भारतका लागि नेपालको पुर्व राजदुत प्राध्यापक डा.लोकराज बडालसँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालको परराष्टू नीति सम्बन्धमा लामो कुराकानी गरेका छन् । नेपाल भारतसम्बन्धका जानकार समेत रहेका बडालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः
तपाई भारतमा नेपालका लागि राजदुत हुँदा नेपाल र भारत बीच कस्तो सम्बन्ध थियो, तपाईले के कस्ता कार्यहरु गर्नु भयो ?
म सन् १९९६ मा भारतमा राजदुत भएको हो । धेरै होईन, डेढ दुई बर्ष मात्र बसियो । अर्को सरकार आयो मैले छोड्नु पर्यो । त्यहाँ मेरो एउटा राजदुतको सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्ध लगायत विभिन्न सम्बन्धका कारण मेरो भुमिका फरक पनि थियो । म तराईको झापाको भएकाले बोर्डरको राम्रो ज्ञान भएको हुनाले पनि भारतका विषयमा राम्रो जानकारी पहिले देखि नै थियो ।
अर्को कुरा म भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा सन् १९७० मा गएर साढे ३÷४ बर्ष अध्ययन गरेर पिएचडी गरेको हो । त्यसकारण त्यहाँ मेरो शैक्षिक दृष्टिकोणबाट पनि थुप्रै सम्पर्कहरु थिए । नेपाल भारतसम्बन्धमा लेख्ने पढ्ने भएकाले पनि त्यहाँका धेरै पत्रकार मित्रहरुसँग पनि चिनजान थियो । हुन त हाम्रो देशले राजनीतिक नियूक्तिको रुपमा राजदुत भएर मलाई पठाएको हो । अनि मेरो नातागोता, कुटुम्बहरु पनि भारतको असम र सिक्किम तिर भएकाले त्यहाँ राजदुतको रुपमा काम गर्न धेरै किसिमले सपोर्टिङ्ग ह्याण्डस मैले पाएको थिएँ । यसका अतिरिक्त एकेडेमिक व्यक्तिको रुपमा मेरो आफ्नै छुट्टै पहिचान समेत भएकाले भारतमा मलाई खाली सरकारी कर्मचारीको रुपमा मात्रै हेर्दैन्थे । एउटा विद्वान प्रोफेसरको रुपमा पनि हेर्थे । के आर नारायणन त्यतिबेला जेएनयूमा भिसी पनि थिए । जो कि पछि उपराष्टूपति र राष्टूपति समेत भए । नारायणनसँग मेरो पहिले देखिको चिनजानले पनि सजिलो भएको थियो ।
तपाई राजदुत हुँदा नेपाल र भारत बीच कस्तो सम्बन्ध थियो ?
म राजदुत हुँदा वा नहुँदा पनि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि एकनासको रहेन । जहिले पनि उतारचढाव हुन्छ । ऐतिहासिक क्रममै हो यो । म गएको बेला खासै त्यति उतारचढाव त भएन तर, कालापानीको कुरा उठेको थियो । त्यसमा खास कुरा अगाडी वढेन । त्यतिबेलाको माहौलमा आर्थिक कुटनीति प्रमुख थियो । उद्योग धन्दा, कलकारखाना कसरी नेपालमा खोल्न सकिन्छ, लगानी कर्ताहरुलाई लगानी गर्न कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मुख्य एजेण्डा थियो । त्यसैमा म केन्द्रित भएर काम गरें ।
के त्यसमा तपाईलाई सफलता हात लाग्यो त ?
नेपालको सफलता भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भर पर्छ । आन्तरिक राजनीतिक ठिक छ, स्थायित्व छ, शान्ति छ भने मात्रै ती लगानीकर्ताहरु आउने हुन । तर, जतिसुकै आर्थिक कुटनीति भनेर नयाँ कुरा गर्छौं भनेर भनेपनि तिनीहरु आउँछन् जान्छन् । यसो माहौल हेर्छन, परिस्थिति अनुकुल नदेखेर फर्किन्छन् । त्यसकारण कुटनीति भन्ने वित्तिकै आन्तरिक राजनीति जोडिएको हुन्छ । अथवा परराष्टूनीति जोडिएको हुन्छ । यसलाई माइनस गर्न सकिन्न । अहिले पनि जे उतारचढाव देखिएको छ त्यो आन्तरिक कारणले नै हो । मधेसकै कारणले हो । अलिकति उतारचढाव देखियो ।
सन् १९८९ मा पनि नाकाबन्दी भएको थियो । चाइनाबाट हतियार ल्याउने कुरामा राजिव गान्धीको समयमा नाकाबन्दीहरु भएको थियो । यसरी हेर्ने हो भने आन्तरिक परिस्थिति ठिक छ भने ती लगानीकर्ताहरु आउँछन् । तर, तिनीहरु आएमा खास गरेर भारतको नाम आउने वित्तिकै एक किसिमको राष्टूवाद जगाउने, नचाहिने कुरामा त ठिकै छ तर चाहिने कुरामा पनि विरोध गर्ने परिपाटी राम्रो होईन । भारत भन्ने वित्तिकै नेपालमा शंका उपशंका गर्न थालिन्छ । मेरो विचारमा भारतीय लगानी भित्रियाउने बातावरण अझै पनि बन्न सकेको छैन ।
जसरी नेपालमा भारतीय राजदुत धेरै नै महत्वपुर्ण हुन्छन् । नेताहरुले, मन्त्रीहरुले पनि धेरै महत्व दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी भारतमा पनि नेपालको राजदुत जाँदा नेपाली राजदुतलाई कति महत्व दिने गरिन्छ त ?
एउटा त नेपाल भारतको सम्बन्ध अरु देशहरु चीन, अमेरिका, जापान जस्ता मुलुकहरुसँग दाँज्नै सकिन्न । यति हाम्रो व्यापक सम्बन्ध छ, कैयौं ठाउँमा हामी जोडिएका छौं । भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । गहिरो सम्बन्ध छ । त्यो सन्दर्भमा चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध हुन सक्छ । केही आर्थिक कारोबार गर्न सकिन्छ तर जसरी भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध छ त्यो हुन सक्दैन ।
भारतको राजदुतलाई नेपालमा जुन महत्व दिइन्छ, एउटा सानो मुलुक भएकाले पनि होला । भारतमा जाँदा हामी जस्ता १ सय ५० भन्दा पनि वढी देशका राजदुतहरु हुन्छन् । भारतमा अमेरिका भनेपछि, चीन भनेपछि, जापान भनेपछि उनीहरुको व्यवहार फरक हुन्छ । तर, नेपाल भनेपछि अलिकति वास्ता नगर्ने खालको हुन्छ । फेरी नेपालका राजनीतिज्ञहरुको पनि त्यहाँ यति सम्बन्ध हुन्छ कि राजदुतले गर्ने भुमिका नै पाउँदैन । मेरो पालोमा त हाम्रो नेताहरुको उता व्यक्तिगत चिनाजानी र सम्बन्ध भएकाले पनि हरेक कुरा भित्र भित्रै टेलिफोनबाट डिल गरिएको हुन्छ । जसरी उताको राजदुतको भुमिका हाम्रोमा रहन्छ त्यस्तो भुमिका हाम्रो राजदुतको भारतमा हुँदैन ।
भारतीय राजदुतले भन्ने वित्तिकै हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरुले भेटिरहेका हुन्छन् । तर, त्यहाँ त्यस्तो छैन । एउटा सिस्टम छ । प्रोटोकल छ । राजदुतले सम्बन्धित देशको ज्वाईन्ट सेक्रेटरीलाई सबैभन्दा पहिले भेट्नुपर्छ । नेपाल र भुटानको नरदर्न डिभिजनमा भेट्नुपर्छ । त्यही हो हाम्रो क्रुसियल व्यक्ति । जुनसुकै काम परेपनि पहिले हाम्रो राजदुतले उनैलाई भेट्नुपर्छ । अनि त्यो भन्दा माथि गएपछि परराष्टू सचिवसँग भेट्नुपर्छ । अनि मन्त्रीसँग त बहुत रेयर मात्र भेट हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो सिस्टम छैन । राजदुतले एकै चोटी प्रधानमन्त्री पनि भेटिरहेको हुन्छ । उताबाट राजदुत आएको भोली पल्टै, ओहोदाको प्रमाण पत्र नदिईकन पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेको पनि पाईन्छ । भारतीय राजदुत मात्र नभएर अरुले पनि भेटिरहेका हुन्छन् ।
त्यसकारण यहाँ हाम्रो नेताहरुले पनि विगारेको हो । हिजो राजदरबार हुँदा राजदुतहरु सोझैं दरबारमा जाँदैन्थे । परराष्टू सचिव, परराष्टू मन्त्रालय मार्पmत मात्र जान सकिन्थ्यो । चाहियो भने राजदरबारको सचिवलाई उनीहरुले भेट्थे । राजा कहाँ जानै पर्यो भने सचिव मार्फत जान्थे । तर, अहिले त उनीहरु आउने वित्तिकै, फोन गर्ने वित्तिकै हामीले तुरुन्त बोलाईहाल्ने गरिरहेका छौं ।
हाम्रो देशमा यसरी सोझै प्रधानमन्त्रीसम्म भेट्न पाउने सुविधा भारतीय राजदुतले मात्रै पाएका छन् कि अरु देशका राजदुतहरुले पनि पाईरहेका छन् ?
मुख्य ठुला देशका सबै राजदुतहरुले यस्तो सुविधा पाईरहेको मैले देखिरहेको छु । चीन, अमेरिका, यूरोपेली यूनियन सबैले पाईरहेका छन् । त्यसकारण हाम्रो देश सानो मुलुक भएर हो कि वा हामीले नै उनीहरुलाई बढी महत्व दिएको कारणले हो कि त्यो म भन्न सकँदैन । हाम्रो संस्थाहरु पनि बलियो नभएर त्यस्तो भएको हो । हामी संस्था बलियो बनाउने तर्फ लागेनौं । व्यक्ति बलियो बनाउन तर्फ लाग्यौं । हाम्रोमा त के पनि देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले भारतको राजदुतहरुलाई भेट्दा तेस्रो व्यक्ति राख्दैनथे । सल्लाहकारलाई पनि राख्दैनथे । त्यो परम्परा राम्रो होईन । एउटा शिष्टाचार मिलाएरै लानु पर्छ ।
हामीले जान्न नसकेर हो कि वा डराएर हो कि वा के कारणले त्यस्तो सिस्टम नबनाइएको हो ?
सबै हो । जान्न नसकेर पनि हो, डराएर पनि हो । भारतलाई किन बेखुशी गरौं भन्ने पनि छ । माइन्ड गर्ला कि भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । हामी आफै उनीहरुलाई हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गरिरहेका हुन्छौं । हामीले आउ गरिदेउ भनेर भनेपछि गर्छन नि त । २०४६ सालको आन्दोलनमा गिरिजा प्रसादले गएर सारा बोलाएको देख्नु हुन्न । २०६२÷०६३ जनआन्दोलनमा माओवादीलाई मिलाउन दिल्लीमा गुहारियो । २००७ सालको आन्दोलनमा पनि देखिएकै हो । अनि हामी परेको बेलामा खोज्ने र हस्तक्षेप गर्यो भनेर पनि भन्ने बानी छ । पावरमा जानका लागि दिल्ली गुहार्ने, उसको आर्थिक सहयोग पनि खोज्ने, पावरमा गएपछि काम गर्ने छु भन्ने मनोविज्ञानले जाने । अनि अरु बेला राष्टूवादी भएर विरोध गर्दै हिड्ने पनि त भएन नि ।
तपाई प्रोफेसरको रुपमा राजदुत हुनु भयो । कतिपय नेताहरु राजदुत बनेर जान्छन् । कतिपय परराष्टू मन्त्रालयका कर्मचारीहरु राजदुत भएर जान्छन । यसरी फरक फरक पेशाका व्यक्ति राजदुत भएर जाँदा भुमिका पनि फरक हुन्छ कि वा त्यो व्यक्तिमा निर्भर हुने हो ?
धेरै कुरा व्यक्तिमा पनि निर्भर हुन्छ । तपाईलाई सम्मान गर्छन् । एउटा कर्मचारी तन्त्रबाट राजदुत भएर गयो भने त्यहाँको सहसचिव स्तरको सम्मान मात्रै पाउँछन् । तर, म जाँदा एउटा इन्टिलेक्चुवल व्यक्तिको रुपमा पनि म सम्मान पाएँ । त्यतिबेलाका परराष्टूमन्त्री आईके गुजरालले मलाई प्रोफेसर साहव भनेरै सम्मान गर्थे । त्यो रिलेशन पनि काम गर्छ । तर, व्यूरोक्रेटबाट जाँदा उता त्यो लेवेलको सम्मान भने पाउन सकिन्न ।
तपाई राजदुत हुँदा त्यहाँको प्रधानमन्त्री वा राष्टूपतिसम्मलाई भेट्ने कतिको अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्नु भयो ?
म गएपछि धेरै प्रधानमन्त्रीहरु परिवर्तन भए । पहिले नरसिंहा राव थिए । त्यसपछि एचडी देवगौरा आए । गुजराल आए । त्यहाँको प्राईममिनिस्टरले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा सबै अन्य देशका राजदुतहरुसँग जाने मौका पाईन्थ्यो । तर, व्यक्तिगत भेटघाट वा कुराकानी गर्ने अवसर पाउन सकिएन । फेरी मेरो कार्यकाल पनि छोटो समयको थियो । अहिलेको जस्तो क्राईसिस पनि थिएन ।
तपाईले अघि भन्नु भयो कि ठुलो र सानो देशका कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ । तर, सार्वभौमसत्ता त सानो वा ठुलो भन्ने हुँदैन नि । किन यस्तो व्यवहार गरिन्छ त ?
यसमा दुईवटा पक्ष छन् । स्वतन्त्र र सार्वभौमको कुरा गर्ने हो भने संयूक्त राष्टू संघमा आबद्ध भएका सबै देशहरु बराबर छन् । भोट हुँदा सबैको मत बराबर नै हुन्छ । म त यूएनमा पनि ३ महिना बसेको हो । कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मलाई पठाउनु भएको थियो । त्यहाँ मैले हेरे, इजराईलको विपक्षमा भोट हुँदा सरर १ सय ५० देशले भोट हाल्छन् । अब अमेरिका पनि पावर हो । नेपाल पनि पावर हो । माल्दिभ्स पनि पावर हो । सैद्धान्तिक रुपले सबै बराबर नै हो । तर, रियलिस्टिक पावर भनेको त अमेरिका नै हो । सुपर पावर । चिनियाँले ताईवानी प्रधानमन्त्रीलाई ल्याण्ड गर्न नदेउ भनेर भन्यो । उ प्यासिफिक आयलेन्डमा जाँदैथ्यो । तर, ल्याण्ड गर्न दिइएन । दलाई लामालाई अमेरिकामा बराक ओबामाले ह्वाईट हाउसमा भेट दियो । तर, हामी कहाँ दलाई लामा आयो भने हामी डरले भेट्दैनौं । कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला दलाई लामा लुम्बिनी आउँछु भनेको थियो । बुद्धिष्ट भएकाले बुद्धको पूजा गर्न आउछु भनेर भनेको थियो । तर, चाईनिजले थर्काए । अनि मैले प्राईम मिनिस्टरलाई भनेको पनि थिएँ कि आउन दिए हुन्थ्यो नि । दिउँसो पूजा गरेर फर्किन्थ्यो । अनि उहाँले भन्नु भयो कि चाईनिज एम्बेसडरले टेवल ठटाए । त्यसरी भन्ने हो भने थ्योरिटिकली त बराबर हो सबै । तर व्यवहारमा त हुँदैन नि ।
तपाईले अघि आईके गुजरालसँग राम्रै सम्बन्ध थियो भनेर भन्नु भयो । भारतले नेपालमा गुजराल डक्टरिनको हिसावले हेर्ने गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । त्यो गुजराल डक्टरिन के हो ? त्यो डक्टरिन अहिले पनि लागु नै छ वा फेरी सकियो ?
गुजरालजीले भनेको कुरा चाहि उहाँको सदासयता हो । नेपाललाई हामीले केही कुरा दियौं भने त्यति नै पाउनु पनि पर्छ भनेर हेर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको भनाई हो । रेसिप्रोसिटी भन्छ । बराबरको हिसाव किताव हेर्नु हुँदैन भनेर भनेको हो । तर, गुजरालले छाड्ने वित्तिकै त्यो गुजराल डक्टरिन अस्विकार गरिदिए ।
भारतले नेपाललाई हेर्ने कुन नीति लागु गरेको छ त अहिले ?
भारतले नेपाल हेर्ने दुई तिनवटा कुराहरु छ । एउटा, ठुलो पावरको साईकलोजि के हुन्छ भने कहिले काँही हामीलाई मन पर्दैन त्यो । त्यो के हो भने हामीले जति सुकै मन नपराएपनि अन्तर्राष्टिूय राजनीतिमा माईट इज राईट थ्योरिले काम गरिरहेको हुन्छ । डोमिनेट गर्ने उहिल्यै देखि नै चलेको हो । भारतको बुझाई के हो भने यो मेरो प्रभाव क्षेत्रको रिजन हो । यसमा अरु देशहरुको चलखेल हुनु हुँदैन । मेरो सुरक्षामा तलमाथि हुनसक्छ भन्ने उसको बुझाई । फेरी नेपालसँग विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सीमा छ । त्यसैले सुरक्षा भन्ने निहुँमा त्यसको चासो छ ।
अर्को, आर्थिक रुपले पनि, उसले मन पराए नपराएपनि नेपालमा चाईनिज समानलाई रोक्न सकेका छैनन् । किनभने चाईनिज सामान सस्तो हुन्छ । पुरै बजार अहिले चाईनिज सामानले भरेको छ । मार्केट न हो मार्केट । त्यसैले इन्डियाले जतिसुकै कम्पलेन गरेपनि हामीले चाईनिज सामानलाई रोक्न सक्दैनौं ।
भारतको जहिले पनि नेपालमा कन्सर्न के हो भने नेपालमा स्थायित्व चाहियो, शान्ति चाहियो र तेस्रो, विकास चाहियो । स्थायित्व भएन भने हाम्रो सुरक्षामा थ्रेट हुनसक्छ भन्ने भारतको बुझाई हो । ऐतिहासिक सुगौली सन्धी पछिको कुराहरु नयाँ कुरा होईन । अंग्रेजले पनि यसैगरी चासो राख्थ्यो । त्यतिबेला चीन भन्ने कुरा धेरै पर थियो । चन्द्रशमशेरले १९२३ को सन्धी गर्दा पनि त्यसै भएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गरेर त १९५० को सन्धी भएको हो । सुरु देखि नै हेर्नु हुन्छ भने शक्ति राष्टूहरुको चासो के हुन्छ भने अरु शक्ति राष्टूहरुले प्रभाव बढाउँछ कि, मेरो इन्टूेस्टमा घात गर्छ कि भन्ने चासो हुन्छ । अहिले इन्डियाको नेपालमा त्यो चासो छ भने चीनको पनि तिब्बतलाई लिएर भारत, अमेरिका सबैले मिलेर समस्या पार्छ कि भन्ने चासो छ ।
नेपालको पानी पनि भारतको चासोको विषय हो ?
स्वाभाविक रुपले पानी पनि चासो हो । यताको पानीले उता वाढी आउँछ । त्यसकारण उनीहरुले चासो राखेका हुन्छन् । तपाई टनकपुरको कुरा गर्नुस, उहिले १९२० मा सारदा बाँध बन्यो । त्यहाँबाट सबै पानी उता गयो, स्वाट्टै । अब त्यो पानी हामीलाई फिर्ता गर पनि भन्न सकिन्न । महाकाली विवाद पनि त्यही हो । सबै पानी उता गयो भने हाम्रो पानी कम हुन्छ । सिचाई नभएर कृषकलाई समस्या हुन्छ भनेर हामीले भनेपनि त्यसको काम अगाडी वढेको छैन । कुरा त्यही अड्केको छ । डिपिआर बनाउने भनेर भनेपनि २० बर्ष भईसक्यो तर पनि अगाडी वढेको छैन । त्यसकारण पानी कन्सर्न त हो तर त्यो नै भाईटल कुरा भने होईन ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा धेरै वढी भयो । चीनले भारतलाई व्यापार घाटा हुँदा सवसिडी भारतलाई दिएझैं नेपाललाई पनि भारतले सवसिडी दिएर सहयोग किन गरिरहेको छैन ?
हामी आफ्नो प्रोडक्सन केही पनि नगर्ने अनि भारतसँग व्यापार घाटा भयो भनेर चिचियाएर हुँदैन । आफ्नो उत्पादन गर्नु पर्यो नि त । एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो । इम्पोर्ट घटाउनु पर्यो । तर, भएका उद्योग कारखानाहरु बन्द गरेका छौं । सरकारले ती कारखानाहरु चलाउन मनसाय देखाएको छैन । अनि उत्पादन नै नभएपछि व्यापार घाटा त हुन्छ ।
कसले रोकेको छ, आत्म निर्भर बन्न । पहिले हामी धान चामल भारत निर्यात गथर््यौं तर अहिले आयात गर्नु परेको छ । गरौं न त विकास । कसले रोकेको छ । हामी आफै केही पनि नगर्ने र सब थोक भारतले नै गरदियोस भन्ने चाहने । स्पेशल रिलेशन पनि नमान्ने, हामी इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन भनेर पनि भन्ने कसरी हुन्छ । सक्षम हुनुपर्यो नि । सिंगापुर जस्तै ५÷१० बर्ष लगाएर दनादन विकास गरे भईहाल्यो नि ।
तपाई २० बर्ष अगाडी राजदुत हुँदा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा र अहिलेको प्रधानमन्त्री गएको अवस्थामा दुईपक्षिय कुरा हुने एजेण्डाहरु उही छन् वा फेरिएका छन् ?
मुल एजेण्डामा केही पनि परिवर्तन भएको छैन । अलि आतंकवादको कुरा मात्र थपिएको हो । नत्र भने उही सन्धीको कुरा कसैले घुमाउरो पारामा भनेका होलान, उही प्रोजेक्ट, व्यापार आदिको कुराहरु भईरहेका छन् । फलानो पुल बनाईदेउ, सडक बनाईदेउ भन्ने कुरा मात्र भईरहेका छन् । कुरा त बेला बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले नउठाएको भन्ने होईन तर कार्यान्वयन नै भईरहेको हुँदैन ।
उताबाट कमिटमेन्ट गरिएका कुराहरु पनि खास गरेर विकास निर्माणका प्रतिबद्धताहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन धेरै ढिलासुस्ती देखिन्छ नि ?
हो, ढिलासुस्ती उताबाट पनि भईराखेको हो । हुलाकी सडककै कुरा गर्नुस् । कहिले देखि कुरा चलेको छ । तर, बन्न सकेको छैन । उनीहरु पनि दोषी छन् । हो, हामीले समयमा मुआब्जा दिएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं होला, हाम्रो व्यूरो क्रेटिक मेसिनरी त्यस्तै छ । तर, इन्डियन एम्बेसीले पनि हामी आफै बनाउँछौं भन्ने तर ठेक्का दिँदा सबैभन्दा कमजोर ठेक्केदारलाई ठेक्का दिने भनेपछि ठेक्केदारहरु भाग्ने गर्छन् । त्यो सबै भागबण्डाका कारणले हो । त्यसैले भारत पनि दोषी छ । अब आएर भारतले हामी तपाईलाई नै पैसा दिन्छौं तपाईहरु आफै काम गर्नुस भनेर भनेपछि बल्ल आएर अलि अलि काम सुरु भएको छ ।
फेरी चीनले गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार काम तिब्र गतिमा र निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुने गरेको भनिन्छ । भारतले त्यसबाट पनि पाठ सिक्नु पर्यो नि, हैन र ?
चीनको पहिले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने तत्परता थियो । तर, अहिले आएर चीनले पनि ढिला सुस्त ीगर्न थालेको छ । चीनलाई हामीले भर्खर चिन्न थालेका छौं । काठमाण्डौमै उसले बाटो बनाईराखेको छ । कति बर्ष भयो पुरा भएको छैन । भैरहवाको प्रोजेक्टमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । पानीको कतिपय प्रोजेक्टमा त्यही ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
चीनको नेपालमा साईलेन्ट डिप्लोमेसी थियो भनेर भनिन्छ । तर, उ पनि सक्रिय हुन थाल्यो भनेर भन्ने गरिन्छ । के साँच्चै चीन पनि सक्रिय भएकै हो त ?
हो, अहिले विशेष गरी दुई चार बर्ष यता चीन सक्रिय भएकै हो । हाम्रो जनआन्दोलन पछि उनीहरु धेरै सक्रिय भएका हुन । सक्रिय हुने कारण पनि छ । एउटा पावर पनि हो । इन्डियन सक्रिय भयो भने उ पनि हुन्छ । अमेरिका, यूरोपेली यूनियन पनि सक्रिय हुन्छ ।
तर, हिजोसम्म ती शक्तिहरु सक्रिय थिएन नि । फेरी अहिले सक्रिय किन भएको हो ?
पहिले दरबार एउटा मात्र शक्ति थियो । तर, अहिले धेरै शक्ति केन्द्रहरु भए । सबै पार्टीहरु शक्ति केन्द्र बने । क कसलाई समात्ने । फेरी एउटै पार्टी त कोई पनि बलियो छैन । सबैलाई समाउनु पर्यो । त्यतिबेला दरबारबाट ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । दरबारलाई ठिक पारेपछि मेरो क्षेत्रमा, सुरक्षामा सबै ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने बुझाई थियो । तर अब धेरै शक्ति केन्द्र भएपछि सक्रिय भएका हुन ।
नेपालले चीनलाई के ग्यारेन्टी गथर््यो ?
हामीले बेलाबेलामा कराएर भनिरहेका हुन्छौ कि एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध छौं । त्यो भनेको के हो भने तिब्बत विरुद्ध हामी हाम्रो भुभागलाई कुनै पनि किसिमले प्रयोग हुन दिँदैनौं भनेर भनेका हुन्छौं । विदेशीहरुलाई त्यसका लागि चलखेल गर्न दिँदैनौं । त्यही ग्यारेन्टी उसले खोज्छ । अब हुँदा हुँदै चीनले पावरमा कसलाई पुर्याउने भन्ने गेम पनि खेल्न थालेको छ । प्रचण्डकै चुनावको बेलामा ५० करोड रुपैयाँको कुरा आएको थियो । चाईनिज राजदुतहरु अहिले खुलेरै भाषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँबाट बेला बेलामा नेताहरु कहिले पोलिट व्यूरो देखि मन्त्रीसम्मको डेलिगेशन आईरहेका छन् । बेलाबेला नेपाली मिडियाका पत्रकारहरुलाई पनि चीन भ्रमण गराईरहेका छन् । सायद कति पेपरमा फन्डिङ्ग पनि भएको होला । एउटा पावरले गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि । कसरी ठिक राख्ने । हामी बलियो हुनुपर्यो । त्यसको लागि बुद्धि, क्षमता र सपोर्ट हुनुपर्यो । सपोर्ट हुँदैन सरकार ढलिहाल्छ । त्यसैले स्थायी सरकार नभएर यी सबै भएको हो ।
हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु अघि भारतको गोवामा दलाई लामाका एक जना प्रतिनिधिसँग भेट गर्नु भयो रे भनेपछि नेपालमा त्यति कोकोहोलो किन मच्यो ?
उहाँलाई थाहा भएर हो कि वा नभएर हो, भारतीय जनता पार्टीले गोवामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा दलाई लामाका एक जना प्रतिनिधि पनि हाम्रो कांग्रेस सभापति देउवाजीसँगै एउटै मञ्चमा बस्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो । हुन त देउवाजीले मैले भेटेकै होईन भनेर खण्डन गरिसकेका छन् । तर, तपाई नै भन्नुस न चीनले कतिसम्म शंका गर्छ । दलाई लामालाई त इन्डियाले पालि नै राखेको छ । खोई केही गर्दैन त इन्डियालाई चीनले । अमेरिकामा त राष्टूपतिले नै दलाई लामालाई भेटिदिन्छ । खोई केही गर्दैन त अमेरिकालाई । कुटनीतिक सम्बन्ध त छोडेको छैन । तर, हामी कहीँ कतै अन्तर्राष्टिूय मञ्चमा एक ठाउँमा संयोगले बस्नु पर्दा पनि चीनले हामी माथि कति दवाव दिन्छ । भन्नुको अर्थ के हो भने पावरको कुरा हो । भारत, चीन सबै पावरफुल कन्टिूहरुले हेपेकै हो नि, हामीहरुलाई । व्यक्तिको व्यवहार जस्तो हुन्छ त्यस्तै कुटनीतिमा पनि देखिन्छ । भारतलाई पनि ए नेपाल त चीनको पोल्टामा जान थाल्यो कि भन्ने शंका रहन्छ भने अर्को तर्फ चाईनिजहरुलाई पनि नेपालमा वढी नै प्रो इन्डियन सरकार बन्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । र, आआफ्नो प्रभाव बढाउने काम गरिरहेका हुन्छन् ।
तर, नेपालमा अब त भारत र चीन भन्दा पनि इसाईहरु, कृष्चियनहरु वढी नै हावी हुन थाले, हिन्दु धर्म समेत परिवर्तन गराउन, देशलाई हिन्दु राष्टूबाट धर्म निरपेक्ष राष्टू बनाउन समेत तिनीहरु सफल भए भनेर पनि विश्लेषण गरिने गरिन्छ नि ?
नेपालमा एउटा हिन्दु लवि छ, उसको सधै के माग हुन्छ भने नेपालमा हिन्दु राष्टूको घोषणा गर्नु पर्छ । त्यो वाहियात कुरा हो , मेरो विचारले । उनीहरुको तर्क के हुन्छ भने नेपालमा कृश्चियनहरु वढे त्यसकारण हिन्दु राष्टू हुनुपर्छ भनेर भन्छन । तर , तथ्याङ्कले भने अर्कै कुरा भन्छ । मेरो विद्यार्थी उद्धव प्याकुरेलले सन् १९६१ देखिको तथ्याङ्क हेरेछन् । पञ्चायतकै समयमा, निर्दलिय व्यवस्थामा नै वा भनौं हिन्दु राष्टू रहेकै बेला नेपालमा कृश्चियनहरुको संख्या वढेको थियो । अहिलेको भन्दा पनि । अब नेपालमा गरिवी वढी छ । उनीहरुले अलि अलि पैसा दिएपछि छोरा छोरीलाई पाल्न, पढाउन धर्म परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । हिन्दु धर्मले तपाईलाई खाना दिया छ र ? उसले दिन्छ । मान्छेले के गर्नु ? बाध्यता हो । अब सरकारले कि त प्रोग्रामहरु लग्नु पर्यो । डेलिभरी गर्नु पर्यो । जनतालाई सेवा सुविधाहरु दिनु पर्यो । हिन्दु राष्टू घोषणा गर्दैमा ती समस्याहरुको समाधान त हुँदैन । म त्यसको पक्षमा पनि छैन ।
भारतमा रहेको नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालमा हिन्दु राष्टू हुनुपर्छ भन्ने विचारका साथ अगाडी वढेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । भित्र भित्रै त्यो एजेण्डा रहेपनि मधेसीको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडान देखाउनका लागि लिएपनि बास्तवमा हिन्दु राष्टूकै लागि भारतले त्यत्रो हलो अडकाएको हो कि भन्ने आशंका नेपालमा गरिन्छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
हिन्दु राष्टू कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदै होईन । के अहिले धर्मनिरपेक्ष भईसके पछि पनि जनकपुरमा तिर्थ यात्री आउँदैनन् ? पशुपतिनाथमा जाँदैनन् मान्छे ? भारतको चारनाथ धाममा जाँदैनन् । भारत पनि धर्मनिरपेक्ष हो । ८१ प्रतिशत जनसंख्या त भारतमा पनि हिन्दु नै छ । नेपालको पनि त्यस्तै हो । त्यो वेकारको तर्क हो ।
भारतले नेपालमा हिन्दु राष्टू त खोजेको हो । किनभने जनसंघ, आरएसएस, विजेपी लगायतको हिडेन एजेण्डा हो त्यो । तिनीहरुले भारतमै हिन्दु राष्टू बनाउनु पर्छ भनेर कोशिश त गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ त गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यहाँ मुस्लिम, कृश्चियन सबै छन् । गर्न त सकिँदो रहेनछ । भारतमै संविधान बनाउँदा नेहरु, पटेल जस्ता एक से एकले धर्म निरपेक्ष त्यसै त बनाएनन् होला । तिनीहरुलाई पनि ८१ प्रतिशत हिन्दु छन् भन्ने कुरा त राम्ररीसँग थाहा थियो नि । हो, भारतको एजेण्डा त हो कि नेपाल हिन्दु राष्टू भईदिए हुन्थ्यो । संसारमा एउटा मात्र हिन्दु राष्टू थियो त्यो रहिरहनुपथर््यो भन्ने विचार भारतीय संस्थापनको छ । तर, भारतले पनि हस्तक्षेप गर्न हाम्रो तर्फ त्यस्तो बातावरण हुनुपर्छ । नत्र सकिन्न भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा छ । किनभने भारतले त राज संस्था राख्न खोजेकै थियो । जनआन्दोलनताका सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दुतका रुपमा करण सिंहको डेलिगेशन आउँदा मै पनि त्यहाँ थिएँ । उनीहरुले राजा राख्नुपर्छ र बाँकी सबै अधिकार तपाईहरुले लिनुस भनेर हाम्रो नेताहरुलाई भनेकै हो । त्यो मिटिङ्गमा म पनि थिएँ । तर, तिन दिन पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मानेनन् । उनलाई हाम्रा आन्दोलनकारी नेताहरुले गणतन्त्रका लागि दवाव दिएपछि कोइराला पनि गणतन्त्रको पक्षमा आउनु पर्यो । त्यसपछि भारतीय सरकारले पनि लाईन चेन्ज गर्यो । अनि भारतले नेपालका जनता जहाँ छन् त्यहीँ हामी पनि छौं भनेर भन्यो । श्याम शरणले त पत्रकार सम्मेलन गरेरै त्यो कुरा भन्यो । त्यसकारण हाम्रो परिस्थितिले पनि उनीहरुलाई बाध्य बनाउँछन् । खाली उसले मात्रै डिक्टेट गर्न सक्दैनन् नि ।
म त पहिले देखि नै गणतन्त्रको पक्षपाती मान्छे हो । टु पिलर सिस्टम संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्र भनेर उनीहरु भन्थे । दुई खम्बे नीति । अनि मैले भारतको सेके्रटरीलाई भेटेरै भनेको थिएँ कि किन चाहियो दुई खम्बे नीति । एउटा मात्र खम्बा हो नेपाल भनेर मैले बोल्डली भने । नेपाली जनता नै पिलर हो भनेर तिमीहरु आफ्नो सरकारलाई भन भनेर सुझाव दिएकै हो ।
इन्डियाको थुप्रै गोप्य संयन्त्रहरु छन् । रअ, परराष्टू, सेना सबैको आआफ्नै संयन्त्रहरु छन् । तर, मैले जति बुझेको छु त्यस अनुसार हिन्दु राष्टू विजेपीको हिडेन एजेण्डा हो । तर, लागु गर्न सकेन । हाम्रो संविधानमा त्यस अनुसार नलेखिएपछि उनीहरु अलिकति नाखुश चाहि भएकै हो ।
उनीहरुले बेला बेलामा हाम्रो नेताहरुलाई भनेको पनि हो । तपाईलाई थाहा होला संविधान बन्नु भन्दा अघि भारतले प्रचण्ड, शेरबहादुर, सुशिल कोइराला सबैलाई पालैपालो बोलाएर भनेपनि । भारतले लविङ्ग गरेकै हो । हाम्रो नेताहरुले पनि हुन्छ, गरौंला भनेर आए । राजतन्त्रको बारेमा हाम्रो नेताहरु बोल्दैनन् । तर, हिन्दु राष्टूको सवालमा त्यहाँ उनीहरुले कमिटमेन्ट भने गरे । इन्डियाको चाहना पनि नेपाललाई हिन्दु रिपब्लिकन बनाउने हो । श्रीश्री रविशंकरले पनि त्यसका लागि लविङ्ग गरे । तर, शेरबहादुर देउवाले साप्ताहिक नेपालमा अन्तरवार्तामा प्रष्ट भनेका छन् कि मैले सकिन, बाबुराम भट्टराईले मानेन । संविधान बनाउँदा बाबुरामले अड्डि लियो भनेर देउवाले अन्तरवार्तामा भनेका थिए ।
केपी ओलीले हिन्दु राष्टू भन्दा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर राखौं भनेका थिए । आखिर डायल्यूट गर्न त खोेजेकै हो । धर्मनिरपेक्ष भनेपनि संविधानमा आखिर व्याख्या गर्दै लामो वाक्य लेखे नि । त्यहाँबाट पनि त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहले अस्ति भाईटिकाको दिन जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व लिन तयार छु भनेर अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
त्यो हावादारी कुरा हो । के आधारमा उसको नेतृत्व पछाडी जनता लाग्ने ? उसले आफ्नो शासनकालमा के चाहि काम गरेर देखाईदियो ? लोकतन्त्रलाई बलियो बनाए कि, विकासलाई अगाडी वढाए कि ? यसो असंतुष्टि भएको बेलामा उनको भनाई आएको हो । त्यसलाई म धेरै वेट दिएर महत्वपुर्ण रुपमा हेर्दिन ।
एक पटक भारतीय राजदुत भईसकेपछि नेपालमा ती पुर्व राजदुतहरुलाई प्रो इन्डियनको ट्याग लाग्ने गर्छ वा त्यो व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ । तपाईको अनुभुति के छ यसमा ?
लाग्छ पनि, लाग्दैन पनि । मलाई त लाग्छ किनभने म बस्तुवादी दृष्टिकोणमा कुरा गर्छु । रियल पोलिटिक्स के हो र बाहिर हो हल्ला गर्दै गरिने क्याम्पेन पोलिटिक्सबारे बताईरहेको हुन्छु । अन्तर्राष्टिूय राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतमा मैले त्यो कुरा बुझेको छु र भनिरहेको हुन्छु । नारा, इमोशन र भावावेगमा म आउँदैन । जस्तै १९५० को सन्धिको कुरा गर्दा म के भन्छु भने त्यो सन्धी रहेपनि वा नरहेपनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा फरक पर्दैन । तिमीले यो असमान सन्धी हटाउ हटाउ भनेर भनिरहँदा भारतले हटाईलेला । जस्तै कि बंगलादेशसँग पनि भारतले सन्धी गरेको थियो । त्यो अब सकियो । भारतले हटाईसके । सन् १९७१ मा बंगलादेश जन्माउने बेलामा इन्दिरा गान्धीले सोभियत यूनियनसँग पनि सन्धी गरे । त्यो सन्धी अब रुससँग पनि छैन । हटिसक्यो । त्यसैले भोली हाम्रो सन्धी पनि हट्न सक्छ । तर, त्यसले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खासगरी क्वालिटेटिभ रुपमा केही असर गर्छ त ? केही पनि फरक पर्दैन ।
त्यसकारण म के भन्छु भने त्यो सन्धी हटाईदिए पनि हामी टिक्न सक्छौं । इन्डियामा ५०÷६० लाख नेपाली जनता काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई नेपालमा ल्याएर हामी पाल्न सक्छौं । सक्दैनौं । रोजगारी दिन सक्छौं ? विकास हाम्रो त्यो गतिमा अगाडी वढेको छ ? त्यसकारण व्यवहारिक हुनुपर्यो । हाम्रो चाहिने इन्टूेस्ट के हो त्यसलाई अगाडी राख्नुपर्छ । स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता हाम्रो इन्टूेस्ट हो । हामी नेपालको हित हुने कुरा गरौं । यि कुराहरु मैले भनेपछि मलाई प्रो इन्डियन भनिहाल्छन् ।
प्रो इन्डियन मात्रै कि अरु पनि आरोपहरु लाग्छन, तपाईलाई ?
ए, तपाईले मलाई रअ को मेम्बर हो कि भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ । सन् १९८९ मा टाईम्स अफ इन्डियामा मैले लेखेको थिए कि हाम्रै आन्तरिक कारणले राजिव गान्धीले नाकाबन्दी गरेको हो । चाईनिज आमर््सका कारण भएको हो भनेर लेखेपछि सबैले खेले । यो देश द्रोही हो, रअको एजेन्ट हो भनेर भने । नेपालमा जले जलाई पनि भनेको हुन्छ । खड्ग प्रसाद ओलीलाई भनेको छैन । सुधीर शर्माको पुस्तकको ओपनिङ्ग मै त्यो छ । कलाई भन्दैनन् यहाँ ।
नेपालको परराष्टूनीति कस्तो छ ? कुन अवस्थामा छ ? कसरी अगाडी वढ्नुपर्छ हाम्रो परराष्टूनीति ?
नेपालको परराष्टूनीतिमा कसैले ध्यानै दिएको छैन । नेपालको इन्डिया नीति त बनेकै छैन । त्यो धेरै वर्ष देखि भन्दै आईरहेको छु । किनभने भारतले के भन्छ भने तिम्रो १९५० को सन्धी पनि छ, खुल्ला सीमा पनि छ, ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि छ । तिमीलाई के चाहियो त भनेर भारतले सोध्छ हामीलाई । किन हटाउनु पर्यो भनेर सोध्ने गर्छ । तर, हामीले जवाफ दिन सकिरहेका छैनौं । अहिले हामीले इपिजी बनाएका छौं । त्यसको क्रेडिविलिटी कति छ ? त्यो सार्कको लागि पनि बनाएका थियौं । कति कार्यान्वयन भयो ? इपिजीको रिपोर्ट लागु हुन्छ कि हुँदैन ? इपिजीमा पनि १९५० को सन्धीमा भएका केही शव्द परिवर्तन गर्ने भनेर भनिएको छ । सन्धी नै हटाउनु पर्छ भनेर भनिएको छैन । मैले त के भनेको छु भने यो इपिजी काम लाग्दैन । बरु नेपाल भारतको सम्बन्धमा बोर्डर समेतको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न लगाई प्रतिवेदन बनाउन लगाए हुन्थ्यो ।
नेपालको इन्डिया नीति के हुने हो त्यसमा हामी प्रष्ट हुन सकेकै छैनौं । सन् १९७४ मा राजा विरेन्द्रको राज्याभिषेकको समयमा राजा विरेन्द्रले पिस जोनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । एकाएक नेपाल विल वि डिक्लेयर्ड अ पिस जोन भनेर भन्नु भयो । शान्ति र विकासका लागि भनियो । अनि इन्दिरा गान्धी छक्क परे । उनले राजा विरेन्द्रलाई सोधिन कि नेपाललाई को बाट थ्रेट भयो ? हामीसँग सम्बन्ध ठिकै छ । भन्दा खेरी नेपालले ७ बर्ष पछि ७ वटा बुँदा निकाल्यो । भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो एडहक फोरन पोलिसी छ । अहिलेको पर्यो भने अहिलेको मात्रै सोच्ने । लामो न सोच्ने । कुनै अध्ययन छैन । पछिल्लो ५÷७ बर्ष देखि त झन नेपाल सरकारले परराष्टू नीति बारे केही सोचिरहेकै छैन । टास्क फोर्स बनाउँछन् तर लागु केही पनि हुँदैन ।
म के भन्छु भने सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ । भारतसँग झगडा गर्ने खालको होईन । नेपालको परराष्टूनीति अहिले खुम्चिएको छ । चीन र भारतमा मात्र सिमित भयो । पहिले अमेरिका, यूरोप संसारभरीका मानिसहरु आउने जाने गर्थे । तर अहिले भारत र चीन बाहेक केही पनि छैन । अति नै संकुचित भईसक्यो । साँगुरो भएर गयो । ती देशहरुसँग कस्तो रोल हुने भन्ने कुरा पनि डिफाईन छैन । भोली भारतले पनि अरु देश जस्तै नेपालसँग पनि सम्बन्ध राख्छौं, पासपोर्ट सिस्टम लागु गछौं भनेर भन्दियो भने के हुन्छ ? धेरै कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
२०७४ कार्तिक १९ गते आईतबार
तपाई भारतमा नेपालका लागि राजदुत हुँदा नेपाल र भारत बीच कस्तो सम्बन्ध थियो, तपाईले के कस्ता कार्यहरु गर्नु भयो ?
म सन् १९९६ मा भारतमा राजदुत भएको हो । धेरै होईन, डेढ दुई बर्ष मात्र बसियो । अर्को सरकार आयो मैले छोड्नु पर्यो । त्यहाँ मेरो एउटा राजदुतको सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्ध लगायत विभिन्न सम्बन्धका कारण मेरो भुमिका फरक पनि थियो । म तराईको झापाको भएकाले बोर्डरको राम्रो ज्ञान भएको हुनाले पनि भारतका विषयमा राम्रो जानकारी पहिले देखि नै थियो ।
अर्को कुरा म भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा सन् १९७० मा गएर साढे ३÷४ बर्ष अध्ययन गरेर पिएचडी गरेको हो । त्यसकारण त्यहाँ मेरो शैक्षिक दृष्टिकोणबाट पनि थुप्रै सम्पर्कहरु थिए । नेपाल भारतसम्बन्धमा लेख्ने पढ्ने भएकाले पनि त्यहाँका धेरै पत्रकार मित्रहरुसँग पनि चिनजान थियो । हुन त हाम्रो देशले राजनीतिक नियूक्तिको रुपमा राजदुत भएर मलाई पठाएको हो । अनि मेरो नातागोता, कुटुम्बहरु पनि भारतको असम र सिक्किम तिर भएकाले त्यहाँ राजदुतको रुपमा काम गर्न धेरै किसिमले सपोर्टिङ्ग ह्याण्डस मैले पाएको थिएँ । यसका अतिरिक्त एकेडेमिक व्यक्तिको रुपमा मेरो आफ्नै छुट्टै पहिचान समेत भएकाले भारतमा मलाई खाली सरकारी कर्मचारीको रुपमा मात्रै हेर्दैन्थे । एउटा विद्वान प्रोफेसरको रुपमा पनि हेर्थे । के आर नारायणन त्यतिबेला जेएनयूमा भिसी पनि थिए । जो कि पछि उपराष्टूपति र राष्टूपति समेत भए । नारायणनसँग मेरो पहिले देखिको चिनजानले पनि सजिलो भएको थियो ।
तपाई राजदुत हुँदा नेपाल र भारत बीच कस्तो सम्बन्ध थियो ?
म राजदुत हुँदा वा नहुँदा पनि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि एकनासको रहेन । जहिले पनि उतारचढाव हुन्छ । ऐतिहासिक क्रममै हो यो । म गएको बेला खासै त्यति उतारचढाव त भएन तर, कालापानीको कुरा उठेको थियो । त्यसमा खास कुरा अगाडी वढेन । त्यतिबेलाको माहौलमा आर्थिक कुटनीति प्रमुख थियो । उद्योग धन्दा, कलकारखाना कसरी नेपालमा खोल्न सकिन्छ, लगानी कर्ताहरुलाई लगानी गर्न कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मुख्य एजेण्डा थियो । त्यसैमा म केन्द्रित भएर काम गरें ।
के त्यसमा तपाईलाई सफलता हात लाग्यो त ?
नेपालको सफलता भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भर पर्छ । आन्तरिक राजनीतिक ठिक छ, स्थायित्व छ, शान्ति छ भने मात्रै ती लगानीकर्ताहरु आउने हुन । तर, जतिसुकै आर्थिक कुटनीति भनेर नयाँ कुरा गर्छौं भनेर भनेपनि तिनीहरु आउँछन् जान्छन् । यसो माहौल हेर्छन, परिस्थिति अनुकुल नदेखेर फर्किन्छन् । त्यसकारण कुटनीति भन्ने वित्तिकै आन्तरिक राजनीति जोडिएको हुन्छ । अथवा परराष्टूनीति जोडिएको हुन्छ । यसलाई माइनस गर्न सकिन्न । अहिले पनि जे उतारचढाव देखिएको छ त्यो आन्तरिक कारणले नै हो । मधेसकै कारणले हो । अलिकति उतारचढाव देखियो ।
सन् १९८९ मा पनि नाकाबन्दी भएको थियो । चाइनाबाट हतियार ल्याउने कुरामा राजिव गान्धीको समयमा नाकाबन्दीहरु भएको थियो । यसरी हेर्ने हो भने आन्तरिक परिस्थिति ठिक छ भने ती लगानीकर्ताहरु आउँछन् । तर, तिनीहरु आएमा खास गरेर भारतको नाम आउने वित्तिकै एक किसिमको राष्टूवाद जगाउने, नचाहिने कुरामा त ठिकै छ तर चाहिने कुरामा पनि विरोध गर्ने परिपाटी राम्रो होईन । भारत भन्ने वित्तिकै नेपालमा शंका उपशंका गर्न थालिन्छ । मेरो विचारमा भारतीय लगानी भित्रियाउने बातावरण अझै पनि बन्न सकेको छैन ।
जसरी नेपालमा भारतीय राजदुत धेरै नै महत्वपुर्ण हुन्छन् । नेताहरुले, मन्त्रीहरुले पनि धेरै महत्व दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी भारतमा पनि नेपालको राजदुत जाँदा नेपाली राजदुतलाई कति महत्व दिने गरिन्छ त ?
एउटा त नेपाल भारतको सम्बन्ध अरु देशहरु चीन, अमेरिका, जापान जस्ता मुलुकहरुसँग दाँज्नै सकिन्न । यति हाम्रो व्यापक सम्बन्ध छ, कैयौं ठाउँमा हामी जोडिएका छौं । भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । गहिरो सम्बन्ध छ । त्यो सन्दर्भमा चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध हुन सक्छ । केही आर्थिक कारोबार गर्न सकिन्छ तर जसरी भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध छ त्यो हुन सक्दैन ।
भारतको राजदुतलाई नेपालमा जुन महत्व दिइन्छ, एउटा सानो मुलुक भएकाले पनि होला । भारतमा जाँदा हामी जस्ता १ सय ५० भन्दा पनि वढी देशका राजदुतहरु हुन्छन् । भारतमा अमेरिका भनेपछि, चीन भनेपछि, जापान भनेपछि उनीहरुको व्यवहार फरक हुन्छ । तर, नेपाल भनेपछि अलिकति वास्ता नगर्ने खालको हुन्छ । फेरी नेपालका राजनीतिज्ञहरुको पनि त्यहाँ यति सम्बन्ध हुन्छ कि राजदुतले गर्ने भुमिका नै पाउँदैन । मेरो पालोमा त हाम्रो नेताहरुको उता व्यक्तिगत चिनाजानी र सम्बन्ध भएकाले पनि हरेक कुरा भित्र भित्रै टेलिफोनबाट डिल गरिएको हुन्छ । जसरी उताको राजदुतको भुमिका हाम्रोमा रहन्छ त्यस्तो भुमिका हाम्रो राजदुतको भारतमा हुँदैन ।
भारतीय राजदुतले भन्ने वित्तिकै हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरुले भेटिरहेका हुन्छन् । तर, त्यहाँ त्यस्तो छैन । एउटा सिस्टम छ । प्रोटोकल छ । राजदुतले सम्बन्धित देशको ज्वाईन्ट सेक्रेटरीलाई सबैभन्दा पहिले भेट्नुपर्छ । नेपाल र भुटानको नरदर्न डिभिजनमा भेट्नुपर्छ । त्यही हो हाम्रो क्रुसियल व्यक्ति । जुनसुकै काम परेपनि पहिले हाम्रो राजदुतले उनैलाई भेट्नुपर्छ । अनि त्यो भन्दा माथि गएपछि परराष्टू सचिवसँग भेट्नुपर्छ । अनि मन्त्रीसँग त बहुत रेयर मात्र भेट हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो सिस्टम छैन । राजदुतले एकै चोटी प्रधानमन्त्री पनि भेटिरहेको हुन्छ । उताबाट राजदुत आएको भोली पल्टै, ओहोदाको प्रमाण पत्र नदिईकन पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेको पनि पाईन्छ । भारतीय राजदुत मात्र नभएर अरुले पनि भेटिरहेका हुन्छन् ।
त्यसकारण यहाँ हाम्रो नेताहरुले पनि विगारेको हो । हिजो राजदरबार हुँदा राजदुतहरु सोझैं दरबारमा जाँदैन्थे । परराष्टू सचिव, परराष्टू मन्त्रालय मार्पmत मात्र जान सकिन्थ्यो । चाहियो भने राजदरबारको सचिवलाई उनीहरुले भेट्थे । राजा कहाँ जानै पर्यो भने सचिव मार्फत जान्थे । तर, अहिले त उनीहरु आउने वित्तिकै, फोन गर्ने वित्तिकै हामीले तुरुन्त बोलाईहाल्ने गरिरहेका छौं ।
हाम्रो देशमा यसरी सोझै प्रधानमन्त्रीसम्म भेट्न पाउने सुविधा भारतीय राजदुतले मात्रै पाएका छन् कि अरु देशका राजदुतहरुले पनि पाईरहेका छन् ?
मुख्य ठुला देशका सबै राजदुतहरुले यस्तो सुविधा पाईरहेको मैले देखिरहेको छु । चीन, अमेरिका, यूरोपेली यूनियन सबैले पाईरहेका छन् । त्यसकारण हाम्रो देश सानो मुलुक भएर हो कि वा हामीले नै उनीहरुलाई बढी महत्व दिएको कारणले हो कि त्यो म भन्न सकँदैन । हाम्रो संस्थाहरु पनि बलियो नभएर त्यस्तो भएको हो । हामी संस्था बलियो बनाउने तर्फ लागेनौं । व्यक्ति बलियो बनाउन तर्फ लाग्यौं । हाम्रोमा त के पनि देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले भारतको राजदुतहरुलाई भेट्दा तेस्रो व्यक्ति राख्दैनथे । सल्लाहकारलाई पनि राख्दैनथे । त्यो परम्परा राम्रो होईन । एउटा शिष्टाचार मिलाएरै लानु पर्छ ।
हामीले जान्न नसकेर हो कि वा डराएर हो कि वा के कारणले त्यस्तो सिस्टम नबनाइएको हो ?
सबै हो । जान्न नसकेर पनि हो, डराएर पनि हो । भारतलाई किन बेखुशी गरौं भन्ने पनि छ । माइन्ड गर्ला कि भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । हामी आफै उनीहरुलाई हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गरिरहेका हुन्छौं । हामीले आउ गरिदेउ भनेर भनेपछि गर्छन नि त । २०४६ सालको आन्दोलनमा गिरिजा प्रसादले गएर सारा बोलाएको देख्नु हुन्न । २०६२÷०६३ जनआन्दोलनमा माओवादीलाई मिलाउन दिल्लीमा गुहारियो । २००७ सालको आन्दोलनमा पनि देखिएकै हो । अनि हामी परेको बेलामा खोज्ने र हस्तक्षेप गर्यो भनेर पनि भन्ने बानी छ । पावरमा जानका लागि दिल्ली गुहार्ने, उसको आर्थिक सहयोग पनि खोज्ने, पावरमा गएपछि काम गर्ने छु भन्ने मनोविज्ञानले जाने । अनि अरु बेला राष्टूवादी भएर विरोध गर्दै हिड्ने पनि त भएन नि ।
तपाई प्रोफेसरको रुपमा राजदुत हुनु भयो । कतिपय नेताहरु राजदुत बनेर जान्छन् । कतिपय परराष्टू मन्त्रालयका कर्मचारीहरु राजदुत भएर जान्छन । यसरी फरक फरक पेशाका व्यक्ति राजदुत भएर जाँदा भुमिका पनि फरक हुन्छ कि वा त्यो व्यक्तिमा निर्भर हुने हो ?
धेरै कुरा व्यक्तिमा पनि निर्भर हुन्छ । तपाईलाई सम्मान गर्छन् । एउटा कर्मचारी तन्त्रबाट राजदुत भएर गयो भने त्यहाँको सहसचिव स्तरको सम्मान मात्रै पाउँछन् । तर, म जाँदा एउटा इन्टिलेक्चुवल व्यक्तिको रुपमा पनि म सम्मान पाएँ । त्यतिबेलाका परराष्टूमन्त्री आईके गुजरालले मलाई प्रोफेसर साहव भनेरै सम्मान गर्थे । त्यो रिलेशन पनि काम गर्छ । तर, व्यूरोक्रेटबाट जाँदा उता त्यो लेवेलको सम्मान भने पाउन सकिन्न ।
तपाई राजदुत हुँदा त्यहाँको प्रधानमन्त्री वा राष्टूपतिसम्मलाई भेट्ने कतिको अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्नु भयो ?
म गएपछि धेरै प्रधानमन्त्रीहरु परिवर्तन भए । पहिले नरसिंहा राव थिए । त्यसपछि एचडी देवगौरा आए । गुजराल आए । त्यहाँको प्राईममिनिस्टरले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा सबै अन्य देशका राजदुतहरुसँग जाने मौका पाईन्थ्यो । तर, व्यक्तिगत भेटघाट वा कुराकानी गर्ने अवसर पाउन सकिएन । फेरी मेरो कार्यकाल पनि छोटो समयको थियो । अहिलेको जस्तो क्राईसिस पनि थिएन ।
तपाईले अघि भन्नु भयो कि ठुलो र सानो देशका कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ । तर, सार्वभौमसत्ता त सानो वा ठुलो भन्ने हुँदैन नि । किन यस्तो व्यवहार गरिन्छ त ?
यसमा दुईवटा पक्ष छन् । स्वतन्त्र र सार्वभौमको कुरा गर्ने हो भने संयूक्त राष्टू संघमा आबद्ध भएका सबै देशहरु बराबर छन् । भोट हुँदा सबैको मत बराबर नै हुन्छ । म त यूएनमा पनि ३ महिना बसेको हो । कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मलाई पठाउनु भएको थियो । त्यहाँ मैले हेरे, इजराईलको विपक्षमा भोट हुँदा सरर १ सय ५० देशले भोट हाल्छन् । अब अमेरिका पनि पावर हो । नेपाल पनि पावर हो । माल्दिभ्स पनि पावर हो । सैद्धान्तिक रुपले सबै बराबर नै हो । तर, रियलिस्टिक पावर भनेको त अमेरिका नै हो । सुपर पावर । चिनियाँले ताईवानी प्रधानमन्त्रीलाई ल्याण्ड गर्न नदेउ भनेर भन्यो । उ प्यासिफिक आयलेन्डमा जाँदैथ्यो । तर, ल्याण्ड गर्न दिइएन । दलाई लामालाई अमेरिकामा बराक ओबामाले ह्वाईट हाउसमा भेट दियो । तर, हामी कहाँ दलाई लामा आयो भने हामी डरले भेट्दैनौं । कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला दलाई लामा लुम्बिनी आउँछु भनेको थियो । बुद्धिष्ट भएकाले बुद्धको पूजा गर्न आउछु भनेर भनेको थियो । तर, चाईनिजले थर्काए । अनि मैले प्राईम मिनिस्टरलाई भनेको पनि थिएँ कि आउन दिए हुन्थ्यो नि । दिउँसो पूजा गरेर फर्किन्थ्यो । अनि उहाँले भन्नु भयो कि चाईनिज एम्बेसडरले टेवल ठटाए । त्यसरी भन्ने हो भने थ्योरिटिकली त बराबर हो सबै । तर व्यवहारमा त हुँदैन नि ।
तपाईले अघि आईके गुजरालसँग राम्रै सम्बन्ध थियो भनेर भन्नु भयो । भारतले नेपालमा गुजराल डक्टरिनको हिसावले हेर्ने गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । त्यो गुजराल डक्टरिन के हो ? त्यो डक्टरिन अहिले पनि लागु नै छ वा फेरी सकियो ?
गुजरालजीले भनेको कुरा चाहि उहाँको सदासयता हो । नेपाललाई हामीले केही कुरा दियौं भने त्यति नै पाउनु पनि पर्छ भनेर हेर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको भनाई हो । रेसिप्रोसिटी भन्छ । बराबरको हिसाव किताव हेर्नु हुँदैन भनेर भनेको हो । तर, गुजरालले छाड्ने वित्तिकै त्यो गुजराल डक्टरिन अस्विकार गरिदिए ।
भारतले नेपाललाई हेर्ने कुन नीति लागु गरेको छ त अहिले ?
भारतले नेपाल हेर्ने दुई तिनवटा कुराहरु छ । एउटा, ठुलो पावरको साईकलोजि के हुन्छ भने कहिले काँही हामीलाई मन पर्दैन त्यो । त्यो के हो भने हामीले जति सुकै मन नपराएपनि अन्तर्राष्टिूय राजनीतिमा माईट इज राईट थ्योरिले काम गरिरहेको हुन्छ । डोमिनेट गर्ने उहिल्यै देखि नै चलेको हो । भारतको बुझाई के हो भने यो मेरो प्रभाव क्षेत्रको रिजन हो । यसमा अरु देशहरुको चलखेल हुनु हुँदैन । मेरो सुरक्षामा तलमाथि हुनसक्छ भन्ने उसको बुझाई । फेरी नेपालसँग विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सीमा छ । त्यसैले सुरक्षा भन्ने निहुँमा त्यसको चासो छ ।
अर्को, आर्थिक रुपले पनि, उसले मन पराए नपराएपनि नेपालमा चाईनिज समानलाई रोक्न सकेका छैनन् । किनभने चाईनिज सामान सस्तो हुन्छ । पुरै बजार अहिले चाईनिज सामानले भरेको छ । मार्केट न हो मार्केट । त्यसैले इन्डियाले जतिसुकै कम्पलेन गरेपनि हामीले चाईनिज सामानलाई रोक्न सक्दैनौं ।
भारतको जहिले पनि नेपालमा कन्सर्न के हो भने नेपालमा स्थायित्व चाहियो, शान्ति चाहियो र तेस्रो, विकास चाहियो । स्थायित्व भएन भने हाम्रो सुरक्षामा थ्रेट हुनसक्छ भन्ने भारतको बुझाई हो । ऐतिहासिक सुगौली सन्धी पछिको कुराहरु नयाँ कुरा होईन । अंग्रेजले पनि यसैगरी चासो राख्थ्यो । त्यतिबेला चीन भन्ने कुरा धेरै पर थियो । चन्द्रशमशेरले १९२३ को सन्धी गर्दा पनि त्यसै भएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गरेर त १९५० को सन्धी भएको हो । सुरु देखि नै हेर्नु हुन्छ भने शक्ति राष्टूहरुको चासो के हुन्छ भने अरु शक्ति राष्टूहरुले प्रभाव बढाउँछ कि, मेरो इन्टूेस्टमा घात गर्छ कि भन्ने चासो हुन्छ । अहिले इन्डियाको नेपालमा त्यो चासो छ भने चीनको पनि तिब्बतलाई लिएर भारत, अमेरिका सबैले मिलेर समस्या पार्छ कि भन्ने चासो छ ।
नेपालको पानी पनि भारतको चासोको विषय हो ?
स्वाभाविक रुपले पानी पनि चासो हो । यताको पानीले उता वाढी आउँछ । त्यसकारण उनीहरुले चासो राखेका हुन्छन् । तपाई टनकपुरको कुरा गर्नुस, उहिले १९२० मा सारदा बाँध बन्यो । त्यहाँबाट सबै पानी उता गयो, स्वाट्टै । अब त्यो पानी हामीलाई फिर्ता गर पनि भन्न सकिन्न । महाकाली विवाद पनि त्यही हो । सबै पानी उता गयो भने हाम्रो पानी कम हुन्छ । सिचाई नभएर कृषकलाई समस्या हुन्छ भनेर हामीले भनेपनि त्यसको काम अगाडी वढेको छैन । कुरा त्यही अड्केको छ । डिपिआर बनाउने भनेर भनेपनि २० बर्ष भईसक्यो तर पनि अगाडी वढेको छैन । त्यसकारण पानी कन्सर्न त हो तर त्यो नै भाईटल कुरा भने होईन ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा धेरै वढी भयो । चीनले भारतलाई व्यापार घाटा हुँदा सवसिडी भारतलाई दिएझैं नेपाललाई पनि भारतले सवसिडी दिएर सहयोग किन गरिरहेको छैन ?
हामी आफ्नो प्रोडक्सन केही पनि नगर्ने अनि भारतसँग व्यापार घाटा भयो भनेर चिचियाएर हुँदैन । आफ्नो उत्पादन गर्नु पर्यो नि त । एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो । इम्पोर्ट घटाउनु पर्यो । तर, भएका उद्योग कारखानाहरु बन्द गरेका छौं । सरकारले ती कारखानाहरु चलाउन मनसाय देखाएको छैन । अनि उत्पादन नै नभएपछि व्यापार घाटा त हुन्छ ।
कसले रोकेको छ, आत्म निर्भर बन्न । पहिले हामी धान चामल भारत निर्यात गथर््यौं तर अहिले आयात गर्नु परेको छ । गरौं न त विकास । कसले रोकेको छ । हामी आफै केही पनि नगर्ने र सब थोक भारतले नै गरदियोस भन्ने चाहने । स्पेशल रिलेशन पनि नमान्ने, हामी इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन भनेर पनि भन्ने कसरी हुन्छ । सक्षम हुनुपर्यो नि । सिंगापुर जस्तै ५÷१० बर्ष लगाएर दनादन विकास गरे भईहाल्यो नि ।
तपाई २० बर्ष अगाडी राजदुत हुँदा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा र अहिलेको प्रधानमन्त्री गएको अवस्थामा दुईपक्षिय कुरा हुने एजेण्डाहरु उही छन् वा फेरिएका छन् ?
मुल एजेण्डामा केही पनि परिवर्तन भएको छैन । अलि आतंकवादको कुरा मात्र थपिएको हो । नत्र भने उही सन्धीको कुरा कसैले घुमाउरो पारामा भनेका होलान, उही प्रोजेक्ट, व्यापार आदिको कुराहरु भईरहेका छन् । फलानो पुल बनाईदेउ, सडक बनाईदेउ भन्ने कुरा मात्र भईरहेका छन् । कुरा त बेला बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले नउठाएको भन्ने होईन तर कार्यान्वयन नै भईरहेको हुँदैन ।
उताबाट कमिटमेन्ट गरिएका कुराहरु पनि खास गरेर विकास निर्माणका प्रतिबद्धताहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन धेरै ढिलासुस्ती देखिन्छ नि ?
हो, ढिलासुस्ती उताबाट पनि भईराखेको हो । हुलाकी सडककै कुरा गर्नुस् । कहिले देखि कुरा चलेको छ । तर, बन्न सकेको छैन । उनीहरु पनि दोषी छन् । हो, हामीले समयमा मुआब्जा दिएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं होला, हाम्रो व्यूरो क्रेटिक मेसिनरी त्यस्तै छ । तर, इन्डियन एम्बेसीले पनि हामी आफै बनाउँछौं भन्ने तर ठेक्का दिँदा सबैभन्दा कमजोर ठेक्केदारलाई ठेक्का दिने भनेपछि ठेक्केदारहरु भाग्ने गर्छन् । त्यो सबै भागबण्डाका कारणले हो । त्यसैले भारत पनि दोषी छ । अब आएर भारतले हामी तपाईलाई नै पैसा दिन्छौं तपाईहरु आफै काम गर्नुस भनेर भनेपछि बल्ल आएर अलि अलि काम सुरु भएको छ ।
फेरी चीनले गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार काम तिब्र गतिमा र निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुने गरेको भनिन्छ । भारतले त्यसबाट पनि पाठ सिक्नु पर्यो नि, हैन र ?
चीनको पहिले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने तत्परता थियो । तर, अहिले आएर चीनले पनि ढिला सुस्त ीगर्न थालेको छ । चीनलाई हामीले भर्खर चिन्न थालेका छौं । काठमाण्डौमै उसले बाटो बनाईराखेको छ । कति बर्ष भयो पुरा भएको छैन । भैरहवाको प्रोजेक्टमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । पानीको कतिपय प्रोजेक्टमा त्यही ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
चीनको नेपालमा साईलेन्ट डिप्लोमेसी थियो भनेर भनिन्छ । तर, उ पनि सक्रिय हुन थाल्यो भनेर भन्ने गरिन्छ । के साँच्चै चीन पनि सक्रिय भएकै हो त ?
हो, अहिले विशेष गरी दुई चार बर्ष यता चीन सक्रिय भएकै हो । हाम्रो जनआन्दोलन पछि उनीहरु धेरै सक्रिय भएका हुन । सक्रिय हुने कारण पनि छ । एउटा पावर पनि हो । इन्डियन सक्रिय भयो भने उ पनि हुन्छ । अमेरिका, यूरोपेली यूनियन पनि सक्रिय हुन्छ ।
तर, हिजोसम्म ती शक्तिहरु सक्रिय थिएन नि । फेरी अहिले सक्रिय किन भएको हो ?
पहिले दरबार एउटा मात्र शक्ति थियो । तर, अहिले धेरै शक्ति केन्द्रहरु भए । सबै पार्टीहरु शक्ति केन्द्र बने । क कसलाई समात्ने । फेरी एउटै पार्टी त कोई पनि बलियो छैन । सबैलाई समाउनु पर्यो । त्यतिबेला दरबारबाट ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । दरबारलाई ठिक पारेपछि मेरो क्षेत्रमा, सुरक्षामा सबै ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने बुझाई थियो । तर अब धेरै शक्ति केन्द्र भएपछि सक्रिय भएका हुन ।
नेपालले चीनलाई के ग्यारेन्टी गथर््यो ?
हामीले बेलाबेलामा कराएर भनिरहेका हुन्छौ कि एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध छौं । त्यो भनेको के हो भने तिब्बत विरुद्ध हामी हाम्रो भुभागलाई कुनै पनि किसिमले प्रयोग हुन दिँदैनौं भनेर भनेका हुन्छौं । विदेशीहरुलाई त्यसका लागि चलखेल गर्न दिँदैनौं । त्यही ग्यारेन्टी उसले खोज्छ । अब हुँदा हुँदै चीनले पावरमा कसलाई पुर्याउने भन्ने गेम पनि खेल्न थालेको छ । प्रचण्डकै चुनावको बेलामा ५० करोड रुपैयाँको कुरा आएको थियो । चाईनिज राजदुतहरु अहिले खुलेरै भाषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँबाट बेला बेलामा नेताहरु कहिले पोलिट व्यूरो देखि मन्त्रीसम्मको डेलिगेशन आईरहेका छन् । बेलाबेला नेपाली मिडियाका पत्रकारहरुलाई पनि चीन भ्रमण गराईरहेका छन् । सायद कति पेपरमा फन्डिङ्ग पनि भएको होला । एउटा पावरले गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि । कसरी ठिक राख्ने । हामी बलियो हुनुपर्यो । त्यसको लागि बुद्धि, क्षमता र सपोर्ट हुनुपर्यो । सपोर्ट हुँदैन सरकार ढलिहाल्छ । त्यसैले स्थायी सरकार नभएर यी सबै भएको हो ।
हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु अघि भारतको गोवामा दलाई लामाका एक जना प्रतिनिधिसँग भेट गर्नु भयो रे भनेपछि नेपालमा त्यति कोकोहोलो किन मच्यो ?
उहाँलाई थाहा भएर हो कि वा नभएर हो, भारतीय जनता पार्टीले गोवामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा दलाई लामाका एक जना प्रतिनिधि पनि हाम्रो कांग्रेस सभापति देउवाजीसँगै एउटै मञ्चमा बस्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो । हुन त देउवाजीले मैले भेटेकै होईन भनेर खण्डन गरिसकेका छन् । तर, तपाई नै भन्नुस न चीनले कतिसम्म शंका गर्छ । दलाई लामालाई त इन्डियाले पालि नै राखेको छ । खोई केही गर्दैन त इन्डियालाई चीनले । अमेरिकामा त राष्टूपतिले नै दलाई लामालाई भेटिदिन्छ । खोई केही गर्दैन त अमेरिकालाई । कुटनीतिक सम्बन्ध त छोडेको छैन । तर, हामी कहीँ कतै अन्तर्राष्टिूय मञ्चमा एक ठाउँमा संयोगले बस्नु पर्दा पनि चीनले हामी माथि कति दवाव दिन्छ । भन्नुको अर्थ के हो भने पावरको कुरा हो । भारत, चीन सबै पावरफुल कन्टिूहरुले हेपेकै हो नि, हामीहरुलाई । व्यक्तिको व्यवहार जस्तो हुन्छ त्यस्तै कुटनीतिमा पनि देखिन्छ । भारतलाई पनि ए नेपाल त चीनको पोल्टामा जान थाल्यो कि भन्ने शंका रहन्छ भने अर्को तर्फ चाईनिजहरुलाई पनि नेपालमा वढी नै प्रो इन्डियन सरकार बन्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । र, आआफ्नो प्रभाव बढाउने काम गरिरहेका हुन्छन् ।
तर, नेपालमा अब त भारत र चीन भन्दा पनि इसाईहरु, कृष्चियनहरु वढी नै हावी हुन थाले, हिन्दु धर्म समेत परिवर्तन गराउन, देशलाई हिन्दु राष्टूबाट धर्म निरपेक्ष राष्टू बनाउन समेत तिनीहरु सफल भए भनेर पनि विश्लेषण गरिने गरिन्छ नि ?
नेपालमा एउटा हिन्दु लवि छ, उसको सधै के माग हुन्छ भने नेपालमा हिन्दु राष्टूको घोषणा गर्नु पर्छ । त्यो वाहियात कुरा हो , मेरो विचारले । उनीहरुको तर्क के हुन्छ भने नेपालमा कृश्चियनहरु वढे त्यसकारण हिन्दु राष्टू हुनुपर्छ भनेर भन्छन । तर , तथ्याङ्कले भने अर्कै कुरा भन्छ । मेरो विद्यार्थी उद्धव प्याकुरेलले सन् १९६१ देखिको तथ्याङ्क हेरेछन् । पञ्चायतकै समयमा, निर्दलिय व्यवस्थामा नै वा भनौं हिन्दु राष्टू रहेकै बेला नेपालमा कृश्चियनहरुको संख्या वढेको थियो । अहिलेको भन्दा पनि । अब नेपालमा गरिवी वढी छ । उनीहरुले अलि अलि पैसा दिएपछि छोरा छोरीलाई पाल्न, पढाउन धर्म परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । हिन्दु धर्मले तपाईलाई खाना दिया छ र ? उसले दिन्छ । मान्छेले के गर्नु ? बाध्यता हो । अब सरकारले कि त प्रोग्रामहरु लग्नु पर्यो । डेलिभरी गर्नु पर्यो । जनतालाई सेवा सुविधाहरु दिनु पर्यो । हिन्दु राष्टू घोषणा गर्दैमा ती समस्याहरुको समाधान त हुँदैन । म त्यसको पक्षमा पनि छैन ।
भारतमा रहेको नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालमा हिन्दु राष्टू हुनुपर्छ भन्ने विचारका साथ अगाडी वढेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । भित्र भित्रै त्यो एजेण्डा रहेपनि मधेसीको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडान देखाउनका लागि लिएपनि बास्तवमा हिन्दु राष्टूकै लागि भारतले त्यत्रो हलो अडकाएको हो कि भन्ने आशंका नेपालमा गरिन्छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
हिन्दु राष्टू कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदै होईन । के अहिले धर्मनिरपेक्ष भईसके पछि पनि जनकपुरमा तिर्थ यात्री आउँदैनन् ? पशुपतिनाथमा जाँदैनन् मान्छे ? भारतको चारनाथ धाममा जाँदैनन् । भारत पनि धर्मनिरपेक्ष हो । ८१ प्रतिशत जनसंख्या त भारतमा पनि हिन्दु नै छ । नेपालको पनि त्यस्तै हो । त्यो वेकारको तर्क हो ।
भारतले नेपालमा हिन्दु राष्टू त खोजेको हो । किनभने जनसंघ, आरएसएस, विजेपी लगायतको हिडेन एजेण्डा हो त्यो । तिनीहरुले भारतमै हिन्दु राष्टू बनाउनु पर्छ भनेर कोशिश त गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ त गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यहाँ मुस्लिम, कृश्चियन सबै छन् । गर्न त सकिँदो रहेनछ । भारतमै संविधान बनाउँदा नेहरु, पटेल जस्ता एक से एकले धर्म निरपेक्ष त्यसै त बनाएनन् होला । तिनीहरुलाई पनि ८१ प्रतिशत हिन्दु छन् भन्ने कुरा त राम्ररीसँग थाहा थियो नि । हो, भारतको एजेण्डा त हो कि नेपाल हिन्दु राष्टू भईदिए हुन्थ्यो । संसारमा एउटा मात्र हिन्दु राष्टू थियो त्यो रहिरहनुपथर््यो भन्ने विचार भारतीय संस्थापनको छ । तर, भारतले पनि हस्तक्षेप गर्न हाम्रो तर्फ त्यस्तो बातावरण हुनुपर्छ । नत्र सकिन्न भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा छ । किनभने भारतले त राज संस्था राख्न खोजेकै थियो । जनआन्दोलनताका सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दुतका रुपमा करण सिंहको डेलिगेशन आउँदा मै पनि त्यहाँ थिएँ । उनीहरुले राजा राख्नुपर्छ र बाँकी सबै अधिकार तपाईहरुले लिनुस भनेर हाम्रो नेताहरुलाई भनेकै हो । त्यो मिटिङ्गमा म पनि थिएँ । तर, तिन दिन पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मानेनन् । उनलाई हाम्रा आन्दोलनकारी नेताहरुले गणतन्त्रका लागि दवाव दिएपछि कोइराला पनि गणतन्त्रको पक्षमा आउनु पर्यो । त्यसपछि भारतीय सरकारले पनि लाईन चेन्ज गर्यो । अनि भारतले नेपालका जनता जहाँ छन् त्यहीँ हामी पनि छौं भनेर भन्यो । श्याम शरणले त पत्रकार सम्मेलन गरेरै त्यो कुरा भन्यो । त्यसकारण हाम्रो परिस्थितिले पनि उनीहरुलाई बाध्य बनाउँछन् । खाली उसले मात्रै डिक्टेट गर्न सक्दैनन् नि ।
म त पहिले देखि नै गणतन्त्रको पक्षपाती मान्छे हो । टु पिलर सिस्टम संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्र भनेर उनीहरु भन्थे । दुई खम्बे नीति । अनि मैले भारतको सेके्रटरीलाई भेटेरै भनेको थिएँ कि किन चाहियो दुई खम्बे नीति । एउटा मात्र खम्बा हो नेपाल भनेर मैले बोल्डली भने । नेपाली जनता नै पिलर हो भनेर तिमीहरु आफ्नो सरकारलाई भन भनेर सुझाव दिएकै हो ।
इन्डियाको थुप्रै गोप्य संयन्त्रहरु छन् । रअ, परराष्टू, सेना सबैको आआफ्नै संयन्त्रहरु छन् । तर, मैले जति बुझेको छु त्यस अनुसार हिन्दु राष्टू विजेपीको हिडेन एजेण्डा हो । तर, लागु गर्न सकेन । हाम्रो संविधानमा त्यस अनुसार नलेखिएपछि उनीहरु अलिकति नाखुश चाहि भएकै हो ।
उनीहरुले बेला बेलामा हाम्रो नेताहरुलाई भनेको पनि हो । तपाईलाई थाहा होला संविधान बन्नु भन्दा अघि भारतले प्रचण्ड, शेरबहादुर, सुशिल कोइराला सबैलाई पालैपालो बोलाएर भनेपनि । भारतले लविङ्ग गरेकै हो । हाम्रो नेताहरुले पनि हुन्छ, गरौंला भनेर आए । राजतन्त्रको बारेमा हाम्रो नेताहरु बोल्दैनन् । तर, हिन्दु राष्टूको सवालमा त्यहाँ उनीहरुले कमिटमेन्ट भने गरे । इन्डियाको चाहना पनि नेपाललाई हिन्दु रिपब्लिकन बनाउने हो । श्रीश्री रविशंकरले पनि त्यसका लागि लविङ्ग गरे । तर, शेरबहादुर देउवाले साप्ताहिक नेपालमा अन्तरवार्तामा प्रष्ट भनेका छन् कि मैले सकिन, बाबुराम भट्टराईले मानेन । संविधान बनाउँदा बाबुरामले अड्डि लियो भनेर देउवाले अन्तरवार्तामा भनेका थिए ।
केपी ओलीले हिन्दु राष्टू भन्दा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर राखौं भनेका थिए । आखिर डायल्यूट गर्न त खोेजेकै हो । धर्मनिरपेक्ष भनेपनि संविधानमा आखिर व्याख्या गर्दै लामो वाक्य लेखे नि । त्यहाँबाट पनि त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहले अस्ति भाईटिकाको दिन जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व लिन तयार छु भनेर अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
त्यो हावादारी कुरा हो । के आधारमा उसको नेतृत्व पछाडी जनता लाग्ने ? उसले आफ्नो शासनकालमा के चाहि काम गरेर देखाईदियो ? लोकतन्त्रलाई बलियो बनाए कि, विकासलाई अगाडी वढाए कि ? यसो असंतुष्टि भएको बेलामा उनको भनाई आएको हो । त्यसलाई म धेरै वेट दिएर महत्वपुर्ण रुपमा हेर्दिन ।
एक पटक भारतीय राजदुत भईसकेपछि नेपालमा ती पुर्व राजदुतहरुलाई प्रो इन्डियनको ट्याग लाग्ने गर्छ वा त्यो व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ । तपाईको अनुभुति के छ यसमा ?
लाग्छ पनि, लाग्दैन पनि । मलाई त लाग्छ किनभने म बस्तुवादी दृष्टिकोणमा कुरा गर्छु । रियल पोलिटिक्स के हो र बाहिर हो हल्ला गर्दै गरिने क्याम्पेन पोलिटिक्सबारे बताईरहेको हुन्छु । अन्तर्राष्टिूय राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतमा मैले त्यो कुरा बुझेको छु र भनिरहेको हुन्छु । नारा, इमोशन र भावावेगमा म आउँदैन । जस्तै १९५० को सन्धिको कुरा गर्दा म के भन्छु भने त्यो सन्धी रहेपनि वा नरहेपनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा फरक पर्दैन । तिमीले यो असमान सन्धी हटाउ हटाउ भनेर भनिरहँदा भारतले हटाईलेला । जस्तै कि बंगलादेशसँग पनि भारतले सन्धी गरेको थियो । त्यो अब सकियो । भारतले हटाईसके । सन् १९७१ मा बंगलादेश जन्माउने बेलामा इन्दिरा गान्धीले सोभियत यूनियनसँग पनि सन्धी गरे । त्यो सन्धी अब रुससँग पनि छैन । हटिसक्यो । त्यसैले भोली हाम्रो सन्धी पनि हट्न सक्छ । तर, त्यसले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खासगरी क्वालिटेटिभ रुपमा केही असर गर्छ त ? केही पनि फरक पर्दैन ।
त्यसकारण म के भन्छु भने त्यो सन्धी हटाईदिए पनि हामी टिक्न सक्छौं । इन्डियामा ५०÷६० लाख नेपाली जनता काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई नेपालमा ल्याएर हामी पाल्न सक्छौं । सक्दैनौं । रोजगारी दिन सक्छौं ? विकास हाम्रो त्यो गतिमा अगाडी वढेको छ ? त्यसकारण व्यवहारिक हुनुपर्यो । हाम्रो चाहिने इन्टूेस्ट के हो त्यसलाई अगाडी राख्नुपर्छ । स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता हाम्रो इन्टूेस्ट हो । हामी नेपालको हित हुने कुरा गरौं । यि कुराहरु मैले भनेपछि मलाई प्रो इन्डियन भनिहाल्छन् ।
प्रो इन्डियन मात्रै कि अरु पनि आरोपहरु लाग्छन, तपाईलाई ?
ए, तपाईले मलाई रअ को मेम्बर हो कि भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ । सन् १९८९ मा टाईम्स अफ इन्डियामा मैले लेखेको थिए कि हाम्रै आन्तरिक कारणले राजिव गान्धीले नाकाबन्दी गरेको हो । चाईनिज आमर््सका कारण भएको हो भनेर लेखेपछि सबैले खेले । यो देश द्रोही हो, रअको एजेन्ट हो भनेर भने । नेपालमा जले जलाई पनि भनेको हुन्छ । खड्ग प्रसाद ओलीलाई भनेको छैन । सुधीर शर्माको पुस्तकको ओपनिङ्ग मै त्यो छ । कलाई भन्दैनन् यहाँ ।
नेपालको परराष्टूनीति कस्तो छ ? कुन अवस्थामा छ ? कसरी अगाडी वढ्नुपर्छ हाम्रो परराष्टूनीति ?
नेपालको परराष्टूनीतिमा कसैले ध्यानै दिएको छैन । नेपालको इन्डिया नीति त बनेकै छैन । त्यो धेरै वर्ष देखि भन्दै आईरहेको छु । किनभने भारतले के भन्छ भने तिम्रो १९५० को सन्धी पनि छ, खुल्ला सीमा पनि छ, ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि छ । तिमीलाई के चाहियो त भनेर भारतले सोध्छ हामीलाई । किन हटाउनु पर्यो भनेर सोध्ने गर्छ । तर, हामीले जवाफ दिन सकिरहेका छैनौं । अहिले हामीले इपिजी बनाएका छौं । त्यसको क्रेडिविलिटी कति छ ? त्यो सार्कको लागि पनि बनाएका थियौं । कति कार्यान्वयन भयो ? इपिजीको रिपोर्ट लागु हुन्छ कि हुँदैन ? इपिजीमा पनि १९५० को सन्धीमा भएका केही शव्द परिवर्तन गर्ने भनेर भनिएको छ । सन्धी नै हटाउनु पर्छ भनेर भनिएको छैन । मैले त के भनेको छु भने यो इपिजी काम लाग्दैन । बरु नेपाल भारतको सम्बन्धमा बोर्डर समेतको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न लगाई प्रतिवेदन बनाउन लगाए हुन्थ्यो ।
नेपालको इन्डिया नीति के हुने हो त्यसमा हामी प्रष्ट हुन सकेकै छैनौं । सन् १९७४ मा राजा विरेन्द्रको राज्याभिषेकको समयमा राजा विरेन्द्रले पिस जोनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । एकाएक नेपाल विल वि डिक्लेयर्ड अ पिस जोन भनेर भन्नु भयो । शान्ति र विकासका लागि भनियो । अनि इन्दिरा गान्धी छक्क परे । उनले राजा विरेन्द्रलाई सोधिन कि नेपाललाई को बाट थ्रेट भयो ? हामीसँग सम्बन्ध ठिकै छ । भन्दा खेरी नेपालले ७ बर्ष पछि ७ वटा बुँदा निकाल्यो । भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो एडहक फोरन पोलिसी छ । अहिलेको पर्यो भने अहिलेको मात्रै सोच्ने । लामो न सोच्ने । कुनै अध्ययन छैन । पछिल्लो ५÷७ बर्ष देखि त झन नेपाल सरकारले परराष्टू नीति बारे केही सोचिरहेकै छैन । टास्क फोर्स बनाउँछन् तर लागु केही पनि हुँदैन ।
म के भन्छु भने सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ । भारतसँग झगडा गर्ने खालको होईन । नेपालको परराष्टूनीति अहिले खुम्चिएको छ । चीन र भारतमा मात्र सिमित भयो । पहिले अमेरिका, यूरोप संसारभरीका मानिसहरु आउने जाने गर्थे । तर अहिले भारत र चीन बाहेक केही पनि छैन । अति नै संकुचित भईसक्यो । साँगुरो भएर गयो । ती देशहरुसँग कस्तो रोल हुने भन्ने कुरा पनि डिफाईन छैन । भोली भारतले पनि अरु देश जस्तै नेपालसँग पनि सम्बन्ध राख्छौं, पासपोर्ट सिस्टम लागु गछौं भनेर भन्दियो भने के हुन्छ ? धेरै कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
२०७४ कार्तिक १९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment