रामचन्द्र झा - अन्तरवार्ता

नेकपा एमालेका पालिटब्यूरो सदस्य एवमं जनकपुर अञ्चल कमिटकिा संजोजक, पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झा स“ग द एक्सक्लुसिभ का सम्पादक अजय अनुरागीले वर्तमान सम–समायिक विषय–वस्तुमा अन्तरवार्ता लिएका छन् । प्रस्तुत छ अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः

पछिल्लो समय १४ जेष्ठको राती ३ प्रमुख दलहरु बीचभएको ५ बुँदे सहमति कार्यन्वयन तर्फ कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी मुलभुत कुराहरु सम्पन्न गर्ने ५ बुँदेको पहिलो बुँदा अन्तरगत पहिलो काम माओवादीका शिर्ष नेतृत्वहरुलाई प्रदान गरिदै आएको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाई सुरक्षार्थ खटेका लडाकुलाई शिविरमा फिर्ता पठाइएको छ । त्यसैगरी ५ अषाढ भित्र लडाकूहरुको समायोजन सम्बन्धि मोडालिटी तय गरी, पुनःस्थापनाको लागि समेत प्याकेजमै एकीकृत रुपमा तय गरिने भएकाले आशातित ढंगले कार्य अगाडी बढ्दै छ ।
माआवादी लडाकू समायोजन, व्यवस्थपन तथा पुनःस्थापनका लागि कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छैन?
माओवादी लडाकूको रिग्रुपिङ, पुनःस्थापनका लागि प्याकेजकै घोषणा सहितका कुरामा छलफल मात्र अगाडी बढेको छैन, प्राविधिक कार्य पनि अगाडी बढिसकेको छ । दलहरुबीच एक किसिमले मोटामाटी लिक्विडीटी फर्ममा सहमति भई सके पनि मूर्त रुप दिन मात्र बाँकी छ । माओवादीहरुको कोठे बैठकमा समेत ५ देखि ६ हजार सम्मको संख्यामा लडाकूको समायोजन गर्ने कुरामा तिनीहरु आफै पनि नजिक–नजिक आइसकेका छन् । रिग्रुपिङ गर्न, पुनःस्थापना तथा समायोजनका लागि प्राविधिक रुपमै कर्मचारीहरु शिविरमा खटेर कार्य प्रारम्भ गरिसकेकोले त्यो प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भइसको छ । पुनःस्थापना हुन चाहने लडाकूहरु मध्ये वढी दिन विताएका, अपाङ, घाइते भएकाहरुलाई तुलनात्मक रुपमा बढी रकम उपलब्ध गराइने एक किसिमको समझदारी भएको छ । प्रति लडाकू दुई देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म दिएर घर फर्काइने तथा बढी समय विताएकालाई त्यो भन्दा बढी रकम दिन सकिने कुरा भने भएको छ ।
माओवादी भित्रै समायोजन तथा पुनः स्थापन प्रक्रियालाई लिएर अन्तरविरोध भएको छ । तिनहिरुको आपसी विवादले जारी शान्ति प्रक्रियामा समस्या खडा गरेको छ वा छैन ?
माओवादी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण केही समस्या त उत्पन्न भएकै हो तर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड बीच सहमति भएका कारण प्रचण्ड बहुमतले अहिले अगाडी बढेका छन् । मोहन बैद्य ‘किरण’ प्रतिकात्मक रुपले मात्र विरोध गरिरहेका छन् जो कि अल्पमतमा छ । राजनीतिक रुपले मनोवैज्ञानिक समस्या भए पनि सेना समायोजनामा ‘किरण’ पक्षधरले वस्तुगत समस्या तथा अप्ठेरो नपार्ला भन्ने कुरा नागरिक समाज, बुद्धिजिवि सहित राजनीतिक वृतमा अनुमान लगाइएको छ ।
त्यसो भए राजनीतिक दलहरुले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनिसक्यो, हैन ?
प्रचण्ड प्रति दलहरुको विश्वास–अविश्वासको कुरा छैन् । विगतमा माओवादी प्रति बढी नै नकारात्मक कुरा गर्ने नेपाली कांग्रेस पनि माओवादी प्रति सकारात्मक देखिएको छ । दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाउन प्रचण्डले पाइला चाले पछि कांग्रेस सकारात्मक भएको हो । माओवादीले गरेको पछिल्लो निर्णयहरु हेरेर एमालेकै माधव नेपाल तथा केपी ओली सहितका नेताहरुको माओवादी प्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको चाँही अवश्य नै हो ।
नेपाली कांग्रेस त अझै पनि माओवादी प्रति सशंकित छँदैछ, नि ! घुलिखेलमा सम्पन्न कांग्रेस सभापतिहरुको सम्मेलनले १४ भदौको विकल्पका लागि शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ भने कांग्रेस कसरी सकारात्मक भयो ?
नेपाली कांग्रेसमा सत्ताको तुष हुनसक्छ । विगतमा माओवादी र सरकारबीच भएका सम्झौताहरु माओवादीले पनि कार्यान्वयन  नगरी विश्वासघात गरेकोले दुवै दलबीचको दुरी बढेको हो । दवावका लागि संघर्ष गर्नु राम्रै कुरा हो, अवरोधकै लागि संघर्ष हुनु भएन् । कसैको गलत हठको विरुद्धमा संघर्ष गर्नु, कसैलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन संघर्ष गर्नु राम्रो कुरा हो तर अनावश्यक वार्गेनिङ, सत्ताको लेनदेन सहितका विषयलाई लिएर संघर्षको कुरा गर्नु उपयुक्त होइन् ।
त्यसो भए नेपाली कांग्रेसले गर्ने आन्दोलन भने घुर्की मात्र हो ?
धुर्कीको कुरा नगरौं, यदि आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले हुन्छ भने पनि दवाव सिर्जनाका लागि हुनु पर्दछ । नकारात्मक ढंगबाट नसोचेर सकारात्मक ढंगले सोच्नु आवश्यक छ । संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएको तीन प्रतिवेदनमा पनि शासकिय स्वरुप, निर्वाचण प्रणाली सम्बन्धि ‘डिफरेनसेज’ पनि धेरै नजिक आइसकेको छ । बाँकी २१ डिफरेन्सलाई पनि न्यून गर्ने प्रयास हुँदैछ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री मध्ये कसको अधिकार कति रहने भन्ने कुरामा विभिन्न दलका दोश्रो तहका नेताहरुमा पटक पटक छलफल भएर एक किसिमले औपचारिक सहमति भइसके पनि शिर्ष तहका नेतामा सहमति कायम हुन मात्र बाँकी छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै सेरोफेरामा जाने तथा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घटाउनेमा सवै एक मत  भएका छन् । शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिले एउटा   धारणा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा ६ सय १ साँसदको संख्या आधामा झार्न सकिने, १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै गरी ३ सय सम्मको संख्या राख्न सकिने कुरा भए पनि ६ सय १ को जम्मबो संख्या नराख्ने निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भइसकेको छ । बाँकी २१ डिभाइसेजहरु पनि पैच अप हुने स्थितिमा छ ।
राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धि विवाद कहाँ नेर छ ?
राज्य पुनःसंरचना तगथा वाँडफाँड समितिमा रहेका ७८ फरक मत मध्ये ४० बुँदा माथिको राय सामान्य प्रकृतिको छ, जसको समाधान सहज ढंगले खोज्न सकिन्छ । बाँकी ३८ बुँदामा कठिनाई उत्पन्न भएकै हो । त्यसको लागि टेक्निकल असिस्टैन्ट, राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरि समितिमा प्रस्तावित प्रदेशहरु मध्ये कुन बढी सर्भाइभल, टिकाउ तथा दिगो हुने भन्ने कुरा तय गर्नु पर्छ ।
अग्राधिकारको कुरा पनि उठेको छ, नि ?
आदिवासी जनजातिको विषयमा अग्राधिकारको कुरा चलेको छ । कुनै एक प्रदेशमा निश्चित समयका लागि त्यसै समुदायबाट कम्तिमा दुई चनाव सम्म मुख्य मन्त्री बन्न पाउनु पर्ने आदिवासी जनजातिले आवाज उठाएका छन् । उक्त कुरामा कांग्रेस एमाले सहितका दल पहिचानको आधारमा स्वीकार गर्न सकिने, सम्मान स्वरुप आरक्षण दिन सकिने, पोजिटिभ डिस्क्रीमेनेशन सुनिश्चत गर्र्नमा सहमत छन् तर अमुक समुदायकै लिडरसीप हुनु भनेको लोकतन्त्रको विपरीत हुने हुनाले अग्राधिकारलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकेको छैन् । पहिचान र प्राइम राइट दुई मध्ये आदिवासी जनजातिले एउटा लिएर अर्को भने छोड्नु पर्छ ।
मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएको स्वायत मधेश प्रदेश सम्बन्धमा एमाले कति लचिलो भएको छ ?
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको स्वायत्त मधेश प्रदेश जसको अर्थ बढी किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ । विगतको उत्तर–दक्षिण महेन्द्रवादी चिन्तन मधेश–पहाडलाई जोड्ने जसमा भाषा, भुगोल यातायात सवैको बेमेल छ त्यसको विरुद्धमा म आफै पनि छु । प्रस्तावित विरगंज देखि झापा सम्मको एरिया बैज्ञानिक छैन् । मधेशको भू–भागलाई मात्र राखेर दुई प्रदेश प्रस्तावित प्रदेशमा चितवनको थरुहट इलाका माटोमोटी प्रस्तावित नारायणीमा मिलाईदिएको छ । पूर्व या पश्चिम अलग थारुहरुको सघन बसोवासलाई की त पूर्व लग्नु पर्छ कि त पश्चिम लानु पर्छ । मधेशी मोर्चाले वार्गेनिङ ट्रिप्सको रुपमा एक मधेश प्रदेश भन्नु राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो ।
सेनामा मधेशीहरुको १० हजार संख्यामा नयाँ भर्ना गर्नु पर्छ भन्ने अजेण्डामा एमालेको धारणा के छ ?
यस विषयमा एमालेको औपचारिक धारणाले अहिले प्रवेश पाएको छैन् । सेनालाई समावेश गर्नु पर्छ भन्ने सवालमा एमालेका अध्यक्ष आफैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा स्विकार गरिसेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा समावेशी विधेयक पेश गरिएको थियो,  त्यति बेला एमालेका केही नेतृत्वहरुले विरोध गरे पनि म   समावेशी विधेयकको पक्षमा अडिग रहें । सत्ताको सार तत्व शक्ति हुन्छ र सशस्त्र शक्तिको उच्च तत्व भनेको सेना नै हो । त्यसैले सत्ताको सारतत्व बाट अमुक समुदायलाई वञ्चित गराइन्छ भने त्यो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम राख्नको लागि सेना, प्रहरी, निजामति, कर्मचारी, विश्वविद्यालय, प्रशासन सहित सबै तहमा सबैको साझा अनुभुति हुनु जरुरी छ । कुनै खास समुदायलाई मात्र राखेर अन्य समुदायलाई पाखा लगाइयो भने तुष बढ्न सक्छ ।
सेनामा प्रवेश गर्नका लागि व्यक्तिगत योग्यता नै मापदण्ड बनाइयो भने पनि तराईवासी कसै भन्दा कम छैन् । सीना, हाइट, दौड, एथलेटिक्स, शारिरीक बल सहितलाई नै मापदण्ड बनाइयो भने पनि तराईवासी कसै भन्दा कम छैनन् । यसै मुलका मानिसहरु भारतको मराठा रेजिमेन्ट, कुमाउ रेजिमेन्ट, राजपुताना राइफल, असम राइफल सहित समथर भुमिमा बस्ने व्यक्तिहरु नाम कमाइसकेका छन् । अवसरको जरुरी छ, तराईवासी कसैभन्दा कम छैन् । दशै हजार संख्या नभनौं, गुड विगनिङ हुन जरुरी छ । कसरी अगाडी बढ्ने हो सेना व्यवस्थापनमा , तराईवासीको प्रवेशमा समेत कुनै अप्ठयारो नहोस संख्या त्यो भन्दा बढी वा कम  पनि हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा गरी मार्ग प्रशस्त गर्ने भनिएकोमा अहिले सम्म सरकारको राजिनामा नआएको बेला राष्ट्रिय सहमति कसरी बन्न सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापन र संविधानको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने कुरामा निर्भर गर्छ । उक्त कुराहरु अषाढ देखि साउन सम्म   भयो भने सरकारले साउन भित्रै राजिनामा गर्न सक्छ ।  तर सत्ता साझेदारी मात्र राष्ट्रिय सहमतिको अभिव्यक्ति प्रकट हुन्छ भने त्यो सम्भव छैन, त्यसका लागि सवै दल उति नै अग्रसर हुनु पर्छ ।
अव स्थानीय कुरा गरौं । तपाई स्थानीय विकास मन्त्री भएको बेला करिब ४ करोड रुपैया हुलाकी सडक विस्तारमा खर्चनु भएको थियो । तर अहिले मर्मत सम्भारको अभावमा सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । त्यस प्रति तपाईको ध्यान गएको छैन ?
म स्थानीय विकास मन्त्री भएको बेला हुलाकी सडकको गिद्धा देखि पूर्व काम भएको थियो । जनकपुरको कप्लेश्वर, भोइल देखि परवाहा सम्म मर्मत मात्र गरिएको थियो । पूर्व क्षेत्रमा ग्रभेलको काम सँगै रोलिङ पनि गरिएको थियो । जीर्ण भएको ठाउँका लागि मैले आफनै पहलमा भौतिक योजना मंत्रालयबाट आदेश गर्न लगाएर सडक डिजिजन कार्यालयलाई इस्टिमेट गर्न लगाएको छु । उक्त कार्यका लागि ३० लाख रुपियाँको माग गरिएको छ । एक सप्ताह भित्रै सडकको मर्मत सम्भार हुनेछ तथा अषाढ भित्रमा यातायात सुचारु हुनेछ ।
अन्य विकास निर्माणका लागि के गर्दै हुनुहन्छ ?
सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माणका लागि करिब ८६ करोड रुपैयाको  टेण्डर आह्वान भई स्विकृत पनि भइसकेको छ । ७ दिन भित्र अग्रिमेन्ट गरी अषाढ मसान्त भित्रै पुलको शिलान्यास हुनेछ । प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीलाई शिलान्यास कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिनेछ ।
तपाईले नियूक्त गरेका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा नामै कमाएको भन्ने चर्चा छ, त्यसको दोष तपाईले लिने कि नलिने ?
हेर्नुस संविधानसभाको निर्वाचन अघि सम्म म बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको अध्यक्ष थिए । त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक नेवल चौधरीले त्यति वेला सम्म कुनै गलत काम गरेन । तर म पदमुक्त भइसके पछि भारतीय राजदुतावासको ३ करोड रुपैयाको परियोजनामा व्यापक अनियमितता गरेको मैले पनि पाएको छु । सडक निर्माणमा क्वालिटी भएन, दोहोरो पेमेन्ट भयो जस्तै पेठिया देखि अस्पताल सम्मको सडक नगरपालिकाले मर्मत सम्भार गरेको थियो तर वृहतरका चौधरीले दुतावासको रकम पनि खर्चेको देखायो । शिवचौक देखि जलाध पुल सम्मको क्वालिटी कमजोर भयो । दुई वर्ष पनि पिचिङ टिकेन् ।
त्यसैगरी १६ बैशाख २०६६ मा म स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी बाट मुक्त भएको थिएँ । त्यही मौका छोपी जनकपुर नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजकिशोर प्रसाद साहले बैशाख देखि अषाढ महिनामा लाखौं÷करोडौंको अनियमितता गरे । नाला निर्माण गर्ने क्रममा पिडारी चौक देखि मिल्स एरियासम्म सवैको घर टुटयो तर राजकिशोरले दाउपेच गरेर भानुचौकको मोनाष्टी स्कुल, निरंजन साह, लालकिशोर साह सहितको २–४ फिट नालाका लागि घर तोड्न बाट निषेधाज्ञा गराए । राजकिशोरले अन्य विकास निर्माणका कार्यमा आफ्नै नातेदारहरुलाई उपभोक्ता समिति बनाएर क्वालिटी कमजोर गरे । ती सवै कार्यहरु म हटिसके पछिको हो । म हटेपछि लगाम ढिला भयो र म ओभरसियर तथा साइट सुपरभाइजर होइन कि सवै ठाउँमा अनुगमन गर्दै हिँडने ।
ती भ्रष्ट कर्मचारीलाई कानुनी कारवाही पनि गराउनु भएन नि ?
त्यसका लागि नगरवासी तथा जिल्लावासी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । दलका संयन्त्रहरु पनि योजना बाँडेर रकम हजम गर्ने दाउमा तै चुप मै चुप भई दिए पछि के गर्ने । उजुरी पनि त गर्नु पर्यो नि, कानुनी कारवाही भई हाल्छ ।


मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते