आन्दोलनले किन उचाई प्राप्त गर्न सकेको छैन ?

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा धनुषाका नेताहरु ढल्केवरमा ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालका अनुसार कुनै पनि आन्दोलन उचाईमा पुगेको छ वा छैन भन्ने कुरा नाप्नको लागि तीन वटा कुराहरुको मापदण्ड हुन्छ । पहिलो आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुको बीचमा समन्वय तथा प्रष्ट एजेण्डा । दशमा सात अंक मधेसको आन्दोलनलाई उनी दिन्छन् । त्यसैगरी सरकारलाई बाध्य पार्न सक्नु दोस्रो मापदण्ड हो । अहिलेसम्मको आन्दोलनमा सरकारलाई बाध्य पार्न सकेकै छैन आन्दोलनले । त्यसमा दशमा पाँच अंक मात्र दिन्छन लाल । त्यसैगरी तेस्रो महत्वपुर्ण कुरा अन्तर्राष्टिूय दवाव हो । लालका विचारमा अहिलेसम्म मधेस आन्दोलनमा मधेसको आन्दोलनको अन्तर्राष्टिूयकरण हुनु भन्दा राज्यको प्रपोगण्डा मेसिनरीको नै विजय भएको छ । त्यसकारण अहिलेको आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनाउँदै अगाडी वढेपछि मात्र आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको मान्न सकिन्छ । उनका विचारमा त अहिले जन आन्दोलन अथवा जनविद्रोह मधेसमा हुनै सकेको छैन । अहिले त मोर्चाले आह्वान गरेको जसमा स्वस्फुर्त रुपमा मधेसी नागरिक आन्दोलनमा सहभागी हुन सकेको छैन । उनका विचारमा मधेसमा अहिले विद्रोह हैन आन्दोलन मात्र छ । र, यो आन्दोलनलाई जनविद्रोहमा परिणत गर्न मोर्चा अहिले सम्म असफल सावित भएको छ ।
कुनै पनि आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्याउनका लागि आन्दोलनको एजेण्डा प्रस्ट हुनुपर्दछ । आन्दोलन हाँक्ने वा नेतृत्व गर्ने दल वा मोर्चाको संगठन बलियो हुनुपर्दछ । र, नेतृत्व भरोसायूक्त हुुुनुपर्दछ । जसमाथि भरोसा गरेर मानिसहरु जुट्न सकोस । तर, अहिले आन्दोलनको नेतृत्व संयुक्त रुपले घोषणा गरिएको छ । तर, नेता तोकिएको छैन । २०४६ सालको आन्दोलनमा धेरै दलहरु सहभागी थिए । कांग्रेस र बाममोर्चामा सहभागी दलहरु आन्दोलनमा थिए । तर उक्त आन्दोलनको सर्बोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह थिए । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा ८ राजनीतिक दल र माओवादी सहभागी थिए । उक्त आन्दोलनमा पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सर्बोच्च कमाण्डर बनाइएको थियो । तर, अहिलेको मधेस आन्दोलनमा अहिलेसम्म घोषित सर्बोच्च कमाण्डर छैन । जनकपुरका मानिसहरुमा र काठमाण्डौका बुद्धिजिवीहरुमा महन्थ ठाकुर मोर्चाका कमाण्डर हुन भनेर बुझिरहेका छन् । तर, मोर्चा भित्र यो कुराको निर्णय भएको छैन । त्यसैले यो आन्दोलनको नेता को हो भन्ने कुरा नै प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
दोस्रो कुरा आन्दोलनको एजेण्डामा पनि व्यापक कन्फयूजन पाइन्छ । मधेसी जनताले आन्दोलनको एजेण्डा सिमाङ्कन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिकता गरि चार प्रमुख एजेण्डा रहेको बुझेपनि यसमा धेरै प्रश्नहरु उठाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“उपेन्द्र यादवले साँच्चै सिमाङ्कनमा हेरफेर खोजेका छन् भने उनकै पार्टीका अशोक राईले पनि हेरफेर खोजेको हो त ? झापा, मोरंग र सुन्सरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमै मिलाउनु पर्छ भन्ने माग हो उपेन्द्र यादव वा उनले नेतृत्व गरेको पार्टीको माग हो भने उनकै पार्टीका नेता अशोक राईहरु त अखण्ड लिम्बुवान खोजेको पाइन्छ । किनभने अशोक राई जस्ता नेताहरुको विचारमा ती तीनवटा जिल्लाहरु लिम्बुवानमा पर्दछन् । यदि उक्त पार्टीले साँच्चै मधेस प्रदेश खोजेको हो भने फोरमको प्रभाव क्षेत्र भनेको मोरंग र सुन्सरीमा किन आन्दोलन उठ्न सकेको छैन ? त्यसैले राजनीतिक दलहरुका बीचमै पनि एजेण्डामा साँच्चिकै प्रष्टता छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिन्न ।” त्यसैले आन्दोलनरत दलहरुका बीचमा जुन समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारमाथि किन दवाव परिरहेको छैन ?
कुनै पनि आन्दोलन राज्यका विरुद्ध राज्यलाई दवाव दिनका लागि गरिन्छ । अहिले जारी मधेस आन्दोलन राज्यलाई दवाव दिनु भन्दा पनि प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीलाई दवाव दिनका लागि गरिएको हो । किनभने यो आन्दोलन संविधान जारी हुने मिति असोज ३ भन्दा अघि नै साउन ३१ गते देखि आह्वान गरिएको हो । आन्दोलन प्रारम्भ गर्नुको उद्देश्य नै के थियो भने जारी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कि त स्थगित गरियोस वा मधेसका मागहरु संविधानमा सम्बोधन गरियोस । तर, मधेस आन्दोलन भईरहँदा पनि संविधान जारी भयो । अर्थात ती तिन दलहरुमाथि कुनै पनि प्रभाव परेन । मधेसी मोर्चाको पहिलो औपचारिक हार असोज ३ गते नै भईसकेको थियो । तर, आन्दोलन लम्बिदै गयो । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ मोर्चाले पनि आफ्नो आम हडताल जारी राख्दै काठमाण्डौलाई दवाव दिनका लागि नाकाबन्दी गर्न थाल्यो । सिमाबर्ती क्षेत्रको दशगजामा बसेर आन्दोलन चलाउन थाल्यो । तर, भयो के भने काठमाण्डौलाई नाकाबन्दी गर्न सकिएन । काठमाण्डौलाई प्रभावित गर्न सकिएन । नाकाबन्दीमा मधेस नै परे । त्यसको प्रभाव उल्टै मधेसी जनतामा परे । त्यसैले यो कुराको मोर्चाले लेखाजोखा गर्नै सकेन ।”
संविधान घोषणा हुने मिति असोज ३ अगावै मोर्चाले संविधान सभाबाट सामुहिक राजिनामा दिएर बाहिरिएको भए काठमाण्डौलाई दवाव पर्न पनि सक्थ्यो । त्यसको अन्तर्राष्टिूय रुपमा एउटा म्यासेज पनि जाने थियो र दवाव पनि पर्न सक्थ्यो होला । तर, त्यो विकल्प तिर मोर्चा जान इच्छुक देखिएन । झन् भईदियो के भने मोर्चा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी भईदियो । मधेसमा त्यसको चर्को आलोचना भएपछि अब सदनमा नजाने भनेर मोर्चाले तर्क राखे । फेरी के भयो भने अहिले मोर्चा सदनमा प्रवेश गरेर रोष्टूम घेर्दैछ । र, के भनिरहेको छ भने आफुहरुको संघर्ष सदन र सडक दुवै ठाउँबाट भईरहेको छ । यदि सदन नै घेर्नु थियो भने प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्टूपति, उपराष्टूपति जस्ता संवैधानिक पदहरुको निर्वाचन भईरहेको बेला रोष्टूम घेर्न गएको भए केही दवाव पर्न पनि सक्थ्यो होला । तर, मोर्चाले त्यसो गरेन । काठमाण्डौमा परेको थोर बहुत प्रभाव झन् प्रभावहिन भयो । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ अब त के लाग्छ भने जसरी विजय गच्छदार सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो संघर्ष सरकारमै रहेर जारी रहेको भनेर भनिरहेका छन् ठीक त्यसैगरी मधेसी मोर्चा पनि सरकारमा सहभागी भई आफ्नो संघर्ष सदन, सडक र सरकार तीन वटै मोर्चाबाट जारी रहेको भन्न पनि बेर लाग्दैन ।”
मोर्चाले के घोषणा गर्यो भने बिराटनगर, विरगञ्ज, भैरहवा र काँकडभिठ्ठा गरी ४ प्रमुख नाकाहरुमा नाकाबन्दी गर्ने । तर, अहिले भएको के छ भने विरगञ्ज नाका मात्र ठप्प छ । अरु सबै नाकाहरु खुलेका छन् । त्यसैले आन्दोलनले काठमाण्डौलाई हैन मधेसी समाजलाई नै बढी प्रभाव पर्नुमा मोर्चाको रणनीति तय गर्ने कार्यक्रम नै गलत रहेको हो । मोर्चाले आन्दोलनका सवालमा सहि रणनीति नै बनाउन सकेन ।
मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्टिूयकरण
इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने पहिलो पल्ट भारतले औपचारिक रुपमै मधेसमा मधेसी जनतासँग नेपालमा विभेद भएको र मधेसीको भावनालाई संविधानमा समेटिनुपर्ने बताईरहेको छ । त्यसैले मधेस आन्दोलनका दौरान नाकाबन्दीको कार्यक्रममा भारतले साँच्चै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग र समर्थन गरिरहेको छ । कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा भन्छन,“संयुक्त राष्टू संघको सभामै भारतले मधेसीसँग विभेद भईरहेको छ, ४५ जना नागरिकहरुको राज्यले बल प्रयोग गरी हत्या गरिएको छ, संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छैन जस्ता कुराहरु प्रष्ट रुपमा राखेको थियो । बेलायत, अमेरिका, स्वीटजरलैन्ड, चेकरिपव्लिकन जस्ता राष्टूहरुले पनि उक्त कुरा राख्यो । यो ठुलो उपलब्धि हो । अन्तर्राष्टिूय मञ्चमा पहिलो पटक मधेसले प्रवेश पाएको छ ।”
मधेस आन्दोलनलाई बरगलाउन राज्यका संयन्त्रहरुले प्रोपागान्डा गरेका छन् । तर, त्यसको पनि मधेसी समुदायलाई नै फाइदा परिरहेको छ । जस्तै लन्डनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जाँदा त्यहाँ मोदीलाई विरोध गरियो । तर, परिणाम के आयो भने बेलायतका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुण र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको डकुमेन्टमा मधेसले प्रवेश पायो । जब कि त्यो भ्रमण द्विपक्षिय थियो तर नेपाल प्रवेश गर्यो र मधेसले स्थान पायो । नेपालमा सबैलाई समेट्न सकिने संविधान बनाउ अर्थात संविधान समावेशी छैन भन्ने कुराको अन्तर्राष्टिूय समुदायमा संदेश पुग्यो । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्टू संघको कार्यालय अगाडी नेपाली समुदायका मानिसहरुले भारतको नाकाबन्दीको विरोध प्रदर्शन गर्न थाल्दा त्यहाँ रहेका मधेसी समुदायले पनि विभेदकारी संविधान र प्रहरीको बल प्रयोग तथा मान्छे मारिनु कार्यको विरोध गर्यो । कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा भन्छन,“नेपाल सरकारलाई दवाव नपरेको होइन । दवाव त यतिसम्म परिसकेको छ कि अगुवा र पछुवा प्रहरीको स्कर्टिङ लिएर हिड्ने नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु साइकल चढ्नुपर्ने अवस्था सम्म आईपुगेको छ । कुटनीतिक हिसावले नेपाल सरकार सबै देशहरु सामु असफल भईसकेको छ । त्यसका बाबजुद पनि राज्यले मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन नगर्नुको विकल्प छैन । कि त माग सम्बोधन गरेर जान्छ वा त सबै मधेसी समुदाय लामो समयसम्मका लागि राज्यको विरुद्ध विद्रोही भएर जान सक्छ । सवाल के हो भने उनीहरुले पनि अस्तित्वकै लडाई ठानेका छन् । र मधेसी त लागेकै छन् । केही न केही नतिजा त निस्कन्छ नै ।”



२०७२ मंसिर १३ गते आईतबार