कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागारमा थुनामा रहेका संजय टकला भनेर चिनिने पुर्व राज्यमन्त्री संजय कुमार साह जेलबाटै चुनाव लड्ने भएका छन् । प्रथम संविधान सभा र दोस्रो संविधानसभामा धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर रहेको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट दुई पटक लगातार सभाषदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका साह अब तेस्रो पटकका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने भएका छन् । संजय साहका भाई रामकुमार साहका अनुसार प्रतिनिधि सभामा धनुषा क्षेत्र नं. ३ बाट संजय साहले जेलबाटै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने छन् । यदि निर्वाचन आयोगले जेलमा रहेका साहलाई उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न अयोग्य मानेको खण्डमा संजय साहकी श्रीमति रंगिला देवी साहले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने छन् । रामकुमार साह भन्छन,“जनकपुरको संसदीय क्षेत्र संजय साहको संसदीय क्षेत्र भएका कारण उनले लड्ने छन् । यदि कुनै कारणवस उनलाई लड्न दिएनन् भने भाउजु रंगिला देवीले मनोनयन दर्ता गर्ने छन् । किनभने यस क्षेत्रका मतदाताहरु कुनै पनि अवस्थामा संजय साहको परिवारबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनै पर्ने जनदवाव छ ।”
जनकपुरको रामानन्द चौकमा भएको बम काण्डमा परि ५ जनाको हत्या तथा ३२ जना घाईते भएका मुद्दा र जनकपुरका संचार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानियाको हत्या गरेको अभियोगमा साह अहिले काठमाण्डौ स्थित कारागारमा मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् । यसका अतिरिक्त हातहतियार तथा खरखजाना र केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा २१ महिनाको कैद सजाय समेत भुक्तान गरिसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साह माथि साढे २१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसैगरी सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि साहको सम्पति विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ ।
२०६४साल चैत्र २८ मा सम्पन्न भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा धनुषाको क्षेत्र नं. ४ बाट संजय साह पहिलो पटक निर्वाचित भएका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको टिकट पाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा संजय कुमार साहले १३ हजार ४ सय २२ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा साहले नेकपा एमालेका नेता रघुविर महासेठलाई पराजित गरेका थिए । महासेठले ९ हजार २ सय ८२ मत मात्र प्राप्त गर्न सकेका थिए ।
त्यसैगरी २०७० सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धनुषाको क्षेत्र नं. ४ बाट संजय कुमार साहले १२ हजार ६ सय ६६ मत ल्याएर दोस्रो पटक निर्वाचित भएका थिए । सदभावना पार्टीको बरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले साह निर्वाचित भएका थिए । साहले नेपाली कांग्रेसका धनुषा सभापति तथा पुर्व सभाषद रामसरोज यादवलाई पराजित गरेका थिए । यादवले ११ हजार ४ सय २६ मत मात्र ल्याएका थिए । उक्त निर्वाचनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले २ हजार ६ सय ५० मत ल्याएर तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । साह नै त्यस्तो नेता बन्न सफल भए जो कि जनकपुरमा लगातार दुई पटक निर्वाचन जित्न सफल भएका थिए । त्यस अघिसम्म जनकपुरमा कुनै पनि नेताले लगातार दुई पटक सम्म जित्न सफल भएको इतिहास छैन ।
हातहतियार तथा खरखजानामा २१ महिनाको सजाय भुक्तान
दुई पटक सभाषद तथा एक पटक भौतिक पुर्वाधार राज्य मन्त्री समेत भईसकेका संजय साह हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा र केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा २१ महिनाको कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, पुनरावेदन अदालत जनकपुर र सर्बोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला भई कसुरवार ठहर भएका साहले अन्य मुद्दाहरुमा थुनामा कारागारमा रहेका हुँदा उक्त कैद सजाय साहले भुक्तान गरिसकेका छन् ।
३ जेठ २०६० मा धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगरमा हातहतियार देखाई स्थानिय व्यक्तिहरुलाई लुटपाट गर्न खोजेको भन्दै राम जिवन प्रसाद गुप्ताले दिएको जाहेरी पछि संजय साहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सजाय र जरिवाना गरेको थियो । गुप्ताको जाहेरीमा संजय कुमार साह, उमाशंकर अरगरिया, संतोष कुमार साह, शम्भु यादव, विनोद यादव, रामबाबु भनिने विन्देश्वर साह, राज कुमार पुर्वे, श्याम शर्मा, धर्मेन्द्र पाठक, अनिल भनिने निर्मल कुमार सिंह, ओम प्रकाश यादवलाई प्रतिवादी बनाई हातहतियार तथा खरखजाना र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार हातहतियार र खुकुरी समेत बोकी हो हल्ला गरी हिँड्ेको अवस्थामा खान तलासी गर्दा संजय कुमार साहको साथबाट खुकुरी थान १, कक भएको नाइन एमएम ११ राउण्ड लेखेको नम्बर १७४० लेखेको पेस्तोल थान १ गोली लोड भएको अवस्था बरामदी गरिएको तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार शेर्पाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही मुद्दामा धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती राज काफ्लेले ३० अषाढ २०६१ मा संजय साहलाई १ वर्ष ९ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त फैसलाका विरुद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिशद्वय गिरीराज पौडयाल र भोला प्रसाद खरेलको संयुक्त इजलासले ३० जेठ २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको फैसलालाई सदर गर्दै सफाइ पाउनु पर्ने पुनरावेदकको निवेदन निरर्थक भएको फैसला गरेको थियो ।
त्यसपछि सोही निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०६८ सालमा फैसला बाझिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधिश अवधेष कुमार यादवले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो भने अस्थायी न्यायाधिश कमल नरायण साहले प्रतिवादी संजय साह निर्दोष रहेको भनी पुनरावेदन अदालतको निर्णय विपरित राय बझाएको थियो । पछि सर्बोच्चले पनि पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको थियो ।
मुद्दा फिर्ताको प्रयास
संजय साह फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य भई भौतिक योजना तथा पुर्वाधार निर्माण राज्य मन्त्रि भएको बेलामा आफु विरुद्ध षडयन्त्र गरी हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा र सार्वजनिक अपराध मुद्दामा फसाइएको भन्दै मुद्दा फिर्ताका लागि उनले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । २९ बैशाख २०६७ मा राज्य मन्त्रि साहले राज्य मन्त्रिकै लेटरप्याडमा गृहमन्त्रि विजय कुमार गच्छदारलाई मुद्दा फिर्ता पाउँ भनी चलानी नम्बर ११०÷०६६÷०६७ मा पत्र लेखेका थिए । गच्छदार त्यतिबेला साहको पार्टी अध्यक्ष पनि थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको लेटरप्याडमा राय प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन धनुषामा समेत पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्र १७ जेठ २०६७ मा गृहमन्त्रालयले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा समेत च.नंं. २७८ को पत्र पठाएका थिए ।
उक्त पत्रको जवाफमा १९ जेठ २०६७ मा कानुन मन्त्रालयले फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि २०५५ को मापदण्डको प्रकरण ५ बमोजिम सुरु अदालतबाट निर्णय भइसकेका वा पुनरावेदन तहमा विचाराधिन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था नरहेको हुँदा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय सहितको पत्र गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
साढे ३१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुर्व सांसद सञ्जय साहविरुद्ध अवैधरुपमा सम्पति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेको छ । ३१ करोड ५० लाख बराबरको रकम अवैध रुपमा कमाएको दावी गर्नै उनीविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले २५ पुष २०७३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका संसदका सदस्य(सभासद) तथा पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री संजय कुमार साहले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि सो पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरि गैरकानूनी रुपबाट सम्पत्ति आर्जन गरी पदीय हैसीयत अमिल्दो उच्च जीवनस्तर यापन गरेकोले निजको सम्पत्ति उपर छानबिन गरी पाउँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा दुई पटक संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदका सदस्य (सभासद) भएर , भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री भएको बेला समेत साहले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिमा निज तथा निजका परिवारका सदस्यहरुका नाममा रहेका कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्महरुका कारोवार,ती कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारीहरुका नामबाट भएका आर्थिक कारोवार तथा परिवारका सदस्य लगायतका नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा तथ्य प्रमाणहरुलाई छानविन एवं बिश्लेषण गरी हेर्दा निजले आय आर्जन गरेको वैध आयको तुलनामा ३१ करोड ५० लाख २६ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा वदनियतपूर्ण तवरले आर्जन गरेको अभियोग सहित विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको,आफ्नो हैसियत भन्दा बढी खर्च गरेको तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिवाट बढी बढाउ गरेको समेत देखिन आएबाट निज संजय कुमार साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निज संजय कुमार साहलाई बिगो रु एकतीस करोड पचास लाख छब्बीस हजार पाँच सय उनान्साठी रुपैयाँ सत्ताईस पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायको आयोगले माग दावी गरेको छ ।
निज संजय कुमार साह संविधान सभाको सदस्य, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री र व्यवस्थापिका संसद सदस्यको हैसियतमा सार्वजनिक पदको राष्टूसेवक एवं पदाधिकारी समेत रही उपरोक्त बमोजिमको कसूर गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन र निजले गैरकानूनी आर्जन गरेको रकमबाट जोडेको तथा बढे बढाएको चल अचल सम्पत्तिहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गर्न मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपत्र दायर गरिएको छ ।
उक्त मुद्दामा गत असोज महिनामा मात्रै विशेष अदालतमा संजय साहको बयान लिने कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त भ्रष्टाचारको मुद्दामा हालसम्म कुनै फैसला हुन नसकि विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
सम्पति शुद्धिकरण विभागद्वारा संजयको सम्पति रोक्कासम्पति शुद्धिकरण विभागले संजय साहको विभिन्न सम्पतिहरु रोक्का गरेको छ । संजय साहले आर्जन गरेको सम्पति निजका आफन्त तथा सहयोगीहरुको नाउँमा हस्तान्तरण गरेको भनि खुल्न आएकोले सो सम्बन्धी सुक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक भएको, निज साहको बैंक खाताको विवरण विश्लेषण गर्दा निजसँग निरन्तर नगद लेनदेनको कारोवार भएको अन्य व्यक्तिको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने निज साहको घर परिवार तर्फका सहयोगी र कामदारको नाम नामेसी सहितको विवरण प्राप्त भएको हुँदा निजहरुका नाममा रहेको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोे, केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि खटिगएको अनुसन्धान टोली प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुका कारण सम्पति रोक्का गर्नुपरेको भन्दै सम्पति शुद्धिकरण विभागले साह सहित साहका नातेदारहरुको सम्पति रोक्का गरेको थियो । सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले हालसम्म अनुसन्धान मात्र गरिरहेको भएपनि मुद्दा भने विशेष अदालतमा दर्ता नभएको साहका कानुन व्यवसायी ओम प्रकाश सिंहले बताए ।
व्यवस्थापिका संसदको छानविन टोलीको प्रतिवेदन सम्पति रोक्का गरिएको सन्दर्भमा तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको टोलीले समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । २६ कार्तिक २०७१ मा संजय साहको मुद्दासँग गाँसी निज बाहेक निजका नातेदार तथा गैरनातेदार समेतको व्यक्तिगत सम्पति गैरकानुनी रुपले रोक्का भएको र सो गैरकानुनी कारवाही बारे जाँचबुझ तथा छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित निर्देशन गर्न तथा सो विषयमा अध्ययन तथा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तरगत तत्कालिन सांसद रामचन्द्र यादवको संयोजकत्वमा सांसदहरु अमन लाल मोदी, नरसिंह चौधरी, बहादुरसिंह लामा, मिलन कुमार राजवंशी र जिवराज बुढाथोकी समिति सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । ३० कार्तिक २०७१ मा उक्त उपसमितिको बसेको पहिलो बैठकले रामचन्द्र यादवलाई सर्बसम्मतिले संयोजक चयन गर्नुका साथै उपसमितिको कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसैगरी सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई उक्त उपसमिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी गराउनुका साथै गैरकानुनी रुपले व्यक्तिगत सम्पति रोक्का गरिएका भनिएका व्यक्तिहरुलाई आफ्ना भनाई राख्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसपछि २ मंसिर २०७१ मा उक्त उपसमितिको बसेको दोस्रो बैठकले सम्पति रोक्का गरिएको भनिएका व्यक्तिहरु मध्ये उपस्थित ९ जनासँग छलफल गरी समितिले रोक्का भएको भनिएको सम्पतिको विवरण, सो आर्जनको स्रोत, कर तिरेको विवरण र सांसद संजय साहसँग कुनै नाता सम्बन्ध रहे नरहेको खुल्नेगरी उपसमितिले तयार गरेको विवरण ढाँचामा भरि पठाउन निर्देशन ग¥यो । ७ कार्तिक २०७१ मा उक्त समितिको बसेको तेस्रो वैठकले गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिगत सम्पति रोक्का भएको भनिएका र २ गतेका वैठकमा उपस्थित भएका ९ जना व्यक्तिहरुका भनाई सुन्नुका साथै मंसिर २५, २०७१ भित्र उपसमितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण फारम भरि पठाउन र उक्त मितिमा अनुपस्थित अन्य व्यक्तिको हकमा मंसिर २५ भित्र उपसमितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण फारम सहित उपस्थित हुन र मंसिर २६ गते सम्पति रोक्का गरी पाऊ भनि उजुरी गर्ने जनकपुर नगरपालिका ४ का रामनाथ यादवलाई पनि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त मुद्दासँग सरोकारबाला निकायको रुपमा रहेको सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र सम्पति रोक्का आदेश दिने तथा सो को छानविन कार्यमा संलग्न रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका पदाधिकारीहरुलाई उपसमितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा सम्भव भएसम्म सबै पक्षका कुरा सुनि सरोकारबाला निकायका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलको लागि आधार तयार गर्नु आवश्यक भएको र सांसद संजय साहसँग आरोपितहरुको यथार्थ सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक भएकोले उपसमितिका सदस्यहरुले पुष २२ देखि २४ गतेसम्म सिरहा र जनकपुरको भ्रमण गरी सांसद संजय साह र बोलाएको स्थानमा भेला भए जति आरोपित अन्य व्यक्तिहरुका भनाई लिपीबद्ध गरी उक्त समिति काठमाण्डौ फर्किएको थियो । काठमाण्डौ फर्किए पश्चात माघ १२ गते सरोकारबाला निकायको रुपमा रहेको सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र गैरकानुनी सम्पति भनि रोक्का आदेश दिने तथा सो को छानविन कार्यमा संलग्न रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका पदाधिकारीहरुलाई उपसमितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरी उपसमिति निष्कर्षमा पुगेको थियो । आरोपित मध्येका मुख्य व्यक्ति सांसद संजय साह र काठमाण्डौमा उपसमितिको बैठकमा उपस्थित भएका र उपसमितिका सदस्यहरुको जनकपुर स्थलगत भ्रमणमा त्यहाँ सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको भनाईको साराशं समेत उल्लेख गरिएको छ । उक्त समिति जनकपुर आएको बेला केही व्यक्तिहरु सम्पर्क बाहिर रहेको, केही भारतीय नागरिक भएको र उजुरीकर्ता रामनाथ यादव समेत सम्पर्कमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उपसमितिमा पेश गरेको लिखित विवरण धनुषा लोहना गाविस ८ घर भई हाल जनकपुर २ कदम चौक बस्ने साधु साह सुडीको छोरा संजय कुमार साह विभिन्न आपराधिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहि गैरकानुनी तवरले ठुलो परिमाणमा चल अचल सम्पति आर्जन गरी सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि कसुर अपराध गरेको भन्ने विषयमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट यस विभागमा उजुरी प्राप्त हुन आएको छ । सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा काम गर्न केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोलाई तोकिएको उल्लेख छ ।
सम्पति रोक्का गर्नुपर्ने आधारहरुउजुरीका आधारमा संजय साहले आर्जन गरेको सम्पति निजका आफन्त तथा सहयोगीहरुको नाउँमा हस्तान्तरण गरेको भनि खुल्न आएकोले सो सम्बन्धी सुक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक भएको, निज साहको बैंक खाताको विवरण विश्लेषण गर्दा निज सँग निरन्तर नगद लेनदेनको कारोवार भएको अन्य व्यक्तिको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने निज साहको घर परिवार तर्फका सहयोगी र कामदारको नाम नामेसी सहितको विवरण प्राप्त भएको हुँदा निजहरुका नाममा रहेको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोे, केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि खटिगएको अनुसन्धान टोली प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुका कारण सम्पति रोक्का गर्नुपरेको सम्पति शुद्धिकरण विभागले आधारहरु देखाएको छ । त्यसैगरी अनुसन्धान कार्यमा प्रमाण लाग्न सक्ने प्रमाणहरु नष्ट हुन नदिन, कसुरबाट आर्जित सम्पति विक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण हुन नदिन, सम्पति लुकाउने स्थानान्तरण गर्ने अन्य सम्पतिमा मिसाउने आदि कार्य नगर्न, निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा सम्पति विक्री वितरण पश्चात धेरै चरण पार गरेपछि कसुर जन्य सम्पतिको स्रोत प्राप्त गर्न कठिन हुने हुनाले सम्पति रोक्का राख्नुपर्ने कारणहरुको रुपमा विभागले औलियाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा गरिएका कार्यहरुप्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निज साह सहित गरी २८ जना व्यक्तिहरु सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई सबैको चल अचल सम्पति, बैंक खाता र अन्य विविध कारोवारको अनुसन्धान थालिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा नेपाल राष्टू बैंक, बाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग,भुमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग , यातायात व्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग, विमा समिति, कम्पनि रजिष्टूारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड समेतबाट सम्पति, बैंक खाता, कारोवार, घर जग्गा, सेयर विमा समेतको विवरण माग गरी त्यस्ता सम्पतिहरु समेत रोक्काको लागि पत्राचार भएको विभागले उक्त समितिलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मालपोत कार्यालयहरु जनकपुर, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर समेतलाई जग्गाको विवरणको लागि छुट्टा छुट्टै पत्राचार गरिएको उल्लेख छ । जिल्ला कारागार सिरहामा संजय साहको बयान लिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत समेतको टोली २०७१ कार्तिक १७ गते देखि खटिगएकोमा निजले स्वास्थ्यको कारण देखाई तत्काल बयान दिन अस्विकार गरेकोले अनुसन्धान टोली फिर्ता भएकोले बयान लिन सकिएको छैन ।
उपसमितिको निष्कर्ष सहितको सिफारिस सांसद संजय साह र निजहरुसँग सम्बद्ध आरोपित व्यक्तिहरु मध्ये कसैको जग्गा नै नभएको र कसैको १० धुर मात्र जग्गा भएका व्यक्तिको जग्गासम्म पनि रोक्का भएको बुझिएको छ । यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको तथ्य, समस्या र अवस्थाबारे विभाग अनभिज्ञ भए जस्तो देखिन्छ । यस प्रकार हचुवाको आधारमा भएको अनुसन्धान कार्यले बास्तविक र यथार्थ परिणाम ननिस्कने र सम्पति रोक्का गर्ने जस्ता कार्यले संविधान प्रदत सम्पति सम्बन्धि मौलिक हक अधिकारलाई प्रभावित पार्ने हुँदा रोक्का भएको सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पतिको छानविनको दायरामा परेको अवस्था र रोक्का गर्ने मनासिव आधारलाई स्पष्ट खुलाएर मात्र सम्पति रोक्का गर्न गराउन र सांसद साह लगायत निजसँग सम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरुको प्रथम दृष्टया प्रमाणबाटै गैरकानुनी नदेखिने सम्पति फुकुवा गर्न सम्पति शुद्धिकरण छानविन विभागलाई निर्देशन उक्त समितिले गरेको छ ।
संजय साहको पैतृक सम्पति, कर बुझाएको सम्पति, ऋण तथा अन्य स्रोत आदिको समष्टिगत विश्लेषण पश्चात मात्र सम्पति शुद्धिकरणको दायरामा पर्ने नपर्ने मनासिव आधार एकिन हुने र निजका नातेदार सासु, त्यस्तै दिदी, बहिनी, भिनाजु, ज्वाँईले बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भईसकेपछि आर्जन गरेको सम्पतिको मात्र विश्लेषण गरी त्यसमा सांसद साहको संलग्नता रहे नरहेको स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सो गरे नगरेको सम्बन्धित निकायले यस उपसमितिलाई स्पष्ट गर्न सकेको अवस्था छैन । यसर्थ यी कुराको विश्लेषण गरी यूक्ति संगत ढंगले यथासिघ्र अनुसन्धान कार्य पुरा गर्न गराउन र कानुन सम्मत सम्पति फुकुवा गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको भनि उक्त उपसमितिले सिफारिस गरेको निर्णयहरुलाई ३ चैत्र २०७१को सुशासन तथा अनुगमन समितिको २७ औं बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
जनकपुर बम काण्डका अभियूक्तसंजय साहले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा २१ महिनाको सजाय भुक्तान गरिसकेको भएपनि दुईवटा अलग अलग कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अहिले थुनामा छन् ।
१८ बैशाख २०६९ मा जनकपुरको रामानन्द चौकमा मिथिला राज्य संघर्ष समितिले पुर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सडकमा धर्ना दिई विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । मधेस केन्द्रित दलहरु सम्मिलित संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको अडान राखिरहेका बेला आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान गुम्ने भन्दै मिथिला राज्य संघर्ष समितिले मिथिला राज्य माग गरिरहेका थिए । शान्तिपुर्वक धर्नामा बसेका बेला अचानक शक्तिशाली बम विष्फोटन गराइयो । विष्फोटनमा परि जनकपुर नगरपालिका १० बस्ने झगरुलाल दास कथबनिया(४०), जनकपुर ८ बस्ने विमल शरण(४०), महोत्तरी बथनाहा ९ तथा हाल जनकपुर बस्ने रंजु देवी झा(४०), जनकपुर ८ बस्ने सुरेश उपाध्याय(४५) र दिपेन्द्र दास(३५) गरी कुल पाँच जनाको ज्यान गएको थियो । विष्फोटनमा परेर ३२ जना घाइते भएका थिए । उक्त बम काण्डमा अन्य विभिन्न अभियूक्तहरुसँगसँगै संजय साहलाई पनि प्रमुख अभियूक्त बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतले अन्य अभियूक्तहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा थुनामा पठाएझैं साहलाई पनि थुनामा पठाइएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला भने हालसम्म धनुषा जिल्ला अदालतबाट हुन सकेको छैन ।
सिंघानिया हत्याका पनि अभियूक्त१७ फागुन २०६६ मा जनकपुरका व्यवसायी तथा संचार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानियाको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । फागुन पुर्णिमा होली कै दिन सिंघानियालाई जनकपुरको शिव चौकमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उक्त हत्याको अभियोगमा अन्य विभिन्न अभियूक्तसँगसँगै संजय साहलाई पनि अभियूक्त बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा पनि साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा पठाएको छ । उक्त मुद्दामा पनि हालसम्म फैसला हुन सकेको छैन ।
साह, लड्न पाउँछन् त निर्वाचन ?हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा सजाय पाईसकेका तथा विभिन्न कर्तव्य ज्यान र भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपी रहेका पुर्व सांसद संजय साहले धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने बताएका छन् । जेलमा पहिले देखि नै थुनामा रहेका संजय साह जेलबाटै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउन पाउँलान् त ?, धेरै जनकपुरवासीको मनमा उठेको प्रश्न हो । निर्वाचन कानुनका अनुसार दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यता हुनका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनुपर्ने, २५ बर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पुर्ती गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्दछ ।
उम्मेदवारको अयोग्यता सन्दर्भमा दफा १३ मा व्यवस्था भए बमोजिम उम्मेदवारको योग्यताका लागि हुनुपर्ने दफा १२ को योग्यता, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचन सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले २ बर्ष भुक्तान नगरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी उम्मेदवारी अयोग्यताका लागि भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धि कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० बर्ष वा सो भन्दा वढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको हुनुपर्दछ ।
त्यसैगरी संगठित अपराध सम्बन्धि कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि कसुरमा २० बर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ बर्ष पुरा नभएको, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धि कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ बर्ष कैद पुरा नभएको, प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचिमा रहेकोमा सो अवधिभर, कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक संतुलन ठिक नभएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । संजय साहका तर्फबाट कानुन व्यवसायी समेत रहेका अधिवक्ता दिपेन्द्र साह भन्छन,“यदि संजय साह जेलबाटै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहन्छन भने निर्वाचनको कानुनले उनलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न अयोग्य मान्दैन । उनको एउटा मात्र हातहतियारमा २१ महिनाको सजाय ठहर भएको र उक्त सजाय साहले भुक्तान समेत गरिसकेको र बाँकी मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा अदालतहरुमा नै रहेका कारण उनले चुनाव लड्न पाउने छन् ।”
संजय साहको राजनीतिक यात्रा२०६२÷०६३ मा मधेस आन्दोलन हुनु अघिसम्म संजय साह संजय टकलाको नामले जनकपुरमा चिनिन्थे । जनकपुरमा उनलाई कतिपयले टोले गुण्डाको रुपमा समेत हेर्ने गर्थे । जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको महासचिव पदमा उनी निर्वाचनमा लड्दा पराजित भएका थिए । पेशाले निर्माण व्यवसायी रहेका साह जनकपुरमा ठेक्कापट्टाको काम गर्थे । दवङ्ग यूवाको रुपमा रहेका साह २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध थिए । कांग्रेसकै क्रियाशिल सदस्य थिए । तर, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलन सुरुवात गर्दा आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष नभएपनि अप्रत्यक्ष जुटेका थिए । उपेन्द्र यादवसँग भेट भएपछि आन्दोलनमा होमिएका संजय साह संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं.४ तथा सदरमुकाम जनकपुरबाट टिकट पाए । उक्त चुनावमा एमालेका स्थापित नेता रघुविर महासेठलाई हराउँदै साह जितेपछि चर्चित भए । त्यसपछि साह फोरमको धनुषा जिल्ला अध्यक्ष हुनुका साथै केन्द्रिय सदस्य पनि भए । विजय कुमार गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएको बेला संजय साह सोही मन्त्रालयका राज्य मन्त्री बने । पछि गच्छदारले फोरम परित्याग गरी फोरम लोकतान्त्रिक गठन गर्दा साह पनि लोकतान्त्रिकमा प्रवेश गरे । त्यहाँ भने उनी धेरै दिन टिक्न सकेनन् । त्यसपछि साहले आफ्नो छुट्टै पार्टी मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरे । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन अगाडी मधेस क्रान्ति फोरमलाई सदभावना पार्टीमा विलय गराए । राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीमा साह बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइए । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा साह सदभावनाबाट पुनः दोस्रो पटक जनकपुरमा निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेसका धनुषा सभापति रामसरोज यादवलाई उनले पराजित गरेका थिए ।
संविधान सभाको दोस्रो चुनावको परिणाम लगत्तै केही महिनामै जनकपुर बम काण्डमा संजय साह अभियूक्त बनाइएपछि उनी फरार भए । संजय साहले पटक पटक संचार माध्यम मार्फत अभिव्यक्त गरेको धारणामा आफु सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले दिएको दवावका कारण नै भारत फरार हुनुपरेको बताउँदै आएका छन् । आफु जनता सहित अदालतमा गएर सरेन्डर गर्ने पक्षमा रहेपनि महतोले दिएको दवावका कारण भारत फरार हुनुपरेको संजय साहले बताउँदै आएका छन् । तर, राजेन्द्र महतो भने त्यो कुरासँग असहमत छन् । महतो भन्छन,“ मैले संजय साहलाई भाग्न कुनै पनि सुझाव दिएको थिएन ।”
२०७१ बैशाखतिर नेपाल प्रहरीले भारतबाट संजय साहलाई गिरफ्तार गरेर ल्याएपछि संविधान सभाका तत्कालिन सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्वाङ्गले उनको सभाषद पदलाई निलम्बन गरे । सुरुमा सदभावना पार्टीले संजय साहलाई निर्दोष भएको भन्दै बचाऊ गरेपनि पछि पार्टीबाट निष्काशन गरे । एकातर्फ संजयलाई सदभावनाले पार्टीबाट निष्काशन गरे भने अर्को तर्फ संजय साहकी पत्नी रंगिला देवी साहलाई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनयन गरे । तर, रंगिलाले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफु सदभावना पार्टीमा नरहेको बताएका थिए । अहिले जेलमा रहेका साह कुनै पनि पार्टीसँग आवद्ध छैनन् ।
साह कुन पार्टीबाट लड्ने ?संजय साह आफु कुनै पनि पार्टीमा नरहेपनि मधेसवादलाई आत्मसाथ गरेको बताएका छन् । उनको चाहना सुरुमा राजपा फोरम गठबन्धनबाटै टिकट पाउने चाहना देखिएको छ । तर, जनकपुरमा राजपा फोरमबाट राजेन्द्र महतो र उमाकान्त झाले टिकट पाउने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा संजय साह स्वतन्त्र भएर पनि उम्मेदवारी दिने संजय साहका पारिवारिक सदस्यहरु बताउँछन् । संजय साहका भाई रामकुमार साह भन्छन,“ मेरो दाजु हुन त अहिले पनि राजपाकै नेता हो । किनभने उनले तत्कालिन सदभावनाबाट राजिनामा दिएका छैनन् । तर, सदभावनाले उनको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेजी गरेपनि उनको सभाषदको पद खारेजी गरेको थिएन ।” तर, राजपाले टिकट दिने सम्भावना नरहेकाले साह मधेस क्रान्ति फोरम पार्टीबाट स्वतन्त्र रुपले अन्य पार्टी वा समुहहरुसँग तालमेल गरी पनि चुनाव लड्ने तयारी भईरहेको रामकुमार साहले बताए ।
जेल बाहिर दुई पटक जितेका संजय साह जेल भित्र बसेर चुनाव जित्लान वा नजित्लान अहिले नै भन्न सकिन्न । तर, उनको उम्मेदवारीको चर्चा चलेसँगै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधि, बाम तालमेलका उम्मेदवार जुली महतो र राजपा फोरमका उम्मेदवार राजेन्द्र महतोलाई भने चुनौति थपिएको छ ।
२०७४ कार्तिक १२ गते आईतबार
