चौथोबाट आठौंमा झ¥यो फोरम

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
हुन त तराई÷मधेसका मुद्दा उठाएर सात सालपछि  तराई कांग्रेसले राष्टिूय राजनीतिमा आफ्नो भिन्न पहिचान बनाउने कोशिस नगरेको होइन । तर यो कोसिसले कुनै परिणाम दिन सकेन । पंचायती शासनको लामो काल खण्डसम्म पुनः यो मुद्दा उठ्न सकेन । यस समयावधिमा महेन्द्रवादी चिन्तनको प्रयोग गरेर तराई÷मधेसलाई बाँकी मुलुकसँग अन्तरघुलित गर्ने परिषदका रुपमा तराई÷मधेसका मुद्दालाई उठाउने प्रयास गरियो । यो मुहिमका नेता थिए गजेन्द्र नारायण सिंह ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि यही परिषद नेपाल सदभावना पार्टी बन्यो र आम चुनावमा हाम फाल्यो । तर यो पार्टीलाई नगन्य सफलता मात्र मिल्यो । यो आफ्नै क्षेत्रको पनि प्रमुख पार्टी बन्न सकेन । संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको निधन पछि यो पार्टी अनेकौं पल्ट फुट्यो । तथापि यसको एक समुह राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका विरुद्ध सात दलले चलाएको आन्दोलनमा एक घटकका रुपमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह ग¥यो । तेस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानले तराई÷मधेसका मुद्दाहरुको समुचित रुपमा सम्बोधन गरेन भनी मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेशमा आन्दोलन थाल्यो । प्रारम्भमा सरकारले हलुका रुपमा लिएको यो संघीयता समावेश गरेपछि र मधेशमा विद्यमान वहिष्करणलाई सम्बोधन गर्ने कवोल गरेपछि मात्र यो आन्दोलन साम्य भयो ।
यस बीच नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, सदभावना पार्टी आदिबाट निस्केर कतिपय मधेसी नेताहरुले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जन्म दिए । पहिले गरिएका कबोलहरु पूरा गरिएन, एक पटक मधेस पुनः आन्दोलित भयो । यसपटक मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी मिलेर बनेको संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको कमान सम्हाल्यो । बल्ल(बल्ल हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचन फेरी शंकाको घेरामा आयो । तर अन्ततः नेपाल सरकार र यो मोर्चाका माझ १६ फागुन २०६३ का दिन आठबुँदे सम्झौता भयो । यसैको परिणामस्वरुप २८ चैत्र २०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भयो । निर्वाचनले मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई क्रमशः तेस्रो र चौथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित गरिदियो । अतः यहाँ यिनै केही मधेसी दलहरुका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।
चौथोबाट सातौंमा झ¥यो फोरम
मधेसी जनअधिकार फोरमको स्थापना २०५६ मा भएको हो । यसका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन । प्रारम्भमा यो कुनै राजनीतिक पार्टीका रुपमा भन्दा पनि मधेशलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने र सरकार एवं दलहरुलाई दवाव दिने उद्देश्यले एक एन.जी.ओ.का समितिको बैठकले यसलाई राजनीतिक पार्टीको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय ग¥यो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भएपछि त्यसले मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गरेन भनी केही मधेसी नेताहरुले विरोधमा संविधान जलाए । यसप्रति सरकारले देखाएको चरम उदासीनता र दमनले ऐतिहासिक मधेस आन्दोलन गरायो संविधान जलाउने काममा अगुवाई गरेको र मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेकाले मधेसी जनअधिकार फोरम एक सबल राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । मधेसमा आन्तरिक औपनिवेशीकरण छ भन्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाउने यो पार्टीले मधेसहरुको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवालमा जोड दियो । पटक पटकको प्रयासपछि अन्ततः नेपाल सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमका बीच २२ बुँदे सम्झौता भयो । यो दलपछि पुनः आफुहरुसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन भएन भनी अन्य दुई मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग मिली आन्दोलनमा उत्रियो । आन्दोलनमा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा भाग लिएका र सरकारसँगको सम्झौता यही मोर्चाका नाममा गरे पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा यी दलहरु बेग्लाबेग्लै लडे । मधेसी जनअधिकार फोरमले संविधानसभाको निर्वाचनमा ५२ सिट जित्यो । फोरमका तर्फबाट उठाइएका उम्मेदवार परमानन्द झा उपराष्टूपति भए । तर सत्तामा जानकै लागि भनेर फोरमबाट फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक लगायतका दलहरु विभाजन हुँदै गए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा फोरम प्रत्यक्ष तर्फ २ सिट र समानुपातिक ८ तर्फ सिट गरी कुल १० सिटमा सिमित हुन पुगेका छन । आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त,मधेसी समुदायको राष्टिूय पहिचानको मान्यता सहित समानताको हक तथा अधिकार,राज्य सत्ताका साथै राज्यका नीति निर्माण र शासन प्रशासनमा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिता,गणतन्त्रको स्थापना र एकात्मक एवं केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट मुक्ति,प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि मधेसी समुदायको स्वामित्व,धर्म निरपेक्षता,सार्थक नगणना,समावेशी र सहभागितापुर्ण सुरक्षा निकाय लगायतका मुद्दा उठाएर पहिलो संविधानसभामा चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको फोरम दोस्रो चुनावपछि आठौं शक्ति हुन पुगेका हुन ।

फोरमका एजेण्डाहरु
आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त,मधेसी समुदायको राष्टिूय पहिचानको मान्यता सहित समानताको हक तथा अधिकार,राज्य सत्ताका साथै राज्यका नीति निर्माण र शासन प्रशासनमा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिता,गणतन्त्रको स्थापना र एकात्मक एवं केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट मुक्ति,प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि मधेसी समुदायको स्वामित्व,धर्म निरपेक्षता,सार्थक नगणना,समावेशी र सहभागितापुर्ण सुरक्षा निकाय लगायतका मुद्दाहरु मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उठाउँदै आएको छ ।

 मिति ः २०७०÷०८÷१६