पहिलोबाट तेस्रो दलमा खुम्चियो एमाओवादी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
पहिलोे संविधानसभाको चुनावमा २४० सिट जितेर सबै भन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित भएको माओवादी दोस्रो चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ २६ र समानुपातिक तर्फ ५४ गरी कुल ८० सिट प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा खसेको छ । उक्त चुनावमा सेना परिचालन गरी देशी विदेशी शक्तिले धाँधली गरायो भन्दै संविधानसभामा सहभागी नहुने धम्की दिन थालेको छ, एमाओवादीले । एमाओवादीको उक्त धम्कीका कारण भोलीका दिन झन चुनौति पुर्ण हुने विश्लेषकहरुले आँकलन गरेका हुन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
पार्टी माक्र्सवाद लेनिनवाद र माओवादीलाई आफ्नो मार्ग दर्शक सिद्धान्त मान्दछ । यसको अधिकतम लक्ष्य समाजवाद र साम्यवाद हो भने न्युनतम लक्ष्य नयाँ जनवाद हो । यो लक्ष्य शान्तिपुर्ण ढंगले कुनै संसदीय मार्गबाट होइन चिनियाँ शैलीको दीर्घकालीन जनयुद्धबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने यसको मान्यता थियो ।
यो पार्टीको कानुनी मोर्चाले पहिलो आम निर्वाचनमा अन्य केही कम्युनिष्ट घटकका साथ मिलेर संयुक्त जनमोर्चाका नाममा चुनाव लडयो र प्रतिनिधि सभामा नौ अनि राष्टिूय सभामा २ सिट जित्यो । तर २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा आई पुग्दा नपुग्दै यो मोर्चा विभाजित भयो । निरञ्जन गोविन्द वैद्यको नेतृत्वमा गठित मोर्चाले चुनाव लडयो तर सबै ठाउँमा हा¥यो । तेस्रो आम निर्वाचनमा भने यसले एक स्थान हात पा¥यो । अर्कोतिर डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित संयुक्त जनमोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । यो मोर्चा पछि नेकपा (माओवादी) को अभिन्न अंगका रुपमा, जनयुद्धमा होमियो ।
२०५२ साल फागुन १ गते देखि नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को घोषणा ग¥यो । रोल्पा र रुकुमबाट प्रारम्भ भएको यो हिंसात्मक युद्धको चपेटामा मुलुकको अधिकांश भुभाग प¥यो । सत्ता बाहिर रहँदा यसलाई राजनीतिक समस्या मान्ने राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुग्दा यसलाई आतंककारी गतिविधि ठानी सैनिक समाधानको पक्षधर भए । माओवादी समस्या समाधानको एजेण्डा अघि सारेर आफ्नै पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटन विवश पारी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका शेरबहादुर देउवाका पालामा पहिलोपल्ट युद्ध विराम भई सरकार र माओवादीका बीच वार्ता प्रारम्भ भयो । तर यो वार्ताले कुनै निकास दिन सकेन । तेस्रो चरणको वार्ता पछि युद्ध विराम भंग भयो र नयाँ ढंगबाट गृह युद्ध भड्क्यो । यस पटक सरकारले माओवादीहरुलाई आतंकवादी घोषित ग¥यो र संकटकालीन स्थितिको घोषणा ग¥यो । यस अघि प्रहरी मात्र  युद्धमा होमिएकोमा यस पटक शाही सेनालाई पनि उतारियो । माओवादीकै हिंसात्मक संघर्षका कारण देउवा सरकारद्धारा घोषित मध्यावधि निर्वाचन हुन सकेन ।
१८ असोजको शाही कदमपछि फेरी एक पटक शान्ति वार्ताको पहल भयो । माओवादी नेताहरुका विरुद्ध जारी रेड कर्नर फिर्ता लिइयो, उनीहरुको टाउको माथि तोकिएको मोल हटाइयो र उनीहरुमाथि लगाइएको आतंककारीको विल्ला पनि झिकियो । यसरी १५ माघ २०५९ मा प्रारम्भ भएको शान्ति वार्ताको दोस्रो प्रयास पनि तुहियो । माओवादीहरुले प्रष्टसँग गोलमेच सम्मेलन सर्वदलिय सरकार र संविधानसभाको मागलाई आफ्नो ‘वटम लाइन’ का रुपमा प्रस्तुत गरे । तर राजाद्धारा गठित न त लोकेन्द्र सरकार न त सूर्यबहादुर थापा सरकारले नै निर्णायक ढंगले वार्ता गरेर समस्या टुङ्ग्याउन सके ।
त्यसपछि गठित शाही छत्रछायाको देउवा सरकारले समेत माओवादी एजेण्डाको सम्बोधन गर्न सकेन । तर जब राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदमद्धारा संकटकाल लगाए र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए अनि राजनीतिक परिस्थितिमा नाटकीय परिवर्तन आयो । नेकपा (माओवादी) त्यसअघिसम्म राजनीतिक दलहरुका विरुद्ध देखिन्थ्यो भने अब राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर राजाको सामन्ती सत्ताका विरुद्ध लडन तयार भयो । यसका लागि उसले प्रमुख संसदवादी दलहरुलाई आह्वान ग¥यो र वार्ता समेत चलायो । राजाद्धारा लखेटिएका र पटक पटक धोखा पाएका राजनीतिक दलहरु अन्ततः माओवादीहरुसँग वाह्रवुँदे सहमति गर्न राजी भए । यस समझदारीमा आउनका लागि नेकपा (माओवादी) बहुदलिय प्रतिस्पद्र्धामा विश्वास गर्न, मानव अधिकारको सम्मान गर्न र शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनद्धारा शाही निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरी पुर्ण लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि प्रतिवद्ध भयो । सात दल पनि संविधान सभाका मार्फत मुलुकको राजनीतिक द्वन्द समाधान गर्ने कुरामा सहमत भए ।
वास्तवमा सात दल र नेकपा (माओवादी) का माझ यो समझदारी भएपछि शाही निरंकुशतन्त्र विरोधी आन्दोलनले निर्णायक मोड लियो । चैत २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको जनआन्दोलनले उन्नाइस दिनभित्रै शाही शासनलाई ढाल्यो । यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सात पार्टीको सरकार नेकपा (माओवादी) सँग गंभीर शान्तिवार्तामा संलग्न भयो । यसै वार्ताको परिणामस्वरुप ५ मंसिर २०६३ का दिन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच वृहत शान्ति सम्झौता भयो । र दश वर्षको जनयुद्ध विधिवत समाप्त भयो । यही सम्झौताको परिणामस्वरुप १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । शान्ति प्रकृयाको एउटा कालखण्डमा नेकपा (माओवादी) अन्तरिम सरकारमा सामेल भयो । तर गणतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीको सवालमा नयाँ अडान राखेर यो पार्टी सात महिनापछि सरकारबाट बाहिरियो । तर पछि पुनः २३ बुँदे समझदारीका आधारमा माओवादी सरकारमा सामेल भयो । आफ्नो परिवर्तित भुमिकाका बारे नेकपा (माओवादी)का नेताहरुका भनाईमा बीसौ शताब्दीको जनवादलाई प्रयोग गर्न राजी भएका हुन ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) २४० सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित भयो । र, त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वमा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम समेतको संयुक्त सरकार गठन भयो । तत्कालिन प्रधान सेनापति रुकमाङगत कटुवाललाई वर्खास्त गर्न खोज्दा विफल भएपछि प्रचण्डले ९ महिनाको कार्यकाल रहेको सरकार प्रमुखबाट राजीनामा दिएका थिए । पछि यसका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानसभालाई विघटन गरी मंसिर ७ गते नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । अन्य राजनीतिक दलहरुले उक्त चुनावमा जान नमानेपछि तोकिएको मितिमा चुनाव हुन सकेन । आफुलाई माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादीको पक्षधर मान्ने यो सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आएको हुँदा यसले उदार लोकतन्त्रका कतिपय मान्यताहरुलाई सम्मान गर्दैन र एकदलीय निरंकुशताको वकालत गर्छ कि भन्ने धेरैको आशंका थियो । यस्तोमा जब यो पार्टीले उपरोक्त राजनीतिक मान्यताहरुका साथ निर्वाचनमा भाग लियो अनि राष्टिूय र अन्तराष्टिूय जगतले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लियो ।
यसैबीच उक्त पार्टी भित्र हार्ड लाइनर मानिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । यता हेटौडामा पुनः अध्यक्षमा प्रचण्ड चुनिएपछि बहालबाला प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अवकास प्राप्त विशिष्ट कर्मचारीहरुको सरकार बनाई चुनावमा जान सबै दलहरु सहमत भए ।
    रेग्मी सरकारले ४ मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव घोषणा गरे र हालै मात्र उक्त चुनाव सम्पन्न भएको छ । पहिलोे संविधानसभाको चुनावमा २४० सिट जितेर सबै भन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित भएको माओवादी दोस्रो चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ २६ र समानुपातिक तर्फ ५४ गरी कुल ८० सिट प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा खसेको छ । उक्त चुनावमा सेना परिचालन गरी देशी विदेशी शक्तिले धाँधली गरायो भन्दै संविधानसभामा सहभागी नहुने धम्की दिन थालेको छ, एमाओवादीले । एमाओवादीको उक्त धम्कीका कारण भोलीका दिन झन चुनौति पुर्ण हुने विश्लेषकहरुले आँकलन गरेका हुन ।

एमाओवादीका एजेण्डाहरु
संघीय शासन प्रणाली,गणतन्त्रात्म्क शासन व्यवस्था,जनमुखी लोकतान्त्रिक पद्धति (संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता आदि गुणयुक्त पुर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण)अन्तराष्टिूय मापदण्ड अनुरुपको मानव अधिकारको परिपालन,नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक (यसभित्र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपुर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल वा संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, आवत जावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता आदि),मौलिक हक (मौलिक हकभित्र नागरिक र राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका अधिकारहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, आवास आदि मौलिक अधिकार),धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रता,समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकार, सुरक्षा क्षेत्रको पुर्नसंरचना, प्रशासनयन्त्रको पुनसंरचना,नयाँ संक्रमणकालिन अर्थनीति,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र जनमत संग्रह,राज्यका दायित्व र निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु,संविधान निर्माणमा जनसहभागिता ।

 मिति ः २०७०÷०८÷१६