सिमाङ्कन परिवर्तन चाहँदैनन प्रमुख दल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जारी मधेस आन्दोलनको अन्तिम बटमलाईन सिमांकन नै रहेको बताएपनि कांग्रेस र एमाले सिमांकनका विरुद्धमा खुलेर उभिएका छन् । मधेस आन्दोलन गर्दा राज्य पक्षले समग्र मधेसलाई स्वायत्त प्रदेश बनाउने सम्झौता गरेपनि मधेसमा दुई प्रदेश सम्म लचकता अपनाउँदै आएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु  त्यसका  विरुद्ध  उभिएका छन् ।
सिमांकन परिवर्तन हुन्न ः कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले तराई, मधेस र पहाडलाई अलग्याउने गरी संघीय प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न नहुने निर्णय लिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच बवार्ता हुनुअघि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका दलबीच छलफल नगरी सत्ता गठबन्धनका केही नेताले सीमांकन परिवर्तनको एजेन्डा ल्याएकामा कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । सोही कारण निर्णायक भनिएको बुधबारको वार्तामा उक्त पार्टी सहभागी भएन । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट भने वार्तामा सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको थियो । प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफलै नभएको विषयमा कांग्रेस सकारात्मक छ भनी प्रचारबाजी गरिएको बताउँदै आपत्ति जनाए ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तराई र पहाडका जिल्ला छुट्टयाएर सीमांकन हेरफेर गर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव छलफलमा ल्याएका थिए । उनको प्रस्तावमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको थारू बहुल क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाउने र त्यस क्षेत्रका पहाडी जिल्लालाई माथिल्लोमा मिलाउने उल्लेख छ । थारू बहुल क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने र विवादित जिल्लाहरूबारे राजनीतिक समितिमा छलफलमार्फत टुंग्याउने धारणा दाहालको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले दाहालको प्रस्तावमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । दाहालले भने आफ्नो प्रस्तावप्रति कांग्रेस र एमाले सकारात्मक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । छलफल नै नभई कांग्रेस सकारात्मक भएको भ्रम फिँजाइएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता बडुले प्रचारबाजीका लागि ल्याइएको एजेन्डामा छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताए ।
‘प्रमुख दलहरूले प्रतिबद्धता जनाइसकेको र तत्कालीन सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा कुनै चर्चा नगर्ने तर छलफलै नभएको विषयलाई प्रचारमा ल्याउने काम भयो,’ बडुले भने, ‘सीमांकन परिवर्तनको विषय सत्ता गठबन्धनको औपचारिक एजेन्डा हो कि होइन भन्नेमा समेत अन्योल छ । त्यसैले प्रचारका लागि आयोजना गरिएको वार्तामा जाने औचित्य देखेनौं ।’
कांग्रेसले तराई(मधेसको समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको आरोपसमेत लगाएको छ । सार्थक वार्ताका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन हुनुपर्ने माग उक्त पार्टीको छ । त्यस्तो संयन्त्रमार्फत मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन सक्ने महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । ‘राजनीतिक संयन्त्र संसदभित्र या बाहिर पनि गठन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले दिने राजनीतिकरप्राविधिक सुझावका आधारमा सबै समस्या सुल्झाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’ तत्काल शीर्ष नेताहरू बसेर सीमांकन परिवर्तन गर्दा झनै ठूलो समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।
पदाधिकारी बैठकमा कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र सिटौलाले संघीय प्रदेशको सीमांकन बदल्ने एजेन्डाबारे छलफल नभएको बताएका थिए । मधेसको माग सम्बोधन गर्न संसद्मा दर्ता गराइएको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन माग गर्ने निर्णय बैठकमा भएको छ ।
संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका प्रमुख दलहरूको साझा प्रतिबद्धताअनुसार तत्कालीन सरकारले ल्याएका ती विधेयकलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अगाडि बढाउन नचाहेकामा कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । ‘सत्तापक्ष तराई(मधेसको समस्या समाधानमा जिम्मेवार छ भने संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ बडुले भने, ‘तर, सत्ता गठबन्धन सार्थक वार्ता नभई प्रचारबाजी मात्र गरिरहेको छ ।’
सीमांकन बारे दाहालको प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेस(एमाले नेता
तराई र पहाडका जिल्ला छुट्याएर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ल्याएको अनौपचारिक प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेकै शीर्ष नेताहरुले स्वीकार्न नसक्ने बताएका छन् । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको थारु बहुल क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाउने र त्यस क्षेत्रका पहाडी जिल्लालाई माथिल्लो प्रदेशमा मिलाउने खालको प्रस्ताव बोकेर दाहाल सहमति खोज्न दौडिइरहेका बेला कांग्रेस एमालेका नेताले त्यसमा असहमति जनाएका हुन् । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र एमाले नेता झलनाथ खनालले दाहालको प्रस्तावमा असहमति जनाएका हुन् ।
बिषेशगरि थारु बहुल क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने र विवादित जिल्लाहरुलाई राजनीतिक समिति मार्फत् छलफलबाट टुंग्याउने धारणासहित दाहालले मधेसी दलहरुसँग समेत छलफल चलाइरहेका छन् । मधेसी मोर्चासँग आज हुने भनिएको निर्णायक वार्तामा यो विषय टुंग्याइने बताइएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले वार्ता बारे आफ्नो पार्टीलाई जानकारी नै नभएको बताएको छ । सीमांकन हेरफेरबारे कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले तत्काल सीमांकन चलाउँदा झन ठुलो समस्या ल्याउने तर्क गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सुझावका आधारमा टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
प्रमुख तीन दलहरुका तर्फबाट आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताका लागि बनेको अनौपचारिक समितिमा रहेका एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दाहालले ल्याए जस्तो सीमांंकन हेरफेर गर्नेमा सहमत हुन नसकिने बताए । ‘तराई र पहाडका जिल्ला छुट्याउने खालको सीमांकनमा एमाले सहमत हुनसक्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दाहालले ल्याएको प्रस्तावबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन, यदि त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने हाम्रो पार्टी त्यसमा सहमत हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि दाहालले भनेजस्तो सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावले समस्याको हल नहुने बताए । सीमांकन मिलाउन राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको सिटौलाले बताए । ‘त्यस्तो राजीतिक संयन्त्र संसद भित्र या बाहिर बनाउन सकिन्छ । संयन्त्रले दिने राजनीतिक तथा प्राविधिक सुझावको आधारमा मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल शीर्ष नेताहरु बसेर मिलाउने नाममा सीमाकंन चलाउँदा झनै ठुलो समस्या आउन सक्छ ।’ उनले विवादित जिल्ला घोषणा गर्नुले समस्या निम्ताउने समेत बताए ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सीमाकंनलाई बटम लाईन बनाउदै आएका छन् । सीमांकन हेरफेर नभई अहिलेको समस्या समाधान नहुने भन्दै मोर्चाका नेताहरुले नयाँ सीमाकंन सम्बन्धी सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको औपचारिक धारणा समेत माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सीमाकंन सम्बन्धी धारणा नआए वार्तामा नबस्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन । सिटौलाले सीमांकनको बिषयमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर छलफल अघि बढाउदै जाने र तत्काल संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन सम्वन्धी विधेयक पारित गराईनुपर्ने बताए । तत्कालीन सरकारले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
एमालेका अर्का नेता माधव नेपालले पनि सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘मधेस र पहाड अलग गरेर राज्य विभाजन गर्न हँुदैन, यो राष्टू हितमा छैन,’ दैलेखमा बोल्दै नेता नेपालले भनेका छन् ।
दाहालको प्रस्तावमा सकारात्मक मोर्चा
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार(मधेसी मोर्चा र विपक्षी कांग्रेसबीच ‘निर्णायक वार्ता’ तयारीका लागि संवाद थालेका छन् । आइतबारको शीर्ष नेतास्तरीय वार्ताले ठोस गति नलिएपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति संयोजकसमेत रहेका दाहालले अनौपचारिक भेट तीव्र पारेका हुन् ।
सोमबार बिहानदेखि साँझसम्म दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई छुट्टाछुट्टै भेटे । सत्ता(विपक्षी(आन्दोलनकारीसँगको अनौपचारिक कुराकानीपछि दाहालले बुधबार अपराह्न ४ बजेका लागि ‘निर्णायक वार्ता’ बोलाएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार अबको वार्ताले सीमांकन हेरफेर टुंग्याउने, त्यसका लागि संविधान जारीकर्ता तीन ठूला दल र आन्दोलनकारी मोर्चा दुवै पक्षले लचकता देखाउने जनाइएको छ ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग सोमबार ललितपुरको गोप्य स्थानमा भेटेका दाहालले सीमांकनसम्बन्धी सहमति खोज्ने गरी नयाँ मिलनविन्दु अघि सारेका थिए । दाहालको प्रस्तावअनुसार, हालको प्रदेश नं. २ अन्तर्गत सप्तरीदेखि पर्सालाई कायम राख्ने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका थारू बहुल बस्ती छुटयाएर बाँकीलाई पहाडसँग मिलाउने, झापा र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला घोषणा गरी दाहाल नेतृत्वकै राजनीतिक समितिमार्फत टुंग्याउने, मोरङ र सुनसरीको जिल्ला सीमा परिवर्तन गरी पहाडी बहुल क्षेत्रलाई पहाडमा, मधेसी बहुल क्षेत्रलाई मधेसमा मिलाउने उल्लेख छ । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले विगतका भेटभन्दा दाहालले सोमबार नयाँ शिराबाट विकल्प अघि सारेकाले सहमतिको सम्भावना रहेको संकेत दिए । ‘मलाई त छठ मनाउन मधेस जानु थियो, तर प्रचण्डजीले मिलनविन्दु खोज्ने प्रयास गर्नुुभएको छ, अब काठमाडौंमै रहनुपर्ला,’ ठाकुरले भने, ‘उहाँको प्रस्ताव हामीसँग निकै नजिक छ । मोर्चा्भित्र यसबारे हामी छलफल गर्छौं ।’
विगतको आफ्नै अडानबाट एमाओवादी पछि हटेकाले समस्या थपिएको भन्दै ठाकुरले आलोचना गरेपछि दाहालले अब त्यस्तो नहुने वचन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली सीमांकनबारे अहिले पनि पुरानै अडानमा कायम रहेको खुलाउँदै दाहालले जसरी भए पनि सम्झाएर छाड्ने आश्वासनसमेत दिएको ठाकुरले सुनाए । ‘म प्रधानमन्त्रीजीलाई मनाउँछु, अब तपाईं पनि यसमा चाहिँ मानिदिनुस् भन्नुभयो,’ ठाकुरले दाहाल भेट सुनाए, ‘मैले पनि उहाँलाई भनिदिएँ, ‘पहिल्यै यस्तो लचकता देखाएको भए देशमा यत्रो क्षति हुने थिएन । अब आफ्नो प्रस्ट खाकामा अड्नुस् । म त मानिहाल्छु नि ।’
ठाकुरको भनाइबाट मोर्चा मधेसमा दुई प्रदेशको पुरानो अडानबाट केही पछि हट्ने संकेत मिलेको छ । दाहाल प्रस्तावमा तमलोपा र तमसपाले सकारात्मक छनक दिए पनि मोर्चाका अरू दुई दल समाजवादी फोरम र सद्भावनाले आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन् । फोरम अध्यक्ष यादवले आफ्नो पुरानो माग मधेसमा एउटै स्वायत्त प्रदेश रहेकामा लचकता देखाएरै दुई प्रदेशको माग राखेको, अब त्यसभन्दा अन्यत्र सम्झौता गर्न नसकिने बताए ।
सद्भावना स्रोतले अरू मुद्दामा लचकता देखाए पनि दुई प्रदेशको अडान यथावत् रहने बताएको छ । दाहालको प्रस्तावलाई शंकास्पद रूपमा लिएको एक पदाधिकारीले बताए । दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खडकाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, विपक्षी कांग्रेसदेखि आन्दोलनकारी मोर्चा नेतासम्मका सबै भेटमा सीमांकनसहित प्याकेजमै टुंग्याउने समझदारी निर्माण भएको छ । मोर्चा नेताहरूलाई भेटिसकेपछि विपक्षी कांग्रेस नेता पौडेलसँग अपराह्न साढे ४ बजे लाजिम्पाट निवासमै भेटेका दाहालले सहमतिबाट संविधान संशोधन प्रक्रियामा अघि बढिसकेका दुई विषयसहित सीमांकनसमेत टुंग्याउन छलफल गरेका थिए । कांग्रेसले सकारात्मक संकेत दिए पनि सात प्रदेशको सीमांकन तत्कालै हेरफेर भए नयाँ प्रकारको समस्या सिर्जना हुनेमा सचेत गराएको बताइएको छ ।
दाहालले सात प्रदेशभित्रै समझदारी हुने, प्रदेश संख्या घटबढ नहुनेमा कांग्रेसलाई आश्वस्त तुल्याएका छन् । दाहालले सोमबार साँझ सवा ५ बजे मधेसी बुद्धिजीवीसँग समेत भेटेका थिए । साउन ३१ गतेयता जारी मधेस आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त जनजीवन र नाकाबन्दी खोल्नेबारे दाहालसँग छलफल भएको भेटमा सहभागीले जानकारी दिए ।
सीमांकन हेरफेर हुँदैन ः माधव नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सीमांकन हेरफेर नहुने बताएका छन् । सिंगो तराई एक प्रदेश हुनै नसक्ने भन्दै उनले आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई लचिलो भएर राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियामा आएर समाधान खोज्न आग्रह गरे । प्रेस चौतारीद्वारा मंगलबार दैलेख सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेता नेपालले वर्तमान सरकार मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अझ गम्भीर हुनुपर्ने बताए । मधेसमा संविधानबारे अपबाह फैलाइएकाले विभिन्न भाषाभाषीमा संविधान छापेर मधेसी जनतालाई अध्ययन गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘संविधान जनतालाई पढ्न दियौं । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरौं र मधेसका उत्पीडित जनता, समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि लागि सुनिश्चित गरौं,’ मधेस आन्दोलन समाधानका उपाय सुझाउँदै उनले भने, ’मधेस र पहाडलाई अलग गरेर राज्य विभाजन गर्नै हुँदैन । राष्टूहितका लागि मधेसवादी दल पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।’
नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाएकोमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर दण्ड दिएको टिप्पणी गरे । सरकारले इन्धनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागेकाले धैर्य हुन जनतालाई आग्रह गरे । उनले कोइराला सरकार भारतीय नाकाबन्दीको व्यवस्थापन गर्न चुकेको आरोप लगाए । ‘वर्तमान सरकारले वैकल्पिक इन्धन आपूर्तिका लागि चीन, बंगलादेशबाट प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । इन्धन आउँदैछ,’ नेता नेपालले भने, ‘तर भारतसँग पनि सम्बध समधुर बनाउनुपर्छ । भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्छ । संविधान नेपाल भित्रको आन्तरिक मामिला हो । यसमा बाह्य हस्तक्षेपलाई नेपाली जनताले मन पराउँदैनन् ।’
निर्णायक वार्ता नेपालका लागि घातक ः बिजुक्छे
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले मधेस आन्दोलनका नेतृत्वसँगको निर्णायक वार्ता नेपालका लागि घातक सावित हुने बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले देशका नदी नाला दिएरभन्दा वार्ता असफल हुनु नै राम्रो भएको टिप्पणी गरे । ‘यतिबेला मधेसवादी दलहरुसँग वार्ताको प्रमुख पात्रको रुपमा रहेकाहरुले निर्णायक वार्ता गर्दैछौं भनेर जसरी प्रस्तुत भएका छन,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको हित नहुने र देशलाई दिर्घकालिन घाटा र्पुयाउँदै नेपालका नदीनाला सुम्पँदै वार्ता सफल पार्ने काम मात्र हुनेछ ।’


२०७२ मंसिर ०६ गते आईतबार