उत्पादकत्व घट्दै, खाद्य संकटको खतरा

 अजय अनुरागी

विश्व खाद्य कार्यक्रम (ध्यचमि ाययम एचयनचबm ( धए) को अनुसार विश्वको करिब १० करोड मानिसहरु अहिले खाद्यान्नको अभावमा भरपेट खान पाइराखेका छैनन् । क्लाइमेट चेन्ज (ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ) र बढ्दै गरेको जनसंख्याको कारणले गर्दा सन् २०५० सम्ममा यो संख्या दोब्बर भएर २० करोड पुग्ने अनुमान गरिएकोछ । यो समस्याको तत्काल समाधानको लागि विभिन्न किसिमका खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएपनि यसको दिर्घकालिन समाधान भने खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्नु नै हो । यस्तै खाद्यान्नको समस्या नेपालले पनि भोगिरहेकोछ । नेपाल खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरु मध्येमा परे पनि अरु देश जस्तो सुख्खा छैन, नेपालमा प्रशस्त खोलानाला छन्, नेपाल जलश्रोतमा धनि छ । तर नेपालको भौगोलिक वनावटको कारणले गर्दा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन गाह्रो छ । अहिले नेपालको करिब २७ प्रतिशत खेतियोग्य जमिन मात्र वर्षभरि सिञ्चित छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो परिणाम अझ कम भएर ४.५ प्रतिशत मात्र छ । नेपालको कुल आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेकोछ भने ७६ प्रतिशत परिवार खेती किसानीमा निर्भर छन् । यति हुादा हुादै पनि समस्यालाई भिन्न दृष्टिबाट हेर्दा, अवसर त्यहीा नै लुकेको हुन्छ भने झौ, नेपालको पहाडी भूभागको लाभ उठाएर सिंचाइ सुविधा राम्रो पार्ने अवसर पनि छ ।  केही वर्ष अघि सम्म छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्दै आएको नेपालका धनुषा महोत्तरी जिल्ला खाद्यान्नका लागि उसैमा भर परेको छ । भारतबाट खाद्यान्न आयात नहुने हो भने यस क्षेत्रमा ठुलो खाद्य संकट भई भोकमरीको खतरा निम्तिने छ । धनुषा, महोत्तरी र तराईका जिल्लाहरुमा बालीले ढाकेको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश: घटदै जादाा यी जिल्लाहरु खाद्यका लागि अन्य मुलुक खास गरी छिमेकी मुलुक भारतमाथिको परनिर्भरता बढदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६४, २०६५, २०६६, २०६७ र २०६८ मा धनुषा जिल्लामा धानको उत्पादकत्व क्रमश: ३.६१, ३.४, २.७६, २.८५ र ३.२० तथा महोत्तरीमा १.९, १.८, २.०६, २.२६ र ३.३६ पाइएको छ । त्यसैगरी धनुषामा  गहुाको उत्पादकत्व क्रमश: २.३, २.०९,३.२, ३.०२ र २.८६ छन भने महोत्तरीमा क्रमश: २.१, १.९, २.२, २.४, २.४२ पाइएको छ । धनुषामा मकैको उत्पादकत्व क्रमश: २.६, २.७, २.८, ३.८ र ३.८ पाइएको छ भने महोत्तरीमा क्रमश: २.१, २.३,२.०९,४.१३ र ४ पाइएको छ । यसरी यी तथ्याङकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने धान, गहुा र मकैमा उत्पादकत्व घटदै गएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६८ मा धनुषाको ६५ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा १ लाख ८७ हजार ७ सय ३२ मेटिूक टन उत्पादन गरिएको धानबाट १ लाख १९ हजार ८ सय ९८ मेटिूक टन चामल बनाइएको थियो । उक्त चामल जिल्लाबासीको लागि पर्याप्त छैन । जस कारणले गर्दा सिमापारीबाट चामल आयात गर्ने गरिन्छ । हुनत: धनुषामा रु. ४ अर्व ७३ करोडको आम्दानी रेमिटयान्सबाट हुने गरेको छ भने माछा, उखु र तरकारी वापत रु. १ अर्व ४२ करोड ६८ लाख तथा अन्नबालीबाट रु. ९६ करोड ९१ लाख ७० हजार आर्थिक वर्ष २०६८ मा आम्दानी भएको एक अध्ययनबाट गरिएको तथ्याङक देखाउाछ । धनुषामा हिउादे तरकारीबाट रु. ४० करोड ३६ लाख ५० हजार, आलुबाट रु. ३० करोड २२ लाख ५० हजार गरी कुल रु. ७० करोड ५९ लाख नगद आम्दानी हुने गरेको मध्ये रु. १२ करोड ७९ लाख ३९ हजारको तरकारीको उपभोग गरिन्छ भने रु.५७ करोड ७९ लाख ६० हजार बचत हुने गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी धनुषामा ७ सय ७० हेक्टरमा गरिएको माछा खेतीबाट २ हजार ३ सय ५ मेटिूक टन माछाबाट रु. ११ करोड ५२ लाख ५० हजार आम्दानी गरिएको छ भने उखुा तर्फ ३ हजार ६ सय ५ हेक्टरमा गरिएको उखुा खेतीबाट १ लाख ५१ हजार ४ सय १० मेटिूक टन उत्पादन हुाादा रु. ६० करोड ५६ लाख ४० हजार आम्दानी भएको देखिन्छ । धनुषामा रु. १७ करोड ६७ लाख ५० हजारको दुध उत्पादन हुने गरेको भएपनि करिव ६१ प्रतिशत अतिरिक्त दुध महोत्तरी र सर्लाहीबाट आयात गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७ को तुलनामा २०६८ मा २ हजार ५ सय २५ मेटिूक टनले दुधको उत्पादन घटेको छ । त्यसैगरी रु. ३२ करोड ३७ लाख ५० हजारको मासु उत्पादन भएपनि १८ प्रतिशत मासु महोत्तरी र सर्लाहीबाट आयात गरिन्छ । त्यसैगरी रु. ४९ लाख ६० हजारको अण्डा (फुल) उत्पादन गरिन्छ भने ८० प्रतिशत महोत्तरी र सर्लाहीबाट आयात गरिएको उक्त तथ्याङकले देखाउाछ । यसका अतिरिक्त धनुषाको उत्तरी गाविसहरु गोदार, छघरिया, पुष्पवलपुर, तुलसी, बेगांडावर, यज्ञभुमि, नक्टाझिझ र ढल्केवरमा उत्पादन गरिएको तेजपत्ताबाट रु. २५ लाख आय(आर्जन हुने गरेको छ । धनुषामा धानको ९८ प्रतिशत, गहुाको ९५ प्रतिशत मकैको ८० प्रतिशत र कोदोको २० प्रतिशत मानिसले खाना र विउको लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ ।  धनुषाको उत्तरी ६ वटा गाविसहरु तुलसीपुर, बेगांडावर, पुष्पवलपुर, गोदार, लवटोली र बरमझियामा मात्र मकै र कोदोको उत्पादन हुने गरेको उक्त तथ्याङकले देखाएको छ । धनुषामा ७६ प्रतिशत मानिससाग आफ्नै ट्युववेल रहेको र २४ प्रतिशत मानिसले छिमेकीको ट्युववेलबाट खानेपानी प्राप्त गरेको उल्लेख छ । ३०.४ प्रतिशत घरधनीसाग आफ्नै शौचालय सुविधा रहेको छ भने वााकी ६९.६ प्रतिशत खुल्ला चौरमा दिशा गर्ने गरेको छन । औसत आय रु. ४ हजार देखि ५ हजार सम्म आय आर्जन गर्ने  १३ हजार १ सय ७६मानिसहरु ४ हजार ३ सय ९२ वटा कच्ची घरमा बस्ने गरेको छ । कृषि श्रमिकले रु. ३ सय प्रतिदिन ज्याला आर्जन गर्ने गरेका छन भने निर्माण श्रमिकहरुले रु. ६ सय देखि ८ सय सम्म आय आर्जन गरेको देखिन्छ । कृषि कार्य, व्यापार, यातायात, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा प्राय: श्रमिकहरुले काम गर्ने गरको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय महोत्तरीका अनुसार महोत्तरीमा प्रति का ४ मन(१६०के.जी.) धान उत्पादन हुनु पर्नेमा  सिंचाई र उन्नत विउको अभावमा दुई मन (८० के.जी.) प्रति का मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । जलेश्वर आसपासको करिव १८ वटा गाविसहरु वर्षेणी डुवानमा पर्दा धान खेति र हिउादेवाली उत्पादन हुादैन । जिल्ला कृषि कार्यालय महोत्तरीका निम्ति कार्यालय प्रमुख रामानन्दन यादव भन्छन,“ वर्षाको मौसममा उक्त क्षेत्र डुवानमा पर्छन भने हिउादेको महिनामा पानी नपरेर खडेरी पर्ने गरेको छ । हुनत: उत्तरी बेल्ट गौशालाको आसपासमा उखु खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्ने गरेको कारण त्यहाा धान, गहुा खेती छोडेर उखुा खेती तर्फ किसान आकर्षित भएका छन ।” वर्दीवासमा राजमार्ग भएका कारण किसानहरु परवल, टमाटर, बोरी लगायतका तरकारी खेतीसाग आाप र च्याऊको खेती गरेर राम्रो आय आर्जन गर्ने गरेका छन ।  यादव भन्छन,“ महोत्तरीमा कुल खेती योग्य जग्गा मध्ये ७ प्रतिशत भुमि मात्र सिंचित छन । पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था भए ४० प्रतिशत सम्म उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ । ”बैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली युवाशक्तिहरु विदेश पलायन हुनु, कृषियोग्य जमिनमा भवन तथा ठूला ठूला संरचनाहरु निर्माण गरिनु, मदिराजन्य पदार्थहरु उत्पादनमा बृद्धिहुनु र मासुका लागि पशुपंक्षिहरुको व्यावसायिक पालनले खाद्यान्न अभावको स्थीतिलाई ज्यामितीय अनुपातमा बृद्धि गर्दै लगिरहेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले खाद्य सम्प्रभुतालाई आधारभूत मानव अधिकारको मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यसैले देशमा खाद्ययान्न सुरक्षाको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न समुदाय स्तरबाटै खाद्यन्नको यथोचित उपलब्धता, कृषि उत्पादनमा विविधिकरण, कृषि पेशालाई मर्यादित बनाई युवा सहभागिता वृद्धि गर्न हौसला तथा प्रोत्साहन, गुणस्तरीय बीउ बीजन र जैविक खेती पद्धतीको विकासमा व्यापक जनचेतना मार्फत सामुदायिक खाद्य सुरक्षा कार्यमा सहभागिता आजको आवश्यकता भएकोछ । यहाा सामुदायिक खाद्य सुरक्षा भन्नाले आर्थिक तथा वातावरणीय हिसावले उपयुक्त र स्वस्थ खाद्यान्न समुदायका व्यक्तिहरुले उपभोग गर्न पाउने अवस्थाका साथै सामाजिक न्याय र मानवीय स्वतन्त्रताको हकको समेत प्रत्याभूति गरेकोछ । सामुदायिक खाद्यसुरक्षाले विशेषत , समुदायका हरेक वर्गका व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय खाद्यान्न सम्मको पहुाचलाई वृद्धि गर्दछ । पहुाच भन्नाले उपभोग गर्न पाउनु मात्र होईन सामाजिक वा पौष्टिक रुपले उपयुक्त खाद्यान्न सम्मको पहुाचको प्रत्याभूति पनि हो ।नेपाली समाजको अर्थतन्त्रमा क्रमश: संक्रमणकालीन विशेषताहरू देखा पर्दैछन् । विशेषत: यस्तो विशेषता तराईको सीमान्त क्षेत्रका बस्ती र दूर्गम क्षेत्रका बस्तीहरूमाभन्दा सम्पन्न र उच्च जाति र वर्गहरू बस्ने मध्य पहाडी क्षेत्रका गाउाबस्तीहरूमा ज्यादा देखापरेको छ । जनसंख्या वृद्धि दरको आधारमा भन्ने हो तराईको सीमान्त क्षेत्रमा र दूर्गम बस्तीहरूमा जनसंख्या बढिरहेको छ भने मध्य पहाडी बस्तीहरूमा जनसंख्या घटिरहेको तथ्याङक देखिएको छ । यो विशेषताले के देखाउाछ भने नेपालमा सहरीकरण प्रक्रिया तीब्र रूपमा हुादैछ । विश्व बौंकको तथ्याङकअनुसार त्यो प्रक्रियाको दर वार्षिक ५ प्रतिशत छ । यसरी नै सहरीकरण हुादै जाने हो भने नेपालमा आगामी दश वर्षमा सहरीकरण दोब्बर हुने निश्चित छ ।  संक्रमणकाल भनेको पछौटे कृषि निर्भर अर्थ व्यवस्थाबाट आधुनिक औधोगिक(वाणिज्य अर्थ व्यवस्थातिर लाग्ने समय हो । यो समयमा गाऊा बस्तीहरूबाट सहरतर्फ बसाइ सराइको क्रम देखा पर्दैछ । नेपालमा बसाइ सराइको क्रम वार्षिक ५ प्रतिशत छ । अहिले तीब्र बन्दैछ । जन(गणनाको तथ्यांकले पनि विगत दस वर्षमा मध्य पहाडी क्षेत्रबाट बसाइ सराइ गरी सहरतर्फ आउनेहरूको संख्या उच्च देखाएको छ । गाउा घरका जग्गाजमीनहरू बााझा र खाली बन्दैछन् । जग्गा जमीनको मूल्य खस्कादै छ । कृषि उत्पादन क्रमश: घट्न थालेको छ । वन जङगल गुल्जार हुादैछ । बसाइसराइको कारण गाउाका केही घरहरू भूत बङगालामा परिणत हुादैछन् । परम्परागत कृषि प्रणाली छोड्न नसक्नेहरू छोरा बुहारी, नाति नातिनाहरूलाई सहरमा पठाइ गाउाको अन्तिम पुस्ता बनेर आफ्नै जग्गा जमीनमा दु:खजिलो गरेर बााचिरहेका छन् । गाउामा वृद्ध(वृद्धाहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्दैछ ।  गाउाबाट सहरतर्फ लाग्नेहरू मुलत: दुईथरि छन् । एकथरि सम्पन्नहरू सहरमा स्थायी रूपमा बसाइसराइ गरेका छन् । उनीहरूको तथ्यांक जनगणनामा छ । अर्काथरि विपन्नहरू सुख र संवृद्धिको लालसा बोकेर स(सानो रोजगार गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहरतर्फ ओइरिंदै छन् । उनीहरू सहरमा डेराभाडा लिएर बस्ने गर्दछन् । यसरी बस्नेहरूमध्ये वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका सदस्यहरू पनि छन् । उनीहरूको तथ्यांक जनगणनामा छैन । सहरमा बस्नेहरूको वास्तविक संख्या अहिलेको जनगणनाको तथ्यांको तुलनामा दोब्बर छ । सहरीकरणको यो प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यही प्रक्रियाले गाउा खाली बन्दैछ । आवागमनको सहज सुविधा, आधुनिक मोडलका सुविधा सम्पन्न घरहरू, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि सजिलो अवसर, रोजगारको राम्रो सम्भावना, स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेण्टी, मनोरञ्जनको सुविधा, शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध आदिको कारणले सहरको आकर्षण तीब्र रूपमा बढ्दो छ ।  यही कारणले गाउाबाट सहरतर्फ बसाइ सराइको क्रम तीब्र भएको हो । यो क्रम अझै निरन्तर बढ्दै जानेछ । सहर गुल्जार र व्यवस्थित बन्दै जानु आधुनिकीकरणको सङकेत हो । विकास हुन सहर गुल्जार हुनुपर्छ । गाउाबाट करोडांै मन्छे सहर पसेपछि मात्र अन्न, दूध, फलफूल, माछा, मासु, तरकारी आदिको प्रशस्त माग बढ्छ । अत्याधिक मागले कृषि उपजको मूल्य बढाउाछ । त्यसपछि आपूतिर्को लागि कृषि प्रणाली स्वत: व्यावसायिक र आधुनिक बन्दै जान्छ । सहरमा मान्छे नहुादा बस्तुभाउको माग हुादैन र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन सकिंदैन । सहरीकरण नभइसकेको अवस्थामा राज्यले कोशिस गरेर पनि कृषि क्रान्ति हुादो रहेनछ । सहर जति बढ्यो, सहर सदरमुकाम र राजमार्गका किनारवर्ती क्षेत्रहरूमा स्वत: कृषि क्रान्ति हुन थाल्छ । गाउाहरू सम्पन्न भए सहर स्वत: मोटाउाछ । सहरको औधोगिक उत्पादन गाउालाई, गाउाको कृषि उत्पादन सहरलाई भएमात्र सर्वत्र संवृद्धिको लहर चल्छ । हामीमा संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनु पर्छ । उद्योग(वाणिज्य अर्थतन्त्रले जोर(जबर्जस्त तर स्वत:स्फूर्त रूपमा अफ्नो स्थान आफै निर्माण गर्दैछ । देशमा यस्तो अस्थिरताको बाबजूद पनि औद्योगिक(वाणिज्य अर्थतन्त्र मन्द भएपनि स्वत:स्फूर्त रूपमा अघि बढ्दै छ । राज्यले ग्रामीण पूर्वाधारमा जति लगानी गरे पनि नयाा पुस्ता गाउामा बस्न चाहेको छैन । अहिले गाउा बस्तीहरूमा अन्तिम पुस्ता बनेर बस्नेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ । गाउा छोडेर सहर पसेको नयाा पुस्ता पुन:गाउा फर्कने मनस्थितिमा छैन । एउटा आश्चर्य कुरा के छ भने मध्य पहाडी भागमा शिक्षा, स्वास्थ, सडक, विद्युतजस्ता पूर्वाधार पुगेका उन्नत बस्तीहरूमा पनि बसाइसराइको अनुपात झन् बढेको छ । गाउामा रोजगारको कुनै अवसर छैन । कृषि उत्पादन खपतकोनिम्ति बजारको सुविधा छैन । सहर र सदरमुकाममा कृषि उत्पादनको माग आंशिक रूपमा बढे पनि कृषि क्षेत्र व्यावसायिक बन्न नसक्दा मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । युवाहरू धमाधम वैदेशिक रोजगारतर्फ लागेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारकोनिम्ति बाहिरी मुलुकमा पुगेका अत्यधिक युवाहरू नेपालमा फर्केपछि जन्म घर होइन सहरमा बस्ने चाहना राख्छन् । यो अवस्थामा सहर सदरमुकाम र राजमार्गका किनारी भागहरूमा घर घडेरी खरिद बिक्रीको दर मन्द गतिमा भएपनि निरन्तर चलिरहेको छ ।  नेपालमा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको काम पूरा हुन सके आर्थिक क्रान्तिकोनिम्ति अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने थियो । अव हामीहरूले ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई मन्द रूपमा निरन्तरता दिादै सहरी पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई तीब्र रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । नयाा पुस्तालाई गाउामा थमाइ राख्न गाह्रो छ । सहरी वातावरणमा समायोजन हुन नसकी गाउामा बस्न चाहनेहरू र आथिर्क कारणले बसाइ सराइ गर्न नसकी गाउामा बस्न बाध्यता भएकाहरू अन्तिम पुस्ता झैं भएका छन् ।  उदारवादी अर्थतन्त्रलाई फक्रन दिने हो भने अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अंगहरूलाई उदारीकरण गर्नुपर्छ । सम्भवत : विश्वमा नेपाल एउटा मात्र यस्तो देश हो, जोसाग आर्थिक उन्नतिका प्रशस्त सम्भावनाहरू हुादाहुादै पनि यहााको अधिकांश जनता दु :खी छ र मुलुक गरिबतममध्ये एक हो । नेपालको जलवायु, भू(बनोट र प्राकृतिक स्रोतहरू सबै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्षम छ । तर यसको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा नेपाल आर्थिकरूपले समृद्ध बन्न सकेको छैन । आथिर्क उन्नतिका लागि विद्यमान प्रशस्त सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सशक्त रहेको कृषि क्षेत्र आज पनि उपेक्षित छ । कृषि विकासमा देखिएको अवरोध नै नेपालको गरिबी र विपन्नताको मुख्य कारण पनि हो । कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसको विकासका लागि आवश्यक जलवायु, वातावरण र उर्वर भूमि नेपाललाई प्रकृतिले सित्तै दिएको छ । तर नेपालमा पश्चिमबाट आएको नवउदारवादको लहरका कारण राज्य कृषि क्षेत्रबाट पन्छिन खोज्दै जाादा धेरै अर्थमा कृषि क्षेत्र तहसनहस हुन पुग्यो । कृषि प्रसार अलपत्र पर्‍यो । कृषि अनुसन्धानमा शिथिलता छायो र कृषि मन्त्रालय एव विभाग उदासीन बन्न पुग्यो । कृषि क्षेत्रमा नयाा प्रयोग हराउादै गयो । समयमा गुणस्तरीय बीउ र मलखादको आपूर्ति हुन नसक्दा समग्र कृषि क्षेत्र नराम्रोसाग प्रभावित हुन पुग्यो । तापनि हामी नेपाली उदारीकरण र निजीकरणको लहरमा बढी नै उत्साहित बनेर होमियौं । कृषि मलमा अनुदान दिनेजस्तो कुरा व्यापारीकै माध्यमबाट गरिन खोज्दा उत्पन्न विकृति सबैले बुझ्नेगरी प्रकट भएकै हो । अहिले आएर देशभर कृषि मलको हाहाकार भई किसानले खेती गर्ने मुख्य समय नै मल पाउन नसक्नु त्यसैको परिणाम हो । यो ज्यादै पीडादायी कुरा हो । उदारवाद र निजीकरणको नाममा हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको कामबाट राज्यले जिम्मेवारी पन्छाउन पाउादैन । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण, कृषि प्रविधि, सिंचाइ, उन्नत बीउ र मलखाद, विद्युत् तथा सडकजस्ता कृषिसाग सम्बन्धित विषयवस्तुको विकासमा राज्यले सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने कृषिमा क्रान्ति ल्याउनका लागि यी सबै पूर्वाधारहरू पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ ।