जनकपुर चुरोट कारखानाको निकासका तीन विकल्प

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम..............
जनकपुर चुरोट कारखानाले स्थापनाकालको चार दशक भन्दा बढी समयमा विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गरे पनि अब बन्दको संघारमा पुगेको छ । विभिन्न प्रहारहरुबाट सिकिस्त भईसकेको कारखाना पछिल्लो एक वर्षमा आंशिक रुपले सञ्चालनमा रहे पनि अबको दिनमा उत्पादन पुर्णतः ठप्प हुने अवस्थामा आई सकेको छ । निकाशको कतै बाट कुनै चासो नलिइदा कार्यरत कर्मचारीहरु चिन्तित भएका छन । कारखानामा थोर बहुत सुर्ती रहेपनि अन्य सामग्रीहरु उपलब्ध नरहेकाले चुरोट उत्पादन बन्द हुने अबस्थामा पुगेको हो । कच्चा पदार्थको अभाबमा कारखानामा कार्यरत ९ सयु भन्दा बढि मजदुर र कर्मचारी हाजिर गरेर घर र्फकिने गरेका छन् ।
इतिहास र स्थापनाका प्रारम्भिक चरण
झण्डै आधा शताब्दी पछाडी गयौं भने तत्कालिन सोभियत संघ सरकारले नेपाललाइ गरेको सहयोगहरु हेर्दा अहिले सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले पैसा मात्रै फाल्ने गरेको अनुभूति हुन्छ । दातृ निकायले पहिलाको परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा देशका आम सर्वसधारणले प्रत्यक्ष रोजगार बन्ने , शिक्षा तथा जनचेतनाको स्तर बढ्ने , मानव बिकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन लगायत सर्वसधारण आश्रित रहने प्रमुख ब्यवसायलाइ आधार बनाएर बिकास निर्माणका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु तयार गर्ने गर्दथे । हाल आएर नेपाल र रुसबीचको सम्बन्ध पहिलाको जस्तो सुदृढ र सुमधुर रह्न सकेको छैन । तर, २१ औं शताब्दीको सुरुका दिनमा रुसले गरेको सहयोगहरुबाट नेपालका आम नागरिकलाइ अझै फायदा भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् हामीकहाू ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिंडदा दर्जनौं ठूल ठूला पुलहरु भेटिन्छन् जुन आजभन्दा ५ दशक पहिला रुस सरकारले बनाइदिएका हुन् । नेपाललाइ आर्थिक रुपमा सबल बनाउन तत्कालीन रुसी निती समेत सराहनीय थियो । अरु राष्टूहरुको अपेक्षा निकै नै सन्तोषप्रद र सर्वसधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रकारको उसको परियोजनाहरु सञ्चालन हुन्थे ।
सोही लक्ष्यका साथ बिक्रम सम्वत् २०१० सालमा रुस सरकारले नेपाललाइ दुइ ठूला परियोजनाहरुमा अनुदान गर्ने निधो ग¥यो । र शर्त थियो , नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले देशका उत्पादित कच्चा पदार्थहरुबाट नै समान तयार गरी निर्यात तथा  भारी संख्यामा रोजगारीको अबसर समेत श्रृजना हुनु ।
बिक्रम सम्वत् २०२१ सालमा रुस र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ रुस सरकारले आफ्नै अनुदानमा नेपालमा २ ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्ने निधो ग¥यो ।  सोही निधो अनुरुप नेपालमा चिनी फ्याक्टिू र चुरोट कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्परता देखायो । चिनी फ्याक्टिू बिरगंजमा सञ्चालन गर्ने भएपनि चुरोट कारखानाका लागि सिरहाको लहानमा सञ्चालन गरिने लगभग तय भइसकेको थियो । तर तात्कालीन अर्थमन्त्री समेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मिश्रले चुरोट कारखाना जनकपुरमा स्थापना गर्ने निक्र्योल गर्दै बिक्रम सम्वत् २०१७ सालदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गराएका थिए । चुरोट कारखाना लिमिटेडको स्थापनाका लागि चुक्ता पूूजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसधारणबाट नै जग्गा खरीद गरिएको थियो । जनकपुरको मुख्य बजार मिल्स एरियामै रहेको चुरोट कारखाना लिमिटेडको हालको क्षेत्रफल ३५ विग्घा रहेको छ । तत्काल ३ सय कर्मचारीहरुलाइ भर्ना गराएर चुरोट कारखानाको सञ्चालन गरिएको थियो । चुरोट कारखाना दिनानुदिन उन्नतीको पथमा हिंडिरह्यो र उत्पादन तथा माूगमा वृद्धि हुदै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी ४ हजार ७ सय कर्मचारीहरु चुरोट कारखाना लिमिटेडबाट प्रत्यक्ष रुपमा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्न भ्याएका थिए । हाल आएर सो संख्या ९ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । तर त्यस लगत्तै २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि जचुकालि अवनतिको पथमा बिस्तारै ओरालो लाग्यो र हाल आएर बाूच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा पुगेको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी हुदै गएको कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुको गुनासो छ । श्रमिकहरुका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकहरु लाखौं रुपैया सम्बन्धित मन्त्रीलाइ तिरेर कारखानाको नियुक्ति लिने होड चलाएपछि आफ्नो लागत् असुली गर्न ती महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षहरु कारखानालाइ नै भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा बिकास गरे । प्रजातन्त्र आएदेखि हालसम्म २ दर्जन जति  महाप्रबन्धक जचुकालिमा जागिर खाइसकेका छन् । महाप्रबन्धक नियुक्त हुूदा कहिले मजदूर संगठनहरुसित ग्रह नमिल्दा त कहिले सरकार परिवर्तनको बहानामा महाप्रबन्धक फेरिदै आएको हो ।
। राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुदा जचुकालिले ५ अर्ब २६ करोड खिल्ली सम्म चुरोट उत्पादन गरेको थियो भने हाल लाखमा समेत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थाबाट उद्योग गुज्रिरहेको छ । जचुकालिको अवस्था खस्किदै गएपछि ऋण काढेर जचुकालि सञ्चालनको थुप्रै प्रयासहरु भए । कर्मचारीहरु अवकास भएको वर्षौ भइसकेपनि उनीहरुले पाउने एकमुष्ठ रकम तथा बिमा रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । पछिल्ला चारवर्ष यता यी र यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रिरहदा सरकारले जचुकालिको काठमाडौंस्थित जग्गा बिक्रि गर्ने निधो ग¥यो । झण्डै २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी मूल्याड्ढन हुने जग्गा नागरिक लगानी कोषले मात्रै ७२ करोडमा किनेको हो । काठमाडौंको नयाू बानेश्वरस्थित सो जग्गा कुनै नीजि क्षेत्रबाट बेचिएको भए ३ अर्बसम्म जचुकालिले पाउने आम नागरिककाृे धारणा छ । काठमाडौंको नयां बानेश्वरस्थित भवन सहितको जग्गाको मूल्याड्ढकन दुइ अर्बभन्दा बढी गरिएपनि ७२ करोडमै बिक्रि गरिएपश्चात् रकम खातामा पर्दै नियुक्त भएका महाप्रबन्धक श्याम कुमार महतो पछिल्लो ६ महिनामा जम्मै रकम खर्चेर १० करोड ऋणको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको मजदूरहरुको आरोप छ ।
प्रजातन्त्र आएको केही वर्षसम्म पनि राम्ररी सञ्चालन भएको जचुकालिले आफ्नो प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पारेको थियो । खेलकूदको क्षेत्रमा जचुकालिको फुटबल टिम विरेन्द्र कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि समेत चुमेका छन् भने जचुकालिकै क्रिकेट टिमका कैयौं खिलाडीहरु राष्टिूय टिमका सदस्यहरु बन्न सफल भएका छन् । तर वर्तमानमा आएर जचुकालिबाट दक्ष एवम् ब्यवसायिक खिलाडीहरुको उत्पादन पूर्णतया ठप्प भइसकेको छ।
प्रभाव चौतर्फी नकारात्मक
जचुकालि बाूच्नको लागि संघर्ष गरिरहदा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक कम्तिमा पनि करोडौं रकम राजश्वको रुपमा जचुकालिबाट पाउने गरेको थियो । जचुकालि राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुूदा सरकारलाइ सबैभन्दा बढी बिक्रम सम्वत् २०४६÷०४७ मा राजश्व बुझाएको थियो । सो वर्ष मात्रै जचुकालिले ४७ करोड ७ लाख ६९ हजार ९ सय ५५ रुपैया ४२ पैसा राजश्व बुझाएको थियो । सरकारी राजश्वमा कमी आउनुका साथै त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको बताइन्छ । जचुकालिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उठाएको मासिक तलबबाट नै कम्तिमा एक करोड भन्दा बढी रकम जनकपुर क्षेत्रकै बजारमा चलयमान हुने गरेको र त्यसबाट जनकपुरका ब्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउूछन् उद्दोग वाणिज्य संघ जनकपुरका अध्यक्ष श्याम प्रसाद साह ।
मजदूरहरुले भने बिगत्मा आफूहरुबाट समेत केही कमजोरीहरु भएको बताउूदै आगामी दिनमा जचुकालिको उन्नतीको लागि पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध भइ काममा लाग्ने बताउूछन् । 
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडका मजदूरहरुले सरकारलाइ कारखानाको राम्ररी सञ्चालनका लागि सक्षम महाप्रबन्धक पठाउन माूग गरेका छन् । मजदूरहरुले जचुकालि धराशायी बन्दै गएको प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै आगामी दिनमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा नेता तथा कार्यकर्तालाइ नगरि विशेषज्ञहरुलाइ स्थान दिन समेत माूग गरका छन् ।
संयुक्त मजदूर समन्वय समितिले २६ चैत्रमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सक्षम महाप्रबन्धक नआएसम्म चुरोट कारखानाको अवस्था दिनानुदिन बिग्रिदै जाने ठहर गर्दै सरकारले नै ठोस पहल गरी निरन्तर सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका छन् । यसअघि पटक पटक जचुकालि बन्द गर्दै आन्दोलनमा जाने गरेका मजदूरहरुले यसपटक भने जचुकालि चलाउूदै राम्ररी सञ्चालनको लागि प्रयास जारी राख्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
पछिल्लोपटक सरकारले नियुक्त गरेको महाप्रबन्धक श्याम कुमार महतोलाइ जचुकालि मजदूरहरुले बहिष्कार गर्दै आन्दोलन गर्दा उद्दोग मन्त्रालयले सञ्चालक समितिलाइ विवाद सुल्झाउन निर्देशन दिएपनि समितिले ४ दिन लगाएर अध्ययन गरेपनि विवाद नसुल्झाइ फर्किदा मजदूरहरु अन्योलमा परेका हुन् । उनीहरुले सञ्चालक समितिका प्रतिनिधिहरुलाइ पटक पटक फोन गरेर निर्णय तथा सिफारीश बारे ताकेता गर्दा कुनै चासो नदिएको पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरे । जचुकालि मजदूरहरुले आफूहरु उद्दोग र काम नै बन्द नगर्ने स्थितिमा रहेको स्पष्ट गर्दै यथाशिघ्र जचुकालि सञ्चालनका लागि वातावरण निर्माण गरिदिन सरकारसित आग्रह गरेको हो । दैनिक १ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेपनि व्यबस्थापनपक्षले कच्चा पदार्थ उपल्बध गराउन नसकेपछि चुरोट कारखानालाई दैनिक ६१ लाख रुपैया भन्दा बढि घाटाभईरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयलाई देखाउनका निम्ति पछिल्लो वर्षमा महाप्रबन्धक श्याम महतोले न्यूनतम चुरोट उत्पादन क्षमता दैनिक ४० देखि ५० लाख हुनु पर्नेमा आंशिक रुपमा उत्पादन गरेको देखाएर आफ्नो पद बचाई राख्न प्रयासरत रहे । पुर्व उद्योग मन्त्री महेन्द्र राय यादवको आर्शिवादले नियुक्ती पाएका महाप्रबन्धक महतोले कारखानाको जग्गा बेचेर प्राप्त भएको ७२ करोड रुपैंया मध्ये ३० करोड रुपैंया हिनामिना गरेको मजदुरहरुको सिधा आरोप छ । त्यसका अतिरिक्त महतोले विना टारगेट उत्पादन भएको हरेक खिल्लीमा बिक्री भएको एक प्रतिशत रकम कमिशन खाएर कारखानाको टाट पल्टाउने काम गरे पछि आक्रोशित मजदुरहरु आन्दोलित हुन बाध्य भई कारखानाका आठै मजदुर संगठनहरुको संयुक्त मजदुर समन्वय समितिले १ चैत्रमा महाप्रबन्धक महतो र २२ चैतमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामअशिष प्रसाद गुप्तालाई वहिष्कार नै गरी बिजुली , पानी बन्द गर्नुका साथै सवारी साधन पनि खोसेर लखेटेका थिए । सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकको अकर्मण्यता तथा समयमै सही निर्णय नगरी कच्चा पदार्थको समेत आपुर्ती नहुंदा कारखानाको उत्पादन समेत ठप्प नै भएको छ । महाप्रबन्धक मजदुरहरुद्धारा बहिष्कृत भएपछि अनुसन्धान र निकाशको लागि उद्योग मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाका उप सचिव माथवर अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति ४ चैतमा कारखाना आएर सात दिन भित्रै स्थलगत भ्रमण गरी वास्तविक समस्या अध्ययन गरेका थिए । आफ्नो अनुसन्धान पुरा गरी ७ चैतमा राजधानी फर्केको टोलीले आगामी ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि समस्याको निकास निश्कने भन्ने आश्वासन बांडे पनि समस्या ज्यूंका त्यूं रहेपछि मजदुरहरु अब उद्योग मन्त्रालयमा धर्ना दिने तयारीमा जुटेका छन । वर्तमान महाप्रबन्धक यस अघि पनि हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र महतो उद्योग मन्त्री हुंदा महाप्रबन्धक र निर्देशक पदमा असफल भइ सकेका हुन । तर पनि पछिल्लो मन्त्री महेन्द्र यादवले महतोलाई महाप्रबन्धकमा पठाएर अर्को गल्तीमा गल्ती दोहोरयाएका हुन । भदौ ३० गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखानाको महाप्रबन्धकमा महतोलाई नियुक्त गरेका थिए ।
निकाशका तीन विकल्प ः
एक वर्षदेखि कारखाना डुब्न लागे पनि अल्पकालमा केही मुनाफा तथा दीर्घकालमा पुर्ववत अवस्थामा फर्काउन सकिनेमा कारखानाका अवकाश प्राप्त निर्देशक रामलक्षण शर्माको विश्वास छ । कुनै पनि हालतमा कारखानालाई चलाई राख्नु जनकपुर र राष्ट्रकै अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि नितान्त आवश्यक  रहेको  शर्माको भनाई छ ।
(१) सक्षम महा–प्रबन्धकको नियुक्ती ः
महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष देखि सदस्यहरु समेतको नियूक्तिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई नपठाई योग्य , सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई नियूक्ति हुनु पर्दछ । त्यसका लागि कारखानामा लामो अवधी सम्म सेवा गरी अवकाश पाएका कर्मचारीहरु मध्येबाट कार्यरत रहेको अवस्थामा कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकनको आधारमा व्यक्तिको छनौट गर्नु प्रथम विकल्प हो ।  नत्र भने उद्योग मन्त्रालयकै सह सचिव तथा प्रशासकको मातहतमा कारखानाका मजदुरहरुको विश्वास जिती उत्प्रेरित गरी नाफा तिर डोरयाउन सकिन्छ । डिभिजन प्रमुखहरु अधिकांश समय कारखानाका अन्य शाखा , डिपो तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा रहने गरेकाले लाइन नै कमजोर भएको छ । मजदुर संगठन पनि त्यक्तिकै हावी भएका छन । तसर्थ सब डिभिजन समेतको जानकार भएका व्यक्ति महाप्रबन्धक हुंदा राम्रो हुन सक्दछ । राजनीतिक नियुक्ति हुंदा आफ्नो पद जोगाउनमै महाप्रबन्धकहरु केन्द्रित हुने भएकाले मजदुरहरुले समेत गरेको गल्तिलाई कारवाही गर्न नसक्दा कर्मचारीहरु पनि मजदुर संगठनको आडमा अराजक र अनुशासन हिन भएपछि काराखनाको अस्तित्व संकटमा परेकोले अब कडा प्रशासक आवश्यक रहेको अर्का अवकाश प्राप्त निर्देशक अनुराग गिरीको भनाई छ ।
(२) पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपः
सरकारको स्वामित्वमा रहेको कारखानाको निश्चित प्रतिशत शेयर सरकार आफैले राखेर बांकी प्रतिशत शेयर स्थानिय व्यापारीहरुलाई वितरण गरी कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
(३) पे अफ गरी निजीकरण ः
कारखानालाई सरकारले पे अफ गरी रु् एक अर्व ऋण सहितको सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी निजी क्षेत्रलाई विक्रि गर्नु तेस्रो विकल्प हो । करिब रु. ३ देखि ३.५० अर्ब रुपैंयाको मूल्यांकनमा कारखाना निजी क्षेत्रलाई विक्रि गर्न सकिन्छ । कारखानाको ३५ विग्हा जग्गा मध्ये २ विग्हा जग्गामा चुरोट कारखाना सञ्चालन गरी बांकी जग्गामा अन्य कारखानाहरु समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चाख लाग्दो कुरा के हो भने ख्याति प्राप्त कारखाना किन्न  धेरै खरिददारहरुले समय(समयमा इच्छा ब्यक्त गर्दै आएका छन् । 

मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते