Monday, December 16, 2013

कहिल्यै खुल्दैनन सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक

जनकपुर–१५, रामपुर स्थित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक कहिल्यै खुलेको छैन ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............


जनकपुर नगरपालिका १५ स्थित रामपुर गाउँमा ग्रामिण वासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक संचालनमा नआउँदा स्थानियवासीहरु मर्कामा परेका छन् । जनकपुर नगरपालिका १५ का वडा सचिव सुरेन्द्रलाल कर्ण भन्छन,“स्थापना भएको १५दिनसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरु उपस्थित भए तर त्यसभन्दा यता कहिल्यै क्लिनिक खुलेको छैन । उक्त समस्याबारे यसभन्दा अगाडीका जनकपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बद्री कृष्ण शंखदेव र हालका अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलाई मैले पटक पटक अवगत गराईसकेको छु ।” उक्त वडाका भुतपुर्व वडा अध्यक्ष रामचन्द्र साह भन्छन,“सरकारको तलब खाने ती कर्मचारीहरुले यस वडामा १ दिन पनि काम गरेका छैनन् । नगरपालिका कार्यालयमा हामी स्थानियवासीहरु पटक पटक डेलिगेशन गईसक्यौ, तर नगरपालिकाले कुनै सुनवाई गरेको छैन ।” उक्त गाउँका सामाजिक परिचालक गुरु दयाल दास भन्छन,“ स्वास्थ्य सेवा वाट वञ्चित भएका स्थानियवासीहरु सामान्य देखि गम्भीर किसिमको विरामी भए नीजि क्लिनिक र अस्पताल नै धाउनु परेको र उक्त गाउँमा यातायातको नाउँमा एउटा रिक्सा पनि उपलब्ध नहुने गरेको अवस्थामा सरकारद्वारा संचालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा कहिल्यै नआउने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिनुपर्दछ ।” त्यसैगरी जनकपुर १२ मा संचालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा ४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेपनि महिला कर्मचारी कहिल्यै देखा नपर्ने त्यहाँका सामाजिक परिचालिका सुनिता श्रेष्ठ बताउँछन ।
स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि जनकपुरवासीले सरकारले प्रदान गर्दै आएको न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधासमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । गाविस क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमार्फत सेवा दिइए पनि नगर क्षेत्रका बासिन्दा त्यस तहको सुविधाबाट वञ्चित छन् । सरकारी कार्यक्रममध्ये अधिकांश ग्रामीणक्षेत्र लक्षित हुनाले सहरवासीले सुविधा नपाएको जनकपुरका स्थानीय वासीहरु गुनासो गर्छन । रोगीहरुको सामान्य उपचार, खोपसम्बन्धि जानकारी, गर्भवत्ती महिलालाई कहाँ र कसरी सुत्केरी गराउने भन्ने जानकारी सरसफाई सम्बन्धि जानकारी तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि जानकारी दिनुपर्ने सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका कर्मचारीहरुले कामै नगरेका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद भगत पनि स्वीकार्छन ।
२८ जेष्ठ २०६९ देखि जनकपुर नगरपालिका अन्तरगत वडा नं. १२,१४,१५ र १६ गरी कुल ४ वटा वडामा १५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपाल सरकारले करारमा नियूक्ति गरेको हो । उक्त ४ वटै सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा कर्मचारीहरु कामै नगरी तलब खाने गरेको स्थानियवासीहरु गुनासो गर्छन । यद्यपि जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनकपुरमा दुई वटा क्लिनिक मात्र संचालन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि ती कामदारहरुले आफ्नो जागिरलाई बचाउन र वैधता पाउने योजनाका साथ ४ वटा क्लिनिक संचालन गराइएको एक जना कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । जनकपुर १२ मा प्रमोद कुमार साह, राजकुमार साह, निलम कुमारी यादव र अमर साह, जनकपुर १४ मा विजय कुमार नायक, नन्दकिशोर साह, चन्दाकुमारी पाठक र अम्बिका पाठक, जनकपुर १५ मा संजय कुमार यादव, प्रेमकला कुमारी साह र ललन लाल कर्ण, जनकपुर १६मा अक्षय कुमार यादव, संतोष कुमार यादव, पिंकी कुमारी चौधरी र रामप्रसाद साह गरी कुल १५ जना कर्मचारी नियूक्त भएका छन । कार्यालय सहयोगी लाई रु. ८ हजार, अहेबलाई रु.१० हजार र एचएलाई रु. १२ हजार प्रति महिना तलब दिने करारमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले नियूक्ती दिएपनि तलब जनकपुर नगरपालिका कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको छ । जनकपुर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जयचन्द्र मिश्रका अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्यले पठाएको रु. १ लाख ४५ हजारको हाराहारीमा ती १५ कर्मचारीहरुको मासिक तलब हामीले वितरण गर्छौं ।
जनकपुर–१२ कुवामा रहेको स्वास्थ्य क्लिनिक खुल्नेगरे पनि कर्मचारी प्रायः अनुपस्थित रहन्छन ।

सहरी क्षेत्रमा आर्थिक अवस्था न्यून भएकाको संख्या बढे पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न मानिस मात्र बस्छन भन्ने मान्यताका कारण न्यून आर्थिक अवस्थाका स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन । ज्याला मजदुरी गरी निर्वाह गर्ने पनि निजीमा उपचार गराउनु वा उपचारै नगर्नुको विकल्प नभएको नगरमा बसोवास गर्ने सर्वहारा वर्गहरु बताउँछन । महँगा क्लिनिकले सहरी क्षेत्रको सीमित वर्गबाहेक अन्यलाई सेवा दिन सकेको देखिँदैन । नगरपालिकाले चारओटा वडामा मात्र सहरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सरकारले सन २०१७ सम्ममा सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा र्पुयाउने कार्ययोजना बनाएको छ । बत्तीमुनि अँध्यारो भनेजस्तै सुविधासम्पन्न सहरमा बसेर पनि स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेका विपन्न नागरिकका लागि राज्यले गत वर्षदेखि सहरी स्वास्थ्य केन्द्र (क्लििनिक) खोलेर निःशुल्क सेवा थालेको छ । विपन्नताका कारण गास, बास जुटाउन विपन्नहरू पैसा तिरेर उपचार गर्न निजी अस्पतालहरूमा जान नसक्दा स्वास्थ्य सेवा दिनबाटै वञ्चित भएकालाई लक्षित गरी केन्द्र चलाइएको हो ।
गाउँमा जस्तो निःशुल्क स्वास्थ्य संस्थामार्फत औषधि र उपचार सेवा नपाएकै कारण सहरी गरिबको पहुँच स्वास्थ्य सेवामा नपुगेपछि निःशुल्क स्वास्थ्य औषधोपचार गर्न थालेको जिल्ला जनस्वास्थ्य धनुषाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद भगतले बताए । जसमा स्थानीय निकायले पूर्वाधार बनाइदिने र जिल्ला जनस्वास्थ्यले प्राविधिक सहयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यचौकीको संरचनामा चलाइएको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रले अस्पतालमा आउने बिरामीलाई निःशुल्क उपचार र ३२ प्रकारका औषधि निःशुल्क रूपमा दिने गरेका छन । त्यस क्षेत्रमा राज्यद्वारा सञ्चालित खोप सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई नियमित तालिम र परामर्श गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई छ ।
म्याद थप्न भन्दै कार्यकारी अधिकृत माथि आक्रमण
कामै नगरी तलब खान पल्केका १५ जना कर्मचारीहरुको टोलीले जनकपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलाई २५ मंसिर मंगलबार साँझ कुटपिट गरेका छन । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा केहि कर्मचारीहरुले उनको आफ्नै कार्यकक्षमा थुनेर हातपातगरि जबरजस्ती सहीछाप गराएको बताइएकोछ  । सहरी स्वास्थ्य सेवा तर्फ कार्यरत्त करार कर्मचारीहरुको म्याद थप गर्न अस्विकार गरेपछि कर्मचारीहरुले जबरजस्ती सहीछाप गराई म्याद थप गराउने प्रयास गरेको अधिकृत लामिछानेले जनाए । उनले कार्यालय कोठा थुनेर केहि बेर नियन्त्रणमा लिएको र दुईवटा कागजमा तोकआदेश गराएको जनाए । बैठकबाट बाहिरिन लागेका अधिकृत लामिछानेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कोठामा थुनिए लगतै होहल्ला भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले जनाएकाछन । अधिकृत थुनिएपछि तत्कालै प्रहरी र कर्मचारीहरुले ढोका खोल्न लगाएर उनको उद्धार गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार रंजित कुमार शर्मा, सञ्जय कुमार यादव, प्रमोद कुमार साह, अक्षय कुमार यादव, सन्तोष यादव, नन्दकिसोर साह, विजय कुमार नायक, अमर साह र राममिलन यादवलाई पक्राउ गरिएकोछ । पक्राउ परेका ९ वटै व्यक्तिमाथि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाईएको प्रहरीले बताएका छन । घटना पश्चात नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन इकाई समिति जनकपुर नगरपालिकाले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका कर्मचारी विजय कुमार नायकको नेतृत्वमा आएका टोलीले हातपात, हुलहुज्जत एवम कार्यालयमा तोडफोड गरी शान्ति भंग गरेको कार्यलाई भत्र्सना गरेको छ । इकाई समिति जनकपुरका अध्यक्ष कृष्ण कुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा कार्यालय प्रमुख लामिछाने लगायत केही कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने अपराधिहरुलाई कानुनी कारवाही गरी हदैसम्मको सजाय माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन बुझाएका थिए । घटनाको विरोधमा आकस्मिक सेवा बाहेक २६ मंसिरमा सम्पुर्ण कामकाज ठप्प पारेका थिए । उक्त घटनाको सन्दर्भमा एसोसिएशनले दुईवटा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । पहिलो कृष्ण कुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा जनस्वास्थ्य कार्यालयका करार सेवाका कर्मचारीहरु र नगरपालिकाका कर्मचारी सुनिता कुमारी यादवको नेतृत्वमा वाहिरबाट अपराधिहरु मगाई कार्यालय समयमै कार्यालय प्रमुख लामिछाने माथि हातपात गरेको र गराएको उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्य र नगरपालिका बीच द्वन्द
जनकपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेका अनुसार जनस्वास्थ्यमा नियूक्ती पाई गत वर्ष देखि कार्यरत रहेका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका कर्मचारीहरुको म्याद कार्तिक मसान्तसम्म मात्र रहेको थियो ।  म्याद थप गर्ने काम जनस्वास्थ्यको हो तर नगरपालिकामा जवर्जस्ती म्याद थप गराउने प्रयत्न गरिएको मात्र छैन आफुलाई कोठामा थुनेर घेराउ गरी कुटपिट गर्नुका साथै जवर्जस्ती हस्ताक्षर समेत गर्न लगाईएको लामिछानेले बताए । उनीहरु नगरपालिकाको कर्मचारी हुँदै होइन, नियूक्ती र दरबन्दी पनि यहाँ छैन सबै फाइल जनस्वास्थ्यमा रहेको उनले बताए । दुईवटा क्लिनिकको बजेट मात्र आउने गरेको छ त्यसमा पनि वढी कर्मचारी नियूक्ति गरिएको कारण तलब अपुग हुने गरेको लामिछानेले बताए । यता जनस्वास्थ्य प्रमुख भगत भन्छन,“ केन्द्रबाटै तलब कटौति गरेको हो,हामीले नगरपालिकालाई तलब दिन बाध्य पार्न सक्दैनौं । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पैसा माग गरेका छौ तर निकासा नभइराखेको अवस्थामा अन्तिममा काम गर्ने ती सम्पुर्ण कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएर विदाई गर्ने हो ।” आवेशमा आएर उनीहरुले नगरपालिकाका अधिकृत लामिछानेलाई कुटपिट गर्नु अत्यन्त दुखद रहेको भगतले बताए ।
यस अघि पनि ती कर्मचारीहरुको म्याद सकिएपछि प्रभावमा लिएर अहिलेको घटना जस्तै जोरजवर्जस्ती गरी नगरपालिकामा वैठक चलिरहेको तत्कालिन जनस्वास्थ्य प्रमुख हरिशचन्द्र साहलाई समेत हातपात गरेपछि  पुर्वकार्यकारी अधिकृत वद्रीकृष्ण शंखदेवले ४ महिनाको लागि म्याद थप गरेको स्रोतको दावी छ । नगरपालिकाका एक जना कर्मचारीका अनुसार विगतकै आधारमा यसपटक पनि ती कर्मचारीहरु म्याद थप गर्न लगाई नगरपालिकाको कर्मचारी बन्न चाहेको उनीहरुको दाउ थियो । यहाँसम्म की ती कर्मचारीहरुलाई नगरपालिकाकै कर्मचारी रहेको भनेर एक जना अधिकृत गणेश यादवले कर्मचारी परिचय पत्र समेत बनाईदिएको थियो । उनीहरुको म्याद थप गर्न यस क्षेत्रका सभासदहरुको पनि टेलिफोन आउने गरेको ती कर्मचारीले बताए । जनस्वास्थ्यका ती कामदारहरुले पटक पटक यस्तो दुशसाहस गर्नु पछाडि नगरपालिकाका उच्च पदस्थ केही कर्मचारीहरुकै योजना अनुसार नै आक्रमण गराइएको कार्यकारी अधिकृत लामिछानेले बताएका छन । लामिछाने पिटिएपछि डरले सरुवा गराउने र त्यहाँ प्रमुखलाई पनि आक्रमण हुन्छ भन्ने डरले काठमाण्डौबाट अन्य अधिकृत सरुवा गराइ आउन नचाहने अवस्था बनाउन तथा नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख भएर काम गर्ने दाउमा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले समेत त्यस्ता कार्यलाई मुर्त रुप दिन पर्दा पछाडिबाट भुमिका निर्वाह गर्दै आएको एक जना कर्मचारीले बताए ।
सहरमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा स्थानीय निकायलाई
सरकारले नगर क्षेत्रमा रहेका विपन्न, महिला तथा सीमान्तकृत नागरिकको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय निकायको रुपमा रहेको नगरपालिकालाई क्रियाशील गराउने उद्देश्यले जिम्मेवारी थपेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको सहरी स्वास्थ्य नीति(२०६९ अनुसार नगर क्षेत्रमा रहेका विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय निकाय क्रियाशील रूपमा सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन(०५५ र नियमावली(०५६ अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अपनत्व हुने गरी मुख्य जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिईएको हो । नगरपालिकाका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जाने कुल बजेटको झन्डै १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा र्पुयाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
राष्टिूय स्वास्थ्य नीति(०४८ ले ग्रामीण क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको भन्दै सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्यका लागि नगरपालिकाले छुट्टै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसको अपनत्व स्थानीय निकायले लिनुपर्ने उल्लेख छ । नगर क्षेत्रमा रहेका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले दुई वर्षयता देशका ५८ नगरपालिकामा एक सय २९ वटा नगर स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, ती केन्द्रको सञ्चालन तथा समन्वयको मुख्य जिम्मा अहिलेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिँदै आएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद भगतका अनुसार सहरमा स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकको प्राथमिक स्वास्थ्यप्रति लक्षित गरी सरकारले ल्याएको नयाँ नीति अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकले गाविसमा रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीमार्फत निःशुल्क रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पाएका छन । तर, नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले सो सेवा पाएका थिएनन, त्यसैले सरकारले सीमान्तकृत जनताको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न खोजेको हो ।
उनले विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सहरी स्वास्थ्य नीति ल्याइएको जानकारी दिए । ‘गाँउका उपस्वास्थ्यमा निःशुल्क सिटामोल पाइन्छ । तर, नगरपालिकामा बसेको गरिबले सामान्य ज्वरो आए पनि मेडिकल वा अस्पताल नै धाउनुपर्छ । त्यसैले हामीले नयाँ नीतिमार्फत उपचारलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने ।
    राष्टिूय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १७ प्रतिशत जनसंख्या ५८ वटा नगरपालिका बस्ने गर्छन । तर, झन्डै ८१ प्रतिशत नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै निकाय छैनन । नगरपालिकाहरूले जनताको स्वास्थ्यका लागि अहिले पनि कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम छुट्याउने गरेका छन । राष्टिूय जनगणना ०६८ अनुसार जनकपुर नगरपालिकामा कुल १७ हजार २ सय १० घर संख्या अन्तरगत कुल २२ हजार ६ सय ७९ परिवार संख्या रहेकोमा कुल ४६ हजार ९ सय ७८ महिला र कुल ५६ हजार १ सय ५ पुरुष गरी कुल १ लाख ३ हजार ८३ जनसंख्या रहेको छ ।
    उक्त नीति अनुसार अब हरेक नगरपालिकाले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, आवश्यक सहयोग सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायबाट एकीकृत गरी प्रयोग गर्ने बताइएको छ । सहरमा रहेका गरिबको अवस्था ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा पनि विकराल छ । नगरपालिकाभित्र स्थायी र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी देखिएको छैन ।  नगर स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनको जिम्मासमेत स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलेर गर्ने प्रावधान छ ।



मिति ः २०७०÷८÷३०

घटेन धनुषामा महिला हिंसा


अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

अधिकांश पिडित महिलाको अध्ययनबाट उनीहरु घरैभित्र वा आफन्तबाट नै हिंसाको सिकार भएका छन र ज्यानै समेत गुमाउनु परेको यथार्थ छ । २६ मंसिर २०७० मा धनुषाको वटेश्वर(८ कोइरी टोल स्थित जोगेन्द्र यादवको छोरा विश्वनाथ यादव (२२) ले आफ्नो श्रीमति वविता देवी यादवलाई घरमा रहेको बञ्चरोले टाउको र घाँटीमा प्रहार गरी विभत्स हत्या गरे । विगतमा पनि ती दुई दम्पत्ति विच पटक पटक झै झगडा भैरहने तथा यादवले श्रीमति बविता माथि घरेलु हिंसा गर्ने गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले बताएका छन । अचम्म त के छ भने श्रीमतिको हत्या गरेपनि घरमा पेस्तोल सहित मुखमा पट्टी बाँधेर आएका १०÷१२ जनाको डाँकाको समुहले लुटपाट गर्नुका साथै श्रीमतिको हत्या गरेर भागेको बताई यादवले अपराध लुकाउन कोशिस गरेपनि प्रहरीले सत्य तथ्य पत्ता लगाई छाडे । प्रहरी उपरीक्षक सुवेदी भन्छन,“ घटनालाई विभिन्न एन्गलबाट अनुसन्धान नगरेको भए हामी कथित फरार डाँकाहरुको खोजिमै रहन्थ्यौं होला । तर घटना स्थलमा डाँका गरेको कुनै प्रमाण नदेखिएपछि मृतकका श्रीमान यादव माथि अनुसन्धान गर्दै जाँदा निजको पाइन्टको गोजिमा रुमालमा प्याक गरेर राखेको मंगलसुत्र बरामद भएपछि घटनाको तथ्य पत्ता लाग्यो ।” श्रीमान र श्रीमति बीच भएको विवादका कारण श्रीमानले श्रीमतिको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखा परेको प्रहरीले बताएपनि प्रहरी स्रोतकै अनुसार सम्भोग गर्न श्रीमतिले नदिएपछि आवेशमा आएर श्रीमानले श्रीमतिको हत्या गरेको बताइएको छ । जे कारण भएपनि महिलाको हत्या भएको छ र त्यो महिला हिंसा हो । अझ विगतमा पनि श्रीमतिलाई कुटपिट गरी श्रीमानले घरेलु हिंसा गर्दै आएको प्रहरीले बताएकै छ । पुरुषद्वारा महिलाको हत्या धनुषामा नौलो होइन । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ देखि २०६९÷०७० सम्म क्रमशः ३ वर्षमा धनुषामा ८, ७ र ८ गरी कुल २३ जना महिलाको हत्या नै भइसकेको छ भने ५ जना महिलालाई हत्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
६ वर्ष देखि एक बालिका बलात्कृत हुदै

महिलामाथि हुने गरिएको हिंसाको विरुद्धमा चारै तिर आवाज उठिरहेको अवस्थामा धनुषामा एक १२ वर्षयि बालिका करिब ६ वर्ष देखि आफनै गाउका एक ठालुको बलात्करको सिकार बन्दै आएका छन । गरिबीका कारणले धनुषाको ढल्केवर एरियामा साहुको घरमा काम गरेर बस्दै आएकी ति बालिकालाई तिन जनाले ६ वर्ष देखि बलात्कार गर्दै आएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । घटना सार्वजनिक भए पछि इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरले तिनै जानलाई आवश्यक अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिएका छन । जस मध्ये एक जना ६० वर्ष उमेरका समेत रहेका छन । इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका प्रहरी निरिक्षक मिलन केसीले दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमा पुष्पवलपुर ८ का चन्द्रबहादुर हेमजन,सोही गाविसका गोविन्द बल र ज्ञानबहादुर घिसिंग रहेका छन । उनीहरुको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर भईसकेको केसीले जानकारी दिनु भयो । गरिबी र विपन्नताको कारणले गर्दा महिलामाथि बलात्कार जस्तो घटनाहरु दिनप्रतिदिनबढदो रहेको छ । कस्तो अचम्म मुलुकमा जमिन्दारी प्रथा अन्त भइसक्यो तर काम गर्ने बालिका कामदार माथि यौन शोषण र बलात्कार त्यो पनि ६ वर्ष उमेरकी एक गरिवकी छोरीलाई लगातार ६ वर्षसम्म बलात्कार गर्ने राक्षसहरु समाजमा हावी भइरहेको अवस्था छ । धनुषामा आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा ४ जना, २०६८÷०६९ मा ६ जना र २०६९÷०७० मा ६ जना गरी तीन वर्षमा कुल १६ जना महिलालाई बलात्कार गरेको प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यस वर्ष २०७० को  श्रावण देखि मंसिरसम्म कुल ६ वटा बलात्कारको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । बलात्कारको अभियोगमा पिडित महिलाले उजुरी गरेपनि अदालतमा गएर बलात्कार पुष्टि हुन नसक्दा अभियुक्त छुट्ने गरेका छन ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सोच, व्यवहार, परम्परागत मुल्यमान्यताको कारणले महिला र पुरुष विच रहेको असंतुलित शक्ति सम्बन्ध छ । सामाजिक क्षेत्र महिलाको न्युन स्थान, राज्यद्वारा नै निर्मित भेदभाव पुर्ण कानुन, विभेदकारी रीतिरिवाज र वैवाहिक परम्परा, अशिक्षा र कम शिक्षाका कारणले महिला भएकै कारणले लैङ्गिक हिंसा हुने वढी खतरा देखिएको छ । लिङगमा आधारित महिला विरुद्धको हिंसा लैङ्गिक भेदभावको प्रमुख एउटा रुप हो । लैङ्गिक हिंसा भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति उपर उसको लिङगको आधारमा भेदभाव गरी गरिने सम्पुर्ण व्यवहार र कामहरु हुन, जसले उक्त व्यक्तिलाई पिडा हुन्छ । शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक यातना आदि जस्ता पिडा पु¥याउने काम र व्यवहारहरु हिंसा भित्र पर्दछन । साथै अन्य प्रकारका दुरव्यवहार, शारीरिक चोटपटक, धाक धम्कीको प्रयोग, भय, त्रास र डर देखाउनु, बल प्रयोग गर्नु, जवरजस्ती गर्नु, अपहरण गर्नु, सताउनु, वा कुनै पनि प्रकारबाट दुःख दिनु, चाहे त्यो बोलेर होस् वा जिस्काएर अपमानित गरिन्छ भने त्यो हिंसाको दायरा भित्र पर्दछ ।
    धनुषामा आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा १ सय ३८, २०६८÷०६९ मा २ सय ३ र २०६९÷०७० मा २ सय ८९ थान महिला हिंसाको मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरी कार्यालय सम्म पुगेको तथ्याङक मात्र त्यति हो । कतिपय घटनाहरु लोकलाज र प्रतिष्ठाका कारण प्रहरीसम्म पुग्दैन । समाजमै घटनालाई दवाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को श्रावण देखि मंसिर मसान्त सम्मका  घरेलु हिंसाको १ सय ५३ थान मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिएपछि उजुरी विगतको वर्षभन्दा दुई गुणा वढी हुन सक्ने देखिन्छ । घरेलु हिंसाकै कारण समाजमा महिलाहरुले प्रतिवाद गर्नुको सट्टा शोषण सहन नसकेर आत्म हत्या गरी आफ्नो जीवन नै उत्सर्ग गर्ने प्रवृति धनुषामा व्यापक देखिन्छ । महिला विरुद्ध हिंसा हुने र उक्त हिंसा गर्ने विरुद्ध कारवाही नहुँदा महिलाहरुको आत्महत्या गर्ने डर दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा विष सेवन गरेर २३, झुण्डीएर १० र डुवेर १ गरी कुल ३४ जना महिलाले धनुषामा आत्महत्या गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा झुण्डीएर १५ जना र २०६९÷०७० मा ६ जना महिलाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।
देशै भरी महिला हिंसाविरुद्ध उजुरी बढ्दै, पाँच वर्षमा दोब्बर

महिलाहरूमा आफूमाथि भइरहेको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदै              न्यायका लागि सरोकारवाला निकायको ढोका ढक्ढक्याउने क्षमता विगतभन्दा बढेको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायमा महिलाले दायर गरेका उजुरीको बढ्दो संख्याले यस्तो स्थिति देखाएको हो । खासगरी नेपाल प्रहरी, जिल्ला अदालत र राष्टिूय महिला आयोगमा पाँच वर्षयता दर्ता भएका उजुरी र मुद्दा झन्डै दोब्बर बढ्नुले महिलाहरूमा न्याय खोज्ने क्षमता वृद्धि भएको देखिन्छ ।
महिला प्रहरी केन्द्रीय विभाग नक्सालमा पाँच वर्षयता उजुरी संख्या दोब्बर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४ र ०६५ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी ८ सय ८१ उजुरी परेकामा २०६९ र ०७० मा १ हजार ८ सय पुगेको विभागले जनाएको छ । विभागकै रेकर्डअनुसार पाँच वर्षअघि ३ सय ९ वटा बलात्कारका उजुरी परेका थिए । अहिले यो दोब्बर अर्थात ६ सय ७७ पुगेको छ । यसैगरी बहुविवाहको उजुरी १ सय २२ बाट बढेर ३ सय ५० पुगेको छ । कालिमाटीस्थित महिला तथा बालबालिका सेलका प्रमुख सुशीला प्रधान पछिल्लो समय हिंसापीडित महिलाहरूमा उजुरी गर्ने आत्मबल बढेको बताउँछिन । घरेलु हिंसाका धेरै घटना हामीकहाँ आउने गरेका छन, उनले  भनिन, ‘श्रीमानले रक्सी सेवन गरी कुटपिट गरेको, अर्की महिलासँग अवैधानिक सम्बन्ध राखेको, खान(लाउन नदिएको जस्ता घटनामा बढी उजुरी परेका छन ।’
    प्रधानका अनुसार महिला हिंसाविरुद्ध चेतना विकास हुँदै गएकाले उजुरी आउने क्रम बढेको हो । महिलासम्बन्धी मुद्दामा सञ्चालित गैरसरकारी संघ(संस्थाका अभियान, न्याय सम्पादनमा आएको गतिशिलता लगायत कारणले पनि जागरुकता बढेको उनले बताइन्। महिला प्रहरी सेलको संख्या वृद्धिलाई उनी अर्काे मुख्य कारण मान्छिन । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा तीन वर्षयता परेका मुद्दाको संख्याले पनि महिलामा उजुरी गर्ने क्षमता बढ्दै गएको देखिन्छ । अदालतमा २०६७र६८ मा ९ सय ७८ वटा सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
    २०६८ र ०६९ मा यो संख्या बढेर १ हजार ७ सय ४५ पुगेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०६८र६९ मा १ हजार ८ सय २४ पुग्यो। घरेलु हिंसातर्फ २०६७र६८ मा १४ वटा मुद्दा परेकामा २०६८ र ०६९ मा १७ हुँदै २०६९ र ०७० मा २० पुगेको छ ।
राष्टिूय महिला आयोगले पनि हिंसापीडित महिला न्यायका लागि उजुरी गर्न आउने चलन बढ्दै गएको जनाएको छ । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०६८ र ०६९ मा ४ सय ३० वटा महिला हिंसाका उजुरी परेका थिए । त्यसको अर्काे वर्ष ३ सय ६९ वटा परे । आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अर्थात सन २०१३ मा मात्र १ सय ४३ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी परेका छन । महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसामध्ये घरेलु हिंसाका घटना बढी भेटिएका छन । विभिन्न सरोकारवाला निकायमा परेका उजुरी हेर्दा घरेलु हिंसा सबभन्दा बढी देखिन्छ । हालै कृपा तथा युसिएल नामक अन्तर्राष्टिूय गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले घरेलु हिंसाको उजुरी बढी आउने गरेको देखाएको थियो । राष्टिूय महिला आयोगकी सदस्य महना अन्सारी महिलामा हिंसा सहने धैर्य कम हुँदै गएकाले हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ने चलन बढेको बताउँछिन । हिंसा सहने क्षमतामा परिवर्तन आउँदैछ,्ु उनले भनिन, ‘पहिलेजस्तो अहिलेका महिला आफूमाथि हिंसा हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्दैनन्। न्यायको निम्ति लड्न सक्षम छन ।’ उनका अनुसार महिलामा बढ्दै गएको अधिकारप्रति सचेतना, मोबाइल, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाजस्ता सूचनाका माध्यम, एकै ठाउँ भेला भएर छलफल गर्ने संस्कृतिको विकासजस्ता पक्षले हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ने चेतना बढेको हो । २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनपछि महिलामा अधिकार चेतना तीव्र भएको अन्सारीको ठम्याइ छ । महिलाहरूमा दमित भएर बस्ने धैर्य कम हुँदै गएको छ,्ु उनले भने, ‘महिलाहरूमा बढ्दो आत्मनिर्भरता, जनचेतनाजस्ता पक्षले उजुरी गर्ने चलन बढेको छ । तर, उजुरीको संख्या बढे पनि न्याय पाउनमा खासै सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको अनुभव छ ।’
    गाविस तथा इलाका प्रहरीले महिला हिंसाका घटनालाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिले उचित न्याय पाउनमा समस्या खडा गरेको आयोग सदस्य अन्सारी बताउँछिन । ‘घरेलु हिंसासम्बन्धी कडा कानुन अभावमा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउने गरेको छ’ उनले भनिन, ‘गाविस तथा प्रहरीले घरभित्रकै झगडा भन्दै पठाउने गर्छन, घर पुगेपछि फेरि श्रीमानले कुटपिट गर्न थाल्छ ।’ घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन कडा बनाउन सके यस्ता घटना कम हुँदै जाने उनको ठहर छ । महिला सेल प्रमुख प्रधान पनि घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन पर्याप्त नभएकैले उचित कारबाही हुन नसकेको बताउँछिन ।
    ‘पीडित महिला पीडकलाई थुनेर कारबाही अघि बढाइयोस भन्ने आशा राख्छन तर ऐनमा थुनेर कारबाही गर्ने व्यवस्था नै छैन, उनले भनिन । समाजशास्त्री नीति अर्याल उजुरी बढ्नुलाई महिलामा विकास हुँदै गएको सचेतना मान्छिन । सञ्चार माध्यम, सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट यस क्षेत्रमा भएका गतिविधिको प्रभावले महिला चेतना बढेको उनको विश्लेषण छ । उजुरी बढे पनि पीडितले पूर्ण न्याय पाउन नसकेको कुरा भुल्न नहुने उनी तर्क गर्छिन । कारबाहीमा हुने ढिलाइ, कानुनी प्रक्रियामै हुने ढिलाइजस्ता पक्षले उचित न्याय पाउन नसकेको स्थिति छ, अर्यालले भनिन, ‘प्रहरीको मानसिकताले पनि पीडित महिलाले न्याय पाउन सकेका छैनन ।’उनका अनुसार घरेलु हिंसालाई घरभित्रकै समस्याका रूपमा लिने पुरानै प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ । ‘
    सबै घटना एउटै तह र प्रकृतिका हुँदैनन, तर प्रहरीको हेर्ने नजर एउटै हुन्छ,्ु उनले थपिन, सम्बन्ध धेरै नै बिगे्रपछि उजुरी गर्न पुगेकालाई प्रहरीले मिलेमतो गरेर पठाइदिन्छ । यसरी जबर्जस्ती मिलाएर पठाउँदा थप हिंसा र अपराध बढेर जाने उनले बताइन । यौनजन्य हिंसामा समाज तथा अन्य निकायले उल्टै महिलालाई दोषी ठर्हयाउने प्रवृत्ति कायम रहनुले पनि महिलाले उचित न्याय पाउन नसकेको अर्यालको तर्क छ ।

मिति ः २०७०÷८÷३०

Tuesday, December 10, 2013

सकियो राजन मुक्तिको त्रास


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

“फोन रिसिभ करनेमे आपको दिक्कत होती है तो मुझे आपको गोली मारनेमे भी कोइ दिक्कत नही होगी ” राजन मुक्ति उपनाम रहेको रञ्जित झाले जनकपुरका व्यापारी, कर्मचारी, चिकित्सक लगायतका वर्गहरुलाई मोवाइलमा एसएमएस गरी चन्दा दिनका लागि यसरी नै धम्की दिने गर्दथे । धनुषाका लक्ष्मीपुर बगेवा(७ का विद्यानन्द झाका छोरा रञ्जित झा उर्फ राजन मुक्तिको नाउँ सुन्ने वित्तिकै सिंगो तराईमै मान्छे थरकमान हुन्थे । किनभने मान्छेको अपहरण, हत्या, जग्गा कब्जा, डकैती, चन्दा, धाक धम्की दिनु उनको लागि सामान्य कार्य थियो । मधेस आन्दोलन हुनु अगाडीसम्म नेपाल सदभावना पार्टी ‘आनन्दी देवी’ सम्वद्ध युवा मन्चको केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका झा २०६३ माघ देखि सशस्त्र समुह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन समुहमा आवद्ध भई धनुषा जिल्लाको इन्चार्जको भुमिका पाएर भुमिगत जिवन विताउन थाले । उक्त जिम्मेवारी पाएपछि जग्गा कब्जा गर्ने, मान्छे मार्ने तथा अपहरण गर्ने क्रिया कलापलाई बढावा दिन थालेपछि उनी धनुषा इन्चार्जका साथै केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारीमा वढुवा भए । पछि २०६५ सालमा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै झाले ज्वाला सिंह अध्यक्ष रहेको नागेन्द्र पासवानलाई पोलिटव्यूरोको वैठकबाट बहुमत सदस्यले अध्यक्षबाट पासवानलाई निस्काशन गरी आफै अध्यक्ष( सुप्रिम कमाण्डर) रहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरेको दावी गरेका थिए ।
उर्दी जारी गर्न माहिर ‘राजन मुक्ति’
२०७० अषाढ १ गते देखि तिन चरणमा भारत बिहारको अज्ञातस्थलमा भएको एक साता लामो छलफलपछि १२ वटा सशस्त्र समुहहरु बीच एकता भई उनी सुप्रिम कमाण्डर बनाइएका थिए । एकिकृत हुने समुहहरुमा भाष्कर मुक्ती नेतृत्वको तराई कम्युनिष्ट पार्टी, प्रशान्त नेतृत्वको तराई राष्टिूय मुक्ती मोर्चा, जीवन मधेशी नेतृत्वको मधेशी मुक्ती टाइगर्स, विप्लव नेतृत्वको तराई संयुक्त जनतान्त्रिक पार्टी, सञ्जय त्यागी नेतृत्वको क्रान्तिकारी मधेशी मुक्ती मोर्चा, दिवेश  नेतृत्वको तराई मधेश आर्मी, अभिनव चौधरी नेतृत्वको तराई मुक्ती मोर्चा, करण सिंह नेतृत्वको तराई मधेश जनतान्त्रिक पार्टी, भैरव मधेशी नेतृत्वको तराई मधेश बागी, भैरव थारु नेतृत्वको तराई मधेश गणतान्त्रिक सेना र रुद्र बिद्रोही नेतृत्वको मधेश रक्षा दल रहेका थिए । राजन मुक्तिको नेतृत्वमा सम्पन्न एकता पछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा १५ दिन पश्चात गोडिलावार सँगै सम्पुर्ण तराई मधेसमा जनमिलिसिया नीति एवम् अत्याधुनिक हतियारले लय्स सैन्य दास्ता परिचालन गर्ने÷गराउने निर्णय गर्नुको साथै सम्पुर्ण मधेसमा नेपाल सरकारको स्थापित नेपाल पुलिस, सशस्त्र क्याम्पको वरिपरि कम्तिमा दुईसय मिटर भित्र वसेको बस्ती, टोला, मोहल्ला र घर १० दिन भित्र खाली गर्न उर्दी नै जारी गरिएको थियो । हिजोसम्म मधेसमा खुल्ला राजनीति गर्ने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुलाई टारगेट नगरिएपनि अब आगामी दिनमा तिनीहरु विरुद्ध पनि आक्रामक कारवाही गर्ने चेतावनी विज्ञप्ती मार्फत दिइएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बिथोल्ने, तराईमा सक्रिय अन्य सशस्त्र संगठनलाई पनि एकताको आह्वान गर्ने सहमति गरेका छन् । मोर्चाले अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा सहभागी भएर सरकारमा गएका उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादवलगायतलाई मधेसको ‘गद्धार’ भन्दै उनीहरूका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने जनाएको थियो ।     त्यस्तै, मधेसी दलहरूले तराईमा राखेका कार्यालय तत्काल खाली गर्न पनि मोर्चाले चेतावनी दिएको थियो । मोर्चाको बैठकले मधेसमा रहेका प्रहरीचौकी तथा सशस्त्र प्रहरीका शिविर १५ दिनभित्र खाली गर्नसमेत अल्टिमेटम दिएको थियो । ती चौकीको दुई सय मिटरवरिपरि रहेका बस्ती १० दिनभित्र खाली गर्न पनि मोर्चाले चेतावनी दिएको थियो ।
विज्ञप्तिमा तराई केन्द्रीत दलहरु मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र सदभावना पार्टीलाई सात दिन भित्र पार्टी कार्यालय बन्द गर्न धम्की दिएको थियो । मंसिर ४ गते आव्हान गरिएको संबिधान सभाको चुनाव बिथोल्न सकृय भएर लाग्ने जनाउदै विज्ञप्तिमा तराइमा रहेका प्रहरी र सेनाहरुलाई १५ दिन भित्र तराई छाडन भनिएको थियो ।
राजन मुुक्तिको उक्त धम्की पश्चात महोत्तरीको मनराकट्टीका चार जनालाई गोली प्रहार गरी ज्यान लिने प्रयास गरेका थिए भने महोत्तरीको जलेश्वर स्थित फोरमका कार्यालय सचिव प्रगास साहलाई पनि गोली हानी हत्याको प्रयास गरेका थिए । उक्त घटना पश्चात फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफुहरुको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी कहाँ ज्ञापन नै बुझाएका थिए । संविधानसभा निर्वाचन विथोल्नका निम्ति योजना बनाइरहेकै अवस्थामा राजन मुक्तिका सार्प सुटर दिपक सिंह र चुनावको पुर्व संध्यामा राजन मुक्तिलाई नै प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएपछि उनीहरुको चेतावनीलाई प्रहरीले विफल तुल्याएको हो ।
यसरी पक्राउ परे ‘राजन मुक्ति’
२ मंसिर २०७० मा पर्साको ठोरी(५ बाट धनुषा प्रहरी, पर्सा प्रहरी र सिमावत्र्ती भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ परेका राजन मुक्तिलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाई सिआइबीको टोलीले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि ५ मंसिरमा जनकपुर ल्याइएका उनलाई १२ मंसिरमा धनुषा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । उनलाई भारतको पटनामै पक्राउ गरिएको बताइएपनि धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले त्यससम्बन्धमा ठोस जवाफ दिन चाहेनन ।
पत्रकार उमा सिंहको हत्यामा संलग्न उमेश यादव कैलालीबाट पक्राउ परेपछि राजनको नजिक पुग्न प्रहरी सफल भएको थियो । उमेशको बयानको आधारमा राजनका सार्प सूटर महोत्तरी बथनाहाका अजय मुक्ति भनिने दीपक सिंह पक्राउ परे । जसले राजनबारे धेरै सूचना प्रहरीलाई दिए ।
तिनै सूचनाको आधारमा २९ कातिक साँझ नारायणी अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको टोली भारतको पटना पुग्यो । भारतीय प्रहरी अधिकारीहरूसँगको समन्वयले राजनलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुगेको बताउँदै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक खनाल भन्छन,‘पटनाका डीआईजी लगायत अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक वार्ता गरेपछि राजनलाई पक्राउ गर्ने योजना बनायौं ।’ १ मंसीर दिउँसो नेपाल प्रहरीको टोलीले राजनलाई फोन गरेर पटनाको गान्धी मैदानमा बोलायो। आफ्नै सहयोगीले बोलाएको भन्ने ठानेर निर्धक्क गान्धी मैदान आउँदै गर्दा राजनलाई भारतीय प्रहरीले बाटोमै पक्राउ र्गयो । त्यो दिन र रात थुनामा राखी सोधपुछ गरेपछि भारतीय प्रहरीले उनलाई भोलिपल्ट नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
भारतको मोतीहारीका एसपी विनय कुमार, पटनाको एसटीएफका डीआईजी अमित कुमार, भारतीय इन्टेलिजेन्स ब्यूरोका एसपी परेश सक्सेना र पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारणका एसपीले राजनको खोजी गर्न नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरेका थिए । मोतीहारीका एसपी विनय कुमार भन्छन, “उनलाई खोजी गर्न यहाँ हामीले धेरै प्रयास गरेका थियौं ।” मोतीहारीमा प्रहरीले व्यापक खोजी गरेको थाहा पाएपछि एक वर्षदेखि राजन पटनामा बस्दै आएका थिए ।
प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा हालसम्म ३१ वटा घटना अन्तरगत कर्तव्य ज्यानको १२ वटा घटनामा १६ जनाको मृत्यु भएको, ७ वटा ज्यान मार्ने उद्योगको घटनामा ४३ जना घाइते भएको, ५ वटा विस्फोटनको घटनामा, र २ वटा डाँकाको घटनामा फेला परेको भन्दै धनुषा प्रहरी प्रमुख सुवेदी भन्छन,“पहिलो पटक धनुषामा कुनै व्यक्ति विरुद्ध संगठीत अपराध ऐन अन्तरगत हामी मुद्दा चलाउने छौ । ६० दिन सम्म प्रहरीको हिरासतमा राखि अनुसन्धान गर्न पाउने उक्त ऐन अन्तरगत कसुर ठहर भएमा दण्ड सजाय डेढ गुणा वढी हुन्छ । उनको निर्देशनमा थुप्रै व्यक्ति मिलेर संगठित अपराध गरेको हामी सँग प्रमाण पनि छ ।”
जनकपुर बम काण्डका योजनाकार
१८ बैशाख २०६९ मा जनकपुर ८ स्थित रामानन्द चौकमा मिथिला राज्य सुनिश्चितताका माग गर्दै गरिएको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा गराइएको बम विस्फोटनमा परि ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३२ जना घाइते भएका थिए । उक्त घटनाको जिम्मेवारी राजन मुक्तिको समुहले पनि लिएको थियो । प्रहरीका अनुसार उक्त विस्फोटमा  मुक्ति बाहेक तराई मधेस लिवरेशन फ्रन्ट, विद्यार्थी लिवरेशन फ्रन्टका अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरी, तराई कोवराका नागराज भनिने उमेश तिवारी र मधेस मुक्ति टाइगरका राजन प्रताप भनिने प्रफुल्ल यादवको संलग्नता रहेको हो ।
राजन मुक्तिमाथि ३१ घटनाको अभियोग
२० अषाढ २०६४ मा राष्टिूय धान बाली कार्यक्रम हर्दीनाथका प्रावधिक सिरहा मलहनिया २ का राजकुमार जोशीलाई अपहरण गरी धनुषाको गोपालपुर ८ स्थितमा लगि राजन मुक्ति समेतका ६ जनाले गोली हानी हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । ३२ साउन २०६४मा धनुषा वटेश्वर ९ बस्ने लालबहादुर लामाको घरमा राजन मुक्तिकै कमानमा हतियारसमेत लिई आएका डाँकाहरुले लामालाई कुटपिट गरी घाइते बनाउनुको साथै घरबाट डाँका गरेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ । ६ कार्तिक २०६७ मा धनुषाको जिल्ला मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट गराएको, ११ कार्तिक २०६७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जलेश्वरका शाखा अधिकृत लालकिशोर झालाई जनकपुर ७ मा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको, ३२ साउन २०६४ मा धनुषा लक्ष्मीनिया ४ का गहेन्द्र कुमार श्रेष्ठको घरबाट रु ३ लाख २५ हजार ५सय बराबरको धनमाल डाँका गरी लगेको प्रहरीको आरोप छ । त्यसैगरी १९ मंसिर २०६५ मा जनकपुर ४ बस्ने इन्जिनियर कृष्ण कुमार मिश्रलाई गोली प्रहार गरि हत्या गर्ने प्रयास गरेको, ३० मंसिर २०६५ मा कुमार निरौलालाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको, २१ बैशाख २०६२ मा जनकपुर १ घर भई जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी श्रवण कुमार श्रेष्ठ अपहरण गरी छातीमा गोली हानी हत्या गरेको, ६ असोज २०६५ मा धनुषा महेन्द्रनगर ७ स्थित हिमालयन पलाई इन्डस्टिलीजमा गार्डको काम गर्ने सखुवा महेन्द्रनगर १ का कुमार खडकालाई गोलि हानी हत्या गरेको, २३ भद्रै २०६६ मा जनकपुर ११ का रामप्रसादसाहलाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने प्रयास गरेको, १४ माघ २०६४ मा धनुषा दिगम्बरपुर ५ का मदन मुक्ताङलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको, १२ अषाद २०६५ मा जनकपुर ४ मा डेरा गरी बस्ने जनकपुर नगरपालिकाका अभरसियर पदमा कार्यरत रौतहट इनरवा बारी ७ का जितेन्द्र साहलाई गोली हानि हत्या गरेका प्रहरीले आरोप लगाएको छ । ३ अषाढ २०६५ मा धनुषा गोदार स्थित महेन्द्र राजमार्गमा क्रसर मिलमा कार्यरत मदन जोशी र लक्ष्मण दास मोटरसाइकलमा गइरहेको अवस्थामा बम प्रहार गर्दा लक्ष्मण दासको मृत्यु भएको २६ भदै्र २०६४ मा धनुषाको बघचौडामा रहेको राज इट्टा उद्योगमा कार्यरत केदार कटुवाललाई इट्टा उद्योगबाट अपहरण गरी कञ्चटमा गोली हानी हत्या गरेको, २३ फागुन २०६४ मा जनकपुर चुरोट कारखाना अगाडी जनकपुर १४ बस्ने बिजय गुरुङ र सुगुरजोडा बस्ने भोला यादवलाई गोली हानी घाइते बनाएको प्रहरीको आरोप छ । २० अषाढ २०६५ मा जनकपुरको रघुपति होटलमा सुतली बम विस्फोट गराएको, २६ अषाढ २०६५ मा जनकपुरमा केयर नेपालको कार्यालय अगाडी सुतली बम विस्फोट गराएको, र २ मंसिर २०६५ मा जनकपुर २ स्थित डा. कल्पना बछाडको नसिंङ होम अगाडी सुतली बम विस्फोट गराएको प्रहरीको दावी छ ।
    २०६७ सालमा सिरहामा तत्कालिन नेकपा माओवादीका व्यूरो सदस्यलाई गोली प्रहार गरेको, २०६५ सालमा एमाले सर्लाही जिल्ला कमिटी सदस्यलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीको आरोप छ । त्यसै गरी ५ अषाढ २०७० मा महोत्तरीको मनरा गाविसमा अजय कुमार सिँंह र उनको श्रीमति सोनाम सिंहलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको, १० श्रावण २०७० मा महोत्तरीको जलेश्वरमा मधेसी जनअधिकार फोरमको पार्टीका सचिव प्रगास साहलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको, २ अषाढ २०७० मा मनरा गाविसमा विकास कुमार सिंह र शैलेन्द्र मण्डल माथि गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको प्रहरीले आरोप लगाएका छन ।
वार्तामा आएर फिर्ता
राजन मुक्तिको आतंक वढदै गईरहेको अवस्थामा धनुषा प्रहरीले दवाव दिन उनको पारिवारीक सदस्यहरुलाई समेत गिरफ्तार गर्न थाल्यो । यसै क्रममा राजन मुक्तिका बुबा विद्यानन्द झा, राजन मुक्तिका दाई सदभावना पार्टीका भातृ संस्था मधेस रक्षा बाहिनी धनुषाका संयोजक समेत रहेका मनोज मुक्ति र राजन मुक्तिका धनुषा इन्चार्ज अविनास मुक्तिका बुबालाई गिरफ्तार गरेका थिए । राजन मुक्तिलाई कि त पक्राउ गर्ने कि त परिवार मार्फत दवाव दिएर वार्तामा आउन बाध्य पार्ने प्रहरीको रणनीति थियो । त्यही बेला संयूक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका वार्ता टोलीका संयोजक कौटिल्य शर्माको मध्यस्ततामा राजन मुक्तिलाई वार्तामा ल्याउने अनौपचारिक सहमति पश्चात धनुषा प्रहरीले राजन मुक्तिका परिवारहरुलाई रिहा गरेका थिए । रिहा गरेको एक साता पछि २६ पुस ०६५ मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन मुक्ति समूह)  सरकारसँग वार्तामा बसेको थियो । उत्कर्ष मुक्ति उपनाम रहेका राजीव झाको संयोजकत्वमा राजन मुक्तिका दाजु मनोज झा सहित तीन सदस्य वार्तामा आएको थियो । वार्तामा राजन मुक्ति आफै भने सार्वजनिक भएनन । पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने , मोर्चाका कार्यकर्ताहरु माथि लगाईएको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने लगायतका मुद्दा राज्यले सम्बोधन नगरेको भन्दै वार्ता प्रक्रियालाई भंग गर्दै मनोज मुक्ति पुनः भुमिगत भएभने राजीव झा शान्तिपुर्ण राजनीतिमा सक्रिय भए ।पुनः भुमिगत हुँदा राजन मुक्तिले आफ्ना आमा बुवालाई समेत गाउँबाट विस्थापित गराई भारतमा लगेका थिए । अहिले मनोज मुक्ति अलग्गै पार्टी तराई कम्यूनिष्ट पार्टी गठन गरेर भुमिगत रहेका छन ।


 मिति ः २०७०÷०८÷२३

धुमधामका साथ विवाह पञ्चमी महोत्सव सम्पन्न


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुरधाम जसले पाँच हजार वर्षको गौरवमय इतिहास समेटेको छ । मध्य तराईको अति प्राचीन यो नगर संसारभरिको हिन्दुहरुको लागि आस्थाको स्थल बनेको छ । यहाँ विदेहराज जनकले हलो चलाउनु भएको थियो भने यहीँ धरतीपुत्री सीताको जन्म भएको थियो । मानव सभ्यताको विकास अर्थात न्याय, धर्म, दर्शनको बीज पनि यहिँ अंकुरन भएको हो । वौद्धिक विमर्शको यो स्थल आफ्नो ज्ञानको प्रकाश संसार भरि छर्दै रहयो । रामायणकालीन घटनाको साक्षी छ जनकपुर । अहिले पनि जनकपुर त्यस्तै छ जस्तो आदिकवि बाल्मिकीले रामायणमा वर्णन गर्नु भएको छ । उक्त स्थल, अर्थात जनक, जानकी, राम लक्ष्मण, दशरथ यी सम्पूर्ण पात्रको साक्षात उपस्थिति सजिलै बुझिन्छ अहिले पनि जनकपुरमा ।
केही लोकभावना, केही लोकआस्था छ, यसैको संगमको रुपमा विकसित भएको छ जनकपुर । धर्म र संस्कृतिको यति सुन्दर समिश्रण अन्य ठाउँमा पाइनु दुर्लभ छ । त्यसैले पर्व, त्यौहार, उत्सव, मेला तथा जात्रामा रमिइरहन्छन् जनकपुरवासी । मिथिलाको प्राणवायू नै हो यो उत्सव । यहाँ वर्ष, महिना, दिन, पहर, पल(पल यस्तै पर्व र उत्सवहरुको आयोजन भइरहन्छन् । तर उत्सवको यस नगरीमा विवाहपञ्चमी उत्सवको महत्व सवैभन्दा उच्च मानिन्छ । रामजानकीको विवाहको तिथि अर्थात मार्ग शुक्ल पञ्चमीमा विवाहपञ्चमी मनाइन्छ । 
    कुनै पनि धार्मिक इतिहासको यत्तिको भव्य पुनरावृति अन्य कहीँ देखिनु दुर्लभ छ । हजारौं वर्ष वितिसकेपनि राम(जानकी सम्बन्धको त्यतिकै गहिरो अनुभुति प्रदान गर्दछ । आवेग पनि त्यस्तै छ । त्यसैले उक्त सम्बन्ध पनि निरन्तर छ । यो युगको सवै भन्दा महानतम सम्बन्ध बनिसकेको छ मिथिला र अवधको वैवाहिक सम्बन्ध । २ पौषमा यसरी सीता रामको विवाह युगौं पछि पनि उही रुपमा, उही भावमा, त्यही भव्यताका साथ सम्पन्न हुँदैछ । त्रेता युगको विवाहको साक्ष्य छ रामायण र अहिलेको विवाहको साक्ष्य बनेका छन् लाखौं सहभागि मानिसहरु । हजारौं वर्ष देखि जनकपुर रामायणको पाना उल्टाउँदैछ । उसले देखिरहेको छ कसरी भएको थियो सीतारामको विवाह । त्यो सम्पूर्ण आयोजन जनकपुरमा दोहोरिएको छ । विवाहको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । अयोध्याबाट ज्यन्तीको जनकपुर आगमन सँगै मिथिला विधि अनुसार विवाहको विधिवत प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । सीताको जन्मस्थल जनकपुरको श्रृङगार अवर्णनिय छ । जानकी मन्दिर अर्थात सीताको आङ्गनमा ज्यन्ती आउने वित्तिकै पुष्पवृष्टि हुन्छ । त्रेता युगमा देवलोकबाट पृष्पवृष्टि गरिएको थियो । सगुनको भार सहित आफ्ना दलको नेतृत्व गर्दै जानकी मन्दिरका महन्थ अर्थात महराज जनकको भूमिकामा रहनु भएका रामतपेश्वर दास राम मन्दिर तर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । महराज दशरथको भुमिकामा रहनु भएका राम मन्दिरको महन्थ राम गिरी प्रतिक्षारत हुन्छन् । चादरको आदान प्रदान र समधी मिलान सँगै तिलकोत्सव समापन हुन्छ । पवित्र सरोवर गंगासागर बाट सीताको विवाह मण्डप निर्माणका लागि माटो खनेर मटकोर पनि समापन हुन्छ । विवाहपञ्चमी मेलाका आकर्षणका केन्द्र बिन्दुको रुपमा रहेको जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास सीताको प्रतिमा लिएर बाजागाजा, झाँकी किर्तन, जुलुसका साथ गँगासागर  पुगेर माटो कोरी परम्परा अनुशार सीताको मटकोर कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ । जसरी जसरी विवाहको विधि  समाप्त हुँदै जान्छ त्यसैगरी मानिसको उत्साह पनि चरममा पुग्दछ । हजारौ वर्षको पूर्वको घटनाको पुनरावृतिले जनकपुरवासी रोमाञ्चित भएका छन् । जागरणमा छन् । कोही शिविर चलाउँदै, सामग्री बेच्दै, नृत्य संगीतको माध्यमले ज्यन्ती र यात्रीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै छन् । लाखौंलाख मानिस जनकपुर आइसकेका छन् । जसलाई जे साधन भेटयो अगाडी बढदै छ जनकपुरको लागि । विवाह पञ्चमीको सबै भन्दा आकर्षक झाँकी अर्थात शोभा जुलुसमा सहभागी हुन चाहन्छन् जो कोही पनि । परम्परा अनुसार जानकी मन्दिर बाट किशोरीको डोला, राममन्दिर बाट रामचन्द्रजीको डोला र लक्ष्मण मन्दिरबाट लक्ष्मणजीको डोला रंगभूमि मैदानमा लगिन्छ ।
    सिंगो जनकपुर डोलाको दर्शनका लागि त्यस तर्फ लाग्दछन् । जनसमुद्रमा परिणत हुन जान्छ, विशाल रंगभूमी मैदान । त्यही रंगभूमि हो जहाँ धनुष यज्ञ भएको थियो । र, संसारभरिकै योद्धाहरु सीतालाई आफ्नो अर्धाङ्गनी बनाउनका लागि धनुष भङ्ग गर्न आएका थिए । तर धनुष भङ्ग गर्न, मात्र भ्याए अयोध्या नरेश दशरथका पुत्र राजकुमार रामचन्द्र । रंगभूमिमा तिनै डोलाको मिलन संगै रामको डोलालाई सीता र लक्ष्मणको डोलाले परिक्रममा गर्दछ । र पुनः डोलाको परिक्रममा गराई आ(आफ्नो मन्दिरमा स्थापित गराइन्छ । विवाहको लागि मडवा बनाइएको हुन्छ । मडवामा दुल्ही र दुल्हा पक्ष पालै(पालो आउँछन ।  महराज जनक, महराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ र विश्वामित्र सहित अन्य राजा(महराजा, ऋषि(मुनी सवै आइ पुग्छन । यहाँ राम र सीताको मात्र नभई चारै भाई तथा चारै बहिनीको विवाह सम्पन्न हुन्छ । अर्थात राम तीन भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुधन र सीताकी तीन बहिनी उर्मिला, माण्डवी र श्रुतिको विवाह सम्पन्न हुन्छ । पुरहित आसनमा बसिसकेपछि मंगलोच्चारण हुन्छ । दुल्हाको योग्यताको परीक्षका लागि परीक्षण गरिन्छ । राम सहित चारै दुल्हा परीक्षामा पास हुन्छन र वैवाहिक कार्य अघि बढ्छ ।  ओठङ्गर कुटिइन्छ, हँसी ठट्टा, मजाक,  आमोद(प्रमोद , गीत गायनका साथ विवाहको प्रक्रिया अगाडी बढ्दै जान्छ । “दाई लाबा छिडियाऊ, बाउ विछि विछि खाऊ” गीत गाउँदै लाबा पनि छर्किइन्छ । गृहास्थाश्रममा सफलता प्राप्तिका लागि समान सहभागिता रहोस, जन्मो जन्म सम्म संगै रहोस, त्यस्को बचनबद्धताका निम्ति गठबन्धन कार्य पनि सम्पन्न  हुन्छ । त्यस पछि हिन्दु नारीको सुहाग अर्थात पतिको जीवन रक्षाका लागि प्रतिवद्धता र समर्पणको प्रतिकका रुपमा सिन्दुरदान गरिन्छ ।
    यसरी सीता रामको विवाह युगौं पछि पनि उही रुपमा, उही भावमा, त्यही भव्यताका साथ फेरी सम्पन्न हुँदैछ । त्रेता युगको विवाहको साक्ष्य छ रामायण र अहिलेको विवाहको साक्ष्य बनेका छन् लाखौं सहभागि मानिसहरु । अयोध्यावासी अर्थात ज्यन्तीको विदाई हुन्छ । जसले हजारौं किलोमिटरको यात्रालाई पुनर्जीवन दिए । रामजानकी विवाह उत्सवलाई नयाँ उचाई दिए । तिनीहरुको विदाई गर्दा जनकपुरवासीको आँखामा आँसु आउनु त स्वभाविकै हो । यो युगको सवै भन्दा महानतम सम्बन्ध बनिसकेको छ मिथिला र अवधको वैवाहिक सम्बन्ध ।
    सीतारामको विवाहको कथा प्रवचन सुन्ने र भन्नेको घरमा सँधै सुख, शान्तिको बास हुने कुरा प्रसिद्ध ग्रन्थ रामचरित मानसमा उल्लेख छ । सीतारामको विवाहोत्सवको दर्शन गर्ने व्यक्ति हरेक किसिमका दुःख पिडाबाट छुटकारा पाउने धर्मग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।  सोही विश्वासका कारण श्रद्धाभक्तिका साथ लाखौँको सँख्यामा भक्तजनहरु प्रत्येक वर्ष विवाहपञ्चमीमा सहभागी हुन्छन ।




 मिति ः २०७०÷०८÷२३

संगठित अपराध ऐन अन्तरगत राजन मुक्ति विरुद्ध मुद्दा


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मध्य तथा पूर्वी तराईका जिल्लामा सशस्त्र समुहको नाममा आपराधिक गतिबिधी सञ्चालन गर्दै आएकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका मध्ये  मिथिला  बम काण्डका आरोपित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजन मुक्तिमाथि प्रहरीले संगठित अपराध ऐन अन्तरगत  मुद्दा चलाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदी भन्छन,“ काठमाण्डौमा पनि सबैभन्दा पहिले संगठित अपराध ऐन अन्तरगत मुद्दा चलाएको थिएँ र धनुषामा पनि राजन मुक्ति विरुद्ध उक्त मुद्दा धनुषामा पहिलो पटक चलाउँदैछु ।”४ फागुन २०६९ मा आएको संगठित अपराध ऐन अन्तरगत धनुषामा पहिलो पटक मुद्दा चलाईदैछ । नयाँ ऐन भएकै कारण त्यसको अभ्यास यस अघिसम्म धनुषामा नभएको हुनाले कानुन व्यवसायी, प्रहरीले पनि उक्त ऐन पढिरहेको अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रले बताएका छन ।
२०६९ साल  बैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्द चोकमा बम बिस्फोट भयो । संघीय संरचनामा मिथिला राज्य हुनुपर्ने मांग गर्दै बसेको शान्तिपूर्ण धर्नामा शक्ती सालि पाईप बम बिस्फोट हुँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाए र ३२ जना घाईते भए ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो ऋक्ष्द्य को सहयोगमा धनुषा प्रहरीले घटनामा संलग्न केहीलाई तत्कालै पक्राउ गरि कारवाही गरेको थियो ।   विष्फोटको मुख्य योजनाकार मध्येका एक भनी किटान भएका जनतान्त्रीक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजन मुक्ति भनिने रञ्जीत झालाई पर्सा जिल्लाको सिमावर्ती गाँउ ठोरीबाट हालै पक्राउ गरेको छ । धनुषाको लक्ष्मीपुरवगेबाका राजन मुक्ति र जलेश्वर नगरपालिका घर भएका तराइ मधेश लिबे्रशन फ्रन्टका अजुर्न सिंह भनिने मुकेश चौधरीको निर्देशनमा बम बिस्फोट गराईएको प्रहरीको दावी छ ।
आन्नदी देबी नेतृत्वको नेपाल सदभाबना पार्टिको बिद्यार्थी मञ्च संग आबद्ध रहेका रन्जीत झा धनुषाको लक्ष्मीपुरबगेवाका हुन । २०६३ सालमा ज्वाला सिंह नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चामा आबद्ध भई सशस्त्र गतिबिधीमा लागेपछि राजन मुक्तिको नामले चिनिन थाले । राष्टिूय धानबाली हर्दीनाथ धनुषामा कार्यरत सिरहा मलहनीया घर भएका धानबालीका प्राबिधक राजकुमार जोशिलाई अपहरण पश्चात गोलि हानी हत्या गरेर सशस्त्र गतिबिधीको सुरुवात गरेका राजन मुक्तिले २०६५ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा जनतान्त्रीक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे । राजन मुक्तिले पछिल्लो ७ बर्षमा १६ जनाको हत्या, ७ जनाको हत्याको प्रयास, एकदर्जन भन्दा बढी अपहरण, ५ वटा बम विष्फोटका घटना गराएको प्रहरीको  आरोप छ ।  राजन मुक्ति माथि संगठित अपराध ऐन २०६९ अनुसार प्रहरीले मुद्धा चलाएको छ । संगठित अपराध अन्तरगत् कसुर ठहर भएमा  कानुनले तोकेको भन्दा डेढ गुणा सजाय हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐनमा के छ ?
कसैले सङ्गठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ । “आपराधिक समूह” भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सङ्गठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको सङ्गठित वा असङ्गठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरुको समूह सम्झनु पर्छ । कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई सङ्गठित अपराध गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न सघाउ पु¥याउन कुनै काम  जानी जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पु¥याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले सङ्गठित अपराधको तयारी गर्न, षडयन्त्र गर्न, उद्योग गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो अपराधमा मतियार हुन हँुदैन । कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानी जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन ।
विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने
कसैले विध्वंसात्मक कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले कुनै प्रकारको हातहतियार, बम, विष्फोटक पदार्थ वा अन्य कुनै उपकरण वा वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा नेपाल वा यसको कुनै भागको सुरक्षा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्न वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा त्यसको सम्पत्ति वा नेपालस्थित विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्टिूय अन्तरसरकारी संस्थाको आवासीय कार्यालय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुनै सार्वजनिक वा निजी पूर्वाधार संरचना वा विकास परियोजनाको संरचना वा त्यसको हाता वा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात संस्था जस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको भवन, साधन, उपकरण, यन्त्र ध्वस्त गरी क्षति पु¥याउने वा तोडफोड गर्ने वा सोको योजना बनाउने वा त्यस्तो स्थानमा मानिसको जीउ ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा चोटपटक पु¥याई घाइते तुल्याउने काम वा आगो लगाउने वा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा वा सार्वजनिक स्थानमा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी मानिसको जीउ ज्यान जाने वा अङ्गभङ्ग हुने वा अन्य क्षति पु¥याउने काम गरेमा निजले विध्वंसात्मक कार्य गरेको मानिनेछ ।
हिरासतमा राख्न सकिने 
सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटक पटक गरी साठी दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिनेछ ।
सम्पत्ति रोक्ेका राख्न सकिने 
सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउनको लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउने आदेश त्यस्तो निकाय वा संस्थालाई दिन सक्नेछ ।अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी सोको जनाउ अदालत र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
राहदानी रोक्का राख्न सकिने
 सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा सो अपराधको गम्भीरता, अपराध गर्दाको अवस्था, अपराधको मात्रा र सो अपराध ठहरेमा हुन सक्ने सजायलाई विचार गर्दा सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न र निजका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का गर्न आवश्यक देखिए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न वा निजका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
कुनै व्यक्ति विरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्त विरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसूरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।
प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
श्रब्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फर्तत उपस्थित गराउन सकिने
 सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा श्रब्यदृश्य संवाद मार्फत उपस्थित गराउन सकिनेछ ।  त्यस्तो अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालयले सोको कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन परेमा अदालतले अभियुक्तको अवस्था, अभियुक्त रहेको स्थान र अन्य आवश्यक कुरालाई विचार गरी श्रब्यदृश्य संवाद मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिँदा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरीले पालना गर्नृु पर्ने शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ ।
काल्पनिक वा साङ्केतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गराउन सकिने 
सङ्गठित अपराधको मुद्दाको सुराकी, उजूरीकर्ता वा साक्षीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरी वा काल्पनिक वा सांकेतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गर्न चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम नखुलाई साङ्केतिक वा काल्पनिक नामबाट बयान वा बकपत्र गरी दिनु पर्नेछ ।
सङ्गठित अपराध गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने
सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति सङ्गठित अपराध गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
फिरौती लिएको अनुमुमान गर्न सक्ने
 सङ्गठित अपराधको अभियुक्तले कसैलाई अपहरण गरी वा नगरी वा शरीर बन्धक बनाई वा नबनाई कसैबाट फिरौती माग गरी पत्राचार गरेको वा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चारका माध्यमबाट डर, त्राश देखाएको वा धम्की दिएको अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले फिरौती लिएको भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । सुराकी, अभियुक्त वा साक्षीको आफ्नै स्वरमा रहेको र सम्पादन, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी रेकर्ड गरिएको कुनै सामग्री वा फोटोलाई समेत अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ ।
थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने
सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा त्यस्तो अभियुक्त फरार हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुुवाई गर्न सक्ने
 कुनै खास किसिमको सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासबाट हुन निवेदन परी वा अदालत आफैंले उपयुक्त ठानी आदेश दिएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासमा हुनेछ । बमोजिम बन्द इजलासमा मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।
पुरस्कार प्रदान गरिने
सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य कसैले गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने सूचना दिई त्यस्ता अपराध गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग पु¥याउने व्यक्तिलाई त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भएको जरिबानाको बीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
थप अभियोग लगाउन सकिने
कुनै व्यक्ति विरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्त विरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसूरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।
विशेष अनुसन्धान टोेली गठन गर्न सक्ने
सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ । गठन भएको अनुसन्धान टोलीलाई प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार हुनेछ । अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ । दिइएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने
सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्टूोल डेलीभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अण्डर कभर अपरेशन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यसको लागि “नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि” भन्नाले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्न वा सङ्गठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारीको जानकारी वा प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुसन्धान अधिकारीको कार्यालयमा अभिलेख राखी कुनै गैरकानूनी वस्तु प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्ने वा ओसार पसार गर्ने प्रविधि सम्झनु पर्छ । सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सुराकी प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
सुराकीको विवरण तोकिए बमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।




 मिति ः २०७०÷०८÷२३

कानुनले शिकञ्जा कसेपछि सशस्त्र समुहहरुको ‘अस्तित्व संकटमा’



अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
कुनै बेला मधेसको अधिकार दिलाउनका लागि बन्दुक बोकेर भुमिगत भई राजनीति गरेका स्वामीजी भनिने रामलोचन ठाकुर ४ मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभाका चुनावमा सहभागी भएका थिए । जनतान्त्रिक मधेस मुक्ति टाइगर्स नामको पार्टी नै गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई ११ जिल्लाको ३९ सिटमा उम्मेदवार उठाएका थिए । जनताका बीचमा गएर व्यालेट मार्फत अब राजनीति गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त पार्टी चुनावमा आएपनि कुनै पनि ठाउँमा जित्न सकेनन । यहाँ सम्म की समानुपातिक तर्फ पनि एउटै सिट आएन । यो अर्को कुरा हो । तर, बन्दुक विसाएर विचारको राजनीति गर्न व्यालेटको माध्यम चुन्नुमा उक्त पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । ठाकुर मात्र होइन, कतिपय बन्दुकको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु शान्तिवार्तामा आएर संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । मधेस राष्टू जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारीका वार्ता समितिका संयोजक चन्द्रशेखर मधेसी भनिने राजीव झाले पार्टीलाई नै सदभावना पार्टीमा विलय गरेका थिए । पछि टिकट नदिइएका कारण सरिता गिरी नेतृत्वको सदभावनाबाट धनुषा क्षेत्र नं.२ बाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरी संविधानसभाको चुनावमा उनी पराजित भए । व्यालेटको राजनीतिमा उनलाई जनताले नरुचाएपनि झाले अंगालेको बाटो सराहनिय छ । तर मधेसको मुक्तिका लागि बन्दुकको बाटो नै सहि हो र बार्ताका मार्फत शान्तिपुर्ण राजनीतिक मुलधारमा आउनेहरुलाई आत्मसमपर्ण गरेको ठानेर भुमिगत भई राजनीति गर्ने शसस्त्र समुहहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । एरिया इन्चार्ज देखि पोलिट व्यूरो तथा सुप्रिम कमाण्डर सम्मका नेताहरु एक पछि अर्को गरी धमाधम प्रहरीको गिरफ्तमा पर्न थालेपछि तिनीहरुको समुह अब सिमित हुँदै गएका छन ।
मधेश मुक्ति टाईगर्स का केन्द्रीय सदस्य रणवीर सिंह (राजन यादव) भारतको बहराइच, महलीपुर यूपीबाट ,अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य पृथ्वी (श्याम यादव) भारतको मधुवनी बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा अग्नी समूहका अध्यक्ष अग्नी (सुनील जैसवाल) भारतको मोतीहारी, बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूहका अध्यक्ष राजन मुक्ति (रंजीत झा) भारतको पटना, बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वाला समूहका केन्द्रीय सदस्य मनीष कुमार निर्मली, भारतको बिहारबाट, तराई जनतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पश्चिमी कमांड इंचार्ज सिकंदर आली खाँ र भारत कै सलीम नवाबगंज भारतको यूपीबाट , तराई जनतान्त्रिक पार्टीका भगत सिंह समूहका अध्यक्ष भगत सिंह भारतको रुपेडिया बाजार यूपीबाट पक्राउ गरी दुई तीन महिना भित्रमा भारतद्वारा नेपाल प्रहरीलाई बुझाइनु मधेसका इतिहासमा धेरै ठुलो दुर्भाग्यपुर्ण कदम रहेको मधेस मुक्ति टाइर्गसका राजन प्रताप भनिने प्रफुल्ल यादवले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन । धनुषा प्रहरीका अनुसार १८ बैशाख २०६९ मा जनकपुरमा गराइएको बम विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका ५ जना र ३२ जना घाइते भएको उक्त बम काण्डका योजनाकारहरु मध्ये उनी राजन प्रताप पनि एक हुन ।
१९ मंसिरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नव निर्मित कार्यालय भवनको उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रहरी प्रमुख उपेन्द्र कान्त अर्यालले अधिकांश भूमिगत समुहका नाइकेहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा आउनु ठुलो सफलता रहेको भन्दै भूमिगत समूहको आवरणमा हुने कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न सक्रिय रहन उनले आफ्ना मातहतका प्रहरीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । मुलुकमा हुने कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको उल्लेख गर्दैै राजनीतिको आवरणमा आपराधिक गतिविधी गर्नेहरु पनि छिट्टै नियन्त्रणमा आउने उनले दावी गरे ।
प्रहरी प्रमुखले नै अब सशस्त्र समुहहरु निमिट्यान्न भइसकेको दावी गरिरहँदा भुमिगत रहेका तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेसका केन्द्रिय अध्यक्ष अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरीले द एक्सक्लुसिभसँग फेसवुक मार्फतको कुराकानीमा सशस्त्र समुह झन बलियो हुँदै जाने र सबै समुहहरु एकिकृत भई संघर्षलाई अगाडी वढाउने चेतावनी दिएका छन । चौधरी भन्छन,“सशस्त्र समुहका केही नेताहरुलाई प्रहरीले हत्या गर्दैमा र पक्राउ गर्दैमा मधेस मुक्तिको संघर्ष सकिनेबाला छैन ।”
भीम रावल गृहमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा कुल १ सय ९ वटा शसस्त्र समुहहरु रहेको जसमध्ये कुन आपराधिक र कुन राजनीतिक छुट्याउन बाँकी रहेको रावलले बताएका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भन्दा अगाडी गृहमन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेले देशमा अब १२ वटा शसस्त्र समुहहरु मात्र रहेको तथा तिनीहरुको प्रभाव अब शुन्य झै रहेको बताएका थिए ।
राजनीतिक वा आपराधिक भन्ने अन्यौल
राजनीतिक एजेण्डा बोकेको भएपनि हतियार उठाएका समुहहरुलाई राज्यले आपराधिक समुह सरह नै व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता समुहहरुलाई राज्यले विद्रोहीको मान्यता दिदैन । मानवअधिकारकर्मी कानुन व्यवसायी समेत रहेका एडभोकेसि फोरम धनुषाका अध्यक्ष राजकुमार महासेठ भन्छन,“ कुनैपनि भुमिगत समुहलाई विद्रोहीको रुपमा संज्ञा पाउन ४ वटा आधार हुनुपर्दछ । पहिलो, पोसाक(कम्ब्याट डूेस) सहितको सेना अर्थात एक पोसाक, एक व्यक्ति र एक हतियार हुनुपर्दछ । दोस्रो उक्त समुहले देशको कुनैपनि भु(भाग कब्जा गरेको हुनुपर्दछ । तेस्रो तिनीहरुको सांगठनिक संरचना ‘चेन अफ कमाण्ड’ अन्तरगत हुनुपर्दछ । र चौथो भनेको मानव अधिकारको मुल्य मान्यता प्रति समर्पित हुनुपर्दछ ।” माओवादीले विद्रोह गर्दा उक्त ४ वटै आधारलाई पालना गरेको कारण उसलाई राज्यले पनि विद्रोही भन्दै आतंककारीको संज्ञा दिएर तिनका नेताहरुको टाउकोको मुल्य नै तोकेका थिए र अधिकारकर्मीहरुले पनि उनीहरुलाई नोटिसमा राखेका थिए भन्दै अधिकारकर्मी महासेठ भन्छन,“ तर नेपालका कुनै पनि सशस्त्र समुहहरु सैद्धान्तिक रुपमा विद्रोही बन्न पाएका छैनन ।
मुकेश चौधरी भन्छन,“राज्यले क्रान्तिकारीलाई जहिले पनि अपराधि नै भन्छन,त्यो स्वभाविक पनि हो । तर विचार बोक्नेलाई कसैले अपराधि भन्दैमा अपराधि हुने होइन ।” राज्यले पनि ती समुहहरुलाई न राजनीतिक भन्यो र न त आपराधिक नै । राज्य मौन बस्यो । परिणाम स्वरुप राज्यले ती समुहमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुसँग आपराधिक सरह नै व्यवहार गरी कानुनको दायरामा ल्याउने गरेको छ । तर पनि विगतका समयहरुमा विषेश परिस्थितिमा अपवादको रुपमा वार्ताका माध्यमबाट दिर्घकालिन समाधान खोज्न सकिन्छ भनेर राज्यले औपचारिक रुपमै ती सशस्त्र समुहहरुलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे । कतिपय समुहहरुसँग औपचारिक रुपमै दुई तीन चरणसम्मको वार्ता भयो । प्रायः जसो समुहहरुसँग गरिएको वार्तामा, वार्तामा आएकाहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने, पक्राउ गरिएको कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गरिने, तिनीहरुका कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिईने भनेर राज्यको तर्फबाट मन्त्रि स्तरिय तीन सदस्यीय वार्ता समितिले भुमिगत समुहहरुका तर्फबाट रहेका वार्ता समितिसँग लिखित सम्झौता गरेको देखिन्छ । तर अस्थिर सरकारको कारण प्रधानमन्त्री फेरिने वित्तिकै सरकारी वार्ता समिति पनि फेरिने र उक्त सम्झौताहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्न आलटाल गर्ने प्रवृति देखिएपछि जेलमा रहेका भुमिगत समुहहरुका कार्यकर्ताहरु पनि रिहा नहुने र मुद्दा पनि फिर्ता नहुने देखेपछि कतिपय अवस्थामा वार्तामा आएका भुमिगत समुहहरु पुनः भुमिगत हुन वाध्य भए ।
जनतान्त्रिक मधेस मुक्ति टाइगर्सका अध्यक्ष ठाकुर भन्छन,“अधिकारको लागि बन्दुक उठाई लडाई लडनेहरुको मागलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बन्दुक उठाउने मधेसका जनतान्त्रिक क्रान्तिकारीहरुलाई अपराधि देख्ने राज्यले हिजो संविधानसभाका चुनावका दौरान बस जलाउने मोहन वैद्यलाई अपराधि देख्दैन । हिजो विमान हाइजेक गर्ने र जाली नोट छाप्ने गिरिजा प्रसाद कोइराला र हजारौ मान्छे मार्ने माओवादीलाई राज्यले राजनीतिक व्यवहार गर्नू भनेको विभेदपुर्ण व्यवहार हो । बन्दुक उठाएर जनतान्त्रिकले चोरी डकैती गरेको हैन, विचार बोकेर हतियार उठाउनेहरुसँग राज्यले राजनीतिक व्यवहार गर्नु पर्दछ ।”
किन भएन मुद्दा फिर्ता ?
कुनै पनि व्यक्ति माथि लगाइएको मुद्दा दुई किसिमले फिर्ता हुने गर्छ । कुनै मुद्दामा अभियूक्त बनाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अदालतमा औपचारिक रुपमा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा उक्त मुद्दा फिर्ता हुन्छ र सधैको लागि मुद्दा समाप्त नै भईहाल्छ । अर्को तरिका के हो भने यदि कुनै व्यक्ति माथि अदालतमा मुद्दा चलाइ सकिएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले खास गरेर क्याविनेटको वैठकबाट उक्त व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने भनेर गरिएको औपचारिक निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहने गरेका महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धि एक पत्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने गर्दछ । उक्त पत्र सरकारी वकिलले अदालतमा बुझाएपनि मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतमा सुरक्षित रहन्छ । यति प्रक्रिया पु¥याइसकेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिएमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ । तर मधेसका भुमिगत समुहहरुसँग गरिएको सम्झौता व्यवहारिक मात्र हो, त्यसको कानुनी आधार रहँदैन भन्दै कानुन व्यवसायी अधिकारकर्मी महासेठ भन्छन,“राज्यले व्यवहारिक रुपमा मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता त ग¥यो तर त्यसलाई क्याविनेटको वैठक सम्म लगेन । यो बाध्यात्मकता पनि हुँदैन किन भने त्यसको कानुनी अस्तित्व पनि छैन ।” परिणाम स्वरुप भुमिगत समुहमा लागेका व्यक्तिहरुमाथि आम सर्वसाधारण जस्तै कानुनी दायरामा राज्यले ल्याएको देखिन्छ ।
किन निस्प्रभावी भए सशस्त्र समुह ?
तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीमा आवद्ध भएका जयकृष्ण गोइत मधेसको मुद्दामा माओवादी उदार नदेखिएको भन्दै असंतुष्ट भई मधेसको मुक्तिका लागि भनेर जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरी बन्दुकको राजनीति प्रारम्भ गरे । उनी सँगै ज्वाला सिंह भनिने नागेन्द्र पासवान पनि लागे । तर केही वर्षपछि ज्वाला सिंह गोइतबाट अल्लगिएर अर्कैै पार्टी गठन गरे । यसरी सुरु भयो सशस्त्र समुहहरुमा विखण्डन । सशस्त्र समुहहरुमा पनि दुई विचार देखा प¥यो । गोइत र ज्वाला मधेस अलग्गै देश हुनुपर्छ भनेर लागे भने अर्का थरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आत्म निर्णयको अधिकार सहित समग्र मधेस स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने वैचारिक विभाजन देखा प¥यो । त्यसपछि नेतृत्व क्षमता नदेखिएको तथा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै एकले अर्कोलाई कारवाही गरेको भन्दै दर्जनौ सशस्त्र समुहहरु खुले । सशस्त्र समुहहरुको प्रभाव वढ्दै गयो । त्यसपछि राज्यले वार्ताका लागि गोइत र ज्वालालाई आउन भन्दा संयुक्त राष्टू संघको मध्यस्थतामा मात्र वार्ता गर्ने उनीहरुले पुर्व सर्त राख्यो । विद्रोही माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन पनि वाहय मध्यस्तकर्ता नराखिएको भन्दै राज्य उक्त सर्तलाई मान्न इन्कार ग¥यो । अनि राज्यले ती समुहहरुलाई निस्प्रभावी बनाउन तीनका कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्न थाले, दोहोरो भिडन्तको नाउँमा जवाफी प्रहरी कारवाहीमा तिनीहरुको इन्काउन्टर हुन थाल्यो । संविधानसभा निर्वाचन पछि चौथो शक्ति बनेका मधेसवादी दलहरुले वार्ताको माध्यमबाट उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरेपछि सरकारले सरकारी वार्ता समिति बनाई वार्ता पनि गरे । त्यसैको परिणाम हो कतिपय भुमिगत जीवन विताउनेहरु अहिले राजनीतिक मुलधारमा छन । उता वार्तामा नआएका समुहहरु सुरुमा पहाडी समुदायलाई निशानामा बनाउने क्रमलाई तिब्रता दिन थालेपछि तिनीहरु विस्थापित हुन बाध्य भए । अनि चन्दा दिनका लागि मधेसी समुदायका कर्मचारी, व्यापारीहरुलाई तिनीहरुले धम्क्याउने, अपहरण गर्ने, गोली प्रहार गर्ने र हत्या सम्मका कामहरुलाई तिब्रता दिन थालेपछि स्थानिय स्तरमा पनि तिनीहरु प्रति जनआक्रोश वढ्दै गयो । आकाश त्यागी भनिने राम यादव प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए पछि स्थानिय व्यापारीहरु अत्यन्तै खुसी भएका थिए । अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी समेत रहेका दिपेन्द्र झा भन्छन,“मधेसका सशस्त्र समुहहरु प्रति जनआक्रोश बढ्नुमा तिनीहरु आफै कारक रहेका छन । जनताको सुख दुःखमा नभिज्नु, मधेसी जनतालाई नै टारगेट गर्नु तथा पैसाका लागि जुन सुकै आपराधिक कृयाकलाप गर्न पछि नपर्नुले पनि तिनीहरु कमजोर भएका छन भने राज्य बलियो हुँदै गएको छ । माओवादी सफल हुनुको पछाडि त्यसका बलियो जनसमर्थन पनि हो ।” तर भुमिगत रहेका मुकेश चौधरी भन्छन,“ हामी पैसा कमाउनको लागि संघर्ष गर्दैनौं, मधेसी जनताको जनजीवनसँग जोडिएको विषय वस्तुको सार्थक समाधानको लागि संघर्ष गरेका हौं । रह्यो कुरा जनसमर्थनको त जुन दिन हामी शान्तिवार्तामा आएर चुनाव लड्ने छौं, त्यही दिन सावित हुनेछ ।”
प्रहरीको बदलिदो भुमिका
केही वर्ष अघिसम्म नेपाल प्रहरीको भुमिका तराईमा संकास्पद थियो । असमाजिक तत्वसँग साँठगाँठ राख्ने गर्दथे । यतिसम्म कि कृत्रिम रुपमा जनतान्त्रिक जन्माएर प्रहरीले अपराध गर्ने गरेको आरोपहरु पनि लाग्ने गर्दथ्यो । धनुषामा प्रहरी उपरीक्षकको रुपमा आएका सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी नायव उपरीक्षक रुपकुमार न्यौपानेको सशस्त्र समुहहरुसँगको बढ्दो हिमछिमलाई सप्रमाण फेला पारेपछि त्यतिबेला संगठनले कारवाही स्वरुप न्यौपानेलाई निलम्बन नै गरेको थियो । पछि आरोप पुष्टि भएपछि नेपाल प्रहरीको संगठनमा पहिलो पटक कुनै डिएसपीलाई इन्सपेक्टरमा घटुवा गरिएको थियो । पछि न्यौपानेले जागिर नै छाडेका थिए । तर सतहमा कतिपय अन्य प्रहरी अधिकृतहरुको आचरण विपरितको क्रियाकलापहरु वाहिर आउन सकेन । सात आठ वर्ष अघि सम्म जिल्ला प्रहरीको प्रमुखको रुपमा  एसपी भएर टन्न पैसा कमाएर रिटायर हुने उद्देश्य हुन्थ्यो तर आजको दिनमा प्रहरीहरु व्यवसायीक भएका छन । मध्य क्षेत्रिय प्रहरी प्रमुख हेटौडाका डिआइजी विज्ञान राज शर्मा भन्छन,“ हिजोका दिनमा प्रहरी संगठन भित्र कमी कमजोरी थिए होलान तर आज नेपाल प्रहरी पनि आफुलाई व्यवसायिक प्रहरीको रुपमा चिनाउन खोजेको छ । अहिले पनि प्रहरीको असमाजिक तत्वहरुसँग साँठगाँठ रहेको नागरिक समाजको गुनासो नआएको होइन । अव पनि प्रहरी नसच्चिने हो भने कारवाहीको भागेदारी हुने छन् । ”हिजोका प्रहरी अधिकृतहरु अपराधीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा उम्काएर धन आर्जनमा केन्द्रित थिए । तर आजका प्रहरी अधिकृतहरु मोस्टवान्टेडहरुलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरामा ल्याएर प्रमोशन खाने तिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । हिजो प्रहरी अधिकृतहरु अपराधीलाई पक्राउ गर्नूको सट्टा इन्काउन्टर गरी सफाया गर्ने तिर केन्द्रित हुन्थ्यो भने आज प्रहरी अधिकृतहरु अपराधिलाई जिवितै पक्राउ गरेर विगतको अपराध र रहस्यहरुको उजागर गर्ने तिर केन्द्रित देखिन्छ । हिजो प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत पक्राउ परेका अपराधीहरुको अपराधलाई प्रमाणित गर्न सबुत प्रमाण जुटाउन अक्षम देखिन्थे भने आजका अनुसन्धान अधिकृतहरु तालिम प्राप्त र दक्ष रहेको हुँदा मुद्दाको सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोग सावित गर्ने तर्फ वढी     केन्द्रित देखिन्छ ।


 मिति ः २०७०÷०८÷२३

धनुषामा ३१२ उम्मेदवारको धरौटी जफत


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष्ँ तर्फ धनुषामा बदर हुने मत उल्लेख्य मात्रामा भेटिएको छ ।
एउटै मत पत्रमा एउटा चुनाव चिन्ह भन्दा बढीमा स्वस्तिक चिन्ह लगाइएको, स्वस्तिक चिन्हको साटो ल्याप्चे (औंठाको छाप) लगाइएको र केहीमा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर छुटेको मतपत्र पनि पाइएको छ ।
जिल्लाका सात वटै क्षेत्रमा २ लाख ४७ हजार ४ सय ७५ मत सदर भएकोमा १५ हजार ७ सय ६१ मत बदर भएको छ । सात वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मिलाएर कुल २ लाख ६३ हजार २ सय ३६ मत खसेको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले संचालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यत्रम प्रभावकारी हुन नसकेका कारणले धनुषामा मत बढी बदर भएको पाइएको वुद्धिजीवीहरुको भनाई छ ।
लक्ष्मीनिवासका समाजसेवी नथुनी महतोले निर्वाचन कार्यालयले लापरवाही तरिकाले संचालन गरेको मतदाता शिक्षाका कारणले मत बदरमा कमी नआएको बताए । मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा खटिएका कर्मचारीहरु स्वयम योग्य नभएका कारणले मतदातालाई सचेत गराउन नसकेको गुनासो गरे ।
यस्तै जनकपुर नगरपालिका ९ निवासी कौशल यादवले पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा खटिएका कर्मचारीहरुले सही रुपमा सहजीकरण चुकेको बताए । मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका कर्मचारीहरु नै अयोग्य पाइएको दावी गर्दै यादवले यसको प्रमुख दोष निर्वाचन कार्यालयमा जाने जिकिर गरे ।
यता जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जानकी कर्णले मतदाताकै कमी कमजोरीका कारणले मत बढी मात्रामा बदर भएको जिकिर गरे । उनले सबै क्षेत्रको मत परिणामको तालिका आउन नसकेकाले पहिलो चुनाव भन्दा बदर मत बढेको वा घटेको बारे भन्न नसकिने बताए । कार्यालयका अनुसार जिल्लाको क्षेत्र नं. ७ मा सबै भन्दा बढी २ हजार ७ सय ३५(६ दशमलव ९६ प्रतिशत) मत बदर भएको छ भने क्षेत्र नं. ३ मा सबभन्दा कम १ हजार ६ सय ७४ (४ दशमल ४२प्रतिशत) मत बदर भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ मा ३९ हजार २ सय ९१ (७९ दशमलव ६१ प्रतिशत) मत खसेकोमा ३६ हजार ५ सय ५६ (९३दशमलव ०४ प्रतिशत) मत मात्र सदर भएको थियो । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा ३७ हजार ८ सय ३२ (७९ प्रतिशत) मत खसेकोमा ३६ हजार १ सय ५८(९५ दशमलव ५७ प्रतिशत) मत सदर भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा १ हजार ८ सय ५४ (५ दशमलव ०५ प्रतिशत) मत बदर भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ३६ हजार ६ सय ६१ (७९ दशमलव ३९) मत खसेकोमा ३४ हजार ८ सय ७ (९४ दशमलव ९४)मत सदर भएको छ । कार्यालयले जारी गरेको मतगणना परिणाम अनुसार क्षेत्र नं. २ मा २ हजार २ सय ८४ (६ दशमलव ४७प्रतिशत) मत बदर भएको छ । क्षेत्र नं. २ मा ३५ हजार ३ सय १७ ( ७८दशमलव ९६ प्रतिशत) मत खसेकोमा ३३ हजार ३३ ( ९३दशमलव ५३ प्रतिशत) मत सदर भएको छ ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा २ हजार ५ सय ३१ (६दशमलव १६ प्रतिशत) मत बदर भएको छ । क्षेत्र नं. ४ मा ३८ हजार १ सय २२ (७१ दशमलव ८२ प्रतिशत) मत खसेकोमा ३५ हजार ७ सय ७१ (९२ दशमलव २७ प्रतिशत) मत सदर भएको छ । १ हजार ९ सय ६९ (५दशमलव २२ प्रतिशत) मत क्षेत्र नं. ५ मा बदर भएको छ भने ३५ हजार ६ सय ८९ (९४ दशमलव ७७ प्रतिशत) मत सदर भएको छ । क्षेत्र नं. ५ मा ३७ हजार ६ सय ५८ (७९दशमलव ४३ प्रतिशत) खसेको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ मा भने २ हजार ८ सय ९४ (७दशमलव ५प्रतिशत) मत बदर भएको छ । क्षेत्र नं. ६ मा ३८ हजार ३ सय ५५ (७८ दशमलव १६प्रतिशत) खसेकोमा ३५ हजार ४ सय ६१ (९२ दशमलव ४५ प्रतिशत) मत सदर भएको छ ।
धनुषामा ३१२ उम्मेदवारको धरौटी जफत
विगत ४ गते संपन्न संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रणाली तर्फ धनुषामा प्रत्यक्ष तर्फ ३ सय ३४ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएकोमा ३ सय १२ उम्मेदवारको धरौटी जफ्त भएको हो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि ४१ दल र स्वतन्त्र गरि धनुषाको सात निर्वाचन क्षेत्र बाट चुनावी प्रतिष्पर्धाका लागि ३ सय ३४ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । अधिकांश उम्मेदवारको धरौटी जफ्त भएको अवस्थामा २२ जना उम्मेदवारले मात्र आफ्नो धरौटी बचाउन सफल भएका छन ।
निर्वाचन आचार संहिता उलंघन बाट जोगिन अधिकांश दलका उम्मेदवारहरुले डमी उम्मेदवारका रुपमा आफु नजिक रहेका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारी दिन लगाएको कारण पनि व्यापक संख्यामा उम्मेदवारहरुको धरौटी जफ्त भएको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
    निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा गाडीको सुविधा प्रयोग गर्न अधिकांश दलका उम्मेदवारहरुले आफु नजिक रहेका व्यक्तिहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिन लगाउन गरेका छन । ४ गते सम्पन्न प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फका अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो मात्रै मत पाएको समेत देखिएको छ । मनोनयन पत्र दर्ता गराउँदा प्रत्येक उम्मेदवारले धरौटी वापत तीन हजार नगद बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खसेको कुल मतको १० प्रतिशत ल्याउन न सकेका उम्मेदवारहरुको धरौटी जफत गरिने प्रावधान रहेको छ ।



 मिति ः २०७०÷०८÷१६