प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण बनाउँदै संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच द्वन्द्व वढ्ने सम्भावना

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नै विद्युत प्राधिकरण ऐन निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपुर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्दैछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनका लागि  विधेयकको मस्यौदा तयार समेत गरिसकेको छ । प्राप्त मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश विद्युत प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहने छ ।
अहिले सम्म संघीय सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्था रहेको अवस्थामा प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्न लाग्दा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश नं.२ को मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राधिकरण स्थापनाका लागि विधेयक बनाउने मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । केही दिन भित्रैमा उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलका लागि प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको साहले बताए । संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् तर प्रदेश सरकारले आफ्नो तयारी गरिसकेको र त्यसपछि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच छलफल र सम्झौता हुन सक्ने साहले बताए ।
यस्तो छ प्रदेश सरकारले बनाएको मस्यौदा
उक्त प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ, जसको आफ्नै एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको सेयरमा विभाजित हुनेछ । प्राधिकरणले प्रदेश सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी थप घट गर्न सक्नेछ । र, प्राधिकरणको पुँजी घटि हुन आएमा प्रत्येक सेयरको अंकित मुल्य पनि सेयर पुँजीकै अनुपातमा घटाईनेछ । प्राधिकरणले निस्काष्न गरेको सेयर मध्ये प्रदेश सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई विक्री गरिनेछ ।
प्राधिकरणको सेयरबालाहरुको दायित्व सिमित हुनेछ । प्रत्येक सेयर अविभाज्य हुनेछ र सेयरबालाले आफुले लिएको प्रत्येक सेयरको एक मतको हिसावले सेयरवालाहरुको साधारण सभामा मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ । साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृत लिई प्राधिकरणले आफ्नो चालु पुँजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संचालक समिति
प्राधिकरणको सम्पुर्ण काम कारवाहीको संचालन, रेखदेख व्यवस्थापनको लागि एक संचालक समिति गठन गर्नेछ । उक्त संचालक समितिमा ८ जना संचालक रहनेछन् । ती संचालकहरु साधारण सभामा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित संचालकहरुले आफुबाट छानेको एक जना व्यक्ति संचालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । साधारणसभाद्वारा संचालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश जलस्रोत मन्त्री, राज्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश अर्थमन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योग बाणिज्य वा वित्तिय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी विद्युत उपभोक्ताहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य, विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
संचालक समितिका मनोनित सदस्यहरुको कार्य अवधि ४ बर्षको हुनेछ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । यसका अतिरिक्त साधारण सभाद्वारा निर्वाचित संचालकहरुको कार्यावधि ४ बर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार २ पटक सम्म पुनः संचालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
संचालकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा तोकिए बमोजिमको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार
विद्युत आपुर्ति सम्बन्धि दिर्घकालिन र अल्पकालिन नीति निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपुर्ति गर्ने प्राधिकरणको काम हु्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धि अन्य कार्यको तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सव स्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धि सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्य मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाका लागि आर्थिक दृष्टिले उपयूक्त क्षेत्रमा उपयूक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने, विद्युत महसुल र विद्युत सम्बन्धि अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने काम प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रवन्ध गर्ने गराउने, प्राधिकरणको उद्देश्य पुर्तीका लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने लगायतका कामहरु मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको अधिकार
स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण लिने प्राधिकरणको अधिकार रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, विदेशी मुलुकलाई विद्युत विक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने, प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने लगायतका प्रदेश प्राधिकरणको अधिकार रहने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
 यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न, बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न, नहर कुलो निर्माण गर्न, जलासय निर्माण गर्न लगायतका विद्युत सम्बन्धि अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, संचालक वा सदस्य वा उपसमिति, प्राधिकरणको महाप्रवन्धक वा कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी संचालन गरिएको आयोजना बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण बापत प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको निमित प्रदेश सरकारले तोकेको सर्तमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तो अयोजनामा प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र व्याजको रकम र व्यहोर्नु परे जतिको खर्च बापत प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरण बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह

अरे भाईजी, ई देखु विकास, कोनो किसिमको समस्या छैन, सब जय जय छ !

२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार

मोदी भ्रमणका क्रममा १ करोड ८५ लाख खर्च भएको भन्दै जनकपुर उपमहानगरले संघीय सरकार संग माग्यो निकासा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आशंका

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा भएको खर्च जनकपुर उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकार संग माग गरेको छ । गत बैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर आउँदा बिभिन्न शिर्षकमा गरी कुल १ करोड ८४ लाख ९८ हजार ५ सय ७९ रुपियाँ खर्च भएको भन्दै उक्त रकम संघीय सरकारसंग माग गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले ७ अषाढ मा संघीय मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर मोदीको भ्रमणका शिलशिलामा भएको खर्च विवरण निकासा गरि दिन अनुरोध गरिएको छ ।
माग गरिएको खर्चका लागि कुल तीन वटा शिर्षक राखिएको छ । मोदीको भ्रमणको तयारीका लागि जनकपुर उपमहानागरपालिकामा बिभिन्न सडक तथा ढल निर्माण गर्न ७५ लाख ३४ हजार ७ सय ७१ रुपियाँ,मिथिला पेन्टिंग, रङ्गरोगण , चित्रकला समेतमा ६७ लाख १० हजार ७ सय ७३ रुपियाँ खर्च भएको जनाईएको छ ।
त्यसै गरी नागरिक अभिनन्दन , सौन्दर्यीकरण, प्रचार प्रसार , सफाई, सामग्री, पारिश्रमिक,  विद्युतीकरण, झण्डा तथा संचालनका लागि ४२ लाख ५३ हजार ३५ रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
उक्त रकम संघीय सरकारबाट माग गरी पनि हाल सम्म प्राप्ति नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । उनले भने,‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका सिलसिलामा स्वागत, तयारी तथा नागरिक अभिनन्दनका लागि तत्काल उपमहानगरकै बजेटबाट खर्च गर्न संघीय सरकारले भनेको र पछि निकासा दिने भन्दै पत्र आएको थियो । तर, हाल सम्म उक्त रकम हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’
एका तर्फ मोदी भ्रमणमा भएको खर्च सार्बजनिक गरिनुपर्ने स्थानीय स्तरमा आबाज उठे पनि उपमहानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा खर्च विवरण सार्बजनिक गरेको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि गरिएको नगर सभामा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्च विवरणमा पनि मोदिकै भ्रमणको सिलसिलामा गरिएको   खर्च भनेर लेखिएको छैन ।
कार्यपालिका सदस्यहरू आफै पनि मोदीको भ्रमणमा कति खर्च भयो भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई दिइएको खर्च बिबरणमा झुक्किने गरी शिर्षक राखिएको छ ।
विश्वसम्पदा सूचिका लागि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर र सैन्दर्यीकरण तथा ब्यबस्थापनका लागि ४६ लाख ६१ हजार ८ सय ८६ रुपियाँ, मिथिला आर्ट प्रतियोगिता तथा वाल पेन्टिंगका लागि १९ लाख ७६ हजार १ सय १३ रुपियाँ, उपमहानागरपालिकाको कार्यालय परिषर  सौन्दर्यिकरणका लागि ४ लाख ९८ हजार ६ सय ६९ रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सडक तथा ढल निर्माण बापत भएको खर्च बिबरण त्यसमा भने देखाईएको छैन ।
कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको खर्च विवरणमध्ये कतिपय शिर्षकमा कुनै कामै नबहेको द एक्सक्लुसिभको खोजबाट फेला परेको छ । जस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको भानु चौक स्थित रहेको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ४९ लाख २४ हजार १ सय २ रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ । तर, जब द एक्सक्लुसिभ प्रतिनिधिले स्थलगत गैर हेर्दा त्यहाँ कुनै पनि कामै नभएको पाईयो । त्यसै गरी उपमहानगरपालिका प्रवेशद्वारमा शहीद स्मारक पार्क तथा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि ४२ लाख ९५ हजार ३ सय १० रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ । त्यहाँ पनि द एक्सक्लुसिभकर्मी पुग्दा कुनै काम नभएको पाईयो ।
यसरी कामै नभए पनि खर्च रकम किन देखाईयो भनेर बुझ्दा उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश चौधरीले भने, ‘ हो, त्यो दुवै शिर्षकमा देखाइएको खर्च विवरण अनुसार खर्च भएको छैन । त्यो सबै रकम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिजी आउँदा भएको  खर्च ती शिर्षकमा खर्च भएको हो ।’
मोदीजी आउँदा कहाँ बाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराको एकिन गर्न सकिएको थिएन, नगरसभा पहिले नै भई सकेकाले नयाँ शिर्षकमा खर्च गर्न सक्ने अबस्था थिएन, त्यसैले ती शिर्षक बापत छुट्याईएको रकमबाट पछि सोध भर्ना गर्ने गरी रकम खर्च गरिएको ,लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष परमेश्वर साह पनि मोदी भ्रमणको क्रममा भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको बताउँछन् । उनले भने,‘जानकी मन्दिरको सौन्दर्यिकरणमा ४६ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखाईएको छ,त्यहाँ थुप्रै भ्रष्टाचार भएको छ । वाल पेंटिंग र मिथिला पेंटिंगमा पनि गरिएको खर्चमा ब्यापक हिनामिना भएको छ ।’हामीलाई औपचारिक रूपमा मोदी भ्रमणमा यति रकम यो यो शिर्षकमा खर्च भयो भनेर मेयर लालकिशोर साहले हाल सम्म बताउन सकेको छैन,वडाध्यक्ष साहले भने ।
मुख्य कुरा त के हो भने मोदी भ्रमणका दिन कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूले एकै नासको केसरिया रंगको कुर्ता, कोट लगायतका पोशाक  सिलाएका थिए । उपमहानगरकै खर्चबाट ती पोशाक सिलाईएको भए पनि उक्त शिर्षक सहितको खर्च रकम भने देखाईएको छैन ।
मोदीको भ्रमणमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले पनि करोडौं रकम खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि हाल सम्म खर्च विवरण सार्बजनिक गर्न सकेको छैन । यहाँ सम्मकी एक जना स्थानीय पत्रकार शैलेन्द्र महतोले सुचनाको हकको आधारमा मोदी भ्रमणको खर्च बिबरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निबेदन दिएको १५ दिन बिती सक्दा पनि सुचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै दोस्रो पटक समेत उजुरी दिएका छन, तर पनि उनले सुचना पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगर दुबैले मोदी भ्रमणका क्रममा छुट्टा छुट्टै  रकम खर्च गरेकाले एकै शिर्षकमा दुवै निकायले दोहोरो खर्च गरेको हुन सक्ने समेत सम्भावना रहेको छ । मोदी भ्रमणमा दुवै निकाय बाट भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आए पनि दुवै सरकारले केही पनि नबुझेको जस्तै चुप्पी लगाएर बसेको छ ।

  

२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार

पानी र जमिनमा गुड्न सक्ने खेलौना बनाएका युबा प्रतिभा राज्यको सहयोग पर्खाईमा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा युवाहरूमा प्रतिभाको कमी छैन तर, राज्यबाट लगानी तथा प्रोत्साहन नभएका कारण मोफसलमा छरिएर रहेका प्रतिभाहरू ओझेलमा परेका छन् । त्यसतै प्रतिभा भए पनि आर्थिक अभाव तथा राज्य र सम्बन्धित निकायको लगानीका अभावमा धनुषाका एक युबा प्रतिभा आफ्नो प्रतिभालाई अगाडी बढाउनबाट बन्चित भएका छन् । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित लखौरीका १९ बर्षीय शिब कृष्ण पण्डितले आफनै बलबुत्तामा मनोरन्जनात्मक खेलौनाहरू बनाएर आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर ल्याएका छन् । बिगत ६ महिना देखि को अनबरत प्रयास पछि उनले आफ्नो गाउँमै ःथानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर बिभिन्न खेलौनाहरू बनाएका छन् । उनले बनाएको खेलौनाहरूको बिशेषता के हो भने त्यो खेलौना चार चक्के हो, जो की पानी र माटो अर्थात जमिनमा समेत सजिलै गुड्दछ  ।
एउटा यस्तो खेलौना बनाएका छन् जसमा लगाइएको ब्याटूीलाई सोलार वा बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नु पर्दैन, आफै आफुलाई चाहिने चार्ज प्राप्त गर्दछ । पण्डित भन्छन्,‘त्यो यस्तो खेलौना हो जसमा औटोमेटिक चार्ज हुन्छ, यस्तो प्रविधिलाई बिभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ माटोको खेलौना उनले बनाएका छन् जो की डोजर जस्तो काम गर्न सक्छ, एउटा सानो पंखा जस्तो खेलौना समेत बनाएका पण्डित भन्छन्,‘ मैले बनाएको खेलौनालाई सरकारले एक पटक हेरोस्, म यस्ता थुप्रै खेलौना मात्र होईन धेरै कुरा अविष्कार गर्न सक्छु, जसबाट देशको बिकास हुन् सक्छ । राज्यले यदि सहयोग गर्यो भने अहिले मैले ससाना खेलौना बनाएको छु, पछि ठुलो खेलौना मात्र नभएर राज्यलाई आबश्यक बिभिन्न सामग्रीहरू समेत बनाउन सक्छु, पण्डितले द एक्सक्लुसिभसंग भने । अहिले जसरी मैले पानी र जमिन दुबैमा गुड्न सक्ने खेलौना बनाएको छु, त्यसैलाई आधार बनाएर यस्तो सबारी साधनको निर्माण गर्न सक्छु जो कि मालसामान ढुवानी गर्नका लागि समुद्रमा पनि चलन सकोस र जमिनमा पनि, उनले भने । उक्त खेलौनालाई भने बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नुपर्छ ।
उनको सपना त के हो  भने उनी हावामा उड्न सक्ने मोटरसाइकल बनाउन सकियोस । उनी भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन की उड्ने मोटरसाइकल बनाउने मेरो सपना पुरा हुन सक्छ की सक्दैन, तर मेरो अठोट भने त्यस्तै प्रकारको छ ।’महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने उनी अहिले प्लस टू अध्ययन गरिरहेका छन् । प्लस टू मा ब्याक लागेर खालि बस्दा मन नलागेपछि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै गाउँका मानिसबाट केही रकम सापट पैचो लिएर उनले त्यस्ता खेलौनाहरू बनाएका छन् ।
उनलाई अहिले सम्म कसैले गाइड नगरेपनि बच्चै देखि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै माटोको धान कुट्ने मेशिन, मोटर जःता खेलौनाहरू बनाउने गर्थे । उनका बुवा शिबचन्द्र पण्डित बैदेशिक रोजगारीमा छन् । बिगत ३ बर्ष देखि उनका बुवा कतारमा कार्यरत रहे पनि त्यःता खेलौना निर्माणका लागि भने सहयोग नगरेका कारण राज्यले सहयोग गरिदिए धेरै ठुलो उपकार हुनेथियो भन्दै उनी गुहार लगाउँछन् ।
उनी कुम्हार जातिका हुन । तराइमा माटोको भाँडा, मुर्ती लगायतका सामान बनाउने जाति हो कुम्हार समुदाय । त्यसैले पनि उनलाई बाल्यकाल देखि नै केही अविष्कार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भए पनि उनले चाहे बमोजिम अविष्कार गर्न पाएका छैनन् । तर, सम्बन्धित निकायले एक पटक उनको प्रतिभालाई पर्ख्यो भने पक्कै पनि उनले ठुल्ठुला अविष्कार पनि गर्न सक्छन । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार वा ःथानीय सरकार जो सुकै ले पनि सहयोग गरे आफु अगाडी बढ्न सक्छु, उनले भने । धनुषाको परवाहाबाट प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि २०७१ सालमा शंकर जनता माबिबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेर जनकपुरको सामुदायिक बिद्यालय संकटमोचन उच्च माविमा बिज्ञान संकायबाट प्लस टू गरिरहेका उनी आर्थिक अभावका कारण अगाडी बढ्न नपाएको बताउछन ।
  

२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार

कांग्रेसका अन्तर्घातीलाई निधिको चेतावनी – कि सुध्रिनुस्, नभए छाडेर जानुस् !

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाली  कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले अब पार्टीमा रहेर अन्तर्घात गर्नेलाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने बताएका छन् । पार्टीमा पनि बस्ने, तर, चुनावको बेला पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने, पराजित गराउन कांग्रेसकै बिरुद्धमा कांग्रेसका बिरोधि उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेलाई पार्टीले अब सहन गर्न नसक्ने भन्दै सुूिन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस धनुषा निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ३ क्षेत्रीय समिति द्वारा आज जनकपुरमा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै निधिले भने, ‘पार्टीमा पनि बस्ने र पार्टीलाई हराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका नेताले पहिचान गरेको भए पनि एक पटकका लागि माफी दिइएको भए पनि अब यस्तो प्रकारको गल्ति गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने छ ।’ की त चेत्नुपर्यो वा बरु पार्टीमा नै बस्नु छैन भने खुलेर अर्को पार्टीमा गए भईहाल्यो नि भन्दै उनले पार्टीले अब छान्दै अनुशासन समिति गठन गर्ने बताए ।
कांग्रेसको गढ नै भनेर चिनिएको प्रदेश नम्बर दुई र खाश्मा धनुषामा पनि कांग्रेसको पराजय हुनुमा कांग्रेसकै अन्तर्घात प्रमुख कारण रहेको बताउंदै उनले भने, ‘धनुषामा मात्रै १४ हजार कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहे पनि प्रदेश सभामा एउटा मात्र सीट जितेको र बाँकी सबै सीट हार्नुपरेको अबस्था अब आउन नदिन सबै कार्यकर्ताहरू एकजूट भएर संगठन बिस्तारमा लाग्नु बाहेक अन्य उपाय छैन ।’
पार्टीमा अब गुट उपगुट नराखी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने समय आएको उनले बताए ।
नेतृत्व फेरिंदैन
देशै भरि भएको पार्टीको पराजयको जिम्मेबारी लिएर सभापति शेर बहादुर देउबाले नेतृत्व छोड्नुपर्ने र युबा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने केही युबा नेताको माग प्रति उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा नियुक्ति गरेर त हुँदैन, त्यसको लागि महाधिबेशनबाट चुनिएर आउनुपर्छ ।’
अहिले राज्यको जसरि पुनर्संरचना भएको छ ठिक त्यसै गरी पार्टीमा पनि सोही अनुकुलको संगठनात्मक संरचना परिबर्तन गर्नका लागि पार्टीको बिधान संसोधन गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै निधिले थपे, ‘ बिधान संशोधन गर्ने कुरामा नेताहरू सहमत भईसकेका छन्,त्यसका लागि बिधान संशोधन मस्यौदा समिति छिट्टै गठन हुँदैछ ।’ निर्बाचन समिति गठन भएर महासमितिको बैठक बाट जस्तो प्राबधान सहितको बिधान संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ सोही अनुरुप १४ औं महाधिवेशनबाट चुनाव जितेर नेतृत्वमा स्थापित हुने प्राबधान मात्र रहेको उनले बताए ।
अहिलेको संघीय सरकार बामपन्थीको नभएर कम्युनिष्टको सरकार हो, जसको चरित्र भनेको लोकतन्त्रबादी, बहुदलबादी, संघीयाताबादी र राष्टूबादी नहुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार नक्कली राष्टूबादी छ, चीनमा गएर चीनको, भारतमा गएर भारतको चाकडी गर्ने सरकार हो ।’ जब बिपी कोइराला चीन भ्रमणमा गएका थिए, तब उनलाई त्यहाँको सरकारले भनेका थिए की, ‘सगरमाथाको शिखर र दक्षिणी भाग नेपालको हो, तर उत्तरी भाग चीनको हो, तब बीपीले चीनमै जबाफ दिएका थिए की सगरमाथाको शिखर, दक्षिणी र उत्तरी सबै भूभाग नेपालकै हो,’ उक्त प्रसंग कोट्याउँदै निधिले भने, ‘तर अहिलेको सरकारको कुनै राष्टूबादी अडान नै छैन । पुरै देश नै चीनलाई सुम्पन खोजेको छ ।’
ओलीजी मधेशमा झर्न सकिरहनुभएको थिएन, खाश गरेर जनकपुरमा आउन नसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाकडी गरेर उनकै आडमा जनकपुर आएको उनले आरोप लगाए ।
कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट
अहिले देशमा कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट कायम गरिएको छ, सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफुमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार संघीय लोकतान्त्रिक संबिधानलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा पनि संघीयता, लोकतन्त्र र संबिधानलाई मासेर सर्बसत्ताबाद र अधिनायकबाद लाद्न उन्मुख भएको छ ।’प्रेसमा अघोषित सेन्सरशिप लगाईएको छ, जनताले गर्ने बिरोधको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बिरोध प्रदर्शन निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरिएको छ, आस्थाका र प्रतिशोधका आधारमा झुठा मुद्दाहरू लगाइएको छ, भन्दै निधिले भने, ‘अहिले आएर ओली सरकारले देउबा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकै साथ् बदर गर्ने तयारी गरेका छन्, कांग्रेस निकटका कर्मचारीहरूलाई खोजि खोजि सरुवा गर्ने काम भईरहेको छ ।’
देशको संबिधानमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि सदनमा फरक पार्टी र फरक लिंगको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ, तर यो सरकारले ठाडै संविधानको उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभा, राष्टिूय सभा र सबै प्रदेश सभाहरूमा उक्त प्राबधानलाई मानेको छैन भन्दै उनले भने, ‘अबिलम्ब त्यो त्रुटी नसच्याए कांग्रेसले देशै भरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । ’ बहुमतको दम्भमा सरकारले अधिनायकबाद र सर्बसत्ताबाद लाध्न चाहेको हुनाले देशमा लोकतन्त्र खतरामा परेको बेला कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई बचाउन पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्था आएको उनले बताए ।
अहिलेको संघीयतालाई सबै भन्दा बढी खतरा संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल जस्ता तथाकथित मधेशबादी दलहरूबाट नै रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेश दुईमा प्रदेश सरकार निकम्मा र नालायक साबित भई सकेको छ, केन्द्रिय सरकारको कठपुतली बनेर प्रदेशलाई कम्जोर बनाउन र संघीयतालाई धरापमा पार्न उपेन्द्र यादब र महन्थ ठाकुर लागि परेका छन् ।’ उनीहरूको नक्कली मधेशबाद हामीले देखिसक्यौं, अब असली मधेशबादी कांग्रेस नै रहेको भनेर देखाउने बेला समेत आएको उनले बताए । बालकृष्ण ढुंगेल लाई सरकारले माफी दिएको छ, गंगामाया अनसनमा बसेका छन्, तर सरकार सम्बेदन्हीन भएको छ, भन्दै उनले भने, ‘ जब म गृहमन्त्री  थिएँ, तब पनि गंगामायाका छोरालाई हत्या गर्ने प्रतिवादीहरू संग बयान लिन भनेको थिएँ, एकातर्फ बयान लिन मैले आदेश गर्थें तर अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को आदेश हुन्थ्यो की बयान नलेउ ।’अहिले डा । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गरिरहेका छन्, अनसन बसिरहेका छन्, जबकी केसीको अनसनमा मेरो पनि असहमति छ तर आलोचना र बिरोध गर्न पाउने उनको अधिकारलाई जसरी राज्यले मुख थुन्ने काम गरेको छ त्यो कुराको भने बिरोध गर्छु, उनले भने । लोकतन्त्र नै भनेको के हो भने जनताले सरकारको बिरोध र आलोचना गर्न पाउनु पर्छ तर, अहिलेको सरकारले बिरोध, जुलुश समेत गर्न निषेध गरेका छन् ती सबै निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएका कुरा फिर्ता लिनुपर्छ,उनले बताए ।  



२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार

बर्षा र बाढीका कारण प्रदेश प्रभावित

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बिगत तीन दिन देखि लगातार परेको बर्षाका कारण प्रदेश नम्बर दुईमा जनजीबन प्रभावित भएको छ । प्रदेशका कतिपय जिल्लाका नदीहरूमा बाढी आएको छ भने कतिपय नदीको बाढीले नदी कटान गरेका कारण गाउँ बस्तीमा बाढीको पानी प्रवेश गर्ने खतरा बढेको छ । केही जिल्लामा मानवीय क्षति हुनुका साथै भौतिक क्षति समेत भएको प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण सिरहा गोलबजार नगरपालिका ३ बस्ने अन्दाजी बर्ष ४० की मानसिक संतुलन ठिक नभएकी बीना योन्जनलाई  १८ अषाढमा मैनाबती खोलाले बगाएपछि  स्थानीय प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेका छन् । योन्जनलाई तत्कालै उद्धार गरी सिराहाकै गोलबजार स्थित हेल्थ केयर अस्पताल गोलबजारमा भर्ना गराइएको छ । उनको अबस्था गम्भीर रहेको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
१८ अषाढमै पर्सामा विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा फन्ती खोलामा आएको बाढीमा बगेर २ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना बेपत्ता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसाद साहले जनाएका छन् । केही विद्यार्थीहरू बिद्यालयबाट घर फर्किरहेको बेलामा खोलामा बाढी आएर ती विद्यार्थीहरू घेरिएका थिए, एक छात्राको मृयु भइसकेको छ भने एक जना अहिले पनि बेपत्ता छन्, बाँकी दुइ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीको टोलीले उद्धार गर्न सफल भएको प्रहरी निरीक्षक साहले बताए । उक्त खोलामा आएको बाढीले एक चौपाया पनि बगेको छ ।  अषाढ १८ मै सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका ९ स्थित अन्दाजी ७० बर्षका मानसिक अबस्था ठीक नभएको टेक बहादुर बिक हरिवन खोलामा आएको बाढीमा बगेका छन् । उनको अबस्था हाल सम्म अज्ञात रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
सर्लाहीको रामनगर नगरपालिका ६ स्थित स्वास्थ्य चौकी भित्र बर्षाको पानी पसे पछि अन्दाजी ४० हजार बराबरको औषधि क्षति भएको छ ।
१८ अषाढमै सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका ११ स्थित सिसौटियाका दिलिप कुमार अधिकारीको एक तल्ले कच्ची घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भए पछि उनका परिबार अहिले आफ्ना दाजु भाईको घरमा बसोबास गरिरहेको प्रदेश प्रहरीले बताएको छ ।
त्यसै गरी महोत्तरी, रौतहट जिल्लामा बर्षा र बाढीका कारण केही व्यक्तिहरूको कच्ची घर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भए पछि तिनीहरू आफन्तका घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक साहका अनुसार सबै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू उच्च सतर्कताको अबस्थामा बसिरहेका छन् । हामीहरूसँग डुंगा नभएका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयसंग प्रत्येक जिल्लाका लागि एउटा एउटा डुंगा, डोरी,कोदालो, गैंची, वूड कटर, टेन्ट  तथा केहि अत्याबस्यक सामग्रीहरू माग गरिसकेका छौं, साहले भने,‘सप्तरीको राजबिराजमा २६ जना प्रहरीको ‘स्विमर स्क्वाड’ तैनाथ समेत गरिसकेका छौं,’
प्रदेश सरकार सुस्त
बर्षाका कारण प्रदेशमा बाढी आएर जान धनको क्षति समेत हुन थाले पनि प्रदेश सरकार भने सुस्त बसेको छ । प्रदेशका कतिपय खोलाहरूमा बाढी खतरा लेभेल सम्म पुगिसकेको भए पनि आबश्यक एक्सन भने प्रदेश सरकारले लिन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद व्यस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘विपद सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्य्विधि त हामीले बनायौं, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ, केही दिनमै प्रदेश सभामा टेबल पनि हुन्छ, तर, आब्शय्क ऐन नियमको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
उसो त आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गठन गरिएको विपद ब्यबस्थापन कोषमा रुपियाँ पनि नभएको होईन, २ करोड रुपियाँ छुट्याईएको छ, तर खर्च भने गर्न सकिएको छैन । राष्टिूय आपतकालीन केन्द्र, काठमाडौंबाट राहत तथा उद्धारका लागि केही दिन अघि नै एक टूक सामान पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा आइसकेको छ ।
इन्नर टेन्ट २० थान,आउटर टेन्ट २० थान, काठको पेपर ३२ थान, त्रिपाल २ सय ६० थान,नाइलन डोरी २५ थान, प्लाष्टिक सीट ३५ बन्डल, ५ ।६ केभिएको जेनेरेटर २ थान, २० केभिएको जेनेरेटर १ थान १ अषाढमै मन्त्रालयमा मौज्दात राखिएको छ ।
आबश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम हुने कार्कीले बताए ।
छैन आफ्नो पुर्ब सुचना प्रणाली
प्रदेशमा बाढीको के कस्तो अबस्था छ भन्ने कुराको पुर्ब सुचना दिने प्रबिधि प्रदेश सरकार संग छैन । जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा मन्त्रालयले सुचना प्रदान गरिदिन आग्रह गरेको छ, त्यसकै भरमा मन्त्रालयले केही सुचना पाइरहेको छ ।
कहाँ कहाँ के कस्ता जोखिम छन् भन्ने कुराको जानकारीका लागि पनि प्रदेश सरकारसंग पर्याप्त र भरपर्दो साधन छैन । मन्त्रालय मातहतको विपद ब्यबस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘प्रदेश प्रहरीको कार्यालयबाट प्राप्त हुने सुचना, जाहेरी र मिडियामा आएका समाचारबाट नै प्रदेश सरकारले पनि सुचना पाइरहेको छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार प्राप्त भएको सुचना अनुसार रौतहट र सर्लाहीको लालबकैया खोलामा बाढीले कटान गरेर गाउँमा पानी पस्ने खतरा छ, तर अर्ली वार्निंग सिस्टमको प्रबिधि जडान नभएका कारण समस्या भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले लिए जानकारी
प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाको अबस्था बुझ्नका लागि मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले मंगलबार सुरक्षानिकाय संग छलफल गरेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिब राजेश्वर मान सिंहका अनुसार उक्त बैठकमा विपदको बर्तमान अबस्था, पुर्ब तयारी र राहत तथा उद्धारको बन्दोबस्तीका बारेमा जानकारी लिएका छन् । सिंहले भने, ‘बिभिन्न जिल्लामा दक्ष जनशक्ति सहित प्रब तयारि अबस्थामा हामी बसेका छौं, केही  भए तत्कालै उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तयारी
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद व्यस्थापन समिति तयारी अबस्थामा बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश साहका अनुसार जिल्लामा २० जना नेपाली सेना, १८ जना नेपाल प्रहरी र १५ जना सशत्र प्रहरी गरी कुल ५३ जनाको संयुक्त टोलि गठन गरेर तैयारी अबस्थामा बसेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित उक्त टोलीमा सुरक्षा निकायका अतिरिक्त नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, प्राक्टिकल एक्सन लगायतका संस्थाहरूबाट तालिम प्राप्त स्वयमसेबक पनि तैयारी अबस्थामा राखिएको छ ।
यति तैयारीका बाबजूद राहत तथा खाद्यान्न सामग्री भने उपलब्ध नरहेको, बाढीको क्रममा बाटो अबरुद्ध भएपछि अबरोध हटाउन आबश्यक पर्ने सबारी साधन तथा उपकरण जिल्लाको यान्त्रिक कार्यालयमा अभाव रहे पछि निजी क्षेत्रबाट हायर गर्ने तयारी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिलाका प्रत्येक स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर बाढी आउने जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बस्तीका जनतालाई पुर्ब सुचना जारी गर्न, बाढीमा फसेकालाई उद्धार गरी  सुरक्षित स्थानमा अवतरण गर्नका लागि बिद्यालय खाली गराउन, बिद्यालयहरूमा खानेपानीका लागि उचित ब्यबस्थापन गरेर राख्न, एम्बुलेन्स सुचारू अबस्थामा राख्न यस अघि नै निर्देशन गरिसकिएको छ ।
साहका अनुसार धनुषामा कमला नदी र जलाध नदीको जलाधार रहेको क्षेत्रका गाउँ बस्तीहरू बाढीको जोखिममा रहेकाले ती नदीहरूको अबस्था बारे सुचना प्रबाह गर्नका लागि जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा प्रजिअले समन्वय गरिरहेका छन् ।  


२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार

नगरपालिकामा मेयरले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरू अनसनमा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा मेयर रामशंकर मिश्रको बिरुद्धमा सात जना वडा अध्यक्षहरू आन्दोलित भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको आय व्यय सार्बजनिक नगरेको तथा बिकास निर्माणका काममा ब्यापक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सात जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनसनमा बसेका छन् ।
जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अनिल झा,२ का वडा अध्यक्ष बरुण दाहाल,  ६ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साह, ७ का वडा अध्यक्ष राम छविला यादव, ८ का वडा अध्यक्ष बिनय सिंह, ९ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र यादव र १० का वडा अध्यक्ष बिकाउ दास १७ अषाढ देखि जलेश्वर नगरपालिकाको प्रांगणमा जलेश्वर नगरपालिकामा भईरहेको अनियमितता, गैरकानूनी कार्य र भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा रिले अनसन बसेका छन् ।
मेयर मिश्रले त्यहाँका इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीसंग मिलेमतो गरेर करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईएको छ । अनसनमा बसेका वडा अध्यक्षहरूले ११ सुत्रिय माग अघि सारेका छन् ।काज सरुवा भई सकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको २४ घन्टे तागेदा पत्रको बेवास्ता गरी कार्यालयमा अवान्छित तत्वहरूको प्रयोग गर्दै आएको, जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ टाउन प्लानिंग स्थित आफ्नै घरमा कार्यालयका फाइलहरू मगाई, केही कर्मचारीहरूलाई घरमा बोलाई समानान्तर कार्यालय संचालन गरिरहेको इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई तुरुन्तै काज फिर्ता पठाई उनी बिरुद्ध आबश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ऐन कानून बमोजिम कार्यालय र लेखा प्रमुखद्वारा खाता संचालन गर्नुपर्ने, गैर कानूनी रूपमा खाता संचालन गरि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले खाता बन्द गरी तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने,पशु आहार बिउ बिजन औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने,वडा सचिवलाई नगर सभाबाट पारित योजना कार्यान्वयन अर्थात खर्च गर्ने कानून बमोजिम अख्तियारी दिनुपर्ने,ईन्धनमा भएको अनियमित खर्चको छानबिन समितिको गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गैर कानूनी रूपमा दुराभावले प्रेरित भएर मेयरले आफ्नै हस्ताक्षरबाट सब इन्जिनियर मनोज कुमार साहलाई गरिएको काज फिर्ता बदर गरी साहलाई तुरुन्त हाजिर गराउनु पर्ने,मेयरले नगरस्तरीय योजना सम्बन्धमा गरेको कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने, नगरपालिकामा भएको अपारदर्शिता बन्द गरी नगरपालिकाको आय व्यय कानून बमोजिम सार्बजनिक गरि वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने,नगर सभाबाट पास भएको नगर स्तरीय योजनामा भएका योजना कुन कानून बमोजिम परिबर्तन गरेको हो, पारदर्शी गरिनुपर्ने, नगरपालिकालाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र अन्य निकायबाट आएको र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट के कति अख्तियारी आएको हो भन्ने बिबरण सार्बजनिक गरिनुपर्ने लगायतका माग राखी सात जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनसनमा बसेका छन् ।
वडा अध्यक्ष बरुण दाहालका अनुसार इन्जिनियर माधबेन्द्र चौधरीले गैर कानूनी ढंगले आफै बिल पनि बनाउने, आफै सदर पनि गर्ने र आफै चेक काटेर भुक्तानी पनि लिने गरेका छन्, त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई धनुषाको सबैला नगरपालिकामा चार महिना अघि नै काज फिर्ता भई सकेपनि मेयर मिश्रले इन्जिनियरलाई रबाना नदिएर आर्थिक मसान्तमा ठुलो रकम कमिसन बापत कुम्ल्याउन खोजेका छन् । ‘एका तर्फ आर्थिक मसान्तको अबस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराम पन्तीलाई १७ असाढ देखि ४ साउन सम्मका लागि बिदा स्वीकृत गरेर पठाएका छन, अर्को तर्फ चौधरीलाई रबाना दिइरहेका छैनन्,’ जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष बरुण दाहालले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पनि २४ घण्टा भित्र काज फिर्ता पठाई दिन भन्दै परिपत्र नै जारि गरि सक्यो, तर पनि उनलाई राखिरहनुले पनि मेयर मिश्र उनका मार्फत करोडौं भ्रष्टाचार गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ ।’
ईन्धनमा मात्रै चालु आर्थिक बर्षमा ५० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ, पशु आहार, बिउ बिजन तथा औषधि खरिदमा करोडौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ, त्यो सबैमा ब्यापक आर्थिक हिनामिना गरिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाही गर्नु पर्छ, रिले अनसनमा बसेका जलेश्वर नगरपालिकाका ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साहले बताए ।
भ्रष्टाचार गर्नका लागि अनसन ः इन्जिनियर चौधरी
एका तर्फ इन्जिनियर चौधरीले गैरकानूनी ढंगले काम गर्दै करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् भने अर्को तर्फ इन्जिनियर चौधरी भने वडा अध्यक्षरूलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिए पछि आफु बिरुद्ध अनसनमा बसेको बताउँछन् ।
‘आफु बिरुद्ध वडाध्यक्षहरूले लगाएको पुरै आरोप निराधार हुन्, मेरो काज सरूवा मन्त्रालयले गरे पनि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रबाना नदिएका कारण आफु काज फिर्ता नभएको हो,’ निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका समेत निर्बाह गरिरहेका इन्जिनियर चौधरीले भने, ‘म गत चैत्र ४ गते देखि यहाँ हाजिर भएको छु, सबै काम बिधि र कानून अनुसार नै गरेको छु । वडा अध्यक्षहरूले गलत तरिकाले भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्दा भुक्तानी नदिए पछि मेरो बिरुद्ध अनसन बस्नुभएको हो ।’
आफु घरमा कार्यालय संचालन गरेको छैन, प्रत्येक दिन कार्यालयमा आएर नै काम गरिरहेको छु, कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान छ, त्यसबाट पनि प्रमाण लिन सकिन्छ भन्दै उनले थपे,’वडा अध्यक्षहरूले नियम कानून र बिधि प्रक्रिया बिरुद्ध ५ लाक रुपियाँको खेलकूद सामग्री हामीले किनेका छौं, भुक्तानी गरिदिनु पर्यो भनेर अनुचित दबाब दिंदा पनि आफुले नमान्दा अनसन बस्नु भएको हो ।’ उहाँहरूले कसरी भ्रष्टाचार गर्नु भएको च्घ त्यसको कागज प्रमाण समेत आफु संग सुरक्षित रहेको, जुन सुकै छानबिनका लागि आफु तयार रहेको उनले बताए ।
मेयर माथि पनि आरोप
 मेयर रामशंकर मिश्रले जलेश्वर नगरपालिकामा करारमा कार्यरत रंजित कुमार महतोलाई ७ लाख रुपियाँको फर्जी पेश्की दिएर उक्त रकम जलेश्वर स्थित प्रभु बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गर्न लगाई उक्त रकम आफ्नै नामबाट मेयर मिश्रले छेक नम्बर ०००६३०८४९२ र ०००६३०८४९३ को चेक १४ मङ्सिर २०७४ मा रंजित कुमार महतो संग लिई खाई झिकी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मेयर आएको ६ महिनामा मात्रै ५६ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुले पनि इन्धनमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ ।
करारमा वा डेलीवेजमा  आफनालाई बिना बिज्ञापन गरी, नगरपालिकाको बोर्डको निर्णय समेत नगराई करारमा नियुक्त कर्मचारीबाट २५ प्रतिशत आफुले पाउने गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को नियम बिपरित कतिपयलाई नियुक्ति दिइएको आरोप लगाइएको छ ।
बजार दर रेट भन्दा १ सय ५० प्रतिशत बढीको दरमा कार्पेट किन्न लगाएर भुक्तानी गरिएको छ, त्यसमा पनि त्यो सामान जिन्सीको लागतमा समेत नबाँधिएको आरोप लगाइएको छ । जलेश्वरमा सरसफाई गरेको भन्दै २० लाख रुपियाँ मेयर र इन्जिनियरले खाएको आरोप लगाइएको छ ।
जलेश्वर नगरपालिका स्थित राष्टिूय बाणिज्य बैंकको बाटो भएर गएको १० फिटको बाटोमा ६ टूयाक्टर मात्र ग्राभेल खसाई ५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाइएको छ ।यस्ता बिभिन्न अनियमितता मेयर र इन्जिनियरले मिलोमतोमा गरेको वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने वडाध्यक्षहरूले मेयर र इन्जिनियर चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईरहेका छन् भने अर्को तर्फ वडाध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा रोकेको इन्जिनियरले बताइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा मेयर मिश्र संग फोनमा पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी संग सम्पर्क हुन सकेन ।
हुन त मेयर मिश्रले अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरू संग सम्बाद पनि गरेका छन् । ठिकै छ बार्ता गरौँ, बार्ता समिति गठन गरौँ भन्दै नाटकीय ढंगले कुरा  गरेर मेयरसाहेब जानु भयो, हामी बार्ता होइन छानबिन समिति मार्फत छानबिन हुनुपर्ने अन्तिम बटमलाइन पुरा नहुन्जेल अनसन जारि राख्नेछौं, वडाध्यक्ष दाहालले बताए ।
   

२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार