कहिल्यै खुल्दैनन सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक

जनकपुर–१५, रामपुर स्थित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक कहिल्यै खुलेको छैन ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जनकपुर नगरपालिका १५ स्थित रामपुर गाउँमा ग्रामिण वासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक संचालनमा नआउँदा स्थानियवासीहरु मर्कामा परेका छन् । जनकपुर नगरपालिका १५ का वडा सचिव सुरेन्द्रलाल कर्ण भन्छन,“स्थापना भएको १५दिनसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरु उपस्थित भए तर त्यसभन्दा यता कहिल्यै क्लिनिक खुलेको छैन । उक्त समस्याबारे यसभन्दा अगाडीका जनकपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बद्री कृष्ण शंखदेव र हालका अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलाई मैले पटक पटक अवगत गराईसकेको छु ।” उक्त वडाका भुतपुर्व वडा अध्यक्ष रामचन्द्र साह भन्छन,“सरकारको तलब खाने ती कर्मचारीहरुले यस वडामा १ दिन पनि काम गरेका छैनन् । नगरपालिका कार्यालयमा हामी स्थानियवासीहरु पटक पटक डेलिगेशन गईसक्यौ, तर नगरपालिकाले कुनै सुनवाई गरेको छैन ।” उक्त गाउँका सामाजिक परिचालक गुरु दयाल दास भन्छन,“ स्वास्थ्य सेवा वाट वञ्चित भएका स्थानियवासीहरु सामान्य देखि गम्भीर किसिमको विरामी भए नीजि क्लिनिक र अस्पताल नै धाउनु परेको र उक्त गाउँमा यातायातको नाउँमा एउटा रिक्सा पनि उपलब्ध नहुने गरेको अवस्थामा सरकारद्वारा संचालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा कहिल्यै नआउने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिनुपर्दछ ।” त्यसैगरी जनकपुर १२ मा संचालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा ४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेपनि महिला कर्मचारी कहिल्यै देखा नपर्ने त्यहाँका सामाजिक परिचालिका सुनिता श्रेष्ठ बताउँछन ।
स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि जनकपुरवासीले सरकारले प्रदान गर्दै आएको न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधासमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । गाविस क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमार्फत सेवा दिइए पनि नगर क्षेत्रका बासिन्दा त्यस तहको सुविधाबाट वञ्चित छन् । सरकारी कार्यक्रममध्ये अधिकांश ग्रामीणक्षेत्र लक्षित हुनाले सहरवासीले सुविधा नपाएको जनकपुरका स्थानीय वासीहरु गुनासो गर्छन । रोगीहरुको सामान्य उपचार, खोपसम्बन्धि जानकारी, गर्भवत्ती महिलालाई कहाँ र कसरी सुत्केरी गराउने भन्ने जानकारी सरसफाई सम्बन्धि जानकारी तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि जानकारी दिनुपर्ने सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका कर्मचारीहरुले कामै नगरेका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद भगत पनि स्वीकार्छन ।
२८ जेष्ठ २०६९ देखि जनकपुर नगरपालिका अन्तरगत वडा नं. १२,१४,१५ र १६ गरी कुल ४ वटा वडामा १५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपाल सरकारले करारमा नियूक्ति गरेको हो । उक्त ४ वटै सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा कर्मचारीहरु कामै नगरी तलब खाने गरेको स्थानियवासीहरु गुनासो गर्छन । यद्यपि जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनकपुरमा दुई वटा क्लिनिक मात्र संचालन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि ती कामदारहरुले आफ्नो जागिरलाई बचाउन र वैधता पाउने योजनाका साथ ४ वटा क्लिनिक संचालन गराइएको एक जना कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । जनकपुर १२ मा प्रमोद कुमार साह, राजकुमार साह, निलम कुमारी यादव र अमर साह, जनकपुर १४ मा विजय कुमार नायक, नन्दकिशोर साह, चन्दाकुमारी पाठक र अम्बिका पाठक, जनकपुर १५ मा संजय कुमार यादव, प्रेमकला कुमारी साह र ललन लाल कर्ण, जनकपुर १६मा अक्षय कुमार यादव, संतोष कुमार यादव, पिंकी कुमारी चौधरी र रामप्रसाद साह गरी कुल १५ जना कर्मचारी नियूक्त भएका छन । कार्यालय सहयोगी लाई रु. ८ हजार, अहेबलाई रु.१० हजार र एचएलाई रु. १२ हजार प्रति महिना तलब दिने करारमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले नियूक्ती दिएपनि तलब जनकपुर नगरपालिका कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको छ । जनकपुर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जयचन्द्र मिश्रका अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्यले पठाएको रु. १ लाख ४५ हजारको हाराहारीमा ती १५ कर्मचारीहरुको मासिक तलब हामीले वितरण गर्छौं ।

जनकपुर–१२ कुवामा रहेको स्वास्थ्य क्लिनिक खुल्नेगरे पनि कर्मचारी प्रायः अनुपस्थित रहन्छन ।

सहरी क्षेत्रमा आर्थिक अवस्था न्यून भएकाको संख्या बढे पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न मानिस मात्र बस्छन भन्ने मान्यताका कारण न्यून आर्थिक अवस्थाका स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन । ज्याला मजदुरी गरी निर्वाह गर्ने पनि निजीमा उपचार गराउनु वा उपचारै नगर्नुको विकल्प नभएको नगरमा बसोवास गर्ने सर्वहारा वर्गहरु बताउँछन । महँगा क्लिनिकले सहरी क्षेत्रको सीमित वर्गबाहेक अन्यलाई सेवा दिन सकेको देखिँदैन । नगरपालिकाले चारओटा वडामा मात्र सहरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सरकारले सन २०१७ सम्ममा सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा र्पुयाउने कार्ययोजना बनाएको छ । बत्तीमुनि अँध्यारो भनेजस्तै सुविधासम्पन्न सहरमा बसेर पनि स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेका विपन्न नागरिकका लागि राज्यले गत वर्षदेखि सहरी स्वास्थ्य केन्द्र (क्लििनिक) खोलेर निःशुल्क सेवा थालेको छ । विपन्नताका कारण गास, बास जुटाउन विपन्नहरू पैसा तिरेर उपचार गर्न निजी अस्पतालहरूमा जान नसक्दा स्वास्थ्य सेवा दिनबाटै वञ्चित भएकालाई लक्षित गरी केन्द्र चलाइएको हो ।
गाउँमा जस्तो निःशुल्क स्वास्थ्य संस्थामार्फत औषधि र उपचार सेवा नपाएकै कारण सहरी गरिबको पहुँच स्वास्थ्य सेवामा नपुगेपछि निःशुल्क स्वास्थ्य औषधोपचार गर्न थालेको जिल्ला जनस्वास्थ्य धनुषाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद भगतले बताए । जसमा स्थानीय निकायले पूर्वाधार बनाइदिने र जिल्ला जनस्वास्थ्यले प्राविधिक सहयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यचौकीको संरचनामा चलाइएको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रले अस्पतालमा आउने बिरामीलाई निःशुल्क उपचार र ३२ प्रकारका औषधि निःशुल्क रूपमा दिने गरेका छन । त्यस क्षेत्रमा राज्यद्वारा सञ्चालित खोप सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई नियमित तालिम र परामर्श गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई छ ।
म्याद थप्न भन्दै कार्यकारी अधिकृत माथि आक्रमण
कामै नगरी तलब खान पल्केका १५ जना कर्मचारीहरुको टोलीले जनकपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलाई २५ मंसिर मंगलबार साँझ कुटपिट गरेका छन । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा केहि कर्मचारीहरुले उनको आफ्नै कार्यकक्षमा थुनेर हातपातगरि जबरजस्ती सहीछाप गराएको बताइएकोछ  । सहरी स्वास्थ्य सेवा तर्फ कार्यरत्त करार कर्मचारीहरुको म्याद थप गर्न अस्विकार गरेपछि कर्मचारीहरुले जबरजस्ती सहीछाप गराई म्याद थप गराउने प्रयास गरेको अधिकृत लामिछानेले जनाए । उनले कार्यालय कोठा थुनेर केहि बेर नियन्त्रणमा लिएको र दुईवटा कागजमा तोकआदेश गराएको जनाए । बैठकबाट बाहिरिन लागेका अधिकृत लामिछानेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कोठामा थुनिए लगतै होहल्ला भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले जनाएकाछन । अधिकृत थुनिएपछि तत्कालै प्रहरी र कर्मचारीहरुले ढोका खोल्न लगाएर उनको उद्धार गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार रंजित कुमार शर्मा, सञ्जय कुमार यादव, प्रमोद कुमार साह, अक्षय कुमार यादव, सन्तोष यादव, नन्दकिसोर साह, विजय कुमार नायक, अमर साह र राममिलन यादवलाई पक्राउ गरिएकोछ । पक्राउ परेका ९ वटै व्यक्तिमाथि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाईएको प्रहरीले बताएका छन । घटना पश्चात नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन इकाई समिति जनकपुर नगरपालिकाले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका कर्मचारी विजय कुमार नायकको नेतृत्वमा आएका टोलीले हातपात, हुलहुज्जत एवम कार्यालयमा तोडफोड गरी शान्ति भंग गरेको कार्यलाई भत्र्सना गरेको छ । इकाई समिति जनकपुरका अध्यक्ष कृष्ण कुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा कार्यालय प्रमुख लामिछाने लगायत केही कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने अपराधिहरुलाई कानुनी कारवाही गरी हदैसम्मको सजाय माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन बुझाएका थिए । घटनाको विरोधमा आकस्मिक सेवा बाहेक २६ मंसिरमा सम्पुर्ण कामकाज ठप्प पारेका थिए । उक्त घटनाको सन्दर्भमा एसोसिएशनले दुईवटा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । पहिलो कृष्ण कुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा जनस्वास्थ्य कार्यालयका करार सेवाका कर्मचारीहरु र नगरपालिकाका कर्मचारी सुनिता कुमारी यादवको नेतृत्वमा वाहिरबाट अपराधिहरु मगाई कार्यालय समयमै कार्यालय प्रमुख लामिछाने माथि हातपात गरेको र गराएको उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्य र नगरपालिका बीच द्वन्द
जनकपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेका अनुसार जनस्वास्थ्यमा नियूक्ती पाई गत वर्ष देखि कार्यरत रहेका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका कर्मचारीहरुको म्याद कार्तिक मसान्तसम्म मात्र रहेको थियो ।  म्याद थप गर्ने काम जनस्वास्थ्यको हो तर नगरपालिकामा जवर्जस्ती म्याद थप गराउने प्रयत्न गरिएको मात्र छैन आफुलाई कोठामा थुनेर घेराउ गरी कुटपिट गर्नुका साथै जवर्जस्ती हस्ताक्षर समेत गर्न लगाईएको लामिछानेले बताए । उनीहरु नगरपालिकाको कर्मचारी हुँदै होइन, नियूक्ती र दरबन्दी पनि यहाँ छैन सबै फाइल जनस्वास्थ्यमा रहेको उनले बताए । दुईवटा क्लिनिकको बजेट मात्र आउने गरेको छ त्यसमा पनि वढी कर्मचारी नियूक्ति गरिएको कारण तलब अपुग हुने गरेको लामिछानेले बताए । यता जनस्वास्थ्य प्रमुख भगत भन्छन,“ केन्द्रबाटै तलब कटौति गरेको हो,हामीले नगरपालिकालाई तलब दिन बाध्य पार्न सक्दैनौं । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पैसा माग गरेका छौ तर निकासा नभइराखेको अवस्थामा अन्तिममा काम गर्ने ती सम्पुर्ण कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएर विदाई गर्ने हो ।” आवेशमा आएर उनीहरुले नगरपालिकाका अधिकृत लामिछानेलाई कुटपिट गर्नु अत्यन्त दुखद रहेको भगतले बताए ।
यस अघि पनि ती कर्मचारीहरुको म्याद सकिएपछि प्रभावमा लिएर अहिलेको घटना जस्तै जोरजवर्जस्ती गरी नगरपालिकामा वैठक चलिरहेको तत्कालिन जनस्वास्थ्य प्रमुख हरिशचन्द्र साहलाई समेत हातपात गरेपछि  पुर्वकार्यकारी अधिकृत वद्रीकृष्ण शंखदेवले ४ महिनाको लागि म्याद थप गरेको स्रोतको दावी छ । नगरपालिकाका एक जना कर्मचारीका अनुसार विगतकै आधारमा यसपटक पनि ती कर्मचारीहरु म्याद थप गर्न लगाई नगरपालिकाको कर्मचारी बन्न चाहेको उनीहरुको दाउ थियो । यहाँसम्म की ती कर्मचारीहरुलाई नगरपालिकाकै कर्मचारी रहेको भनेर एक जना अधिकृत गणेश यादवले कर्मचारी परिचय पत्र समेत बनाईदिएको थियो । उनीहरुको म्याद थप गर्न यस क्षेत्रका सभासदहरुको पनि टेलिफोन आउने गरेको ती कर्मचारीले बताए । जनस्वास्थ्यका ती कामदारहरुले पटक पटक यस्तो दुशसाहस गर्नु पछाडि नगरपालिकाका उच्च पदस्थ केही कर्मचारीहरुकै योजना अनुसार नै आक्रमण गराइएको कार्यकारी अधिकृत लामिछानेले बताएका छन । लामिछाने पिटिएपछि डरले सरुवा गराउने र त्यहाँ प्रमुखलाई पनि आक्रमण हुन्छ भन्ने डरले काठमाण्डौबाट अन्य अधिकृत सरुवा गराइ आउन नचाहने अवस्था बनाउन तथा नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख भएर काम गर्ने दाउमा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले समेत त्यस्ता कार्यलाई मुर्त रुप दिन पर्दा पछाडिबाट भुमिका निर्वाह गर्दै आएको एक जना कर्मचारीले बताए ।
सहरमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा स्थानीय निकायलाई
सरकारले नगर क्षेत्रमा रहेका विपन्न, महिला तथा सीमान्तकृत नागरिकको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय निकायको रुपमा रहेको नगरपालिकालाई क्रियाशील गराउने उद्देश्यले जिम्मेवारी थपेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको सहरी स्वास्थ्य नीति(२०६९ अनुसार नगर क्षेत्रमा रहेका विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय निकाय क्रियाशील रूपमा सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन(०५५ र नियमावली(०५६ अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अपनत्व हुने गरी मुख्य जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिईएको हो । नगरपालिकाका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जाने कुल बजेटको झन्डै १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा र्पुयाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
राष्टिूय स्वास्थ्य नीति(०४८ ले ग्रामीण क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको भन्दै सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्यका लागि नगरपालिकाले छुट्टै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसको अपनत्व स्थानीय निकायले लिनुपर्ने उल्लेख छ । नगर क्षेत्रमा रहेका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले दुई वर्षयता देशका ५८ नगरपालिकामा एक सय २९ वटा नगर स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, ती केन्द्रको सञ्चालन तथा समन्वयको मुख्य जिम्मा अहिलेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिँदै आएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद भगतका अनुसार सहरमा स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकको प्राथमिक स्वास्थ्यप्रति लक्षित गरी सरकारले ल्याएको नयाँ नीति अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकले गाविसमा रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीमार्फत निःशुल्क रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पाएका छन । तर, नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले सो सेवा पाएका थिएनन, त्यसैले सरकारले सीमान्तकृत जनताको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न खोजेको हो ।
उनले विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सहरी स्वास्थ्य नीति ल्याइएको जानकारी दिए । ‘गाँउका उपस्वास्थ्यमा निःशुल्क सिटामोल पाइन्छ । तर, नगरपालिकामा बसेको गरिबले सामान्य ज्वरो आए पनि मेडिकल वा अस्पताल नै धाउनुपर्छ । त्यसैले हामीले नयाँ नीतिमार्फत उपचारलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने ।
    राष्टिूय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १७ प्रतिशत जनसंख्या ५८ वटा नगरपालिका बस्ने गर्छन । तर, झन्डै ८१ प्रतिशत नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै निकाय छैनन । नगरपालिकाहरूले जनताको स्वास्थ्यका लागि अहिले पनि कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम छुट्याउने गरेका छन । राष्टिूय जनगणना ०६८ अनुसार जनकपुर नगरपालिकामा कुल १७ हजार २ सय १० घर संख्या अन्तरगत कुल २२ हजार ६ सय ७९ परिवार संख्या रहेकोमा कुल ४६ हजार ९ सय ७८ महिला र कुल ५६ हजार १ सय ५ पुरुष गरी कुल १ लाख ३ हजार ८३ जनसंख्या रहेको छ ।
    उक्त नीति अनुसार अब हरेक नगरपालिकाले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, आवश्यक सहयोग सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायबाट एकीकृत गरी प्रयोग गर्ने बताइएको छ । सहरमा रहेका गरिबको अवस्था ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा पनि विकराल छ । नगरपालिकाभित्र स्थायी र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी देखिएको छैन ।  नगर स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनको जिम्मासमेत स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलेर गर्ने प्रावधान छ ।



मिति ः २०७०÷८÷३०