अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलन सुरु भएपछि मधेसका कतिपय जिल्लाहरुका सुरक्षा पोष्ट र प्रहरी चौकीहरु विस्थापित भएका छन् । आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीहरुले खास गरेर सिमावर्ती क्षेत्रका प्रहरी चौकीहरु माथि आक्रमण गरेर जलाईसमेत दिएका छन् । परिणाम स्वरुप ती चौकीहरु ठुलो यूनिटमा मर्ज हुन पुगेको छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कार्तिक १८ गतेसम्ममा धनुषामा १७ वटा, महोत्तरीमा ८ वटा र सर्लाहीमा ५ वटा गरि तीन जिल्लाहरुमा कुल ३० वटा प्रहरी इकाईहरु विस्थापित भएर नजिकको इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा गाभिएको छ । जसमध्ये महोत्तरीमा विस्थापित भएको ८ वटा प्रहरी पोष्ट मध्ये ५ वटा र धनुषामा १७ वटा मध्ये एउटा प्रहरी यूनिट पुर्णस्थापित भएको छ । त्यसैगरी धनुषामा १७ वटा प्रहरी भवनमा आगजनी, ११ वटामा तोडफोड र ६ वटा प्रहरीको सरकारी सवारी साधनमा पुर्ण रुपले क्षतिग्रस्त बनाइएको छ । त्यसैगरी प्रहरीले प्रयोग गर्ने निजी सवारी साधन २३ वटा र प्रहरीले प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रबाट भाडामा ल्याइएको २१ वटा सवारी साधनलाई आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलनका क्रममा तोडफोड गरेका छन् ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दयाकृष्ण भट्टका अनुसार आन्दोलनका दौरान सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि भनेर प्रहरी हेडक्वार्टर, क्षेत्रिय कार्यालय हेटौडा र अन्य विभिन्न इकाईहरुबाट थप प्रहरी जनशक्तिको मद्दत आएको छ । अहिले आन्दोलनका दौरान धनुषामा ९ सय ३ जना, महोत्तरीमा ७ सय ९२ जना र सर्लाहीमा ७ सय ९८ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षक भट्टका अनुसार यो थप जनशक्ति गत साउन ४÷५ गते संविधानको मस्यौदा लिएर राय सुझाव संकलन गर्न सभाषदहरुको टोली आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आउँदा देखि नै परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लाहरुमा डेढ सय देखि दुई सय सम्म प्रहरी जनशक्तिहरु थपिएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा प्रायः जसो गाउँहरु राज्य विहिन भएका छन् । गाउँका चौकीहरु उठिसकेपछि त्यहाँ आपराधिक गतिविधि बढेको छ । खासगरी पेटूोलियम पदार्थ देखि खाद्यान्न पदार्थहरुको तस्करी संगठित रुपमै बढेको छ । सदरमुकामका सरकारी कार्यालयहरु लामो समय देखि बन्द छन् । यो तीन जिल्लाको कुरा मात्र होइन प्रायः जसो तराई मधेसका हरेक जिल्लाहरु र गाउँहरुको अवस्था यस्तै छ ।
जब समाज राज्य विहिनको अवस्थामा हुन्छ, राज्यको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुग्दछ तब समाजमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । जब आन्दोलन चलिरहेको हुन्छ र उक्त आन्दोलन राजनीतिक नेतृत्वको कमाण्ड भित्र रहँदैन तब आन्दोलन अराजक हुन्छ । अहिले मधेस आन्दोलन १ सय ५ दिन वितिसक्दाको अवस्था हेर्ने हो भने आन्दोलन अराजकता तिर गईरहेको महसुस हुन्छ । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक राम दत्त जोशी भन्छन,“विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरुलाई विस्तारै पुनसर््थापित गर्न हामीले योजना बनाईरहेका छौं । थुपै्र गाउँहरुबाट पब्लिकले नै हामीहरुलाई चौकी चाहियो भनेर भनिरहेका छन् । भौतिक पुर्वाधारहरु ध्वस्त पारिएकाले रिलोकेशन र रिमोविलाईजेशनका लागि अलि केही समय लाग्न सक्छ, तर हामी त्यसको योजना बनाईसकेका छौं ।”
तराईका १८ जिल्लामा विशेष सुरक्षा योजना
गृह मन्त्रालयले तीन सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्दै तराईका १८ जिल्लामा विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राजमार्गको अवरोध हटाउन, नाका खुलाउन, घरेलु हतियार नियन्त्रण गर्न र आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बन्न नदिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्टिूय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
गृहले तराईको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आपूर्ति सहज गर्ने रणनीति बनाउन राष्टिूय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधिसहितको समिति बनाएको थियो । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विशेष सुरक्षा योजना बनेको हो । विशेष सुरक्षा योजना तीनवटै सुरक्षा संगठनमा पठाएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न गृहबाट निर्देशन आएपछि प्रहरी, सशस्त्र र विभागले जिल्ला तहसम्म सुरक्षा प्रबन्ध गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।
गृहले तराईबाट काठमाडौंसम्म जोडिने राजमार्गलाई चौबीसै घन्टा अवरोधविहीन बनाउन मुख्य तथा राजमार्ग जोडिएका, आन्दोलन भइरहेका र नाका अवरोध भइरहेका र त्यसको अवस्थाका आधारमा जिल्लालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी संवेदनशील स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेको छ ।
सुरक्षा तयारी र सुरक्षा योजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सूचना संकलनमा राष्टिूय अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहित तीनवटै सुरक्षा संगठनको संयुक्त टोली बनाइएको छ । ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा १८ जिल्लालाई अति संवेदनशील, बढी संवेदनशील र संवेदनशील गरी तीन तहमा विभाजन गरी त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं,’ गृहका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘राजमार्ग पूर्ववत सञ्चालन गर्न, नाकाको अवरोध हटाउन र शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आइसक्यो ।’
विशेष सुरक्षा योजनामा नाकामा निरन्तर अवरोध र आन्दोलन भइरहेका नौ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र सुनसरीलाई अति संवेदनशील जिल्लामा राखिएको छ । कैलाली, रुपन्देही, बाँके, चितवन लगायतका पाँच जिल्लालाई बढी संवेदनशील र अन्य चार जिल्लालाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।
मधेसमा आन्दोलन सुरु भएदेखि प्रहरी र सशस्त्र परिचालित भए पनि छुट्टाछुट्टै खटिँदै आएका थिए । एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनपछि अति संवेदनशील देखिएको स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रको संयुक्त बेस बनाएर परिचालन गरिएको छ । विशेष सुरक्षा योजना लागू भएका जिल्लामा घरेलु हतियार बोकेर हिँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजमार्ग र सहायक मार्गमा कसैले अवरोध गरे कडा सुरक्षा कारबाही गर्न क्षेत्रीय कार्यालयमा निर्देशन गइसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।
दुवै प्रहरी संगठनमा अश्रुग्याससहितका भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सुरक्षासामग्री पर्याप्त नदेखिएपछि २ महिना अगाडि नै सरकारले ती सामग्री किन्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको थियो, तर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । गृहले भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने साधन, अश्रुग्यास, गोली लगायतका सुरक्षा सामग्रीको खरिद प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि दुवै प्रहरी संगठनले टेन्डर आह्वानको तयारी गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच समन्वय अभाव रहेको जनाउँदै त्यसले सुरक्षा प्रबन्धमा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनले नै औंल्याएपछि गृहले सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक राखेर आवश्यकताअनुसार बल प्रयोगको निर्णय गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै दुवै प्रहरी संगठनका स्थानीय प्रमुखको कार्यशैलीसमेत अनुगमन गरी सहयोगी नदेखिए तत्काल सरुवा गर्ने नीति लिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
नेतामाथि सुरक्षा निगरानी
आन्दोलनमा सशस्त्र समूहको संलग्नता बढेको र हिंसात्मक र साम्प्रदायिक घटना बढाउने योजना बनिरहेको सुरक्षा प्रतिवेदनका आधारमा गृहले आन्दोलनरत दलका नेताको गतिविधि, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला तहका नेताको सम्पर्क जालो, आन्दोलनमा सहभागीको आर्थिक व्यवस्थापनमा सघाउने स्रोतव्यक्ति र समूहबारे गोप्य सूचना संकलनका लागि राष्टिूय अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा अन्य २ सुरक्षा संगठनको प्रतिनिधि रहेको टोली गठन गरी परिचालन गरेको छ ।
राजनीतिक तहबाट संशोधन हुन सक्ने संघीय खाका सार्वजनिक भएसँगै नेपालगन्ज र चितवनमा सुरु भएको प्रदर्शनलाई गृहले गम्भीर रूपमा लिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । बारा टुक््रयाउने तयारी भन्दै नेपालगन्जमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको विरोधमा चुरे भावर राष्टिूय एकता पार्टीको आन्दोलन साम्प्रदायिक बन्न सक्ने भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्नको गतिविधी निगरानीमा राखी शंकास्पद देखिए कारबाही गर्न निर्देशन आएको एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुखले जानकारी दिए ।
ढल्केवरमा डिआइजी परिचालित
विशेष सुरक्षा योजना लागु भएसँगै मध्य क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय हेटौडाका डिआईजी देबेन्द्र राज सुवेदी अहिले धनुषाको ढल्केवरमा केन्द्रित भएका छन् । डिआईजी सुवेदी ९ मंसिरमै ढल्केवरमा बसेका छन् । ढल्केवर देखि हेटौडा सम्मको राजमार्ग खुलाउन उनी खटिएका छन् । डिआईजी आएपछि अब दिनमा पनि ३ पटक स्कर्टिङ गरी राजमार्गमा यात्रु बाहक तथा मालबाहक सवारी साधनहरुलाई गन्त्वय सम्म सुरक्षित पुर्याउने कामका लागि राजमार्गमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएको अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी निरीक्षक दयाकृष्ण भट्ट बताउँछन् । यसअघि सम्म रात्री समयमा मात्र सवारी साधनहरुलाई स्कर्टिङ गरिएको थियो ।
ढल्केवर राजमार्गमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले दिन र रातको समयमा राजमार्गमा धर्ना दिएर अवरुद्ध गर्न थालेपछि डिआईजी आफै परिचालित भएका हुन । अहिलेसम्म त्यहाँ प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरु बीच रातिको समयमा पटक पटक झड्पहरु भईसकेका छन् । त्यसैगरी प्रदर्शनकारीहरुले केही सवारी साधनहरुमा आगजनी गर्नूका साथै थुप्रै सवारी साधनहरुमा ढुङ्गामुढा गर्ने गरेका छन् ।
आपराधिक समुह सल्बलाउने खतरा
५ मंसिर २०७२ मा जनकपुरमा बस विस्फोटन भएर सिरहाको गौरिपुर ९ का श्रवण यादव घाइते भएर अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा उनको धरानमा उपचार भईरहेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ क्याम्पस चौक नजिक राम नरेश यादवको घरमा भाडामा बस्दै आएका यादव जनकपुरमा एचए अध्ययन गरिरहेका थिए । उनको घरमा राखिएको एउटा टिफिनको बट्टामा राखिएको बम विस्फोटन भई उनी घाइते भएका थिए । धनुषा प्रहरीले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानबाट उनी उक्त बम आपराधिक गतिविधिलाई अन्जाम दिन आफैले पनि बम बनाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनको कोठाबाट अलग मधेस देश माग गर्दै आएको सिके राउतको पुस्तक पनि बरामद गरिएको छ । उक्त घटनाबाट प्रहरीले अहिलेको अवस्थामा विभिन्न यूवाहरु आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्ने वा हुन खोज्ने मनोविज्ञान बढ्दै गएको आँकलन गरेको छ । अहिले सम्मको अनुसन्धानबाट यो कुरा खुल्न सकेको छैन कि उक्त बम उनलाई अरु कसैले दिएको हो वा आपैmले कतै विस्फोट गराउन खोजेको हो । अनुसन्धानमा संलग्न एक जना प्रहरी अधिकृतका अनुसार अहिलेसम्मको अनुसन्धान अनुसार उनी उक्त बम आफै बनाई आफुसँग बम छ, बम बनाउन जान्दछु भन्दै आपराधिक गिरोहहरुको संगठनमा ठुलो बारगेनिङ सहित स्पेस लिन खोजेको देखिन्छ । उनी उपचारमै रहेका कारण अनुसन्धान पुरा हुन नसकेको भएपनि उनी मधेसका कुनै सशस्त्र समुहसँग समेत आवद्ध हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । उक्त प्रहरी अधिकृतका अनुसार उक्त घटनाको कुनै न कुनै सशस्त्र समुहले जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा हामीहरुको इन्टेलिजेन्सबाट सूचना प्राप्त भएपनि जिम्मेवारी नआउनुले अनुसन्धान झन् पेचिलो बनेको छ ।
मधेसका सशस्त्र समुहहरु मध्ये धेरै सशस्त्र समुहहरु राज्यसँग विभिन्न चरणको बार्ता गरी राजनीतिक मुलधारमा आईसकेका छन् । त्यसैगरी जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह लगायतका भुमिगत समुहहरुका संस्थापक नेताहरु अझै पनि भुमिगत नै छन् । उनीहरुको गतिविधि पछिल्लो केही बर्ष देखि निष्कृय देखिएपनि अहिलेको राजनीतिक उथलपुथल र आन्दोलनका दौरान शक्तिशाली भएर सक्रिय हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक राम दत्त जोशी भन्छन,“ अहिले विभिन्न इन्टूेस्ट भएका समुहहरु अगाडी आउन सक्ने सम्भावना त रहन्छ नै, खास गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्यले केही समुहहरु सक्रिय हुन खोजेको पनि हुन सक्छ । तर, हामीले ती समुहहरु माथि निगरानी बढाएका छौं । सादा पोशाकमा, देखिने गरी पोशाकमा र प्रहरीको मोवाईल टोली समेत खटाएका छौं । खास गरेर जनताले पनि निगरानी वढाएकोले हामी सचेत छौं ।”
आन्दोलन भईरहेको ठाउँमा नेताहरुको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ । उदाहरणको रुपमा सप्तरीको भारदहमा राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुले मोर्चाको घोषित रणनीति तहत राजमार्ग अवरोध गरिरहेका ४ जना आन्दोलनकारीहरुलाई बल प्रयोग गरी गोली प्रहार गरी हत्या गरेका छन् । यत्रो ठुलो घटना भईसक्दा पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शिर्ष नेताहरु भारदह पुग्न सकेनन् । काठमाण्डौ मै बसिरहे । विज्ञप्ती निकालेर भत्र्सना गरे । टेलिभिजनहरुमा अन्तरवार्ता दिए । आन्दोलनका दौरान भारदहमा यो तेस्रो हत्या काण्ड हो । पहिलो पल्ट भदौ १ गते राजिव राउत राज्यद्वारा मारिए । तेस्रो मधेस आन्दोलनको उनी पहिलो सहिद हुन । जसरी पहिलो मधेस आन्दोलनमा सिरहाका रमेश महत्तो प्रथम सहिद भएका थिए । त्यसपछि रामकृष्ण राउतको हत्या भयो । तेस्रो पटक हत्या त भएन तर अनन्त चतुर्दशीका दिन केही कवाडी समुदायका मानिसहरुमाथि ठुलो आक्रमण गरियो । धेरै मानिसहरु घाइते भयो । र, चौथो पटक यो घटना भएको छ ।
अर्थात यी सबै घटनाक्रमहरुमा के देखिन्छ भने स्थानीय तहबाट मानिसहरु आन्दोलित छन् । मर्न पनि तयार छन् । तर नेताहरु संघर्षको मैदानमा देखिँदैनन । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ नेतृत्वहरु लडाईको मैदानमा कमाण्ड लिनबाट डराईरहेका छन् । या उनीहरु लडाई गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लडाई लडिरहेका जनताहरुमा ठुलो आक्रोश पैदा हुन्छ । फेरी समाजमा सबै एकै खालका व्यक्तिहरु हुँदैनन । आन्दोलनमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरुको घुसपैठ हुन सक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।” समाजमा अपराधिहरु पनि हुन्छन् । तिनीहरु पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न सक्छन् । जस्तै आन्दोलनको रणनीति एम्बुलेन्स जलाउने त होइन तर पनि एम्बुलेन्स जलाइएको छ । त्यो काम त पक्कै घुसपैठियाहरुले गर्छन् ।
पाउल कोलियर नामक एक जना अर्थशास्त्रीले आफ्नो पुस्तकमा द्वन्द्वका बारेमा लेखेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका लागि उनले के भनेका छन् भने जब समाजमा अराजकता फैल्दै जान्छ तब सशस्त्र द्वन्द्वको प्रवल सम्भावना हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको लागि राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्दछ, आर्थिक स्रोत हुनुपर्दछ र हतियार लुकाउन तथा आफु लुक्न सेल्टर चाहिन्छ । अर्थात यी तिनवटा अवस्थाहरु जहाँ पुरा हुन्छन त्यहाँ सशस्त्र द्वन्द्व विकसित हुन्छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि हेर्ने हो भने यी तीनवटा शर्तहरु पुरा भएको देखिन्छ । माओवादीसँग गणतन्त्र प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा थियो, आय स्रोतका लागि हतियार प्रयोग गरेर बैंक लुट्ने, चन्दा माग्ने जस्ता कुराहरु थिए भने लुक्नका लागि शुरुमा दुर्गम पहाडी भु भाग र जंगल थिए भने पछि भारतको ठाउँ । ठीक त्यसै गरी मधेसमा पनि २०६२÷०६३ साल तिर सशस्त्र समुहहरुको विगविगी बढेको थियो । त्यसबेला जन्मिएका सशस्त्र समुहहरुले पनि मधेस मुक्तिको नारा दिएका थिए । त्यो राजनीतिक एजेण्डा थियो । उसले पनि साना हतियारको बलमा चन्दा आतंक मचाएको थियो । अपहरण गरी फिरौती लिने गथर््यो । र, उ पनि लुक्नको लागि सिमापारी सेल्टर लिने गथर््यो । यसरी अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मधेसमा फेरी पनि सशस्त्र द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । किनभने राजनीतिक एजेण्डा त छदैछ । त्यही नाममा आपराधिक समुहहरु सक्रिय हुन सक्नेछन् । त्यो अहिले देखिएको पनि छ ।
विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ सिमा नाकामा आन्दोलनकारीहरुले धर्ना दिईरहेको भएपनि तस्करहरु हावी भएका छन् । हुन सक्छ जसरी अहिले तस्करी गरेर मोटो रकम आर्जन गरिरहेका छन् उनीहरु त्यसैलाई निरन्तरता दिनका लागि तस्कर माफियाहरुको संजाल सशस्त्र समुहहरुको आवरण समेत दिन सक्छन् । सुन्सरीको भण्टाबारीमा सिमापारीका सुरक्षाबलले मधेसका केही तस्करहरुलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको जुन भनिएको छ त्यस्तो अवस्थामा प्रतिसोध लिन ती तस्करहरु हतियार उठाएर सशस्त्र संघर्षको नाम पनि दिन सक्छन् ।”
हतियार उठाउनु आत्मघाती कदम
शान्तिपुर्ण आन्दोलनबाट मधेसको माग पुरा नभइरहेको अवस्थामा हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने कुराहरु पनि उठन थालेका छन् । खास गरेर माओवादीका मधेसी नेताहरु उक्त कुराहरु सार्बजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । र धेरै यूवाहरुमा त्यस्तो मनोविज्ञान बढ्दै गएको पाइन्छ । मधेसमा यदि हतियार उठ्यो भने त्यो मधेसकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी समेत रहेका दिपेन्द्र झा भन्छन्,“विगतमा पनि सशस्त्र समुहहरुले धेरै लामो समय सम्म संघर्ष गरे । उक्त संघर्षका दौरान ४ सय मधेसी यूवाहरुको राज्यले इन्काउन्टर गरेर सिद्धयायो । दिनहुँ जसो एउटा दुइटा इन्काउन्टर हुने गथर््यो । उक्त इन्काउन्टरमा समाजले पनि राज्यलाई सहयोग गर्ने गथर््यो । किनभने समाज ती समुहका चन्दा आतंकबाट आक्रान्त थिए । मधेस आन्दोलनको त्यो डर लाग्दो कालो पक्ष थियो । त्यसैले विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने राज्यको बन्दुकको जवाफमा नागरिकले बन्दुक उठायो भने सकिन्छ । राज्यले त खोजेकै हो कि नागरिकले बन्दुक उठाओस र फेरी पनि बोलाएर इन्काउन्टर गरी सिद्धयाउन सकियोस् ।”
आजको २१ औं सताव्दीमा राज्यले बोकेको बन्दुकको विकल्पमा उठाइएका हरेक बन्दुकको आन्दोलन प्रायः सकिएको छ । ती सबै असफल भएका छन् । धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण एसियाकै श्रीलंकामा जल, थल र बायू सेना समेत रहेको र केही भाग कब्जामा समेत लिईसकेको एलटिटिइलाई राज्यले क्रस गरेर सिद्धयाईसक्यो । एक महिनामै लाखौं मान्छे मारिए । अब त्यहाँ केही नामो निसान छैन । क्यानेडा, अमेरिका लगायतको अन्तर्राष्टिूय सहयोग समेत प्राप्त रहेको श्रीलंकाको सशस्त्र विद्रोह असफल भयो । हाम्रै देशमा माओवादीले पनि बन्दुक लिएर सशस्त्र विद्रोह गर्यो । तर, अन्तमा शान्ति प्रक्रियामै आउनु पर्यो । अर्को कुरा के हो भने हतियारको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्टिूय समुदायले मद्दत गर्दैन । अहिंसक मार्ग नै मधेस आन्दोलनको समाधान हो । शान्तिपुर्ण आन्दोलनले नै मधेसको मुक्ति सम्भव छ ।
अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा जान असम्भव
शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा राज्यले जवरजस्ती बल प्रयोग गरेर निर्दोष नागरिकको टाउकोमा, छातीमा ताकी ताकी गोली प्रहार गरी हत्या गरिरहेको अवस्थामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंधन गरिरहँदा मधेसी समुदाय अन्तराष्टिूय फौजदारी अदालत तिर जानुपर्ने यूवाहरुको माग बढि रहेको छ । हुन त सप्तरीको राजविराजमा समेत मोर्चाको बैठकबाट आन्दोलनका दौरान जति पनि हत्या हिंसा भएका छन् त्यसको छानविन गरी अन्तराष्टिूय फौजदारी अदालतमा मुद्दा गरिने निर्णय गरेको छ । तर, के उक्त अदालतमा जान सम्भव छ त ?
कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाका अनुसार अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा मुद्दा गर्न त्यति सहज छैन । त्यसका लागि केही निश्चित मापदण्डहरु छन् । अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतले तीन किसिमको मुद्दा लिने गरेको छ । एउटा हो जिनोसाइट । रंगको आधारमा, नस्लको आधारमा, समुदायको आधारमा एउटा धर्म वा जाती वा समुदायका मानिसले अर्को समुदायलाई हत्या गर्छ र त्यसमा पनि हत्या हुनेको संख्या वृहत हुनु पर्दछ । जस्तै रुवाण्डामा एक लाख हुटुटुसी समुदायका मानिसहरुलाई हत्या गरेको थियो । त्यहाँ रंगभेद गरिएको थियो । जस्तै सुडानमा भएको थियो । अहिले सुडानका सेना प्रमुख बेलायतमा पक्राउ परेका छन् । दोस्रो हो, मानवता विरुद्धको अपराध हुनुपर्दछ । त्यसमा हत्या, बलात्कार, लुटपाट आदि जस्ता जघन्य अपराध वृहत मात्रामा हुनुपर्दछ । तेस्रो हो यूद्ध अपराध । राज्यले औपचारिक रुपमै यूद्ध घोषणा गरेको हुनुपर्दछ । अहिले नेपालमा मधेसी समुदाय विरुद्ध राज्यले औपचारिक रुपमा युद्ध घोषणा गरेको छैन । यूद्ध जस्तो लागेपनि यूद्ध घोषणा गरेको छैन ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा जाने पनि तीनवटा बाटोहरु छन् । पहिलो कुरा अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतको सदस्य राष्टू हुनु पर्दछ । यदि छैन भने त्यहाँसम्म पुग्नै सकिन्न । र, नेपाल अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतको सदस्य बन्न सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव परराष्टूमन्त्री रहेको बेला अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतको सदस्य बन्न फाइल अगाडी बढाउन लाग्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोकेका थिए । उक्त फाइल अहिले सम्म अगाडी वढ्न सकेको छैन ।
दोस्रो बाटो के हो भने संयुक्त राष्टू संघको सुरक्षा परिषदले मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गर्नुपर्दछ । सुरक्षा परिषदले भन्न सक्नुपर्छ कि त्यहाँ धेरै हत्या हिंसा भईसकेको छ, मुद्दा दर्ता गर । तर, सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य रहेको चीनले कहिल्यै पनि नेपालका सुरक्षाकर्मी वा प्रमुख राजनीतिककर्मीका विरुद्ध अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा मुद्दा जाओस भन्ने चाहना राख्न सक्दैन । त्यो सम्भावना पनि छैन ।
तेस्रो बाटो के हो भने तपाईको आफ्नो मुलुकको अदालत असक्षम भयो वा मुद्दा दर्ता गर्न अनिच्छा देखायो भने मात्र अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सक्छ । अहिले सम्म नेपालको अदालतले अनिच्छा त देखाएको छैन वा अक्षम त सावित भएको छैन । अक्षम छ भने तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । जति पनि मधेसमा हत्या हिंसा अहिले भएको छ त्यसको सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । उक्त हत्या काण्डमा संलग्न हुनेहरु विरुद्ध मुद्दा अभियोजन गर्न माग समेत गरिएको छ । कारवाही गर्न माग गरिएको छ । परमादेश मागिएको छ । अन्तरिम आदेश गरिसकेको छ ।
२०७२ मंसिर १३ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलन सुरु भएपछि मधेसका कतिपय जिल्लाहरुका सुरक्षा पोष्ट र प्रहरी चौकीहरु विस्थापित भएका छन् । आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीहरुले खास गरेर सिमावर्ती क्षेत्रका प्रहरी चौकीहरु माथि आक्रमण गरेर जलाईसमेत दिएका छन् । परिणाम स्वरुप ती चौकीहरु ठुलो यूनिटमा मर्ज हुन पुगेको छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कार्तिक १८ गतेसम्ममा धनुषामा १७ वटा, महोत्तरीमा ८ वटा र सर्लाहीमा ५ वटा गरि तीन जिल्लाहरुमा कुल ३० वटा प्रहरी इकाईहरु विस्थापित भएर नजिकको इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा गाभिएको छ । जसमध्ये महोत्तरीमा विस्थापित भएको ८ वटा प्रहरी पोष्ट मध्ये ५ वटा र धनुषामा १७ वटा मध्ये एउटा प्रहरी यूनिट पुर्णस्थापित भएको छ । त्यसैगरी धनुषामा १७ वटा प्रहरी भवनमा आगजनी, ११ वटामा तोडफोड र ६ वटा प्रहरीको सरकारी सवारी साधनमा पुर्ण रुपले क्षतिग्रस्त बनाइएको छ । त्यसैगरी प्रहरीले प्रयोग गर्ने निजी सवारी साधन २३ वटा र प्रहरीले प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रबाट भाडामा ल्याइएको २१ वटा सवारी साधनलाई आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलनका क्रममा तोडफोड गरेका छन् ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दयाकृष्ण भट्टका अनुसार आन्दोलनका दौरान सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि भनेर प्रहरी हेडक्वार्टर, क्षेत्रिय कार्यालय हेटौडा र अन्य विभिन्न इकाईहरुबाट थप प्रहरी जनशक्तिको मद्दत आएको छ । अहिले आन्दोलनका दौरान धनुषामा ९ सय ३ जना, महोत्तरीमा ७ सय ९२ जना र सर्लाहीमा ७ सय ९८ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षक भट्टका अनुसार यो थप जनशक्ति गत साउन ४÷५ गते संविधानको मस्यौदा लिएर राय सुझाव संकलन गर्न सभाषदहरुको टोली आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आउँदा देखि नै परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लाहरुमा डेढ सय देखि दुई सय सम्म प्रहरी जनशक्तिहरु थपिएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा प्रायः जसो गाउँहरु राज्य विहिन भएका छन् । गाउँका चौकीहरु उठिसकेपछि त्यहाँ आपराधिक गतिविधि बढेको छ । खासगरी पेटूोलियम पदार्थ देखि खाद्यान्न पदार्थहरुको तस्करी संगठित रुपमै बढेको छ । सदरमुकामका सरकारी कार्यालयहरु लामो समय देखि बन्द छन् । यो तीन जिल्लाको कुरा मात्र होइन प्रायः जसो तराई मधेसका हरेक जिल्लाहरु र गाउँहरुको अवस्था यस्तै छ ।
जब समाज राज्य विहिनको अवस्थामा हुन्छ, राज्यको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुग्दछ तब समाजमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । जब आन्दोलन चलिरहेको हुन्छ र उक्त आन्दोलन राजनीतिक नेतृत्वको कमाण्ड भित्र रहँदैन तब आन्दोलन अराजक हुन्छ । अहिले मधेस आन्दोलन १ सय ५ दिन वितिसक्दाको अवस्था हेर्ने हो भने आन्दोलन अराजकता तिर गईरहेको महसुस हुन्छ । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक राम दत्त जोशी भन्छन,“विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरुलाई विस्तारै पुनसर््थापित गर्न हामीले योजना बनाईरहेका छौं । थुपै्र गाउँहरुबाट पब्लिकले नै हामीहरुलाई चौकी चाहियो भनेर भनिरहेका छन् । भौतिक पुर्वाधारहरु ध्वस्त पारिएकाले रिलोकेशन र रिमोविलाईजेशनका लागि अलि केही समय लाग्न सक्छ, तर हामी त्यसको योजना बनाईसकेका छौं ।”
तराईका १८ जिल्लामा विशेष सुरक्षा योजना
गृह मन्त्रालयले तीन सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्दै तराईका १८ जिल्लामा विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राजमार्गको अवरोध हटाउन, नाका खुलाउन, घरेलु हतियार नियन्त्रण गर्न र आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बन्न नदिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्टिूय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
गृहले तराईको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आपूर्ति सहज गर्ने रणनीति बनाउन राष्टिूय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधिसहितको समिति बनाएको थियो । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विशेष सुरक्षा योजना बनेको हो । विशेष सुरक्षा योजना तीनवटै सुरक्षा संगठनमा पठाएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न गृहबाट निर्देशन आएपछि प्रहरी, सशस्त्र र विभागले जिल्ला तहसम्म सुरक्षा प्रबन्ध गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।
गृहले तराईबाट काठमाडौंसम्म जोडिने राजमार्गलाई चौबीसै घन्टा अवरोधविहीन बनाउन मुख्य तथा राजमार्ग जोडिएका, आन्दोलन भइरहेका र नाका अवरोध भइरहेका र त्यसको अवस्थाका आधारमा जिल्लालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी संवेदनशील स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेको छ ।
सुरक्षा तयारी र सुरक्षा योजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सूचना संकलनमा राष्टिूय अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहित तीनवटै सुरक्षा संगठनको संयुक्त टोली बनाइएको छ । ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा १८ जिल्लालाई अति संवेदनशील, बढी संवेदनशील र संवेदनशील गरी तीन तहमा विभाजन गरी त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं,’ गृहका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘राजमार्ग पूर्ववत सञ्चालन गर्न, नाकाको अवरोध हटाउन र शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आइसक्यो ।’
विशेष सुरक्षा योजनामा नाकामा निरन्तर अवरोध र आन्दोलन भइरहेका नौ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र सुनसरीलाई अति संवेदनशील जिल्लामा राखिएको छ । कैलाली, रुपन्देही, बाँके, चितवन लगायतका पाँच जिल्लालाई बढी संवेदनशील र अन्य चार जिल्लालाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।
मधेसमा आन्दोलन सुरु भएदेखि प्रहरी र सशस्त्र परिचालित भए पनि छुट्टाछुट्टै खटिँदै आएका थिए । एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनपछि अति संवेदनशील देखिएको स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रको संयुक्त बेस बनाएर परिचालन गरिएको छ । विशेष सुरक्षा योजना लागू भएका जिल्लामा घरेलु हतियार बोकेर हिँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजमार्ग र सहायक मार्गमा कसैले अवरोध गरे कडा सुरक्षा कारबाही गर्न क्षेत्रीय कार्यालयमा निर्देशन गइसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।
दुवै प्रहरी संगठनमा अश्रुग्याससहितका भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सुरक्षासामग्री पर्याप्त नदेखिएपछि २ महिना अगाडि नै सरकारले ती सामग्री किन्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको थियो, तर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । गृहले भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने साधन, अश्रुग्यास, गोली लगायतका सुरक्षा सामग्रीको खरिद प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि दुवै प्रहरी संगठनले टेन्डर आह्वानको तयारी गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच समन्वय अभाव रहेको जनाउँदै त्यसले सुरक्षा प्रबन्धमा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनले नै औंल्याएपछि गृहले सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक राखेर आवश्यकताअनुसार बल प्रयोगको निर्णय गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै दुवै प्रहरी संगठनका स्थानीय प्रमुखको कार्यशैलीसमेत अनुगमन गरी सहयोगी नदेखिए तत्काल सरुवा गर्ने नीति लिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
नेतामाथि सुरक्षा निगरानी
आन्दोलनमा सशस्त्र समूहको संलग्नता बढेको र हिंसात्मक र साम्प्रदायिक घटना बढाउने योजना बनिरहेको सुरक्षा प्रतिवेदनका आधारमा गृहले आन्दोलनरत दलका नेताको गतिविधि, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला तहका नेताको सम्पर्क जालो, आन्दोलनमा सहभागीको आर्थिक व्यवस्थापनमा सघाउने स्रोतव्यक्ति र समूहबारे गोप्य सूचना संकलनका लागि राष्टिूय अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा अन्य २ सुरक्षा संगठनको प्रतिनिधि रहेको टोली गठन गरी परिचालन गरेको छ ।
राजनीतिक तहबाट संशोधन हुन सक्ने संघीय खाका सार्वजनिक भएसँगै नेपालगन्ज र चितवनमा सुरु भएको प्रदर्शनलाई गृहले गम्भीर रूपमा लिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । बारा टुक््रयाउने तयारी भन्दै नेपालगन्जमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको विरोधमा चुरे भावर राष्टिूय एकता पार्टीको आन्दोलन साम्प्रदायिक बन्न सक्ने भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्नको गतिविधी निगरानीमा राखी शंकास्पद देखिए कारबाही गर्न निर्देशन आएको एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुखले जानकारी दिए ।
ढल्केवरमा डिआइजी परिचालित
विशेष सुरक्षा योजना लागु भएसँगै मध्य क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय हेटौडाका डिआईजी देबेन्द्र राज सुवेदी अहिले धनुषाको ढल्केवरमा केन्द्रित भएका छन् । डिआईजी सुवेदी ९ मंसिरमै ढल्केवरमा बसेका छन् । ढल्केवर देखि हेटौडा सम्मको राजमार्ग खुलाउन उनी खटिएका छन् । डिआईजी आएपछि अब दिनमा पनि ३ पटक स्कर्टिङ गरी राजमार्गमा यात्रु बाहक तथा मालबाहक सवारी साधनहरुलाई गन्त्वय सम्म सुरक्षित पुर्याउने कामका लागि राजमार्गमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएको अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी निरीक्षक दयाकृष्ण भट्ट बताउँछन् । यसअघि सम्म रात्री समयमा मात्र सवारी साधनहरुलाई स्कर्टिङ गरिएको थियो ।
ढल्केवर राजमार्गमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले दिन र रातको समयमा राजमार्गमा धर्ना दिएर अवरुद्ध गर्न थालेपछि डिआईजी आफै परिचालित भएका हुन । अहिलेसम्म त्यहाँ प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरु बीच रातिको समयमा पटक पटक झड्पहरु भईसकेका छन् । त्यसैगरी प्रदर्शनकारीहरुले केही सवारी साधनहरुमा आगजनी गर्नूका साथै थुप्रै सवारी साधनहरुमा ढुङ्गामुढा गर्ने गरेका छन् ।
आपराधिक समुह सल्बलाउने खतरा
५ मंसिर २०७२ मा जनकपुरमा बस विस्फोटन भएर सिरहाको गौरिपुर ९ का श्रवण यादव घाइते भएर अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा उनको धरानमा उपचार भईरहेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ क्याम्पस चौक नजिक राम नरेश यादवको घरमा भाडामा बस्दै आएका यादव जनकपुरमा एचए अध्ययन गरिरहेका थिए । उनको घरमा राखिएको एउटा टिफिनको बट्टामा राखिएको बम विस्फोटन भई उनी घाइते भएका थिए । धनुषा प्रहरीले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानबाट उनी उक्त बम आपराधिक गतिविधिलाई अन्जाम दिन आफैले पनि बम बनाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनको कोठाबाट अलग मधेस देश माग गर्दै आएको सिके राउतको पुस्तक पनि बरामद गरिएको छ । उक्त घटनाबाट प्रहरीले अहिलेको अवस्थामा विभिन्न यूवाहरु आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्ने वा हुन खोज्ने मनोविज्ञान बढ्दै गएको आँकलन गरेको छ । अहिले सम्मको अनुसन्धानबाट यो कुरा खुल्न सकेको छैन कि उक्त बम उनलाई अरु कसैले दिएको हो वा आपैmले कतै विस्फोट गराउन खोजेको हो । अनुसन्धानमा संलग्न एक जना प्रहरी अधिकृतका अनुसार अहिलेसम्मको अनुसन्धान अनुसार उनी उक्त बम आफै बनाई आफुसँग बम छ, बम बनाउन जान्दछु भन्दै आपराधिक गिरोहहरुको संगठनमा ठुलो बारगेनिङ सहित स्पेस लिन खोजेको देखिन्छ । उनी उपचारमै रहेका कारण अनुसन्धान पुरा हुन नसकेको भएपनि उनी मधेसका कुनै सशस्त्र समुहसँग समेत आवद्ध हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । उक्त प्रहरी अधिकृतका अनुसार उक्त घटनाको कुनै न कुनै सशस्त्र समुहले जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा हामीहरुको इन्टेलिजेन्सबाट सूचना प्राप्त भएपनि जिम्मेवारी नआउनुले अनुसन्धान झन् पेचिलो बनेको छ ।
मधेसका सशस्त्र समुहहरु मध्ये धेरै सशस्त्र समुहहरु राज्यसँग विभिन्न चरणको बार्ता गरी राजनीतिक मुलधारमा आईसकेका छन् । त्यसैगरी जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह लगायतका भुमिगत समुहहरुका संस्थापक नेताहरु अझै पनि भुमिगत नै छन् । उनीहरुको गतिविधि पछिल्लो केही बर्ष देखि निष्कृय देखिएपनि अहिलेको राजनीतिक उथलपुथल र आन्दोलनका दौरान शक्तिशाली भएर सक्रिय हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक राम दत्त जोशी भन्छन,“ अहिले विभिन्न इन्टूेस्ट भएका समुहहरु अगाडी आउन सक्ने सम्भावना त रहन्छ नै, खास गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्यले केही समुहहरु सक्रिय हुन खोजेको पनि हुन सक्छ । तर, हामीले ती समुहहरु माथि निगरानी बढाएका छौं । सादा पोशाकमा, देखिने गरी पोशाकमा र प्रहरीको मोवाईल टोली समेत खटाएका छौं । खास गरेर जनताले पनि निगरानी वढाएकोले हामी सचेत छौं ।”
आन्दोलन भईरहेको ठाउँमा नेताहरुको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ । उदाहरणको रुपमा सप्तरीको भारदहमा राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुले मोर्चाको घोषित रणनीति तहत राजमार्ग अवरोध गरिरहेका ४ जना आन्दोलनकारीहरुलाई बल प्रयोग गरी गोली प्रहार गरी हत्या गरेका छन् । यत्रो ठुलो घटना भईसक्दा पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शिर्ष नेताहरु भारदह पुग्न सकेनन् । काठमाण्डौ मै बसिरहे । विज्ञप्ती निकालेर भत्र्सना गरे । टेलिभिजनहरुमा अन्तरवार्ता दिए । आन्दोलनका दौरान भारदहमा यो तेस्रो हत्या काण्ड हो । पहिलो पल्ट भदौ १ गते राजिव राउत राज्यद्वारा मारिए । तेस्रो मधेस आन्दोलनको उनी पहिलो सहिद हुन । जसरी पहिलो मधेस आन्दोलनमा सिरहाका रमेश महत्तो प्रथम सहिद भएका थिए । त्यसपछि रामकृष्ण राउतको हत्या भयो । तेस्रो पटक हत्या त भएन तर अनन्त चतुर्दशीका दिन केही कवाडी समुदायका मानिसहरुमाथि ठुलो आक्रमण गरियो । धेरै मानिसहरु घाइते भयो । र, चौथो पटक यो घटना भएको छ ।
अर्थात यी सबै घटनाक्रमहरुमा के देखिन्छ भने स्थानीय तहबाट मानिसहरु आन्दोलित छन् । मर्न पनि तयार छन् । तर नेताहरु संघर्षको मैदानमा देखिँदैनन । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ नेतृत्वहरु लडाईको मैदानमा कमाण्ड लिनबाट डराईरहेका छन् । या उनीहरु लडाई गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लडाई लडिरहेका जनताहरुमा ठुलो आक्रोश पैदा हुन्छ । फेरी समाजमा सबै एकै खालका व्यक्तिहरु हुँदैनन । आन्दोलनमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरुको घुसपैठ हुन सक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।” समाजमा अपराधिहरु पनि हुन्छन् । तिनीहरु पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न सक्छन् । जस्तै आन्दोलनको रणनीति एम्बुलेन्स जलाउने त होइन तर पनि एम्बुलेन्स जलाइएको छ । त्यो काम त पक्कै घुसपैठियाहरुले गर्छन् ।
पाउल कोलियर नामक एक जना अर्थशास्त्रीले आफ्नो पुस्तकमा द्वन्द्वका बारेमा लेखेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका लागि उनले के भनेका छन् भने जब समाजमा अराजकता फैल्दै जान्छ तब सशस्त्र द्वन्द्वको प्रवल सम्भावना हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको लागि राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्दछ, आर्थिक स्रोत हुनुपर्दछ र हतियार लुकाउन तथा आफु लुक्न सेल्टर चाहिन्छ । अर्थात यी तिनवटा अवस्थाहरु जहाँ पुरा हुन्छन त्यहाँ सशस्त्र द्वन्द्व विकसित हुन्छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि हेर्ने हो भने यी तीनवटा शर्तहरु पुरा भएको देखिन्छ । माओवादीसँग गणतन्त्र प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा थियो, आय स्रोतका लागि हतियार प्रयोग गरेर बैंक लुट्ने, चन्दा माग्ने जस्ता कुराहरु थिए भने लुक्नका लागि शुरुमा दुर्गम पहाडी भु भाग र जंगल थिए भने पछि भारतको ठाउँ । ठीक त्यसै गरी मधेसमा पनि २०६२÷०६३ साल तिर सशस्त्र समुहहरुको विगविगी बढेको थियो । त्यसबेला जन्मिएका सशस्त्र समुहहरुले पनि मधेस मुक्तिको नारा दिएका थिए । त्यो राजनीतिक एजेण्डा थियो । उसले पनि साना हतियारको बलमा चन्दा आतंक मचाएको थियो । अपहरण गरी फिरौती लिने गथर््यो । र, उ पनि लुक्नको लागि सिमापारी सेल्टर लिने गथर््यो । यसरी अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मधेसमा फेरी पनि सशस्त्र द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । किनभने राजनीतिक एजेण्डा त छदैछ । त्यही नाममा आपराधिक समुहहरु सक्रिय हुन सक्नेछन् । त्यो अहिले देखिएको पनि छ ।
विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ सिमा नाकामा आन्दोलनकारीहरुले धर्ना दिईरहेको भएपनि तस्करहरु हावी भएका छन् । हुन सक्छ जसरी अहिले तस्करी गरेर मोटो रकम आर्जन गरिरहेका छन् उनीहरु त्यसैलाई निरन्तरता दिनका लागि तस्कर माफियाहरुको संजाल सशस्त्र समुहहरुको आवरण समेत दिन सक्छन् । सुन्सरीको भण्टाबारीमा सिमापारीका सुरक्षाबलले मधेसका केही तस्करहरुलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको जुन भनिएको छ त्यस्तो अवस्थामा प्रतिसोध लिन ती तस्करहरु हतियार उठाएर सशस्त्र संघर्षको नाम पनि दिन सक्छन् ।”
हतियार उठाउनु आत्मघाती कदम
शान्तिपुर्ण आन्दोलनबाट मधेसको माग पुरा नभइरहेको अवस्थामा हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने कुराहरु पनि उठन थालेका छन् । खास गरेर माओवादीका मधेसी नेताहरु उक्त कुराहरु सार्बजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । र धेरै यूवाहरुमा त्यस्तो मनोविज्ञान बढ्दै गएको पाइन्छ । मधेसमा यदि हतियार उठ्यो भने त्यो मधेसकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी समेत रहेका दिपेन्द्र झा भन्छन्,“विगतमा पनि सशस्त्र समुहहरुले धेरै लामो समय सम्म संघर्ष गरे । उक्त संघर्षका दौरान ४ सय मधेसी यूवाहरुको राज्यले इन्काउन्टर गरेर सिद्धयायो । दिनहुँ जसो एउटा दुइटा इन्काउन्टर हुने गथर््यो । उक्त इन्काउन्टरमा समाजले पनि राज्यलाई सहयोग गर्ने गथर््यो । किनभने समाज ती समुहका चन्दा आतंकबाट आक्रान्त थिए । मधेस आन्दोलनको त्यो डर लाग्दो कालो पक्ष थियो । त्यसैले विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने राज्यको बन्दुकको जवाफमा नागरिकले बन्दुक उठायो भने सकिन्छ । राज्यले त खोजेकै हो कि नागरिकले बन्दुक उठाओस र फेरी पनि बोलाएर इन्काउन्टर गरी सिद्धयाउन सकियोस् ।”
आजको २१ औं सताव्दीमा राज्यले बोकेको बन्दुकको विकल्पमा उठाइएका हरेक बन्दुकको आन्दोलन प्रायः सकिएको छ । ती सबै असफल भएका छन् । धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण एसियाकै श्रीलंकामा जल, थल र बायू सेना समेत रहेको र केही भाग कब्जामा समेत लिईसकेको एलटिटिइलाई राज्यले क्रस गरेर सिद्धयाईसक्यो । एक महिनामै लाखौं मान्छे मारिए । अब त्यहाँ केही नामो निसान छैन । क्यानेडा, अमेरिका लगायतको अन्तर्राष्टिूय सहयोग समेत प्राप्त रहेको श्रीलंकाको सशस्त्र विद्रोह असफल भयो । हाम्रै देशमा माओवादीले पनि बन्दुक लिएर सशस्त्र विद्रोह गर्यो । तर, अन्तमा शान्ति प्रक्रियामै आउनु पर्यो । अर्को कुरा के हो भने हतियारको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्टिूय समुदायले मद्दत गर्दैन । अहिंसक मार्ग नै मधेस आन्दोलनको समाधान हो । शान्तिपुर्ण आन्दोलनले नै मधेसको मुक्ति सम्भव छ ।
अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा जान असम्भव
शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा राज्यले जवरजस्ती बल प्रयोग गरेर निर्दोष नागरिकको टाउकोमा, छातीमा ताकी ताकी गोली प्रहार गरी हत्या गरिरहेको अवस्थामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंधन गरिरहँदा मधेसी समुदाय अन्तराष्टिूय फौजदारी अदालत तिर जानुपर्ने यूवाहरुको माग बढि रहेको छ । हुन त सप्तरीको राजविराजमा समेत मोर्चाको बैठकबाट आन्दोलनका दौरान जति पनि हत्या हिंसा भएका छन् त्यसको छानविन गरी अन्तराष्टिूय फौजदारी अदालतमा मुद्दा गरिने निर्णय गरेको छ । तर, के उक्त अदालतमा जान सम्भव छ त ?
कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाका अनुसार अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा मुद्दा गर्न त्यति सहज छैन । त्यसका लागि केही निश्चित मापदण्डहरु छन् । अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतले तीन किसिमको मुद्दा लिने गरेको छ । एउटा हो जिनोसाइट । रंगको आधारमा, नस्लको आधारमा, समुदायको आधारमा एउटा धर्म वा जाती वा समुदायका मानिसले अर्को समुदायलाई हत्या गर्छ र त्यसमा पनि हत्या हुनेको संख्या वृहत हुनु पर्दछ । जस्तै रुवाण्डामा एक लाख हुटुटुसी समुदायका मानिसहरुलाई हत्या गरेको थियो । त्यहाँ रंगभेद गरिएको थियो । जस्तै सुडानमा भएको थियो । अहिले सुडानका सेना प्रमुख बेलायतमा पक्राउ परेका छन् । दोस्रो हो, मानवता विरुद्धको अपराध हुनुपर्दछ । त्यसमा हत्या, बलात्कार, लुटपाट आदि जस्ता जघन्य अपराध वृहत मात्रामा हुनुपर्दछ । तेस्रो हो यूद्ध अपराध । राज्यले औपचारिक रुपमै यूद्ध घोषणा गरेको हुनुपर्दछ । अहिले नेपालमा मधेसी समुदाय विरुद्ध राज्यले औपचारिक रुपमा युद्ध घोषणा गरेको छैन । यूद्ध जस्तो लागेपनि यूद्ध घोषणा गरेको छैन ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा जाने पनि तीनवटा बाटोहरु छन् । पहिलो कुरा अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतको सदस्य राष्टू हुनु पर्दछ । यदि छैन भने त्यहाँसम्म पुग्नै सकिन्न । र, नेपाल अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतको सदस्य बन्न सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव परराष्टूमन्त्री रहेको बेला अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतको सदस्य बन्न फाइल अगाडी बढाउन लाग्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोकेका थिए । उक्त फाइल अहिले सम्म अगाडी वढ्न सकेको छैन ।
दोस्रो बाटो के हो भने संयुक्त राष्टू संघको सुरक्षा परिषदले मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गर्नुपर्दछ । सुरक्षा परिषदले भन्न सक्नुपर्छ कि त्यहाँ धेरै हत्या हिंसा भईसकेको छ, मुद्दा दर्ता गर । तर, सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य रहेको चीनले कहिल्यै पनि नेपालका सुरक्षाकर्मी वा प्रमुख राजनीतिककर्मीका विरुद्ध अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा मुद्दा जाओस भन्ने चाहना राख्न सक्दैन । त्यो सम्भावना पनि छैन ।
तेस्रो बाटो के हो भने तपाईको आफ्नो मुलुकको अदालत असक्षम भयो वा मुद्दा दर्ता गर्न अनिच्छा देखायो भने मात्र अन्तर्राष्टिूय फौजदारी अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सक्छ । अहिले सम्म नेपालको अदालतले अनिच्छा त देखाएको छैन वा अक्षम त सावित भएको छैन । अक्षम छ भने तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । जति पनि मधेसमा हत्या हिंसा अहिले भएको छ त्यसको सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । उक्त हत्या काण्डमा संलग्न हुनेहरु विरुद्ध मुद्दा अभियोजन गर्न माग समेत गरिएको छ । कारवाही गर्न माग गरिएको छ । परमादेश मागिएको छ । अन्तरिम आदेश गरिसकेको छ ।
२०७२ मंसिर १३ गते आईतबार
