा छ । जिविस वा नगरपालिकाबाट भएको अनियमितताको जवाफदेहिता लिन उनीहरु तयार हुने कुरै भएन । सद्भावना, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले यसबारे खासै टिप्पणी गरेनन् ।
माओवादीका कार्यबाहक अध्यक्ष झल्कु यादवले स्थानिय निकाय मात्र हैन जनकपुर स्वास्थ्य शिक्षामा पनि चरम भ्रष्टाचारको शिकार भइरहनुपरेको बताए । ‘जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा खपिनसक्नुको दलाली छ,’ उनले भने, ‘झोले विद्यालयको बिगबिगीले ठूलो विकृती जन्माएको पनि छ ।’
कर, भन्सार, मालपोत, नापी, भूमीसुधार, अदालतमा बिचौलीया वा दलालीको बिगबिगी नौलो होइन । तर अस्पतालमै हुने दलालीले हैरान भएको छुट्टै भेटमा एसपी उत्तमराज सुवेदीले पनि बताए । फोरम लोकतान्त्रिकका पवन झाले जिविस, नगरपालिका र गाविसमा दलका प्रतिनिधिका कारण पनि शहर मक्किएको बताए । ‘संयन्त्रमा बस्ने साथिहरुले पैसा खाएर विल्डिङ् ठड्याएका छन्,’ उनले भने, ‘ अनि कहाँबाट बन्छ सडक, ढल र पैनी ।’
लालजी शरणले भने मधेसलाई सरकारले राजश्व नै कम दिएर जानजान विकासमा पछि पारेको बताए । ‘मधेसबाट ८० प्रतिसत राजश्व उठ्छ,’ उनी तथ्याङक प्रस्तुत गरिरहेका थिए, ‘सरकारले २० प्रतिशत बजेट पनि दिँदैन, अनि कहाँबाट हुन्छ विकास ?’
निकै कडा र अक्सर अव्यवहारिक तर्क गरेपनि उनको प्रस्तुती ‘कन्भिन्सिङ्’ थियो । म फेरि जिल्लालाई सरकारले दिएको बजेट जोडजाड गर्न थाले । यसपालाकै कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको संखुवासभाले केन्द्रबाट ७२ करोड पाएको रहेछ । धनुषाले त्यसको दोव्वर भन्दा बढि । विकास निर्माणको दर, खाद्धान्न, लत्ताकपडाको भाउ सबथोक संखुवासभा भन्दा धनुषामा निकै सस्तो हुने नै भयो ।
 जिविस, नगरपालिका, गाविसको आम्दानी पनि हिमाली जिल्ला संखुवासभा भन्दा धनुषाको निकै बढि हुन्छ नै । एलडिओ गुरु सुवेदीका अनुसार धनुषाले पाउने बजेट वार्षिक पौने २ देखि २ अर्ब रुपैयाँ सम्म थियो । नेताहरुले दावी गरेजस्तो बजेट न्यून भन्दा पनि खर्च सदुपयोग नै नभएकाले जनकपुरको दुर्गती भएको हो ।
‘१५ वर्षअघि पक्की सडकमा हिँड्न पाइन्थ्यो । बजार व्यवस्थित थियो । अहिले त्रेता युगतिर फर्कन लागेजस्तो भएको छ । कर्णालीका पिछडिएको जिल्लाभन्दा धनुषा पिछडिएको ठाउँ बनाइएको छ,’ आफ्नो कुर्सीमै बसेर उनले हामी पत्रकारहरुसँग भने, ‘बजेटको ५० प्रतिशत पनि सदुपयोग भएको छैन ।’
तेस्रो पक्षले न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापदण्ड अनुगमन गर्दा धनुषा ७५ औं नम्बरमा परेको । दुई वर्षदेखि लेखापरिक्षण भएको छैन । १०१ गाविस नै अनुगमनमा ‘फेल’ भएका छन् । ‘२२ पार्टीसँग समन्वय गरेर काम गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ,’ सुवेदीले भने, ‘७० हजार रुपैयाँको कामको लागि उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेर एसपीले मानिस थुन्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी निकाय मात्र हैन त्यहाँको मठ मन्दिर र महन्तहरु पनि विवादको घेरामा आइरहन्छन् । मुलुकका अन्यत्रका धार्मिकस्थलजस्तै रामजानकी मन्दिरको भेटीघाटीको मुद्दा चर्केको छ ।
कला र वास्तुले मनमोहक रामजानकी मन्दिर सुग्घर छैन । सरसफाई नभएर भित्तामा पिपलको बुटा उम्रेको छ । मन्दिर परिसरको फोहोर पहिलेभन्दा बढेको छ । विवाह मण्डप र मन्दिर परिसर फुङ् उडेको छ । महन्तजीहरुको पहिरन जस्तो कञ्चन र दागरहित छैन । मधेस आन्दोलनको रापले सयौ वर्ष लाग्ने चेतना एकै झट्कामा बढाइदियो । जे भए पनि आम जनमानसको चुलोचौका र घरआँगनमा परिवर्तन आएको छैन ।
 सात वर्षमा केन्द्र र जिल्लाबाट कम्तीमा पनि १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट गएको छ । तर नगर र गाउँको बाटोघाटो, कुलो, पैनी, अस्पताल, विद्यालय भने जस्ताको तस्तै ।    
दुर्भाग्यबस जनकपुर ‘भ्रष्टाचारको पनि इपिसेन्टर’ बन्यो की !

मिति ः २०७०/०५/१६