एउटा सभासद्को सिउंदो पुछिदा त न्याय मिलेन भने आम जनताको के हविगत होला त ?

 जितेन्द्र झा
काठमाडौं.................
२०६४ साल जेठ ३१ गते काठमाडौंको कोटेश्वरबाट मधेशी जनअधिकार फोरमका उपत्यका इन्चार्ज जितेन्द्र साहको अपहरण । घटनाको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कसले, किन अपहरण ग¥यो ? थाहा हुन सकेको छैन । साहकी पत्नी ऐतिहासिक भनिने संविधान सभामा सभासद् छिन् र तीन वटा प्रधानमन्त्री सामु गुहार पनि लगाइसकेकी छन् । तर दोषी खु्लेआम घुमिरहेका छन् । जनकपुरधाम वार्ड न. ४ कदम चोकका रामसागर यादव प्रहरीसंगको दोहोरो भिडन्तमा मारिए । उनी प्रहरीकै सुराकी थिए कुनैबेला । पछि आकाश त्यागीको समूहमा लागेको भन्दै प्रहरीकै गोलीको शिकार हुनुप¥यो । काठमाडौ र जनकपुरका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अपहरित र बेपत्ता भएकाहरुका परिवारले आफनो मान्छे मरेको–बांचेकोसम्म थाहा पाउदैनन् । अर्को तर्फ प्रहरीले सुराकीका लागि प्रयोग गरेर नक्कली मुठभेडको नाटक गरी हत्या गर्न पछि पर्दैन । सभासद् ललिता साह भन्छिन् संविधान सभामा पुगेकी मेरो आवाज पनि सुनिएन । साहको अपहरणको छानबिन र दोषीलाई कारवाही गर्न छानबिन समिति बन्यो । त्यसले प्रतिवेदन पनि बुझायो सरकारलाई, तर दोषीलाई कारवाही गर्न हिम्मत जुटाउन सकेन सरकारले । गृहमन्त्रालयमा सो प्रतिवेदन थन्किरहेको अबस्था छ । एउटा सभासद्को सिउंदो पुछिदा त न्याय मिलेन भने आम जनताको के हविगत होला त ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था र मधेसी पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको  तराईमा व्याप्त हत्याको श्रृंखला विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देखाइएको भिडियो क्लिपमा पीडित परिवार रगतको आंसु बहाइरहेका छन् । संविधान सभा निर्वाचन पश्चात हालसम्म तराईमा १ सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको छ । यसै अवधिमा सशस्त्र समूहबाट मारिएका व्यक्तिको संख्या १ सय २८ नाघेको छ ।   राज्यले गर्ने गैरन्यायिक हत्यामा दोहोरो भिडन्तको टयाग झुण्डयान्छ । भने सशस्त्र समूहबाट चन्दा नदिएको कारण बताइन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायका अनुसार राज्यको बेवास्ताका कारण मधेसमा श्रृंखलाबद्ध हत्या भइरहेकोछ । मधेसमा हुने हत्यामा प्रहरीहरूको पनि संलग्नता पाइएको उहा“ले बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था छैन नेपालमा । त्यसैले यो आयोग विष बिनाको सर्प नै बनेको छ । राज्य र सशस्त्र दुबै तर्फबाट गैरन्यायिक हत्या हुंदा पनि अभिलेख राख्नु बाहेक केही गर्न सकेको छैन आयोगले । मधेसमा हुने हत्या हिंसा मानवअधिकारको मूल्य मान्यताविरुद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले पनि यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ओएचसीएचआरकी नेपाल प्रमुख  ज्योति साङघेराका अनुसार अहिले दण्डहीनतामाथि अंकुश नलगाइए भविष्यमा झन् विकराल रुप लिन सक्छ यसले । नेकपा माओवादीका संयोजक मातृकाप्रसाद यादवले मधेसमा सक्रिय सशस्त्र समूहलाई पहिचान गरी कानुन अनुसार कारबाही नगरेसम्म हत्या हिंसा बन्द नहुने जिकिर गर्छन् । गैर न्यायिक हत्या भएका परिवारको विचल्ली छ । कमाउने मान्छे नै नहुंदा उनीहरुको गास बासको व्यबस्था कसले गरिदिने । प्रहरी प्रशासनको त्रासका कारण उनीहरु आफ्नो क्षतिपूर्ति दाबी गर्न समेत सकेका छैनन् । मधेशमा राज्य र सशस्त्र समूह दुबै एक आपसमा भिडिरहंदा गैरन्यायिक हत्या पनि बढदो रहेको मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा शान्ति प्रकृया जारी रहंदा मधेशका जिल्ला यस्ता हत्याबाट आक्रान्त छ । मधेश प्रहरी र सशस्त्र समूहको रणभूमि बन्दैछ । संविधानसभा निर्वाचन यता १ सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको छ । यसै अवधिमा सशस्त्र समूहबाट मारिनेको संख्या १ सय २८ नाघेको छ । राज्यबाट दोहोरो भिडन्तका नाममा गैरन्यायिक हत्या भएको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । चन्दा, फिरौती नदिदा सशस्त्र समूहको निशाना बन्नु पर्ने त्रासका बीच बाचिरहेका छन् तराईवासी । राज्य र सशस्त्र समूहबाट मारिएका परिवारको बिचल्ली नै छ । उनीहरु दुबै पक्षबाट प्रताडित हुन्छन् । यिनीहरुलाई अब कसले दिने न्याय ? राजनीतिको आवरणमा अपराध भइरहदा दोषीमाथि कारवाही हुन नसकेको हो । मधेशमा जारी हत्या हिंसाको श्रृंखला रोक्न हरेक पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ । कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन पनि दोषीलाई कारवाही गर्नै पर्छ । दण्डहीनता बढदै गयो भने त्यसबाट सिर्जित नयां समस्या झन विकराल हुनेमा दुईमत छैन ।




मिति ः २०६८–२–१५