मधेसी प्रधानन्यायाधीशहरु

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ पहिलो लिखित संविधान हो । राणा शासकहरुमध्ये तुलनात्मकरुपमा उदारवादी मानिएका श्री ३ पदम शमशेरले विदेशी सल्लाहकारको सहयोगमा २००४ सालमा सुरु गरी वि.सं. २००५ बैशाख ५ गते जारी गरेका थिए । उक्त संविधानमा न्याय प्रवन्धको लागि न्यायसम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार श्री ३ मा रहने, न्याय सम्पादनका लागि ग्राम पञ्चायत, अपिल अदालत, विशेष अदालत र व्यवस्थापिकाबाट १३ जनासम्म सदस्य रहेको न्यायाधिकारी समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

त्यसपछि २००७ सालको क्रान्ति पछि १०४ वर्ष पुरानो राणातन्त्र समाप्त भयो । ७ फागुन, २००७ का दिन श्री ५ त्रिभुवनको शाही घोषणाबाट मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा राणा कांग्रेस संयूक्त मन्त्रीमण्डल बन्यो । राजा त्रिभुवनले अन्तरिम शासन विधान २००७ को घोषणा गरे जुन २२ चैत्र २००७ देखि लागु भयो । उक्त संविधानमा प्रधान न्यायलयको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला त्यो देशको उच्चत्तम न्यायिक निकाय मानिएको थियो । प्रधानन्यायाधिश र अन्य न्यायाधिशहरु मन्त्रीमण्डलको सल्लाह बमोजिम श्री ५ बाट नियूक्ती हुन्थे । यो अभिलेख अदालत थियो र आफ्नो अवहेलना गर्नेलाई सजाय दिने अधिकारले युक्त थियो । 

सोही क्रममा नेपालमा कानुन जान्ने विद्यार्थीहरुको अभाव रहेको कारण नेपाली कांग्रेसका नेता विशेश्वर प्रसाद कोइरालाले भारतको दार्जलिङबाट हरिप्रसाद प्रधानलाई ल्याई पहिलो प्रधानन्यायाधीशको रुपमा तत्कालिन राजा त्रिभुवनले नियूक्त गरेका थिए । २६ साउन २००८ देखि ७ जेष्ठ २०१३ सम्म उनको कार्यकाल रहेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता यूगल किशोर लालका अनुसार प्रधानलाई आजिवन प्रधानन्यायाधीश बनाउने शर्तमा उनलाई नेपाल ल्याइएको थियो । उनको कार्यकालमा राजाको हस्तक्षेपलाई हटाई न्यायिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको र उत्कृष्ठ कार्यकाल रहेको थियो । उक्त कुरा राजा महेन्द्रलाई मन नपरेपछि उनलाई हटाउन राजा महेन्द्रले प्रधानन्यायालय ऐन खारेजी गरी सर्वोच्च अदालत ऐन ल्याई आफ्नो अति विश्वासपात्र अनुरुद्र प्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियूक्त गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार प्रधानलाई आजिवन प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हुनाले षड्यन्त्र गरी राजा महेन्द्रले ऐन नै परिवर्तन गरेका थिए । सिंह पहिलो मधेसी प्रधानन्यायाधीश हुनुका साथै नेपालमा सबै भन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति पनि हुन । ८ जेष्ठ २०१३ सालमा नियूक्त भएका सिंहको उमेर त्यतिबेला ३४ वर्ष मात्र थियो । सिंह राजाको आदेशानुसार न्यायालयलाई चलाए । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार सिंह सर्वोच्च अदालतमा कडा प्रशासकको रुपमा भुमिका निर्वाह गरे । लालका अनुसार सर्बोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले मधेसी मुलका व्यक्तिहरुलाई हेप्ने प्रवृति देखेपछि कर्मचारीहरुलाई कडा फटकार लगाएको र त्यहाँबाट यो देशमा मधेसी पनि मानिस नै हो भन्ने कुराको काठमाण्डौमा पहिलो पटक अनुभुति भएको थियो ।

त्यसपछि, ३ चैत्र २०१४ का दिन श्री ५ महेन्द्रबाट भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा एक संविधान मस्यौदा कमिशन गठन भयो । होराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सुर्यप्रसाद उपाध्यया उक्त कमिशनका सदस्यहरु थिए । प्रसिद्ध व्रितानी संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सल्लाह अनुसार उक्त कमिशनले तयार पारेको मस्यौदामा तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको राय लिई श्री ५ महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा भयो ।

उक्त संविधानमा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधिश र अन्य न्यायाधिशहरुको नियूक्ती श्री ५ बाट हुन्थ्यो । श्री ५ बाट प्रधानन्यायाधिशको नियूक्ती गर्दा प्रधानमन्त्री र उपयूक्त सम्झेका अन्य न्यायाधिशको परामर्श र राय लिनु पथर््यो । अन्य न्यायाधिशको नियूक्ती गर्दा प्रधान न्यायाधिशसँग परामर्श र उपयूक्त सम्झेमा अन्य न्यायाधिशसँग राय लिई नियूक्त गर्ने प्रावधान थियो । न्यायाधीशहरुलाई खराव आचरण वा अयोग्यताले गर्दा कर्तव्य पालन गर्न नसकेको आधारमा सेवा मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक अधिकारको संरक्षक बनाएको थियो । संकटकालमा पनि यसको अधिकार क्षेत्र कायम रहने व्यवस्था थियो ।

यता पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन थालेको र अन्य ठाउँमा प्रयाक्टिस पनि गर्न नपाउने हुनाले राजा महेन्द्रसँग सम्झौता गरी उनलाई फेरी दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार दोस्रो पटक उनलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सुत्रपात गरेको पञ्चायति व्यवस्थालाई सुस्थिर गर्न ल्याइएको थियो । 

१ पौष १०१७ का दिन श्री ५ महेन्द्रबाट चालिएको शाही कदमले २०१५ को संविधानको आयु समाप्त भएको थियो । पञ्चायत व्यवस्था प्रारम्भ भइसके पनि विशेष व्यवस्था ऐनको आधारमा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा शासन चलिरह्यो । २६ बैशाख, २०१९ का दिन ऋषिकेश शाहका अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोगको गठन भयो । उक्त आयोगद्वारा तयार गरिएको मस्यौदाका आधारमा श्री ५ महेन्द्रबाट १ पौष २०१९ का दिन नेपालको संविधान घोषित भयो । उक्त संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा १ जना प्रधानन्यायाधीश र कम्तीमा ६ जना न्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको थियो । अभिलेख अदालतको रुपमा स्थापित यसले आफ्नु वा मातहतका अदालतको अवहेलनाको आफै सुनुवाई गरी सजाय गर्न सक्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश श्री ५ बाट नियूक्त हुन्थ्यो । उनीहरुको पदावधि दश वर्षको हुन्थ्यो । यो नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षक थियो । यसले अपिल अदालतको रुपमा पनि कार्य गथर््यो ।

त्यसपछि चौथो प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दोस्रो मधेसी भगवती प्रसाद सिंहलाई राजा महेन्द्रले नियूक्त गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार भगवती प्रसाद सिंह राजा महेन्द्रको अति नै विश्वाशपात्र व्यक्ति भएपनि इमान्दार थिए । उनले पैसा कमाएनन् । आफ्नो मामाको मुद्दामा पनि उनले इन्साफ गरी मामालाई जिताएका थिएनन् ।

२०४६ साल फागुन ७ गते देखि प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले चैत्र २६ पुग्दा नपुग्दै पञ्चायती व्यवस्थाको ढाड भाँचिदियो । ३ बैशाख २०४७ का दिन राजा विरेन्द्रले कृष्णप्रसाद भट्टराईका प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेस, बाममोर्चा, स्वतन्त्र वुद्धिजिवी र राजाका विश्वासपात्र समावेश भएको ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०४७ साल जेष्ठ १२ गते न्यायमुर्ति विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा  राजा विरेन्द्रबाट संविधान सुझाव आयोग गठन भयो । आयोगमा प्रधुम्नलाल  राजभण्डारी, रामनन्दन ढुङ्गाना, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी र माधवकुमार नेपाल सदस्य थिए । आयोगको प्रशासकीय काम गर्न अध्यक्षको सिफारिसमा सूर्यनाथ उपाध्यायलाई सचिव तोकियो ।

२०४७ असार २० गते सम्म सुझाव संकलन गरी निर्धारित ३ महिना समय सीमा भित्र नै उक्त आयोगले राजा समक्ष संविधानको मस्यौदा पेश गर्यो । २३ कार्तिक २०४७ का दिन राजा विरेन्द्रबाट संविधान घोषित भयो । संविधानको भाग ११ मा न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगको लागि न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । सर्बोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी न्यायपालिकाको तीन तह राखिएको थियो । यो अभिलेख अदालत थियो र यसले संविधान अन्य कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार काम गथर््यो । यसले नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्ने कार्य पनि गथर््यो ।

२०५२ सालमा राजा विरेन्द्रले तेस्रो मधेसी सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियूक्त गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका उनी रजिष्टूार थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता लालका अनुसार सिंहको न्यायिक जिवनको दुईवटा दर्दनाक पक्षहरु छन् । पहिलो, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि परम्परागत रुपले गर्दै आएको नेपाल बार एशोसिएशनले उनलाई औपचारिक विदाई सम्मान गरेन । दोस्रो, पीडा के थियो भने उनीभन्दा कनिष्ठ विश्वनाथ उपाध्यायलाई उनी भन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो ।

२०६२÷०६३ जनआन्दोलन पश्चात सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का मस्यौदाकार मध्येका एक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदा समितिको घोषणा गर्यो । सुरुमा ६ सदस्यीय गठन भएको आयोग समावेशी नभएपछि विवाद भयो । र दस सदस्य थपी १६ सदस्यीय बनाइयो ।

१ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित एवं अनुमोदित भई सोहि दिन देखि लागु भयो ।

उक्त संविधानमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियूक्ती संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्टूपतिले गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्यो । त्यस्तै अन्य न्यायाधीशहरुको नियूक्ती न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने प्रावधान छ । यसरी हेर्ने हो भने २०४७ सालको संविधान आइसके पश्चात न्यायपालिकामा पुनर्नियूक्ती भयो । पुनर्नियूक्तीको नाउँमा योग्य जुझारु न्यायाधीशहरुलाई पनि कट्टर पञ्चायती भनेर पाखा लगाउने काम भयो र त्यहीबाट न्यायालयमा राजनीतिको हस्तक्षेप बढ्दै गएको अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रको तर्फ छ । मिश्रका अनुसार पहिले राजनीतिक दलहरुले हाम्रो र राम्रो व्यक्ति न्यायाधीशमा छनौट हुन्थ्यो भने अब हाम्रो व्यक्ति मात्र छनौट हुने गरेको छ ।

कानुन मन्त्री वृजेश गुप्ताले न्यायाधीश पदको लागि वकिलहरु रुपैयाँको व्रिफकेश बोकेर आउने गरेको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिनुले पनि न्याय क्षेत्र कतिसम्म विकृत भईसकेको पुष्टि हुनाले पनि अब प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने साहले ती विकृतिहरुलाई हटाउने आशा गर्न सकिने मिश्रको भनाई छ ।

२०७१ असोज १२ गते आईतबार