द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
१ लाख १९ हजार (१,१८० वर्गमिटर) क्षेत्रफल रहेको धनुषामा ७५ हजार ५ सय ३१ हेक्टर खेती योग्य जमिन, २९ हजार हेक्टर वन(जंगल, ३ हजार हेक्टर चरन तथा १० हजार ४ सय ६९ हेक्टर जग्गामा नदी(नाला, आवास तथा सडक निर्माण भएका छन । खेती योग्य जमिन मध्ये निर्माण सम्पन्न भएका १८ वटा सन्दी सिंचाई योजनाहरुबाट १९ हजार ३८५ हेक्टर, भुमिगत सिंचाई योजना अन्तरगत ८६ डिप ट्युववेलबाट ३ हजार २३ हेक्टर, १ हजार ८ सय ४८ हेक्टर, सहकारी सिंचाईबाट ५ सय ६ हेक्टर, अन्य निजी कुलो, इनार, ढिकी पम्प, नाला पम्पसेट, पोखरी, दह आदीबाट ३ हजार ९ सय ७६ हेक्टर गरी कुल ३६ हजार ४ सय ९८ हेक्टर जग्गा सिंचित क्षेत्र रहेको सरकारी तथ्याङकले देखाउाछ । जिल्लाको कुल खेती योग्य जग्गा ७५ हजार ५ सय ३१ हेक्टरको ३६ हजार ४ सय ९८ हेक्टर मात्र सिंचित हुनु ४८.३२ % हो । वि.सं. २०७१ सम्ममा सम्पन्न भइसक्ने धनुषाका लागि नेपाल सरकारले रु. ६६ करोड ८२ लाख ६५ हजारको लगतमा ४ वटा योजनाबाट ४ हजार २ सय १७ हेक्टर जग्गा सिंचित हुन सक्ने छ । तैपनि धनुषामा १ हजार १ सय ८४ हेक्टर जग्गा सिंचाईबाट वञ्चित रहनेछ । त्यसैगरी ६७ हजार ३ सय ५२ हेक्टर खेती योग्य जग्गा रहेको महोत्तरी जिल्लामा हाल ६३ हजार २ सय ७८ हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । विभिन्न ९ वटा सतही सिंचाई योजना अन्तरगत ४ हजार ३ सय ६० हेक्टर जग्गा सिंचाई सेवा उपलब्ध छ । त्यसैगरी रु. ७४ करोड १८ लाख ८४ हजार लगतको ६ वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भए ५ हजार ९ सय ५० हेक्टर जग्गामा थप सिंचाई सेवा उपलब्ध हुने छ । भुमिगत सिंचाई विकास अन्तरगत जिल्लामा २ वटा डिप ट्युववेल बाट ८० हेक्टर र २ सय ३३ स्यालो ट्युववेलबाट ६ सय हेक्टर जग्गा सिंचित हुने गरेको भुमिगत सिंचाई कार्यालयका महोत्तरी साइट इन्चार्ज सुशिल चौधरीले बताए । मुलुकमा पचास वर्षअघि नै आधुनिक सिंचाइ विकास प्रयास सुरु भएको हो । तर प्रशस्त अनुभवी विज्ञ हुादाहुादै पनि यस क्षेत्रमा जनआकांक्षाअनुुुुरूप सफलता हासिल भएको छैन । करिब दुुई तिहाइ जमिनमा किसानका परम्परागत प्रणालीबाट सिंचाइ भएको छ । मुुुुलुुुुकमा आयोजनाहरूको दक्षता लगभग ३० प्रतिशतमात्र छ । यो तथ्यांकले बाली बिरुवालाई उपलब्ध पानी र नदीबाट मूलनहरमा प्रवेश गरेको पानीको परिमाण अनुुुुपात प्रस्ट हुुुुन्छ । दुईपक्षीय सहयोगका आयोजनाहरूमा सम्झौता अनुुुुसारको पानीको परिमाण उपलब्ध नहुुुुने गरेकोले केहीमा कमाण्ड क्षेत्र नै कम गर्नु् परेको छ भने केहीमा समयमा पानी प्राप्त हुुुुनसकेको छैन । पानी पुुुुर्याउन नसकेपछि संरचनाहरूको पनि औचित्य रहादैन । एकातिर देश अझै सिंचाइ क्षेत्रमा विद्युुुुतीय र यान्त्रिक उपकरणको युुुुगमा प्रवेश गर्न योग्य नभएको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माउाछ भने अर्कातिर र्सार्वजनिक क्षेत्रको अनुुुुत्पादक र प्रभावहीन व्यवस्थापकीय वातावरणमा यस्ता उपकरणको सञ्चालन सम्भार हुुुुन सक्दैन भन्ने पाठ पनि पढाएको छ । उदासीन किसान, लाचार सरकार सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिएका आयोजनाको पानी प्रयोग गर्ने कृषकहरूले सिंचाइ सेवा शुुुुल्क बुुुुझाउने गरेको पाइादैन, जबकि त्यो शुुल्क आयोजना सञ्चालन तथा सम्भारका लागि आवश्यक रकमको लगभग २ प्रतिशतमात्र छ । सरकारले पनि आवश्यक अवधिमा आवश्यक मात्रामा पानी पुुुुर्याउनसकेको छैन । दिनानुुुुदिन बढ्दै गएको औद्योगिक प्रदूषण, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधीको अत्यधिक प्रयोगबाट सतह तथा भूमिगत जल प्रदूषित भइरहेको छ । यसबाट बालीनालीको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ, तर यसको अनुुुुगमन भएको छैन । जनसंख्या र उत्पादन क्षमतामा अन्तरकृषियोग्य जग्गा सीमित छ, तर जनसंख्या बढ्दै गएको छ । सन् १९५७ मा प्रतिहेक्टर जमिनले ६ जनालाई पाल्नुुुुपथ्र्याे भने अहिले ९ जनालाई पाल्नुुुुपर्ने स्थिति छ । सन् १९५७ मा १७ लाख टन अन्न आवश्यक थियो, सन् २००१ मा त्यो बढेर ४४.३ लाख टन पुुुुग्यो । सन् २०१६ मा मुुुुलुुुुकलाई ६०.३ लाख टन आवश्यक पर्नेछ । १९७० सम्म नेपाल अन्न निर्यात गर्ने देश थियो, तर दस वर्षपछि नै आयात गर्नु्े पर्ने अवस्था आयो । बढ्दै गएको जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने अन्न र आन्तरिक उत्पादन क्षमताबीच अन्तर बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी त भएको छ, तर खाद्य सञ्चितिमा खासै सुधार हुनसकेको छैन । कृषि उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मल, वीउ, कीटनाशक औषधीका अतिरिक्त ंसिंचाइ संरचनाको प्रमुख भूमिका रहन्छ, तर भएका संरचनाले पनि वर्षभरि पानी उपलब्ध गराउनसकेका छैनन् । कृषियोग्य भूमि बढाउन सकिन्न । त्यसैले उत्पादन बढाउन बाली सघनता र उत्पादकत्वमा व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । उपभोक्ता, गैरसरकारी संस्थाहरू र सरकारको प्रयासमा सतहको पानी प्रयोग गरी बृहत्, मझौला तथा साना सिंचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भएको छ । यसरी नै भूमिगत पानीको प्रयोगबाट स्यालो तथा डिप ट्युबवेलहरू पनि निर्माण भएका छन् । हालसम्म निर्माण पूरा भएका सतह सिंचाइ आयोजनाबाट सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्रमा वर्षैभरि पानी पुर्याउन सकिएको छैन । तिनबाट हिउादमा लगभग ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र पानी उपलब्ध हुने गरेको छ । त्यसैले अधिकांश किसान परम्परागत कृषि प्रणालीकै पछि लाग्न बाध्य छन् । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक बनाउन बाली विविधीकरण आवश्यक छ । बढी प्रतिफल दिने बाली लगाउन र सघनता बढाउन पर्याप्त पानी चाहिन्छ । चुरे शृङखलाबाट निस्कने खोलाहरू हिउादमा सुक्छन् । त्यसैले वर्षभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन विभिन्न विकल्पमध्ये जलाशययुक्त प्रणालीको निर्माण, अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण प्रणालीको विकास र भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गरी ट्युबवेल निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यी विकल्पमध्ये सतह जलको प्रयोग गर्न संरचना निर्माणमा धेरै समय लाग्ने र प्राविधिक दृष्टिकोणले धेरै कठिन हुन्छ, जसले गर्दा ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । भूमिगत पानीको प्रयोगले सिंचाइ सुविधा पुर्याउन छोटो समय र कम लागत लाग्छ । हालसम्म निर्माण पूरा भएका सतह सिंचाइ आयोजनाबाट सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्रमा वर्षैभरि पानी पुर्याउन सकिएको छैन । तिनबाट हिउादमा लगभग ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र पानी उपलब्ध हुने गरेको छ । त्यसैले अधिकांश किसान परम्परागत कृषि प्रणालीकै पछि लाग्न बाध्य छन् । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक बनाउन बाली विविधीकरण आवश्यक छ । बढी प्रतिफल दिने बाली लगाउन र सघनता बढाउन पर्याप्त पानी चाहिन्छ । चुरे शृङखलाबाट निस्कने खोलाहरू हिउादमा सुक्छन् । त्यसैले वर्षभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन विभिन्न विकल्पमध्ये जलाशययुक्त प्रणालीको निर्माण, अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण प्रणालीको विकास र भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गरी ट्युबवेल निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यी विकल्पमध्ये सतह जलको प्रयोग गर्न संरचना निर्माणमा धेरै समय लाग्ने र प्राविधिक दृष्टिकोणले धेरै कठिन हुन्छ, जसले गर्दा ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । भूमिगत पानीको प्रयोगले सिंचाइ सुविधा पुर्याउन छोटो समय र कम लागत लाग्छ । देशमा जलस्रोतको स्थिति र यसको सुरक्षित प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाबारे विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।भूमिगत जलस्रोतको अवस्थादेशमा एक हजार तीन सय डिप ट्युबवेलमध्ये तराईमा जम्मा हजार छन् । घरेलु उपयोग, उद्योग तथा सिंचाइका लागि निर्माण गरिएका यी ट्युबवेलबाट प्रतिसेकेन्ड ६० लिटर पानी निकाल्ने गरिएको छ । देशभरिका ५० हजार स्यालो ट्युबवेलमध्ये प्राय: सबै तराई क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । दुवै ट्युबवेलबाट हाल वार्षिक १.०५३ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत स्रोतबाट झिक्ने गरिएको छ । कृषि विकास बैंकबाट निर्माण गरिएका ट्युबवेलबाट एक लाख २४ हजार, सिंचाइ विभागबाट ८० हजार र उपभोक्ताबाट २४ हजार हेक्टर गरी जम्मा २ दुई लाख २८ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । एक अध्ययनअनुसार तराईमा वार्षिक ५.८ देखि ११.६ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी सुरक्षित तवरले झिक्ने सम्भावना देखिन्छ । दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) अनुसार घरेलु उपयोग तथा सिंचाइको लागि क्रमश: ०.७६१ र ६.७१ गरी वार्षिक ७.४७१ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी आवश्यक हुन्छ । तराईमा ५ लाख ७० हजार हेक्टरमा स्यालो ट्युबवेलबाट सिंचाइ गर्न सकिन्छ । समस्याभूमिगत सिंचाइ प्रणालीको निर्माण लागत धेरै सस्तो भए पनि अधूरो नीतिका कारण अधिकतम उपयोग हुनसकेको छैन । सतह सिंचाइ प्रणालीमा उपभोक्ताले ३ देखि १५ प्रतिशतसम्म अंश व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९९५ अघि स्यालो ट्युबवेलमा ३० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरिएको थियो । त्यो बेला करिब पााच हजार स्यालो ट्युबवेल निर्माण हुन्थे । तर अनुदान हटाएकोले स्यालो ट्युबवेलको माग एकदमै कम हुनगई प्रतिवर्ष किसानका निजी प्रयासबाहेक पााच सयसम्म मात्र निर्माण हुने गरेको छ । खाद्यान्नको संकटबाट बच्न देशमा रहेको पर्याप्त भूमिगत जलस्रोतको प्रयोग गर्नेगरी स्यालो ट्युबवेलजस्ता सिंचाइको विकल्पबारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ े । निर्माण भइसकेका ट्युबवेलहरूको अवस्थाबारे गरिएको एक अध्ययनअनुसार यस्ता ट्युबवेलमध्ये ४० प्रतिशत र पम्पमध्ये २० प्रतिशत बिग्रिसकेका वा स्पेयर पार्टसको अभावमा सञ्चालनमा नभएको अवस्थामा छन् । थोरै लगानीबाट यी बिग्रेका वेल र पम्पहरूलाई मर्मत गरी पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तराईमा ५ लाख ७० हजार हेक्टरमा स्यालो ट्युबवेलको सम्भावना रहेकोमा हालसम्म निर्माण भइसकेका ट्युबवेलहरूबाट २ लाख २८ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । बााकी लगभग ३ लाख ४० हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन बााकी छ ।
No comments:
Post a Comment