सातौं स्थानमा पुग्यो तमलोपा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका कतिपय मधेसी नेताहरु नेपालगंजदेखि उठेको असंतोषको आगो र पहिलो मधेस विद्रोहदेखि नै उद्वेलित थिए । तिनले आ(आफ्नै मातृपार्टीभित्र र संसदमार्फत असंतोष व्यक्त गर्न थाले । तर जब तिनलाई यो लाग्यो कि उनीहरुको यो प्रयास अपर्याप्त छ, तिनले अर्को अठोट गरे । यी नेताहरुले तराई(मधेसको यावत समस्याहरु त्यसै क्षेत्रका दह्रो नेतृत्व एकजुट भई बलियो राजनीतिक दल तयार नगरेसम्म अप्ठ्यारो र अपमानबाट मधेसलाई मुक्त गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले ।
नेपाली कांग्रेसका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा १३ पुष २०६३ मा गठित यो पार्टीमा सदभावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी, राप्रपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, एमालेका महेन्द्र यादव जस्ता नेताहरु समावेश भए । स्थापना लगत्तै यो पार्टी संयूक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चामा सामेल भई आन्दोलनमा उत्रियो ।  यो पार्टी पनि अन्य मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु जस्तै मधेसमा हिजोको केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले आन्तरिक औपनिवेशीकरण स्थापित गरेको मान्यताका आधारमा त्यसको अन्त्यको पक्षपाती छ ।
    गणतन्त्रात्मक बहुदलिय संसदीय व्यवस्था,स्वतन्त्र न्यायपालिका, विश्व अनुमोदित मौलिक हक र मानवअधिकारको ग्यारेण्टीयूक्त कानुनी राज्यको स्थापना, जनता नै सार्वभौम रहने संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापना, उदार मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अनुकरण गर्दै खुला बजार र निजी क्षेत्रको लगानीमा अभिवृद्धि लगायतका मुद्दा मार्फत संविधान सभाको निर्वाचनमा एक्लै लडेको यो पार्टी २० सिट जितेर चौथो बन्न सफल भयो । उक्त चुनावमा पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पराजित भएपछि सत्तामा नजाने निर्णय ग¥यो । सत्ता होइन प्रभुसत्ता चाहियो भनेर भनेपनि दोस्रो पटक माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उ सामिल भयो । सरकारमा रहँदा कतिपय मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएभने महेन्द्र राय यादवले अलगै पार्टी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल खोले । पछिल्लो दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयेष त्रिपाठी र वृषेश चन्द्रलाल लगायतका नेताहरु पराजित भए । दोस्रो चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ ४ र समानुपातिक तर्फ ८ गरी कुल  १२ सिटका साथ संविधानसभामा सातौं स्थानमा पुगेको छ, तमलोपा ।


तमलोपाका एजेण्डाहरु
 तमलोपा पनि अन्य मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु जस्तै मधेसमा हिजोको केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले आन्तरिक औपनिवेशीकरण स्थापित गरेको मान्यताका आधारमा त्यसको अन्त्यको पक्षपाती छ । गणतन्त्रात्मक बहुदलिय संसदीय व्यवस्था,स्वतन्त्र न्यायपालिका, विश्व अनुमोदित मौलिक हक र मानवअधिकारको ग्यारेण्टीयूक्त कानुनी राज्यको स्थापना, जनता नै सार्वभौम रहने संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापना, उदार मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अनुकरण गर्दै खुला बजार र निजी क्षेत्रको लगानीमा अभिवृद्धि लगायतका मुद्दा यसले उठाउँदै आएको छ ।

 मिति ः २०७०÷०८÷१६