जनार्दन लाल
सबै सचेत नागरिकलाई यो थाहा छ कि शिक्षाको व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा जान्छ । प्रदेशको आवश्यकता र भाषा अनुसार शिक्षा प्रणाली लागु गरिन्छ । यदि नयाँ संविधानमा शिक्षा केन्द्रको जिम्मा नै राख्ने उल्लेख भयो भने संविधान निर्माण पछि बन्ने संसद र सरकारले संविधानसम्मत ऐन नियमावलीको निर्माण वा सुधार गरी शिक्षा प्रणाली लागु गर्न सक्नेछन् । यसर्थ निवर्तमान सरकारको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम भाषा सम्बन्धी निर्णय अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवार र वर्चस्ववादी निर्णय हो ।
सामुदायिक विद्यालय कक्षा ६ देखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गराईने प्रसंगले शिक्षा जगतमा भुकूम्प ल्याइदिएको छ । हुन त कार्तिक ५ गतेको गोरखापत्रमा नै यस सम्बन्धी पहिलो समाचार छापिएको थियो । त्यसमा शिक्षामन्त्रीको वक्तब्य उद्धृत गर्दैै त्यसै महिनाभित्र यस सम्बन्धी निर्णय गरिने कुरा उल्लेख भएको थियो । त्यसले त्यति चर्चा पाएन । पुष २३ गतेको गोरखापत्रमा ‘अंग्रेजी माध्यममा पढाउन नसक्ने शिक्षकको जागिर चट्ट’ शीर्षक समाचार छापिएपछि देशभरि तरंग उत्पन्न भएको छ ।
सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने दैनिक प्रशासन निर्वाचनको लागि गठित सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धी गम्भीर निर्णय गर्ने अधिकार नै थिएन । निर्वाचन सरकारको समेत यस विषयमा दुरगामी निर्णय लिने हक छैन ।किनभने देश अहिले संक्रमणकालमा छ । संविधान निर्माण पछि देश संघीयतामा जाने प्रायः निश्चित छ । सबै सचेत नागरिकलाई यो थाहा छ कि शिक्षाको व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा जान्छ । प्रदेशको आवश्यकता र भाषा अनुसार शिक्षा प्रणाली लागु गरिन्छ । यदि नयाँ संविधानमा शिक्षा केन्द्रको जिम्मा नै राख्ने उल्लेख भयो भने संविधान निर्माण पछि बन्ने संसद र सरकारले संविधानसम्मत ऐन नियमावलीको निर्माण वा सुधार गरी शिक्षा प्रणाली लागु गर्न सक्नेछन् । यसर्थ निवर्तमान सरकारको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम भाषा सम्बन्धी निर्णय अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवार र वर्चस्ववादी निर्णय हो ।
यो निर्णय अचानक पनि आएको होइन । यसको पृष्ठभुमि केही वर्षदेखि सरकारले तयार गर्दै आएको उपत्यका र केही शहरमा अंग्रेजी माध्यममा संचालित सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन दिँदै आएको छ भने गत वर्षदेखि आधारभुत तहमा अंग्रेजी माध्यम शिक्षक तालिम पनि प्रारम्भ गरेको छ । अर्कोतिर ‘बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६६’ निर्माण गरी आधारभुत तहमा मातृभाषामा आधारित शिक्षक तालिम समेत चार वर्षदेखि संचालन गर्दै आएको छ । अर्थात आफैले चलाएको नीति र कार्यक्रममाथि सरकार आफैले आक्रमण गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने मन्त्री लगायत शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका अधिकारीहरु बौल्हाइउसकेका छन् । कार्यक्रमहरु होसमा चलाईएको देखिदैनन् । वर्तमान पनि बेहोसीको उपज हो ।
यसैले निर्णय असंवैधानिक पनि प्रमाणित भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (१) मा ‘मातृभाषामा आधारभुत शिक्षा पाउन हक’ उल्लेख भएको तथा धारा ५(२) मा ‘नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा’ उल्लेख भएको आधारमा सरकारी विद्यालयको आधारभुत शिक्षा (कक्षा १(८) मातृभाषामा र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९(१२) नेपाली भाषामा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
जहासम्म शिक्षा ऐनको प्रश्न छ, शिक्षा ऐन, २०२८ को (पाँचौ संशोधन २०४९) दफा ७ मा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम प्रष्ट रुपमा नेपाली भाषा तोकिएको थियो र प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने समेत उल्लेख गरिएको थियो । तर शिक्षा ऐन, २०२८ को (२०६३ को संशोधन) दफा ७ (१) मा ‘विद्यालय शिक्षाको माध्यम नेपाली, अंग्रेजी वा दुवै भाषा हुने’ उल्लेख भएको छ जुन अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित छ । उपदफाको भाषा अस्पष्ट र भ्रमित छ । सो उपदफा षड्यन्त्रपुर्वक समावेश गरी पारित गराइएको भान हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बनाइने निर्णय गराउनुमा अंग्रेजीको एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने पश्चिमी दातृनिकायहरुको प्रमुख हात हुनसक्छ । सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु प्रलोभनमा फँसेका हुन सक्छन् । देशको अवस्थासँग अपरिचित कथित शिक्षाविद् तथा अंग्रेजी पढाउँदा(पढाउँदै मानसिक रुपले अंग्रेज बनेका केही अंग्रेजी विषयका कथित वरिष्ठ र शिक्षक र प्राध्यापकहरुले सहयोग पु¥याएका हुन सक्छन् ।
अंग्रेजी माध्यममा संचालित केही प्राइभेट विद्यालयहरुको सफलता र परीक्षाफलबाट प्रभावित भएर पनि यस्तो निर्णय गरिएको हुनसक्छ । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने रहस्य के रहेछ भने तिनीहरुले अंग्रेजी भाषाको कारणले सफलता प्राप्त गरेका रहेनछन् । विद्यालयको कुशल व्यवस्थापन, विद्यार्थीहरुको नियमित उपस्थिति, कम्प्युटर शिक्षा, नवीनतम शिक्षण विधिको प्रयोग तथा शिक्षकहरुको नियमित परिश्रमको फलस्वरुप उपलब्धी हासील गरेका रहेछन् ।
जहाँसम्म केही शहर र उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठनको प्रश्न छ, त्यो संयोग मात्र हो । सबै ठाउँमा त्यस्तो जनशक्ति र वातावरणको मेल हुन सक्तैन । अर्को गंभीरपूर्वक सोच्नुपर्ने कुरो के छ भने माथि चर्चा गरिएका प्राइभेट विद्यालयका व्यवस्थापन पक्षहरुलाई बेवास्ता गरी पढाएमा तिनका विद्यार्थीहरु घरकान घाटका हुनेछन् ।
भाषा साधन हो, साध्य होइन । आफ्नै देशको भाषालाई शिक्षाको माध्यम बनाई चीन, रुस, जपान उन्नतीको शिखरमा पुगेका छन् । छिमेकी भारतमा पनि माध्यमिक तहसम्म राष्टूभाषा हिन्दी र अन्य भारतीय भाषामा पढाई हुन्छ । उच्च शिक्षा पनि भारतीय भाषाहरुमा नै हुनुपर्ने जोडदार माँग उठिरहेको छ ।
त्यसकारण नेपाल सरकार र मातहतका अधिकारीहरु बेलैमा सचेत हुनुपर्दछ, पत्रपत्रिकामा उठेको विद्वतजनको स्वरलाई सुन्नुपर्दछ । अंग्रेजी माध्यममा गरिने पठनपाठन सम्बन्धि अवैधानिक र अव्यवहारिक निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ । अन्यथा निम्नलिखित दुष्परिणामहरु देखा पर्नेछन् ।
१. अध्यापनरत हजारौं शिक्षक बेरोजगार हुनेछन् ।
२. नेपाली माध्यममा विभिन्न विषय पढाउने तालिम प्राप्त, सक्षम र अनुभवी शिक्षकहरु विस्थापित हुनेछन् ।
३. विषयवस्तु कमजोर भएका अंग्रेजी भटभटाउने शिक्षकहरुको नियूक्ति हुन सक्नेछ ।
४. दोस्रो र तेस्रो दर्जाका अधिकतम विद्यार्थी भाषा नबुझेर पढाई छोड्न बाध्य हुनेछन् ।
५. पहिलो दर्जाका विद्यार्थी हरु पनि सबै विषयको अपेक्षित ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।
६. विद्यार्थीहरु घरमा आमाबाबुसँग मातृभाषामा कुरा गर्न रुचाउने छैनन् जसबाट पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिने प्रवल संभावना हुनेछ ।
७. विद्यार्थी र शिक्षकको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सक्ने छैन ।
८. अंग्रेजीमा दक्ष नभएका शिक्षा अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक, स्रोतव्यक्ति र अनुगमनकर्ताले कठिनाईको सामना गर्नूपर्नेछ ।
९. नेपाली लगायत सम्पुर्ण राष्टूभाषाहरु (१२३ मातृभाषा) संकटमा पर्नेछन् ।
१०. नेपाली,मैथिली सहित सम्पुर्ण मातृभाषाका पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरुको विक्री कम हुँदै जानेछ ।
११. भाषा र संस्कृतिबीच नड मासुको सम्बन्ध भएको हुनाले देशका सबै संस्कृति प्रभावित हुनेछन् । अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किशोर किशोरीहरु क्रमशः अंग्रेजी संस्कृति अंगिकार गर्दै जानेछन् ।
१२. रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने नेपाली र अन्य मातृभाषाका गीत, संगीत, समाचार र कार्यक्रमहरु नयाँ पुस्ताले मन पराउने छैनन् ।
१३. नेपाली र मातृभाषामा सृजित साहित्यको अध्ययन र सो साहित्य सृजनतर्फ आउने पुस्ताको अभिरुचि कम हुँदै जानेछ ।
१४. देशको पहिचान खतरामा पर्नेछ ।
उपयुक्त दुष्परिणामहरुबाट बच्च बचाउन र शिक्षामा गुणस्तरको विकास गर्न गराउन निम्नलिखित उपायहरु अपनाउन सकिन्छन् । निम्नलिखित बँुदाहरुमध्ये केही बुँदा शिक्षा ऐन नियमावली, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा शास्त्रसँग सम्बद्ध भए पनि कार्यान्वयन पक्ष साह्रै कमजोर देखिएकोले ध्यानाकर्षणको निम्ति प्रस्तुत गरिएका छन् ।
१. कसैको प्रलोभन र करकापमा परी शिक्षामा कुनै प्रयोग नगरियोस् ।
२. आधारभुत तहमा मातृभाषा र माध्यमिक तहमा नेपाली भाषामा पढाइयोस् ।
३. पहिलो दर्जाको जनशक्ति शिक्षामा ल्याइयोस् । त्यसको निम्ति उच्च तलब र आकर्षक सुविधाहरुको व्यवस्था गरियोस् ।
४. हरेक प्रकारको (राहत, पी.सी.एफ., निजी, अन्य) शिक्षकलाई तोकिएको तलब भत्ता प्रदान गरियोस् ।
५. प्रत्येक महिना शिक्षकलाई तलब ख्वाउने व्यवस्था गरियोस् ।
६. शिक्षक सरुवालाई सहज बनाइयोस । ४÷५ वर्षमा ठाउँ वा जिल्ला परिवर्तन गरियोस् । यसबाट शिक्षकले विभिन्न ठाउँको भ्रमण र अनुभवको मौका प्राप्त गर्नेछन् र विद्यार्थी शिक्षक दुवैलाई पठन पाठनमा नयापनको अनुभुति हुनेछ ।
७. विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरियोस् ।
८. कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा वढी शिक्षक र कुनैमा कम रहेकाले हरेक जिल्लामा दरबन्दी मिलान गरियोस् ।
९. शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइयोस ।
१० कक्षा ४ देखि कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरी विद्यालयमा कम्प्युटर र शिक्षकको व्यवस्था गरियोस् ।
११. विद्यार्थीमा अंग्रेजी क्षमताको विकास गर्न कक्षा ६ देखि २०० पुर्णाङ्कको अंग्रेजी विषयको व्यवस्था गरियोस् जसमा १०० पुर्णाङ्कको साहित्य र १०० पुर्णाङ्कको व्याकरण तथा रचना सामेल गरियोस् । प्रत्येक दिन २ घण्टी शतप्रतिशत अंग्रेजी माध्यममा पढाइयोस् ।
१२.कुनै पनि कक्षामा कमजोर विद्यार्थी अर्थात चौथो दर्जाका विद्यार्थीहरुलाई उत्तीर्ण नगरियोस । सक्षम विद्यार्थीहरुलाई मात्र एस.एल.सी. परीक्षामा सामेल गराइयोस् ।
१३. विद्यालयमा नियमित उपस्थितिको लागि छात्रछात्रालाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरियोस् ।
१४. शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा हुने भ्रष्टाचारी बन्द गरियोस् ।
१५ कुशल अध्यापन र शिक्षामा योगदान गर्ने शिक्षक र प्र.अ. लाई तिन तहमा(जिल्ला, क्षेत्रिय,राष्टिूय) सम्मान, पुरस्कार प्रदान गरियोस् तथा ऐन नियमावली र शिक्षक आचारसंहिता विपरित कार्य गर्ने शिक्षक र प्र.अ. लाई दण्डित गरियोस् ।
१६ शिक्षकलाई वार्षिक योजना, मासिक योजना र दैनिक पाठ योजना निर्माण गरी अध्यापन गर्न लगाइयोस् ।
१७ कक्षा व्यवस्थापन, विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापनमा शिक्षक, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुको सक्रियता देखियोस् ।
१८ प्रधानाध्यापकको नियूक्ति उमेर र वरिष्ठताको आधारमा होइन, शैक्षिक योग्यता र क्षमताको आधारमा गरियोस् । २÷३ महिनाको परीक्षणकाल राखि २÷३ वर्षको लागि नियूक्ति दिइयोस । परिणाम राम्रो देखिएमा त्यस्तो प्र.अ. लाई निरन्तरता दिइयोस् ।
१९ शिक्षकहरुको सहयोगमा प्र.अ. द्वारा वार्षिक योजना र वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी वर्षभरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
२० निर्णयात्मक मूल्याकनको साथै अनिवार्य रुपले निर्माणात्मक मुल्याकन प्रणाली लागु गरियोस अर्थात ऋक्क् लागु गरियोस ।
२१ प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकहरुलाई टी.पी.डी. लगायत विभिन्न प्रकारका तालिकाहरु दिइन्छन् जसमा वर्सेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छन् तर विद्यालयमा परिणाम न्यून देखिन्छ । यसर्थ तालिम अनुसारको क्रियाकलाप भए नभएको सम्बन्धमा विद्यालयमा कडा निगरानी राखियोस् ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा ह्रास आउनुको ५० प्रतिशत कारण अनुगमनको अभाव हो । मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्र र विद्यालय सहितको श्रृङ्खलामा निरन्तर अनुगमन गरियोस् गराइयोस् ।
२०७० फागुन ११ गते
No comments:
Post a Comment