जनकपुर मन्थन - अनुज मिश्र

अनुज मिश्र

पछिल्ला दिनहरुमा संचार माध्यमहरुमा जनकपुरमा भैरहेका अतिक्रमण बिरोधी समाचार ‘हेडलाइनु बनेर  अनेकन ‘लाइक्सु र ‘कम्मेंट्सु बटुलेर चर्चाको बिषय बनेको छ । पत्रपत्रिका र फेसबुकमा भवन भत्किदै गरेका अनेकौं तस्वीरहरु छन् । यी कार्यको थालनी भन्दा केहि समय पूर्व प्रकाशित गंगा(आरती ‘क्लीकु हेडलाइन बन्यो, त्यसभन्दा सुदुर(पूर्व समयमा बिद्युतको अनियमित लोडसेडिंग बिरुद्ध ओर्लेको जनसागरले एक पछि अर्काे हुँदै आजकल जनकपुरमा यस्तो समाचार संबिधान भन्दा पनि महत्वपुर्ण बिषय बनेको छ । बाहिर(बाहिर  जनकपुरबाट पाल्ने महानुभावलाई भेट्दा सबैले जिज्ञासा राख्ने गर्छन, के जनकपुर साचिक्कै बिकसित भैरहेको छ र ? 

                    जनकपुर  मूलतः धार्मिक इतिहास बोकेको, २१औँ शताब्दीबाट प्रभावित भैरहेको  र १९६० को दशकमा जन्म भएका अनेकन बादहरुको  विस्तार  र, बिस्तारै क्रिडा स्थल जनकपुर हुनु पनि आफैमा विकास भन्दा कम होइन । पौराणिक जनकपुरमा जीवन सहज थियो, राजा जनक प्रतिपालक थिए । सीता स्वयं स्थानीय थिए, कुनै प्रजालाई कष्ट हुदाँ राजा आफैले त्यसको हरण गर्थे । मनोरम वातावरण थियो । त्यतिबेलाको जनकपुर प्रकृति, विश्वास र ईश्वरमा केन्द्रित थियो । आजको जनकपुर माझ नयाँ ( नयाँ चुनौतीहरु छन् । कोहि धेरै सम्पन्न त कोहि निकै बिपन्न बर्ग पनि छन् । जनसंख्या बढेको छ । मानिस जिउन नयाँ सिप सिक्नुपरेको छ । बिश्व(ब्यापिकरण संगै विज्ञानको अविष्कार, व्यापारीकरण, अर्थतन्त्रको बढ्दो चलखेल र सुख( सुविधाको जोरदार मांग संगै भौतिक यूग प्रवेशले दूइ ध्रुवीय बनायो । कोहिले आफु विलाशिताको जीवन जिउन जनकपुरलाई गरिखाने भाँडो बनाए र कोहि यहाँ भन्दा राम्रो भविष्यको खोजीमा बैज्ञानिक यूग खोज्न थाले । एकातिर धार्मिक इतिहास बोकेरमात्र जीवन असफल हुँदा धर्म कि बिज्ञान भन्ने बिचारवीच अल्झिने पनि धेरै भए, जनकपुर प्रतिको स्नेह यहिँ हो, कमजोर भएको । अर्काेतिर बिज्ञान र २१औं शताब्दीको मारबाट बँच्न यहाँबाट रुमल्लिएर आ÷प्रवासी समेत भए । जन्मदेखि  इश्वरीय ठाउँमा जन्मेको सोंचले मात्र जीवन नचल्ने हुनाले बाध्यतावस धेरै बिमुढ़ भए र ‘सकारात्मक÷नकारात्मक देवाताबाद’को सिकार पनि धेरै भए । यहिँ हो, जनकपुर कमजोर र फोहर भएको । जनकपुर छ, अनि म छु भन्ने सोच भन्दा बढी म छु, अनि जनकपुर छ भन्ने सोच हावी हुँदै गयो । ‘बुद्धिबाद’ भन्दा बढी ‘अनुभवबाद’ले मस्तिष्कमा टहरा बनायो । त्यहिँ हो, जनकपुर (धर्म) अतिक्रमण भएको । स्थानीयबासि मात्र दोषी हो भन्ने होइन । राजाले मन्दिरको बाघको ‘आँखा’ खाई  दिए, महन्थले धार्मिक उद्दारपन ‘रिफर्मेशन’ र दक्षिणपन्थी, बामपन्थी  र उग्र(घटकहरुले पनि ‘मेकेनिक्ल रिप्र्राेडक्शन’ र पर्यटकीय रूपले जनकपुरलाई बिकास गर्ने नाउँमा झनै ‘अनिश्वरबाद’ को शिकार बनाईदिए । हिन्दुग्रन्थको सारतत्व बोकेको जानकी मन्दिर समेतलाई उनले  ‘वल्र्ड हेरिटेज’मा समावेश गराउन नसक्नु एउटा तात्कालिन समाजबादमाथिको राज्य स्तरको हमला हो जसले जनकपुरलाई झनै विस्मृत तुल्यायो आफ्नै गरिमा । भक्त त्यहीबेला हो मन्दिरहरुको प्रांगणमा मुखमा  थुक आउँदा  थुक्न नहिचकिचाएको । यसरि एकपछि अर्काे हुँदै सबै फोहर भए । मन्दिर, पोखरी, जनता, प्रतिनिधि, सोंच र छवी । 

                        तर यी सोंचहरु बीच बाटो भनेको ‘तिनै पौराणिक महत्व बोकेका धरोहरहरुलाई संरक्षित गरि, सरसफाई सहित इमान्दारिताका साथ एक चोटी तिनै रमणीय वातावरण, मठ( मन्दिर,पोखरी आदिलाई जोगाई  सम्पूर्ण जनकपुरलाई हिन्दुग्रन्थको मह्त्वपूर्ण संग्रहालयको रूपमा बिकसित गरे पृथ्वीकालसम्म संसारभरिका हिन्दु पर्यटकलाई लक्षित गरेर स्थानिक विकासको पाइला टेक्न सकिन्छ । र, सहि अर्थमा त्यही हो जनकपुरको बारेमा बैज्ञानिक रूपले सोचेको किनभने धार्मिक इतिहास बोकेका जनकपुरबासी समक्ष धार्मिक(बिज्ञानसंगै परिचय र विकास जुटेको छ ।   बिगतमा जनकपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउन थोरबहुत प्रयास नभएको पनि होइन त्यसकै फलस्वरूप रामानन्द टावर (गेट) निर्माण भएको, जनकपुरलाई पर्यटकीय  दृष्टिकोणले आकर्षित बनाउन तर पछिल्ला बर्षहरुमा बैज्ञानिक खालको पहिलो र अन्तिम ठोस प्रयास त्यसमै सिमित रहयो । त्यसपछाडी पनि केहि भए तर सब  तरल थिए  । हाल भइरहेको प्रयासले ठोस आकार लेओस भन्ने शुभकामना !

२०७१ अषाढ २९ गते आईतबार

ब्यक्तिगत सम्पति र मानब अधिकार एन.के. झा

    

एन.के. झा                           

                                                                                                                                                     मानब अधिकारको विश्व ब्यापी घोषना को धारा १७ ले प्रत्येक ब्यतिm सम्पति आर्जन गर्ने वा स्वामित्व लिने अधिकार को सुनिशचितता गरि १० बुंदे अबधारना घोषना गरेको छ । जस्मा   १)एक्लै वा अरु संग मिलेर सम्पति राख्ने अधिकार, २) मानोमानी  ढंगाले कसैलाई सम्पति बाट बंन्चित गर्ने नसक्नो अधिकार, ३)सम्पति माथी लगाइने पार्दर्शी कर(त्ब्ह्) प्रणली, ४) सम्पति विहिन ब्यक्ति को सुरक्षा एवं मानब कल्यानकारी ब्यबसथाका लागि राज्य साधन श्रोतको समुचित प्रयोग को अधिकार, ५) कानुन सम्मत कसैले अर्जेको सम्पति राज्य वा राज्य संयन्त्रले खोस्न नस्कने अधिकार, ६)स्वेक्छाचारी किसिमले कसैको सम्पति धावा बोल्न नस्कने अधिकार, ७) नागरिकको जिविकोपार्जनका लागि अबसर दिलाइने,जुटाउने राज्यको दाईत्व हुने अधिकार, ८) उचित मुआब्जा वा क्षतिपुर्ती दिई कानुन सम्मत अर्जेको कसैको सम्पति राज्यले लोक कल्यानका लागी अधिग्रहन गर्ने सक्ने अधिकार, ९)सम्पतिको दृष्टिले कुनै व्यतिm माथि राज्य ले भेद भाव गर्न नसक्ने, १०)साथै प्रत्येको नागरिक लाई समान ब्यबहार, समान कानून लागू हूने जस्ता सम्पति को अधिकारको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ ।

             राजनैतिक अस्थिरता र गरिविको कारण नेपाल अतिकम विकशित राष्ट्रको सूचिमा पर्दछ। समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि राजनैतिक स्थिरता, शुसासन संचालन र शान्ती आवश्याक छ । राजनैतिक अस्थिरताकोलागि सर्वपक्क्ष सहमतीय संविधान तथा स्थायी शान्तीको लागी  सुशासन र विकास को आवस्यक्ता छ । आर्थिक बिपन्नताका कारण नै अशान्ती हुन्छ । अशान्ती भए शुसाशन संचालन हूनै सक्दैन । गरिवि (एयखभचतथ),अभाव (क्अबचअष्तथ), दरिद्रता, अशिक्षा (क्ष्ििष्तचबतचबअथ) का कारण, चोरी,डकैति, हिंसा र भ्रष्टाचार हूने हँुदा प्रत्येक मानबलाई खान,लागाउन,बस्न,स्वास्थ्य,उपचार एंव शिक्षा(रोजगारको अबसर प्राप्तीको आधारभूत आबश्यकता परिपूर्ती हून आवश्यक छ ।

        मानब अधिकारको विश्व व्यापी सम्पती समबन्धि अवधारणालाई आत्मसाथ गरि बर्तमान परिबेशमा राज्य पुनः संरचना र शासकीय स्वरुप निर्धारण,आर्थिक निती(नियम निर्माण गर्दा सक्दो अधिकतम अवधारणा लाई आफनो देश,काल परिस्थिति, माटोसुहाउँदो अनुकुल अपनाउदा बढी उपयुक्त हुनेछ । प्रत्येक ब्यक्ति÷परिबार उपभोग्यबस्तु ( संतुलितआहार,पोषाकपहिरण,घरबारी,भाडाकुडा,फर्निचर,सबारी साधन,मेशनरी औजार) को स्वामित्व सहित २५ करोड सम्मको, ब्यक्तिगत सम्पत्ती राख्न पाउने सिमा निर्धारण गर्नु पर्दा कानुन सम्मत अर्जेको सिमा भन्दा बढी सम्पत्तिको मुल्य सुरक्षाको उचित ब्यबसथाको लागी कानुन सम्मत ढंगले अधिग्रहन गरि राष्ट्र्र उत्यपादन क्षेत्र, (कृषि, उधोग ब्यबसथा) मा लगाई श्रमिकको हातमा दिई अधिग्रहन मुल्य बराबर सम्पतिको मालाकियत(इधलभचकजष्उ)  सेयरको रुपमा जग्गा धनिलाई दिने ब्यबस्था अपनाउदा बढी उचित हुन्छ । राज्यमा कुनै ब्यक्ति धेरै धनि हुनु,धनि ब्यक्ति धनि हुदैँ जानु गरिब झन गरिब हुदै जानु,कोहि उपभोग्य बस्तुको भण्डार हुनु कोई ब्यक्ति भोक भोकै मर्नु,अधिकांस नागरिक कुपोषित जिवन जिउनु, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारको अबसर नपाउनु, ूमानवअधिकार     र लोकतन्त्रूको उपहाँस हो ।

                दैनिक उपभोग्य बस्तु÷सामग्री जस्तैः( पेष्ट(ब्रष, चिया(चिनि र नुन(तेल,ग्यास दाउरा,पानी,साबुन,लुगा फाँटा खाँध्य सामग्री(चामल, दाल),भाडा(कुडा, फर्निचर,गृहसजावट तथा श्रृङ्गारका बस्तु, सबारी साधन तथा मेसनरी औजार जस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्यपादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।प्रत्येक नागरिकले बिहान उठन देखि राती सुत्न सम्ममा आवस्यक पर्ने प्राय सबै बिदेशि बस्तुको प्रयोग गरि रहेको छ । राज्यले यस्ता दैनिक उपयोगको बस्तुको उत्यपादनमा आत्मनिर्भर बन्न  सहकारी र ब्यक्तिसंग मिलेर उधोगहरुको स्थापना गर्नु पर्छ । उद्योग स्थापनाको बागडोर राज्यको हातमा हुनुपर्छ । सहकारी र ब्यक्तिको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । आयात÷निर्यात ब्यपार घाटा परिपुर्तीकोलागी चौतर्फि खुला सिमा नियन्त्रण र ब्यबस्थापन गरिनु पर्छ । दुबै देशको नागरिक र  जनताको स्वतन्त्र आबागमनको लागी प्रत्येक ५ कि.मि.मा सुविधायुक्त स्वतन्त्र मानब प्रबेशद्घार,नागरिक सुबिधायुक्त भन्सार र गाँउ सिमा चेक पोष्टबाट मात्र एउटा निश्चित परिमाण संख्या सिमा भित्रको दैनिक उपयोगको बस्तुको आयात÷निर्यात गर्न पाउने र त्यसता वस्तुको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्यबसथा तथा सिमाबर्ती प्रत्येक राज्यमा एउटा मात्र अन्र्तराज्य आयात निर्यात नाका÷भन्सार चेक पोष्टबाट अयात निर्यात वस्तुको लेखाजोखाको ब्यबसथा गरिनु पर्छ । आ(आफनो सुबिधा अनुकुल भारत संगको समबन्ध कायम राख्न अन्य संघिय सदस्य राज्यहरुले प्रयोग गर्न पाउने आयात÷निर्यात मार्ग तथा प्रबेशद्वारको सुनिश्चितता तथा हवाई मार्गबाट हुने आयात निर्यातको लेखाजोखा व्यापार घाटा जान्नको लागि हुन आवश्यक छ ।

राष्टूीय बिकास बजेटमा (४०% सम्म रहेको) बैदेशिक निर्भता घटाउन केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय सरकारले उठाएको करले केन्द्रीय राज्य र स्थानीय सरकार संचालन गर्न लाग्ने खर्च र बिकास निर्माण गर्न लाग्ने खर्च पुग्ने गरि करको दर र दाईरा बढाई कर लगाउने र उठाउने पार्दशी कर(प्रणाली अपनाउनु पर्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारले उठाएको   एकलद्वार कर केन्द्र, राज्य र स्थानिय निकाय संचालन तथा विकास निर्माणको लागी आवश्यक पर्ने रकम संघिय सदस्य राज्यहरु विच सुनिश्चित आधारमा  वाँड(फाँड गरिनु पर्छ । 

           एकल द्घार राजश्व संकलन प्रणली अपनाई केन्द्र, राज्य र राज्य भित्रको स्थानिय निकायले पुग्ने गरी कर उठाउन पाउने कर सूँची (पछि परिबर्तित भई रहने दर र दाईरा) निर्धाण गर्नु पर्छ । स्थानिय निकास लाई  केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दूबैले विकास निर्माणको लागि अनुदान वजेट उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

   ब्यक्ति र परिबार आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर तथा  सबल भए समाज सबल बन्छ, सामाज र सामाजलई आवस्यक पर्ने समुदायिक संस्था सबल भए राज्य सबल हुन्छ । ब्यक्ति र परिबारको बिकासको लागी ब्यक्ति र परिबारको आर्थिक अबस्था  पहिचान गर्न आवस्यक छ । 

१) गरिबी रेखा मुनी रहेको ब्यक्ति तथा परिबारः(सुकुम्बासी परिबार,घरबाँस नभएको ,श्रमगरि खान पउने अबसर नपाएको, दैनिक जिबन यापन गर्न ज्याँदै कठिनाई परेको,कुपोषित जिवन जिउन बाध्य भएको नागरिक यस बर्गमा राख्न सकिन्छ । यस्ता ब्यक्तिलाई राज्यले राशनकार्डको उचित ब्यवस्था गरी श्रम रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारमा बिशेष सहूलियत,छूट दिनू पर्छ । यस्ता विपन्न ब्यक्ति, परिबारलाई राज्यले सहूलियत दरमा गाउँ नगर सहकारी  संस्था माफर्त राशन कार्ड दिई (दैनिक उपभोग्य बस्तु) मासिक बित्तरण गरिनु पर्छ ।  २) सामान्य परिबार १० लाख भन्दा वढी एक करोड सम्मको सम्पति तथा उपभोग वस्तुको स्वामित्व रहेको ः समान्य जिबन यापन गर्न ज्यादै कठिनाई परेको,कडा परिश्रम गरि दैनिक उपभोग्य बस्तु जुटाउने परिबार तथा सुलभ शिक्षा स्वास्थ्य, श्रम रोजगार को अवसर बाट बंन्चित परिबार । बाँस,गाँस,कपास,श्रम तथा रोजगार,शिक्षा तथा स्वास्थय जस्ता आधारभुत आबयश्कता परिपुर्तीमा आभाव कठिनाई उत्पन्न भई रहने ब्यक्ति तथा परिबारलाई राज्यले पहिचान गरि सहुलियत दरमा सहकारी संस्था मार्फत उपभोग्य बस्तु तथा अन्य आधारभुत आबश्यक परिपुर्तिमा राज्यले दोस्रो अग्र स्थान दिनु पर्छ । ३) मध्यम बर्गीय परिबारः(दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा घरबास जग्गाको मुल्य समेतएक करोड भन्दा वढी २५ करोड सम्म स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबार लाई यो श्रेणिमा राख्न सकिन्छ । ४)सम्पन्न परिबारः(२५ कराड  भन्दा माथि १ अर्ब सम्मको उपभोग्य बस्तु र स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबारलाई सम्पन्न परिबारमा राख्न सकिन्छ । ५)अति सम्पन्न परिबारः(१ अर्ब भन्दा बढी स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबारलाई अति समपन्न÷उद्योगपत्ती परिबारमा राख्न सकिन्छ । ब्यक्ति तथा परिबारको बर्गीकरण समय समयमा  परिर्बतन हुदै जानु पर्छ ।

     पँंूजीबादि अर्थ बयबस्थामा र सम्यबादि अर्थ ब्यबस्था विच संतूलन कायम गर्नका लागि ब्यतिm तथा परिवारको सख्या र सम्पत्तिको सिमा निर्धाता हूनू पर्छ । कुनै पनि प्रकृतीक ब्यतिm को परिवार को संखया ६ जना (श्रीमान÷श्रीमती÷आमा÷बूबा÷छोरा÷छोरी) को हूनू पर्छ । ब्यतिmको तथा परिबारको आर्थिक अबस्थाको पहिचान चल अचल सम्पत्ति(दाईत्व घटाई) र आय(स्थीर सम्पत्ति,उधोग ब्यबसाय लगानी रोजगार बाट प्राप्त हुने बार्षिक आय) ब्यय(दैनिक उपभोग्य बस्तुमा हुने खर्च ) तथा बचतमा लाग्ने उदारमुखी कर को आधारमा गरिनू पर्छ । ब्यतिm तथा परिबारको घर जग्गा, बांच्नको लगी खाधान्य(दैनिक उपभोग्यको बस्तु), सरसफइ को व्यवस्था, सरल र सूलभ शिक्षा श्रम रोजगार तथा स्वासथ्य उपचारको  सुनिश्चितता हुनू आबश्यक छ । बाँस बहिन भै,श्रम रोजगार नपाई,खान नपाई, कूपोषन को सिकार भै उपचार नपाई राष्ट्रको नागरिक र्मनू पर्दा लोकतन्त्र तथा मानबको मुलभुत अधिकार स्थापना भए को भन्नू र मान्नु लोकतन्त्र र समाज कल्यानकारी राज्य एबं मानब अधिकारको ूउपहांसू गर्नू हो । 

               तसर्थ समाजकल्यानकारी राज्य स्थापना गर्नका लागी प्रत्येक जिल्लामा १) अनाथ÷बाल आश्रम २ बृद्घा असहाय आश्रम ३) प्राकृतिक अन्धा ÷आपाङ÷सूस्त मनिस्थती आश्रम स्थापना गरि यस्ता ब्यतिmको गाउँ, नगर, जिल्लागत पहिचान गरि सामान्य जिबन यापन गर्न राज्यले बजेट ब्यबस्था गर्नू पर्छ । यूबा श्रम , शिपको व्यवस्थापन र सामुहिक उपयोग गर्न स्थानिय समुदायीक÷सामाजिक संस्था जस्तैः(क्लब,समिती,संस्था, केन्द्र तथा परिषदलाई राज्यको समाज(बिकासको कार्यमा अग्रसर गर्न त्यसता संस्थाको भौतिक पुर्बाधार दक्ष जनशक्ति, सार्वजनिक जिम्मेवारी र नियन्त्रण निसाधन श्रोतको समुचित ब्यबश्थागरि समाजसेबाको कार्यमा अग्रसर भईरहन तथा आ आफ्नो क्षेत्रमा समाज बिकासको कार्य संचालन गर्न जिविस÷ नपा मार्फत समाजिक सेवा श(सर्त अनुदान बजेट बार्षिक बिनियोजन गरिनु पर्छ ।

        राष्ट्र् संघियतामा जाने सुनिश्चित भै सकेको छ । यसको बिक्लप छैन । सत्तारुढ प्रमुख दलले संबिधान सभाको चुनाबी घोषना पत्रमा संघियता स्विकार गरेकै कारण मधेसबाट जनमत प्राप्त गरे । सरकारमा गए पछि अंक गणितिय हिसाब वा जनमत संग्रहको बहाना बाजी गर्नु ब्यर्थमा समय नष्ट गरि बदनाम हुनु मात्र हो । राष्ट्र् संघिय प्रणालीमा जाँदा कस्तो(आर्थीक कर प्रणाली अपनाउने, राष्ट्रको प्राकृतिक श्रोत साधन कसरी विकेन्द्रीत गर्ने,आर्थिक रुपमा  धान्न सक्ने गरि कसरी सक्क्षम,सबल,संघिय सदस्य राज्य निर्माण गर्ने, राष्ट्र्को शासन शक्ती कसरी संतुलित रुपमा विकेन्द्रित गर्ने, संघिय सदश्य राज्य निर्माण गर्दा राज्य संचालन र विकास निर्मान मा लाग्ने, आवश्यक पर्ने रकम (बजेट)को पूर्ब अनूमान गरि राज्य निर्मान गर्नुपर्ने । 

केन्द्र सरकारले संधिय क्षेत्र भित्र र राज्य सरकार ले राज्य क्षोत्र भित्र कून कून विकास निर्माण गर्नुे, कसरि कसले गर्ने, साथै केन्द्र र राज्य सरकार संचालन विकास निर्मानमा बैदेशिक त्रृmण, अनूदान सहयोग, कसरी प्रप्त गर्ने तथा सँवा व्याज कसरी चूक्ता गर्नेै । राज्य क्षेत्र भित्र संघिय सरकार को कून कून निकाय ÷अंग रहने तथा केन्द्र सरकार ले राज्य सरकार माथि कसरि आर्थिक नियन्त्रण कायम राख्ने साथै आम नागरिकले कस्तो आर्थिक, समाजीक न्यायिक समानता र स्वतन्त्रताको कस्ता कस्ता हक अधिकार जनताले पाउनु पर्ने जस्ता विषयहरु माथि व्यापक  चर्चा हुन थालेको छ । यस समबन्धमा सदनमा कूनै ठोस चर्चा उठेको छैन, कूनै सहमति  हुन सकेको बुझिएको  छैन । 

राज्य पुन.संरचना र शासकिय स्वरुप निर्धारण वेगर २०७१ माघ(८ भित्र संबिधान निर्माण हुने सत्तारुढ सरकारबाट दिएको आशा र भरोषा ब्यर्थ साबित हुने जन चर्चा हुन थालेको छ  । 

२०७१ अषाढ २९ गते आईतबार

जाग्यो जनकपुर

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
जनकपुरजनकपुर नगरपालिका भित्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपुर्ण मानिएको पोखरी, पोखरीको डिल अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा हटाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियानको थालनी भएको छ । प्राचिन जनकपुरका सार्वजनिक सम्पदाहरुलाई जोगाउन त्यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै आधुनिक र अध्यात्मिक जनकपुर निर्माण गर्न जनकपुरबासी एकवद्ध भई अगाडी वढेका छन् । जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायहरु एकमत भई २०८० सालसम्मको गुरु योजना निर्माण गरिरहेका छन् । गुरुयोजना निर्माणका लागि टेन्डर गरी सम्झौता समेत गरिसकिएको छ । यस्तो लागिरहेको छ कि वर्षौ देखि कुम्भकरणको निन्द्रामा सुतिरहेको जनकपुरबासी जनकपुरको पुनर्निर्माणका लागि जागेको छ । सबैले भन्न थालेका छन्, जानकी माता पनि जागेकी छन् र पो जनकपुरबासी जागेको हो । राजनीतिक विश्लेषक सिकेलालले एउटा अखबारमा रहर गुमेको सहरको रुपमा सम्म जनकपुरलाई व्याख्या गरेका थिए । जो कोही आएपनि जनकपुर अब मुर्दा सहरको रुपमा भइसकेको निष्कर्ष निकाल्थे । यहाँ सडक छैन, ढल नाला छैन, लामखुट्टेको आतंक छ । फोहरै फोहर छ भनेर बाहिरबाट जनकपुर आउने व्यक्तिहरुले आलोचना गर्ने गर्थे । तर केही वर्षपछि अब जनकपुरको रुपान्तरण हुने निश्चित छ । संघीय प्रान्तको जनकपुर राजधानी हुने निश्चित जस्तै भइसकेकाले अब जनकपुरको कायापलट हुने सम्भावनाहरु देखा पर्न थालेका छन् । जनकपुरबासीले सुखद र समृद्ध भविष्यको सपनालाई साकार पार्न पाइलाहरु अगाडी वढाईसकेका छन् । अब मात्र आवश्यकता के को हो भने राज्यको लगानीको । निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन चर्किरहेको बेला तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई लक्षित गरी दुर्गानन्द झाले उनको सवारीमा बम प्रहार गरेपछि राजतन्त्रका पक्ष पोषक राज्यले जनकपुरसँग प्रतिसोधका लागि लगानी गरेनन् । जनकपुर अन्य सहरको तुलनामा विकासकोलागि व्याक गियरमा चल्न थाल्यो भने अन्य सहरहरु तिव्र गतिका साथ अगाडी वढन थाले । देशमा प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि जनकपुरको विकासका लागि राज्य उदार हुन सकेको छैन । पछिल्लो केही दशकमा जनकपुरको शान्तिसुरक्षा अत्यन्तै खस्किसकेको अवस्था थियो । मान्छेको अपहरण, हत्या, हिंसा, बम विस्फोट र चन्दा आतंकबाट जनकपुरबासी भयभित थिए । उक्त भयको त्रासबाट निकाल्न तथा जनतालाई जानमालको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन गतवर्ष साउनमा धनुषामा प्रहरी प्रमुखको भुमिका निर्वाह गर्न आएका धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले अपराधिहरुलाई पक्राउ गर्न अभियान नै चलाए । परिणाम स्वरुप सशस्त्र समुहका नाइकेहरु एक पछि अर्को गरी कानुनको गिरफ्तमा आएपछि जनकपुरबासी शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा धेरै हदसम्म सुधार आएको अनुभुति गर्न थालेका छन् ।
    त्यसैगरी विकास निर्माणका लागि आउने सम्पुर्ण रकमहरु कामै नगरी भ्रष्टाचार हुने गरेको जिल्ला विकास समिति धनुषामा स्थानीय विकास अधिकारी गुरु प्रसाद सुवेदी आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा कार्यालयलाई व्यवस्थि तगर्न महत्वपुर्ण योगदान निर्वाह गरिरहेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा उनले कुनै पनि योजनामा पुर्व भुक्तानी नगरेर काम भइसकेपछि मात्र भुक्तानी दिने परम्परा बसाएका छन् ।
   

जनकपुरको गंगासागरमा गंगा आरती गर्दै जनकपुरका महिलाहरु ।

यसका अतिरिक्त धनुषा जिल्लालाई खुल्ला दिसा पिसाव मुक्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गराउन उनले अभियान नै थालेका छन् । जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ श्याम कुमार साहको अगुवाईमा जनकपुर नगरलाई सफा राख्न प्लास्टिक निषेधित सहरको रुपमा चिनाउन अभियानको थालनी गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका निवर्तमान अध्यक्ष रामअशिष यादवको अगुवाईमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनकपुर नागरिक समाज, यूवाहरु र विभिन्न व्यवसायी तथा पेशागत व्यक्तिहरुको समुहले जनकपुरको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको पोखरी गंगासागर सरसफाई अभियान चलाए । उक्त अभियान गंगासागर हुँदै महराज सागर, अंगराजसर लगायत विभिन्न पोखरीहरु हुँदै सरसफाई अभियान जारी छ । उक्त अभियानीहरुको प्रयासकै परिणाम हो, जनकपुरको गंगासागरमा प्रत्येक दिन साँझ गंगा आरती हुनु । गंगा आरती जनकपुरको एउटा अलगै पहिचानको रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
यसरी पोखरीहरुको सरसफाई अभियान जारी रहेकै बेला बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले सार्वजनिक पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियानको थालनी गरेका छन् ।
     बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर, जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त टोलीले एकतावद्ध भई जनकपुरका अतिक्रमित पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियानको थालनी गरेका हुन । बृहत्तरको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा ३० जेष्ठ २०७० देखि कुल १० वटा सार्वजनिक पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने क्रममा जम्मा २७१ घर टहरा भत्काएका छन् । महराज सागरमा १५ घर, कपाल मोचनीसरमा १४ घर, पादप्रक्षालनसरमा ४१ घर, तैलघृतसर (तेलहा) मा ३८ घर, मण्डनसर (मरहा)मा २८ घर, लक्ष्मणसर (लक्ष्मण अखाडा) मा १४ घर, दिर्घिकासरमा ४१ घर, रामसागरमा २७ घर, देवान पोखरीमा २६ घर, अरगजा पोखरी (अंगराजसर)मा २७ घर गरी कुल २ सय ७१ वटा घरहरु भत्काई अतिक्रमण मुक्त पोखरी बनाइएको छ । दोस्रो चरणमा बाँकी रहेका नगरक्षेत्र भित्रका सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिल अतिक्रमण मुक्त अभियान, विलुप्त भएका पोखरीको खोजी गरी उत्खनन् संरक्षण गर्ने काम गरिने अभियानको नेतृत्व गरेका वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले जनाएका छन् ।
    त्यस्तै प्रमुख मठ मन्दिर प्राङगणमा अव्यवस्थित मन्दिरको संरचना छेकिने गरी निर्माण गरिएका घर, पसल तथा टहरा हटाउने एवं व्यवस्थित गरिने अभियान संचालन गरिने भन्दै शर्मा भन्छन,“तेस्रो चरणमा गुठीको जग्गा संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि अभियान थालिने छ । अतिक्रमण मुक्त गरिने अभियानले तत्काल विस्थापित हुनुपरेको सर्वसाधारणलाई दुखको अनुभुति हुनु स्वभाविक हो तर, अवैध रुपमा बनाइएको घर, टहरा भत्काउनु हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो । हामीलाई कसैसँग रिस, राग, द्वैष भएर होइन आधुनिक जनकपुर निर्माणको प्रतिफल अनुभुति, पुर्वाधार विकास, पर्यटन विकास र हिन्दूधर्मको आस्थाका केन्द्र ऐतिहासिक जनकपुरको विकास निर्माण जस्ता महत्वपुर्ण उद्देश्य पुरा गर्न अभियान चलाइएको हो ।”
पुर्वतयारी
पोखरी र पोखरीको डिल अतिक्रमण मुक्त गराउन २६ साउन २०६२ मा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका तत्कालिन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६२ लाई सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयन गराउने निर्णय ३ चैत्र २०६२ मा भएको थियो । तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइएअनुरुप बृहत्तरले उसको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने पोखरी र पोखरीको डिल अतिक्रमण मुक्त पार्ने अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि जनकपुर नगरपालिका कार्यालय, गुठी संस्थान शाखा कार्यालयको समन्वय र कार्यगत एकता कायम गरी २७ चैत्र २०७० मा संयुक्त बैठक बसेको थियो । बृहत्तरका अध्यक्ष शर्माको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सर्वपक्षिय र सर्वदलिय बैठक बोलाई ५ बैशाख २०७१ मा पहिलो चरणमा अतिक्रमण हटाउने पोखरीको पहिचान सहित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । जसमा २०४२÷०४४ सालको सर्बेनापीलाई आधार बनाउने र अनुगमनका लागि परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरियो । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले सार्वजनिक रुपमा अतिक्रमण गरी बनाइएको घर, टहरा हटाउन गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सुचनालाई आधार बनाई ३५ दिने समय सिमा समाप्ती पश्चात स्थानीय पत्रिकामा समेत सूचना गरिएको अतिक्रमण मुक्त गर्ने क्षेत्रमा २४ घण्टै खुल्ला रुपमा म्याकिङ गरी घर टहरा हटाउन सूचना गरिएको थियो । अतिक्रमित पोखरी, पोखरीको डिल नाप जाँच गर्न नापी शाखा, गुठी संस्थान र जनकपुर नगरपालिकाको अमिन एवं संयुक्त अभियानमा लागेका तिनै कार्यालयका कर्मचारी खटाई पठाई सिमाङ्कन, नक्साङ्कन एवम चिनो लगाउने कार्य गरिएको थियो । चिनो लगाउँदा सम्बन्धित घर धनीको रोहबरमा नाप जाँच गरिएको, सरोकारबाला, नागरिक समाजको उपस्थितिमा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाइएको छ ।
    तत्काल अतिक्रमण मुक्त गरिएका क्षेत्रको सरसफाई व्यवस्थापन गर्नु अति जरुरी रहेको महसुस गरी पहिले तिनका व्यवस्थापन गरी दोस्रो र तेस्रो चरणको अभियान थालिने जानकारी गराउँदै बृहत्तरका अध्यक्ष शर्मा भन्छन,“ अभियान स्थगित नभई कृयाशिल रहने छ । अतिक्रमित पोखरी, पोखरीको डिलमा नक्साङ्कन, सिमाङ्कनको कार्य जारी रहने छ ।” अतिक्रमण मुक्त गर्दा विस्थापित हुनुपरेको संघ संस्था, कार्यालयको लगत लिने कार्यभएको हुँदा तिनीहरुको क्षतिपुर्ति भर्न नसकेतापनि सहरी विकास योजना लागु गरी विस्थापितहरुलाई प्राथमिकता दिन सक्ने सिफारिस गरिने शर्माले बताएका छन् ।
    जनकपुरका मठ मन्दिरहरु, पोखरीहरु र गुठीको सम्पति समेतलाई सुरक्ष ागर्न तथा व्यवस्थित रुपले संचालन गर्न पशुपति विकास कोष र लुम्वनी विकास कोष झै जनकपुरलाई जानकी विकास कोष वा जनकपुर विकास कोषको रुपमा स्थापित गर्न ११ सदस्यीय टोली काठमाण्डौ पुगी विभिन्न राजनीतिक दल र नेपाल सरकारलाई गुहारीरहेका छन् । वर्षौ देखि एउटा व्यक्तिको गोजीमा गइरहेको गोपाल धर्मशालाको आम्दानीलाई रोक्न तथा त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न बृहत्तरले आफ्नो नियन्त्रण्मा लिएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने जनकपुरको मुहार फेर्न जनकपुरबासी लागिपरेका छन् ।


२०७१ अषाढ २२ गते आईतबार

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले जनकपुरका मठ मन्दिर व्यवस्थापन सम्बन्धि गरेका निर्णय

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

    १९ माघ २०६७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालको समुपस्थितिमा जनकपुर लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका गुठी जग्गाहरुको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने विषयको उच्चस्तरीय सर्वपक्षिय वैठकमा धनुषा र महोत्तरी स्थित जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ स्थान र रत्नसागर मठको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई अधिकार दुरुपयोग गर्ने महन्तहरुको अधिकार गुठी संस्थानले तत्काल समाप्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
    त्यसैगरी गुठी संस्थान र मठ मन्दिरका सम्पतिहरुलाई टूष्टमा लैजान भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै गरी गुठीको जग्गामा नक्सा पास नगरी घर पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत जनकपुर नगरपालिका र स्थानीय निकायहरुले तत्काल रोक्ने र गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका घरको लगत कायम गर्ने कार्य पनि तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
    जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ विरख कुटी, रत्न सागर वरिपरिको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखी गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको थियो । उपयूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचनाहरु गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल भत्काउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको र सहयोग नगर्ने राजनीतिक दलहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो ।
    त्यसैगरी महन्तहरुले गरी दिएको कागजको आधारमा गठी जग्गामा कसैको हक स्थापित नहुने हुँदा यस प्रकारबाट खरिद नगर्न सर्वसाधारण सबैलाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जानकारी गराउने निर्णय गरिएको थियो । साथै अनधिकृत रुपमा गुठीका जग्गा दिने महन्थ पुजारीलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा गुठी संस्थानले तत्काल पुजारी पदबाट हटाई कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।उपयूक्त कार्य गर्न गुठी संस्थान र धनुषा जिल्ला गुठी संचालन सहयोग समितिलाई स्थानिय प्रशासनले तत्काल र निरन्तर सुरक्षा दिने, चालु आर्थिक वर्षमा गुठी संस्थानले जनकपुरका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका पोखरीहरु तथा स्थलहरु पुनः पुर्ववत अवस्थामा ल्याउन योजना बनाई कार्य अगाडी बढाउने, गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन, नापनक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकी सम्पतिको निरन्तर संरक्षण गुठी संस्थानले गर्ने, जनकपुर गुठीको पोखरी, मठ मन्दिर र कुटी लगायतका महत्वपुर्ण स्थल कुनै पनि रुपमा कानुनी प्रक्रिया मिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए तापनि छानविन गरी पुर्ववत रुपमा कायम गर्न भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
उच्चस्तरीय उक्त सर्वपक्षिय वैठकमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृहमन्त्री भीम बहादुर रावल, मुख्य सचिव माधव प्रसाद धिमिरे, गृह सचिव डा.गोविन्द कुसुम,   प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सन्त कुमार बस्नेत, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अशोक देव भट्ट, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्ण बहादुर विष्ट, गृह मन्त्रालयका सह(सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी,  प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव लिलामणी पौड्याल, गुठी संस्थानका प्रशासक विरेन्द्र थपलिया, उप प्रशासक सरोज थपलिया, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका   सह सचिव लालमणि जोशी, उप सचिव हरि वरवती, गुठी संस्थान जनकपुरका     कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, धनुषाका सभासदहरु संजय कुमार साह, यदुवंश झा, कृष्ण ठाकुर,    सरस्वती चौधरी, महेन्द्र यादव, शारदा झा, महोत्तरीका सभासद कौशल कुमार राय, राप्रपाका      महामन्त्री परशुराम खापुङ लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।



२०७१ अषाढ २२ गते आईतबार

दशरथ साह अदालतको ढोकामा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
सुखसागर लज तथा रघुपति मिस्ठान भण्डारका संचालक दशरथ साह अतिक्रमण मुक्त गर्ने अभियानमा  आफ्नो घर नभत्काउन तथा सम्पतिका सुरक्षाका लागि पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । अतिक्रमण मुक्त अभियानका दौरान निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गराउनेहरुको संख्या ६ पुगेको छ । १० अषाढ २०७१ मा जनकपुर १० का दशरथ साह र अनिल कुमार साहको हकमा जनकपुर ५ का सुनिल कुमार साह, निलम कुमारी, १२ अषाढमा जनकपुर ४ का दिनानाथ साह, १५ अषाढमा जनकपुर ३ का सुमित्रा देवी तेलिन र १६ अषाढमा जनकपुर २ का रामनारायण शर्मा ठाकुर लोहार गरी ६ जनाले निषेधाज्ञा दर्ता गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, सोको प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, सोको प्रमुख, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर, सोको प्रमुख, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा, जनकपुर नगरपालिका र सोको कार्यकारी अधिकृत गरी कुल १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मण्डनसरको डिलमा दशरथ साहले डिल अतिक्रमण गरी बनाएको घरमा उनले माथि सुखसागर लज र तल रघुपति मिष्ठान भण्डार चलाईरहेका छन् । अतिक्रमित जग्गामा रहेको उक्त भवनको अधिकांश भाग भत्काईएको छ ।

दशरथ साहको निवेदनको व्यहोरा
दशरथ साहले निवेदन दिँदा निजको भोग दर्ता स्वामित्वको जनकपुर १० सिटनम्बर १३५५(२४, कित्ता नम्बर ६, ७ धुर २ कनमा क्षेत्रफल रहेको जग्गामा २८ अषाढ २०४८ मा नक्सा पास दरखास्त दिई दुई तल्ले घरको नाप नक्सा पास गरी सो घरमा सुखसागर होटल एण्ड लज र तल तल्लामा रघुपति मिस्ठान भन्डार खोली होटल तथा मिठाईको व्यापार समेत गरिआएको छु ।
वर्षौ देखि भोगचलन गरि आएको जग्गा, व्यवसायमा कुनै प्रकारको कुनै व्यक्ति निकायबाट कुनै किसिमको भोगचलन गर्न बाधा अवरोध र कुनै प्रकारको मुद्दा मामला समेत नभई निर्विवाद भोगचलनमा कुनै विवाद छैन । विगत एक सप्ताह देखि विपक्षीहरु सम्पुर्ण मिलि सार्वजनिक सम्पति अतिक्रमण गरी बस्नेहरुको घर टहरा हटाउने भत्काउने अभियान संचालन भई आएको छ । सो राम्रो कुरा पनि हो । तर, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने बहानामा म प्रति पुर्वाग्रही भई विपक्षीहरुले एकै गठमोल भई मेरो नम्बरी नाउँमा दर्ता तिरो रही नगरपालिकाबाट नक्सा पास भई बनाएको घर भत्काउन भनी मौखिक रुपमा अषाढ ९ गते सूचना दिएकोमा मैले लिखित सूचना दिन भन्दा मिल्दैन भनेको विपक्षीहरुको जवाफ थियो । सम्पति भोग गर्ने अधिकार ऐन कानुन बमोजिम बाहेक सम्पति अनअतिक्रमणय रहेको कुरा नागरिक अधिकार ऐन २०६२ को दफा ६ को देहाय ६ र ९ ले प्रस्ट पारेको छ । विपक्षीले मेरो घर जग्गा अधिग्रहण गरेको पनि छैन । अहिले हुलतन्त्रको अगाडी मैले शान्ति सुरक्षा माग्न जाँदा प्रशासन प्रमुखले भेट्नसम्म नचाहेको अवस्था छ । राज्य संयन्त्रबाटै जवरजस्ती व्यक्तिको सम्पति गैरकानुनी तरिकाबाट अपहरित हुन गैरहेको छ । विपक्षीले जुनसुकै बखत मेरो जग्गामा प्रवेश गरी घर भत्काई दिने आशंका प्रवल छ । त्यसैले मेरो सम्पति रक्षाको लागि, पक्की घर नभत्काउन, नतोड्न, कुनै प्रकारको हस्तक्षेप विपक्षीहरुलाई गर्न नदिन निषेधाज्ञा पाऊँ भनी १० अषाढ २०७१ मा ६० वर्षिय दशरथ साहको वारेस पौडेश्वर ९का विन्देश्वर झाले निषेधाज्ञा मुद्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दर्ता गराएका छन् ।
अदालतको आदेश
पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधिशद्वय तेजबहादुर केसी र इश्वरी प्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले १६ अषाढ २०७१ मा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि विभिन्न कागजात सहित २४ अषाढमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । उक्त आदेशमा निवेदक दशरथ साहले जानकी मन्दिर जिर्णोद्धार समितिबाट सट्टा भर्ना पाएको जग्गाको कित्ता नं. ३ को साविक देखिको स्रोत खोलाई क्षेत्रफल र सोको नक्सा टूेस उतार सहितको निर्णय एवं कागजातहरुको प्रमाणित प्रति गुठी संस्थानबाट ३ दिन भित्र दाखिल गराउन आदेश गरिएको छ । त्यसैगरी दशरथ साहको कित्ता नम्बर ६ को कति क्षेत्रफलको जग्गाको साविकको श्रोत र वेहोरा के थियो ? के कस्तो कानुनी प्रक्रियाबाट उक्त कित्ता नम्बरको जग्गा साविक देखि हालसम्म के कति क्षेत्रफलको जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता हुन गएको हो ? र दर्ता र मोठ श्रेष्ता कायम छ ? गुठी र माललाई एक साथ अलग अलग पत्र पठाई ३ दिन भित्र जवाफ र नापीबाट उक्त जग्गाको फिल्ड बुक समेत मगाउनु भनी आदेश गरिएको छ ।
         त्यसैगरी निवेदकको कित्ता नम्बर ६ को प्रारम्भ देखि नै कानुनले मान्यता प्राप्त गरेको जग्गाको चार किल्ला क्षेत्रफल, पुर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणको लम्बाई चौडाई र सोमा  रहेको घर एवं भौतिक अवस्थिति समेत खुलाई अ.ब.१७१ नं. को रित पु¥याई गुठी, माल र नापीको प्रतिनिधि( पत्र लेखि झिकाई) समेत अनिवार्य रुपले रोहवरमा राखि नाप नक्सा गरी सोमा निवेदक, माल, गुठी र नापीको जिरह समेत भए सो समेत उल्लेख गरी २२ अषाढ २०७१ मा डोर खटि उपरोत्तानुसार कार्यसम्पन्न गरी छलफलको लागि २४ अषाढमा पेशीको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु भनी आदेश गरिएको छ ।


२०७१ अषाढ २२ गते आईतबार

राम कुमार शर्माको लोकप्रियता जनकपुरमा बढ्दै

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरको सार्वजनिक पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गराउने अभियानको थालनी गरेका बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्माको चर्चा अहिले जनकपुरमा सबैले गरिरहेका छन् । कतिपयले जनकपुरको सुखद भविष्य निर्माणको थालनी गरेको भनेर शर्माको प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कतिपयले राज्य संयन्त्रको बलप्रयोग गरी जवरजस्ती समेत गरेको भन्दै उनको आलोचना गरिरहेका छन् । अतिक्रमण गरेर पोखरी र पोखरीको डिलमा बर्षौ देखि महल बनाई डेरा जमाएकाहरु शर्माको आलोचना मात्र गरिरहेका छैनन्, उनी विरुद्ध अदालतसम्म जान भ्याएका छन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरुको संख्या अत्यन्त न्युन छ भने उनलाई साथ दिने जनमत अत्यधिक पाइन्छ । जनकपुरका नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, संचारकर्मी, राजनीतिक दल र अन्य पेशागत संघसंस्थाले पनि शर्माले अतिक्रमण विरुद्ध चलाएको अभियानको प्रशंसा गर्दै साथ पनि दिएका छन् । जनकपुरको समाज दुई ध्रुवमा विभाजित भएको स्वीकारदै शर्मा भन्छन्,“जनकपुरका ९९ प्रतिशत जनता अतिक्रमण मुक्त अभियानको पक्षमा छन् भने अतिक्रमण गर्नेहरु एक प्रतिशत अभियानको विपक्षमा छन् ।”

सार्वजनिक पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गराउने अभियानका क्रममा डोजरमा रामकुमार शर्मा ।

हुन त शर्मा राजनीतिक व्यक्ति हुन । एमाओवादीको केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका शर्मा जनकपुरमा यस अघि लोकप्रिय थिएनन् । किनभने उनको  राजनीतिक कार्यक्षेत्र महोत्तरी हो । जनकपुरमा मधेस आन्दोलनका क्रममा उनी देखापरेका थिए । त्यसपछि उनी जनकपुरमा बढी देखा परेनन् । तर, बृहत्तरको अध्यक्ष पदमा एक वर्ष अघि मनोनित भएपछि उनी जनकपुरमा सक्रिय भए । अहिले पछिल्लो दुई साता देखि जनकपुरमा सबैभन्दा वढी चर्चा कमाएका व्यक्ति बनेका छन् ।

को हुन शर्मा ?

मधेस आन्दोलनका दौरान जनकपुरको भानुचौकमा निकालिएको प्रदर्शनमा रामकुमार शर्मा ।

निम्न मध्यम परिवारमा १५ अषाढ २०२८ मा बुबा तिलकेश्वर राय र आमा रामरेखी देवीको कोखबाट जन्मिएका रामकुमार शर्माको वाल्यकालमा नै धेरै दुःख भोग्नु परेको थियो । उनी जन्मिएको एक महिना नवित्दै उनको बुवाको मृत्यु भयो । अत्यन्त सामान्य बाल्यकाल देखि नै संघर्ष गर्दै सामान्य प्रकारको पढाई उनले जसो तसो गरे । उच्च शिक्षाको समेत अध्ययन गर्न नपाएका उनी वन विज्ञान संस्थान हेटौडाबाट आइएससी फरेस्टूी मात्र गर्न भ्याए । फरेस्टूी उत्तीर्ण गरी लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी दश वर्ष सम्म उनी वन कार्यालयको रेन्जर भई सरकारी जागिर समेत गरे ।
आर्थिक अवस्था अत्यन्तै खराव भएको भएपनि राजनीति जीवन प्रति उनको धेरै रुचि थियो । त्यसैले जागिरमा हुँदा पनि उनी पेशागत राजनीतिमा सक्रिय भए । २०४५ सालमै वन विज्ञान संस्थानमा उनी कर्मचारीहरुको मानन्धर समुहमा  सचिव सम्म बने । उनी भन्छन,“ आर्थिक अभावकै कारण परिवार पाल्न जागिरमा जानु बाध्यता थियो ।” तर २०५८ साल पछि उनी प्रत्यक्ष रुपले नै राजनीतिमा होमिए । जव माओवादीले देशमा जनयूद्ध सुरु ग¥यो, नेपालको अन्य परम्परावादी कम्युनिष्ट पार्टीको तुलनामा २०५७ सालमा जनयूद्ध संगै, वर्ग संघर्ष  र जातिय मुक्तिको नेपालमा माओवादीले जुन नीति लियो त्यो नीतिबाट उनी प्रभावित हुँदै गए । रुसमा लेनिनले, चीनमा माओले र डा. राममनोहर लोहियाले भारतमा सुरुमा कम्युनिष्ट हुँदै पछि सोसलिष्ट भएका थिए । शर्मा भन्छन,“ भारतीय समाजलाई फेर्नुछ भने क्लास स्टूगल भन्दा कास्ट स्टूगल वढी जरुरी छ । जातीय विभेद र अन्तरविरोधलाई सोसलिष्ट प्रकारले लोहियाले हल गर्न चाहनु हुन्थ्यो । मलाई लाग्छ यी विषयहरुलाई नियाल्दै नेपालको मौलिकतालाई हेरेर प्रचण्डजीले जातीय मुक्ति आन्दोलन र वर्ग संघर्षलाई जोडेर हेर्नुभयो ।” म एउटा यूवा थिएँ , मलाई लाग्यो, वास्तवमा मधेसको एउटा क्षेत्रीय पार्टीमा बसेर काम गर्नू भन्दा एउटा राष्टिूय पार्टीमा जसको एउटा सिद्धान्त छ, नीति छ, नेतृत्व छ र तमाम क्षेत्रीय मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्दैछ भने किन न जाने सोच प्रति आकर्षित भएर मधेसको आजादीको लागि, नेपालमा पनि एउटा क्रान्ति हुन्छ भन्ने सोचका साथ मैले आफ्नो नीजि जिन्दगीबाट राजीनामा दिई जनयूद्धमा हाम फालेको शर्मा बताउँछन्  । इन्दु थापा क्षेत्रीसँग विवाह गरेको भर्खर ५ वर्ष भएको थियो । बच्चाहरु सानो थियो । त्यो अवस्थामा उनले आफ्नो सारा निजी जीवन, स्वार्थ, अवसर सुख सयललाई छोडेर जनयुद्धमा गएका थिए । उनीसँगै उनको सालो श्यामेन्द्र पनि जनयूद्धमा सामिल भएका थिए, जो की महोत्तरीको हलखोरीमा शहीद भए । उनी पनि कैयौं पटक मृत्युको मुखबाट भाग्यले बचे । सुरुमा एसिएम, डिसिएम, एसिएस, महोत्तरी, सर्लाही दुई जिल्लाको ज्वाइन्ट सेक्रेटरियर मेम्बर हुँदै मोटामोटी ४÷५ वर्ष पछि माओवादीमा उनी नेताको रुपमा स्थापित हुँदै गईरहेका थिए ।
त्यतिबेला माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमसँग सहकार्य हुन थाल्यो । २०६० सालमा विराटनगरमा सम्पन्न भएको फोरमको केन्द्रिय अधिवेशनबाट उनी केन्द्रिय सचिव बने । एकातिर माओवादीको जनयूद्धमा र अर्कोतिर उपेन्द्र यादवको फोरममा उनी दोहोरो भुमिका निर्वाह गर्दै गए । यसरी काम गर्दै जाँदा उनले माओवादी भित्रका केही समस्याहरु नियाले । मुख्य गरी मधेसी समुदायका व्यक्ति नेतृत्व स्तरमा नहुनु, सेना निर्माणको सवालमा मधेससँग पार्टीले भेदभाव गर्नु, जुन रेन्जमा सेनामा मधेसबाट प्रतिनिधत्व गराउनु पर्ने थियो त्यो नभई थोरै मात्रामा गराइनु, धेरै संख्यामा पहाडका साथीहरु मात्र राखिनु जस्ता समस्याहरु उनले औंल्याए । विशेष गरी स्वायत्त मधेस प्रदेशको सवालमा त्यतिवेला माओवादी वढी प्रष्ट थिएन । यिनै प्रश्नहरु लिएर उनी विद्रोह गरी फोरमतिरै सक्रिय भए । फोरममा केन्द्रिय सचिवबाट उनी महासचिव सम्म भए । २०६२÷०६३ मा मधेस विद्रोह हुँदा फोरमका अध्यक्ष अनुगमन कर्ता थिए भने शर्मा संयोजक थिए । शर्मा भन्छन,“धेरै मान्छेलाई यो कुरा थाहा छैन । आन्दोलन हाँक्ने उपेन्द्रजीलाई त आँट नै भइरहेको थिएन । वहाँ अनुगमनकर्ता मात्र थिए । मधेस आन्दोलनको म नै संयोजक थिएँ । मेरै नेतृत्वमा सात सदस्यीय आन्दोलन समिति बनेको थियो । जसमा सितानन्दन राय, माग्यनाथ प्रसाद गुप्ता, जितेन्द्र सोनल, विपी यादव, अमर यादव लगायतका व्यक्तिहरु थिए । ” त्यही समितिको अगुवाईमा नेपालको अन्तरिम संविधानको जगमा भएको ऐतिहासिक मधेस विद्रोहमा दशौं लाख जनता प्रत्येक दिन सामिल भए । त्यो बेला  प्रधानमन्त्रि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३ पटकसम्म सम्बोधन गर्नूभयो । २२ बुँदे सम्झौताका क्रममा उपेन्द्रजीले महत्वपुर्ण विषयहरु जस्तै शहादत दिएका बीर सपुतहरुलाई राष्टिूय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने , समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयहरु छोड्नु भयो । शर्मा भन्छन,“उपेन्द्रजीलाई लाग्यो, यो विद्रोह अब भयो, अब एउटा राजनीतिक पार्टी पनि बन्यो । वढी माँग छोडेर राजनीति गर्ने तर्फ वढी चिन्तित हुनुभयो ।”त्यसपछि सात मध्ये ४ जना सचिवालय सदस्यहरु भाग्यनाथ गुप्ता, जितेन्द्र सोनल र उनी लगायतले मधेसी जनअधिकार फोरमबाट विद्रोह गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा सामिल भए । तमलोपालाई नै मधेसको एउटा क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने भनेर उनी लागे । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका पार्टीहरुबाट मधेस आन्दोलनमा लागेका थुप्रै ठाउँका मान्छेहरु भेला भई तमलोपा गठन गरे । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठित तमलोपामा उनी संस्थापक केन्द्रिय सदस्य हुँदै सहमहामन्त्रि समेत भए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा उनी महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ बाट तमलोपाको टिकट पाएर निर्वाचित भए । तमलोपा संविधानसभामा दोस्रो ठुलो मधेसी पार्टी बन्यो । राजनीति अगाडी वढ्दै थियो । संविधानसभा भित्र संघर्ष वढ्दै थियो । तर उनी त्यहाँ पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन् । पार्टी भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नरहेको, रिभोलुसनरी विंगको अभाव, पार्टीको हिसाव किताव पारदर्शी नहुनु, यूवाहरुको मूल्याङ्कन पार्टी भित्र नहुनु, जोस जाँगर नभएका बुढा पाकाहरु अनुभव र उमेरको नाउँमा नेतृत्वमा बस्ने प्रवृति देखे पछि मधेसको क्षेत्रीय पार्टीहरुबाट उनी विरक्त भए । जसरी एकात्मक व्यवस्थाले मधेसलाई आन्तरिक औपनिवेशको शिकार बनायो, आम नागरिकले मधेसको आजादीको प्रश्न खोजे, मधेसको पार्टीबाट सम्भव नरहेको निष्कर्षमा उनी पुगे । उनलाई तमलोपाले मन्त्रि नवनाए पछि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक कुनै एकजना निर्वाचित सभाषदले सो  पदबाट उनले राजीनामा गरेर जनताको मुक्तिको लागि भन्दै फेरी माओवादी ज्वाइन गरे ।
न्याय, समानता र मधेसको आजादीको लागि विद्रोह गर्ने आफ्नो सदैव चरित्र नै रहेको भन्दै उनी भन्छन,“ जागिरबाट विद्रोह गरेर जनयूद्धामा लाग्नु, जागिरमा हुँदा व्यवस्थित तरिकाले आफ्नोे जिन्दगी चलिरहेकै थियो , म पछि मेरो श्रीमतिले पेन्सन पाउँथ्यो, त्यत्रो सेटल लाइफ छोडेर जनयूद्धमा लागेर के पो पाउनु थियो र ? या त मृत्यु हुन्थ्यो वा मुक्ति हुन्थ्यो । फेरी विद्रोह गरेर फोरममै आएँ । उपेन्द्रजीको पार्टीमा पनि म ठुलै नेता थिएँ, उपेन्द्रजी स्थापित हुनु भयो म नहुने कुरै थिएन । त्यहाँ पनि विद्रोह गरी सडकमा आएर तमलोपा निर्माण गरें । फेरी त्यहाँ पनि विद्रोह गरे । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा तुलनात्मक रुपमा माओवादी नै सही पार्टी छ भनेर लागेको हो ।”
    संविधानसभाको चुनाव भन्दा केही महिना अगाडी माओवादीले उनलाई बृहत्तरको अध्यक्षमा सिफारिस ग¥यो र मन्त्रिपरिषदले स्वीकृती ग¥यो । स्रोतका अनुसार उनलाई अध्यक्ष बनाउने भुमिकामा माओवादी नेता रामचन्द्र झाको ठुलै योगदान थियो । उनको ठाउँमा उनको श्रीमति इन्दु शर्मालाई महोत्तरीबाट संविधानसभा चुनावमा उठाइयो । इन्दु शर्मा पराजित भए । यता शर्मा भन्छन,“ महेन्द्र नारायण निधि, लिला कोइराला, भोजराज घिमिरे, रामचन्द्र झा लगायतका शिर्षस्थ नेताहरुले बृहत्तरको अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको ठाउँमा आफुपनि अवसर पाएपछि केही जनकपुरको लागि गरौं भन्ने चाहना थियो ।” अध्यक्ष बनेपछि शर्माले भ्रष्टाचार लगायत ३० बुँदे अवधारणा ल्याई जनकपुरमा एउटा आन्दोलनको विगुल फुक्ने तयारी गर्दै थिए । सोही क्रममा बृहत्तरकै कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जनकपुरको सार्वजनिक पोखरीहरुलाई अतिक्रमणबाट मुक्त बनाउने र लोप भइसकेका पोखरीहरुलाई उत्खनन गरी पुनः अस्तित्वमा ल्याउने कार्य योजना बनाई जनकपुर नगरपालिका, गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासन सँग समन्वय गरी अभियानको थालनी गरे । उनी भन्छन,“जनकपुरलाई अध्यात्मिक र आधुनिक जनकपुर बनाउन पोखरी, मठ मन्दिर र गुठीको सम्पति सुरक्षा गरी पर्यटकीय स्थल बनाउन ३ वटा विग अपरेशन चलाउन आवश्यक छ । पोखरीमा थालिएको अभियान एउटा टेलर मात्र हो पुरा सिनेमा अहिले बाँकी नै छ ।”



२०७१ अषाढ २२ गते आईतबार

उपेक्षाको शिकार ‘दशगजा क्षेत्र’- मुरली मनोहर मिश्र

मुरली मनोहर मिश्र
    नेपाल भारत सम्प्रभुतासम्पन्न दुई राष्टू भएतापनि यसका विभाजन रेखा जसलाई दसगजा अर्थात ल्य mबलक ीबलम पनि भनिन्छ, यसले नेपाल भारत नागरिकहरुको भाईचारा वा भ्रातृत्वलाई विभाजित गर्न सक्दैन । किनभने नेपाल भारतका नागरिकहरुको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक लगायत अनयेन्याश्रित सम्बन्ध र सन्दर्भ यी दुई राष्टूहरुको राजनीतिक परिधि भन्दा निकै माथि छ । हाम्रो भ्रातृत्व एवं मैत्री सम्बन्ध राजशक्ति र राज्यसत्ताको मोहताज छैन । हाम्रो भ्रातृत्व एवं मैत्री सम्बन्ध कुनै पनि सरकारको पहुँच भन्दा माथि र कुनै पनि अन्य संघ संस्थाहरुको पकड भन्दा धेरै अगाडी रहेको छ । हाम्रो बीच रहेको भ्रातृत्व एवं मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध र सन्दर्भहरुको बारेमा केही पनि उल्लेख गर्नुपर्दैन, किनभने नेपाल भारतका प्रत्येक नागरिक आफ्नो आफ्नो ह्दयभित्र सहजै अनुभुति गर्दछन ।
    कुनै पनि अस्तित्व वातावरणमा आधारित हुन्छ र नेपाल भारतको अस्तित्व पनि यसका सीमाक्षेत्रको वातावरण माथि आधारित रहेको छ । र यस वातावरणको निर्माणमा नयाँ दिल्ली स्थित भारत सरकार तथा काठमाण्डौं स्थित नेपाल सरकारको अत्यन्तै महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । नयाँ दिल्ली र काठमाण्डौंका सरकारले नै नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको लागि कानुन एवं व्यवस्थाको निर्माण गर्ने गर्दछ जसको पालना गर्नु र यसको प्रभावलाई झेल्नुलाई नेपाल भारत दुवै सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एउटै परिवारका सदस्य विवश हुन्छन । नेपाल भारतको विषयमा मुख्य निर्णय निर्माताहरु हवाई यात्रा गरी दिल्लीबाट काठमाण्डौं र काठमाण्डौंबाट दिल्ली आवत जावत गर्ने गर्छन । तर जसकोे सन्दर्भ एवं सम्बन्धमा निर्णय लिन्छन अथवा उनीहरुको निर्णय जसलाई प्रभावित गर्दछ, तीनका यथार्थ स्थिति एवं परिस्थितिलाई देख्ने र बुझ्ने कष्ट तिनीहरु कहिल्यै पनि गर्दैनन् । चाहे दिल्ली र काठमाण्डौमा कुनै पनि सरकार होस नेपाल भारत सीमाको दुवै तर्फ बसोबास गर्ने आम नागरिकहरुको जीवन सामान्यतया सहज एवं सरल तबमात्रै रहन सक्छ जब यो सिमावर्ती क्षेत्र शान्त, निरापद एवं दृढ भ्रातृत्व तथा मैत्रीपुर्ण रहन्छ । हामी एक अर्का देशमा बसोबास गर्नेहरु भाई मित्रहरुको आपसी सहयोग, सहकार्य,समन्वय, सहभागिता तथा एैक्यवद्धता नै दिल्ली सरकार तथा काठमाण्डौ सरकारको हाम्रो सिमावर्ती क्षेत्रको सहि स्थितिको जानकारी गराई उचित एवं सुलभ व्यवस्था स्थापित गराउन सकिन्छ । अतः नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै तर्फ बसोबास गर्ने आम नागरिकहरुको आज यही नै आवश्यकता प्राथमिकता तथा अनिवार्यता रहेको यस पंक्तिकारको अनुभुति छ । आफ्नो उक्त अनुभुतिलाई यस लेखामार्फत नेपाल भारत सरकारलाई प्रत्याभुति दिलाउन प्रयासरत छ ।
    प्रकृतिद्वारा नेपाल भारत बीचको सीमाक्षेत्रको व्यवस्थापनको दिशामा अहिलेसम्म स्तम्भ गाड्ने कार्यमात्र गरिएको छ । सीमा छुट्याउने भु भाग जसलाई दशगजा अर्थात ल्य mबलभक ीबलम पनि भनिन्छ । उक्तस्थान त्यक्तिकै खाली छ । उक्त स्थानमा कही नदी, जंगल छ भने अधिकांश हिस्सामा समतल जोडिएको भु भाग छ । उक्त समतल स्थल सिमाको दुवै तर्फ सडक निर्माण पश्चातको जोड्ने सम्पर्क विन्दु भएको छ । उक्त दशजगा क्षेत्रमा परम्परा देखिनै केवल खाली स्थान छ र आवागमनको कारण खाल्डो बनेको छ । अहिले दुवै तर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा विकास क्रम शुरु भएकोले सडकहरु धमाधम निर्माण हुन लागेको छ, तर दशगजा भु भागमा सडक निर्माण गरिएको छैन । दुवै देश केवल आ(आप्mनो भु(भागमा सडक निर्माण गर्दछ । तर, सीमावर्ती क्षेत्रको नागरिकसँग सरोकार रहेको सम्पर्क मार्ग जोड्ने दशगजा क्षेत्रलाई किन उपेक्षित, अपहेलित र वेवास्ता गरिदै छ त ?
    पुर्वदेखि पश्चिमसम्म दसगजा क्षेत्रको सम्पर्क मार्गहरु जीर्ण भइसकेको कारण बर्षातमा मात्र नभई जाडोमासमा समेत आवागमन असहज हुन्छ । दशगजा क्षेत्रका सम्पर्क मार्गहरु तीन प्रकारको समस्या देखिएको छ, पहिलो सीमावर्ती क्षेत्रको दुवै तर्फ सडक भएपश्चात पनि दशगजा रहेको क्षेत्रमा मात्र जीर्ण रहेको अवस्था छ । दोस्रो समस्याको रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दा उक्त दशगजा क्षेत्रमा नदी रहेको कारण उक्त दशगजा क्षेत्र देखि अलि पर रहेको कुनै नदि वा डबराको कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरुलाई आवागमनमा कठिनाईको सामना गर्नु पर्दछ । सो ठाउँमा सानो पुलको आवश्यकता छ । दशगजा वारिपारीको जीवन एक अर्कासँग जुटेको छ र एक आपसमा निर्भरता पनि छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा दिनचर्यासँगै जोडिएर आउने सरोकारको लागि ओहर दोहर गर्नुपर्छ । त्यसको लागि दशगजा क्षेत्रमा रहेको सडक मार्ग व्यवस्थित भै दिएको खण्डमा त्यसबाट सीमावर्ती नागरिकहरुको दैनिक जीवन अत्यन्तै सहज एवं सुगम हुन सक्थ्यो । किनभने सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम नागरिकको लागि दशगजा    सडक नभई जीवन बनेको छ ।
दशगजा क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नेपाली सीमाक्षेत्रमा आन्तरिक आवागमनको व्यवस्थापन जस्ता सवालहरुको महत्व आफ्नो स्थानमा छदैछ । त्यसको लागि आवश्यक गृहकार्य अनिवार्य अछि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा “फोरलेन” राजमार्ग तथा “ब्रोडगेज” रेलमार्गको सञ्जाल सीमाक्षेत्रको समानान्तरमा त्यस्तो मार्ग छैन । हुलाकी सडकको परिकल्पना एवं परिचर्चा प्रशस्त गरिएको भएतापनि अहिले पनि यो एकादेशको कथा बनेको छ । नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको बासिन्दाहरुको दिनचर्यालाई सहज एवं सुविधायुक्त बनाउन सीमा क्षेत्रमा खटिएकका दुवै तर्फको सुरक्षातन्त्रमा विशेष प्रशिक्षणको आवश्यकता छ, किनभने यसले दुवैतर्फका मैत्री एवं भ्रातृत्व सम्बन्धलाई आत्मसात गर्ने कार्यमा सहायक सिद्ध हुन्छ । सिमाञ्चलको पत्रपत्रिका वा एफएम द्वारा ओहर दोहर कार्यमा भोग्नुपर्ने समस्या एवं कठिनाईहरुको सबाल उठान गर्दा गर्दै पनि सीमावर्ती आम नागरिकहरुको व्यथा एवं पीडा झंझटहरुको अन्त्य हुन सकेको छैन । हेर्नमा सामान्य लाग्ने यी पीडादायी कुराले नेपाल भारतको मित्रताको भव्य महलमा असन्तुष्टी एवं आक्रोशका छेद गर्न लागेको छ ।
    नेपाल भारत सम्बन्धको आधारशिला भनेको सीमावर्ती क्षेत्रका आम जनसमुदायहरुको बृहत्तर स्वार्थ हो । जसको दैनिक जीवनको कटु यथार्थलाई उपेक्षा वा अनादर गर्न सकिदैन । सीमावर्ती क्षेत्रका आम नागरिकको स्वभाविक स्वार्थ एवं सन्दर्भलाई संरक्षण तथा सम्मान गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । प्रकृतिद्वारा नेपाल भारतलाई एक आपसमा प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गराइएको छ । सिमाना अर्थात द्ययचमभच मा रोक टोक वा छेकवार नरहेको एउटा सुन्दर एवं प्रभावकारी उदाहरण हो नेपाल भारत बीचको दशगजा क्षेत्र । समान्यतया हेर्दा खुला सिमाना हुँदा पनि निर्वाध रुपमा आवागमन भैइरहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका आम नागरिकहरुलाई यदि प्रश्न गरियो भने जवाफ फरक भेटिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका आम जनसमुदायको भनाई अनुसार सीमा खुला छ तर पैदल मार्ग सहज छैन, त्यसैगरी दुवै तर्फका सुरक्षा निकायद्वारा गरिने व्यवहारमा भ्रातृत्व एवं मैत्रीपुर्ण छैन भन्ने जवाफ पाइन्छ । सीमावर्ती जनता अब सहजै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।


२०७१ अषाढ २२ गते आईतबार