Wednesday, July 9, 2014

दशरथ साह अदालतको ढोकामा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सुखसागर लज तथा रघुपति मिस्ठान भण्डारका संचालक दशरथ साह अतिक्रमण मुक्त गर्ने अभियानमा  आफ्नो घर नभत्काउन तथा सम्पतिका सुरक्षाका लागि पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । अतिक्रमण मुक्त अभियानका दौरान निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गराउनेहरुको संख्या ६ पुगेको छ । १० अषाढ २०७१ मा जनकपुर १० का दशरथ साह र अनिल कुमार साहको हकमा जनकपुर ५ का सुनिल कुमार साह, निलम कुमारी, १२ अषाढमा जनकपुर ४ का दिनानाथ साह, १५ अषाढमा जनकपुर ३ का सुमित्रा देवी तेलिन र १६ अषाढमा जनकपुर २ का रामनारायण शर्मा ठाकुर लोहार गरी ६ जनाले निषेधाज्ञा दर्ता गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, सोको प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, सोको प्रमुख, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर, सोको प्रमुख, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा, जनकपुर नगरपालिका र सोको कार्यकारी अधिकृत गरी कुल १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मण्डनसरको डिलमा दशरथ साहले डिल अतिक्रमण गरी बनाएको घरमा उनले माथि सुखसागर लज र तल रघुपति मिष्ठान भण्डार चलाईरहेका छन् । अतिक्रमित जग्गामा रहेको उक्त भवनको अधिकांश भाग भत्काईएको छ ।
दशरथ साहको निवेदनको व्यहोरा
दशरथ साहले निवेदन दिँदा निजको भोग दर्ता स्वामित्वको जनकपुर १० सिटनम्बर १३५५(२४, कित्ता नम्बर ६, ७ धुर २ कनमा क्षेत्रफल रहेको जग्गामा २८ अषाढ २०४८ मा नक्सा पास दरखास्त दिई दुई तल्ले घरको नाप नक्सा पास गरी सो घरमा सुखसागर होटल एण्ड लज र तल तल्लामा रघुपति मिस्ठान भन्डार खोली होटल तथा मिठाईको व्यापार समेत गरिआएको छु ।
वर्षौ देखि भोगचलन गरि आएको जग्गा, व्यवसायमा कुनै प्रकारको कुनै व्यक्ति निकायबाट कुनै किसिमको भोगचलन गर्न बाधा अवरोध र कुनै प्रकारको मुद्दा मामला समेत नभई निर्विवाद भोगचलनमा कुनै विवाद छैन । विगत एक सप्ताह देखि विपक्षीहरु सम्पुर्ण मिलि सार्वजनिक सम्पति अतिक्रमण गरी बस्नेहरुको घर टहरा हटाउने भत्काउने अभियान संचालन भई आएको छ । सो राम्रो कुरा पनि हो । तर, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने बहानामा म प्रति पुर्वाग्रही भई विपक्षीहरुले एकै गठमोल भई मेरो नम्बरी नाउँमा दर्ता तिरो रही नगरपालिकाबाट नक्सा पास भई बनाएको घर भत्काउन भनी मौखिक रुपमा अषाढ ९ गते सूचना दिएकोमा मैले लिखित सूचना दिन भन्दा मिल्दैन भनेको विपक्षीहरुको जवाफ थियो । सम्पति भोग गर्ने अधिकार ऐन कानुन बमोजिम बाहेक सम्पति अनअतिक्रमणय रहेको कुरा नागरिक अधिकार ऐन २०६२ को दफा ६ को देहाय ६ र ९ ले प्रस्ट पारेको छ । विपक्षीले मेरो घर जग्गा अधिग्रहण गरेको पनि छैन । अहिले हुलतन्त्रको अगाडी मैले शान्ति सुरक्षा माग्न जाँदा प्रशासन प्रमुखले भेट्नसम्म नचाहेको अवस्था छ । राज्य संयन्त्रबाटै जवरजस्ती व्यक्तिको सम्पति गैरकानुनी तरिकाबाट अपहरित हुन गैरहेको छ । विपक्षीले जुनसुकै बखत मेरो जग्गामा प्रवेश गरी घर भत्काई दिने आशंका प्रवल छ । त्यसैले मेरो सम्पति रक्षाको लागि, पक्की घर नभत्काउन, नतोड्न, कुनै प्रकारको हस्तक्षेप विपक्षीहरुलाई गर्न नदिन निषेधाज्ञा पाऊँ भनी १० अषाढ २०७१ मा ६० वर्षिय दशरथ साहको वारेस पौडेश्वर ९का विन्देश्वर झाले निषेधाज्ञा मुद्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दर्ता गराएका छन् ।
अदालतको आदेश
पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधिशद्वय तेजबहादुर केसी र इश्वरी प्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले १६ अषाढ २०७१ मा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि विभिन्न कागजात सहित २४ अषाढमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । उक्त आदेशमा निवेदक दशरथ साहले जानकी मन्दिर जिर्णोद्धार समितिबाट सट्टा भर्ना पाएको जग्गाको कित्ता नं. ३ को साविक देखिको स्रोत खोलाई क्षेत्रफल र सोको नक्सा टूेस उतार सहितको निर्णय एवं कागजातहरुको प्रमाणित प्रति गुठी संस्थानबाट ३ दिन भित्र दाखिल गराउन आदेश गरिएको छ । त्यसैगरी दशरथ साहको कित्ता नम्बर ६ को कति क्षेत्रफलको जग्गाको साविकको श्रोत र वेहोरा के थियो ? के कस्तो कानुनी प्रक्रियाबाट उक्त कित्ता नम्बरको जग्गा साविक देखि हालसम्म के कति क्षेत्रफलको जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता हुन गएको हो ? र दर्ता र मोठ श्रेष्ता कायम छ ? गुठी र माललाई एक साथ अलग अलग पत्र पठाई ३ दिन भित्र जवाफ र नापीबाट उक्त जग्गाको फिल्ड बुक समेत मगाउनु भनी आदेश गरिएको छ ।
         त्यसैगरी निवेदकको कित्ता नम्बर ६ को प्रारम्भ देखि नै कानुनले मान्यता प्राप्त गरेको जग्गाको चार किल्ला क्षेत्रफल, पुर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणको लम्बाई चौडाई र सोमा  रहेको घर एवं भौतिक अवस्थिति समेत खुलाई अ.ब.१७१ नं. को रित पु¥याई गुठी, माल र नापीको प्रतिनिधि( पत्र लेखि झिकाई) समेत अनिवार्य रुपले रोहवरमा राखि नाप नक्सा गरी सोमा निवेदक, माल, गुठी र नापीको जिरह समेत भए सो समेत उल्लेख गरी २२ अषाढ २०७१ मा डोर खटि उपरोत्तानुसार कार्यसम्पन्न गरी छलफलको लागि २४ अषाढमा पेशीको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु भनी आदेश गरिएको छ ।


२०७१ अषाढ २२ गते आईतबार

No comments:

Post a Comment