एन.के. झा
मानब अधिकारको विश्व ब्यापी घोषना को धारा १७ ले प्रत्येक ब्यतिm सम्पति आर्जन गर्ने वा स्वामित्व लिने अधिकार को सुनिशचितता गरि १० बुंदे अबधारना घोषना गरेको छ । जस्मा १)एक्लै वा अरु संग मिलेर सम्पति राख्ने अधिकार, २) मानोमानी ढंगाले कसैलाई सम्पति बाट बंन्चित गर्ने नसक्नो अधिकार, ३)सम्पति माथी लगाइने पार्दर्शी कर(त्ब्ह्) प्रणली, ४) सम्पति विहिन ब्यक्ति को सुरक्षा एवं मानब कल्यानकारी ब्यबसथाका लागि राज्य साधन श्रोतको समुचित प्रयोग को अधिकार, ५) कानुन सम्मत कसैले अर्जेको सम्पति राज्य वा राज्य संयन्त्रले खोस्न नस्कने अधिकार, ६)स्वेक्छाचारी किसिमले कसैको सम्पति धावा बोल्न नस्कने अधिकार, ७) नागरिकको जिविकोपार्जनका लागि अबसर दिलाइने,जुटाउने राज्यको दाईत्व हुने अधिकार, ८) उचित मुआब्जा वा क्षतिपुर्ती दिई कानुन सम्मत अर्जेको कसैको सम्पति राज्यले लोक कल्यानका लागी अधिग्रहन गर्ने सक्ने अधिकार, ९)सम्पतिको दृष्टिले कुनै व्यतिm माथि राज्य ले भेद भाव गर्न नसक्ने, १०)साथै प्रत्येको नागरिक लाई समान ब्यबहार, समान कानून लागू हूने जस्ता सम्पति को अधिकारको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ ।
राजनैतिक अस्थिरता र गरिविको कारण नेपाल अतिकम विकशित राष्ट्रको सूचिमा पर्दछ। समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि राजनैतिक स्थिरता, शुसासन संचालन र शान्ती आवश्याक छ । राजनैतिक अस्थिरताकोलागि सर्वपक्क्ष सहमतीय संविधान तथा स्थायी शान्तीको लागी सुशासन र विकास को आवस्यक्ता छ । आर्थिक बिपन्नताका कारण नै अशान्ती हुन्छ । अशान्ती भए शुसाशन संचालन हूनै सक्दैन । गरिवि (एयखभचतथ),अभाव (क्अबचअष्तथ), दरिद्रता, अशिक्षा (क्ष्ििष्तचबतचबअथ) का कारण, चोरी,डकैति, हिंसा र भ्रष्टाचार हूने हँुदा प्रत्येक मानबलाई खान,लागाउन,बस्न,स्वास्थ्य,उपचार एंव शिक्षा(रोजगारको अबसर प्राप्तीको आधारभूत आबश्यकता परिपूर्ती हून आवश्यक छ ।
मानब अधिकारको विश्व व्यापी सम्पती समबन्धि अवधारणालाई आत्मसाथ गरि बर्तमान परिबेशमा राज्य पुनः संरचना र शासकीय स्वरुप निर्धारण,आर्थिक निती(नियम निर्माण गर्दा सक्दो अधिकतम अवधारणा लाई आफनो देश,काल परिस्थिति, माटोसुहाउँदो अनुकुल अपनाउदा बढी उपयुक्त हुनेछ । प्रत्येक ब्यक्ति÷परिबार उपभोग्यबस्तु ( संतुलितआहार,पोषाकपहिरण,घरबारी,भाडाकुडा,फर्निचर,सबारी साधन,मेशनरी औजार) को स्वामित्व सहित २५ करोड सम्मको, ब्यक्तिगत सम्पत्ती राख्न पाउने सिमा निर्धारण गर्नु पर्दा कानुन सम्मत अर्जेको सिमा भन्दा बढी सम्पत्तिको मुल्य सुरक्षाको उचित ब्यबसथाको लागी कानुन सम्मत ढंगले अधिग्रहन गरि राष्ट्र्र उत्यपादन क्षेत्र, (कृषि, उधोग ब्यबसथा) मा लगाई श्रमिकको हातमा दिई अधिग्रहन मुल्य बराबर सम्पतिको मालाकियत(इधलभचकजष्उ) सेयरको रुपमा जग्गा धनिलाई दिने ब्यबस्था अपनाउदा बढी उचित हुन्छ । राज्यमा कुनै ब्यक्ति धेरै धनि हुनु,धनि ब्यक्ति धनि हुदैँ जानु गरिब झन गरिब हुदै जानु,कोहि उपभोग्य बस्तुको भण्डार हुनु कोई ब्यक्ति भोक भोकै मर्नु,अधिकांस नागरिक कुपोषित जिवन जिउनु, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारको अबसर नपाउनु, ूमानवअधिकार र लोकतन्त्रूको उपहाँस हो ।
दैनिक उपभोग्य बस्तु÷सामग्री जस्तैः( पेष्ट(ब्रष, चिया(चिनि र नुन(तेल,ग्यास दाउरा,पानी,साबुन,लुगा फाँटा खाँध्य सामग्री(चामल, दाल),भाडा(कुडा, फर्निचर,गृहसजावट तथा श्रृङ्गारका बस्तु, सबारी साधन तथा मेसनरी औजार जस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्यपादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।प्रत्येक नागरिकले बिहान उठन देखि राती सुत्न सम्ममा आवस्यक पर्ने प्राय सबै बिदेशि बस्तुको प्रयोग गरि रहेको छ । राज्यले यस्ता दैनिक उपयोगको बस्तुको उत्यपादनमा आत्मनिर्भर बन्न सहकारी र ब्यक्तिसंग मिलेर उधोगहरुको स्थापना गर्नु पर्छ । उद्योग स्थापनाको बागडोर राज्यको हातमा हुनुपर्छ । सहकारी र ब्यक्तिको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । आयात÷निर्यात ब्यपार घाटा परिपुर्तीकोलागी चौतर्फि खुला सिमा नियन्त्रण र ब्यबस्थापन गरिनु पर्छ । दुबै देशको नागरिक र जनताको स्वतन्त्र आबागमनको लागी प्रत्येक ५ कि.मि.मा सुविधायुक्त स्वतन्त्र मानब प्रबेशद्घार,नागरिक सुबिधायुक्त भन्सार र गाँउ सिमा चेक पोष्टबाट मात्र एउटा निश्चित परिमाण संख्या सिमा भित्रको दैनिक उपयोगको बस्तुको आयात÷निर्यात गर्न पाउने र त्यसता वस्तुको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्यबसथा तथा सिमाबर्ती प्रत्येक राज्यमा एउटा मात्र अन्र्तराज्य आयात निर्यात नाका÷भन्सार चेक पोष्टबाट अयात निर्यात वस्तुको लेखाजोखाको ब्यबसथा गरिनु पर्छ । आ(आफनो सुबिधा अनुकुल भारत संगको समबन्ध कायम राख्न अन्य संघिय सदस्य राज्यहरुले प्रयोग गर्न पाउने आयात÷निर्यात मार्ग तथा प्रबेशद्वारको सुनिश्चितता तथा हवाई मार्गबाट हुने आयात निर्यातको लेखाजोखा व्यापार घाटा जान्नको लागि हुन आवश्यक छ ।
राष्टूीय बिकास बजेटमा (४०% सम्म रहेको) बैदेशिक निर्भता घटाउन केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय सरकारले उठाएको करले केन्द्रीय राज्य र स्थानीय सरकार संचालन गर्न लाग्ने खर्च र बिकास निर्माण गर्न लाग्ने खर्च पुग्ने गरि करको दर र दाईरा बढाई कर लगाउने र उठाउने पार्दशी कर(प्रणाली अपनाउनु पर्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारले उठाएको एकलद्वार कर केन्द्र, राज्य र स्थानिय निकाय संचालन तथा विकास निर्माणको लागी आवश्यक पर्ने रकम संघिय सदस्य राज्यहरु विच सुनिश्चित आधारमा वाँड(फाँड गरिनु पर्छ ।
एकल द्घार राजश्व संकलन प्रणली अपनाई केन्द्र, राज्य र राज्य भित्रको स्थानिय निकायले पुग्ने गरी कर उठाउन पाउने कर सूँची (पछि परिबर्तित भई रहने दर र दाईरा) निर्धाण गर्नु पर्छ । स्थानिय निकास लाई केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दूबैले विकास निर्माणको लागि अनुदान वजेट उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
ब्यक्ति र परिबार आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर तथा सबल भए समाज सबल बन्छ, सामाज र सामाजलई आवस्यक पर्ने समुदायिक संस्था सबल भए राज्य सबल हुन्छ । ब्यक्ति र परिबारको बिकासको लागी ब्यक्ति र परिबारको आर्थिक अबस्था पहिचान गर्न आवस्यक छ ।
१) गरिबी रेखा मुनी रहेको ब्यक्ति तथा परिबारः(सुकुम्बासी परिबार,घरबाँस नभएको ,श्रमगरि खान पउने अबसर नपाएको, दैनिक जिबन यापन गर्न ज्याँदै कठिनाई परेको,कुपोषित जिवन जिउन बाध्य भएको नागरिक यस बर्गमा राख्न सकिन्छ । यस्ता ब्यक्तिलाई राज्यले राशनकार्डको उचित ब्यवस्था गरी श्रम रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारमा बिशेष सहूलियत,छूट दिनू पर्छ । यस्ता विपन्न ब्यक्ति, परिबारलाई राज्यले सहूलियत दरमा गाउँ नगर सहकारी संस्था माफर्त राशन कार्ड दिई (दैनिक उपभोग्य बस्तु) मासिक बित्तरण गरिनु पर्छ । २) सामान्य परिबार १० लाख भन्दा वढी एक करोड सम्मको सम्पति तथा उपभोग वस्तुको स्वामित्व रहेको ः समान्य जिबन यापन गर्न ज्यादै कठिनाई परेको,कडा परिश्रम गरि दैनिक उपभोग्य बस्तु जुटाउने परिबार तथा सुलभ शिक्षा स्वास्थ्य, श्रम रोजगार को अवसर बाट बंन्चित परिबार । बाँस,गाँस,कपास,श्रम तथा रोजगार,शिक्षा तथा स्वास्थय जस्ता आधारभुत आबयश्कता परिपुर्तीमा आभाव कठिनाई उत्पन्न भई रहने ब्यक्ति तथा परिबारलाई राज्यले पहिचान गरि सहुलियत दरमा सहकारी संस्था मार्फत उपभोग्य बस्तु तथा अन्य आधारभुत आबश्यक परिपुर्तिमा राज्यले दोस्रो अग्र स्थान दिनु पर्छ । ३) मध्यम बर्गीय परिबारः(दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा घरबास जग्गाको मुल्य समेतएक करोड भन्दा वढी २५ करोड सम्म स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबार लाई यो श्रेणिमा राख्न सकिन्छ । ४)सम्पन्न परिबारः(२५ कराड भन्दा माथि १ अर्ब सम्मको उपभोग्य बस्तु र स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबारलाई सम्पन्न परिबारमा राख्न सकिन्छ । ५)अति सम्पन्न परिबारः(१ अर्ब भन्दा बढी स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबारलाई अति समपन्न÷उद्योगपत्ती परिबारमा राख्न सकिन्छ । ब्यक्ति तथा परिबारको बर्गीकरण समय समयमा परिर्बतन हुदै जानु पर्छ ।
पँंूजीबादि अर्थ बयबस्थामा र सम्यबादि अर्थ ब्यबस्था विच संतूलन कायम गर्नका लागि ब्यतिm तथा परिवारको सख्या र सम्पत्तिको सिमा निर्धाता हूनू पर्छ । कुनै पनि प्रकृतीक ब्यतिm को परिवार को संखया ६ जना (श्रीमान÷श्रीमती÷आमा÷बूबा÷छोरा÷छोरी) को हूनू पर्छ । ब्यतिmको तथा परिबारको आर्थिक अबस्थाको पहिचान चल अचल सम्पत्ति(दाईत्व घटाई) र आय(स्थीर सम्पत्ति,उधोग ब्यबसाय लगानी रोजगार बाट प्राप्त हुने बार्षिक आय) ब्यय(दैनिक उपभोग्य बस्तुमा हुने खर्च ) तथा बचतमा लाग्ने उदारमुखी कर को आधारमा गरिनू पर्छ । ब्यतिm तथा परिबारको घर जग्गा, बांच्नको लगी खाधान्य(दैनिक उपभोग्यको बस्तु), सरसफइ को व्यवस्था, सरल र सूलभ शिक्षा श्रम रोजगार तथा स्वासथ्य उपचारको सुनिश्चितता हुनू आबश्यक छ । बाँस बहिन भै,श्रम रोजगार नपाई,खान नपाई, कूपोषन को सिकार भै उपचार नपाई राष्ट्रको नागरिक र्मनू पर्दा लोकतन्त्र तथा मानबको मुलभुत अधिकार स्थापना भए को भन्नू र मान्नु लोकतन्त्र र समाज कल्यानकारी राज्य एबं मानब अधिकारको ूउपहांसू गर्नू हो ।
तसर्थ समाजकल्यानकारी राज्य स्थापना गर्नका लागी प्रत्येक जिल्लामा १) अनाथ÷बाल आश्रम २ बृद्घा असहाय आश्रम ३) प्राकृतिक अन्धा ÷आपाङ÷सूस्त मनिस्थती आश्रम स्थापना गरि यस्ता ब्यतिmको गाउँ, नगर, जिल्लागत पहिचान गरि सामान्य जिबन यापन गर्न राज्यले बजेट ब्यबस्था गर्नू पर्छ । यूबा श्रम , शिपको व्यवस्थापन र सामुहिक उपयोग गर्न स्थानिय समुदायीक÷सामाजिक संस्था जस्तैः(क्लब,समिती,संस्था, केन्द्र तथा परिषदलाई राज्यको समाज(बिकासको कार्यमा अग्रसर गर्न त्यसता संस्थाको भौतिक पुर्बाधार दक्ष जनशक्ति, सार्वजनिक जिम्मेवारी र नियन्त्रण निसाधन श्रोतको समुचित ब्यबश्थागरि समाजसेबाको कार्यमा अग्रसर भईरहन तथा आ आफ्नो क्षेत्रमा समाज बिकासको कार्य संचालन गर्न जिविस÷ नपा मार्फत समाजिक सेवा श(सर्त अनुदान बजेट बार्षिक बिनियोजन गरिनु पर्छ ।
राष्ट्र् संघियतामा जाने सुनिश्चित भै सकेको छ । यसको बिक्लप छैन । सत्तारुढ प्रमुख दलले संबिधान सभाको चुनाबी घोषना पत्रमा संघियता स्विकार गरेकै कारण मधेसबाट जनमत प्राप्त गरे । सरकारमा गए पछि अंक गणितिय हिसाब वा जनमत संग्रहको बहाना बाजी गर्नु ब्यर्थमा समय नष्ट गरि बदनाम हुनु मात्र हो । राष्ट्र् संघिय प्रणालीमा जाँदा कस्तो(आर्थीक कर प्रणाली अपनाउने, राष्ट्रको प्राकृतिक श्रोत साधन कसरी विकेन्द्रीत गर्ने,आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने गरि कसरी सक्क्षम,सबल,संघिय सदस्य राज्य निर्माण गर्ने, राष्ट्र्को शासन शक्ती कसरी संतुलित रुपमा विकेन्द्रित गर्ने, संघिय सदश्य राज्य निर्माण गर्दा राज्य संचालन र विकास निर्मान मा लाग्ने, आवश्यक पर्ने रकम (बजेट)को पूर्ब अनूमान गरि राज्य निर्मान गर्नुपर्ने ।
केन्द्र सरकारले संधिय क्षेत्र भित्र र राज्य सरकार ले राज्य क्षोत्र भित्र कून कून विकास निर्माण गर्नुे, कसरि कसले गर्ने, साथै केन्द्र र राज्य सरकार संचालन विकास निर्मानमा बैदेशिक त्रृmण, अनूदान सहयोग, कसरी प्रप्त गर्ने तथा सँवा व्याज कसरी चूक्ता गर्नेै । राज्य क्षेत्र भित्र संघिय सरकार को कून कून निकाय ÷अंग रहने तथा केन्द्र सरकार ले राज्य सरकार माथि कसरि आर्थिक नियन्त्रण कायम राख्ने साथै आम नागरिकले कस्तो आर्थिक, समाजीक न्यायिक समानता र स्वतन्त्रताको कस्ता कस्ता हक अधिकार जनताले पाउनु पर्ने जस्ता विषयहरु माथि व्यापक चर्चा हुन थालेको छ । यस समबन्धमा सदनमा कूनै ठोस चर्चा उठेको छैन, कूनै सहमति हुन सकेको बुझिएको छैन ।
राज्य पुन.संरचना र शासकिय स्वरुप निर्धारण वेगर २०७१ माघ(८ भित्र संबिधान निर्माण हुने सत्तारुढ सरकारबाट दिएको आशा र भरोषा ब्यर्थ साबित हुने जन चर्चा हुन थालेको छ ।
२०७१ अषाढ २९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment