सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि करारे-धर्मेन्द्र कुमार झा

धर्मेन्द्र कुमार झा
“सरोकारबाला व्यक्तिहरु बिर्सिरहेका छन् की असहायका आँसु लाग्छ भनेर...”
केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले समाजका वृद्ध, अपाङ्ग, एकल महिला लगायतका असहाय व्यक्तिहरुलाई एउटा मापदण्डका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जुन सामाजिक भत्ता धेरै असहायका लागि साहारा बनेको छ र गरिव परिवारका वृद्ध तथा असहायहरुको आँसु पुच्छने काम गरेको छ । नेपाल सरकारको यो योजना एकदम सराहनीय भए पनि कार्यन्वयन पक्ष त्रुटीपुर्ण रहेको छ । सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम जुटाउन न कि विदेशको मुख ताक्नु पर्छ न की नेपाल सरकारले थप बजेटको रुपमा ल्याउनुपर्छ यो रकम त नेपाल सरकारलाई सेवा पु¥याउँदै आइरहेका आम नेपालीका तलब सुविधाबाट काटिएको एक प्रतिशत रकमका समग्र भाग हो । जुन रकम प्रत्येक महिना समयमै सम्बन्धित व्यक्तिहरुको हातमा पु¥याउँदा कुनै समस्या हुँदैन । तर यो रकम पनि माघ करारे भएको छ । अर्थात सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सम्बेदनशिल सहयोगका रकम पनि चार महिना, ६ महिना, आठ महिना र कति गा.वि.स.मा त दश÷एघार महिनासम्म नपाएको अवस्था छ । साँच्चिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि माघ करारे नै भएको छ । धेरै पहिले देखि गाउँ घरमा भारतबाट सिन्दुर, हिंग जस्ता कुराहरु बेच्न आउने व्यापारीहरु हिंग र सिन्दुर ‘माघ करारे’ भनेर बेचेको पाइन्छ । पुष माघमा बेच्न आउने र अर्को पुष माघमा फेरी असुल्न आउने त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमलाई पनि यहाँका गाविस सचिवहरुले बनाई दिएको छ । र, ती सचिवहरु त्यसको प्रभावलाई राम्ररी विचार गरेका छैनन् ।
स्तम्भकार स्वमं महोत्तरीका सुन्दरपुर गाविसमा एउटा अनुसन्धानका क्रममा जाँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नजिकबाट नियाल्न बाध्य भयो र त्यो समस्या सबभन्दा ठुलो समस्याका रुपमा मनलाई नै झक्क झक्कायो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा जम्मा चार महिनाको रकम पाएका बृद्ध र असहायहरु दश महिना देखि सुरक्षा भत्ताका लागि एउटी प्रियसीले प्रेमीको बाटो कुरे झैं सँधै आज आउँछ, भोली आउँछ भनेर बाटो कुरीरहेका छन् । निराशाको आँसु बगाउनु सँगै आँखामा आशाको झलक पनि राखिरहेका छन् । आफु भन्दा अलि बढी बुझ्ने वा पहुँच भएका व्यक्ति जस्तो लाग्ने जो सुकैलाई तिनीहरु आफ्ना पीडा सुनाउन थाल्छन् । कतिले सराप्दै बोल्छन् त कतिले रुदै आफुहरुलाई भत्ता दिलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छन । पत्र पत्रिकामा सुनेअनुसार केही गाविसका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अनशन र डेलिगेशन जस्ता गतिविधि भएकै हो । तर, पनि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरु किन सम्बेदनशिल भइरहेको छैन । हुन सक्छ ति असहायहरुले पाउने सुरक्षा भत्ता बराबरको रकम सरोकारबाला व्यक्तिहरुको लागि एक साँझको रक्सी र मासु वा चिया, नास्ताको पनि खर्च न होला । तर, त्यही पाँच सय रुपैयाँ ती असहायहरुका लागि जीवनको साहारा बनेको छ । त्यही भएर होला कति पय बृद्ध बृद्धााहरुले सरकारलाई छोराको दर्जा दिएको छ जसले उनीहरुलाई मासिक केही रुपैयाँ उपलब्ध गराई रहेको छ । एक जना बृद्धा आमाले भनिन,“ बौवा कि कहियो इ सचिव आ गाउँके नेतबासब त हमरा सबके तलबे खागेल । सरकार महिने महिने दईछल जइसे दम्माके दबाई खाइछेली । आब कथिसे किनु केऊ देबेबाला नाइ है ।” यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कसैले तलब भन्दा रहेछ त कसैले छोराको रुपमा साहारा बुझ्दा  रहेछ । एक जना सन्तान नभएका आमाले सुनाइन,“बाबु पहिले बड चिन्ता होइछल जे बुढारीमे के दु(चार ढउवा देत जे कुछो करब । बादमे ओ चिन्ता हटगेल कइलाकी सरकार पाँच सयके रुपैयाँ देबेलागल लेकिन कि कहियो ई एघारह महिनासे देबेनै करैहे । जाइछी माँगे त उन्टे झपाइड देइय । तु सब कुछो कदा बाबु जे सचिबा हमरा सबके पैसा द देई ”
दशौं महिना देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नभएको कारण कतिपय असहाय वृद्ध वृद्धा, अपाङ्ग, विधुवाहरुको औषधि खान छुटेको छ, कसैको दुध, कसैको पौष्टिक आहार त कसैको पेटभर खाना त कसैको खुशी हराएको छ । त्यो आफैमा अपुग र थोरै पैसा भए पनि तिनीहरुको लागि ठुलो साहारा बनेको छ । यसै सिलसिलामा म सम्बन्धित निकायहरुसँग सम्पर्क गर्दा कसैले जिम्मेवारपुर्ण जवाफ दिएन पहल गर्ने कुरा त टाढै जाओस । सचिवलाई ठुलो ठुलो बजेट चलाउनबाट फुर्सद छैन त त्यो सानो बजेट विना कमिशनको बाँडेर झंझिटिलो काममा किन अल्झिराख्ने जस्तो भएको छ । स्थानीय नेता वा दलहरुलाई उपभोक्ता समिति बनाउँदै पैसा खाँदै फुर्सद छैन किन सुन्नुपर्यो ती असहायका रुदन गाउँका टाठा बाठालाई दलालीबाट फुर्सद छैन । त्यर्थमा किन समय खर्चिनुपर्यो ति अस्ताइरहेको घामको लागि । फेरी सामान्य व्यक्तिले अनुरोध गरेको कुरा सरकारी कर्मचारीहरुको कानसम्म पुग्ने कुरै भएन । ठुला वडा नेताज्यूहरुलाई भोट दिलाइदिने एजेन्टहरुसँग मतलब हुन्छ त्यो भोटदिने सोझा साझासँग मतलब राख्ने कुनै अर्थै भएन । विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई दातृ निकायले सहयोग गर्ने समस्या खोज्नबाट फुर्सद छैन । विना रसको रसहीन समस्यासँग के सरोकार । यस्तै परिवेशको ओझेलमा उल्झिरहेका छन ति असहायका समस्याहरु । यसै समस्याका बारेमा जिविसका एक अधिकारिक व्यक्तिलाई सोध्दा, जुन गाविस सचिवले भरपाईको कागजपत्र बुझाउँदैन त्यसलाई कसरी अगाडीको भुत्तानी गर्ने भन्ने भन्छन । त्यो कुरा सहि हो तर समयमै भुत्तानीको कागजपत्र नबुझाउने सचिवलाई कारवाही कसले गर्ने त ? के त्यसलाई ती असहाय व्यक्तिहरुले गर्ने की जिम्मेवार निकायले नै गर्ने । नियमानुसार जसले सुरक्षा भत्ता पाउँछ त्यो स्वयम उपस्थित भएर रकम बुझ्नुपर्छ । केही हदसम्म त्यो ठिक पनि हो । तर नेपाल सरकारले सामान्य अवस्थाका वृद्ध वृद्धालाई ७० वर्ष पश्चात सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । के त्यो पाकेका आँपहरुलाई महिने पिच्छे ३(४ किलोमिटर हिडेर गाविसमा गई बुझ्दा कतिको व्यवहारिक छ फेरी त्यसमा आठ(दश महिनाको अन्तरालमा दियो भने के त्यो अस्ताउन लागेको वृद्ध(वृद्धाहरु रकम बुझ्नलाई जिउँदै रहन्छ भने त्यसको ग्यारेन्टी छ । छैन भने यो व्यवस्थामै सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । सबैको लागि खाता भुत्तानीको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । जसले धेरै कुरालाई सजिलो र नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
खाता भुत्तानीले प्रत्येक महिना सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा उसले पाउनुपर्ने रकम जान्छ । र, मरिसकेका व्यक्तिहरुको नाममा भुत्तानी गराई नक्कली भरपाईबाट सचिवले खाने पैसा जोगाउन सकिन्छ । साथै समयमै पैसा गयो भने जिवित अवस्थासम्म असहाय व्यक्तिहरुले आफ्नो रकम पाउनसक्छ । माघ करारेको भरमा पैसा कुर्दा कुर्दै यो संसारबाट विदा हुने अवस्था आउँदैन । बढी महिनाको अन्तरालमा सुरक्षा भत्ता वितरण भयो भने कतिपय लाभान्वित व्यक्ति रकम नपाई मर्न सक्छ । यो रकम उसको परिवारले पाउन सक्दैन र पाए पनि कुनै फाइदा हुनसक्दैन । यदि मरे पछि पाउने व्यवस्था छैन भने जिवित अवस्था सम्म नियमित मासिक रुपमा पाउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

२०७१ अषाढ २२ गते आईतबार